निर्णय नं. १०३६३ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७६।३।२२
०७५-WO-०११९
विषयः उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : हरिनारायणको नाति टिकाप्रसादको छोरा झापा जिल्ला भद्रपुर न.पा. वडा नं.७ बस्ने गणेशप्रसाद चापागाँई
विरूद्ध
विपक्षी : भद्रपुर नगरपालिकाको कार्यालय, झापा, भद्रपुरसमेत
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र सीमित गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न नमिल्ने ।
तहतह हुँदै बिक्रीबाट अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको
देखिँदैन । साथै दाबीको जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्न नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भई गएको निवेदकको स्वामित्वमा नरहेको जग्गा फिर्ता गराउन न्यायिक समितिले निवेदकलाई म्याद जारी गरी झिकाई कारबाही चलाएको कार्य अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत देखिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रदीपकुमार राजवंशी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता श्री देवी रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आदेश
न्या.सुष्मालता माथेमा : नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छः
तथ्य खण्ड
म निवेदकले झापा जिल्ला, साबिक पृथ्वीनगर गा.वि.स. वडा नं.९ख कि.नं. ४९ ज.बि.०-१९-१९.५ को जग्गा प्रविला श्रेष्ठसँग मिति २०५४।६।२ मा र.नं.६७३क बाट राजीनामा पारित गरी लिई मिति २०६७ सालमा सुनिल मेचेलाई राजीनामा पारित गरी बिक्री गरेको थिएँ । निज सुनिल मेचेले समेत अन्य व्यक्तिलाई बिक्री गरी तह तह हुँदै खरिद बिक्री भइसकेको छ । हाल आएर विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले पति स्व.जयबहादुरले गणेशप्रसाद चापागाँईसँग रू.८०,०००।- ऋण लिई उक्त कि.नं. ४९ को जग्गा एक वर्षभित्र रकम फिर्ता गरेमा जग्गा फिर्ता गर्ने गरी प्रविला श्रेष्ठलाई मिति २०५४।२।३ मा धितोबापत राजीनामा गरिदिनुभएकोमा रू.४३,५००।– निजले लगेकोमा बाँकी रकमसमेत बुझी जग्गा फिर्ता गरी दिनुहोस् भनी पटकपटक अनुरोध गर्दासमेत निज गणेशप्रसाद चापागाँईले हडप गरी खाने नियत राखी हालसम्म फिर्ता नगरेकोले जग्गा फिर्ता गरिपाउँ भनी झापा भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिसमक्ष मिति २०७५।२।१ मा उजुरी निवेदन दिएकोमा न्यायिक समितिले मेरा नाउँमा ५ दिनभित्र उपस्थित हुनु भन्ने जारी गरेको म्याद सूचना मिति २०७५।३।१४ मा तामेल भएकोले आफ्नो सम्पूर्ण कागजात सबुद प्रमाणसहित लिखित जबाफसमेत पेस गरेकोमा विपक्षी नगरपालिकाको न्यायिक समितिले मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलगाई म निवेदकलाई मानसिक रूपमा जग्गा फिर्ता गरिदिने दबाब स्वरूप लगातार तारेखमा राखी न्यायिक समितिका संयोजकले मुद्दा मिलापत्र गर्न दबाब दिनुभएकोले नेपालको संविधानको धारा १६, १७, १८ र २५ एवं मुलुकी ऐन, अ.बं.३५ नं. र मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको महलको १ नं. बमोजिम संवैधानिक हक अधिकारहरू प्रचलन गराउन अन्य वैकल्पिक कानूनी बाटोसमेत नभएकोले नेपालको संविधानको धारा ४६ एवं धारा १३३ को उपधारा २ बमोजिम प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।
उक्त जग्गा प्रविला श्रेष्ठसँग मिति २०५४।६।२ मा लिई मिति २०६७ सालमा सुनिल मेचेलाई राजीनामा पारित गरी दिइसकेको अवस्थामा तह तह हुँदै जग्गा राजीनामा पारित भई खरिद बिक्री भइसकेको जग्गाको सम्बन्धमा हाल जग्गा हडप गरी खाएको भनी दायर गर्नुभएको उजुरी विल्कुलै गलत भएको कुरा प्रस्ट छ । म निवेदकले प्रविला श्रेष्ठसँग मिति २०५४।६।२ मा मुलुकी ऐन, रजिस्ट्रेसनको महलको १ नं. बमोजिम राजीनामा पारित गरी लिएको जग्गाउपरमा विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको हक अधिकार वा अन्य कुनै कानूनी सम्बन्धसमेत स्थापित हुन सक्दैन । यसरी कानूनबमोजिम प्राप्त गरेको जग्गालाई जबरजस्ती फिर्ता गरिदिने भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको काम कारबाहीले म निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष बन्देज गरेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिको अधिकारक्षेत्रका सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ । उक्त दफाको उपदफा (१) मा विवादको निरूपण गर्ने र उपदफा (२) मा विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकारको व्यवस्था गरेको छ । कानूनले नै स्पष्ट रूपमा क्षेत्राधिकार तोकिदिएकोमा सो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई उजुरी लिई सुनुवाइ गर्ने अधिकार न्यायिक समितिलाई छैन । मुलुकी ऐन, अ.बं.३५ नं. ले त्यस्तो काम कारबाही बदर हुन्छ । यसरी अधिकारक्षेत्र नै नभएको अवस्थामा भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाहीले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक र कानूनको समान संरक्षणको संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पारेको छ । अनधिकृत रूपमा न्यायिक समितिले उजुरी लिई गरेको सुनुवाइ एवं कारबाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो विषयमा अब कुनै काम कारबाही नगर्नू, नगराउनू भनी भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी
गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मका लागि उजुरी एवं यससँग सम्बन्धित हालसम्म भएका काम कारबाही तथा निर्णय यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतमा दायर हुन आएको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जबाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जबाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु साथै यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म कानूनबमोजिम प्राप्त अधिकारक्षेत्रको विषयमा बाहेक निवेदकको सम्पत्तिमा आघात पुग्ने गरी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीलाई अविलम्ब दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।४।२५ मा भएको आदेश ।
मेरा स्व. पति जयबहादुर विश्वकर्मालाई केही रूपैयाँको आवश्यकता परी चिनजानका मानिस विपक्षी गणेशप्रसाद चापागाइँसँग रू.८०,०००।- ऋण मागेकोमा धितोबापत जग्गा दिने भए दिन्छु भनेकोले सावाँ ब्याज फिर्ता गरेपछि जग्गा फिर्ता गर्ने गरी प्रमिला श्रेष्ठका नाउँमा झापा जिल्ला पृथ्वीनगर न.पा. वडा नं.९(ख) कि.नं.४९ को ज.बि. ०-१९-१९.१५ को घर जग्गा र.नं.३७९६(क) मिति २०५१।१०।३ मा मा.पो.का. चन्द्रगढीबाट रजिस्ट्रेसन लिखत पास भएको रहेछ । सो ठाउँमा चार वटा घरहरू भए पनि एउटा घर मात्र राजीनामा राखिएछ । देवर वीरबहादुर वि.क.ले पछि विदेशबाट रू.८०,०००।- पठाएकोमा विपक्षीले रू.४३,०००।- बुझी लिएर बाँकी रकम पतिले औषधी उपचार गर्नुभयो । केही दिनपछि सावाँ ब्याज के कति भयो बुझी जग्गा घर फिर्ता गरिदिनुहोस् भन्दा फिर्ता गर्न आनाकानी गरी हुन्छ हुन्छ भन्दै तर्किन थाल्नुभयो । उक्त जग्गा भएको न.पा. भित्रको घडेरी योग्य मूल्यवान् जग्गा फिर्ता नदिने नियत राखेकाले पति सोही पीडाले २०७२ सालमा स्वर्ग हुनुभयो । उक्त जग्गाको मूल घरमा आजसम्म मेरो सासू १०० वर्षकी पूर्णमाया विश्वकर्मा बस्नुभएको छ । त्यहाँ भएका चार वटा घरहरूमा हाम्रा परिवार सासू, म, देवर, नन्द, छोरा नाति, नातिनी सबैका आफ्ना सन्तानहरू छुट्टाछुट्टै बसी आ-आफ्नो व्यवहार गरी बसी आएका छौँ ।
आफ्नो मिलुवा मानिससँग मिलेमतोमा भोगमा असर नपारी प्रविला श्रेष्ठ दिने गणेशप्रसाद चापागाइँ लिने भई र.नं.६७३(क) मिति २०५४।६।२ गते घर उल्लेख नगरी राजीनामा लिखत पारित गरेका रहेछन् । गणेश चापागाइँले सोही घरजग्गा सुनिल मेचेलाई र.नं.६७७५ मिति २०६७।११।२५ मा घरकोसमेत मोल राखी राजीनामा पास गरेको त्यसपछि सुनिल मेचेले पनि अर्जुनकुमार चुँडाललाई मिति २०७०।९।८ गते उक्त जग्गा कि.का. गरी कि.नं.३०६ को ०३३८६.३० व.मि. जग्गा पास गरेको रहेछ । बाँकी कि.नं.३०७ को ज.बि.०३३४३.७० जग्गा सुनिल मेचेकै नाममा कायम छ । भोगमा कुनै असर नपारी हामीले जग्गा फिर्ता नपाओस् भनी हामीलाई हतोत्साहित पार्न आफ्नो गफ मेलका मानिससँग बेचेको व्यवहार देखाई तह तह राजीनामा गरी जग्गा नदिने षड्यन्त्र गरेकोले बाध्य भई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ८ मा न्यायिक कार्यसम्बन्धी व्यवस्था कायम रहेकोले सोही ऐनको दफा ४७(२)(झ) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार मानिस झिकाई छलफल गरी जग्गा फिर्ता गराई पाउँ भनी भद्रपुर नगरपालिका न्यायिक समितिमा २०७५।२।१ गते निवेदन गरेको थिएँ । ५ पटकसम्म तारेखमा रही विपक्षी हाजिर नहुनु भएका कारणले मेरो निवेदनमाथि कुनै सुनुवाइ भएन, मलाई तारेख टुटाइएको अवस्था छ ।
म गलत थिएँ र विपक्षी ठिक थिए भने न्यायिक समितिको छलफलमा विपक्षीलाई उपस्थित हुँदा के हुन्थ्यो, न्यायिक समिति भनेको प्रहरी कार्यालय होइन र मैले विपक्षीलाई कुनै प्रकारको छेक थुन गरी कागज गराउने उद्देश्यबाट उजुरी दिएको पनि होइन । गाउँघरमा भएका झै-झमेला स्थानीय तहमा नै मिलाउनका लागि न्यायिक समितिको गठन भएको हो । त्यहाँ दुवै पक्षले आ-आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँछन् र न्यायिक समितिले कसैलाई यसो गर्नु भनी बाध्यकारी बनाउँदैन र भएको सत्य यथार्थ कुराबाट जग्गा फिर्ता गर्न नपरोस्, सत्य कुरा बाहिर नआओस् भनी सोबाट डराई म निम्न स्तरको व्यक्तिलाई तह तह जग्गा बिक्री गरेको भान पारी त्रास देखाउने र मुद्दा गर्न धाउन नसकोस् भनी दुःख दिने मनसायबाट प्रेरित भई प्रस्तुत मुद्दा दिएको प्रस्टै
छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ४७(२)(झ) मा भएको व्यवस्थाअनुसार भएको कार्यबाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक अधिकारमा आघात असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको लिखित जवाफ ।
यस अदालतबाट जारी भएको सूचना म्याद विपक्षीमध्येका भद्रपुर नगरपालिकाका नाउँमा मिति २०७५।५।३१ मा तामेल भएकोमा सो म्यादभित्र लिखित जवाफ परेको देखिँदैन ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री प्रदीपकुमार राजवंशीले निवेदकले रजिस्ट्रेसन पारित गरी खरिद बिक्री गरेको जग्गा फिर्ता गराउन कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई छैन । अधिकार क्षेत्रको अभावमा न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाही बदर गरी निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएकी विद्वान् वैतनिक अधिवक्ता श्री देवी रेग्मीले बसोबास र भोगाधिकार मेरो पक्षको रहिरहेको अवस्थामा झुक्क्याएर विभिन्न व्यक्तिहरूबिच तहतह बिक्री भएको छ । न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार मेलमिलापको लागि छलफल गराउन सक्ने अधिकार रहेको छ । छलफलबाट मिलापत्र हुने सम्भावना हुन्छ । यसरी छलफल गराउँदा जबरजस्ती कागज गराउन सक्ने अवस्था रहँदैन । निवेदकको हक जाने गरी न्यायिक समितिले कुनै पनि काम कारबाही नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरूको उल्लिखित बहससमेत सुनी रिट निवेदनसहितको सक्कल मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायको विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
(क) रजिस्ट्रेसन पारित गरी खरिद बिक्री गरेको जग्गा निवेदन लिई फिर्ता गर्न कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय निकायको न्यायिक समितिलाई छ वा छैन ?
(ख) निवेदकले माग गरेबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा झापा जिल्ला, साबिक पृथ्वीनगर गा.वि.स. वडा नं. ९ख कि.नं. ४७ को जग्गा प्रविला श्रेष्ठसँग मिति २०५४।६।२ मा निवेदक गणेशप्रसाद चापागाँईले खरिद गरी उक्त जग्गा मिति २०६७ सालमा सुनिल मेचेलाई बिक्री गरेको देखिन्छ । विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले मेरो पतिले रू. ८०,०००।– निज निवेदकबाट ऋण लिई १ वर्षभित्र सावाँ ब्याज दिएपछि उक्त जग्गा फिर्ता गराइ दिउँला भनी प्रविला श्रेष्ठको नाममा पास गरेकोमा रू. ४३,५००।– बुझी बाँकी सावाँ ब्याजसमेत हिसाब गरी बुझी जग्गा फिर्ता दिनुहोस् भन्दा नदिएकोले मानिस झिकाई छलफल गरी जग्गा फिर्ता गराई पाउँ भनी निवेदक गणेशप्रसाद चापागाइँउपर निवेदन दिएपछि न्यायिक समितिले निवेदकलाई झिकाई कारबाही चलाएको रहेछ । न्यायिक समितिको उक्त काम कारबाही अनधिकृत भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सो विषयमा कुनै काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी प्रतिषेधको आदेशसमेत जारी गरिपाउन यस अदालतमा निवेदकको रिट निवेदन परेकोमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७(२)(झ) बमोजिम न्यायिक समितिले गरेको काम कारबाहीले निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन नभएकोले खारेज गरिपाउँ भनी विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको लिखित जवाफ परेको देखिन्छ भने विपक्षी भद्रपुर नगरपालिकाले लिखित जवाफ फिराएको देखिएन ।
३. कुनै पनि न्यायिक निकायले क्षेत्राधिकारको आधारमा कुनै विवादको विषयमा मुद्दा लिने, सुनुवाइ गर्ने, आदेश गर्ने र निर्णय गर्ने कार्य गर्दछ । क्षेत्राधिकारको निर्धारण संविधान तथा कानूनले गरेको हुन्छ । न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ को उपदफा (१) मा देहायका विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छः-
(क) आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग,
(ख) अर्काको बाली नोक्सानी गरेको,
(ग) चरन, घाँस, दाउरा,
(घ) ज्याला मजुरी नदिएको,
(ङ) घरपालुवा पशुपक्षी हराएको वा पाएको,
(च) ज्येष्ठ नागरिकको पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको,
(छ) नाबालक छोरा छोरी वा पति-पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खान लाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको,
(ज) वार्षिक पच्चीस लाख रूपैयाँसम्मको बिगो भएको घर बहाल र घर बहाल सुविधा,
(झ) अन्य व्यक्तिको घर, जग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख विरूवा लगाएको,
(ज) आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घर, जग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको,
(ट) सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु पर्दा कानूनबमोजिम छोड्नु पर्ने परिमाणको जग्गा नछोडी बनाएको,
(ठ) कसैको हक वा स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ निकाल्ने निकास, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटी पौवा, अन्त्यष्टि स्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पुर्याएको,
(ड) सङ्घीय वा प्रदेश कानूनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेका अन्य विवाद ।
४. त्यस्तै उपदफा (२) मा देहायका विवादहरूमा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको देखिन्छः-
(क) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको,
(ख) सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको,
(ग) पति-पत्नीबिचको सम्बन्ध विच्छेद, तर पति पत्नीबिचको सम्बन्ध बिच्छेद हुने गरी मेलमिलाप गर्न सकिने छैन ।
(घ) अङ्गभङ्गबाहेकको बढीमा एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने कुटपिट,
(ङ) गाली बेइज्जती,
(च) लुटपिट,
(छ) पशुपंक्षी छाडा छाडेको वा पशुपंक्षी राख्दा वा पाल्दा लापरबाही गरी अरूलाई असर पारेको,
(ज) अरूको आवासमा अनधिकृत प्रवेश गरेको,
(झ) अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आबाद वा भोग चलन गरेको,
(ञ) ध्वनि प्रदूषण गरी वा फोहोरमैला फ्याँकी छिमेकीलाई असर पुर्याएको,
(ट) प्रचलित कानूनबमोजिम मेलमिलाप हुन सक्ने व्यक्ति वादी भई दायर हुने अन्य देवानी र एक वर्षसम्म कैद हुन सक्ने फौजदारी विवाद ।
५. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा, दफा ४७ को उपदफा (१) मा न्यायिक समितिलाई आलीधुर, बाँध पैनी, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाँड तथा उपयोग जस्ता गाउँ घरमा घट्ने साना तिना विवादका विषयमा न्याय निरूपण गर्ने अधिकार रहेको र उपदफा (२) मा मेलमिलापको माध्यमबाट मात्र विवादको निरूपण गर्ने अधिकार रहेको
देखिन्छ । उक्त ऐनमा जग्गा सम्बन्धमा उपदफा (२)(क) मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक एकाको हकको जग्गा अर्कोले चापी, मिची वा घुसाई खाएको भन्ने,उपदफा (२)(ख) मा सरकारी, सार्वजनिक वा सामुदायिकबाहेक आफ्नो हक नपुग्ने अरूको जग्गामा घर वा कुनै संरचना बनाएको भन्ने र उपदफा (२)(झ) मा अर्काको हक भोगमा रहेको जग्गा आवाद वा भोग चलन गरेको विषयमा मात्र अधिकार रहेको देखिन्छ । तर रजिस्ट्रेसन पारित गरी हक हस्तान्तरण भैसकेको जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा मेलमिलाप गर्न सक्ने भन्ने अधिकार उक्त ऐनमा उल्लेख भएको देखिँदैन ।
६. निवेदकले मिति २०५४।६।२ मा प्रविला श्रेष्ठसँग खरिद गरी बिक्री गरेको उल्लिखित जग्गा निज प्रविला श्रेष्ठको दाताको श्रीमती वसन्तकुमारी विश्वकर्माले १ वर्षभित्र सावाँ ब्याज बुझाएपछि जग्गा फिर्ता दिउँला भन्ने निवेदकको भनाइका आधारमा धितो राखेको जग्गा नदिएकाले फिर्ता गराई माग्न न्यायिक समितिमा निवेदन दिएको पाइन्छ । उक्त जग्गा निवेदकले खरिद गरेको लिखतमा धितोबापत लिएको भन्ने खुलाएको देखिँदैन । निवेदकले उक्त जग्गा सुनिल मेचेलाई मिति २०६७।११।२५ मा बिक्री गरेको देखिन्छ । निज वसन्तकुमारी विश्वकर्माले जग्गा फिर्ता गराइ माग्न न्यायिक समितिमा निवेदन दिएको समयमा उक्त जग्गा निवेदक गणेशप्रसाद चापागाइँको स्वामित्वमा रहेको देखिएन ।
७. स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ ले न्यायिक समितिलाई विवादको न्याय निरूपण गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने अधिकारक्षेत्र सीमित गरेको देखिन्छ । यसको प्रयोग असीमित तरिकाले गर्न मिल्दैन । कानूनद्वारा स्थापित निकायले कानूनबमोजिम आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्नुपर्दछ । अधिकारक्षेत्र नै नरहेको विषयमा गरेको काम कारबाहीले कानूनी मान्यता पाउने देखिँदैन । विपक्षी वसन्तकुमारीको श्रीमानसँग प्रविला श्रेष्ठले र निज प्रविलाबाट यी निवेदकले खरिद गरी तह तह हुँदै बिक्रीबाट अन्य व्यक्तिमा हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा न्याय निरूपण गरी फिर्ता गराउने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको देखिँदैन । साथै दाबीको जग्गाको स्वामित्व नै नरहेको व्यक्तिलाई छलफल गर्न झिकाई मेलमिलापको प्रक्रियाद्वारा विवादको निरूपण गर्ने भन्ने कुरा पनि तर्कपूर्ण हुँदैन । उक्त ऐनको दफा ४७ बमोजिम निवेदकलाई झिकाई कारबाही गर्ने अधिकारक्षेत्र न्यायिक समितिलाई रहेको देखिएन । तसर्थ, हक हस्तान्तरण भई गएको जग्गा फिर्ता गराउने भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिको काम कारबाही अधिकारक्षेत्र विहीन देखियो ।
८. अब दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा बिक्री गरी हक हस्तान्तरण भई गएको निवेदकको स्वामित्वमा नरहेको जग्गा फिर्ता गराउन न्यायिक समितिले निवेदकलाई म्याद जारी गरी झिकाई कारबाही चलाएको कार्य अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत
देखिन्छ । यसरी विपक्षीको निवेदनमा कारबाही चलाएको कार्य कानूनविपरीत भए तापनि सो सम्बन्धमा न्यायिक समितिबाट के निर्णय भयो भन्ने स्पष्ट रूपमा निवेदनमा जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । मिलापत्र गराउन दबाब दिएको भन्नेसम्म देखिन्छ । साथै विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले निवेदक हाजिर नभएकोले सुनुवाइ नभई तारिख टुटाइएको अवस्था छ भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेकोले न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने देखिन आउँदैन । तसर्थ, भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले दिएको निवेदनमा निर्णय गरी निवेदकको संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पारेको भन्ने देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नु पर्ने देखिएन ।
९. विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले जग्गा फिर्ता सम्बन्धमा न्यायिक समितिमा दिएको निवेदनमा तारिख टुटाएको जिकिर गरे पनि उक्त निवेदन अन्तिम अवस्थामा रहेको भन्ने देखिँदैन । न्यायिक समितिलाई जग्गाको हकाधिकार सम्बन्धमा निवेदन लिई कारबाही किनारा गर्ने अधिकारक्षेत्र रहेको पाइँदैन साथै दाबीको जग्गामा रिट निवेदकको हाल स्वामित्व नरहेको अवस्थामा मेलमिलाप हुन सक्ने पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा जग्गा फिर्ताको लागि कारबाही गर्न विपक्षीको निवेदन मागबमोजिम यी निवेदकलाई झिकाएको देखिँदा भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिले उक्त निवेदनमा कारबाही अगाडि बढाई निवेदकको हक अधिकारमा आघात पुर्याउन सक्ने आशङ्का रहेकोले सो कार्यलाई रोक्न प्रतिषेधको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
१०. अतः जग्गा फिर्ता गर्ने सम्बन्धमा विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माले दिएको निवेदनमा न्यायिक समितिबाट निर्णय भएको नदेखिएकोले निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्नुपर्ने देखिएन । उक्त कामकारबाही अधिकारक्षेत्रको अभावमा कानूनविपरीत भए पनि विपक्षी वसन्तकुमारी विश्वकर्माको निवेदनमा कारबाही हुन सक्ने आशङ्का रहेको देखिँदा सो निवेदनमा अब कुनै पनि काम कारबाही नगर्नु, नगराउनु भनी भद्रपुर नगरपालिकाको न्यायिक समितिका नाउँमा प्रतिषेधको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी न्यायिक समितिलाई दिई प्रस्तुत निवेदनको लगत कट्टा गरी विद्युतीय प्रति अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृतः मेघनाथ चापागाइँ
इति संवत् २०७६ साल असार २२ गते रोज १ शुभम् ।