निर्णय नं. १०३७८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना
आदेश मिति : २०७६।४।२०
०६८-WO-०६३१
विषयः उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा दर्ता भई काठमाडौं जिल्ला, महाङ्काल गा.वि.स. वडा नं.९ मा केन्द्रीय कार्यालय रहेको नेपाल बसोवास तथा बस्ती संरक्षण समाजका तर्फबाट अख्तियारप्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत का.जि.का.म.न.पा. वडा नं.४ सुकुम्बासी बस्ती बस्ने कृष्णप्रसाद उपाध्यायसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
बाग्मती नदीलगायतका सबै नदीनालाहरूको किनाराका अनधिकृत रूपमा मापदण्डविपरीत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने कार्यले परापूर्वकालदेखि चली आएको धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरका सम्पदाहरू क्रमश: लोप हुँदै जाने खतरा रहनुका साथै प्रदूषित खोलानालाको कारण प्राकृतिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई सहरको मध्य भागमा रहेको बाग्मती सभ्यतामा असर परी सहरको कुरूपतासमेत प्रदर्शित हुन जाने ।
सुकुमबासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थानबाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नु गराउनु कानूनविपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
निवेदकका तर्फबाट :
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेल, विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारी
अवलम्बित नजिर :
सम्बन्धित कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
आदेश
न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा धारा १०७(२) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरू नेपाल बसोवास तथा वस्ती संरक्षण समाज र नेपाल महिला एकता समाज सुकुम्बासीहरूको हक हितका लागि काम गर्ने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा दर्ता भई सुकुम्बासी समुदायका करिब एक लाखभन्दा बढी सदस्यहरू संगठित रहेका छौं । हामी निवेदक, निवेदिकाहरू बाढी, पहिरो भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपत्ति तथा सशस्त्र विद्रोह आदि कारणले आफ्नो बसोवास एवं जन्मथलोबाट विस्थापित भई आर्थिक विपन्नताका कारण घरबारविहीन भई सुकुम्बासीको रूपमा काठमाडौं उपत्यकाका बाग्मती, विष्णुमतीलगायतका नदी किनारामा टहरा, झुप्रा निर्माण गरी बसोवास गरी आएका नेपाली नागरिकहरू हौं ।
यसरी बसोवास गरी आएको अवस्थामा हाम्रो बसोवासको अन्य वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी आफ्ना नागरिकहरूप्रति कुनै दायित्व र जिम्मेवारी नलिई काठमाडौं उपत्यकाबाट प्रकाशित हुने मिति ०६८।८।१३ को राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूमा ५ दिनभित्र नदी किनाराका संरचना हटाउनु, नहटाएमा प्रत्यर्थी निकायहरूबाट हटाई सोको खर्चसमेत सम्बन्धित संरचनावालाले बेहोर्नु पर्ने भनी प्रत्यर्थी अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति, गुहेश्वरीसमेतका सातवटा निकायका तर्फबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी हामी सुकुम्बासीका वस्तीहरू भत्काई हामीलाई उठी बास लगाई कहिँकतै पनि बस्न नपाउने कार्य प्रत्यर्थीहरूले गर्ने आशंका विद्यमान भई वैकल्पिक व्यवस्था नगरिएसम्म हामी बसोवास गरिरहेको स्थानबाट नहटाउनु हटाउन नलगाउनु भनी जति सक्दो छिटो उपचारको बाटो अवलम्बन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आइपरेको
हो । मिति २०६८।८।१३ को सूचनाका विरूद्ध पुनरावेदन अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको निवेदनउपर मिति २०६८।८।२५ मा ३५ दिनसम्म यथास्थितिमा राख्नुका साथै वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी उचित व्यवस्था गर्न न्यायोचित हुने भएकोले नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षणका लागि लेखी पठाइदिनु भन्ने आदेश भएको थियो ।
यसरी सो अन्तरिम आदेशको आशय र मर्मविपरीत हामी तथा उक्त स्थानहरूमा बसोवास गरिरहेको सुकुम्बासीहरूले सो स्थान खाली गर्नुपर्ने नगरेमा प्रत्यर्थीहरूले हाम्रा घर टहराहरू हटाउने भनी सूचना प्रकाशित गरेकोले प्रत्यर्थी नेपाल सरकारलगायतका निकायका अधिकारीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नहटाउन अनुरोध गरेकोमा प्रत्यर्थीमध्येको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग डिभिजन कार्यालय काठमाडौं, बबरमहलका तर्फबाट मिति २०६८।९।२९ को गोरखापत्रमा सुकुम्बासीहरूको विवरण सङ्कलन गर्नेबारेमा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्रत्यर्थी डिभिजन कार्यालयको सूचना तथा ढाँचा हेर्दा विवरण भर्ने सुकुम्बासीको नेपाल राज्यभरी कुनै स्थानमा जग्गा वा आवास भएको वा अन्य कुनै सरकारी सुविधा प्राप्त भएको पाइएमा सो जफत हुने र सजाय गर्ने भनी प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने बेहोरा उल्लेख भई स्थायी बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी विवरणसम्म भरेको देखाई हामीलाई बसोवास गरिरहेको स्थानबाट जबरजस्ती उठिबास गराउने प्रस्ट भएको र बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा बसोवास गरिरहेका गरिब समुदायहरूलाई राज्यले बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नै नगरी जबरजस्ती हटाउन लागेको कार्य गम्भीर सार्वजनिक चासो र सरोकारको विषय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३३ ले राज्यको दायित्वअन्तर्गत ३३(झ) ले सुकुम्बासीलाई जग्गालगायत आर्थिक, सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गर्ने राज्यको नीति हुने, धारा ३५(१) ले आवास र रोजगारी जस्ता आधारभूत कुराहरूको विकास गरी जनसाधारणको जीवनस्तर वृद्धि गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गर्ने, धारा ३५ को उपधारा (१४) ले भूमिहीन र सुकुम्बासीका लागि सकारात्मक विभेदका आधारमा विशेष व्यवस्था गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । हामी सुकुम्बासीहरू संगठित नेपाल बसोवास तथा वस्ती संरक्षण समाज, नेपाल महिला एकता समाज र प्रत्यर्थीमध्येकै काठमाडौं महानगरपालिकाबिच मिति २०५९।१।१४ मा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मको अवधि नै किटान गरी चार पक्षीय करार सम्झौता सम्पन्न भएको थियो । नेपालले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सन् १९६६ को सन्धिलाई अनुमोदन गरी नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले राष्ट्रिय कानूनी मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा उक्त सन्धिले प्रदान गरेको अधिकारका प्रावधानहरू नेपाललाई बाध्यात्मक भई यी अधिकारहरू सुकुम्बासीका हकमा समेत अन्य नागरिकसरह समान रूपले उपभोग गर्न पाउने अवस्था छ । नेपालले अनुमोदन गरेको १९६६ को आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी सन्धिको धारा ११ ले अन्य अधिकार अलावा उपयुक्त आवासको अधिकार पनि प्रदान गरेबमोजिम सुकुम्बासीलाई आवास उपलब्ध गराउन प्रत्यर्थी सरकार बाध्य छ । CESCR को धारा ११(१) को ४ ले गरेको व्याख्याअनुसार सुकुम्बासीहरूलाई उचित प्रक्रिया नपुर्याई र वैकल्पिक व्यवस्था नगरी हटाउन मिल्ने होइन । प्रत्यर्थीहरूबाट हामी निवेदक र हाम्रो संस्थासँग आबद्ध भएका एवं नभएका गरिब निमुखा सुकुम्बासीहरूलाई बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्थाबिना नै बसोवास गरिरहेको स्थानबाट जबरजस्ती र अमानवीय रूपले हटाउन लागेको यस्तो कार्य सो क्षेत्रमा बसोवास गर्ने आर्थिक रूपले विपन्न आम जनसमुदायको सार्वजनिक हक हित र सरोकारसँग सम्बन्धित भएको तथा प्रत्यर्थीहरूबाट मिति २०६८।९।१३ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबमोजिम हामीलाई उक्त सूचनामा उल्लिखित बसोवास गरिरहेको स्थानबाट हटाएमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), (३) को (ङ) (च), १३(१), १६(२), १७(२), १८(१), १९(१), २१, २२(२) र धारा २८ समेतले प्रत्याभूत गरेका हकहरूलगायत जीवन बाँच्न पाउने हकबाटै वञ्चित भई आघात हुने भएकोले प्रत्यर्थीहरूबाट प्रकाशित मिति २०६८।९।१३ को सूचनामा उल्लिखित बाग्मती नदी किनारामा अव्यवस्थित बसोवास अतिक्रमण तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउन उच्च स्तरीय कार्यदलको बैठको निर्णय तथा उक्त सूचना र सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय, पत्र, पत्राचारहरू भए सोसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोवासको लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूबाट नहटाउन परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म हामी सुकुम्बासीहरू बसोवास गरिरहेको बाग्मती नदी किनारालगायतका सहायक नदीहरूको किनाराका बस्ती घर नहटाउनु र नभत्काउनु, हटाउन नलगाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१०।५ मा यस अदालतमा दायर हुन आएको कृष्णप्रसाद उपाध्यायसमेतको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक पन्ध्र दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालयसमेतलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस
गर्नू । साथै विपक्षी काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिसमेतलाई आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी सूचना पठाई निजहरूका तर्फबाट लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नू । निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको देखिँदा अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफल गर्न उपस्थित हुनु भनी पाँच दिनको समय दिई विपक्षीहरूलाई सोको सूचना पठाई नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने मिति २०६८।१०।६ को यस अदालतको आदेश ।
निवेदहरूले घर, टहरा बनाई बसोवास गरी आएको भनिएको बागमती नदी किनारालगायत सहायक नदी किनाराका स्थानमा निजहरूको निर्विवाद हक स्थापित भएको भनी निवेदन पत्रमा उल्लेख गर्न नसकेको तथा सो सम्बन्धमा कुनै प्रमाण पनि पेस गर्न सकेको नदेखिएको अवस्थामा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी नगर्दा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नआएकोले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन भन्ने मिति २०६८।१०।१३ को यस अदालतको आदेश ।
रिट निवेदक संघ संस्थाले सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण नगरी त्यस्ता जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोवास गरी आएकाले निरन्तर रूपमा बसोवास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसाय स्वरूप रिट दिएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय ललितपुरको मिति २०६८।१०।१२ को लिखित जवाफ ।
निवेदकले मिति २०६८।०८।१३ र मिति २०६८।९।२९ मा प्रकाशन भएका सूचनाबमोजिम आफूहरूलाई हटाउन लागेकोले त्यसरी हटाउने सूचनासमेत बदर गरी निवेदकहरूलाई बसिरहेको स्थानबाट नहटाउन अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेकोमा यस मन्त्रालयका कुनै पनि कामकारबाही निवेदकको हक अधिकारसँग सम्बन्धित नदेखिँदा विपक्षी नै बनाउनु नपर्ने यस निकायलाई विपक्षी बनाई लिएका सम्पूर्ण झुठ्ठा दाबी जिकिरबाट फुर्सद पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१०।१५ को वातावरण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा आफ्नो के कुन हकको प्रचलनमा आघात पुगेको भनी देखाउन नसकेको र सफा हात र स्वच्छ हृदयले अदालत प्रवेश गरेको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०६८।१०।१७ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षीहरूको हक स्वामित्व निहित रहेको जग्गामा बसोवास गरेको भए हामीलगायत कसैले पनि कानूनत: हस्तक्षेप गर्ने कुरै आउँदैन । विपक्षीहरू सबैलाई बाग्मती नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गाहरू तथा अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामध्ये अतिक्रमित गरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउन पटक / पटक विधिसम्मतरूपले सूचना प्रकाशित गरिएको
छ । सोहीअनुसार मिति ०६८।८।१३ गतेको गोरखापत्रमा सो स्थान छाड्न प्रकाशित सूचनाअनुसार उक्त सार्वजनिक स्थानबाट नहटे वा नछाडेमा हुन सक्ने परिणामको भागिदार उहाँहरू स्वयं हुनुहुने र स्वतः हटेमा उहाँहरूको राष्ट्रप्रतिको दायित्व र कर्तव्य ठानिने र नभए कानूनअनुसार खाली गराइने भन्ने सूचना जारी भएको अवस्थामा विपक्षीहरूले भनेअनुसार यस समितिसमेतले प्रचलित नेपाल कानून, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित कुनै प्रकारको कुनै पनि बेहोरा उल्लङ्घन गरेको छैन, विधि र कानूनसम्मत बाहेक अन्य कार्य गर्न समिति हैसियत राख्दैन । यसर्थ विपक्षीहरूले लगाएको आरोपबाट मुक्त गराई हक इन्साफ पाउन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समितिका प्रमुख सदस्य सचिवको मिति २०६८।१०।१८ को लिखित जवाफ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट निवेदकहरूको हक अधिकार हनन हुने गरी यस कार्यालयबाट कुनै काम कारबाही भए गरेको नहुँदा यस कार्यालय विरूद्धको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको मिति २०६८।१०।१९ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकहरूले आफ्नो निवेदनमा यस मन्त्रालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निजहरूको के कस्तो संवैधानिक वा कानूनी हक अधिकार हनन हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख गर्न सकेको छैन । विपक्षी रिट निवेदकहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनबाट संवत् २०६८ सालको रि.नं.०६८-WO-०३०० को निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०६८।८।२५ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशको हवाला दिई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । उक्त आदेशमा “निवेदकहरूको बसोवास गरेको स्थानमा निर्विवाद” हक स्थापित भएको नदेखिएकोले निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्मको लागि अन्तरिम आदेश गर्न मिलेन तर निवेदकहरूलाई हट्न दिएको पाँच दिनको सूचनाको अवधि निवेदकहरूलाई उपयुक्त व्यवस्था गर्न सो अवधि न्यायसङ्गत देखिन नआएकाले आजका मितिले ३५ दिनसम्मका लागि निवेदकहरूको बसोवासमा कुनै हस्तक्षेप नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा जारी भएको अन्तरिम आदेशानुसार रिट निवेदकहरूलाई हाल बसिरहेको बागमती र विष्णुमती नदी किनाराबाट हटाउन सकिने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । निवेदकहरूले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको प्रकाशित सूचनाका सम्बन्धमा यिनै रिट निवेदकमध्येका नेपाल बसोवास तथा बस्ती संरक्षण समाज र नेपाल महिला एकता समाजसमेतका तर्फबाट रिट निवेदनमा उल्लिखित मिति ०६८।८।१३, मिति ०६८।९।२९ र मिति ०६८।९।१३ मा प्रकाशित गरिएको भनिएका सूचनाहरू यस मन्त्रालयबाट प्रकाशित नभएको अवस्थामा मन्त्रालयले विपक्षीको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकार हनन हुने स्थिति सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले करार सम्झौताविपरीत कार्य गर्न लागेको भए विपक्षीले सो मार्ग अवलम्बन गरेको अवस्था देखिँदैन । बागमती र विष्णुमती नदीको किनारमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा निर्विवाद हक स्थापित भएको वस्तुनिष्ठ प्रमाण विपक्षीले देखाउन नसकेको अवस्थामा उल्लिखित व्यवस्थाको प्रावधान पनि निरर्थक देखिँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको स्थानीय विकास मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।१९ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा निवेदकहरूले मूलतः हामी सुकुम्बासीहरू भएको, राज्यले अनिवार्य रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी दिनु पर्नेलगायतका मागहरू समावेश गरेको देखियो । वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानका लागि नेपाल सरकार (मं.प.) बाट आयोग गठन भई केही कामहरू भएको छ । यस विषयलाई थप महत्त्व दिई सरकारले पनि समस्याको पहिचान गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार २५ जिल्लामा सुकुम्बासी आयोग गठन गरिसकेको
छ । वर्तमान अवस्थामा वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्याको पहिचान गर्ने एकातर्फ अत्यावश्यक भएको छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा हडप्ने योजनामा रहेका तथा हडपी रहेका गैरसुकुम्बासीहरूलाई राज्यले त्यस्ता बस्ती र ठाउँबाट हटाउन उत्तिकै जरूरी छ । तसर्थ, रिट निवेदकहरूको प्रस्तुत गैरकानूनी रिट प्रथमदृष्टिमा नै सार्वजनिक जग्गा हडप्ने बदनियतलगायतका विषय विद्यमान भएकोले निवेदन स्वतः खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको भुमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको मिति २०६८।१०।१९ को लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले कुनै विषयवस्तुमाथि आफ्नो हकको दाबी लिन उक्त विषयवस्तुमाथि उनीहरूको हक स्थापित भएको पुष्टि गर्नु पर्दछ । आफ्नो अधिकारै नभएको अतिक्रमण गरी बसेको सरकारी जग्गाउपर दाबी लिने अधिकार निवेदकहरूको नभएको, रिट निवेदकहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा ३५ दिनसम्मका लागि निवेदकहरूको आवासमा हस्तक्षेप नगर्नु र वास्तविक सुकुम्बासी पहिचान गरी निजहरूको उपयुक्त व्यवस्था गर्नु भनी मिति २०६८।८।२५ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनको क्रममा मिति २०६८।९।२६ को बैठकको निर्णयानुसार विभिन्न निकायका पदाधिकारीसँग छलफल गरी विवरण सङ्कलन फाराम तयार गरी मिति २०६८।९।२८ को नेपाल सरकार सचिवस्तरीय निर्णयानुसार वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको सूचना प्रकाशन गरी कारबाही थालनी गरिएको हुँदा यस कार्यबाट विपक्षीहरूको कुनै हक अधिकार हनन नभएको स्पष्ट छ । नदी किनाराको अव्यवस्थित बसोवास व्यवस्थित गर्ने काम राज्यकै हो । राज्यले सङ्कलन गरेको विवरणहरूको आधारमा निवेदकहरूको लागि राज्यले उपयुक्त व्यवस्थासमेत गर्ने नै हुँदा उक्त कार्य नै गर्नु नहुने भन्ने निवेदकहरूको दाबी कुनै कानूनअनुकूल नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र ऐ. डिभिजन कार्यालय, काठमाडौंको एकै मिलानको क्रमश: मिति २०६८।१०।२० र १०।२४ को लिखित जवाफ ।
विपक्षी निवेदकले दाबी लिएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको हो र यस कार्यालयको के कस्तो काम, कारबाही वा निर्णयबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । जहाँसम्म मिति २०६८।८।१३ को गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित सूचनासम्बन्धी विषय छ, तत् सम्बन्धमा अदालतबाट निवेदक प्रकाशमणी शर्मा विरूद्ध नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेत भएको संवत् २०५२ सालको रिट नं.३०१७ को रिट निवेदनमा बाग्मती नदी र यसका सहायक नदीहरूको प्रदूषण हटाई स्वस्थ वातावरण प्रबर्द्धन गर्नु भनी परमादेश जारी भइसकेको छ । बाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरूको संरक्षण गर्ने कार्य योजनाबद्ध र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति स्थापना भई बाग्मती नदी र यसका सहायक नदी नालाहरूको संरक्षणका लागि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०६६।४।२७ को निर्णयानुसार बाग्मती कार्ययोजना स्वीकृत भई लागू गरिएको छ । नागरिकको संविधान प्रदत्त मौलिक हक एवं कानूनी अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन गर्ने उद्देश्यले केवल बाग्मती नदी किनाराको जग्गा अतिक्रमण गरी बस्ने व्यक्तिहरूलाई सो क्षेत्रबाट हटाउनका लागि सूचना जारी गरिएको र यसबाट कुनै पनि व्यक्तिको दर्ता, हकभोग र स्वामित्वमा रहेको घर जग्गामा असर नपर्ने हुँदा उक्त सूचना बदर हुनुपर्ने
होइन । अतः यस कार्यालयका नाममा मागबमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मिति २०६८।१०।२४ को लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदन दिनुअगाडि यही विषयमा दिएको निषेधाज्ञा (रिट ५४९/०६८-WO-०३९०) मुद्दामा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०६८।८।२५ मा अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश भएकोमा मिति २०६८।१०।२५ मा निवेदन खारेज हुने ठहरी फैसला भइसकेको छ । निवेदक संस्थाबिच भएको सम्झौतालाई आधार मान्ने हो भने पनि सम्झौताबाट सिर्जित हकको प्रचलन गराउन अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन सक्दैन । का.म.पा.बाट विपक्षीको निवेदनमा उल्लिखित कार्य भए गरेको छैन र सो सम्बन्धमा का.म.पा.को कुनै संलग्नता छैन । मिति २०६८।८।१३ र २०६८।९।२९ मा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट विपक्षीहरूले अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन प्रकाशित गरेको सूचनाउपर नालेस उजुर गर्ने हकदैया विपक्षीलाई छैन । आफूखुसी गैरकानूनी तथा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन अधिकार सम्पन्न निकायहरूबाट जारी भएको सूचना, कार्यलाई अवरूद्ध हुने एवं सो निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी निवेदकबाट भएको गैरकानूनी कार्यलाई वैधानिकता प्रदान गर्न मिल्दैन । विपक्षीहरूले दाबी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३) को (ङ,च), १६(२), १७(२), १८(१), १८, १९(१) यस विवादमा आकर्षित हुन सक्दैन । प्रचलित कानूनको पालना गर्नु राज्य सरकारका काम कारबाहीमा सहयोग गर्नु नागरिकका कर्तव्य हुन् । कानूनविपरीत आफ्नो हक नभएको सम्पत्तिमा हस्तक्षेप अतिक्रमण गर्ने र अतिक्रमण गरिएको सम्पत्तिबाट हट्न नपरोस्, गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति अदालतको माध्यमबाट वैधानिक गर्न सकियोस् भन्ने प्रवृत्त भावनाले ग्रसित भई राज्यलाई झुठ्ठा दोषारोपण गरी अदालत प्रवेश गरेको विपक्षीको दूषित, क्षेत्राधिकार तथा हकदैयाविहीन एवं गैरकानूनी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको का.म.पा.को मिति २०६८।११।१ को लिखित जवाफ ।
यस समितिको कार्य क्षेत्रभित्र बाग्मती नदीलगायत हाल उपत्यकाका सम्पूर्ण खोला नालाहरूको संरक्षण र सम्बर्धन गर्ने तथा अनियन्त्रित रूपमा खोला नालाको किनारामा अनुमति नलिई आफ्नो कार्य क्षेत्रभित्र निर्माण भएका घर टहराहरू भत्काई त्यस स्थानमा सडक विस्तार गरी ढल ग्रिनपार्क निर्माण गर्ने कार्यहरू पर्दछन् । सर्वोच्च अदालतबाट २०५७ सालको रिट नं.३४४० जनहित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट प्रकाशमणि शर्मासमेत भएको मुद्दामा फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मेवारी नलिँदा बाग्मती नदीमा फोहोर मैला मिसिन गई प्रदूषित हुन गएकोले फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने निकाय का.म.पा. फोहोरमैला तथा स्रोत परिचालन केन्द्र हरिहर भवनसमेतलाई फोहोरमैला व्यवस्थापन गरी बाग्मती नदीमा फोहोरमैला नफाल्नु भन्नेसमेतको परमादेशयुक्त परमादेशसहितको फैसला गरेको
थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा “बाग्मती र यसका सहायक नदी नालाहरूको संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति” को मिति २०६८।३।२ मा बसेको बैठकबाट नदी किनाराहरूको विकास गर्नको लागि देखिएका समस्याहरू निवारण गर्न खासगरी अवैध वस्तीहरूको अवरोध हटाउन उच्च राजनीतिक स्तरमै पहल गर्नेलगायतका विविध विषयहरूमा निर्णयहरू भएका थिए । बाग्मती र यसका सहायक नदीहरू अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउने सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट विगतमा पनि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएका छन् साथै सोही कार्यको निरन्तरता स्वरूप मिति २०६८।७।२१ को १५ दिने र २०६८।८।१३ को ५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएको हो । नदी किनारामा रहेका मापदण्डविपरीतका भौतिक संरचनाहरू एवं अतिक्रमित वस्तीहरू हटाई नदी किनारामा भौतिक पूर्वाधारहरूको कार्य सुरू गर्ने उद्देश्यले यस अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको प्रयासमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूबिच पटक-पटक छलफल, अन्तरक्रिया, बैठक गरी विभिन्न किसिमका निर्णयहरू भएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकासँग करार गरेर उक्त स्थानमा बसोवास गरेको कुरा निवेदकहरूले कहिँकतै खुलाउन सकेको पाइँदैन । सम्झौता बदर गर्न गराउनको लागि नालिस दिने अधिकार समितिमा रहनुका साथै निवेदकले लिएको माग दाबी कानूनविपरीत देखिँदा खारेजभागी छ निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिको लिखित जवाफ ।
बिना आधार र कारण सुकुम्बासी हो भन्दैमा जथाभावी, आफूखुसी रूपले जहिँतहीँ घर टहरा बनाई बसोवास गर्न कसैलाई कानूनले छुट नदिएको अवस्थामा गैरकानूनी तथा अव्यवस्थित ढङ्गले छाप्रा तथा टहरा बनाई गरेको बसोवासलाई कानूनसम्मत छ भन्न मिल्दैन । बाग्मती नदी र यसका सहायक नदी नालाहरूमा फोहोर मैला फ्याँक्ने, बालुवा निकाल्नेलगायत मापदण्डविपरीतको घर टहरा निर्माण गर्ने कार्य अविलम्ब रोक्न र यसको लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने संयन्त्र निर्माण गर्नसमेत सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६८।१।१९ मा अन्तरिम आदेश जारी भई आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा समेत गैरकानूनी रूपबाट बनाइएका घर टहराहरू हटाउने कार्य प्रारम्भ भएको छ । यसबाट निवेदकको कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन नहुने हुँदा निवेदकले लिएको माग दाबी कानूनविपरीत देखिँदा खारेजभागी छ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयको मिति २०६८।११।५ को लिखित जवाफ ।
सुकुम्बासी हटाउन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयले कुनै निर्णय एवं आदेश नगरेको हुँदा गृह मन्त्रालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरूको अध्ययन गरी पटकपटक पुकार गर्दासमेत निवेदकको तर्फबाट कानून व्यवसायी उपस्थित हुन नआए पनि निवेदक कृष्णप्रसाद उपाध्यायले मिति २०६८।८।१३ को सूचनामा उल्लिखित बाग्मती नदी किनारामा अव्यवस्थित बसोवास अतिक्रमण तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने सूचना र सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय, पत्र, पत्राचारहरू भए सोसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बाग्मती नदी र यसका सहायक नदी किनारहरूबाट नहटाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी माग गर्नु भयो भने विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री गंगाप्रसाद पौडेलले निवेदकहरूले कुनै विषयवस्तुमाथि आफ्नो हकको दाबी लिन उक्त विषयवस्तुमाथि उनीहरूको हक स्थापित भएको पुष्टि हुनु पर्दछ । निवेदकहरूको बसोवास गरेको स्थानमा निर्विवाद हक नभएको सरकारी जग्गाउपर दाबी लिने अधिकार निवेदकहरूलाई नभएको र के कस्ता व्यक्तिलाई सुकुम्बासी मान्ने भन्ने सन्दर्भमा पहिचान नै नगरी बिनाआधार र कारण सुकुम्बासी हो भन्दैमा जथाभावी, आफूखुसी जहिँतहीँ घर टहरा बनाई बसोवास गर्न कसैलाई कानूनले छुट नदिएको, सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने कुरा निवेदकहरूले स्वीकार गरेको अवस्थामा गैरकानूनी तथा अव्यवस्थित ढङ्गले टहरा बनाई गरेको बसोवासलाई कानूनसम्मत मान्न मिल्दैन । अनधिकृत एवं गैरकानूनीरूपमा बाग्मती तथा यसका सहायक नदी किनाराको जग्गा विपक्षीहरूले आफूखुसी गैरकानूनी तथा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन विपक्षीहरूले दाबी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३), १६(२), १७(२), १८(१), र १९(१) यस विवादमा आकर्षित हुन नसक्ने हुँदा असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न मिल्दैन । यसमा निवेदकहरूको कुनै कानूनी तथा संवैधानिक हक हनन नभएको हुँदा निवेदकहरूको माग दाबी कानूनविपरीत देखिएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
यसैगरी विपक्षी साबिक काठमाडौं उपत्यका नगर विकास समिति हाल काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री हरेराम तिवारीले निवेदकहरू आफ्नो हक स्वामित्व निहित रहेको जग्गामा बसोवास गरेको होइन । विपक्षीहरू सबैलाई बागमती नदी किनाराका सार्वजनिक जग्गाहरू तथा अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गामध्ये अतिक्रमित गरी बनाइएका भौतिक संरचनाहरू हटाउन पटक / पटक विधिसम्मत रूपले सूचना प्रसारित गरी सोहीअनुसार गोरखापत्रमा सो स्थान छाड्न सूचना प्रकाशन भएको हो । निवेदकहरूले भने जस्तो यस प्राधिकरणले प्रचलित नेपाल कानून, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र प्रचलित नीति नियम उल्लङ्घन गरेको छैन । निवेदकहरूलाई बागमती खोला किनाराको सार्वजनिक जग्गामा घर टहरा बनाई बसोवास गर्ने Absolute Right नभएको, निवेदकहरू कहाँबाट आई के कसरी सुकुम्बासी भए भन्ने प्रमाण नभएको र ऐनले खोला नाला संरक्षण गर्ने कार्य प्राधिकरणलाई दिएसमेतबाट गैरकानूनी हक अधिकार स्थापित गर्ने दूषित मनसाय लिई आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपरोक्तानुसारको तथ्यगत विषय र बहस जिकिरसमेत भएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा विपक्षीहरूबाट हामी निवेदकहरू र हाम्रो संस्थासँग आबद्ध भएका एवं नभएका गरिब निमुखा सुकुम्बासीहरूलाई बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै हामी बसोवास गरिरहेको स्थानबाट जबरजस्ती हटाउन मिति २०६८।८।१३ मा प्रकाशित सार्वजनिक सूचनाबमोजिम बसोवास गरिरहेको स्थानबाट हटाएमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले प्रत्याभूत गरेका हकहरूलगायत जीवन बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित भई हाम्रो बसोवासको अधिकारमा गम्भीर आघात हुने भएकोले विपक्षीहरूबाट प्रकाशित मिति २०६८।८।१३ को सूचनामा उल्लिखित बाग्मती नदी किनारामा अव्यवस्थित बसोवास अतिक्रमण तथा मापदण्डविपरीतका संरचना हटाउने सूचना र सोसँग सम्बन्धित अन्य कुनै निर्णय, पत्र, पत्राचारहरू भए सोसमेत नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी हामी सुकुम्बासीहरूलाई स्थायी बसोवासको वैकल्पिक व्यवस्था नगरी बाग्मती नदी र यसका सहायक नदी किनाराका बस्ती घर नहटाउनु, नभत्काउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कृष्णप्रसाद उपाध्यायसमेतको निवेदन माग दाबी रहेको देखियो ।
३. निवेदकहरूले सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण नगरी त्यस्ता जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोवास गरी आएकाले निरन्तर रूपमा बसोवास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसाय स्वरूप अधिकार नै नभएको विषयमा निवेदन दिएको पाइन्छ । कुनै विषयवस्तुमाथि आफ्नो हकको दाबी लिन उक्त विषयवस्तुमा आफ्नो हक स्थापित भएको आधार प्रमाणसहित प्रस्ट रूपले आएको देखिनु पर्दछ । आफ्नो अधिकारै नभएको अतिक्रमण गरी बसेको सरकारी जग्गाउपर दाबी लिने अधिकार निवेदकहरूलाई नभएको र निवेदकहरूले पुनरावेदन अदालत पाटनमा दिएको निषेधाज्ञा मुद्दामा मिति २०६८।८।२५ मा भएको आदेशको कार्यान्वयनको क्रममा वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानको सूचना प्रकाशन गरी कारबाही थालनी गरिएको
देखिन्छ । सुकुम्बासीको नाममा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी, पर्ति जग्गा कब्जा गरी घर निर्माण गरी बसोवास गरी आएका व्यक्तिहरू वास्तविक रूपमा सुकुम्वासी हुन् होइनन् सोको यकिन गरी निजहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिअन्तर्गत पर्ने विषय हुन् । मिति २०६८।८।१३ र २०६८।९।२९ मा निवेदकहरूले आफूखुसी अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरी निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन कानूनबमोजिम अख्तियार सम्पन्न निकायहरूबाट प्रकाशित भएको सूचना विरूद्धमा उजुर गर्न आएको देखिन्छ । जुन विषयमा उजुर गर्न आएको हो सो विषयमा उजुर गर्ने हकदैया नै नभएको विषयमा निवेदकहरूले दाबी गरेको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(१), १२(३), १६(२), १७(२), १८, र १९(१) का हक अधिकार आकर्षित हुन सक्दैनन् । बिना आधार र कारण सुकुम्बासी भएको भन्दैमा जथाभावी, आफूखुसी जहिँतहीँ घर टहरा बनाई बसोवास गर्न कानूनले कसैलाई छुट नदिएको अवस्थामा निवेदकहरूले निवेदनमा आफ्नो के कुन हकको प्रचलनमा आघात पुगेको भनी देखाउन नसकेको र कानूनविपरीत आफ्नो हक नभएको सम्पत्ति हस्तक्षेप अतिक्रमण गर्ने र अतिक्रमण गरिएको सम्पत्तिबाट हट्न नपरोस्, गैरकानूनी रूपमा कब्जा गरिएका सार्वजनिक सम्पत्ति अदालतको माध्यमबाट वैधानिकता प्राप्त गर्न सकियोस् भन्ने प्रवृत्त भावनाले ग्रसित भई एवम् सफा हात र स्वच्छ हृदयले अदालत प्रवेश गरेको
देखिँदैन । निवेदन दिने हक अधिकार नै नभएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सचिवालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतका विपक्षीहरूको एकै मिलानको लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
४. निवेदकहरूले मूलतः बसोवासको उचित र वैकल्पिक व्यवस्था बिना नै बसोवास गरिरहेको स्थानबाट जबरजस्ती हामीलाई हटाउन लागेको कार्यले हाम्रो संवैधानिकलगायत जीवन बाँच्न पाउने हकबाट वञ्चित रहनु पर्ने अवस्था भएकोले राज्यले अनिवार्य रूपमा वैकल्पिक व्यवस्था गरी दिनु पर्नाका साथै मिति ०६८।८।१३ मा प्रकाशित सूचना बदर हुनुपर्ने भनी निवेदन दाबी लिएको देखियो । बाग्मती र यसका सहायक नदीहरू अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचनाहरू हटाउने सम्बन्धमा अधिकार सम्पन्न बाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समितिबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भई सोही कार्यको निरन्तरताका लागि मिति २०६८।७।२१ मा १५ दिने र २०६८।८।१३ मा ५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी नदी किनारामा मापदण्डविपरीत रहेका संरचनाहरू एवं अतिक्रमित वस्तीहरू हटाई नदी किनारामा भौतिक पूर्वाधारहरूको कार्य सुरू गरेको देखियो । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा १०(क)(२) अनुसार कुनै पनि नागरिकहरूले सार्वजनिक जग्गाहरूमा आवाद गर्नुपूर्व नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था भएबमोजिम निवेदकहरूले सोबमोजिम स्वीकृति लिई सुकुम्बासीको रूपमा बसोवास गरेको नदेखिँदा निवेदकहरूले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बसोवास गर्दै आएकोमा विवाद देखिएन । प्रचलित कानूनअनुसार राज्यको जुनसुकै सार्वजनिक जग्गाहरूको संरक्षण गर्ने गराउने दायित्व कुनै पनि नागरिक र संगठित सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाहरूको समेत हुनेमा निवेदनमा उल्लिखित रिट निवेदक संघ संस्थाले सो कार्य नगरी बरू निरन्तर रूपमा त्यस्ता जग्गाहरूमा अनधिकृत रूपमा बसोवास गरी आएकालाई निरन्तर रूपमा बसोवास गर्न दिनुपर्छ भन्ने मनसाय स्वरूप रिट निवेदन लिएर आएको कार्यलाई कानूनसम्मत हो भन्न मिल्ने देखिएन । कसैले कसैको विरूद्ध कुनै कुराको दाबी लिँदा कसको के, कुन काम, कारबाही वा निर्णयका कारण निवेदकहरूलाई के, कुन संविधान वा कानून प्रदत्त हक अधिकार के कसरी हनन् हुन गएको हो भन्ने सम्बन्धमा निवेदनमा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको पाइँदैन । एकातर्फ वास्तविक सुकुम्बासीहरूको समस्या पहिचान गरी उचित प्रबन्ध गर्नु अत्यावश्यक भएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी हडप्ने योजनामा रहेका तथा हडपी रहेका गैरसुकुम्बासीहरूलाई राज्यले त्यस्ता बस्ती र ठाउँबाट अन्यत्र व्यवस्थापन गरी सार्वजनिक सम्पदा बोकेका यस्ता स्थानहरूको संरक्षण गर्नु उत्तिकै जरूरी रहनुका साथै काठमाडौं उपत्यकालाई स्वच्छ र सफा सहरको रूपमा विकसित गर्दै दैवी एवं प्राकृतिक विपत्तिको बेलामा खुल्ला जग्गा राख्नु पनि राज्यको दायित्वभित्र नै पर्न आउने देखिन्छ ।
५. निवेदकहरूले कुनै विषयवस्तुमाथि
आफ्नो हकको दाबी लिन सो विषयवस्तुमाथि उनीहरूको निर्विवादित हक स्थापित भएको पुष्टि गर्नु पर्दछ । यसरी आफ्नो अधिकारै नभएको अधिकारविहीन कुरामा अतिक्रमण गरी बसेको सरकारी जग्गाउपर निरन्तर बसोवास गर्न पाउनु पर्छ भन्ने दाबी लिने अधिकार प्रचलित कानूनले कसैलाई नदिएको र औचित्यपूर्णसमेत नदेखिएको अवस्थामा प्रस्तुत निवेदन प्रथमदृष्टिमै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी लिने बदनियतका साथ अदालत प्रवेश गरेको देखिन आयो । सुकुम्बासीको नाममा उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा सार्वजनिक, ऐलानी र पर्ती जग्गा कब्जा गरी निर्माण भएका घर टहरामा बसोवास गर्दै आएका व्यक्तिहरू वास्तविक सुकुम्बासी हुन् वा होइनन् सोको यकिन गरी निजहरूलाई यथोचित व्यवस्थापन गर्नु पर्ने नपर्ने भन्ने कुरा राज्यको नीतिगत विषय हो । मिति २०६८।८।१३ र २०६८।९।२९ मा कानूनबमोजिम अधिकारप्राप्त निकायबाट अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन प्रकाशित गरेको सूचनाउपर निवेदन दिन निवेदकहरूको बसोवास गरेको स्थानमा कानूनबमोजिम निर्विवाद हक स्थापित भएको हुनुपर्दछ । त्यसैले अनधिकृत एवं गैरकानूनी रूपमा बाग्मती तथा यसका सहायक नदी किनाराको सार्वजनिक जग्गामा निवेदकहरूले आफूखुसी अनधिकृत रूपमा मापदण्डविपरीत निर्माण गरेको घर टहराहरू हटाउन अधिकार सम्पन्न निकायहरूबाट कानूनबमोजिम जारी भएको सूचनालगायतका कार्यलाई अवरूद्ध हुने एवं सो निकायको अधिकारमा हस्तक्षेप हुने गरी कुनै पनि आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था
देखिँदैन । रिट निवेदनमा उल्लिखित बाग्मती नदीलगायतका सबै नदीनालाहरूको किनाराका अनधिकृत रूपमा मापदण्डविपरीत अतिक्रमित सरकारी सार्वजनिक जग्गालाई उचित संरक्षण र व्यवस्थापन नगर्ने हो भने यसरी सार्वजनिक जग्गाहरू अतिक्रमण गरी बसोवास गर्ने कार्यले परापूर्वकालदेखि चलिआएको धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरका सम्पदाहरू क्रमश: लोप हुँदै जाने खतरा रहनुका साथै प्रदूषित खोलानालाको कारण प्राकृतिक वातावरणमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने मात्र नभई सहरको मध्य भागमा रहेको बाग्मगी सभ्यतामा असर परी सहरको कुरूपतासमेत प्रदर्शित हुन जाने देखिन्छ । यसरी सहरको बिचमा रहेको नदीको स्वच्छ प्रवाहमा समेत प्रतिकूल असर पर्ने भई वातावरणीय दृष्टिकोण तथा सफा र स्वच्छ सहरको सौन्दर्यतामा नै असर पर्न जाने देखिन्छ । सुकुम्बासीको नाममा सरकार वा महानगरपालिकाले तोकिदिएको स्थानबाहेक जहाँसुकै खाली स्थान पाउने बित्तिकै अतिक्रमण गर्नु गराउनु कानूनविपरीत मात्र नभई औचित्यपूर्ण तथा विवेकसम्मत समेत हुन सक्दैन । स्वच्छ र सफा सहर कायम राख्ने मापदण्डविपरीत भएको कार्यलाई कुनै पनि दृष्टिकोणले औचित्यपूर्ण मान्न सकिँदैन ।
६. तसर्थ, माथि विवेचित निवेदनको तथ्य, आधार र कारणहरूसमेतबाट निवेदकहरूलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गामा घर टहराहरू निर्माण गरी बस्ने हक अधिकार रहे भएको देखिन आउँदैन । निवेदकहरूले आफ्नो हकाधिकार नै नभएको सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी घर टहराहरू निर्माण गरी बसोवास गरेको भन्ने देखिएको अवस्थामा बागमती नदीलगायतका सबै नदीनालाहरूको संरक्षण गरी धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहरका यस्ता सम्पदाहरूलाई स्वच्छ, सफा र हरियाली बनाउनु सबैको कर्तव्य भएकोले गैरकानूनी तथा मापदण्डविपरीत अव्यवस्थित रूपमा बनाइएको भौतिक संरचनाहरू अख्तियारप्राप्त निकायबाट हटाउन प्रकाशित गरेको सूचना बदर गर्न निवेदकहरूलाई अधिकार नै नभएको अवस्थामा निवेदकको मागबमोजिमका उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको निवेदन लिई सफाहात र स्वच्छ हृदयले अदालत प्रवेश गरेको नदेखिएबाट प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त आदेशमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृत : माधव भण्डारी
इति संवत् २०७६ साल श्रावण २० गते रोज २ शुभम् ।