निर्णय नं. ८२६१ - परमादेश
निर्णय नं. ८२६१ फागुन, २०६६
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री खिलराज रेग्मी
माननीय न्यायाधीश श्री गौरी ढकाल
संवत् २०६१ सालको रि.नं.९७५८
आदेश मितिः २०६६।७।८।१
मुद्दा : परमादेश ।
पुनरावेदक विपक्षीः का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ३१ वागवजार स्थित साविकमा नेपाल बैंक अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.का. तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. का प्रवन्ध निर्देशक नरेन्द्र भट्टराई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी निवेदकः ललितपुर जिल्ला ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १५ बस्ने कृष्णबहादुर कुँवर
पुनरावेदन फैसला गर्नेः
मा.न्या. श्री गिरीशचन्द्रलाल
मा.न्या. श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की
§ आफूसमेत सञ्चालक रहदाको अवस्थामा लिएको कर्जा चुक्ता गरी सञ्चालक समेतबाट हटिसकेको र सो कम्पनीले लिएको ऋण तथा वैकिङ्ग कारोवारको हकमा आफूले राखेको धितो कायम नरही व्यक्तिगत रुपमा समेत जिम्मेवार नहुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी बैंकमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा सुरक्षणबापत रहेको भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक विपक्षी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्यामकुमार खत्री
प्रत्यर्थी निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद सापकोटा एवं मणिराज आचार्य
अवलम्वित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
आदेश
न्या. खिलराज रेग्मीः पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।११।१२ को फैसलाउपर न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ बमोजिम विपक्षीको पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छ :–
म निवेदकका नाममा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ बमोजिम श्री ५ को सरकार घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौंमा मिति २०५१।४।६ का दिन प्रा.फ.नं. १७५३।२६ को कृष्ण पश्मिना आर्टस नामको प्रोपाइटरसीप फर्म दर्ता गरी हालसम्म सञ्चालन गरी आएको छु । श्री ५ को सरकार, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट म निवेदक कृष्णबहादुर कुंवर, श्रीमती शारदा कुँवर एवं कमलप्रसाद भारतीका नाममा क्रमशः रु.१२,५०,०००।–, २५,००,०००।– र १२,५०,०००।– वरावरको शेयर कायम रहने गरी मिति २०५५।२।२९ का दिन इ. (प्रा.) लि. नं. ८६२६।०५४।०५५ बाट रुम्वा कार्पेट इ. (प्रा.) लि. दर्ता भएको र कृष्ण पश्मिना आर्टस र रुम्वा कार्पेट ई. (प्रा.) लि. का नामबाट क्रमशः रु.२५,००,०००।– र २५,००,०००।– ओभरड्राफ्ट कर्जा विपक्षी बैंकबाट प्राप्त भएको थियो । सो ओभरड्राफ्ट कर्जा प्राप्त गर्नको लागि विपक्षी बैंकलाई सुरक्षणबापत म निवेदक कृष्णबहादुर कुँवरका नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला, ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. ५(क्ष) हाल वडा नं. १५ को कि. नं. ३२२ को क्षे.फ. १–५–३–० जग्गा र सोमा वनेको घर समेत दृष्टिवन्धकको लिखत रजिष्ट्रेशन गरी मालपोत कार्यालय ललितपुरको पत्रबाट रोक्का रहेको थियो ।
रुम्बा कार्पेट ई. (प्रा.) लि. को लागि विपक्षी बैंकबाट जारी भएको ओभरड्राफ्ट कर्जा रु.२५,००,०००।– को साँवा व्याँज लगायतको सम्पूर्ण रकम चुक्ता गरी मिति २०५६।१२।५ गते म निवेदक कृष्णबहादुर कुँवर र शारदा कुँवर समेतको सम्पूर्ण शेयर कम्पनीको अर्का सञ्चालक कमलप्रसाद भारतीलाई विक्री गरिसकेको र कम्पनी रजिष्ट्रारको मिति २०५७।६।६ को पत्रले रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. मा एकजना मात्र सञ्चालक विपक्षी मध्येका कमलप्रसाद भारती रहनु भएको छ । मिति २०५६।१२।५ पश्चात् रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. मा मेरो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेकोले मिति २०५८।५।११ मा धितो स्वरुप रहेको घरजग्गा फुकुवा गरी कृष्ण पश्मिना आर्टसको नाममा मात्र धितो कायम गरिपाऊँ भनी विपक्षी बैंकलाई लिखित पत्रमार्फत् जानकारी गराएको थिए । तत्पश्चात् पटक–पटक टेलिफोनमार्फत मौखिक अनुरोध गर्दा पनि कुनै सुनुवाई नगरेपछि पुनः मिति २०५९।८।२४ का दिन पुनः जानकारी सम्बन्धमा भनी लिखित रुपमा घरजग्गा फुकुवाका लागि अनुरोध गर्दा कुनै जवाफ समेत नदिई विपक्षी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.ले. इ.सं. १८।३।२००३ मा मलाई वोधार्थ दिई मैले पत्रमार्फत् गराएको जानकारीलाई कुनै वास्ता नगरी म सञ्चालक नभएको र मैले कुनै पनि बैंकिङ सुविधाका लागि व्यक्तिगत जमानी नदिएको अवस्थामा विपक्षी बैंकको उक्त मितिको पत्र र सो सम्बन्धमा भएको निर्णय समेतबाट मेरो घर जग्गा हडप्ने नियत रहेको देखिन्छ । जसबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐनद्वाराप्रदत्त सम्पत्ति भोग गर्न पाउने अधिकारमा गैरकानूनी रुपमा आघात पुग्न गएको छ । अतः रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. ले विपक्षी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.लाई बुझाउनु पर्ने म समेत सञ्चालक रहेको तत्कालको अबस्थामा प्राप्त ऋण रकम चुक्ता गरी हरहिसाव राफसाफ गरिसकेको अबस्थामा सो धितो कृष्ण पश्मिना आर्टसका नाममा मात्र कायम राखी रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. को दायित्वको लागि राखिएको सुरक्षण मेरो मिति २०५८।५।११ र २०५९।८।२४ को पत्रबमोजिम रोक्का फुकुवा गरी दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै निवेदकलाई रुम्वा कार्पेट इ. (प्रा.) लि.बाट सम्पूर्ण हक छाडिसकेपश्चात् जारी भएको ऋण रकममा गैरकानूनी तवरबाट नलिए नखाएको ऋणमा जिम्मेवार ठहर्याउने हिसावले विपक्षी नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. को इ.सं. १८।३।२००३ को पत्रबाट मेरो नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), ६(७) र ९ समेतको हकमा आघात पर्नसक्ने सम्भावना रहेकोले ऐ. ऐनको दफा १७(२) बमोजिम म निवेदकको हकमा पत्रमा लेखिएबमोजिमको काम कारवाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निषेधाज्ञाको आदेश समेत जारी गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको परमादेश सहितको निषेधाज्ञाको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र निवेदनको प्रलिलिपि समेत साथै राखी रीतपूर्वकको म्याद सूचना जारी गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने मिति २०६०।२।१५ को पुनरावेदन अदालत पाटनको आदेश ।
नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार स्थापित संचालित वाणिज्य बैंक हो । यसले विभिन्न व्यक्ति संस्था कम्पनीलाई विभिन्न शीर्षकमा कर्जा प्रवाह गर्दछ । कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकले आवश्यकताअनुसार बैंकबाट प्रवाहित कर्जालाई प्रर्याप्त मात्रामा सुरक्षित हुने गरी सम्बन्धित ऋणीको वा अन्य तेस्रो व्यक्तिको सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा लिने गर्दछ । यस क्रममा विपक्षी कृष्णबहादुर कुँवरको नाममा ललितपुर जिल्ला ल.पु. नगर वडा नं. ५(क्ष) साविक, हाल १५ स्थित कि.नं. ३२२ को १–५–३–० घर जग्गा यस बैंकसमक्ष कृष्ण पश्मिना आर्टस र रुम्वा कार्पेट इण्ड्रष्टिज प्रा.लि. ले ओभरड्राफ्ट कर्जा तथा अन्य विभिन्न किसिमको बैकिङ्क सुविधाबापत धितो सुरक्षणमा राखी निज कृष्णबहादुरले मालपोत कार्यालय ललितपुरबाट मिति २०५५।९।२३ गते र.नं. ३०२० बाट बैंकको नाममा धितो सुरक्षण पास गरिदिनु भएको थियो । यसरी विपक्षीले रुम्बा कार्पेट इ. (प्रा.) लि. को कर्जा कारोवारको लागि आफ्नो नामको उक्त सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा राखी दिनु भएको हुँदा बैंकबाट उक्त प्रा.लि. लाई कर्जा प्रवाह गरिएको र सो कर्जाको साँवा व्याँज भुक्तान नभएको हुँदा घर जग्गा फुकुवा नगरिएको हो । यस बैंकसमक्ष विपक्षीले उक्त कि.नं. ३२२ को घर जग्गा धितो सुरक्षण दिए पश्चात बैकबाट रुम्वा कार्पेट इ. (प्रा.) लि. लाई कर्जा प्रवाह भएको मिति सन् १५–०७–२००३ सम्म उक्त प्रा.लि. ले रु.१८,४३,६१६।०९ तिर्न बुझाउन वाँकी छ । विपक्षीले रुम्वा कार्पेट इ. (प्रा.) लि. र कृष्ण पश्मिना आर्टशको कर्जा कारोवारका लागि वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ अनुसार यस बैंकका नाममा उक्त सम्पत्ति धितो सुरक्षणमा राखी दिनु भएको र उक्त कम्पनीका नाममा भएको कर्जाको साँवा व्याँज भुक्तान नभएकोले विपक्षीको नामको जग्गा रोक्का फुकुवा नगरिएको कार्यले निजको नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ६(६), ६(७) र ९ द्वारा प्रदत्त हकमा आघात नपुगेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको साविक नेपाल बैंक अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि. मुख्य शाखा कार्यालय र ऐ. का प्रमुख समेतका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ. बैंकका प्रवन्धक निर्देशक नरेन्द्र भट्टराईको मिति २०६०।४।१।५ को लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफ्नो जग्गा र घर दृष्टिवन्धकीका रुपमा पारित गरिदिएको भए पनि निजले बैंकलाई मिति २०५८।५।११ मा जानकारी गराउनु भन्दा पहिले रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. ले बैंकसँग प्राप्त गरेको ऋण सम्बन्धमा मात्र सो दृष्टिवन्धक कायम रहेको मान्नु पर्ने हुनाले रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. ले त्यसपछि प्राप्त गरेको ऋण सम्बन्धमा सो दृष्टिवन्धकको लिखत कायम रहन नसक्ने हुँदा उक्त दृष्टिवन्धकमा उल्लिखित कृष्ण पश्मिना आर्टसको ऋण सम्बन्धमा मात्र सो लिखतलाई कायम राखी रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. को सम्बन्धमा मिति २०५८।५।११ पछिको ऋण सम्बन्धमा सो लिखतलाई निष्क्रिय तुल्याई फुकुवा गरी गराई दिन समेत विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।११।१३ गतेको आदेश ।
यस बैंकका ऋणी रुम्बा कार्पेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. लाई कर्जा प्रवाह गर्न विपक्षी कृष्णबहादुर कुँवरले निजको नाउँको कि.नं. ३२२ को घर जग्गा मिति २०५५।९।२३ मा साविकको वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७(ग) बमोजिम धितो सुरक्षण लेखी दिनु भएको हो । ऋणी रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. एक संगठित संस्था अर्थात कानूनी व्यक्ति हो । कानूनी ब्यक्तिलाई अनन्तकालसम्म रु.२५ लाखसम्म कर्जा प्रवाह गर्न धितो सुरक्षण लेखी दिएपछि यी विपक्षी उक्त कम्पनीको शेयर होल्डर सञ्चालक हुन वा नहुन् त्यसले सरोकार नराख्ने र सञ्चालक शेयर होल्डरबाट अलग भए भन्दैमा उक्त प्रा.लि. लाई लेखि दिएको धितोमा कुनै असर पर्न सक्दैन । साथै निजले आफू उक्त ऋणी कम्पनीमा शेयर होल्डर सञ्चालक छउन्जेलको लागि मात्र कर्जा प्रवाह गर्न भनी धितो लेखिदिएको पनि होइन । मिति २०५८।५।११ मा विपक्षीले बैंकमा जानकारी पत्र दिएता पनि उक्त जानकारी पत्र बैंकमा दर्ता हुनु भन्दा अघि मिति २०५८।५।५ मा नै ऋणी रुम्वा कार्पेट इ.(प्रा.) लि. ले कर्जा सुविधा माग गरिसकेको र मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको १ नं. बमोजिम धितो सुरक्षण लिखत पारित गरिदिंदा एकै पटक वा पटक पटक गरी २५ लाखसम्म कर्जा प्रयोग गर्न सक्ने भनेको स्थितीमा बैंकले कर्जा नदिने भन्न पनि मिल्दैन । कम्पनीले बैंकसँग गरेको शर्त सम्झौता अनुसारको भाखाभित्र कर्जा नबुझाएको र हाल पुनरावेदन दर्ता गर्दाको दिन तक निज ऋणीसँग यस बैंकको लेना वाँकी रु.२०,१८,६४९।८१ (अक्षेरुपी वीस लाख अठार हजार छ सय उनान्पचास रुपैयाँ एकासी पैसा) रहेको छ । बैंकको नाउँमा लेखिदिएको धितो सम्बन्धित ऋणीले कर्जा नतिरे नबुझाएमा त्यस्तो धितो सुरक्षण घर जग्गा लिलाम विक्री वा अन्य व्यवस्था गरी बैंकले आफ्नो लेना असूलउपर गरी लिन पाउँछ भनी साविक वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७क तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी अध्यादेश २०६० को दफा ५७ ले बैंकलाई विशेष अधिकार दिएको छ । धितो सुरक्षणको लिखत सदर रहिरहेको अबस्था समेत हुँदा धितो कायम रहन नसक्ने भनी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसला बदर गरिपाऊँ भन्ने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श बैंक लि.का. तर्फबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्ना हकमा समेत ऐ. का प्रवन्धक निर्देश नरेन्द्र भट्टराईको मिति २०६१।१।१८।६ मा यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. र कृष्ण पश्मिना आर्टस समेतका लागि रु.५० लाखसम्म कर्जा दिन धितो सुरक्षण दिई कारवाही उठी कर्जा प्रवाह भैसकेको बिषयमा सो सुरक्षणबाट लिएको सम्पूर्ण कर्जा चुक्ता नहुँदासम्म धितो सुरक्षण दिने पक्षले आफू सो कम्पनीमा संलग्न छैन भनी निवेदन दिएको कारणले मात्र निज आफूले दिएको सुरक्षण सम्बन्धी पूर्व स्वीकृत दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने अबस्था नहुँदा परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको इन्साफ फरक पर्न सक्ने भएकोले अ.वं. २०२ नं. बमोजिम छलफलका निमित्त प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६५।८।१।१ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको पुनरावेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक विपक्षीतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्यामकुमार खत्रीले बैंकले रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा.) लि. लाई कर्जा प्रवाह गर्न विपक्षी कृष्णबहादुर कुवँरको नामको कि.न. ३२२ को घर जग्गा वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को बमोजिम धितो सुरक्षण लेखिदिएको हो । कार्पेट इण्डष्ट्रिज आफैमा कानूनी व्यक्ति भएकाले धितो दिनेले आफू समेत सञ्चालक भएको आधारमा नभई तेस्रो व्यक्ति (Third Party) को रुपमा धितो दिएको अवस्थामा आफूले कर्जा लिन धितो लेखिदिएको भनी मान्न मिल्दैन । कार्पेट इण्डष्ट्रिजको सञ्चालकबाट अलग हुँदैमा Third party को रुपमा दिएको धितोको हकमा आफू सञ्चालक हुनु वा नहुनुबाट इण्डष्ट्रिजको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्ने अवस्था नहुँदा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भन्ने समेत वहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ताद्वय कृष्णप्रसाद सापकोटा एवं मणिराज आचार्यले कृष्ण पश्मिना आर्टस र रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा). लि. ले रु.२५,००,०००। ओभरड्राफ्ट कर्जा पुनरावेदक बैकबाट प्राप्त गर्न निवेदकका नामको घर जग्गा धितो सुरक्षणबापत बैंकलाई दिइएको हो । बैकबाट लिइएको सम्पूर्ण कर्जा समेत चुक्ता गरी कृष्ण पश्मिना आर्टसको प्रोपाइटर मात्र कायम रहने गरी रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजको सम्पूर्ण शेयर अर्का सञ्चालक कमलप्रसाद भारतीको मात्र कायम हुने गरी २०५६।१२।५ मा विक्री गरी सो कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट कार्यान्वयन समेत भइसकेको छ । सोपश्चात् रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजले लिएको ऋणको हकमा निवेदकको कुनै दायित्व नरही निजको नामको घर जग्गा फुकुवा नहुने भन्ने होइन । आफू रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजमा हुँदा लिएको ऋण चुक्ता गरी कुनै दायित्व नरहने गरी राजीनामा तथा शेयर हस्तान्तरण गरिसकेको अवस्थामा निवेदकको सम्पत्ति फुकुवा गर्नुपर्ने बैंकको कर्तव्य हो । बैंकले विना आधार घर जग्गा फुकुवा नगरेकाले पुनरावेदन अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी गर्ने गरी भएको फैसलामा कुनै त्रुटि नहुँदा सदरै हुनुपर्छ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन अदालतबाट भएको फैसला मिले नमिलेको के रहेछ ? सोहि विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा). लि. कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिम २०५५।२।२१ मा दर्ता भै सञ्चालकमा कृष्णबहादुर कुवर, श्रीमती शारदा कुवँर र कमलप्रसाद भारती रहेको भन्ने देखिन्छ । साथै कृष्ण पश्मिना आर्टस २०५१।४।६ मा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय काठमाडौँमा दर्ता भई सोको प्रोपाइटरमा समेत कृष्णबहादुर कुँवर रहेको भन्ने पनि देखिन आउँछ । सो इण्डष्ट्रिज तथा पश्मिना आर्टसको लागि साविक नेपाल बैंक अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश बैंक लिमिटेडबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा अन्तर्गत ऋण लिनका लागि निवेदक कृष्णबहादुर कुँवरका नाममा दर्ता रहेको ललितपुर जिल्ला ललितपुर नगरपालिका साविक वडा नं ५(क्ष) कि.नं ३२२ को १–५–३–० जग्गा तथा सोमा बनेको घर समेत सुरक्षणबापत दृष्टिवन्धक पास गरी बैंकबाट रु.२५,००,०००। ओभरड्राफ्ट कर्जा प्राप्त गरेको भन्ने देखिन्छ । बैंकबाट प्राप्त गरेको कर्जाको साँवा व्याज समेत सम्पूर्ण चुक्ता गरी सञ्चालक मध्येका कमलप्रसाद भारतीलाई एकलौटी छोडी निजमात्र सञ्चालक रहेको भन्ने कुरा कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको पत्रले समेत स्पष्ट गरी राखेको देखिंदा सो रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा) लि. मा यी विपक्षी निवेदकको सरोकार रहेको भन्ने देखिदैन । मिति २०५७।४।२० मा सो (प्रा) लि. को सञ्चालक कमलप्रसाद भारती आमन्त्रितका रुपमा विपक्षी निवेदक कृष्णबहादुर कुँवर एवं शारदा कुवर समेत उपस्थितमा भएको वैठकमा रुम्वा कार्पेट (प्रा.) लि. ले बैंकबाट लिएको कर्जा रु.२५,००,०००। व्यक्तिगतरुपमा कृष्णबहादुर कुवँरले २०५७ असार मसान्तमा भुक्तान गरीसकेको हुँदा सो को जानकारी सम्बन्धित निकायहरूमा गराउने भनी उल्लेख भएको पनि देखिन्छ ।
३. निवेदक कृष्णबहादुर कुँवरले २०५८।५।११ मा नेपाल बैंक अफ सिलोनमा दिएको जानकारीको व्यहोरामा हाल आफू रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा).लि. मा शेयरहोल्डर सञ्चालक पनि नरहेको र उक्त कम्पनीको कर्जा पनि तिर्न वाँकी नरहेकोले आफूले राखेको धितो फुकुवा गरी कृष्ण पश्मिना आर्टसको नाममा मात्र धितो कायम गरिपाऊँ । उक्त इण्डष्ट्रिजले कुनै कर्जा वा बैकिंङ सुविधा लिएमा उक्त घर जग्गाको धितो कायम नहरने र आफू पनि व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार नहुने भनी र २०५९।८।२४ मा दिएको पुनः जानकारीको व्यहोरामा समेत सोहि कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी बैंकको लिखित जवाफमा हालसम्म रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज प्रा.लि. ले सन् १५–०७–२००३ सम्म रु.१८,४३,६१६।०९ तिर्न वुझाउन वाँकी रहेको भनी उल्लेख गरे पनि कुन मितिमा लिएको ऋणबापतको तिर्न वुझाउन वाँकी हो सो उल्लेख गरेको पाइदैन । रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज (प्रा.).लि. को सम्पूर्ण शेयर २०५६।१२।५ को लिखतले अर्का सञ्चालक कमलप्रसाद भारतीलाई हस्तान्तरण गरिसकेको र निज कमलप्रसादको अध्यक्षतामा २०५७।४।२० मा वसेको वैठकको निर्णयले समेत यी निवेदक सो इण्डष्ट्रिजमा रहंदाका अवस्थामा लिएको कर्जा रकम २०५७ असार मसान्तसम्म भुक्तानी गरिसकेको भन्ने उल्लेख भएको देखिंदा हाल निवदेकको हकमा बैंकबाट लिएको ऋण एवं रुम्वा कार्पेटप्रति कुनै दायित्व रहेको भन्ने देखिएन । २०५६।१२।५ को लिखतबाट निवेदक कृष्णबहादुर कुंवँरले रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजको हक हस्तान्तरण गरेको देखिएकोमा सो अगावै लिएको ऋण तिर्न वुझाउन वाँकी रहेको भनी पुनरावेदक बैंकले स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न नसकेको र निवेदकले २०५८।५।११ र २०५९।८।२४ मा बैंकसमक्ष दिएको जानकारी पत्रमा स्पष्ट रुपमा कर्जा तिर्न वुझाउन वाँकी नरहेको तथा इण्डष्ट्रिजले लिएको कुनै कर्जा वा वैकिङ्ग सुविधाको हकमा आफूले दिएको सुरक्षण कायम नरहने तथा व्यक्तिगत रुपमा जिम्मेवार समेत नहुने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । विपक्षी बैंकले यस अदालतमा पुनरावेदन गर्दा रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजका नाममा २०५८।५।१४ मा कर्जा प्रवाह गरेको भनी उल्लेख गरेको देखिंदा निवेदन दिएपश्चात् प्रवाह भएको कर्जाको हकमा निवेदकको सुरक्षण नै कायम रहने भनी मान्न नमिल्ने र यदि सो अवधिमा पहिले लिएको ऋण बैंकलाई तिर्न वुझाउन वाँकी रहेको भए सोहि अवस्थामा निजलाई जानकारी दिनुपर्नेमा सो दिएको पनि देखिन आएन ।
४. यसरी निवेदकले आफू रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजको सञ्चालक रहंदाको अवस्थामा लिएको ऋण चुक्ता गरिसकेको र हाल सो इण्डष्ट्रिजमा निजको शेयर नभै पश्मिना आर्टसको मात्र सञ्चालक रहेको अवस्थामा रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजले लिएको ऋणको हकमा निजले दिएको सुरक्षणबापतको घरजग्गा रोक्का राखिरहनुको कुनै प्रयोजन देखिन आउदैन । आफू रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजको समेत सञ्चालक रहेको अवस्थामा रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिज र कृष्ण पश्मिना आर्टसले बैंकबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा बापत प्राप्त गरेको रु.२५,००,०००। निजले बैंकलाई वुझाइसकेकोमा हाल आएर आफू सञ्चालक समेत नरहेको अवस्थामा बैंकिङ कर्जाको लागि पुनः सोहि धितो कायम रहन्छ भन्ने पनि होइन । बैंक र रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजबीच ओभरड्राफ्ट कर्जाको लागि सम्म २०५५।९।२३ को लिखतबाट दायित्व सिर्जना भएको पाइन्छ । तर सो दायित्व यी निवेदकले पूरा गरिसकेको अवस्थामा पुनः अर्को लिखत नभएसम्म वा अतन्तकालसम्म रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजले लिएको ऋणको हकमा सुरक्षणबापत निवेदकको घर जग्गा रहिरहने पनि होइन । आफूसमेत सञ्चालक रहदाको अवस्थामा लिएको कर्जा चुक्ता गरी सञ्चालक समेतबाट हटिसकेको देखिएको र सो इण्डष्ट्रिजले लिएको ऋण तथा वैकिङ्ग कारोवारको हकमा आफूले राखेको धितो कायम नरही व्यक्तिगत रुपमा समेत जिम्मेवार नहुने भनी स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरी बैंकमा निवेदन दिइसकेको अवस्थामा अव निवेदकको घर जग्गा रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजको हकमा समेत सुरक्षणबापत रहेको भन्न मिल्ने देखिन आएन ।
५. तसर्थ माथि विवेचना गरिएबमोजिम पुनरावेदक नेपाल बैंक अफ सिलोन हाल नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मश बैंक लिमिटेडले विना आधार र कारण रुम्वा कार्पेट इण्डष्ट्रिजले २०५८।५।११ पछि लिएको ऋणको हकमा निवेदक कृष्णबहादुर कुँवरको नामको घर जग्गा रोक्का राखेको देखिंदा सो फुकुवा गरी दिनुभनी मागबमोजिमको परमादेशको आदेश जारी गर्ने गरी भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६०।११।१३ को फैसलामा कुनै त्रुटि नदेखिंदा सदर हुने ठहर्छ । विपक्षीको पुनरावेदन जिकीर पुग्न सक्तैन । मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गौरी ढकाल
इति संवत् २०६६ साल कात्तिक ८ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृत : नेत्रप्रकाश आचार्य