निर्णय नं. १०३३९ - परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।४।२३
०६६-WO-०१२४
मुद्दाः परमादेश
निवेदक : भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १६ लोकन्थली बस्ने अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
सीमित जग्गाधनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत सीमित वर्गको हितमा केन्द्रीकृत रहन जाने र जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसकी त्यसबाट राष्ट्रले समेत प्रतिफल पाउन नसक्ने ।
भूमिहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोक कल्याणकारी कार्य स्वरूप संवत् २०५८ साल माघ २५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनलाई एक प्रगतिशील कदमको रूपमा लिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
भूमिको चक्लाबन्दी, भू-उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण र
उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता कुराहरू भूमि व्यवस्थामा देखिएका चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूको सही रूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन हुँदा मात्र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन गई “पर्यावरणीय दिगो विकास” को संवैधानिक अभिष्ट पूरा हुने तथा “अन्तरपुस्ता समन्याय” को स्थिति कायम हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छ:-
नेपालमा प्रचलित कानूनले अचल सम्पत्तिको सम्बन्धमा एक परिवारले कतिसम्म जमिन राख्न सक्छ भन्ने बारेमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ ले निश्चित हदबन्दी तोकेको छ । यसरी कानूनले हदबन्दी तोकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउने जिम्मा विपक्षीहरूको
हो । कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा पनि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ का दफा ७, ८, ९, १०, ११, १३, १४, १५, १६, १७, १८, १९, २०, २१ख., २२, २३, २४, २४क. ले स्पष्ट व्यवस्था गरेका छन् । त्यसैले कानूनी व्यवस्थाहरू आफैँमा स्पष्ट र पूर्ण छन् । भूमिसम्बन्धी ऐनले परिवारको परिभाषा गरेको र सोबमोजिम एक परिवारले राख्न पाउने संशोधित हदबन्दी तोकेको छ । यसरी ऐनको संशोधनलाई पनि चुनौती दिई परेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले ऐन संवैधानिक नै रहेको ठहर गरिसकेपछि सो ऐनलाई कार्यान्वयन गर्न विपक्षीहरूले दफा १३ बमोजिम जग्गाको फाँटवारी मागी अधिकतम हदभन्दा बढी भएको जग्गा प्राप्त गर्नेतर्फ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को परिच्छेद ४ बमोजिमको कारबाही सुरू गर्नुपर्नेमा सोतर्फ संशोधन भएको ८ वर्ष बितिसक्दा पनि अहिलेसम्म ऐनको सो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि विपक्षीहरूले कुनै पनि कारबाही अगाडि बढाएका छैनन् । जसको कारणले मन्त्री रहेका व्यक्तिहरूले समेत हदबन्दी भन्दा पनि धेरै जग्गा अहिले पनि राखेका छन् र अन्य व्यक्तिहरूले पनि ऐनको बर्खिलाप गरी बढी जग्गा राखेका छन् । विपक्षीहरूसँग कुन व्यक्ति वा परिवारसँग के कति जग्गा छ भन्ने अद्यावधिक अभिलेखसमेत छैन । केबल मालपोत कार्यालयले जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने क्रममा भरिने फारामको एक महलमा हक हस्तान्तरण गर्ने र गराई लिनेलाई हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा छैन भनेर सही गराउने परम्परागत चलन जस्तो कार्यबाहेक केही गरेका छैनन् । त्यसरी कबुलियत गरेपछि सो कबुलियत सही हो कि गलत भनी छानबिनसमेत नहुने भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ लागू भएको आज ४५ वर्ष बितिसक्दा पनि सो कबुलियतको आधारमा एकजनालाई पनि कारबाही नभएकोबाट नै स्पष्ट
छ । विपक्षीहरूले कानूनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी हदबन्दीभन्दा बढी भएको जग्गा प्राप्त गरी सो जग्गा वितरण गरी सबै नेपालीलाई गाँसबासको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा हदभन्दा बढी जग्गा हुनेहरूसँग ऐनबमोजिम जग्गा प्राप्त गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई गैरकानूनी रूपमा परित्याग गरी आन्दोलन गरेर अधिकारको माग गर्ने भूमिहीनहरूलाई सम्पूर्ण नेपालीको सम्पत्तिको रूपमा रहेको जंगल र सार्वजनिक जग्गा वितरण गर्ने जस्ता गैरसंवैधानिक निर्णय गर्ने गरेको छ । जसको परिणाम स्वरूप वन जंगल मासिन गई Ecological System लाई नै हानि पुगी सम्पूर्ण नेपाली नै यसबाट उत्पन्न हुने खराब परिणामको भागी हुन गइरहेका छन् । अतः यस विषयमा विपक्षीहरूको नाममा निम्नबमोजिमका आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदन गर्दछौं :-
१. भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन मिति २०५८।१०।२५ मा भई सोही मिति देखि लागू भएको हुनाले सो मितिपछि भएका अंशबन्डा र जग्गाको हक हस्तान्तरण आदिलाई पनि सोही ऐनको दफा २(ग) को परिवारको परिभाषाभित्र राखी जग्गाको हदबन्दी कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ,
२. विपक्षीहरूले उक्त ऐन संशोधन भएपछि ३५ दिनभित्र जग्गाको फाँटवारी दाखिल गराई सक्नुपर्नेमा सोबमोजिम सूचना जारी नगरेको हुनाले तत्काल सूचना जारी गरी ३५ दिनभित्र जग्गाको फाँटवारी सबै जिल्लाका भूमि सुधार कार्यालयमार्फत् लिनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ,
३. यसरी फाँटवारी लिँदा मिति २०५८।१०।२५ पछाडि अंशबन्डा भएको वा सो परिवारमा भएको जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेकोमा सो पनि खुलाई फाँटवारी पेस गर्न लगाउनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ,
४. यसरी फाँटवारी लिइसकेपछि ऐन लागू भएको ८ वर्ष भइसकेकोले धेरैको अंशबन्डा भइसकेको हुने र धेरैले हक हस्तान्तरण पनि गरिसकेका हुनाले त्यसको छानबिन गर्न केही थप समय लाग्ने भएको हुनाले सो कार्यको लागि सम्मानित अदालतबाटै मुनासिब समय तोकी तोकिएको समयभित्र काम सम्पन्न गरी त्यसको परिणामसहित यस सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित हुनु भनी आदेश जारी गरिपाऊँ र
५. यसरी खण्ड (घ) मा माग गरेबमोजिमको आदेशबमोजिम कार्य भइसकेपछि निश्चित समय तोकी सो समयभित्र हदबन्दीभन्दा बढी रहेको जग्गा प्राप्त गरी प्राप्त गरेको जग्गा भूमिहीनहरूलाई वितरण गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।५।४ को आदेश ।
रिट निवेदकहरूले उल्लेख गरेको बेहोराबाट कुनै पनि व्यक्तिहरू भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम हदबन्दीमा छानबिन गरिपाउँ भनी माग्न आएमा र हदबन्दीमा परेका व्यक्तिहरूको छानबिन भई निर्क्यौल गर्ने काम कारबाही यस विभागबाट रोके रोकाएको नहुँदा यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६६।०५।२३ को लिखित जवाफ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको पाँचौं संशोधनमा तोकिएको एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दीको विषय र सोको कार्यान्वयनको लागि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम नै नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट काम कारबाही भइरहेको छ । रिट निवेदकले जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको कुन निकायले के कसरी के कस्तो काम कारबाही नगरेको हो स्पष्ट रूपमा रिट निवेदनमा नखुलाई जग्गाको हदबन्दीका सम्बन्धमा विवाद उठाउन खोज्नु भएको
छ । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी संशोधित व्यवस्था मिति २०५८।१०।२५ देखि लागू भइसकेको र यो व्यवस्था लागू भएपछि कानूनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ बमोजिम प्राप्त गरी दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुन सक्ने भएकाले प्रस्तुत रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट मिति २०६६।०५।२९ मा पेस भएको लिखित जवाफ ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको संशोधनबमोजिम जग्गाको हक हस्तान्तरण हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए नभएको यकिन गरेर मात्र जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । रिट निवेदकले उक्त ऐनको प्रतिकूल हुने गरी कुन निकायबाट के कस्तो प्रतिकूल काम कारबाही भएको छ भनी निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यसरी अनुमानको भरमा दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६६।०६।२२ को लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकको माग मिति २०५८।१०।२५ को भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधनको दफा १३ बमोजिम तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको जग्गाधनीबाट फाँटवारी दाखिल गर्न लगाई बढी भएको जग्गा दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्नु पर्नेमा सो नगरेको सोसमेत गराई पाउँ भनी प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएको देखियो ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधन २०५८।१०।२५ मा भई सोही मितिबाटै लागू भएको देखिन्छ । उक्त पाँचौं संशोधन सरकारी विधेयकको रूपमा प्रस्तुत भई संशोधन भएको भन्ने कुरा सुनुवाइको क्रममा जानकारी हुन आयो । कार्यकारिणी अधिकार सम्पन्न कार्यकारी अर्थात् सरकारको प्रमुख काम भइरहेका कानून कार्यान्वयन (लागू) गर्नु र कुनै विषयमा कानूनको अभाव देखिएमा विधेयक प्रस्तुत गरी संसद्बाट पारित गराई कानून बनाई लागू गर्नु
हो । कुनै पनि सभ्य समाज कानूनी शून्यता (Vaccum) मा रहन सक्तैन भने भइरहेको कानून लागू नगर्ने कार्य त क्षम्य हुनै सक्तैन ।
भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ भूमिको न्यायोचित वितरण गरी हदबन्दीभन्दा बढी (Surplus) हुन आएको जग्गा कृषिमा आधारित कृषक र भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने लक्ष्यले आएको देखिन्छ । त्यसै कारणले गर्दा परिच्छेद ३ को दफा ७ मा जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हद तोकेको देखिन्छ । तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा साबिकको जग्गा धनीले राख्न नपाउने व्यवस्था गरी पाँचौं संशोधन लागू भएपछि सरकारले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गावालाहरूबाट जग्गाको फाँटवारी दाखिल गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था दफा १३ मा भएको देखिन्छ । दफा १३ बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट कसैको जग्गा दफा ७ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जग्गा दफा १६ बमोजिम हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर ऐन संशोधन भएको आज झण्डै ८ वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन कार्यान्वयन भएको देखिएन । संसद्ले बनाएको ऐन भनेको कार्यपालिकाप्रति लक्षित विधायिकी आदेश हो । यो पालना गर्नु सरकारको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हो । तर सरकारबाट कर्तव्य र दायित्व दुवै पालना गरेको देखिएन । तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधित दफा १३ को कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण राज्यबाट समेट्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उक्त दफा १३ कार्यान्वयन गरी प्राप्त अद्यावधिक विवरण सूचना प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनभित्र यस अदालतसमक्ष पठाउनु भनी विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू । परमादेशको आदेश सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य (Public legal duty) पूरा नगरेकोमा जारी गर्नुपर्ने
हुन्छ । निवेदनबाट सरकारले कानूनी कर्तव्य (Public legal duty) पूरा नगरेको देखिएकोले यो आदेशअनुसारको काम यो आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरी यस अदालतमा प्रतिवेदन र विवरण पेस नगरूञ्जेल प्रस्तुत निरन्तर परमादेश (continuing mandamus) जारी गरिएको
छ । लेखिएअनुसारको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि प्रस्तुत रिट निवेदन पूर्ण सुनुवाइको लागि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।१०।०६ को आदेश ।
उल्लिखित आदेशानुसारको कार्य तोकिएको समयमा सम्पन्न गरी पठाउनु हुन भनी यस अदालतबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाइएकोमा उक्त आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गर्नको लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गर्नुपूर्व लाग्ने लागत, जनशक्ति र लाग्ने समयसहितको विस्तृत कार्ययोजनाको फोटोकपीसहित सो कामको पूर्वाधार निर्माणको लागि ३(तीन) महिनाको समय थपको माग गरी सो मन्त्रालयबाट प्राप्त भएको च.नं.४३६ मिति २०६६।११।१२ को पत्र इजलाससमक्ष पेस हुँदा यसमा यस अदालतबाट भएको मिति २०६६।१०।०६ मा “यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधित दफा १३ को कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण राज्यबाट समेट्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनभित्र यस अदालतसमक्ष पठाउनु भनी विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनू” भन्ने आदेशानुसार यस अदालतको प.सं. ४४७।०६६(०१२४) रिट ४ मिति २०६६।१०।०७ मा पत्राचार हुँदा आदेश कार्यान्वयनका लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा लेखी पठाएकोमा उक्त विभागबाट उल्लिखित आदेश कार्यान्वयनका निमित्त विस्तृत कार्ययोजनासहितको फाइल प्राप्त हुन आएको र जग्गाको फाँटवारी दाखिल गराउने सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व सोसम्बन्धी आवश्यक फारामहरू सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति एवं निकायसमेतको व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको कारण दिइएको समय सीमा ज्यादै कम भएको हुँदा पूर्वाधार निर्माणको लागि ३ (तीन) महिनाको समय थप हुनका लागि सादर अनुरोध गर्दछु भनी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय जग्गा प्रशासन शाखाको प.सं. २०८५।०६६।०६७ च.नं. ४३६ मिति २०६६।११।१२ को पत्र प्राप्त भएको पाइयो । तत् सम्बन्धमा विचार गर्दा यसमा विपक्षी मन्त्रालयको लिखित जवाफमा आदेशानुसारको काम भए गरेको भन्ने उल्लेख भएको भए पनि मन्त्रालयको मिति २०६६।११।१२ को पत्रानुसार हालसम्म आदेशबमोजिमको कार्य प्रारम्भ भएको नदेखिएको र यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार कार्य गर्ने म्याद बाँकी नै रहेको देखिनुको साथै कार्य प्रगति भएको पनि नदेखिएकोले र तोकिएको समय सीमा पनि बाँकी नै रहेको अवस्थामा मागबमोजिमको समय थप गर्न मिल्ने देखिएन । यसको जानकारी विपक्षीलाई दिनू” भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६७।१।२ मा भएको आदेश ।
यसमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएको विवादको विषयवस्तुसँग सम्बन्धित अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन मिति २०६७।०५।१४ मा द.नं.७३२ मा दर्ता भई विचाराधीन रहेकाले उक्त मुद्दासमेत साथै राखी हेरिनु पर्ने भनी अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले बहसको क्रममा उल्लेख गर्नुभएको र एक अर्कामा अन्तरप्रभावी देखिने मुद्दाहरू साथै राखी निर्णय गर्नु मुनासिब देखिँदा निवेदक माधवकुमार बस्नेत विरूद्ध मुख्य सचिवसमेत विपक्षी भएको उल्लिखित अदालतको अवहेलना मुद्दासमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०६८।०३।०२ मा भएको आदेश ।
यसमा मिति २०६६।१०।०४ को यस अदालतको आदेशबमोजिम सूचना प्रकाशित गरी सोबमोजिम प्रतिवेदन पेस गर्नु पर्नेमा सो काममा हालसम्म प्रगति विवरण पेस भएको देखिएन । यस अदालतको पूर्वआदेशबमोजिम के कति र कहाँ-कहाँ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा रहे भएको र प्राप्त भएको छ सोको प्रतिवेदनसहित विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशक स्वयं उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लेखी
पठाउनू । साथै अब आइन्दा पेसीमा प्रगति विवरण पेस गर्दा निजहरू स्वयं उपस्थित हुने व्यवस्था मिलाउन लेखी पठाई लगाउको मुद्दासमेत साथै राखी नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।३।२१ को आदेश ।
भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं.ज.टि.१९८५।०७०।७१।३।१/३८ मिति २०७०।९।८ को पाना ३ को र भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको च.नं.१३८७ मिति २०७०।९।९ को पाना ४ को प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
यस अदालतको मिति २०६९।०३।२१ को आदेश कार्यान्वयन भएको नदेखिँदा सो कार्यान्वयन गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७०।९।९ मा भएको आदेश ।
यसमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय एवम् भूमि सुधार व्यवस्थापन विभागबाट मिति २०७०।०९।०९ मा प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लिखित ऐनको दफा १३ कार्यान्वयनका लागि रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न गठित समितिले दिएको प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई चाँडो पेसी तारेख तोकी लगाउका मुद्दाहरूसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।०३।२२ मा भएको आदेश ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको च.नं.५६८४ मिति २०७१।९।८ को पत्रसाथ प्राप्त भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको च.नं. ७४५ मिति २०६७।०८।१२ को पत्रबाट गठित हदबन्दी कार्यान्वयन समितिले हदबन्दी कार्यान्वयन सम्बन्धमा हालसम्म भए गरेका काम कारबाही तथा परिणामको आधारमा विश्लेषण गरी तयार गरेको पाना ४(चार) को प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
यसमा यस अदालतको संवैधानिक इजलासबाट मिति २०७४।८।१३ मा फैसला भएको ०७२-WC-०००५ नं. को रिट निवेदनको मिसिल र यसै लगाउका ०६७-MS-०००५ र ०६७-MS-११७७ नं. का निवेदनहरू साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।१२।२९ गतेको आदेश ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा आजको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री माधवकुमार बस्नेतले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनअनुसार सो ऐनको दफा १३ ले निर्धारण गरेबमोजिम प्रतिपरिवार जग्गाको हदबन्दीसमेतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सोही कारणबाट हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीहरूबाट जग्गा बिक्री वितरण, नामसारीसमेत भइरहेको छ । जसबाट राज्यले लिएको सामाजिक न्यायको लक्ष्य पूरा गर्न समस्या उत्पन्न भएको छ । संशोधित व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न गराउन विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्रीले सबै नागरिकका संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको संरक्षण तथा प्रचलनका लागि सरकार संवेदनशील छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा भएको उक्त पाँचौं संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनको लागि सरकार प्रतिबद्ध रही काम भइरहेको छ । नागरिक हितसम्बन्धी विषय भएकाले आम नेपाली नागरिकहरूबाट सहयोगको आवश्यकता पर्नेमा सबैबाट सहज रूपमा विवरण उपलब्ध नहुँदा केही विलम्ब हुन गएको मात्र हो । उक्त कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन भइरहेकोले निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने होइन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिम रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता र विपक्षीको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनको दफा १३ बमोजिम तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीबाट जग्गाको फाँटवारी दाखिल गर्न लगाई बढी भएको जग्गा सोही ऐनको दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्नु पर्नेमा नगरेकोले सोसमेत गराई पाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनको संशोधित व्यवस्था २०५८।१०।२५ देखि लागू भइसकेको छ । हदबन्दी छानबिन गरिपाउँ भनी कसैले माग गर्न आएमा र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएका अर्थात हदबन्दीमा परेका जग्गा धनीहरूको निर्क्यौल गर्ने काम कारबाही रोके रोकाइएको छैन । तोकिएको एक परिवारले राख्न पाउने जग्गाको हदबन्दीको विषय र सोको कार्यान्वयनको व्यवस्थाबमोजिम नै नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायबाट काम कारबाही भइरहेको छ । यो व्यवस्था लागू भएपछि कानूनले तोकेको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५ बमोजिम प्राप्त गरी दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण हुन सक्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था लागू भइरहेको छ । हक हस्तान्तरण हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भए नभएको यकिन गरेर मात्र जग्गाको हक हस्तान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ भनी विपक्षीहरूबाट एकै मिलानको लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
३. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनालाई हेर्दा “मुलुकको आर्थिक विकासमा द्रुततर गति ल्याउन भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी र जनसंख्याको भार झिकी अर्थ व्यवस्थाको अन्य क्षेत्रमा लगाउन, कृषियोग्य भूमिको न्यायोचित वितरण र कृषिसम्बन्धी आवश्यक ज्ञान र साधन सुलभ गराई भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानहरूको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन, कृषि उत्पादनमा अधिकतम वृद्धि गर्न प्रोत्साहन प्रदान गरी सर्वसाधारण जनताको सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
४. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनको दफा १३ बमोजिम तोकिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीबाट फाँटवारी दाखिल गर्न लगाई बढी भएको जग्गा दफा २१ बमोजिम बिक्री वितरण गर्नु पर्नेमा नगरेको भन्ने सम्बन्धमा सो दफा १३ को तत्कालीन कानूनी व्यवस्था हेर्दा “तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम सूचना जारी गरी सबै जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र तोकिएबमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । साथै उक्त तोकिएको ३५ दिने समय सीमाको सम्बन्धमा कारणसहित सम्बन्धित व्यक्तिको निवेदन परेमा र कारण मुनासिब भएको अवस्थामा नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले थप म्याद दिन सक्ने व्यवस्थासमेत सो दफा १३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (क) तथा (ख) मा उल्लेख भएको देखिन्छ ।
५. उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा पाँचौं संशोधन हुनुपूर्व के कति जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था थियो भन्ने सम्बन्धमा सो ऐनको साबिक दफा ७ को उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा २५ बिगाहामा नबढ्ने गरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा २५ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने र सो ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त आवश्यक भएजति जग्गा उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा ३ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ८ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा १६ रोपनी राख्न सक्नेछ तर तोकिएको शहरी क्षेत्रभित्र यो उपदफाबमोजिम क्रमशः १ बिगाहा, ५ रोपनी र १० रोपनीसम्म जग्गा राख्न पाइनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
६. उक्त भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०५८।१०।२५ मा भएको पाँचौं संशोधनपश्चात् के कति जग्गा राख्न पाउने हो भन्ने सम्बन्धमा सो ऐनको दफा ७ मा उल्लेख भएको पाइन्छ । सो दफाको उपदफा (१) मा कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले जग्गावालाको हैसियतले नेपालमा जम्मा १० बिगाहामा नबढ्ने गरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ७० रोपनीको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने र सोही ऐनको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै व्यक्ति वा निजको परिवारले घरबारीको निमित्त उपदफा (१) मा लेखिएको जग्गामा थप गरी भित्री मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा १ बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ५ रोपनीको हदमा नबढ्ने गरी थप जग्गा राख्न पाउने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (३) मा उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रको कुनै जग्गाको सम्बन्धमा कसैले जग्गावालाको हक सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुनुभन्दा अगावै प्रचलित नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला वा अंशियारबाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दान दातव्य, सट्टापट्टा गरी वा अरू कुनै बेहोराले हक छाडी दिएको लिखत सो उपदफाहरू प्रारम्भ हुँदाको मितिसम्म रजिस्ट्रेसन पास भएको रहेनछ र त्यसरी हक छाडी दिएको जग्गा निज वा निजको परिवारको साथमा कायम रहेको अरू जग्गासमेत मिलाउँदा उपदफा (१) र (२) मा लेखिएको अधिकतम हदभन्दा बढी हुने रहेछ भने त्यस्तो हक छाडी दिए लिएकोलाई यस दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर यो दफा लागू हुनुभन्दा अगावै रजिस्ट्रेसन पास गराई माग्न दाबी परिसकेकोमा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (४) मा उपदफा (१) र (२) लागू भएको क्षेत्रहरूमा सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएको मितिसम्म सो उपदफाहरूबमोजिम राख्न पाउने अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा आफ्नो साथमा वा आफ्नो परिवारको साथमा हुने कुनै जग्गावालाले सो उपदफाहरू प्रारम्भ भएपछि त्यस्तो जग्गा नेपाल कानूनले अंशमा हक पुग्ने हकवाला अंशियारबाहेक अरू कसैलाई बेचबिखन, दानदातव्य, सट्टा पट्टा गरी वा अरू कुनै बेहोराले हक छाडी दिएको रहेछ भने सो लेनदेनको लिखत रजिस्ट्रेसन पास भएको वा नभएको जे भए तापनि त्यस्तो लेनदेनलाई यो दफाको तात्पर्यको लागि मान्यता दिइने छैन र त्यस्तो जग्गा हक छाडी दिने जग्गावालाकै साथमा कायम रहेको सरह मानी यो दफा लागू हुनेछ । तर कसैले सार्वजनिक शिक्षण संस्थाको निमित्त दिएको दान दातव्यको सम्बन्धमा यो उपदफा लागू हुने छैन भन्ने र सोही दफाको उपदफा (५) मा उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि मोही लागेको जग्गाको हकमा जग्गावाला र मोहीको आधा-आधा हिस्सा गणना गरिनेछ भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
७. उक्त संशोधित कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएका सरकारी निकायबाट तत्काल कार्यान्वयनको कार्य आरम्भ गर्नु पर्नेमा सोअनुरूपको दायित्व बहन गरे गराएको देखिएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधन भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने उद्देश्यले हदबन्दीभन्दा बढी हुन आएको जग्गा कृषि उपार्जनको लागि भूमिहीनलाई वितरण गरी कसैलाई पनि भूमिहीन अवस्थामा नराख्ने, सार्वजनिक जग्गाहरूमा भइरहेको अतिक्रमणलाई रोक्नेसमेतको लक्ष्यले आएको देखिन्छ । त्यसै कारणले एक परिवारले जग्गावालाको हैसियतले राख्न पाउने जग्गाको हद तोकेको
देखिन्छ । तोकिएको हदभन्दा बढी जग्गा साबिकको जग्गा धनीले राख्न नपाउने व्यवस्था गरी पाँचौं संशोधन लागू भएपछि सरकारले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरी जग्गावालाहरूबाट जग्गाको फाँटवारी दाखिल गराउनु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा १३ मा भएको देखिन्छ । उक्त दफा १३ बमोजिम दाखिल भएको फाँटवारीबाट कसैको जग्गा सो ऐनको दफा ७ बमोजिमको हदभन्दा बढी भएमा त्यस्तो जग्गा दफा १५ बमोजिम हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । तर ऐन संशोधन भएको आज झण्डै ८ वर्ष बितिसक्दा पनि भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन कार्यान्वयन भएको देखिएन । संसद्ले बनाएको ऐन भनेको कार्यपालिकाप्रति लक्षित विधायिकी आदेश हो । यो पालना गर्नु सरकारको नैतिक मात्र होइन संवैधानिक कर्तव्य र दायित्व हो । तर सरकारबाट कर्तव्य र दायित्व दुवै पालना गरेको देखिएन । तसर्थ यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधित दफा १३ को कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण राज्यबाट समेट्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी उक्त दफा १३ कार्यान्वयन गरी प्राप्त अद्यावधिक विवरण सूचना प्रकाशित गरेको मितिले १८० दिनभित्र यस अदालतसमक्ष पठाउनु भनी विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई लेखी पठाउनु भन्ने आदेशानुसार लेखी पठाइएको रहेछ । परमादेशको आदेश सरकारले आफूले गर्नुपर्ने कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेकोमा जारी गर्नुपर्ने हुन्छ । यसमा सरकारले कानूनी कर्तव्य पूरा नगरेको देखिएकोले यो आदेशअनुसारको काम यो आदेशमा तोकिएको अवधिभित्र कार्य सम्पन्न गरी यस अदालतमा प्रतिवेदन र विवरण पेस गर्न लगाउने र सो काम नगरूञ्जेल निरन्तर परमादेशको आदेश जारी हुने भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।१०।६ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
८. उक्त मिति २०६६।१०।०६ को आदेशानुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबाट च.नं.१९८५।३८ नं. को पत्रसाथ प्राप्त प्रतिवेदन हेर्दा उक्त कार्य सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा मिति २०६७।०६।०५ मा जग्गाको फाँटवारी पेस गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरिएको, फाँटवारी सङ्कलन गर्दा अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया तोकी मातहत विभाग तथा कार्यालयहरूमा निर्देशन दिइएको, सो कार्यमा सहयोग गर्न विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा राजनीतिक पार्टीहरूलाई अनुरोध गरिएको, भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक श्री गोविन्दप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा एक कार्यदल गठन गरिएकोमा सुझाव र विकल्पसहितको प्रतिवेदनसमेत आएको, उक्त कार्यको लागि करिब रू.६६,६०,२६,०००।- आवश्यक पर्नेमा सोको निकासासमेत हुन नसकेको, करिब ९५ प्रतिशत जग्गाधनीहरू तोकिएको हदभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनी भएको अवस्था हुँदा सबै जग्गाधनीहरूबाट ७ नं. फाँटवारी माग गर्नु उपलब्धी र उपादेयता नहुने भएकोले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीहरूबाट मात्र फाँटवारी पेस गर्न लगाउने गरी सम्बन्धित ऐनको दफामा सुधार हुन प्रयास भई व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा संविधानसभा विघटन भएकोले संशोधन हुन नसकेकोलगायतका कुराहरू उल्लेख भएको पाइयो । यसरी प्रतिवेदनको बेहोराबाट यस अदालतको मिति २०६६।१०।०६ को आदेशानुसारको कार्य कार्यान्वयन भए गरिएको देखिएन ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले सोभन्दा अघि कायम रहेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी नयाँ किसिमबाट हदबन्दी निर्धारण गरेको देखिन्छ । मधेससमेत सम्पूर्ण तराई क्षेत्रमा २५ बिगाहालाई घटाएर १० बिगाहा, काठमाडौं उपत्यकामा ५० रोपनीलाई घटाएर २५ रोपनी र काठमाडौं उपत्यकाबाहेक सम्पूर्ण पहाडी क्षेत्रमा ८० रोपनीलाई घटाएर ७० रोपनीको हदसम्म मात्र जग्गा राख्न पाउने गरी र घरबारीको जग्गाको हकमा समेत हदबन्दी घटाई ऐन संशोधन हुनुले तत्कालीन सरकारको सो कार्यलाई भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण कदमको रूपमा लिन सकिन्छ । सीमित जग्गाधनीहरूसँग ठूलो परिमाणमा जग्गाको एकाधिकार कायम रहँदा मुलुकको आर्थिक स्रोत सीमित वर्गको हितमा केन्द्रीकृत रहन जाने र जग्गाको समुचित उपयोग हुन नसकी त्यसबाट राष्ट्रले समेत प्रतिफल पाउन नसक्ने हुन्छ । भूमिहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोक कल्याणकारी कार्य स्वरूप संवत् २०५८ साल माघ २५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनलाई एक प्रगतिशील कदमको रूपमा लिनु पर्नेहुन्छ । यसरी उक्त ऐनमा जे जुन उद्देश्यका साथ संशोधन गरियो यसले सो ऐनको व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन गएमा व्यक्तिको हदभन्दा बढी रहेको जग्गा प्राप्त हुने र सो जग्गा भूमिहिन व्यक्तिहरूमा न्यायोचित तवरबाट वितरण गर्न सकिने एउटा महत्त्वपूर्ण अवसर प्राप्त हुन सक्छ । तर भूमिसम्बन्धी ऐनमा भएको उक्त संशोधनको कार्यान्वयन पक्ष हालसम्म अत्यन्त निराशाजनक अवस्थामा रहेको देखिन्छ । सो ऐन संशोधन भएको करिब १८ वसन्त बितिसकेको अवस्था छ । यसरी कानून निर्माण वा संशोधन गरेर मात्र त्यसको उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्दैन । कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्त सबल हुनु जरूरी हुन्छ । राज्यद्वारा निर्मित कानूनको कार्यान्वयन गराउने कर्तव्य र दायित्व पनि राज्यकै हो भन्ने कुरालाई सम्बन्धित पक्षले बुझ्नु जरूरी देखिन्छ ।
१०. कानूनमा भएको संशोधित व्यवस्थालाई राज्यबाट कार्यान्वयन हुन नसक्दा वा नगर्दा सार्वजनिक महत्त्वको यस्तो विषयलाई कार्यान्वयन गराउनका लागि जो कोही सचेत नेपाली नागरिकहरूले कानूनी उपचारको मार्ग अनुशरण गर्न सक्ने नै
देखिन्छ । वि.सं. २०५८ सालमा भएको भूमिसम्बन्धी ऐनको पाँचौं संशोधन सरकारबाट कार्यान्वयन नभएपछि सो संशोधन भएको मितिले करिब आठ वर्षपछि सार्वजनिक सरोकारको रूपमा प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । रिट निवेदन दर्ता भएपछि विपक्षीहरूका नाउँमा लिखित जवाफ माग भएकोमा विपक्षीहरूले ऐनका संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन भइरहेको र कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा क्रियाशील रहेको भनी लिखित जवाफ फिराएको देखिए तापनि संशोधित व्यवस्था पूर्णतः कार्यान्वयन भएको
देखिँदैन । यस्तो सार्वजनिक महत्त्वको विषय अदालतको जानकारीमा आइसकेपछि अदालतले यस्तो विषयलाई अनदेखा गरी बस्न मिल्नेसमेत हुँदैन । भूमिसम्बन्धी ऐनको संशोधित दफा १३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गराउने सन्दर्भमा यस अदालतबाट विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका नाउँमा समय सिमासमेत तोकी ऐनको संशोधित व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र सोको प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नको लागि मिति २०६६।१०।६ मा निरन्तर परमादेशको आदेशसमेत जारी गर्नु परेको कारण पनि त्यही हो ।
११. यस अदालतको मिति २०६६।१०।०६ को आदेशानुसार ऐनको संशोधित दफा १३ को व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले मातहत विभागमा पत्राचार गरेको र सोहीअनुसार भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागको मिति २०६६।१०।२० को बैठकबाट गठित सात सदस्यीय कार्य समिति गठन गरी सो समितिको तर्फबाट पेस भएको विस्तृत कार्य योजनासहितको प्रतिवेदन साथै राखी जग्गाको फाँटवारी दाखिल गराउने सूचना प्रकाशित हुनुपूर्व सोसम्बन्धी आवश्यक फारामहरू सम्बन्धित निकायमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति, निकाय र लाग्ने लागतसमेतको व्यवस्था आवश्यक देखिएका कारण दिइएको समयसीमा कम भएको हुँदा पूर्वाधार निर्माणको लागि ३ महिनाको समय थप हुन आवश्यक हुने भनी उक्त मन्त्रालयको च.नं. १२९७ मिति २०६६।११।१२ को पत्र यस अदालतमा पेस भएकोमा यस अदालतबाट भएको आदेशानुसार कार्य गर्न म्याद बाँकी नै रहेको देखिनुको साथै कार्य प्रगति भएको पनि नदेखिएको र तोकिएको समय सीमा पनि बाँकी नै रहेको अवस्थामा मागबमोजिम म्याद थप गर्न नमिल्ने भनी यस अदालतबाट मिति ०६७।१।२ मा आदेश भएको देखिन्छ ।
१२. यसैबिचमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था विभागका निर्देशक गोविन्दप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय हदबन्दी कार्यान्वयन समिति गठन भई सो समितिले उक्त कार्यको लागि करिब रू.६६,६०,२६,०००।- आवश्यक पर्नेमा सोको निकासासमेत हुन नसकेको, सबै जग्गाधनीहरूबाट ७ नं. फाँटवारी माग गर्नु उपलब्धी र उपादेयता नहुने भएकोले हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गाधनीहरूबाट मात्र फाँटवारी पेस गर्न लगाउने गरी सम्बन्धित ऐनको दफामा सुधार हुन प्रयास भई व्यवस्थापिका संसद्मा विधेयक विचाराधीन रहेको भन्नेलगायतका कुराहरू उल्लेख गरी प्रतिवेदन दिएको दिएको
पाइयो । प्रतिवेदनमा दफा १३ को कार्यान्वयन जे जसरी जटिल देखाइयो त्यति जटिल बनाउनु पर्ने कारण देखिँदैन । सरकारसँग मुलुकभित्र रहेका जग्गाहरूको लगत र स्वामित्वको अभिलेख रहेकै हुन्छ । आफूसँग रहेको मानवीय स्रोत साधनको परिचालन गरी एकसरो रूपमा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाको अभिलेख तयार गर्न नसकिने भन्ने हुँदैन । सबै जग्गावालालाई विवरण बुझाउन आग्रह गरेको अवस्थामा कुनै कारणवश विवरण नबुझाएमा सरकारले छड्के परीक्षण गरी हेर्न बुझ्न सक्ने नै हुन्छ । तर प्रतिवेदन हेर्दा सरकारको तर्फबाट कुनै कार्य भए गरेको नदेखिई बजेटको बोझ देखाउँदै आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोजेको देखियो । आफ्नै अगुवाईमा बनेको कानून कार्यान्वयन नगर्नु विधिको शासनअनुकूलको अवस्था मान्न सकिँदैन । तर यसैबिच भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को छैटौं संशोधन मिति २०७२।६।१४ मा भई सो ऐनको दफा १३ मा “तोकिएको अधिकारीले तोकिएबमोजिम सूचना जारी गरी अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई सो सूचना जारी भएको मितिले ३५ दिनभित्र तोकिएबमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । यसरी व्यवस्थापिकाले आफ्नो बुद्धिमता प्रयोग गरी साबिकमा सबै जग्गावालाहरूबाट जग्गाको फाँटवारी माग्नु पर्ने भन्ने भएकोमा उक्त संशोधनपश्चात् अब अधिकतम हदभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूबाट मात्र तोकिएबमोजिमको फाँटवारी दाखिल गर्न गराउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइयो । हाल आएर भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ मा मिति २०७५।६।२ मा सातौं संशोधन भएपनि सो ऐनको दफा १३ मा थप संशोधन नभई छैटौं संशोधनमा भएको व्यवस्था यथावत कायम रहेको पाइए तापनि उक्त संशोधित व्यवस्थासमेत हालसम्म कार्यान्वयन भएको भनी विपक्षीहरूले भन्न सकेकोसमेत देखिँदैन ।
१३. उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा यसबाट पनि विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले कानूनबमोजिमको आफ्नो उत्तरदायित्व निर्वाह गरेको रहेछ भन्न सकिएन । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रस्तावनामा उल्लिखित (क) भूमिबाट निष्क्रिय पुँजी झिक्ने, (ख) कृषि योग्य भूमिको न्यायोचित वितरण गर्ने र (ग) भूमिमा आश्रित वास्तविक किसानको जीवनस्तर उकास्नेसमेतका उद्देश्यहरू अझै पनि सान्दर्भिक देखिन्छन् । समस्त राज्य संयन्त्रको कटिबद्धता हुँदा अझै पनि यी उद्देश्यहरू कार्यान्वित हुन सक्छन् । यसको निम्ति भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ जारी भएपछि हदबन्दी छानबिन गरी प्राप्त गरिएका जग्गा र अब प्राप्त हुने जग्गा भूमिहिन तर कृषिमा आश्रित एवम् कृषि क्षेत्रमा नै रहन चाहने व्यक्तिका हातमा पुर्याउने कार्यहरू गरिनु आवश्यक हुन्छ । यी कार्यहरूका साथै भूमिको चक्लाबन्दी, भू-उपयोगको आधारमा जमिनको वर्गीकरण र उत्पादकत्व वृद्धि जस्ता कुराहरू भूमि व्यवस्थामा देखिएका चुनौती हुन् । यी चुनौतीहरूको सही रूपमा र जिम्मेवारीपूर्वक सम्बोधन हुँदा मात्र समानतामा आधारित न्यायपूर्ण समाजको सिर्जना हुन गै “पर्यावरणीय दिगो विकास” को संवैधानिक अभिष्ट पूरा हुने तथा “अन्तरपुस्ता समन्याय” को स्थिति कायम हुन सक्छ । भूमिसम्बन्धी ऐनको कार्यान्वयनमा समग्र राज्य संयन्त्र सरिक नहुँदासम्म यसले लिएका लक्ष्यहरू प्राप्त हुन सक्ने अवस्था हुँदैन ।
१४. यसै सन्दर्भमा मिति २०५८।१०।२५ मा ऐन संशोधन भई हदबन्दी घटेपछि सो हदबन्दीको मानक मिति कहिले कायम हुने हो भन्ने प्रश्न पनि बहसको क्रममा उठेको छ । यो विवाद रिट नं. ०६७-WO-११७७ मा पनि उठाइएको छ । तर यसमा धेरै अल्झिनु पर्ने कारण छैन । जब कुनै ऐन संशोधन भई नयाँ व्यवस्था कायम गरिन्छ भने सैद्धान्तिक रूपमा सो व्यवस्था ऐन जारी भएको मितिबाटै लागू हुन्छ । दफा १३ मा संशोधन गरी छानबिनको लागि सूचना जारी गर्ने र अधिकतम हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा हुने जग्गावालाहरूलाई ३५ दिनभित्रै फाँटवारी दाखिल गर्ने अवसर प्रदान गरेको छ भने सोही समयमा उसको जग्गा हदबन्दीभन्दा बढी छ वा छैन भनी हेरिने अवस्था हुन्छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनले सो ऐनको दफा ७ मा कायम गरेको जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था हालसम्म यथावत् कायम रहेको देखिन्छ । सो हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था मिति २०५८।१०।२५ गतेबाट नै क्रियाशील रहने कुरामा विवाद रहेन । ऐनको हाल विद्यमान दफा १३ बमोजिम प्रक्रिया पूरा गरी ऐनको पाँचौं संशोधनले संशोधित उक्त व्यवस्थाले कायम गरेको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सकेकोसमेत नदेखिँदा समस्या नै नपरेको कुरामा अजमायसी रूपमा कुनै कुरा बोल्नु आवश्यक देखिएन । नआएको समस्या तेर्स्याई संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा यो वा त्यो बहानाबाट पछि हट्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिँदैन ।
१५. अतः माथि उल्लिखित तथ्य, आधार र कारणसमेतबाट निवेदन मागबमोजिम भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौ संशोधनबाट सो ऐनको दफा ७ मा कायम भएको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थालाई सोही ऐनको संशोधित दफा १३ को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम कार्यान्वयनको लागि सम्पूर्ण राज्यलाई समेट्ने गरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई
दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत: भीमप्रसाद भुसाल / महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७६ साल श्रावण २३ गते रोज ५ शुभम् ।