निर्णय नं. १०३७२ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।१।१५
०७३-WO-०४०७
मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ११ बबरमहल स्थित नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनसँग आबद्ध प्राविधिकतर्फका निजामती कर्मचारीहरूको तर्फबाट संगठनका अख्तियार प्राप्त व्यक्ति ऐ. संगठनका केन्द्रीय सचिव वर्ष ३९ को शान्तिप्रसाद लुइँटेल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरी बेगर “निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी” कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यस प्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिने ।
कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनु पर्ने ।
विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबिच फरक-फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित नहुने ।
(प्रकरण नं.७)
ग्रेड पनि कर्मचारीले पाउने तलबकै एउटा अङ्ग हो । नयाँ र पुराना तथा बढी अनुभवी र कम अनुभवीका बिच तलब सुविधामा केही अन्तर कायम गर्ने तथा अपेक्षाकृत बढी अवधि सेवा गरेकाहरूलाई केही अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा कायम राख्ने अभिप्रायले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि तलब-स्केलमा निश्चित अङ्क वृद्धि हुने गरी ग्रेड वृद्धिसम्बन्धी अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको देखिने ।
खाइपाई आएको ग्रेड अङ्कलाई तलब-स्केलमा समायोजन गरेको (ग्रेड संख्या कायम नराखिएको) अवस्थामा विद्यमान मूल्यवृद्धिको तुलनामा समायोजित कार्यको परिणामस्वरूप समयक्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रतिकूल असर नै पर्न जाने देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि २०५७ सालमा प्रदान गरिएको २ ग्रेड वृद्धि प्राविधिक ज्ञान र सीपको लागि उत्प्रेरणास्वरूप प्रदान गरिएको सुविधा हो; यसलाई केबल सो २ ग्रेड बराबरको अङ्क (रकम) भन्ने अर्थमा मात्र बुझिनु मनासिब नहुने ।
(प्रकरण नं.८)
ग्रेड वृद्धि पाउने अवस्थाका समान हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूका हकमा समान व्यवहार गरिनु उचित हुन्छ । अदालतबाट कानूनी स्थितिको एक पटक निरूपण भइसकेपछि पटक-पटक सोही प्रश्न उठाई व्यक्ति-पिच्छे विवाद लिएर अदालत प्रवेश गर्नु पर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु पनि हुँदैन । सरकारले आफ्ना जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूका हकमा न्याय र समान व्यवहार गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाट : विद्बान् अधिवक्ता श्री सिताराम अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् नायब महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
निजामती सेवा ऐन, २०४९
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३
व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४
प्रहरी नियमावली, २०७१
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधान धारा ४६ तथा १३३ बमोजिम यसै अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य यसप्रकार छ :-
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन वि.सं. २०४७ सालमा स्थापित निजामती कर्मचारीहरूको राष्ट्रियस्तरको पहिलो ट्रेड युनियन हो । यो संगठनले निजामती सेवामा रहेका सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ । यसले नेपाल राज्यभरका निजामती सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरूको हक, हितको रक्षाका साथै निजामती सेवाको समृद्धिका लागि कार्य गर्दछ । यस संगठनले यसभन्दा अघि पनि आफूसँग आबद्ध कर्मचारीहरूको कानूनी हकको रक्षार्थ आवश्यक कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ । निजामती सेवाका कर्मचारीहरूमा नेपाल सरकारले प्राविधिक र अप्राविधिक गरी २ भागमा विभाजन गरेको छ । यसो गर्नुको मुख्य कारण प्राविधिक पद विशेष प्रकारको भएको, प्राविधिक कर्मचारीहरूले सो पद प्राप्ति गर्न गर्नुपर्ने थप आर्थिक दायित्व, समय, तालिमसमेत बढी लाग्ने भएको र प्राविधिकस्तरको काम कारबाही अप्राविधिक कर्मचारीहरूले गर्न नसक्ने भएर नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाउनको लागि तोकिएको शैक्षिक योग्यता विशेष प्रकृतिको भई यस्तो शैक्षिक योग्यता हासिल गर्न अन्य शैक्षिक योग्यताको तुलनामा बढी दक्षताको आवश्यकता पर्ने, श्रम, समय, र आर्थिक लगानी पनि बढी हुने र प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने कार्यसमेत अन्य कर्मचारीको भन्दा पृथक र विशेष प्रकृतिको हुने भएकोले तत्कालीन श्री ५ को सरकारले “२०५७ साल श्रावण १ गते अगाडि नियुक्ति पाएका प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएकाहरूका लागि सुरू तलबमानमा २ ग्रेड थप दिने” भनी उल्लेख भएअनुरूप प्राविधिक २ ग्रेड थप सुविधा प्राविधिक कर्मचारीले खाइपाई आउनु भएको थियो ।
नेपाल सरकारबाट मिति २०६५/६/१९ मा २०६५/६/१ बाट लागू हुने गरी राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ तलबमान कायम गरेको र उक्त निर्णयको जानकारी पत्रको द्रष्टव्यमा मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई हाल सोही पदमा कार्यरत कर्मचारीबाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि, स्तरवृद्धि) भएका कर्मचारीहरूले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम प्राप्त गरेको २ ग्रेड नपाउने भन्ने निर्णयउपर सम्मानित अदालतमा परेको रिट नं.२०६५–WO–०३३५/४४२२, ०६६-WO-०३४९ समेतबाट निवेदक कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको मिति २०५७/४/१ को प्राविधिक २ ग्रेडको विशेष सुविधा नपाउने गरी गरिएको निर्णय निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ प्रतिकूल देखिएकोले बदर गरी प्राविधिक कर्मचारीहरूको मिति २०५७/४/१ देखिको प्राविधिक २ ग्रेडको विशेष सुविधालाई निरन्तरता दिई नयाँ तलबमान कायम गर्नु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको आधारमा समेत मिति २०५७/४/१ भन्दा अगाडि नियुक्ति भएका हामी प्राविधिक कर्मचारीहरूले प्राविधिक थप २ ग्रेडको विशेष सुविधा खाइपाई आएका थियौं ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णयानुसार भनी अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय‚ आयोग‚ सचिवालय तथा कार्यालयमा गरेको पत्राचारको खण्ड (ख) मा “२०७३ साल श्रावणदेखि कायम तलबमानमा वार्षिक ग्रेड वृद्धि संख्या कायम गर्दा हाल खाइपाई आएको कूल ग्रेड रकमलाई नयाँ ग्रेडदर (एक दिनको तलब बराबर) ले भाग गर्दा हुन आउने भागफललाई नयाँ ग्रेड संख्या मान्ने । यसरी भाग गर्दा शेष आएमा शेष अंकलाई एक ग्रेड मानी २०७३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ ग्रेड दर कायम गर्ने” भन्ने र खण्ड (ग) मा “२०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएका राष्ट्रसेवकहरूका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक ग्रेडबापतको २०७३ साल असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिने” भन्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको उक्त पत्राचारअनुसार हामीले प्राप्त गरिरहेको ग्रेडसंख्या घट्न जाने र ग्रेडलाई तलबमै जोड्दा हामीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुन जाने हुन्छ । हामी प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई कार्यरत कर्मचारीहरूले विशेष सुविधास्वरूप २ ग्रेड थप सुविधा पाएको कुरालाई विपक्षीले स्वीकार गरेको अवस्था छ, त्यसमा विपक्षीको प्रत्यक्ष विमति पाइँदैन । यस्तो अवस्थामा हामीले खाइपाई आएको सुविधामा कटौती हुने गरी नयाँ तलबमान किन लागू गर्नु परेको हो भन्ने कुरा पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को पत्रमा खुल्दैन । यसरी विना आधार र कारण कसैले खाइपाई आएको सुविधा एउटा निर्णयका आधारमा कटौती गर्ने कार्यलाई कदापि पनि न्यायोचित मान्न सकिँदैन । हाल नेपाल सरकारले ग्रेडको दर निम्नबमोजिम तोकेको अवस्था छः-
सि.नं. दर्जा ग्रेड दर
१. राजपत्राङ्कित प्रथम १,३३८/-
२. राजपत्राङ्कित द्वितीय १,१४१/-
३. राजपत्राङ्कित तृतीय १,०१७/-
४. रा.प. अनं. प्रथम ७८३/-
५. रा.प. अनं. द्वितीय ७३९/-
६. रा.प. अनं. तृतीय ६११/-
७. रा.प. अनं. चतुर्थ ५७४/-
८. बाह्रौं तह १,७१४/-
९. एघारौं तह १,४२९/-
१०. दशौं तह १,३३८/-
११. नवौं तह १,२३१/-
१२. आठौं तह १,१४१/-
१३. सातौं तह १,०७०/-
१४. छैंटौं तह १,०१७/-
१५. पाँचौं तह ७८३/-
१६. चौथो तह ६११/-
विगतमा अरू कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको ग्रेड दरबमोजिम नै हामी प्राविधिक कर्मचारीहरूले २ ग्रेड थप सुविधा खाइपाई आएकोमा हाल सरकारले लागू गरेको नयाँ तलबमानअनुसार पनि अरू कर्मचारीहरूले खाई आएकै ग्रेडको दरबमोजिम नै प्राविधिक थप २ ग्रेडको रकम हामीले पाउनु पर्ने हो । ग्रेड र तलब कर्मचारीले पाउने फरक प्रकृतिका सुविधा हुन् । हामीलाई साबिकमा हाम्रो विशेष जिम्मेवारी र दायित्व हुने कुरा महसुस गरी नेपाल सरकार (तत्कालीन श्री ५ को सरकार) ले २ ग्रेड सुविधा थप गरेको हो । यसरी ग्रेडबापत प्राप्त भई हामीले निरन्तर खाइपाई आएको सुविधा साबिककै ग्रेड दरमा हिसाब गरी तलबमा थप गरेर प्रदान गरिनु भनेको हामीले खाइपाई आएको सुविधा कटौती हुनु हो । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ तथा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ ले हामी निवेदक कर्मचारीहरूको सेवा सर्तको सुरक्षा गरेको छ । सोबमोजिम खाइपाई आएको ग्रेड घटाउन मिल्दैन ।
अतः मिति २०५७/४/१ देखि लागु हुने गरी मिति २०५७/४/१ भन्दाअघि नियुक्ति पाएका प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएकाहरूका लागि सुरू तलबमानमा २ ग्रेड थप दिने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विशेष व्यवस्था भई खाइपाई आएको प्राविधिक २ ग्रेड मिति २०६५/६/१ देखि लागू भएको नयाँ तलबमान कायम हुँदा प्राविधिक २ ग्रेडको विशेष सुविधा नपाउने भन्ने नेपाल सरकारको निर्णय विरूद्ध २०६५–WO–०३३५/४४२२ नं.समेतको रिट निवेदन दिएको र सोउपर सुनुवाइ भई निवेदकहरूले साबिकबमोजिम खाइपाई आएको प्राविधिक २ ग्रेड सुविधा पाउने भनी भएको आदेशबमोजिम मिति २०७३/३/३१ सम्म खाइपाई आएकोमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को परिपत्रले निवेदकहरूलाई संविधानको धारा १७(२)(च)‚ १८(१)‚ २५(१) र ४६ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवम् निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत नभएको हुनाले संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । साबिकदेखि खाइपाई आएको प्राविधिक थप २ ग्रेडबाट वञ्चित गरेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को परिपत्रको प्रकरण (ग) उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूलाई मिति २०५७/४/१ को नेपाल सरकारको निर्णयको आधारमा प्रदान गरिएको प्राविधिक थप २ ग्रेड सुविधा हाल कायम ग्रेड दरमा हिसाब गरी दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु र पछि अन्तिम निर्णय हुँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाल नेपाल सरकारले तोकेको दरमा प्राविधिक थप २ ग्रेड सुविधासमेत दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने मनासिब आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएको मितिले १५ (पन्ध्र) दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदन पत्रको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै, निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा यस्तै प्रश्न समावेश भएको रिट नं.२०६५-WO-०३३५/४४२२ तथा रिट नं. ०६६-WO-०३४९ का रिट निवेदनहरूमा निवेदकहरूले खाइपाई आएको मिति २०५७/०४/०१ मा प्राविधिक २ ग्रेडको विशेष सुविधालाई निरन्तरता दिनु भनी परमादेश जारी भएको देखिँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको मिति २०७३/०३/३१ को निर्णय र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको च.नं. २ मिति २०७३/०४/०४ को पत्रको बुँदा ‘ग’ हाल कार्यान्वयन नगर्नु र सोही पत्रको खण्ड ‘ख’ बमोजिम कायम गरिएको ग्रेडदरअनुसार प्राविधिक २ ग्रेड यथावत् प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेशको सूचना जानकारी विपक्षीहरूलाई यथाशिघ्र दिनु भन्ने यस अदालतको आदेश ।
निजामती सेवासम्बन्धी कानूनले सेवाका सर्त र सुविधाहरूका सम्बन्धमा कुनै पनि निजामती कर्मचारीको वर्गीकरणको आधारमा भेदभाव नगरेको र यसरी भेदभाव गर्दा संविधान प्रदत्त समानताको हक विरूद्ध हुन जाने भन्ने स्पष्ट देखिन्छ । कानूनी रूपमा निजामती सेवाभित्रका प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीहरूको सुविधामा कुनै भिन्नता नहुँदानहुँदै पनि तत्कालीन श्री ५ को सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०५७/०४/३० को निर्णयले प्राविधिक कर्मचारीलाई दुई तलबवृद्धि थप दिने गरी निर्णय गरेको सम्बन्धमा अन्य अप्राविधिक तथा मिति २०५७/४/१ पछि नियुक्त हुने प्राविधिक कर्मचारीहरूबाट समेत बेलाबखतमा विरोधका आवाजहरू उठ्दै आएको सन्दर्भसमेतलाई दृष्टिगत गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) ले मिति २०७३/३/३१ मा दुई तलब वृद्धिबापतको रकम तलबमा नै थप गरिदिने निर्णय गरेको हो । निर्णय गर्ने अधिकार भएको अधिकारी वा निकायमा आफ्नो निर्णय पुनरावलोकन गर्ने अधिकार पनि निहित रहेको हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक आधारमा नेपाल सरकारले सो निर्णयमा पुनर्विचार गरेको हो । यस निर्णयका पछाडि निजामती कर्मचारीहरूबिच समानताका आधारमा तलब वृद्धिको सुविधा प्रदान गर्ने विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ । प्राविधिक कर्मचारीले संवत् २०७३ साल आषाढ मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम निजहरूको तलबमा थप गरेर दिने गरी नेपाल सरकारबाट निर्णय भइसकेको अवस्थामा खाइपाई आएको रकम सुविधामा कुनै परिवर्तन भएको पनि छैन र त्यसरी खाइपाई आएको सुविधा हटाउने भन्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य पनि होइन । यसर्थ निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण नदेखिएकोले सम्मानित अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत रद्द गरिपाउँ भनी अर्थ मन्त्रालयको करिब एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ तथा अन्तरिम आदेश रद्द गरिपाउँ भन्ने निवेदनपत्र ।
नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०७३/३/३१ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा नयाँ ग्रेड कायम गर्ने गरी गरेको नीतिगत निर्णयबाट रिट निवेदकहरूलाई असर पुर्याउने भनी मान्न मिल्ने हुँदैन । नेपाल सरकारले मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सो सरहको तलब भत्ता खाइपाई आएका राष्ट्रसेवकहरूका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गतको प्राविधिक ग्रेडबापतको २०७३ असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिनेसमेतको निर्णय गरेको हुँदा निवेदन जिकिर औचित्यपूर्ण नरहेकोले खारेजभागी छ । साथै, २०५७ सालमा नीतिगत निर्णय गरी ग्रेडदर कायम गरेको र सो ग्रेडदरलाई २०७३ सालमा नेपाल सरकारले नीतिगत निर्णयद्वारा मिलाएको अवस्थासम्म हो । नीतिगत निर्णय गरी ग्रेडदर कायम गर्न नेपाल सरकारले सक्ने नै हुँदा सो निर्णयबाट निवेदकको संविधान र कानूनबमोजिमको हकमा आघात परेको मान्न मिल्नेसमेत नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकहरूसमेतको उपस्थितिमा छलफल हुन मनासिब देखिएको र यसै प्रकृतिका अन्य रिट निवेदनहरूसमेत विचाराधीन अवस्थामा रहेको भन्ने बुझिन आएको हुँदा समान प्रश्न समावेश भएका रिट निवेदनहरू लगाउमा राखी छलफलमा उपस्थित हुन रिट निवेदकलाई समेत जनाउ दिई अरू नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३/१०/४ को आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्बान् अधिवक्ता श्री सिताराम अधिकारीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय तथा मिति २०७३/४/१ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरेको नयाँ तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेडका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको च.नं. २ मिति २०७३/४/४ को परिपत्रको प्रकरण (ग) ले मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएका राष्ट्रसेवकहरूका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक ग्रेडबापतको २०७३ साल असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी भुक्तानी दिने भनी गरेको व्यवस्था कानूनअनुकूल भएन । ग्रेड र तलब अलग अलग कुरा हो । विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक ग्रेडबापत पाइरहेको सुविधालाई तलबमा समावेश गर्न मिल्दैन । नेपाल सरकारको मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र मिति २०७३/४/४ को अर्थ मन्त्रालयको परिपत्रको प्रकरण (ग) को व्यवस्था उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी हाल सरकारले लागू गरेको तलबमानअनुसार अरू कर्मचारीले खाएकै ग्रेड दरबमोजिम थप २ ग्रेड रकम प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् नायव महान्यायाधिवक्ता श्री खगराज पौडेल तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री रेवतीराज त्रिपाठीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को परिपत्रको प्रकरण “ग” को व्यवस्थाले मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाएका राष्ट्रसेवकले प्राविधिक थप २ ग्रेडबापत २०७३ असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिने भन्ने व्यवस्थाले निवेदकहरूले खाइपाई आएको सुविधामा कुनै कमी भएको छैन । निवेदकहरूले २०५७ सालदेखि खाइपाई आएको २ ग्रेडको रकमसमेत थप गरी नयाँ तलबमान कायम भएकोले रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब यसमा निवेदन मागबमोजिम २०५७ सालदेखि खाइपाई आएको ग्रेड रकमलाई तलब स्केलमा समावेश गरी त्यसलाई ग्रेड संख्याको रूपमा गणना नगर्ने भनी गरिएको निर्णय कानूनअनुकूल छ वा छैन ? निवेदन मागबमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को परिपत्रको प्रकरण “ग” को व्यवस्थाले २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत खाइपाई आएको थप २ ग्रेड कटौती भएको र उक्त निर्णयले निवेदकहरूको संवैधानिक तथा कानूनी हक हनन् भएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी साबिकदेखि खाइपाई आएको प्राविधिक थप २ ग्रेड हालको दरअनुसार प्रदान गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो । विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक कर्मचारीहरूले २०७३ असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको थप २ ग्रेड रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिने भन्ने मिति २०७३/३/३१ मा नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ; सो निर्णयले निवेदकहरूले खाइपाई आएको रकममा कुनै कटौती भएको छैन; निजामती सेवा ऐनले प्राविधिक र अप्राविधिक कर्मचारीबिचको सेवा सुविधामा कुनै भिन्नता नगरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत बेहोराको जिकिर लिएको पाइयो ।
३. तत्कालीन श्री ५ को सरकारले मिति २०५७/४/१ देखि लागू हुने गरी नयाँ तलबमान तोक्दा मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि नियुक्ति पाएका प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएका कर्मचारीहरूका लागि सुरू तलबमानमा २ ग्रेड थप दिने गरी भएको निर्णयबमोजिम २०६५ भाद्र मसान्तसम्म सोअनुरूपको सुविधा प्राविधिक कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको देखिन्छ । नेपाल सरकारले मिति २०६५/६/१ गतेदेखि लागू हुने गरी मिति २०६५/६/१९ मा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको लागि नयाँ तलबमान कायम गरेको र सो निर्णयको जानकारी पत्रको द्रष्टव्यमा मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाहेक जुनसुकै प्रक्रियाबाट बढुवा (तहवृद्धि र स्तरवृद्धि) भएका कर्मचारीहरूले मिति २०५७/४/१ देखि लागू भएको विशेष व्यवस्थाको प्राविधिक २ ग्रेड नपाउने भन्ने निर्णय भएको
पाइयो । सो निर्णयउपर यस अदालतमा परेका
निवेदनहरू (क) रिट निवेदक विन्देश्वर सिंहसमेत वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०६५-WO-०६६८, (ख) रिट निवेदक केशवबहादुर थापा क्षेत्रीसमेत वि. अर्थ मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत भएको रिट नं. ०६५-WO-०३३५ / ४४२२, (ग) रिट निवेदक धृतनारायण साहसमेत वि. अर्थ मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं. ०६५-WO-०६९७ (घ) निवेदक पुष्पमुनी बज्राचार्यसमेत वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको ०६५-WO-१००५ समेतको रिट निवेदनका सन्दर्भमा नेपाल सरकारको मिति २०६५/६/१९ को निर्णयअनुसारको तलबमानको अनुसूची २ को द्रष्टव्यबमोजिम प्राविधिक २ ग्रेड नपाउने भन्ने व्यवस्था बदर भई निवेदक कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको विशेष प्राविधिक २ ग्रेडको सुविधालाई निरन्तरता दिई नयाँ तलबमान कायम गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी भएको देखियो । यसका अतिरिक्त रिट निवेदक दुर्गाप्रसाद काफ्लेसमेत वि. सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसमेत भएको रिट नं.०६५-WO-१००६ भएको विवादका सन्दर्भमा निवेदकहरू श्रेणी-विहीन कार्यालय सहयोगी पदवाट श्रेणी-विहीन हलुका सवारी चालक पदमा सेवा परिवर्तन गरी स्तरवृद्धिसमेत पाई भोगिसकेकोले पूर्ववत् स्तरवृद्धि कायमै राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकोसमेत देखिन्छ । उपर्युक्तअनुसारका विभिन्न ५ वटा रिट निवेदनहरूका सन्दर्भमा ग्रेड वृद्धि पाउने कर्मचारीको हक अधिकार सम्बन्धमा व्याख्या र विवेचना भई सिद्धान्त कायम गरिएको देखिन्छ । यसरी भएको व्याख्यासँग अहिले असहमत हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यस अवस्थामा सामान्य प्राविधिक कारण देखाएर साधिकार अदालतबाट प्रतिपादित नजिर सिद्धान्त प्रतिकूल हुने गरी कर्मचारीको सेवासम्बन्धी सर्त र सुविधा परिवर्तन गर्नु मनासिब हुँदैन ।
४. यसप्रकार मिति २०५७/४/१ भन्दा अघि नियुक्ति पाएका प्राविधिक कर्मचारीहरूले २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत खाइपाई आएका प्राविधिक थप २ ग्रेडको सुविधा उपर्युक्त उल्लिखित ०६५-WO-०६६८, ०३३५/४४२२, ०६९७, १००५ र १००६ समेतका रिट निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट भएको आदेशको परिणामस्वरूप निरन्तरता पाई मिति २०७३/३/३१ सम्म उक्त प्राविधिक थप २ ग्रेड खाइपाई आएको देखिन्छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७३/३/३१ को निर्णयबमोजिम भनी २०७३ श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको नयाँ तलबमान, ग्रेड र प्राविधिक ग्रेडका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयको च.नं. २ मिति २०७३/४/४ मा जारी गरिएको विवादित परिपत्रको प्रकरण (ख) र (ग) मा निम्न बेहोरा उल्लेख भएको देखियोः-
प्रकरण (ख) - “२०७३ श्रावणदेखि कायम तलबमानमा वार्षिक ग्रेड वृद्धि संख्या कायम गर्दा खाइपाई आएको कूल ग्रेड रकमलाई नयाँ ग्रेड दर (एक दिनको तलब बराबर) ले भाग गर्दा हुन आउने भागफललाई नयाँ ग्रेड संख्या मान्ने । यसरी भाग गर्दा शेष आएमा शेष अंशलाई एक ग्रेड मानी २०७३ साउन १ गतेदेखि नै लागू हुने गरी नयाँ ग्रेडदर कायम गर्ने । यसपछिका ग्रेड वृद्धिहरू नयाँ दरअनुसार कायम गर्ने ।
प्रकरण (ग) - “२०५७/४/१ भन्दा अघि प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई प्राविधिक वा सोसरह तलब भत्ता खाइपाई आएका राष्ट्रसेवकहरूका लागि २०५७ सालको विशेष व्यवस्थाअन्तर्गत प्राविधिक ग्रेडबापतको २०७३ असार मसान्तसम्म खाइपाई आएको रकम नयाँ तलबमानमा थप गरी तलब भुक्तानी दिने” ।
५. अब यस प्रसङ्गमा कर्मचारीले पाउने सुविधा र सेवाको सुरक्षा सम्बन्धमा प्रचलनमा रहेको कानूनी व्यवस्थातर्फ दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक
देखिन्छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५८ माः “कुनै पनि निजामती कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै निजामती कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७१ माः “कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृति बेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनु अगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन” भन्ने
निजामती सेवा ऐनसरहकै प्रावधान रहेको देखिन्छ । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४३ माः “कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदाका बखत कायम रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र त्यस्तै अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन” भन्ने उल्लेख भएको छ । तत्काल प्रचलित व्यवस्थापिका-संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ८० माः “कुनै पनि कर्मचारीलाई निजको नियुक्ति हुँदा तत्काल लागू रहेको तलब, उपदान, निवृत्तिभरण र अन्य सुविधासम्बन्धी सेवाका सर्तहरूमा निजको स्वीकृतिबेगर निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गरिने छैन । पछि हुने संशोधनले त्यस्तो संशोधन हुनुअगावै बहाल रहेको कुनै कर्मचारीको उपर्युक्त सेवाका सर्तहरूमा कुनै प्रकारले प्रतिकूल असर पर्ने भएमा त्यस्तो संशोधित व्यवस्थाबमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई त्यस्तो व्यवस्था निजको हकमा लागू हुने छैन” भनी उल्लेख भएको पाइयो ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २७(३) माः “दफा २९ वा ६० मा उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक यो ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रत्येक निजामती कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिमको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकिँदा सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाई आएको रकममा नघट्ने गरी तलब वृद्धि संख्या मिलान गरिनेछ । कुनै निजामती कर्मचारीको तलब वृद्धि रोक्का भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मितिदेखि फुकुवा हुने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ३७(३) मा: “दफा ३९ वा ७३ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक प्रत्येक कर्मचारीले एक वर्षको सेवा पूरा गरेपछि तोकिएबमोजिमको रकम तलब वृद्धि पाउनेछ । तर यसरी तलब वृद्धि तोकिँदा सम्बन्धित कर्मचारीले खाइपाई आएको रकममा नघट्ने गरी तलब वृद्धि संख्या मिलान गरिनेछ । रोक्का भएको तलब वृद्धि फुकुवा भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मितिदेखि पाउने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नुपर्नेछ” भनी निजामती सेवा ऐनसरहकै प्रावधान रहेको देखियो । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १४७ मा: “परीक्षणकालमा रहेको, कायम मुकायम भएको र तलब वृद्धि रोक्का भएको अवस्थामा बाहेक प्रत्येक प्रहरी कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि एउटा तलब वृद्धि पाउनेछ । तर परीक्षणकालमा रहेको प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति सदर भएपछि प्रहरी कर्मचारीहरूको परीक्षणकालमा रहेको अवधिसमेत तलब वृद्धिको निमित्त जोडिने छ” भनी उल्लेख भएको पाइयो । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ४०(२) माः “दफा ८२ र ८३ मा उल्लिखित अवस्थामा बाहेक कर्मचारीले एक वर्ष सेवा पूरा गरेपछि जुन पदमा कार्यरत रहेको हो सो पदको सुरू स्केलको एक दिनको तलबभन्दा कम नहुने गरी तलब वृद्धि पाउनेछ । यसरी पाउने तलब वृद्धि संख्या निजामती सेवाका कर्मचारीको सरह हुनेछ । रोक्का भएको तलब वृद्धि फुकुवा भएकोमा सो तलब वृद्धि कुन मितिदेखि पाउने हो सो कुरा सम्बन्धित अधिकारीले लिखित रूपमा जनाई राख्नु पर्नेछ । तर यस उपदफाबमोजिम कर्मचारीले पाउने वार्षिक तलब वृद्धिको कूल रकम नेपाल सरकारले निजामती सेवाको सम्बन्धित श्रेणीको लागि तोकेको रकमभन्दा बढी हुने छैन” भनी उल्लेख भएको पाइयो ।
७. माथि उल्लेख गरिएबमोजिमका कानूनहरूको अध्ययन गरी हेर्दा कर्मचारीलाई प्रदान गरिएको सुविधा निजको मन्जुरीबेगर “निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी” कटौती गर्न नहुने, एक पटक प्रदान गरिएको सुविधाको निरन्तरता निजको सेवाकालमा कायम रहने कुरालाई विधायिकाले कानूनी रूपमा मान्यता दिएको देखिन आउँदछ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती नगरिने, त्यसप्रकारको सुविधाको निरन्तरता कायम रहने कुरामा सबै प्रकारका सेवा, समूहका कर्मचारीहरूका हकमा समान रूपमा लागू हुने गरी कानूनी संरक्षण प्रदान गरिएको समेत देखिन्छ । कर्मचारीको योग्यता, पदीय दायित्व, सम्हाल्नु पर्ने जिम्मेवारी, श्रेणी, तह आदि कुराको आधारमा सरकारले प्रदान गर्ने सुविधा पनि केही फरक हुन सक्दछन् । तर यसरी सुविधा प्रदान गर्दा अपनाउने सिद्धान्त भने समान किसिमको हुनु पर्दछ । अन्यथा फरक-फरक सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा सुविधा कायम गर्दा समानहरूका बिच पनि असमान व्यवहार हुन पुग्ने स्थिति रहन्छ । राज्यले आफ्ना कर्मचारीहरूउपर समानतामा आधारित न्यायपूर्ण व्यवहार गर्नु पर्दछ । ग्रेड प्रदान गर्दा र यसको गणना गर्दा कसरी, कुन मान्यता वा आधारमा गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी तजबिजको कुरा हो । विधायिकाले आफ्नो अभिप्राय कानूनको माध्यमबाट अभिव्यक्त गरिसकेपछि ग्रेड अङ्कको गणना गर्ने कुरामा कर्मचारीको सेवागत वर्गीकरण जस्ता कुराका आधारमा सरकारले आफ्ना समान हैसियतका कर्मचारीहरूबिच फरक-फरक सिद्धान्त अपनाउनु वाञ्छित कुरा हुँदैन ।
८. विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफमा “कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको ग्रेड रकम निजको तलबमा समायोजन गरिएको हुँदा निजलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी सुविधाबाट वञ्चित गरिएको छैन” भन्ने जिकिर लिएको पाइयो । त्यसैले खाइपाई आएको ग्रेड रकम तलब-स्केलमा समायोजन गरिएकोलाई उचित मान्न मिल्छ वा मिल्दैन भन्ने प्रश्न विचारणीय बनेको
छ । ग्रेड पनि कर्मचारीले पाउने तलबकै एउटा अङ्ग
हो । नयाँ र पुराना तथा बढी अनुभवी र कम अनुभवीका बिच तलब सुविधामा केही अन्तर कायम गर्ने तथा अपेक्षाकृत बढी अवधि सेवा गरेकाहरूलाई केही अतिरिक्त सुविधा प्रदान गरी सेवाप्रति उत्प्रेरणा कायम राख्ने अभिप्रायले निश्चित अवधि सेवा गरेपछि तलब-स्केलमा निश्चित अङ्क वृद्धि हुने गरी ग्रेड वृद्धिसम्बन्धी अवधारणा प्रयोगमा ल्याइएको देखिन्छ । हाम्रो देशको सन्दर्भमा हेर्दा कर्मचारीहरूले सेवामा प्रवेश गर्दाको अवस्थामा नै यति अवधि सेवा गरेपछि यति ग्रेड वृद्धि पाइन्छ भन्ने वैध अपेक्षा राख्ने गरेको पाइन्छ । यो स्वभाविक अपेक्षा पनि हो । यस प्रकारको अपेक्षाको प्रतिकूल हुने गरी अन्यथा व्यवस्था गर्नु मनासिब
हुँदैन । खाइपाई आएको ग्रेड अङ्कलाई तलब-स्केलमा समायोजन गरेको (ग्रेड संख्या कायम नराखिएको) अवस्थामा विद्यमान मूल्यवृद्धिको तुलनामा समायोजित कार्यको परिणामस्वरूप समयक्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रतिकूल असर नै पर्न जाने देखिन्छ । प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि २०५७ सालमा प्रदान गरिएको २ ग्रेड वृद्धि प्राविधिक ज्ञान र सीपको लागि उत्प्रेरणास्वरूप प्रदान गरिएको सुविधा हो; यसलाई केबल सो २ ग्रेड बराबरको अङ्क (रकम) भन्ने अर्थमा मात्र बुझिनु मनासिब हुँदैन । त्यसैले ग्रेड रकम तलब-स्केलमा समायोजन गरेको भन्नेसम्मको कारणबाट कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधामा कटौती हुन पुग्दैन भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर तर्कपूर्ण देखिएन ।
९. प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई २०५७ सालमा प्रदान गरिएको ग्रेड बराबरको रकम २०७३ सालमा तलबमा समायोजन गर्दा निजहरूको सहमति वा मन्जुरी लिएको भन्ने देखिँदैन । यो सुविधा २०५७ सालभन्दा अगाडि नियुक्त भएका कर्मचारीहरूमा अन्तर्निहित रहेको देखिन्छ । खाइपाइसकेको सुविधा कटौती गर्न नमिल्ने कुरा सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेका कानूनमा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । यसरी कानूनले गरेको व्यवस्थाको सम्बन्धमा पूर्व उद्धृत निवेदक विन्देश्वर सिंहसमेत, निवेदक केशवबहादुर थापा क्षेत्रीसमेत, निवेदक पुष्पमुनी बज्राचार्यसमेत, निवेदक दुर्गाप्रसाद काफ्लेसमेत तथा निवेदक धृतनारायण साहसमेत भएको विवादका सन्दर्भमा यस अदालतबाट व्याख्या र विवेचना भइसकेको देखिन्छ । यसरी अपनाइएको दृष्टिकोणसँग अहिले विमति राख्नु पर्ने कुनै उचित कारण प्रस्तुत हुन आएको पाइएन । अदालतबाट व्याख्या भई निरूपण भइसकेको विषयलाई पुनः पटक पटक नयाँ आवरण दिई अन्यथा अर्थ लगाउनु शोभनीय हुँदैन ।
१०. अतः नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०७३/३/३१ को निर्णय अनुसार २०७३/४/१ देखि लागू हुने गरी स्वीकृत गरिएको भनी जारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को पत्रको प्रकरण (ग) को बेहोराबाट कर्मचारीहरूले खाइपाई आएको सुविधा अनुचित र कानून प्रतिकूल तवरबाट कटौती हुन पुगेको देखिँदा प्राविधिक कर्मचारीको ग्रेड समायोजन गर्ने भनिएको हदसम्म उल्लिखित निर्णय र पत्रसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिएको छ । अब यसमा विपक्षीमध्येको अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७३/४/४ को विवादित पत्रको प्रकरण “ख” मा उल्लेख भएबमोजिम वार्षिक ग्रेड वृद्धि संख्या कायम गरी २०५७ सालदेखि खाइपाई आएको २ (दुई) ग्रेडलाई साबिकबमोजिम नै ग्रेड वृद्धि कायम राखी मिति २०५७/४/१ भन्दा पहिले प्राविधिक पदमा नियुक्ति पाई सेवा गरेका कर्मचारीहरूलाई नयाँ तोकिएको दरले (एक दिनको तलब बराबर एक ग्रेडका दरले) ग्रेड सुविधा प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ ।
११. प्रस्तुत विवाद मूलतः ग्रेड प्रदान गर्ने तथा समायोजन गरेको कुरा कानूनअनुकूल हुने वा नहुने भन्ने प्रश्नमा केन्द्रित रहेको छ । विवादित कानूनी प्रश्नको उपर्युक्तअनुसार निरूपणसमेत भएको छ । यस अवस्थामा उपर्युक्तअनुसार ग्रेड वृद्धि पाउने अवस्थाका समान हैसियतका अन्य कर्मचारीहरूका हकमा समान व्यवहार गरिनु उचित हुन्छ । अदालतबाट कानूनी स्थितिको एक पटक निरूपण भइसकेपछि पटक-पटक सोही प्रश्न उठाई व्यक्ति-पिच्छे विवाद लिएर अदालत प्रवेश गर्नुपर्दछ भन्ने दृष्टिकोण राखिनु पनि हुँदैन । सरकारले आफ्ना जुनसुकै सेवा समूहका कर्मचारीहरूका हकमा न्याय र समान व्यवहार गर्नु पर्दछ । तसर्थ, रिट निवेदकहरूबाहेक पनि निजहरूसरहका अन्य २०५७ साल श्रावण १ गतेभन्दा अगाडिदेखि कार्यरत उपर्युक्तअनुसारको २ ग्रेड खाइपाई आएका सबै प्राविधिक कर्मचारीहरू (हाल पदमा बहाल रहेका तर रिट निवेदन नगरेका, तथा यसबिच सेवा निवृत्त भइसकेका भए निजहरूसमेत यस वर्गमा पर्ने सबै प्राविधिक कर्मचारीहरू) को हकमा समेत समन्यायिक तवरबाट विचार गरी निजहरूलाई समेत उपर्युक्तअनुसारको २(दुई) ग्रेड प्रदान गर्नु मनासिब देखिन्छ । अतः यो विवादको टुंगो लगाउनु मनासिब देखिएकाले २०५७ साल श्रावण १ गतेभन्दा अगाडिदेखि कार्यरत प्राविधिक २ ग्रेड थप खाइपाई आएका (रिट निवेदन नगरेका तथा यसबिच सेवा निवृत्त भइसकेका भए निजहरूसमेत निवेदकहरूसरहका सबै प्राविधिक) कर्मचारीहरूलाई उपर्युक्तअनुसारको ग्रेड सुविधा प्रदान गर्नु, गराउनु भनी नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिम विपक्षीहरूका नाउँमा यो “उपयुक्त आदेश” समेत जारी गरिएको छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सबै विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत:- डल्लुराम चौधरी
इति संवत् २०७६ साल वैशाख १५ गते रोज १ शुभम् ।