निर्णय नं. १०३६१ - नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन (जबरजस्ती करणी)
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।३।२७
०७२-CR-०१२३
मुद्दाः- नाबालकसँग अप्राकृतिक मैथुन (जबरजस्ती करणी)
पुनरावेदक / वादी : मुस्ताक महमदको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला बारा मटिअर्वा गाउँ विकास समिति वडा नं.२ निलकण्ठवा घर भई हाल जिल्ला चितवन, भरतपुर नगरपालिका वडा नं.४ कमलनगर डेरा गरी बस्ने मुन्ना मिया अन्सारी भन्ने गुलाव मिया
क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक रूपमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षतिको मूल्यबापत भराइ दिने आर्थिक मूल्य (Financial Compensation) वा अन्य परिपूरण (Reparation) भराइ दिने व्यवस्था हो । कानूनले प्रस्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू नाबालक भएको कारण यसबाट पीडित अर्को नाबालकलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने संविधानको धारा १८(१) मा उल्लिखित कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने समानताको हकसमेतको प्रतिकूल भई पीडितलाई अन्यायमाथि थप अन्यायको स्थिति पैदा हुन जाने ।
(प्रकरण नं.३)
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेको भन्दा सजायमा केही छुट प्रदान गरेको कुरालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी Absurd Interpretation गर्न मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.४)
क्षतिपूर्तिलाई कैद र जरिवाना सरहकै सजायको रूपमा राखी प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति नतिरे सोबापत निजले कैदसमेत बस्नु पर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गरी पीडित हुन पुगेका बालकलाई निजको कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.६)
प्रतिवादीहरूका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजहरूका आमा बुबाका नाउँमा रहेको निजहरूको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने र सो अवस्था नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति पाउने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारी
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री सनतचन्द्र सापकोटा
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४९४
सम्बद्ध कानून :
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री भोलानाथ चौलागाई
चितवन जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या. सपना प्रधान मल्ल : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको पुनरावेदनसहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
मिति २०६९।०१।०१ गते अन्यायीहरू मुन्ना मिया अन्सारी र अवलेश मिया अन्सारीले मेरो छोरा वर्ष ४ को ईरफान महमदलाई टेलर्समा लगी सटर बन्द गरी छोराको गुदद्वारमा आफ्नो लिङ्ग छिराई अप्राकृतिक मैथुन गरेको र छोराको हाल चितवन मेडिकल कलेजमा उपचार भइरहेको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुस्ताक महमदको निवेदन ।
Lacerated Anal Verse भन्नेसमेत बेहोराको पीडित ईरफान महमदको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०६९।१।१ गते दिउँसो म घरमा नभएको अवस्थामा अन्यायीहरू मुन्ना मिया अन्सारी र अवलेश मिया अन्सारीले मेरो छोरा वर्ष ४ को ईरफान महमदलाई चकलेट दिन्छु भनी ललाई फकाई मैले सञ्चालन गरेको जिल्ला चितवन, भ.न.पा. वडा नं. ४ कमलनगर स्थित टेलर्समा लगी सटर बन्द गरी छोराको मुखमा कपडाले थुनी कराउने हल्ला गरेमा मारिदिने धम्की दिई दुवै जनाले पालै पालो छोराको गुदद्वारमा लिङ्ग छिराई अप्राकृतिक मैथुन गरेको हुँदा निजहरूलाई पक्राउ गरी कानूनी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मुस्ताक महमदको जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला चितवन, भ.न.पा. वडा नं.४ कमलनगरस्थित पूर्वमा सडक, पश्चिम उत्तर लक्ष्मण श्रेष्ठको घर र दक्षिणमा खाली जग्गा यति चार किल्लाभित्र रहेको रूपलाल लामाको १ तले पक्की घरमा पूर्वतर्फ मोहडा भएको सटर कोठामा न्यु ग्रेट नेपाल टेलर्स रहेको, सो टेलर्समा सिलाई मेसिनहरू रहेको, सोही कोठाभित्र भुइँमा अवलेश मिया अन्सारी र मुन्ना मिया अन्सारीले वर्ष ४ को ईरफान महमदलाई अप्राकृतिक मैथुन गरी जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
मुन्ना मिया अन्सारी र अवलेश मिया अन्सारीको लिङ्ग टुप्पो नच्यातिएको, घर्षण नभएको, लिङ्ग खुइलिएकोसमेत छैन । लिङ्गबाट वीर्य स्खलन भएको छैन । डराएको अवस्थामा रहेको भन्नेसमेत बेहोराको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
म र अवलेश मिया १०/१२ दिनदेखि जाहेरवालाको टेलर्समा काम गरी आएका
थियौं । मिति २०६९।१।१ गते दिउँसो म र अवलेश भई कुखुराको मासु ल्याई टेलर्सभित्रै पकाएका
थियौं । जाहेरवालाको छोरा ईरफान महमद आएकाले भुजा र मासु हालेर कोठामा लैजाउ भनी पठाई
दियौं । निज फेरि फर्केर आयो । मैले एकछिन समात्दा मेरो लिङ्ग उठ्यो र मैले निजलाई घोप्टो पारी भुइँमा सुताई निजको मलद्वारमा एकछिनसम्म लिङ्ग रगटेपछि मेरो वीर्य निस्क्यो अनि मैले छोडिदिएँ । बच्चा आत्तिँदै थियो । फेरि फकाएर अवलेश पनि मैले जस्तै गरी लिङ्ग उठाएर मलद्वारमा गरी छोडिदिएका हौं । बच्चाको मलद्वार दुखेर हिँड्न गाह्रो भएको
थियो । निजको बाबुआमाले थाहा पाउने डरले भागेका हौं । २०/२५ दिनपछि अब केही नगर्लान् भनी आएकामा पक्राउ परियो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मुन्ना मिया अन्सारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मुन्ना मिया अन्सारी र म जाहेरवालाको टेलर्समा काम गरी सोही टेलर्स कोठामा बस्ने गरेका थियौं । मिति २०६९।१।१ गते बिहान मासु ल्याएर खाना खाने भनी ल्याई पकाउँदा ढिलो भयो । दिउँसो १२ बजेतिर खाने बेलामा जाहेरवालाको छोरा ईरफान महमद आएकाले मासु दिएर खाउ भन्दा कोठामा लगी आमालाई दिएर फर्किएछ । खेल्दै गर्दा मुन्ना मियाले यसको चाक हानुम भन्यो । मैले हुन्छ भनेँ । त्यसपछि फकाएर भुइँमा सुताई पहिले मुन्नाले र पछि मैले लिङ्ग उत्तेजित बनाई मलद्वारमा लिङ्ग हाली रगटी वीर्य झारेका हौं भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अवलेश मिया अन्सारीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान ।
मेरो बुबाको कपडा सिलाउने कारखानामा काम गर्ने मुन्ना दाइ र अवलेश दाइले मासु पकाई मलाई खान दिनुभएकोले मैले कोठामा गएर खाएँ । फेरि आइज चकलेट दिन्छु भन्नुभएको थियो । चकलेट खान जाँदा मलाई समाती मैले लगाएको पाइन्ट र कट्टु खोली घोप्टो पर भन्यो अनि मुन्नाले पहिले र अवलेशले पछि पिसाब गर्ने तुरी निकाली ठुलो बनाई मेरो दिशा गर्ने ठाउँमा पालैपालो छिरायो । मलाई दुखेर कराउन
थालेँ । मुखमा रूमाल बाँधिदियो । तेरो बुबा आमालाई भनिस् भने मारिदिन्छौं भनी सटर खोली दियो । कोठामा जाँदा आमाले के भयो भनी सोध्दा मैले सबै भनिदिएँ भन्नेसमेत बेहोराको ईरफान महमदले गरेको कागज ।
मिति २०६९।१।१ गते दिउँसो जाहेरवाला मुस्ताक महमदले सञ्चालन गरेको न्यु ग्रेट टेलर्समा सटरभित्र सोही टेलर्समा काम गर्ने मुन्ना मिया अन्सारी र अवलेश मिया अन्सारीले जाहेरवालाको नाबालक छोरा वर्ष ४ को ईरफान महमदलाई ललाई फकाई पालैपालो अप्राकृतिक मैथुन गरी जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सुनी थाहा पाएको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका मानिसहरू सतन साहसमेतले गरेको घटना विवरण कागज ।
मुख महमद मियाको छोरा अवुलेस अन्सारीको मिति २०५५।१०।२० मा जन्म भएको र सहिद मियाको छोरा गुलाव मियाको मिति २०५६।३।१३ मा जन्म भएको भन्ने जन्म दर्ताको प्रमाणपत्र ।
प्रतिवादीहरू मुन्ना मिया भन्ने गुलाव मिया र अवुलेश मिया अन्सारीले मिति २०६९।१।१ गते जाहेरवालाको छोरा वर्ष ४ को नाबालक ईरफान महमदलाई निजको मलद्वारमा पालैपालो लिङ्ग पसाई अप्राकृतिक मैथुन गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९ (क) नं. द्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको देखिँदा उक्त कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय हुन र ऐ. महलको ९(क) नं. बमोजिम थप सजाय गरी सोही महलको ९(क) नं. बमोजिम पीडित नाबालक ईरफान महमदलाई प्रतिवादीहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइ पाऊँ । निजहरूको उमेर १४ वर्षभन्दा कम देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग मागदाबी ।
मिति २०६९।१।१ गते नयाँ वर्षको दिन जाहेरवालाको सिलाई पसलमा कसैले पनि काम नगरेकोले म र गुलाव मियासमेत मिली सोही ठाउँमा मासु ल्याई पकाई भुजा मासु खाई बसेको अवस्थामा जाहेरवालाको छोरा ईरफान आई चल्न थालेकोले मुन्ना मिया अन्सारीले निजलाई १ थप्पड हानेको हो । निज ईर्फान रूँदै आमा भएको ठाउँमा गएको र जाहेरवाला पनि आइपुगेकोले जाहेरवालाले मेरो छोरालाई किन पिटेको भनी हामीलाई गाली गरी अहिले नै निस्की जाउ भनेका र हामीले काम गरेको पैसा देउ भन्दा पैसा पनि दिन्न, प्रहरी ल्याई फसाइदिन्छु भनी हामीलाई निकाला गरी दिएकोले ए टु जेड टेलरमा गई काम गरी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । मैले ईर्फानलाई मलद्वारमा करणी गरेको होइन । जाहेरी झुठ्ठा हो । मैले ईरफानलाई अप्राकृतिक मैथुन करणी गरेको नहुँदा सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी अवुलेश मिया अन्सारीले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
मिति २०६९।१।१ गते नयाँ वर्षको दिन जाहेरवालाको सिलाई पसलमा म र अवुलेश मियासमेत मिली सोही ठाउँमा मासु पकाइरहेको समयमा जाहेरवालाको छोरा ईर्फान आई चकचक गरी सामान चलाउने गरेको र हामीले सम्झाउँदासमेत नमानेकोले मैले निजलाई १ थप्पड हानेको हो । निज ईर्फान रूँदै आमा भएको ठाउँमा गएको र जाहेरवाला पनि आइपुगेकोले जाहेरवालाले तिमीहरूलाई राख्दिन निकालिदिन्छु भनी हामीलाई कुटपिट गरेकाले हामीले काम गरेको पैसा देउ भन्दा पैसा पनि दिन्न प्रहरी ल्याई फसाइदिन्छु भनी हामीहरूलाई निकाला गरिदिएकोले ए टु जेड टेलरमा गई काम गरी बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको हो । मैले इर्फानलाई मलद्वारमा करणी गरेको होइन । जाहेरी झुठ्ठा हो । मैले ईर्फानलाई जबरजस्ती करणी र अप्राकृतिक मैथुन नगरेकोले सजाय हुनुपर्ने होईन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी मुन्ना मिया अन्सारी भन्ने गुलाव मियाले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
मुन्ना मिया अन्सारी र अवलेश मिया अन्सारीको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश, चेतनास्तर, परिवारको आर्थिक सामाजिक अवस्थासमेतका कारण सानै उमेरदेखि सीप सिक्ने तथा आय आर्जन गर्न परिवारबाट टाढा रहेको, बालकको शैक्षिक अवस्था, उमेर, ज्ञानात्मक अभावसमेतका कारण बालक कानूनको सम्पर्कमा हुन सक्ने देखिँदा मनोसामाजिक परामर्श दिई परिवारकै जिम्मा लगाउन उपर्युक्त हुने भन्नेसमेत बेहोराको समाजसेवी खगराज कडेलको प्रतिवेदन ।
बाल बिज्याइँको आरोपपश्चात् बालक मुन्ना मिया अन्सारी र अवुलेस मिया अन्सारी आत्मग्लानि तथा तनावमा रहेको, देखेर नक्कल गरेर सिक्ने अवस्थामा रहेका, ज्ञानात्मक कमी र गलत सिकाइबाट सो घटनामा उनीहरू संलग्न रहेको देखिँदा सकारात्मक सोचाइ अभिवृद्धि गर्न तथा मनोसामाजिक समस्या कम गर्न घर परिवारको जिम्मा लगाई मनोविज्ञको प्रत्यक्ष निगरानीमा परामर्श गराएमा निजहरूलाई सुधार गर्न सकिने भन्नेसमेत बेहोराको बालमनोविज्ञ रामबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन ।
कपडा पसल कारखानामा मलाई चकलेट भुजा खान दिई पछि दिशा गर्ने ठाउँमा गुलाव मिया र अवलेश मियाले पालैपालोसँग आफ्नो पिसाब गर्ने कुरि पसाएको हो । मलाई बेसरी दुखेकोले म रोएको थिएँ । अनि मलाई रू. ५ । दिएर पठाएको हो । सो कुरा मैले मम्मीलाई भनेको थिएँ भनी पीडितले अदालतमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६९।१।२७ को जाहेरीको बेहोरा र सहिछाप मेरो हो । श्रीमतीले घटनाका सम्बन्धमा मलाई बताएकोले मैले उजुरी गरेको हो भनी जाहेरवालाले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीहरूलाई दु:ख हैरानी दिने मनसायले जाहेरी दिएको हो । प्रतिवादीहरूले जाहेरवालाका छोरालाई अप्राकृतिक कार्य गरेको होला भन्ने मलाई लाग्दैन । नराम्रो काम गरेको भए तुरून्तै जाहेरी दिनु पर्ने हो । जाहेरी धेरै दिनपछि परेकोले सो जाहेरी साँचो होइन भनी प्रतिवादीको साक्षी ईजहार मिया अन्सारीले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
निज प्रतिवादीहरूले वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम आरोपित कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले यी प्रतिवादीहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम तीन महिना जनही कैदको सजाय हुन्छ । प्रतिवादीहरू १४ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएको र निजहरूले गलत सङ्गत र वातावरणका कारण उल्लिखित कसुर गर्न पुगेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई लागेको उक्त कैदको सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राखिदिएको छ । प्रतिवादीहरू नाबालक हुँदा नाबालकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०६९।११।२४ को फैसला ।
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरूलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम कसुर ठहर भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम जनही २ (तीन महिना) कैद सजाय भएको र सो कैद सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम स्थगित भएकोसम्म अवस्था फैसलाबाट देखिएको छ । प्रत्यर्थी / प्रतिवादीहरू नाबालक भएका कारण निजहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउन नमिल्ने कानूनी व्यवस्था भएको एकातिर देखिँदैन भने अर्कोतिर सुरू अदालतको फैसलामा के कुन कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रत्यर्थीहरूबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिन नमिल्ने हो सो उल्लेख भएको अवस्था छैन । प्रस्तुत मुद्दाका पीडित पनि नाबालक भएको र त्यस्तो नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मार्कासमेतलाई विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइ दिनुपर्छ भनी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नं. मा स्पष्ट व्यवस्था भएको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था विपरीत क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको हदसम्मको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउन अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडमा परेको पुनरावेदन ।
क्षतिपूर्ति देवानी दायित्व भएको हुँदा सोबापत थुनामा बस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थामा नै प्रश्न उठेको वर्तमान सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिबापत बालबालिकाले थुनामा बस्ने अवस्था आएमा बाल न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्रतिकूल हुन जाने देखिन्छ । बाल न्याय प्रशासनको मर्म यस्तो होइन । यो बालकको हित प्रतिकूल हुन्छ । यसले अयोग्यतासमेत सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा बालकप्रति क्षतिपूर्तिको दायित्व निरोपित नहुने व्याख्या नै उद्देश्यमूलक र विवेकसम्मत व्याख्या हुने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नाबालकहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई भएको सुरू चितवन जिल्ला अदालतको फैसला अन्यथा नदेखिँदा वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, यसमा प्रतिवादी मुन्ना मियाँ अन्सारी भन्ने गुलाब मिया र प्रतिवादी अवुलेश मिया अन्सारी नाबालक हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग माग दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०६९।११।२४ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क नं. मा कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नं. मा हुने सजायमा थप १ वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो नाबालकलाई उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइ दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । प्रतिवादी नाबालक भएको र निजको नाममा सम्पत्ति नभए तापनि एकाघरको निजको बाबुआमाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट प्रतिवादीको अंश भागमा पर्नेमध्येबाट बेहोर्ने गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै क्षतिपूर्तितर्फ प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ९(क) को व्याख्यात्मक त्रुटि भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा पाउँ भनी यस अदालतमा परेको निवेदन ।
यसमा नाबालक प्रतिवादीहरूबाट क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ने.का.प. २०६७ नि.न. ८४९४ पृष्ठ १८०२ मा प्रकाशित सिद्धान्तको व्याख्यात्मक त्रुटि भएबाट न्याय प्रशासन ऐन,२०४८ को दफा १२ (१)(ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । सुरू मिसिल, रेकर्ड र भए प्रमाण मिसिल तथा प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि कानूनबमोजिम गरी पेस गर्नु होला भन्ने यस अदालतको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्त भण्डारीले जबरजस्ती करणीको महलको ९क नं. मा कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी त्यस्तो नाबालकलाई उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइ दिनुपर्छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै सोतर्फ फैसला गर्ने अदालतले ध्यान दिनसकेको देखिँदैन । प्रतिवादी नाबालक भएको र निजको नाममा सम्पत्ति नभए तापनि एकाघरको निजको बाबुआमाको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट प्रतिवादीको अंश भागमा पर्ने सम्पत्तिबाट बेहोर्ने गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिनु पर्नेमा क्षतिपूर्तितर्फ प्रतिवादीहरूलाई उन्मुक्ति दिने गरी भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको ९क को विपरीत भएकोले पीडितलाई क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइ पाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् अधिवक्ता श्री सनतचन्द्र सापकोटाले प्रतिवादीहरू नाबालक भएका र निजहरूको नाममा कुनै सम्पत्तिसमेत नरहेको अवस्थामा सुरूले प्रतिवादीहरूबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ नपाउने भनी गरेको फैसला कानूनसम्मत नै रहेकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त दुवै पक्षका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरू अध्ययन गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरू मुन्ना मिया भन्ने गुलाव मिया र अवुलेश मिया अन्सारीले मिति २०६९।१।१ गते जाहेरवालाको छोरा वर्ष ४ को नाबालक ईरफान महमदलाई निजको मलद्वारमा पालैपालो लिङ्ग पसाई अप्राकृतिक मैथुन गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) नं. द्वारा निषेधित कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि भएको देखिँदा उक्त कसुरमा निज प्रतिवादीहरूलाई सोही महलको ३(१) नं. बमोजिम सजाय हुन र ऐ.महलको ९(क) नं. बमोजिम थप सजाय गरी सोही महलको ९(क) नं. बमोजिम पीडित नाबालक ईरफान महमदलाई प्रतिवादीहरूबाट मनासिब क्षतिपूर्तिसमेत दिलाई भराइ निजहरूको उमेर १४ वर्षभन्दा कम देखिएकोले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेकोमा सुरू जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादीहरूले वादी नेपाल सरकारको अभियोग मागदाबीबमोजिम आरोपित कसुर गरेको ठहर्याई प्रतिवादीहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) बमोजिम तीन महिना जनही कैदको सजाय हुन्छ । प्रतिवादीहरू १४ वर्षभन्दा कम उमेरको देखिएको र निजहरूले गलत सङ्गत र वातावरणका कारण उल्लिखित कसुर गर्न पुगेको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजबाट देखिएको हुँदा प्रतिवादीहरूलाई लागेको उक्त कैदको सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम तत्काल भोग्नु नपर्ने गरी स्थगित राखिदिएको छ । प्रतिवादीहरू नाबालक हुँदा नाबालकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने अवस्था नहुँदा प्रतिवादीहरूबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्ने फैसला भएकोमा उक्त क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट क्षतिपूर्ति देवानी दायित्व भएको हुँदा सोबापत थुनामा बस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थामा नै प्रश्न उठेको वर्तमान सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिबापत बालबालिकाले थुनामा बस्ने अवस्था आएमा बाल न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्रतिकूल हुन जाने देखिएको, बाल न्याय प्रशासनको मर्म यस्तो नभएको, यो बालकको हित प्रतिकूल हुने अवस्था भएको, बालकप्रति क्षतिपूर्तिको दायित्व निरोपित नहुने व्याख्या नै उद्देश्यमूलक र विवेकसम्मत व्याख्या हुने भन्नेसमेतका आधारमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट प्रतिवादी मुन्ना मियाँ अन्सारी भन्ने गुलाब मिया र प्रतिवादी अवुलेश मिया अन्सारी नाबालक हुँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ पाउँ भन्ने हदसम्म अभियोग मागदाबी पुग्न नसक्ने ठहर्याई चितवन जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सो हदसम्म मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भनी फैसला भएको
देखिन्छ । उक्त पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलासमेतमा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँको निवेदन परी निस्सा प्रदान भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रूपमा दर्ता भई निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अवस्था रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूउपरको कसुर ठहर जनही तीन महिनाको कैद सजाय हुने र
निजहरूलाई भएको उक्त कैद सजाय बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० बमोजिम सजाय स्थगन गर्ने गरिएको फैसलाको हदसम्म पुनरावेदन परेको नदेखिँदा सोतर्फ थप विवेचना गरिरहन परेन । क्षतिपूर्ति नभराउने गरी सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसलाको हदसम्म वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेको देखिँदा सो फैसलाको हदसम्म पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला विचारणीय भई न्यायको रोहमा हेर्नुपर्ने
देखियो ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूलाई अभियोग लगाउँदा क्षतिपूर्तितर्फ समेत अभियोग दाबी रहेकोमा क्षतिपूर्तितर्फ अभियोग दाबी पुग्न नसक्ने गरी सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला भएको
देखियो । सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला गर्दा प्रतिवादीहरू नाबालक हुँदा नाबालकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने अवस्था नभएको, क्षतिपूर्ति देवानी दायित्व भएको हुँदा सोबापत थुनामा बस्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थामा नै प्रश्न उठेको वर्तमान सन्दर्भमा क्षतिपूर्तिबापत बालबालिकाले थुनामा बस्ने अवस्था आएमा बाल न्याय प्रशासनसम्बन्धी कानून र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासमेत प्रतिकूल हुन जाने देखिएको, बाल न्याय प्रशासनको मर्म यस्तो नभएको, यो बालकको हित प्रतिकूल हुने अवस्था भएको, बालकप्रति क्षतिपूर्तिको दायित्व निरोपित नहुने व्याख्या नै उद्देश्यमूलक र विवेकसम्मत व्याख्या हुने भन्ने जस्ता कुराहरूलाई प्रतिवादीहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने कुराको निर्णयाधारको रूपमा लिएको देखियो ।
२. अब सोतर्फ विचार गर्दा मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९क. मा "कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा जबरजस्ती करणी गरेको मानी यसै महलको ३ नम्बरबमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद गरी त्यस्तो नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइ दिनुपर्छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उक्त नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार कसैले कुनै नाबालकसँग कुनै किसिमको अप्राकृतिक मैथुन गरे गराएमा त्यस्तो कार्य जबरजस्ती करणी गरेको मानिने, त्यस्तो अवस्थामा यस महलको ३ नं. बमोजिम हुने सजायमा थप एक वर्षसम्म कैद हुने, त्यस्तो कार्यबाट पीडित नाबालकलाई निजको उमेर र उसलाई पुग्न गएको मर्कासमेत विचार गरी अदालतले अप्राकृतिक मैथुन गर्नेबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्तिसमेत भराइ दिनुपर्छ भन्ने देखिन्छ ।
३. मूलत: क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भनेको पीडितको हकमा बनेको कानूनी व्यवस्था हो । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था मानसिक, शारीरिक, भौतिक, सामाजिक रूपमा क्षति पुगेको व्यक्तिलाई त्यस्तो क्षतिको मूल्यबापत भराइदिने आर्थिक मूल्य (Financial Compensation) वा अन्य परिपूरण (Reparation) भराइदिने व्यवस्था हो । कानूनले प्रस्टसँग पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने व्यवस्था गरेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू नाबालक भएको कारण यसबाट पीडित अर्को नाबालकलाई क्षतिपूर्ति नभराउने हो भने संविधानको धारा १८(१) मा उल्लिखित कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने समानताको हकसमेतको प्रतिकूल भई प्रस्तुत मुद्दाका पीडित बालक इरफान महमदलाई अन्यायमाथि थप अन्यायको स्थिति पैदा हुन जाने देखिन्छ ।
४. प्रतिवादी नाबालक भएकै कारण क्षतिपूर्ति भर्नु नपर्ने भन्ने जबरजस्ती करणीको महलमा उल्लेख भएको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ बालबालिकाको हक हितको संरक्षण गरी तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गर्न बनेको ऐन भन्ने देखिन्छ । उक्त ऐन विशेष ऐन भई बालबालिकाले गरेको कसुरमा अन्य वयस्क उमेरका व्यक्तिले गरेकोभन्दा सजायमा केही छुट प्रदान गरेको कुरालाई ऐनले क्षतिपूर्तिको दायित्वसमेत बेहोर्नु नपर्ने गरी छुट प्रदान गरेको भनी Absurd Interpretation गर्न मनासिब हुने देखिँदैन ।
५. क्षतिपूर्ति भनेको पीडितले दया र करूणाको रूपमा पाउने कुरा होइन । पीडितको न्यायसम्बन्धी हकभित्र पीडितको क्षतिपूर्तिको अधिकारलाई संविधान तथा कानूनले पनि समावेश गरिएको अवस्था छ । संविधान तथा कानूनको भावना र मर्मभन्दा बाहिर गएर पीडितले क्षतिपूर्ति नपाउने भनी भन्दा संविधानले पीडितप्रति गरेको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारमा नै दखल पुग्न जाने अवस्था रहन्छ । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा प्रतिवादीहरूबाट पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त नगर्ने गरी सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला संविधान, प्रचलित कानून र पीडितमैत्री विधिशास्त्रसमेतको विपरीत देखिँदा उक्त फैसलालाई न्यायको रोहमा मनासिब मान्न सकिने अवस्था देखिएन ।
६. मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) मा प्रतिवादीलाई कैद सजाय र पीडितले प्रतिवादीबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराइ पाउने व्यवस्था रहेको छ । सजाय र क्षतिपूर्ति अलग अलग विषय हुन । क्षतिपूर्तिलाई समेत सजायकै कोटिभित्र राखेर हेर्न उपयुक्त हुँदैन । किनकी सजाय स्वयं प्रतिवादी आफैँले प्रत्यक्ष दायित्व बेहोर्नु पर्ने विषय हो । प्रतिवादीलाई हुने सजाय प्रतिवादीको मृत्युसँगै समाप्त हुन्छ । तर क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व बेहोर्ने सम्बन्धमा त्यस्तो क्षतिपूर्ति प्रतिवादीको सम्पत्तिबाट बेहोर्ने सकिने विषय हो । प्रतिवादीको नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभएमा प्रतिवादी वा प्रतिवादीले निजको आमाबाबुबाट पाउने अंशबाट र त्यस्तो सम्पत्ति पनि नभएमा वर्तमान अवस्थामा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले व्यवस्था गरेको नेपाल सरकार वा पीडित राहत कोषबाट समेत अदालतले पीडितलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सक्ने भनी कानूनहरूमा विभिन्न विकल्पहरूको बारेमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यस स्थितिमा क्षतिपूर्तिलाई कैद र जरिवाना सरहकै सजायको रूपमा राखी प्रतिवादीले क्षतिपूर्ति नतिरे सोबापत निजले कैदसमेत बस्नु पर्ने हुन्छ भन्ने व्याख्या गरी पीडित हुन पुगेका बालक ईरफान महमदलाई निजको कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मनासिब हुँदैन ।
७. प्रस्तुत मुद्दामा वादी प्रतिवादीहरू दुवै बालबालिका भएको देखिएको छ । प्रतिवादी बालबालिका भएकै कारण निजबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भन्ने कुनै कानूनी व्यवस्था नरहेको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट नाबालक वर्ष ४ का पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी निर्णय गर्दा पीडितको प्रतिवादीबाट मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने जबरजस्ती करणीको महलको ९(क) को कानूनी व्यवस्थाको समेत अपव्याख्या भई पीडित कानूनले पाउने भनी उल्लेख गरेको मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति पाउने अधिकारबाट वञ्चित हुन जाने देखिन्छ । कुनै पनि कानूनले यस खालको परिकल्पना गरेको हुन्छ भनी सम्झनसमेत
मिल्दैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११ मा बालबालिकाको आपराधिक दायित्वअन्तर्गत बालबालिकालाई अन्य व्यक्ति भन्दा उमेरको आधारमा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । यसै सम्बन्धमा "क" कुमारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी पवनकुमार यादवसमेत भएको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा (ने.का.प.२०६७, नि.न. ८४९४, पृष्ठ १८०२ पूर्ण इजलास) मा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको परिभाषाभित्र पर्ने दुवै पक्ष बालक भएको अवस्थामा घटित जबरजस्ती करणीको अपराधमा Rapist बालकको अधिकार मात्र हेर्ने हो भने Victim पीडित बालिकाको हकको संरक्षण हुन सक्ने अवस्था नदेखिँदा यस प्रकारको अपराधमा पीडितका विरूद्ध तर्क गर्दै जाने हो भने बालकहरूका हकमा जबरजस्ती करणीको अपराधले समाजमा विकृति र विसङ्गति ल्याउन सक्ने । जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडक कसुरदारबाट पीडित जुनसुकै वयस्क महिलाले पाउने कानूनबमोजिमको क्षतिपूर्ति बच्चा, महिला अर्थात् बालिकाले पाउँदैन भनी तर्क गरी व्याख्या गर्दै जाने हो भने समाजमा दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन मिल्न
जाने । बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसुरदारलाई सजायमा केही छुट दिएकै आधारमा पीडित हुने बालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको संकुचित अर्थ गर्दा बालबालिकको अधिकारमा संकुचन आउने अवस्था देखिने । जबरजस्ती करणीको अपराधमा सजायको वर्गीकरण पीडित बालिकाको उमेरको आधारमा गरिएको र यस्तो अपराधमा संलग्न Rapist बालक प्रमाणित भए बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ११ मा आपराधिक दायित्व बेहोर्नु पर्ने कुरा उल्लेख भएको आधारमा पीडितले पाउने क्षतिपूर्तिसमेत सोही सजायभित्र पर्ने भनी कानूनले स्पष्ट नगरेको कुरालाई स्वभाविक रूपमा अर्थबोध नगरी बलपूर्वक व्याख्या गर्नु सान्दर्भिक
नहुने । सजायसम्बन्धी कुरा र आर्थिक क्षतिपूर्तिको विषय भिन्नाभिन्नै प्रकृति र अवस्था भएकोले यसलाई एउटै दृष्टिकोणले हेर्न नमिल्ने भनी प्रतिपादन भएको सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाको हकमा समेत प्रासङ्गिक देखिन्छ ।
८. अतः माथि वर्णित आधार, कारण र कानून एवं नजिरसमेतका आधारमा प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीहरूबाट पीडित बालकले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने नै देखिँन आएकोले पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले प्रतिवादीहरू मुन्नामिया अन्सारी भन्ने गुलाव मिया र अवुलेश मिया अन्सारीबाट पीडित बालक ईरफान महमदले क्षतिपूर्ति नपाउने ठहर गरी गरेको फैसला सो हदसम्म मिलेको नदेखिँदा केही उल्टी भई पीडितले प्रतिवादीहरू मुन्नामिया अन्सारी भन्ने गुलाव मिया र अवुलेश मिया अन्सारीबाट तथा निजहरूका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजहरूका आमा बुबाका नाउँमा रहेको निजहरूको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट जनही रू.५०,०००।- का दरले पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने र सो अवस्था नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोषबाट रू.१,००,०००।- पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पीडितले प्रतिवादीहरू मुन्नामिया अन्सारी भन्ने गुलाव मिया र अवुलेश मिया अन्सारीबाट जनही रू.५०,०००।- पचास हजारका दरले जम्मा रू.१,००,०००।- क्षतिपूर्तिबापत भराइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले सो क्षतिपूर्तिको रकम भराइ पाउँ भनी पीडितको दरखास्त परे नियमानुसार फैसलामा उल्लेख भएअनुसार क्षतिपूर्ति भराइ दिनु भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ..............................१
नक्कल माग्ने सरोकारवालाहरूबाट नियमानुसारको दस्तुर लिई नक्कल उपलब्ध गराई दिनू .............. १
प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पीडित तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ...........१
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत: जनकसिंह बोहरा
इति संवत् २०७६ साल असार २७ गते रोज ६ शुभम् ।