निर्णय नं. १०३३७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७६।४।२६
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
०७१-CI-००८६
पुनरावेदक / विपक्षी : मालपोत कार्यालय, रूपन्देही
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदक : जिल्ला रूपन्देही पडसरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वंशबहादुर यादवको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने प्रदिपकुमार यादवसमेत
०७३-CI-०५०१
पुनरावेदक / विपक्षी : जिल्ला रूपन्देही, पडसरी गा.वि.स.वडा नं.४ बस्ने भोलाप्रसाद यादवसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / निवेदक : जिल्ला रूपन्देही पडसरी गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने वंशबहादुर यादवको मु.स.गर्ने ऐ.ऐ. बस्ने प्रदिप कुमारसमेत
कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट पक्षको हक समाप्त हुँदैन । मिलापत्रको माध्यमबाट स्थापित हक दर्ता प्रक्रियामा सरकारी कार्यालयबाट गरिएको त्रुटि (कार्यविधिगत त्रुटि) को कारणबाट पक्षको हक समाप्त भएको भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश मरासिनी, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्ने:-
मा. न्यायाधीश श्री नारायणप्रसाद दाहाल
माननीय न्यायाधीश श्री नीलम पौडेल
पुनरावेदन अदालत बुटवल
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
विपक्षी शम्भु र भोलाका बाबु कोमलप्रसाद यादव र म वंशबहादुरबिचमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा मिति २०६४।१।२० गते कोमलप्रसाद यादवका नाममा दर्ता रहेको जिल्ला रूपन्देही, पडसरी ४(क) कि.नं. ८१ ज.वि. ५-७-३ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि.२-११-० जग्गा लिर्इ मिलापत्र भएको र उक्त जग्गा कि.नं.२९३ र कि.नं.२९४ कायम भई कि.नं. २९४ को ज.वि.२-१६-३ जग्गा कोमलप्रसाद यादवका नाममा रहेको थियो । म वंशबहादुरले आफ्ना छोराहरूलार्इ अंश भरपार्इ गरार्इ दिने क्रममा सो कि.नं.२९३ को जग्गा कम देखिर्इ नक्सा सुधारका लागि मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनउपर केही कारबाही नगरी उक्त कि.नं.२९३ को जग्गा २-७-१० भएको भन्दै कित्ताकाट गरी मालपोत कार्यालयमा जानकारी गराएको हुँदा सोहीबमोजिम अंश भरपार्इ पारित भएको हो । कि.नं. २९३ को जग्गा फिल्ड स्रेस्ताअनुसार भएकोले विपक्षी मालपोत कार्यालयमा जग्गाको क्षेत्रफल सुधारको लागि निवेदन दिँदा सो कार्यालयले नापी कार्यालयमा पत्राचार गर्दा उक्त कि.नं. २९३ को जग्गा कित्ताकाट गर्ने सिलसिलामा नक्सा सुधार गरी कित्ताकाट गर्नु पर्नेमा भुलवश टायल चेक गरी २-७-१० कायम हुन गएको भन्ने जवाफ प्राप्त भएको र मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट क्षेत्रफल सुधारका लागि च.नं.१६८०४ मिति २०६९।१२।२९ मा नापी कार्यालय, रूपन्देहीमा पत्राचार गर्दा क्षेत्रफल सुधार नापी कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी जवाफ दिर्इ गैरजिम्मेवारपूर्ण काम गरिएको छ । अतः म वंशबहादुर यादवको नाममा दर्ता रहेको कि.नं.२९३ को ज.वि.२-११-० जग्गा नरघटी हुने गरी मिति २०६३।७।१९ मा भएको कित्ताकाट र मिति २०६३।७।२० मा भएको टायल चेक निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी साबिक क्षेत्रफलबमोजिम कायम गर्न जो चाहिने आज्ञा आदेशलगायतको परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ र तत्काल कुनै नामसारी दर्ता नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन बेहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने
हो ? जारी गर्नु नपर्ने कुनै कारण भए सोको प्रमाणसहित बाटोको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी म्याद सूचना पठार्इ लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेको देखिँदा सोबमोजिमको अवस्था विद्यमानता नदेखिएकोले हाललार्इ अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलको मिति २०७०।६।३ को आदेश ।
निवेदक वंशबहादुर यादवसमेतले जिल्ला रूपन्देही, पडसरी ४(क) कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० जग्गा अंशबन्डा गर्दा नरघटी भर्इ २-७-१० मात्र भएकोले क्षेत्रफल ०-३-१० जग्गा म निवेदकका नाममा समावेश गरी क्षेत्रफल सुधार गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा निवेदन दिएकोमा सो विषयमा नापी कार्यालय, रूपन्देहीमा पत्राचार हुँदा कि.नं.८१ को ज.वि. ५-७-३ लाई कित्ताकाट गर्दा कि.नं. २९३ मा २-११-० र कि.नं. २९४ मा २-१६-३ कायम हुने गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा भुलवश कि.नं.२९३ मा २-७-१० र कि.नं.२९४ मा २-१९-१३ कायम भई कित्ताकाट हुन गएको देखिन्छ । पुनः मिति २०६३।७।१९ मा कि.नं. २९३ कित्ताकाट गर्ने सिलसिलामा नक्सा सुधार गरी कित्ताकाट गर्नुपर्नेमा सो नगरी टायल चेक गरी कि.नं. २९३ को क्षेत्रफल घटाई २-७-१० कायम गरी कित्ताकाट गरी पठाएको भन्ने नापी कार्यालयबाट जवाफ प्राप्त भएको र विपक्षी वंशबहादुर यादवको नाममा रहेको उक्त कि.नं.२९३ को जग्गा निजले आफ्ना छोराहरूलाई मिति २०६३।७।२० मा र.नं.१२१९(ङ) बाट अंशबन्डा गर्दा कि.नं.२९३ को जग्गा २-७-१० नै कायम गराई जग्गा नरघटी भएको स्वीकार गरी हालसम्म भोगचलन गरी आएका छन् । कि.नं. २९३ को जग्गाको क्षेत्रफल आफैँले सुधार गराई छोराहरूलाई बन्डा गरी दिइसकेकोले हाल आएर सो जग्गाको सम्बन्धमा विपक्षीको कुनै उजुर बाजुर लाग्ने होइन । विपक्षीले दिएको निवेदनसहितको मिसिल कारबाहीकै सिलसिलामा रहेको तथा कुनै निर्णय भई नसकेको अवस्थामा रिट दायर गरेको देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।
विपक्षी वंशबहादुर यादव र हाम्रा पिता कोमलप्रसाद यादवका बिचमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४५।१।२० मा मिलापत्र हुँदा जिल्ला रूपन्देही, पडसरी ४(क) कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि. २-११-० जग्गा वंशबहादुरले लिर्इ कि.नं.२९३ कायम भई दा.खा.भएको हो । मिति २०६३।७।२० मा विपक्षी दया शंकरसमेतले नरघटी देखिएको कि.नं.२९३ को २-७-१० जग्गा अंश बुझेको भरपार्इ गरी लिएका हुन् । २०४५ सालमा नै कित्ताकाट गर्दा नरघटी ज.वि.२-७-१० जग्गा भोगचलन गरी आएकोमा हाल आएर क्षेत्रफल सुधार गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिन पाउने होइन । विपक्षीहरू आफैँ उपस्थित भई कित्ताकाट गरार्इ क्षेत्रफल कायम गराएकोमा सोउपर उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरू शम्भुप्रसाद यादव र भोलाप्रसाद यादवको संयुक्त लिखित जवाफ ।
विपक्षी नापी कार्यालय, रूपन्देहीको नाममा जारी भएको सूचना म्यादभित्र लिखित जवाफ पेस नगरी सुरू म्याद नै गुजारी बसेको देखिन्छ।
निवेदनमा उल्लिखित जिल्ला रूपन्देही, पडसरी गा.वि.स. वडा नं.४(क) साबिक कि.नं.८१ बाट कित्ताकाट भई कायम कि.नं.२९३ ज.वि. २-११-० र कि.नं. २९४ ज.वि. २-१६-३ कित्ताकाट भएकोमा कि.नं.२९३ को क्षेत्रफल २-७-१० र कि.नं.२९४ को क्षेत्रफल २-१९-१३ भई कित्ता कायम भएको बेहोरालार्इ भुलवश भएको र निवेदनबमोजिम कसरी क्षेत्रफल सुधार गर्न सकिन्छ आवश्यक परे फिल्ड चेकसमेत गरी खुलार्इ पठाइदिनु भनी क्रमश: मिति २०६९।९।११ र २०६९।१२।२९ को नापी कार्यालय र मालपोत कार्यालयको पत्रमा उल्लेख भएको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८(क) ले मालपोत कार्यालयलार्इ नापी नक्सामा संशोधन गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम गर्नुपर्ने आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय रूपन्देहीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेश ।
विपक्षी वंशबहादुर यादव, निजका भाइहरू शंभुप्रसाद यादव र भोलाप्रसाद यादवबिच जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा चलेको अंश मुद्दामा मिति २०६४।१।२० मा मिलापत्र भएअनुसार कोमलप्रसाद यादवको नाममा दर्ता रहेको जिल्ला रूपन्देही, पडसरी गा.वि.स. वडा नं ४क कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ मध्ये पश्चिमतर्फबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० जग्गा विपक्षीले लिई मिलापत्र भएको र बाँकी रहेको कि.नं. २९४ को ज.वि. २-१६-३ जग्गा कोमलप्रसाद यादवका नाममा रहेको थियो । विपक्षी वंशबहादुरले आफ्ना छोराहरूलाई अंशबन्डा गरी दिने क्रममा उक्त कित्तामा नरघटी कायम गरी ज.वि.२-७-१० कायम भएको आफैँले स्वीकार गरी उक्त कित्ता रजिस्ट्रेसन पारित भइसकेको अवस्थामा पुनः विपक्षी निवेदकले साबिक कि.नं. २९३ मा क्षे.फ. घटी भएको जग्गा साबिकअनुसार कायम गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिई यस कार्यालयबाट निवेदनउपर निर्णय नदिएको भनी विपक्षीले श्री पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दिएको निवेदनमा परमादेश जारी हुने ठहरी फैसला भएकोले विपक्षी वंशबहादुर यादवका नाउँमा कायम रहेको कि.नं. २९३ को जग्गा कित्ताकाट भई विभिन्न कित्तामा विभाजन भएको हुँदा कुन कित्ता र कुन तर्फबाट बढ हुने हो, सो विषयमा विपक्षीले कुनै निवेदन नै नगरी बसेको र निजले नै नरघटी भनी स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा परमादेश जारी हुनुपर्ने होइन । अतः पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट परमादेशको आदेश जारी हुने गरी भएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन-पत्र ।
यसमा कि.नं. २९३ को जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. ३८८, ३८९, ३९० र ३९१ समेतको जग्गा कायम भएको, कि.नं. २९४ को जग्गामा नरबढी भएको क्षेत्रफल कुन कुन कित्ता नम्बरको कतातर्फ समावेश हुने हो सो कुराको जिकिर निवेदनमा भएको नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला विचारणीय भएकोले मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०२ नं. को प्रयोजनार्थ विपक्षीहरू र प्रमाणको अंश मुद्दाको मिसिलसमेत झिकाई कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३।४।२३ मा भएको आदेश ।
वंशबहादुर यादव र कोमलप्रसाद यादवबिच अंश नामसारी मुद्दा चली मिति २०४५।१।२० गते कोमलप्रसाद यादवको नामको जिल्ला रूपन्देही, पडसरी गा.वि.स. वडा नं. ४क कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ मध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि.२-११-० फोड भई कायम भएको कि.नं.२९३ को जग्गा वंशबहादुर यादव र कि.नं. २९४ को जग्गा कोमलप्रसाद यादवको अंश भागमा परी मिलापत्र भई दर्ता नामसारी भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । साबिक कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ जग्गा नक्सा तथा फिल्डमा यथावत् रहेको अवस्थामा कित्ताकाट भई मिलापत्रबमोजिम जग्गा दर्ता भई भोग चलन गरी आएको अवस्थामा वंशबहादुर यादवका छोराहरूबिच मिति २०६३।७।१७ गते अंश बुझेको भरपाई लिखत गरी अंशबन्डा गर्दा कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० जग्गाको क्षेत्रफल नरघटी हुने प्रश्नै आउँदैन । साबिक कि.नं. ८१ को जग्गाको क्षेत्रफल यथावत् रहेको अवस्थामा सोको दर्ता स्रेस्ता कायम राख्ने मालपोत कार्यालय, रूपन्देही र नापी कार्यालय, रूपन्देहीले कित्ताफोड भई कायम भएको कि.नं. २९३ को जग्गाको क्षेत्रफल मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६ र ७ विपरीत नरघटी भन्न पाउने अवस्था नरहेकोमा मिति २०४५।१।२० गतेको मिलापत्रअनुसार स्रेस्ता कायम गर्ने गरी आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, रूपन्देहीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहरी मिति २०७०।११।२१ मा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश सदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी निवेदकहरूको यस अदालतमा परेको संयुक्त लिखित प्रतिवाद ।
रिट निवेदक वंशबहादुर यादवले हामी पुनरावेदकको पिता कोमलप्रसाद यादवउपर दिनु भएको अंश मुद्दामा मिति २०४५।१।२० मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिलापत्र भई रूपन्देही जिल्ला, पडसरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) को कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ जग्गामध्ये पश्चिमतर्फबाट ज.वि. २-११-० को जग्गा कित्ताफोड भई कि.नं. २९३ को जग्गा वंशबहादुर यादवले आफ्नो नाममा गराई बाँकी रहेको कि.नं. २९४ समेतका जग्गाहरू हामी प्रत्यर्थी पुनरावेदकहरूको पिता कोमलप्रसाद यादवको नाममा दर्ता कायम भई पिताको मृत्युपश्चात् पिताको नाममा रहेको सम्पत्ति घर जग्गाहरू हामी प्रत्यर्थी पुनरावेदक दुईजना दाजुभाइको संयुक्त नाममा दा.खा. नामसारी गराई हामीले भोगचलन गरी आएका छौं । परमादेश जारी हुने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । वंशबहादुरको स्रेस्तामा रहेको कि.नं २९३ को ज.वि.२-११-० लाई नरघटी ज.वि. २-७-१० कायम राखी ४ जना विपक्षीहरूले जग्गाहरू बाँडी लिँदा ज.वि. ०-११-१७ का दरले नापी कार्यालय, रूपन्देहीबाट कित्ताकाट गराई मिति २०६३।७।२० मा र.नं. १२१९(ङ) बाट अंश भरपाई पारित गराई जग्गा भोगचलन गरी चित्त बुझाई आउनु भएको थियो । मिति २०६९।५।१३ मा विपक्षी रिट निवेदक वंशबहादुर यादवले मिलापत्रबाट पाएको सबै कित्ता जग्गाहरू नक्सा सुधारको लागि मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा निवेदन दिनु भएको, एक पटक नरघटी भएको कुरा स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा उक्त निवेदनबमोजिम सुधार गर्न नमिल्ने भनी मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट कारबाही नभएको अवस्थामा पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट उक्त निवेदनमा कारबाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदरभागी छ ।
साबिक कि.नं. ८१ बाट कि.नं. २९३ र २९४ कायम भएको र कि नं. २९३ को जग्गा कित्ताकाट भई कि.नं. ३८८, ३८९, ३९० र ३९१ कायम भएको, कि.नं. ३९० बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ४४० र ४४१ कायम भएको, कि.नं. ३८९ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ४३८ र ४३९ कायम भएको र कि.नं. ३९१ बाट कित्ताकाट भई कि.नं. ४४२ र ४४३ कायम भएका छन् । यसैगरी कि.नं. २९४ पनि कित्ताकाट भई म पुनरावेदक शम्भुप्रसाद यादव र भोलाप्रसाद यादवको नाममा कायम भएको अवस्थामा कुन कित्तातर्फबाट नक्सा संशोधन हुने हो ? सो विषयमा एक पटक कित्ताकाट भई विभिन्न कित्तामा विभक्त भई अन्यत्र व्यक्तिको नाममा गइसकेको अवस्थामा अहिले मिलापत्र भएको २४ वर्षपछि दिएको निवेदनको आधारमा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट निर्णय गर्नु भनी पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरी भएको फैसला मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ८क. को सर्वथा प्रतिकूल हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरी न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थीहरू भोलाप्रसाद यादव र शम्भुप्रसाद यादवको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र ।
यसै लगाउको मुद्दा नं. २०७१-CI-००८६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा यसै अदालतबाट झ.झि. आदेश भएको र प्रस्तुत मुद्दा उक्त मुद्दासँग अन्तरप्रभावी रहेको देखिँदा प्रस्तुत मुद्दामा पनि अ.बं.२०२ नं.अनुसार प्रत्यर्थी झिकाई उपस्थित भए वा अवधि व्यतित भएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७५।२।२७ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल कागजात अध्ययन गरी पुनरावेदक / विपक्षी मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश मरासिनीले विपक्षी वंशबहादुर यादवका नाउँमा कायम रहेको कि.नं. २९३ को जग्गा कित्ताकाट भई विभिन्न कित्ता भएको, कुन कित्ता र कुनतर्फबाट बढ हुने हो ? सो विषयमा विपक्षीले कुनै निवेदन नगरेको, निजले नै नरघटी भनी स्वीकार गरी आफ्ना चार भाइ छोराहरूलाई नरघटी भएको जग्गाबाट नै बन्डापत्र गरिसकेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम परमादेशको जारी हुनुपर्ने होइन । पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीका नाउँमा जारी भएको परमादेशको आदेश त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पुनरावेदक / विपक्षीहरू भोलाप्रसाद यादव र शम्भुप्रसाद यादवको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले निवेदकले २०४५ सालको अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट प्राप्त जग्गा कित्ताकाट गर्दा सुरूमा नै नरघटी कायम भएको र सोहीबमोजिम हालसम्म भोग गरी आर्इ पुनः मिति २०६३।७।२० मा वंशबहादुर यादवका छोराहरूबिचमा अंशबन्डा हुँदासमेत कि.नं.२९३ को जग्गाको क्षेत्रफल ज.वि. २-७-१० भएको स्वीकार गरी बसेको, हाल आएर रिट निवेदकहरूले भनेअनुसार नरघटी भएको जग्गालाई रिटको क्षेत्रबाट नरबढी कायम हुन सक्ने होइन । पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको आदेश बदर गरी रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी / निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराईले रिट निवेदक वंशबहादुर यादव र पुनरावेदकहरू भोलाप्रसाद यादव र शम्भुप्रसाद यादवका पिता कोमलप्रसाद यादवबिचमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको अंश नामसारी मुद्दामा मिति २०४५।१।२० मा भएको मिलापत्रअनुसार रिट निवेदकले प्राप्त गरेको कि.नं.२९३ को ज.वि.२-११-० जग्गालार्इ नापी कार्यालयको मिति २०६३।७।२० को टायल चेक निर्णयबाट जग्गा नरघटी गराएको हुँदा उक्त निर्णय बदर भई मिति २०४५।१।२० मा भएको मिलापत्रबमोजिम क्षेत्रफल कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको फैसला मिलेको छ,
छैन ? शम्भुप्रसाद यादवसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने नपुग्ने के हो ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, वंशबहादुर यादवले अंश मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०४५।१।२० मा भएको मिलापत्रबमोजिम प्राप्त गरेको रूपन्देही जिल्ला, पडसरी ४(क) कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० जग्गा भोग गरी आएकोमा नापी कार्यालय, रूपन्देहीको मिति २०६३।७।१९ को कित्ताकाट र मिति २०६३।७।२० को टायल चेकबाट नरघटी देखार्इ उक्त कि.नं. २९३ को ज.वि. २-७-१० मात्र कायम गरी फिल्डमा भएको जग्गालार्इ वास्तै नगरी लापरवाही गरी कि.नं. २९३ को जग्गालाई कम क्षेत्रफल कायम गरी नरघटी हुने गरी कित्ताकाट तथा टायल चेक गराएको हुँदा उक्त कित्ताकाट र टायल चेक गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मैले मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा दिएको निवेदन मागबमोजिम क्षेत्रफल सुधार गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने वंशबहादुर यादवसमेतको पुनरावेदन अदालतमा परेको रिट निवेदन माग देखिन्छ । निवेदन मागबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, रूपन्देहीका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने भन्ने पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेशउपर मालपोत कार्यालय, रूपन्देही तथा शम्भुप्रसाद यादवसमेतको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइयो ।
३. प्रत्यर्थी / निवेदक वंशबहादुर यादव वादी तथा पुनरावेदक / विपक्षीहरू भोलाप्रसाद यादव र शम्भुप्रसाद यादवका पिता कोमलप्रसाद यादवसमेत प्रतिवादी भई रूपन्देही जिल्ला अदालतमा चलेको अंश नामसारी मुद्दामा वादी प्रतिवादीबिचमा विभिन्न कित्ता जग्गाहरू अंशबापत लिने दिने गरी मुद्दा मिलापत्र गर्ने क्रममा कोमलप्रसाद यादवको नाममा दर्ता रहेको रूपन्देही जिल्ला, पडसरी गा.वि.स. वडा नं. ४ (क) को कि.नं. ८१ को ज.वि. ५-७-३ मध्ये पश्चिमतर्फबाट कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० जग्गा वादी वंशबहादुर यादवले पाउने र बाँकी कि.नं. २९४ को ज.वि.२-१६-३ जग्गा कोमलप्रसाद यादवका नाममा यथावत् रहने गरी मिति २०४५।१।२० मा मिलापत्र भएको पाइयो । मिति २०४५।१।२० मा भएको उक्त मिलापत्रको सम्बन्धमा कोही कसैको विवाद रहेको भन्ने देखिन आएन ।
४. वंशबहादुर यादवले मिलापत्रबाट प्राप्त गरेको उल्लिखित जग्गा कित्ताकाट भई कायम भएको कि.नं.२९३ को ज.वि.२-११-० जग्गा नापी कार्यालय, रूपन्देहीको मिति २०६३।७।१९ को कित्ताकाट र मिति २०६३।७।२० को टायल चेकबाट नरघटी देखार्इ उक्त कि.नं.२९३ को ज.वि.२-७-१० कायम गरिएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा नक्सा सुधार गरी पाउन वंशबहादुर यादवको निवेदन परी कारबाहीका सिलसिलामा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट नापी कार्यालय, रूपन्देहीमा पत्राचार हुँदा उक्त कि.नं.८१ को ज.वि. ५-७-३ लाई कित्ताकाट गर्दा कि.नं. २९३ को ज.वि. २-११-० र कि.नं. २९४ को ज.वि.२-१६-३ कायम भई कित्ताकाट भएकोमा भुलवश कि.नं.२९३ को ज.वि.२-७-१० र कि.नं. २९४ को ज.वि.२-१९-१३ कायम भई कित्ताकाट भएको देखिन्छ भनी नापी कार्यालय, रूपन्देहीले मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा च.नं.१०५१, मिति २०६९।९।११ मा पत्राचार गरेको मिसिल संलग्न रहेको पत्रको प्रतिलिपिबाट देखियो । मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालय, रूपन्देहीको पत्रानुसार पनि मिति २०४५।१।२० मा भएको मिलापत्रमा उल्लिखित क्षेत्रफल कायम हुने गरी जग्गा कित्ताकाट भएको भन्ने देखिन आएन । साबिक कि.नं. ८१ को जग्गा कित्ताकाट गर्दा भुलवश क्षेत्रफल घटिबढी भएको भन्ने मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीको लिखित जवाफमा समेत उल्लेख भएको देखियो । कित्ताकाट गर्दा मिलापत्रको सर्तबमोजिम नभएको भन्ने तथ्य प्रमाणित अवस्थामा रहेको देखिन्छ । यस अवस्थामा निवेदक वंशबहादुर यादवले मिति २०४५।१।२० को मिलापत्रबाट प्राप्त गरेको कि.नं.२९३ को ज.वि.२-११-० जग्गा नापी कार्यालय, रूपन्देहीको मिति २०६३।७।१९ को कित्ताकाट र मिति २०६३।७।२० को टायल चेकबाट नरघटी देखार्इ ज.वि.२-७-१० मात्र कायम भएको सम्बन्धमा नरघटी भएको ज.वि.०-३-१० जग्गा समावेश गरी क्षेत्रफल सुधार गरी मिति २०६३।७।१९ को कित्ताकाट तथा मिति २०६३।७।२० को टायल चेक बदर गरिपाउँ भनी दिएको निवेदन मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७, ८ तथा ८(क) ले गरेको व्यवस्थाबमोजिम कित्ताकाट तथा तत्सम्बन्धी काम कारबाहीमा सुधार गर्नु नै स्वभाविक कानूनी प्रक्रिया देखिन्छ ।
५. मिति २०४५।१।२० मा भएको मिलापत्रको परिणामस्वरूप कायम हुन आएको कि.नं. २९३ को २-११-० जग्गामा रिट निवेदक वंशबहादुर यादवको कानूनी हक स्थापित भएको देखिन्छ । निजको उक्त हक मालपोत कार्यालय तथा नापी कार्यालयबाट भए गरिएका त्रुटिहरू (सम्भवतः बदनियतपूर्ण) काम कारबाहीको कारणबाट समाप्त हुँदैन । जग्गाको कित्ताकाट गर्दा कर्मचारीले कसरी, कहाँ नक्साको रेखा कोरेका थिए भन्ने कुराको जानकारी निवेदकलाई हुने पनि होइन । मिलापत्रको सर्तभन्दा फरक हुने गरी नापी कार्यालयले किन र कसरी कित्ताकाट गरेको हो ? त्यस प्रकारका गलत काम कारबाहीका आधारमा मालपोत कार्यालयले व्यक्तिका कानूनी हकमा आघात पर्ने गरी किन, के नियतले स्रेस्ता कायम गरेको हो ? यो विषय स्वयम्मा अनियमित (सम्भवतः भ्रष्टाचारजन्य कार्य) देखिन्छ र यस विषयमा सम्बन्धित कर्मचारीहरूउपर विभागीय कारबाही र अवस्थानुसार भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउन पनि आवश्यक देखिन्छ ।
६. माथि प्रकरण १८ र १९ (यस कानून पत्रिकामा प्रकाशित प्रकरण ४ र ५) मा उल्लेख गरिएअनुसार मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयबाट भएका काम कारबाही कानूनी दृष्टिले आपत्तिजनक देखिएका छन् । यसरी भए गरिएका त्रुटिपूर्ण कार्यमा सुधार गर्नको लागि तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा परमादेश जारी भएपछि अदालतको उक्त आदेशबमोजिम तत्काल स्रेस्तामा रहेका त्रुटि सच्याउनु आवश्यक थियो । तर अदालतबाट परमादेश जारी भएपश्चात् पनि स्वयम् मालपोत कार्यालय, रूपन्देही अग्रसर भई अनुचित, अतार्किक र बेप्रसङ्गको कुरामा चासो राखेर सेवाग्राहीमध्ये एउटा पक्षको हित वा स्वार्थको पक्षपोषण हुने गरी यस अदालतमा पुनरावेदन गर्न आएको देखियो । यसबाट मालपोत कार्यालयले प्रवृत्त धारणा राखी गलत र अनुचित उद्देश्यले काम कारबाही गरेको रहेछ भनी मान्नुपर्ने देखिन आएको छ ।
७. कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट पक्षको हक समाप्त हुँदैन । मिलापत्रको माध्यमबाट स्थापित हक दर्ता प्रक्रियामा सरकारी कार्यालयबाट गरिएको त्रुटि (कार्यविधिगत त्रुटि) को कारणबाट पक्षको हक समाप्त भएको भनी मान्न मिल्दैन । निवेदकको हक पुगेको जग्गामा पछि कित्ताकाट हुँदै तह-तह गएको कारणले उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने पनि हुँदैन । कि.नं. २९३ र २९४ कायम हुँदाको स्थितिलाई हेरेर मिलापत्रको सर्तअनुसार गरी दिन कुनै बाधा पनि देखिँदैन । गलत, त्रुटिपूर्ण वा दूषित तवरबाट गरिएको कित्ताकाट भन्ने ठहर भएपछि त्यसलाई तह-तह भएका कित्ताकाटका स्रेस्तालाई दूषित तवरबाट खडा गरिएको मान्नु पर्दछ र निवेदकलाई असर परेको हदसम्म त्यस्ता दूषित स्रेस्ताहरू तथा काम कारबाही अमान्य हुन्छन् । यस प्रकारका प्रक्रियागत कुरा देखाएर निवेदकको हक प्रचलन गर्न गराउन इन्कार गर्नु मनासिब हुँदैन । न्यायलाई रकमी दाउपेचको विषय बन्न दिनु पनि हुँदैन । निवेदकले गरेको मागबमोजिम नक्सा संशोधन हुने वा नहुनेसम्बन्धी प्रश्नको निरूपणका लागि सम्बन्धित पक्षले निवेदन गरेको अवस्थामा निवेदन मागबमोजिम गर्नु पर्ने अवस्था भए नभएको हेरी निर्णय गर्नु सम्बन्धित कार्यालयको कानूनी कर्तव्य बन्दछ । कुनै पर्याप्त कानूनी आधार वा कारणबाट निवेदकको मागबमोजिम गर्नु नपर्ने अवस्था भए सोहीबमोजिम कारण खुलाई उचित समयमा नै कानूनबमोजिम निर्णय गरिनु पर्दछ । निर्णय नै गर्नु नपर्ने भनी स्वेच्छाचारी तवरबाट अत्तो थापी अनिर्णयको अवस्थामा रहनु उचित हुँदैन । पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट भएको मिति २०७०।११।२१ को आदेश हेर्दा यसै गरी निर्णय गर्नु भनी आदेश दिइएको अवस्था नभई कानूनबमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नु भन्नेसम्मको बेहोरा उल्लेख भएको देखिएको छ । यसबाट पुनरावेदकको हकमा कुनै असर परेको भन्ने पनि नदेखिएकोले पुनरावेदन अदालत बुटवलबाट मिति २०७०।११।२१ मा भएको आदेश (फैसला) अन्यथा नदेखिएबाट पुनरावेदन जिकिर मनासिब देखिन आएन । अतः पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय र भोलाप्रसाद यादवसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
रिट निवेदकले कि.नं. २९३ को नक्सा तथा स्रेस्तामा सुधार, संशोधनका लागि गरेको निवेदन सम्बन्धमा जे जो कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ, पूरा गरी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले २(दुई) महिनाभित्र कानूनबमोजिमको निर्णय गर्नु भनी मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा लेखी पठाउनू ........................................................१
उपर्युक्त प्रकरण १ मा उल्लेख भएअनुसारको २(दुई) महिनाभित्र आदेशबमोजिमको कार्य सम्पन्न भए नभएको कुराको अनुगमन गर्नु र आदेशबमोजिम सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्य सम्पन्न नभएको अवस्था देखिए अदालतको आदेशको पालना गर्न अटेर गरेको भनी प्रचलित कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीका कार्यालय प्रमुखउपर अदालतको अपहेलनामा कारबाही गर्न विचारार्थ इजलाससमक्ष पेस गर्नू ........................................................२
माथि ठहर खण्डको प्रकरण १९ र २० (यस कानून पत्रिकामा प्रकाशित प्रकरण ४ र ५) मा उल्लेख भएअनुसार आफ्नो पदीय कर्तव्यपालन नगर्ने, सेवाग्राहीलाई अनुचित झन्झट दिने तथा प्रवृत्त धारणा राखी बदनियत राखी कार्य गर्ने सम्बन्धित मालपोत अधिकृत, फाँटवाला अन्य कर्मचारीहरूउपर आवश्यक विभागीय कारबाही गरी सोको नतिजा यस अदालतमा पठाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ९२ बमोजिम भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिवलाई लेखी पठाउनू ........................................................३
दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको विद्युतीय प्रति कम्प्यूटर प्रणालीमा आवद्ध (अपलोड) गरी माथि प्रकरण १, २, ३ बमोजिमका कार्य सम्पन्न भएपछि मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू..४
उक्त रायमा सहमत छ ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत:- धनबहादुर कार्की
इति संवत् २०७६ साल श्रावण २६ गते रोज १ शुभम् ।