निर्णय नं. १०३४१ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७६।२।२३
०७५-WO-०२७१
मुद्दा: उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : पर्सा जिल्ला, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ बस्ने शिवलाल साहको छोरा वर्ष १९ को सुनिल साह
विरूद्ध
विपक्षी : डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान पुल्चोक, ललितपुरसमेत
एउटा सन्तानले समान हैसियत र अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने र अर्को सन्तानले नागरिकताविहीनताको असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा समानता र समन्याय पराजित हुन पुग्दछ । यस्तो अवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने । नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संविधान प्रदत्त हक भएको निवेदकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारण अध्ययन गर्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो र निवेदकले शिक्षासम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुने अवस्था पर्यो भने निवेदकलाई वास्तवमा नै अन्याय हुन पुग्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पटेल र श्री रक्षाराम चमार
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अंक २, नि.नं.८५५७
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ:-
म निवेदक जिल्ला पर्सा, साबिक विन्दवासिनी गा.वि.स. वडा नं. ७ हाल वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं.२२ मा जन्म भई १९ वर्ष पुगेका शिक्षित नेपाली नागरिक हुँ । मेरो आमा मन्जुदेवी साह वंशजको आधारमा र बुबा शिवलाल साह जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ । म अति राम्रो अंक ल्याई प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षासमेत उत्तीर्ण गरिसकेको छु । प्रवेश फाराम भर्दा नागरिकता अनिवार्य थिएन । तर अहिले आएर संस्थानको सूचनाअनुसार भर्ना हुन जाँदा नागरिकता अनिवार्य रूपमा चाहिने क्याम्पस प्रशासनले आदेश दियो । डिनको मौखिक आदेश छ, उहाँको अनुमतिबिना तपाइँको नागरिकता प्रमाण पत्र नभएकाको भर्ना लिन नमिल्ने भन्दै पश्चिमाञ्चल क्याम्पस प्रशासनले मेरो भर्ना गर्न मानेको छैन । यसरी पुल्चोक क्याम्पसको अति गाह्रो प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण गरिसकेपछि मेरो पढ्न पाउने स्थापित कानूनी हक भैइसकेपछि र नेपालको संविधानबमोजिम नेपाली नागरिक हुन पाउने योग्यतासमेत भएकोमा मलाई प्राविधिक कारण नागरिकताको अभावमा मात्र भर्ना नलिनु भनेको नेपालको संविधानको धारा १०(१), ११(२ख), ११(३), १८(१) धारा ३१ लगायत पढ्न पाउने मौलिक हकहरूको उल्लङ्घनका साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट यसभन्दा अगाडि स्थापित नजिरहरूको विरूद्धसमेत भएकोले अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा सम्मानित अदालतले ग्रहण गर्ने असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यो निवेदन गर्न आएको छु ।
म निवेदकको आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेको अवस्थामा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन आवश्यक रहेकोले नेपाली नागरिकताको फाराम भरी आमाको नाउँको नेपाली नागरिकता पेस गरी नेपाली नागरिकता पाउँ भनी मिति २०७३ भदौ २७ गते वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २२ को कार्यालयमा म निवेदक र मेरो माइलो दाइ सुमन साहले सिफारिसको लागि जाँदा सुरूमा कानूनी अड्चन देखाए पनि पछि शिवलालको माइलो छोरा सुमन साहको जन्ममिति २०५४।०५।१२ गते र कान्छो सुनिल साहको जन्ममिति २०५६।०३।२४ गतेमा भएकोमा निजहरूको अध्ययनको लागि सहयोग गरी दिनु हुनको सिफारिससाथ सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने सिफारिससम्म गरेको छ । नागरिकको नैसर्गिक अधिकारको रूपमा रहेको नागरिकताको अधिकार र सोको अभावमा संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि तथा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष यो निवेदन चढाएको छु । शैक्षिक वर्ष ०७५/०७६ को स्नातक (बि.ई. आर्क) तहको विद्यार्थी भर्नाका लागि सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षासम्बन्धी सूचनामा नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ भन्ने किसिमको संस्थानको माग थिएन । मैले सो संस्थानमा प्रवेश परीक्षाको फाराम भर्ने बेलामा नागरिकता नभएकोले कक्षा १२ को प्रवेशपत्र पेस गरेको थिएँ । मैले त्रिभुवन विश्वविद्यालय, इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थान, पुल्चोकमा इन्जिनियरिङ विषय अध्ययनको लागि प्रवेश परीक्षाको आवेदन दिई उत्तीर्ण भएको छु । अब अनिवार्य रूपमा नागरिकता माग गरी मलाई गैरकानूनी तरिकाले भर्ना हुनबाट वञ्चित गर्न खोजिएको छ । म जस्तै समस्या भएको पुजा चौधरीले गत वर्ष (०७४-WO-००८९) नं रिट निवेदन गरेकी थिइन्, उक्त रिट निवेदनमा सम्मानित यसै सर्वोच्च अदालतबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न पाउने हकलाई रोक नलगाउनु भन्ने आदेश भएको थियो । यसै सम्बन्धमा भाग ५३, अंक २ पेज नं. २४७, नि.नं. ८५५७, सविता दमाई विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको मुद्दा नं. ०६७-WO-०७०३ मा र प्रभातकुमार शान्तनु विरूद्ध गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको उत्प्रेषण, परमादेशको मुद्दा (०७२-WO-१०९३) मा “बाबु आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने” भन्दै आमाको नाउँबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतले सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ ।
अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य, नेपालको संविधान, प्रचलित कानून एवं सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको आधारमा म नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता पाउन पूर्ण योग्य सक्षम नेपाली नागरिक रहेकोले केबल कानून नबनेको कारण आधारमा मेरो संविधान प्रदत्त हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । नागरिकताको प्रमाण पत्र स्वतः बन्नुपर्नेमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले कानून अड्चन देखाई आलटाल गरी नागरिकता बनाएको छैन भने म नेपाली नागरिक हो भनी वडा कार्यालयले सिफारिस गरेको छ ।
तसर्थ त्रि.वि. इन्जिनिरिङ अध्ययन संस्थानले मेरो प्रवेश परीक्षाको फाराम स्वीकार गरी भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशन गरी नागरिकता बिना भर्ना नलिने भनी स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४।०५।०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिक र प्रमाणित प्रतिलिपि” प्रावधानले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकमा आघात परेकोले सो पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४।०५।०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थानको मिति २०७४।०५।१२ गतेको भर्ना सूचीबमोजिम म निवेदकलाई अध्ययनको लागि भर्ना गर्नु गराउनु भनी विपक्षी नं. १, २ र ३ को नाउँमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम परमादेश र नेपालको संविधानको धारा ११ उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम नागरिकता पाउन पूर्ण योग्य सक्षम उमेर पुगेको नेपाली नागरिक रहेकोले संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल नेपालको नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरू ४, ५ र ६ को नाउँमा परमादेशसमेत जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा संवैधानिक तथा कानूनी हकमा गम्भीर आघात पर्न गई सुविधा र सन्तुलनको हिसाबले समेत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म पश्चिमाञ्चल क्याम्पसले गरेको मौखिक आदेश, स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा मिति २०७४/०५/०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) को “नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र प्रमाणित प्रतिलिपि" प्रावधान र सोसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन मागदाबी ।
यसमा के, कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ४ र ५ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग भएको सम्बन्धमा विचार गरी हेर्दा, निवेदक सुनिल साहका बाबु शिवलाल साह र आमा मन्जुदेवी साह नेपाली नागरिक रहेको मिसिल संलग्न निजहरूको नागरिकताको प्रतिलिपिबाट देखियो । निवेदक नेपाली नागरिकको सन्तान रहेको देखिएको अवस्थामा हाल नागरिकताको प्रमाण पत्र पेस गर्न नसकेको भन्ने प्राविधिक कारणले मात्र निवेदकले चाहेको विषयमा पढ्न नपाउँदा नेपालको संविधानको मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गतको शिक्षासम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुन गई निवेदकलाई अपुरणीय क्षति हुने देखिएकाले निवेदकले इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण भई भर्नाको अन्य सर्त पूरा गरेको अवस्था भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पेस नगरेको भन्ने आधारमा इन्जिनियरिङतर्फको स्नातक तहको भर्ना नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनुहोला भन्ने मिति २०७५।५।२४ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
संविधान एवम् कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवम् अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्न यो मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । कुनै पनि नागरिकलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको योग्यताका आधारमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्रदान गरिँदै आएको छ । निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालयबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि कार्य भएको छैन । संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको अधिकारबाट कुनै पनि नेपालको नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित हुनु नपर्ने गरी प्रत्यर्थी मन्त्रालयले संविधान एवम् कानून तथा सम्मानित अदालतबाट भएको आदेश तथा तोकिदिएको अधिकारक्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई आफ्ना काम, कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ । यस मन्त्रालयले आफू एवम् मातहतका निकायबाट नागरिकका संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । यस मन्त्रालयको के, कुन आदेश वा निर्णयले रिट निवेदकको हक अधिकारमा हनन हुन गएको
हो ? खुल्न सकेको छैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको मागबमोजिम उक्त नागरिकताको प्रमाण पत्र नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (२) खण्ड (ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाको बखत निजको बाबु वा आमा नेपाली नागरिक रहेछ भने त्यस्तो व्यक्ति वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्ने छ भनिएकोमा निज निवेदकको जन्म भइसकेपछि मात्र निजको बाबु र आमाको नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र जारी भएको देखिएको छ । सो सम्बन्धमा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट मिति २०७०।१२।२० गतेको च.नं. ४९१ को परिपत्रमा लेखी आएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०६९ द्वारा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३ को उपदफा ४ मा उल्लिखित व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८८ उपधारा २ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड “ग” बमोजिम मिति २०७०।१२।१२ गतेदेखि निष्क्रिय हुने भएकोले सो व्यवस्थाबमोजिम सोही मितिदेखि नागरिकता जारी नगर्ने भनी नेपाल सरकार (माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीस्तरबाट मिति २०७०।१२।११ मा निर्णय भएकोले निर्णयअनुसार अनुरोध छ, भनी गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको प्राप्त पत्रअनुसार बाबुले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएको मितिभन्दा अगाडि जन्मेका सन्तानलाई नेपाली नागरिकता जारी नगरिएको हो । प्रचलित नेपाल कानून, विभिन्न मितिमा नेपाल सरकारद्वारा गरिएको परिपत्र एवं निर्देशनबमोजिम नै कानूनी व्यवस्थाको अधीनस्थ रही सम्पूर्ण प्रक्रिया र प्रमाण पुगी आएको हकमा बुझी नागरिकता जारी गर्ने गरिएको हो । रिट निवेदकको माग दाबी प्रचलित कानूनबमोजिम नभएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।
नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकका बालिग सन्तानले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको तथ्य प्रति नेपाल सरकार संवेदनशील छ । नेपालको संविधानले दिएको नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको नागरिकतासम्बन्धी विषय नेपालको संविधानबमोजिम संघीय कानूनले निर्धारण गरेबमोजिम हुने भएको हुँदा संविधानले दिएको अधिकार प्रयोगका लागि सम्बन्धित कानूनको आवश्यकता पर्ने भएकाले मौजुदा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा समयानुकूल परिमार्जन एवम् संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई संसद्मा पेस गर्ने प्रयोजनको लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको अवस्था रहेको
छ । यसलाई छिटै संसद्मा पठाउने प्रयत्न भइरहेको र संसद्बाट संशोधन विधेयक पारित भई ऐन बनेपश्चात् संघीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बेहोरा नेपाल सरकार (माननीय मन्त्रीयस्तर) को मिति २०७४।४।२० को निर्णय भएको भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.१२६ मिति २०७५।४।२० गते यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारीको लागि अनुरोध छ । विपक्षीको निवेदनको विषयमा निवेदकसँग सार्थक सम्बन्ध र सरोकार निहितसमेत नहुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पर्साका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी लोकनाथ पौड्यालको तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिमको दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी हेरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सुनिलकुमार पटेल र श्री रक्षाराम चमारले निवेदकको बुबा शिवलाल साह र आमा मन्जु देवी दुवैजना नेपाली नागरिकता प्राप्त व्यक्ति हो । नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुअघि नै दुवैजनाले नागरिकता प्राप्त गरिसकेका छन् । बाबु जन्मको आधारमा र आमा वंशजकै आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको र शिवलाल साहकै जेठो छोरा सुरज साहलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले मिति २०६७।७।२३ मा नै नागरिकता प्रदान गरिसकेको छ । सुरज साहको जन्म २०५१ सालमा भएको छ । सुरजकै भाइ यी निवेदकको जन्म २०५६।३।२४ मा भएकोले एउटै बाबुका २ सन्तानमा दाजुले नागरिकता पाउने र भाइले नागरिकता नपाउने भन्ने तर्क युक्तिसङ्गत र समानता हुन सक्दैन । बाबु वा आमामध्ये एकजना पनि नेपालको नागरिक रहेको वा बाबु र आमामध्ये बाबु जन्मको आधारमा र आमा वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानलाई संविधानको धारा ११(१), (२) र (३)बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न कुनै बन्देज नरहेको, निवेदक पूर्ण रूपमा नागरिकता पाउन योग्य रहेकोले नागरिकता प्रदान गर्न परमादेश आदेश जारी
हुनुपर्छ । निवेदकको हकमा संविधानको धारा ११(२)(ख) र ११(३) बमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने व्यवस्था आकर्षित हुने देखिन्छ । पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसले मिति २०७५।५।४ को सूचना जारी गरी अनिवार्य रूपमा नागरिकता पेस गर्न आदेश गरेकोले उक्त सूचनाको कारण मेरो पक्ष उच्च शिक्षा हासिल गर्ने, अध्ययन गर्न पाउने मौलिक हकबाट नै वञ्चित हुने अवस्था हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त मिति २०७५।५।४ को सूचनासमेत बदर हुनुपर्छ भन्ने बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजीवराज रेग्मीले नेपालको संविधानको धारा ११(१), (२) र (३) को व्यवस्थाअनुसारको कानून बनेको
छैन । कानून बन्न नै बाँकी छ । प्रचलित कानूनबमोजिम बाहेक नागरिकता प्रदान गर्न पनि मिल्दैन । धारा ११(३) अनुसार कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको आमाबाबु नागरिकता प्राप्त गरिसकेको भए निज निवेदकले पनि नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो । त्यो अवस्था छैन । अतः निवेदकले कानून बनेपछि नागरिकता पाउन सक्ने अवस्था हुँदै रहेकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट सूचना बदर गर्न तथा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था छैन भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उल्लिखित बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयोः-
(१) निवेदक मागदाबीअनुसार उत्प्रेषणको आदेश जारी हुने हो वा होइन ?
(२) निवेदकको माग दाबीबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्न परमादेश जारी हुने हो वा होइन ?
२. यसमा प्रथम प्रश्नको निराकरणतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले त्रिभुवन विश्वविद्यालय इन्जिनिरिङ अध्ययन संस्थानले मेरो बी.ई.को प्रवेश परीक्षाको फाराम स्वीकार गरी भर्ना सूचीमा समेत नाम प्रकाशन गरी नागरिकताबिना भर्ना नलिने भनी स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नासम्बन्धी जानकारी तथा पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४।०५।०४ गतेको सूचनामा “नेपाली नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य” प्रावधानले नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त शिक्षाको हकमा आघात परेकोले सो पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४/०५/०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी संस्थानको मिति २०७४।०५।१२ गतेको भर्ना सूचीबमोजिम म निवेदकलाई अध्ययनको लागि भर्ना गर्नु, गराउनु भनी विपक्षी नं. १, २ र ३ को नाउँमा परमादेश र नेपालको संविधानको धारा ११ उपधारा (१), (२) र (३) बमोजिम म नेपालको नागरिकता पाउन योग्य रहेकोले संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) बमोजिम तत्काल नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु, गराउनु भनी विपक्षीहरू ४, ५ र ६ को नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गरेको देखियो ।
३. विपक्षीहरूले लिखित जवाफमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा समयानुकूल परिमार्जन एवम् संशोधनका लागि मस्यौदा तयार भई संसद्मा पेस भएको अवस्था रहेको छ । यसलाई छिटै संसद्बाट संशोधन विधेयक पारित भई ऐन बनेपश्चात् संघीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने नै हुँदा उत्प्रेषणलगायत आदेश जारी हुनु पर्दैन भनी उल्लेख गरेको देखियो ।
४. निज निवेदकले उक्त पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४।०५।०४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) मा भएको प्रावधानहरू नेपालको प्रचलित कानून विधि तथा प्रक्रियाहरूअनुसार सर्वसाधारण सबै विद्यार्थीहरूका लागि भर्ना हुन चाहिने योग्यता र सर्त तोकिएका कानूनी विधि प्रक्रियाहरू हुन् । यो सूचना त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत इन्जिनियरिङमा भर्ना हुन आउने आम रूपमा सबै विद्यार्थीका लागि लागू हुने नियम र कानूनले तोकेका मापदण्ड हुन् । उक्त मापदण्डहरू कानूनले तोकेकै प्रक्रियाअनुसार नै सूचना जारी भएको पाइन्छ । नेपालमा अध्ययन गर्न नेपाली नागरिकलाई मात्र सुविधा दिनु, आफ्नो नागरिकबाट मात्र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न राज्यले लगानी गर्नु गैरकानूनी हुँदैन । निवेदकलाई आम विद्यार्थीलाई लागू हुने नियममा प्राविधिक रूपमा विशेष अवस्था आइपरेको मात्र हो । निज निवेदक नेपालको संविधानबमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति भए पनि संविधानअनुरूपको कानून नबनेको कारण नागरिकता प्राप्त गर्नमा ढिलाई भएको कारणले आम रूपमा सबै विद्यार्थीहरूलाई नागरिकता अनिवार्य गरेको विश्वविद्यालयको प्रकाशित सूचना नै गैरकानूनी रहेको भन्ने निजको निवेदन जिकिर तर्कसङ्गत देखिँदैन । उक्त सूचना प्रचलित कानूनी प्रावधानअन्तर्गत नै जारी भएको देखिन आएको छ । उक्त निर्णयहरू र सूचनामा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्नका लागि उक्त निर्णयमा विपक्षीहरूले कुनै गैरकानूनी निर्णय गरेको वा निर्णयमा के कुन कानून विधि र प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने थियो र त्यसको पालना नगरी कानूनी त्रुटि भएको हो वा Error of law वा Error of procedure वा jurisdictional error वा Error of Natural justice दाबी लिन सकेको देखिएन । विश्वविद्यालयले क्षेत्राधिकारविपरीत निर्णय भएको वा प्राकृतिक न्यायको उल्लङ्घन भएको हो भन्ने दाबी गर्न सकेको पनि देखिन आएको छैन ।
५. विपक्षी सरकारी निकायहरूबाट तत्काल प्रचलित कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुकूल पुल्चोक क्याम्पसको मिति २०७४।५।४ गतेको सूचनाको क्र.सं. ७ को खण्ड (ङ) मा स्नातक तहको प्रवेश परीक्षा तथा क्याम्पस भर्नाका लागि “नेपाली नागरिक र प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य” गरेकोसम्म देखिन्छ ।
६. मिति २०७४।०५।०४ गतेको सूचनामा निवेदकप्रति कुनै बदनियतको भावना (malafide intention) राखी निर्णय भएको वा सूचना प्रकाशित गरेको भन्ने अवस्थासमेत विद्यमान नदेखिँदा गैरकानूनी सूचना प्रकाशन भएको र सूचना प्रकाशित गर्दा कुनै कानूनी त्रुटि वा क्षेत्राधिकारात्मक त्रुटि वा प्रक्रियागत त्रुटि भएको वा गैरकानूनी निर्णय भएको भन्ने नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएन ।
७. अब दोस्रो प्रश्नको निराकरणतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको बुबा शिवलाल साह रहेको
देखिन्छ । रिट निवेदकको आमा मन्जुदेवी साहले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट मिति २०६४।८।३ मा वंशजको आधारमा र बुबा शिवलाल साहले मिति २०६४।११।२३ मा जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको देखिन्छ । निजहरूको जेठा छोरा सुरज साहले यिनै आमा तथा बाबुले प्राप्त गरेको नागरिकता प्रमाणपत्रका प्रमाणको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साबाट वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखियो ।
८. सुरज साहको जन्ममिति २०५१।१०।२४ रहेको पाइन्छ । निजको जन्म निजको आमा बाबुले नागरिकता प्राप्त गरेको मितिभन्दा अगाडि नै भएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । शिवलाल साह र मन्जुदेवी साहका दोस्रो सन्तानको रूपमा रहेका यी रिट निवेदकको जन्म पनि मिति २०५६।३।२४ मा भएको देखिन्छ । रिट निवेदकको जन्म हुँदाका बखत निजको आमा र बाबुले नेपाली नागरिकता प्राप्त गरिसकेको नदेखिए पनि निवेदकको आमा वंशजको आधारमा नै नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्ति रहेको देखिन्छ ।
९. नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) मा कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भन्ने निज नेपालमा स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भन्ने वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूलको कानून निर्माण नभएको कारण निवेदकलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएको र कानून बन्ने क्रममा रहेकोले निजले नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै छन् भन्ने तथ्य लिखित जवाफमा प्रत्यर्थीले पनि स्वीकार गरेको नै देखिन्छ ।
१०. निवेदक संविधान र कानूनले नागरिकता प्राप्त गर्ने हक प्राप्त व्यक्ति रहेकोले लामो समयसम्म कानून नबनेको कारण संवैधानिक प्रावधान शून्यताको स्थितिमा रहन र निस्तेज हुन सक्दैन । यसै पनि संविधान आफैँ पनि मूल कानून हुँदै हो ।
११. यसै विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट पहिले पनि सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको
पाइन्छ । निवेदक सविना दमाईसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेश मुद्दा ने.का.प.२०६८ भाग ५३, अंक २ पेज नं. २४७, नि.नं. ८५५७, मुद्दा नं. ०६७-WO-०७०३ मा नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोबास गरेको भए पनि नागरिक बन्न नसक्ने । प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने । तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट वञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाइ (Hardship) को सामना गर्न पर्ने कुरा स्वीकार्य
नहुने । बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने । निवेदिका जस्ता आमा नेपालको नागरिक तर बाबु नेपाली नै भएपनि पत्ता नलागेको वा बाबु को हो भन्ने कुरा आमाले नै यकिन गर्न नसक्ने यस्ता अवस्थाका नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा नै जन्मिएका बालबालिकाले नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा ८(२) अनुसार आमाको नामबाट नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले आमाको नामबाट सहज तरिकाले नेपालको नागरिकता पाउने बालबालिकाको मौलिक हक र मानव अधिकार हो । तर व्यवहारमा अझै पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन र निवेदिकाको जस्तै अवस्था भएका अन्य कुनै व्यक्ति कानूनबमोजिम नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न अब संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा निवेदन गर्न आउन नपरोस् भन्नको लागि आमा नेपाली नागरिक भन्ने प्रमाणित भएको बाबुको ठेगाना नभएको तर नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्मेको बालबालिकाले आमाको नामबाट नागरिकता माग्न आएमा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ र ऐ.नियमावलीको रीत र कार्यविधि पूरा गरी आमाको नामबाट सहज तरिकाले नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन देशव्यापी रूपमा सबै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नाममा परिपत्र जारी गरी आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयको नाममा यो निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको देखिन्छ ।
१२. नेपालको संविधानको धारा ११(२)(ख) कुनै व्यक्तिको जन्म हुँदाका बखत निजको बाबु वा आमा नेपालको नागरिक रहेछ भने वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने र धारा ११(३) मा यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ ।” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ ।
१३. निवेदकको बुबा आमाको एउटा सन्तानले समान हैसियत र अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने र अर्को सन्तानले नागरिकता विहीनताको असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा समानता र समन्याय पराजित हुन पुग्दछ । यस्तो अवस्था स्वीकार्य हुन सक्दैन । नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संविधान प्रदत्त हक भएको निवेदकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारण अध्यययन गर्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो र निवेदकले शिक्षासम्बन्धी हकबाट वञ्चित हुने अवस्था पर्यो भने निवेदकलाई वास्तवमा नै अन्याय हुन
पुग्दछ । नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारण अध्ययन गर्न व्यवधान पुगेको भनी निवेदकले यस अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिएर आएको देखिँदा संविधानले निवेदकलाई प्रदान गरेको शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक हक उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुन नदिन पनि निवेदकलाई नागरिकता प्रदान गर्न न्यायोचित देखिन्छ ।
१४. तसर्थ, उल्लिखित आधार र कारणहरू तथा गरिएको विवेचनाबाट प्रस्तुत रिटमा निवेदक सुनिल साहको आमा मन्जुदेवी साह वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक रहेको भन्ने कुरा निर्विवाद रूपमा प्रमाणित भएको र निवेदक आमा मन्जु देवी साहबाट नेपालमा जन्मेको देखिएको कुरामा पनि विवाद नदेखिएको तथा निवेदकै दाजु सुरज साहले आमा मन्जुदेवी साहकै नागरिकताको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाइसकेको हुँदा निवेदकलाई नेपालको संविधानको प्रावधानसँग मिल्ने नागरिकतासम्बन्धी कानून लामो समयसम्म नबने पनि नेपालको संविधानको धारा ११(३) समेतको संवैधानिक प्रावधानको मर्म र भावनाको अनुकूल हुने गरी निवेदकको आमाको नामबाट निवेदकलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा पठाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः रामाकान्त यादव
इति संवत् २०७६ साल जेठ २३ गते रोज ५ शुभम् ।