निर्णय नं. १०३५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७५।१०।२
०७५-WH-००८१
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : जिल्ला सर्लाही, बरहथवा गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा थुनामा रहेको विजयकुमार श्रीवास्तवको हकमा जिल्ला बारा, परवानीपुर न.पा. वडा नं. ५ बस्ने चुमन प्रसाद
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंं
सजाय बाँकी रहेका निवेदक अन्य मुद्दाको रोहमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निजको नामको पूर्व मुद्दाको कैदी पुर्जी दिनु अदालतको कर्तव्य हो, अदालतले सो कैदी पुर्जी नबुझाएबापत अदालतकै आदेशानुसार थुनामा रहेका निवेदकले पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा सो सफाइ पाएको मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि निरर्थक हुने गरी थप अवधि कैद गर्नु मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को मनसाय हो भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार दाहाल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अंक ७, नि.नं.९८४६
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) र १३३(३) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः
तथ्य खण्ड
रिट निवेदन बेहोराः वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तव भएको खोटा चलन मुद्दामा म निवेदक मिति २०६४।४।११ गतेदेखि मिति २०६४।५।२ सम्म थुनामा बसी ऐ. ३ गते धरौट तारेखमा छुटेको र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वाहिद खान भन्ने विजयकुमार श्रीवास्तव म निवेदक हो भनी कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा मिति २०७४।७।२७ को प्रत्यर्थी काठमाडौंं जिल्ला अदालतको आदेशानुसार पुर्पक्षका लागि थुनामा बसेको र सो मुद्दामा सफाइ पाउने ठहरी मिति २०७५।७।२५ मा भएको फैसलाबाट अभियोग दाबीबाट सफाइ पाई उक्त फैसलाबमोजिम प्रत्यर्थी अदालतमा थुनाको लगतसमेत नरहेको कारण मलाई सोही मिति २०७५।७।२८ मा प्रत्यर्थी काठमाडौंं जिल्ला अदालतले थुनामुक्त गरेको थियो ।
यसरी थुनामुक्त गरेको करिब ३ महिनापछि मलाई सुरू अदालतले १ वर्ष कैद गरेको र सोउपर पुनरावेदन अदालतले ६ महिना कैद हुने गरी कैद लगत कायम गर्ने निर्णय भएको उक्त खोटा चलन मुद्दाको ५ महिना ७ दिन कैद बाँकी रहेको भनी मलाई प्रत्यर्थी अदालतको पत्रबमोजिम महानगरीय प्रहरी वृत्त, बौद्धले मिति २०७५।९।१८ मा पक्राउ गरी प्रत्यर्थी अदालतमा उपस्थित गरायो । उक्तबमोजिम आफ्नो लगत प्रत्यर्थी अदालतमा चलेको पछिल्लो कर्तव्य ज्यान र नागरिकतासम्बन्धी ऐनबमोजिमको कसुरसम्बन्धी मुद्दा (०७४-CR-०५३३) मा सफाइ हुँदा थुनामा बसेको करिब ११ महिना २८ दिनलाई पूर्ववत् कैदको लगतमा मिलान गरी कैदको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) समेतको आधारमा निवेदन गरेको थिएँ । उक्तबमोजिमको निवेदनमा दुई दिनसम्म खोटा चलन मुद्दाको फायल खोज्दासमेत फेला नपरेपछि सम्मानित अदालतबाट कार्यालयगत प्रक्रियाबाटै फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि माग्ने काम गरियो । तत्पश्चात् खोटा चलन मुद्दाको फायल नभेटिए पनि सम्मानित अदालतको फैसलालाई आधार मानी तहसिलदारले खोटा चलन मुद्दाको कैदको लगत फरक भएकोले पछिल्लो थुनामा बसेको अवधिलाई गणना गरी कैद लगत कट्टा गर्न नमिल्ने भनी मलाई मिति २०७५।९।२० मा कैदी पुर्जी दिई कारागार पठाइयो ।
उक्त आदेशउपर बेन्चमा निवेदन गर्ने व्यवस्था प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ मा नभएकोले तहसिलदारको आदेश बदर गरी थुनामुक्त हुन पाउँ भनी तत्कालीनरूपमा बहाल रहेको दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम बेन्चमा निवेदन गर्दा प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतले निवेदन मागबमोजिम कैदको अवधि गणना गरी कैद लगत कट्टा गर्न मिलेन । तसर्थ तहसिलदारबाट मिति २०७५।९।२० मा भएको आदेश मिलकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भन्ने मिति २०७५।९।२२ मा आदेश भयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको आदेशले निवेदकलाई नेपालको संविधानको धारा १६(१), १७(१)(२)(च)समेतले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकमा प्रत्यक्ष आघात पुगेकोले हकको प्रचलनका लागि अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपायको अभावमा नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२)(३) बमोजिम यो निवेदन गर्न आएको छु ।
मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं.मा दुईवटा कसुरमा सजाय भएमा बढी सजाय भएको कसुरको सजाय कार्यान्वयन गरिने र कम सजाय उक्त बढी सजाय साथै काटिँदै जाने (concurrent sentencing) को प्रबन्ध गरिएको थियो । मलाई लागेको खोटा चलन मुद्दाको अन्तिम फैसला मिति २०७४।२।१० मा भएको छ । उक्तबमोजिमको फैसलाको लगत मैले कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कैद काटिसकेपछि मात्र तयार भएकोले नै मलाई कैदको लगत नभएको देखिएर नै पछिल्लो कर्तव्य ज्यान र नागरिकता मुद्दामा सफाइ हुनासाथ मिति २०७४।७।२८ मा थुनामुक्त गरिएको
हो । कैदको लगत नै नभएको अवस्था एकातिर रहेको र अर्कोतर्फ कैदको लगत बन्नुपूर्व नै म ११ महिना २८ दिन थुनामा बसिसकेको छु । कैदको लगत नै तयार नभएको फैसलाबमोजिम लागेको कैदको लगत बन्नुपूर्व नै अर्को मुद्दामा सोभन्दा बढी थुनामा बसेको अवधि मिलान किन नहुने भन्नेतर्फ प्रत्यर्थी अदालतको आदेशमा केही उल्लेख छैन । दुईवटा कसुरबमोजिम कैद लागेको अवस्थामा तत्कालीनरूपमा बहाल रहेको मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं.ले कैदको हद गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था रहेकै छ । यसै व्यवस्थालाई अझ स्पष्टरूपमा हेर्ने हो भने मानौं पछिल्लो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा मलाई १ वर्ष कैद भएको भए उक्त दुई मुद्दालाई मैले कैदको हद गराई पाउन निवेदन गरेको अवस्थामा उक्त दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम मउपर लागेको खोटा चलन मुद्दाको कैद उक्त पछिल्लो कर्तव्य ज्यान मुद्दामा थुनामा बसेको अवधिबाटै कट्टा गर्न पाउने गरी कैद हद हुने थियो । अनि म दुवै मुद्दाबाट थुनामुक्त हुने थिएँ । थप लगत रहने थिएन । तर सजाय हुँदा लगत कट्टा हुनेमा सफाइ हुँदा कैदको लगत नहुने गरी कानूनको व्याख्या वा प्रयोग हुन सक्दैन । सफाइ पाए पनि थुनामा रहेको अवधिलाई मैले लागेको कैदको लगतमा कट्टा गर्न पाउनुपर्ने र सोबारे माग गरी निवेदन गर्दासमेत मेरो लगत कट्टा नगर्ने गरी भएको आदेश ती कानूनी व्यवस्थाको विपरीत छ ।
मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेकोमा सफाइ भएको अवस्थामा राज्यले क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था हालसम्म विकास हुनसकेको छैन । अन्य जरिवाना दण्डसमेतका सजायहरूमा भुक्तानी भएको रकमलाई जोड्न वा मिलान गर्न पाउने व्यवस्था छ । कैद पनि सजायकै एक प्रकार हो । पछिल्लो मुद्दाको फैसला हुँदाको क्रममा थुनामा बसेको अवधिलाई कायम हुनसक्ने व्यवस्था मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६०(१)(क), १६१(१) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा १२, ४०(१) समेतको व्याख्याद्वारा निष्कर्ष निकाल्न सकिने देखिन्छ । अदालतले भनेबमोजिमको समय थुनामा बसेको छ भने त्यसलाई मुद्दामा काट्न बाँकी रहेको कैदको लगतमा मिलान गरिदिन कानून बाधक देखिँदैन । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ नेपालको इतिहासमा दण्डसम्बन्धी निर्देशिकाकै रूपमा आएको छ । यसले कम सजाय हुने, घटी सजाय हुने, एउटै अपराधमा एकभन्दा बढी सजाय भएकोमा बढी सजाय मात्र कार्यान्वयन हुनेजस्ता व्यवस्था गरेको छ । दुईवटा मुद्दामा सजाय भएको अवस्थामा मात्र कैदको हद कुन कायम हुने भन्ने प्रश्न उठ्ने हो । तर एउटामा सफाइ र एउटामा कैद भएकोमा सफाइ भएको मुद्दामा बसेको कैद अवधि समकालीन र सँगसँगै जस्तो चलेको मुद्दामा स्वाभाविकरूपमा बाँकी रहेको लगतमा कट्टा गर्न निवेदकले पाउनुपर्ने हो । यसविपरीत सजायको लगत कायम हुनेमा मैले थुनामा बस्नुपर्ने होइन ।
कारागारमा कसुरदारले सजाय काट्दा त्यसको पुष्टि हुनुपर्छ । दण्ड तोक्दा दण्डको उद्देश्यलाई समेत हेरी के उद्देश्यका लागि कैद गरिँदैछ भन्ने उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ । पछिल्लो सजाय निर्धारण ऐनले समेत यो अवधारणालाई आत्मसात् गरेको छ । सजायको पुष्टि भनेकै मैले के दोष गरेकोले त्यो दोषपूर्ण कामको कति सजाय पाउने हो भन्ने र म किन जेल बसेँ भन्ने प्रश्नको उत्तर सजायले दिनुपर्ने हुन्छ । खोटा चलन र कर्तव्य ज्यान मुद्दा दुवै २०६४ सालकै मुद्दा भएको र यी दुवै मुद्दामा मुद्दा चल्दाकै क्रममा म पटकपटक थुनामा रहेको अवस्था हो । यस्तो अवस्थाको थुना अवधिलाई जोड्न नपाउने, मिलान गर्न नपाउने हो भने त्यस्ता थुना र कैद यो दोषपूर्ण कामको लागि हो भन्ने सजाय निर्धारण गर्ने अधिकारीले खुलाउनुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कैदीपुर्जी तथा प्रत्यर्थी अदालतबाट भएको आदेशमा यो कुरा नखुलेबाट समेत मेरो कैद मिलान हुने कोटीको भएकोमा सो कुरालाई अनदेखा गरी भएको आदेश सजायसम्बन्धी मार्गदर्शक मान्यतासमेतको विपरीत भएकोले बदरयोग्य छ, बदर गरिपाऊँ ।
म निवेदक गार्मेन्ट व्यवसाय गरी परिवारसहित व्यवसायमा संलग्न व्यक्ति हुँ । मेरो करिब १ वर्षको कैद जीवनले मेरो व्यवसाय धरापमा परेको छ । मबाट भुक्तानी हुन बाँकी भनिएको कैद ५ महिना ७ दिन
हो । अतः माथि प्रकरणहरूमा लेखिएका आधारसमेतबाट मिलान हुने स्वरूपको भएकोले म थुनामा रहेको अवधिलाई गणना गरी उक्त कैद मिलान गर्ने स्पष्ट मार्गदर्शनसहित बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त हुन पाऊँ । कदाचित सम्मानित अदालतले समेत पृथक सजाय काट्नुपर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भन्नेसमेत मेरो ६ महिनाभन्दा कम सजाय रहेको मुद्दामा हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १५५ ले दिनको ३००।- रूपैयाँ राखेमा कैदमा बस्नु नपर्ने भन्ने कानूनी प्रबन्ध गरेको छ । यो व्यवस्था भनेकै कैद दण्डको विकल्पमा रहेको कानूनी व्यवस्था हो । तसर्थ, यो कानूनी व्यवस्थासमेतलाई मध्यनजर राखी कैदको विकल्पमा रकम बुझाई थुनामुक्त हुन पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वैकल्पिक जिकिरसहितको बन्दी विजयकुमार श्रीवास्तवको हकमा चुमन प्रसादको तर्फबाट परेको निवेदन-पत्र ।
कारण देखाउ आदेशः यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तवसमेत भएको संवत् २०६४/६५ सालको स.फौ.नं. १३११ को खोटा चलन मुद्दामा मिति २०६६।१।९ मा भएको फैसलासहितको मिसिल र वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वाहिद खान भन्ने विजयकुमार श्रीवास्तव भएको मुद्दा नं. २०७४-CR-०५३३ को कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा मिति २०७५।७।२५ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलासहितको सक्कल मिसिलसमेत संलग्न राखी सूचना पाएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३ दिनभित्र बन्दीसहित लिखितजवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीका नाममा सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परेपछि वा सो अवस्था व्यतित भएपछि छलफलमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।९।२४ को आदेश ।
लिखित जवाफ बेहोराः प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तव भएको खोटा चलन मुद्दामा यस अदालतको मिति २०६६।९।१ को फैसलाबमोजिम १।०।० (एक वर्ष) कैद ठहरेकोमा निज थुनामा रहेको अवधि ०।०।२३ (तेइस दिन) कट्टा गरी बाँकी कैद ०।११।०७ (एघार महिना सात दिन) बेरूजु रहेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१।२८ को फैसलाबमोजिम ०।६।० कैद हुने र यस अदालतको बाँकी रहेको कैद लगत कट्टा गर्ने फैसला भई सोही फैसला सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।२।१० मा सदर भई पुनरावेदन अदालतको लगत कायम गर्ने फैसला भएकोमा मिति २०७४।६।३० मा मौजेलाल पटुवाको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी वाहिद खान भन्ने विजयकुमार श्रीवास्तव भएको कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा पक्राउ गरी (मुद्दा नं. ०७४-CR-०५३३) मिति २०७४।७।२७ को पत्रसाथ पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाइएकोमा उक्त मुद्दा मिति २०७५।७।२५ मा फैसला हुँदा प्रतिवादीलाई सफाइ हुने ठहरी फैसला भएकोमा आफू पुर्पक्षको क्रममा थुनामा बसेको ०।११।२७ दिनको थुना अवधि माथि उल्लिखित खोटा चलन मुद्दामा लागेको कैदमा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) बमोजिम गणना गरी कैदको लगत कट्टा गरिपाउँ भनी प्रतिवादीले तहसिल शाखामा पेस गरेको निवेदन-पत्र ।
फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा "कैद अवधिको गणना गर्दा कसुरदार हिरासतमा वा थुनामा रहेकोमा त्यस्तो मितिदेखि र हिरासतमा नरहेकोमा कारागारमा बसेको मितिदेखि गणना गर्नुपर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो व्यवस्थाअनुसार यी प्रतिवादी खोटा चलन मुद्दामा मिति २०६४।४।११ मा पक्राउमा परी मिति २०६४।५।३ मा धरौटी दाखिला गरी तारेखमा रहेको र कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा यी प्रतिवादी मिति २०७४।६।३० मा पक्राउमा परी थुनामा बसेको अवस्थामा अलग अलग मुद्दामा अलग अलग मितिमा पक्राउ परेको र निवेदकले कैद अवधि गणना गर्न माग गरेको खोटा चलन मुद्दामा निज मिति २०६४।५।३ देखि धरौटी तारेखमा रही हिरासत बाहिर बसेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैदको लगत कट्टा गर्न मिलेन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्ने मिति २०७५।९।२० को तहसिलदारको आदेश ।
यसमा, प्रस्तुत विषयमा प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला सर्लाही, बरहथवा गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने अशोककुमारको छोरा विजयकुमार श्रीवास्तव भएको मुद्दा नं. १३११ को खोटाचलन मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।१।९ को फैसलाले निज प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तवलाई जम्मा १।०।० (एक वर्ष) कैद हुने ठहरेकोमा सोउपर पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६६ को स.वा.फौ.पु.नं. ११०५ को खोटाचलन मुद्दामा मिति २०६७।१।२८ मा फैसला हुँदा निज प्रतिवादीलाई ०।६।० (छ महिना) कैद हुने र का.जि.अ.को लगत कट्टा हुने ठहरेको र सोही फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन पर्दा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।२।१० को फैसलाले उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादीलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त; बौद्धको च.नं. ३६४४ मिति २०७५।९।१८ को पत्रसाथ पक्राउ गरी दाखिला गरेकोमा निज प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा मिति २०६४।४।११ मा पक्राउ परी मिति २०६४।५।३ सम्म दिन ०।०।२३ प्रहरी हिरासत तथा कारागार कार्यालयमा थुनामा रहेको देखिँदा निजलाई लागेको कैदमा उक्त थुनामा बसेको अवधि कट्टा गरी बाँकी बेरूजु कैद ०।५।७ ( पाँच महिना सात दिन) बापतमा कैद ठेक्नु पर्दा निज प्रतिवादी प्रहरीबाट पक्राउ परेको मिति २०७५।९।१७ देखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७६।२।२३ सम्म नियमानुसार सिधा खान दिई थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए पुनरावेदन अदालत पाटनको २०६६ सालको स.वा.फौ.पु.नं. ११०५ र काठमाडौंं जिल्ला अदालतको मुद्दा नं. १३११ को खोटा चलन मुद्दाका हकमा मात्र निज प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तवलाई मिति २०७६।२।२४ मा कैदमुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको लगत नं. ५७३८।२४, कैदी ढड्डा नं. २५९, च.नं. २८२४ मिति २०७५।९।२० को पत्रबाट कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, काठमाडौंमा कैद म्याद ठेकी निज निवेदक प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तवको नाउँमा कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको देखिन्छ ।
मैले फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) बमोजिम कैद गणना गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदन गरेको
हो । थुनामा बसेको अवधि कैदमा कट्टा हुने व्यवस्था विद्यमान फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६१(१) मा स्पष्टरूपले गरेको छ । उक्त व्यवस्थाबमोजिम मैले ०।११।२८ (एघार महिना अट्ठाइस दिन) थुनामा बसेको अवधि प्रस्तुत मुद्दामा लागेको कैदमा मिलान गर्न पाउनेमा उक्तबमोजिम तहसिलदारबाट भएको आदेश कानूनी व्यवस्थाको विपरीत भएको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६० को १(क) मा कसुरदारले ऐनबमोजिम कैद भुक्तान गरेमा कैदको लगत कट्टा गर्ने व्यवस्था भएको र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) मा कैद अवधिको गणनामा हिरासतमा रहेको अवधिलाई पनि गणना हुने तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १६१(१) मा थुनामा बसेको अवधि लागेको कैदमा कट्टा गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोमा सोविपरीत तहसिलदारज्यूबाट मिति २०७५।९।२० मा भएको आदेश बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीको जिल्ला न्यायाधीशज्यूसमक्ष परेको मुलुकी ऐन; दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिमको निवेदन-पत्र ।
यी निवेदक खोटा चलन मुद्दामा धरौट तारेखमा छुटेको अवस्थामा अर्को कर्तव्य ज्यान र नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराधको मुद्दामा पुर्पक्षका निम्ति थुनामा रहेको देखिएको र निवेदकले दाबी गरेको मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा १६०(१) र दफा १६१(१) तथा फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ४०(१) को प्रावधान पृथक मुद्दा र पृथक वारदातमा आकर्षित हुने अवस्था नभई जुन जुन मुद्दामा अभियोग लागेको हो, सोही मुद्दाका सन्दर्भमा मात्रै आकर्षित हुने देखियो । तसर्थ अलग अलग मुद्दामा अलग अलग मितिमा पक्राउ परेको र निवेदकले कैद अवधि गणना गर्न माग गरेको खोटा चलन मुद्दामा मिति २०६४।५।३ देखि धरौटी तारेखमा रही हिरासत बाहिर बसेको देखिँदा निवेदन मागबमोजिम कैदको अवधि गणना गरी लगत कट्टा गर्न मिलेन भन्ने बेहोराको यस अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७५।९।२० मा भएको आदेश मिलेकै देखिँदा परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौंं जिल्ला अदालतका जिल्ला न्यायाधीशबाट मिति २०७५।९।२२ मा भएको आदेश ।
तसर्थ, निज प्रतिवादीलाई यस अदालतको मिति २०६६।१।९ र उच्च अदालत पाटनको मिति २०६७।१।२८ को फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा निजलाई लागेको कैद तथा जरिवानाबापतमा पक्राउ गरी यस अदालतबाट कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालयमा थुनामा पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत हुँदा यस अदालतको नाममा निवेदकको मागदाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौंं जिल्ला अदालतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको आदेशः निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तवले काठमाडौंं जिल्ला अदालतमा दिएको निवेदनमा त्यहाँका तहसिलदारबाट मिति २०७५।९।२० मा भएको आदेश र सोउपर निज निवेदकले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ६१ नं. बमोजिम गरेको निवेदन र सोमा भएको मिति २०७५।९।२२ को आदेशलगायत निवेदकको उक्त निवेदन सम्बन्धमा त्यस अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयनसम्बन्धी कामकारबाहीको मिसिल काठमाडौंं जिल्ला अदालतबाट २ दिनभित्र झिकाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।९।२९ को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री केदार दाहालले निवेदक बन्दी विजयकुमार श्रीवास्तवउपर काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दा तथा खोटा चलन मुद्दामध्ये खोटा चलन मुद्दामा निज २३ दिन थुनामा बसेपछि पुर्पक्षका लागि धरौटी तारेखमा बसेको र उक्त मुद्दाको अन्तिम फैसलाले निजलाई ६ महिना कैद सजाय ठहर भई निज २३ दिन थुनामा बसेको अवधि कटाउँदा निजले ५ महिना ७ दिन कैदमा बस्नुपर्ने देखिएको र वाहिद खान भन्ने व्यक्ति निज विजयकुमार श्रीवास्तव हुन् भनी निजउपर चलेको कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा निज ११ महिना २७ दिन थुनामा बसेको र पछि फैसला हुँदा उक्त मुद्दामा निजले सफाइ पाएकोले उपर्युक्त दुइटै मुद्दाको अभियोग-पत्र एउटै मितिमा दर्ता भएको तथा खोटा चलन मुद्दामा ६ महिना कैद ठहर भए पनि अर्को मुद्दामा सफाइ पाएको र सफाइ पाएको मुद्दामा निज ११ महिना २७ दिन थुनामा बसिसकेको देखिएको, दुइटै मुद्दामा हिरासत तथा थुनामा बसेको अवधि मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. ले पनि जोड्ने सुविधा पाउने भएको र कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा थुनामा राखी पछि फैसला हुँदा सफाइ दिए पनि उक्त थुनामा बसेको अवधिको क्षतिपूर्ति पाउने कानूनी व्यवस्था नहुँदा विजयकुमार श्रीवास्तवउपरको खोटा चलन मुद्दामा रहेको ५ महिना ७ दिन कैदको लगत निज कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा थुनामा बसेको ११ महिना २७ दिनको अवधिबाट कट्टा गरी खोटा चलन मुद्दाको बाँकी कैद असुल भइसकेको बेहोरा लगत किताबमा जनाउनुपर्नेमा सोबमोजिम नगरी निजलाई खोटाचलन मुद्दाको बाँकी कैदको लगतबापत पक्राउ गरेको भनी कैदमा राखेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको गैरकानूनी तथा बेरितपूर्ण कैदको विरूद्ध निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरी कैदमा राखिएका विजयकुमार श्रीवास्तवलाई कैदमुक्त गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यस्तै, विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री संजिवराज रेग्मीले निवेदकउपर दुईवटा मुद्दाको अभियोग-पत्र फरक फरक मितिमा दायर भएको हो । पहिले खोटा चलन मुद्दामा अभियोग-पत्र दायर भएकोमा सो मुद्दामा निजले पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा बस्नुपरेको थिएन र पछि मुद्दा फैसला हुँदा अन्तिम फैसलाले ६ महिना कैदको सजाय भएको छ भने अर्को कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा निजउपर सुरूमा अभियोग लागेको थिएन । पछि वाहिद खान भन्ने व्यक्ति यी विजयकुमार श्रीवास्तव नै हुन् भनी खुलेपछि मिति २०७४।६।३० मा मात्र निजउपर पूरक अभियोग-पत्र दायर भएको हो । यस मुद्दामा निजलाई पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा राखिएकोमा पछि सफाइ पाएका रहेछन् । यसरी निवेदकउपर चलेको २ वटा फरक फरक मुद्दामध्ये एउटामा निजले पुर्पक्षमा थुनामा बस्नु नपरे पनि कसुर ठहर भई ६ महिना कैद सजाय भएको छ भने अर्कोमा धेरैपछि निजउपर पूरक अभियोग-पत्र दर्ता भई निजलाई पुर्पक्षमा थुनामा राखेकोमा पछि फैसला हुँदा निजले सफाइ पाएको अवस्था छ । यसरी फरकफरक कसुरको लागि कारबाही भई एउटामा मात्र सजाय भएको र अर्कोमा थुनामा सम्म बसेको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम पछिल्लो मुद्दामा थुनामा बसेको अवधिमा अघिल्लो मुद्दाको कैदको सजाय कट्टा गर्ने सुविधा निवेदकले पाउँदैनन् । तसर्थ, निवेदन मागदाबीबमोजिमको रिट जारी गरी निज विजयकुमार श्रीवास्तवलाई थुनामुक्त गर्न नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको निवेदन दाबी, विपक्षीको जिकिर र दुवै पक्षको तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के हो ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख भएको वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तव भएको खोटा चलन मुद्दामा यी निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तव मिति २०६४।४।११ देखि मिति २०६४।५।२ सम्म २३ दिन थुनामा बसी मिति २०६४।५।३ मा धरौटी तारेखमा छुटेकोमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६७।१।२८ मा फैसला हुँदा यी प्रतिवादीलाई ६ महिना कैद हुने ठहरेकोबाट निज विजयकुमार श्रीवास्तवले ५ महिना ७ दिन कैद भुक्तान गर्न बाँकी रहेको देखियो । यी प्रतिवादीलाई उपर्युक्त खोटा चलन मुद्दाको अभियोगपत्र दायर भएकै मिति २०५४।५।२ मा दायर भएको कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दाको अभियोगपत्रमा आरोपित वाहिद खान भन्ने व्यक्ति पक्राउ परेका बखत थप अभियोगपत्र दायर हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा वाहिद खान भन्ने व्यक्ति यिनै प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तव हुन् भनी निजविरूद्ध मिति २०७४।७।२४ मा मुद्दा नं. ०७४-CR-०५३३ को पूरक अभियोगपत्र दायर भई उक्त मुद्दामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतले मिति २०७४।७।२७ मा निज प्रतिवादीलाई पुर्पक्षको लागि थुनामा पठाएको र मिति २०७५।७।२५ मा उक्त मुद्दा फैसला हुँदा निज प्रतिवादीले सफाइ पाई थुनामुक्त भएको देखियो ।
३. कुनै व्यक्तिउपर फरकफरक घटनाको सम्बन्धमा अभियोग लागी मुद्दा चलेको छ र निज मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा बसेको अवस्था छ भने मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम कैद सजाय कसरी कार्यान्वयन गर्ने, कैद थप हुने वा नहुनेबारे विभिन्न समयमा व्याख्या भएका छन् । निवेदक कृष्णबहादुर गोले वि. उच्च अदालत पाटन, हेटौंडा इजलाससमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरण मुद्दामा (ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८४६) मा “कुनै व्यक्तिको विरूद्ध अदालतमा मुद्दा चलेको र ऊ अदालतबाट जारी म्यादमा उपस्थित नभई फरार रहन्छ भने ऊ कानूनको नजरमा फरार अभियुक्त
हो । यस्ता अभियुक्तले कुनै अर्को कसुर गर्छ भने दण्ड सजायको ४१ नं. बमोजिम कैद गाभिने होइन कि थप कैद गर्ने नै कानूनको मनसाय हो” भन्ने व्याख्या भएको छ । तर प्रस्तुत अवस्थामा एकै दिन दायर भएको अभियोगपत्रहरूमा फरक फरक नाम देखिएकोमा एउटामा केही दिन थुनामा बसी धरौटी तारेखमा छुटेकोमा पुनरावेदन अदालतबाट ६ महिना कैद भई ५ महिना ७ दिन कैद बाँकी रहेको र उक्त फैसलाबापत बाँकी अवधिको लागि कैद नबस्दै अर्को मुद्दाको फरार अभियुक्त यिनै निवेदक हो भनी खुल्न आएको भनी पक्राउ परी अदालतबाट पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिए तापनि अघिल्लो मुद्दाबाट बाँकी कैदबापतको कैदी पुर्जी नदिई दोस्रो मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखिएकोमा दोस्रो मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्था देखिन्छ । अदालतको काम कसैलाई पनि बढी वा घटी सजाय गर्ने होइन, उपयुक्त सजाय गर्ने हो । यी सजाय बाँकी रहेका निवेदक अन्य मुद्दाको रोहमा अदालत प्रवेश गरेको अवस्थामा निजको नामको पूर्व मुद्दाको कैदी पुर्जी दिनु अदालतको कर्तव्य थियो, अदालतले सो कैदी पुर्जी नबुझाएबापत अदालतकै आदेशानुसार थुनामा रहेका यी निवेदकले पछिल्लो मुद्दामा सफाइ पाएको अवस्थामा सो सफाइ पाएको मुद्दामा थुनामा रहेको अवधि निरर्थक हुने गरी थप अवधि कैद गर्नु मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को मनसाय हो भन्न सकिँदैन ।
४. यसरी खोटा चलन मुद्दामा मिति २०६४।५।२ सम्ममा २३ दिन थुनामा बसी थुनामुक्त भएपछि पुनः कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा यी प्रतिवादी मिति २०७४।६।३० मा पक्राउ परी अदालतमा पेस भएको अवस्थामा काठमाडौंं जिल्ला अदालतले साबिक मुद्दाको कैदको लगत कायम नगरेकै कारण यी प्रतिवादीलाई अदालतबाट कैदी पुर्जी जारी नगरिएको र यी निवेदक बन्दी अदालतकै आदेशबाट कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा थुनामा रहे पनि साबिकको खोटा चलन मुद्दाको फैसलाबमोजिमको कैद मिलान नभएको तथा उक्त कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दामा यी प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तव ११ महिना २८ दिन थुनामा बसेपश्चात् सफाइ पाएको देखिएकोले साबिकको बाँकी कैदको लगत ५ महिना ७ दिनभन्दा बढी अवधि निज थुनामा बसिसकेको देखियो । यस्तो अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. बमोजिम कैद मिलान गर्न पाउने नै रहेको र हाल यी प्रतिवादी ५ महिना ७ दिनभन्दा बढी अवधिसम्म अर्थात् करिब ११ महिना २८ दिन कारागारमा थुनामा बसिसकेको देखिएको हुँदा निजले अझ थप अवधि कैदमा बस्नुपर्ने भन्नु न्यायोचित देखिएन ।
५. तसर्थ, निवेदक प्रतिवादी विजयकुमार श्रीवास्तवको निवेदन मागबमोजिम निजलाई खोटा चलन मुद्दाको फैसलाले लागेको कैदमध्ये निजबाट असुल हुन बाँकी भनिएको ५ महिना ७ दिन कैदलाई निज ११ महिना २८ दिन थुनामा बसेको कर्तव्य ज्यान तथा नागरिकता ऐनसम्बन्धी अपराध मुद्दाको थुना अवधिमा मिलान नगरी निजलाई पुनः ५ महिना ७ दिन अवधिको कैदमा बस्नुपर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी गरी कैदमा राख्ने काठमाडौंं जिल्ला अदालतको कार्यलाई कानूनसम्मत तथा रीतपूर्वकको मान्न सकिएन । उक्त कार्य बेरितपूर्ण नै देखियो ।
६. अतः उपर्युक्त आधार र कारणहरूबाट प्रस्तुत मुद्दामा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने र निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तवलाई तुरून्त थुनामुक्त गर्नुपर्ने ठहर्छ । तसर्थ; निवेदक विजयकुमार श्रीवास्तवलाई उपर्युक्त खोटा चलन मुद्दाको फैसला कार्यान्वयनको रोहमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीअनुसार राखिएको कैदबाट तुरून्त मुक्त गर्नु भनी यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीलाई दिनु भनी आजै संक्षिप्त आदेश जारी भई यस अदालतको च.नं. ७५३०६-२८१४७५ बाट पत्राचार भइसकेको देखिँदा थप केही गर्नु परेन । यो आदेशको जानकारी निवेदकलाई समेत दिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः प्रदीपकुमार उपाध्याय
इति संवत् २०७५ साल माघ २ गते रोज ४ शुभम् ।