निर्णय नं. १०३४६ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

आदेश मिति : २०७६।३।२२

०७५-WO-०८७७

 

विषय : उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.पा.वडा नं. ४ मण्डीखाटार बस्ने पिताम्बर थापाकी श्रीमती सुकुम थापासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : हस्तबीरको नाति, चुडामणीको छोरा स्याङ्जा जिल्ला क्याक्मी गा.वि.स.वडा नं.३ घर भई हाल का.जि. नागार्जुन न.पा. वडा नं. १० स्वीचाटार बस्ने पिताम्बर थापासमेत

 

एकासगोलमा रहेका पक्ष विपक्षीहरूको बिचमा फैसलाअनुसार बन्डा नभएको अवस्थामा मूल अंशियारबाट पाएको शेष पछिको बकसपत्रबमोजिमको सम्पत्ति सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने ।

(प्रकरण नं.९)

महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर भन्‍नु महिला विरूद्धको भेदभाव हुन जाने ।

महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हुने । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नुपर्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री श्‍यामप्रसाद खरेल तथा  विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद दुवाडी

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनाल

अवलम्बित नजिर :

ने.का.प.२०७१, अंक ५, नि.नं.९१६८

ने.का.प.२०७४, अंक ११, नि.नं.९९०१

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.सपना प्रधान मल्ल : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ:-

 

रिट निवेदन 

निवेदकमध्ये म चित्रकुमारी थापा विपक्षीमध्येका पिताम्बर थापाकी जेठी श्रीमती हुँ भने निवेदक म सुकुम थापा साहिँली श्रीमती हुँ । विपक्षी पति पिताम्बर थापाले जेठी र माहिली श्रीमतीलाई घरबाट निकाला गरी म सुकुम थापासँग विवाह गरेपछि पनि विपक्षी रक्षा थापालाई कान्छी श्रीमती बनाई ल्याएका 

हुन् । घरबाट निकालिएका हामी निवेदकमध्ये चित्रकुमारी थापा र सुकुम थापाले पिताम्बर थापाउपर २०५२ सालमा अंश मुद्दा दायर गरी सर्वोच्च अदालतबाट २०६५।१।२५ मा मूलपुर्खा हस्तवीरका दुई भाई छोरा चुडामणि र कान्छो शेरजंगको मूलरूपमा २ भाग लाग्ने र निजहरू परलोक भइसकेको हुँदा चुडामणितर्फको १ भागमा चुडामणिको श्रीमती नन्दमायाँ भन्ने नन्दकुमारी र छोरा पिताम्बर थापाले एक / एक भाग गरी पिताम्बर थापाको भागबाट श्रीमती छोरीहरूसमेत ९ अंशियार हुँदा ९ भाग लाग्ने भनी फैसला भएको हो । सो फैसला कार्यान्वयनमा बन्डा मुचुल्का गरी दिनु पर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट पटक-पटक गैरकानूनी बन्डा मुचुल्का गर्ने क्रममा २०७३।०९।०९ को बन्डा मुचुल्का हुनुअघि नै नन्दमाया परलोक भइसक्नु भएकोले अंशियार घटेको अवस्था थियो । एकाएक रूपमा बन्डा मुचुल्का हुने दिन नन्दमायाले शेषपछिको बकसपत्र गरेको भनेर आधा सम्पत्ति पिताम्बर एवं रक्षा थापातर्फ पार्ने र बाँकी आधाबाट मात्र भाग लाग्ने गरी मुचुल्का बनाइयो । उक्त बन्डा मुचुल्का हुने दिनको अघिल्लो दिन दस्तुर तिरेको रसिद राखी सोही मिति मिलाई विपक्षी पिताम्बरको नामको निवेदन राखिएको रहेछ । सो बन्डा मुचुल्काउपर परेको उजुरीमा कानूनबमोजिम गर्नु भनी तहसिलदार आफैँले आदेश गरे । पुनः उजुरी गरेपछि उक्त २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरी मिति २०७३।११।६ मा जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट मिति २०७४।१।२१ मा आदेश भयो । त्यस विरूद्ध विपक्षी पिताम्बर थापाले दायर गरेको ०७३-WO-१२३२ नं. को रिट निवेदन खारेज हुने गरी यस अदालतबाट मिति २०७४।९।३ मा निर्णय भयो । 

तत्पश्‍चात् २०७४।१०।१६ मा पुनः बन्डा मुचल्का हुने तारेख तोकिएकोमा सोअघि नै तारेख गुजारी सकेका विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले उक्त बन्डा हुने २ दिनअघि बन्डा मुचुल्कामा सामेल हुन पाउँ भनी संयुक्त रूपमा गरेको निवेदनबमोजिम निजहरूलाई तारेखमा रहने मौका प्रदान गरियो । यस्तो मौका पाएको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०७४।१०।१५ गते विपक्षी पिताम्बर थापाले छोरीहरूको विवाह गरिसकेकोले अंशियार घटेको भन्ने निवेदन गरेकोमा सो निवेदन स्वीकार गरी उक्त तोकिएको बन्डा मुचुल्का सम्पन्न हुन सकेन । त्यसपछि विपक्षी पिताम्बर थापा र रक्षा थापाले थप षड्यन्त्र गर्दै रनकुमारी हो भनी वडा अध्यक्षबाट सिफारिस गराएर रक्षा थापाको नामबाट मिति २०७४।११।२१ मा निवेदन पार्दै रनकुमारीले २०५३।०५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएको भनी शेषपछिको बकसपत्र लिखतबमोजिम अंश भाग छुट्टयाई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा सो लिखतबमोजिम निज रक्षा थापालाई छुट्याई दिनु नपर्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।७।१८ मा आदेश भयो । सो आदेश बेरीतको भएकोले बदर गरिपाउँ भनी पिताम्बर थापाले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेकोमा रूपन्देही जिल्ला अदालतको उक्त मिति २०७५।७।१८ को आदेश बदर भई २०७० सालमै विवाह भई गएको भन्ने आधारमा मनिसा थापा र निषा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७५।११।९ मा आदेश भयो । उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको उक्त आदेशबाट जीयजीयै बराबर अंश पाउने तत्कालीन मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १, २ नं.समेतको व्यवस्था हाम्रो हकमा अपहरित भई नेपालको संविधानको धारा १८(१), २५(१), ३८(१) र ४६ द्वारा प्रदत्त हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।

नन्दमाया थापाले पिताम्बर थापालाई २०६८।६।२६ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का गर्दा मात्र प्रकट गरियो । उक्त शेषपछिको बकसपत्रबमोजिमको बन्डा मचुल्का कायम नभएपछि २०७४।१०।१६ मा बन्डा मुचुल्का हुने मिति तय हुँदासम्म रन कुमारीले रक्षा थापालाई मिति २०५३।०५।३१ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रको अत्तोपत्तो 

थिएन । मिति २०५३।५।३१ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने रनकुमारीको नागरिकताको नं.१०५१, नागरिकता लिएको मिति २०४६।२।२० देखिन्छ भने मिति २०६८।६।२६ मा शेषपछिको बकसपत्र दिने नन्दमाया थापाको नागरिकता नं. ३६५१ तथा नागरिकता लिएको मिति २०४०।२।२७ भएको एवं रनकुमारी पनि नन्दमाया हो भन्ने कहीँकतैबाट खुल्न नसकेकोले विपक्षीको दूषित मनसाय प्रस्ट देखिन्‍छ । 

मुद्दा चलिरहेकै अवस्थामा एकासगोलका परिवारभित्र एका अंशियारले अर्कोलाई शे.ब. गरी दिएको र त्यसै मुद्दाबाट भाग छुट्टिने हो भने मुद्दा सकार गरको हुनुपर्छ भनी (ने.का.प. २०७१, अंक ५, पृष्ठ ७१२, नि.नं. ९१६८) मा यस अदालतबाट सिद्धान्त कायम भएको छ । यसमा पहिले पेस गरिएको सो २०६८।०६।२६ को शे.ब.ले काम नगरेपछि २०७४।११।२१ मा मात्र रक्षा थापाले अर्को शे.ब. पेस गरेको भन्‍ने प्रस्ट देखिन्छ । पहिलो शे.ब. पाउने रक्षा थापाले दोस्रो शे.ब. पाउने पिताम्बर थापाउपर दाबी नगरी हामी निवेदकउपर गरेको दाबी देखादेखी गलत छ । 

विपक्षी पिताम्बर थापा चरम पितृसत्तात्मक सोच भएका व्यक्ति हुन् । २०७० सालमा विवाह गरेका हामी छोरी मनिसा र निसाउपर पुनः बन्डा मुचुल्का गर्ने २०७४।१०।१६ को दिन तय भएपछि निवेदन गरे । विपक्षी पिताम्बर थापाले हामी छोरीहरू विरूद्ध निवेदन गर्दाको समय अर्थात् २०७४।१०।१४ मा नेपालको संविधान २०७२ जारी भई धारा ३८ (१) ले प्रत्येक महिलालाई लैङ्गिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने व्यवस्था भइसकेको थियो । यस आधारबाट हेर्दा छोरीहरूले अंश पाउने कुरा मुद्दा प्रवेश गरेको बखतको कानून नभई मुद्दा निर्णय हुँदा र सोको कार्यान्वयन हुँदाको कानून लागू हुन्छ भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ । यस अलावा हामीले चितवन जिल्लाको अंश हक भाग पाइसकेका छौं भने रूपन्देही जिल्लातर्फ पनि २०७३।०९।०९ मा बन्डा मुचुल्का हुँदा हामीले अंश पाएको अवस्थामा छ ।

तसर्थ, विपक्षी पिताम्बर थापा एवं रक्षा थापाले जालझेल गरी रक्षा थापाले २०७४।११।२१ मा पेस गरेको शे.ब. को आधारमा रक्षा थापाले नन्दमायाको भाग पाउने तथा हामी छोरी मनिषा थापा र निशा थापाले कुनै भाग नपाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटबल इजलासबाट मिति २०७५।११।०९ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी, परलोक भएकी नन्दमायाको भागसमेत समावेश गरी जीवित ९ अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशसमेतको जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाऊँ । साथै बुटबल इजलासबाट हामीहरूको अंश हक समाप्त पार्ने गरी भएको आदेश र बन्डा मुचुल्कासमेत कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सुकुम थापासमेतको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतको आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने आधार कारण भए यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीका नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु । 

साथै निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेतर्फ विचार गर्दा, यस अदालतबाट संवत् २०५९ सालको दे.पु.नं. ८३५१ को अंश चलन मुद्दामा भएको अन्तिम फैसला तथा ०७३-WO-१२३२ को उत्प्रेषण मुद्दामा भएको आदेशविपरीत अंशियार कायम भएको देखिएको, मूल अंशियारमध्येका नन्दकुमारीले फरक-फरक मितिमा शेषपछिको बकस पत्र गरिदिएको भन्ने उल्लेख भएको, नन्दकुमारी थापा र रनकुमारी थापा एकै व्यक्ति हुन् वा फरक फरक व्यक्ति हुन्‌ भन्ने सम्बन्धमा विवाद रहेको एवं मुलुकी देवानी (संहिता) २०७४ लागू भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको आदेशानुसार तत्काल बन्डा छुट्याउने कार्य भएमा प्रस्तुत रिट निवेदनको मागदाबी निरर्थक भई निवेदकलाई अपूरणीय क्षति हुने देखिँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो नभएसम्म उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको उक्त आदेश तथा फैसलाको कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी रूपन्देही जिल्ला अदालतका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२)(क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरी दिएको छ भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।११।२८ को आदेश ।

 

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको लिखित जवाफ

यसै निवेदनको लगाउको कै.प्र. नं. ०७५-RE-०१५१ मा मिति २०७५/११/९ मा आदेश हुँदा यसमा पुनरावेदक वादी सुकुम थापा र प्रत्यर्थी प्रतिवादी चित्रकुमारी थापासमेत भएको ०५९ सालको दे.पु.नं. ८३५१ नं. को अंश चलन मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत पाटनबाट ५ अंशियार मात्र कायम हुने गरी भएको फैसला केही उल्टी भई छोरीहरूलाई पनि अंशियार कायम गर्ने गरी श्री सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५/१/२५ मा फैसला भई उक्त फैसलाअनुसार मिति २०६७/३/१० मा भएको बन्डा मुचुल्का २०६७ सालको रिट नं. WO-०६३४ को निवेदक धनकुमारी थापासमेत र प्रत्यर्थी सुकुम थापासमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको निवेदनमा श्री सर्वोच्च अदालतको मिति २०६७/११/९ का आदेशले बदर भएपछि ९ अंशियार कायम गरी मिति २०७३/९/९ मा बन्डा मुचुल्का भएकोमा सो बन्डा मुचुल्कासमेत सुरू रूपन्देही जिल्ला अदालतको मिति २०७३/११/६ का आदेशले बन्डा हुँदाका अवस्थामा मुल अंशियारको मृत्यु भएको भन्ने आधारमा उक्त बन्डा मुचुल्कासमेत बदर भयो ।

जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७८(ख) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार अंशियारको संख्या घटबढ भएकोले सर्वोच्च अदालतको मिति २०६५/१/२५ को फैसलाले अंशियारा कायम भएका यी निवेदकका छोरीहरू मनिसा र निसा थापाको २०७० सालमा विवाह भएर अन्यत्र गएको भन्ने कुरामा विवाद देखिएन । २०७० सालमै विवाह भई गएकी छोरीका हकमा २०७४ सालमा आएको मुलुकी देवानी (संहिता) ऐनले प्रदान गरेको सारवान हक लागू हुन नसक्ने हुँदा यी मनिसा थापा र नीसा थापालाई अंशियार कायम गर्ने गरी तहाँ अदालतबाट मिति २०७५/७/१८ मा भएको आदेश मिलेको नहुँदा बदर गरिदिई विवाहिता मनिसा थापा र निसा थापालाई अंशियाराबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु होला भन्ने बेहोराको मिति २०७४/११/९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश संविधान एवं कानूनबमोजिम नै भएकोले विपक्षीको हक अधिकार हनन हुने कार्य यस अदालतबाट भए गरेको नहुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको लिखित जवाफ ।

 

पिताम्बार थापा,  रक्षा थापा र अमरदिप थापाको एकै बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ

मयुरा चिपालु विरूद्ध मनोज चिपालु भएको ०५४ सालको दे.पु.नं. १२६ को हक कायमसमेत मुद्दामा बृहत् पूर्ण इजलासबाट तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति शे.ब. को लिखत गरिदिएको अवस्थामा सो लिखतलाई अन्यथा प्रमाणित नगरेसम्म लिखतको कानूनी अस्तित्व यथावत्‌ रहेको मान्नु पर्ने भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको 

पाइन्‍छ । उक्त सिद्धान्तसमेतको आधारमा  नन्दकुमारी भन्ने रनकुमारी थापा भएको अंश मुद्दामा २०५२।५।४ मा मानो छुट्टिएको मिति कायम भएको निजको मृत्यु २०७१।३।७ मा भएको निजले २०५३।५।३१ मा दिएको शे.ब. कायम रहेकोले माथि उल्लिखित नजिरको आधारमा नै रिट निवेदन खारेज भागी छ । अंश मुद्दाका वादी र प्रतिवादीहरूले म लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताउपर दायर गरेको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै बदनियतबाट दायर भएको देखिन्छ । रक्षा थापाले मिति २०५३।५।३१ मा पाएको लिखत तत्कालीन मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. मा उल्लेख भएको शेषपछिको बकसपत्र रजिस्ट्रेसन पारित भएको लिखत हो । तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलको ३४ नं. मा “दोहोरो लिखत भएकोमा पहिले रजिस्ट्रेसन भएको लिखत जेठो ठहर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले मिति २०५३।५।३१ मा रक्षा थापाले पारित गरी लिएको शे.ब. लाई मान्यता दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट मुलुकी ऐन रजिस्ट्रेसनको महलको ३४ नं. को व्याख्या गरी भएको आदेश कानूनसम्मत रहेको हुनाले विपक्षीहरूको रिट निवेदन खारेजभागी रहेको छ भन्ने बेहोराको पिताम्बर थापा, अमरदिप थापा र रक्षा थापाको एकै बेहोराको छुट्टाछुट्टै रूपमा यस अदालतमा परेको लिखित 

जवाफ । 

 

रूपन्देही जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ

यस अदालतबाट मिति २०७५/०७/१८ मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भनी रक्षा थापा र पिताम्बर थापाले श्री उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा उजुरी निवेदन दिएकोमा सम्मानित अदालतको आदेशबमोजिम यस अदालतबाट कैफियत प्रतिवेदन पेस गरिएकोमा सर्वोच्च अदालतमा रक्षा थापाले दिएको उजुरी निवेदनमा पिताम्बर थापालाई नन्दकुमारी भन्ने रनकुमारी थापाले २०६८/६/२६ मा शेषपछिको बकसपत्र दिए तापनि रक्षा थापाले २०५३।५।३१ मा पाएको शेषपछिको बकसपत्र लिखतलाई कानूनको प्रक्रिया पुर्‍याई बदर गरेको अवस्था नहुँदा उक्त लिखत नन्दकुमारी भन्ने रनकुमारी थापाको २०७०/०३/०७ मा मृत्यु भएपछि सक्रिय हुने हुँदा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५/७/१८ मा भएको आदेश बदर हुने गरी मिति २०७५/११/०९ मा आदेश भएको र पिताम्बर थापाले दिएको निवेदनमा २०७० सालमै विवाह भई गएकी छोरीको हकमा २०७४ सालमा आएको मुलुकी देवानी संहिता ऐनले प्रदान गरेको सारवान् हक लागू हुन नसक्ने हुँदा मनिसा थापा र निशा थापालाई अंशियार कायम गर्ने रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७५/०७/१८ को आदेश बदर हुने गरी मिति २०७५/११/०९ मा आदेश भएको हुँदा यस अदालतबाट भए गरेका काम कारबाही कानूनबमोजिम नै गरिएको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी गर्नु पर्ने होइन । यस अदालतको हकमा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको रूपन्देही जिल्ला अदालतको तहसिलदारले पेस गरेको लिखित जवाफ ।

ठहर खण्‍ड

नियमबमोजिम साप्‍ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्‍ठ अधिवक्ता श्री श्‍यामप्रसाद खरेल तथा  विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नारायणप्रसाद दुवाडीले अंश चलन मुद्दा एवं ०७३-W०-१२३२ को उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा भएको अन्तिम आदेशबाटसमेत अंशियार कायम भएका छोरीहरू निशा थापा र मनिषा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट आदेश भएको, मिति २०७३।९।९ कै बन्डा मुचुल्कामा प्रत्यर्थीहरूले विवाहित छोरीहरूलाई अंशियारको रूपमा स्वीकार गरिसकेको, नन्दमाया थापा र रनकुमारी थापाको फरक फरक नागरिकता प्रमाणपत्र नम्बर र जारी भएको मितिसमेत फरक फरक उल्लेख भएको अवस्थामा नन्दमाया र रनकुमारी एकै व्यक्ति हुन् वा फरक फरक व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा नै यकिन नभएको अवस्थामा रनकुमारी थापाले रक्षा थापालाई मिति २०५३।३।३१ मा गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई मान्यता दिई नन्दमायाको हिस्साको सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूले अंश भाग नपाउने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको आदेश गैरकानूनी, गैर संवैधानिक एवं सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको विपरीत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नन्दमायाको अंश भागसमेत समावेश गरी जीवित सबै अंशियारहरूबिचमा  बन्डा गरी दिनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी रक्षा थापासमेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री शान्तिदेवी खनालले रक्षा थापाले मिति २०५३।५।३१ मा निजको दाता सासूबाट पारित गरी लिएको एवं पिताम्बर थापाले मिति २०६८।०६।२६ मा पारित गरी लिएको दुवै लिखत रजिस्ट्रेसन पारित लिखत भएको, तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ३४ नं. मा “दोहोरो लिखत भएकोमा पहिलो लिखत जेठो ठहर्छ” भन्‍ने कानूनी व्यवस्था भएको, मनिषा र निशा थापाको विवाह भइसकेको तथ्यसमेत निर्विवाद रहेकोले निजहरूले अंशियारको हैसियत गुमाइसकेको अवस्थामा हुँदा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको आदेश कानूनसम्मत भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुवैतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी पिताम्बर थापाले चौथो श्रीमतीको रूपमा रक्षा थापालाई विवाह गरी निवेदिकाहरू चित्रकुमारी र सुकुम थापालाई घरबाट निकाला गरेपछि २०५२ सालमा दायर गरेको अंश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६५।१।२५ मा छोरीहरूसहित वादीले अंश पाउने ठहरी फैसला भएकोमा विभिन्न समयमा बन्डा मुचुल्का हुन नसकेकोमा फैसला कार्यान्वयनको निवेदन परी मिति २०७३।९।९ मा बन्डा हुने मिति तोकिएको थियो । हामीहरूकी सासू तथा हजुरआमा नन्दमायाको मृत्यु भइसकेको हुँदा निजको अंश भाग एकलौटी रूपमा लिने खाने नियतले नन्दमायाले पिताम्बर थापालाई आफ्नो अंश भाग मिति २०६८।०६।२६ मा शे.ब. पारित गरिदिएको लिखत पिताम्बर थापाले प्रस्तुत गरेपछि सोही शे.ब. को लिखतबमोजिम नन्दमायाको भागको सम्पूर्ण सम्पत्ति पिताम्बरको भागमा पारी आधा सम्पत्ति मात्र बन्डा गरी बन्डा मुचुल्का तयार 

गरियो । उक्त बेरीतको बन्डा मुचुल्का बदर हुने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट सदर भएपश्चात्‌ उक्त आदेश विरूद्ध पिताम्बर थापाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटसमेत मिति २०७४।९।३ मा खारेज हुने गरी फैसला भएको थियो । तत्पश्चात् पुनः बन्डा गर्ने प्रयोजनार्थ मिति २०७४।१०।१६ को मिति तय भएकोमा छोरीहरू निशा र मनिषाको विवाह भइसकेकोले अंशियार घटाइपाउँ भनी विपक्षीले मिति २०७४ ।१० ।१४ मा निवेदन दिएपश्चात् बन्डा मुचुल्का हुन सकेन । तत्पश्चात् पुनः मिति २०७४।११।२१ मा रनकुमारी थापा र नन्दमाया थापा भन्ने एउटै व्यक्ति हुन् भन्ने सिफारिस गराएर नन्दकुमारी भन्ने रनकुमारी थापाले रक्षा थापालाई आफ्नो अंश भागसमेत मिति २०५३।५।३१ मा शे.ब. गरिदिएको लिखत पेस गरी सो शे.ब. बमोजिम बन्डा छुट्टयाई पाउँ भनी रक्षा थापाले निवेदन गरेकोमा निजको निवेदन मागबमोजिम नहुने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।७।१८ मा आदेश भयो । सो आदेश बदर गरिपाउँ भनी विपक्षीले उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासमा निवेदन गरेकोमा मिति २०७५।७।१८ मा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट भएको उल्लिखित आदेश बदर भई छोरीहरू निशा थापा र मनिषा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी तथा २०५३।५।३१ को र.नं. १४७९ को शेषपछिको बकसपत्रअनुसार नन्दमायाको अंश भाग रक्षा थापामा जाने गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी मिति २०७५।११।९ मा आदेश भयो । उक्त मिति २०७५।११।९ मा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट भएको उक्त आदेशबाट हामी निवेदकहरूलाई नेपालको संविधान एवं कानूनले प्रत्याभुत गरेको संवैधानिक तथा  कानूनी हक कुण्ठित भएको र उल्लिखित आदेश बदर गराउने अर्को कानूनी उपचारको मार्ग विद्यमान नरहेकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम निवेदन गर्न आएका छौं । अतः नेपालको संविधानले अविभेदको हक र समान वंशीय हकको व्यवस्था गरेको परिप्रेक्ष्यमा अदालतको फैसलाले अंशियार ठहर भइसकेका हामी निवेदिकाहरू मनिषा थापा र निशा थापाले अंश नपाउने तथा शे.ब. गरेको आधारमा नन्दमायाको अंश भाग रक्षा थापाले मात्र पाउने ठहर गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको उक्त आदेश गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी नन्दमायाको भागसमेत समावेश गरी जीवित सबै अंशियारहरूबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखिन्छ ।

३. त्यसैगरी रक्षा थापाले मिति २०५३।५।३१ मा र पिताम्बर थापाले मिति २०६८।०६।२६ मा गरी लिएका दुवै लिखत रजिस्ट्रेसन पारित भएका लिखत भएका, मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको ३४ नं. मा दोहोरो लिखत भएकोमा पहिले रजिस्ट्रेसन भएको लिखत जेठो ठहर्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले मिति २०५३।०५।३१ मा पारित भएको लिखत नै कानूनअनुरूपको देखिएको छ । मनिषा  र निशा  थापाको विवाह भई निजहरूले अंशियारको हैसियतसमेत गुमाइसकेको हुँदा निजहरूलाई अंशियारबाट बाहेक गर्ने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको आदेश मिलेकै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्‍ने बेहोराको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ ।

४. यसमा मुद्दाको तथ्य अवलोकन गर्दा, निवेदक सुकुम थापासमेत वादी र विपक्षी पिताम्बर थापासमेत प्रतिवादी भई चलेको अंश मुद्दा (संवत् २०५९ दे.पु. नं. ८३५१) मिति २०६५।१।२५ मा वादी दाबी पुग्ने गरी फैसला भएर अन्तिम भएको 

छ । उक्त फैसलामा मूल पुर्खा हस्तवीरका माहिला छोरा चुडामणि र कान्छा छोरा शेरजङ्गका बिचमा अंशबन्डा भई चुडामणीको मृत्यु भइसकेको तथ्य उक्त मुद्दाका प्रतिवादीहरूले समेत स्वीकार गरेको अवस्था 

देखिन्छ । चुडामणीको हाँगामा चुडामणीको मृत्यु भइसकेकोले निजको श्रीमती नन्दमाया थापा र निजका एक मात्र छोरा  पिताम्बर थापासमेतलाई प्रतिवादी बनाई पिताम्बर थापाको जेठी श्रीमती चित्रकुमारी थापा र साहिली श्रीमती सुकुम थापाले छुट्टाछुट्टै अंश मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्च अदालतबाट मुलुकी ऐन, एघारौं संशोधनले छोरीलाई पनि अंशियार मानेको भन्नेसमेत आधारमा सुकुम थापासमेतका श्रीमतीहरू एवं छोरीहरू मनिषा र निशासमेतले पिताम्बर थापाको अंश भागबाट ९ भागको ५ भाग अंश पाउने ठहरी फैसला भएको देखिन्छ ।

५. उक्त मिति २०६५।१।२५ को फैसला कार्यान्वयन गर्ने क्रममा बन्डा नहुँदै मिति २०६८।६।२६ मा नन्दमाया थापाले आफ्नो हकको सम्पत्ति अष्‍टलोहसमेतको शेषपछिको बकसपत्र गरी पिताम्बर थापालाई दिएको लिखत पिताम्बर थापाले फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पेस गरेपश्चात् सोही लिखतलाई मान्यता दिँदै नन्दमायाको भागको अंशबाहेक गरी बाँकी सम्पत्ति मात्रै भाग लगाई बन्डा मुचुल्का तयार भएको देखियो । सो बन्डा मुचुल्काउपर उजुरी पर्दा सुरू जिल्ला अदालतबाट उक्त बन्डा मुचुल्का बदर गर्ने गरी मिति २०७३।११।६ मा भएको आदेश उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाटसमेत सदर भएपश्चात् पिताम्बर थापाले यस अदालतमा २०७३-WO-१२३२ को रिट दायर गरेकोमा सो रिटसमेत खारेज हुने गरी मिति २०७४।९।३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । 

६. मिति २०६८।६।२६ मा नन्दमाया थापाले शेषपछिको बकसपत्र गरी पिताम्बर थापालाई दिएको भन्ने बेहोराको लिखतलाई मान्यता दिँदै सोहीअनुसार तयार भएको मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्कामा विपक्षी रक्षा थापाले समेत सहिछाप गरी सोउपर कुनै उजुरी नगरी चुप लागी बसेको देखिन्छ । मूल अंशियारको रूपमा रहेका पिताम्बर थापाले शेषपछिको बकसपत्र पाएको सम्पत्ति सगोलका सबै अंशियारलाई भाग बन्डा लाग्ने भनी यस अदालतबाट ०७३-WO-१२३२ को रिटमा मिति २०७४।९।३ मा भएको अन्तिम आदेशपश्‍चात् पुनः मिति २०७४।१०।१६ मा बन्डा मुचुल्का हुने तारेख तोकिएकोमा छोरीहरू मनिषा  थापा र निशा थापाको विवाह भइसकेकाले अंशियार घटेको हुँदा सोहीअनुसार बन्डा गरिपाउँ भनी पिताम्बर थापाले मिति २०७४।१०।१५ मा निवेदन गरेको तथा रनकुमारी भन्‍ने नन्दमायाले रक्षा थापालाई मिति २०५३।०५।३१ मा गरिदिएको भनिएको शे.ब.को लिखत मिति २०७४।११।२१ मा प्रस्तुत भई सोही शे.ब. को लिखतबमोजिम बन्डा गरिपाउँ भनी रक्षा थापाले निवेदन दिएको देखिन आयो । यसरी फरक फरक मितिमा नन्दमायाले रक्षा थापा र पिताम्बर थापालाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकोमा पिताम्बर थापाले पाएको २०६८।६।२६ को शे.ब.को लिखतको विरूद्धमा यी रक्षा थापा केही नबोली चुप लागेर बसेको देखियो । यस अवस्थामा दोहोरो लिखत भएकोमा रजिस्ट्रेसनको ३४ नं. बमोजिम पहिलोले मान्यता पाउने तर्कसँग सहमत हुन सकिएन । 

७. आमा नन्दमाया जीवितै हुँदा निजबाट शेषपछिको बकसपत्रमार्फत पिताम्बर थापाले पाएको हक हिस्साको सम्पत्ति पिताम्बर थापाका पत्नी छोराछोरीहरूमा समेत बन्डा भाग लाग्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७३।११।६ मा र उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७४।१।२१ मा भएको आदेश बदर गरी मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का कायम गरिपाउँ भनी पिताम्बर थापाले यिनै निवेदकउपर दायर गरेको ०७३-WO -१२३२ को रिट निवेदनमा मिति २०७४।९।३ मा अन्तिम आदेश हुँदा पिताम्बर थापाकी आमा नन्दमाया थापाले मिति २०६८।६।२६ मा छोरा पिताम्बर थापालाई गरिदिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई मान्यता प्रदान गरी पति / पिताको पैतृक सम्पत्तिबाटै बकसपत्रलगायतबाट प्राप्त गरेको सम्पत्तिसमेत बन्डा नहुँदैको अवस्थामा स्वास्नी छोराछोरीको हकमा समेत बन्डा लाग्ने भनी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त रिट अन्तिम आदेश हुँदाको अवस्थासम्म पिताम्बर थापा र रक्षा थापालगायतका यी विपक्षीहरू नन्दमायाले रक्षा थापालाई गरिदिएको भनिएको मिति २०५३।५।३१ को शेषपछिको बकसपत्रको बारेमा केही नबोली चुप लागेर बसेको देखिन्छ । यस अदालतको मिति २०७४।९।३ को फैसलामा विपक्षी पिताम्बर थापाले निजको आमा नन्दमायाबाट शेषपछिको बकसपत्रमार्फत पाएको सम्पत्तिसमेत बन्डा गर्नु पर्ने भनी निर्णय भएपश्‍चात् नन्दमाया भन्ने रनकुमारी थापाबाट रक्षा थापाले पाएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र पेस गरी सोही बकसपत्रबमोजिमको अंश छ्ट्‍याई पाउँ भनी मिति २०५३।५।३१ मा र.नं. १४४९ बाट मा.पो.का. डिल्लीबजारबाट पारित लिखतसहित रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको देखिन्छ ।

८. यसरी अदालतबाट तहतह हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट नै मिति २०६५।१।२५ मा अंश मुद्दाको अन्तिम फैसला भएको र सो फैसलाको कार्यान्वयनसँग सम्बद्ध विवादमा पिताम्बर थापाले आमा नन्दमायाबाट शेषपछिको बकसपत्रमार्फत पाएको सम्पत्ति श्रीमती तथा छोराछोरीहरूमा समेत अंश भाग लाग्ने भनी मिति २०७४।९।०३ मा निर्णय भएपश्चात् एउटा प्रमाण देखाएर परिणाम नआएपछि पुनः अर्को प्रमाण देखाई परिणाम आफ्‍नो पक्षमा पार्न मिति २०५३।५।३१ मा रक्षा थापाले नन्दकुमारी भन्‍ने रनकुमारीबाट प्राप्त गरेको भनिएको शेषपछिको बकसपत्र प्रस्तुत गरेको प्रकारान्तरबाट देखिन आयो । 

९. यस अदालतबाट गोवर्धनलाल नकर्मीसमेत वि. कमला नकर्मी (ने.का.प. २०७१, अंक ५, नि.नं. ९१६८) भएको सम्बन्ध विच्छेद मुद्दामा "एकासगोलका अंशियारबिच एकले अर्कोबाट सगोलको सम्पत्ति बकसपत्र पाएकै अवस्थामा पनि सो सम्पत्तिमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । यसैगरी विजुलीनाथ योगी वि. पूर्णलक्ष्मी श्रेष्ठ (योगी) (ने.का.प. २०७४, फागुन, नि.नं.९९०१) भएको मुद्दामा "समान पुस्ताका वादी प्रतिवादी सगोलमै रहेको र त्यही बेलामा भएको सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्यले सो पैतृक सम्पत्तिबाट वादी लोग्ने अंश हकबाट वञ्चित हुने गरी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन ।" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ । उल्लिखित सिद्धान्तहरू तथा यिनै निवेदक र प्रत्यर्थीहरू भएको ०७३-WO-१२३२ को रिट निवेदनमा बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बन्डा नहुँदैको अवस्थामा स्वास्नी छोराछोरीको हकमा बन्डा लाग्ने भनी भएको फैसलासमेतको आधारमा एकासगोलमा रहेका यी पक्ष विपक्षीहरूको बिचमा फैसलाअनुसार बन्डा नभएको अवस्थामा मूल अंशियार नन्दमायाबाट पाएको शे.ब. बमोजिमको सम्पत्ति सबै अंशियारलाई भाग लाग्ने नै देखिन आयो ।

१०. अब, छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापालाई समेत अंश बन्डा गर्नु पर्ने वा नपर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का हुँदासम्म विवाहित छोरीहरूलाई अंश दिनु नपर्ने भनी प्रतिवादीहरूले जिकिर लिएको 

पाइँदैन । पटकपटकको बन्डा मुचुल्का बदर भएपछि मिति २०७४।१०।१६ मा बन्डा मुचुल्का हुनुभन्दा दुई दिन अगाडि अर्थात् मिति २०७४।१०।१४ मा मात्र विपक्षी पिताम्बर थापाले मनिषा र निशा थापाको २०७० सालमा नै विवाह भइसकेकोले निजहरूको अंश भाग बन्डा गर्नु नपर्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएको पाइन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३८(१) ले प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने तथा धारा १८(५) ले पैतृक सम्पत्तिमाथि लैंगिक विभेद बिना सबै सन्तानको समान हकको प्रत्याभूति गरेको छ । यसैगरी नेपालको संविधानको धारा १८(२) ले "सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने धारा १८(३) "राज्यले नागरिकहरूका बिच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र वैचारिक आस्था वा त्यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा सामाजिक वा सांस्कृतिक दृष्टिकोणले पछि परेका महिलाको लागि राज्यले कानून बनाई विशेष व्यवस्था गर्न सक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी नेपालको संविधानले छोरा छोरीमा समान वंशीय हक तथा पैतृक सम्पत्तिमा समानताको हक प्रदान गरेको छ भने वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीबिचमा हुने विभेदमा समेत प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ ।

११. एउटा स्वतन्त्र व्यक्तित्वको अधिकारसँग निजको पहिचानको अधिकार, विवाह तथा परिवारको अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारसमेत सँगसँगै जोडिएर आउँछ । नेपाल पक्षधर रहेको महिला विरूद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव विरूद्धको महासन्धि, १९७९ र उक्त महासन्धिको धारा १ ले "महिला विरूद्धको भेदभाव भन्नाले महिलाले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक वा अरू कुनै विषयसम्बन्धी मानव अधिकार तथा स्वतन्त्रतालाई आफ्नो वैवाहिक स्थिति जे जस्तो रहेको भए तापनि पुरूष र महिलाको समानताको आधारमा उपभोग गर्नमा वा प्रयोग गर्नमा व्यवधान पार्ने वा त्यस्तो मान्यतालाई नै क्षति वा शून्यकरण पार्ने उद्देश्यले भएको लिंगको आधारमा हुने कुनै पनि भेदभाव वा बहिष्कार वा प्रतिबन्ध सम्झनुपर्दछ" भन्ने व्यवस्था गरेको छ । उक्त प्रावधानलाई हेर्दा महिला र पुरूषबिच वैवाहिक स्थितिको आधारमा हुने फरक व्यवहार, बहिष्करण वा प्रतिबन्ध लगाई अधिकारलाई शून्यतामा पुर्‍याउनु वा क्षति पुर्‍याउनुलाई पनि उक्त धाराले विभेद मानेको देखिन्छ ।

१२. तत्कालीन र वर्तमान सम्पत्तिसम्बन्धी कानूनको विवेचना गर्दा मुलुकी (एघारौं संशोधन) ऐन, २०५८ द्वारा अंश बन्डाको महलको १ नं. मा मिति २०५९।६।१० मा भएको संशोधनले छोरीलाई पनि अंशियार कायम गरेको देखिन्छ । सो प्रावधानले विवाह गरेमा अंश फर्काउनु पर्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । लैंगिक समानता कायम गर्न तथा लैगिंक हिंसा अन्त्य गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७२ ले मुलुकी ऐन, अंश बन्डाको १क. को व्यवस्था नै खारेज गरी अंश बन्डा गर्दा छोराछोरीहरूको जियजियैको अंश गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको र हाल कायम रहेको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा २०५ ले "सगोलको सम्पत्ति अंशबन्डा गर्ने प्रयोजनका लागि पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी अंशियार मानिनेछन्" भनी प्रत्येक अंशियारलाई समान हकदार कायम गरेको देखिन्छ ।

१३. यस अदालतबाट भएका लैंगिक न्यायसम्बन्धी विभिन्न फैसला तथा आदेशहरूमा महिलाको समान अंश, वंश, साम्पत्तिक तथा पहिचानको अधिकारको बारेमा व्यापक व्याख्या भएको पाइन्छ । यस स्थितिमा महिला भएकै आधारमा या त विवाह रोज या पैतृक सम्पत्ति प्राप्‍त गर भन्‍नु महिला विरूद्धको भेदभाव हुन जाने देखिन्छ । महिलाको पहिचान र पैतृक सम्पत्तिमा साम्पत्तिक अधिकार विवाह भएको आधारमा निर्धारण हुने होइन । पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकार गर्भबाटै सिर्जना भई जन्मपछि प्राप्त हुने अधिकार हो । वैवाहिक स्थितिको आधारमा छोरा र छोरीलाई फरक व्यवहार गर्नु भेदभावकै स्वरूप हो । फरक व्यवहार गर्नाले महिलाको सम्पत्ति प्राप्तिमा प्रतिबन्ध लाग्न सक्दछ र पैतृक सम्पत्तिमाथिको अधिकारबाट समेत छोरीहरू बहिष्करणमा पर्न सक्दछन् । संविधान र कानूनको मनसाय छोरीलाई पनि छोरासरह पैतृक सम्पत्तिमा समान अंशियार कायम गर्नु हो । अतः सर्वोच्च अदालतको मिति २०६५।१।२५ को फैसलाले नै यी निवेदिका छोरीहरूलाई समेत अंशियार कायम गरिसकेको तथा २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्का हुँदासमेत प्रत्यर्थीले छोरीहरूलाई अंशियार स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा २०७४।१०।१४ मा आएर छोरीहरूको विवाह भइसकेकोले अंशियार घटाई विवाहित छोरीहरूलाई अंशबाट बाहेक गरिनुपर्दछ भन्ने प्रत्यर्थीतर्फका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । अंशियार घटाउने गरी बन्डा मुचुल्का गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिँदाको अवस्थामा प्रचलित कानूनले विवाहित छोरीहरूलाई बेअंशियार बनाउन सक्ने देखिएन ।

१४. निवेदकद्वय मनिषा र निशा थापाले चितवन जिल्लातर्फको अंश भाग पाइसकेको कुरालाई विपक्षी पिताम्बर थापाले समेत स्वीकार गरेको 

देखिन्छ । त्यस्तै २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्कामा 

समेत २०७० सालमा विवाह भई गएका छोरीहरू निशा थापा र मनिषा थापाको समेत अंश भाग छुट्याएको कुरालाई विपक्षीहरूले अन्यथा नभनी अंशियार स्वीकारेकै अवस्था रहेको देखिन्छ । मिति २०७४।१०।१४ मा मात्र पिताम्बर थापाले अंशियारमध्येका छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापाको विवाह भइसकेको हुँदा अंशियार घटी गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । छोरीहरूलाई अंशियारबाट घटाई पाउँ भनी निवेदन माग गर्दा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ आइसकेको अवस्थामा वैवाहिक स्थितिको आधारमा विभेद गर्ने गरी अंशियारबाट बाहेक गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसैगरी रक्षा थापाले नन्दकुमारी भन्ने रनकुमारीबाट पाएको भनिएको मिति २०५३।५।३१ र.नं.१४७९ को शेषपछिको बकसपत्रको लिखतको आधारमा नन्दमायाको भागको सम्पत्ति रक्षा थापालाई मात्र बन्डा छुट्याइदिन नपर्ने भनी रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७५।७।१८ मा भएको आदेशलाई बदर गरी निवेदिका मनिषा थापा र निशा थापालाई बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएको आदेशलाई कानूनसङ्गत मान्न सकिएन ।

१५. तसर्थ, माथि उल्लिखित तथ्यहरू तथा कानूनी व्यवस्थाको विस्तृत विवेचनासमेतको आधारमा नन्दमाया थापाले मिति २०६८।६।२६ मा र.नं. ६०७क बाट आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति छोरा पिताम्बर थापालाई शेषपछिको बकसपत्र गरिदिएकोमा रक्षा थापाले स्वीकारी मिति २०७३।९।९ को बन्डा मुचुल्कामा समेत सहमत भई पिताम्बर थापाले पाएको शेषपछिको बकसपत्रलाई अन्यथा नभनेको, ०७३-WO-१२३२ को मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।९।३ मा भएको फैसलाले नै नन्दमायाको अंश भाग पिताम्बर थापाको एकलौटी नभई सबै अंशियारमा बन्डा लाग्ने भनी ठहर गरेपश्चात् २०७४।११।२१ मा पेस भएको मिति २०५३।५।३१ मा रनकुमारी थापाले रक्षा थापालाई गरिदिएको भनिएको शेषपछिको बकसपत्रलाई मान्यता दिने गरी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा आदेश भएको, अंश मुद्दाको मिति २०६५।१२५ को फैसलाले नै अंशियार कायम भएका छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापाको हकमा त्रुटिगत कारणले बन्डा मुचुल्काहरू बदर भए तापनि बन्डा छुट्‍याउँदा अंशियार कायमै रहेको देखिएको, नेपालको संविधानले नै पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरा र छोरीको समान अधिकारलाई सुनिश्चित गरी वैवाहिक स्थितिको आधारमा हुने विभेदलाई निषेध गरेको, मुलुकी ऐनमा २०७२ मा भएको संशोधन तथा मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले छोरा छोरीलाई समान अंशियार कायम गरेको अवस्थामा २०७४।१०।१४ को निवेदनको आधारमा छोरीहरू मनिषा थापा र निशा थापालाई अंशियारबाट बाहेक गरी फैसला कार्यान्वयन गर्नु भनी उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासबाट मिति २०७५।११।९ मा भएका आदेशहरू संविधान, नेपाल पक्षधर भएको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा कानूनविपरीत देखिँदा निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । साथै, परलोक भएकी मूल अंशियार नन्दमायाको भागसमेत सगोलको सम्पत्ति भएको देखिँदा उक्त सम्पत्तिसमेत सगोलमा समावेश गरी सबै अंशियारबिचमा बन्डा मुचुल्का गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

प्र.न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

 

इलास अधिकृत: शकुन्तला कार्की

इति संवत् २०७६ साल आषाढ २२ गते रोज १ शुभम् ।