निर्णय नं. १०३६६ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।७।१९
०६६-WO-०७६२
मुद्दाः- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / वादी : योगेन्द्रबहादुर शाहको छोरा, जिल्ला बाँके, नेपालगन्ज नगरपालिका, वडा नं.-१७ घर भई हाल भेरी अञ्चल अस्पताल नेपालगन्जमा डेन्टल सर्जन पदमा कार्यरत डा. निर्माणबहादुर शाहसमेत
विरूद्ध
विपक्षी / प्रतिवादी : भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति, नेपालगन्ज, बाँकेसमेत
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दाको निर्णयकर्ता नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनकर्तासम्म हो । त्यसकारण आयोगले कसैउपर निर्णयकर्ताको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश दिई कुनै कार्य भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गराउन नसक्ने ।
आयोगले कुनै निर्णय लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया नै नपुर्याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रूपमा उभिने र निर्णयकर्ता कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा सीमित रहने ।
(प्रकरण नं.४)
कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार उक्त निकायलाई छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला र विद्वान् अधिवक्ता श्री टंकहरी दाहाल
विपक्षी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अंक ४, ८५९२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ तथा भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ बमोजिम सञ्चालित हुने निकाय हो । विपक्षी अस्पताल आफैँले कानून बनाउने होइन, नेपाल सरकारबाट मिति २०६३/५/१ मा स्वीकृत गरिदिएको नियमावलीबमोजिम चल्न बाध्य छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित काठमाडौंको वीर अस्पतालसरह अन्य सबै अस्पताल विकास समितिमा कार्यरत सबै कर्मचारीहरूलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयको स्वीकृतिमा सबै अस्पतालहरूमा कानूनबमोजिम एकरूपताको प्रक्रिया अवलम्बन गरी भेरी अञ्चल अस्पतालका लागि स्वीकृत दरबन्दीको स्थायी पदमा खुल्ला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्ने गरी मिति २०६५।११।४ मा गोरखापत्रमा विज्ञापन सूचना प्रकाशित भएकोमा सो विज्ञापनबमोजिम हामी रिट निवेदकहरूसमेतले आवेदन गरेका हौं । भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति तथा पदपूर्ति समितिको मिति २०६६।२।२ को निर्णयबमोजिम मिति २०६६।२।१२ देखि मिति २०६६।२।१८ सम्म सञ्चालित परीक्षामा सामेल भएकोमा हामी निवेदकहरू परीक्षामा उत्तिर्ण भई मिति २०६६।२।२२ को भेरी अञ्चल पदपूर्ति समितिको सिफारिसबमोजिम हामीहरूलाई भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको मिति २०६६।२।२५ को निर्णय तथा भेरी अञ्चल अस्पतालको मिति २०६६।२।२७ को निर्णयबमोजिम मिति २०६६।३।१ देखि लागू हुने गरी स्थायी नियुक्ति पत्र बुझी लिई आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी बहन गरी आएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।१४ को भनिएको निर्णय र मिति २०६६।२।२० तथा मिति २०६६।१०।२० समेतको पत्रको निर्देशनबमोजिम मिति २०६५।११।४ को विज्ञापन बदर गर्ने, हामीलाई राजीनामा गरी पद खाली गरी दिन दबाब दिन पाउने होइन । प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।२० तथा मिति २०६६।१०।२० को निर्देशनपत्र तथा सोसँग सम्बन्धित निर्णय तथा अन्य काम कारबाहीले हाम्रो पद खारेज तथा खाली गराउने गरी निर्देशनको कार्यान्वयन गराउँदा हामी निवेदकहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(२), १२(३)(च), १३(१), धारा १८(१), १९(१) समेतले प्रदान गरेको संवैधानिक हक, भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति गठन आदेश, २०४१ तथा भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ को नियम ४.२, ४.५, ४.६, ४.७, ५.२, ५.३, ५.४, ५.५, ५.७, ५.८, ५.११, ५.१४, ५.१८ समेतले प्रदान गरेको कानूनी हकसमेतमा आघात परेको र संविधानको धारा १२६(६) तथा लोक सेवा आयोग ऐन र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनसमेत प्रतिकूल, क्षेत्राधिकार विहीन तथा बदनियतपूर्ण हुँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) समेत बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी निवेदकहरूको नोकरी प्रवेशसम्बन्धी विज्ञापन, निवेदकहरूले पाएको नियुक्ति तथा सोका आधारमा प्राप्त हकअधिकार र गर्दै गरेको काम कारबाहीमा कुनै हस्तक्षेप नगर्नु नगराउनु पूर्ववत् कामकाज गर्न दिनु, निवेदकहरूको पद खारेजी वा पद खाली गराउने कुनै काम कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ । विपक्षीहरूका काम कारबाही तथा निर्देशन दिने लिने र कार्यान्वयन गर्ने गराउने कार्यबाट निवेदकहरूको हकमा तत्काल अपूरणीय क्षति हुने र सुविधा सन्तुलनमा समेत खलल पर्ने हुँदा यो रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म यस सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगर्नु नगराउनु र यथास्थितिमा राख्नु, कुनै निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने गराउने कामसमेत नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाइदिनू । निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफू वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिद्वारा उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिसमेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत सूचना पठाई लिखित जवाफ आए वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । साथै निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूको लिखित जवाफ परेपछि अन्यथा आदेश नभएसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।१४ को निर्णय मिति २०६६।२।२० को निर्देशनपत्र कार्यान्वयन नगर्नु, यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको
छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०६६।११।१७ मा भएको आदेश ।
भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति छुट्टाछुट्टै संस्था हुन् । भेरी अञ्चल अस्पतालमा दुई प्रकारका कर्मचारीहरू कार्यरत रहेका छन् । प्रथम नेपाल सरकारले सम्पूर्ण आर्थिक भार बेहोर्ने गरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग र भेरी अञ्चल अस्पतालको दरबन्दीमा लोक सेवा आयोगद्वारा लिइएको परीक्षा उत्तीर्ण गरी स्थायी नियुक्ति पाएका र त्यस्ता दरबन्दीमा अस्थायी नियुक्ति पाएका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारी जसको स्थानीय तहमा जिम्मेवार अधिकारी मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट रहन्छन् र द्वितीय भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ द्वारा गठित संस्था, भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति जसको दरबन्दी स्वयं भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले सिर्जना गरी सो दरबन्दीमा कार्यरत हुने कर्मचारीको सम्पूर्ण दायित्व स्वयं अस्पताल विकास समिति आफैँले बेहोर्ने र जसको पदपूर्ति स्वयं भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले गर्ने गर्दछ । सो दरबन्दी सिर्जना, पदपूर्ति र आर्थिक कारोबारमा भेरी अञ्चल अस्पतालको प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले कुनै हस्तक्षेप पहुँच हुँदैन । भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको गठन स्वास्थ्यमा आम नागरिकको सहभागिता र सहज पहुँचका लागि भएको हो । भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको उपरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू हुन्छ भने भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ लागू हुन्छ । यसरी भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिका दरबन्दीमा कार्यरत प्राविधिक, प्रशासनिक कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै कानूनी प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छ । निवेदकहरूले मिति २०६६।३।१ देखि स्थायी नियुक्ति दिइएको भनि दाबी लिएकोमा सो निर्णय प्रक्रियामा भेरी अञ्चल अस्पताल वा ऐ.का प्रमुख समावेश हुने अधिकार र अवस्था छैन । भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख नै भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको मिति २०६५।११।४ मा समितिको रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिको सम्बन्धमा भेरी अञ्चल अस्पताल वा ऐ.का प्रमुखको हैसियतले कुनै काम कारबाही भएको छैन । यसरी हामीहरूको पदीय हैसियतले कुनै कार्य गरी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक हकमा आघात पुर्याउने कार्य गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल र आफ्नो हकमा समेत ऐ.को प्रमुखको लिखित जवाफ ।
भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति दुवै निकाय बेग्लाबेग्लै कानूनी अस्तित्व भएको निकाय हुन् । भेरी अञ्चल अस्पतालको सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने छ भने भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको गठन भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ बाट भएकोले भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको खर्च समिति आफैँले बेहोर्ने
गर्दछ । भेरी अञ्चल अस्पतालका कर्मचारीहरूको हकमा नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू हुन्छ भने भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिका कर्मचारीहरूको हकमा भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ लागू
हुन्छ । भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले दरबन्दी पद सिर्जना गरी सो स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अनुमोदनको लागि पठाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मागबमोजिम पद तथा दरबन्दी सिर्जनाको स्वीकृति भई आएपश्चात् नै ऐन कानूनको परिधिमा रही भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले पदपूर्ति समिति गठन गरी विज्ञापन, परीक्षा, अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिई उक्त पदपूर्ति समितिले पनि दिइएको जिम्माअनुरूप उक्त कार्य सम्पादन गरी स्थायी नियुक्तिका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिमा सिफारिस गरेपश्चात् विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको हो । मिति २०६५/११/४ मा विज्ञापन गर्दाको अवस्थामा कोही कसैलाई मर्का नपर्ने गरी समावेशी हुने गरी विज्ञापन गरिएको तथ्य सो विज्ञापनमा आवेदन गर्ने आवेदकहरूको नाम, थर, जात, वर्ण, लिङ्ग, वर्गसमेतले पुष्टि गर्दछ । भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति र ऐ. का अध्यक्षको पदीय हैसियतले निवेदकहरूको नियुक्ति बदर गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही स्वस्फूर्त रूपमा नभई यस अस्पताल विकास समितिले बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुरूप गरिएको काम कारबाही
हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको उक्त कार्य नेपाल कानून तथा संविधानको प्रतिकूल छ छैन भन्ने विषय सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सोमा जे आदेश अन्तिम रूपमा हुन्छ । सोहीबमोजिम यस अस्पताल विकास समितिबाट गर्नपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो स्वेच्छिक रूपमा, स्वस्फूर्त रूपमा यस अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट रिट निवेदकहरूको हित प्रतिकूल कुनै कार्य गरेको गरिएको छैन गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था पनि छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति नेपालगन्ज र ऐ.का अध्यक्षको लिखित
जवाफ ।
यसमा निवेदनपत्रमा उल्लिखित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनसमेतको आधारमा निवेदकहरूलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णयसहितको सक्कल मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यसै अदालतको मिति २०६७।१२।०६ को आदेश ।
यसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु समावेश भएको विशेष इजलाससमक्ष विचाराधीन रिट नं. ०६७-WS-००३५, ००३६, ००३८, ००३९, ००४०, ००५२ समेतका रिट निवेदनहरू टुङ्गो लागेपछि प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।११।१४ को आदेशानुसार उक्त रिट निवेदनहरूका मिसिलहरू प्रमाणस्वरूप मिसिल सामेल रहेका ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मातृकाप्रसाद निरौला र विद्वान् अधिवक्ता श्री टंकहरी दाहालले भेरी अञ्चल अस्पतालको पदपूर्ति समितिले कानूनी प्रक्रिया पुर्याई विज्ञापन गरी परीक्षा लिई योग्यताक्रमका आधारमा सिफारिसअनुसार स्थायी नियुक्ति दिएका कर्मचारीले नियमित हाजिर भई कामकाज गरिसकेको र विज्ञापनबमोजिमको काम सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्नो अधिकार क्षेत्रभन्दा बाहिर गई गरेको परिपत्र र सोहीबमोजिम भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले गरेको निर्णय कानूनविपरीत रही निवेदकहरूको संविधान प्रदत्त रोजगारीसम्बन्धी हकमा आघात परेकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री सोमकान्ता भण्डारीले मिति २०६५।११।४ को विज्ञापन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा नभएको र वाञ्छनीय योग्यता राखेर पूर्ण प्रतिस्पर्धामा रोक लगाएको, समावेशी नभएकोले कानूनबमोजिम नभएको कामलाई बदर गरी दिने गरी निर्देशन दिएको
हो । पुनः कानूनबमोजिम गर्नका लागि कुनै अड्चन छैन । कुनै पनि विज्ञापन गर्दा लिखित रूपमा परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा परीक्षा सञ्चालन नगरी गरिएको नियुक्ति बदर गर्न दिएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनात्मक आदेश कानूनसङ्गत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य, निवेदन जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा दुवै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी एवं मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम भेरी अञ्चल अस्पतालमा नियुक्ति पाएका व्यक्तिलाई हटाउने गरी निर्देशनात्मक आदेश दिने अधिकार छ वा छैन ?
रिट निवेदनको मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन ?
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मिति २०६५।११।४ मा गोरखापत्रमा विज्ञापन सूचना प्रकाशित भएकोमा, विज्ञापनबमोजिम निवेदकहरूले आवेदन गरी परीक्षामा सामेल भई परीक्षा उत्तीर्ण भई नियुक्ति पत्रबमोजिम जिम्मेवारीसमेत बहन गरी काम गरी आएको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।१४ को निर्णय र मिति २०६६।२।२० तथा मिति २०६६।१०।२० समेतको पत्रद्वारा निर्देशन दिई निवेदकहरूको नियुक्ति र प्राप्त हक हैसियतमा आघात पर्ने र संविधानद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हकमा समेत असर परेकाले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन उत्प्रषेणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूको पद खारेजी वा पद खाली गराउने कुनै कामकारबाही नगराउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी निवेदन परेको देखियो ।
विपक्षीहरूको लिखित जवाफतर्फ हेर्दा, भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति छुट्टाछुट्टै संस्था हुन् । भेरी अञ्चल अस्पतालको स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीहरूमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० लागू हुन्छ भने भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिअन्तर्गत स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ लागू हुन्छ । यसरी भेरी अञ्चल अस्पताल र भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिका दरबन्दीमा कार्यरत प्राविधिक, प्रशासनिक कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा बेग्लाबेग्लै कानूनी प्रावधानहरू आकर्षित हुन्छ । निवेदकहरूले मिति २०६६।३।१ देखि स्थायी नियुक्ति दिइएको भनी दाबी लिएकोमा सो निर्णय प्रक्रियामा भेरी अञ्चल अस्पताल वा ऐ.का प्रमुख समावेश हुने अधिकार र अवस्था छैन । भेरी अञ्चल अस्पतालका प्रमुख नै भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको पदेन सदस्य सचिव रहने व्यवस्था रहेको छ । यसरी भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको मिति २०६५।११।४ मा समितिको रिक्त दरबन्दीको पदपूर्तिको सम्बन्धमा भेरी अञ्चल अस्पताल वा ऐ. का प्रमुखको हैसियतले कुनै काम कारबाही भएको छैन । यसरी हामीहरूको पदीय हैसियतले कुनै कार्य गरी रिट निवेदकहरूको संवैधानिक हकमा आघात पुर्याउने कार्य गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल र आफ्नो हकमा समेत ऐ. को प्रमुखको लिखित जवाफ देखियो ।
साथै भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले दरबन्दी पद सिर्जना गरी सो स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अनुमोदनको लागि पठाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट मागबमोजिम पद तथा दरबन्दी सिर्जनाको स्वीकृति भई आएपश्चात् नै ऐन कानूनको परिधिमा रही भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले पदपूर्ति समिति गठन गरी विज्ञापन, परीक्षा, अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिई उक्त पदपूर्ति समितिले पनि दिइएको जिम्माअनुरूप उक्त कार्य सम्पादन गरी स्थायी नियुक्तिका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिमा सिफारिस गरेपश्चात् विपक्षी रिट निवेदकहरूलाई स्थायी नियुक्ति दिइएको हो । मिति २०६१/१२/१२ मा विज्ञापन गर्दाको अवस्थामा कोही कसैलाई मर्का नपर्ने गरी समावेशी हुने गरी विज्ञापन गरिएको तथ्य सो विज्ञापनमा आवेदन गर्ने आवेदकहरूको नाम, थर, जात, वर्ण, लिङ्ग, वर्गसमेतले पुष्टि गर्दछ । भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति र ऐ. का अध्यक्षको पदीय हैसियतले निवेदकहरूको नियुक्ति बदर गर्नेसम्बन्धी कुनै पनि काम कारबाही स्वस्फूर्त रूपमा नभई यस अस्पताल विकास समितिले बाध्यात्मक रूपमा परिपालना गर्नुपर्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनअनुरूप यस अस्पताल विकास समितिबाट गर्न पर्ने संवैधानिक बाध्यता
हो । स्वेच्छिक रूपमा, स्वस्फूर्त रूपमा यस अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट रिट निवेदकहरूको हित प्रतिकूल कुनै कार्य गरे गरिएको छैन, गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था पनि छैन भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति नेपालगन्ज र ऐ. का अध्यक्षको लिखित जवाफ देखिन आयो । तर विपक्षी बनाइएका अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ भने परेको देखिएन ।
प्रस्तुत तथ्य रहेको रिट निवेदनमा सर्वप्रथम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकार के-के हुन् भन्नेतर्फ हेर्नुपर्ने देखियो ।
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई संवैधानिक अङ्गको रूपमा व्यवस्था गरी धारा १२० मा यसको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । उक्त धाराको उपधारा (१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने धारा १२० को उपधारा (३) मा “उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम अनुचित कार्य मानिने कुनै काम गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निजलाई सचेत गराउन, विभागीय कारबाही वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सोही धाराको उपधारा (४) मा “उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानूनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्थासमेत गरेको देखिन्छ । त्यस्तै उपधारा (५) मा “उपधारा (१) बमोजिम भएको अनुसन्धान र तहकिकातबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिको काम कारबाही अन्य अधिकारी वा निकायको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने प्रकृतिको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आवश्यक कारबाहीको लागि सम्बन्धित अधिकारी वा निकायसमक्ष लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । यसरी अन्तरिम संविधानको उपर्युक्त व्यवस्थाअनुसार आयोगलाई मुख्य रूपमा दुई प्रकारका अधिकारप्राप्त भएको देखिन्छ । पहिलो अधिकारअन्तर्गत भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र दोस्रो अधिकारअन्तर्गत अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीउपर आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउन सक्ने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
माथि विवेचित संवैधानिक व्यवस्थाको पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादको तथ्यगत अवस्था र विपक्षीहरूको लिखित जवाफ अध्ययन गरी हेर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।२० तथा मिति २०६६।१०।२० को पत्रले मिति २०६५।११।४ को गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन र सोबमोजिम भएको नियुक्ति प्रक्रिया बदर गर्न निर्देशन दिएको भनी जिकिर लिएको देखिन्छ ।
२. अब निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा, निवेदकहरू भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले दिएको नियुक्तिअनुरूप भेरी अञ्चल अस्पतालमा कार्यरत रहेको अवस्थामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन पत्रले नियुक्ति विज्ञापन खारेज गरी कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउन दिएको निर्देशन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको मुख्य मागदाबी रहेको पाइन्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२० को उपधारा (३) बमोजिम विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार सम्बन्धमा अनुसन्धान र तहकिकात गरी भ्रष्टाचार भएको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने र अनुचित कार्य गर्ने पदाधिकारीउपर आवश्यक कारबाहीको लागि अख्तियारवालासमक्ष लेखी पठाउने भन्ने रहेकोमा आयोगले भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले दरबन्दी पद सिर्जना गरी सो स्वीकृतिका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अनुमोदनको लागि पठाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट पद तथा दरबन्दी सिर्जनाको स्वीकृति भएपश्चात् भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१ र भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ को परिधिमा रही भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले ऐ. को नियमावलीको परिच्छेद ५ बमोजिमको पदपूर्ति समिति गठन गरी विज्ञापन, परीक्षा, अन्तर्वार्ता, नतिजा प्रकाशन गर्ने जिम्मा दिई उक्त पदपूर्ति समितिले कानूनबमोजिम दिइएको जिम्माअनुरूप उक्त कार्य सम्पादन गरी स्थायी नियुक्तिका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिमा सिफारिस गरी भेरी अञ्चल विकास समितिले स्थायी नियुक्ति दिने गरी गरेको कार्यलाई निर्देशनात्मक आदेशमार्फत विज्ञापन समावेशी नरहेकोले विज्ञापन रद्द गर्न पाउनेसमेत अधिकार संविधानले दिएको देखिँदैन ।
३. त्यस्तै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १० मा “उजुरीको बेहोरा र तत्सम्बन्धमा उजुरवालाले कुनै प्रमाण पेस गरेको भए सो प्रमाणबाट उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको सम्झनु पर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले तत्सम्बन्धी मिसिल वा प्रमाणका लिखतहरू सम्बन्धित कार्यालय, पदाधिकारी वा व्यक्तिबाट दाखिल गराउन सक्ने छ र त्यस सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिन सक्ने कुनै व्यक्ति भए आयोगले त्यस्तो व्यक्तिसित सोधपुछ गर्न सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको त्यस्तै दफा ११ (१) मा “आयोगले गरेको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य गरेको देखिएमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्तिलाई निजउपर परेको उजुरीको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण उल्लेख गरी सो सम्बन्धमा स्पष्टीकरण पेस गर्न मनासिब म्याद तोकी सूचना दिनु
पर्नेछ ।” त्यस्तै उपदफा (२) मा “उपदफा (१) बमोजिम सूचना दिँदा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिउपर परेको उजुरी र सो सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानबाट प्राप्त विवरण र निजउपरको आरोप कुन कुन कुरा र कारणमा आधारित छ र सो आरोप ठहरिएमा के कस्तो विभागीय कारबाही वा सजाय हुने हो सोसमेत खुलाउनु पर्नेछ ।” त्यस्तै दफा १२ को उपदफा (१) मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ ।” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
४. विवेचित कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको वा भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा उजुर परेको अवस्थामा, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफूसमक्ष आएको उजुरीमा छानबिन अनुसन्धान तहकिकात गरी सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिँदैन । सरकारी निकायले कसैको विरूद्धमा कुनै निर्णय गरिन्छ भने त्यस्तो निर्णयबाट कसैको हक अधिकारमा आघात पर्दछ भने निर्णय गर्नुभन्दा पूर्व निजलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्छ भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसमेत रहेको अवस्थामा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी प्रस्तुत रिटमा यी निवेदक तथा भेरी अञ्चल अस्पताल तथा ऐ.को विकास समितिलाई सुनुवाइको कुनै अवसर दिएको पाइएन । यसरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने गरी गरेको कार्यले न्यायिक प्रक्रियामा वैधानिकता पाउने देखिन आएन । अर्कातर्फ अख्तियार दुरूपयोग आयोगले सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिलाई विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्नेमा कुनै विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिएको वा भ्रष्टाचार गरेको भनी सम्बन्धित निकायमा मुद्दा चलाउनु पर्नेमा सोसमेत नगरी भेरी अञ्चल अस्पताल र ऐ. को विकास समितिले भेरी अञ्चल अस्पताल नियमावली, २०६३ बमोजिमको कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गरी पदपूर्ति गरेकोमा सोको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको देखिन्छ । आयोग वस्तुतः सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखिएमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्वन्द्वात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न सक्ने देखिँदैन । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग मुद्दाको निर्णयकर्ता नभई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजनकर्तासम्म हो । त्यसकारण आयोगले कसैउपर निर्णयकर्ताको रूपमा निर्देशनात्मक आदेश दिई कुनै कार्य भइसकेको अवस्थामा त्यसलाई बदर गराउन सक्ने देखिँदैन । यसरी आयोगले कुनै निर्णय लागू गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा निर्देशनात्मक आदेश दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया नै नपुर्याई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रूपमा उभिने र वास्तविक रूपमा विभागीय कारबाही गर्ने पदाधिकारी निर्णय कार्यान्वयनकर्ताको रूपमा सीमित रहन पुग्दछ । संविधान र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको धारणा र मर्म यस्तो
होइन । न त मान्य कानूनको सिद्धान्तले नै त्यसो गर्न मिल्दछ । अतः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(३), र (७), अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११(२), दफा १२(१) समेतलाई समग्रमा हेर्दा अख्तियारवालाको अधिकार नै समाप्त हुने र अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्ने निकाय नै निर्णयकर्ता हुन सिद्धान्ततः मिल्ने देखिएन । अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग निवेदकहरूको नियुक्ति समावेशी नभएकोले विज्ञापन रद्द गर्ने गरी निर्णय गरी सोसम्बन्धी पत्राचार गर्ने अधिकार नभएको अवस्थामा आयोगको मिति २०६६।२।२० तथा मिति २०६६।१०।२० मा भएको निर्देशनात्मक आदेशमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि भएको देखिन आयो ।
५. कानूनी शासनमा कानूनबमोजिम भए गरेका कामले मात्र मान्यता पाउने हुन्छ । राज्यका हरेक अङ्ग तथा त्यसमा आसीन पदाधिकारीहरूका कामकारबाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार उक्त निकायलाई छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । तसर्थ प्रचलित कानूनहरूले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयमा हस्तक्षेप गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय एवं उक्त निर्देशनात्मक पत्रले कानूनी मान्यता पाउन सक्ने देखिएन ।
६. यसै सम्बन्धमा ने.का.प. २०६८ अंक ४ नि.नं. ८५९२ मा “अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले, आफूसमक्ष आएको उजुरीमा छानबिन अनुसन्धान तहकिकात गरी सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको देखेमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । आयोग वस्तुतः यिनै प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्वन्द्वात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न नसक्ने” भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । प्रस्तुत सिद्धान्त यस निवेदनमा समेत आकर्षित हुने नै देखिन आयो ।
७. अतः निवेदकहरूलाई भेरी अञ्चल अस्पताल विकास समितिले भेरी अञ्चल अस्पतालमा विभिन्न पदमा नियुक्त गरेको कार्य समावेशी नभएकोले सो नियुक्ति रद्द गर्ने गरेको निर्णय र सोसम्बन्धी गरेको निर्देशनात्मक आदेश संविधानसम्मत नभई त्रुटिपूर्ण भएकाले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । यस अदालतबाट मिति २०६६।११।१७ मा रिट निवेदकहरूले माग गरेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६६।२।१४ को निर्णय तथा सोका आधारमा मिति २०६६।२।२० र मिति २०६६।१०।२० को निर्देशनपत्र कार्यान्वयन नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको सन्दर्भमा सोही आदेशबाट रिट निवेदकहरूको मागको सम्बोधन भइसकेको हुँदा परमादेशतर्फ थप विचार गरिरहनु परेन । यो आदेशको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई रिट निवेदनको दायरीको लगतकट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.टंकबहादुर मोक्तान
इजलास अधिकृत: नविन आचार्य
इति संवत् २०७६ साल कार्तिक १९ गते रोज ३ शुभम् ।