निर्णय नं. १०३४८ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ओमप्रकाश मिश्र

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

आदेश मिति : २०७५।३।४

०७३-WO-१३९४

 

विषयः- उत्प्रेषण / परमादेश

 

निवेदक : तेह्रथुम जिल्ला जलजले गा.वि.स. वडा नं. ४ स्थायी ठेगानाको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ घर भई हाल ऐ. वडा नं. ३२ मा डेरा गरी बस्ने श्रीमाया सुब्बा लिम्बू

विरूद्ध

विपक्षी : तेह्रथुम जिल्ला जलजले गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कालिमाटी बस्ने नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत

 

हक नै स्थापित नभएको व्यक्तिले निवेदन दिँदैमा फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्नु कानूनसम्मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं.३)

कुनै मुद्दामा अधिकार प्राप्त निकायबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पक्षहरूको सो फैसलाबाट सिर्जित हक अधिकार प्रचलन गराई दिने दायित्व फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार अदालतको नै हुने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री हर्क जित लामा

विपक्षीका तर्फबाट : 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

 

आदेश

न्या.ओमप्रकाश मिश्र : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र (३) बमोजिम दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः-

म निवेदका श्रीमाया लिम्बू, आमा लालमाया लिम्बू र विपक्षी दाइ नेत्रबहादुर लिम्बूसमेत एक साथ सगोलमा बसी आई रहेकोमा विपक्षी दाइ नेत्रबहादुर लिम्बूले म निवेदकलाई गाली गलौज गरी हेलाको व्यवहार गर्ने गरेको र आमा लालमाया लिम्बू पनि विपक्षी दाइको साथ समर्थनमा लाग्नु भएकोले निज विपक्षीसमेतसँग साथ सगोलमा बस्न नसक्ने अवस्था पारी घरबाट निस्कन बाध्य भएको छु । म निवेदक यसअघि मिति २०६८।२।२५ देखि नै निज विपक्षी नेत्रबहादुर लिम्बू तथा आमा लालमाया लिम्बूसँगबाट अलग्गै डेरा गरी बसी आइरहेकोमा मलाई दैनिक जीवन धान्न साह्रै नै कठिनाई हुन लागेकोले विपक्षी दाइसमक्ष गई कि त मलाई इज्जत आमदअनुसार खान लाउन र उचित स्वास्थोपचारसमेतको व्यवस्था गरिदिनुहोस् होइन भने मैले कानूनबमोजिम पाउने मेरो अंश हक छुट्टयाई दिनुहोस् भन्दा अंश दिन सक्तिन तँ जहाँ गएर जे गर्न सक्छेस् गर् भन्ने पूर्ण गैरकानूनी जवाफ दिनुभएकोले बाध्य भई आफ्नो नैसर्गिक हक रूपी अंश हक प्राप्त गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा अंश चलन (०७१-CP-११०२) मुद्दा दायर गरी उक्त मुद्दा कारबाहीयुक्त रहेको छ । 

हामीहरूको बिचमा बन्डा लाग्ने सगोलको पैतृक सम्पत्ति र त्यसबाट बढेबढाएको सम्पत्तिहरू हाल के कुन अवस्थामा रहेछ त भनी बुझ्ने क्रममा हामीहरूको पैतृक सम्पत्तिको रूपमा विपक्षी दाइ नेत्रबहादुर लिम्बूको नाउँ जिम्मामा रहेको का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. १३ कि.नं. १३२ को क्षे.फ. १५८.९५, ऐ. कि.नं. १३४ को क्षे.फ. २७८.६९, ऐ. कि.नं. १३५ को क्षे.फ. १०३.३१, ऐ. कि.नं. ९३ को क्षे.फ. १५९.६० को जग्गा र सो जग्गामा हामीहरूको सगोलको आर्जनबाट बनाएको पक्की घर कम्पाउण्डसमेत म उमेर पुगेको अंशियारलाई थाहा जानकारी नै नदिई मेरो स्वीकृति र मन्जुरीबेगर नै विपक्षी दाइ नेत्रबहादुर लिम्बूले विपक्षी एलायन्स डिष्ट्रिव्युटर्स प्रा.लि.लाई बिक्री गरेको कुरा थाहा जानकारी हुन आएको छ । निज विपक्षीहरूको बिचमा मेरोसमेतको अंश हकको उक्त सम्पत्ति बिक्री गर्ने गरी भएको उक्त दूषित एवं जालसाजपूर्ण लिखत बदर गरी पाउन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दूषित लिखत दर्ता बदर दर्ता (०७१-CP-१९८६) र जालसाजी (०७१-PC-१९६८) समेतका मुद्दाहरू दर्ता गरेको छु । उक्त मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०७२।९।५ मा फैसला हुने क्रममा उक्त अंश मुद्दा तामेलीमा राख्ने र दूषित लिखत बदर तथा जालसाजी मुद्दा डिसमिस हुने ठहर्‍याई फैसला भएकोले अंश मुद्दाको हकमा अ.बं. १७ नं. बमोजिम परेको निवेदनउपर उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७२।१२।५ को आदेशले जागी उक्त मुद्दा हाल कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ भने दूषित लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा उच्च अदालतबाट मिति २०७३।१२।४ मा प्रत्यर्थी झिकाउने आदेश भई हाल उक्त मुद्दासमेत कारबाहीयुक्त अवस्थामै छ । 

विपक्षी एलाइन्स डिस्ट्रिव्युटर्स प्रा.लि. र विपक्षी दाई नेत्रबहादुर लिम्बूको बिचमा उक्त घर जग्गा बिक्री गर्नुपूर्व नै एक सम्झौता भएकोमा उक्त सम्झौताअनुसारको कार्य नभएकोले सम्झौताअनुसार रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा परी सो अदालतबाट मिति २०६९।११।२० मा वादी दाबी पुग्ने ठहरी भएको फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।६।२ मा सदर भई अन्तिम भएर रहेको जानकारी पाएको छु । सो फैसलाबाट मेरो अंश हकमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएकोले सो फैसला बदर गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतमा फैसला बदर (०७३-CP-१८२०) मुद्दा दायर गरी हाल उक्त मुद्दासमेत विचाराधीन रहेको छ । सोही क्रममा विपक्षी एलाइन्स डिस्टिब्युटर्स प्रा.लि.ले उक्त सम्झौताअनुसार रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको निमित्त काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दरखास्त दिई कारबाही चलिरहेको छ । उक्त दरखास्तबमोजिम सो फैसला कार्यान्वयन भई गएमा म निवेदकले दायर गरेको उल्लिखित अंश चलन, लिखत बदर, फैसला बदरसमेतका मुद्दाहरूमा प्रत्यक्ष असर पर्न जाने भई मेरो अंश नै लोप हुन जाने अवस्था सृजना हुने भएकोले उक्त मैले दायर गरेको उल्लिखित मुद्दाहरूको अन्तिम कारबाही किनारा नभएसम्मका लागि प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयनको कार्य मुलुकी ऐन अ.बं. १७१क नं. बमोजिम रोक्का राखिपाउँ भनी म निवेदकले मिति २०७३।८।२७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा निवेदन दायर गरेकोमा उक्त मैले दायर गरेको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने क्रममा अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कार्य रोक्का राख्नुपर्ने अवस्था देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७३।८।२९ मा आदेश भएको छ । 

उक्त मिति २०७३।८।२९ को आदेशउपर मैले मुलुकी ऐन अ.बं. १७ नं. बमोजिम उच्च अदालत पाटनमा निवेदन गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाटसमेत मिति २०७४।३।१ मा सो उक्त फैसला कार्यान्वयनको कारबाही रोक्का राख्‍न नमिल्ने गरी भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा कुनै परिवर्तन गरी रहन परेन भनी जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएको छ । त्यसरी उल्लिखित विपक्षीहरूको बिचमा भएको भनिएको उक्त सम्झौताअनुसारको रकम भराइ घर खाली गराई पाउँ भन्ने मुद्दामा भएको फैसला नै गैरकानूनी रहेको भनी मैले विवाद जनाई उक्त फैसला बदर गरी पाउन फैसला बदरसमेतका मुद्दाहरू दायर भई हाल कारबाही चलिरहेको अवस्थामा त्यस्तो विवादित फैसलालाई अन्तिम फैसला मानी भएको उक्त सुरू तथा उच्च अदालतको आदेशहरू पूर्ण रूपमा गैरकानूनी रहे भएको प्रस्ट छ । कुनै पनि फैसला अन्तिम फैसला हुनको लागि उक्त फैसला कहिँकतैबाट विवाद उत्पन्न नभएको अवस्थामा मात्र उक्त फैसला, आदेश वा मिलापत्रहरू अन्तिम हुन सक्छन् । तर प्रस्तुत फैसला नै गैरकानूनी रहे भएको भनी सो फैसला बदरका लागि मुद्दा परी कारबाही चलिरहेको अवस्था हुँदा त्यस्तो विवादमा आइरहेको फैसला अन्तिम फैसलाको परिभाषाभित्र नपर्ने प्रस्ट छ । त्यस्तो विवादित फैसलालाई नै अन्तिम फैसला भनी गलत तर्क उठाई फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार भन्दै उक्त फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्का राख्न मिलेन भनी भएको उक्त आदेश आफैँमा गैरकानूनी भई जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ८ तथा मुलुकी ऐन अ.बं. १७१क, ३५, ८६ नं.समेतको विपरीत भई बदरयोग्य रहेको प्रस्ट छ । उक्त सुरू अदालतबाट भएको मिति २०७३।८।२९ को गैरकानूनी आदेशलाई नै सदर गर्ने गरेको उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।३।१ को आदेश उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त नेपालको संविधानको धारा १८(१), २४(८)(९), २५, ४६ तथा १३३(२)समेतले प्रत्याभूत गरेको मेरो मौलिक हकमा आघात परेकोले त्यस्तो गैरकानूनी आदेश कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त सम्पूर्ण गैरकानूनी आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी यस सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा चलिरहेको अंश चलन, फैसला बदर तथा उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदनको रोहमा चलिरहेको दूषित लिखत बदर र जालसाजीसमेतका मुद्दाहरूको अन्तिम कारबाही किनारा नलागेसम्म प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाहीहरू हाललाई नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाउँमा परमादेश वा अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको श्रीमाया सुब्बा लिम्बूले यस अदालतमा दायर गरेको निवेदनपत्र । 

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गराई आदेश हुन उपयुक्त देखिएकोले मिति २०७४।४।११ को तारेख तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरू र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाईसमेत दिई यिनै निवेदकले दिएको ०७३-WO-१३९५ को उत्प्रेषणको निवेदनसमेत यसै लगाउमा राखी नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट भएको आदेश । 

निवेदक विपक्षी नेत्रबहादुर लिम्बूको अंशियार रहेको भए यसभन्दा अगाडि परेको अंश लिखत बदरसमेतका मुद्दामा निजको नाम देखिनु पर्नेमा निजको कहिँकतै नाम उल्लेख नभएको कारणबाटसमेत निज अंशियार नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन गर्नलाई पनि अ.बं. ८२ नं. ले हकदैया पुग्दैन । निजले निवेदन गर्ने क्रममा देखाएको वतनसमेत सही सत्य नभएको र विपक्षी नेत्रबहादुर लिम्बूको अंशियारसमेत नभएको हुँदा तथ्यमा प्रवेश गरी इन्साफ गरिरहनु पर्ने अवस्था नहुँदा नेत्रबहादुर लिम्बूले यस प्रा.लि.लाई दिएको जग्गा पैतृक सम्पत्ति नभई निजले आफ्नै पालामा आफ्नै पेसा व्यवसाय गर्ने क्रममा विभिन्न खेलो खड्गो गरी प्राप्त गरेको सम्पत्ति हो । जुन सम्पत्ति निजले खेलो फडकोकै क्रममा हस्तान्तरण गरी यस प्रा.लि.लाई दिएको हो । प्रा.लि.ले कसैको हक मार्न र कसैलाई जालसाजी गर्नका लागि जग्गा खरिद गरेको होइन । 

विवादमा रहेको घरजग्गा नेत्रबहादुरले यस प्रा.लि.लाई हस्तान्तरण गर्नुपूर्व आफ्नै घरमा सञ्चालित जिलेट आवासीय माध्यमिक विद्यालयको नाममा उक्त घरजग्गा धितो राखी मेघा बैंकबाट रू. ५,१०,२०,०००।- कर्जा लिएकोमा उक्त कर्जा तिर्न नसकेका कारण ब्याज बढ्दै गएको र कालोसूचीमा पर्ने अवस्था सृजना भएकोले तत्काल बैंकको ऋण तिर्नको लागि यस प्रा.लि.बाट रूपैयाँ लिई उक्त घरजग्गा हस्तान्तरण गरिदिएको हो । यसरी आफूलाई अत्यन्त रूपैयाँको आवश्यकता परेको बखत रूपैयाँ लिई चलाई सकेपछि विभिन्न अंशियारहरू उठाई मुद्दा गर्नु कदापि मिल्ने होइन । प्रा.लि.ले कसैको हक मार्नका लागि कुनै पनि किसिमको कार्य गरेको अवस्था छैन । आफ्नो चलन चल्तीको रूपैयाँ लगानी गरी हस्तान्तरण गरिदिएको जग्गामा अन्य कथित अंशियारले फिराद गर्दैमा फिराद लाग्न सक्ने होइन । त्यसका अतिरिक्त मुद्दा परी तह तह फैसला भइसकेपछि फैसलामा त्रुटि नै रहे भए पनि उक्त फैसला बदर वा संशोधन हुन सक्दैन भन्ने ने.का.प. २०५४ नि.नं. ६३३६ पृष्ठ १५१ र ने.का.प. २०६५ नि.नं. ७९२७ पृ. १५० मा कायमी सिद्धान्तसमेतका आधारमा उक्त फैसला बदर मुद्दाबाट पनि केही हुन सक्ने अवस्था नभएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको एलायन्स डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि.को तर्फबाट यस अदालतमा परेको लिखित जवाफ । 

यसमा वादी एलायन्स डिस्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि. र प्रतिवादी नेत्रबहादुर लिम्बू भएको सम्झौताबमोजिम रकम दिलाई चलन चलाई पाउँ भन्ने मुद्दा अन्तिम टुङ्गो लागेपश्चात् वादी एलायन्स डिष्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि.का तर्फबाट फैसला कार्यान्वयनका लागि दरखास्त दिई कारबाही चलिरहेको अवस्थामा यी निवेदक श्रीमाया लिम्बूका तर्फबाट उक्त फैसला बदर मुद्दा दायर भई कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको छ । सोही आधारमा उक्त फैसला कार्यान्वयनको कारबाही रोक्का राखिपाउँ भनी अ.बं. १७१क बमोजिम निवेदन दिएको देखिँदा सो फैसला बदर मुद्दा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अन्तिम भई बसेको उक्त फैसला कार्यान्वयन रोक्‍का गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिँदा सो फैसला बदर मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अन्तिम भई बसेको उक्त फैसला कार्यान्वयन कारबाही मुलतबी राख्ने अन्तिमताको सिद्धान्त (Doctrine of Finality) समेतले मिल्ने नदेखिँदा उक्त फैसला कार्यान्वयनको कारबाही मुलतबी राख्न नमिल्ने गरी मिति २०७३।८।२७ मा त्यस अदालतको फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।२८ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा कुनै परिवर्तन गरिरहन परेन भनी मिति २०७४।३।१ मा आदेश भएको यस अदालतमा रहेको प्रतिवेदन रजिस्ट्रारबाट देखिन्छ । उक्त आदेश कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदक खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको तर्फबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।

फैसला कार्यान्वयनका लागि परेको प्रस्तुत वादी प्रतिवादी भएको मुद्दामा श्रीमाया लिम्बू सुब्बा लिम्बूले नेत्रबहादुर लिम्बूलाई विपक्षी बनाई ०७३-CP-१८२० को फैसला बदर मुद्दा दर्ता गराएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाबाट जिती पाएको अवस्थामा फैसला नै औचित्यहीन हुने भएकोले प्रस्तुत मुद्दा मुलतबिमा राखिपाउँ भनी निवेदन दिएकोमा उक्त मुद्दा परेको भन्ने आधारमा मात्र प्रस्तुत अन्तिम भएर बसेको फैसला कार्यान्वयनको कार्य मुलतबीमा राख्न मिलेन भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७३।८।२७ मा भएको आदेशका उपरमा श्रीमाया लिम्बूको मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन परी इजलासमा पेस हुँदा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको उक्त आदेश परिवर्तन नहुने गरी मिति २०७३।१०।२८ मा यस अदालतबाट आदेश भएको छ । उक्त आदेशको सम्बन्धमा उच्च अदालत पाटनमा श्रीमाया लिम्बूको मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १७ नं. बमोजिम निवेदन परेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट फैसला कार्यान्वयनको कारबाही मुलतबीमा राख्‍न नमिल्ने गरी मिति २०७३।८।२७ मा त्यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेश सदर गर्ने गरी त्यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।२८ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा कुनै पनि परिवर्तन गरिरहन परेन कानूनबमोजिम गर्नुहोला भनी मिति २०७४।३।१ मा आदेश भएको देखिन्छ । फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कानूनबमोजिम भएको काम कारबाहीबाट निवेदकको हक अधिकारमा आघात पर्ने अवस्था नदेखिएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ । 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागज अध्ययन गरियो । विपक्षी एलायन्स डिष्ट्रिब्यूटर्स प्रा.लि. को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हर्कजित लामाले निवेदक श्रीमाया लिम्बू यस प्रा.लि.सँग कारोबार गरेका नेत्रबहादुर लिम्बूको अंशियार नभएकोले निजलाई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गर्ने हकदैयासमेत छैन । यसका अतिरिक्त मेरो पक्षले नेत्रबहादुर लिम्बूउपर दिएको रकम दिलाई चलन चलाई पाउँ मुद्दा अन्तिम भएको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको लागि निवेदन दिएकोमा यी निवेदकले फैसला बदर मुद्दा दिएकै आधारमा कानूनबमोजिम अन्तिम भएर बसेको फैसलाको कार्यान्वयन कार्य रोक्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी बहस प्रस्तुत  गर्नुभयो । 

उपर्युक्तबमोजिमको तथ्य एवं बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ? सोहीसम्बन्धी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो । 

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी नेत्रबहादुर लिम्बू र म निवेदक दाजु बहिनी नाताको पर्ने भई अंशियारसमेत हौं । निज विपक्षी दाजु र आमा गरी हाल हामी तीनजना मात्र अंशियार रहेकोमा विपक्षी दाजुले मेरोसमेत अंश भाग लाग्ने जग्गाहरू निज दाजु र अर्का विपक्षी एलायन्स डिष्ट्रिब्युटर्स प्रा.लि. बिच चलेको सम्झौताअनुसारको रकम दिलाई पाउँ मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको निवेदन परेको कुरा थाहा पाई सो मुद्दामा भएको फैसलाबाट म निवेदकको हक जाने हुँदा सो फैसला बदरको लागि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दिएको छु । यसका साथै सो फैसला कार्यान्वयन भएमा मैले दिएको अंश मुद्दालगायत मुद्दाहरू प्रयोजनविहीन हुने हुँदा ती मुद्दाहरूको अन्तिम कारबाही नभएसम्म प्रस्तुत फैसला कार्यान्वयनको कार्य स्थगित गर्न निवेदन दिएकोमा फैसला कार्यान्वयनको कार्य नरोक्ने गरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेशउपर उच्च अदालतमा निवेदन दिँदा उच्च अदालत पाटनबाट पनि जिल्ला अदालतको आदेश सदर भएकोले सो आदेशबाट नेपालको संविधान प्रदत्त निवेदकको हकमा आघात पर्ने भएकोले उक्त सम्पूर्ण गैरकानूनी आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको अंश मुद्दा फैसला बदर मुद्दा र उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको दूषित लिखत बदर र जालसाजी मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मान्न उक्त फैसला कार्यान्वयनको कार्य गर्नु गराउनु भनी परमादेशसमेत जारी होस् भनी निवेदन माग दाबी रहेको छ । निवेदकले दिएको फैसला बदर मुद्दामा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अन्तिम भई बसेको फैसलाको फैसला कार्यान्वयन रोक्का गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको देखिन्छ । 

३. वादी एलाइन्स डिष्ट्रिब्युर्टस प्रा.लि. प्रतिवादी नेत्रबहादुर लिम्बू भएको सम्झौताअनुसारको रकम दिलाई चलनसमेत मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।११।२० मा रू. ७,००,००,०००।- को मिति २०६८।११।१ देखि घर खाली नगरेसम्मको १५ प्रतिशतले हुने ब्याजसमेत भरी पाउने ठहरी फैसला भएको र सो फैसला पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७१।६।२ मा सदर हुने ठहरेको तथ्यमा विवाद भएन । यी निवेदकले नेत्रबहादुर लिम्बूउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा ०७१-CP-११०२ नं. को अंश चलन मुद्दा, ०७१-CP-१९८६ नं. को लिखत दर्ता बदर दर्ता र ०७१-PC-१९६८ नं. को जालसाजी मुद्दा दिएकोमा अंश मुद्दा तामेलीमा गएको र लिखत बदर तथा जालसाजी मुद्दा डिसमिस भएको देखिन्छ । सो अंश मुद्दा पछि उच्च अदालत पाटनको आदेशबाट तामेलीबाट जगाई कारबाहीयुक्त अवस्थामा छ भने लिखत बदर र जालसाजी मुद्दा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन छ । सम्झौताअनुसार रकम दिलाई पाउँ मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट अन्तिम भएपछि सो सो मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको लागि वादीको निवेदन परेको र फैसला कार्यान्वयनकै क्रममा यी निवेदकले फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्नको लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दिएको फैसला बदर मुद्दा हालसम्म विचाराधीन अवस्थामा नै रहेको देखिन्छ । सो मुद्दामा फैसला भई सम्झौताबमोजिमको रकम दिलाई पाउँ मुद्दाको फैसला बदर नभएसम्मको अवस्थामा सो मुद्दाको फैसलामा उल्लेख भएको घर जग्गामा निजको हक स्थापित भएको मान्न सकिँदैन । हक नै स्थापित नभएको अवस्थामा बेहकवाला व्यक्तिले निवेदन दिँदैमा फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्नु कानूनसम्मत हुन सक्दैन । 

४. यसका अतिरिक्त निज निवेदकले फैसला कार्यान्वयनको कार्य रोक्न माग गरेको सम्झौताबमोजिम रकम दिलाई पाउँ मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट फैसला भई अन्तिम भएर बसेको छ । कुनै मुद्दामा अधिकारप्राप्त निकायबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पक्षहरूको सो फैसलाबाट सिर्जित हक अधिकार प्रचलन गराइदिने दायित्व फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तअनुसार अदालतको नै हुन्छ । फैसलाबाट सिर्जित पक्षहरूको हक अधिकार सो फैसला कार्यान्वयन गराई प्रचलन नगराएसम्म अन्यायमा परेको पक्षले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन् । यी निवेदकले दिएको फैसला बदरसमेतका मुद्दाहरूमा ठहरेबमोजिम पछि हुने नै हुँदा हाल ती मुद्दाहरू चलेकै आधारमा अहिले नै अन्तिम भइसकेको फैसलाको कार्यान्वयनको कार्य रोक्का राख्‍न मिल्ने नदेखिँदा यी निवेदकले दिएको निवेदनअनुसार फैसला कार्यान्वयनको कार्यलाई रोक्का राख्‍न नमिल्ने गरी भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारमा आघात परेको मान्न मिलेन । 

५. तसर्थ माथि विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकले दिएको फैसला बदरसमेतका मुद्दाहरूमा पछि ठहरेबमोजिम हुने नै हुँदा हाललाई अन्तिम भई बसेको सम्झौताबमोजिम रकम दिलाई चलन चलाई पाउँ मुद्दामा भएको फैसला कार्यान्वयनको कारबाही रोक्का राख्‍न नमिल्ने गरी मिति २०७३।८।२९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भनी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७४।३।१ मा भएको आदेशबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात परेको मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार यस अदालतको अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

 

इजलास अधिकृत: रामु शर्मा 

इति संवत् २०७५ साल असार ४ गते रोज २ शुभम् ।