निर्णय नं. १०३७५ - जबरजस्ती करणी
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
फैसला मिति : २०७६।३।२७
०७२-CR-१३६३
मुद्दाः- जबरजस्ती करणी
पुनरावेदक / वादी : राजकुमार परियारको जाहेरीले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला चितवन दिव्यनगर गाउँ विकास समिति वडा नं.२ बस्ने विक्रम भन्ने शिवलाल महतो
जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिने व्यवस्था पीडकलाई पीडितप्रति जवाफदेही बनाउने र पीडितले पीडकबाट आफूउपर पुर्याएको क्षतिको परिपूरण गर्ने आधार हो । जबरजस्ती करणीमा प्रतिवादीलाई हुने कैद र जरिवाना अपराधीलाई निजले गरेको आपराधिक कार्यबाट हतोत्साहित गरी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने आधार भए पनि पीडितले पाउने राहत भनेको प्रतिवादीबाट पाउने क्षतिपूर्ति नै हुने ।
(प्रकरण नं.९)
प्रतिवादीका नाउँमा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट तथा निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको निजको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट र सो अवस्थासमेत नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोष र सो पनि नभए नेपाल सरकारबाट कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी पीडितले क्षतिपूर्तिबापत रकम भराइ पाउने ।
(प्रकरण नं.११)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहाल
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६७, नि.नं.८४९४
स.अ.बुलेटिन २०६६, अंक १०, पृ.१०
सम्बद्ध कानून :
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
माननीय न्यायाधीश श्री भोलानाथ चौलागाई
चितवन जिल्ला अदालत
पुनरावेदनमा फैसला गर्ने:-
माननीय न्यायाधीश श्री जगदीश शर्मा पौडेल
माननीय न्यायाधीश श्री विनोदप्रसाद शर्मा
पुनरावेदन अदालत हेटौंडा
फैसला
न्या.सपना प्रधान मल्ल : तत्कालीन न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको पुनरावेदनसहितको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छ ।
मिति २०६९।८।७ गते बिहानको खाना खाई घरमा नाबालिका छोरीहरू वर्ष ९ की नाम परिवर्तित “क” र वर्ष ८ की “ग” लाई छोडी खेताला गर्न गएको र बेलुका फर्की आउँदा छोरीहरू रोएको देखी ठुली छोरीलाई बुझ्दा तपाइँहरू मेलामा गएपछि विक्रम महतो आई बहिनीलाई बोकी उसको घरमा लिई गएको, केही समयपछि बहिनी रूँदै आएको र निजले पुनः मलाई जबरजस्ती घरमा लगी निजले आफ्नो लिङ्ग उत्तेजित बनाई ढाल लगाई मलाई खाटमा सुताई मेरो कपडा खोली ममाथि चढी शरीर थिची मुख थुनी निजको लिङ्ग केही बेर भित्र बाहिर गराई वीर्य स्खलन गराई ढाल निकाली जबरजस्ती मेरो मुखमा खुवाई दलिदिएको र अर्की छोरीलाई सोध्दासमेत निजले जबरजस्ती करणी गरेको बताएकी हुँदा अर्की छोरीको हकमा छुट्टै जाहेरी पेस गर्नेछु । निजलाई पक्राउ गरी कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको राजकुमार परियारको जाहेरी दरखास्त ।
जिल्ला चितवन दिव्यनगर गाउँ विकास समिति वडानं.२ स्थित पूर्वमा राजकुमार परियारको घर, पश्चिममा आशबिर वि.क.को खाली जग्गा, उत्तरमा राजकुमार वि.क.को खाली जग्गा र दक्षिणमा हिरापुर जाने सडक यति चार किल्लाभित्र रहेको बासुदेव महतोको बाँसको बेरा भएको २ कोठे कच्ची घर सो घरको दक्षिण साइडमा रहेका खाटमा मिति २०६९।८।७ गते अं.१०:३० बजेको समयमा विक्रम भन्ने शिवलाल महतोले नाम परिवर्तित वर्ष ८ की “ग” लाई जबरजस्ती करणी गरेको भन्नेसमेत बेहोराको घटनास्थल मुचुल्का ।
मिति२०६९।८।७ गते दिउँसो बुबा, आमा र दिदीहरू मेलामा गएको, दिदी र म खेलिरहेको अवस्थामा पल्लोघरको दाजु विक्रम महतो सो ठाउँमा आई मलाई बोकी निजको घरमा लगी ढोकाको चुक्कुल लगाई मलाई खाटमा सुतायो र उसको ठाडो भएको पिसाब गर्ने तुरीमा बेलुन लगायो र मैले लगाएको फ्रक माथि सारी मेरो पेन्टी खोली ममाथि चढी उसको ठाडो भएको तुरी मेरो पिसाब गर्ने कुरीमा छिरायो । मलाई दुखेकोले म रून लाग्दा मेरो मुख थुनेको र केहीबेर भित्रबाहिर गरेपछि तुरी बाहिर निकाली बेलुनमा भएको फोहोर मेरो मुखमा हाली अरूलाई भनिस् भने मारिदिन्छु भनी फेरि हाम्रो घरमा आई दिदीलाई समेत घरभित्र लिई गएको थियो भन्नेसमेत बेहोराको पीडित नाम परिवर्तित “ग” को कागज ।
स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, लिङ्गको अवस्था सामान्य, घर्षण संकेत नदेखिएको भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
स्वास्थ्य अवस्था सामान्य, शरीरमा घाउचोट, निलडाम नभएको, योनि वरिपरि घाउचोट नभएको भन्नेसमेत बेहोराको पीडित नाम परिवर्तित “ग” को स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन ।
मिति २०६९।८।७ गते अं.१०:३० बजे म आफ्नै घरमा बसेको थिएँ । घरका मानिसहरू काममा गएका थिए । छिमेकी हाल नाम परिवर्तित वर्ष ८ की “ग” मेरो कोठामा आएकी र चल्न थालेपछि मलाई करणी गर्ने ईच्छा लागि निज बालिकालाई मेरो घरको कोठामा रहेको खाटमा सुताई निजको पेन्टी खोली मैले आफ्नो कपडा खोली लिङ्ग निकाली कण्डम लगाई निजको योनिमा पसाउन खोज्दा नपसेपछि योनिबाहिर केही बेर लिङ्ग दली छाडी निजलाई घरमा पठाएको
हुँ । कण्डम मुखमा खुवाएको होईन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विक्रम महतोले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान कागज ।
जाहेरवाला तथा निजको श्रीमती काममा गएको अवस्थामा मिति २०६९।८।७ गते अं.१०:३० बजेको समयमा विक्रम महतोले जाहेरवालाको छोरी वर्ष ८ की नाम परिवर्तित “ग” लाई जबरजस्ती बोकी आफ्नो घरमा लगी खाटमा सुताई फ्रक तथा पेन्टी खोली आफ्नो लिङ्ग निकाली बालिकामाथि चढी आफ्नो लिङ्ग बालिकाको योनिमा छिराई जबरजस्ती करणी गरेको भन्ने सुनेको हुँ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका शम्शेर परियार (दमाई) समेतले गरिदिएको घटना विवरण कागज ।
मिसिल संलग्न जाहेरी दरखास्त, घटनास्थल मुचुल्का, पीडितको कागज, पीडित तथा पीडकको स्वास्थ्य परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिवादीको बयान, बुझिएका मानिसहरूले गरिदिएको घटना विवरण कागजसमेतका आधार प्रमाणबाट मिति २०६९।८।७ गते जाहेरवाला तथा निजको श्रीमती खानाखाई काममा गएको र घरमा नाबालिका छोरीहरू भएको अवस्थामा प्रतिवादी विक्रम महतो निजको घरमा आई जाहेरवालाको छोरी नाम परिवर्तित वर्ष ८ की “ग” लाई निजको घर कोठामा लगी ढोका लगाई खाटमा सुताई कपडा खोली आफ्नो उत्तेजित लिङ्गमा कण्डम लगाई जबरजस्ती करणी गरेको र जबरजस्ती करणी गरेपश्चात् कण्डम निज बाललिकाको मुखमा हालेको देखिँदा निज प्रतिवादीले गरेको उपर्युक्त कार्य मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. बमोजिमको कसुर हुँदा प्रतिवादी विक्रम महतोलाई सोही महलको ३ (१) बमोजिम सजाय हुनु पर्ने मानिसको उमेर १४ वर्ष भएकोले नाबालक भएको हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम सजाय गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. बमोजिम पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अभियोग दाबी ।
यकिन मिति थाहा भएन । म घरमा एक्लै भएको बेलामा नाम परिवर्तन गरिएका "क" र "ग" तथा निजको भाइसमेत आएका र मैले खान लागेको भात दिएकोमा पुन: भात मागे मैले दिइन । त्यसैले तिनै जनाले झ्यालको सिसामा ढुङ्गाले हान्ने, माटो फाल्ने गरेकोले मलाई रिस उठी दुई जना केटीलाई नै ढाडमा कुचोले हानेको हुँ । पुनः मेरो घरबाहिरको चुलोमा पिर्काले हानेँ, मैले निज केटीहरूलाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । रिस उठाएकोले मेरो लिङ्गमा ढाल लगाई देखाइ दिएको हो । मिटिङ बसेर केटीहरूको उपचारको लागि २५,०००।- दिने सहमति भएकोमा पैसा नभएकोले रू.४,०००।- केटीको बाबुआमालाई दिएको हो । मैले दुवैजनालाई जबरजस्ती करणी गरेको होइन । आरोपित कसुर नगरेकोले मलाई सजाय हुनु पर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोले सुरू अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादीको पढाइ राम्रै रहेको, समाज तथा परिवारप्रतिको व्यवहार सामान्य रहेको, उमेरसमेतलाई विचार गर्दा निज बालकलाई परिवारकै जिम्मा लगाउन उपयुक्त हुने भन्नेसमेत बेहोराको समाजसेवी खगराज कडेलको प्रतिवेदन ।
प्रतिवादी विक्रम महतोले मलाई बोकी उसको घरभित्र लगी मलाई खाटमा सुताई उसको कुरी मेरो कुरीमा हालेको र म रून खोज्दा मेरो मुखमा रूमालले बाँधिदिएको हो । मलाई पैसा दिन्छु भनेको थियो । मलाई त्यसो गरेपछि फेरि दिदीलाई पनि गरेको हो भनी पीडित नाम परिवर्तित "ग" ले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
म काममा गई बेलुका घर फर्किंदा मेरो श्रीमतीले विक्रमले हाम्रो बच्चीलाई दिउँसो सुताएछ भनिन् । निजको आमा पहाड गएकीले पहाडबाट आएपछि छलफल भई औषधी खर्च र जरिवानाबापत रू.२५,०००।- दिने सहमति भएको हो । त्यतिबेला रू.४,०००।- दिएको हो । मैले मेडिकलमा लगी जँचाएर आएपछि बिल मागेको र बिल छैन भन्दा प्रतिवादीहरूको तर्फबाट मेरो श्रीमतीउपर हातपात गरेका हुन् भनी जाहेरवाला राजकुमार परियारले सुरू अदालतमा बकेको बकपत्र ।
मिति २०६९।८।७ गते प्रतिवादीले
जबरजस्ती करणी गरेको भनी जाहेरवालाले भनी थाहा पाएको र समाजमा यस्तो हुनु राम्रो होइन भनी अनुसन्धानमा मसमेत भई बेहोरा लेखाई सही गरेको हुँ भनी बुझिएका मानिस रेविजङ्ग गुरूङले सुरू अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादी शिवलाल महतोले अभियोग मागदाबीबमोजिमको आरोपित कसुर गरेको ठहर्छ । सो ठहर्नाले प्रतिवादी शिवलाल महतोलाई निज १४ वर्षभन्दा मुनिको नाबालक भन्ने देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले चार महिना कैदको सजाय हुन्छ । प्रतिवादीको नाममा कुनै चल अचल सम्पत्ति रहे भएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको र निज १४ वर्ष मुनिको नाबालक भन्नेसमेत देखिँदा प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था रहेन । प्रतिवादी हाल ७ कक्षामा अध्ययनरत भन्ने देखिँदा निजको उमेर अवस्थासमेतलाई विचार गरी निजलाई लागेको कैद निजले आफ्नी आमाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्ने गरी सजाय स्थगित गरिदिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू चितवन जिल्ला अदालतको मिति २०७०।३।९ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहर्याएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइ दिनुपर्ने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको
छ । प्रचलित के कुन नेपाल कानूनले प्रतिवादीलाई उल्लिखित क्षतिपूर्तिसम्बन्धी दायित्व वहन गर्न छुट दिएको छ भन्ने फैसलामा उल्लेख नै नगरी स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट प्रचलित कानूनको बर्खिलाप फैसला भएको छ । प्रतिवादी नाबालक भएको र निजको नाममा सम्पत्ति नभए तापनि एकाघरको निजको बाबुका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट प्रतिवादीको अंश भागमा पर्नेमध्येबाट बेहोर्नेे गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै सोतर्फ अदालतले प्रतिवादीलाई उन्मुक्ति दिने गरी गरेको फैसला मिलेको छैन । उक्त फैसला बदर गरी प्रतिवादीबाट पीडितलाई अभियोग दाबीअनुसार क्षतिपूर्ति भराउने गरी इन्साफ गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा परेको पुनरावेदनपत्र ।
प्रतिवादी नाबालक रहेको अवस्था रहेको र निजको नाममा कुनै चल अचल सम्पत्तिसमेत रहेको कुरा मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट नदेखिँदा पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था नरहेकोले पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको सुरू फैसला त्रुटिपूर्ण छ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । तसर्थ, प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतो नाबालक रहेको र निजसँग कुनै सम्पत्तिसमेत रहेको नदेखिँदा निजबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भनी चितवन जिल्ला अदालतबाट मिति २०७०।३।९ मा भएको फैसला सो हदसम्म मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला ।
मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहर्याएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइ दिनुपर्ने छ भन्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवादी नाबालक भएको र निजको नाममा सम्पत्ति नभए तापनि एकाघरको निजको बाबुका नाममा रहेको सम्पत्तिबाट प्रतिवादीको अंश भागमा पर्नेमध्येबाट बेहोर्नेे गरी पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति दिलाउनु पर्ने अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई उक्त फैसला बदरभागी छ । प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोलाई मागदाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै जबरजस्ती करणी गरेको कसुर कायम गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाउने भराउने सम्बन्धमा क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसला कानूनविपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबमोजिम पीडितलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति दिलाई भराइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा दिएको दोहोर्याई पाउँको निवेदन ।
यसमा प्रतिवादीबाट पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्तिसमेत भराइ पाउन अभियोग मागदाबी रहेको देखिन्छ । जबरजस्ती करणीको अपराध गरेको ठहर भएपछि जबरजस्ती करणीको १० नं. स्वत: आकर्षित हुनेमा जबरजस्ती करणीको कसुर ठहर गरी क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भनी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट मिति २०७०।१२।३ मा भएको फैसलामा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १८, अङ्क १०, २०६६ भदौ, १६-३१ पूर्णाङ्क ४१२, पृष्ठ १० मा प्रकाशित फैसलाको पालना र प्रयोगमा त्रुटि तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४, न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । नियमबमोजिम गर्नू भन्ने यस अदालतबाट भएको आदेश ।
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल अध्ययन गरी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री विना दाहालले पीडितलाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था हुँदा हुँदै प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने गरी भएको फैसला मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १० नं. को व्याख्यात्मक त्रुटि भई उक्त फैसला बदरभागी छ । प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोलाई मागदाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने स्पष्ट हुँदाहुँदै जबरजस्ती करणी गरेको कसुर कायम गरी पीडितलाई क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसला कानूनविपरीत भएकोले सो हदसम्म उक्त फैसला बदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादीले मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १ नं. बमोजिमको कसुर गरेको हुँदा सोही महलको ३(१)नं. बमोजिम सजाय हुनुपर्नेमा प्रतिवादीको उमेर १४ वर्ष भई नाबालक भएको हुँदा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) बमोजिम सजाय गरी मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणी महलको १०नं. बमोजिम पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिलाई भराइ पाउँ भन्ने अभियोग दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतबाट प्रतिवादी शिवलाल महतोले अभियोग मागदाबी बमोजिमको आरोपित कसुर गरेको ठहर्याई निज १४ वर्षभन्दा मुनिको नाबालक देखिँदा निजलाई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(२) ले चार महिना कैदको सजाय हुन्छ । प्रतिवादीको नाममा कुनै चल अचल सम्पत्ति रहे भएको भन्ने मिसिलबाट नदेखिएको र निज १४ वर्षमुनिको नाबालक भन्नेसमेत देखिँदा प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने अवस्था रहेन । प्रतिवादी हाल ७ कक्षामा अध्ययनरत भन्ने देखिँदा निजको उमेर अवस्थासमेतलाई विचार गरी निजलाई लागेको कैद निजले आफ्नी आमाको संरक्षणमा रही व्यतित गर्ने गरी सजाय स्थगित गरिदिएको छ भन्ने फैसला भएको देखिन्छ । प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति नभराउने गरी सुरूबाट भएको फैसलाको हदसम्ममा चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन परेकोमा पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट सुरू अदालतबाट क्षतिपूर्ति नभराउने गरी भएको फैसला नै सदर हुने ठहर गरी फैसला भएको देखिन्छ । उक्त पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारको दोहोर्याई पाउँको निवेदन परी दोहोर्याउने निस्सा प्रदान भएअनुसार प्रस्तुत मुद्दा निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको अवस्था रहेछ ।
प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम प्रतिवादी शिवलाल महतोबाट पीडित नाम परिवर्तित वर्ष ८ की "ग" लाई क्षतिपूर्ति भराउनु नपर्ने भनी सुरू अदालतबाट भएको फैसला सदर गर्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला हदसम्म चित्त नबुझाई वादी नेपाल सरकारको प्रस्तुत पुनरावेदन परेको देखिँदा प्रतिवादीबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनु नपर्ने भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको फैसला विचारणीय देखिन आई सोही कुरामा सीमित रही निर्णय गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा वादी नेपाल सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा प्रतिवादीबाट पीडितलाई मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति भरिपाउन माग दाबी लिएको देखिन्छ । सो १० नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा "कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा अदालतले त्यस्ती महिलालाई भएको शारीरिक वा मानसिक क्षति विचार गरी मनासिब ठहराएबमोजिमको क्षतिपूर्ति कसुरदारबाट भराइ दिनु पर्नेछ । त्यस्तो क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्यता, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोराछोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नु पर्नेछ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थामा कसैले कुनै महिलालाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहर भएमा पीडितको शारीरिक तथा मानसिक क्षतिलाई विचार गरी मनासिब क्षतिपूर्ति प्रतिवादीबाट भराइ पाउने भन्ने देखिन्छ । त्यसैगरी क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्दा कसुरको गाम्भीर्य, कसुरबाट पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको रहेछ भने निजमा आश्रित नाबालक छोरा छोरी भए निजहरूलाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गरी निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको उमेर १४ वर्षको भन्ने देखिन्छ । प्रतिवादी नाबालक रहेको र निजसँग कुनै सम्पत्ति नरहेको भन्ने आधारमा नै निजबाट क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने गरी फैसला भएको देखियो । कानूनमा भएको व्यवस्था पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने गरी भएको व्यवस्था हो । यो व्यवस्था पीडितको हितको लागि गरिएको व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । कानूनमा प्रस्टसँग पीडितले पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरिन्छ भने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई पीडकको अनुकूल हुने गरी व्याख्या र निर्णय गर्नु स्वयं पीडितमैत्री विधिशास्त्र र विधायिकाको मनसाय र भावनासमेत विपरीतको काम हुन जान्छ । त्यस्तो निर्णयलाई न्याय र कानूनको रोहमा मनासिब मान्न सकिँदैन ।
४. संविधानको धारा २१ अपराध पीडितको हकअन्तर्गत अपराध पीडितलाई कानूनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधानले अपराधबाट पीडितले क्षतिपूर्ति पाउने हकलाई संवैधानिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको अवस्थामा पीडक प्रतिवादी नाबालक र निजको चल अचल सम्पत्ति नभएको भन्ने आधारमा निजबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ नपाउने भन्न मनासिब हुँदैन ।
५. कानूनमा पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने व्यवस्था राख्नु पछाडिको कारण आहातमा परेको पीडितलाई राहत प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि हो । अपराध राज्य विरूद्ध मात्र नभई व्यक्ति विरूद्ध पनि हुन्छ । पीडितलाई सिर्फ साक्षी र प्रमाणको रूपमा मात्र नहेरी निजको विरूद्ध भएको हिंसामा भएको क्षतिको सम्बोधन गर्नु पर्दछ । जसबाट पीडितलाई राहत पुग्न सकोस् । क्षतिपूर्ति दया र करूणाको विषय नभएर पीडितको अधिकारको विषय हो । राज्यले प्रतिवादीलाई गर्ने कैद र जरिवानाले पीडितलाई केही हदसम्म शान्ति त मिल्ला तर उसको शारीरिक, मानसिक र सामाजिक क्षतिको मूल्य ती कुराबाट परिपूर्ति हुन सक्दैन । पीडितलाई झन् सामाजिक रूपमा हुने पीडा त अपूरणीय नै हुन्छ जुन क्षतिपूर्तिबाट पनि परिपूरण हुन सक्दैन । मुलुकी ऐन, जबरजस्ती करणीको महलमा भएको एघारौं संशोधन र २०६३ को संशोधनले बलात्कारमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था स्पष्ट रूपमा गरेको छ ।
६. पीडकबाट पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने कुरा पीडकलाई पीडितप्रति जिम्मेवार बनाउने कानूनी व्यवस्था हो । यस्तो जिम्मेवारी पीडकले बहन गर्न नसक्ने अवस्था भएमा Parens Patriea को सिद्धान्तबमोजिम राज्यको समेत जिम्मेवारी र दायित्वको विषय हुन जान्छ । राज्य नै नागरिकको संरक्षक र अभिभावक हो । क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पीडितको हितमा आधारित व्यवस्था भएकोले यस्तो क्षतिपूर्ति पीडकसँग भएको सम्पत्ति वा निजले पाउने सम्पत्तिबाट पीडितलाई भरिपाउने अवस्था नभएमा राज्य नै पीडितप्रति संवेदनशील बन्नु पर्ने हुन्छ र राज्यको तर्फबाट नै पीडितलाई प्रतिवादीबाट भरिपाउने ठहर्याएको क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने हुन्छ । पीडक वा राज्य स्वयं पीडितप्रतिको दायित्वबाट विमुख हुने अवस्था आउनु हुँदैन । अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ ले पीडित राहत कोषबाट अपराध पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइ दिनु पर्ने गरी भएको व्यवस्था राज्यको अपराध पीडितप्रतिको दायित्वको सन्दर्भमा भएको व्यवस्था हो भन्ने देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाले अपराध पीडितले क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने सक्ने कुराको सुनिश्चितता गरेको देखिएबाट पीडितले प्रतिवादीको सम्पत्ति नभएको भन्ने आधारमा क्षतिपूर्ति भराउन नपर्ने भन्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा प्रस्टसँग क्षतिपूर्ति भराइ दिने व्यवस्था भएकोमा निर्णयकर्ताले मनोगत र आत्मगत भएर क्षतिपूर्ति नभराउने भनी ठहर गर्न मिल्ने हुँदैन । पीडक प्रतिवादीको सम्पत्ति नभए पनि उसको आमाबाबुको नाउँमा सम्पत्ति रहन सक्ने र त्यस्तो सम्पत्तिमध्येबाट प्रतिवादीले पाउने भागबाट पनि क्षतिपूर्ति भराइ दिन सकिन्छ यस कुरामा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट फैसला हुँदा अनदेखा गरेको नै देखियो ।
८. प्रतिवादी नाबालक होस् या साबालक, पीडितले पाउने पीडा सोही कारणले कम वेसी हुने होइन । प्रतिवादी नाबालक भएकै कारणले पीडितउपर निजले गरेको जघन्य कसुरबाट पीडितलाई हुने मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक क्षतिमा कमी आउने भन्ने पनि होइन । कसुरबाट पीडित वर्ष ८ की नाबालिका रहेको देखिन आउँछ । निज विरूद्ध भएको कसुरबाट निजको इज्जत, प्रतिष्ठा र मर्यादामा हुने क्षति अपूरणीय छ । जबरजस्ती करणीको कसुर आफैँमा जघन्य सामाजिक अपराध भई यस्ता कसुरका कसुरदार नाबालक भएकै कारण र निजको चल अचल सम्पत्ति नभएको भन्ने आधारमा पीडितलाई निजबाट पाउनु पर्ने क्षतिपूर्ति नभराइ दिनु भनेको अन्यायमा परेको पीडितलाई झन् अन्याय हुने स्थितिको सिर्जना गर्नु हो ।
९. जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. मा पीडितलाई पीडकबाट क्षतिपूर्ति भराइ दिने व्यवस्था पीडकलाई पीडितप्रति जवाफदेही बनाउने र पीडितले पीडकबाट आफूउपर पुर्याएको क्षतिको परिपूरण गर्ने आधार हो । जबरजस्ती करणीमा प्रतिवादीलाई हुने कैद र जरिवाना अपराधीलाई निजले गरेको आपराधिक कार्यबाट हतोत्साहित गरी अपराधलाई नियन्त्रण गर्ने आधार भए पनि पीडितले पाउने राहत भनेको प्रतिवादीबाट पाउने क्षतिपूर्ति नै हो ।
१०. जबरजस्ती करणीको महलको १० नं. ले प्रतिवादी नाबालक भएकै कारणले त्यस्तो क्षतिपूर्ति भराइ दिनुपर्ने दायित्वबाट मुक्ति पाउन छुट दिएको अवस्था पनि देखिँदैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन,२०४८ को दफा ११ मा बालबालिकाको आपराधिक दायित्वअन्तर्गत बालबालिकालाई अन्य वयस्कलाई भन्दा उमेरका आधारमा सजायमा केही छुटसम्म प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त छुटलाई जबरजस्ती करणीको १० नं. बमोजिम क्षतिपूर्ति तिर्ने दायित्वमा समेत छुट प्रदान गरेको भन्ने अर्थमा बोध गर्न मिल्ने देखिँदैन । यस सम्बन्धमा अब्दुल कलाम मुसलवान विरूद्ध नेपाल सरकार भएको जबरजस्ती करणी मुद्दामा सर्वोच्च अदालत बुलेटिन वर्ष १८, अङ्क १०, २०६६ भदौ, १६-३१, पूर्णाङ्क ४१२, पृष्ठ १० मा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ ले बालबालिकले गरेको जबरजस्ती करणीमा जबरजस्ती करणीको १० नं. लागू नहुने भनी छुटसमेत नदिएको हुँदा जबरजस्ती करणीको अपराध गरेको ठहरिएपछि जबरजस्ती करणीको १० नं. स्वतः आकर्षित हुने । राज्यले सजाय स्वरूप थुन्न पाउने आफ्नो अधिकार र जरिवाना असुल गर्न पाउने आफ्नो अधिकार मात्र त्याग (waive) गर्न सक्छ, तर कानून तोड्न एक व्यक्तिबाट पीडित अर्को पक्षले क्षतिपूर्तिबापत पाउने रकम नपाउने भन्न नसकिने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ जुन सिद्धान्तहरू प्रस्तुत मुद्दाको हकमा समेत सान्दर्भिक एवं प्रासङ्गिक देखिन आउँछ । यसैगरी ने.का.प.२०६७ नि.नं.८४९४ मा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाले नाबालक कसुरदारलाई सजायमा केही छुट दिएको आधारमा जबरजस्ती करणीको अपराधमा पीडित हुने बालबालिकाले पाउने मनासिब क्षतिपूर्तिको हकमा समेत छुट पाउने भनी सो कानूनी व्यवस्थाको समुचित अर्थ गर्दा बालबालिकाको अधिकारमा शंकुचन आउने अवस्था देखिने भन्ने सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ ।
११. यसप्रकार माथि विवेचित आधार, कारण, एवं प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतलाई मध्यनजर गर्दा सुरू तथा पुनरावेदन अदालतबाट प्रतिवादी शिवलाल महतोबाट पीडित नाम परिवर्तित "ग" लाई अभियोग मागदाबीबमोजिम क्षतिपूर्ति भराइ पाउने ठहर नगरेको हदसम्मको फैसला मिलेको नदेखिँदा उक्त फैसला केही उल्टी भई पीडितले प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोबाट क्षतिपूर्ति भराइ पाउने ठहर्छ । प्रतिवादीबाट पीडितले क्षतिपूर्ति भराइ पाउने हुँदा पीडितले प्रतिवादी विक्रम भन्ने शिवलाल महतोका नाउँमा कुनै सम्पत्ति भए निजको नाउँको सम्पत्तिबाट तथा निजका नाउँमा कुनै सम्पत्ति नभए निजका आमाबुबाका नाउँमा रहेको निजको अंश भागमा पर्न आउने सम्पत्तिबाट र सो अवस्थासमेत नभए कानूनबमोजिम खडा भएको पीडित राहत कोष र सो पनि नभए नेपाल सरकारबाट कसुरको गाम्भीर्यता, पीडित नाबालिकालाई पर्न गएको पीडासमेत विचार गर्दा रू.१,००,०००।- एक लाख पीडितले क्षतिपूर्तिबापत भराइ पाउने ठहर्छ । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
माथि इन्साफ खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम पीडितले प्रतिवादी शिवलाल महतोबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख) क्षतिपूर्तिबापत भराइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले सो क्षतिपूर्तिको रकम भराइ पाउँ भनी पीडितको दरखास्त परे कानूनबमोजिम सो रकम भराइ दिनु भनी सुरू चितवन जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू ............................................................१
प्रस्तुत मुद्दाको फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि पीडित तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयसमेतलाई दिनू ..२
प्रस्तुत मुद्दाको फैसला अपलोड गरी दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ....................................................३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.हरिप्रसाद फुयाल
इजलास अधिकृत:- जनकसिंह बोहरा
इति संवत् २०७६ साल असार २७ गते रोज ६ शुभम् ।