निर्णय नं. १०३५८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत,संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७६।५।१६
०६६-WO-०८०५
मुद्दा : उत्प्रेषण
निवेदक : नकलबन्दा टि स्टेट प्रा.लि. काँकरभिट्टा, झापाको तर्फबाट सो प्रा.लि.का अख्तियारप्राप्त राजिवकुमार गुप्तासमेत
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंङ्गाल, काठमाडौंसमेत
सरकारी गौचरण, वन जङ्गलका जग्गा कसैले निजी बनाई दर्ता गर्छ भने सो कार्य अनुचित हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय बन्छ । यस्तोमा जोसुकैले उजुरी गर्न पाउने मात्र होइन, एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा त्यस्ता अनुचित कार्य रोकी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बन्ने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई, श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री महादेव यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेत
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अंक ३, नि.नं.८५७६
सम्बद्ध कानून :
मालपोत ऐन, २०३४
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
आदेश
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् आदेश यसप्रकार छः-
झापा जिल्ला नकलबन्दा टि स्टेट प्रा.लि. चिया बगानले भोग चलन गरी रहेको जग्गामध्ये २०२१ सालको सर्भे नापीमा साबिक नकलबन्दा गाउँ पञ्चायत वडा नं. ७ अन्तर्गतको साबिक जिम्दार रामबहादुर श्रेष्ठको साबिक रैती नं. ४३ को जग्गा विगाहा १४-१०-७ जग्गा नाप जाँच हुँदा कि.नं. २० र कि.नं. ९२ कायम भई सो जग्गा मेरो जोत भोग चलनको हुँदा साबिक जिम्दारी २ नं. रसिद, ७ नं. फाँटवारी, गा.वि.स. को सिफारिस सर्जमिनसमेतका आधारमा मेरो जग्गा भई मैले नै जोतभोग गरी चिया खेती लगाई भोग चलन गरी आएको जग्गा साबिक कि.नं. २० फोड गर्दा कायम हुन आएको कि.नं. ३७०, कि.नं. ३७१, ३७२, ३७३, ३७५ र साबिक कि.नं. ९२ फोड गर्दा कायम हुन आएको कि.नं. ३७६, ३७७, ३७८, ३७९, ३८०, ३८१, ३८२, ३८३, ३८४, ३८५, ३८६, ३८७, ३८९, ३९०, ३९१, २३१ र २३२ समेतका जम्मा बाइस कित्ता जग्गाहरू दर्ता गरी पाउन निवेदकमध्येको म दिनेशप्रसाद कानुको मालपोत कार्यालयमा निवेदन परी कारबाही हुँदा सो कार्यालयको मिति २०४८।६।२५ गतेको निर्णय पर्चा बमोजिम कि.नं. ३७४ बाहेक अरू म रिट निवेदक दिनेशप्रसाद कानुका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय भए मुताबिक २०२४ सालदेखिको मालपोतसमेत बुझाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा प्राप्त गरेको हो । विवादित जग्गाहरू साबिक नरबहादुर अधिकारी क्षेत्रीबाट मैले रू. ९९/- मा २०२९/७/१५ गतेका दिन खरिद गरीलिएको, साबिक जमिन्दारबाट २ नं. रसिदसमेत २०२३ सालमा लिएको जग्गा हो ।
२०२० सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा उल्लिखित जग्गाको ७ नं. अनुसूची भर्दा नरबहादुर अधिकारी क्षेत्रीले विवादको जग्गा नकलबन्दा टि स्टेटलाई बिक्री गरिसकेको भनी ७ नं. अनुसूची २०२१ सालमा नै भरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गरिसकेपछि मात्र २०२२ सालमा नाप जाँच भएको र यसरी प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम अड्डा अदालत, कार्यालयहरूमा पेस दाखेल भएका कागजातहरू अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) ले सद्दे हुने व्यवस्था गरेको छ । २०४८ सालमा नै विवादको जग्गा साबिक प्रमाणहरूसमेतका आधारमा दर्ता नामसारीको कारबाही गर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ६(२) बमोजिम आवश्यकताअनुसार डोर खटाएको र स्थलगत डोरसमेत खटी निरीक्षण भई आउँदा विवादको जग्गामा चियाखेती भइरहेको भन्ने देखिएपछि उल्लिखित जग्गा साबिक दर साबिकदेखि रैकर भएको प्रमाणित हुन्छ ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।८।१० मा निवेदकमध्येको नकलबन्दा टि स्टेटको जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३१ को दफा २४(२) बमोजिम दर्ता बदर गरी विपक्षी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई आयोगलाई सो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउने भन्नेसमेत बेहोराको निर्णय भएको रहेछ । सो कुराको जानकारी मिति २०६६।१०।१३ मा अवगत हुन आएकोले विपक्षी निकायको उल्लिखित काम कारबाहीहरू बदर गराई पाउने अन्य सामान्य प्रभावकारी कानूनको अभावमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७, धारा ३२ समेतको आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएका छौँ ।
अनुचित कार्य र भ्रष्टाचारबाहेकका सवालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्र नै आकर्षित हुँदैन भने अनाधिकार आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णयानुसार भनी मेरो जग्गाको दर्ता बदर गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई हुनै सक्दैन । ने.का.प. २०६० नि.नं. ७१८ पेज १४१ मा प्रतिपादित नजिर सिद्धान्तमा कुनै पनि ऐनले अघि भोगी वा प्राप्त गरी सकेको सुविधा हकसम्बन्धी काम कुरामा प्रतिकूल असर पार्न सक्दैन । तत्काल कायम रहेको ऐनको म्यादभित्र उजुर नपरी २०४८ सालमा नै न्याय निरूपण भइसकेको विषयमा मिति २०४८।६।२४ गतेपछि बनेको अर्थात् २०४८।८।४ मा प्रादुर्भाव भएको ऐनले मेरो विरूद्ध कुनै पनि क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्न सक्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२० ले कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कुराको अनुसन्धान र छानबिन गर्न सक्ने मात्र अख्तियारी राख्ने आयोगले जग्गाको दर्ता सदर बदर गर्ने निर्णय गर्न सक्ने होइन ।
अतः नकलबन्दा टि स्टेटका नाउँमा दर्ता नामसारी भई हक कायम भएको टि स्टेटको सम्पत्तिको दर्ता बदर गराउने, गर्ने र नेपाल सरकारको नाउँमा जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा बनाउने गरेकोलगायतका विपक्षी निकायका काम कारबाहीहरूले यस अदालतद्वारा प्रतिपादित उल्लिखित न्यायिक सिद्धान्तहरूसमेतको उल्लङ्घन गर्दै निवेदकलाई नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(ङ), धारा १३(१), धारा १९(१), (२) धारा २४(९), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को तत्काल कायम रहेको दफा ८(२), दफा ५, दफा १२ख को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(२), दफा ३१ तथा कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ग, प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(ग) मुलुकी ऐन अ.बं. ३५ नं.समेतद्वारा प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेकोले सोही संविधानको धारा १०७/३२ समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णय र सोही निर्णयका आधारमा विपक्षी मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाद्वारा मिति २०६६।९।६ को सदर टिप्पणीद्वारा रिट निवेदकको नाउँमा दर्ता प्रकरण (१) मा उल्लिखित दर्ता जग्गाको दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको निर्णयसमेत उत्प्रेषणलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई दिनू । लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।२७ को आदेश ।
मालपोत कार्यालय, झापाका खरिदार पुण्यप्रसाद लावतीले जिल्ला झापा गा.वि.स. नक्कलबन्दा हाल मेची नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं. ७(क) कि.नं. ३७० समेतका फिल्डबुकमा जंगल कायम भई सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल सरकारको जग्गा घरसारका बनावटी कागजको आधारमा दिनेशप्रसाद कानुका नाममा २०४८।६।२५ को मिति पारी २०५४ सालको मोठ स्रेस्तामा घुसाई हक हस्तान्तरण गरेको भनी पर्न आएको उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान भई यस आयोगको मिति २०६६।८।१० को बैठकबाट कि.नं. ३७० समेतका सरकारी कित्ता जग्गाहरू र.नं. ५५८ मिति २०५५।६।११ को राजीनामा पारितले नकलबन्दा टि स्टेटको नाममा गएको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भद्रपुर, झापामा पठाई आयोगलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जाको प्रतिलिपि पठाउन मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापालाई लेखी पठाउने भन्नेसमेतको निर्णय भई कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय झापामा लेखी पठाएको हो ।
झापा जिल्ला नक्कलवन्दा गा.वि.स. वडा नं. ७(क) सर्भे नापीको समयमा कि.नं. २० क्षेत्रफल बिगाहा २-८-० (विरह जंगल, कैफियतमा आवाद बेलायक) र कि.नं. ९२ क्षेत्रफल बिगाहा १४-६-० विरह जंगल, किसानको नाम थर जंगल, कैफियतमा आवाद बेलायक) जनिई फिल्डबुक कायम भएको र मालपोत कार्यालयमा रहेको जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ताबाट कि.नं. २० नेपाल सरकारको नाममा स्रेस्ता कायम भएको र कि.नं. ९२ को स्रेस्ता पुरानो भई धुजाधुजा भएको भन्ने मालपोत कार्यालयको पत्रबाट देखिएबाट समेत सर्भे नापीको समयमा जंगल कायम भई मालपोत कार्यालयको मोठ ठेलीमा नेपाल सरकारका नाममा जग्गाधनी स्रेस्ता कायम भएको सरकारी जग्गा नापी शाखामा रहेको फिल्डबुक र नक्सामा कित्ताकाट गरी कि.नं. २० फोड गरी कि.नं. ३७० क्षेत्रफल ०-११-९ समेतका जग्गा कायम गराई दिनेशप्रसाद कानूनका नाममा मिति २०४८।६।२५ को निर्णय पर्चाद्वारा दर्ता गरेको अवस्था देखिन्छ ।
छुट जग्गा दर्ता गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ तथा मालपोत नियमावली, २०३६ ले अख्तियार गरेको कार्यविधिमा साबिक दर्ता, तिरो, हकभोगसम्बन्धी स्थानीय निकायको सिफारिस, सार्वजनिक सूचना, जंगल देखिएको हकमा वन कार्यालयको सहमति पत्र आवश्यक पर्नेमा प्रकियाबमोजिम भएको नभई खरिदारले निर्णय पर्चा लेखी प्रमुख मालपोत अधिकृतले निर्णय पर्चाद्वारा निर्णय गरेको देखिन आएको अवस्थामा आयोगबाट भएको उक्त निर्णय एवम् सो निर्णयबमोजिम लेखी पठाएको कार्य कानून सम्मत छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) ले आयोगको निर्णयमा चित्त नबुझ्ने पक्षले विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने नियमित कानूनी उपचारको व्यवस्था रहेकोमा विपक्षी सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेकोले प्रस्तुत निवेदन खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले दाबी गर्नु भएको जग्गा प्रचलित कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालय, भद्रपुर झापाको निर्णयबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गा हो । यसरी प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गालाई विपक्षीले दुरासयपूर्ण भावनाबाट प्रेरित भई अदालतलाई समेत गुमराहमा पार्ने उद्देश्यबाट रिट दायर भएको
देखिन्छ । रिट निवेदकले विपक्षी मालपोत कार्यालय, भद्रपुर झापाको निर्णयबाट अन्याय परेको भनी उल्लेख गरेको विषयतर्फ हेर्दा जग्गा प्रशासन गर्ने, जग्गा आवाद गर्ने, जग्गा दर्ता गर्ने र सरकारी एवम् सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ ले जिल्लास्थित निकायका अधिकारीहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार एवम् उत्तरदायित्व स्पष्ट रूपमा तोकेको छ । तसर्थ प्रचलित कानूनबमोजिम जिल्लास्थित मालपोत कार्यालयबाट भए गरेका कामकारबाहीको सम्बन्धमा विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कारण नै उल्लेख नगरी यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउनु न्याय तथा तर्कसङ्गत छैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सरकारी कित्ता जग्गाहरू र.नं. ५५८ मिति ०५५।६।११ को राजीनामा पारितले नकलबन्दा टि स्टेटका नाममा गएको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी नेपाल सरकारका नाममा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाई आयोगलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको फोटोकपी पठाउन मालपोत कार्यालयमा लेखि पठाउने, कि.नं. ३८७ रोक्का भएको देखिएको हुँदा रोक्का राख्ने निकायलाई उल्लिखित जग्गा नेपाल सरकार कायम भएको जानकारी दिनु भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंको मिति ०६६।८।२२ को पत्र यस कार्यालयलाई प्राप्त हुन आएको हुँदा नकलबन्दा टि स्टेट प्रा.लि. काँकरभिट्टाका नाममा दर्ता रहेका जग्गाको स्रेस्ता खारेज गरी नेपाल सरकारकै नाममा स्रेस्ता कायम गरी सोको पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पठाउने गरी यस कार्यालयबाट २०६६।९।६ मा निर्णय भएको हुँदा विपक्षीलाई यस कार्यालयले अहित हुने कुनै कार्य नगरेको हुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी मालपोत कार्यालय भद्रपुरको लिखित जवाफ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ उपदफा ५(ग) बमोजिम जिल्लाभित्र रहेका नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख, सम्भार तथा मर्मत गर्ने, गराउने निकायसम्म रहेकोले निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का विभिन्न धाराद्वारा निवेदकलाई प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पार्ने कुनै कामकारबाही यस कार्यालयबाट नगरेको नगराएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापाको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री विष्णुप्रसाद भट्टराई, श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री महादेव यादव तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री बल्लभ बस्नेतले साबिकमा नरबहादुर अधिकारी क्षेत्रीबाट निवेदक दिनेशप्रसाद कानुले रू. ९९/- मा मिति २०२९/७/१५ मा खरिद गरी लिएका साबिक कि.नं. २० फोड भई कायम हुन आएका कि.नं. ३७० देखि ३७५ सम्म र साबिक कि.नं. ९२ फोड गर्दा कायम हुन आएका कि.नं. ३७६ देखि ३९१ समेतका जम्मा बाइस कित्ता छुट जग्गाहरूमध्ये कि.नं. ३७४ बाहेकका अरू जग्गा मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०४८।६।२५ गतेको निर्णय पर्चाबमोजिम यी निवेदक दिनेशप्रसाद कानुका नाउँमा दर्ता भई र.नं. ५५८ मिति २०५५।६।११ को राजीनामा पारितले दिनेशप्रसाद कानुबाट नकलबन्दा टि स्टेटको नाउँमा गएका हुन् । उक्त जग्गाहरू हाल नकलबन्दा टि स्टेट प्रा.लि.ले भोग चलन गरिरहेको छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०६६।८।१० मा नकलबन्दा टि स्टेटका उक्त कि.नं.का जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३१ को दफा २४(२) बमोजिम दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता गरी जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाई आयोगलाई सो जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउने भन्ने निर्णय भएको रहेछ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो कुराको अनुसन्धान र छानबिन गर्न सक्ने मात्र अख्तियारी आयोगलाई प्रदान गरेको छ । जग्गाको दर्ता सदर बदर गर्ने अधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको छैन । मिति २०४८।८।४ देखि लागू भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनले मिति २०४८।६।२५ को मालपोत कार्यालय झापाको निर्णयलाई बदर गर्ने अधिकार राख्न पनि सक्दैन । अतः नकलबन्दा टि स्टेटका नाउँमा दर्ता नामसारी भई हक कायम भएका उक्त बाइस कित्ता जग्गाको दर्ता बदर गराउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।२२ मा भएको निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर गर्ने मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाको मिति २०६६।९।६ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिकबमोजिम निवेदकहरूकै नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता कायम हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमेतका तर्फबाट बहसमा उपस्थित रहनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले निवेदक दिनेशप्रसाद कानूले मिति २०४८।३।१५ मा छुट जग्गा दर्ताका लागि निवेदन दिएपछि सो सम्बन्धमा हक दाबीको सूचना निष्काशन गर्नु पर्नेमा सोको प्रक्रिया पूरा गरिएको छैन । २०४८ सालमा छुट जग्गा दर्ताका लागि मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिँदा यी निवेदकले आफूले भोग गरिरहेको जग्गा भने पनि आफूले २०२९ सालमा किनेको भन्न सकेका छैनन् । तसर्थ छुट जग्गा दर्ताका लागि दिएको निवेदन र रिटमा फरक फरक बेहोरा उल्लेख देखिएबाट Doctrine of clean hand आकर्षित हुन्छ । ७ नं. अनुसूची आधिकारिक निकायमा फेला पर्दैन भनी भूमि सुधार कार्यालयले लेखेको
छ । २०२१ सालको नापीमा कि.नं. र क्षेत्रफल कायम भइसकेको अवस्थामा २०२९ सालमा राजीनामा गर्दा कि.नं. र क्षेत्रफल नखुल्नु आफैँमा पत्यारलाग्दो विषय होइन । कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता सार्वजनिक जग्गालाई नकलबन्दा टि स्टेटले निजी बनाई प्रयोग गरेको विषयमा मिति २०५६।३।२० झापा बुधबारे ६ का मेघनाथ काफ्लेले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीको आधारमा आयोगले अनुसन्धान गरी आवश्यक प्रमाणहरू बुझी मिति २०६६।०८।१० मा उक्त जग्गाबारे आवश्यक छानबिन गरी सार्वजनिक कायम गर्नु भनी पत्राचार भएको
हो । सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना हुनबाट रोक्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेपछि आयोगले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिन सक्छ । मालपोत ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा सार्वजनिक हो वा व्यक्तिगत हो भन्ने विषयको निर्णय गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेकै छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।०८।२२ को पत्रबमोजिम मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाले पनि उक्त जग्गाहरूको बारेमा सत्य तथ्य बुझी मिति २०६६।०९।०६ मा मात्र उक्त जग्गा सार्वजनिक कायम गर्ने निर्णय गरेको स्थिति
हो । तसर्थ सम्पूर्ण प्रमाणहरू बुझी ३७०समेतका २२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक सरकारी जग्गा कायम गर्ने गरी भएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापासमेतको निर्णय कानूनसम्मतको नै हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्त बहस जिकिर र तथ्य रहेको प्रस्तुत निवेदनमा देहायबमोजिमका विषयमा केन्द्रित रही निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
१. विवादित कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गाबारे अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णय आयोगको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको विषय हो वा होइन ?
२. कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा हुन् वा निवेदकहरूको नाउँका व्यक्तिगत जग्गा हुन् ?
३. मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०६६।९।६ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णयको कार्यान्वयन मात्र हो वा मालपोत कार्यालयको स्वविवेकीय निर्णय हो ?
४. निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुन पर्ने हो वा होइन ?
यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा मिति २०४८।६।२५ मा निवेदक दिनेशप्रसाद कानुका नाउँमा छुट दर्ता भई मिति २०५५।६।११ को राजीनामा पारितले दिनेशप्रसाद कानुबाट नकलबन्दा टि स्टेटको नाउँमा पारित भई भोग चलन भइरहेका कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गाहरूलाई सार्वजनिक कायम गर्ने गरी भएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाको मिति २०६६।०९।०६ को निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको दिनेशप्रसाद कानुसमेतको संयुक्त निवेदन जिकिर रहेछ ।
सो सम्बन्धमा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा, विवादित जिल्ला झापा गा.वि.स. नक्कलबन्दा हाल मेची नगरपालिकाअन्तर्गत वडा नं. ७(क) कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता सरकारी जग्गाहरू घरसारको बनावटी कागजको आधारमा दिनेशप्रसाद कानुका नाममा २०४८।६।२५ मा छुट जग्गा दर्ता गराई मिति २०५५।६।११ मा नकलबन्दा टि स्टेटको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरेकाले उक्त जग्गाहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णय तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाको मिति २०६६।९।६ को निर्णयबाट सार्वजनिक कायम भइसकेको हुँदा सार्वजनिक जग्गालाई व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षीहरूको लिखित जवाफ देखियो ।
२. अब विवादित कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गाका सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णय आयोगको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषय हो वा होइन भन्ने पहिलो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा, विवादित झापा जिल्ला गा.वि.स. नकलबन्दा हाल मेची नगरपालिका वडा नं. ७(क) कि.नं. ३७०समेतका फिल्डबुकमा जंगल कायम भई सरकारी स्वामित्वमा रहेका २२ कित्ता जग्गाहरू मालपोत कार्यालय, झापाका खरिदार पुण्यप्रसाद लावतीले घरसारको बनावटी कागजको आधारमा दिनेशप्रसाद कानुका नाममा मिति २०४८।६।२५ को मिति पारी २०५४ सालको मोठ स्रेस्तामा घुसाई मिति २०५५।६।११ मा नकलबन्दा टि स्टेटको नाउँमा हक हस्तान्तरण गरी नेपाल सरकारलाई हानि पुर्याई भ्रष्टाचार गरेकोले त्यस्ता कर्मचारीउपर कारबाही गरिपाउँ भनी झापा जिल्ला बुधबारे बस्ने मेघनाथ काफ्लेले मिति २०५६।३।२० मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग बबरमहलमा निवेदन दिएको देखियो । सोही निवेदनका आधारमा कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गाहरूको दर्ता बदरसम्बन्धी काम कारबाहीको अनुसन्धान अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भई मिति २०६६।८।१० मा “...कि.नं. ३७०, ३७१ समेतका सरकारी जग्गाहरू मिति २०४८।६।२५ मा काल्पनिक मिति र बनावटी प्रमाण राखी गैरकानूनी रूपमा निर्णय पर्चाद्वारा दर्ता गरेको देखिएकोले...मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापामा पठाई आयोगलाई जग्गाधनी प्रमाण पुर्जाको प्रतिलिपि पठाउन मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापालाई लेखी पठाउने र गैरकानूनी जग्गा दर्तासम्बन्धी कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमध्ये खरिदार पुण्यप्रसाद लावतीको मृत्यु भइसकेको र प्रमुख मालपोत अधिकृत महेश्वर रायले अनिवार्य अवकाश लिइसकेको देखिँदा निजहरूलाई केही गरिरहनु परेन...” भनी निर्णय भएको देखिन्छ ।
३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै मिति २०६६।८।१० को निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि आयोगबाट मिति २०६६।८।२२ मा मालपोत कार्यालय झापालाई पत्राचार पनि भएको देखिन्छ । आयोगको मिति २०६६।८।२२ को पत्रका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय झापाले पनि विस्तृत छानबिन गरी मिति २०६६।९।६ मा “...कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू दिनेशप्रसाद कानुका नाउँमा दर्ता भई नकलबन्दा टि स्टेटका नाउँमा पारित भई आएकोमा उक्त जग्गा नापीको समयमा तयार भएको स्रेस्ताको विवरणबाट सरकारी प्रकृतिको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गरी सो जग्गा कृषि विकास बैंकबाट रोक्का राखिएको देखिँदा सो बैंकलाई समेत जनाउ दिने गरी स्रेस्ता पुर्जा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गर्ने...” भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
४. यसरी कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू सार्वजनिक कायम गरेको आयोगलाई यस किसिमका निर्णय गर्न सक्ने अधिकार छ वा छैन भन्ने कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ८ मा अनुचित कार्यसम्बन्धी उजुरी शीर्षकमा “...सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषयमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कसैले अनुचित कार्य गरेकोमा जोसुकैले पनि र सोबाहेक अन्य विषयमा अनुचित कार्यबाट प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिले आयोगसमक्ष उजुरी दिन सक्नेछ...” भन्ने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा १२(ख) मा “...सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम प्रचलित कानूनबमोजिम सच्याउनका लागि आयोगले सम्बन्धित अधिकारी वा निकायलाई लेखी पठाउन सक्नेछ...” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । दफा ८ मा प्रयुक्त “सार्वजनिक हित र सरोकारको विषयवस्तु” भन्ने शब्दावली व्यापक अर्थ दिने प्रकृतिको शब्दावली देखिन्छ । सरकारी गौचरण, वन जङ्गलका जग्गा कसैले निजी बनाई दर्ता गर्छ भने सो कार्य अनुचित हुँदा सो विषय सार्वजनिक हित र सरोकारको विषय बन्छ । यस्तोमा जोसुकैले उजुरी गर्न पाउने मात्र होइन, एउटा संवैधानिक निकायको रूपमा त्यस्ता अनुचित कार्य रोकी सार्वजनिक हितको रक्षा गर्नु आयोगको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय बन्छ । माथि उल्लिखित दफा ८ र दफा १२(ख) को सान्दर्भिक अर्थ गर्दा आयोगलाई अनुचित कार्यबाट उत्पन्न दुष्परिणाम सच्याउने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न सक्ने विशेष अख्तियारी रहेकै हुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गरियो भन्ने विषयमा आयोगले हेर्न र जाँचबुझ गरी आवश्यक निर्णय गर्न पाउने नै हुन्छ । निवेदक भजराम पण्डित विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत भएको ने.का.प. २०६८ अंक ३ नि.नं. ८५७६ को उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा पनि “…कानूनले नै दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न त्यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा कानूनबमोजिम नै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने…” भनी यस अदालतबाट सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भइसकेको अवस्था हुँदा प्रस्तुत विषय आयोगले हेर्न पाउने नै देखियो ।
५. अनुचित कार्यका सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूबाट उजुरी सुनी सोबाट उत्पन्न हुने दुष्परिणाम सच्याउने अधिकार निहित रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा गैरकानूनी रूपमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता नामसारी गरी भ्रष्टाचारजन्य अनुचित कार्य गर्ने मालपोत कार्यालय झापाका तत्कालीन खरिदार पुण्यप्रसाद लावती र प्रमुख मालपोत अधिकृत महेश्वर रायउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा मिति २०५६।३।२० मा मेघनाथ काफ्लेको उजुरी परेकोले सो सम्बन्धमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई बुझी आयोगबाट मिति २०६६।८।१० मा कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू सरकारी कायम गर्न मालपोत कार्यालय झापालाई लेखी पठाउने र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूमध्ये खरिदार पुण्यप्रसाद लावतीको मृत्यु भइसकेको र प्रमुख मालपोत अधिकृत महेश्वर रायले अनिवार्य अवकाश लिइसकेको देखिँदा निजहरूलाई केही गरिरहनु परेन भनी भएको निर्णयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को कुनै दफा उल्लेख भएको नदेखिए तापनि आयोगको उक्त निर्णयको प्रकृतिलाई हेर्दा सरकारी जग्गा दर्तासँग सम्बन्धित भई अनुचित कार्यमा अनुसन्धान भएको मान्नुपर्ने देखियो ।
६. जहाँसम्म मिति २०४८।६।२५ मा दिनेशप्रसाद कानूका नाउँमा छुट जग्गा दर्ता गर्ने मालपोत कार्यालय झापाका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत र खरिदारसमेतलाई मुद्दा चलाइएन भन्ने प्रश्न छ; मिसिल संलग्न कागज हेर्दा जुन समयमा आयोगमा उजुरी परी अनुसन्धान प्रारम्भ भएको छ सो समयमा मालपोत कार्यालय झापाका प्रमुख मालपोत अधिकृत महेश्वर राय मिति २०४९।८।१ मा सेवा निवृत्त भइसकेको भन्ने मालपोत कार्यालय सिराहाको मिति २०६१।५।२ को पत्रबाट र खरिदार पुण्यप्रसाद लावतीको मिति २०५८।९।१३ गते राति ११:४५ मा असामयिक निधन भइसकेको भन्ने मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाको मिति २०६१।३।२० को पत्रबाट देखिएकाले निजहरूउपर कारबाही गरिरहनु परेन भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णयलाई समेत अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । साथै गैरकानूनी रूपमा सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्ने कार्य देखिएपछि उक्त अनुचित कार्यबाट सिर्जित दुष्परिणाम सच्याउनका लागि आयोगबाट मालपोत कार्यालयलाई पत्र लेखेको देखिँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट क्षेत्राधिकारविहीन कार्य भयो भन्न मिल्ने पनि देखिएन ।
७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धानको क्रममा पनि मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत महेश्वर रायलाई मिति २०६५।१२।५ मा र यी रिट निवेदकहरू राजिवकुमार गुप्तालाई मिति २०६६।३।७ मा तथा दिनेशप्रसाद कानुलाई मिति २०६६।८।२१ मा बयानसमेत लिई निर्णय गरेको देखिएकोले आयोगले मिति २०६६।८।१० मा निर्णय गर्दा निवेदकसमेतलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत निर्णय गर्यो कि भन्ने प्रश्न पनि प्रस्तुत निवेदनका सन्दर्भमा नदेखिएकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णय कानूनसम्मतको नै देखियो ।
८. अब विवादित कि.नं. ३७० समेतका २२ कित्ता जग्गा सार्वजनिक प्रकृतिको सरकारी जग्गा हुन् वा निवेदकहरूको नाउँका व्यक्तिगत जग्गा हुन् ? भन्ने दोस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा झापा जिल्ला नकलबन्दा गा.वि.स. वडा नं. ७(क) सर्भे नापीको समयमा कि.नं. २० क्षेत्रफल बिगाहा २-८-० (विरह जंगल, कैफियतमा आवाद बेलायक) र कि.नं. ९२ क्षेत्रफल बिगाहा १४-६-० विरह जंगल, किसानको नाम थर जंगल, कैफियतमा आवाद बेलायक) जनिई फिल्डबुक कायम भएको देखिन्छ । नापीको समयमा जनाइएको उक्त फिल्डबुक बेहोराउपर पनि कोही कसैको मौकामा कहीँकतै उजुरबाजुर गरेको भन्ने पनि मिसिल प्रमाण कागजबाट देखिँदैन । त्यसैगरी मिति २०६६।९।६ मा मालपोत कार्यालय झापाले निर्णय गर्दा पनि उक्त “कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरूको नापीको समयमा तयार भएको स्रेस्ताबाट सरकारी प्रकृतिको जग्गा” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । अतः फिल्डबुकमा नै लामो समयदेखि कोही कसैको आवाद नभएको जङ्गलको रूपमा रहेको जग्गा भनी जनिइसकेको र सोही बेहोरालाई आधार मानी मालपोत कार्यालय झापाले उक्त कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू नेपाल सरकारका नाउँमा दर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको देखिँदा पनि साबिक कि.नं. २० को कित्ताफोड भई हाल कायम भएका कि.नं. ३७०समेतका जग्गाहरू पनि सार्वजनिक प्रकृतिका सरकारी जग्गाहरू नै भएको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
९. रिट निवेदक दिनेशप्रसाद कानुले मिति २०४८।३।१५ मा मालपोत कार्यालय झापामा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा उक्त कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू “…मेरो साबिकदेखि जोत भोग रहेको…” भनी उल्लेख भएको र यस अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा “...नकलबन्दा टि स्टेटले बगानको रूपमा भोग चलन गरिरहेको जग्गामध्ये २०२१ सालको सर्भे नापीमा साबिक नकलबन्दा गा.पं. वडा नं. ७ अन्तर्गतको साबिक जिम्दार रामबहादुर श्रेष्ठको साबिक रैती नं. ४३ को जग्गा बिगाहा १४-१०-७ जाँच हुँदा कि.नं. २० र कि.नं. ९२ कायम भई सो जग्गा मेरो जोत भोग चलनको हुँदा...” भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । यसरी साबिकदेखि नै निवेदकको उक्त जग्गा आफूले हक भोग गरिरहेको भनी दाबी लिएको र फिल्डबुकमा “आवाद बेलायक जङ्गल” भनी उल्लेख भएका उक्त जग्गाहरू पनि नकलबन्दा टि स्टेटका अन्य कित्ता जग्गाहरू दर्ता हुँदा यी कित्ता नं. ३७० समेतका जग्गाहरू किन दर्ता हुन सकेनन् भन्ने सम्बन्धमा पनि निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा स्पष्टसँग खुलाउन सकेको देखिँदैन ।
१०. त्यसैगरी कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरू साबिकमा आफूले नरबहादुर अधिकारीबाट रू. ९९ को राजीनामाबाट मिति २०२९।७।१५ मा आफूले लिएको भनी यी निवेदक दिनेशप्रसाद कानुले आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको देखिन्छ । तर नापीको समयमा नरबहादुरको उपस्थिति थियो भन्ने पनि देखिँदैन । त्यसैगरी मिति २०४८।३।१५ मा मालपोत कार्यालय झापामा छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा हालका कि.नं ३७०समेतका जग्गाहरू साबिकमा आफूले नरबहादुर अधिकारीबाट रू. ९९ को राजीनामाबाट लिएको भनी उल्लेख गरेको देखिँदैन । सो कुरा राजिव गुप्ताले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको बयानमा र प्रस्तुत रिट निवेदनमा मात्र उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैले पनि आफ्नो अनधिकृत जग्गा कब्जालाई वैध देखाउन पनि पछि घरसारको कागज तयार गरी दूषित रूपमा दर्ता गरेको रहेछ भन्ने देखिन आयो ।
११. त्यसैगरी मालपोत कार्यालय झापाको मिति २०६६।९।६ को निर्णय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णयको कार्यान्वयन मात्र हो वा मालपोत कार्यालयको स्वविवेकीय निर्णय हो ? भन्ने तेस्रो प्रश्नका सम्बन्धमा हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा “...कसैले यो दफा प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि वा पछि कुनै सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर
हुनेछ । त्यस्तो जग्गाको व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्नेछ...” भन्ने व्यवस्थाले मालपोत अधिकारीलाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको लगत कट्टा गरी सार्वजनिक कायम सक्ने अधिकार प्रदान गरेकै देखिन्छ ।
१२. मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाबाट मिति २०६६।९।६ को निर्णयमा पनि “…कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरूको नापीको समयमा तयार भएको स्रेस्ताको विवरणबाट सरकारी प्रकृतिको देखिँदा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) बमोजिम दर्ता बदर गरी नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरी सो जग्गा कृषि विकास बैंकबाट रोक्का राखिएको देखिँदा सो बैंकलाई समेत जनाउ दिने गरी स्रेस्ता पुर्जा नेपाल सरकारका नाउँमा कायम गर्ने...” भनी उल्लेख भएको देखिँदा मालपोत कार्यालय झापाले उक्त कि.नं. ३७० समेतका जग्गाको नापीको समयमा तयार भएको स्रेस्ताको विवरणसमेतको विस्तृत अध्ययन विश्लेषण गरी सो जग्गालाई मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) को अधिकारको प्रयोग गरी सार्वजनिक कायम गरेको स्थिति हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० को निर्णयको मात्र कार्यान्वयन गरेको नभई मालपोत कार्यालयको स्वविवेकीय निर्णय नै रहेछ भन्ने नै देखियो ।
१३. सरकारी जंगललगायतका अन्य सार्वजनिक जग्गाहरू राष्ट्रका अमूल्य निधि
हुन् । यस्ता निधिहरूको सुरक्षा र संरक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य नेपालको संविधानको धारा ४८(घ) ले आम नागरिकलाई पनि तोकेको छ । कसैले जानी जानी त्यस्ता राष्ट्रिय सम्पत्तिहरूलाई व्यक्तिगत रूपमा दर्ता गरी भोग गरिरहेको छ भन्ने कुरा जो कोही नेपाली नागरिकलाई थाहा जानकारी हुन आएमा पनि उसले सम्बन्धित निकायमा सोको बारेमा जानकारी गराई राष्ट्रिय सम्पत्तिको सुरक्षामा पहरेदारी गर्नुपर्ने
हुन्छ । अदालतले पनि यस्तो कार्यलाई सधैँ सकारात्मक रूपमा नै लिने गरेको छ ।
१४. अब निवेदकहरूको मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने चौथो प्रश्नका सम्बन्धमा विचार गर्दा झापा बुधबारे बस्ने मेघनाथ काफ्लेले झापा जिल्लाकै नकलबन्दा वडा नं. ७ को कि.नं. ३७०समेतका २२ कित्ता जग्गाहरू यी रिट निवेदकहरूले गैरकानूनी रूपमा आफ्नो नाममा छुट दर्ता गराई बेचबिखनसमेत गरेको भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा दिएको उजुरीका आधारमा आयोगले पनि यस सम्बन्धमा विस्तृत छानबिन गरी मिति २०६६।८।१० मा उक्त जग्गाहरू सार्वजनिक कायम हुने निर्णय गरेको र आयोगको उक्त निर्णयपश्चात् मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाले पनि कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरूको नापीको समयमा तयार भएको स्रेस्तासमेतको विस्तृत विश्लेषण गरी मिति २०६६।९।६ मा उक्त कि.नं. ३७० समेतका जग्गाहरूलाई सार्वजनिक कायम गरेको स्थिति हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।८।१० तथा मालपोत कार्यालय भद्रपुर झापाको मिति २०६६।०९।०६ का दुवै निर्णय कानूनसम्मतका नै देखिँदा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरिरहन पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत यथाशीघ्र विपक्षी कार्यालयहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई
इजलास अधिकृत: विष्णुप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७६ साल भाद्र १६ गते रोज २ शुभम् ।