निर्णय नं. १०३७० - अदालतको अवहेलना
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७३।१०।२०
०७१-MS-०००४
मुद्दाः- अदालतको अवहेलना
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने अधिवक्ता रत्नकुमारी श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : कान्तिपुर कम्प्लेक्स, सुविधानगर, काठमाडौं स्थित राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुर पब्लिकेसन (प्रा.) लि. का प्रधान सम्पादक सुधिर शर्मासमेत
प्रेस तथा सञ्चार माध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने (Scandalize) कार्य गर्दछन् भने त्यस प्रकारको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिने ।
न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वास हो तर जब कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको मानहानि वा बदनामी गर्ने कार्यलाई अदालतको अवहेलना मान्नु पर्ने ।
सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै मात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हक जस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन सक्ने ।
(प्रकरण नं.८)
प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा दुवै अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिका विषयहरू हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन सक्दैन । यी दुवै संस्थाहरू आआफ्नो सीमाभित्र बस्नु पर्ने ।
अदालतको मर्यादा तथा यसप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्ने, यसको विरूद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र न्याय सम्पादनको कार्यमा हस्तक्षेप वा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता काम कारबाही गरिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा प्रेसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
न्यायाधीशको पनि अन्य नागरिकको सरह गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक रहेको हुन्छ । जसलाई पनि सदैव विचार र सम्मान गरिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूले गरेका कामकारबाहीहरूमध्ये के कस्ता कामहरू न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के कस्तो कार्यहरू निजको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग मात्र सम्बन्धित हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता रत्नकुमारी श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शालिकराम आचार्य, श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी, श्री दिवसप्रसाद खड्गी र श्री बबिता कार्की
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री रामकृष्ण निराला तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री अम्बर राउत
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५५, अंक १०, नि.नं.६६०८, पृ.५६३
ने.का.प.२०६२, अंक ६, नि.नं.७५५४, पृ.७२०
ने.का.प.२०६४, अंक ४, नि.नं.७८४०
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८
न्याय प्रशासन ऐन, २०७३
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ ।
निवेदन मागदाबी
विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरका समाचारदाता घनश्याम खड्काको “मुख्य अभियुक्त छुटे” शीर्षकको लेख ३१ जेठ २०७१ को कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाको पृष्ठ १ र १७ मा प्रकाशित गरिएको छ । त्यसैगरी विपक्षीमध्येका राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा “न्यायिक विचलन” शीर्षकको सम्पादकीय लेख ४ आषाढ २०७१ को दैनिक पत्रिकाको पृष्ठ ६ मा प्रकाशित गरिएको छ । दुवै लेखको उद्देश्य न्यायालयप्रति जनआस्था कमजोर गराउन र अनास्था पैदा गर्नु रहेको छ । सो कुरा दुई महिना अगाडिदेखि अनवरत रूपमा राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरले अदालत र माननीय न्यायाधीशज्यूहरूका बारेमा प्रकाशित लेखहरूले समेत पुष्टि गर्दछ ।
विपक्षी राष्ट्रिय कान्तिपुर दैनिकका समाचारदाता घनश्याम खड्काद्वारा लेखिएको र ऐ. का सम्पादक सुधिर शर्माद्वारा सम्पादित “मुख्य अभियुक्त छुटे” भन्ने लेखको सुरूवातमा करिब ३५ करोड रूपैयाँ मूल्य बराबरको ३५ किलो सुन तस्करी गरेको अभियोगमा जेल परेका मोहन अग्रवाल ११ महिनापछि शुक्रबार निक्लिएका छन् भन्दै सुरूवात गरेको लेखमा “निकै विवादका बिच ८ न्यायाधीश नियुक्ति भएपछि मुद्दा पालो आयो । नियुक्तिअघि नै निकै विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरूको इजलासले यसलाई हेर्यो, उनीहरूको इजलासले लामाको हकमा न्यायाधिकरणको निर्णय ठीक ठहर गर्यो भने अग्रवाललाई साधारण तारेखमा छाड्न भन्यो” भन्ने वाक्यांशहरू उक्त लेखमा प्रयुक्त भएको छ । उक्त लेखमा नियुक्तिअघि नै निकै विवादमा तानिएका न्यायाधीशहरू भन्ने वाक्यांशहरू प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको मर्यादालाई जानाजान अवज्ञा गरिएको छ । न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियाको सम्बन्धमा संसदीय सुनुवाइ समितिमा भएको छलफललाई विवादको संज्ञा दिइएको छ । उक्त सुनुवाइको प्रक्रिया समाप्त भई नियुक्ति हुनु भएका माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई विवादमा तानिएको भनी उहाँहरूको कार्य क्षमतालाई भ्रमित गर्ने कार्य उक्त लेखले गरेको छ ।
यसैगरी राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा ०४ आषाढ २०७१ पृष्ठ ६ मा “न्यायिक विचलन” शीर्षकको लेख प्रकाशित गरिएको छ । उक्त लेखबाट न्यायालय न्याय गर्ने कामबाट विचलित भएको छ भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ । सोही सम्पादकीय लेखमा एक साताबिचमा जिल्ला र पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसला निर्णय तथा आदेश दु:खद क्षण बन्दैछ भनी न्यायालयप्रतिको जनआस्था गिराउने कार्य भएको छ । सुन तस्करीको व्यापारीलाई तारेखमा छाड्ने र त्यसमा मुछिएका चालक पुर्पक्षमै राख्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशमा कैफियत भएको टिप्पणीले अधिक व्यापकता पाएको छ भनी कानूनबमोजिम भएको आदेशलाई लिएर गलत हल्ला मच्चाउने (Scandalize) कार्य भएको छ । यसै सम्पादकीयमा अस्वाभाविक आदेश भएपछि स्वाभाविक शंका बढेको छ भन्ने वाक्य लेखी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट १७ नं. निवेदनको आदेश अस्वाभाविक थियो भन्ने सन्देश सम्प्रेषण गर्न खोजिएको छ ।
सोही सम्पादकीयमा विदेशी नागरिक संलग्न अपराधमा आर्थिक चलखेलको आधारमा अभियुक्तलाई तारेखमा छाड्ने र तिनलाई भगाउने घटनाहरू विगतदेखि भएका छन् भन्नेसमेतको बेहोरा रहेको छ । अदालतबाट सम्पादित न्यायिक निर्णयका दृश्यहरूले कतै अदालत कसुरदारप्रति बढी उदार बन्दै गएको त होइन ? भन्ने जस्ता प्रश्न उठाई उक्त सम्पादकीय लेखमा न्यायिक कार्य सम्पादन गर्ने माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको क्षमतामा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको छ । सम्मानित अदालतको आदेश र फैसला यस्तो हुनुपर्थ्यो भनी फैसला र आदेशलाई लक्षित गरी सम्मानित अदालतको काम कारबाहीमा हस्तक्षेप गरिएको छ ।
कानूनको शासन प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको जग हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाले नै यसलाई बलियो बनाउँछ । उक्त लेखले स्वतन्त्र न्यायापालिकाको अवधारणा (Concept of Independent Judiciary) लाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ । राष्ट्रिय दैनिक कान्तिपुरमा निरन्तर रूपमा प्रकाशित भइरहेको लेखहरूद्वारा न्यायको रोहमा न्यायिक कार्य सम्पादन गर्नुपूर्व पत्रिकाले के लेख्छ भनी न्यायकर्ता पत्रिकामुखी भई न्यायिक कार्यबाट विचलन हुने अवस्था सिर्जना गरिएको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्ने कार्यमा हस्तक्षेप गरिएको छ । विपक्षीहरूद्वारा लेखिएको उल्लिखित वाक्यांशहरूबाटै विपक्षीहरूको अदालतको अवहेलना गर्ने आपराधिक मनसाय स्पष्ट भएको छ ।
यसरी विपक्षीहरूले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टिप्पणी तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याई न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गरी अदालतको अवहेलना गरेकाले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम विपक्षीहरूलाई हदैसम्म सजाय गरिपाउँ भन्ने रत्न कुमारी श्रेष्ठको निवेदनपत्र ।
यस अदालतको मिति २०७१।३।१८ को आदेश
यसमा मिति २०७१।१।९ पश्चात् प्रस्तुत अवहेलनाको निवेदन पर्नुअघिसम्म कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा अदालत र न्यायाधीशको विषयमा के कति लेख, रचना, आलेख, स्तम्भ, समाचार, टिप्पणीसमेत प्रकाशित भएका छन्, सो सबै सङ्कलन गरी प्रशासन महाशाखा प्रमुखद्वारा ५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गराई मिसिल संलग्न राख्नू । साथै प्रस्तुत मुद्दासँग सम्बन्धित अरू मुद्दा यसै अदालतमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा भए सोसमेत साथै राखी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७१।३।१८ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यस अदालतको मिति २०७१।५।१० को आदेश
यसमा एक न्यायाधीशको इजलासले बन्देजरहित स्वतन्त्रताले समाजलाई सभ्यतातर्फ नभई अराजकतातर्फ धकेल्छ । यसैकारण जतिसुकै उदार र प्रजातान्त्रिक समाजमा पनि यी स्वतन्त्रताहरूलाई निश्चित सीमाभित्र परिसीमित गरेको पाइन्छ । यस्ता सीमा बन्देजहरू व्यवस्थापिकाले कानूनको निर्माण गरेर बनाएको वा नबनाएकै स्थितिमा पनि व्यापक राष्ट्रिय प्रभाव पार्न सक्ने आमसञ्चारका माध्यम वा त्यस्ता सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्ने निकाय वा संस्थाले पेसागत नैतिकताको न्यूनतम मर्यादाका रूपमा समेत अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सकिएमा मात्र प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा हुनसक्छ भन्ने यस अदालतबाट विगतमा विभिन्न पत्रपत्रिकाउपर राज्यबाट हुन गएका हस्तक्षेपमा यस अदालतले निर्वाह गरेको भूमिकाबाट स्पष्ट हुन्छ ।
आमसञ्चारले सार्वजनिक चासोका सबै क्षेत्रको सूचना प्रवाह गर्ने र यसैका माध्यमबाट ती क्षेत्रको रखवारी गर्ने कार्यसमेत गरिरहेको हुँदा त्यस्ता संस्था अत्यन्त जिम्मेवारी र उदाहरणीय हुनुपर्ने हुन्छ । यसका लागि अदालतसँग सम्बन्धित समाचार लेख वा पाठ्य सामग्री प्रकाशित गर्दा कहिँकतै असत्य, भ्रामक र दोषपूर्ण र तथ्यहीन समाचार छापिन जाने त होइन र यस्तो सामग्रीबाट अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पर्ने त होइन र आफ्नो प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना हुने त होइन भन्ने कुरामा आमसञ्चार जगत् सदा सजग र सावधान रहनुपर्ने भन्ने न्यूनतम मान्यता हो । तर यस मान्यताप्रति कान्तिपुर दैनिक उदासीन मात्र नभई अग्रसर रहेको देखिन्छ । महत्त्वपूर्ण पक्ष त यो रहेको छ कि यस्ता आग्रहयुक्त भ्रमपूर्ण र दूषित पाठ्यसामग्रीबाट न्यायाधीशको व्यक्तिगत मर्यादा र सम्मानमा मात्र आँच आउने नभई अन्ततोगत्वा व्यक्तिको स्वतन्त्र न्यायपालिकाबाट स्वच्छ न्याय प्राप्त गर्न पाउने अधिकारको उपभोगमा नै बाधा पुग्न गएको हुन्छ । आफ्नो अधिकारको प्रयोग गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान र रक्षा गर्नु अधिकार विधिशास्त्रको आधारभूत मान्यता हो । सञ्चार प्रविधिको विकासले आमसञ्चारको प्रभाव अत्यन्त प्रभावकारी सिद्ध भइरहेको वर्तमान सन्दर्भमा अमूक विषयवस्तुमा अदालतप्रति अमुक आग्रह लिई आफ्नो धारणालाई सत्य स्थापित गर्ने अभियान (Mission) का रूपमा आफ्नो स्वामित्वको प्रकाशनको दुरूपयोग गर्नु कुनै पनि सामान्य समझको व्यक्ति (Man of General Prudence) को लागि पनि प्रथमदृष्टिमा (Primafacie) नै पेशागत मर्यादा प्रतिकूल र अदालतको अवहेलनाजन्य देखिन आउँछ । आफ्नो लेख, समाचार र सम्पादकीय टिप्पणीहरू कुनै न कुनै रूपमा अदालत विरूद्ध लक्षित गरी न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र अदालतको सम्मानमा आँच पुर्याउने कार्य निरन्तर गरिरहेको भन्ने मिसिल संलग्न यस अदालतको आदेशानुसार पेस हुन आएको कान्तिपुर दैनिकको विभिन्न अंकमा प्रकाशित अदालतसम्बन्धी लेख, रचना, समाचार सम्पादकीय टिप्पणीको सरसर्ती अध्ययनबाट जोसुकै व्यक्तिले प्रथमदृष्टिमा नै पनि निर्क्यौल गर्नसक्ने अवस्था छ । यस्तै निवेदन दर्ता भइसकेपछि २०७१।०५।०८ सम्म पनि त्यस्ता सामग्रीहरूको प्रकाशनलाई निरन्तरता दिई अदालतको अवहेलनाजन्य कसुर गरेको प्रस्ट हुन आएको छ ।
कान्तिपुर प्रकाशन प्रा.लि.बाट प्रकाशित कान्तिपुर दैनिक पत्रिकामा धारावाहिक रूपमा विभिन्न अंकमा प्रकाशित लेख, रचना, समाचार, सम्पादकीयसमेतका विभिन्न सामग्रीको पठनबाट सम्पूर्ण न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा र सम्मानमा आघात पुर्याई अदालतको निष्पक्षता सक्षमता तथा विश्वसनीयतामा नै जनमानसमा भ्रम उत्पन्न गराउन खोजेको देखिनाले उक्त पत्रिकाका सम्पादक सुधिर शर्मा एवं सञ्चालक कैलास सिरोहीया, ऐजनका निर्देशक स्वस्तिका सिरोहिया र समाचारदाता घनश्याम खड्कालाई सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा किन कारबाही र सजाय नगर्ने हो, आफूउपर कारबाही र सजाय गर्न नपर्ने भए समाह्वान पाएको मितिले ७ दिनभित्र तारेख थाम्न नपाइने गरी यस अदालतमा बयान गर्न स्वयं उपस्थित हुन आउनु भनी निजहरूको नाउँमा प्रस्तुत निवेदन र यस आदेशको प्रतिलिपिसाथ समाह्वान जारी गरी तामेल गर्नू । अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा ७ दिनभित्र लिखित जवाफसहित यस अदालतमा उपस्थित हुनु भनी प्रस्तुत निवेदन र यो आदेशको प्रतिलिपि साथै राखी समाह्वान जारी गरी तामेल गर्नु भन्नेसमेत मिति २०७१।५।१० मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी सुधीर शर्माको लिखित जवाफ
कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३) अनुसार विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रही धारा १५ ले दिएको अधिकारको अधीनमा रही स्वतन्त्र न्यायपालिकाको पक्षमा समाचार लेखन, सम्पादन र प्रकाशन गर्दै आएको छ । हामी सदासर्वदा न्यायिक स्वतन्त्रता र मर्यादाको पक्षमा क्रियाशील छौं र स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति हाम्रो अगाध आस्था र सम्मान छ । न्यायालयको गरिमा र सम्मान कायम राख्ने कुरामा हामी सचेत र समर्पित छौं । अदालतप्रतिको जनआस्था नघटोस्, विकृतिहरू नियन्त्रित होउन् भन्ने मात्र हाम्रो आशय हो । यो जिम्मवारी निर्वाह गर्दा अवहेलना हुने गरी कुनै कार्य गरेको पनि
छैनौं । न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर गराउने र अनास्था पैदा गर्ने, अनुचित र भ्रामक हल्ला फिँजाई बदनाम (स्क्यान्डलाइज) गर्ने काम हामीबाट भएको छैन र हुने पनि छैन । निवेदन पत्रमा र २०७१।५।१० को आदेशमा उल्लेख भए जस्तो अदालतको विषयमा समाचार लेख्ने बित्तिकै अदालतको बदनाम हुने होइन । कान्तिपुर पत्रिकामा प्रकाशन हुने सामग्री त्यस प्रकारका नभई न्यायपालिकाको उत्तरदायित्व बढाई गरिमा वृद्धिको लागि सहयोग पुर्याउने हेतुले प्रकाशित भएका छन् । त्यसैले दाबीबमोजिम अदालतको अवहेलना भएको र मागबमोजिम सजाय हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले समाचार, लेख, कार्टुन चित्र आदिको माध्यमबाट समाचार तथा सन्देश प्रवाह गर्ने गरेको छ । यो पत्रिका स्वच्छ, सबल र पवित्र न्यायालयको पक्षमा सुरूदेखि नै निरन्तर लागिपरेको
छ । यसका धेरै प्रमाण पेस गर्न सकिन्छ । केही प्रतिनिधि समाचारहरूको प्रतिलिपि यहाँ पेस पनि गरिएको छ । सम्मानित अदालतको जानकारीको लागि न्यायाधीश नियुक्तिको क्रममा देखिएको तीव्र विवादलाई इङ्गित गर्दै संसद् र न्यायालयको विवादले कसैलाई पनि फाइदा पुग्दैन बरू दुवै कमजोर हुन्छ । त्यस्तो नहोस् भन्ने हेतुले २०७१ जेठ ७ गते कार्टुन चित्र प्रकाशित गरिएको छ भने संसदीय विशेष सुनुवाइ मर्यादित भएन, मर्यादित बनाउनुपर्दछ भन्ने जनाउन २०७१ जेठ ११ गते अर्को कार्टुन चित्र प्रकाशन गरिएको छ । यसबाट पनि कान्तिपुरको उद्देश्य प्रस्ट झल्किने हुनाले यी दुईवटा कार्टुन चित्रको प्रतिछविसमेत पेस गरिएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकले संविधान, छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी प्रचलित कानूनहरू यस सम्मानित अदालतबाट कायम भएका न्यायिक नजिर तथा आदेशहरू, पत्रकारिताका विश्वव्यापी मान्यताहरू तथा खुल्ला न्यायको सिद्धान्तमा आधारित भएर न्यायपालिकासम्बन्धी समाचार सम्प्रेषण गर्दै आएको छ । अतः उल्लिखित आधारमा मेरो सम्पादकत्वमा रहेको कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीले अदालतको मर्यादा र गरिमालाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने, होच्याउने, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्ने लगायतका कुनै पनि कार्य नगरेको, गर्ने मनसाय पनि नरहेको हुनाले दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन, सफाइ पाउनुपर्दछ भनी सादर निवेदन गर्दछु भन्ने विपक्षी सुधिर शर्माको लिखित जवाफ ।
विपक्षी घनश्याम खड्काको लिखित जवाफ
मैले नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३, छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ र पत्रकार आचार संहिता, २०६४ को अधीनमा रही लेख तथा समाचारहरू प्रकाशन गरी आएको छु । मेरो पत्रकारिता पेसा नै स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकासँग सम्बन्धित रहेको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभावमा पत्रकारिता फस्टाउन सक्ने हुँदैन । जुन देशका न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम हुन्छन् पत्रकारिता केवल त्यही देशमा फस्टाएको हुन्छ । यो यथार्थता दुनियाँका अदालत तथा पत्रकारिताको अवस्थाबाट पुष्टि हुन्छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका पत्रकारिताको उर्वर तत्त्व हो । त्यसबाट पत्रकारिताले उर्जा प्राप्त गर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ । पत्रकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको विपक्षीमा वा न्यायपालिकालाई नियन्त्रित गर्ने, कुनै बन्देज लगाउने,
न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था घट्ने र अदालतको अवहेलनासमेत हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्ने वा अन्य कार्य गर्ने भन्ने सोच्न नहुने र सोच्न पनि नसकिने विषय हो । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामा बन्देज लाग्ने, जनआस्था र विश्वासमा ह्रास आउने गरी कुनै कार्य गर्नु भनेको पत्रकार प्रकाशन गृह आदिले आफैँलाई पनि कमजोर बनाउनु हो भन्ने मेरो पूर्ण विश्वास छ । त्यसैले पनि मेरो कुनै पनि कार्यले अदालतको विचाराधीन मुद्दामा हस्तक्षेप वा प्रभाव पर्ने वा पर्नसक्ने मनसाय राखेको छैन, त्यस्तो कुनै पूर्वाग्रह राखी मैले पत्रकारिताको पेसा अपनाएको वा व्यवसाय सञ्चालन गरेको पनि होइन । मैले कुनै भ्रामक हल्ला फिँजाएको वा फिँजाउने बदनियत राखेको पनि होइन ।
मैले सङ्कलन र सम्प्रेषण गरेको समाचारहरूमा सम्मानित अदालतको अवहेलना हुने तथा न्याय सम्पादनको कार्यमा संलग्न माननीय न्यायाधीशज्यू तथा न्यायकर्मीहरूको मानमर्दन हुने कुनै शब्द प्रयोग भएका छैनन् । कुनै शब्द वा वाक्यांशहरूको प्रयोगलाई विपक्षी निवेदिका तथा सम्मानित अदालतमा प्रतिवेदन पेस गर्ने अधिकृतज्यूहरूले अन्यथा लिनुभएको यस मुद्दाको घटनाक्रमबाट अनुभूति भएको छ । त्यस्ता शब्द वा वाक्यांशलाई एक्लाएर शाब्दिक व्याख्या मात्र नगरी लेख वा समाचारको समष्टिगत धारणा, उद्देश्य तथा मनसायको विश्लेषण गरिदिएमा न्यायपालिकाको बढी सम्मान हुने थियो भन्ने मलाई लागेको छ । अतः विपक्षी निवेदकको उक्त निवेदन तथ्यको गलत व्याख्या गरिएको, तथ्य विमुख रहेको साथै प्रचारमुखी उद्देश्यले प्रेरित भई सञ्चार माध्यम एवं सम्मानित अदालतबिच विवाद सिर्जना गर्ने मनसायले पेस गरिएको महसुससमेत भएकोले उक्त निवेदन खारेज गर्न सविनय निवेदन गर्दछु ।
आम पाठकहरूले सरोकार राखी पढ्ने समाचार नै पाठकको लागि प्रकाशित गरिने हो । कसैले चासो नराख्ने विषयहरू समाचारको रूपमा प्रकाशित हुने वा गरिने हुँदैन । धेरै अवधिसम्म श्री सर्वोच्च अदालतमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूको पद खाली रहनु न्यायपालिका क्षेत्रमा र नेपाली जनताको समेत सर्वाधिक चासोको विषय रहेको र लामो समयसम्म न्याय परिषद् र संसद्समेतमा छलफल भएको विषय भएकोले सो विषयमा बढी समाचारहरू सङ्कलन सम्प्रेषण भएको हो । धेरै सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ समेटेको विषय भएकोले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचार मालाकार चक्र वा श्रृङ्खला हो भनी आरोप लगाउन न्यायोचित हुँदैन । विपक्षीको निवेदन पत्र तथा आदेशमा उल्लेख भएको जे जति समाचारहरू छन् ती कुनै पनि समाचारहरूले सम्मानित अदालतको अवहेलना गर्ने मनसायले राखेको छैन । संसदीय सुनुवाइ धेरै नलम्बियोस्, योग्य, स्वतन्त्र र सक्षम न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको मार्ग प्रशस्त होस् र फलस्वरूप सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको फछ्र्यौटमा गति लिई सेवाग्राहीहरूले विगतका केही वर्षदेखि भोगी आएका ढिलाइको पीडा कम हुँदै जाओस् भन्ने आशयले प्रकाशित समाचारहरूले सम्मानित अदालतको सम्मान गरेको र समष्टिगतरूप अदालतप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको हो । जे जति जनतामा जिज्ञासा थियो, ती जिज्ञासाहरूलाई संसदीय सुनुवाइले निकास दिई नयाँ नियुक्ति गरेपछि अबका दिनमा माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भई न्याय र कानूनको मर्मअनुकूलको फैसला गर्न बल पुगेको छ ।
म एक पत्रकार भएको हैसियतले विधिको शासनप्रति कटिबद्ध छु । अदालतको अवहेलना स्वभाव र प्रकृतिले नै गम्भीर प्रकृतिको कार्य हो । यस्तो कार्य गर्ने सोच वा मनसायबाट मैले कुनै कार्य गरेको छैन । आजको परिवर्तित सन्दर्भमा सम्मानित अदालतको मर्यादा र गरिमा वृद्धि भई आम जनमानसमा आस्था वृद्धि होस् भन्ने सोचबाट निरन्तर कार्य गर्न कटिबद्ध छु । आम नागरिकको सुसूचित हुन पाउने संवैधानिक हक अधिकारको सम्मान गर्दै स्वच्छ पत्रकारितामा क्रियाशील र समर्पित रहनु पर्ने, स्रोत र आधार उल्लेख गरी सत्य, तथ्य वस्तुनिष्ठ एवं सन्तुलित सूचना सम्प्रेषण गर्नुपर्ने भन्नेलगायत पत्रकार आचारसंहिता तथा संविधान र अन्य प्रचलित कानूनसमेतका व्यवस्थाहरूको विपरीत नहुने गरी समाचार सङ्कलन र सम्प्रेषण गरिआएको र माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेबमोजिम मेरो लेख, समाचारहरू र व्यक्तिगत व्यवहारले सम्मानित अदालतको अवहेलना वा अदालतप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य नगरेको, त्यस्तो मनसाय पनि नरहेको र भविष्यमा पनि अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा कटिबद्ध रहने भएकोले मलाई अदालतको अवहेलनामा सजाय हुनुपर्ने होइन, अतः विपक्षी निवेदकको निवेदन खारेज गरी अदालतको अवहेलनाको अभियोगबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्ने विपक्षी घनश्याम खड्काको लिखित जवाफ ।
विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकतर्फबाट स्वयम् रिट निवेदक विद्वान् अधिवक्ता रत्नकुमारी श्रेष्ठ तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री शालिकराम आचार्य, श्री कृष्णप्रसाद सुवेदी, श्री दिवसप्रसाद खडगी र श्री बबिता कार्कीले विपक्षी कान्तिपुर पब्लिकेसन प्रा.लि. र त्यसका समाचारदाताले विभिन्न मितिमा प्रकाशित गरेको समाचार, सम्पादकीय तथा लेखलगायतको सामग्रीबाट न्यायालयप्रतिको जनआस्था कमजोर पार्ने कोसिस गरिएको छ । त्यस्ता सामग्रीहरूबाट सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशहरूको मर्यादालाई जानाजान अवज्ञा गर्ने कार्य गरिएको छ भने त्यसप्रकारको कार्यबाट स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई कमजोर बनाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्यायमा हस्तक्षेप गर्ने कार्य भएको छ । उक्त पत्रिकाले निरन्तर रूपमा अदालतप्रति जनआस्था क्षय गर्ने सामग्री प्रकाशन गरी विचाराधीन मुद्दामा अवाञ्छित टिप्पणी गरी न्यायकर्तालाई न्यायिक कार्यबाट विचलन गराई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जनआस्थाप्रति गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य गरी प्रत्यक्षरूपमा अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य गरेकाले उक्त कसुरजन्य कार्यको लागि विपक्षी कान्तिपुर पब्लिकेसनका प्रधान सम्पादक तथा त्यसका समाचारदाताउपर हदैसम्मको सजाय हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री हरिहर दाहाल र श्री रामकृष्ण निराला तथा विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री टिकाराम भट्टराई, श्री माधवकुमार बस्नेत, श्री अम्बर राउतले कान्तिपुर राष्ट्रिय दैनिकले संविधान, कानून तथा छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यता एवम् न्यायिक नजिरमा आधारित भएर समाचार सम्प्रेषण गरी आएको छ । यो पत्रिका स्वतन्त्र न्यायपालिका र त्यहाँ कार्यरत माननीय न्यायाधीशहरूको मर्यादा र अदालतप्रतिको जनआस्थाप्रति सदैव सचेत र संवेदनशील छ । न्यायालयको जनआस्थामा आँच आउने गरी अनुचित तथा भ्रामक समाचार प्रकाशन गर्ने कार्य पत्रिकाले नगरी अदालतको गरिमा अभिवृद्धि गर्न सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले समाचार तथा सामग्री प्रकाशन भएका छन् । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अभावमा पत्रकारिता फस्टाउन नसक्ने र न्यायपालिका स्वतन्त्र र सक्षम भएको अवस्थामा पत्रकारिताको क्षेत्रले विकास गर्न सक्ने हुँदा न्यायपालिका र पत्रकारिता एक अर्काको परिपूरक भएको भन्ने कुरामा यो राष्ट्रिय दैनिकले विश्वास राखेको छ । कान्तिपुर पत्रिकाले अदालतको अवहेलना हुने खालका सामग्री प्रकाशन नगरी वस्तुनिष्ठ र सन्तुलित सूचना एवम् समाचार सम्प्रेषण गर्ने गरेको, अदालतको अवहेलना गर्ने कुनै प्रकारको मनसाय नरहेको र भविष्यमा पनि अदालतको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने कार्यमा कटिबद्ध रहेकोले अदालतको अवहेलना गरेको भन्ने जस्तो गम्भीर फौजदारी कसुर गरेको अभियोग लगाई दायर भएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
निर्णयाधार
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निरूपण हुनु पर्ने देखियो ।
१. अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताबिचको सीमारेखा के हो ?
२. विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको छ वा छैन ?
३. निवेदकको मागबमोजिम विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनु पर्ने हो वा होइन ?
२. उपर्युक्त प्रश्नहरूको सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपूर्व प्रस्तुत मुद्दा अदालतको अवहेलनासँग सम्बन्धित रहेकाले अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार किन दिइन्छ र के कस्ता कार्यहरू गरिएमा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक प्रश्नमा संक्षिप्त विवेचना गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अवधारणा वस्तुतः अदालतको स्वतन्त्रता, सक्षमता तथा नागरिकहरूको न्याय प्राप्तिको अधिकारसँग जोडिएको विषय हो । न्याय कुनै पनि नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो जसको प्राप्ति अदालतको सम्मान, प्रतिष्ठा र सक्षमतामा अडेको हुन्छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र उत्तरदायी न्यायपालिकाले मात्र नागरिकलाई वास्तविक न्याय प्रदान गर्न सक्छ । यसर्थ अदालतलाई स्वतन्त्र, स्वच्छ, सक्षम र प्रभावकारी बनाई न्यायपालिकाप्रतिको नागरिकहरूको आस्था र विश्वासको जगेर्ना गर्दै न्याय सम्पादनको कार्यमा कुनै प्रकारको बाधा, अवरोध र लाञ्छना आउन नदिन विश्वका हरेक लोकतान्त्रिक मुलुकहरूले अदालतलाई आफ्नो अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न पाउने विशेष अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । जसलाई हामी अदालतको अवहेलनासम्बन्धी अधिकारको रूपमा बुझ्न सक्छौं । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्च अदालतले आफ्नो र मातहतको अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा कानूनबमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने प्रस्तुत मुद्दा दायर हुँदाको समयमा विद्यमान नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०२ को उपधारा २ मा पनि सोही प्रकारको व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसैगरी न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को धारा १७ ले पनि सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई आफ्नो र मातहतको अदालत वा न्यायिक निकायले न्याय सम्पादनको कार्यमा कसैले अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउन सक्ने भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १८ ले पनि सोही प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
३. यसरी संविधान तथा कानूनले यस अदालतलाई अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार प्रदान गरेको भए तापनि हाम्रो सन्दर्भमा अदालतको अवहेलना के हो र के कस्तो कार्य गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भन्नेबारेमा स्पस्ट परिभाषा गर्ने विशेष ऐन नभए तापनि यस अदालतबाट यसअगाडि अदालतको अवहेलनासम्बन्धी विभिन्न मुद्दाहरूमा अदालतको अवहेलना के हो भन्ने सम्बन्धमा व्याख्या भएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा सन्तोष भट्टराई विरूद्ध कनकमणि दीक्षित समेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा यस अदालतले अदालतको अवहेलनाको सम्बन्धमा बृहत् व्याख्या गर्दै देहायका कामहरूलाई अदालतको अवहेलना मान्नुपर्ने भनी उल्लेख गरेको पाइन्छ ।
क. अदालतको निर्णय वा आदेशको जानाजान (Willful) अवज्ञा गर्ने कार्य,
ख. अदालतसमक्ष गरेको प्रतिज्ञाको जानाजान (Willful) भंग वा अवज्ञा गर्ने कार्य,
ग. बोलेर, लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउनु अर्थात् Scandalize गर्ने कार्य,
घ. बोलेर वा लेखेर वा अन्य कुनै प्रकाशन वा कार्यद्वारा अदालती कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय प्रशासनमा अवरोध गर्ने कार्य,
ङ. अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी गरी स्वतन्त्र र निष्पक्ष न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने काम गर्ने,
च. मुद्दाका पक्षहरू, मुद्दा वा साक्षीहरू तथा अदालतका कर्मचारीलाई बाधा विरोध गर्ने कार्य,
छ. अदालतलाई विवादमा ल्याउने जुनसुकै यी अवस्था मात्र होइन अवस्थाअनुसार विभिन्न अन्य कार्यले पनि अदालतको अवहेलना हुन सक्छ ।
४. सारमा भन्नुपर्दा "अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गर्नु, अनादर गर्नु, जनसाधारणमा अदालतबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने वा हुन सक्ने कुनै कार्य गर्नु, कुनै प्रकारले अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने अन्य कार्य गर्नु वा न्यायाधीशको निष्पक्षता वा क्षमतामा शंका उठाई न्यायाधीशको मर्यादा सम्मान वा प्रतिष्ठामा आघात पर्नसक्ने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा अनुचित प्रभाव पर्न सक्ने गरी कुनै कुरा व्यक्त गर्नु, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नु वा न्याय प्रशासनको कार्यमा लागेका अदालतका कर्मचारीलाई अनुचित बाधा अवरोध उत्पन्न गराउनु वा डरत्रासमा पार्नुलगायतका अदालतको स्वतन्त्रता, सम्मान, मर्यादा एवम् जनआस्थामा आँच पुग्न सक्ने कुनै पनि गतिविधि तथा कार्यलाई अदालतको अवहेलनाको रूपमा बुझ्न सकिन्छ" ।
५. अब, अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमारेखा के हुनुपर्छ भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दामा एकातर्फ निवेदकहरूले विपक्षीहरूको समाचार र लेखले यस अदालतको विरूद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतप्रतिको जनआस्थामा ह्रास पुर्याउने कार्य गरेको भन्ने जिकिर लिएका छन् भने अर्कोतर्फ विपक्षीहरूले आफूहरूले गरेको उक्त कार्य प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग भएको र यसले अदालतको कुनै अवहेलना नगरेको भन्ने जिकिर लिएको
देखिन्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा प्रेस स्वतन्त्रताको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रहेको हुन्छ भने स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिका पनि उत्तिकै अपरिहार्य हुन्छ । अपितु प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्ने क्रममा अदालतको अवहेलना हुन पुगेको भनी समय समयमा यस प्रकारका विवादहरू उठ्ने गरेको देखिन्छ । विपक्षीहरू मुलुकको एक प्रतिष्ठित सञ्चार गृहसँग सम्बद्ध रहेको र प्रेस र सञ्चारको विस्तार र विकाससँगै आगामी दिनहरूमा पनि यस प्रकारका विवादहरू उत्पन्न भइरहने सम्भावना रहेकोले प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हुने, प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको मर्यादा कसरी कायम गर्ने तथा यससम्बन्धमा अन्य मुलुकहरूमा के कस्तो अभ्यास रहेका छन् भन्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट बृहत् व्याख्या हुनुपर्ने देखिन्छ ।
६. प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ हो । राजनीतिक स्वतन्त्रताको जग हो । लोकतन्त्रमा जनता वास्तविक सम्प्रभु भएकाले समाजमा घटेको तत्कालीन घटनाको सम्बन्धमा स्वतन्त्र र वास्तविक रूपमा जानकारी पाई सुसूचित हुने अधिकार नागरिकमा रहेको हुन्छ । जसको लागि स्वतन्त्र प्रेसको आवश्यकता पर्दछ । स्वतन्त्र प्रेसले नै राज्यका निकायहरूको काम कारबाहीमा पारदर्शिता कायम गरी ती निकायहरूलाई नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी बनाउँछ । स्वतन्त्र प्रेसले नै नागरिकहरूको भावनालाई प्रतिबिम्बित गर्छ, पथभ्रष्टलाई मार्गनिर्देश गर्छ अनि मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्द्धन गर्नको लागि सरकारलाई सचेत गराउँछ । प्रेस स्वतन्त्रताले एकातर्फ नागरिकहरूलाई सुसूचित हुने अधिकारको संरक्षण गर्छ भने यो स्वतन्त्रता नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको हुन्छ । यसर्थ विश्वका हरेकजसो लोकतान्त्रिक संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा महत्त्व दिई संविधानमा नै यससम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ । हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १९ ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा सुनिश्चित गरी विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा छाप्नपूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने प्रस्तुत निवेदन दायर हुँदा विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५ मा पनि प्रकाशन, प्रसारण तथा छापाखानासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरी समान प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरूले पनि प्रेस स्वतन्त्रतालाई महत्त्वपूर्ण स्थान दिएको पाइन्छ । उदाहरणको लागि मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ मा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्दै छापालगायतका माध्यमहरूबाट विचार अभिव्यक्त गर्न पाउने अधिकार हुने भनी व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
७. प्रेस स्वतन्त्रता वैयक्तिक स्वतन्त्रताको आधारस्तम्भ भई संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले यसलाई सर्वाधिक महत्त्व दिएको भए तापनि यो बन्देजरहित स्वतन्त्रता भने होइन । कुनै पनि स्वतन्त्रताको उपभोगसँगै कर्तव्य र उत्तरदायित्व पनि जोडिएर आउँछ । यो विधिशास्त्रको सार्वभौम मान्यता हो । त्यसकारण प्रेस स्वतन्त्रता वा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता जेसुकै भनौं त्यसका निश्चित सीमाहरू रहेका हुन्छन् र प्रेस उक्त सीमाभित्र बस्नुपर्छ । तर यसो भन्दैमा प्रेसलाई जुनसुकै प्रकारको अनुचित सीमा वा बन्देज लगाउन मिल्छ भन्ने होइन । संविधान तथा कानूनले प्रेसलाई केही मनासिब सीमाहरू निर्धारण गर्न सक्छ र प्रेस तथा सञ्चार माध्यमहरूले उक्त सीमाभित्र रही स्वतन्त्रताको उपभोग गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १९(१) ले सञ्चारको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरे तापनि उक्त धाराको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यसका केही सीमाहरू तोकेको देखिन्छ । जसअनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता वा संघीय इकाइहरूबिचको सुसम्बन्ध वा विभिन्न जात, जाति, धर्म वा सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्धमा खलल पर्ने, राज्यद्रोह, गाली बेइज्जती वा अदालतको अवहेलना हुने वा अपराध गर्न दुरूत्साहन गर्ने वा सार्वजनिक शिष्टाचार, नैतिकताको प्रतिकूल कार्य गर्ने, श्रमप्रति अवहेलना गर्ने र जातीय छुवाछुत एवं लैङ्गिक भेदभावलाई दुरूत्साहन गर्ने कार्यमा मनासिब प्रतिबन्ध लगाउने गरी ऐन बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ भने नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा पनि करिब समान प्रकारको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी प्रतिज्ञापत्रको धारा १९(३)(क) र (ख) मा पनि अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रयोगसँगै विशेष कर्तव्य र दायित्व र जिम्मेवारी गाँसिएर आउँदछ । अरूको अधिकार र इज्जतको संरक्षण, सार्वजनिक सुशासन, सार्वजनिक स्वास्थ्य र नैतिकताको संरक्षण गर्न यी अधिकारहरूको कानूनद्वारा प्रतिबन्ध गर्न सकिन्छ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी प्रेस स्वतन्त्रताको हिमायती संविधानले नै प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाहरू निर्धारण गरेको देखिन्छ । यसको अर्थ प्रेस स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्न नमिल्ने र त्यसरी अवहेलना गरिएको नगरिएको सम्बन्धमा अदालतबाट न्यायिक परीक्षण गर्न हुने भन्ने नै हो ।
८. यसरी प्रेस स्वतन्त्रताको सीमाभित्र अदालतको अवहेलना गर्न नपाइने कुरा पनि रहेको भए तापनि के कस्तो विषयवस्तु प्रकाशन गर्दा अदालतको अवहेलना हुने र कुनै विषयवस्तुको प्रकाशनबाट अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने कुराको निर्धारण गर्दा अवहेलनाजन्य कार्य भएको भनी उठाइएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा अदालतले विश्लेषण गरी न्यायिक निष्कर्ष निकाल्दै आएको देखिन्छ । वस्तुतः यो वा यस्तो कार्य गरेमा अदालतको अवहेलना हुने भनी स्पष्ट परिधि निर्माण गरिँदा अपुरो हुन जाने भएर नै न्यायिक व्याख्याको माध्यमबाट यस सम्बन्धमा सैद्धान्तिक आधारको विकास गरी सो आधारहरूलाई अनुशरण गर्दै आएको न्यायिक अभ्यास रहेको छ । सामान्यतः प्रेस तथा सञ्चार माध्यमले आफ्नो प्रकाशनद्वारा अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अनास्था पैदा गरी काण्ड मच्चाउने (Scandalize) कार्य गर्दछन् भने त्यस प्रकारको कार्यलाई अवहेलनाजन्य कार्य मानिन्छ । न्यायपालिकाको शक्ति भनेको यसप्रतिको नागरिकको आस्था र विश्वास हो तर जब कुनै प्रकारको भ्रामक र कपोलकल्पित हल्ला फिँजाई यसका कामकारबाहीको सम्बन्धमा गलत प्रचार गरी जनआस्था घटाउने र कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूको मानहानि वा बदनामी गर्ने कार्य गरिन्छ त्यसप्रकारको कार्यलाई अदालतको अवहेलना मान्नु पर्ने हुन्छ तर सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेको कुनै सामग्री वा समाचारले अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा निर्क्यौल गर्दा अत्यन्त सतर्कता र संयमता अपनाउनुपर्ने हुन्छ । थोरै मात्र पनि असावधानी भयो भने त्यसले नागरिकको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता, सूचनाको हकजस्ता महत्त्वपूर्ण हक अधिकार कुण्ठित हुन सक्छ । यस सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको अभ्यास तथा अदालती व्याख्या हेर्दा बेलायतको अदालतले Scandalization लाई अत्यन्तै असहनशील (Extremely Intolerable) र गलत आरोपमा (False Cases) मा अदालतको मानहानि ठहराउने गरिएको पाइन्छ । यसै सन्दर्भमा R. v. Metropolitan Police Commissioner, ex parte Blackburn मा Salmond LJ ले "No criticism of a judgment, however, vigorous, can amount to Contempt of Court if it keeps within the limits of reasonable courtesy and good faith” भनी व्याख्या गरेको पाइन्छ । यो मुद्दाले पनि अदालतको काम कारबाहीको टिका टिप्पणीबाट कानूनको उल्लङ्घन, सार्वजनिक हित वा न्याय प्रशासनमा अवरोध नपुर्याएको अवस्थालाई अवहेलनाजन्य कार्य नमानिने भन्ने धारणालाई आत्मसात् गरेको पाइन्छ ।
९. अदालतको अवहेलना र प्रेस स्वतन्त्रताको सीमा के हुने भन्ने सम्बन्धमा अमेरिकी अभ्यासलाई हेर्दा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले Bridges V. California, Pennekamp v. Florida, Wood V. Georgia मा Scandalization of court हुनका लागि न्याय प्रशासन (Administration of Justice) मा स्पष्ट (Explicit) र वर्तमानमा खतरा (Clear and present danger) हुनु पर्ने भनी व्याख्या गरेको
छ । भारतको सन्दर्भमा हेर्दा अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा त्यहाँ विशेष कानूनको रूपमा The Contempt of Courts Act, १९७१ रहेको छ जसमा देहायको अवस्थामा अदालतको अवहेलना नहुने भनी उल्लेख भएको देखिन्छ ।
1. Innocent publication and distribution of matter
2. Fair and accurate report of judicial proceedings
3. Fair criticism of judicial act
4. Bonafide complaint against the proceeding officer of a subordinate court
5. No substantial interference with due course of justice
6. Justification by truth
१०. यसरी प्रेस स्वतन्त्रताको विशिष्टता, प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा विभिन्न देशहरूको अभ्यास र कानूनी व्यवस्थालगायतलाई विचार गरी प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाबिचको सीमारेखा के हुनुपर्छ भन्ने प्रश्नमा निर्णयमा पुग्दा के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको गरिमा दुवै अत्यन्त संवेदनशील प्रकृतिका विषयहरू हुन् । प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासको नाममा अदालतको मर्यादा, स्वतन्त्रता तथा काम कारबाहीलाई प्रभावित पार्ने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन भने अदालतको अवहेलनाको नाममा प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्ने कार्य पनि लोकतान्त्रिक प्रणालीको लागि हितकर हुन
सक्दैन । यी दुवै संस्थाहरू आआफ्नो सीमाभित्र बस्नुपर्छ । अदालत एक सार्वजनिक निकाय भएकाले केही सीमित अपवाद बाहेक यसका कामकारबाहीहरू प्रेसको पहुँचभन्दा बाहिर रहन सक्दैनन् । अदालतको काम कारबाहीहरूको सम्बन्धमा नागरिकको सूचना प्राप्त गर्ने हक रहेको हुन्छ जसको प्रत्याभूतिका लागि प्रेसले यससम्बन्धी समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । अझ कतिपय अवस्थामा त अदालतका कामकारबाहीहरूको आलोचना वा टिप्पणी पनि हुन सक्छ तर अदालतको काम कारबाहीको आलोचना वा टिप्पणी गर्दैमा अदालतको अवहेलना चाहिँ हुँदैन । यदि गरिएको आलोचना कुनै दूषित मनसायबाट निर्देशित नभई सत्य तथ्यमा आधारित छ र अदालतको सुशासन र हितको लागि गरिएको छ भने त्यस प्रकारको आलोचनालाई अदालतको अवहेलना भनी मान्न मिल्दैन । तर अदालतको मर्यादा तथा यसप्रतिको जनआस्थामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने दूषित मनसायले अदालतका काम कारबाहीहरूको आधारहीन रूपमा आलोचना गर्ने, यसको विरूद्ध भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मानमर्दन गर्ने र न्याय सम्पादनको कार्यमा हस्तक्षेप वा अवरोध सिर्जना गर्ने जस्ता काम कारबाही गरिन्छ भने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको नाममा प्रेसले उन्मुक्ति पाउन सक्दैन र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्नुपर्ने
हुन्छ । न्यायपालिकालाई अवाञ्छित रूपमा होच्याएर वा विवादमा मुछेर जनसाधारणमा अदालतप्रति अनास्था उत्पन्न गराउने प्रयासले न्यायिक उपचारको प्रयोगमा हतोत्साही हुने तथा विचाराधीन मुद्दामा निष्पक्ष रूपमा न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुर्याउने र अदालतको फैसला वा आदेशको पालना हुन नसक्ने अवस्थाको सिर्जना हुन जान्छ र यसले कानूनको शासन र लोकतन्त्रमा नै असर पार्दछ । त्यसको दुष्परिणाम अदालत वा न्यायाधीशले मात्र होइन सम्पूर्ण देशले भोग्नु पर्ने हुँदा यस अवस्थामा मात्र अदालतले अवहेलनासम्बन्धी कारबाहीलाई अस्त्रकै रूपमा चलाउन बाध्य हुन्छ । यद्यपि अदालतको अवहेलना भएको छ वा छैन भन्ने परीक्षण गरी निष्कर्ष निकाल्दा अदालतले अत्यन्त आत्मसंयमता चाहिँ अपनाउनु पर्छ ।
११. अदालत यसै समाजभित्रको एउटा निकाय हो भने अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश यसै समाजका सदस्यहरू हुन् । अदालतमा कार्यरत रहँदा हुने सार्वजनिक पद र जिम्मेवारीको अलावा न्यायाधीशहरूको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवन पनि रहेको हुन्छ । न्यायाधीशको पनि अन्य नागरिकको सरह गोपनीयताको हक तथा वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक रहेको हुन्छ । जसलाई पनि सदैव विचार र सम्मान गरिनुपर्छ । न्यायाधीशहरूले गरेका कामकारबाहीहरूमध्ये के कस्ता कामहरू न्यायाधीशको हैसियतमा गरिएका हुन् र के कस्तो कार्यहरू निजको व्यक्तिगत र पारिवारिक जीवनसँग मात्र सम्बन्धित हुन् भन्ने सम्बन्धमा पनि सचेततापूर्वक विचार गरिनुपर्छ । फेरि एउटा व्यक्तिको निजी आत्मसम्मान र संस्थागत आत्मसम्मानको बिचमा समेत दायराहरू निर्धारण गर्नुपर्दछ । न्यायाधीशले व्यक्तिगत हैसियतमा गरेका हरेक व्यक्तिगत वा पारिवारिक विषयहरू सबै सार्वजनिक चासो वा जानकारीको विषय नै हो भनी भन्न नसकिए तापनि न्यायाधीशको हैसियतमा गरेका कामकारबाहीहरू अदालतको मर्यादा र प्रतिष्ठासँग जोडिने विषय भएकाले त्यसप्रकारको कामकारबाहीको सम्बन्धमा भएको आलोचनाबाट अदालतको अवहेलना भयो वा भएन भन्ने सम्बन्धमा प्रश्न गर्न सकिन्छ ।
१२. प्रेस स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनाको बिचको सीमा रेखाको सम्बन्धमा यति छलफल गरेपछि अब विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको छ वा छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गरौं । प्रस्तुत मुद्दामा कान्तिपुर दैनिक पत्रिकाले २०७१ साल जेठ ३१ मा मुख्य अभियुक्त छुटे भन्ने सो पत्रिकाका संवाददाता घनश्याम खड्काको लेख र मिति २०७१ साल आषाढ ४ को सोही पत्रिकाको सम्पादकीयमा न्यायिक विचलन भन्ने शीर्षक राखी प्रकाशन गरिएको कार्यबाट न्यायालयप्रति जनआस्था कमजोर र अनास्था पैदा गरेको एवम् अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टिप्पणी तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याई न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गरेको भनी निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ । यसरी कान्तिपुर दैनिकले २०७१ साल जेठ ३१ मा प्रकाशन गरेको घनश्याम खड्काको लेखको बेहोरा हेर्दा मुख्य अभियुक्त छुटे, चालक मात्र जेलमा भन्ने शीर्षकमा ३५ के.जी. सुन तस्करी गरेको अभियोगमा पक्राउ परेका मोहन अग्रवाल साधारण तारेखमा छुटेका तर चालक निमा लामा जेलमै रहेको भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन आउँछ । यस समाचार सम्बन्धमा विपक्षी कान्तिपुर पत्रिकाको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफमा आफ्नो पत्रिकाले उक्त सुन तस्करी मुद्दामा अदालतले गरेको निर्णयको आधारमा पाठकलाई सूचित गर्ने गरी तथ्यमा आधारित विवरण उल्लेख गरेको, कान्तिपुर पत्रिकामा मात्र उक्त समाचार प्रकाशन नभई सोभन्दा अघि नै विभिन्न पत्रिकामा उक्त समाचार प्रकाशन भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी उक्त समाचारको बेहोरा हेर्दा यस अदालतबाट भएको आदेशको सम्बन्धमा समाचारसम्म सम्प्रेषण गरेको देखिन्छ । उक्त समाचारमा उल्लेख भएबमोजिमको आदेश यस अदालतबाट भएकोमा उक्त कुराको सम्बन्धमा समाचारमा लेख्दैमा यस अदालतको अवहेलना हुने होइन । राष्ट्रिय रूपमा चर्चा पाएका मुद्दाहरूमा अदालतले के फैसला वा आदेश गर्छ भन्ने कुरामा आम सर्वसाधारणको चासो हुन सक्छ । त्यस अवस्थामा अदालतबाट यो बेहोराको आदेश भयो भनी सर्वसाधारणको लागि सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गर्ने कार्य एउटा नियमित प्रक्रिया हो । यति हुँदैमा यस अदालतको अवहेलना भयो भनी निष्कर्ष निकाल्नु न्यायोचित हुन सक्दैन ।
१३. विपक्षी कान्तिपुर दैनिकले मिति २०७१ साल आषाढ ४ मा प्रकाशन गरेको न्यायिक विचलन शीर्षकमा लेखेको सम्पादकीयबाट समेत अदालतको अवहेलना भएको भन्ने निवेदन जिकिर रहेको
देखिन्छ । उक्त लेखको बेहोरा हेर्दा एक साताको बिचमा जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतबाट भएका एकपछि अर्को फैसला विवादित बन्दै जानु दु:खद भएको, सुन तस्करीमा मुछिएका व्यापारी तारेखमा छोड्ने र चालकलाई थुनामा राख्ने आदेशले कैफियत हावी भएको टिप्पणीले अधिक व्यापकता पाएको, कमजोर वर्गले अदालतबाटै अन्याय भएको अनुभूत गर्नु दु:खद भएको, अदालतको आदेशमा बदनियत रहे नरहेको तत्कालै छानबिन गर्न र आदेशका निर्णय गरी अभियुक्त पोषित भएको सन्देश प्रवाहित भइरहँदा न्याय प्रणालीप्रति आम मानिसको विश्वास डगमगाउन सक्ने भएकोले विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी उक्त सम्पादकीय लेखको बेहोरा हेर्दा अदालतबाट भएका फैसला र आदेशहरू विवादमा पर्दै जान नहुने तथा विवादित प्रकरण र विवादमा आएका न्यायाधीशको हकमा न्यायिक नेतृत्व र न्याय परिषद् गम्भीर बन्नुपर्ने भनी अदालतको सम्बन्धमा चासो र सरोकारसम्म व्यक्त गरेको पाइन्छ । यति उल्लेख गर्दैमा अदालतको विरूद्धमा भ्रम छरेको वा कुनै न्यायाधीशको नाम उल्लेख गरी गलत तथ्य छापेको र अदालतको न्यायाधीशको मानमर्दन भएको भनी मान्न मिल्दैन ।
१४. मिति २०७१।१।१४ मा प्रकाशित न्यायाधीश सिफारिस संसद्ले उल्टाउनु पर्छ भन्ने समाचारको सन्दर्भमा विचार गर्दा उक्त समाचारको समाचारदाता प्रत्यर्थी घनश्याम खड्का भए तापनि उक्त समाचारमा उल्लिखित विचारहरू निज घनश्याम खड्काको नभई पूर्व सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशको र नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन उपाध्यक्षबाट भनिएको विचारहरू सम्प्रेषण भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्बाट नाम सिफारिस भई संसदीय समितिमा सुनुवाइको प्रक्रिया चल्दै गरेको तत्कालीन परिस्थितिमा न्याय क्षेत्रका व्यक्तित्वको रूपमा निजहरूको विचारलाई कोड गरी उक्त समाचार तयार गरेको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनको लागि संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया कर्मकाण्डी नभई प्रभावकारी हुनुपर्छ र सांसदहरूको पनि परीक्षा हुनुपर्छ भन्नेलगायतका आशय उक्त समाचारमा व्यक्त भएको देखिन्छ । यी धारणाहरू न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियासँग जोडिएको विषय रहेको र निज घनश्याम खड्काले व्यक्त गरेको नभई अन्य व्यक्तिहरूले राखेको धारणालाई सम्प्रेषणसम्म गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा अन्य व्यक्तिले व्यक्त गरेको भनाइलाई कोड गरी समाचार सम्प्रेषण गरेको आधारमा मात्रै उक्त समाचारको समाचारदाताले अदालतको अवहेलना गरेको भनी अर्थ गर्न मिल्दैन ।
१५. न्यायपालिका पनि राज्यका अरू अंगहरू जस्तै सार्वजनिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने संस्था भएको भन्ने कुरा आधुनिक लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा स्थापित भइसकेको मान्यता हो । न्यायालयमा कार्यरत न्यायाधीश तथा कर्मचारीहरूमा पनि सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व रहेको हुन्छ र न्यायालयका कामकारबाहीहरूले सार्वजनिक परीक्षण (Social Audit) बाट उन्मुक्ति पाउने हुँदैन । त्यसैले सार्वजनिक जवाफदेहिता र उत्तरदायित्वको सन्दर्भमा “The more strictly we are watched, the better we behave” भन्ने गरिन्छ । न्यायपालिकाको सम्बन्धमा गरिने स्वस्थ्य र स्वच्छ टिप्पणी तथा आलोचनाले नै यसको कामकारबाहीमा प्रभावकारिता र जवाफदेहिताको प्रवर्द्धन गर्दछ । न्यायपालिकाको सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू सार्वजनिक निगरानीमा रहेका हुन्छन् र सो सम्बन्धमा नागरिक समाज, सञ्चार जगत्लगायतका निकायहरूबाट टिप्पणी हुन सक्तछ । यस प्रकारका टिप्पणीहरूबाट न्यायालय डराउनु वा आत्तिनु पर्ने कुनै कारण
छैन । न्यायिक स्वतन्त्रता आफैँमा निरपेक्ष अवधारणा होइन । अदालत स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायालयको सम्पूर्ण कामकारबाही, न्याय सम्पादन प्रक्रिया र अदालतले गरेको फैसला वा आदेश सार्वजनिक छलफल वा सरोकारको विषय नै बन्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसैगरी न्यायाधीशले व्यक्तिगतरूपमा गरेका अनैतिक काम, व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अनुचित महत्त्वाकांक्षाको ढाकछोप र संरक्षण गर्ने हतियारको रूपमा न्यायिक स्वतन्त्रताको अवधारणाको प्रयोग हुन सक्तैन ।
१६. सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर यस अगाडि पनि यस अदालतमा अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा विभिन्न मुद्दाहरू दायर भएको देखिन्छ । जसमा यस अदालतले अत्यन्त संयमताको साथ निर्णय गरेको पाइन्छ । उदाहरणको लागि पूर्व प्रधानमन्त्री सूर्यबहादुर थापाले बोल्नुभएको भनाइ कान्तिपुर दैनिकमा छापेकोमा अदालतको अवहेलना भएको भन्दै परेको मुद्दामा २०५९ भदौ ५ गते भएको निर्णयमा “नेपाल अधिराज्यको संविधानले सार्वजनिक महत्त्वको सूचना पाउने हक नेपालका नागरिकलाई प्रदान गरेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक महत्त्वको विषयको सूचना जनतासमक्ष पुर्याउने जिम्मेवारी पत्रिकाकै रहेको हुँदा सार्वजनिक महत्त्वका साँचो समाचार जनतासमक्ष पुर्याउने गहनतम दायित्व निर्वाह गर्दा सजायको भागी बन्नु पर्ने अवस्था पर्दैन” भनी फैसला भएको छ । कृष्णप्रसाद भण्डारी वि. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा “अदालतको अवहेलनामा कारबाही चलाउने अधिकार प्रदान गर्ने उद्देश्य अदालत वा न्यायाधीशलाई निरंकुश बनाउन होइन । यथोचित मर्यादा र सम्मान राख्दै अदालतद्वारा गरिएको कानूनी व्याख्यामा भिन्न र संयमपूर्ण तरिकाले असहमति प्रकट गरी आफ्नो कानूनी राय व्यक्त गर्न वा पर्याप्त र उचित कारण देखाएर अदालतबाट भएको वा हुन लागेको काम कारबाहीमा आपत्ति प्रकट गर्न नसकिने हो वा कानूनी वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत कुनै न्यायाधीशले आफ्नो हक हितविपरीत गर्न लागेको वा कानूनको व्याख्यासम्बन्धी प्रश्नमा अदालतबाट भएको निर्णय वा फैसलामा अर्को कुनै कानूनी राय प्रकट गर्न नसकिने हो भने अदालत वा न्यायाधीशको काम कारबाही र अधिकार निरंकुश हुन जान्छ र त्यसबाट न्यायको उद्देश्य विफल हुन जाने सम्भावना रहन्छ” भनी व्याख्या भएको पाइन्छ । त्यस्तै रविराज भण्डारी वि. सभामुख संसद् सचिवालयसमेत भएको अदालतको अवहेलना मुद्दामा “अदालतको अवहेलनाको कारबाही अदालतलाई निरंकुश वा स्वेच्छाचारी बनाउन नभई स्वच्छ एवम् स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, कानूनी राज्यको अवधारणामा आँच पुग्न र संविधानले अदालतलाई सुम्पिएको संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न आउने अवरोध हटाई न्यायपालिकाको विश्वसनीयतालाई दृढ राख्ने कार्यको लागि यसको प्रयोग हुनुपर्ने, सर्वोच्च अदालत वा अन्य न्यायिक निकायहरूबाट भएका निर्णयहरूका सम्बन्धमा स्वस्थ एवम् मर्यादित रूपमा रचनात्मक समीक्षा वा टिप्पणीबाट निश्चय नै अदालतका काम कारबाहीको सुधार निमित्त सघाउ पुग्ने, अदालतको निर्णय वा काम कारबाही सम्बन्धमा न्यायपालिकाको जनविश्वासमा आँच आउने न्यायिक कार्यमा अवरोध पुग्ने जस्ता कार्य नभएसम्म संसद्मा स्वस्थ र मर्यादित बहस हुनुलाई अन्यथा मान्न नमिल्ने, समाचारमा प्रकाशित विषयवस्तु असत्य, भ्रामक कपोलकल्पित वा मनोगत रहेको भन्ने निवेदकको दाबी पनि नरहेकामा सदनमा भएको सत्यतथ्य घटना सार्वजनिक रूपमा सूचित गर्ने उद्देश्यले प्रकाशित समाचारको विषयलाई लिएर उक्त समाचार प्रकाशन गर्ने कान्तिपुर पत्रिकाका सम्पादक तथा प्रकाशकलाई समेत उक्त समाचारमा उल्लिखित विषयवस्तुबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दाबीको आधारमा अदालतको अवहेलनामा सजाय गर्नु न्यायोचित नदेखिने” भनी बोलिएको पाइन्छ ।
१७. वस्तुतः आजको एक्काइसौं शताब्दीको लोकतान्त्रिक समाजमा अदालतको काम कारबाही, फैसला, आदेश र न्यायाधीशउपर स्वच्छ एवं पूर्वाग्रहरहित सकारात्मक आलोचना तथा टिकाटिप्पणी गर्न रोक लगाउने अस्त्रको रूपमा अदालतले अवहेलनाको कारबाही चलाउँदैन । आजको खुला समाज भएको लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा नै विचार तथा अभिव्यक्ति एवं प्रकाशनसम्बन्धी हकको व्यापक रूपमा प्रयोग भएको हुन्छ । यस्तोमा अदालतका काम कारबाही, फैसला, आदेश सम्बन्धमा वास्तविकतामा (Factual and Truth) आधारित भएर स्वच्छ (Fair) चर्चा, परिचर्चा, प्रकाशन, प्रसारण भएमा त्यसलाई अदालतको अवहेलना मान्न मिल्दैन । अतः विपक्षीहरूले यस अदालतको काम कारबाहीको सम्बन्धमा टिप्पणी गरी प्रकाशन गरेको समाचार तथा लेखले यस अदालतको अवहेलना भयो भन्ने निवेदकको जिकिरसँग यो इजलास सहमत हुन
सकेन । विपक्षीहरूको काम कारबाहीबाट यस अदालतको अवहेलना भएको देखिँदैन ।
१८. अब निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टिप्पणी तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याई न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबी रहेको देखिन्छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम अदालतबाट भएका फैसला आदेश एवम् अन्य न्यायिक काम कारबाहीको स्वस्थ रूपमा समाचार सम्प्रेषण तथा टिका टिप्पणी गरिएको कार्यलाई अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न मिल्ने हुँदैन । स्वस्थरूपमा गरिएको टिकाटिप्पणीले सुधारको बाटो खोज्दछ । अन्ततः यसबाट न्यायपालिकाको गरिमा एवम् आस्था वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसर्थ, सञ्चारकर्मीले just, fair and reasonable भई न्यायालयको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यतालाई यस अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा तथा यस अदालतमा बहसको क्रममा अदालतको अवहेलना गर्ने सोच वा मनसायबाट कुनै कार्य गरेको छैन, भविष्यमा पनि अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा कटिबद्ध रहने भनी उल्लेख गरेबाट समेत विपक्षीहरूले न्यायालयको जनआस्थामा चोट पुर्याउने नियत राखेको देखिन नआएकोले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने ठहर्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१९. अब निवेदन माग दाबीबमोजिम विपक्षीहरूलाई कारबाही हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने तेस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूले अदालतप्रति भ्रामक हल्ला फिँजाई अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा टिप्पणी तथा अदालतप्रतिको जनआस्थामा चोट पुर्याई न्याय सम्पादनमा हस्तक्षेप हुने कार्य गरेकोले सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८ को दफा ७(१) बमोजिम निजहरूलाई हदैसम्मको सजाय गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागदाबी रहेको देखिन्छ । माथिका विभिन्न प्रकरणहरूमा विवेचना भएबमोजिम अदालतबाट भएका फैसला आदेश एवम् अन्य न्यायिक काम कारबाहीको स्वस्थ रूपमा समाचार सम्प्रेषण तथा टिका टिप्पणी गरिएको कार्यलाई अदालतको जनआस्था घटाउने कार्य भएको भन्न मिल्ने हुँदैन । स्वस्थरूपमा गरिएको टिकाटिप्पणीले सुधारको बाटो खोज्दछ । अन्ततः यसबाट न्यायपालिकाको गरिमा एवम् आस्था वृद्धि गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसर्थ, सञ्चारकर्मीले just, fair and reasonable भई न्यायालयको रचनात्मक टिप्पणी गर्दा अदालतको अवहेलना नहुने भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको मान्यतालाई यस अदालतले पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैगरी विपक्षीहरूले आफ्नो लिखित जवाफमा तथा यस अदालतमा बहसको क्रममा अदालतको अवहेलना गर्ने सोच वा मनसायबाट कुनै कार्य गरेको छैन, भविष्यमा पनि अदालतप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्ने गराउने कार्यमा कटिबद्ध रहने भनी उल्लेख गरेबाट समेत विपक्षीहरूले न्यायालयको जनआस्थामा चोट पुर्याउने नियत राखेको देखिन नआएकोले विपक्षीहरूलाई निवेदकको मागबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने ठहर्दैन । प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
२०. प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने ठहरे तापनि निवेदकले उठाएको प्रश्न अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र न्यायिक प्रशासनसँग जोडिएको विषय हो । माथिल्ला प्रकरणहरूमा विवेचना गरिए जस्तै प्रेस स्वतन्त्रता निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन । सञ्चार माध्यमका पनि आफ्नो आचरण र नैतिकता (Code of Conduct and Ethics) रहेको हुन्छन् । सञ्चार माध्यमले अदालतसँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन प्रसारण गर्दा संविधानको सीमा र पेसागत मर्यादा तथा व्यक्तिगत दायित्वलाई मनन गरी अदालतको निर्णयमा वा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव नपर्ने गरी गर्नु पर्ने हुन्छ । सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा न्यायपालिका र न्यायाधीशको बारेमा टिकाटिप्पणी गर्दा वा न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गतका आदेश र फैसलाहरूको सम्बन्धमा टिकाटिप्पणी गर्दा त्यस्तो टिकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव परी स्वच्छ र स्वतन्त्र निर्णयमा प्रभाव पर्न सक्ने अवस्था छ, छैन अत्यन्त गम्भीरताका साथ विचार गर्नुपर्छ । सञ्चार माध्यमले प्रकाशन गरेका समाचारहरू हचुवा, अनुमान वा आग्रहप्रेरित नभई सत्य तथ्यमा आधारित हुनुपर्छ र प्रकाशन प्रसारणपूर्व समाचारको सत्यताको परीक्षण गरिएको हुनुपर्छ । मुद्दाको अवस्था र आदेशको प्रकृति आदिलाई पनि विचार गर्नुपर्दछ । गलत समाचार सम्प्रेषणले न्यायकर्मी हतोत्साही भएमा न्याय ढिला हुने वा न्याय कमजोर हुने वा न्याय सम्पादन गर्न उदासीन रहने मनोवैज्ञानिक असरहरू पर्ने सम्भावनाहरू आउन सक्ने र परिणाम न्यायमा अवरोध (Obstacles to Justice) को स्थिति सिर्जना हुन सक्दछ । जसले समग्र न्याय र न्याय प्रशासनमै असर पार्दछ । यसैगरी सञ्चार माध्यमले न्यायाधीशको व्यक्तिगत जीवन र संस्थागत जिम्मेवारी र कर्तव्यबिचको सीमा बुझ्न र निर्धारण गर्न आवश्यक हुन्छ । न्यायपालिकाको यस प्रकारको संवेदनशीलता र सीमालाई सञ्चार माध्यमहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ ।
२१. आमजनताको सुसूचित हुन पाउने हक, विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता एवम् अदालती प्रक्रियाको तथ्यपरक रिपोर्टिङ गरी अदालतको जनआस्था वृद्धि गर्नसमेत सञ्चार माध्यमले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हुँदा न्यायालय तथा सञ्चार माध्यमबिच स्वस्थ सम्बन्ध हुनु अपरिहार्य हुन्छ । यसका लागि सञ्चार जगतको संवेदनशीलता र व्यावसायिकता तथा अदालतको तर्फबाट समेत आवश्यक तथ्य र सूचना प्रदान गरी सहकार्य गर्न आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ सञ्चार माध्यममा प्रकाशित सामग्रीबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने सम्बन्धमा अदालतले सधैँ दण्डात्मक हिसाबले मात्र हेर्नुभन्दा निरोधात्मक तरिकाले समेत हेरिनु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ । यस निरोधात्मक तरिका (Preventive Approach) को मुख्य पक्ष भनेको सञ्चार क्षेत्रका जनशक्तिको अदालतसम्बन्धी रिपोर्टिङका लागि विशेष विषयवस्तुको क्षमता अभिवृद्धिको उपाय (Educational Measure) तथा अदालत प्रशासन र सञ्चार जगत्बिचको सहकार्यको उपाय (Co-operative Measure) हो । जसको लागि सञ्चार माध्यममा अदालतसम्बन्धी समाचार हेर्ने जनशक्तिलाई न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक मर्यादा, कानूनी शब्द तथा यससम्बन्धी अवधारणाहरूको बारेमा पर्याप्त जानकारी हुनसमेत आवश्यक छ । यसको लागि अदालतको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकारहरूलाई यस सम्बन्धमा आवधिक रूपमा प्रशिक्षित गराई सन्दर्भ तथा सहयोगी सामग्रीहरूको (Guides / Manuals and Reference Materials) उपलब्धता सुनिश्चित गरी सही समाचार सम्प्रेषण गर्ने गराउने जिम्मेवारी सम्बन्धित सञ्चार माध्यमको अतिरिक्त अदालत प्रशासनसमेतको रहन्छ । यी तथ्यहरूतर्फ यस इजलास विपक्षीहरूको तथा सर्वोच्च अदालत प्रशासनको समेत ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ । यसको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : जयराम श्रेष्ठ / सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७३ साल माघ २० गते रोज ५ शुभम् ।