निर्णय नं. १०३६४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७५।२।३१
०७४-WF-००२७
मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : सुनसरी जिल्ला, इटहरी उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ घर भई हाल क्षेत्रीय कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीमा थुनामा रहेका विशु भन्ने विश्व चौधरीको हकमा चक्रवर्ती हवी एजुकेसन एकेडेमी कलेज अफ ल मा अध्ययनरत सुनिलकुमार चौहान
विरूद्ध
विपक्षी : सुनसरी जिल्ला अदालतसमेत
निवेदक प्रतिवादी नाबालक हुन् वा वयस्क हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन गर्दै गर्दाको अवस्थामा उसले संकलित प्रमाण परीक्षण गरेर आदेश गर्न नपाउँदै सर्वोच्च अदालतबाट आदेश गर्दा सुरू अदालतको न्यायिक अधिकार प्रतिस्थापन हुनुका साथै न्यायिक स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक प्रतिवादीले दोहोर्याई हेरिपाउँको अनुमति माग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र संकुचन हुने गरी सर्वोच्च अदालतले आदेश गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६३, असार, नि.नं.७६७२
ने.का.प.२०६५, पुस, नि.नं.८०१५
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९
यस अदालतमा यस अघि आदेश गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
मा. न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश
न्या.चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.: यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशमा माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी भई सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ:-
विशु भन्ने विश्व चौधरीउपर सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७४ सालको CR-००८० को मोटरसाइकल चोरी मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा पहिलो पटक र २०७४ सालको CR-००८१ को मोटरसाइकल चोरी मुद्दा दोस्रो पटक दायर भएको
थियो । दुवै मुद्दामा मिति २०७५।५।१२ मा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट निवेदकको बयान भई थुनछेकको आदेश हुँदा CR-००८० मा विशु भन्ने विश्व चौधरीबाट रू. २,८५,०००।– र CR-००८१ मा रू. १,८०,०००।– नगद वा सो बराबरको जेथा जमानत माग भएकोमा निजले नगद, धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिन नसकेकोले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।५।१२ मा थुनामा राख्ने आदेश गरी कारागार कार्यालय झुम्कामा थुनामा रहेको अवस्था छ ।
निज विशु भन्ने विश्व चौधरीको मिति २०५९।१।४ मा जन्म भएको कुरा मिति २०६७।५।२५ मा दर्ता भएको दर्ता नं. १६२।०६७ को जन्मदर्ता प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय इटहरीको रेकर्डबाट देखिन्छ । साथै निजले पञ्चायत लोअर सेकेन्डरी स्कुल डकहा रायपुर सुनसरीमा अध्ययन गर्दा निजको जन्ममिति २०५९।१।४ हो भन्ने कुरा मिसिलमा रहेको प्रमाण कागजातहरूबाट पुष्टि भइसकेको छ । पहिलो चोरीको घटना मिति २०७४।२।२८ गते भएको देखिएकोले सो अवधिमा निजको उमेर १५ वर्ष १ महिना ४ दिन हुन
आउँछ । दोस्रो चोरीको घटना मिति २०७४।४।१७ गते भएकोले निजको उमेर सो अवधिमा १५ वर्ष ३ महिना १३ दिन हुन आउँछ । यसरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट थुनछेकको आदेश हुँदा निवेदक प्रतिवादी १५ वर्ष ४ महिनाको उमेर भई १६ वर्ष उमेर पूरा भएको
देखिँदैन । यसबाट निवेदक प्रतिवादी नाबालक भएको देखियो । नाबालक हालसम्म पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कारागार कार्यालय, झुम्का सुनसरीमा थुनामा रहेको अवस्था छ । यसरी नाबालकलाई वयस्कसरह कारागारमा थुनामा राख्ने गरी सुनसरी जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश नेपालको संविधान, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको विपरीत छ । यसै विषयमा यिनै निवेदकको हकमा अधिवक्ता हरिनारायण चौधरीले उच्च अदालत विराटनगरमा रिट नं. ०७४-CR-००२८ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गर्नु भएको थियो । उच्च अदालत विराटनगरबाट उक्त निवेदन प्रमाणहरूको विवेचना नगरी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत मिति २०७४।११।१६ मा खारेज भएको थियो । सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८, को दफा २(क), ११, १२(३), ५०, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा १, ३, ९, १२(२), ३७(ख), नेपालको संविधानको धारा ३९, सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९ समेतको प्रतिकूल धरौटी तथा जमानत रकम बुझाउन नसकेकै कारणबाट थुनामा राखेकोले नाबालकको हकमा अन्य वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३ को उपनियम (१) बमोजिम बन्दी विशु भन्ने विश्व चौधरीलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराले विशु भन्ने विश्व चौधरीको हकमा सुनिलकुमार चौहानले यस अदालतमा पेस गरेको रिट निवेदन ।
यसमा विपक्षीहरूबाट ३(तीन) दिनभित्र लिखित जवाफ मगाउनु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।११।२९ को आदेश ।
निवेदकले सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।५।१२ मा भएको आदेश र सो आदेश कार्यान्वयनको क्रममा निजलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने कार्य बेरितको भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिमको उपचार प्रभावकारी हुन नसक्ने कुराको आधार र कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत नियमित उपचारको मार्ग पर्याप्त र प्रभावकारी रहेसम्म असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत अन्य मुद्दासरह रिट निवेदनमा प्रमाण बुझी उपचार गर्न मिल्दैन । सुरू सुनसरी जिल्ला अदालतबाट धरौट लिने गरी आदेश भएकोमा सो धरौट तिर्न नसक्ने भनी निवेदक प्रतिवादीले कागज गरेको देखिँदा अ.बं. १७ नं. अनुसार गरेको आदेश बेरितको भन्न
मिल्दैन । कुनै निकाय, अधिकारीसमेतले कसैलाई प्रचलित कानूनको बर्खिलाप गरी गैरकानूनी थुनामा राखेको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी थुनाबाट मानिसलाई मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो । निवेदक प्रतिवादी अदालतको आदेशले मुद्दा पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेकोलाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्ने नदेखिँदासमेत प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले उच्च अदालत विराटनगरले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रतिवादी विशु भन्ने विश्व चौधरीले यस अदालतमा संवत् २०७४ सालको CR-००८० र ००८१ को चोरी मुद्दामा आफू १५ वर्षको भनी बयान गरेको भए पनि त्यो कुरा पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको अवस्थाले पछि सङ्कलन भएको प्रमाणले निजको उमेर यकिन भएका बखत विचार हुने नै हुँदा तत्काल प्राप्त प्रमाण प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १८(ख) बमोजिम प्रमाणमा लिन बाधा छैन । विशु भन्ने विश्व चौधरीले ०७४-CR-००८० र ००८१ को चोरी मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०७४।५।१२ मा माग भएको नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत दिन नसक्ने भनी कागज गरेको हुँदा निजलाई थुनामा राख्न थुनुवा पुर्जी दिएको कार्यमा कुनै कानूनको त्रुटि नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले सुनसरी जिल्ला अदालतले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रतिवादीलाई सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०७४।५।१२ को थुनुवा पुर्जीअनुसार यस कारागार कार्यालयमा थुनामा राखेको कार्यले निवेदक प्रतिवादीको संविधान प्रदत्त हकमा कुनै आघात नपुग्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराले विपक्षी कारागार कार्यालय झुम्का, सुनसरीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ ।
निवेदक प्रतिवादीले २ वटा मोटरसाइकल चोरी गरेको भनी निजउपर सुनसरी जिल्ला अदालतमा २०७४ सालको CR-००८० र ००८१ को गरी २ वटा मोटरसाइकल चोरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । उक्त अदालतले निवेदक प्रतिवादीलाई CR-००८० को मुद्दामा रू.२,८५,०००।- र CR-००८१ को मुद्दामा रू. १,८०,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत माग गरेकोमा निवेदक प्रतिवादीले माग भएको नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिन नसक्ने कागज गरेपश्चात् सुनसरी जिल्ला अदालतले मिति २०७४।५।१२ मा थुनुवा पुर्जी दिई विपक्षी कारागार कार्यालयमा थुनामा राखेको देखियो । निवेदक प्रतिवादीले आफ्नो जन्ममिति २०५९।१।४ भनी बयान गरेको देखिन्छ । बयानसाथ पेस भएको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र रजिस्ट्रर हेर्दा निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चल्दा निज १५ वर्ष माथि १६ वर्ष नपुगेको
देखिन्छ । प्रचलित नेपाल कानूनले यस्तो उमेरको व्यक्तिलाई नाबालक मान्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५० को उपदफा (१) मा थुनामा राखी मुद्दाको तहकिकात गर्नु पर्ने कुनै कसुरको अभियोग लागेको बालकको शारीरिक अवस्था, उमेर, कसुर गर्दाको परिस्थिति र थुनामा बस्नु पर्ने ठाउँलाई ध्यानमा राखी निजलाई थुनामा राख्नु उपयुक्त हुँदैन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अधिकारीलाई लागेमा चाहिएको बखत उपस्थित गराउने सर्तमा निजको बुबा, आमा, नातेदार वा संरक्षकको जिम्मा लगाई वा बालकको हित संरक्षण गर्ने कुनै सामाजिक संस्था वा बाल सुधारगृहको जिम्मा लगाई मुद्दाको तहकिकात वा पुर्पक्ष गर्ने आदेश गर्न सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । त्यसैगरी नेपाल पक्ष भएको बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३ को उपधारा (१) ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई जोड दिएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा ३९ को उपधारा (२) ले पनि बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धिको धारा ३ को उपधारा (१) ले गरेसरहकै व्यवस्था गरेको देखिन्छ । बालबालिकाकै हकमा ने.का.प. २०६५, पौष, निर्णय नं. ८०१५ मा संवैधानिक व्यवस्था परिपालना र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको मार्ग दर्शनलाई राज्यले अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । थुनामा राख्दा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्ने आधारभूत कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरिएको छ, छैन भन्ने जस्ता कानूनी तथा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राखिएको कार्य रिट क्षेत्रबाट हेर्न मिल्ने भनी ने.का.प. २०६३, असार, निर्णय नं. ७६७२ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उपर्युक्तबमोजिम प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा हेर्दा संवैधानिक व्यवस्था, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९, यस अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार निवेदक प्रतिवादीलाई वयस्क व्यक्ति सरह कारागारमा थुनामा राखेको कार्य मिलेको देखिएन । तसर्थ निवेदक प्रतिवादीलाई मिति २०७४।५।१२ मा सुनसरी जिल्ला अदालतले थुनामा बस्न दिएको थुनुवा पुर्जी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । तदनुरूप निवेदक प्रतिवादीलाई थुना मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यर्क्षीकरणको आदेश जारी हुन्छ । अब निवेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन अ.बं. ४७ नं. बमोजिम साधारण तारेखमा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्न दिनु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको राय ।
निवेदक प्रतिवादी विशु भन्ने विश्व चौधरीउपर सुनसरी जिल्ला अदालतमा ०७४-CR-००८० र ००८१ को २ वटा मोटरसाइकल चोरी मुद्दा दायर भएको देखिन्छ । उक्त मुद्दाको अभियोगपत्रमा निवेदक प्रतिवादीको १८ वर्ष उमेर उल्लेख भएको देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानमा आफू नाबालक भएको जिकिर लिन सकेको देखिँदैन । अदालतमा भने आफू १५ वर्षको भनी बयान गरेको देखिन्छ । सुनसरी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफमा निवेदकले थुनछेकको सुनुवाइ हुँदा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गरेको थियो भन्ने देखिन्छ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।५।१२ मा थुनछेकतर्फ आदेश हुँदा निवेदक प्रतिवादी विशु भन्ने विश्व चौधरीले अदालतको बयानमा आफू १५ वर्षको भने तापनि सोको पुष्टि हुन बाँकी नै रहेको र पछि निजको उमेर प्रमाणले यकिन भएका बखत विचार हुने भन्दै निजलाई बालिगसरह नै मानी धरौट माग गरेको देखियो । निवेदकले आफू बन्दी भएको भनी रिट जारी गरिपाउन यस अदालतबाट ने.का.प. २०६३, असार, निर्णय नं. ७६७२, ने.का.प. २०६५, पुस, निर्णय नं. ८०१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तहरू उल्लेख गरेको पाइयो । यसको विवेचना सहकर्मी माननीय न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीज्यूको आदेशमा भइसकेको छ । ती सिद्धान्तहरूमा असहमत हुनु पर्ने कारण छैन । ती प्रतिपादित सिद्धान्तहरूको अवलोकन गर्दा तत्तत् रिट निवेदनका निवेदकहरू नाबालक भएको कुरा निर्विवाद रूपमा स्थापित भएको देखिन्छ । तर सो अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा छैन । निवेदक प्रतिवादीले आफू १५ वर्षको भनेर अदालतमा पहिलो पटक बयान गरेको देखिन्छ । त्यसरी निवेदक प्रतिवादीले उमेरको कुरा उठाएपछि अदालतले प्रमाण बुझी नाबालक देखिएमा आफ्नो आदेशमा पुनः विचार गर्ने गरी थुनछेकको आदेश गर्ने भनेको नै देखिन्छ । पुर्पक्षको सिलसिलामा थुनामा बसेको कार्यलाई गैरकानूनी थुना भन्न
मिल्दैन । निवेदक प्रतिवादीको जन्ममिति २०५९।१।४ मा भएको प्रमाण पेस गरेको र धरौटी दिन नसकेको कारण थुनामा बसेको कार्य गैरकानूनी हुँदैन ।
थुनाको वैधतासँग जोडिएको अर्को प्रश्न कुन मितिबाट निवेदकको थुना गैरकानूनी भयो भन्ने पनि हो । के अदालतमा अभियोगपत्र पेस गरेपछि निवेदकले बयानसाथ कुनै प्रमाण कागज पेस गर्नासाथ थुना गैरकानूनी हुन्छ वा कुनै प्रमाण बुझ्ने आदेश भयो र निवेदकको पक्षमा कुनै प्रमाण प्राप्त भयो भने सोही मितिबाट गैरकानूनी हुन्छ । अदालतले प्रमाण हेरी उमेर यकिन गर्न सकेन र थप प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्यो भने सो मितिबाट गैरकानूनी थुना हुन्छ । यो यकिन रूपमा भन्न सकिँदैन । तसर्थ यस्तो विषयको यकिन गर्ने अधिकार मुद्दा हेर्ने सम्बन्धित अदालतलाई दिइनु पर्छ । यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटबाट तल्लो अदालतको अधिकारमा हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । अतः यिनै विवेचित आधार र कारणबाट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । तर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी नभए पनि संविधानको धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम मुद्दामा उचित उपचार प्रदान गर्न यस अदालतले अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने भएकोले निवेदकको मागको सन्दर्भमा प्राप्त सबुद प्रमाणको विश्लेषण र कानूनबमोजिम थप कुरा बुझ्नु पर्ने भए सोसमेत बुझी आदेश प्राप्त भएको मितिले १ महिनाभित्र थुनछेक सम्बन्धमा पुनः आदेश गर्नु भनी सुनसरी जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सहयोगी माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग सहमत हुन नसकिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतका माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको मिति २०७४।१२।२८ को राय ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको अध्ययन गरी हेर्दा यस अदालतका संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की र माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको रायमध्ये कसको राय मिलेको छ भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदक प्रतिवादी विशु भन्ने विश्व चौधरीउपर २ वटा मोटरसाइकल चोरी गरेको अभियोगमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा ०७४-CR-००८० र ०७४-CR-००८१ को मुद्दा दायर भएको तथ्यमा विवाद छैन । उक्त मुद्दामा निवेदक प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष आफू १५ वर्षको भनी बयान गरेको देखिँदैन । त्यसकारण अभियोगपत्रमा निवेदक प्रतिवादीको उमेर १८ वर्ष उल्लेख भएको देखियो । निवेदक प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आफू १६ वर्ष नपुगेको नाबालक भन्दै मिति २०५९।१।४ मा जन्मेको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गरेको देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादीले उपर्युक्तबमोजिम जन्मदर्ता प्रमाणपत्र पेस गरेको भए पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेश गर्दा पेस भएका प्रमाणले १५ वर्षभन्दा माथि १६ वर्षभन्दा कम उमेर पुष्टि भएका बखत पुनः विचार हुने भनी ०७४-CR-००८० को मुद्दामा रू.२,८५,०००।– र CR-००८१ को मुद्दामा रू. १,८०,०००।- नगद धरौट वा सो बराबरको जमानत लिने भन्ने बेहोराले मिति २०७४।५।१२ मा आदेश गरेको देखिन्छ । सुनसरी जिल्ला अदालतबाट उक्त आदेश भएपश्चात् निवेदक प्रतिवादीले माग भएको नगद धरौट वा सो बराबरको जेथा जमानत दिन नसक्ने कागज गरेको कारण निवेदक प्रतिवादी मुद्दा पुर्पक्षका लागि विपक्षी कारागार कार्यालयमा थुनामा बसेको देखियो ।
३. निवेदक प्रतिवादी थुनामा बसेपछि १५ वर्ष माथि १६ वर्ष नपुगेको नाबालकलाई पुर्पक्षको लागि वयस्कसरह कारागारमा थुनामा राखेको कार्य गैरकानूनी हुने हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराले यस अदालतमा प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । प्रस्तुत रिट निवेदन संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीले सुनसरी जिल्ला अदालतले निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षको भए नभएको सम्बन्धमा पछि प्रमाण सङ्कलन भएपश्चात् यकिन भएमा पुनः आदेश गर्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेअनुसार स्थानीय पञ्जिकाधिकारीले उपलब्ध गराएको जन्मदर्ताको रजिस्ट्रर र जन्म दर्ता प्रमाणपत्रबाट निवेदक प्रतिवादीको जन्ममिति २०५९।१।४ मा भएको देखिए पनि सुनसरी जिल्ला अदालतले पुनः थुनछेक आदेश नगरी नाबालक निवेदक प्रतिवादीलाई वयस्कसरह कारागारमा थुनामा राखेको कार्य बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २(क), ११, १२(३), ५०, नेपालको संविधानको धारा ३९, बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ को धारा ३(१), ने.का.प. २०६३, असार, निर्णय नं. ७६७२ र ने.का.प. २०६५, पुस, निर्णय नं. ८०१५ मा प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत भन्ने आधारमा निवेदक प्रतिवादीलाई थुनामुक्त गरी अ.बं. ४७ नं. बमोजिम साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको देखिन्छ ।
४. यस अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको आदेश अध्ययन गर्दा निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षका हुन् भनेर प्रमाण परीक्षण गरी सुरू अदालतले गरेसरह आदेश गरेको देखिन्छ । जबकि विवाद न्यायिक निकाय सुनसरी जिल्ला अदालतमा छ र सुनसरी जिल्ला अदालत निवेदक प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा नाबालक थिए वा थिएनन् भन्ने यकिन गर्न प्रमाण बुझ्ने आदेश गर्दैछ भने उसले प्रमाण सङ्कलन गरी तत्काल प्राप्त प्रमाणहरूको परीक्षण गरी आदेश गर्ने अवस्था बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसमा पनि निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन भएपछि परीक्षण गरेर अर्को आदेश गर्ने भनेर लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको छ । अहिले सुनसरी जिल्ला अदालतले चोरी मुद्दाको रोहमा थुनछेकको आदेश गरेकोसम्म देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादी अपराध गर्दाको अवस्थामा नाबालक भए नभएको सम्बन्धमा सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण परीक्षण गरी अर्को आदेश गर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहेको नै देखिन्छ ।
५. सुनसरी जिल्ला अदालतले निवेदक प्रतिवादीको उमेर यकिन गर्न प्रमाण बुझ्दै गरेको अवस्थामा सुनसरी जिल्ला अदालतलाई प्रमाण परीक्षण गर्न नदिने गरी यस अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने गरी आदेश गर्दा न्यायमा विचलन आउँछ । निवेदक प्रतिवादीले बयानसाथ पेस गरेको प्रमाणहरूको परीक्षण गरेर थुनछेकको आदेश भएको देखिँदैन । थुनछेकको आदेश गरेर निवेदक प्रतिवादीले पेस गरेको प्रमाण समर्थित हुने कागजहरू मगाउने आदेश भएको देखिन्छ । त्यसकारण प्रस्तुत विषयलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बनाउन न्यायोचित हुँदैन । प्रवृत्त भावनाले गरिएको गैरकानूनी थुना मात्र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको विषय बन्न सक्छ । प्रस्तुत विवादमा निवेदक प्रतिवादीलाई कोही कसैले प्रवृत्त भावनाले थुनामा राखेको देखिँदैन । निवेदक प्रतिवादीलाई न्यायिक निकाय अदालतमा मुद्दा परी मुद्दामा भएको आदेशअनुसार थुनामा रहेको
देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादीको मुख्य चासो र सरोकार आफू नाबालकलाई वयस्कसरह थुनामा राखेकोले बन्दी भएको भन्ने देखिन्छ । निवेदक प्रतिवादी नाबालक हुन् वा वयस्क हुन् भन्ने सम्बन्धमा निवेदक प्रतिवादीउपर मुद्दा चलेको सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण सङ्कलन गर्दै गर्दाको अवस्थामा उसले संकलित प्रमाण परीक्षण गरेर आदेश गर्न नपाउँदै यस अदालतबाट आदेश गर्दा सुरू अदालतको न्यायिक अधिकार प्रतिस्थापन हुनुका साथै न्यायिक स्वायत्तताको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ ।
६. यसै विषयमा यिनै निवेदकको हकमा नेपालको संविधानको धारा १४४ को उपधारा (१) बमोजिम उच्च अदालत विराटनगरमा चलेको रिट निवेदनमा सो अदालतले खारेज गरेपश्चात् सोउपर साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजिम दोहोर्याई हेरिपाउने अनुमति माग गर्ने अवस्था पनि छ । तर निवेदक प्रतिवादीले त्यसउपर दोहोर्याई हेरिपाउँको अनुमति माग नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिएको अवस्थामा साधारण अधिकारक्षेत्र संकुचन हुने गरी यस अदालतले आदेश गर्न पनि मिल्ने देखिएन ।
७. सुरू अदालतले आफूकोमा विचाराधीन मुद्दामा प्रमाण बुझ्ने, प्रमाण परीक्षण गर्ने र आदेश गर्ने उसको क्षेत्राधिकार हो । निवेदक प्रतिवादीको हकमा सुनसरी जिल्ला अदालतले थुनछेक आदेश गर्दासम्म निवेदक प्रतिवादीले उमेरको हकमा पेस गरेको प्रमाण परीक्षण भई निवेदक प्रतिवादी नाबालक पुष्टि भइसकेको देखिँदैन । नाबालकको जिकिर पुष्टि हुने प्रमाण सङ्कलन हुँदै गरेको देखिन्छ । यसरी मुद्दा विचारधीन रहेको अदालतले गर्ने आदेश यस अदालतबाट गर्दा निवेदक प्रतिवादी नाबालक हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा सुरू अदालतले बुझ्दै गरेको प्रमाणहरूको औचित्य नहुने देखिएकाले माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्कीको रायसँग यो इजलास सहमत हुन सकेन । निवेदक प्रतिवादीको उमेर यकिन गर्न सुनसरी जिल्ला अदालतले प्रमाण बुझ्दै गरेको र पुनः आदेश गर्ने भनी लिखित जवाफ पेस गरेको देखिँदा माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराईको राय सदर हुने ठहर्छ । सोबमोजिम निवेदक प्रतिवादी १५ वर्षका हुन्, होइनन् भन्ने सम्बन्धमा प्राप्त सबुद प्रमाणको विश्लेषण गरी पुनः थुनछेक आदेश गर्नु र थुनछेक आदेश नहुँदासम्म निवेदकलाई बालसुधार गृह वा निजको संरक्षकको जिम्मा दिनु भन्ने बेहोराले सुनसरी जिल्ला अदालतमा आजै संक्षिप्त आदेश जारी गरी पत्राचार भइसकेको हुँदा अन्य केही गरी रहन परेन । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छौं ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृतः भीमबहादुर निरौला
इति संवत् २०७५ साल जेष्ठ ३१ गते रोज ५ शुभम् ।