निर्णय नं. १०३७६ - भ्रष्टाचार

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

फैसला मिति : २०७५।६।१६

 

मुद्दाः- भ्रष्टाचार

 

०७१-CR-०२१२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, गोठगाउँ गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर अध्यागमन विभागको अनुसन्धान अधिकृत पदमा कार्यरत देवर्षि सापकोटा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०२९२

पुनरावेदक / प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्‍चोक जिल्ला, बालुवा गाउँ विकास समिति वडा नं. ५ घर भई अध्यागमन विभागको नायब सुब्बाको पदमा कार्यरत विश्‍वराज खरेल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी. को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०३०३

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला सिन्धुली, डाँडीगुरासे गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल जिल्ला रौतहट डुमरिया गाउँ विकास समिति वडा नं. २ अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत सुर्यप्रसाद दाहाल

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

०७१-CR-०३३३

पुनरावेदक / प्रतिवादी : मकवानपुर जिल्ला, हेटौंडा नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने तत्काल अध्यागमन विभागको नायब सुब्बाको पदमा कार्यरत प्रदिपप्रसाद लामिछाने

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०३७५

पुनरावेदक / प्रतिवादी : गुल्मी जिल्ला, दिगाम गाउँ विकास समिति वडा नं. ६ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. वडा नं. ३२ बस्ने मेघराज खनालसमेत

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०३७६

पुनरावेदक / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी. बाबु श्रेष्ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी, साढा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का एजेन्ट युगलकिशोर झासमेत

 

०७१-CR-०५१९

पुनरावेदक / प्रतिवादी : महोत्तरी जिल्ला, साढा गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ बस्ने इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का एजेन्ट युगलकिशोर झा

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०५५९

पुनरावेदक / प्रतिवादी : ललितपुर जिल्ला, ठैब गा. वि. स. वडा नं. ८ बस्ने जयनारायण नापित 

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

०७१-CR-०७२४

पुनरावेदक / प्रतिवादी : खोटाङ जिल्ला, बिजयखर्क गाउँ विकास समिति वडा नं. १ स्थायी घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा. शान्तिनगर बस्ने श्रीबकस खत्री

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अनुसन्धान अधिकृत अजय के.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

प्रतिवादीहरूको सम्बन्धमा पेस भएको दृश्यसहितको अडियोमा प्रतिवादीहरूले जाहेरवालासँगको वार्तालाप र रिसवतको नोट लिएको, गनेको र अर्का प्रतिवादीले पनि जाहेरवालासँग रिसवतकै नोट लिएर गनेको दृश्य देखिँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा कसुर स्थापित गर्ने प्रत्यक्ष एवम मुख्य प्रमाणको रूपमा नै मान्नु पर्ने ।

(प्रकरण नं.१६)

भ्रष्टाचार जस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्षरूपमा हुनु र देखिनु पर्ने । 

कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि पनि 

गर्नुपर्छ । फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा रहने ।

(प्रकरण नं.२२)

प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान, आशंका र अन्दाजको भरमा लिइएको अभियोग दाबीबाट अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय दिनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने ।

(प्रकरण नं.२८)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेसरी न्यौपाने, श्री शतिषकृष्ण खरेल, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, विद्वान् अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद कटुवाल, श्री ममता बासकोटा, श्री विषण राई, श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठक, श्री रमेशकुमार मैनाली, श्री नगेन्द्रबहादुर कार्की

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजाल 

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

अध्यागमन ऐन, २०४९

प्रमाण ऐन, २०३१

 

सुरू तहमा फैसला गर्नेः-

अध्यक्ष मा.न्या.श्री केदारप्रसाद चालिसे

सदस्य मा.न्या.श्री मोहनरमण भट्टराई

सदस्य मा.न्या.श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई

विशेष अदालत, काठमाडौं

 

फैसला

न्या.तेजबहादुर के.सी.: विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य एवं ठहर खण्ड यसप्रकार रहेको छ ।

जिल्ला महोत्तरीका उपेन्द्र सहनी र जिल्ला धनुषाका विरेन्द्र मण्डललाई ३ वर्ष पहिला मेनपावर कम्पनीबाट अर्काको राहदानीमा फोटो टाँसी विदेश पठाएको र नेपाल फर्कने क्रममा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरी ल्याएपश्चात् निजहरूको तीनपुस्ते अभिलेख सम्बन्धित जिल्लाहरूबाट विस्तृत रूपमा बुझ्ने कार्य नगर्नुका साथै विदेश पठाउने मेनपावर कम्पनीहरूलाई अनुसन्धानको लागि कुनै किसिमको सोध्ने कार्य पनि अध्यागमनका अधिकृतहरूले नगरी जनही रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घुस (रिसवत) लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोले नियमानुसार सरकारी कर्मचारीहरूले राज्यको तलब सुविधा लिएर जनताको कार्य कानूनी परिधिभित्र रहेर गर्नु पर्नेमा घुस लिई भ्रष्टाचार गरेकोले कानूनबमोजिम कारबाही गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको संजयकुमार झाको निवेदन । 

जिल्ला महोत्तरी साढा गा.वि.स. बस्ने उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी र जिल्ला धनुषा बस्ने नन्दकुमार मण्डल (पासपोर्टमा मनोज यादव) उपर भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजातको प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध गराई दिनको लागि अध्यागमन विभागलाई पत्राचार गरिएकोमा सो विभागको च.नं. ७६० मिति २०७०।०५।०९ गतेको पत्रसाथ निजहरूसँग सम्बन्धित जाली राहदानी मुद्दाको प्रतिलिपि मिसिल अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्राप्त भएको । 

अध्यागमन विभागले जाली राहदानी मुद्दा पेस गर्दा धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डलले अर्काको राहदानी प्रयोग गरी विदेश गई फर्किने क्रममा अध्यागमन कार्यालय त्रि.वि. बाट पक्राउ परी अध्यागमन विभागमा अनुसन्धानको  क्रममा निजहरूलाई बयान लिने क्रममा निजहरूको तीनपुस्तेसहितको नाम, थर, वतन सम्बन्धित जिल्लाबाट नबुझेको र पासपोर्ट नं. ४५६३९७२ का लिलबहादुर वाङगोन्साई र पासपोर्ट नं. २३७९६६८ का मनोज यादवको पासपोर्ट सक्कलै हो / होइन ? सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सोध्ने कार्य गरे  तापनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको जवाफ नै नआइकन कुनै पहल नै नगरी जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको देखिन्छ ।

निवेदक संजयकुमार झाले पेस गरेको भिडियो क्लिपसहितको सिडि खोली हेर्दा अध्यागमन विभागका कर्मचारी शाखा अधिकृत सुर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. प्रदिपराज  लामिछाने, ना.सु. विश्‍वराज खरेल, शाखा अधिकृत देवर्षी सापकोटा र का.स. जयनारायण नापितसमेतको Visual देखिनुका साथै निजहरू र संजयकुमार झाबिच जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई छुटाउने विषयमा कुराकानी भई सोही कामका लागि जयनारायण नापित र प्रदिपराज लामिछानेले घुस (रिसवत) बापत रकम लिएको Visual बाट समेत देखिन आएको । 

म अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत छु, मेरो काम कार्यालयको चिठ्ठी पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा, पुर्‍याउने ल्याउने हो । यस आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा देखेँ, सो Video Clip मा भएको व्यक्ति मसँगै काम गर्ने हाकिम साहब नायब सुब्बा विश्‍वराज खरेल हुन । मलाई मिति यकिन भएन उहाँले मलाई अफिसमा बोलाई अपरिचित एकजनालाई देखाई उहासँग तल शौचालयमा जानुहोस्‌ त्यहाँ गएपछि उक्त अपरिचित व्यक्तिले दिएको चिज लिएर आउनुहोस् भनी विश्‍वराज खरेल सरले भनेपछि उक्त मानिसलाई लिई तल शौचालयमा गएको हुँ र निज व्यक्तिले तल शौचालयमा पुगेपछि रूपैयाँ झिकेर मलाई दिए । मैले उक्त रूपैयाँहरू लिई कति छ भनी सोध्दा १५ हजार छ भनी भनेकोले मैले उक्त रूपैयाँ तत्कालै शौचालयमा गनेर लिएको हुँ । उक्त Video क्यापसनमा भएको रूपैयाँ गन्दाको भिडियो फोटो सोही बेलाको हो देखाउँदा देखेँ । उक्त रूपैयाँ लगेर मैले निज विश्वराज खरेल सरलाई दिएँ । निज सरले को कसलाई दिनुभयो मलाई थाहा छैन । निज पैसा दिने अपरिचित व्यक्तिले कहिले छुट्छ भनी सोधेका थिए । मैले तपाइँको मानिस भोलि अदालतमा पेस हुन्छ । भोलि तपाइँ आउनु पर्दैन, पर्सी नागरिकता र आइडी लिएर आउनु पर्छ भनी वार्तालाप भएको 

थियो । अपरिचित व्यक्तिलाई म चिन्दिन भन्‍नेसमेत बेहोराको जयनारायण नापितको बयान । 

म भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाको अध्यक्ष हुँ । उपेन्द्र सहनी र विरेन्द्रलाई म पहिला चिन्दिन थिएँ । उपेन्द्र सहनी अध्यागमन विभागमा थुनामा रहेका छन्‌ भन्‍ने गाउँबाट फोन आएपछि म अध्यागमन विभागमा गई बुझ्दा निजलाई देखी चिनेको हो । निजको वास्ताविक नाम धर्मेन्द्र सहनी रहेछ । निज भारतीय नागरिक रहेछन्‌ भन्‍ने कुरा पछि थाहा पाएको हुँ । अर्को विरेन्द्र मण्डल भन्‍ने व्यक्तिलाई म धर्मेन्द्र सहनीलाई भेट्ने क्रममा चिनेको हो । निजको वास्ताविक नाम नन्दकुमार मण्डल र निज भारतीय नागरिक भएको कुरा पछि थाहा पाएको हुँ । त्यही सिलसिलामा प्रशासन अधिकृत देवर्षी सापकोटासँग भेटी सबै कुरा अवगत गराएँ । उहाँले नायब सुब्बा विश्वराज खरेलसँग कुरा गर्नु तपाइँको मान्छे छुट्छ भनेपछि म विश्वराज खरेललाई भेट्न गई मुद्दाको कुरा गर्दा उहाँले १५०००।- खर्च गर्नुपर्छ तपाइँको मान्छे छुट्छ भनेपछि मैले सबै कुराको भिजुअल गर्न सुरू गरे र विश्‍वराज खरेल सरले जयनारायण नापितलाई बोलाएर उहाँलाई रकम दिनु भनेपछि मलाई जयनारायण नापितले कार्यालयको Toilet मा लगेर रू. १५०००।- घुस रकम लिए । त्यसपछि मैले देवर्षी सापकोटा कहाँ गएर कुरा गर्दा उहाँले भन्‍नु भयो कि धेरै रकम दिनुभयो । वर्डेन हुने गरी दिनु भयो कि जे गर्नु भयो ठिक छ । त्यसको तेस्रो दिन अदालतमा रू.३५००।- जरिवाना तिरेपछि फेरी देवर्षी सापकोटा कहाँ भेट्न जाँदा उहाँले तपाइँसँग ५/७ हजार लिएको हो कि बढी भनी सोध्नु भयो । मैले रू.१५०००।- दिएको यो सबै कुराको भिजुअल बनाएको छु । मेरो गाउँले हिरासतभित्र हुँदा धनुषाको नन्दकुमार मण्डल पनि हिरासतमा थिए । त्यही भेटघाटमा जाली राहदानी मुद्दामा नै समातेको रहेछ भन्‍ने निज मण्डलले भन्यो त्यसपछि म प्रशासन शाखाको अर्का अधिकृत सूर्यप्रसाद दाहालसँग भेटेर मण्डलको मुद्दाबारे कुरा गर्दा उहाँले पनि रू.१५०००।- (पन्ध्र हजार) नै लाग्छ भने उनले ५ बजे मैतिदेवी चोकमा भेट्नु भनेपछि म त्यही दिन मैतिदेवी चोकमा गएपछि नायब सुब्बा प्रदिपप्रसाद लामिछानेलाई पनि सँगै लिई आउनु भएको रहेछ । पहिला सुर्यप्रसाद दाहालले कुरा गर्नु भयो र उहाँले प्रदिप लामिछानेसँग कुरा गर्नुस् र उहाँले जे भन्‍नु हुन्छ त्यही हुन्छ भनेपछि मैले प्रदिप सरसँग कुराकानी गरिसकेपछि रू.१५०००।- (पन्ध्र हजार) दिई सो सबै प्रकरणको Visual बनाई पेस गरेको हो । मैले दिएको रकम निजहरूले कस-कसलाई दिए थाहा भएन । निजहरूले माथिल्लो हाकिम सापलाई पनि मिलाउनु पर्छ भनेका थिए । उक्त दुवै मुद्दाका अनुसन्धान अधिकृत देवर्षि सापकोटा भएकोले निज दुवै घुस प्रकरण मुद्दामा संलग्न हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको संजयकुमार झाको बयान ।

आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा देखेँ, उक्त Visual मा मेरो संजयकुमार झासँग कुरो भएको हो । संजयकुमार झाले मुद्दा सम्बन्धमा जानकारी माग्दा मैले थाहा पाएको कुरा बताएको हो । जहाँसम्म १५०००।- (पन्ध्र हजार) लिएको भन्‍ने कुरा सही 

होइन । जाली राहदानी मुद्दामा अदालतबाट १००० देखि १५००० रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । अदालतबाट तोकिएको जरिवाना हामीले कम गराउन सक्दैनौं त्यो रकम तिर्नुपर्छ भनेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयमा पैसा तिर्नु पर्दैन भनेको थिए । उक्त Visual Clip मा मैले बोलेका अधिकांश शब्दहरू हटाई उहाँलाई अनुकूल पार्ने शब्दहरू मात्र राखी यस आयोगमा पेस गर्नु भएको कुरा मलाई स्पष्ट भयो । मलाई फसाउने बदनियतले यसो गरेका हुन मसँग मुद्दासम्बन्धी जानकारी माग्न उहाँ ३, ४ पटक आउनु भएको थियो । उहाँले आफूलाई अनुकूल हुने शब्दहरू राखी अनुकूल नहुने शब्दहरू हटाई Visual बनाएको रहेछ । तिनै शब्दहरू हटाएकै कारणले अर्थको अनर्थ लाग्न गएको हो । मैले अध्यागमन विभाग र सरकारी वकिल कार्यालयमा केही खर्च लाग्दैन । अहिलेसम्म अदालतबाट फैसला भएको मिसिल हेर्दा रू.१०००।- देखि रू.१५०००।- सम्म जरिवाना भएको देखिन्छ भनेको थिएँ । अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम कम हुँदैन भनेको होला रू.१५०००।- रूपैयाँ नै हालिदिनुस् भन्‍ने शब्द प्रसँगमा कताबाट ल्याएर जोडिएको हो । मलाई स्पष्ट भएन, रू.१५०००।- एक ठाउँबाट हालिदिनुहोस्‌ भन्‍ने शब्द अर्को ठाउँबाट ल्याएर जोडेको हुन 

सक्छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल ल्याउने र लाने काम कार्यालय सहायक जयनारायण नापितले नै प्राय: गर्ने भएकोले फाइल निर्णय भए नभएको उनीले नै बुझिदिनु हुन्छ भनी संजयकुमार झालाई जयनारायण नापितसँग बुझ्नुहोस्‌ भनेको थिए । मैल जयनारायण नापितलाई संजयकुमार झासँग पैसा माग्नु भनेको 

छैन । जयनारायण नापितले मलाई पैसा दिएको पनि छैन । उसले लिएको पनि मलाई थाहा छैन । निज नापितले किन विश्वराज खरेललाई दिएको हो भने त्यो उसलाई थाहा होला मलाई जयनारायण नापितले पैसा दिएका छैनन् र मैले कसैसँग कुनै किसिमको रिसवत लिएको छैन भन्‍नेसमेत बेहोराको विश्वराज खरेलको बयान । 

नन्दकुमार मण्डलको प्रारम्भिक र विस्तृत बयान मैले गरेको हो । सो मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत देवर्षी सापकोटा हुन्‌ । संजयकुमार झासँग म अध्यागमन विभागमा आएपश्चात् निज मेरो कार्यालयमा आई पुरानो चिनजानको स्मरण गराउनुभएको र जनकपुर क्षेत्रमा उहाँको पुर्ख्यौली घर रहेको र म पनि धनुषामा दुई वर्षभन्दा बढी सेवा गरी बसेको हुँदा उहाँलाई चिनेको हुँ निज झा विभागमा बारम्बार आउनु हुन्थ्यो । आउने क्रममा सानो सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भनी अफिसमा भन्‍नु भएकोले कार्य व्यस्तताको कारण साँझ मैतिदेवी, गौशाला हुँदै पशुपति जानुपर्ने भएकोले मैतिदेवी टेम्पो चढ्ने स्टपमा भेटेको थिएँ । मैले निजलाई भेट भएको अवधिदेखि पछिसम्मको विभिन्न वार्तालापहरूलाई इडिटिङ गरी बोलेका शब्दहरूलाई डिलिट र ज्वाइन गरेको बुझिन्छ । भिजुअलमा देखिएको व्यक्ति म हुँ । मैले बोलेको वाक्य शब्दहरू अर्को वाक्यमा जोडेको 

बुझ्दछु । मैतिदेवीमा प्रदिप लामिछानेसँग समेत भेट भएको सही कुरो हो । निजलाई भेटेपछि म ट्याम्पो चढी पशुपतितर्फ गएँ, मैले संजयकुमार झासँग रू.१५०००।- घुस मागेको छैन । मैले प्रदिपप्रसाद लामिछानेलाई निजसँग लिनु भनेको पनि छैन । म पशुपति जाने क्रममा मैतिदेवी चोकमा संजयकुमार झासँग वार्ता गरिरहेको समयमा प्रदिपप्रसाद लामिछानेले आफ्नो घरायसी किनमेलका लागि आएको भनी त्यहाँबाट गए । उक्त सन्दर्भमा मैले उहाँसँग भेटघाट भएको दिनदेखि उक्त दिनसम्म बोलेका शब्दहरूलाई इडिटिङ गरी जोडजाड, छाँटकाँट गरी विभिन्न वाक्यहरूबाट हटाउने तथा अर्को सन्दर्भमा बोलेका शब्दहरूलाई उक्त शब्द निकाली अर्को वाक्यका शब्दमा जोडाएको देखिन्छ भन्‍नेसमेतको बेहोराको सुर्यप्रसाद दाहालको बयान । 

जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसीमा चढेपछि न्यायाधीशबाट फैसला हुँदा जरिवाना एक दुई हजारदेखि १५०००।- जरिवाना भएको मिसिल हेर्दा देखिएको छ भनी मैले भनेको हुँ । मैले भनेको विषयलाई बङ्ग्याएर सेवाग्राही भएर पटक-पटक आइरहेका निज झाले सोही भनेको कुरालाई आफूअनुकूल भिडियो बनाएर मलाई फसाउने नियतले यसो गरेको हुनुपर्छ । म कार्यालय काम गरिरहेको अवस्थामा निजले मलाई थाहा नपाउने गरी भिडियो खिची म भान्छाको सामान किन्नको लागि बजारमा आउँदा सामान किन्नको लागि पैसा कति छ भनी पसलमा जाने क्रममा पैसा हेरेको थिएँ सो कुरालाई भिजुअलमा उतारी मलाई फसाउने नियतले सो कार्य गरेका हुन् भिजुअलमा देखिएको तस्वीर मेरै हो तर आवाज स्पष्ट नभएकोले मेरो हो जस्तो लाग्छ । भिडियोमा पाँच सयको नोट गनिएको देखाइएको मलाई नियोजित रूपमा फसाउने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट देखिन्छ भन्‍नेसमेत बेहोरा प्रदिपप्रसाद लामिछानेको बयान । 

पक्राउ परेका सुर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. विश्वराज खरेल, ना.सु.प्रदिपप्रसाद लामिछाने, कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितसमेत मुद्दा शाखामा कार्यरत छन् । सुर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज खरेललाई मुद्दा शाखामा आउने अभियोगहरूको छानबिन गरी मलाई पेस गर्नु भनेको थिएँ । व्यक्तिले जाली राहदानी, हो भनी आफैँले स्वीकार गरेपश्चात् जाली राहदानी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिन्छ । नक्कली बनाउन सहयोग गर्न, मतियार म्यानपावर वा एजेन्ट थाहा छैन भनी उल्लेख गर्ने हुँदा खोजी गरिँदैन । मलाई यस आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा हेरेँ । वार्तालाप स्पष्ट सबै नबुझे पनि काम छिटो गराई दिन्छौं भनी घुस (रिसवत) लिएको देखाइयो । Video मा देखाएका कर्मचारीहरू मेरो मातहतका कर्मचारीहरू हुन् । फाँटवालाहरूले किन पैसा लिए मलाई थाहा 

छैन । मैले तिनिहरूसँग पैसा मागेको पनि छैन । निजहरूले पैसा लिएको हो भने जिम्मेवारी तिनिहरूकै  हो । मैले उजुरीकर्तालाई अदालतले कति जरिवाना लियो तपाइँलाई बढी मर्का पर्‍यो कि मात्र भनेको हुँ । जहाँसम्म मेरो र संजयकुमार झाबिचको सन्दर्भ छ । त्यसमा केही थपघट गरेको देखिन्छ । मैले भिडियो बोलेको शब्दहरू अलि बढी र वर्डेन भयो कि भन्‍ने शब्द मेरै हुन् । विदेशबाट फर्केर आएको आफन्त थुनामा परेको । अदालतमा मुद्दा दायर भएको, जरिवाना भएको आदि प्रसँगमा त्यो व्यक्तिलाई मर्का (वर्डन) भयो होला है भनी भनेको हुँ । प्रस्तुत कुराकानी कतिपय ठाउँमा काँटछाँट थपघट गरी आफूअनुकूल हुने गरी प्रस्तुत भएका हुनसक्छन्, कुन म्यानपावर कम्पनीको कुन व्यक्तिले फोटो परिवर्तन गरेको हो भन्‍ने पक्राउ परेको व्यक्तिले किटानी विवरण नदिएसम्म अनुसन्धान गर्ने कुरै भएन । मैले नन्दकुमार मण्डल र धर्मेन्द्र सहनीको केसमा घुस लिएको छैन । जाली देखिएमा राहदानी कहाँबाट जारी भएको हो, सोसमेत बुझ्ने गरिन्छ, कतिपय जवाफ तत्काल आउँछ । कतिपय अवस्थामा रेकर्ड नदेखिएको भनी जवाफ आउँछ । जवाफ आए पनि नआए पनि व्यक्तिको बयानलाई आधार मान्ने गरेका छौं, ती आधारमा मुद्दा दायर हुन्छ, मिलेमतो गरी भएको होइन, भारतीय नागरिकले नेपाली राहदानी कसरी बनाए यो मलाई थाहा भएन भन्‍नेसमेत बेहोराको अध्यागमन अधिकृत देवर्षी सापकोटाको बयान । 

मैले धर्मेन्द्र सहनी र निजको भिनाजु लक्की सहनीलाई काठमाडौं ल्याई इनर्जी ओभरसिजका सञ्चालक जिवन थापा र मेगराज खनाललाई भेटाई कुराकानी गरेपश्चात् उहाँहरूले एकजना नेपालीको पासपोर्टमा भिसा आएको छ । सो पासपोर्टमा धर्मेन्द्र सहनीलाई पठाइदिन्छु भनी निजको फोटो लिई लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाम ठेगाना भएको पासपोर्ट नं. ४५६३९७२ मा धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी विदेश (मलेसिया) पठाएको हो । धर्मेन्द्र सहनी विदेश (मलेसिया) बाट फर्कने क्रममा पक्राउ परेको कुरा निजको भिनाजुबाट थाहा पाई जिवन थापालाई फोन गरी बुझ्दा रू.४५ हजार पठाउनु होस् सबैतिर कुरा मिलाई सकेको छ भनेका थिए । त्यसपछि संजयकुमार झालाई लक्की सहनीले फोन गरी निजलाई छुटाउने प्रयास गर्नु भएको हो । धर्मेन्द्र सहनी भारतीय नागरिक हो, निजको यकिन वतन थाहा भएन, लक्की सहनी पनि भारतमा नै छन् भन्‍ने सुनेको छु भन्‍नेसमेत बेहोराको युगलकिशोर झाको बयान ।  

युगलकिशोर झालाई करिब १० वर्षदेखि बजार प्रतिनिधि एजेन्टको रूपमा चिनेको हो । निजले सीप भएका, तालिम लिएका, तालिम नलिएका विभिन्न मानिसहरूलाई वैदेशिक रोजगारको लागि ल्याउने गरेका थिए । निजले धर्मेन्द्र सहनी भन्‍ने व्यक्तिलाई विदेश पठाउनको लागि लिएर आउँदा धर्मेन्द्र सहनीको पासपोर्ट नागरिकता नभएको हुँदा लिलबहादुर वाङगोन्साईको भिसा भएको पासपोर्टमा धर्मेन्द्र सहनीको फोटो परिवर्तन गर्नको लागि ओसियन इम्प्लोइमेन्ट नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक श्रीबकस खत्रीसँग कुराकानी भएपछि निजले चिनेजानेको भिमसेनगोला बस्ने कुमार सापकोटाले सो काम गर्छ भनी श्री बकस खत्रीले फोटो र पासपोर्ट लगि धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी पहिला जस्तै सक्कल देखिने गरी हामीलाई दिएको हो । सो गरेबापत हामीले कुमार सापकोटालाई रू.१३,०००।– (तेह्र हजार) दिई उक्त राहदानीमा धर्मेन्द्र सहनीलाई विदेश पठाएका हौं भन्नेसमेत बेहोराको एकैनासको जिवन थापा र मेघराज खनालको बयान । 

मैले काम गर्ने मेनपावरमा आउने जाने क्रममा कुमार सापकोटालाई ६ वर्षदेखि चिनेको हुँ । निजले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिहरूलाई लिई आउने र राहदानी परिवर्तन गर्ने कामसमेत गर्दछन् । इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का जिवन थापा र मेघराज खनालसँग पहिलेदेखि नै चिनजान छ । करिब ४ वर्षअगाडि विदेश जानको लागि आएको भिसामा सम्बन्धित मान्छे नजाने भयो । निजको पासपोर्टमा अर्को मान्छे पठाउनु, पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरी दस्तखतसमेत कसले मिलाउँछ भनेको हुँदा जिवन थापाले लिलबहादुर वाङगोन्साईको पासपोर्ट र धर्मेन्द्र सहनीको फोटो दिएका थिएँ, सो राहदानी र फोटो मैले कुमार सापकोटालाई दिएको हुँ । फोटो परिवर्तन गरेबापत जिवन थापाले निजलाई नै आफू कहाँ बोलाई रू.१३ हजार लिएको कुरा पछि थाहा पाएको हुँ । कुमार थापाले के कसरी पासपोर्टमा फोटो परिवर्तन गरी राहदानी बनाई दिएका हुन् मलाई थाहा भएन भन्‍ने बेहोराको श्री बकस खत्रीको बयान । 

भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियान नेपाल नामक संस्थाका अध्यक्ष संजयकुमार झाको निवेदन । निजले घटना (वारदात) सम्बन्धमा स्पष्ट गरी आयोगमा उपस्थित भई दिएको बयान । उजुरीसाथ पेस गरेको श्रव्य दृश्यको सि.डि., अध्यागमन विभागका शाखा अधिकृत देवर्षी सापकोटा, सुर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. प्रदिपराज लामिछाने, ना.सु. विश्‍वराज खरेल र का.स.जयनारायण नापितले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान कागजसमेत अध्ययन गर्दा धमेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डल विदेश (मलेसिया) बाट फर्कने क्रममा अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल गौचरबाट पक्राउ गरी जाली राहदानी मुद्दामा अध्यागमन विभाग कालिकास्थानबाट कारबाहीको क्रममा रहेका धमेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डलको मुद्दा मिलाई दिनका लागि निजहरूबाट रू.१५ / १५ हजार का  दरले जम्मा रू. ३०,०००।– (तीस हजार) लिई निवेदक संजयकुमार झामार्फत अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृत देवर्षी सापकोटा, शाखा अधिकृत सुर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु.प्रदिपप्रसाद लामिछाने, ना.सु.विश्‍वराज खरेल, कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितले घुस (रिसवत) बापत रकम लिए दिएको श्रव्य दृश्य तथा हाल संकलित कागज प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुन आयो । अतः अध्यागमनका कर्मचारीहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिँदा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरूले घुस (रिसवत) बापत लिएको रकमको रू.३०,०००।– (तीस हजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिमको सजाय हुन र लिलबहादुर वाङ्गोन्साईको राहदानीमा विदेशी नागरिक धमेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी (परिर्वतन) गरी निजलाई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश (मलेसिया) पठाउने कार्यमा संलग्न ईनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का. सञ्चालक मेघराज खनाल, जिवन थापा, ऐ.ओभरसिजका एजेण्ट युगलकिशोर झा र ओसियन नेटर्वक प्रा.लि.का सञ्चालक श्रीबकस खत्री तथा कुमार सापकोटासमेतले सरकारी कागज सच्याई भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकको राहदानीमा फोटो परिर्वतन गरी जाली राहदानी प्रयोग गरी विदेश (मलेसिया) पठाएको देखिँदा निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम परिभाषित कसुर गरेको हुँदा पक्राउ परेका मेघराज खनाल, जिवन थापा, युगलकिशोर झा र श्रीबकस खत्रीलाई सोही ऐनको दफा ११ अनुसारको सजाय हुन माग दाबी लिई यस अदालतमा दायर भएको आरोप पत्र ।

जाली राहदानी प्रयोग गर्ने व्यक्तिले आफूले जाली राहदानी प्रयोग गरी विदेश यात्रा गरेको भनी स्वीकार गरेको र सोउपर सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने हाम्रो नियमित काम हो । यो काम गैरकानूनी होइन । नियमित काम गर्नु मेरो दायित्व 

हो । कुनै व्यक्तिसँग घुस रिसवत लिएको छैन । सि.डि.को भिजुअल II मा मेरो फोटो र मैले बोलेको कुरालाई अस्पष्ट गरी देखाइएको रहेछ । मैले अदालतमा तपाइँलाई बढी जरिवाना तोकियो कि ? बढी खर्च भयो कि भनी सोधेको हुँ, अन्य कुरा मैले भनेको होइन सोही सि.डि.को Visual III मा पनि मेरो संवाद देखाइएको रहेछ । जाली राहदानी प्रयोग गर्ने व्यक्तिलाई कति जरिवाना भयो ? तपाइँलाई धेरै मार्का पर्‍यो कि ? खर्च भयो ? भनी सोधेको कुरालाई काँटछाँट गरी गलत रूपमा प्रस्तुत गरिएको हो । मैले कुनै व्यक्तिसँग घुस रिसवत मागेको छैन र लिएको पनि छैन भन्‍नेसमेत बेहोराको देवर्षी सापकोटाले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादीहरूले आफ्नो फोटो अर्काको राहदानीमा टाँस गरी कसुर अपराध गरेको पूर्ण स्वीकार गरेको र विभागमा रहेको PRM मेसिनबाट सोको पुष्टि भएको अवस्था रहेको र वास्तविक राहदानीवाला व्यक्तिको कार्यालय अभिलेख बुझ्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा मुद्दा चलाउन रायसमेत प्राप्त भइसकेको अवस्था र ममाथिको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अभियोग पत्र पेस भएको हो । यस सम्बन्धमा जनही रू. १५०००।- लिएको भन्‍ने आरोप झुठ्ठा हो । मैले कुनै पनि मुद्दामा घुस लिई काम गरेको छैन । मलाई खलपात्र बनाई आफ्नो हित र पहिचानको लागि काल्पनिक भिडियो बनाई निजसँग मेरो परिचय भएदेखि भिडियो बनाएको दिनसम्मको हजारौं शब्द भएको वाक्यहरूबाट काँटछाँट गरी बनाएको भिडियो मलाई फसाउने षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाबाट बनाइएको सिनेमा हो । काल्पनिक सिनेमाबाट मेरो चरित्र हत्या र सेवामा समेत लाञ्छना अवरोध गरेको छ, अर्कै प्रसङ्गमा बोलेको शब्दलाई जोडी बनाइएको छ । मैले कुनै अनियमित काम गरेको छैन । सजाय हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी सूर्यप्रसाद दाहालको अदालतमा भएको बयान । 

मैले जयनारायण नापितलाई कसैसँग कुनै चिज वा घुस रकम लिनु भनी भनेको छैन, कसैबाट घुस रकम लिएको पनि होइन निज जयनारायणले अनुसन्धानको क्रममा बयान गर्दा किन त्यस्तो लेखाए मलाई थाहा भएन । उनले मलाई पोल गरिदिएको बयान सरासर झुठ्ठा हो । सि.डि.मा भएका केही दृश्यहरू मेरा हुन् साथै मैले बोलेका कुरालाई गलत अर्थ लगाई काँटछाँट गरी सि.डि. तयार गरेको 

रहेछ । मलाई संजयकुमार झाले कहा के कति खर्च लाग्छ भनी सोधेको थियो । मैले अध्यागमन विभागमा पैसा लाग्दैन । सरकारी वकिल कार्यालयमा पनि पैसा लाग्दैन । फैसला भई ठहरेपछि अदालतमा जरिवाना तिनुपर्छ भनेको थिएँ । १ हजारदेखि १५ हजारसम्म जरिवाना हुनसक्छ भनेको थिएँ । मैले भनेको कुरालाई काँटछाँट गरी मलाई फसाउन उपयुक्त शब्दहरू थपी भिजुअल तयार गरिएको हो । मैले निजसँग घुस मागेको वा माग्न लगाएको छैन्‌ । मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भनी प्रतिवादी विश्‍वराज खरेलले अदालतमा गरेको बयान । 

धमेन्द्र सहनी र नन्दकुमार छुटाउने विषयमा कुराको सन्दर्भमा मैले दैनिक कामकाज गर्दाको सन्दर्भमा पहिले खिचेर पहिलेको काम काज सन्दर्भ भिडियो मिलाएर बनाएको हुनसक्छ । घुस रिसवत लिने कार्यमा म संलग्न छैन, उक्त Visual सही सत्य 

होइन । मलाई फसाउने मनसायले Visual मिलाएर बनाएको हो । म भाँडा वर्तन किन्न पसल गएको बेला पैसा पुग्छ पुग्दैन भनी बाटोमा उभिएर पैसा गन्दै गरेको बेलामा मलाई कुरेर फसाउने नियतले खिचेको हुन सक्छ उक्त Visual मा देखाएको कुरा झुठ्ठा हो । आरोपबमोजिम मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेले अदालतमा गरेको बयान । 

म २०७०।५।४ मा अफिसियल काममा एकजना चाइनिजलाई कोदारीबाट निस्कासन गर्नुपर्ने भएकोले म त्यतातर्फ लागेँ । अध्यागमन कार्यालय तातोपानीमा हामी दिउँसो १२ बजे पुग्यौं र त्यहाँ मानिस बुझाई फर्किएर आउँदा तातोपानी बजार मै पक्राउ परेँ । त्यसपछि मात्र अख्तियारमा Visual मा देखाउँदा थाहा भएको हो । Visual मा देखाएको फोटो चाहिँ मेरो हो । कसरी लिए मलाई थाहा भएन । मैले कुनै कामका लागि कसैसँग पनि पैसा लिएको छैन । Visual मा देखाइएका दृश्य तथा आवाजहरू मेरा होइनन् । कहाँबाट ल्याएर जोडे थाहा भएन । मैले कोही कसैसँग घुस रिसवत लिनेदिने कार्य नगरेको र Video का दृश्यहरू मलाई फसाउने बदनियतले तयार गरिएका हुन, म निर्दोष 

छु । मैले पढे लेखेको पनि छैन । अख्तियारमा गराइएको बयान निजहरू आफैँले लेखी मलाई डर त्रास देखाई सही गर भनी भनेको र मलाई पक्राउ गरेदेखि नै केही खान नदिई राखेको हुँदा म टेन्सनमा थिए भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जयनारायण नापितले  अदालतमा गरेको बयान । 

हाम्रा एजेन्ट युगलकिसोर झामार्फत निजले लिलबहादुर वाङगोन्साई आफ्नो राहदानीसहितका कागजात लिई हाम्रो अफिसमा ३/४ वर्ष पहिले आएकोमा तत्काल निजलाई उपयुक्त हुने वैदेशिक रोजगारी हाम्रो अफिसमा उपलब्ध नभएकोले उसलाई उपयुक्त हुने डिमाण्ड तत्कालीन समयमा गौशाला स्थित महालक्ष्मी मेनपावरमा भएकोले निजलाई सक्कली डकुमेन्टसहित हामीले पठाएका हौं । भिसा पनि सोही मेनपावरबाट लागि अन्तिम स्वीकृतिसमेत सोही मेनपावरबाट लिई पठाएको बुझेको थिएँ । निजका नामको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिको फोटो टाँस गरे नगरेको र अर्कै व्यक्ति विदेश गए नगएको  मलाई केही थाहा भएन । धमेन्द्र सहनी भन्‍ने व्यक्तिलाई मैले देखे चिनेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा जबरजस्ती काल्पनिक कुराहरूको बयान लेख्न लगाई सहिछाप गराएका हुन् । मैले कुनै किर्ते जालसाजी गरी कसैको राहदानीमा फोटो परिवर्तन नगरेकोले मउपरको आरोप झुठ्ठा हुँदा सफाइ पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक प्रतिवादी जीवन थापाले अदालतमा गरेको बयान ।

मैले धर्मेन्द्र सहनी र लिलबहादुर वाङगोन्साई दुवैलाई चिनेको छैन । लिलबहादुरको राहदानीमा धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँस गरी निजहरूलाई मलेसिया रोजगारीमा पठाएको होइन । मेरो मेनपावर कम्पनी ओसियन इम्पोलमेन्ट नेटवर्क प्रा.लि.को समेत यसमा कुनै संलग्नता छैन । मैले एउटा व्यक्तिको राहदानीमा अर्काको फोटो टाँसी जाली राहदानीमा कसैलाई विदेश पठाउन राहदानी र फोटो लिएको होइन । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयानमा जीवन थापा र मेघराज खनालले किन त्यस्तो बेहोरा लेखाएका हुन मलाई थाहा भएन । मैले कुमार सापकोटालाई चिनेको छैन । फोटो परिवर्तन गराएबापत निजलाई कुनै रकम पनि दिएको छैन भन्‍नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी श्रीबकस खत्रीले अदालतमा गरेको बयान ।

लिलबहादुर वाङगोन्साईलाई हाम्रो कम्पनीमा Demand नभएकोले महालक्ष्मी कन्सल्ट्यान्स प्रा.लि.मार्फत विदेश पठाएको हो । निजको सट्टा धमेन्द्र सहनीलाई फोटो परिवर्तन गरी पठाएको भन्‍ने कुरा सरासर गलत हो । अन्य थप प्रक्रियाहरू महालक्ष्मी कन्सल्ट्यान्सबाट भएको हो । अख्तियारमा भएको मेरो बयान डरत्रास धम्की लोभ लालच देखाई 

गराइयो । मैले कुनै कसुरजन्य काम कारबाही गरेको छैन । तसर्थ मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक मेघराज खनालले अदालतमा गरेको बयान ।

म इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.मा पहिलादेखि नै विदेश पठाउने मानिसहरू ल्याउने काम 

गर्दथे । त्यही क्रममा मैले लिलबहादुर वाङगोन्साईलाई त्यहाँ पुर्‍याई दिएको हो, अन्य मलाई केही थाहा 

छैन । मैले अख्तियारमा दिएको बयान मैले भनेअनुसार लेखिएको होइन । मलाई डरधाक धम्की दिई सहिछाप गराएका हुन् । धमेन्द्र सहनीलाई म चिन्दिनँ र उक्त कार्य मबाट भएको पनि होइन । आरोप दाबी झुठ्ठा छ, आरोपबमोजिम सजाय हुनुपर्ने होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको इनर्जी ओभरसिजका एजेन्ट युगलकिशोर झाले गरेको बयान । 

प्रतिवादीहरू देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज खरेल र प्रदिपप्रसाद लामिछानेले उजुरवालासँग घुस रिसवत लिएको कुरा इन्कार गरे पनि उजुरवाला संजयकुमार झासँग भएको संवादलाई आंशिक रूपमा स्वीकार गरेको र Visual मा रूपैयाँ लिएको देखिएको । प्रतिवादीहरू मेघराज खनाल र जिवन थापाले प्रतिवादी नागेन्द्र थापाले ल्याएका व्यक्ति धर्मेन्द्र सहनीलाई उनाउ व्यक्तिको फोटो परिवर्तन गर्न लगाई विदेश पठाएको तथ्य स्वीकार गरेको । निजहरूका भनाइ युगलकिशोर झाको बयानसमेतबाट समर्थित भएको र राहदानीको फोटो परिवर्तन गर्न लगाएको कुरा प्रतिवादी श्रीबकस खत्रीले स्वीकार गरेको देखिएकोले उल्लिखित आरोप पत्रमा लिएको कसुर प्रतिवादीहरूले गरेका होइनन्‌ भन्‍ने अवस्था हालै देखिन नआएकोले बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी प्रतिवादीहरूउपर लिएको दाबी, निजहरूको कसुरमा देखाइएको संलग्नतासमेतलाई विचार गरी विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७ (घ) बमोजिम प्रतिवादीहरू देवर्षि सापकोटा, सुर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने, युगलकिशोर झा, मेघराज खनाल, जिवन थापा र श्रीबकस खत्रीबाट जनही रू.३०,०००।- (तीस हजार) तथा प्रतिवादी जयनारायण नापितबाट रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) धरौट माग गरिएको छ । सो रकम नगदै वा सो खाम्ने जेथा जमानी दिनसके लिई तारेखमा राखी सो दिन नसकेमा कानूनबमोजिम सिधा खान पाउने गरी अ.बं.१२१ नं. अनुसार थुनुवा पुर्जी दिई थुनामा राखी मुद्दा पुर्पक्ष गर्नु भन्‍ने अदालतको मिति २०७०।६।३ को आदेश । 

आरोप पत्रको साक्षी खण्डमा उल्लिखित साक्षीलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र प्रतिवादीहरूले बयानको क्रममा प्रमाण दिइएका साक्षीहरूलाई निजहरूमार्फत बुझी बकपत्रको लागि पेस गर्नु साथै उजुरकर्ताले पेस गरेको प्रतिवादी सूर्यप्रसाद दाहालसमेतसँग भएको संवादको Video CD को वार्तालाई लेखबद्ध संवादलाई अस्वीकार गरे वादी प्रतिवादीहरूको रोहवरमा पुनः सो भिडियो सि.डी.को लेखबद्ध गर्नु भन्‍ने अदालतको मिति २०७०।७।११।२ को आदेश ।

निज प्रदिपप्रसाद लामिछानेको पहिलेदेखि नै आर्थिक चारित्रिक अवस्था राम्रो भएका व्यक्ति 

हुन् । २ वर्षसम्म मेरो सहायक भएर बसेका व्यक्ति 

हुन् । आरोपमा उल्लिखित कसुर यी प्रतिवादीले गरेका होइनन्‌ भन्‍ने प्रदिपप्रसाद लामिछानेका साक्षी युवराज मैनालीले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी जीवन थापाले एक व्यक्तिको पासपोर्टमा अर्का व्यक्तिको फोटो टाँसेको होइनन्‌ । निजले त्यस्तो कार्य गर्ने गरेका छैनन्‌ । धमेन्द्र सहनी भन्‍ने व्यक्ति निज प्रतिवादीको मेनपावर कम्पनीबाट विदेश गएका पनि होइनन्‌ भन्‍ने जीवन थापाका साक्षी उद्धवकुमार श्रेष्ठको बकपत्र । 

प्रतिवादी मेघराज खनाल इनर्जी ओभरसिजका सञ्चालक होइनन्‌ र त्यहाँको कर्मचारी पनि होइनन् । निजले एउटाको पासपोर्ट अर्को व्यक्तिको फोटो टाँस गरेको पनि होइन भन्‍ने मेघराज खनालका साक्षी बलभद्र कोइरालाले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी श्री बकस खत्रीले अभियोग दाबीबमोजिम एकाको राहदानीमा अर्काको फोटो टाँस गरी विदेश पठाउने कार्य गरेको मलाई थाहा छैन भन्‍ने श्री बकस खत्रीका साक्षी अर्जुनप्रसाद कोइरालाको बकपत्र । 

प्रतिवादी सूर्यप्रसाद दाहालले भ्रष्टाचार गरेको होइन उहाँ असल राष्ट्रसेवक र भ्रष्टाचार विरूद्धको कार्य गर्ने कर्मचारी भई काम गरेको मैले पाएको 

थिएँ । निजलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्‍ने सूर्यप्रसाद दाहालका साक्षी लवहरि आचार्यले गरेको बकपत्र । 

पेस गरेको श्रव्य दृश्यमा प्रतिवादी सूर्य दाहालले निवेदकसँग रिसवत माग गरेको र लिएको अवस्था पेस गरेका छैनन्‌ । तसर्थ सफाइ हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको थानेश्वर भट्टराईको बकपत्र । 

युगलकिशोर झालाई धेरै पहिलेदेखि 

चिन्दछु । उहाँले कसैलाई विदेश पठाउने काम गर्नु भएको होइन भन्‍नेसमेत बेहोराको युगल किशोर झाका साक्षी रविन्द्रकुमार मण्डलले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी देवर्षी सापकोटाले भ्रष्टाचार गरेको होइन भन्‍ने देवर्षी सापकोटाका साक्षी रविन काफ्लेले गरेको बकपत्र ।

विश्‍वराज खरेलले अध्यागमन विभागको मुद्दा शाखामा रहँदा कोही कसैसँग अनुचित ढंगले रकम लिनेदिने कार्य गरेका होइनन्‌ भन्‍ने विश्‍वराज खरेलका साक्षी लालबहादुर गिरीले गरिदिएको बकपत्र । 

मैले जयनारायण नापितलाई १०-१२ वर्ष अगाडिदेखि चिन्दै आएको सिलसिलामा उहाँले अहिलेसम्म कुनै नराम्रो काम गर्नु भएको छैन । अभियोग दाबीअनुसारको कसुर गरेको छैन भन्‍ने जयनारायण नापितका साक्षी हरिप्रसाद काफ्लेले गरेको बकपत्र । 

प्रतिवादी सूर्यप्रसाद दाहालले मैतीदेवी चोकमा ना.सु.प्रदीपराज लामिछानेले दुवैजनाले घुस रकमबारे बार्गेनिङ गरेको एकछिनपछि उहाँले लेनदेन गरी घर जानु भएपछि प्रदीप लामिछानेले घुस रकम रू. १५०००।- लिनु भएको हो, रू.१५०००।-जम्मा गरी प्रतिवादी जयनारायण नापितले अर्का कर्मचारीसँग दुवै मिली मसँग बार्गेनिङ गरी जयनारायण नापितले त्यहीबेलामा ट्वाइलेटमा मलाई लगी रू.१५०००।- घुस रिसवत लिएको हो भन्‍नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारका साक्षी संजयकुमार झाको बकपत्र ।

प्रतिवादीहरू देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापित अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारी रहेको देखिएको, उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाममा जारी भएको ४५६३९७२ नं. को राहदानीबाट र नन्दकुमार मण्डल मनोज यादवको नाममा जारी भएको २३७९६६८ नं. को राहदानीबाट फोटो परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा निज दुवैजना नेपाल फर्कदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट पक्राउ परी अध्यागमन विभागमा कारबाहीको लागि पठाइएकोमा अध्यागमन विभागमा कार्यरत उल्लिखित प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट पक्राउ परेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई चाँडै छुटाइदिने भनी उजुरवाला संजयकुमार झाबाट प्रतिवादी जयनारायण नापितमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) र प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घुस रिसवत लिएको तथ्य प्रमाण पेस भएको श्रव्यदृश्य (Audio Visual) सि.डी.प्रतिवादी जयनारायण मण्डलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, उजुरवालाको बकपत्रसमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएकोले निज प्रतिवादी देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापितले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर गरी रू. ३०,०००।- (तीस हजार) घुस लिएको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम जनही कैद ३ महिना (तीन) र बिगोबमोजिम (तीस हजार) जरिवाना हुन्छ । 

प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्री बकस खत्रीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा भएको निजको फोटो परिवर्तन (हेरफेर) गर्न लगाई एकाको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ११ र २२ बमोजिम जनही कैद महिना ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) र जरिवाना रू.१०,०००।- (दश हजार) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंले मिति २०७१।३।१० मा गरेको फैसला ।

अध्यागमन कार्यालय, गौचरण काठमाडौंबाट जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परी आएका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई अनुसन्धानपश्‍चात् जाली राहदानी प्रयोग भएको स्पष्ट देखिँदा अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२) विपरीत कसुरमा ऐ.दफा १०(१) बमोजिम कारबाही हुन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएको, धर्मेन्द्र सहनीलाई मिति २०७०।३।१४ को फैसलाअनुसार ०।०।८ (आठ दिन) कैद रू.३,५००।– (तीनहजार पाँचसय रूपैयाँ) जरिवाना तथा नन्दकुमार मण्डललाई मिति २०७०।३।१८ को फैसलाअनुसार ०।०।९ (नौ दिन) कैद र रू.४,०००।– (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको बेहोरा काठमाडौं जिल्ला अदालतकै फैसलाबाट प्रस्ट छ । यसरी कानूनबमोजिम कार्य गरी मुद्दामा ठहरसमेत भइसकेको अवस्थामा मुद्दा मिलाउने मिलोमतो भए गरेको भन्‍ने भनाइ आफैँमा विरोधाभाषपूर्ण छ । म पुनरावेदकबाट कसैलाई हानि नोक्सानी हुने गैरकानूनी कार्य भए गरेको छैन । अदालतबाट तोकिएको कैद र जरिवाना भुक्तान गरी छुटी जान लागेको धर्मेन्द्र सहनीलाई कति जरिवाना लाग्यो भनी सोधेको संवादलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरी मुद्दा मिलाउने आपसी सहमति गरी मिलोमतो गरेको कृत्रिम आरोप म पुनरावेदकमाथि लगाइएको छ, उक्त संवादबाट म पुनरावेदकको रकम लिने खाने मनसाय रहेको कहीँकतैबाट देखिँदैन । यसरी आशंका एवं अनुमानका आधारमा म पुनरावेदकउपर कसुर ठहर हुन गएको छ । जसबाट भ्रष्टाचारको कसुर प्रमाणित हुन मनसाय तत्त्वका साथै बदनियतपूर्ण कार्यको पुष्टि हुनुपर्छ भन्‍ने स्थापित मान्यताको समेत उल्लङ्घन भएको छ । 

जाली राहदानी मुद्दाका व्यक्तिहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी छुटी गएको करिब डेढ महिनापश्‍चात् अदालतमा तिरेको जरिवानाको प्रसङ्गमा व्यक्त गरेको कुरालाई गलत अर्थ लगाई अभियोग दाबी लिइएको छ । प्रमाणको रूपमा पेस भएको सिडीको संवादमा जिल्ला अदालतमा लागेको जरिवानाको बारेमा मात्र कुरा भएको, रिसवत लिए दिएको विषयमा पुनरावेदक अनभिज्ञ र बेखबर देखिन्छ । अदालतमा पेस गर्नुपूर्व मुद्दा मिलाई दिन म पुनरावेदकले कोही कसैसँग मिलोमतो गरेको वा अह्राएको कुनै आधार प्रमाण 

छैन । काल्पनिक अनुमानका आधारमा मउपर अभियोग लगाइएको छ र अभियोगलाई पुष्टि गर्ने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण छैन । अध्यागमन विभागको मुद्दा शाखामा रहेको विभिन्‍न कर्मचारीहरूका अलग अलग भूमिका र जिम्मेवारी रहने निर्विवाद तथ्यलाई इन्कार गरी मुद्दाको कामसँग असम्बद्ध सहायक कर्मचारीबाट भए गरेका काम कारबाहीको दोष म पुनरावेदकसमेतबाट भएको ठानी भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा दोषी करार गरिनु म पुनरावेदकलाई गम्भीर अन्याय हुनु हो । 

भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रमाणबाट देखिनु पर्दछ भन्‍ने सिद्धान्तलाई सर्वमान्य रूपमा स्वीकार गरिएको छ । अनुसन्धान अधिकृत एवं विशेष अदालतसमक्ष इन्कारी बयान, अन्य प्रतिवादीहरूको कुनै पोल नै नभएको अवस्था, अदालतमा उपस्थित भई उजुरवालाले गरेको बकपत्रबाट म पुनरावेदक निर्दोष रहेको देखिनु, मबाट कुनै दै-दस्तुर बरामद नहुनु, मिसिलबाट देखिएको तथ्य प्रमाणहरूको विवेचना नै नगरी उल्टै वादी पक्षको आरोपसँग अप्रासङ्गिक एवं असम्बन्धित कुराहरूलाई ग्रहण गरी अनुमान, आशंका, सम्भावना जस्ता मनोगत आधारमा म पुनरावेदकउपर कसुर ठहर गर्नुले प्रमाण कानूनको गलत प्रयोग भएको र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तको समेत विपरीत हुन गएबाट विशेष अदालतको मिति २०७१।३।१० को फैसला बदर गरी पूर्णरूपमा सफाइ पाउँ भन्‍ने बेहोराको देवर्षि सापकोटाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र । 

म पुनरावेदकलाई थाहै नभएको तथा स्वयं उजुरकर्तासमेतले भन्‍न नसकेको नन्दकुमार मण्डलसमेतको प्रसङ्ग जोडी त्यसको बिगो कायम गरेको र छुट्टै घटना र मितिसमेतलाई एउटै प्रसङ्गमा जोडी मिलोमतो मानी मनोगत आधारमा व्याख्या गरी भएको सुरू विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण 

छ । फौजदारी कसुरअन्तर्गत अभियोग लगाउँदा तथा कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्छ भन्‍ने फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्त रही आएको छ । त्यसमा पनि भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अभियोग लगाउँदा भ्रष्टाचार गरेको भन्‍ने पुष्टि हुने प्रत्यक्ष र ठोस प्रमाणले त्यसलाई पुष्टि गर्नु पर्ने हुन्छ । म पुनरावेदकले अनुसन्धानको क्रममा र सम्मानित अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपप्रति पूर्णतः इन्कारी रहेको, मबाट कुनै दशी बरामद नभएको, मेरो साक्षी लालबहादुर गिरीले प्रस्टरूपमा म निर्दोष रहेको भनी अदालतसमक्ष उपस्थित भई बकपत्र गरेको, उजुरकर्ताले अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा आफूले म पुनरावेदकलाई रकम दिएको भन्‍न नसकेको जस्ता यावत तथ्य र प्रमाणले पुष्टि गरेको स्थितिमा त्यससम्बन्धी तथ्य र प्रमाणको कुनै मूल्याङ्कन नै नगरी, कानूनको गलत व्याख्या गरी फौजदारी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तसमेतको कुनै मनन नगरी सतही एवं गोश्वारा रूपमा सबै प्रतिवादीहरूको मिलोमतो देखिएको भन्‍ने जस्ता मनोगत आधारबाट गरिएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले बदरभागी छ । 

प्रस्तुत मुद्दा उजुरकर्ताले म पुनरावेदकसँग निजका भनिएका मानिस धर्मेन्द्र सहनीको मुद्दा कहिले अदालतमा पेस हुन्छ । अदालतमा कति जरिवाना तोक्छ भन्‍ने जस्ता प्रश्‍न मसँग गरेको र यस्तै प्रकृतिको अन्य मुद्दामा अदालतबाट भएका फैसलाका रूपहरूलाई आधार मानी निजलाई जानकारी दिएको थिएँ । निजले सुरू उजुरी पत्रमा उल्लेख गरेअनुसार विस्तृत अनुसन्धान गर्नु र मेनपावर कम्पनीलाई पनि अनुसन्धानको दायरमा ल्याउन भनेका थिएनन्, सिर्फ आफ्नो मान्छेका मुद्दा छिटो अदालतमा पेस गर्न आग्रह गरेकोमा सो आफ्नो आग्रहविपरीत उजुर गर्न आफैँमा बदनियतपूर्ण छ भने निजसँग मुद्दा मिलाई दिन कुनै रकम रिसवत मागेको भए सोबारेमा म कार्यरत कार्यालयका प्रमुख व्यक्तिसँग त्यसको बारेमा गुनासो गर्नु पर्नेमा सो गरेको भनी उजुरकर्ता स्वयंले भन्‍न सकेको अवस्था छैन । ऐन कानूनको दफा उल्लेख गरी सूचनाको हक प्रयोग गर्ने र भ्रष्टाचार विरूद्धको अभियोग चलाउन भनी संस्था स्थापना गरी त्यसको अध्यक्षसमेत बताउने उजुरकर्ताले कुनै कर्मचारीले गर्न नहुने काम गर्न लागेमा वा गर्नुपर्ने काम नगरेमा त्यसबारेमा सचेत गराउने र कार्यालयका प्रमुख व्यक्तिसँग गुनासो गर्नुपर्नेमा सो कर्तव्य निर्वाह नगरी बदनियतपूर्ण तरिकाले विभिन्‍न प्रश्‍नहरू सोध्‍ने, त्यसको भिजुअल खिच्ने र खिचेको भिजुअललाई महिनौं दिनसम्म सार्वजनिक नगरी आफूलाई अनुकूल हुने शब्द, दृश्य र संवाद मात्र राखी उजुरी गरेको तथ्यप्रति सुरू विशेष अदालतका न्यायकर्ताहरूबाट विचार एवं मनन गरिएको छैन । साथै म आफू बिदामा बसेको बेलामा भएको घटना र तथ्यसमेतमा म पुनरावेदकलाई समावेश गरी बिगो कायम गरी सोहीअनुसार सजाय गर्नुमा इन्साफकर्तामा न्यायिक मनको प्रयोग भएको मान्‍न सकिँदैन । 

उजुरकर्ताले आफूले सम्मानित विशेष अदालतसमक्ष बकपत्र गर्दा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आफूलाई सि.डि. देखाएको आयोगको निर्देशनमा आफूले उक्त सि.डि.आफ्नो कार्यालयमा राखेको भनी स्पष्ट (स.ज.४४,४५) मा व्यक्त गरेको र स.ज.१३ मा अख्तियारले प्रमाण जुटाएपछि सार्वजनिक गरेको भन्‍ने भनाइ रहेबाट उक्त सि.डि.इडिटिङ गरिएको भन्‍ने प्रस्ट छ । धर्मेन्द्र सहनी छुट्‌नुभन्दा अगाडि खिचिएको सि.डि.करिब २ महिनापछि सार्वजनिक गरिएको र प्रस्तुत मुद्दाको प्रमाण भनेको नै श्रव्यदृश्य सि.डि.भएको (स.ज.२९) भन्‍ने उजुरकर्ताको भनाइ रोहबाट उक्त सि.डि.इडिटिङ गरिएको प्रस्ट भएको स्थितिप्रति सुरू न्यायकर्ताबाट मनन गरिएको छैन । 

अतः माथिका विभिन्‍न प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेअनुसार म पुनरावेदक एक सहायकस्तरको कर्मचारी भई आफूभन्दा माथिका कर्मचारीहरूले लाए अह्राएका काम गर्ने हैसियत मात्र राख्‍ने भएको, आफ्नो कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीले सोधेका प्रश्‍न र राखेको जिज्ञासाका विषयमा आफूलाई थाहा भएसम्मको कुराको जानकारी दिन आफ्नो कर्तव्य भएको सोही कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा उजुरकर्ताले भिजुअल खिची आफूलाई अनुकूल हुने प्रसङ्गमात्र राखी अन्य शब्द इडिटगरी पेस गरेको सि.डि.लाई  प्रमाणको रूपमा ग्रहण गरेको र म आफूले अनुसन्धानको क्रममा र अदालतसमक्ष गरेको इन्कारी बयान, मेरो साक्षीले किटानी साथ व्यक्त गरेको बयानतर्फ सुरू इन्साफकर्ताबाट कुनै विवेचना तथा मिसिल संलग्न तथ्य, प्रमाण एवं फौजदारी कानूनका मान्य सिद्धान्तविपरीत अनुमान तथा सम्भावना जस्ता कुरालाई मात्र आधार मानी म पुनरावेदकलाई कसुरदार ठहर गर्ने गरी भएको मिति २०७१।३।१० गतेको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकोले पूर्ण रूपमा सफाइ पाउँ भन्‍ने बेहोराको विश्‍वराज खरेलको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र । 

म पुनरावेदकलाई कैद र जरिवाना गर्ने गरी फैसला गर्दा लिएको आधारमध्ये धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डलको मुद्दामा सम्बन्धित राहदानी जारी गर्ने कार्यालयको जवाफ नआउँदै जसको नाममा राहदानी जारी भएको छ उसलाई बुझ्दै नबुझी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हुँदा कसुर स्थापित हुने भनी आधार लिइएको 

छ । जुन आधार नियम, कानून र कार्यविधि विपरीत छ । सर्वप्रथम त अध्यागमन विभागले सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्ने नै होइन । आफ्नो अनुसन्धानको विवरणसहित सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाउने र सरकारी वकिलको राय प्राप्तपश्‍चात् अभियोग पत्र अदालतसमक्ष पेस गर्ने भएको र उक्त मुद्दाको म पुनरावेदक अनुसन्धान अधिकृत तथा राय प्रदान गर्ने सरकारी वकिलसमेत नभएको र कार्यविधिको त्रुटिदेखि सोही त्रुटि नै भ्रष्टाचार भयो भनी शंका गरी आधार ग्रहण गर्नु न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । शंका, अनुमान आदि जस्ता कुराहरू फौजदारी मुद्दाका फैसला गर्दा प्रतिवादीउपर कसुर प्रमाणित गर्ने आधारहरूभित्र पर्दैनन् । यदि अपराधकै बारेमा शंका उत्पन्‍न हुन्छन् भने पनि उक्त शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने भनी सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तबमोजिम उक्त सुविधा मेरो पक्षले प्राप्त गर्ने हो नकि अभियोजनकर्ता वादी पक्षले प्राप्त गर्ने हो । प्रस्तुत मुद्दामा शंका जनाई म पुनरावेदकलाई कैद र जरिवाना ठहर्‍याई फैसला गरिएकाले उक्त फैसला सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त घुस खाई भ्रष्टाचार गरेको भन्‍ने सम्पूर्ण प्रमाणहरू शंकारहित हुनु पर्ने (ने.का.प.२०२१,अंक२,पृष्ठ २१) त्यसैगरी केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी फायल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर गरेको हुँदा उक्त दायर गर्ने कार्य घुस लिई गरेको हो भनी अर्थ गरी फैसला गर्नु कुनै पनि निकायबाट भएको काम कारबाही दुराशययुक्त वा बदनियतपूर्ण रहेको छ छैन भन्‍ने कुराको केवल दिइएको जिकिरको आधारमा मात्र हुन सक्तैन । ठोस एवम् वस्तुनिष्ठ आधार र प्रमाणबाट त्यस्तो काम कारबाही दुराशययुक्त रहेको देखिनु पर्ने । (ने.का.प.२०६१,पेज ८४७, नि.नं.७४०७) भन्‍ने सिद्धान्तविपरीत भई फैसला भएकाले उक्त फैसला कानून र न्यायको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण भई बदरयोग्य भएकोले सो फैसला बदर गरी म पुनरावेदकलाई सफाइ दिलाई पाऊँ ।

म पुनरावेदकलाई कैद र जरिवाना गर्ने गरी फैसला गर्दा लिइएको अर्का आधारको रूपमा जयनारायण नापित र प्रदिप लामिछानेले छुट्टाछुट्टै रकम लिएको पनि उक्त रकम लिनका लागि प्रतिवादीहरूको रिसवत लिने कार्यमा आपसी सहमति भएको हुँदा एउटै पक्ष मानिने भनी लिइएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा २ वटा अलग अलग मुद्दाका फायल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गर्ने सम्बन्धमा अलग अलग समयमा अलग अलग व्यक्तिले रकम माग गरेको र अलग अलग व्यक्तिलाई रकम दिइएको भनी माग दाबी लिइएको छ । उक्त दुई अलग अलग कार्यको लागि एकै कार्य हो भनी अभियोजन माग दाबीबमोजिम फैसला गर्ने आधार त्रुटिपूर्ण रहेको छ । प्रस्तुत मुद्दाको सन्दर्भमा सर्वप्रथम जुन क्रिया भएको हो भनी आरोप लगाइएको उक्त क्रियाको भएको हो भनी प्रमाणित हुनु पर्ने हुन्छ । म पुनरावेदक वा अन्य प्रतिवादीहरूबाट रकम बरामद नभएको, निवेदक स्वतन्त्र व्यक्ति नहुनु, अन्य कुराको तथाकथित श्रव्य दृश्य भए पनि रकम लिनु दिनु गरेको श्रव्य दृश्य नहुनु आदि कारणहरूबाट समेत स्पष्ट रूपमा लगाएको अभियोगको कार्य भएको हो भन्‍ने कुराको प्रमाणित नभएको हुँदा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त फौजदारी मुद्दाका वादीले पहिलो कुरा अपराध भयो भएन सोका अपराध भएको भन्‍ने शंकारहित तवरबाट प्रमाणित भएपछि कसैउपर अभियोग लगाई मुद्दा चलाइन्छ भने त्यसरी मुद्दा चलाएको व्यक्तिउपर शंकारहित तवरबाट अभियोग प्रमाणित गर्नु पर्ने (कलावती वि. नेपाल सरकार, ने.का.प.२०६३, अंक ९, पेज १३४६) विपरीत छ भने उक्त फैसलामा छुट्टाछुट्टै घटनामा छुट्टाछुट्टै व्यक्तिले रकम लिए पनि सो कार्यमा सबै प्रतिवादीहरू एकै शाखामा काम गर्ने भएकाले सबैको संलग्नता रहेको भन्‍ने अनुमान गरी फैसला गरिएको छ । यी दुवै मुद्दामा मेरो भूमिका के हो, अन्य प्रतिवादीहरूको भूमिका के थियो के कुन तरिका अपनाइयो यी सबै कुराको पुष्टि नभई केवल हचुवा र अनुमानको रूपमा गोश्‍वरा रूपमा अभियोग पुष्टि भएको भनी फैसला गरेकाले उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीउपरको कसुर विवादरहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम प्रतिवादीहरूले वारदातका क्रममा को को भई के कसरी के कुन तरिकाबाट वारदात घटाएको हो । त्यो कुराको पुष्टि मिसिल कागज प्रमाणबाट देखिनु पर्ने । (रामसुन्दर शाह तेली वि. नेपाल सरकार ने.का.प.२०६०, अंक ९,१० पेज ८३९) विपरीत फैसला भएकाले बदर गरी म पुनरावेदकलाई सफाइ दिलाई पाऊँ । 

म पुनरावेदकलाई कैद र जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसलाको अर्को आधारको रूपमा प्रतिवादीले बयानको क्रममा इडिटिङ गरी बनाएको हो भनी जिकिर गरे तापनि यदि उक्त सि.डि. इडिट गरी सो श्रव्य दृश्य बनाएको भए उक्त श्रव्य दृश्यमा भएको केही वाक्यांश तथा शब्दहरू नबुझिने देखिएको हुँदा सि.डि. बनाउने उक्त नबुझिने शब्दहरू हटाउने तथा इडिट गर्न सक्ने र उजुरी कर्ताले समायोजन गर्ने थिए भनी लिएको आधार पूर्णरूपमा अनुमान आशंका अन्दाज र लहडको भरमा प्रमाणमा लिई अन्यायपूर्ण फैसला गरिएकाले उक्त फैसला सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त शंकाको भरमा अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय दिनु उपयुक्त नहुने र फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तअनुसार शंकाको सुविधा अभियुक्त पाउने (ने.का.प. २०३३, अंक १०, पेज १८६) विपरीत भएकोले उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदर गरी म पुनरावेदकलाई पूर्ण रूपमा सफाइ प्रदान गरी न्याय दिलाई पाउँ भन्‍ने बेहोरा सूर्यप्रसाद दाहालको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

संजयकुमार झाको भनाइ बकाई सत्यतामा आधारित थियो भने मैतिदेवी चोकजस्तो मानिसको चहल पहल भिडभाड हुने प्रहरीको बिच नजिकै रहेको स्थानमा म पुनरावेदकलाई यी संजयकुमार झाले पैसा दिएको र मैले लिएको भए र साँच्चै नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसँग कोअर्डिनेसन गरी भ्रष्टाचार विरूद्ध काम गरिरहेको भए अख्तियार सहयोग लिई Red hand (रंगे हात) पक्राउ गर्न सक्नु पर्नेमा त्यसो केही नगरी C.D. बनाई बस्नु पर्ने कारण के थियो सो कुरा खुलाउन नसकेको यस्तो अवस्थामा मैले पैसा लिएको र निजले दिएको भन्‍ने कुरा नै सरासर झुठ्ठा र बनावटी हो । मैले यी संजयकुमार झाबाट कुनै रकम लिएखाएको होइन छैन । मेरो घरायसी सामानहरू खरिद गर्नु पर्ने भएकोले खल्तीमा के कति पैसा रहेछ भन्‍ने कुरा जान्‍नको लागि आफ्नै खल्तीबाट झिकी पैसा हातमा लिई गन्न लागेको अवस्थामा झुक्‍याई बनाएको भनिएको C.D. र साउन्ड मेरो नै भएको भन्‍ने कुरा Lab Test गरी प्रमाणितसमेत नभएको अवस्थामा त्यस्तो मैले अस्वीकार गरेको प्रमाणलाई मेरो विरूद्ध नै प्रमाण लगाउँदै गरेको विशेष अदालतको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को त्रुटि भएकोले बदर गरी इन्साफ दिलाई पाऊँ । 

भ्रष्टाचार जस्तो जघन्य अपराध ठहर हुन निश्‍चय र किटानी एवं शंकारहित प्रमाणहरू वादी पक्षले प्रस्तुत गरेको हुनु पर्दछ । प्रस्तुत अभियोगमा मैले इन्कार गरेको अवस्थामा वादी पक्षले प्रस्तुत गरेको एक मात्र प्रमाण संजयकुमार झाले पेस गरेको C.D. र उनको भनाइ बकाइलाई मात्र आधारमानी म पुनरावेदक विरूद्ध फैसला भएको छ । यी संजयकुमार झाको सुरूको निवेदन र ७ दिनपछि गरेको After Thought सोची सम्झी कस कसलाई नाम दिई फसाउने भनी गरेको बयान र अदालतमा गरेको बकपत्र नै मिल्दो नभई मौलिक रूपमा बाझिन गएको अवस्थामा त्यसैलाई आधार मानिएको मेरो विरूद्धको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उजुर पर्ने पोल गर्ने वा कसैको विरूद्ध बकपत्र गर्ने व्यक्तिको चरित्र व्यवहार के कस्तो छ भन्‍ने कुरा अदालतले न्यायिक जानकारी राख्‍नु पर्ने हुन्छ । यी संजयकुमार झा, चारित्रिक रूपले फौजदारी कसुरमा कैद सजाय पाइसकेको अपराधिक मनोवृत्तिका व्यक्ति हुन् भन्‍ने कुरा प्रमाणित भइसकेको छ, भने यिनी कर्मचारी वृत्तमा दलाली गर्ने कार्यको लागि वार्ता गरेको रेकर्ड गर्दै Video बनाई कर्मचारीहरूलाई डर त्रास देखाई पैसा असुल गर्ने प्रवृत्तिको व्यक्ति हुन् भन्‍ने कुरा उनकै आचरण व्यवहारबाट पुष्टि भएको अवस्थामा यिनको भनाइ बकाई सत्यतामा आधारित भई सत्य कुराको कहानी बनाएको रहेछ भन्‍न मिल्ने नभई झुठ्ठा र फरेवी तथा कृत्रिम कुराको कहानी बनाई दिएको उजुरी बयान बकपत्रले प्रमाण ग्रहण गर्न नसक्ने भएकोले विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी छ । 

नन्दकुमार मण्डलको जाली राहदानी मुद्दा मेरो फाँटको होइन र मैले कारबाही गरेको पनि होइन, थिएन । म इमान्दार र एउटा राष्ट्रसेवक कर्मचारी हुँ । यी जाहेरवाला भनिएको संजयकुमार झा जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादी नन्दकुमार मण्डल कुनै साइनो सरोकार राख्‍ने व्यक्ति होइनन् । कार्यालय वा विभागको कामसँग यी संजयकुमारको कुनै सम्बन्ध नभएको कुरा निजकै भनाइबाट पुष्टि भइरहेको छ । यस्तो उनाउ व्यक्तिले अनधिकृत तरिकाले एउटा राज्यको राष्ट्रसेवक कर्मचारी विरूद्ध विभिन्‍न प्रयोजनमा असल नियतले बोलेको भनेको कुरा र मेरो आफ्नो निजी काम व्यवहार गर्दाको अवस्थामा अनधिकृत तरिकाले खिचिएको फोटो Video आफू अनुकूल Edit गरी तयार गरेको आधारमा कुनै दशी बरामद हुन नसकेको, नभएको स्थितिमा म अनुसन्धानको अवस्थामा र सम्मानित अदालतमा बयान गर्दासमेत पैसा लिए खाएका कुरामा पूर्णत: इन्कार रहेको अवस्थामा स्वतन्त्र निश्‍चय र किटानी एवं विश्‍वसनीय प्रमाणको अभावमा मनोगत हिसाबले कसुर गरेको ठहर गर्दै मलाई दोषी ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला तथ्यगत एवम कानूनसम्मत नभएकोले सो मेरो हकमा फैसला पूर्णरूपले बदर गरी सफाइ पाउँ भन्‍ने बेहोराको प्रदिपप्रसाद लामिछानेको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र । 

हामी पुनरावेदक प्रतिवादीले स्वतन्त्र रूपमा विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानमा भएको हाम्रो बयान डर, त्रास, धम्की, लोभ लालच देखाई गराइएको हो भन्‍ने कुरा म्याद थप गर्दाको अवस्थामा अदालतलाई झुक्याई गलत कुरा उल्लेख गरी म्याद थप गरिएको र जमानीमा छोड्ने निर्णय गरी नछोडिएबाट समेत प्रस्ट हुन्छ । हामीले कुनै कसुरजन्य कार्य गरेको छैन । लिलबहादुर बाङगोन्साइलाई निजले भनेअनुसार काम Demand नभएको हुँदा महालक्ष्मी कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.मार्फत विदेश पठाएको हो । निजको सट्टामा धर्मेन्द्र सहनीलाई फोटो परिवर्तन गरी पठाएको भन्‍ने अभियोग दाबी सरासर गलत हो भनी बयान गरी सो बयानलाई समर्थित हुने गरी म मेघराज खनालको साक्षी बलभद्र कोइरालाले किटानीसाथ इनर्जी ओभरसिजका सञ्चालक होइनन् भनी गरिएको बकपत्र र म जिवन थापाको साक्षी उद्धव श्रेष्ठले गरेको बकपत्रसमेतबाट थप पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला गर्दा यससम्बन्धी कुनै विवेचना नै नगरिकन फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको छ । 

अनुसन्धानको क्रममा गरेको साबिती बयानलाई मात्र आधार बनाई विशेष अदालतबाट फैसला गरिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको साबिती बयानलाई विश्‍वसनीय र ठोस सबुद प्रमाण र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र साबिती बयानलाई आधार बनाई फैसला गरिनु पर्दछ भनी फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट कयौं मुद्दामा व्याख्यासमेत भएको पाइन्छ । विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रमाणित गर्नु नसकेको अवस्थामा हामी प्रतिवादी पुनरावेदकले लिलबहादुर बाङगोन्साईको नामको राहदानीमा भएको फोटो परिवर्तन (हेरफेर) गर्ने कार्य गरेको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेको कुरालाई विवेचना नगरिकन फैसला भएको छ । 

हामी पुनरावेदक प्रतिवादीको अनुसन्धानकर्तासमक्ष भएको साबिती र 

सहअभियुक्तको पोल र अन्य स्वतन्त्र, भरपर्दो र प्रत्यक्ष प्रमाणबाट परी पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र प्रमाण ग्राह्य हुन सक्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा हामी पुनरावेदकको सो साबिती र पोल अन्य कुनै पनि स्वतन्त्र र निश्‍चयात्मक प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको अवस्थामा सहअभियुक्तको पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि हुन पर्ने (ने.का.प. २०५५, अंक ९, नि.नं. ३७८) र कसुर प्रमाणित गर्ने भार बिल्कुल शंकारहित हुनु पर्ने, शंकाको भरमा कसुर कायम गर्न मिल्दैन भनी (ने.का.प. २०४५, अंक ४, नि.नं. ३४२१, पृ. ३४७) बाट प्रतिपादित भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट र हामी पुनरावेदकले सुरू विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयानसमेतलाई नै विवेचना नै नगरी भएको फैसला फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी बदर गरिनु पर्दछ । 

प्रस्तुत मुद्दामा हामी प्रतिवादी पुनरावेदकलाई भ्रष्टाचार घुस रिसवत भनी अभियोजन दायर गरिएको छ, तर हामी प्रतिवादीले के कस्तो भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको हो भनी स्पष्ट रूपमा अभियोग दाबी नै लिन नसकेको अवस्थामा अभियोग दाबीकै आधारमा मात्र कसुर कायम गरी मतियार भनी फैसला भएको पाइन्छ । अतः हाम्रो उपर्युक्त पुनरावेदन जिकिर, कानूनी, आधार, सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्तसमेतको आधारमा विशेष अदालतको फैसला बदर गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको मेघराज खनाल र जीवन थापाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

यी प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूसमेतले सामूहिक रूपमा एकाको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिको फोटो परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भएको भन्‍ने फैसलासमेतले स्वीकार गरेको हुँदा यी प्रतिवादीहरू कसुरजन्य कार्य गर्नमा सामूहिक रूपमा संलग्न रहेको तथ्य स्थापित भएको अवस्था छ । तसर्थः सामूहिक रूपमा भएको कसुरमा माथि विरूद्ध खण्डमा उल्लिखित प्रतिवादीहरू संलग्न रहेका हुँदा आरोप माग दाबीबमोजिम गरिपाऊँ । 

विशेष अदालतले फैसला गर्दा यी प्रतिवादीहरूसमेतले किर्ते कागजात तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कसुरका मुख्य अपराधकर्तासँग सो आपराधिक कार्य गर्नमा मतियारको भूमिका निर्वाह गरेको स्वीकार गरेको छ । मुलतः मुख्य अपराधकर्ताहरूसँग किर्ते कागजात तयार गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नमा संलग्न यी प्रतिवादीहरू वारदातका मतियार मात्र भन्‍नु इन्साफमा त्रुटि 

देखिन्छ । यी प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचारजन्य कार्य गर्नमा संलग्न मुख्य कसुरदारहरू (Principal offenders) लाई सहयोग गरेको स्वयं फैसलाले स्वीकार गरिसकेपछि निजहरूलाई अपराधको सहभागिताको आधारमा अभियोग दाबीको कसुर अपराध ठहर गर्नु पर्नेमा घटी सजाय हुने ठहर्‍याई भएको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिँदा अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्‍ने वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

कुनै पनि फौजदारी अपराधको लागि फौजदारी मनसाय (Mensirea) सोहीबमोजिमको कार्यगत सहभागिता ( Actus reus) हुनु पर्ने अनिवार्य हुन्छ । वैदेशिक रोजगारको लागि मानिस विदेश पठाउने कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने व्यक्ति कम्पनीले विदेश पठाउन पाएको कोटाबमोजिमको काममा जान इच्छा जाहेर गर्ने व्यक्ति खोजी ल्याएर कम्पनीमा सम्पर्क गराउने काम मात्र हो । अ.दु.अ.आ.समक्ष अनुसन्धानको रोहमा बयान गर्दा मैले मेरो स.ज.४, ५, ६ र ७ मा प्रस्ट शब्दमा उक्त कुराहरू उल्लेख गरेको छु । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कम्पनीमा लगी भेटाएपश्चात् बाँकीका सम्पूर्ण प्रक्रिया वैदेशिक रोजगारका पदाधिकारीहरू स्वयम्‌ले नै पूरा गरी मानिसलाई विदेश पठाउने काम गर्दछन् । सो कार्यमा म जस्तो एजेन्टको कुनै संलग्नता नहुने हुँदा विवादको विषयवस्तु एवं तथ्यभित्र प्रवेश नै नगरी सतही तवरबाट, बिना कुनै आधार प्रमाण जाली राहदानीमा घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गरेको प्रस्तुत मुद्दामा मतियारको संज्ञा दिई सजायको भागी ठहर्‍याएको प्रस्तुत फैसला ऐनको दफा ११ र २२ को विधायिकी मनसाय विपरीतको गैरकानूनी हुनुको साथै अ.बं.१८४(क),१८५, १८९ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, २५, ५४ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशसमेतको प्रतिकूल भई बदरभागी छ ।   

जहाँसम्म म पुनरावेदकलाई सहप्रतिवादी जीवन थापा र मेघराज खनालले अनुसन्धानसमक्ष गर्नुभएको बयानलाई मेरो विरूद्धको प्रमाण लिइएको छ सो सन्दर्भमा हेर्दा जीवन थापाको सवाल जवाफ १२, १३ त्यस्तै मेघराज खनालको स.ज. ८, ९, १०, ११ समेतका बेहोरा अध्ययन गर्दा विवादित राहदानीमा फोटो परिवर्तन गर्ने वा जाली राहदानी बनाउने कसुरजन्य कार्यमा मेरो कुनै संलग्नता रहेको थियो भन्‍नसकेका छैनन् । तसर्थ ऐनको दफा ११ बमोजिम कसुरजन्य कार्य गर्न गराउने मेरो प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भूमिका नरहेको प्रस्ट देखिँदादेखिँदै पनि ऐनको दफा ११ को कसुर गराउने मतियार ठहर्‍याई भएको प्रस्तुत फैसला न्यायिक मनको प्रयोग नहुनुका साथै गैरकानूनी, त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ । 

म सामान्य एक एजेन्ट मात्र भएकोले मेनपावर कम्पनीमा मानिस मात्र ल्याइदिने काम गर्दछु । उसको पासपोर्ट, फोटो, कागजात, रकम के कति चाहिन्छ । कस्ता कागज भए भिसा लाग्छ मलाई केही थाहा छैन । मेनपावरका कुनै पनि सञ्चालकले कुनै पनि एजेन्टलाई सबै यथार्थ कुरा बताउँदैनन् । हेर्न पनि दिँदैनन् । यस अवस्थामा एक जिल्लाको एजेन्टलाई राहदानी फेर्न र अर्कै मानिस पठाउन सघाएको भन्‍ने आधार निराधार भएकोले प्रस्तुत फैसला गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेकोले बदरभागी छ । 

उजुरकर्ता संजयकुमार झाले मलाई आरोपित गर्न सकेको छैन । अनुसन्धान एवम् अदालतसमक्षको बयानमा समेत इन्कारी रहेकोले म पुनरावेदक प्रतिवादीको हकमा श्री विशेष अदालतको फैसला फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार वादीमा हुने कानूनको व्यवस्थाविपरीत आधार ग्रहण गरी प्रमाणको उचित मूल्याङ्कनविना हचुवा र गोश्‍वारा रूपले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८, २५, ५४ र अ.बं. १८४(क) तथा ८५ नं.समेत विपरीत हुँदा मलाई कसुरदार ठहर्‍याई कैद र जरिवानासमेत हुने ठहर्‍याएको सो फैसला बदर गरी अभियोग दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको युगलकिशोर झाको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र ।

जाली राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर गर्ने क्रममा मेरोसमेत संलग्नता रहेको भन्ने आधार झुट्टा हो । म एउटा निम्न स्तरको कर्मचारी भई मुद्दाको अनुसन्धानमा मेरो कुनै संलग्नता रहँदैन । कार्यालय सहयोगीको काम मात्र मैले गरेको अवस्थामा मुद्दा शाखाको कर्मचारी हुँदैमा सजाय गर्न मिल्ने होइन । 

जहाँसम्म श्रव्यदृश्‍यको कुरा छ सो श्रव्य दृश्‍यमा मैले कुनै काम मिलाई दिन्छु भनी वार्तालाप भएको छैन । मैले रकम गनेकोसम्म देखाएको छ । त्यो आफ्नै पैसा गनेकोसम्म हो । श्रव्यदृश्‍य तयार गर्ने संजयकुमार झाले पुनरावेदकलाई अध्यागमन विभागको माथिल्लो तल्लामा रहेको बाथरूममा गई मलाई पैसा दिएको भनी अदालतमा आई बकपत्र गरिदिएका छन् । सो श्रव्य दृश्यमा देखिएको पैसा गनेको स्थान अध्यागमन विभाग रहेको तल्लोको बाथरूम नभई अर्कै तलाको बाथरूम देखिन्छ । यसबाट मैले अदालतमा बयान गर्दा आफ्नै पैसा गनेको भन्‍ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । अदालतबाट श्रव्यदृश्यको व्याख्या गर्ने क्रममा भिडियो नबुझिने भई अस्पष्ट रहेको भन्‍ने छ । यस्तो अस्पष्ट भिडियोलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने होइन । प्रमाणमा लिन नमिल्ने प्रमाण लिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । श्रव्य दृश्‍य पुनरावेदकसमेतलाई फसाउनको लागि काँटछाट गरी तयार पारेको हो । सो भिजुयल मेरो विरूद्धमा प्रमाण लाग्न सक्दैन । 

पुनरावेदकले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गरेको बयानलाई आधारमानी कसुरदार ठहर गरेको छ । अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष भएको बयान मेरो राजीखुसीले गरेको नभई प्रहरीले लेखी डर त्रास देखाई पढ्नसमेत नदिई सहिछाप गराएको हो । सो कुरा मैले अदालतसमक्ष बयान गर्दा भनेको छु । मेरो भएको यथार्थ बयान अदालतमा गरेको हुनाले अदालतमा स्वतन्त्रपूर्वक गराएको बयानलाई प्रमाणमा नलिई गरेको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ एवं मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्तको १८४क, १८५ नं. बमोजिम बुझ्ने पर्ने प्रमाण नबुझी, लिनु पर्ने प्रमाण नलिई नलिनु पर्ने प्रमाण लिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदरभागी छ । 

संजयकुमार झाले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा स.ज. ५० मा पुनरावेदकसँग मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै कुरा भएको छैन भनी स्पष्टसँग बकपत्र गरिदिएका छन् । मसँग विश्‍वराजले पठाउनुभन्दा अगाडि कुनै कुरा नभएको भनी बकपत्र गरेका छन् भने आफूले अख्तियारको निर्देशनमा अनुसन्धान गरेको भनी बकपत्रसमेत गरेका छन् । तर अख्तियारबाट अनुसन्धान हुँदा आफ्नो निर्देशनमा भएको भनेको छैन । संजयकुमार झाले मिति २०७०।३।१२ गते अनुसन्धान गरी लामो समयसम्म उक्त भिजुयल आफैँसँग राखेका छन् । उनीले अदालतमा आई बकपत्र गर्दा स.ज. ४५ मा किन लामो समयसम्म आफूसँग राखेको भन्‍ने सवालको जवाफमा अख्तियार अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तको प्रमुख स्वकीय सचिव भवानी सुवेदीलाई भिजुयल गरेकै दिन देखाई उहाँको निर्देशनमा आफूसँग राखेको भनेका छन् । सो कुरा हो होइन भनी प्रमुख आयुक्तको प्रमुख स्वकीय सचिव भवानी सुवेदीलाई बुझ्दै नबुझी फैसला भएको विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(क) मा वादी प्रतिवादीका साक्षीका अतिरिक्त मुद्दासँग सम्बन्धित आवश्यक देखिएका व्यक्ति वा प्रमाण बुझ्ने व्यवस्था गरेको छ तर मुद्दासँग प्रत्यक्ष संलग्नता देखिएका भवानी सुवेदीलाई बुझ्ने काम पनि भएन । त्यसको साथै लामो समयसम्म आफैँसँग राखी सोच विचार गरी आफ्नो अनुकूल मिलाई तयार पारिएको भिजुयलको आधारमा उजुरी गरी सोही भिजुयललाई प्रमाणमा लिई भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले उक्त फैसला बदरभागी छ । 

उपर्युक्त प्रकरणहरूको आधारमा श्री विशेष अदालत काठमाडौंबाट मलाईसमेत दोषी ठहर गरी २०७१।३।१० मा भएको फैसला प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३ र ५४ बमोजिम लिनु पर्ने प्रमाण नलिई नलिनु पर्ने प्रमाण लिई मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको १८४क १८५ नं. बमोजिम बुझ्ने पर्ने प्रमाण नबुझी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको हुनाले विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७१।३।१० मा भएको फैसला बदर गरी पूर्ण सफाइ पाउँ भन्‍ने बेहोराको जयनारायण नापितको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र । 

म पुनरावेदक प्रतिवादीले स्वतन्त्र रूपमा विशेष अदालत काठमाडौंसमक्ष अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानमा भएको मेरो बयान, डर, त्रास, धम्की लोभ लालच देखाई अदालतलाई झुक्‍याई गलत कुरा उल्लेख गरिएको हो । मैले कुनै पनि कसुरजन्य कार्य गरेको छैन । लिलबहादुर वाङगोन्साई, धर्मेन्द्र सहनी को हुन्, कहाँको हुन् वैदेशिक रोजगारमा कहाँ जाने 

हुन् । मलाई कुनै थाहा जानकारी नभएको र सरोकारसमेत नभएका मानिसहरू हुन् । म आफू आफ्नो कम्पनीको कामहरू गर्दैमा व्यस्त हुने भएकोले अरूको कम्पनीमा गई विभिन्‍न कुराकानी गर्ने फुर्सद पनि हुँदैन । त्यसैगरी मैले कसैसँग कुनै कारोबार गर्नलाई लेनदेन र फाइदाको कुरा हुन्छ । मेरो त्यस्तो कोही कसैसँग लेनदेन छैन । लिलबहादुर वाङगोन्साईको सट्टामा धर्मेन्द्र सहनीलाई फोटो परिवर्तन गरी पठाएको भन्‍ने अभियोग दाबी सरासर गलत हो भनी बयान गरी सो बयानलाई समर्थित हुने गरी मेरो साक्षी अर्जुनप्रसाद कोइरालाले किटानीसाथ अभियोग दाबीबमोजिम एकाको राहदानीमा अर्काको फोटो टाँस गरी विदेश पठाउने कार्य श्रीबकस खत्रीले गरेको होइन भनी गरिएको बकपत्रसमेतबाट थप पुष्टि भइरहेको अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौंबाट फैसला गर्दा यससम्बन्धी कुनै विवेचना नै नगरिकन एकतर्फी फैसला गरिएको छ । जुन सरासर त्रुटिपूर्ण रहेको हुँदा उक्त फैसला बदरभागी छ ।

अनुसन्धानको सिलसिलामा गरेको कथित साबित बयानलाई मात्रै आधार बनाई विशेष अदालतबाट फैसला गरिएको छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको साबित बयानलाई विश्वसनीय र ठोस सबुद र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्र साबिती बयानलाई आधार बनाई फैसला गरिनु पर्दछ भन्ने फौजदारी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त हो भनी सर्वोच्च अदालतबाट कयौं व्याख्यासमेत भएको 

पाइन्छ । विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा म प्रतिवादी पुनरावेदकले लिलबहादुर बाङगोन्साईको नामको राहदानीमा भएको फोटो परिवर्तन हेरफेर गर्ने कार्य गरेको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेको कुरालाई विवेचना नगरिकन हचुवाको आधारमा फैसला भएकोले उक्त फैसला बदर गरी न्याय पाऊँ । 

म पुनरावेदक प्रतिवादीको अनुसन्धानकर्तासमक्ष भएको साबित र सहअभियुक्तको पोल र अन्य स्वतन्त्र, भरपर्दो र प्रत्यक्ष प्रमाणबाट पुष्टि भएको अवस्थामा मात्र प्रमाण ग्राह्य हुन सक्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा म पुनरावेदकको सो साबित र पोल अन्य कुनै पनि स्वतन्त्र र निश्‍चयात्मक प्रमाणबाट समर्थित हुन नसकेको अवस्थामा सहअभियुक्तको पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने ने.का.प.२०५५, अंक९, नि.नं. ३७८ र कसुर प्रमाणित गर्ने भार बिल्कुलै शंकारहित हुनु पर्ने, शंकाको भरमा कसुर कायम गर्न मिल्दैन भनी ने.का.प.२०४५, अंक ४, नि.नं.३४२१, पृष्ठ ३४७ बाट प्रतिपादन भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलासमेतबाट र म पुनरावेदकले सुरू विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयानसमेतलाई विवेचना नै नगरी भएको फैसला फौजदारी कानूनको मान्य सिद्धान्तविपरीत भएको हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी बदर गरिनु पर्दछ ।

प्रस्तुत मुद्दामा म प्रतिवादी पुनरावेदकलाई भ्रष्टचार घुस रिसवत भनी अभियोजन दायर गरिएको 

छ । तर म प्रतिवादीले के कस्तो भ्रष्टाचारजन्य कसुरजन्य कसुर गरेको हो भन्‍ने स्पष्ट रूपमा खुलाउन सकेको छैन, अभियोग दाबीकै आधारमा मात्र कसुर कायम गरी मतियार भनी फैसला भएको पाइन्छ । त्यसरी अरूको आधारहीन पोललाई खम्बिर प्रमाण मानी दोषी ठहर गर्नु सरासर गलत भएको हुँदा विशेष अदालतबाट भएको फैसला बदर गरी सफाइ दिलाई पाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको श्री बकस खत्रीको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदनपत्र । 

यसमा विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१।३।१० को फैसलाउपर नेपाल सरकार र सबै प्रतिवादीहरूको पुनरावेदन परेकोले नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा प्रत्यर्थी बनाइएको युगलकिशोर झा, मेघराज खनाल, जिवन थापा र श्रीबकस खत्रीलाई तथा प्रतिवादीहरूको पुनरावेदनमा नेपाल सरकारलाई मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ पुनरावेदनको जानकारी गराई नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७२।११।२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश । 

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद रिजालले उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डलले जाली राहदानी प्रयोग गरी विदेशबाट फर्की आउँदा अध्यागमन विभागले पक्राउ गरिसकेपछि प्रतिवादी देवर्षी सापकोटासमेतका व्यक्तिहरूले जनही रू.१५,०००।- घुस रिसवत लिई अदालतमा मुद्दा दायर गरेको र उल्लिखित व्यक्तिहरू धमेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई नक्कली राहदानी बनाउन युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्रीबकस खत्रीको भूमिका निजहरूको अनुसन्धान अधिकारीसमक्षको बयानबाट देखिएकोले आरोपबमोजिम सजाय हुन मागदाबी लिई प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ । मुद्दा शाखामा काम गर्ने कर्मचारीले यी व्यक्तिहरूलाई छुटाई दिन्छौं भनी रू. १५,०००।- लिएको र जयनारायण नापितले ट्वाइलेटमा गएर रूपैयाँ लिएको स्वीकार गरी बयान गरेको, सो रिसवत मिलाउन प्रतिवादीहरू सुर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल र प्रदिपप्रसाद लामिछानेसमेतको संलग्नता रहेको भन्‍ने कुरा पेस भएको Video Clip समेतबाट देखिन्छ । छिटो मुद्दा पेस गर्ने सरकारी वकिल र अदालतमा समेत मिलाउन भनी यी प्रतिवादीहरूले घुस मागी लिएको Visual देखिँदा, आरोपबमोजिम सजाय हुन र नक्कली राहदानीबाहक धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई लिलबहादुर वाङगोन्साईको राहदानीमा भएको फोटो निकाली धर्मेन्द्र सहनीको फोटो टाँस गरी नक्कली राहदानी बनाउने काममा प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा श्रीबकस खत्रीले अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष गरेको बयानबाट निजहरूको संलग्नता रहेको भन्‍ने कुरा देखिन्छ । कुमार सापकोटालाई रू.१३,०००।- दिएर पासपोर्ट बनाउन लगाएको हो भन्‍ने अनुसन्धानबाट देखिएपछि यी Manpower company हरूको कसुरमा संलग्नता छैन भन्‍न मिल्दैन । तसर्थ प्रतिवादीहरूको नक्कली राहदानी बनाउन मिलेमतो रहेको देखिँदा आरोपबमोजिम सजाय हुनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिर ।

प्रतिवादी देवर्षी सापकोटाको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नरेन्द्रप्रसाद पाठकले प्रतिवादीले घुस लिएको भन्‍ने अभियोग दाबीमा कहीँ पनि उल्लेख भएको छैन । भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप गरेको कहीँबाट देखिँदैन । कुनै व्यक्तिले पोल गरेको अवस्था पनि छैन । अनुमानका भरमा आरोपपत्र दायर भएको छ । बदनियत पनि देखिएको छैन । घुस खाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा संकलित गरेका सबुत प्रमाणहरू शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्छ । पुष्टि भएको देखिँदैन । घुस लिएखाएको मुद्दामा कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षको हुन्छ । यहाँ वादीले कसुर प्रमाणित हुने प्रमाण पेस गर्न सकेको छैन भन्‍नेबहस जिकिर ।

प्रतिवादी जयनारायण नापितको तर्फवाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री रमेशकुमार मैनालीले प्रस्तुत मुद्दामा २ ठाउँको घटनाका सम्बन्धमा एउटै दाबी लिएकोले दाबी खारेज हुनुपर्छ, मेरो पक्ष निम्नस्तरको कर्मचारी हो, मेरो पक्षलाई लगाइएको अभियोग झुठ्ठा 

हो । यति सानो रकममा जागिर नै जानेसम्मको काम यी व्यक्तिबाट हुन सक्दैन । यी व्यक्ति जागिरको अवधिमा नसिहतसम्म नपाएका व्यक्ति हुन् । प्रतिवादीका साक्षीले समेत यी प्रतिवादीले सफाइ पाउने गरी बकपत्र गरिदिएको समेत हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिर । 

प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद कटुवालले प्रतिवादीबाट रकम बरामद भएको छैन, प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा र अदालतको बयानमा कसुरमा इन्कार गरी बयान गरेका छन्‌ । Video CD  तोडमोड गरेर बनाइएको छ । निज मैतिदेवीमा सामान किन्न गएका हुन्, रिसवत लिन गएको होइन र निज अध्यागमन विभागको मुद्दा शाखाको व्यक्ति पनि 

होइन । वैदेशिक शाखाको व्यक्ति हो । आरोप दाबी झुठ्ठा हुँदा कसुरबाट सफाइ दिनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिर ।

प्रतिवादी विश्‍वराज खरेलको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री उपेन्द्रकेसरी न्यौपानेले प्रतिवादीउपरको सुरू निवेदन किटानी छैन, यस मुद्दामा भ्रष्टाचारको विरूद्धमा अनुसन्धान नभएको, उजुरकर्ता संजय झालाई गोप्य अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन, संजय झाले यी प्रतिवादीलाई रकम दिएको भन्‍न सकेको छैन र बरामद भएको अवस्था पनि छैन । यी प्रतिवादीले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्दछ भन्‍ने बहस जिकिर ।

प्रतिवादी सूर्यप्रसाद दाहालको तर्फबाट विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री ममता बासकोटाले प्रतिवादीले कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका छन्‌ । Video आधिकारिक होइन त्यसमा मेरा पक्षलाई घुस लिएकोमा संलग्न देखाइएको छ । तोडमोड गरी बनाइएको 

हो । भ्रष्टाचार भएको प्रमाण सुरू जाहेरीमै खुलाउनु 

पर्छ । केवल जाहेरी दिनु मात्र प्रमाण होइन । विनाप्रमाण भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर मुद्दामा कसुरदार ठहर गर्न मिल्दैन । आरोप दाबीबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिर ।

प्रतिवादी युगल किशोर झाको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता सतिसकुमार झाले यी प्रतिवादी घुस लेनदेनतर्फ संलग्न भएको देखिँदैन । जाली राहदानीतर्फ अनुसन्धान भएको देखिएको छैन । मेरो पक्षले राहदानी सच्याउने काम गरेका छैनन्‌ । अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा समेत इन्कार रही बयान गरेको अवस्था हुँदा आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्‍ने बहस जिकिर । 

प्रतिवादी मेघराज खनाल र जीवन थापाको तर्फबाट  विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शतिषकृष्ण खरेल र विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री नगेन्द्रबहादुर कार्कीले सरकारी कागजात सच्याउनेलाई भ्र.नि.ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम सजाय हुने व्यवस्था छ, सो सजाय हुँदा सरकारी निकायमा रहेको कागज सच्याउनेलाई सजाय हुने हो, यहाँ व्यक्तिको साथमा रहेको कागज सच्याएको दाबी छ, यो दु:ख दिनको निमित्त मुद्दा चलाएको छ जुन मेरो पक्षको हकमा आकर्षित हुँदैन, इनर्जी ओभरसिजका सञ्चालक भएकै नाताले पक्राउ गरी अभियोग लगाएको छ । यो कसुर गरेको भनी ठोस रूपमा प्रमाणित भएको छैन । लेखिएकै आधारमा अभियोग दाबी पुष्टि हुँदैन । मेरो इनर्जी ओभरसिजसँग रिलेसन छैन, जाली राहदानीमा मेरो पक्षउपर मुद्दा चलेको छैन, भ्रष्टाचारमा चाहीँ के आधारमा मुद्दा चलेको हो ? सामान्य अनुसन्धानको क्रममा व्यक्त गरेको भनाइ अदालतमा व्यक्त नगरेको हुँदा, निश्चित आधार र कारणविना त्यस्तो भनाइलाई प्रमाणमा लिनु हुँदैन, तसर्थ आरोपबाट सफाइ पाउनुपर्छ भन्‍ने बहस   जिकिर ।

प्रतिवादी श्रीबकस खत्रीको तर्फबाट विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विषण राईले प्रतिवादीले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष कसुरमा इन्कार रही बयान गरेका छन्‌, प्रतिवादीले कसुर नगरेको हुनाले सफाइ पाउनुपर्छ भन्‍नेसमेत बेहोराको गर्नुभएको बहससमेत सुनियो । 

जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउमा परेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डल कारबाहीको क्रममा रहेको अवस्थामा प्रतिवादीहरू अध्यागमन विभागका शा.अ. देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. प्रदीपराज लामिछाने, ना.सु. विश्‍वराज खरेल र का.स. जयनारायण नापितले मुद्दा मिलाई दिनका लागि निजहरूबाट रू. १५/१५ हजारका दरले जम्मा रू.३०,०००।- घुस रिसवत लिएको भन्‍ने निजहरूले अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष गरेको बयान उजुरीसाथ पेस गरेको श्रव्यदृश्यको सि.डि.समेतबाट देखिन आएकोले निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ३ (१) बमोजिम घुसबापत लिएको रू. ३०,०००।- बिगो कायम गरी सोही ऐनको ३ (१) (ख) बमोजिम सजाय हुन र लिलबहादुर वाङगोन्साईको राहदानीमा विदेशी नागरिक धमेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी निजलाई वैदेशिक रोजगारीको लागि विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्चालक मेघराज खनाल र जीवन थापा ऐ.ओभरसिजका एजेन्ट युगल किशोर झा ओसियन इम्प्ल्वाइमेन्ट नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक श्रीवकस खत्री तथा कुमार सापकोटासमेतले सरकारी कागज सच्याई भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकको राहदानीमा फोटो परिवर्तन गरी विदेश (मलेसिया) पठाई निजहरूले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा सोही ऐनको दफा ११ मा व्यवस्थित सजाय हुन माग गरी आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ । प्रतिवादीहरू देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापित अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारी रहेको देखिएको, उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाममा जारी भएको ४५६३९७२ नं. को राहदानीबाट र नन्दकुमार मण्डल मनोज यादवको नाममा जारी भएको २३७९६६८ नं. को राहदानीबाट फोटो परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा निज दुवैजना नेपाल फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट पक्राउ परी अध्यागमन विभागमा कारबाहीको लागि पठाइएकोमा अध्यागमन विभागमा कार्यरत उल्लिखित प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट पक्राउ परेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई चाँडै छुटाइदिने भनी उजुरवाला संजयकुमार झाबाट प्रतिवादी जयनारायण नापितमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) र प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घुस रिसवत लिएको तथ्य प्रमाण पेस भएको श्रव्यदृश्य (Audio Visual) सि.डी. प्रतिवादी जयनारायण मण्डलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, उजुरवालाको बकपत्रसमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएकोले निज प्रतिवादी देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापितले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर गरी रू. ३०,०००।- (तीस हजार) घुस लिएको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम जनही कैद ३ महिना (तीन) र बिगोबमोजिम (तीस हजार) जरिवाना हुन्छ । 

प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्रीबकस खत्रीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा भएको निजको फोटो परिवर्तन (हेरफेर) गर्न लगाई एकाको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ११ र २२ बमोजिम जनही कैद महिना ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) र जरिवाना रू. १०,०००।- (दश हजार) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंले मिति २०७१।३।१० मा गरेको फैसलाउपर अभियोग दाबीबमोजिम प्रतिवादीहरू किशोर झा, मेघराज खनाल, जिवन थापा र श्रीबकस खत्रीलाई सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको र अभियोग दाबीबमोजिमको कसुर नगरेको हुँदा सफाइ दिलाई पाउँ भनी प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिन्छ । 

अब प्रतिवादीहरूले दाबीबमोजिमको कसुर गरेको हो होइन ? दाबीबमोजिम सजाय हुनुपर्ने हो, होइन ? पुनरावेदन जिकिर पुग्छ पुग्दैन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई अर्काको राहदानीको फोटो उप्काई निजहरूको फोटो टाँसी जाली राहदानीमा ३ वर्षअघि विदेश पठाई निजहरू फर्केर आउँदा त्रि.वि.अध्यागमन विभागले जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परेका ती व्यक्तिहरूको तर्फबाट छिटो छुटाई दिन्छौं भनी जनही रू.१५,०००।- का दरले जम्मा रू.३०,०००।- (तीस हजार) अध्यागमन विभागका कर्मचारीहरूले घुस रिसवत लिए भन्‍ने संजयकुमार झाको उजुरीबाट प्रस्तुत मुद्दाको उठान भएको देखिन्छ ।

३. उपर्युक्त अभियोगको सन्दर्भमा यी प्रतिवादीहरू विरूद्ध जुन जाली राहदानी मुद्दा मिलाई दिने भनी रकम लिएको आरोप लगाइएको छ, सो मुद्दाको स्थितिको सम्बन्धमा हेर्दा उपर्युक्त उजुरीको आधारमा प्रतिवादीहरू अध्यागमन विभागका अनुसन्धान अधिकृत देवर्षि सापकोटा, शा.अ.सूर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु.द्वय प्रदिपप्रसाद लामिछाने, विश्वराज पोखरेल र कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितले घुसबापत रू.३०,०००।– (रू.तीस हजार) रकम लिएको कार्यलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ को उपदफा (१) द्वारा परिभाषित गरेको कसुरमा निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम निजहरूले घुस (रिसवत) बापत लिएको रकमको रू.३०,०००।– (तीस हजार) बिगो कायम गरी सोही ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ख) बमोजिमको सजाय हुन माग दाबी लिई अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ ।

४. अध्यागमन कार्यालय, गौचरण काठमाडौंबाट जाली राहदानी मुद्दामा पक्राउ परी आएका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई अनुसन्धानपश्‍चात् जाली राहदानी प्रयोग भएको देखिएकोले अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ५(१)(२) विपरीत कसुरमा ऐ.दफा १० (१) बमोजिम कारबाही हुन काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पेस गरिएकोमा धर्मेन्द्र सहनीलाई मिति २०७०।३।१४ को फैसलाअनुसार ०।०।८ (आठ दिन) कैद रू.३,५००।– (तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ) जरिवाना तथा नन्दकुमार मण्डललाई मिति २०७०।३।१८ को फैसलाअनुसार ०।०।९ (नौ दिन) कैद र रू.४,०००।– (चार हजार रूपैयाँ) जरिवाना भएको बेहोरा काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला ।

५. प्रतिवादीहरू देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापित अध्यागमन विभागमा कार्यरत कर्मचारी रहेको देखिएको, उपेन्द्र भन्‍ने धर्मेन्द्र सहनी लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाममा जारी भएको ४५६३९७२ नं. को राहदानीबाट र नन्दकुमार मण्डल मनोज यादवको नाममा जारी भएको २३७९६६८ नं. को राहदानीबाट फोटो परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगारमा गएकोमा निज दुवैजना नेपाल फर्कंदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयबाट पक्राउ परी अध्यागमन विभागमा कारबाहीको लागि पठाइएकोमा अध्यागमन विभागमा कार्यरत उल्लिखित प्रतिवादीहरूको आपसी मिलेमतोबाट पक्राउ परेका धर्मेन्द्र सहनी र नन्दकुमार मण्डललाई चाँडै छुटाइदिने भनी उजुरवाला संजयकुमार झाबाट प्रतिवादी जयनारायण नापितमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) र प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेमार्फत रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घुस रिसवत लिएको तथ्य प्रमाण पेस भएको श्रव्यदृश्य (Audio Visual) सि.डी.प्रतिवादी जयनारायण मण्डलले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, उजुरवालाको बकपत्रसमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएकोले निज प्रतिवादी देवर्षी सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्‍वराज खरेल, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापितले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर गरी रू. ३०,०००।- (तीस हजार) घुस लिएको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम जनही कैद ३ महिना (तीन) र बिगोबमोजिम (तीस हजार) जरिवाना हुन्छ । 

६. प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्रीबकस खत्रीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा भएको निजको फोटो परिवर्तन (हेरफेर) गर्न लगाई एकाको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन,२०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ११ र २२ बमोजिम जनही कैद महिना ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) र जरिवाना रू. १०,०००।- (दश हजार) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंले मिति २०७१।३।१० मा फैसला गरेको देखिन्छ ।

७. उपर्युक्तमध्ये सर्वप्रथम प्रतिवादी प्रदिप लामिछाने र जयनारायण नापितको सम्बन्धमा हेर्दा जिल्ला अदालतमा मुद्दा पेसीमा चढेपछि न्यायाधीशबाट फैसला हुँदा जरिवाना एक दुई हजारदेखि १५०००।- जरिवाना भएको मिसिल हेर्दा देखिएको छ भनी मैले भनेको हुँ । मैले भनेको विषयलाई बङ्ग्याएर सेवाग्राही भएर पटक-पटक आइरहेका निज झाले सोही भनेको कुरालाई आफूअनुकूल भिडियो बनाएर मलाई फसाउने नियतले यसो गरेको हुनुपर्छ । म कार्यालयमा काम गरिरहेको अवस्थामा निजले मलाई थाहा नपाउने गरी भिडियो खिची म भान्छाको सामान किन्नको लागि बजारमा आउँदा सामान किन्नको लागि पैसा कति छ भनी पसलमा जाने क्रममा पैसा हेरेको थिएँ सो कुरालाई भिजुअलमा उतारी मलाई फसाउने नियतले सो कार्य गरेका हुन भिजुअलमा देखिएको तस्वीर मेरै हो तर आवाज स्पष्ट नभएकोले मेरो हो जस्तो लाग्छ । भिडियोमा पाँच सयको नोट गनिएको देखाइएको मलाई नियोजित रूपमा फसाउने षड्यन्त्र गरेको प्रस्ट देखिन्छ भन्‍नेसमेत बेहोरा प्रदिपप्रसाद लामिछानेको बयान । 

८. म अध्यागमन विभाग कालिकास्थानमा कार्यालय सहयोगीको रूपमा कार्यरत छु, मेरो काम कार्यालयको चिठ्ठी पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा, पुर्‍याउने ल्याउने हो । यस आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा देखेँ, सो Video Clip मा भएको व्यक्ति मसँगै काम गर्ने हाकिम साहब नायब सुब्बा विश्‍वराज खरेल हुन् । मलाई मिति यकिन भएन उहाँले मलाई अफिसमा बोलाई अपरिचित एकजनालाई देखाई उहासँग तल शौचालयमा जानुहोस्, त्यहाँ गएपछि उक्त अपरिचित व्यक्तिले दिएको चिज लिएर आउनुहोस् भनी विश्‍वराज खरेल सरले भनेपछि उक्त मानिसलाई लिई तल शौचालयमा गएको हुँ र निज व्यक्तिले तल शौचालयमा पुगेपछि रूपैयाँ झिकेर मलाई दिए । मैले उक्त रूपैयाँहरू लिई कति छ भनी सोध्दा १५ हजार छ भनी भनेकोले मैले उक्त रूपैयाँ तत्कालै शौचालयमा गनेर लिएको 

हुँ । उक्त Video क्यापसनमा भएको रूपैयाँ गन्दाको भिडियो फोटो सोही बेलाको हो देखाउँदा देखेँ । उक्त रूपैयाँ लगेर मैले विश्वराज खरेल सरलाई दिएँ । निज सरले को कसलाई दिनुभयो मलाई थाहा छैन । निज पैसा दिने अपरिचित व्यक्तिले कहिले छुट्छ भनी सोधेका थिए । मैले तपाइँको मानिस भोलि अदालतमा पेस हुन्छ । भोलि तपाइँ आउनु पर्दैन, पर्सी नागरिकता र आइडी लिएर आउनु पर्छ भनी वार्तालाप भएको 

थियो । अपरिचित व्यक्तिलाई म चिन्दिन भन्‍नेसमेत बेहोराको जयनारायण नापितको बयान भएको 

देखिन्छ ।

९. प्रतिवादीहरूद्वय प्रदिप लामिछाने र जयनारायण नापित अदालतमा कसुरको पृष्ठभूमि, परिस्थिति र अवस्थालाई खुलाएर कसुरप्रति इन्कार रहे पनि मौकामा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्षको बयानमा कसुरप्रति भने साबित रहेका छन् । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरी दायर गरेको विभिन्न भ्रष्टाचारका मुद्दाबाट कर्मचारी कसैले प्रत्यक्ष रूपमा सेवाग्राहीसँग रिसवत लिएका छन्, कसैले सेवाग्राही वा  

अख्तियारवाला व्यक्तिको बिचका सहयोगी व्यक्तिहरूमार्फत लिएका छन्, कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग सुरूमै आफैँले कुरा गरी मागेका छन्, कुनै कर्मचारीले सेवाग्राही वा निजको वा अख्तियारवाला कर्मचारीको बिचको सहयोगी व्यक्ति आफैँ अग्रसर भई कुरा गरी कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गर्ने गरी रकम प्रस्तावित गर्ने गरेका छन् । कुनै कर्मचारीले सेवाग्राहीको कार्य सम्पन्न भइसकेपछि सो कार्यको सन्दर्भमा कर्मचारी आफैँ वा सेवाग्राही अग्रसर भएर कर्मचारीले रकम दिने लिने कार्य गरेका छन् । यो अवस्थामा भिजुयल अडियोसहित वा सो विना पनि रकम बरामद हुने र गर्ने गरेका छन् । यी सबै अवस्थाबाट भएका भ्रष्टाचारजन्य एवं रिसवत लिएको कार्यलाई एउटै डालोमा राखेर कसुर कायम गरी सजाय गर्ने गरेको पाइन्छ ।

१०. वास्तवमा कर्मचारी आफैँले सेवाग्राहीसँग रिसवत मागेको अवस्थाको तुलनामा सेवाग्राही आफैँले कर्मचारीलाई उत्प्रेरित गरी रिसवतको रकम प्रस्तावित गर्नु फरक अवस्था हो । यो फरक अवस्थालाई चिरफार गरी रिसवत दिँदा लिँदाको श्रृङ्खलामा सेवाग्राही र कर्मचारीमा को बढी दोषी हो ? रिसवत दिने लिने कार्यमा कसले पहिला कुराको सुरूवात गरी रकमको प्रस्ताव गर्ने र माग्ने कार्य गरेको छ ? पहिला सेवाग्राहीले प्रस्तावित गरेको छ 

कि ? कर्मचारीले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा रिसवत मागेको वा आशा गरेको अवस्था छ ? अडियो भिजुयलमा रकम लेनदेन र दिने लिनेको अवस्था परिस्थिति, व्यवहार र क्रिया सामान्य असामान्य के 

छ ? भ्रष्टाचार हुँदाका यी अवस्थालाई अनुसन्धानकर्ता एवं अदालतले पनि छुट्याएर हेर्ने गरेको पाइँदैन । रिसवत दिँदा लिँदाको जे जस्तो अवस्था, परिस्थिति र पृष्ठभूमि भए पनि रिसवत लिएको दृश्यसहितको अडियो एवं रकम बरामद भएको अवस्थामा रकम बरामद भएको कर्मचारीको हकमा रिसवतसम्बन्धी कसुरसँग जोडेर नै हेर्ने गरिन्छ ।

११. निचोडमा सेवाग्राहीले रिसवत प्रस्तावित गर्नु र राष्ट्रसेवक आफैँले सोको चाहना एवं आस गरी माग्नुबिचको फरक र अन्तरलाई छुट्याएर हेर्नेभन्दा सोबारेको वार्ता र दृश्यसहितको अडियो र रकम बरामदलाई नै कसुर स्थापितको आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । रकम वा अन्य दशीहरू बरामद हुँदा के कस्तो अवस्थामा, परिस्थिति र पृष्ठभूमिमा रकम बरामद भएको हो ? रकम वा अन्य दशीहरू बरामद हुँदा र गर्दाको अवस्था परिस्थिति र पृष्ठभूमिसहितको कार्य एवं कार्यस्थलको वातावरण सहज, स्वाभाविक र अस्वाभाविक के छ ? स्वभाविक वातावरण र अवस्थाबाट आरोपित व्यक्ति वा अन्यत्रबाट बरामद भएको छ छैन ? आरोपित व्यक्तिसँग अनुसन्धानकर्ता, दशी बरामद गर्ने व्यक्ति र रिसवत प्रस्तावित गर्ने वा सेवाग्राहीबिच पूर्वाग्रह पूर्वरिसइवी आदि केही छ, 

छैन ? यी अवस्थालाई पनि केलाएर यथार्थताको पहिचान नगरी वा सोको नजिक नपुगी त्यससँग सम्बन्धित राष्ट्रसेवक वा अन्य व्यक्तिको विरूद्धमा भ्रष्टाचारको कसुर कायम गरी सजाय गर्दा त्यति शुद्ध र निष्पक्षता हुने अवस्था देखिँदैन । सुशासन, भ्रष्टाचाररहित समाज एवं राष्ट्र हुनु पर्ने तथ्य एउटा पाटो हो भने त्यस विरूद्धको अनुसन्धान, कारबाही शुद्ध निष्पक्ष एवं स्वभाविक पृष्ठभूमि एवं अवस्थासहितको प्रक्रियाबाट भएको र त्यस्तो देखिनु पर्ने अर्को पाटो हो ।

१२. अख्तियारले खडा गरेको वा सेवाग्राही वा राष्ट्रसेवकको बिचको व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकको व्यक्तिमार्फत रिसवत बारेको वार्तालाप वा रिसवतको लागि प्रस्तावित गरी रकम दिएर गन्दाको अवस्थाको दृश्यसहितको भिडियो बनाएर प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्ने कार्य र अख्तियारले नोटको नम्बर टिपी सेवाग्राहीलाई दिएर राष्ट्रसेवकलाई दिन भनी पठाएर सोही रकम नै बरामद गरी मुद्दा दायर गरेको वारदातको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रसेवकले कानूनबमोजिम आफूले गर्नुपर्ने कर्तव्य नगरी पन्छाएर वा गर्न नखोजेर वा रकम पाएपछि मात्र सेवाग्राहीको काम गर्ने व्यवहार गरेर वा हुने काम पनि मिल्दैन भनी रहेर पैसाको आस गर्ने, पैसा माग्ने वा पैसा दिन बाध्य पार्ने कार्य गरेको हो होइन ? त्यस्तो पूर्वतयारीसँगको वारदातमा अख्तियारको प्रतिनिधि, सेवाग्राही र / वा राष्ट्रसेवकको बिचको व्यक्ति, सेवाग्राही वा राष्ट्रसेवक कसको बदनियतपूर्ण गल्ती रहेको 

छ ? भन्ने सत्य तथ्यको सन्दर्भमा कठोरताका साथ केलाएर एउटा निष्कर्ष निकाल्नु पर्नेतर्फ पनि अदालत प्रयासरत वा उन्मुख हुनुपर्ने हुन्छ । 

१३. प्रस्तुत मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा हेर्दा जाहेरवाला अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका छायाँ एवं डमी प्रतिनिधि देखिन्छन् । उनी नै सेवाग्राहीको तर्फबाट सेवाग्राहीको नातेदार जाली पासपोर्ट कसुरमा अदालतबाट थुनामा रहेकोसमेतलाई छुटाउनको लागि अध्यागमन विभागका कर्मचारी सामु प्रस्तुत भई ती व्यक्तिलाई छुटाउनको लागि कर्मचारीलाई रकम प्रस्तावित गरी भएको कुराकानीअनुसार तोकिएको निर्दिष्ट कर्मचारीलाई रकम दिई सोको दृश्यसहितको अडियो तयार पारेको र सोमा जाहेरवाला एवं सेवाग्राहीसँग रकम लेनदेनको बारेमा भएको वार्ता र रकम लेनदेन गरी रूपैयाँ गन्दै गरेको दृश्यसमेत समावेश भएको देखिन्छ । प्रस्तुत वारदातमा सेवाग्राहीको रूपमा गएका जाहेरवालासँग प्रतिवादी राष्ट्रसेवक कर्मचारी आफैँले जाहेरवालाको मानिसलाई थुन्नबाट छुटाउन यति रकम चाहिने र त्यस्को लागि फलाना कर्मचारीलाई भेट्नु भनी भनेको कुराबाट रिसवत लेनदेनको क्रिया भएको र सो क्रियाको दृश्यसहितको अडियो बनाएको पाइन्छ । अतः यस्तो पृष्ठभूमिसहितको रिसवत लेनदेनको कार्य रिसवत लिनु दिनु गरेको कसुरको दायराभित्र नै पर्ने देखिन्छ ।  

१४. अडियोतर्फ हेर्दा जयनारायण नापितले तपाइँको मानिस भोलि अदालतमा पेस हुन्छ । भोलि तपाइँ आउनु पर्दैन, पर्सी नागरिकता र आइडी लिएर आउनु पर्छ भनी वार्तालाप भएको सुनिन्छ । श्रव्य दृश्यमा जयनारायण नापितले शौचालयमा गई नोट लिई गनेको दृश्य देखिएको छ । त्यसैगरी प्रदिप लामिछानेले पनि रू.१५ हजार लिई गनी रहेको दृश्य देखिएको 

छ । यी दुवै प्रतिवादीले नोट गन्दै गरेको श्रव्य दृश्यलाई प्रतिवादीद्वय स्वयम्‌द्वारा इन्कार गर्न सकिएको छैन ।

१५.  प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेलाई पेस भएको सि.डि. देखाउँदा आफ्नो तस्वीर प्रस्ट रूपमा चिनी सनाखत गरिदिएको र रकमका बारेमा घुस लिएको अस्वीकार गरी भाँडा किन्‍न आफ्नै रकम लिई गएको हो, पैसा पुग्छ पुग्दैन भनी गनेको अवस्थामा Visual बनाएछन् भनी कसुरमा इन्कार रही अनुसन्धानको क्रममा र अदालतमा बयान गरे तापनि जाहेरवाला संजयकुमार झाको बयान र पेस भएको सि.डि.बाट प्रतिवादीहरू कसुरमा इन्कार रही कसुरलाई छली गरेको बयानमा उल्लेख गरेको तथ्य र कुरासँग प्रतिवादीको इन्कारी बयान मिल्न भिड्न आएको देखिँदैन ।

१६. प्रतिवादीहरूद्वयको सम्बन्धमा पेस भएको दृश्यसहितको अडियोमा प्रतिवादीमध्ये जयनारायण नापितको जाहेरवाला सञ्जय झासँगको वार्तालाप र रिसवतको नोट लिएको र गनेको र साथै अर्का प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेले पनि जाहेरवालासँग रिसवतकै नोट लिएर गनेको दृश्य देखिँदा भ्रष्टाचार मुद्दामा यस्तो प्रमाणलाई अन्यथा भनी अर्थ र व्याख्या गर्न नमिल्ने हुँदा यसलाई कसुर स्थापित गर्ने प्रत्यक्ष एवम मुख्य प्रमाणको रूपमा नै मान्नु पर्ने हुन्छ । यी उपर्युक्त तथ्यले यी प्रतिवादीहरूले प्रमाणमा आएको श्रव्य दृश्य रहेको सि.डि.मा रूपैयाँ नोट गन्दै गर्दा देखिएको व्यक्ति आफू रहेको तथ्य स्वीकार गरेको अवस्थाले प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेले संजयकुमार झावाट रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) रकम रिसवत लिएको पुष्टि गर्दछ । प्रतिवादी प्रदिप लामिछानेले जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादीहरूलाई चाँडै छुटाई दिने भनी उजुरवाला संजयकुमार झाबाट रू.१५,०००।– रिसवत (घुस) लिएको तथ्य पुष्टि भएको देखिन आयो । 

१७. माथि विवेचना गरिएको सबुत प्रमाणबाट प्रतिवादी जयनारायण नापितले रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) र प्रतिवादी प्रदिपप्रसाद लामिछानेले रू.१५,०००।- (पन्ध्र हजार) घुस रिसवत लिएको तथ्य प्रमाणका रूपमा पेस भएको श्रव्यदृश्यसहितको (Audio Visual) सि.डी. प्रतिवादी जयनारायण नापितले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष गरेको बयान, उजुरवालाको बकपत्रसमेतको मिसिल संलग्न प्रमाणबाट प्रमाणित भएकोले निज, प्रदिपप्रसाद लामिछाने र जयनारायण नापितले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर गरी रू. ३०,०००।- (तीस हजार) घुस लिएको ठहर्छ । अब निजहरूका हकमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(ख) बमोजिम जनही कैद ३ महिना (तीन) र बिगोबमोजिम (तीस हजार) जरिवाना हुने ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला जयनारायण नापित एवम् प्रदिपप्रसाद लामिछानेको हकमा मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ ।

१८. अन्य प्रतिवादीहरू देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल विश्वराज पोखरेलको हकमा हेर्दा आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा देखेँ, उक्त Visual मा मेरो संजयकुमार झासँग कुरो भएको हो । संजयकुमार झाले मुद्दा सम्बन्धमा जानकारी माग्दा मैले थाहा पाएको कुरा बताएको हो । जहाँसम्म १५०००।- (पन्ध्र हजार) लिएको भन्‍ने कुरा सही होइन । जाली राहदानी मुद्दामा अदालतबाट १००० देखि १५००० रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्छ । अदालतबाट तोकिएको जरिवाना हामीले कम गराउन सक्दैनौं त्यो रकम तिर्नुपर्छ भनेको हो । सरकारी वकिल कार्यालयमा पैसा तिर्नु पर्दैन भनेको थिए । उक्त Visual Clip मा मैले बोलेका अधिकांश शब्दहरू हटाई उहाँलाई अनुकूल पार्ने शब्दहरू मात्र राखी यस आयोगमा पेस गर्नु भएको कुरा मलाई स्पष्ट भयो । मलाई फसाउने बदनियतले यसो गरेका हुन् । मसँग मुद्दासम्बन्धी जानकारी माग्न उहाँ ३, ४ पटक आउनु भएको थियो । उहाँले आफूलाई अनुकूल हुने शब्दहरू राखी गैरअनुकूलका शब्दहरू हटाई Visual बनाएको रहेछ । तिनै शब्दहरू हटाएकै कारणले अर्थको अनर्थ लाग्न गएको हो । मैले अध्यागमन विभाग र सरकारी वकिल कार्यालयमा केही खर्च लाग्दैन, अहिलेसम्म अदालतबाट फैसला भएको मिसिल हेर्दा रू.१०००।- देखि रू.१५०००।- सम्म जरिवाना भएको देखिन्छ भनेको थिएँ । अदालतबाट तोकिएको जरिवाना रकम कम हुँदैन भनेको होला, रू.१५०००।- रूपैयाँ नै हालिदिनुस् भन्‍ने शब्द प्रसङ्गमा कताबाट ल्याएर जोडिएको हो । मलाई स्पष्ट भएन, रू.१५०००।- एक ठाउँबाट हालिदिनुहोस्‌ भन्‍ने शब्द अर्को ठाउँबाट ल्याएर जोडेको हुन सक्छ । सरकारी वकिल कार्यालयमा फाइल ल्याउने र लाने काम कार्यालय सहायक जयनारायण नापितले नै प्राय: गर्ने भएकोले फाइल निर्णय भए नभएको उनीले नै बुझिदिनु हुन्छ भनी संजयकुमार झालाई जयनारायण नापितसँग बुझ्नुहोस्‌ भनेको थिएँ । मैले जयनारायण नापितलाई संजयकुमार झासँग पैसा माग्नु भनेको 

छैन । जयनारायण नापितले मलाई पैसा दिएको पनि छैन । उसले लिएको  मलाई थाहा छैन । निज नापितले किन विश्वराज खरेललाई दिएको हो भने त्यो उसलाई थाहा होला मलाई जयनारायण नापितले पैसा दिएका छैनन् र मैले कसैसँग कुनै किसिमको रिसवत लिएको छैन भन्‍ने बेहोराको विश्वराज खरेलको बयान भएको देखिन्छ । 

१९. जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादी नन्दकुमार मण्डलको प्रारम्भिक र विस्तृत बयान मैले गराएको हो । सो मुद्दाको अनुसन्धान अधिकृत देवर्षि सापकोटा हुन्‌ । संजयकुमार झासँग म अध्यागमन विभागमा आएपश्चात् निज मेरो कार्यालयमा आई पुरानो चिनजानको स्मरण गराउनुभएको र जनकपुर क्षेत्रमा उहाँको पुर्ख्यौली घर रहेको र म पनि धनुषामा दुई वर्षभन्दा बढी सेवा गरी बसेको हुँदा उहाँलाई चिनेको हुँ । निज झा विभागमा बारम्बार आउनु हुन्थ्यो आउने क्रममा सानो सहयोग गरिदिनु पर्‍यो भनी अफिसमा भन्‍नु भएकोले कार्य व्यस्तताको  कारण साँझ मैतिदेवी, गौशाला हुँदै पशुपति जानुपर्ने भएकोले मैतिदेवी टेम्पो चढ्ने स्टपमा भेटेको थिएँ । मैले निजलाई भेट भएको अवधिदेखि पछिसम्मको विभिन्न वार्तालापहरूलाई इडिटिङ गरी बोलेका शब्दहरूलाई डिलिट र ज्वाइन गरेको बुझिन्छ । भिजुअलमा देखिएको व्यक्ति म हुँ । मैले बोलेको वाक्य शब्दहरू अर्को वाक्यमा जोडेको 

बुझ्दछु । मैतिदेवीमा प्रदिप लामिछानेसँग समेत भेट भएको सही कुरो हो । निजलाई भेटेपछि म ट्याम्पो चढी पशुपतितर्फ गएँ, मैले संजयकुमार झासँग रू.१५०००।- घुस मागेको छैन । मैले प्रदिपप्रसाद लामिछानेलाई निजसँग लिनु भनेको पनि छैन । म पशुपति जाने क्रममा मैतिदेवी चोकमा संजयकुमार झासँग वार्ता गरिरहेको समयमा प्रदिपप्रसाद लामिछानेले आफ्नो घरायसी किनमेलका लागि आएको भनी त्यहाँबाट गए । उक्त सन्दर्भमा मैले उहाँसँग भेटघाट भएको दिनदेखि उक्त दिनसम्म बोलेका शब्दहरूलाई इडिटिङ गरी जोडजाड, छाँटकाँट गरी विभिन्न वाक्यहरूबाट हटाउने तथा अर्को सन्दर्भमा बोलेका शब्दहरूलाई उक्त शब्द निकाली अर्को वाक्यका शब्दमा जोडाएको देखिन्छ भन्‍नेसमेतको बेहोराको सुर्यप्रसाद दाहालको बयान भएको देखिन्छ । 

२०. पक्राउ परेका सुर्यप्रसाद दाहाल, ना.सु. विश्वराज खरेल, ना.सु.प्रदिपप्रसाद लामिछाने, कार्यालय सहयोगी जयनारायण नापितसमेत मुद्दा शाखामा कार्यरत रहेका व्यक्ति हुन् । सुर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज खरेललाई मुद्दा शाखामा आउने अभियोगपत्रहरूको छानबिन गरी मलाई पेस गर्नु भनेको थिएँ । व्यक्तिले जाली राहदानी, हो भनी आफैँले स्वीकार गरेपश्चात् जाली राहदानी अभियोगमा मुद्दा दायर गरिन्छ । बयानमा नक्कली बनाउन सहयोग गर्ने, मतियार म्यानपावर वा एजेन्ट थाहा छैन भनी उल्लेख गर्ने हुँदा खोजी गरिँदैन । मलाई यस आयोगमा प्राप्त भएको Video Clip देखाउँदा हेरेँ । वार्तालाप स्पष्ट सबै नबुझे पनि काम छिटो गराइदिन्छौं भनी घुस (रिसवत) लिएको देखाइयो । Video मा देखाएका कर्मचारीहरू मेरो मातहतका कर्मचारीहरू हुन् । फाँटवालाहरूले किन पैसा लिए मलाई थाहा छैन । मैले तिनिहरूसँग पैसा मागेको पनि छैन । निजहरूले पैसा लिएको हो भने जिम्मेवारी तिनिहरूकै हो । मैले उजुरीकर्तालाई अदालतले कति जरिवाना लियो तपाइँलाई बढी मर्का पर्‍यो कि मात्र भनेको हुँ । जहाँसम्म मेरो र संजयकुमार झाबिचको सन्दर्भ छ । त्यसमा केही थपघट गरेको देखिन्छ । मैले भिडियोमा बोलेको “अलि बढी र वर्डेन भयो कि" भन्‍ने शब्दहरू मेरै हुन् । विदेशबाट फर्केर आएको आफन्त थुनामा परेको, अदालतमा मुद्दा दायर भएको, जरिवाना भएको आदि प्रसङ्गमा त्यो व्यक्तिलाई मर्का (वर्डन) भयो होला है भनी भनेको 

हुँ । प्रस्तुत कुराकानी कतिपय ठाउँमा काँटछाँट थपघट गरी आफूअनुकूल हुने गरी प्रस्तुत भएका हुनसक्छन्, कुन म्यानपावर कम्पनीको कुन व्यक्तिले फोटो परिवर्तन गरेको हो भन्‍ने पक्राउ परेको व्यक्तिले किटानी विवरण नदिएसम्म अनुसन्धान गर्ने कुरै भएन । मैले नन्दकुमार मण्डल र धर्मेन्द्र सहनीको केशमा घुस लिएको 

छैन । जाली देखिएमा राहदानी कहाँबाट जारी भएको हो, सोसमेत बुझ्ने गरिन्छ, कतिपय जवाफ तत्काल आउँछ । कतिपय अवस्थामा रेकर्ड नदेखिएको भनी जवाफ आउँछ । जवाफ आए पनि नआए पनि व्यक्तिको बयानलाई आधार मान्ने गरेका छौं, ती आधारमा मुद्दा दायर हुन्छ, मिलेमतो गरी भएको होइन, भारतीय नागरिकले नेपाली राहदानी कसरी बनाए ? यो मलाई थाहा भएन भन्‍नेसमेत बेहोराको अध्यागमन अधिकृत देवर्षि सापकोटाको बयान भएको देखिन्छ ।

२१. जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादीहरू कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी छुटी गएको करिब डेढ महिनापश्‍चात् अदालतमा तिरेको जरिवानाको प्रसङ्गमा व्यक्त गरेको कुरालाई प्रमाणको रूपमा पेस भएको सिडीको संवादमा जिल्ला अदालतमा लागेको जरिवानाको बारेमा मात्र कुरा भएको देखिन्छ । उक्त जाली राहदानी मुद्दा अदालतमा पेस गर्नुपूर्व मुद्दा मिलाई दिन यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूले कोही कसैसँग मिलेमतो गरेको वा अह्राएको कुनै आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको छैन । 

२२. यसप्रकार प्रतिवादीहरूत्रय देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल र विश्वराज पोखरेल मौकामा र विशेष अदालतसमक्ष समेत कसुरप्रति पूर्णत: इन्कार रहेका छन् । अन्य सहअभियुक्तले पनि यी प्रतिवादीहरू विरूद्ध भ्रष्टाचारको कसुर स्थापित हुने र गर्ने गरी पोल गरेको पनि पाइँदैन । यी तीनै प्रतिवादीहरूले जाहेरवाला संजयकुमार झासँग पैसा लिनु भनी अह्राएको भन्ने कथनप्रति यी प्रतिवादीहरू इन्कार रहेका छन् । यी जाहेरवाला संजयकुमारका मानिस जाली राहदानी मुद्दाका प्रतिवादीहरू नन्दकुमार मण्डल र धर्मेन्द्र सहनी विरूद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा र यी प्रतिवादीहरू कार्यरत रहेको कार्यालय अध्यागमन विभागबाट उठान भई दायर भएको मुद्दा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेपछि उक्त र सो मुद्दाका प्रतिवादीसँग उक्त विभागको कुनै प्रत्यक्ष सरोकार रहन जाने अवस्था देखिँदैन । यी प्रतिवादीहरूले जाहेरवालासँग उक्त बयानको लागि रिसवतबापत रकम माग गरेको, लिएको र लिन भनी अन्य प्रतिवादीहरूलाई भनेको र प्रमाणको रूपमा पेस भएको अडियो क्लिपमा समेत रहेको देखिँदैन । रकम लिई भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कसुरमा रकम मागेको, प्रस्तावित गरेको एवं लिएको सम्बन्धमा प्रत्यक्षरूपमा जोडिएका प्रमाणहरू हुन सख्त जरूरी रहेको देखिँदा यी प्रतिवादीहरूको विरूद्धमा त्यस्तो कुनै प्रमाणहरू पेस हुन सकेको पाइँदैन । पेस भएको अडियो क्लिपमा यी तीनैजना प्रतिवादीहरूले रकम मागेको संवाद एवं लिएको श्रव्य दृश्यसमेत भएको पाइँदैन । जाहेरवालाका व्यक्तिहरूले भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुरमा अभियोग लगाउँदा एवं कसुर कायम गर्दा प्रस्ट रूपमा सबुद प्रमाणहरूबाट पुष्टि हुनुपर्ने र त्यस्तो सबुद प्रमाण प्रत्यक्षरूपमा हुन र देखिनु पर्दछ भन्‍ने सिद्धान्तलाई सर्वमान्य रूपमा स्वीकार गरिएको 

छ । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा कसुर प्रमाणित गर्ने भार फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ । यसरी कसैले कुनै व्यक्तिउपर दोष वा अभियोग लगाउँछ भने त्यसरी दोष वा अभियोग लगाउन मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो कुरा प्रमाणको आधारमा पुष्टि पनि गर्नुपर्छ । यस दफाले पनि फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादीको कसुर प्रमाणित गर्नुपर्ने भार वादी वा अभियोग दाबी गर्ने पक्षमा छाडेको छ । कसुर प्रमाणित गर्ने प्रमाणहरू विलकुल शंकारहित हुनुपर्छ । शंकाको भरमा मात्र कसुरदार कायम गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज पोखरेल विरूद्ध कसुरदार हो भनी कुनै पनि प्रमाणबाट पुष्ट्याइँ नभएको अवस्थामा निजहरूलाई दोषी ठहर्‍याउन मिल्ने अवस्था देखिएन ।

२३. तसर्थः प्रतिवादीहरू देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज पोखरेलले अभियोग दाबीबमोजिम कसुर गरेको नदेखिँदा निजहरूका हकमा विशेष अदालतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुर गरी रू. ३०,०००।- (तीस हजार) घुस लिएको ठहर्‍याई निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(ख) बमोजिम जनही कैद ३(तीन) महिना र बिगोबमोजिम (तीस हजार) जरिवाना गर्ने गरेको फैसला नमिलेको हुँदा सो फैसला उल्टी भई प्रतिवादी पुनरावेदकहरू देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज पोखरेलले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । 

२४. अन्य प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्रीबकस खत्रीको हकमा हेर्दा लिलबहादुर वाङ्गगोन्साईको राहदानीमा विदेशी नागरिक धमेन्द्र सहनीको फोटो टाँसी (परिर्वतन) गरी निजलाई वैदेशिक रोजगारको लागि विदेश (मलेसिया) पठाउने कार्यमा संलग्न इनर्जी ओभरसिज प्रा.लि.का. सञ्चालक मेघराज खनाल, जिवन थापा, ऐ.ओभरसिजका एजेन्ट युगलकिशोर झा र ओसियन नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक श्रीबकस खत्री सरकारी कर्मचारी भएको देखिँदैन । निजहरूले सरकारी कागज सच्याई भारतीय नागरिकलाई नेपाली नागरिकको राहदानीमा फोटो परिर्वतन गरी जाली राहदानी प्रयोग गरी विदेश (मलेसिया) पठाएको भन्ने आरोपमा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ बमोजिम परिभाषित कसुर गरेको भनी पक्राउ परेका मेघराज खनाल, जिवन थापा, युगलकिशोर झा र श्रीबकस खत्रीलाई सोही ऐनको दफा ११ द्वारा व्यवस्थित सजाय हुन माग दाबी भएकोमा प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्रीबकस खत्रीले अनुसन्धानको क्रममा गरेको बयानबाट लिलबहादुर वाङगोन्साईको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा भएको निजको फोटो परिवर्तन (हेरफेर) गर्न लगाई एकाको नाउँमा जारी भएको राहदानीमा अर्कै व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीका लागि पठाउने कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर्छ । निजहरूलाई सोही ऐनको दफा ११ र २२ बमोजिम जनही कैद महिना ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) र जरिवाना रू. १०,०००।- (दश हजार) हुने ठहर्छ भनी विशेष अदालत काठमाडौंले मिति २०७१।३।१० मा गरेको फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर प्रतिवादीहरूको यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखिन्छ ।

२५. पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानमा भएको बयान डर, त्रास, धम्की, लोभ लालच देखाई गराइएको हो भन्‍ने कुरा म्याद थप गर्दाको अवस्थामा अदालतलाई झुक्याई गलत कुरा उल्लेख गरी म्याद थप गरिएको र जमानीमा छोड्ने निर्णय गरी नछोडिएकोसमेतबाट देखिन्छ । लिलबहादुर वाङगोन्साईलाई निजले भनेअनुसार काम Demand नभएको हुँदा महालक्ष्मी कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.मार्फत विदेश पठाएको देखिन्छ । निजको सट्टामा धर्मेन्द्र सहनीलाई फोटो परिवर्तन गरी पठाएको भन्‍ने अभियोग दाबी भएको देखिन्छ । 

२६. सामान्यतः एजेन्टले मेनपावर कम्पनीमा मानिस मात्र ल्याइदिने काम गर्ने हुन्छ । उसले व्यक्तिको पासपोर्ट, फोटो, कागजातहरू, के के चाहिन्छ ? के कति रकमको आवश्यक पर्छ । कस्ता कागज भए भिसा लाग्छ ? भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । मेनपावरका कुनै पनि सञ्चालकले कुनै पनि एजेन्टलाई सबै यथार्थ कुरा बताउँदैनन् र सबै कागजात र अभिलेखहरू हेर्न पनि दिँदैनन् । यस अवस्थामा जिल्ला र ठाउँठाउँबाट मानिस पठाउने एजेन्टले एउटाको राहदानीको फोटो निकालेर अर्कैको फोटो टाँसी अर्कै मानिस विदेश पठाउन सक्ने अवस्था नै हुन सक्दैन । अतः यी प्रतिवादीहरूले कागजात र राहदानी साटफेर गरी मिलाई एउटाको नाममा जारी भएको राहदानीको फोटो निकाली अर्कैको फोटो टाँसी व्यक्तिलाई विदेश पठाउने कार्यमा मतियारको रूपमा सघाउ पुर्‍याएको भन्‍ने आधार नै निराधार भएको देखिन्छ ।

२७. अनुसन्धानको क्रममा गरेको साबिती बयानलाई मात्र आधार बनाई विशेष अदालतबाट फैसला गरिएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा भएको साबिती बयान एकातर्फ वारदातको तथ्यबाटै विश्वसनीय हुन्न भने अर्कोतर्फ उक्त बयानलाई विश्‍वसनीय र ठोस एवं अन्य स्वतन्त्र सबुद प्रमाणबाट समर्थित एवं प्रमाणित हुन सकेको अवस्थामा मात्र त्यस्तो साबिती बयानलाई कसुर ठहर गर्ने आधार बनाउन उपयुक्त हुन्छ । विशेष अदालत काठमाडौंबाट वादी नेपाल सरकारले आफ्नो अभियोग दाबी प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणहरूबाट प्रमाणित गर्न सक्नु पर्नेमा सो गर्न सकेको पाइँदैन । 

२८. यी पुनरावेदक प्रतिवादीहरूलाई अन्य प्रतिवादीहरूले भ्रष्टाचार घुस रिसवत लिने कार्यमा सघाउ पुर्‍याएको भनी भ्रष्टाचारको मतियारको कसुरमा अभियोजन दायर गरिएको देखिन्छ । तर निजहरूले के कस्तो वदनियतपूर्णको भूमिका र कार्य गरी सोबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन गएको हो ? भनी स्पष्ट रूपमा अभियोग दाबी नै लिन सकिएको छैन । प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल अनुमान, आशंका र अन्दाजको भर एवं आधारमा लिइएको अभियोग दाबीबाट अभियुक्तलाई कसुरदार ठहर्‍याई सजाय दिनु फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुनुका साथै शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने हुँदा सोको आधारमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला कानूनअनुरूप देखिएन ।

२९. फौजदारी मुद्दामा प्रमाणको भार वादीमा हुने प्रमाणसम्बन्धी कानूनको व्यवस्था एवं मान्य सिद्धान्तविपरीत प्रत्यक्ष एवं स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा केवल सहअभियुक्तको पोल र प्रतिवादीहरूको कार्य व्यवहारसँग जोडिएको प्रमाणहरूको पनि  उचित मूल्याङ्कन नगरी हचुवा र गोश्‍वारा रूपले गरेको फैसला त्रुटिपूर्ण र न्यायका मान्य सिद्धान्त एवं प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ८, २५, ५४ र अ.बं. १८४(क) तथा ८५ नं.समेत विपरीत देखिन्छ ।

३०. वैदेशिक रोजगारको लागि मानिस विदेश पठाउने कम्पनीको एजेन्ट भई काम गर्ने व्यक्तिको कम्पनिले विदेश पठाउन पाएको कोटाबमोजिमको काममा जान इच्छा जाहेर गर्ने व्यक्ति खोजी ल्याएर कम्पनीमा सम्पर्क गराउने काम मात्र हो । वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिलाई कम्पनीमा लगी भेटाई दिएपश्चात् बाँकी सम्पूर्ण कार्य र प्रक्रियाहरू उक्त कम्पनीका पदाधिकारी एवं वैदेशिक रोजगारका पदाधिकारीहरू स्वयम्‌ले नै पूरा गरी मानिसलाई विदेश पठाउने काम गर्ने गर्दछन् । सो कार्यमा एजेन्टको प्रत्यक्ष रूपमा कुनै संलग्नता भएको र सो देखिने भएमा सोसमेत प्रत्यक्ष एवं अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट देखिनु र पुष्टि हुनु पर्नेमा सो यी प्रतिवादीहरूको हकमा मतियारको कसुर कायम हुने गरी कुनै प्रमाण नदेखिँदा प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्री बकस खत्रीलाई बिना कुनै आधार प्रमाण जाली राहदानीमा घुस (रिसवत) लिई भ्रष्टाचार गर्ने कार्यमा सघाउ पुर्‍याएको भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिन आएन ।

३१. तसर्थः उपर्युक्त कारण एवं विवेचनाको आधारमा प्रतिवादीहरू देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज पोखरेललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अन्तर्गतको कसुरको अभियोगमा कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको र प्रतिवादीहरू युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्री बकस खत्रीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ११ को कसुर गराउने कार्यको मतियार भई ऐ. ऐनको दफा २२ बमोजिम कसुरदार ठहर्‍याई सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको फैसला मिलेको देखिएन । अतः निज प्रतिवादीहरूका हकमा भ्रष्टाचारको मतियारको अभियोगमा कसुर कायम गरी सजाय गर्ने गरेको विशेष अदालतको मिति २०७१।३।१० को फैसला उल्टी भई निजहरूले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा पुनरावेदक प्रतिवादीहरू देवर्षि सापकोटा, सूर्यप्रसाद दाहाल, विश्वराज पोखरेल, युगल किशोर झा, मेघराज खनाल, जीवन थापा र श्री बकस खत्रीले अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहरी फैसला भएकोले निजहरूलाई विशेष अदालतबाट कैद जरिवाना हुने ठहर्‍याई भएको उक्त लगत कट्टा गर्नु भनी विशेष अदालतमा लेखी पठाई दिनू ------------------१ 

प्रस्तुत मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू -------------------------१

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

 

इजलास अधिकृत : जयराम श्रेष्‍ठ

इति संवत् २०७५ साल असोज १६ गते रोज ३ शुभम् ।