निर्णय नं. १०३६७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
आदेश मिति : २०७६।३।१७
०७५-WH-०१९६
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल नगरपालिका वडा नं.५ बस्ने हाल इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीको हिरासतमा रहेका यादव ढुङ्गेलको हकमा विष्णुप्रसाद गौतम
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कुनै पनि व्यक्तिउपर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्न वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ । फौजदारी कसुरमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बद्धता बेगर सतही आधारमा मुद्दा चलाइनु गैरकानूनी हुने ।
(प्रकरण नं.४)
आफ्नै हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई बेपत्ता देखाई पछि सुविधाअनुसार म्याद थप लिने छुट सरकारलाई हुँदैन । यसो गर्नु नेपालको संविधानको धारा १७(१) र धारा २० समेतको विपरीत हुँदा त्यस्तो थुनालाई मान्यता दिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री कपिलचन्द्र पोखरेल
विपक्षीका तर्फबाट : सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा १६ (१) १७(१) र १३३(२) (३) बमोजिम असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
मिति २०७५।१२।१५ गते मेरा भिनाजु यादव ढुङ्गेललाई प्रहरी वृत्त भक्तपुरबाट पक्राउ गरी प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भनी झुट्टा आरोप लगाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरबाट म्याद थपियो र मिति २०७६।०१।८ गते जिल्ला प्रशासन, कार्यालय भक्तपुरबाट दुई हजार धरौटी लिई धरौटीमा छोडियो । तर धरौटी बुझाएपश्चात् तत्कालै पुनः पक्राउ गरी रामेछाप जिल्ला लगियो र पुन प्रहरीलाई अभद्र व्यवहार गरेको भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट म्याद थपियो र मिति २०७६।०२।०१ गते एक हजार धरौटी माग गरियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापमा सोही दिन धरौटी बुझाइसकेपछि प्रत्यर्थी गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालयको प्रत्यक्ष आदेशमा मेरो भिनाजुलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको हाताबाटै प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापका प्रहरीहरू पुन: पक्राउ गरियो । हाल उहाँलाई इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको निर्देशनमा गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ ।
प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतोमा म निवेदकका भिनाजुलाई मिति २०७५।१२।१५ मा पक्राउ गरी आजका मितिसम्म पनि निरन्तर गैररकानूनी हिरासतमा राखिएको छ । निवेदकलाई के कति कारणले पक्राउ गरी हिरासतमा राखिएको हो भनी जानकारी माग्दा सो सम्बन्धमा कुनै पनि जानकारी प्रत्यर्थीहरूले परिवारका सदस्य र आफन्तहरूलाई दिएका छैनन् । प्रत्यर्थी सुनसरी जिल्ला अदातलसमक्ष उपस्थित गराएको भन्नेसम्म जानकारी पाएको छु । अतः वैचारिक आस्थाको आधारमा प्रत्यर्थीहरूद्वारा पक्राउ गरी बिना आधार र कारण निरन्तर गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । अभद्र व्यवहार गरेको भनी झुट्टा आरोप लगाउँदै पटकपटक धरौटी माग गरी धरौटी बुझाइसकेपश्चात् प्रत्यर्थीहरूको मिलेमतो र योजनामा बदनियत र प्रवृत्त भावना राखी गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिनु भएका निवेदकले कुनै पनि गैरकानूनी काम गर्नुभएको छैन ।
अतः प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीसमेतका प्रत्यर्थीहरूको उल्लिखित गैरकानूनी कार्यबाट निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), (च), धारा १८(१), धारा २० (१), (२), (३), (८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको तथ्य प्रस्ट भएको छ । तसर्थ निवेदक यादव ढुङ्गेललाई तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न उल्लिखित प्रत्यर्थीहरूका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३३, नियम ३७ र नेपालको संविधानको धारा ४६, धारा १३३(३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरूको गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यादव ढुङ्गेलको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित के कुन प्रक्रिया अपनाई थुनामा राखिएको हो ? थुनासँग सम्बन्धित मिसिल कागजातको प्रतिलिपिसमेत राखी बाटोको म्यादबाहेक सूचना म्याद पाएका मितिले ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी प्रस्तुत आदेश र रिट निवेदनको एकएक प्रति नक्कलसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा सूचना म्याद जारी गरी म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।२।९ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश निर्देशन दिएको छैन । यसरी विना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निरर्थक रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी संगित भन्ने देवकुमार सावाँ (लिम्बू) समेत भएको मिति २०७५।११।१५ गते जिल्ला सुनसरी, धरान उ.म.न.पा.६, चोक्ती चोक नजिक हातहतियारहरू पार्ट पुर्जासहितको LMG थान 1M16 राइफल थान १ बरामद भएको घटना यस कार्यालयमा दर्ता भई अनुसन्धान भएको हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर (संगठित अपराध) मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले अपर कर्णालीसहितका साइडहरूमा स्वाबोटेज (Sabotage) गर्ने संसदीय व्यवस्थाको सत्तालाई बदल्नका लागि संघर्ष चलाउने भन्नेसमेत बुझिएको र सो पार्टीको पदाधिकारीमध्ये जमिन भन्ने यादव ढुङ्गेल ने.क.पा.माओवादी (विप्लव) समूहको रामेछाप इन्चार्ज भनी खुल्न आएको भन्ने प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार जवेगुसमेतको प्रतिवेदनबाट देखिएकोले उल्लिखित हातहतियारका सम्बन्धमा र पार्टीको नीति तथा योजनाका सम्बन्धमा यस कार्यालयमा दर्ता रहेको हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर (संगठित अपराध) मुद्दामा निज जमिन भन्ने यादव ढुङ्गेलसमेत उपर अनुसन्धान गर्नु पर्ने भएकोले यादव ढुङ्गेलको हकमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१।१७ गते पक्राउ अनुमति प्राप्त भई निज यादव ढुङ्गेलउपर चलेको अभद्र व्यवहार कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट मिति २०७६।२।१ गते धरौटी तारेखमा छुटी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापको मिति २०७६।२।१ गतेको पत्रसाथ यस कार्यालयमा दाखिला हुन आएकोले निजलाई कानूनबमोजिम पक्राउ तथा थुनुवा पुर्जीसमेत दिई मिति २०७६।२।२ गते सम्मानित सुनसरी जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराई म्याद थप अनुमति प्राप्त भई निजलाई यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा राखी थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको हुँदा वास्तविकता लुकाई सम्मानित अदालतसमेतलाई गुमराहमा पारी कपोलकल्पित मनगढन्ते, झुठा बेहोरा लेखी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा पेस गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीको लिखित जवाफ ।
मिति २०७५।११।१५ गते मोटरसाइकलको खानतलासी गर्दा मोटरसाइकलमा बाँधिएको सेतो प्लास्टिकको बोरामा L.M.G. अमेरिकन राइफल, ऐ.को स्ट्रेयाण्ड १/१ थान ऐ. को म्याग्जिन थान २ र सेतो प्लास्टिकको बोरामा AM16-A2 अमेरिकन राइफल, ऐ. को म्याग्जिन १/१ थान फेला परी हातहतियार खरखजाना तथा संगठित अपराधमा मुद्दा दर्ता भई फरार रहेका प्रतिवादी यादव ढुङ्गेल मिति २०७६।०२।०१ गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछाप मन्थलीबाट पक्राउ परी आएको हुँदा निजको हकमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।२।१ गतेबाटै लागू हुने गरी म्याद थप भई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएकोले विपक्षी रिट निवेदक यादव ढुङ्गेलउपर हातहतियार खरखजाना तथा संगठित अपराध मुद्दामा म्याद थप गरी कानूनबमोजिम नै प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य पूरा गरी सम्मानित अदालतमा पेस भएको र रिट निवेदकले रिट निवेदनमा गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गरिएको भन्ने जस्ता आरोपहरू निराधार भएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक यादव ढुङ्गेलसमेत उपर यस कार्यालय मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीले हातहतियार खरखजाना र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुर मुद्दा दर्ता गरी निज अभियुक्त यादव ढुङ्गेलसमेतलाई खोजतलास एवं पक्राउ गरी अनुसन्धान कार्य गर्नका लागि सम्मानित सुनसरी जिल्ला अदालत सुनसरीबाट पक्राउ अनुमतिसमेत लिई खोजतलास भइरहेकोमा यी यादव ढुङ्गेललाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापले पक्राउ गरी मिति २०७६।२।१ गतेको पत्रसाथ अड्डा सार गर्दै यस कार्यालय मातहत इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानमा उपस्थित गराएको र मिति २०७६।०२।०२ गते इलाका प्रहरी कार्यालय, धरानले जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, सुनसरीमार्फत जिल्ला अदालत सुनसरीबाट म्याद थप अनुमति लिँदै इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीले आफ्नै हिरासतमा राखी अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । यी अभियुक्त यादव ढुङ्गेलका सम्बन्धमा वास्तविकता लुकाई सम्मानित अदालतसमेतलाई गुमराहमा राखी कपोलकल्पित मनगढन्ते, झुठ्ठा बेहोरा लेखी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा पेस गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको लिखित जवाफ ।
यसमा विपक्षी यादव ढुङ्गेलउपर प्र.स.नि. रामसागर महतोको प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी निज यादव ढुङ्गेल भएको सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर मुद्दामा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, रामेछापबाट मिति २०७६।०२।०१ गते मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६६ को उपदफा १ अनुसारको कसुरमा ऐ. दफा ६६ को उपदफा २ बमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी अभियोग पत्र पेस भएको र निज प्रतिवादी यादव ढुङ्गेललाई उक्त अभियोग पत्रबमोजिम यस कार्यालयमा बयान कागज गराई निजको हकमा यस कार्यालयबाट थुनछेकसम्बन्धी आदेश हुँदा निजसँग रू. १०००।- (एक हजार) धरौट लिई निजलाई धरौट तारिखमा रहने गरी मुद्दा पुर्पक्षको लागि छाडिएको सम्म हो । रिट निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार यादव ढुङ्गेललाई यस कार्यालयको कुनै किसिमको आदेशले बन्दी बनाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको र निवेदकले उल्लेख गरेअनुसार निज यादव ढुङ्गेलको संवैधानिक एवं कानूनी हक हनन हुने गरी कुनै कार्य नगरेको हुँदा विनाकारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको भनी दिनु भएको रिट निवेदनको बेहोरा युक्तिसङ्गत नभई निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नरहेकोले निवेदकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको लिखित जवाफ ।
मिति २०७६।१।९ गते जमिन भन्ने यादव ढुङ्गेललाई गस्तीमा रहेको प्रहरीले शंका लागी सोधखोज गर्दा अनावश्यक रूपमा वादविवाद गरी प्रहरी टोलीलाई हातपात गर्न खोजी कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध सिर्जना गरेकोले निजलाई तत्कालै जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गरी दाखिला गरेको भन्ने प्रहरी चौकी सेलेघाटको प्रहरी प्रतिवेदन रहेको छ र सो प्रहरी प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि निजउपर सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुरमा जाहेरी प्रतिवेदन दर्ता गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई प्रचलित कानूनको परिधिभित्र रही सम्पूर्ण अनुसन्धान कार्य पूरा गरी अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित निज यादव ढुङ्गेलउपर मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ६६(१) को कसुरमा ऐ. को दफा ६६ (२) बमोजिम मुद्दा चलाई मिति २०७६।२।१ गतेको आदेशले निज यादव ढुङ्गेललाई मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौटी लिई तारिखमा छाडिएको भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापको पत्रबाट देखिएको छ ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी देवकुमार सावाँ (लिम्बू) समेत भएको हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर मुद्दामा जमिन भन्ने यादव ढुङ्गेलउपर त्यहाँ कार्यालयहरूबाट पक्राउ परी मुद्दा चलेको भए छुटी जाने भएमा इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरीमा उपस्थित गराइ दिनुहुन भनी तालुक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीको मिति २०७६।१।१५ गतेको पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त भएकोले निज यादव ढुङ्गेललाई मिति २०७६।२।१ गते पत्रसाथ इलाका प्रहरी कार्यालय खुर्कोट सिन्धुलीद्वारा अड्डासार गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, धरान सुनसरी पठाइएको हुँदा यस कार्यालयबाट बन्दी बनाई गैरकानूनी रूपमा नराखिएको हुँदा बिना कारण पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राख्ने कार्य भएको भनी दिनु भएको रिट निवेदनको बेहोरा युक्तिसङ्गत नभएकोले रिट निवेदन खारेजभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनसहितको मिसिल कागजात अध्ययन गरियो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी र विद्वान् अधिवक्ता श्री कपिलचन्द्र पोखरेलले निवेदक यादव ढुङ्गेललाई मिति २०७५।१२।१५ गते प्रहरी वृत्त भक्तपुरबाट पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दा लगाउँदै निरन्तर रूपमा गैरकानूनी थुनामा राखी हाल सुनसरी पुर्याइएको छ, निवेदकलाई वैचारिक आस्थाका आधारमा मिति २०७५।१२।१५ देखि गैरकानूनी थुनामा राखिएकोले उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न विपक्षीहरूका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । त्यस्तै विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले निवेदक हाल हातहतियार तथा खरखजानासम्बन्धी कसुर अपराध गरेको भनी प्रतिवेदन परी सो अपराधमा अनुसन्धान गर्न सुनसरी जिल्ला अदालतबाट अनुमति प्राप्त भई कानूनबमोजिम थुनुवा पुर्जी दिई न्यायिक हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहकोले यसरी कानूनबमोजिम जाहेरी पनि थुनामा राखी गरिएको अनुसन्धानलाई गैरकानूनी थुना भन्न मिल्दैन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्यगत अवस्था र बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यी निवेदकलाई मिति २०७५।१२।१५ मा पक्राउ गरी अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भक्तपुरले मिति २०७६।१।८ मा धरौट लिएको र तत्पश्चात् पुनः अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दा चली जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापले मिति २०७६।२।१ मा धरौट लिएको र सोही मितिबाट निजलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सुनसरीले राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार खरखजाना र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गतको कसुरमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट थुनामा राख्न अनुमति अर्थात् म्याद थप लिएको भन्ने देखियो । आफू मिति २०७५।१२।१५ बाटै लगातार थुनामा छु भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. मिसिल हेर्दा वादी नेपाल सरकार र विपक्षी देवकुमार सावाँसमेत भएको राज्य विरूद्धको कसुर, हातहतियार तथा खरखजाना र संगठित अपराध मुद्दामा मिति २०७६।१।१३ मा सुनसरी जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएकोमा सो अभियोगपत्र दायर हुँदा यी निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापमा प्रहरी हिरासतमा नै रहे भएको देखिएकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायर भएको अभियोगपत्र हेर्दा जमिन भन्ने यादव ढुङ्गेलसमेतको तीनपुस्ते विवरणसहित नाम, थर, वतन खुली आएको नपाइँदा भन्दै मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३५ बमोजिम र संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० को दफा २२ बमोजिम थप दाबीसहितको अभियोगपत्र पेस गरिने भन्ने उल्लेख भएको देखियो । यसरी सरकारकै हिरासतमा रहेको व्यक्तिको नाम थर, तीनपुस्ते र वतन नखुलेको भन्ने जिकिर विश्वसनीय देखिएन । मुलुकी फौजदारी संहिता, २०७४ को दफा ३५ हेर्दा “कुनै मुद्दा अदालतमा दायर भइसकेपछि त्यस्तो मुद्दामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा दायर भइसकेको अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तहरूउपरसमेत दाबी लिनु पर्ने भएमा वा मुद्दा दायर भई अभियुक्त कायम भइसकेका व्यक्तिउपर थप अभियोग लगाउनु पर्ने देखिएमा त्यसको कारण खुलाई थप अनुसन्धान गर्न लगाई अन्य थप अभियुक्तको हकमा समेत थप दाबी लिई सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार कुनै अभियुक्तको विरूद्ध मुद्दा चलेको अवस्थामा अन्य सम्बद्ध थप प्रमाणहरूबाट मुद्दा चलिसकेका अभियुक्तबाहेक अन्य अभियुक्तउपर अभियोग लगाउन थप प्रमाणहरू विद्यमान हुनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ हेर्दा अदालतबाट म्याद थप लिएको भन्नेबाहेक उक्त अभियोगमा संलग्नता देखाउने अन्य यो यस्तो प्रमाण भेटिएको भन्न र देखाउन सकेको पाइँदैन । सुनसरी जिल्ला अदालतमा चलेको मुद्दाको अभियोगपत्र हेर्दा कुनै प्रतिवादीले यी निवेदकउपर उक्त मुद्दामा संलग्नता देखाई पोल गरेको भन्ने पाइँदैन । सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले त्यस्तो अवस्था छ भनी देखाउन पनि सक्नु भएको छैन ।
४. कुनै पनि व्यक्तिउपर फौजदारी कसुरमा मुद्दा चल्न वस्तुनिष्ठ आधार हुनुपर्छ । कुनै पार्टी वा समूहको विचारसँग आबद्ध रहेको भन्ने मात्र आधारमा घटेको फौजदारी कसुरमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष सम्बद्धता हुनु बेगर सतही आधारमा मुद्दा चलाइनु गैरकानूनी हुन्छ । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा थुनाको वैधता परीक्षण गर्दा थुना सारभुत रूपमा वैध छ वा छैन भनी हेरिन्छ र हेरिनु पर्छ । कुनै व्यक्तिलाई जसरी पनि थुनामा राख्छु भनी विधि पुर्याउन म्याद थप गरिएको छ भन्ने मात्र आधारमा थुना वैध हुँदैन । त्यसो गर्ने छुट दिँदा शक्तिको दुरूपयोग हुन गई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता मर्छ । यस्तो दुरूपयोग रोक्नु यस अदालतको कर्तव्य हो । अदालत नागरिक स्वतन्त्रताको पहरेदार हुँदा यसले शक्तिको दुरूपयोग वा रंगीन प्रयोग (Abuse of power or colorable exercise of power) भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई विशेष चनाखो भई हेर्छ । त्यसो गर्न सकेमा मात्र मुलुक विधिको शासन र लोकतान्त्रिक धरातलमा दह्रोसँग अडिन र अघि बढ्न सक्छ ।
५. उपर्युक्त सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा हेर्दा यी निवेदकलाई २०७५।१२।१५ देखि लगातार थुनामा राखिएको भन्ने भनाइ रहेको छ । मिति २०७६।१।१३ मा सुनसरी जिल्ला अदालतमा दायर गरिएको राज्य विरूद्ध कसुर हातहतियार तथा खरखजाना र संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गतको अभियोग पत्र दर्ता हुँदा यी निवेदक जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रामेछापको हिरासतमा देखिन्छन् । तर आफ्नै हिरासतमा रहेको व्यक्तिको नाम थर, तीन पुस्ते र वतन नखुलेको भनी उक्त मुद्दा मिति २०७६।१।१३ मा दर्ता गरी मिति २०७६।२।१ मा थप अनुसन्धानको लागि भनी यी निवेदकको हकमा म्याद थप लिएको सारभूत रूपमा नै गैरकानूनी देखियो । आफ्नै हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई बेपत्ता देखाई पछि सुविधाअनुसार म्याद थप लिने छुट सरकारलाई हुँदैन । यसो गर्नु नेपालको संविधानको धारा १७(१) र धारा २० समेतको विपरीत हुँदा त्यस्तो थुनालाई मान्यता दिन मिल्ने देखिएन ।
६. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट निवेदक यादव ढुङ्गेललाई थुनामा राखेको गैरकानूनी देखिँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निज थुनाबाट मुक्त हुने ठहर्छ । निवेदकलाई अन्य मुद्दामा थुनामा राख्नु नपर्ने भए सुनसरी जिल्ला अदालतबाट अनुसन्धानको लागि म्याद थप लिइएको हातहतियार खरखजाना (संगठित अपराध) मुद्दामा म्याद थप भनी अब राख्न नमिल्ने हुँदा सो मुद्दाको रोहबाट आजै थुनामुक्त गरिदिनु भनी लेखी पठाउनू । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.केदारप्रसाद चालिसे
इजलास अधिकृत : महेन्द्रराज काफ्ले
इति संवत् २०७६ साल असार १७ गते रोज ३ शुभम् ।