निर्णय नं. ४४१० - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

निर्णय नं. ४४१०     ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

सम्वत् २०४८ सालको रिट नं. १५२२

आदेश भएको मिति: २०४८।९।१।२ मा

निवेदक      : सदर खोर शाखामा थुनामा रहेका युक्तबहादुर गुरुङ

विरुद्ध

विपक्षी : राजश्व न्यायाधीकरण काठमाडौंसमेत

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण

(१)    अख्तियार प्राप्त निकायबाट भए गरेको निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय ठीक बेठीक के हो ? त्यस सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विचार गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. २२)

(२)   सुन चोरी पैठारी गरी पठाएको भन्ने कसूरमा निवेदक उपर हङकङ न्यायालयबाट सजाय भएको भन्ने आधिकारीक रुपमा पुष्टि हुन नसकेको यस स्थितिमा हङकङमा सजाय पाइसकेको अपराधमा नेपालमा सजाय हुन गएको एउटै मुद्दामा दुई पटक सजाय भएको भन्ने निवेदक जिकिर खम्बिर हुनसकेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. २३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री बालाकृष्ण न्यौपाने, विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

१.     नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०२१ को नियम ४७ बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य, जिकिर एवं निर्णय आदेश यस प्रकार छ ।

२.    म निवेदक हङकङमा ब्रिटिस सेनामा कार्यरत रही ०४६।१।२५ गते काठमाडौं आएकोमा २०४५।२।२७ को दिन शाही नेपाल वायुसेवा निगमको विमानबाट १९४ के.जी. सुन आएको विषयमा, मलाई विशेष प्रहरी विभागबाट पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरियो । २०४५।२।२७ गते आएको सुन मैले हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग लिई, ब्रिटिस मोभेन्ट क्याम्पमा ब्रिटिस कर्पोरल आर्मिटेज समक्ष मैले पुर्‍याई दिएको भनी मेरो इच्छा विपरीत बयान गराइयो । सो सुन आर्मिटेजले काठमाडौं पठाएको हो, मैले काठमाडौं पठाएको होइन, यही सुन सम्बन्धमा मलाई ब्रिटिस गोरखा हङकङमा ५ महीना कैद र रु. १,१२,०००।– हङकङ डलर जरिवाना समेत गरी नोकरीबाट हटाई दिएको थियो भनी कानुनी (साविक पेज नं. ७३१) बयान पनि गरेको थिएँ । भन्सार कार्यालय प्र. इन्द्रबहादुरसंग मिलेमतो गरी, सुन पैठारी गरेकोमा सुनको बाकस काठमाडौं पठाएको कुरामा युक्तबहादुर सावितै भएकाले निजलाई ५ वर्ष कैद र बिगो बमोजिम जरिवाना हुन्छ भनी ०४६।१०।५ मा फैसला गर्‍यो । भन्सार कार्यालयको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी, राजश्व न्यायाधीकरण समक्ष पुनरावेदन दिएको थिएँ । यसमा युक्तबहादुर सुन पठाउने काममा संलग्न भई एजेन्टको रुपमा सुविधा लिई अपराध गरेको ठहर भै जरिवाना, कैद गरी सेवाबाट समेत निलम्बन गरेको कुरा, निजकै बयानबाट देखिन आएको, अवैध काममा संलग्न भएकोमा Double Jeopardy को सिद्धान्त लागू हुने नहुँदा निजलाई सजाय गर्नु पर्ने हुन आयो भनी मिति ०४८।४।२३ मा राजश्व न्यायाधीकरणबाट फैसला भयो ।

३.    ०४५।२।२७ मा त्रि.वि.वि. भन्सार कार्यालयमा आएको सुनको सम्बन्धमा भन्सार कार्यालयमा मुद्दा दायर भएको अवस्थामा श्री ५ को सरकारले म निवेदकलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दर्ता नगरेको अवस्थामा ०४६।१।२५ मा काठमाडौं आउँदा विशेष प्रहरी विभागले गैरकानुनी रुपले पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखिला गरी मलाई आजसम्म थुनामा राखिएको छ । भन्सार कार्यालयले मलाई २०४५।२।२७ मा आएको सुन हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग लिई ब्रिटिश कर्पोरल अर्मिटेज समक्ष पुर्‍याई दिएको अभियोगमा भन्सार कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरणले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २ (८) बमोजिम सजाय गरेको छ । भन्सार ऐन, २०१९ ले विदेशमा भएको कार्यलाई नेपालको कानुनले सजाय गर्न मिल्दैन । भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १(२) ले यो ऐन नेपाल अधिराज्य भर लागू हुने छ मात्र भनेको छ । यसले बाह्य क्षेत्रीय प्रयोगको अधिकार दिएको छैन भने ऐनको प्रभाव क्षेत्र नेपाल अधिराज्य भित्र मात्र सिमित रहेको छ । मैले हङकङमा कलाकार मुक्तानबाट सुन ल्याई ब्रिटिश कर्पोरल अर्मिटेजलाई दिएको सम्म आरोप लगाइएको छ । हङकङमा भएको सो कार्य, भन्सार ऐन, २०१९ को अधिकार क्षेत्र भित्रको कार्य होइन, यस्तो अवस्थामा विदेशमा भएको कार्य नेपालको भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम सजाय गर्ने कार्य भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १ (२) को विपरीत छ ।

४.    भन्सार कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरणले विदेशमा भएको कार्यलाई समेत नेपालको कानुन बमोजिम सजाय गरेको छ । भन्सार ऐन, २०१९ मा बाह्य क्षेत्रीय प्रयोग दिइएको छैन । यस्तो अवस्थामा हङकङमा भएको कार्यलाई भन्सार ऐन बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । राजश्व न्यायाधिकरणले, International Civil Aviation Organization 23 Sep. 1971) को कन्भेन्सनले जुन देशको झण्डा लागेको जहाज हो, सो जहाज अर्को देशमा गएपछि सो जहाजमा भएको अपराध पनि सोही देशको कानुन बमोजिम हुने हुनाले भनी मलाई सजाय गरिएको छ । फैसलामा मैले सुन ल्याई जहाजमा राखेको सम्म भन्न सकेको छैन । हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग सुन लिई ब्रिटिश कार्पोरल आर्मिटेज समक्ष पुर्‍याई दिएको सम्म आरोप लगाई सो कार्यमा सजाय गरेको छ । मैले हङकङमा जहाजमा सुन राख्ने काम गरेको होइन । हङकङमा कलाकार मुुुक्तानबाट सुन ल्याई ब्रिटिश कर्पोरल आर्मिटेजलाई दिनु भनेकोले हवाई जहाजमा राखेको होइन, हङकङको एक ठाउँबाट सुन ल्याई अर्को ठाउँमा दिनुलाई नेपालको कानुन बमोजिम सजाय गर्न मिल्दैन । हङकङमा भएको कार्य सोही देशको कानुन बमोजिम मात्र कारवाही र सजाय हुन सक्छ । विदेशमा ज्यान मारेको अभियोगमा मुद्दा चल्न नसक्ने भनी नजीर कायम भएको हुँदा लाग्नै नसक्ने मुद्दा लगाई मलाई गैरकानुनी रुपले थुनामा राखिएको प्रष्ट छ ।

५.    मलाई हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग सुन लिई ब्रिटिश कर्पोरल आर्मिटेज समक्ष ल्याएको अपराधमा हङकङको अदालतले सजाय गरेको व्यहोरा मैले उल्लेख (साविक पेज नं. ७३२) गरी सकेकोक, एक पटक एउटा अपराधमा मुद्दा चलाई सजाय भएपछि पुनः सोही अपराधमा दोहोरो मुद्दा चलाउन मिल्ने हुँदैन । नेपाल अधिराज्यको संविधान, ०४७ को धारा १४(२) ले कुनै पनि व्यक्ति उपर अदालतमा त्यसै कसूरमा एक पटक भन्दा बढी मुद्दा चलाउन र सजाय गर्न हुँदैन भनी संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । मलाई हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग सुन लिई ब्रिटिश कर्पोरल आर्मिटेज समक्ष सुन पुर्‍याई दिएको कसूरमा मुद्दा चलाई कैद र जरिवानाको सजाय गरिसकेपछि पुनः सोही कसूरमा, तोकिएको कैद र जरिवाना भुक्तान गरी नेपाल आउँदा पक्राउ गरी, कारवाही चलाई गैरकानुनी रुपले थुनामा राखिएको छ, जो संविधानको धारा १४(२) प्रतिकूल हुन गएको छ । निवेदकले हङकङमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएकोले Double Jeopardy को सिद्धान्त नलाग्ने भनी राजश्व न्यायाधिकरणले निर्णय गरेको छ, सो संविधान विपरीत छ । हङकङमा र नेपालमा एउटै कार्यमा सजाय गरिएको छ, स्थानीय कानुनमा एउटै कार्यलाई छुट्टाछुट्टै मुद्दाको नामाकरण गरिएको हुन सक्छ, मुद्दाको नाम अलग गर्दैमा पटक पटक सजाय गर्न पाउने होइन । संविधानको धारा १४(२) ले मुद्दाको संकेत नगरी कसूरको संकेत गरेको छ । कसूर भनेको कार्य हो जुन कार्यमा मलाई हङकङको अदालतले सजाय गरेको थियो, सोही कार्यमा पुनः विपक्षी निकायले कारवाहीको उठान गरी सजाय गर्न, थुनामा राखिएको छ । यो गैरकानुनी हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्छ ।

६.    म निवेदक उपर भन्सार ऐन, २०१९ आकृष्ट हुन सक्दैन । राजश्व न्यायाधिकरणले म उपर भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(८) अन्तर्गत सजाय गरेको छ । उक्त दफाले कुनै अपराध नै कायम गरेको छैन । परिभाषा खण्डको उल्लंघन गरेको भनी सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन । उक्त ऐनको दफा ३४ ले मात्र अपराध र सजायको व्यवस्था गरेको छ, अपराध र सजायको व्यवस्था नै नगरेको ऐनको दफा प्रयोग गरी, थुनामा राख्नु गैरकानुनी छ ।

७.    कुनै पनि अपराध कायम गर्नको लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको आवश्यकता पर्दछ । अनुमान र व्याख्याको आधारमा अपराध कायम गर्न मिल्दैन । तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरे बापत कुनै व्यक्ति सजायको भागी हुने छैन भनी संविधानको धारा १४(१) मा व्यवस्था गरेको पाइन्छ । भन्सार ऐनमा, विदेशमा भएको कार्यलाई सजायको भागीदार बनाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छैन । कानुनले अधिकार नै नभएको नदिएको विषयमा कारवाहीको उठान गरी थुनामा राख्नु अ.बंं. ३५ नं. को विपरीत हुन गएको छ ।

८.    म उपर श्री ५ को सरकारले सजायको माग दावी लिई नालिश दर्ता गरेको छैन । वादी श्री ५ को सरकार भएको मुद्दामा नालेश वा प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता नभई, विपक्षी कार्यालयले कारवाही गर्ने र थुनामा राख्ने अधिकार छैन । म उपर वादी श्री ५ को सरकारबाट सजायका माग दावी लिइएको छैन । यसबाट म उपरको कारवाही प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको छ ।

९.    राजश्व न्यायाधिकरणले, भन्सार कार्यालयको शुरु फैसलालाई उल्टाई जरिवाना र कैदमा कमि गरी दिएपछि पनि, त्यसमा अ.बं. २०३ नं. ले थप कैद र जरिवाना गरेकोछ, जो सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको, यसबाट राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला गैरकानुनी रहे भएको प्रष्ट छ ।

१०.    विदेशमा भएको कार्यलाई नेपालमा अपराध ठहर भएको छ, एउटा कसूरमा दुई पटक सजाय गरिएको छ । यस प्रकारको गैरकानुनी कार्यबाट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण भएकोले, बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गरी, अन्य (साविक पेज नं. ७३३) जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन जिकिर ।

११.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो । विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

१२.   वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी इन्द्र्रबहादुर गुरुङ समेत भएको सुन चोरी पैठारी मुद्दामा निवेदक युक्तबहादुर समेत भई सुन चोरी पैठारी गरेको भनी मिति २०४६।१।२६ देखि ०५१।१।२५ सम्म कैद गरी जरिवाना दाखिला गरे मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८ (१) अनुसार (८) वर्ष अर्थात २०५१।१।२६ देखि २०५५।१।२५ सम्म कैद गर्ने बिगोको हकमा द.स. को ३८(४) अनुसार असूल उपर नभएमा फैसला अनुसार सरकारी बिगो बापत कैद गर्नु पर्ने हुनाले छुटी जानु भन्दा अगावै सूचना गर्नु भन्ने व्यहोराको भन्सार कार्यालयको मिति २०४६।१०।१७ को आदेशानुसार निवेदकलाई २०४६।१।२६ देखि यस कार्यालयमा थुनामा राखिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सदरखोर शाखा डिल्लीबजारबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१३.   ब्रिटिश गोरखा सैनिकहरुको सुविधालाई ध्यानमा राखेर त्रिभुवन अन्र्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको तत्कालीन प्रबन्ध अनुसार ब्रिटिश गोरखा ट्रान्जिट क्याम्प (B. G. T. C.) बाट अवैध सुन चोरी पैठारी गरी पास गर्न लाग्दा ९ जुन, १९८८ मा १९४.५७० कि.ग्रा. सुन समाती भन्सार कार्यालयबाट अनुसन्धान कारवाही गरी मुद्दा समेत दायर भइसकेको देखिँदा उक्त मुद्दामा संलग्न कर्मचारीको सम्बन्धमा भ्रष्टाचारमा कारवाही गर्न अनुसन्धान समेत भइरहेको छ । भन्सार कार्यालयकोे मिति २०४६।१०।५ को फैसला अनुसार निवेदकलाई कसूरदार ठहराई थुनामा राखिएको देखिन्छ । यस विभागबाट निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको नहँुदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको विशेष प्रहरी विभागबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१४.   जहाज मार्फत हङकङबाट सुन नेपाल पठाउनेलाई भन्सार ऐन, २०१९ आकर्षित हुन्छ वा हुँदैन भन्ने र नेपालको सिमाना भन्दा बाहिर अवतरण रहेको हवाई जहाजको कानुनी स्थिति कस्तो हुने हो ? यस तर्फ हेर्दा International Civil Aviation Organization को २३ सेप्टम्बर, १९७१ को कन्भेनसनको आर्टिकल (Article 2 (a) An aircraft is considered to be an flight at any time from the movement when all its external doors are closed following embarkation with the movement when any such doors is opened for dissembarkation article (b) an aircraft is considered to be in service form the begining of the preflight preparation of the aircraft by ground personnel or by the crew for a specific flight until twenty four hours after any landing the period of service shall in any event external for the entire period during which the aircraft is in flight as defined in paragraph (a) of this aircraft भन्ने उल्लेख भएको र उल्लेखित Convention को अनुसार कुनै पनि राष्ट्रको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक विमानमा भए गरेको काम कारवाही सोही राष्ट्रको कानुनी परिधिभित्र पर्ने देखिन्छ । हवाई जहाजको ढोका बन्द गरेपछि हवाई जहाज उडेको सम्झनु पर्ने र उडेको हवाई जहाजमा भए गरेको काम कारवाही प्रति हवाई जहाज जुन मुलुकमा दर्ता भएको छ, सोही मुलुकको कानुन लागू हुने हुँदा त्यस्तो अवस्थामा भन्सार ऐन, २०१९ लागू हुने नै भयो । उक्त ऐनको दफा २ (साविक पेज नं. ७३४) (ख) मा पैठारी भन्नाले विदेशी मुलुकबाट नेपाल अधिराज्य भित्र कुनै मालसामान ल्याउने काम सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरेको देखिन्छ । यस अवस्थामा विदेशी मुलुकबाट कुनै मालसामान ल्याउने पूर्वावस्थादेखि ल्याइसकेको अवस्था समेत हुने देखिन आयो । सम्बन्धित पैठारीकर्ता नै पैठारीको अवस्थामा नेपाल अधिराज्यभित्र उपस्थित रहनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी मान्यता रहेको देखिएन । व्यापारिक प्रक्रियामा पैठारीकर्ताले माल सामान पैठारी गर्न सो मालसामानको शुरु मुलुक (Country of origin) मा गै आफैं खरीद गरी आफैं सो मुलुकबाट चलान गरी पैठारी हुने मुलुक (Country of distination)  मा ल्याएको अवस्थालाई मात्र पैठारी मान्नु पर्ने नभई संचारको विकास भएको आधुनिक व्यापारमा, संचारको माध्यमबाट गरेको व्यापारलाई समेत कारोवार (Transaction)  भएको अवस्थामा पैठारी भएको नै मान्नु पर्ने हुन आएकोले, सुन सम्बन्धी अपराध नेपाल अधिराज्यको सीमा बाहिर (Extra-territorial jurisdiction) भएकोले सजाय गर्न मिल्दैन भन्न मिलेन । युक्तबहादुर गुरुङ सुन पठाउने काममा संलग्न भई एजेन्टको रुपमा सुविधा लिएको (Prevention of bribery Ordinance) अन्तर्गत अपराध गरेको ठहर गरी हङकङको अदालतबाट १२ महीना कैद २ वर्षको लागि नोकरीबाट निलम्वन र जरिवाना समेतको सजाय ठेक भएको र सो व्यहोरा २ फ्रेबुअरी, १९८९ को सजाय ठेकको प्रमाण समेत पेश गरे सो कुरा निजको आफ्नै बयानबाट समेत खुल्न आएको, साथै सुन पास गर्ने अवैध कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित रुपले देखिएको हङकङमा भ्रष्टाचारको कसूरमा सजाय पाएकोले Extra-territorial doctorine को सिद्धान्त लागू हुने नदेखिएकोले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(७) अन्तर्गतको कसूर गरेको देखिएको हङकङमा Prevention of bribery ordinance अन्तर्गत सजाय पाएको स्थिति अवस्थामा भन्सार ऐन अन्तर्गत सजाय गर्न मिल्ने नै देखिँदा यसमा Double Jeopardy पनि भन्न मिल्ने देखिएन । अतः निवेदकको कुनै मौलिक हकको हनन् भएको नदेखिँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राजश्व न्यायाधिकरणबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१५.   निवेदकले, अवैध तरिकाले पैठारी गरी ल्याएको सुन पक्राउ परी निजलाई प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम कारवाही सजाय गरेको, सो कारवाहीको सम्बन्धमा यस सचिवालयबाट केही नगरिएकोले, निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने नभई खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१६.    वादी श्री ५ को सरकार, प्रतिवादी युक्तबहादुर गुरुङ समेत भएको सुन भन्सार चोरी पैठारी मुद्दामा यस कार्यालयको ०४६।१०।५ को फैसला अनुसार विपक्षी निवेदक समेत जवान १८ लाई बरामद भएको सुन १९४–५७० र बरामद नभएको विभिन्न मितिमा चोरी पैठारी भइसकेको सुन ७७० किलो समेत भन्सार ऐन, २०१९ (संशोधन सहित) को दफा ३४ को ८(क) अनुसार जफत गरी बरामद भएको सुन १४४–५७० को बिगो बमोजिम जरिवाना र बरामद नभएको सुन ७७० किलोको बिगो र बिगो बमोजिम जरिवाना गरी दामासाहीले हुन आउने बिगो र जरिवाना समेत जम्मा रु. ५,१३,२९,७७७।७७ जरिवाना र कैद वर्ष ५ गरी फैसला भएको, फैसला अनुसार ०४६।१।२५ देखि निवेदक थुनामा रहेको, यस कार्यालयमा फैसला उपर सम्बन्धित निकायमा पुनरावेदन गरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको भन्सार कार्यालय काठमाडौंबाट प्राप्त लिखितजवाफ ।

१७.   यसरी नियम बमोजिम पेश भई आएकोमा निवेदक तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले पक्राउमा परेको भनिएको सुन २०४५।२।२७ मा त्रिभुवन विमानस्थल भन्सार कार्यालयमा आइपुगेको, मेरो पक्ष युक्तबहादुर गुरुङ २०४६।१।२५ मा काठमाडौं (साविक पेज नं. ७३५) आएको विशेष प्रहरी विभागबाट निवेदकलाई पक्राउ गरी भन्सार कार्यालयमा दाखेला गरेको, सो मितिबाट नै थुनामा राखिएको सम्बन्धमा भएको कारवाही कानुन प्रतिकूल भएको भन्ने मुख्य जिकिर रहेको छ भन्नु हुँदै, भन्सार कार्यालयले २०४५।२।२७ मा काठमाडौंमा आएको सुन हङकङमा कलाकार मुक्तानसंग लिई निवेदकले ब्रिटिश कर्पोरल आर्मिटेज समक्ष पुर्‍याई दिएको भन्ने मुख्य अभियोगमा, भन्सार कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरणले मेरो पक्षलाई कारवाही चलाई कैदको समेत सजाय गर्ने गरेको छ, जो पूर्णतः गैरकानुनी छ, भन्नु भयो । उहाँले भन्नु भयो । विदेशमा भएको कार्यलाई नेपालको कानुन भन्सार ऐन, २०१९ बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने हुँदैन, किनकी भन्सार ऐन केवल नेपाल सरहद भित्र भएको भन्सार सम्बन्धी अपराधजन्य कार्य गर्नेलाई कारवाही र सजाय गर्न बनेको कुरा ऐनमा नै स्पष्ट उल्लेख भएको छ । यसको पुष्ट्याई उक्त ऐनको दफा १(२) को व्यवस्थाले गरेको छ । यो ऐनको प्रभावक्षेत्र केवल नेपाल अधिराज्य भित्र मात्र सिमित रहेको छ । मेरो पक्षलाई हङकङमा कलाकार मुक्तानबाट सुन ल्याई ब्रिटिश कर्पोरल आर्मिटेज लाई दिएको सम्म आरोप लगाइएको छ । यसरी हङकङमा भएको कार्यलाई नेपालको भन्सार ऐनले अपराध जन्य मानी कारवाही र सजाय गर्न कानुन र न्यायसंगत हुँदैन । यसबाट विपक्षी कार्यालयको काम कारवाही कानुनसंगत छैन । कानुन विपरीत भएको कारावाहीबाट मेरो पक्षलाई थुनामा राखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ । निवेदक युक्तबहादुरले हङकङमा, जहाजमा सुन ल्याई राखेको भन्ने विपक्षी कार्यालयको दावी पनि छैन, हङकङमा केवल एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुन ल्याई, दिनलाई नै नेपालको कानुनले कानुन बर्जितको कार्य भनी घोषणा गर्न सक्दैन, तसर्थ मेरो पक्ष उपर लगाइएको अभियोग, गैरकानुनी छ, अभियोग प्रतिवेदन दायर गरिएको छैन, अभियोग दावी बिना नै सजाय गर्ने गरेको भन्सार कार्यालय र राजश्व न्यायाधिकरणको फैसला कानुनसंगत छैन तसर्थ मेरो पक्षलाई थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो भने, निवेदक युक्तबहादुर कै तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र भण्डारीले प्रस्तुत मुद्दामा मूलभूत रुपमा दुई खतराको सिद्धान्त, अधिकार क्षेत्रको प्रश्न र कानुनको प्रक्रियाको प्रश्न सम्मिलित भएको छ भन्नु हुँदै जहाँसम्म दुई खतरा (Double Jeopardy)  र कानुनको प्रक्रिया (Due Process of Law)  सम्बन्धमा हेर्दा जबसम्म युक्तबहादुर गुरुङले हङकङमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सुन पुर्‍याउने कार्य गरेका छन्, त्यसलाई नेपालको कानुनले निषेधित (Prohibited)  गरेको हुँदैन, तबसम्म नेपाल भन्सार कार्यालयले कारवाही र सजाय गर्ने अधिकार क्षेत्र आकर्षित हुन सक्दैन । अधिकार क्षेत्र स्थापित भए पनि दुई खतराको सिद्धान्त प्रतिकूल हुन जान्छ ।

१८.   व्यक्तिको अधिकारको रक्षा र संरक्षणको खातिर दुई खतराको सिद्धान्त (Double Jeopardy) प्रतिपादन भएको हो भन्नु हुँदै, उही कसूर वा उही तथ्यमा दुई पटक सजाय गर्न मिल्दैन, मुद्दाको उही कारण (Same cause of action) भएमा र त्यही तथ्यलाई लिएर कुनै पनि सक्षम अदालतले एकपटक सजाय गरी सकेको हुन्छ भने त्यस अवस्थामा यो सिद्धान्त आकर्षित हुन जान्छ, मेरो पक्ष निवेदकले हङकङको एक ठाउँबाट सैनिक अखडामा सुन पुर्‍याएको तथ्य (Cause of action),  कार्य उपर सजाय पाइसकेका छन् । जब निवेदकले एउटा कार्य (Cause of action), उपर सजाय भोगिसकेका छन् भने सोही (Cause of action), कार्यलाई अर्को रंग र नाम (Nomen clature colour) दिएर निजलाई दुई पटक सजाय गर्न मिल्दैन । व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई दुई पटक खतरामा पार्नबाट रोक्न नै यो सिद्धान्तको प्रतिपादन भएको हो । यस सिद्धान्तलाई नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ ले पनि आत्मासाथ गरेको छ भन्नु (साविक पेज नं. ७३६) भयो । यस आधारमा निवेदकलाई थुनामा राख्न मिल्ने नहँुदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ ।

१९.    अधिकार क्षेत्रको प्रयोगको सम्बन्धमा, विद्वान अधिवक्ताले भन्नु भयो प्रत्येक राज्यलाई आफ्नो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको आन्तरिक मामलालाई नियमित गर्ने अधिकार (Domestic Jurisdiction) हुन्छ यसमा विवाद छैन । यसै आधारमा प्रत्येक राज्यले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र भएको अपराध नियन्त्रण गर्न सक्षम हुन्छ । कुनै देशको नागरिकले विदेश गई कुनै अपराध गर्दछ र त्यो अपराधले दुबै देशको कानुनको उल्लंघन गर्दछ भने यो दुबै देशको घरेलु मामला  (Domestic Jurisdiction) भित्र पर्ने हुन्छ । आफ्नो देशको नागरिकलाई यस्तोमा तबसम्म सजाय गर्न मिल्दैन । जबसम्म अपराधीलाई विदेशी राज्यले सजाय नगरी सो व्यक्तिलाई सुपुदर्गी (Extradition) गर्दैन प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा यस्तो हुन गएको छैन भन्नु भयो । निवेदक युक्तबहादुर हङकङमा सुन ओसार पसार गरेको कार्य त्यस बेला मात्र नेपालको कानुन प्रतिकूल र कसूर (Offence) हुन जान्छ जब भन्सार ऐन, २०१९ मा सो कुरा स्पष्ट रुपमा उल्लेख गरिएको हुन्छ । भन्सार ऐनमा सो अनुसारको व्यवस्थाको अभाव भएकोले, निवेदकलाई उक्त ऐनको आधारमा कारवाही र सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा सो बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नु भयो ।

२०.   विपक्षी कार्यालयको प्रतिरक्षार्थ उपस्थित हुनुभएको विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी. ले भन्सार ऐन, २०१९ को दफा २(ख) मा पैठारीको परिभाषा गरेको, सो अनुसार विदेशी मुलुकबाट कुनै मालसामान ल्याउने पूर्वावस्थामा देखि ल्याइसकेको अवस्थामा समेत बुझ्नु पर्ने र सम्बन्धित पैठारीकर्ता नै पैठारी अवस्थामा नेपाल अधिराज्य भित्र उपस्थित रहनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था देखिँदैन । हङकङमा सुन बुझी लिई जहाजमा चलान गर्ने अवस्थासम्म संलग्न रहेको, सुन चोरी पैठारी गर्ने कार्यमा कुरा मिलाई सुन पुर्‍याई दिने, युक्तबहादुर गुरुङले सुन दिने, कलाकार मुक्तान र सुन चोरी पैठारी गर्ने गराउने प्रभाकर मुक्तान हो भन्ने कुरा युक्तबहादुरको बयानबाट समेत प्रष्ट भएको हुँदा निजहरुले भन्सार ऐन, २०१९ अन्तर्गतको कसूर नगरेको होइन भन्न मिल्ने देखिन्न । नेपाल गएको सुन निवेदकले एजेन्टको रुपमा रही पठाएको देखिन्छ ।

२१.   निवेदक ब्रिटिश गोरखा हङकङमा सार्जेन्ट पदमा कार्यरत रहे भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । नेपालमा पक्राउमा परेको सुन, हङकङबाट कार्गो गरी पठाउनमा निजको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको देखिन्छ । युक्तबहादुर गुरुङले सार्जेन्ट प्रभाकर मुक्तानको भाइ कलाकार मुक्तानसंगबाट हङकङमा लिई बाकसहरु कर्पोरल आर्मिटेजलाई लगी दिएको सो सुन भएको बाकस आर्मिटेजले काठमाडौं पठाएको स्पष्ट रहेको छ । यस्तो अवस्थामा (I.C.A.O को Article 2 1971) को आर्टिकल २(१) बाट पनि निवेदक उपर भन्सार ऐन, २०१९ लागू नहुने भन्ने जिकिर सान्र्दभिक हुँदैन । हङकङमा भ्रष्टाचारमा सजाय पाएको देखिएको सुन नै पैठारी गरेको भन्ने अभियोगबाट देखिन नआएकोले यसमा (Double Jeopardy) आकर्षित नहुने हुँदा अधिकार प्राप्त निकायबाट निवेदकलाई कारवाही चलाई सजाय गरेको देखिँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन, रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी समेत भएको बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।

२२.   आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकको माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन हेरी निर्णय दिन पर्ने हुन आयो । निर्णयतर्फ हेर्दा, यसमा हङकङ काठमाडौं उडानमा शाही नेपाल वायु सेवाको विमानबाट अवैध रुपमा सुन चोरी पैठारी गरी ल्याएको भन्ने कुरा मिति २०४५।२।२७ को बरामदी मुचुल्काबाट देखिएको, (साविक पेज नं. ७३७) बरामदी मुचुल्कामा उल्लेखित परिमाणको सुन अवैध रुपबाट चोरी पैठारी गरी ल्याउने कार्यमा निवेदक युक्तबहादुर गुरुङको संलग्नता रहे भएको भन्ने कसूरमा कैद बिगो बमोजिम जरिवाना समेत हुने ठहराई निर्णय भएको निर्णय आदेश बमोजिम लागेको दण्ड जरिवाना समेतको भुक्तानी गर्न नसके बापत निवेदक थुनामा रहन गएको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन आएको, अख्तियार प्राप्त निकायबाट भए गरेका निर्णयको औचित्य भित्र प्रवेश गरी निर्णय ठीक बेठीक के हो ? त्यस सम्बन्धमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनबाट विचार गर्न पनि मिल्ने नदेखिनाले निवेदक कानुन अनुसार नै थुनामा रहे भएको देखिन्छ ।

२३.   नेपालमा सुन चोरी पैठारी गरी पठाएको भन्ने कसूरमा निवेदक उपर हङकङ न्यायालयबाट सजाय भएको भन्ने आधिकारीक रुपमा पुष्टि हुन सकेको छैन । यस स्थितिमा हङकङमा सजाय पाइसकेको अपराधमा नेपालमा सजाय हुन गएको एउटै मुद्दामा दुई पटकसजाय भएको भन्ने निवेदक जिकिर खम्बिर हुन सकेको देखिन आएन । अतः अवैध रुपमा सुन चोरी पैठारी गरेको भन्ने कसूरमा अख्तियार प्राप्त निकायको निर्णयबाट लागेको दण्ड जरिवाना समेत बापत निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा, निवेदक गैरकानुनी रुपले थुनामा रहेको देखिन नआएकोले निवेदक माग बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न मिलेन ।

२४.   तर, भन्सार कार्यालय काठमाडौंको २०४६।१०।२ को निर्णयमा केही उल्टी गरी, पुनरावेदन गरे बापत अ.बं. २०३ नं. ले थप जरिवाना र कैद दिन ३६ सजाय गर्ने गरेको राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंको मिति २०४८।४।२३ को निर्णयमा, सो हद सम्म त्रुटिपूर्ण देखिँदा, सो को लगत कट्टा गर्नु भनी राजश्व न्यायाधिकरण काठमाडौंका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित कार्यालयमा पठाई दिनु र फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.गोविन्दबहादुर श्रेष्ठ

 

इति सम्वत् २०४८ साल पौष १ गते रोज २ शुभम् ।