निर्णय नं. १०३६५ - खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता गरिपाऊँ ।
सर्वोच्च अदालत, पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत
फैसला मिति : २०७६।६।३०
मुद्दाः खिचोला मेटाई हक कायम दर्ता गरिपाऊँ ।
०७५-DF-०००५
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने जीतबहादुर कुँवरको मु.स. गर्ने ऐ.ऐ. घर भई हाल रूपन्देही जिल्ला शंकरनगर गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने शिवप्रसाद शर्मा कुँवर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने बसन्तकुमारी राणा
०७५-DF-०००८
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने सोभितबहादुर कुँवरसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने बसन्तकुमारी राणा
०७५-DF-००२०
पुनरावेदक / प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.६ बस्ने बुद्धिबहादुर कुँवरको मु.स. गर्ने लक्ष्मी कुँवर
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं. ८ बस्ने बसन्तकुमारी राणा
मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आदेश नै प्रचलित कानूनविपरीत देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा तात्विक महत्त्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरू सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन । दोहोर्याई हेर्ने आदेश नै कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख गरिएदेखि बाहेक निवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयहरूमा विवेचना गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्ने भएको आदेशमा वस्तुगत आधार नदेखिएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध विषयहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य रहेको नदेखिने ।
(प्रकरण नं.८)
पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. र विश्वप्रकाश सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भोजबहादुर ढकाल र गंगासागर खत्री
प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
न्याय प्रशासन ऐन, २०४८
सुरू अदालतमा फैसला गर्नेः
मा.जिल्ला न्या. श्री सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात
कास्की जिल्ला अदालत
पुनरावेदन अदालतमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
मा. मुख्य न्यायाधीश श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ
पुनरावेदन अदालत पोखरा
यस अदालतको संयुक्त इजलासमा फैसला गर्नेः
मा. न्यायाधीश श्री शारदाप्रसाद पण्डित
मा. न्यायाधीश श्री राजेन्द्रप्रसाद कोइराला
फैसला
न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) बमोजिम दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहमा पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छः-
हर्षबहादुर सुवालका नाउँमा विजपाथी ।१ दर्ता भएको धारी मसिनु गुरूङगाडे भन्ने पाखो जग्गा ससुरा केशविर जंग राणाले १९९४ सालमा राजीनामा लिई जेठाजु २०३२ सालमा परलोक भएपछि जेठानी सन्तकुमारीले २०३३।१२।२७ मा मलाई हदमुनिको राजीनामा दिनु भएको कि.नं. २९१, २९९ र ३०० का कित्ता जग्गा मेरो हक हुन आई भोग चलन गरी आएकी थिएँ । हुकुम प्रमाङ्गीबमोजिम दर्ताको कारबाही चलिरहेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदन दाबी लिई विरोध जनाएबाट हक बेहक गराई ल्याउनु भन्ने पर्चा भयो । कि.नं. २९१ तर्फ कुनै विवाद छैन । कि.नं. २९९ पूरै र कि.नं. ३७० को क्षेत्रफल ५८-३-३-३/४ मध्ये पूर्व ३५-०-०-० जग्गा च्यापी मिची खिचोला गरेका हुँदा खिचोला मेटाई हक कायम गरी मेरै नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी बसन्तकुमारी राणाको फिराद दाबी ।
कि.नं. २९९ र ३०० को जग्गा मसिनु गुरूङ गाडे भन्ने जग्गा होइन । डिलखोर भन्ने जग्गा हो, सो जग्गा हर्कबहादुर सुवालका नाउँमा दर्ता भएको जग्गा होइन । गुरूङ गाडे भन्ने ठाउँ एयरपोर्टको किनारामा छ । वादीको ससुराले राजीनामा लिएको भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छैन । वादीको कि.नं. २९९ र ३०० का जग्गा कुनै दिन पनि भोग चलन छैन । कि.नं. ३०० को जग्गा हामीहरूसमेतको भोग चलन र ७ वटा कच्ची घरसमेत छन् । वादीले २०४२।९।२ मा श्री ५ मा बिन्तीपत्र दिँदा कि.नं. ३०० दर्ता गरिपाउँ भन्ने दाबी नै छैन । निवेदन दाबी नै नभएकाले कि.नं. ३०० मा हामीहरूका उपर फिराद दिन नपाउने प्रस्ट छ । हक भोग दर्ता तिरो केही नभएकी वादी बसन्तकुमारीको फिराद झुट्टा हो । मालपोत कार्यालय कास्कीबाट नाप नक्सा सर्जमिन हुँदा हामीहरूको नाप नक्सा प्रस्ट छुट्टिएको छ । सो जग्गामा हाम्रो हक कायम राखी झुठ्ठा फिराद दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सोभितबहादुर कुँवरसमेत जना ७ को संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
मेरो बाबु पूर्णबहादुरका नाउँमा १९९१ सालमा दर्ता भएको जि.मु. जगतबहादुर जिम्मा झुत्ताको द.नं.६६ विजमाना ॥१ को डिलखोर भन्ने जग्गा बाबु छउन्जेल वहाँले र शेषपछि मैले भोग चलन गरी आएको छु । पूर्व युद्धबहादुर, पश्चिम सोभितबहादुर, उत्तर तिब्बतियन क्याम्प र दक्षिण घारी कुलो यति ४ किल्लाभित्रको कि.नं. ३०० रोपनी ५८-३-३- ३/४ मध्येबाट बिच भागको रोपनी ५-०-०-० को जग्गा मेरो हक कायम गरिपाउँ भनी फिराद परिसकेको छ । वादीको कि. नं. ३०० को जग्गा हक भएको कुनै प्रमाण छैन र विवादित जग्गा होइन । वादीको झुट्टा दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बुद्धिबहादुर कुँवरको प्रतिउत्तर पत्र ।
कि.नं.२९९ र सोदेखि पूर्व बान्नोसम्मको अन्दाजी ८ रोपनी र सोदेखि पश्चिमबिचको बान्नो अर्थात् सर्जमिन मुचुल्कामा हरिमाया गंगादेवीको नाउँमा कित्ताकाट भएको जग्गासम्म अन्दाजी ३० रोपनी जग्गा मेरो हक कायम गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी भक्तबहादुर श्रेष्ठको प्रतिउत्तर पत्र ।
वादीको जग्गा कि.नं. २९९ र ३०० मा
पर्दैन । कि.नं. २९९ को जग्गा पुरै र कि.नं. ३०० मा पूर्व बुद्धिबहादुर, पश्चिम सोभितबहादुर, उत्तर भोटेको खोर र दक्षिण कुलो यति ४ किल्लाभित्रको १० मिटर र दक्षिणतर्फ ३५ मिटर चौडाइ भएको जग्गा मेरो हक भोग तिरोको जग्गा हो । झुट्टा वादी दाबीबाट अलग फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी टुल्की कुँवरको प्रतिउत्तर पत्र ।
प्रतिवादी लिलाभक्त आचार्य, जितबहादुर कुँवर, यमबहादुर कुँवर, एकबहादुर कुँवर दुर्गा कुँवरनी, जयदेव कुँवरसमेतले प्रतिउत्तर नै नफिराई सुरू म्यादै गुजारी बसेको देखियो ।
मिति १९९४।१०।१७ को राजीनामा सद्दे हो भन्नेसमेत बेहोराको बसन्त कुमारी राणाको बयान ।
उक्त राजीनामा जालसाजी हो मानबहादुर, रत्नबहादुर, तुल्सीप्रसादसमेतले जालसाजी गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको बुद्धिबहादुर कुँवरको बयान ।
मिति १९९४।१०।१७ को राजीनामा हर्षबहादुर, जितबिर, मानबहादुर, रत्नबहादुर, थमने र तुल्सी प्रसादसमेत भई जालसाजबाट खडा गरेका हुन् भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णप्रसाद घिमिरेको बयान ।
मिति १९९४।१०।१७ को राजीनामा जालसाजी हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी वा. कृष्णबहादुर, प्रतिवादी वा. भगवान, प्रतिवादी वा. धर्मराज भट्टराईको छुट्टाछुट्टै बयान ।
मिति २०३३।१२।२७ को राजीनामा जालसाजी हो भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी बुद्धिबहादुर वा. प्रेमबहादुरसमेतका छुट्टाछुट्टै बयान ।
उक्त राजीनामाहरू जालसाजी हो भन्नेसमेत प्रतिवादी वा.कृष्णप्रसादले गरेको बयान ।
उल्लिखित राजीनामाहरू सद्दे साँचो हुन भन्नेसमेत बेहोराको जालसाजीमा पोलिएकी सन्त कुमारीको वा.सोभाकर अधिकारी, मणिरत्न तिमिल्सिनासमेतको छुट्टाछुट्टै बयान ।
आदेशानुसार भई आएका नक्सा मुचुल्काहरू मिसिल संलग्न रहेको देखियो ।
कि.नं.३०० को जग्गामा भएको घर जग्गा मेरो हक भोग दर्ताको जग्गा हो भन्नेसमेत बेहोराको कुलप्रसाद मर्सानीको बयान ।
मलाई प्रतिवादी सोभितबहादुरसमेतले राखी घर बनाई भोग चलन गरी बसेको छु भन्नेसमेत बेहोराको पूर्णबहादुर सार्की, रमनबहादुर सार्की, प्रेमबहादुर कामी तथा अम्बरबहादुरसमेतको छुट्टा छुटै बयान ।
पोखरा न.पं.का. प्र.पं. गणेश शेरचनले मसमेतका सुकुम्बासीहरूलाई सिफारिस दिई घर बनाई पोखरा न.पं. लाई कर तिर्दै आई बसेका छौं भन्नेसमेत बेहोराको कुलदिप, हरिकला खिममाया, हरिप्रसाद, हिरा श्रेष्ठ, गंगाबहादुरसमेतको छुट्टाछुट्टै बयान ।
छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी मालपोत कार्यालय कास्कीको मिसिल थान २ ना.सु. जितबिरजंग राणालाई गएको रू. ४,०००।- मिनाहा पाउँ भन्ने ८८/५६ को प्रमाण मिसिल १ वादी सन्तकुमारी राणासमेत प्रतिवादी हवाई कार्यालय पोखरा भएको ज.ह.का.द.व. दर्ता मुद्दाको प्रमाण मिसिल १ र वादी मुक्तिकुमार श्रेष्ठ प्रतिवादी भक्तबहादुर श्रेष्ठ भएको ज.ह.का.च.च. पाउँ भन्ने मुद्दाका प्रमाण मिसिल १ र यसै लगाउका खिचोला मेटाई हक कायम मुद्दाका मिसिल थान १६ साथै रहेछन् ।
अनाधिकार कार्यालयले अधिकार हो भनी औंल्याएको भरमा प्रस्तुत फिरादको तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्न नमिलेकोसमेतका कारणहरूबाट प्रस्तुत मद्दा अ.बं. १८० नं.बमोजिम खारेज हुने भन्नेसमेत बेहोराको कास्की अदालतको मिति २०४९।१२।२४ को फैसला ।
कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४९।१२।२४ को फैसलामा चित्त बुझेन भन्नेसमेत बेहोराको वादी प्रतिवादी दुवै पक्षले छुट्टाछुट्टै रूपमा पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
जग्गा पजनीको १७ नं. र जग्गा मिच्नेको १८ नं. को स्थिति छुट्टै भएबाट उक्त नम्बरहरूको हदम्याद नाघेको भए त्यसतर्फसमेत आधार प्रमाणको मूल्याङ्कन भई बोलिनु पर्ने हुन्छ । मालपोत ऐन, २०३४ ले गरेको प्रावधानअनुरूप मालपोत कार्यालयले हेर्न नपाउने भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । त्यसरी हेरी गरेको निर्णय आधारमा हदम्याद कायम हुने नहुने तर्फसमेत विवेचना गरी निर्णय गरिनु पर्ने र प्रत्येक व्यक्तिहरू वादी अथवा प्रतिवादीहरूको दाबी जिकिर कतिसम्म सत्य साँचो देखिने हो, त्यसतर्फ मूल्याङ्कन भई निर्णय हुनु पर्नेमा सो सबै कुरातर्फ विचार नगरी गोश्वारा बोलीमा हदम्यादको आधार लिई मुद्दा खारेज गरेको मिलेको नदेखिँदा कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०४९।१२।२४ को फैसला बदर गरिदिएको
छ । अब जो जे हेर्नु बुझ्नुपर्छ बुझी ठहर निर्णय गर्नु भनी रूजु रहेका पक्ष विपक्षलाई कास्की जिल्ला अदालतको तारेख तोकी मिसिल कास्की जिल्ला अदालतमा पठाई दिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको २०५१।८।५ को फैसला ।
अनेत्रको दर्ता गोडा झुत्तालाई भिडाई यो जग्गा प्रतिवादी कुँवरहरूको भोग दर्ताको रहेछ भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिँदैन । वादी दाबीको जग्गा फिल्डबुकबाट पर्ती जनिएकोसमेत देखिन आएको हुँदा वादी दाबीअनुरूप खिचेाला मेटाई हक कायम गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी नपुग्ने भन्ने सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला ।
कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । विवादित कि.नं. ३०० को जग्गा फिल्डबुकमा पर्ती देखिन आएको आधार लिई प्रमाणको मूल्याङ्कन नगरी हचुवाको भरमा पर्ती ठहर गरेको सुरू फैसला बदर गरी मेरो प्रतिउत्तर पत्र र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भनी प्रतिवादी बाबुकाजी कुँवरले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित जग्गामा हाम्रो दर्ता तिरोको प्रमाणसमेतको मूल्याङ्कन नै नगरी पर्ती ठहर गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । सो हदसम्म फैसला बदर गरी प्रतिउत्तर पत्र र पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भनी प्रतिवादी सोभितबहादुर कुँवरसमेतले संयुक्त रूपमा पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
विवादित जग्गा पर्ती ठहर गरेको सुरू फैसलामा चित्त बुझेन, सो फैसला सो हदसम्म बदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भनी प्रतिवादी टुल्की कुँवरले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
दर्ता तिरो हक भोग प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी विवादित जग्गालाई पर्ती ठहर गरेको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो हदसम्म बदर गरी मेरो पुनरावेदन जिकिरबमोजिम गरिपाउँ भनी प्रतिवादी बुद्धिबहादुर कुँवरले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
मिति २०३३।१२।२७ को घरायसी राजीनामालाई जालसाजी ठहर्याएको र वादी दाबीको जग्गामा दाबी नपुग्ने जग्गा पर्ती ठहर गरेको कास्की जिल्ला अदालतको फैसलामा चित्त बुझेन । सो फैसला बदर गरी मेरो फिराद दाबीको सर्भे कि.नं. ६९१, २९९, ३०० को जग्गा साबिक दर्ता तिरोभित्रकै र मेरो २०३३।१२।२७ को राजीनामा सद्दे साँचो ठहर गरिपाउँ भनी वादी बसन्तकुमारी राणाले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
मिति २०३३।१२।२७ को सद्दे राजीनामालाई जालसाजी ठहर्याएतर्फ मात्र मेरो पुनरावेदन जिकिर
छ । उक्त राजीनामा सद्दे साँचो सक्कली नै ठहर्याई पाउँ भनी प्रतिवादी सन्तकुमारी राणाले पुनरावेदन अदालत पोखरामा दायर गरेको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा दे.पु.न. ६०७ तथा ७०३ को मुद्दामा झगडिया झिकाउने आदेश भएको हुँदा यसमा पनि सोहीअनुसार अ.बं.२०२ नं. बमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार गरी साथै राखी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत पोखराको मिति २०५५।३।२८ को आदेश ।
जग्गाको स्वरूप हेर्दा ऐलानी पर्ती देखिएको हुँदा र जग्गा पर्ती हो भनी नगरपालिकाले करसमेत लिई सुकुम्बासीको घर कटेरोसमेत बनाउन दिएको देखिँदा यस्तो जग्गामा अन्यत्रको गोडा लगाई भिडाई जग्गा प्रतिवादीहरूको भोग दर्ताको रहेछ भनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने । वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । माननीय न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग प्रस्तुत राय नमिलेकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय ।
विवादित जग्गा साबिक द.नं.६६ को नै देखिन आएकोले साबिक द.नं. ६५ र ६६ को जग्गा अलगअलग रहे भएकोमा पनि विवादित जग्गामा लगाइएको पर्खाल द.नं.६६ को कुँवरहरूबाट लगाएकोमा विवाद देखिएन । अदालतबाट भई आएको नक्सामा देखिएको पर्खाल सन्तकुमारी राणाले हवाई कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको मुद्दामा देखाएको जग्गा र हुकुम प्रमाङ्गीको निवेदन दिँदा उल्लेख भएको जग्गाहरू भित्र सर्भे नापीको कि.नं. २९९ र ३०० को जग्गा पर्न सक्ने नदेखिएको हुँदा सुरूले विवादित कि.नं. २९९ र ३०० को जग्गा साबिक द.नं. ६६ को कायम गरी हक कायम गर्नुपर्नेमा वादी प्रतिवादी भन्दा बाहिर गई पर्ती कायम हुनुपर्दछ भन्ने कसैको दाबी नभएकोमा पर्ती कायम गर्ने गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला उल्टी भई साबिक द.नं. ६६ को जग्गा नै विवादित कि.नं. २९९ र ३०० को देखिएको हुँदा द.नं. ६५ को नाताले विवादित २९९ र ३०० को जग्गामा वादी बसन्तकुमारी राणाको दाबी र पुनरावेदन जिकिर
नपुग्ने । सन्दर्भविहीन राजीनामाले जालसाजीमा सजाय गर्न परेन । माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालज्यूको रायसँग सहमत हुन नसकेको हुँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा (४) बमोजिम तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको मा.न्या. श्री गोपाल पराजुलीको छुट्टै राय ।
विवादित कि.नं. २९९ र कि.नं. ३०० को जग्गामा वादीको हकदैयाको अभाव एवं हदम्यादभित्रको नालिस नदेखिँदा वादी दाबी खारेज गर्नुपर्नेमा वादी दाबी नपुग्ने कास्की जिल्ला अदालतबाट भएको फैसला सदर हुने भन्ने मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय ठहर र विवादित कि.नं. २९९ र ३०० को जग्गा प्रतिवादी सोभितबहादुर कुँवरसमेतको हक कायम गरी सुरूको फैसला उल्टी गर्ने गरेको मा.न्या.श्री गोपाल पराजुलीज्यूको छुट्टै रायसँग सहमत हुन सकिएन । वादी दाबी खारेज हुने । सो ठहर्नाले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा (४) अनुसार बहुमतको राय कायम हुन नसकेको हुँदा तारिखमा रहेका पक्ष विपक्षीहरूलाई तारिख तोकी यस अदालतको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिनु भन्ने पुनरावेदन अदालत पोखराको तेस्रो न्यायाधीश मा.मु.न्या.श्री रामप्रसाद श्रेष्ठबाट मिति २०५७।११।४ मा भएको फैसला ।
जग्गाको स्वरूप हेर्दा ऐलानी पर्ती देखिएको हुँदा र जग्गा पर्ती हो भनी नगरपालिकाले करसमेत लिई सुकुम्बासीको घर कटेरोसमेत बनाउन दिएको देखिन आएको छ । यस्तो दर्तामा नै विवाद भई तिरो भरो नचलेको जग्गामा अन्यत्रको गोडा लगाई भिडाई जग्गा प्रतिवादीहरूको भोग दर्ताको रहेछ भनी भन्न सकिने अवस्था नहुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ फैसला नै सदर हुने ठहर गरेको मिति २०५७।२।२३ को मा.न्या.श्री गिरीश चन्द्र लालको राय कायम हुने भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०६४।१।५ को फैसला ।
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलामा फिराद हदम्यादभित्रको ठहर गरेको र विपक्षी बसन्तकुमारी राणाको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको बुँदासम्म मिलेकै हुँदा हाम्रो चित्त बुझेको छ । जग्गा सार्वजनिक पर्ती भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, यावत् प्रमाणबाट फिरादीको साबिक दर्ता तिरो हकभोगभित्रको जग्गा हो भन्ने पुष्टि भएको, ०३१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको, नापी कार्यालयबाट सर्जमिन हुँदा हाम्रो जग्गा भई भोग चलन गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको, तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत र मालपोत कार्यालयबाट समेत सर्जमिन हुँदा हक भोगभित्रको जग्गाको रेखाङ्कन भएको, द.नं. ६६ को बान्नो पर्खाल लगाई राखेको जग्गा अंशी हकदारले आ-आफ्नो भाग हिस्सा अलग अलग अटुट रूपमा भोग गरी आएको र अड्डाबाट भएका नक्सा सर्जमिनले समेत १९९१ सालमा जि.मु. जगतबहादुर जिम्माको बान्नो पर्खालले घेरी खरपाली खेती आवादसमेत गरी आएको जग्गा भन्ने उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त विवादको जग्गा हाम्रो मात्र प्रमाणले भिड्ने अन्य कसैको प्रमाणले भिड्न नसक्ने, हाम्रो साबिक द.नं. ६६ भित्रको मानी ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी भएको फैसला बदर गरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादी जीतबहादुर कुँवरको मु.स. गर्ने शिवप्रसाद शर्मा कुँवरले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलामा फिराद हदम्यादभित्रको ठहर गरेको र विपक्षी बसन्तकुमारी राणाको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको बुँदासम्म मिलेकै हुँदा हाम्रो चित्त बुझेको छ । जग्गा सार्वजनिक पर्ती भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि नभएको,यावत प्रमाणबाट फिरादीको साबिक दर्ता तिरो हकभोगभित्रको जग्गा हो भन्ने पुष्टि भएको, ०३१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको, नापी कार्यालयबाट सर्जमिन हुँदा हाम्रो जग्गा भई भोग चलन गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको, तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत र मालपोत कार्यालयबाट समेत सर्जमिन हुँदा हक भोग भित्रको जग्गाको रेखाङ्कन भएको, द.नं. ६६ को बान्नो पर्खाल लगाई राखेको जग्गा अंशी हकदारले आ-आफ्नो भाग हिस्सा अलग अलग अटुट रूपमा भोग गरी आएको र अड्डाबाट भएका नक्सा सर्जमिनले समेत १९९१ सालमा जि.मु. जगतबहादुर जिम्माको बान्नो पर्खालले घेरी खरपाली खेती आवादसमेत गरी आएको जग्गा भन्ने उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त विवादको जग्गा हाम्रो मात्र प्रमाणले भिड्ने अन्य कसैको प्रमाणले भिड्न नसक्ने, हाम्रो साबिक द.नं. ६६ भित्रको मानी ठहर इन्साफ गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी भएको फैसला बदर गरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादी सोभितबहादुर कुँवरसमेतले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलामा फिराद हदम्यादभित्रको ठहर गरेको र विपक्षी बसन्तकुमारी राणाको दाबी नपुग्ने फैसला ठहर गरेको बुँदासम्म मिलेकै हुँदा हाम्रो चित्त बुझेको छ । जग्गा सार्वजनिक पर्ती भन्ने कुनै प्रमाणबाट पुष्टि नभएको, यावत् प्रमाणबाट फिरादीको साबिक दर्ता तिरो हकभोगभित्रको जग्गा हो भन्ने पुष्टि भएको, ०३१ सालमा जग्गा नापजाँच भएको, नापी कार्यालयबाट सर्जमिन हुँदा हाम्रो जग्गा भई भोग चलन गरी आएको भन्ने उल्लेख भएको, तत्कालीन पोखरा नगर पञ्चायत र मालपोत कार्यालयबाट समेत सर्जमिन हुँदा हक भोगभित्रको जग्गाको रेखाङ्कन भएको, द.नं. ६६ को बान्नो पर्खाल लगाई राखेको जग्गा अंशी हकदारले आ-आफ्नो भाग हिस्सा अलग अलग अटुट रूपमा भोग गरी आएको र अड्डाबाट भएका नक्सा सर्जमिनले समेत १९९१ सालमा जि.मु. जगतबहादुर जिम्माको बान्नो पर्खालले घेरी खरपाली खेती आवादसमेत गरी आएको जग्गा भन्ने उल्लेख गर्नुका अतिरिक्त विवादको जग्गा हाम्रो मात्र प्रमाणले भिड्ने अन्य कसैको प्रमाणले भिड्न नसक्ने, हाम्रो साबिक द.नं. ६६ भित्रको मानी ठहर इन्साफ गर्नु पर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी भएको फैसला बदर गरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादी बुद्धिबहादुर कुँवरको मु.स. गर्ने लक्ष्मी कुँवरले यस अदालतमा दिएको निवेदन ।
यसमा मिति २०३१।०२।०३ र २०३१।०२।०९ मा भएको नापीमा दाबीको कि.नं. २९९ र ३०० जग्गा नापी भएको जिकिर निवेदक पक्षले लिएकोमा २०३२।०८।२९ समेतका विभिन्न मितिमा सो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदकको निवेदन परी २०४०।०१।११ मा तत्कालीन नगर पञ्चायत र २०४०।०५।२७ मा मालपोत कार्यालय कास्कीबाट भएको सर्जमिनबाट उक्त जग्गा वादीहरूको भएको बेहोरा सिफारिस भई आएको, मिति २०१८।१०।०७ को लिखतबाट जग्गा छुट्टिएको, ७ नं. फाँटवारी निवेदक वादी पक्षकै नाममा भरिएको, हकको स्रोत भनिएको १९९१ सालको जाँचको द.नं. ६६ को लगतको जग्गा अन्यत्र भिडाई दर्ता भएको तथ्य मिसिलबाट देखिन नआएको अवस्थामा पर्ती जनिदैमा व्यक्तिको हक समाप्त नहुने अवस्था भएबाट पुनरावेदन अदालत पोखराको फैसलामा रायबाझी भई माननीय न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको राय सदर गर्ने गरी तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४, मुलुकी ऐन, अ.बं.१८४ (क), १८५, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ (२) र ने.का.प. २०४१ अंक ९ नि.नं. २१०३ पृष्ठ ७६२, ने.का.प. २०४५ अंक ४ नि.नं. ३४३८ पृष्ठ ४०२ मा प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको व्याख्यात्मक प्रश्न समावेश भएबाट न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) र न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ समेतको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भन्ने यस अदालतको मिति २०७३।१२।१३ को आदेश ।
प्रस्तुत मुद्दा र लगाउको मुद्दाहरूको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा पुनरावेदन अदालत पोखराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच रायबाझी भई तेस्रो न्यायाधीशको इजलाससमक्ष पेस भएकोमा सो इजलास संयुक्त इजलासका दुवै न्यायाधीशहरूको रायसँग सहमत नभई वादी दाबी खारेज हुने ठहर्याई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) अनुसार बहुमतको राय कायम हुन नसकेको हुँदा निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिनु भनी मिति २०५७।११।४ मा फैसला भएको देखियो । पुनरावेदन अदालत पोखराको तेस्रो न्यायाधीशको इजलासको मिति २०५७।११।४ को फैसलाअनुसार प्रस्तुत मुद्दा यस अदालतको संयुक्त इजलासमा पेस हुँदा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०५७।२।२३ मा भएको माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लालको राय कायम हुने देखिँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला सदर हुने भनी २०५८ सालको दे.बि.नं. ९५ को मुद्दामा मिति २०६३।१२।१२ मा (वास्तवमा मिति २०६४।१।५ हुनुपर्ने) र सो मुद्दासँग सम्बन्धित लगाउको अन्य मुद्दाहरूमा मिति २०६४।१।५ मा फैसला भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट भएको उपर्युक्त फैसला दोहोर्याई पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको निवेदन परेकोमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट ०७३-RI-२०४८ को निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसला न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) खण्ड (क) र (ख) बमोजिम दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्ने गरी मिति २०७३।१२।१३ मा आदेश भएको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ ले उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूमा मात्र सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् पुनरावेदन अदालत / उच्च अदालतबाट भएको फैसला वा अन्तिम आदेश भएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्च अदालतले पुनरावेदन अदालत / उच्च अदालतको फैसला दोहोर्याई हेर्ने क्षेत्राधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतबाट एकपटक भइसकेको फैसला पुनः दोहोर्याई हेर्न सक्ने अधिकार उक्त दफा १२ ले सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ११ ले सर्वोच्च अदालतलाई आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश पुनरावलोकन गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । अतः प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट एकपटक फैसला भइसकेको मुद्दा न्याय प्रशासन ऐनको दफा १२(१) को (क) र (ख) अनुसार दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान भएको देखिएको, तर दफा १२ ले पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश मात्र दोहोर्याई हेर्न सक्ने र सोही ऐनको दफा ११ ले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला पुनरावलोकन मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था भएबाट प्रस्तुत मुद्दामा उक्त जटिल कानूनी प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आयो । यसका साथै यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला दोहोर्याई हेर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट नभई तीन जनाको पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) अनुसार पूर्ण इजलाससमक्ष नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।२४ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको सुरू र रेकर्ड मिसिलसहितको पुनरावेदन पत्रसमेत अध्ययन गरी पुनरावेदक प्रतिवादीको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री शेरबहादुर के.सी. र विश्व प्रकाश सिग्देल तथा विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री भोजबहादुर ढकाल र गंगासागर खत्रीले यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावेदन अदालतले गरेसरहको भएकोले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निवेदन लाग्न सक्ने, विवादित जग्गाको मिति २०३१।२।३ र मिति २०३१।२।९ मा नापी भएको, नापीको समयमा विवादित जग्गाको विषयमा पर्ती भन्ने जनिएकोले कसैले मिति २०३२।८।२९, मिति २०३२।९।२ र मिति २०३२।९।१३ मा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ बमोजिम साबिक द.नं. ६६ मध्येको जग्गाबाट भिडाई दर्ता गरिपाउँ भन्ने माग गरी निवेदन गरेको देखिन्छ । यसरी पक्षहरूले कि.नं. ३०० मध्येबाट आफ्नो जग्गाको दाबी गर्नु भएको छ । २०३२ मा दिएको निवेदनमा कारबाहीको क्रममा यही विवादित जग्गामा बसन्त कुमारी राणा र नगेन्द्रमान सुवालको पनि दाबी भएकोले मिति २०४२।६।२० मा अदालतबाट हक बेहक गरी ल्याउनु भनी सुनाइएकोले तत्पश्चात् नालिस दायर भएको हो । यथार्थत: विवादित जग्गा कुनै पक्षको नाममा नापी दर्ता नभएकोले हदम्यादको प्रश्न नै आकृष्ट हुन सक्दैन । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(७), दफा ८ र ने.का.प. २०३७ अंक १० नि.नं. १४०८ पृष्ठ १६८ मा स्थापित नजिरअनुसार कुनै विपक्षीको नाममा दर्ता भई नसकेको र मालपोत कार्यालयले नालिस गर्न सुनाएको सन्दर्भमा प्रस्तुत मुद्दामा पक्षले दायर गरेको नालिस जग्गा पजनीको १७ नं. को हदम्यादविपरीत छैन । यस अदालतले कुनै वस्तुगत आधार प्रमाण बिना नै विवादित कि.नं. ३०० जग्गा पर्ती ठहर गरी जग्गा सरकारी हो भन्ने निष्कर्षमा पुगेको छ । जसमा व्यक्ति विशेषको दर्ता स्रेस्ता हुँदैन, व्यक्तिको हकाधिकार हुने मुख्य आधार नै दर्ता तिरो हो र यदि त्यो छ भने जग्गा व्यक्तिगत हुन्छ र जग्गा उपभोग आवाद कसरी गर्ने भन्ने कुरा व्यक्तिमा निर्भर गर्दछ । विवादित जग्गा पक्षहरूको बाबु बाजेको साबिक द.नं. ६६ को पक्षहरूले नै तिरो भरो भोग चलन गरी आएको र सोही आधारमा सम्पूर्ण प्रमाण पेस गरी दर्ताको लागि कारबाही चलाई आएको हो । सरकारी कार्यालयले द.नं. ६६ को जग्गा हाम्रो पक्षको साबिक दर्ताको हो, पर्ती सरकारी होइन भन्ने मान्यता दिइसकेको छ । नापी गर्ने अमिनले पर्ती भनेर लेखिदियो भन्दैमा त्यही अन्तिम हुने र पर्ती जनिएपछि दर्ता नै नहुने भन्ने कुरा पनि होइन । प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी दर्ता गरिदिनु पर्ने भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाट विभिन्न नजिरहरू स्थापित भएको हुँदा पुनरावेदन जिकिरबमोजिम हुनु पर्ने भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तबमोजिमको बहस सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजहरू अध्ययन गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्ने गरी मिति २०७३।१२।१३ मा भएको आदेशका सम्बन्धमा मध्यनजर गरी हेर्दा एकपटक यस अदालतबाट फैसला भइसकेको मुद्दामा पुनरावलोकन गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेकोमा यस अदालतको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएको र जटिल कानूनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासबाट हुन र यस अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला दोहोर्याई हेर्ने आदेश संयुक्त इजलासबाट भएकोले प्रस्तुत मुद्दाको सुनुवाइ संयुक्त इजलासबाट नभई पूर्ण इजलासबाट हुनुपर्ने देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २३(२)(ग) अनुसार पूर्ण इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०७६।१।२४ को आदेशानुसार यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा यस अदालतबाट भएको फैसलाउपर निस्सा प्रदान गर्दा लिइएको कानूनी विषयलाई उक्त इजलासले प्रमुखताका साथ उठाएको देखिँदा प्रारम्भिक रूपमा सोही विवादित प्रश्नको निरूपण गर्न वाञ्छनीय हुने देखियो । सो प्रश्नको निरूपणबाट मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदानको आधार मिलेको देखिन आए मात्र यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला मनासिब छ वा छैन ? भन्ने प्रश्नमा विचार गर्नु कानून र न्यायसम्मत हुने देखिएकोले प्रथमतः कानूनी प्रश्नकै सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु पर्ने भएको छ ।
२. यसमा सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट फिराद हदम्यादभित्रको नभई वादी दाबी खारेज हुने ठहर्याई मिति २०४९।१२।२४ मा भएको फैसलाउपर वादी प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन परी उक्त अदालतबाट गोश्वारा बोलीमा हदम्यादको आधार लिई मुद्दा खारेज गर्ने गरेको मिलेको नदेखिई सुरू फैसला बदर गरी जे जो बुझ्नु पर्दछ बुझी पुनः ठहर निर्णय गर्नु भनी फैसला भई सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट वादी दाबीको जग्गा फिल्डबुकमा पर्ती जनिएको देखिन आएको हुँदा वादी दाबी पुग्न नसक्ने भनी सुरू कास्की जिल्ला अदालतबाट मिति २०५४।८।८ मा फैसला भएउपर पुनः वादी प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पोखरामा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ ।
३. पुनरावेदन अदालत पोखराको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूबिच राय मतैक्य नभई वादी दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने भन्ने मा.न्या. गिरीश चन्द्र लालको राय र वादी दाबी पुग्न नसक्ने सुरूको फैसला उल्टी हुने ठहर गरेको मा.न्या. गोपाल पराजुलीको राय भई संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरूको अलग अलग राय भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) बमोजिम निर्णयार्थ तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस भएकोमा हकदैया र हदम्यादविहिन फिराद खारेज हुने । दुवै मा.न्या. को रायसँग सहमत हुन नसकिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (४) बमोजिम निर्णयार्थ सर्वोच्च अदालतमा पठाइदिनु भनी पुनरावेदन अदालत पोखराको तेस्रो न्यायाधीश मा.मु.न्या. श्री रामप्रसाद श्रेष्ठबाट मिति ०५७।११।४ मा फैसला भएको देखिन्छ । उक्त मितिको फैसलाउपर प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (४) बमोजिम निर्णयार्थ यस अदालतमा पेस हुन आएको देखियो ।
४. पुनरावेदन अदालत पोखराका मा.मु.न्या. रामप्रसाद श्रेष्ठ, मा.न्या. गिरीश चन्द्र लाल र मा.न्या. गोपाल पराजुलीसमेतको अलग अलग तीन रायमा वादी दाबी नपुग्ने ठहर्याएको सुरू कास्की जिल्ला अदालतको मिति २०५४।८।८ को फैसला नै सदर हुने ठहर गरेको मिति २०५७।२।२३ को मा.न्या. श्री गिरीश चन्द्र लालको राय कायम हुने भन्ने यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा फैसला भएको देखिन्छ ।
५. यस अदालतको उक्त मितिको फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको तर्फबाट दर्ता तिरो हक भोग प्रमाणहरूको मूल्याङ्कन नै नगरी विवादित जग्गालाई पर्ती ठहर गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) को अवस्था विद्यमान रहेकोले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गरिदिएको छ भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३।१२।१३ मा निस्सा प्रदान भई प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदनको रोहमा दर्ता हुन आएको देखिन्छ ।
६. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्यमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट एकपटक फैसला भइसकेको मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने गरी अनुमति प्रदान गरिएको कानूनी आधार मिले नमिलेको सम्बन्धमा हेर्दा प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सिंहावलोकन गर्नु वाञ्छनीय हुने
देखिन्छ । तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ (१) को देहाय (क) र (ख) मा के कस्तो कानूनी अवस्थामा कुन तहको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने भन्ने सम्बन्धमा निम्नबमोजिम उल्लेख गरेको देखिन्छ;
दफा १२ ( १) मा “यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश देहायका अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्नेछ:- (क) पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको, (ख) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानूनी सिद्धान्त वा नजिरको पालन नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको ।
७. माथि उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार मुद्दा दोहोर्याई हेर्दा यो ऐन वा प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा मात्र सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको र सोही कानूनी व्यवस्थाले गरेको प्रावधानभित्र सीमित रही मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्नु पर्ने र सोभन्दा बाहिर गई दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान गर्न मिल्ने
देखिँदैन । दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दाको आदेश नै गलत छ भने त्यस्तो गलत आदेशको आधारमा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान हुन सक्ने आधार प्रमाण नहुने देखिन्छ । वस्तुतः प्रचलित कानूनबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दाहरूमा पुनरावेदन अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशका सम्बन्धमा मात्र सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्नेछ भनी कानूनमा स्पष्टरूपमा उल्लेख गरेको अवस्थामा सोविपरीत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने गरी निस्सा प्रदान भएको देखियो । यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ ले निर्दिष्ट गरेको कानूनी व्यवस्थाको अधीनमा रही मुद्दा पुनरावलोकनको निवेदन गर्न सक्ने देखिन्छ । तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ११ (१) मा भएको कानूनी व्यवस्था यहाँ उद्धृत गर्न सान्दर्भिक देखिन आयो ।
दफा ११(१) - सर्वोच्च अदालतले आफ्नो फैसला वा अन्तिम आदेश देहायको अवस्थामा पुनरावलोकन गर्न सक्नेछ:-
(१) मुद्दामा भएको इन्साफमा तात्विक असर पर्ने किसिमको कुनै प्रमाण रहेको तथ्य मुद्दा किनारा भएपछि मात्र सम्बन्धित पक्षलाई थाहा भएको देखिएमा, वा
(२) सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजिर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल निर्णय भएको देखिएमा ।
८. अन्य मुद्दा मामिलाको जस्तो सामान्य प्रक्रियाबाटै दोहोर्याई हेर्ने आधार राख्ने हो भने उपल्लो तहको यस अदालतले समेत पटकपटक एउटै मुद्दामा अलमलिई रहनु पर्ने अवस्था उत्पन्न भई मुद्दा मामिलाको कहिल्यै पनि अन्तिम निर्णय नहुने स्थिति सिर्जना हुन्छ र त्यसबाट निर्णयको अन्तिमताको (finality of the decision) सिद्धान्तसमेतको उल्लङ्घन हुन जान्छ । त्यसै भएर विधायिकाले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने सम्बन्धमा ज्यादै सीमित आधारहरू तोकेको हुन्छ । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ मा उल्लिखित मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आधारहरूलाई यसै परिप्रेक्ष्यमा ग्रहण गरिनु पर्दछ । यदि मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आधार नै कानूनसम्मत छैन, गलत छ भने त्यस्तो आधारलाई टेकी मुद्दाको सुनुवाइ अगाडि बढाइरहने अवस्था नै पर्दैन । त्यसैले दोहोर्याई हेर्ने गरी निस्सा दिने इजलासले जवाफदेहिताका साथ निस्सा दिनु पर्ने देखिन आउँछ । निस्सा दिँदाको आदेश कानूनसम्मत छ भने मात्र निस्सा दिँदाको आदेश र सम्बन्धित प्रश्नमा न्याय निरूपण गर्न सोसँग सरोकार राख्ने सम्बद्ध विषयमा प्रवेश गरी निर्णय गर्न सकिने अवस्था
रहन्छ । मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने आदेश नै प्रचलित कानूनविपरीत देखिन आएको परिप्रेक्ष्यमा मुद्दामा तात्विक महत्त्व राख्ने वा सान्दर्भिक देखिन नआएमा अरू सम्बद्ध तथ्यहरू के थिए भनी हेरिरहनुको कुनै औचित्य रहन सक्दैन । दोहोर्याई हेर्ने आदेश नै कानूनसम्मत नदेखिएको हुँदा निस्सा प्रदान गर्दाको आदेशमा उल्लेख गरिएदेखिबाहेक निवेदनमा उल्लेख गरिएका अन्य विषयहरूमा विवेचना गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई हेरिरहनु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत मुद्दामा निस्सा प्रदान गर्ने भएको आदेश नै गलत देखिएको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध विषयहरूमा प्रवेश गरिरहनु पर्ने कुनै औचित्य रहेको देखिँदैन ।
९. प्रस्तुत मुद्दा पुनरावेदन अदालत पोखराको संयुक्त इजलासका न्यायाधीशहरूबिच राय मतैक्य नभई तेस्रो न्यायाधीशसमक्ष पेस हुँदा पनि बहुमत कायम हुन नसकी फरक राय भई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८ (४) मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार यस अदालतमा निर्णयार्थ पेस हुन आएको हुँदा यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावेदन अदालतले गरेसरहको भएकोले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर रहेकोमा सोतर्फ हेर्दा प्रस्तुत मुद्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(४) को कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सर्वोच्च अदालतमा पेस हुन आएको हो र पुनरावेदन अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशउपर मात्र यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने ऐ. दफा १२ (१) मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था उल्लेख भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको फैसला अन्यथा कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक सर्वोच्च अदालतबाट नै भएको मान्नु पर्ने देखिन आयो । यस अदालत संयुक्त इजलासको फैसला पुनरावेदन अदालतले गरेसरहको भएकोले मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निवेदन लाग्न सक्ने भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको उपर्युक्त बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१०. तसर्थ, माथि प्रकरण प्रकरणमा गरिएको कानूनी व्यवस्थाको विश्लेषण एवं विवेचित आधार र कारणबाट प्रस्तुत मुद्दामा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गर्दा संयुक्त इजलासले ग्रहण गरेको मूल कानूनी आधार नै गलत देखिन आएको हुँदा त्यस्तो गलत निस्साको आधारमा टेकी निवेदनमा उल्लिखित अन्य सम्बद्ध आधारहरूतर्फ विवेचना गरिरहन मिल्ने नदेखिँदा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०६४।१।५ मा भएको फैसलाउपर मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पर्न आएको निवेदन तथा प्रदान गरिएको अनुमतिबाट प्रस्तुत पुनरावेदन हेर्न मिल्ने देखिएन । प्रस्तुत दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्न नसक्ने अवस्थामा प्रतिवादीहरूबाट परेको पुनरावेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.अनिलकुमार सिन्हा
न्या.प्रकाशमान सिंह राउत
इजलास अधिकृतः जगन्नाथ पौडेल
इति संवत् २०७६ साल असोज ३० गते रोज ५ शुभम् ।