निर्णय नं. १०३४७ - निषेधाज्ञा, परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपकराज जोशी
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
फैसला मिति : २०७५।९।११
०६९-CI-०९५६
मुद्दाः- निषेधाज्ञा, परमादेश
पुनरावेदक / निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका, वडा नं. ४ बस्ने रविन्द्रप्रसाद प्रधान
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : वीरगन्ज भन्सार कार्यालय, वीरगन्ज भन्सारसमेत
निवेदन सम्पत्ति धितोमा दिने व्यक्तिले दायर नगरेको र बैंकमा धितो राखी बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यक्तिले धितो राख्ने बैंकबाट सुरू गरिएको धितो लिलामसम्बन्धी कामकारबाहीउपर उजुर गरेको नदेखिएकोमा केवल धितो राखिएको सम्पत्ति आफ्नो छोरीका नाउँमा छ भन्ने आधारमा बाबुलाई निवेदन दायर गर्ने अधिकार सिर्जना नहुने ।
(प्रकरण नं.२)
पुनरावेदक / निवेदकका तर्फबाट :
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नागरिक अधिकार ऐन, २०१२
सुरू तहमा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूः-
मा. न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
पुनरावेदन अदालत पाटन
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा: न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर निम्नानुसार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडले ऋणी एभ्को इन्टरनेशनल प्रा.लि.का नाममा नागरिक दैनिक पत्रिकामा मिति २०६८।९।२४ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा ७ दिनभित्र कर्जा भुक्तानी नगरे कर्जा लिँदाका अवस्थामा धितोस्वरूप लेखिदिएको चल अचल सम्पत्ति कब्जामा लिई लिलाम गरी वा अन्य व्यवस्था गरी बैंकको सम्पूर्ण लेना रकम असुल गरिने भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको रहेछ । सो सूचनामा उल्लेख गरेको विषय प्रत्यक्षतः निवेदकको हकहितको प्रतिकूल भएको र झुट्ठा बेहोरामा आधारित भएको हुनाले म निवेदक रविन्द्रप्रसाद प्रधानले मिति २०६८।९।२८ मा सो सम्बन्धमा विपक्षी बैंकलाई पत्र लेखी अवगत गराइसकेको छु । बैंकले उक्त सूचनामा उल्लेख गरेबमोजिम लिलामीको कामकारबाही अघि बढाइरहेको भन्ने कुरा जानकारी हुन आएको हुनाले अन्य उपायको अभावमा यो निवेदन गर्न आएको छु ।
एभ्को इन्टरनेशनल प्रा.लि. र कस्मिक अटोमोबाइल्स प्रा.लि. मा म रविन्द्रप्रसाद प्रधानको कुनै संलग्नता र दायित्व नरहेको भए तापनि विपक्षी बैंकको अनियमितता र ज्यादतीको कारणले उक्त कम्पनीबाट गाडी खरिद गर्ने सर्वसाधारण ग्राहकहरूलाई परेको समस्यालाई समाधान गर्न र उक्त कम्पनीहरूमा मेरो कुनै कानूनी दायित्व नभएको नाता सम्बन्धको व्यक्ति भएको हुनाले समस्या समाधान गर्नु आफ्नो नैतिक दायित्व ठानी निरन्तर पहल गरी समस्या समाधान गर्न लागेको हुँ ।
यसै सन्दर्भमा म रविन्द्रप्रसाद प्रधान, विपक्षी माछापुच्छ्रे बैंकका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त सो बैंकका नायब महाप्रबन्धक विजयबहादुर श्रेष्ठ र तेस्रो पक्षका रूपमा गाडी खरिदकर्ताका तर्फबाट अधिकारप्राप्त तीनजना प्रतिनिधिहरूसमेत बसी त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । सम्झौताअनुसार एभ्को इन्टरनेशनल प्रा.लि.ले विपक्षी बैंकमार्फत एल.सी. खोली आयात गरेको ६१ थान गाडीहरू विपक्षी बैंकबाट फुकुवा गराई सम्बन्धित गाडी खरिदकर्ता ग्राहकहरूको नाममा नामसारी गराई दिने प्रयोजनका लागि मेरा छोराहरू संजयप्रसाद प्रधान र अजयप्रसाद प्रधानको नाममा दर्ता कायम रहेको जिल्ला नवलपरासी, माकर गा.वि.स. वडा नं. ४(ग), वर्दघाटस्थित कि.नं. १३८४ को क्षेत्रफल विगहा ०-६-१६-०.७५ र ऐ.ऐ. को कि.नं. १३८६ को क्षेत्रफल विगहा ०-१२-१३-०.७५ जग्गाहरू सो सम्झौतामा उल्लिखित प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग गर्न पाइने गरी मेरी छोरी माधवी श्रेष्ठको नाममा पारित गरी निजबाट उक्त बैंकको नाममा धितो बन्धक पास गरिदिन लगाउने भन्ने सहमति भएको थियो ।
यसरी उक्त सम्झौतामा उल्लिखित जग्गाहरू कम्पनीले बिक्री गरेको ६१ थान गाडीहरूको कर्जा सुरक्षणको प्रयोजनको लागि मात्र माछापुच्छ्रे बैंकले प्रयोग गर्न सक्ने, गाडीहरूको रकम चुक्ता भुक्तानी भएपछि उक्त धितो फुकुवा गरी दिने र आंशिक भुक्तानी भएमा सोहीअनुरूप समानुपातिक हिसाबले धितो फुकुवा गरी फिर्ता गर्ने गरी सम्झौता भएकोमा विपक्षी बैंकबाट १९ थान छुट्टाछुट्टै Delivery Order अन्तर्गतका गाडीहरू (बैंक फाइनान्सिङअन्तर्गत बुकिङ गरी ग्राहकलाई डेलिभरी गरिसकेको तर बैंकले नामसारी नगरिदिएको कारणले त्यसबाट प्राप्त हुन बाँकी रकम Delivery Order Amount रू.२,०७,३६,०००।– ग्राहकबाट उठन बाँकी रकम) समेतका लागि सम्झौताअनुरूप सो जग्गा धितो दिएको प्रस्ट छ । उक्त सम्झौताबमोजिम नै ८० थान गाडीमध्ये ४७ वटा गाडीहरूको नामसारी भैसकेको तर ३३ थान गाडी मात्र नामसारी हुन बाँकी रहेको अवस्था छ । सो पनि बैंकको असहयोगको कारणबाट रहेको हो ।
एभ्को इन्टरनेशनलले ९० थान गाडीहरू नेपाल भित्र्याई बिक्री गरी सोको कर्जा तिर्न पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि कम्पनीले वास्ता नगरेको भन्ने बैंकको भनाइ झुट्ठा हो । एल.सी. खोलेको २ वर्ष पूरा भैसक्दासमेत गाडीहरू रक्सौलमा थन्किएको छ । बैंकले LC Documents नदिएका कारण गाडी भित्र्याई बुकिङ गरेका ग्राहकलाई समयमा नै उपलब्ध गराउन नपाएकोले समस्या उत्पन्न भएको भन्ने तथ्य बैंकसँग विभिन्न मितिमा गरेको पत्राचारबाट प्रस्ट
हुन्छ । भन्सारमा तिर्नुपर्ने सम्पूर्ण रकम बैंकमा धरौटी राखेमा मात्र डकुमेण्ट छोड्ने भनिएको छ । नेपाल सरकार र भन्सार कार्यालयलाई तिर्नुपर्ने रकम LC खोल्ने बैंकले माग गर्नु गैरकानूनी हो । यसरी माछापुच्छ्रे बैंकले LC को कागज नदिई हैरानी पार्ने दुःख दिने कार्य ग्राहकलाई अनावश्यक आर्थिक चाप दिन गर्ने सामान्य Pressure Tactices लिएको अत्यन्तै बदनियतपूर्ण छ । TR Loan तिरिसकेको सामानको बैंकले LC Documents नदिएकोले कोलकत्ता पोर्टबाट सामान छुटाउन सकेन, कोलकत्ताले सामान चाँडो नछुटाए लिलामी गर्छु भनी चेतावनी आउँदा पनि बैंकले Document Release नगरेकोले सामान विदेशमै लिलाम भई देशको र कम्पनीको धनराशी नोक्सान भएको अवस्था छ ।
यसरी माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएबमोजिम धितोको सुरक्षण विपक्षी बैंकसँग हुँदाहुँदै सम्झौताबमोजिम भुक्तानीको हिसाब मिलान गर्ने भनी सहमति भएकोमा ९० थान गाडीको हकमा समेत LC लगायतका कागजात विपक्षीले उपलब्ध गराएको अवस्थामा गाडी रीतपूर्वक नेपालभित्र पैठारी भई एडभान्स दिएका ग्राहकहरूले गाडी पाई समस्याको समाधान हुने स्पष्ट हुँदाहुँदै सोतर्फ कुनै पहल नै नगरी उल्टै पारित लिखत र सम्झौताको प्रतिकूल नेपालको सिमाभित्र प्रवेश नै नभएको आयातकर्ताको स्वीकृतिबिना अन्य पार्टीले सो Consignment भित्र्याउन कानूनतः नमिल्ने ९० थान गाडी विपक्षी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयलाई प्रभावमा पारी विपक्षी बैंकले आफ्नो वा आफ्नो मेली कुनै कम्पनीको नाममा कायम गराई नेपालमा भित्र्याउने, लिलाम बिक्री गर्ने स्पष्ट आशङ्का देखिएको र सोबाट निवेदकलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ३, ६.६, ९ र १२ ले प्रदान गरेको कानूनको समान संरक्षणको हकमा र सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुग्ने आशङ्का रहेको हुनाले निषेधाज्ञाको आदेशबाट मिति २०६८।९।२४ को सूचनाबमोजिमको सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षी बैंकको नाममा र सोबमोजिम अन्य कुनै पक्षको नाममा एभ्को इन्टरनेशनलले पैठारी गरेको गाडी जाँचपास नगर्नु भनी विपक्षी भन्सार कार्यालयको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै; एभ्को इन्टरनेशनलको खातामा सम्बन्धित ग्राहकबाट डेलिभरी अर्डरबापतको बाँकी रकम मूल्य अभिवृद्धि करको रूपमा असुलउपर गरी हाल ग्राहकले उपयोग गरिरहेका गाडीहरू फुकुवा गरी ग्राहकको नाममा नामसारी गरी गराई दिनु भनी भन्सार कार्यालयका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ र निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै उल्लिखित सूचनाको कार्यान्वयन भएको अवस्थामा निवेदन निष्प्रयोजित हुन जाने भएको हुनाले यो निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म कुनैपनि कामकारबाही अगाडि नबढाउनु भनी विपक्षी बैंकको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक रविन्द्रप्रसाद प्रधानले दायर गरेको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? कुनै आधार कारण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना पाएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गर्नू । अन्तरिम आदेशको हकमा विचार गर्दा दुवै पक्षलाई राखी छलफल गराउन उपयुक्त देखिँदा मिति २०६८।११।१४ का दिन उपस्थित हुनुहोला भनी विपक्षीलाई सूचना म्याद जारी गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।११।११ को आदेश ।
मिति २०६८।९।२४ को प्रकाशित सूचनाबमोजिमको कामकारबाही अघि नबढाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर देखिँदा सो मिति २०६८।९।२४ मा प्रकाशित सूचनापछि मिति २०६८।१०।५ मा माछापुच्छ्रे बैंकबाट धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीको २१ दिने सूचना प्रकाशित भइसकेको सन्दर्भमा निवेदन जिकिरबमोजिम अन्तरिम आदेश गर्नुको कुनै प्रयोजन देखिएन, कानूनबमोजिम गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६८।११।१४ को आदेश ।
विपक्षीको निवेदन हकदैयाको आधारमा खारेजभागी छ । विपक्षीले मूलतः यस बैंकबाट प्रदान गरिएको बैंकिङ सुविधामा एल.सी. मार्फत ऋणी कम्पनीबाट आयात भई भारतको रक्सौलमा रहेका ९० थान गाडीको लिलाम बिक्रीलगायतका कार्य रोक्नका लागि उक्त निवेदन दायर गरेको कुरा विपक्षीको निवेदन मागदाबीबाट स्पष्ट हुन्छ । विपक्षीले ऋणी कम्पनी र अर्को गाडी आयातकर्ता कस्मिक अटोमोबाइल्समा आफ्नो कुनै संलग्नता र दायित्व नभएको तर नैतिक दायित्वको आधारमा निवेदन दिएको कुरा निवेदनमा नै स्पष्टरूपमा उल्लेख गर्नुभएको छ । आफू संलग्न नभएको कम्पनीको विषयमा नैतिक दायित्व रहेको भनी व्यक्तिगत हैसियतमा मुद्दा दायर गर्ने हकदैया कसैलाई पनि हुँदैन । कुनै विषयमा मुद्दा दायर गर्नलाई सो विषयमा कानूनी हक हुनुपर्दछ । निर्विवाद कानूनी हक भएको विषयमा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार माग गर्न सकिन्छ । आफू संलग्न नभएको कम्पनीको विषयमा तेस्रो व्यक्तिको हैसियतमा दायर भएको प्रस्तुत निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।
यस बैंक र ऋणी कम्पनीका बिच भएको सम्झौता-पत्र करारीय दायित्वभित्र पर्ने विषय हो । बैंकसँगको कर्जा असुलउपरको करारीय विषयमा निषेधाज्ञा तथा परमादेशको उपचार माग गरी निवेदन दायर गरिएको छ । यस्तो करारीय विषयमा निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दैन । वैकल्पिक उपचार उपलब्ध भएसम्म रिट आकर्षित हुँदैन । करारको विषयमा करार ऐन, २०५६ को दफा ८७ अन्तर्गत सम्बन्धित पक्षहरूलाई निषेधाज्ञा सरहको वैकल्पिक उपचारको व्यवस्था उपलब्ध रहेको छ । करार ऐन, २०५६ लागू भएपछि करारीय प्रकृतिको विषयमा निषेधाज्ञाको निवेदन लाग्न सक्दैन । करार ऐनअन्तर्गतको उपचारको मार्ग उपलब्ध भइरहेकोमा उक्त उपचारको बाटोलाई बेवास्ता गरी दिइएको प्रस्तुत रिट निवेदन रिटसम्बन्धी सर्वमान्य सिद्धान्त तथा कानूनी प्रावधानको विपरीत छ । वैकल्पिक उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै त्यसलाई अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्र आकर्षित हुनै सक्तैन ।
आफ्नो कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कसैबाट कुनै कार्य गर्ने आशङ्का विद्यमान भएको अवस्थामा मात्र निषेधाज्ञा जारी हुन सक्दछ । ऋणी कम्पनीले यस बैंकबाट प्रदान गरिएको बैंकिङ सुविधामा एल.सी. मार्फत गाडी झिकाई भारतको रक्सौलमा रहेका ९० थान गाडीहरूको कर्जाबापतको रकमसमेत बैंकमा भुक्तानी नगरेको अवस्थामा ऋणी कम्पनीलाई उक्त कर्जा रकम भुक्तानी गर्न भनी यस बैंकबाट विभिन्न मितिमा पत्र पठाइएको, सोअनुसार कर्जा रकम भुक्तानी नभएकोले उक्त कर्जाका विषयमा बैंकले ऋणी कम्पनीलाई ७ दिनको म्याद दिई उक्त म्यादभित्र कर्जा रकम चुक्ता गर्न अनुरोध गर्दै सो म्यादमा पनि कर्जा रकम भुक्तान नभएमा ऋण रकम असुलउपर गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइने जानकारीसहित मिति २०६८।९।२४ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बैंकको मिति २०६८।९।२४ को उक्त सूचनालाई देखाई विपक्षीबाट प्रस्तुत निवेदन दायर भएको अवस्था छ । उक्त सूचनाबमोजिमको म्यादमा ऋणी कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि बैंकले पुनः मिति २०६८।१०।५ मा लिलामीको सूचना प्रकाशित गरेको र उक्त सूचनाबमोजिमको लिलाम गर्ने समयसमेत समाप्त भइसकेको अवस्था छ । अतः मिति २०६८।९।२४ को सूचनापश्चात अर्को सूचना निकाली कार्यान्वयनको समयसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुने कुनै अवस्था विद्यमान छैन ।
निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम यस बैंकबाट असहयोग गरेको होइन, छैन । बैंकले भुक्तानी गरेको ऋणको रकम चुक्ता गरेपछि बैंकले गाडी नामसारी गरिदिनेसम्म हो । उक्त ६१ थान गाडीहरूको सम्बन्धमा नामसारीका लागि बैंकले मिति २०६८।१।४ मा नै सम्बन्धित कार्यालयमा पत्राचार गरिसकेको अवस्था
छ । गाडीहरू नामसारीको सम्बन्धमा लाग्ने सम्पूर्ण कर, शुल्क, फी, आदि भुक्तान गर्ने दायित्व विपक्षीको भएको कुरा मिति २०६७।११।२६ को त्रिपक्षीय सम्झौताको दफा १.४ मा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । ऋणी कम्पनीले तिर्नुपर्ने कर दायित्वलगायतका दायित्वहरू पूरा नगरेका कारण उक्त सवारी साधनहरू नामसारी नभएको यथार्थ हो । तिर्नुपर्ने कर नतिरेकै कारण मिति २०६७।४।१८ मा ठूला करदाता कार्यालयबाट ऋणी कम्पनीबाट हुने सवारी साधन दर्ता, नामसारी, जाँचपास कार्य रोक्का राख्न बागमती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालयलाई पत्राचार गरेको
छ । अतः ऋणी कम्पनीकै कारणबाट गाडीको नामसारी हुन नसकेको कुरालाई लुकाई झुट्ठा कुरा उल्लेख गरी झुक्याउने नियतका साथ निवेदन दायर भएको छ ।
कम्पनीले दाखिला गर्नुपर्ने अन्तशुल्कको रकम दाखिला नगरेका कारण आन्तरिक राजस्व कार्यालयको पत्रबमोजिम भन्सार विभागबाट ऋणी कम्पनीको आयात निर्यातलगायतका सम्पूर्ण कारोबार रोक्का राख्न सबै भन्सार कार्यालयमा पत्राचार गरिएको छ । निवेदकले Trust Receipt कर्जा चुक्ता भुक्तान भइसकेको भनी लिएको दाबी पूर्णतः झुट्ठा
हो । बैंकबाट गाडी आयातका लागि विपक्षी कम्पनीलाई उपलब्ध गराएको Trust Receipt कर्जा चुक्ता भुक्तान भएको छैन । विपक्षी कम्पनीले यस बैंकबाट लिएको Trust Receipt कर्जा, अल्पकालीन कर्जा, आवधिक कर्जा र अन्य शीर्षकका कर्जासमेत गरी २०६८ पौष मसान्तसम्म रू.६९,९९,२६,२२१।५९ भुक्तान गर्न बाँकी छ । सर्वसाधारणको लगानीबाट सञ्चालित यस बैंकले कर्जा रकम चुक्ता भुक्तानी गर्ने कार्यमा लचिलो भई विपक्षीलाई कर्जा भुक्तानीको लागि समय दिँदैआएको अवस्थाको बैंकको कर्जा रकम भुक्तान गर्ने दायित्वबाट उम्कन सक्छु कि भन्दै कर्जा रकम नबुझाउने नियतका साथ निवेदन दायर गरेको हो ।
ऋणी कम्पनीले यस बैंकलाई गरिदिएको कर्जा तमसुकलगायतका लिखतबाट विपक्षीलाई विभिन्न किसिमका कर्जा सुविधाहरू उपलब्ध गराएको स्पष्ट हुन्छ । ऋणी कम्पनीले तमसुकमार्फत आयात गरेका गाडीहरू धितोबन्धक लेखिदिएको छ । यसैगरी ६१ थान गाडीहरूको सम्बन्धमा नवलपरासी जिल्ला, माकर गा.वि.स., वडा नं. ४ग स्थित कि.नं. १३८६ र १३८४ को जग्गा धितो बन्धक पास गरिदिएको अवस्था छ । साथै; निवेदकले मिति २०६८।९।२४ को सूचनालाई देखाई निवेदन दिएको र उक्त सूचनाबमोजिम ऋणी कम्पनीले कर्जा भुक्तानी नगरेपछि पुनः मिति २०६८।१०।५ मा लिलामीको सूचना प्रकाशित भएको अवस्थासमेत हुँदा र बैंकबाट प्रदान भएको कर्जा चुक्ता भुक्तान नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ५७ बमोजिम धितोमा रहेको सम्पत्तिबाट कर्जा रकम असुलउपर गर्ने भनी प्रकाशित गरिएको सूचनाबाट निवेदक कम्पनीको कुनैपनि अधिकार वा हक उल्लङ्घन नभएको र बैंकले कानूनबमोजिम गरेको कार्यबाट विपक्षीलाई असर नपर्ने भएकोले विपक्षीको उक्त निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको तर्फबाट पेस हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीमध्येको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको तर्फबाट लिखित जवाफ पेस हुन आएको मिसिलबाट देखिन आएन ।
विपक्षीमध्येको माछापुच्छ्रे बैंक लिमिटेडको ऋण कर्जा चुक्ता गर्नेसम्बन्धी मिति २०६८।९।२४ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचनाउपर निवेदन परेको देखिन्छ । उक्त सूचनाबमोजिमको अवधिमा ऋण चुक्ता नभएको हुँदा विपक्षी बैंकबाट मिति २०६८।१०।५ मा लिलामीको सूचनासमेत प्रकाशित भएको अवस्था
रहेछ । यो निवेदनमा निवेदकले मिति २०६७।११।२६ को सम्झौताको आधारमा रिट निवेदन लिई आएकोसमेत देखिन्छ । करारीय विषय निषेधाज्ञामार्फत आउन सक्ने अवस्था हुँदैन । अर्कोतर्फ कानूनबमोजिम लाग्ने कर र भन्सारको विषयमा परमादेशको आदेश जारी गर्न मिल्नेसमेत नहुँदा प्रस्तुत विषयमा निषेधाज्ञा तथा परमादेशको आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था नहुँदा रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।३।२० को आदेश (फैसला) ।
मैले निषेधाज्ञाको निवेदन नागरिक अधिकार ऐनअन्तर्गत गरेको हो । करारको परिपालनाको विषय मात्र यस निषेधाज्ञा मुद्दामा नरहेकोले विशुद्ध करारीय विषय मानी रिट निवेदन खारेज गर्ने भनी गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । करारीय विषयमा निषेधाज्ञा र परमादेशको माग गरिआएको नभई कानूनको पालना उपयुक्त तवरले नगरेकोले कानूनको समान संरक्षणको हककोसमेत आधारमा निषेधाज्ञा र परमादेशको विषयमा हेर्न मिल्नेमा करारीय कुरालाई आधार बनाई रिट निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला अन्यायपूर्ण र कानून प्रतिकूल हुँदा उक्त फैसला उल्टी गरी मेरो निवेदन मागदाबीबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक रविन्द्रप्रसाद प्रधानको तर्फबाट यस अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको सुरू मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा विपक्षीउपर निषेधाज्ञा तथा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन दाबी खारेज हुने ठहर्याएको सुरू फैसला मिलेको छ छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ द्वारा प्रदत्त आफ्नो साम्पत्तिक अधिकार रक्षाका लागि निवेदन लिई आएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । निवेदकको छोरी माधवी श्रेष्ठको नाम दर्ताको विपक्षी बैंकमा धितो राखेको कि.नं. १३८४ र १३८६ का जग्गाहरू विपक्षी बैंकले आफूले लगानी गरेको ऋणबापत लिलाम गरी आफ्नो रकम असुल गर्न लागेको र उक्त २ कित्ता जग्गा लिलाम भएमा आफूलाई अहित हुने हुँदा उक्त लिलामसम्बन्धी सूचनाको कार्यान्वयन हुन नदिई उक्त लिलामसम्बन्धी सम्पूर्ण कामकारबाही यथास्थितिमा राखियोस् भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो । विपक्षी बैंकमा धितो राखिएको भनिएको उक्त जग्गाहरू निवेदकको नाम दर्ताको नभई निजको विवाहित छोरी माधवी श्रेष्ठको नामदर्ताको सम्पत्ति रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत निवेदन उक्त सम्पत्ति धितोमा दिने व्यक्ति माधवी श्रेष्ठले दायर गरेको देखिँदैन । बैंकमा धितो राखी बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यक्तिले धितो राख्ने बैंकबाट सुरू गरिएको धितो लिलामसम्बन्धी कामकारबाहीउपर उजुर गरेको देखिएन । केवल धितो राखिएको सम्पत्ति आफ्नो छोरीका नाउँमा छ भन्ने आधारमा बाबुलाई निवेदन दायर गर्ने अधिकार सिर्जना हुने देखिँदैन ।
३. करारीय प्रकृतिको हायर पर्चेजसम्बन्धी कारोबारको सम्बन्धमा उठेका विवादहरू बैंकिङ वा करारसम्बन्धी कानूनबमोजिम नै समाधान गरिनुपर्ने हुन्छ । नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिमको उपचार प्रस्तुत करारीय प्रकृतिको विवादमा प्रदान गरिने पनि होइन । यसका अतिरिक्त मिति २०६८।९।२४ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको कामकारबाही रोकी पाउन निवेदन दायर भएको देखिएकोमा उक्त सूचनाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखियो । तसर्थ अब निवेदनको प्रयोजन पनि देखिएन ।
४. अतः यसमा निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कानून प्रतिकूल काम कारबाही भएको वा कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य नगरेको भनी मान्न सकिनेसम्मको अवस्था नदेखिएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।३।२० को आदेश मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । निवेदक रविन्द्रप्रसाद प्रधानको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । यो आदेशको जानकारी पुनरावेदक (निवेदक) लाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपकराज जोशी
इजलास अधिकृत : प्रदीपकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७५ साल पुस ११ गते रोज ४ शुभम् ।