निर्णय नं. १०३७७ - क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान
आदेश मिति : २०७६।३।१८
०७१-CI-०१२४
मुद्दा:- क्षतिपूर्ति दिलाई पाऊँ
निवेदक : परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति, थापाथलीको तर्फबाट ऐ.को अख्तियारप्राप्त का.मु. अस्पताल प्रशासक अमरनाथ अमात्य
विरूद्ध
विपक्षी : नाबालक करूणा अधिकारीको हकमा संरक्षक भई आफ्नो हकमा समेत मित्रबहादुर अधिकारीकी श्रीमती धादिङ जिल्ला, मैदी गाउँ विकास समिति वडा नं. २ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २ लाजिम्पाट बस्ने सूर्यकुमारी अधिकारी
चिकित्सा सेवा प्रयोगात्मक विज्ञान (Applied Science) हो । उपचारको क्रममा बिरामी ठीक नहुँदा डाक्टरकै कारणले बिरामी ठीक नभएको भन्ने सोच एकाङ्गी सोच हुन जाने हुन्छ । अन्य बाह्य कारण तथा प्राविधिक कारण तथा बिरामीले नै उचित मार्ग अवलम्बन गर्न नसेकेको वा पर्याप्त सूचना नदिएको कारणबाट हुन सक्छ तथापि यो प्रयोगात्मक विज्ञान भएकोले बिरामी वा उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै चिकित्सकको सफलता हो । चिकित्सा सेवाको Standard of Care का लागि आवश्यक पर्ने Guideline र Checklist हरूलाई पालना गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
बिरामीले पनि आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा पूर्णसहमति प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । बिरामीको र डाक्टरको छलफलपछि बिरामीलाई लागेको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प र उपचार गर्दा वा नगर्दा हुने परिणामबारे जानकारी गराई बिरामीको सहमतिपछि मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ । जसअनुसार बिरामीको सहमतिअनुसार (Doctrine of Informed Consent) उपचार गर्न उपयुक्त प्रणाली अपनाउनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
सेवाग्राहीले उपभोग गरेको सेवा प्रदाय निकाय अस्पतालमा कार्यरत प्रत्यक्ष दायित्य भएका चिकित्सक र अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious Liability) भएको अस्पतालले उचित व्यवस्थापन नगरिदिएको कारणबाट पर्न गएको क्षतिको अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious liability) बाट अस्पतालसमेत पञ्छिन नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानियाँ, श्री नरबहादुर खड्का र हरिचन्द्र तिमल्सेना
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७४, अंक ५, नि.नं.९८१४
ने.का.प.२०६६, अंक ११, नि.नं.८२६२
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
फैसला
न्या.टंकबहादुर मोक्तान : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) र (ख) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी पर्न आएको निवेदनमा निस्सा प्रदान भई दर्ता हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
म उजुरीकर्ता गर्भवती हुँदाकै समयदेखि विपक्षी अस्पतालमा सोमबार र बिहीबार नियमित चेक जाँच गर्न गइरहेकी थिएँ । मेरो Expected Date of Delivery समय नजिकिँदै जाँदा मिति २०६३।११।१५ मा अस्पतालमा सोही दिन मलाई बेड भर्ना गरिएको, मेरो स्वास्थ्य परीक्षण गराउँदा मेरो गर्भको शिशुको तौल धेरै ठूलो भएकोले Normal Delivery हुन सक्दैन, Operation गर्नुपर्छ भनी डिस्चार्ज गरियो । पुनः मिति २०६३।११।२६ मा अस्पतालको बेडमा भर्ना भई एक हप्तासम्म पनि बच्चा जन्मिन नसकेपछि मलाई प्रशव पीडा बढी भएकाले अप्रेसन गरिदिनुहोस् भनी भन्दा डाक्टर अचला वैद्य र ड्युटीमा खटिएका नर्सहरूले कुनै वास्ता गरेनन् । पछि मिति २०६३।१२।१ मा Vaccum प्रयोग गरेर बच्चा बाहिर तान्ने प्रयास भयो, तर बच्चाको जन्म हुन नसकेपछि पटकपटक गरी चौथो पटक Vaccum कै प्रयोग गरेर मिति २०६३।१२।२ गतेका दिन छोरीको जन्म भएकोमा खुसी नै थिएँ, तर अनावश्यक Vaccum को प्रयोग गरी बच्चा निकालिएको हुँदा मेरो छोरी बच्चाको बायाँ हात र बायाँ गोडा बाङ्गो भएको, गोडा नचल्ने, टाउको पछाडि फर्कने, शरीरको बायाँ भाग नचल्ने, बच्चाको अनुहार भित्र पसेको, निधार नाकलगायतका अङ्गमा चोट लागेको हुँदा बच्चा छोरीको स्वास्थ्य बिग्रिएको हुँदा हालसम्म कान्ति बाल अस्पताल, टिचिङ अस्पताललगायतका स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा बच्चालाई उपचार गराइरहेकी छु । डाक्टरको लापरवाहीपूर्ण कार्यले गर्दा मलाई तथा बच्चाको आजीवन स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिई अपूरणीय क्षति हुन गएकोले शारीरिक, मानसिक, आर्थिक रूपमा भएको क्षतिबापत प्रतिवादीहरूबाट एकमुष्ठ रू.८२,३०,०००।- (बयासी लाख तीस हजार) क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी सूर्यकुमारी अधिकारीको मिति २०६४।४।२ को फिराद दाबी ।
कुनै पनि बिरामीको उपचार गर्दा सही उपचार प्रविधि अवलम्बन गरी गर्ने गरिन्छ । निज विपक्षीका हकमा बच्चाको जन्म आमाको प्रयासबाट सम्भव नभएपछि Vaccum प्रयोगबाट जन्माइएको हो । बच्चा जन्मन अड्काउ भएमा जन्मनका लागि Operation विधि अपनाइन्छ । विपक्षीको हकमा यस्तो अवस्था नपरेकोले Vaccum कै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदा सो प्रविधि अपनाइएको हो । हामीबाट उपचारमा कुनै लापरवाही नभएको हुँदा फिराद दाबी निराधार र झुट्ठा भएकाले फिराद खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको प्रतिवादी परोपकार प्रसूति गृह विकास समिति र ऐ.का डाक्टर अचला वैद्यको एकै मिलान बेहोराको मिति २०६४।६।१७ को प्रतिउत्तर जिकिर ।
यसमा वादीका साक्षी अप्सरा तामाङले उजुरकर्ताको नाबालक छोरीको जन्म इन्द्रराज्य लक्ष्मी गृह थापाथलीमा भएको हो । नवजात शिशुलाई हेर्न म अस्पताल गएकी थिएँ । । बच्चालाई तेल लगाउन लाग्दा बच्चाको बायाँ हात लत्रिई भुइँमा झुडिएको थियो भने बच्चाको नाक, मुख र घाँटीको दायाँ भागको नसामा पनि रगत जमेको नीलो डाम जस्तो देखिन्थ्यो र सो सम्बन्धमा सम्बन्धित चिकित्सकलाई सोध्दा Vaccum लगाएर जन्माइएको बच्चालाई यस्तै हुन्छ भन्नु भएको थियो । तर हालसम्म पनि बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति ठीक छैन । डाक्टरको लापरवाहीको कारण नवजात शिशुको स्वास्थ्यमा गम्भीर नकारात्मक असर पुगेको हुँदा क्षतिपूर्ति पाउनु पर्दछ भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीका साक्षी डा. धनराज अर्यालले बिरामीको स्वास्थ्य अवस्थाअनुसार कुन प्रविधिबाट सुत्केरी गराउने भन्ने निर्णय विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट लिइन्छ । यी उजुरवालाको हकमा पनि सोही पद्धति अपनाई विशेषज्ञ डाक्टरहरूबाट Vaccum पद्धतिबमोजिम सुत्केरी गराउने निर्णय गरिएको हो । उपचारका क्रममा जुन जुन प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हो सो प्रक्रियाअनुसार नै Vaccum प्रयोग गरी सुत्केरी गराइएको हुँदा कुनै किसिमको लापरवाही भएको देखिँदैन भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा गरेको बकपत्र ।
मिति २०६६।५।४ मा प्रसूति गृह, थापाथली र डाक्टर अचला वैद्यबाट जनही रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) वादीलाई प्रतिवादीबाट क्षतिपूर्ति दिलाई भराइदिने गरी क्षतिपूर्ति समितिबाट निर्णय भएको देखियो ।
परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति, थापाथलीबाट उक्त मितिमा भएको निर्णयका सम्बन्धमा चित्त नबुझी पुनरावेदन अदालत, पाटनमा पुनरावेदन परी सोउपर कारबाही हुँदा मिति २०६७।६।१० गतेका दिन पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट उक्त मितिमा यस समितिबाट गरेको निर्णयमा न्यायिक आधारसमेत खुलाएको नदेखिएको आधारसमेत देखाई निर्णय बदर गरी पुनः निर्णय गर्नु भन्ने फैसला भएको देखिन्छ ।
जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको आदेशानुसार नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट उपस्थित सम्बन्धित विशेषज्ञ डा. ज्योति शर्माले बच्चा जन्माउन अप्रेसन गर्नुभन्दा Vaccum प्रविधि राम्रो हुन्छ । यस Case मा Vaccum प्रयोग गरेको ठीक छ । कुनै प्रकारको लापरवाही भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बकपत्र मिसिल संलग्न रहेको ।
वादी सूर्यकुमारी अधिकारीको उपचार गर्दा साधारण मानव विवेकसमेतको प्रयोग नगरी व्यक्तिको मानव जीवन, मूल्य र मान्यताविपरीत उपचार गरेको र चिकित्सकले बिरामीलाई उपचार गर्दा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम विचार र चिकित्सकीय पद्धतिसमेतको अवलम्बन नगरी लापरवाहीपूर्ण उपचार गरेबाट वादी सूर्यकुमारी अधिकारी र निजबाट जन्मेकी छोरीलाई मानसिक, शारीरिक, अपाङ्गतासम्बन्धी क्षति भएको पुष्टि हुँदा सोबापत तथा उपचार खर्चसमेतको पक्षलाई दृष्टिगत गरी वादी सूर्यकुमारी अधिकारीले प्रसूति गृह थापाथलीबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) र उपचारमा संलग्न डाक्टर प्रतिवादी अचला वैद्यबाट रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख रूपैयाँ) समेत गरी जम्मा रू. १०,००,०००।- (दश लाख रूपैयाँ) क्षतिपूर्तिबापत दिलाई भराई लिन पाउने ठहर्छ भन्ने जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको मिति २०६८।४।४ को निर्णय ।
वादी सूर्यकुमारी अधिकारीको बच्चा जन्माउन नसकेपछि Vaccum प्रयोगबाट जन्माइएको हो । बच्चा जन्मन अड्काउ भएमा जन्मनका लागि Operation विधि अपनाइन्छ । विपक्षीको हकमा यस्तो अवस्था नपरेकोले Vaccum कै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदा सो प्रविधि अपनाइएको अवस्था हो । विशेषज्ञ डा. फकीर चन्द्रगामीको बकपत्र बेहोराबाट पनि वादीको उपचारमा गरिएको प्रक्रिया नियमसङ्गत नै भएको भनी लेखाई दिएको अवस्था छ । यसरी विपक्षीको उपचारमा कुनै प्रकारको चिकित्सकीय लापरवाही, ढिलासुस्ती, गलत उपचार नभई सही तथा उपयुक्त तवरले चिकित्सकीय पद्धतिको अवलम्बन गरी उपचार भएको हुँदा सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको निर्णय मिलेको छैन । उक्त निर्णय उल्टी गरी दाबी खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति, थापाथलीको तर्फबाट पेस भएको पुनरावेदन अदालत, पाटनमा परेको पुनरावेदन ।
म वादी सूर्यकुमारी अधिकारीले गर्भवती समयदेखि नै विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पतालमा चेकअप गराएको र सोही अस्पतालमा प्रसूति गराउने क्रममा अस्पताल र सो अस्पतालका डा.अचलादेवी वैद्यसमेतको लापरवाहीका कारण बच्चाको बायाँ हात र बायाँ गोडा बाङ्गो भएको, गोडा नचल्ने, टाउको पछाडि फर्कने, शरीरको बायाँ भाग नचल्ने, अनुहार भित्र पसेको निधार नाकलगायतका अङ्गमा चोट लागेको अवस्थामा बच्चा जन्मिएको र आजीवन स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिई अपूरणीय क्षति हुन गएकोले क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादीहरूबाट एकमुष्ठ रू.८२,३०,०००।- (बयासी लाख तीस हजार रूपैयाँ) भराई पाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रसूति गृह थापाथलीबाट रू. ५,००,०००।- (पाँच लाख) र उपचारमा संलग्न डाक्टर प्रतिवादी अचला वैद्यबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) समेत गरी जम्मा रू.१०,००,०००।- (दश लाख रूपैयाँ) वादीले क्षतिपूर्तिबापत दिलाई भराई लिन पाउने ठहर्छ भनी श्री जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंबाट मिति २०६८।४।४ मा भएको निर्णयउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिको तर्फबाट पुनरावेदन परेको रहेछ । अर्का प्रतिवादी डा.अचला वैद्यको पुनरावेदन परेको मिसिल अध्ययनबाट देखिँदैन ।
प्रत्यर्थी / वादी सूर्यकुमारी अधिकारीको प्रसूति गराउने काममा यी अस्पताल र डाक्टरको संलग्नता रहेको विषयमा विवाद देखिँदैन । पटकपटक भ्याकुम प्रयोग गरी बच्चा जन्माएको कारण बच्चाको बायाँ हात र बायाँ गोडा बाङ्गो भएको भनी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २४ बमोजिम रू. ८२,३०,०००।- (बयासी लाख तीस हजार) क्षतिपूर्ति भरिपाउन वादीले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिसमक्ष उजुरी गरेको देखिन्छ । Vaccum प्रयोग गरी बच्चा जन्माएको भन्ने कुरा प्रतिवादीहरूले पनि स्वीकार गरेकै अवस्था छ । प्रतिवादीमध्येका डा. अचला वैद्यले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट मिति २०६८।४।४।४ मा भएको निर्णयलाई स्वीकार गरी पुनरावेदन नगरी बसेको देखिन्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिले बहसको क्रममा हदम्यादको जिकिर लिएको भए तापनि सो कुरा प्रतिउत्तर र पुनरावेदनपत्र जिकिरमा उल्लेख गरेको देखिँदैन । सोही उपचारमा संलग्न चिकित्सक अचला वैद्यले स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा अस्पतालको लापरवाही भएको थियो । नभनी मान्न सकिने अवस्थासमेत रहेन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल विकास समितिसमेतबाट वादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको श्री जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको मिति २०६८।४।४।४ को निर्णय मिलेकै देखिँदा केही गरी रहनु पर्ने अवस्था रहेन ।
श्री जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट मिति २०६८।४।४।४ मा यी प्रतिवादी प्रसूति गृह थापाथलीबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराइदिने गरेको निर्णय मिलेकै हुँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०६९।९।२२ को फैसला ।
पुनरावेदक प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिले "बहसको क्रममा हदम्यादको जिकिर लिएको भए तापनि सो कुरा प्रतिउत्तर र पुनरावेदनपत्र जिकिरमा उल्लेख गरेको देखिँदैन" भनी हदम्यादजस्तो प्रारम्भिक, मौलिक एवं कानूनी प्रश्नलाई इन्कार गरी गरेको फैसला हदम्यादको सिद्धान्त तथा “...हदम्यादको प्रश्न कानूनी प्रश्न भएकोले जुनसुकै अड्डाले पनि मुद्दामा ठहर निर्णय गर्नुपूर्व फिराद कानूनको म्यादभित्रको छ, छैन भनी अनिवार्यरूपले हेरिनु पर्ने हुन्छ...” भन्नेसमेत ने.का.प. २०५६ अङ्क ४ पृष्ठ २४५ मा प्रकाशित बृहत् पूर्ण इजलासबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको पालना भएको छैन । साथै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ को गम्भीर व्याख्यात्मक त्रुटि भएको छ ।
“सोही उपचारमा संलग्न चिकित्सक अचला वैद्यले स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा अस्पतालको लापरवाही भएको थिएन भनी मान्न सकिने अवस्थासमेत रहेन । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिसमेतबाट वादीलाई क्षतिपूर्ति भराउने ठहर गरेको श्री जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको मिति २०६८।४।४।४ को निर्णय मिलेकै देखिँदा केही गरिरहनु पर्ने अवस्था रहेन” भन्ने फैसलाको दोस्रो आधार मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तको २०५ नं. को गम्भीर कानूनी त्रुटि विद्यमान छ । एउटै मुद्दाका धेरै प्रतिवादीमध्ये एउटाले पुनरावेदन नगरेका कारणले अर्को पुनरावेदन गर्ने पक्षको पुनरावेदन जिकिर निरर्थक हुने वा सोमा प्रतिकूल असर पर्ने होइन । उजुरीकर्ताको उपचारका क्रममा पनि कुनै हेलचेक्र्याँई तथा लापरवाही नगरिएको, आवश्यक विधि र प्रक्रिया अपनाई चिकित्सकीय पद्धतिसमेतको अवलम्बन गरी उपचार गरिएको तथ्य उपचारसँग सम्बन्धित कागज एवं विशेषज्ञको रायले यकिनसाथ पुष्टि गरिरहेको अवस्था छ । आदेशबमोजिम विशेषज्ञको हैसियतमा उपस्थित भई डा. फकीर चन्द्रगामी र डा. ज्योति शर्माले पुष्ट्याइँसहित गरेको बकपत्रलाई प्रमाणमा नलिएको प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ तथा ५४ को व्याख्यात्मक त्रुटि विद्यमान हुन पुगेको छ । विशेषज्ञको राय तथा बकपत्रलाई बेवास्ता गरी प्रवृत्त धारणाबाट आत्मनिष्ठ तवरले गरिएको सुरू निर्णय सदर गर्ने गरी भएको पुनरावेदन फैसलामा न्यायिक मनको प्रयोग शून्य छ । प्रमाणको एकरत्ति पनि मूल्याङ्कन नगरी भएको फैसलामा अ.बं. १८४क नं. को त्रुटि विद्यमान छ ।
उपचारमा योग्य व्यक्ति संलग्न भएको, Delivery कै साधन-Vacuum प्रयोग गरेको वास्तविकतातर्फ अदालतको ध्यान पुगेको छैन । यसका अतिरिक्त उजुरीपत्रको प्रकरण-९ समेतबाट बच्चा मिति २०६३।१२।२ मा जन्मिएको देखिन्छ भने उक्त प्रकरणको खण्ड (ख) मा कान्ति, टिचिङ, सहारा अस्पतालमा समेत उपचार गराएको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको उजुरी २०६४ साल साउन ४ गते परेको छ, यसरी हेर्दा बच्चालाई कुनै समस्या छ भने पनि कहाँ र कस्को उपचारका कारण त्यसो भएको हो, सो यकिन गरिएको छैन । उपचारका क्रममा जम्मा तीन पटक Vacuum प्रयोग गरिएकोमा चार पटक प्रयोग गरिएको भन्ने निर्णयलाई बिना आधार सदर गरेको मिलेको
छैन ।
बच्चा जन्मन अड्काउ भएमा मात्र बच्चा जन्माउनका लागि operation विधि अपनाइन्छ । विपक्षीको हकमा यस्तो अवस्था नपरेको र Vacuum प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था भएकोले नै उपयुक्त तवरले Vacuum प्रयोग गरिएको हो । उपचारका लागि Cesarean वा Operation गर्नुपर्ने अवस्था हुँदाहुँदै Vacuum प्रयोग गरिएको होइन, विपक्षीको उपचारको लागि Vacuum प्रयोग निर्विकल्प थियो । यो कथन विशेषज्ञको बकपत्रले पनि पुष्टि भएको छ, यस्तो आधारभूत तथा अकाट्यरूपमा पुष्टि भइरहेको कुराको विश्लेषण विवेचना केही नगरी सुरू निर्णय सदर गरिएको छ । आफ्नो दाबी पुष्टि हुने आधार उजुरीकर्ताले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा दाबी पुग्ने ठहर गरेको फैसला प्रमाण ऐन, २०३४ को दफा २६ समेतको प्रतिकूल हुँदा मुद्दा दोहोर्याई हेरी पुनरावेदन फैसला उल्टी गरी दाबी नपुग्ने ठहर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको निवेदनपत्र ।
यसमा हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्ने व्यवस्था उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा भएकोमा उजुरीकर्ता २०६३।१२।७ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि मिति २०६४।४।२ मा मात्र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी दिएको देखिएको साथै Vaccum को प्रयोग निर्विकल्प भएकोले सोअनुसार गरेको ठीक छ भनी विशेषज्ञको बकपत्र भएबाट सोसमेतका कुराहरूको समुचित विवेचना नभई भएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।९।२२ को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ को त्रुटि भएको देखिँदा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२ उपदफा १ को खण्ड (क) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिएको छ । विपक्षीलाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७१।४।३० को आदेश ।
मुद्दामा हदम्यादको प्रश्न प्रारम्भिक, मौलिक एवं कानूनी प्रश्न हुन्छ । उजुरी कानूनको हदम्यादभित्र छ छैन भनी सम्मानित अदालतले नै सर्वप्रथम यकिन गर्नुपर्छ र यो प्रश्न कुनै पनि तहमा उठाउन मिल्छ । तर यसमा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट २०६३ फागुन ७ गते डिस्चार्ज भई तत्कालै कान्ति, टिचिङ, सहारा, अपाङ्ग अस्पतालमा उपचार गराएको उजुरीपत्रको प्रकरण-९ खण्ड (ख) मा उल्लेख गरिएको छ । मिति २०६४।०४।२ मा दायर गरेको उजुरी उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ बमोजिम हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र नपरेकोले खारेज गर्नुपर्नेमा दाबी ठहर गर्ने गरी गरेको सुरू तथा पुनरावेदन तहको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । मुद्दा गर्नुपर्ने कारण के कसरी कहिले उत्पन्न भयो ? उजुरीकर्ताले उल्लेख गरेको छैन । तसर्थ डिस्चार्ज भएको ११७ दिनपछि यस अस्पताललाई विपक्षी बनाई दिएको उजुरी हदम्यादभित्र नभएकोले खारेजभागी छ ।
भ्याकुम डेलिभरी आधुनिक उपकरण हो भन्ने तथ्यमा कुनै विवाद हुन सक्तैन र भएको पनि
छैन । उपचार गर्दा बिरामीले भनेको प्रक्रियाअनुसार हुने नभई विमारको निदान गरी चिकित्सकले आवश्यक देखेबमोजिम गरिने विश्वव्यापी मान्यता हो । यसमा उजुरीकर्ताले उजुरीको प्रकरण-८ मा लेखेजस्तो सिजरिङ वा अपरेसन नगरेका कारणले मात्र उजुरी पर्न आएको अवस्था छ, जुन किमार्थ स्वीकार्य छैन । भ्याकुमको प्रयोग ठीक छ, कुनै किसिमको लापरवाही भएको छैन भनी प्रा. डा. ज्योति शर्मा, स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ र प्रा. डा. फकीर चन्द्रगामी, बालरोग विशेषज्ञ, त्रि.वि. शिक्षण अस्पतालले आफ्नो रायलाई समर्थन गर्दै २०६८।२।२२ मा गरेको बकपत्र, उपचारसँग सम्बन्धित डेलिभरी रेकर्ड तथा स्पेशल केयर बेबी युनिटमा बच्चा भर्ना गरी तत्काल यथासम्भव उपचार गर्नुले नै पुष्टि गरिरहेको हुँदा यसमा यी विशेषज्ञको राय तथा बकपत्रलाई विवादको निरपेक्ष प्रमाणका रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने हुन्छ ।
उपचारमा विशेषज्ञ चिकित्सक संलग्न भएको अवस्था हुनुका साथै प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ प्रा. डा. ज्योति शर्माले भ्याकुम डेलिभरी गराएको ठीक छ, लापरवाही भएको छैन भनी राय दिई बकपत्रसमेत गर्नुभएकोले उपचारविधिमा कुनै त्रुटि तथा लापरवाही भएको छैन ।
सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनले जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको २०६८।४।४ को निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला गर्दा “...बहसको क्रममा अस्पतालले हदम्यादको जिकिर लिएको र डा. अचला वैद्यले स्वीकार गरी बसेको अवस्थामा अस्पतालको लापरवाही भएको थिएन भनी मान्न सकिने अवस्था रहेन..." भन्ने आधार लिएको
छ । हदम्यादको प्रश्नसम्बन्धमा पुनरावेदन अदालतले लिएको आधार प्रतिपादित नजिर, सिद्धान्त तथा कानूनविपरीत भएकोले यसमा थप निवेदन गर्न आवश्यक छैन । डा. अचला वैद्यले पुनरावेदन नगर्नु पुनरावेदक अस्पतालको लापरवाही हुनै सक्तैन । यो आधारमा मुलुकी ऐन, अ.बं. को २०५ नं. को त्रुटि भएको छ । साथै, अस्पताललाई प्रतिवादी बनाए पनि उजुरीकर्ताले यस अस्पतालको लापरवाही भएको भनी भन्नसम्म नसकेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०६९।०९।२२ को फैसला तथ्यगत एवं कानूनी रूपमा त्रुटिपूर्ण हुँदा निस्सा लिँदाको आधार अन्यथा हुन सक्तैन । उक्त फैसला उल्टी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरीले बहसनोट प्रस्तुत गर्नुभएको देखिन्छ ।
उल्लिखित मुद्दाको निस्सा आदेशमा उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा २२ मा हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोमा मिति २०६३।१२।७ मा अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएपछि ३ महिनापछि उजुर गरेको भन्ने निस्सा आधार नै त्रुटिपूर्ण छ । निवेदिका २०६३।१२ । ७ मा सुत्केरीबाट उपचार गरी निको भई डिस्चार्ज भएको नभई विपक्षीहरूले लापरवाहीसाथ गरेको भ्याकुम डेलिभरीबाट छोरी करूणाको टाउकोको नसा छिनिई कान्ति अस्पताल र निवेदिका टिचिङ अस्पतालमा २०६४।१।७ मा रिफर गरेको अवस्था हो । प्रसूति व्यथाका कारण भर्ना भएको बिरामीलाई पटक पटक जबरजस्ती भ्याकुम डेलिभरी गराई लापरवाही गरी जन्मजात शिशुको शरीरको नसा छिनाई दिएको, आमाको पाठेघर फाल्न बाध्य पारेको, उपभोक्ताउपर सङ्गीन लापरवाही गरेकोमा पनि मुद्दा लम्बाउने र झुट्ठा तथ्य देखाई निस्सा लिई दुःख दिने नियतले दायर भएको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू र पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने स्पष्ट छ ।
उल्लिखित मुद्दाको निस्सा आदेशमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा “हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र” उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था छ । उल्लिखित कानूनमा “मितिले” भन्ने शब्दावली उल्लेख छैन । सो कानून हेर्दा कुनै वस्तु वा सेवा प्रदायकले कुनै वस्तु वा सेवा दिँदा कुनै उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुगेमा हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुर गर्न सक्ने व्यवस्था
हो । हानि नोक्सानी भन्नाले सो ऐनको दफा ६(क) मा वस्तु वा सेवाको प्रदान गरेको कारणले कुनै उपभोक्ताको स्वास्थ्य, शरीर र सम्पत्ति सुरक्षित हुने अधिकारलाई उपभोक्ता अधिकारको रूपमा राखिएको छ । सो स्वस्थ शरीर र सम्पत्तिमा आर्थिक, शारीरिक, मानसिक र भौतिकमध्ये सबै वा कुनै हानि नोक्सानी भएमा हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुर गर्न पाइने व्यवस्था हो । कुनै चिकित्सकले लापरवाहीसाथ उपचार गर्दा उपभोक्ताको आर्थिक, शारीरिक, मानसिक वा भौतिक क्षति पुगेमा, उपभोक्ताको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मितिले ३५ दिनभित्र हानिउपर उजुरी गर्नु स्वाभाविक हुन्छ तर मृत्यु नभई अन्य हानि नोक्सानी पुगेमा त्यस्तो हानि पुगेको थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उपभोक्ताले हानि विरूद्ध उजुर गर्न हदम्याद सुरू हुने हो । कुनै बिरामीलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेकै मितिले हदम्याद सुरू हुने वा गणना हुने भन्ने ऐनको मनसाय देखिँदैन ।
निस्सा आदेशमा विशेषज्ञको रायबाट प्रस्तुत मुद्दामा कुनै पनि विशेषज्ञले त्यो बिरामीउपर भ्याकुम प्रयोग गरेको कुरा ठीक छ । बिरामीको अवस्थाअनुसार भ्याकुम नै प्रयोग गर्नुपर्ने अनिवार्यता थियो नभनी भ्याकुम पनि प्रसूति गराउने भरपर्दो माध्यम हो भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । चिकित्सक बिरामीप्रति पूर्णजिम्मेवार रहनु पर्ने सिद्धान्त र आफ्नै पेसाका व्यक्ति विरूद्ध राय नदिने प्रवृत्तिलाई पनि प्रस्तुत मुद्दाको रोहबाट विचारणीय प्रश्न विद्यमान रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विषयमा चिकित्सकीय लापरवाहीसम्बन्धी विषयमा भारतीय अदालतहरूले लामो समयसम्म Bolam V. Friern Hospital Management Committee (1957) 1 WLR 582 को मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त अनुशरण गर्दै आएका छन् । चिकित्सकले अमुक बिरामीको उपचारमा के कस्तो सीप र सतर्कता अपनाउनुपर्छ र सो अपनाएको छ वा छैन भन्ने कुराको निरूपण कसरी गरिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भ सो मुद्दामा भनिएको छ । त्यस्तो औजार प्रयोग गर्दा मासुम बच्चामा पर्न जाने प्रतिकूल असरलाई विशेष ध्यान दिई विशेषज्ञले अनिवार्यता देखाएको र त्यस्तो औजारको प्रयोग अनिवार्य रहने अवस्था देखिनुपर्ने र विशेषज्ञले ज्यादै सतर्कता तथा संवेदनशीलतासमेतलाई विचार गरेर मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । साधन मात्र भएर पनि पुग्दैन त्यसको लागि सक्षम प्राविधिकले ज्यादै होसियारीपूर्वक जिम्मेवारपूर्ण तरिकाले बच्चाको स्वतन्त्र तथा प्राकृतिकरूपले स्वस्थरूपबाट जन्मन पाउने अधिकारप्रति सजक र सतर्कतापूर्वक प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको धारा ३५(२) प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ । धारा ३८(२) प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित प्रजननसम्बन्धी हक, धारा ४४(२) प्रत्येक उपभोक्तालाई वस्तु र सेवा प्राप्त गर्ने हक, गुणस्तरहीन सेवा र वस्तुबाट हानि र क्षति पुगेमा क्षतिपूर्ति पाउने हकसमेत रहेको पाइन्छ ।
चिकित्सकको लापरवाही भएको अवस्थामा सेवाग्राहीलाई क्षतिपूर्ति प्रदान गर्दा सम्बन्धित निकायहरूले आर्थिक र गैरआर्थिक क्षति दुवै हेरी भराउने प्रचलन तथा कानूनी व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । आर्थिक क्षतिभित्र उपचार गर्दा लागेको खर्च, शारीरिक वा मानसिक क्षतिको कारण, आयआर्जनमा परेको नोक्सानी र सोही कारणले दाबीकर्ताले आफ्नो हेरचाहको लागि गर्नुपरेको थप खर्च र भविष्यमा आयआर्जन गर्ने शक्तिमा पर्न गएको नोक्सानी आदि पर्दछन् भने गैरआर्थिक क्षतिमा शारीरिक र मानसिक हानि, हैरानी, भावनात्मक चोट आदिको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
प्रस्तुत मुद्दामा पनि प्रत्यर्थी वादी सूर्यकुमारी अधिकारीलाई चौथो पटकसम्म Vaccum प्रयोग गरी Delivery गराइएकोले अनावश्यक Vaccum प्रयोग गरी Delivery गराइएकोले अनावश्यक Vaccum को प्रयोगले बच्चाको स्वास्थ्य बिग्रिएको र डाक्टर तथा अस्पतालकै लापरवाहीपूर्ण कार्यले गर्दा बच्चा र आमाको स्वास्थ्य स्थिति बिग्रिन गई अपूरणीय क्षति हुन गएकोले मुद्दाको तथ्य, कानून र मान्य सिद्धान्तका आधारमा सुरू क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला सदर गर्ने गरी पूर्ण न्याय इन्साफ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योति बानियाँ, श्री नरबहादुर खड्का र श्री हरिचन्द्र तिमल्सेनाले प्रस्तुत गर्नुभएको बहसनोट ।
यसमा प्रस्तुत विवादमा समावेश भएको विवाद मेलमिलापको माध्यमबाट निरूपण हुन सक्ने देखिएको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७८ को उपनियम (५) बमोजिम मेलमिलापको निमित्त एक महिनाको समय प्रदान गरिदिएको छ । मुद्दाका पक्षहरूलाई मेलमिलाप केन्द्रमा पठाई नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।११।२१ को आदेश ।
मिति २०७५।११।२१ को मेलमिलाप केन्द्रमा पठाउने आदेशबमोजिम सो केन्द्रमा पठाइएकोमा मेलमिलाप हुन नसक्ने भई सर्वोच्च अदालत मेलमिलाप केन्द्रबाट मिति २०७६।१।१५ मा फाँटमा मुद्दा फिर्ता पठाइएको पत्र ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक / पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पदमबहादुर गिरीले वादीले बच्चा मिति २०६३।१२।२ मा जन्माएकी हुन् । उजुरी केवल मिति २०६४।४।४ मा परेको हुँदा प्रस्तुत मुद्दा हदम्यादभित्र दायर भएको छैन । विपक्षी वादीले क्षतिपूर्ति पाउने उपयुक्त कानूनी आधारसमेत देखाउन सकेको अवस्था नभएको र वादीले बच्चा जन्माउन नसकेपछि मात्र Vaccum प्रयोगबाट बच्चा जन्माइएको अवस्था हो । बच्चा जन्माउन अड्काउ भएमा जन्मनको लागि Operation विधि अपनाइन्छ । विपक्षीको हकमा यस्तो अवस्था नपरेकोले Vaccum कै प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुँदा सो प्रविधि अपनाइएको अवस्था
हो । विशेषज्ञ डा. फकीर चन्द्रगामीको बकपत्र बेहोराबाट समेत उपचारमा गरिएको प्रक्रिया नियमसङ्गत नै भएको भनी लेखाइदिएको र विपक्षीको उपचारमा कुनै प्रकारको चिकित्सकीय लापरवाही, ढिलासुस्ती, गलत उपचार नभई सही तथा उपयुक्त तवरले चिकित्सकीय पद्धतिको अवलम्बन गरी उपचार गरिएको हुँदा सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिबाट क्षतिपूर्ति भराउने गरी भएको निर्णय पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सदर गर्ने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सुरू क्षतिपूर्ति समितिको निर्णय बदर हुनुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यस्तै प्रत्यर्थी वादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ज्योती बानियाँ, श्री नरबहादुर खड्का र हरिचन्द्र तिमल्सेनाले कुनै बिरामीलाई अस्पतालले डिस्चार्ज गरेकै मितिले हदम्याद सुरू हुने वा गणना हुने होइन । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा हानिनोक्सानी पुगेको मितिले ३५ दिनभित्र भन्ने शब्दावली नभई हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र भन्ने उल्लेख भएकोले लापरवाहीपूर्ण उपचारको हकमा शरीर स्वास्थ्य, सम्पत्तिमा उपभोक्ताको आर्थिक शारीरिक, मानसिक र भौतिक हानि नोक्सानी पुगिरहेसम्म वा नोक्सानीको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिनभित्र उजुर गर्न पाउने हो । साथै परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिसमेतका विपक्षीहरूले उपचार गर्दा मानव विवेकसमेतको प्रयोग नगरी व्यक्तिको मानव जीवन, मूल्य र मान्यता विपरीत उपचार गरेको र बिरामीलाई उपचार गर्दा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम विचार र चिकित्सकीय पद्धतिसमेतको अवलम्बन नगरी लापरवाहीपूर्ण र उपचारबाट वादी सूर्यकुमारी अधिकारी र निजबाट जन्मेकी छोरीलाई शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी क्षति भएको हुँदा सोबापत तथा उपचार खर्चसमेतको पक्षलाई दृष्टिगत गरी वादी सूर्यकुमारी अधिकारीले परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समिति थापाथलीबाट रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) र डा. अचलादेवी वैद्यबाट रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) गरी रू.१०,००,०००।- (दस लाख) दिलाई भराई पाउने भनी सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले मिति २०६८।४।४ मा गरेको निर्णय र पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको मिति २०६९।९।२२ को सुरूले गरेको निर्णय सदर हुने गरी भएको फैसला सदर गरिपाउँसमेत भनी बहस गर्नुभयो ।
मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, वादी सूर्यकुमारी अधिकारीले गर्भवती समयदेखि नै विपक्षी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालमा चेकजाँच गराएको र सोही अस्पतालमा प्रसूति गराउने क्रममा अस्पताल र सो अस्पतालका डा. अचलादेवी वैद्यसमेतको लापरवाहीको कारण बच्चाको बायाँ हात र बायाँ गोडा बाँङ्गो भएको, गोडा नचल्ने, शरीरको बायाँ भाग नचल्ने, निधार, नाकलगायतका अङ्गमा चोट लागेको अवस्थामा बच्चा जन्मिएको र आजीवन स्वास्थ्य स्थिति बिग्री क्षति हुन गएकोले क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादीहरूबाट रू.८२,३०,०००।– (बयासी लाख तीस हजार रूपैयाँ) भराई पाउँ भन्ने वादी दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रसूति गृह थापाथलीबाट रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) र उपचारमा संलग्न डाक्टर अचलादेवी वैद्यबाट रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) समेत गरी जम्मा रू. १०,००,०००।– (दस लाख) वादीले क्षतिपूर्तिबापत भराई लिन पाउने ठहरेको जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंको मिति २०६८।४।४ को निर्णयउपर चिकित्सक अचला वैद्यले चित्त बुझाई पुनरावेदन नगरेको र सो निर्णयउपर चित्त नबुझाई प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिको पुनरावेदन अदालत पाटनमा पुनरावेदन परी मिति २०६९।६।२२ को सुरू निर्णय सदर हुने ठहरी सो अदालतबाट फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट सुरू जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंबाट भएको मिति २०६८।४।४ को निर्णय सदर हुने गरी मिति २०६९।६।२२ गते पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी मिति २०७०।१।१० मा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट मिति २०७१।४।३० मा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भनी परेको निवेदनमा यस अदालतबाट पुनरावेदन गर्ने अनुमतिको निस्सा प्रदान भई पुनरावेदनको रोहबाट निर्णयार्थ पेस भएको देखियो ।
अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? भन्ने प्रश्नतर्फ विचार गर्नुपर्ने देखिन आयो ।
२. सर्वप्रथमत: निवेदक / पुनरावेदक परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल विकास समितिले उजुरी हदम्यादभित्र नभएकोले दाबी खारेज हुनुपर्ने भन्ने पुनरावेदन जिकिर लिएतर्फ हेर्दा हदम्यादसम्बन्धी जिकिर निवेदक प्रतिवादीले सुरू प्रतिउत्तर फिराउँदा र सुरू निर्णयउपर पुनरावेदन गर्दासमेत लिएको गरेको अवस्था देखिँदैन । केवल आफ्नो यस अदालतमा परेको पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदनमा मात्र सो जिकिर लिएको देखिन्छ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को दफा २२ मा “यस ऐनको विपरीत हुने गरी उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गरेको कारणबाट कुनै उपभोक्तालाई कुनै पनि किसिमको हानि नोक्सानी हुन गएमा त्यस्तो उपभोक्ता वा त्यस्तो उपभोक्ताको तर्फबाट कुनै उपभोक्ता संस्थाले त्यस्तो उपभोग्य वस्तु वा सेवा बिक्री वितरण वा प्रदान गर्ने व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति भराई पाउँ भनी क्षतिपूर्ति समितिसमक्ष त्यसरी हानि नोक्सानी पुगेको ३५ दिनभित्र उजुरी गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ भने त्यस्तै ऐ.ऐनको दफा २४ मा “दफा २२ बमोजिम क्षतिपूर्तिको निमित्त परेको उजुरीउपर छानबिन गरी क्षतिपूर्ति समितिले उपभोक्तालाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको ठहर गरेमा हानि नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्तिबापतको रकम उपभोक्ता वा निजको हकवालालाई दिलाउनेछ” भन्ने प्रावधान रहेको पाइन्छ । विपक्षी सूर्यकुमारीले बच्चाको उपचार अद्यापि भइरहेको भन्ने उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरेको र त्यस्तो होइन, छैन भन्ने पुनरावेदकको भनाइ नदेखिएको अवस्थामा पुनरावेदकले भने जसरी प्रस्तुत मुद्दामा हदम्यादको मिति निर्धारण गर्न मिल्ने अवस्था विद्यमान देखिँदैन ।
३. यस्तै Medical Negligence को हद म्यादको सम्बन्धमा “डाक्टरले जाँची औषधी Prescribe गरेको दिन वा औषधी खाएको पहिलो दिनदेखि गणना गर्ने होइन, औषधी दिनहुँ खाएपछि लक्षण र असरहरू देखिन थालेको दिनबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्छ । ऐनको व्याख्या गर्दा Purposive व्याख्या गर्नुपर्छ, निरर्थक Frustrate हुने व्याख्या गर्नु नहुने, हानि नोक्सानी भएको कुरा जुनबेला जानकारी भयो सोही मितिलाई मुद्दा गर्नुपर्ने कारण सिर्जना भएको मिति मान्नुपर्ने, औषधी सेवनको कारणबाट उत्पन्न विवादमा अन्य मुद्दामा जस्तो औषधी खाएको पहिलो दिनबाट हदम्याद गणना गर्ने व्याख्या Absurd Interpretation हुन्छ । औषधी सेवनपछि क्रमशः असर गर्न थालेको जानकारी पाएको मितिबाट हदम्यादको गणना गर्नुपर्ने” भनी (ने.का.प २०६६ अंक ११ नि.नं. ८२६२) मा यस अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
४. प्रस्तुत मुद्दामा प्रसूतिको लागि अस्पताल पुगेकी उजुरीकर्ताको बच्चाको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएपछि सम्बन्धित चिकित्सकसँग सोध्दा चिकित्सकले Vaccum प्रयोग गरेको बच्चामा यस्तो समस्या देखिनु सामान्य हो भनेको र पछि अन्य अस्पतालमा जचाउँदाखेरी निजको स्वास्थ्यमा समस्या भएको पुष्टि भएको र अद्यापि उपचार भइरहेको देखिएको अवस्थामा बच्चा जन्मिएको दिन वा Discharge भएको मितिबाट हदम्याद सुरू भएको मान्न मिलेन ।
५. अब विपक्षी सूर्यकुमारी अधिकारीको पीडित बच्चाको जुन अवस्थाको उल्लेख उजुरमा गरिएको छ सो अवस्था पुनरावेदक अस्पतालसमेतबाट भएको लापरवाहीजन्य कार्यबाट भएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा यी पुनरावेदक प्रतिवादीले उपचारमा कुनै लापरवाही, ढिलासुस्ती नभएको, भ्याकुम प्रयोग गरी डेलिभरी गराउनुको कुनै विकल्प नभएकोले ३ (तीन) पटकसम्म Vaccum प्रयोग गरी बच्चा जन्माएको तथा चिकित्सकीय पद्धति अवलम्बन गरी डेलिभरी गराउने कार्य भएको हो भनी जिकिर लिएबाटै पुनरावेदक अस्पतालमा पीडित बच्चाको Vaccum प्रयोग गरी जन्म गराइएको, प्रतिवादीहरूले पीडित बच्चाको उपचारमा संलग्न रहेको, ३ पटकसम्म Vaccum प्रयोग गरी बच्चा जन्माएको कुरा स्वीकार गरेको अवस्था देखिन्छ । अर्कोतर्फ त्यस अस्पतालका प्रतिवादी डा. अचला वैद्य निज बच्चाको उपचार कार्यमा संलग्न रही आएको र निजउपरसमेत जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिमा उजुरी परेकोमा जिल्ला क्षतिपूर्ति समिति काठमाडौंले निज डा. अचला वैद्यबाट रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराउने गरी गरेको निर्णयउपर पुनरावेदनसमेत नगरी चित्त बुझाई बसेको अवस्था देखिन्छ । स्वयं यी पुनरावेदक प्रतिवादीले ३ पटकसम्म Vaccum प्रयोग गरेको भनी यस अदालतमा दर्ता गराएको प्रस्तुत पुनरावेदनमा समेत उल्लेख गरेको पाइन्छ । यसरी एक पटक Vaccum प्रयोग गरी बच्चा जन्मन नसकेपछि पटक-पटक Vaccum प्रयोग गरी बच्चाको जन्म गराएको भन्ने मिसिल संलग्न कागजबाट देखिन्छ ।
६. बिरामीप्रति सामान्यत: डाक्टरको खराब भावना, खराब आचरण र दूषित मनसाय हुँदैन तर निजले गरेको सेवाको परिणामबाट विचार गर्न सकिन्छ । रोगीको उपचार गर्दा कुनै चिकित्सक र सोसँग सम्बन्धित संस्थाले Negligence गरेको छ वा छैन भन्नेतर्फ विचार गर्दा मूलतः बिरामीलाई हेरचाह गर्नुपर्ने, सेवा प्रदान गर्नुपर्ने दायित्व (Duty of Care) को समुचित प्रयोग गरिएको छ वा छैन र डाक्टरले गरेको कार्य र त्यसबाट निस्किएको परिणामबिच सिधा सम्बन्ध (Direct casual relation) छ कि छैन ? त्यसतर्फ निश्चल र न्यायोचितरूपबाट मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने हुन्छ । सेवा प्रदान गर्नलाई आफूले स्वीकार गरिएको दायित्व चिकित्सकको Direct Liability भित्र पर्छ भने चिकित्सक कार्यरत रहेको र सेवाग्राहीले उपभोग गरेको सेवा प्रदायक निकाय अस्पतालको अप्रत्यक्ष दायित्व Vicarious Liability भित्र पर्दछ ।
७. उजुरीकर्ता सूर्यकुमारी गर्भवती भएपछि पुनरावेदक अस्पतालमा नियमितरूपले चेक जाँच गराई बसेको देखिन्छ । Delivery हुने समय नजिकै आएको अवस्थामा सो अस्पतालमा भर्ना भई बेड लिएको देखिन्छ र चेक जाँच गर्दा Normal Delivery हुन नसक्ने भनी Operation गर्नुपर्ने भनी चिकित्सकबाट सल्लाह लिएको पाइन्छ जसअनुसार पुनः २०६३।११।२६ मा अस्पतालमा भर्ना भई एक हप्तासम्म Delivery हुन नसकेपछि प्रसव पीडा भएपछि बिरामीले अप्रेसन (Operation) को माग गरेको देखिन्छ । बिरामीको मागलाई डाक्टर तथा नर्सहरूबाट सुनुवाइ नभई बेवास्ता गरिएको भन्ने देखिन्छ । मिति २०६६।१२।०१ मा Vaccum लगाएर बच्चा तान्ने प्रयास भएको र तीन पटक Vaccum को प्रयोग गरी Delivery गराउने प्रयास भएको तर सफल भएको पाइँदैन । पुन: चौथो पटक Vaccum प्रयोग गरी बच्चा पैदा गराएको पाइन्छ । बिरामीको मागअनुसार Operation नगरी पटक पटक Vaccum प्रयोग गरेको कारणबाट पैदा भएको नवजात कलिलो बच्चाको कलिलो नसा तथा दिमागमा समेत असर परेको देखिन्छ ।
८. चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले बिरामीको जाँच गर्दा हात धोएर जाँच गर्नुपर्ने, पर्याप्त समय दिनु पर्ने, उपभोक्ताले सबै कुरा बुझ्ने गरी परामर्श दिनुपर्ने, अनावश्यक परीक्षण गराउन नहुने, अनावश्यक औषधीको प्रयोग गर्न नहुने, पुन: परीक्षणको समय लामो गर्न नहुने, बिरामी र उसका संरक्षकलाई रोग र उपचारको विवरण प्रस्ट र खुलस्त जानकारी दिनुपर्ने, गुणस्तरीय औषधी र उपचारको मात्रै सिफारिस गर्नुपर्ने, बिरामीको रोगसम्बन्धी प्रत्येक लिखत बिरामी र उसका संरक्षकलाई दिनुपर्ने, रोग जुन प्रक्रियाबाट निदान हुन्छ, जुन प्रक्रिया अपनाउँदा सुरक्षित अवतरण हुन्छ, बिरामीलाई यसरी उपचार गर्दा जुन विधिबाट प्रतिकूल असर पर्दैन सो विधि प्रक्रिया अपनाउनु पर्ने हुन्छ । जसबाट सुरक्षित हुन्छ त्यही मार्ग अपनाउनु पर्ने हुन्छ । उपचारमा सेवा प्रदायकले अपनाएको सुरक्षित मार्ग स्वाभाविकरूपमा जिम्मेवारीपूर्ण मानिँदैन । असल स्वास्थ्य गुमाएर स्वास्थ्यको उचित सुविधाबाट वञ्चित भई गुणस्तरहीन सेवा लिन बाध्य भएको कारणबाट सेवाग्राहीलाई प्रतिकूल अवस्था सिर्जना हुन जाने हुन्छ ।
९. असल स्वास्थ्यका लागि उपचारार्थ स्वास्थ्य संस्था तथा चिकित्सक कहाँ गएको बिरामी उपचारको क्रममा उचित दृष्टि नपुर्याएको र प्रविधिको गलत प्रयोग भएको कारणबाट खराब स्वास्थ्य लिई आफ्नो जीवन बर्बाद पारी अस्पतालबाट फर्किनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु आफैँमा तर्कसङ्गत र उचित मान्न सकिँदैन ।
१०. सबै चिकित्सकहरूले लापरवाही गरेको भनी भन्नु चिकित्सकप्रति ठूलो अन्याय हुन
जान्छ । सो कदाचित हुनु हुँदैन । अधिकांश स्वास्थ्यकर्मी असल रहेकोमा सबैलाई एउटै डालोमा राखी हेरिनु उचित हुँदैन । चिकित्सा सेवा प्रयोगात्मक विज्ञान (Applied Science) हो । उपचारको क्रममा बिरामी ठीक नहुँदा डाक्टरकै कारणले बिरामी ठीक नभएको भन्ने सोच एकाङ्गी सोच हुन जाने
हुन्छ । अन्य बाह्य कारण तथा प्राविधिक कारण तथा बिरामीले नै उचित मार्ग अवलम्बन गर्न नसकेको वा पर्याप्त सूचना नदिएको कारणबाट हुन सक्छ तथापि यो प्रयोगात्मक विज्ञान भएकोले बिरामी वा उपभोक्ताको सन्तुष्टि नै चिकित्सकको सफलता हो । चिकित्सा सेवाको Standard of Care का लागि आवश्यक पर्ने Guideline र Checklist हरूलाई पालना गर्दै जानु पर्छ ।
चिकित्सासम्बन्धी कार्य गर्नको लागि दुईवटा आधारभूत सिद्धान्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ:
Professional Standard of Care
Doctrine of Informed Consent
११. जसअनुसार पढाई र पेसाले डाक्टर बिरामीको उपचारप्रति प्रतिवद्ध रहने र डाक्टरले पढेको विद्या ज्ञान, सीप विद्याका आधारमा बिरामीको सर्वोत्तम हित चिताई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ । मानिस चेतनशील प्राणी हुनुको साथै विवेकशील प्राणी पनि हो जसले आफ्नो बारेमा आफैँले निर्णय गर्न पाउनु पर्छ । बिरामीले पनि आफ्नो उपचारको सम्बन्धमा पूर्ण सहमति प्रदान गरिएको हुनुपर्छ । बिरामीको र डाक्टरको छलफलपछि बिरामीलाई लागेको रोग, त्यसको उपचार, विकल्प र उपचार गर्दा वा नगर्दा हुने परिमाणबारे जानकारी गराई बिरामीको सहमतिपछि मात्र उपचार गर्नु उपयुक्त हुन जाने देखिन्छ । जसअनुसार बिरामीको सहमतिअनुसार (Doctrine of Informed Consent) उपचार गर्न उपयुक्त प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा बिरामीले आफूलाई Operation गर्नुपर्ने Request गर्दा गर्दै पनि बिरामीको सहमतिबेगर Vaccum को ४/४ पटकको प्रयोग पछि बच्चाको जन्म गराँउदा कलिलो बच्चाका नसामा आदिमा उक्त Vaccum को प्रतिकूल असर परेको देखिन्छ ।
१२. उपचार गर्दा साधारण मानवीय विवेकसमेतको प्रयोग नगरी व्यक्तिको मानव जीवन, मूल्य र मान्यताविपरीत उपचार गरेको, चिकित्सकले बिरामीलाई उपचार गर्दा पुर्याउनुपर्ने न्यूनतम विचार र चिकित्सकीय पद्धतिसमेत अवलम्बन नगरी लापरवाही गरी उपचार गरेबाट वादी सूर्यकुमारी अधिकारी र निजबाट जन्मिएकी छोरीलाई मानसिक र शारीरिक अपाङ्गतासम्बन्धी क्षति पुगेको देखिन्छ । तसर्थ, यस्तो अवस्थामा अप्रत्यक्षरूपले अस्पतालको लापरवाही भएको थिएन भन्न सकिने अवस्था रहेन । चिकित्सकले पूर्णरूपले अपनाउनु पर्ने संयमता प्रविधि नपुर्याएको कारणबाट बिरामीलाई प्रतिकूल असर परेको
देखिन्छ । जुन कुरालाई उपचारमा संलग्न डाक्टरले स्वीकार गरी सुरू तथा पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई चित्त बुझाई बसेको देखिन्छ । सेवाग्राहीले उपभोग गरेको सेवा प्रदाय निकाय अस्पतालमा कार्यरत प्रत्यक्ष दायित्व भएका चिकित्सक र अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious Liability) भएको अस्पतालले माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरिएअनुसारको प्रबन्ध र उचित व्यवस्थापन नगरिदिएको कारणबाट पर्न गएको क्षतिको अप्रत्यक्ष दायित्व (Vicarious liability) बाट अस्पतालसमेत पन्छिन मिल्ने देखिएन ।
१३. हाम्रो प्रचलित संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नेपालको संविधानको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक धारा ३५(२) अन्तर्गत “प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो स्वास्थ्य उपचारको सम्बन्धमा जानकारी पाउने हक हुनेछ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ जसअनुसार देशको प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य उपचार गर्न पाउने र उक्त उपचार गुणस्तरीय तथा सरल तरिकाले पाउनु पर्ने हुन्छ । जुन अधिकार नागरिकको नैसर्गिक अधिकार हो भने उचित र स्तरीय स्वास्थ्य उपचारको प्रबन्ध गर्नु राज्यको कर्तव्य पनि
हो । साथै धारा ३८(२) मा “प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुनेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि महिलालाई सुरक्षितरूपले मातृत्व प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक रहेको पाइन्छ भने गर्भमा रहेको बच्चाको पनि स्वस्थ तथा सुरक्षित तवरले जन्मन पाउने हकसमेत रहेको हुन्छ जसलाई नजन्मिएको गर्भमा रहेको बच्चाले जन्मन पाउने हकको प्रत्याभूति प्रदान गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन आउँछ । उपभोक्ताको हकअन्तर्गत धारा ४४(१) मा “प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु वा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ” भने तथा धारा ४४(२) मा “गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानूनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ” भनी मौलिक हकअन्तर्गत व्यवस्था भएको देखिन्छ । यसरी नेपालको संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई नागरिकको मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । संवैधानिक प्रावधानअनुरूप प्रत्येक नागरिकलाई गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने हक रहेको वा त्यस्तो सेवा लिने क्रममा क्षति पुगेको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउने हक प्रत्येक नागरिकलाई रहने व्यवस्था देखिन्छ ।
१४. त्यसैगरी प्रा.डा. बुलन्द थापा विरूद्ध सुष्मा थापा भएको क्षतिपूर्ति मुद्दा (ने.का.प. २०७४, अंक ५, नि.नं. ९८१४) मा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७३/१२/२१ मा भएको फैसलामा “चिकित्सकले गलत सेवा प्रदान गरेको वा लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको कारणबाट उपभोक्तालाई असर वा हानि नोक्सानी पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति पाउनु पीडित उपभोक्ताको कानूनी अधिकार पनि हो । केही चिकित्सकको लापरवाही र गलत उपचारको कारणले चिकित्सा सेवाप्रति पर्न गएको नकारात्मक सोचलाई नजरअन्दाज गर्नसमेत सकिँदैन । कुनै चिकित्सकले लापरवाही तथा गलत सेवा प्रदान गरी उपभोक्तालाई क्षति पुग्न गएको अवस्थामा क्षतिपूर्ति भराउने कानूनी व्यवस्थासहित उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भएको पाइन्छ । सोही उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार क्षतिपूर्तितर्फ दाबी लिएको अवस्थालाई न्यायोचित रूपबाट हेरिनु पर्ने र चिकित्सकले लापरवाही गरेको वा गलत उपचार गरेको अवस्थामा पनि अरू चिकित्सकले गलत तथा लापरवाही भएको भनी प्रतिवेदन दिन इन्कार गर्ने वा प्रतिवेदन नै दिन नचाहने कारणले उपभोक्ता मारमा परेको र गलत तथा लापरवाही गर्नेले उन्मुक्ति पाउँदै जाँदा यस्तो नराम्रो प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाउने मात्र नभई चिकित्सा सेवामा नकारात्मक असर पर्न जाने हुन्छ । अब यस्तो गम्भीर मर्कालाई न्यायको रूपबाट विचार नगर्दा उपभोक्तालाई चर्को मार पर्न जाने हुन्छ जसको कारणबाट धन र स्वास्थ्यको समेत अपूरणीय क्षति हुन जाने” भनी व्याख्यासमेत भइसकेको अवस्था देखिन्छ ।
१५. अतः माथि विवेचित आधार र कारणबाट जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिको मिति २०६८।४।४ को निर्णयबमोजिम यी पुनरावेदक परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल थापाथलीबाट पीडितलाई रू.५,००,०००।– (पाँच लाख) रूपैयाँ क्षतिपूर्ति भराई दिने गरेको निर्णय मिलेकै देखिएकोले सदर हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६९।९।२२ मा भएको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक प्रतिवादी परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल, विकास समिति थापाथलीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत:- राइभान कुन्जेडा
शा.अ. सुशिला पाण्डे
इति संवत् २०७६ साल असार १८ गते रोज ४ शुभम् ।