निर्णय नं. १०३४५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
फैसला मिति : २०७५।११।२
०७४-NF-००१४
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको तर्फबाट ऐ.को सचिव शंकरप्रसाद कोइराला
विरूद्ध
विपक्षी : सप्तरी जिल्ला पकरी गाउँ विकास समिति वडा नं.६ घर भई हाल वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, नयाँ बानेश्वर काठमाडौंमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी, उपसचिव पदमा कार्यरत धीरकुमार श्रेष्ठ
कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधा जुन वर्गको लागि प्रदान गरिएको हो सोही वर्गको लागि हुने तर त्यस्तो सुविधा ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सो वर्गको व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहने ।
(प्रकरण नं.९)
कार्य सम्पादनमा नै कम वा बेसी अङ्क प्राप्त गर्नेको हकमा औसतमा सो प्रतिबिम्बित हुन्छ र सो कुरा औसतसँग सम्बन्धित नभई कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अन्तर्गत लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाका व्यक्तिले पनि दफा २१(१) अन्तर्गतको सामान्य सर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा दफा २१(१) कै प्रक्रियाबाट बढुवा पाउने कुरामा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज भट्ट
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विनोद श्रेष्ठ र श्री सिताशरण मण्डल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
निजामती सेवा ऐन, २०४९
यसअघि आदेश गर्नेः-
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
यसअघि आदेश गर्ने न्यायाधीशः
माननीन न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ को उपदफा (२) को खण्ड (ख) बमोजिम पुनरावलोकन गरिपाउँ भन्ने निवेदन परी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/१२/२९ को पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्ने आदेशबमोजिम पुनरावेदनको रोहमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार रहेको छः-
म निवेदक आफ्नो योग्यता र क्षमताको आधारमा राजप्रासाद सेवाअन्तर्गत मिति २०५२।९।१ देखि प्रमुख निजी सचिवालय राजदरबारको शाखा अधिकृत पदमा नियुक्ति पाई सेवा प्रारम्भ गरी आएको थिएँ । सोही क्रममा मिति २०५८।१।१ देखि लागू हुने गरी प्रमुख निजी सचिवालयको सहायक निजी सचिव (उपसचिव) पदमा बढुवा भई इमान्दारीपूर्वक आफ्नो पदीय जिम्मेवारी निर्वाह गरी आएकोमा उक्त राजप्रासाद सेवाबाट मिति २०६५ सालमा नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा समूहीकृत भई हाल सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सिंहदरबारमा कार्यरत रही आएको छु ।
यसै क्रममा नेपाल विविध सेवा, विशेष समूह राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको रिक्त पद संख्या १ मा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनबाट हुने बढुवाका लागि लोक सेवा आयोग सूचना तथा प्रशासन शाखाबाट जारी भएको सूचना नं. ७२/०७०-७१ को सूचनाअनुसार म निवेदकले समेत बढुवाको लागि लोक सेवा आयोगले निर्धारित गरेबमोजिम फाराम भरी आयोगसमक्ष बुझाएको थिएँ । मेरो कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा म निवेदक बढुवाको लागि सिफारिस हुनुपर्नेमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालयको मिति २०७१।१।१०, बैठक संख्या ११९५ को निर्णयानुसार श्री लेखबहादुर कार्कीलाई बढुवाको लागि सिफारिस गरिएको रहेछ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७३ग ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विशेष समूहको कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ लागू गरी राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरूलाई नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा समूहीकृत गरिए तापनि म निवेदकसमेतका केही कर्मचारीहरू आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ सम्म राजदरबारमै कार्यरत
थियौं । राजप्रासाद सेवाबाट नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा समूहीकृत भए तापनि म निवेदक आर्थिक वर्ष २०६६/०६७ देखि मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हाजिर भई कार्यरत रही आएको बेहोरा निवेदन गर्दछु ।
म निवेदकले समेत अन्य आदिवासी जनजाति कर्मचारीहरूले सरह निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) को सुविधा उपभोग गरी बढुवा हुन पाउनु पर्नेमा सो दफाको प्रयोग र व्याख्या गर्दा संविधानको धारा १३ ले प्रदान गरेको समानतासम्बन्धी हकको स्पष्टीकरण खण्डमा उल्लिखित “तर ...आदिवासी जनजाति व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन” भन्ने मर्म र भावनाको पूर्णतः बेवास्ता गरी मेरो हकमा समेत पाँच वर्षको सेवा अवधि मानी प्राप्त नभएको भनिएको आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत २० अङ्क मात्र दिई सोहीअनुरूप पाँच वर्षको औसत प्राप्तांक गणना गरी भएको विपक्षी समितिको बढुवा सिफारिसलाई सदर गर्ने गरी भएको विपक्षी आयोगको निर्णय तथा सोबमोजिमको कार्यले कानूनको असमान प्रयोग भई आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार पेसा रोजगार गर्न पाउने मेरो संविधान प्रदत्त हकमाथि आघात पर्न गएको स्वतः स्पष्ट छ ।
नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहको रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त रहेको पद संख्या-१ को म निवेदक सम्भावित योग्य उम्मेदवार भई बढुवाको लागि आवेदन गरेकोमा चार वर्षमात्र सेवा अवधि भई पुग्ने म निवेदकको हकमा समेत पाँच वर्ष सेवा अवधि मानी प्राप्त नभएको भनिएको आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत २० अङ्क मात्र प्रदान गरी सोहीअनुरूप पाँच वर्षको औसत प्राप्ताङ्क गणना गरी भएको विपक्षी समितिको मिति २०७१/१/१० बैठक संख्या नं. ११९५ को बढुवा सिफारिसलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको विपक्षी आयोगको मिति २०७१/४/८ निर्णय नं. १४ को निर्णय कानूनी व्यवस्था वा विधायिकी मनसायविपरीत भएबाट उक्त निर्णय तथा सो निर्णयबमोजिम भए गरेका काम कारबाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी ऐनले व्यवस्था गरेको चार वर्षको सेवा अवधिको सुविधा निवेदकलाई प्रदान गरी पुनः बढुवा समितिको योग्यताक्रम कायम गर्नु गराउनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने धीरकुमार श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी गर्नु नपर्ने भए सोको कारण र आधार खोली यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५(पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश तथा रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नू भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७१।५।५ मा भएको आदेश ।
आयोगको बढुवा सूचना नं. ७२/०७०/७१ नेपाल विविध सेवा, विशेष समूह, रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पद संख्या १(एक) मा कार्यक्षमता मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवा समितिबाट मिति २०७१।१।११ गते प्रकाशित बढुवा सिफारिसउपर धीरकुमार श्रेष्ठले आफू आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने भएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) अनुसारको सुविधा उपभोग गर्न पाउने अधिकार रहने हुँदा सोही ऐनको दफा २४क को उपदफा (८) बमोजिम अङ्क गणना गर्दा आफ्नो कूल अङ्क १०० हुने र बढुवा सिफारिस हुनुभएका लेखबहादुर कार्कीको कूल अङ्क ९९.५ भन्दा .०५ अङ्क बढी हुने भई बढुवा सिफारिस संशोधन गरी आफूलाई बढुवा सिफारिस गरिपाउँ भनी यस आयोगसमक्ष उजुरी निवेदन दिनुभएकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) मा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा बढुवाका लागि चाहिने न्यूनतम सेवा अवधिमा १(एक) वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, निज उजुरकर्ताले उल्लिखित सुविधा पाउनु पर्ने जिकिर लिए तापनि संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०९३० निवेदक रविन्द्रनाथ कर्माचार्य विपक्षी यस आयोगसमेत भएको रिट निवेदनका सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट सोही ऐनको दफा २१(२) को व्यवस्था ४ वर्ष पूरा गरिसकेका तर ५ वर्ष पूरा गरी नसकेका उल्लिखित संरक्षित वर्गभित्र पर्ने निजामती कर्मचारीहरूका लागिसम्म दिइएको सुविधा हो, ५ वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेका कर्मचारीको हकमा स्वाभाविक रूपमा ५ वर्ष कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको आधारमा अङ्क गणना गर्नुपर्ने भनी मिति ०६६।८।९ गते फैसला गरेको देखिँदा उजुरकर्ताको हकमा समेत सोही फैसला लागू हुने अवस्था देखिन्छ । उजुरकर्ता निज धीरकुमार श्रेष्ठ मिति २०५८।१।१ देखि हालको पदमा नियुक्ति भएको र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामहरू भर्न सक्ने अवस्था देखिएकोमा निजले उक्त आर्थिक वर्ष ०६५/०६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फाराम दर्ता गराएको नदेखिएकोले बढुवा समितिबाट पछिल्लो ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गर्ने सन्दर्भमा आर्थिक वर्ष ०६५/६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उजुरकर्ताले नभरेको आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) को उपनियम (८) बमोजिम उक्त प्राप्त नभएको आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पूर्णाङ्कमा पचास प्रतिशत अङ्क राखी गणना गरेको बढुवा समितिको मिति २०७१।१।१० को निर्णय मिलेकै देखिँदा उजुरकर्ताको उजुर जिकिर पुग्न नसक्ने र बढुवा समितिको उक्त निर्णय यथावत्् कायम हुने ठहर गरी आयोगबाट मिति २०७१।५।८ मा निर्णय भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जिकिरबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लोक सेवा आयोगको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
लोक सेवा आयोग (सूचना तथा प्रकाशन शाखा) बाट मिति २०७०।६।२३ मा प्रकाशित बढुवा सूचना नं. ७२/०७०-७१ अनुसार नेपाल विविध सेवा, विशेष समूह, रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त १(एक) पदमा कार्य क्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका लागि लोक सेवा आयोगमा दर्खास्त दिएका ८ जना सम्भाव्य उम्मेदवारहरूले मिति २०७०।८।४ मा उक्त बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझाई उजुर गर्ने उजुरकर्ताले लिएको दाबीको सन्दर्भमा तत्कालीन रविन्द्रनाथ कर्माचार्य विरूद्ध बढुवा समितिको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।८।९ मा भएको उत्प्रेषणसमेतलाई आधार लिई बढुवा समितिले मिति २०६६।१०।२५ मा गरेको नीतिगत निर्णय नम्बर ५६५मा “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) बमोजिम बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन न्यूनतम सेवा अवधि पुगेका तर सोही दफाको उपदफा (२) मा उल्लिखित कर्मचारीहरू (महिला, आदिवासी / जनजाति मधेसी / दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास गर्ने) को हकमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको माथि उल्लिखित मिति २०६६।८।९ को उत्प्रेषणको आदेशले दफा २१ को (१) को न्यूनतम सेवा अवधिको औसतबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गर्न निर्देशन गरेबमोजिम नै गणना गर्ने र निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिमको सुविधा सम्भाव्य उम्मेदवार हुने उम्मेदवारको हकमा १ वर्ष कम अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतबाट अङ्क गणना गर्ने” भन्ने व्यवस्थाअनुसार उल्लिखित बढुवा सूचनाको आवेदक श्री धीरकुमार श्रेष्ठले दरखास्त फारामसाथ पेस गरेको बढुवा फाराममा निज नेपाल राजप्रासाद सेवाको सहायक सचिव पदमा मिति २०५८।१।१ गते नियुक्ति पाएको देखिएको । त्यस पदलाई हाल विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ अनुसार उक्त समूहका पदहरू स्वतः निजामती सेवाका पदमा कायम भएको देखिन्छ । विशेष समूहका कर्मचारीहरूको प्रशासन र व्यवस्थापन नियमावली, २०६५ मिति २०६५।८।२३ गतेदेखि लागू भएको र सो मितिपश्चात् राजप्रासाद सेवाका कर्मचारीहरू स्वतः निजामती सेवामा समावेश भएअनुसार निजले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नियमानुसार भर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेको देखिएको । साथै सोही नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेपछि सोही बढुवा दरखास्त दिने अन्य आवेदकहरूले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन नियमानुसार दर्ता गरेको देखिएको । सोअनुसार निज उजुरीकर्ताले हालको पदमा मिति २०५८।१।१ गते नियुक्ति पाएको र बढुवाको लागि आवश्यक पर्ने पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनहरू भर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेको थियो । निजको उक्त बढुवा प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन यस सचिवालयमा फेला नपरेको कारण, यस शाखाको प.सं. ०७०/७१ च.नं. १४० मिति २०७०।१०।१८ र प.सं. ०७०/७१ च.नं. १८० मिति २०७०।११।१ गतेको पत्रबाट पुनः अनुरोध गरिएकोमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको प.सं. ०७०/७१ च.नं. ७११ मिति २०७०।१२।४ मा निजको उक्त आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फेला नपरेको जानकारी प्राप्त भएकोले निजलाई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८(ख) को उपनियम (८) बमोजिम उक्त प्राप्त नभएको आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क राखी गणना गर्दा निज नियमानुसार बढुवा सिफारिसमा नपरेको अवस्थामा रहेको हो । अतः प्रस्तुत कार्यले रिट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् भए गरिएको छैन । प्रचलित कानूनबमोजिम अङ्क गणना गरिएको विषयमा बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने अवस्था होइन । बढुवा समितिले मिति २०७१।१।९ मा गरेको बढुवा सिफारिस नामावली विषयसम्मत रहेको एवं समितिबाट निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् नभएको नगरिएको हुँदा निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने नहुँदा उक्त रिट निवेदन जिकिर खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बढुवा समिति, बढुवा समितिको सचिवालयको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७८ख. को उपनियम (८) मा कुनै निजामती कर्मचारीले कुनै वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम नभरेमा त्यस आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबापत निजलाई सो आर्थिक वर्षको लागि पूर्णाङ्कको पचास प्रतिशत अङ्क दिइनेछ भन्ने व्यवस्थाबमोजिम निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ बमोजिम बढुवा समितिले कानूनको अधीनमा रही कानूनसम्मत गरेको बढुवाको निर्णयका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगमा गरिएको पुनरावेदनमा समेत निवेदकको मागबमोजिम निवेदकलाई बढुवामा सिफारिस नगरेको अवस्थामा निवेदकको यस मन्त्रालयबाट कुनै हक अधिकार तथा सेवा सुविधामा असर पर्ने गरी कुनै काम कारबाही तथा निर्णय भए गरिएको छैन । मन्त्रालयबाट नभए नगरेको कामका सम्बन्धमा मन्त्रालय विपक्षी हुनुपर्ने होइन । तसर्थ प्रत्यर्थी रिट निवेदकको निवेदन बेहोरा झुठ्ठा हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा ऐ. कर्मचारी प्रशासन शाखाको लिखित जवाफ ।
म लिखित जवाफकर्ता लेखबहादुर कार्की तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा मिति २०५०।९।१ मा शाखा अधिकृत पदमा नियुक्त भई मिति २०५६।१।१ सहायक सचिव रा.प.द्वितीय पदमा बढुवा तत्कालीन राजप्रासाद सेवामा रा.प.द्वितीय (सहायक सचिव पद र उपसचिव पद) श्रेणी २ तहको व्यवस्था
रहेको । मिति २०६१।१।१ मा उपसचिव (रा.प.द्वितीय) पदमा बढुवा भई कार्य गर्दै आएकोमा २०६५ सालमा राजप्रासाद सेवालाई नेपाल सरकारले निजामती सेवाअन्तर्गत नेपाल विविध सेवा, विशेष समूहमा परिवर्तित गरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत राखी मिति २०६५।१०।१४ गतेदेखि २०६८।४।२८ सम्म गृह मन्त्रालय र मिति २०६८।४।२९ गतेदेखि २०७१।५।१ सम्म तत्कालीन संघीय मामिला, संविधान सभा, संसदीय व्यवस्था तथा संस्कृति मन्त्रालय तथा हाल संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयअन्तर्गत नारायणहिटी दरबार संग्रहालयमा काज सरूवा भई संग्रहालय प्रमुखको रूपमा गरी उपसचिव पदमा १० वर्ष ४ महिना कार्यरत रहेकोमा नेपाल विविध सेवा विशेष समूह सहसचिव रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पदमा संख्या १ मा लोक सेवा आयोगको सूचना नं. ७२।०७०-७१ विज्ञापनमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवाको लागि मैले फराम भरी बुझाएकोमा रिक्त सहसचिव रा.प.प्रथम श्रेणी पदमा बढुवा समितिको मिति २०७१।१।१० को बैठकबाट कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा मेरो नाम बढुवाको लागि सिफारिस भएकोमा रिट निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठले लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरी उक्त आयोगको निर्णय नं. १४।०७१।४।८ बाट बढुवा सिफारिस यथावत् कायम हुने निर्णय भएको हो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७१।५।२२ को निर्णयबाट मेरो नाम सहसचिव, रा.प. प्रथम श्रेणीमा बढुवाको सिफारिस गरी श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७१।५।२७ गते सहसचिव रा.प.प्रथमको नियुक्ति पत्र बुझिलिई मिति २०७१।९।२ देखि भूमिसुधार मन्त्रालयअन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा काजमा कार्यरत रहेको छु । बढुवा समितिको मिति २०७१।१।१० को सहसचिव रा.प.प्रथम श्रेणीमा बढुवा गर्ने निर्णय, लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।४।८ को निर्णय र मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७१।५।२२ को निर्णयको आधारमा श्री सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट मिति २०७१।५।२७ मा सहसचिव रा.प.प्रथम श्रेणीको नियुक्ति लिई भूमि सुधार मन्त्रालयअन्तर्गत सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगमा कार्य गरी आएको हुँदा विपक्षी निवेदकको झुट्ठा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लेखबहादुर कार्कीको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवार भई नसकेका कर्मचारीहरूको हकमा उक्त ऐनको दफा २१(२) अनुसारको अवधि गणना गर्नुपर्ने अवस्था देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठको हकमा बढुवाको प्रयोजनको निमित्त एकवर्ष कम सेवा अवधि गणना गरी उक्त ऐनको दफा २१(२) ले गरेको विशेष छुटको व्यवस्थाबमोजिम न्यूनतम सेवा अवधि अर्थात् चार वर्षको नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने अङ्कको औसत अङ्क गणना गरी बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हन्छ । निवेदकको हकमा चार वर्षमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँछ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि सोही ४ वर्षको हुने कुरा स्वाभाविक हुन्छ । ४ वर्ष बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने, ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने भन्ने अस्वाभाविक हुन्छ । ५ वर्ष पुगेका सरह ४ वर्ष पुगेका उम्मेदवारलाई पनि ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने हो भने त्यस्तो कर्मचारी अङ्कको कारण बढुवा हुन सक्दैन र ऐनले दिएको सुविधाको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । ऐनको सम्बन्धित व्यवस्था त्यस्तै उद्देश्यले रहेको भनेर व्याख्या गर्न पनि मिल्दैन । त्यसमा पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क(८) ले कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएपछि त्यसमा थप व्याख्या गरिरहनु परेन । कुनै ऐनमा प्रयुक्त कुनै दफाको व्याख्या गर्दा त्यसैमा मात्र सीमित भएर गर्ने होइन । कानून व्याख्याको सिद्धान्त पनि त्यस्तो होइन । सो सम्बन्धमा ऐनमा भएका समग्र व्यवस्थाको समष्टिगत मूल्याङ्कन र विश्लेषबाट ऐनको उद्देश्य निर्क्यौल हुनु पर्छ । यस अर्थमा ४ वर्षमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भने ५ वर्षको आवश्यक भई सोको औसतबाट अङ्क हिसाब गणना गरिने भन्ने तर्क मनासिब देखिएन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको हकमा पाँच वर्षको सेवा अवधिको अङ्क गणना गरी विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित लेखबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७१।१।१० को निर्णय र सोही मितिको सिफारिसको सूचना तथा सोही निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।४।८ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । अब निवेदक धीरबहादुर श्रेष्ठको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अनुसारको सेवा अवधि ४ (चार) वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी ठहरेबमोजिम बढुवा सिफारिस गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७४।९।२५ को फैसला ।
निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठ विपक्षी नेपाल सरकार, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको संवत् २०७१ सालको रिट नं. WO-००७१ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको मुद्दामा माथि उल्लिखित सिद्धान्तको विपरीत "निवेदकको हकमा चार वर्षमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउँछ भने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन पनि सोही ४ वर्षको हुने कुरा स्वभाविक हुन्छ । ४ वर्ष बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने भन्ने अस्वभाविक हुन्छ । ५ वर्ष पुगेका सरह ४ वर्षको पुगेका उम्मेदवारलाई पनि ५ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने हो भने त्यस्तो कर्मचारी अङ्कको कारण बढुवा हुन सक्दैन र ऐनले दिएको सुविधाको कुनै अर्थ पनि रहँदैन । यस अर्थमा ४ वर्षमा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन भने ५ वर्षको आवश्यक भई सोको औसतबाट अङ्क हिसाब गणना गरिने भन्ने तर्क मनासिब देखिएन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको हकमा पाँच वर्षको सेवा अवधिको अङ्क गणना गरी विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित लेखबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७१।१।१० को निर्णय र सोही मितिको सिफारिसको सूचना तथा सोही निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७१।४।८ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित काम कारबाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ भन्ने फैसला भएको हुँदा एउटै विषयवस्तु समावेश भएका दुई मुद्दामा फरक / फरक सिद्धान्त कायम हुन गई कार्यान्वयनमा जटिलतासमेत सृजना भई सम्मानित अदालतको आदेश स्थापित नजिर तथा सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल रही त्रुटिपूर्ण भएकोले उक्त आदेश पुनरावलोकन गरी हेरिपाउँ भन्ने बेहोराको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निवेदनपत्र ।
यसमा विपक्षी धीरकुमार श्रेष्ठ मिति २०५८।१।१ मा उपसचिव स्तरको निजी सचिव पदमा बढुवा भएको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) बमोजिम बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको लागि तोकिएको पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको निवेदकलाई सोहीबमोजिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनी २०६५ सालको रिट नं. ०९३० (रविन्द्रनाथ कर्माचार्य वि. लोक सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा मिति २०६६।८।९) मा सिद्धान्त कायम भइरहेकोमा सो प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७४।९।२५ को फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११(२)(ख) को अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको
छ । विपक्षीलाई सोको सूचना दिई नियमबमोजिम गर्नु भनी यस अदालतको मिति २०७४।१२।२९ को आदेश ।
बढुवा समितिले मिति २०७१।१।१० मा मेरा विरूद्ध गरेको बढुवा सिफारिसउपर चित्त नबुझी उजुरी गर्न दिएको ३५ दिने म्यादभित्र लोक सेवा आयोगमा उजुरी गरी आयोगले मिति २०७१।४।८ मा बढुवा समितिले गरेकै निर्णय सदर गरेको निर्णयउपरसमेत चित्त नबुझी मिति २०७१।४।२९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतको शरणमा आएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले मिति २०७४।९।२५ गते दिएको आदेश अन्तिम हुन्छ । निज सचिवसमेतले सो व्यवस्थाको उल्लङ्घन गरी बढुवाको सुरू प्रक्रियामा जस्तो गरी पुनः उजुरीका लागि ३५ दिने म्याद दिई २०७४।१२।२९ गतेको गोरखापत्रमा बढुवा समितिको सचिवालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका नाममा सूचना निकाले । यसरी सम्मानित अदालतको आदेशको मर्मको विपरीत र ३ महिनाभन्दा बढी समय विलम्ब गरी निकालेको सूचनामा आदेश कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्ने आशय प्रस्ट रूपमा झल्किन्छ । यसरी निर्णय कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरी ढिलो गर्दा आगामी असार २५ गते मैले अवकाश पाइहाल्छु त्यसपछि कार्यान्वयन नै गर्न पर्दैन भन्ने आशय लुकेको पाइन्छ । यसबाट सम्मानित अदालतको आदेशको मर्मलाई समयमै पालना गर्नुको साटो अल्मल्याएर समय गुजार्न खोजेको मात्र देखिन्छ जसले सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई अवहेलना गर्ने मनसाय स्पष्टतः देखिन्छ । यसले गर्दा निजको पुनरावलोकनको मागको आशय केबल समय गुजार्ने र अदालतको आदेशानुसार मलाई बढुवा नदिई अदालतकै अवहेलना गर्नेसम्मको रहेको देखिन्छ । अतः उपर्युक्त प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम विपक्षीको पुनरावलोकन मागदाबी कानून र संविधानको मर्म र भावना साथै सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भई निवेदन खारेज योग्य छ । खारेज गरी न्याय इन्साफ गरिपाउँ भनी विपक्षी धीरकुमार श्रेष्ठको लिखित प्रतिवाद ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा पुनरावेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री खेमराज भट्टले यी निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा बढुवा हुनको लागि बढुवा हुने पदभन्दा एक श्रेणी मुनिको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको पदमा न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि पुगिसकेको अवस्था हो । न्यूनतम सेवा अवधि पाँच वर्ष पुगेको कर्मचारी जुनसुकै वर्गको भए पनि पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको गणना
हुनुपर्दछ । एक वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भए पनि पुग्ने भन्ने व्यवस्था पाँच वर्ष सेवा अवधि नपुगेका ऐनले तोकेको वर्गभित्र पर्ने कर्मचारीहरूको लागि मात्र हो । तसर्थ यी निवेदकले ऐनले प्रदान गरेको सुविधा प्रयोग गर्न मिल्दैन । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदन मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्नेगरी भएको फैसला बदर भई धीरकुमार श्रेष्ठको रिट खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी रिट निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री विनोद श्रेष्ठ र श्री सिताशरण मण्डलले निवेदकले निजामती सेवा ऐनको दफा २१(२) बमोजिम बढुवा हुन माग गर्नु भएकोमा सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी बढुवाको कारबाही अगाडि बढाइनुपर्नेमा नबढाइएको कारण निवेदकलाई ऐनले दिएको सुविधा प्रयोग गर्नबाट वञ्चित भएको अवस्था छ । ऐनले आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने कर्मचारीहरूको लागि बढुवा हुने पदको लागि तोकिएको भन्दा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि पुग्ने गरी व्यवस्था भएकोमा सोहीबमोजिमको सुविधा निवेदकले लिन पाउनुपर्दछ । निवेदकको सेवा अवधि पाँच वर्ष भएको भन्ने आधारमा ऐनले निजलाई प्रदान गरेको सुविधाबाट वञ्चित गर्न किमार्थ मिल्दैन । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मागदाबीबमोजिम आदेश जारी गर्नेगरी भएको आदेश कानूनसम्मत भएको हुँदा सोही आदेश सदर कायम हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
यसमा दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस सुनी मिसिल कागज अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा देहायका प्रश्नहरूको निरूपण गर्नुपर्ने देखियो ।
१) एउटै विषयवस्तु समावेश भएका दुई विवादमा यस अदालतबाट दुई फरक फरक सिद्धान्त कायम हुन गएको अवस्था छ वा छैन ?
२) प्रस्तुत विवादमा संयुक्त इजलासबाट भएका निर्णय मिलेको छ वा छैन ?
सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा यस अदालतको पूर्ण इजलासबाट मिति २०७४/१२/२९ मा पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा "विपक्षी धीरकुमार श्रेष्ठ २०५८/१/१ मा उपसचिवस्तरको निजी सचिव पदमा बढुवा भएको देखिएकोले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) बमोजिम बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको लागि तोकिएको पाँचवर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको देखिएको छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको निवेदकलाई सोहीबमोजिम मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने भनी २०६५ सालको रिट नं. ०९३० (रविन्द्रनाथ कर्माचार्य विरूद्ध लोक सेवा आयोगसमेत भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश मुद्दामा) मिति २०६६/८/९ मा सिद्धान्त कायम भइरहेकोमा सो प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको मिति २०७४/९/२५ को आदेशमा न्याय प्रशासन ऐन,२०७३ को दफा ११(२)(ख) को अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिदिएको छ" भनी अनुमति प्रदान गरिएबाट उक्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल छ छैन सो कुरा हेर्नु पर्ने हुन आयो ।
२. सोतर्फ हेर्दा, धीरकुमार श्रेष्ठ रिट निवेदक रहेको ०७१-WO-००७१ को रिट निवेदन र रविन्द्रनाथ कर्माचार्यको रिट निवेदक रहेको २०६५ सालको रिट नं. ०९३० दुवै मुद्दामा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) र (२) को बढुवासम्बन्धी व्यवस्था कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवासँग सम्बन्धित देखिन्छ । रिट निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठ निवेदक रहेको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट निवेदकको हकमा पाँच वर्षको सेवा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतबाट अङ्क गणना गरी विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित लेखबहादुर कार्कीलाई बढुवा गरिएको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०७१/१/१० को निर्णय र सोही मितिको सिफारिसको सूचना तथा सोही निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी लोक सेवा आयोगको मिति २०७१/४/८ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कामकारबाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अनुसारको सेवा अवधि ४(चार) वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी ठहरेबमोजिम बढुवा सिफारिस गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर भएको देखियो । उक्त निर्णय हुनुपूर्व रविन्द्रनाथ कर्माचार्य निवेदक रहेको रिट निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति ०६६/८/९ मा निर्णय हुँदा ऐनको दफा २१(२) बमोजिमको उम्मेदवारको हकमा पनि ऐ. दफा २१(१) बमोजिम सम्भाव्य उम्मेदवार भइसकेको निवेदकलाई सोहीबमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन वर्षको औसत कायम गरी बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकले माग नै नगरेको अवस्थामा निवेदकको हकमा प्रयोजनविहीन रहेको दफा २१(२) को ४ वर्षको न्यूनतम सेवा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसत कायम गरी बढुवा मूल्याङ्कन गरेको कानूनको व्याख्यात्मक त्रुटियुक्त भई कानूनको गलत प्रयोग भएको देखिएकोले निवेदकका हकमा गरिएको बढुवा समितिको मिति २०६६/१/२२ को निर्णय र सोउपर परेको उजुरीमा विपक्षी लोक सेवा आयोगले बढुवा समितिको उक्त निर्णय सदर गर्ने गरी गरेको २०६६/३/४ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी दिएको छ । निवेदकको हकमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन उक्त ऐनको दफा २१(१) बमोजिम नै गर्नुपर्ने र विपक्षीमध्येका गंगाप्रसाद लुइँटेल निकटवर्ती देखिएकोले निज गंगाप्रसाद लुइँटेल र निवेदकको उपर्युक्त दफा २१(१) बमोजिम कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी ठहरेबमोजिम निर्णय गरी दिनु भनी विपक्षी बढुवा समितिसमेतका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत निर्णय भएको देखियो ।
३. यसरी उल्लिखित दुवै मुद्दाको अन्तरवस्तु र अन्तर्य कार्यक्षमता मूल्याङ्कनका आधारमा हुने बढुवासम्बन्धी विषय नै भएको देखिन्छ । बढुवा हुने सम्भाव्य कर्मचारीहरूको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा अवधिको गणना गर्ने सम्बन्धमा फरक फरक आधार लिएको भन्ने दुवै रिट निवेदन बेहोराबाट देखिन्छ । प्रमाणको रिट निवेदक रविन्द्रनाथ कर्माचार्य भएको रिट निवेदनमा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गणना गरी बढुवा हुनुपर्नेमा आदिवासी जनजातिभित्र पर्ने भनी निजामती सेवा ऐनको दफा २१(२) बमोजिम चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना गरिएको मिलेन । निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) बमोजिम नै पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्क गणना गरी कार्यक्षमता मूल्याङ्कनको आधारमा बढुवा होस् भन्ने मागदाबी र प्रस्तुत धीरकुमार श्रेष्ठको रिट निवेदनमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम पछिल्लो चार वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत अङ्क गणना गर्नुपर्नेमा पछिल्लो पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापत औसतको आधारमा अङ्क गणना गरेको नमिलेको भन्ने रहेको
देखिन्छ । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित रविन्द्रनाथ कर्माचार्यको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तको प्रतिकूल आदेश भएको भनी सोही आधारबाट पुनरावलोकन अनुमति प्रदान गरिएको देखिँदा उक्त निवेदनमा भएको आदेश र प्रस्तुत निवेदनमा भएको आदेशको विधिसम्मत व्याख्या गर्नु पर्ने देखिन आयो ।
४. अब, निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा भएको बढुवासम्बन्धी व्यवस्था हेर्दा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणीमुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहायबमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्ने भन्दै देहायको खण्ड (ख) मा "राजपत्राङ्कित पदको निमित्त पाँच वर्ष" भन्ने उल्लेख भएको
देखिन्छ । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा "उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन्" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । दुवै बढुवा कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवासँग सम्बन्धित देखिएको र एउटामा उम्मेदवार हुन पाँच वर्ष र अर्को अवस्थामा चार वर्ष उल्लेख भएबाट कार्य क्षमताको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने एउटा स्वाभाविक जिज्ञासा उत्पन्न हुन्छ । सो जिज्ञासाको समाधानको निम्ति निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क को उपदफा (८) को व्यवस्था हेर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त दफा २४क(८) मा "कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐनमा गरिएको उल्लिखित कानूनी व्यवस्थालाई विश्लेषण गरी हेर्दा राजपत्राङ्कित पदमा बढुवा हुन न्यूनतम सेवा अवधि पाँच वर्षको हुनु पर्ने देखिन्छ । तर महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन सक्ने भन्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा ऐनको दफा २१(१) मा भएको व्यवस्था सामान्य अवस्थाका लागि जुनसुकै उम्मेदवारको हकमा लागू हुने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने ऐनको दफा २१(२) मा भएको व्यवस्था महिला, आदिवासी / जनजाति, मधेसी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका निजामती कर्मचारीहरूको हकमा आकर्षित हुने ती वर्गका निजामती कर्मचारीले उपयोग गर्न पाउने विशेष व्यवस्था रहेको भन्ने देखिन्छ ।
५. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ अन्तर्गत समानताको हकअन्तर्गत "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था रही सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध तथा अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिक रूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । वर्तमान संविधानमा सोही प्रकृतिको व्यवस्था धारा १८ मा रहेको देखिन्छ । सो धारामा "सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ भने सो धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा "तर सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, उत्पीडित वर्ग, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सिमान्तीकृत, किसान, श्रमिक, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, गर्भावस्थाका व्यक्ति, अशक्त वा असहाय, पिछडिएको क्षेत्र र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलगायत नागरिकको संरक्षण, सशक्तीकरण वा विकासका लागि कानूनबमोजिम विशेष व्यवस्था गर्न रोक लगाएको मानिने छैन" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
६. नेपालको संविधानमा भएको उल्लिखित व्यवस्था आदिवासी जनजातिसमेतको संरक्षण, सशक्तीकरण र विकासको लागि गरिएको कुरामा द्विविधा छैन । नेपालमा बसोबास गर्ने सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएका आदिवासी जनजातिसमेतका नागरिकहरूलाई राष्ट्रको मूल प्रवाहमा ल्याउनका लागि उनीहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै संरक्षण, सशक्तीकरण र विकास गर्नु अपरिहार्य भएकोले उक्त संवैधानिक व्यवस्थाको प्रबन्ध हुन पुगेको देखिन्छ ।
७. कानूनमा कुनै व्यवस्था गर्नु पछाडि कुनै निश्चित प्रयोजन र उद्देश्य रहेको हुन्छ । राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेका आदिवासी जनजातिलगायतका वर्गका मानिसहरूलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने अभिष्टका साथ राज्यको मेरूदण्डको रूपमा रहेको कर्मचारीतन्त्रमा यस्ता वर्गका मानिसहरूको सहभागिता सुनिश्चित गर्न र त्यस्ता वर्गका मानिसहरूलाई कर्मचारी प्रशासनको विभिन्न पदमा रही कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्न ऐनमा उल्लिखित व्यवस्था गरिएको देखिन्छ ।
८. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) मा भएको व्यवस्थाअनुसार निजामती सेवाको राजपत्राङ्कित पदमा पाँच वर्ष न्यूनतम सेवा अवधि भएको कर्मचारी बढुवा प्रयोजनको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने र दफा २१(२) को व्यवस्थाअनुसार सोही दफामा तोकिएका आदिवासी जनजातिसमेतको वर्गमा पर्ने निजामती कर्मचारीको हकमा न्यूनतम सेवा अवधि एकवर्ष कम भए पनि बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने भन्ने देखिन्छ । कुनै कर्मचारी आदिवासी जनजाति समूहमा परेको अवस्थामा ऐनमा भएको दुई व्यवस्थामध्ये कुनै एक व्यवस्थाअन्तर्गत बढुवा प्रक्रियामा सहभागी हुनलाई उल्लिखित ऐनमा भएको व्यवस्थाले नियन्त्रण गरेको देखिँदैन । आदिवासी जनजाति समूहमा पर्ने कर्मचारीले कानूनले निजको हकमा उपलब्ध गराएको सुविधा तथा अवसर प्रयोग नगर्न पनि सक्छ । त्यसैले आदिवासी जनजाति समूहमा पर्ने कर्मचारीले ऐनको दफा २१(२) द्वारा प्रदत्त सुविधा प्रयोग नगरी दफा २१(१) को अन्य प्रतिस्पर्धीसरह समानरूपमा उम्मेदवार हुन माग गरेको स्थितिमा सोहीबमोजिम हुनुपर्ने हुन्छ ।
९. जहाँसम्म पुनरावलोकनको निवेदनमा समान विषयवस्तु भएको दुई निवेदनमा फरकफरक सिद्धान्त कायम भएको भन्ने कुरा छ, सो सम्बन्धमा हेर्दा रविन्द्रनाथ कर्माचार्यको रिट निवेदनमा निवेदन दायर गर्नुको प्रसङ्ग, कारण र मागदाबी र प्रस्तुत रिट निवेदन दिनु पर्ने प्रसङ्ग, कारण र मागदाबी बिलकुल फरक रहेको देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) र दफा २१(२) मा भएको व्यवस्थाको प्रयोग, प्रयोजन र उपादेयताका सम्बन्धमा दुवै रिट निवेदक फरक पृष्ठभूमि र फरक मान्यताका साथ अदालत प्रवेश गरेको देखिन्छ । कानूनमा व्यवस्था भएको सुविधा जुन वर्गको लागि प्रदान गरिएको हो सोही वर्गको लागि हुने तर त्यस्तो सुविधा ग्रहण गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा सो वर्गको व्यक्तिको इच्छामा निर्भर रहने हुन्छ । रविन्द्रनाथ कर्माचार्य जनजाति वर्गमा पर्ने कर्मचारी भए पनि आफूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधाको दाबी नलिई अन्य सामान्य वर्गको कर्मचारीसरह कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन हुन मागदाबी लिएको देखिन्छ तर प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठ आफू जनजाति कर्मचारी भएको हैसियतले कानूनले प्रदान गरेको सुविधाको मागदाबी लिई रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । यस दृष्टिकोणबाट दुवै रिट निवेदनमा पृथक्पृथक् माग रहेको देखिन आयो । दुवै रिट निवेदकहरू जनजाति वर्गभित्र पर्ने कर्मचारी देखिएको, जनजाति कर्मचारीहरूको लागि १ वर्ष कम अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भए पनि बढुवा प्रयोजनको लागि सहभागी हुन पाउने गरी कानूनले सुविधा प्रदान गरेको देखिएको, रिट निवेदक रविन्द्रनाथ कर्मचार्यले उक्त कानूनको सुविधा लिन नचाहेको तर प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठले उक्त सुविधा लिन चाहेको अवस्था देखिएकोले दुवै निवेदनको विषयवस्तु समानजस्तै लाग्ने देखिए तापनि निवेदन मागदाबीका आधार र उद्देश्य फरक फरक भएकोले दुवै रिट निवेदनहरूलाई एउटै ठाउँमा राखेर हेर्न मिल्ने देखिएन ।
१०. कानूनमा भएको व्यवस्थाले कसैलाई सुविधा र विशेष अवसर प्रदान गरेको छ भने कुनै पनि व्यक्तिले त्यस्तो सुविधा र अवसरको प्रयोग गर्ने वा नगर्ने भन्ने कुरा उसको इच्छा, चाहना र तत्कालीन परिस्थितिको आधारमा निजले नै छनौट गर्ने निजी कुरा हो । कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग कुन रूपमा गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिको हितमा निश्चित गरिने कुरा हो । जहाँ कानूनले सम्बन्धित व्यक्तिलाई छनौटको सुविधा दिएको छ कानूनमा भएको व्यवस्थाको प्रयोग यो यस किसिमसँग हुनुपर्दछ भनी भन्न जायज
हुँदैन । रिट निवेदक रविन्द्रनाथ कर्माचार्य निज जनजाति समूहअन्तर्गत पर्ने कर्मचारी भए पनि निजले दफा २१(२) को सुविधा प्रयोग गर्न नचाही दफा २१(१) बमोजिम आफ्नो पाँच वर्षको सेवा अवधि कायम गरी पाँच वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी बढुवा नामावली प्रकाश गर्न माग गरेको अवस्थामा उक्त मुद्दामा पाँच वर्षको सेवा अवधि गणना गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्नु भनी आदेश भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठ जनजाति वर्गभित्र पर्ने कर्मचारी भई दफा २१(२) को सुविधाको प्रयोग गर्न माग गरेको देखिएकोले रविन्द्रनाथ कर्माचार्यको रिट निवेदनको पृष्ठभूमि र प्रस्तुत मुद्दाको पृष्ठभूमि नै फरक फरक रही यस अदालतबाट भएका उल्लिखित आदेशहरू फरक पृष्ठभूमिमा भएको अवस्था देखियो ।
११. प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको सेवा अवधि पाँचवर्ष पुगेको भनी पाँच वर्षको सेवा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन भएको देखिएको तर निवेदक जनजाति वर्गभित्र पर्ने भई ऐनमा नै एकवर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पुग्ने भनी स्पष्टरूपमा उल्लेख भइरहेको देखिएकोमा निजको हकमा पाँच वर्षको सेवा अवधि भए पनि निजामती सेवा ऐन, २०४९को दफा २४क(८) को व्यवस्थाबाट पछिल्लो चार वर्षको अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनबापतको अङ्कको आधारमा औसत निकालिनु पर्ने कुरामा द्विविधा हुनु पर्ने अवस्था देखिएन । कानूनमा नै प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको कुरालाई सोही अर्थमा लिनु पर्ने हुन्छ । तसर्थ यस अदालतबाट प्रस्तुत निवेदनमा भएको अन्तिम आदेश रविन्द्रनाथ कर्माचार्य रिट निवेदक भएको संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०९३० को निवेदनमा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल भएको भन्ने आधारमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गरिएको आधार कारणसँग सहमत हुन सकिएन ।
१२. अब, दोस्रो प्रश्नको हकमा हेर्दा पुनरावलोकनकर्ताले यस अदालतबाट मिति २०७४/९/२५ मा रिट जारी गर्ने गरी गरेको आदेश बदर गर्न माग गरेको अवस्था देखिन्छ । पुनरावलोकनकर्ता सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संयुक्त इजलासको आदेशबाट एउटै विषयवस्तु समावेश भएका दुई मुद्दामा फरक फरक सिद्धान्त कायम हुन गई कार्यान्वयनमा जटिलतासमेत सिर्जना भएको, सम्मानित अदालतको आदेशबाट नजिर तथा सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल निर्णय भएको र उक्त त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गरिपाउँ भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।
१३. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) अन्तर्गतको व्यक्तिको हकमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन न्यूनतम पाँच वर्ष र दफा २१ को उपदफा (२) अन्तर्गतको व्यक्तिको हकमा सम्भाव्य उम्मेदवार हुन चार वर्ष उल्लेख भएबाट कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औसत निकाल्न पनि सोही अवधिको आधारमा औसत निकालिनु पर्ने हुन्छ । ऐनको दफा २४क को उपदफा (८) मा "....बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारमको औसतबाट हिसाब गरिनेछ" भन्ने उल्लेख भएबाट दफा २१ को उपदफा (१) को उम्मेदवारको हकमा पछिल्लो पाँच वर्षको र दफा २१ को उपदफा (२) अन्तर्गतको उम्मेदवारको हकमा पछिल्लो चार वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसत निकाली अङ्क गणना गर्नु पर्ने हुन्छ । यसो गर्दा असमान स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ कि भन्नलाई कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन एउटै पूर्णाङ्कमा आधारित भई गरिने हुँदा पाँचवर्ष सेवा आवश्यक पर्नेको हकमा पाँच वर्षको कार्य सम्पादन जोडी कूल अङ्कलाई पाँचले भाग गरिने र चार वर्षको सेवा आवश्यक पर्नेको हकमा चार वर्षको कार्य सम्पादन जोडी कूल अङ्कलाई चारले भाग गरिने हँुदा औसतको कारण असमान स्थिति बन्न जाने अवस्था रहने देखिएन । कार्य सम्पादनमा नै कम वा बेसी अङ्क प्राप्त गर्नेको हकमा औसतमा सो प्रतिबिम्बित हुन्छ र सो कुरा औसतसँग सम्बन्धित नभई कार्य सम्पादनसँग सम्बन्धित हुँदा त्यसलाई अस्वाभाविक मान्न मिल्ने देखिएन ।
१४. यसै सन्दर्भमा कुनै उम्मेदवार वर्गीय हिसाबले ऐनको दफा २१(२) अन्तर्गत पर्छ तर उसले दफा २१(१) को अवधि पूरा गरेको छ र सोही दफाअन्तर्गत उम्मेदवार हुन चाहन्छ भने के गर्ने भन्ने एउटा अर्को प्रश्न पनि उब्जन्छ । यथार्थमा २०६५ सालको रिट नं. ०९३० मा उत्पन्न भएको प्रश्न पनि यही हो । यसै विषयलाई लिएर उक्त रिट निवेदनमा संयुक्त इजलासले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अन्तर्गत लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाका व्यक्तिले पनि दफा २१(१) अन्तर्गतको सामान्य सर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा दफा २१(१) कै प्रक्रियाबाट बढुवा पाउने कुरामा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको
देखिन्न । जसरी सेवा प्रवेशमा समावेशी समूहमा पर्ने व्यक्तिले खुला समूहमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछ त्यसैगरी दफा २१(२) अन्तर्गत उम्मेदवार हुन सक्ने व्यक्तिले दफा २१(१) अन्तर्गत पनि उम्मेदवार हुन सक्ने अवस्था छ र उसले दरखास्त दिँदा नै सो वर्गमा दरखास्त दिएको छ भने निजको हकमा ऐनको दफा २४क को ८ अनुसार जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरी औसत निकाल्नु पर्ने हुन्छ । २०६५ सालको रिट नं. ०९३० मा यस अदालतबाट भनिएको पनि त्यही हो । यसै कुरालाई स्पष्ट गर्दै उक्त निर्णयमा संयुक्त इजलासबाट दफा २१(१) अन्तर्गतको सामान्य व्यवस्थाअन्तर्गतकै योग्यता पूरा गरेकोलाई पनि दफा २१(२) अन्तर्गतको स्थितिमा ओराल्न पर्ने भन्ने होइन । दफा २१(२) अन्तर्गत लाभ प्राप्त गर्न सक्ने अवस्थाको व्यक्तिले पनि दफा २१(१)अन्तर्गतको सामान्य सर्तहरू पूरा गरेको अवस्थामा दफा २१(१) कै प्रक्रियाबाट बढुवा पाउने कुरामा कुनै प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्न भन्ने धारणा व्यक्त गरेको पाइन्छ जुन निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१), (२) र दफा २४क को उपदफा (८)समेतको व्यवस्थाअनुकूल देखिन्छ ।
१५. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणहरूबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तु र पुनरावलोकनको अनुमति प्रदान गर्दा उल्लेख गरिएको रविन्द्रनाथ कर्माचार्यको २०६५ सालको रिट नं. ०९३० को निवेदनको विषयवस्तुमा तात्त्विक भिन्नता रहेको, यी निवेदकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) को सुविधाको माग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दिएको, ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदक २१(२) को सूचित वर्गभित्र पर्ने भई सोही दफामा प्रयुक्त भएअनुसारको सुविधाको लाभ लिन सक्ने अवस्थाको कर्मचारी भएको देखिएको, ऐनमा प्रयुक्त शब्दको अर्थ गर्दा प्रयुक्त शब्दअनुसार नै गर्नु पर्ने देखिएको, कानूनले प्रदान गरेको सुविधाको माग गरेको अवस्थामा कानूनमा प्रयुक्त शब्दको मनोगत रूपमा अर्थ गरी सुविधाबाट वञ्चित गर्न मिल्ने अवस्था नभएको हुँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४/९/२५ मा निवेदक धीरकुमार श्रेष्ठको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) अनुसारको सेवा अवधि ४(चार) वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतको आधारमा मूल्याङ्कन गरी ठहरेबमोजिम बढुवा सिफारिस गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जारी भएको आदेश कानूनसम्मत नै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृतः ध्रुवराज कार्की
इति संवत् २०७५ साल फागुन २ गते रोज ५ शुभम् ।