निर्णय नं. १०३७९ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा

आदेश मिति : २०७६।३।२९

०७४-WO-०३८८

 

मुद्दा: उत्प्रेषण

 

निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं  महानगरपालिका वडा नं. २ कान्तिपथस्थित सूर्य नेपाल प्रा.लि.को तर्फबाट ऐ.का अधिकारप्राप्त प्रबन्ध सञ्‍चालक ऐ. बस्ने अभिमन्युकुमार पोद्दारसमेत

विरूद्ध

विपक्षी : आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाट, काठमाडौंसमेत

 

जुन रकम आयमा गणना नै हुँदैन, आम्दानी नै भएको छैन, अर्कै संस्था कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ, त्यस्तो रकम कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको छैन भन्‍ने कारणले पुनः कम्पनीको आम्दानीमा गणना गरी कर लगाउन नमिल्ने । 

(प्रकरण नं.१३)

कानूनमा रहेका अस्पष्टताहरू स्पष्ट गर्न परिपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको कानूनी प्रावधानको मनसाय अन्य विषय विषयमा बनेका ऐनमा रहेका प्रस्ट प्रावधानहरू नै निष्क्रिय हुने गरी परिपत्र गर्न नपाउने ।

(प्रकरण नं.१४)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री महेश थापा

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायण पौडेल

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

बोनस ऐन, २०३०

श्रम ऐन, २०४८

आयकर ऐन, २०५८

श्रम नियमावली, २०५०

 

आदेश

न्या.सुष्मालता माथेमा : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यसप्रकार छ:- 

निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि. कानूनबमोजिम दर्ता भएको कम्पनी हो । प्रत्येक वर्ष कर तिरेको 

छु । कानूनबमोजिम बाहेक कर लगाउन र उठाउन नपाउने संवैधानिक प्रत्याभूति गरिएको छ । कम्पनीले आ.व. २०६८/६९ मा आफ्नो व्यवसायबाट भएको खुद मुनाफाबाट बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ को उपदफा (१) बमोजिम कामदार कर्मचारीहरूलाई वितरण गर्नको लागि १० प्रतिशतले हुन आउने रकम रू.४१,६६,१८,६८४।- बोनसबापत छुट्टयाएको 

थियो । सो आ.व. २०६८/६९ को आयकर निर्धारण हुँदा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयसमेतले विवाद नगरी बोनसबापतको पूरै रकम रू.४१,६६,१८,६८४।- लाई आ.व. २०६८/६९ मा खर्चको स्वीकार गर्नुभएको छ ।

बोनस ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (२) ले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ८ महिनाभित्र बोनस वितरण गरिसक्नुपर्ने भनी कानूनी व्यवस्था गरेको छ । सोहीबमोजिम कम्पनीले ६ महिनाभित्रै अर्थात् आ.व. २०६९/७० मा आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई बोनस वितरण गरिसकेको छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ ले बोनसबापत पाउने रकम र त्यसको निर्धारणको विधि तोकेको छ । सो दफामा तोकेको विधिबमोजिम बोनस वितरण गर्दा जम्मा बोनसबापत छुट्याएको रकम रू.४१,६६,१८,६८४।- मध्ये रू.५,७४,१७,८३२।- बोनस वितरण भएको छ । उक्त दफा ७ बमोजिम बोनस वितरण गरेर बाँकी रहेको रकमलाई के प्रयोजनमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा ऐ. दफा १३ मा उल्लेख छ । जसअनुसार बोनसबापत छुट्याएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये ७० प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी ३० प्रतिशत नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्दछ ।

उपर्युक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम नै निवेदक कम्पनीले आफ्ना कामदार कर्मचारीहरूलाई वितरण गरेर बाँकी रहेको बोनस रकम रू.३५,९२,००,८५२।- मध्ये ३० प्रतिशत रकम रू.१०,७७,६०,२५६।- मिति २०६९।७।२१ मा राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिसकेको छ, जसको प्रमाण यसैसाथ संलग्न छ । बाँकी ७० प्रतिशतले हुने रकम रू.२५,१४,४०,५९४।- प्रतिष्ठान स्तरको कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिसकेको प्रमाण विपक्षीसमक्ष पेस भइसकेको छ र यसैसाथ पुनः संलग्न छ । यसरी आ.व. २०६८/६९ को आयबाट बोनस व्यवस्था भनी छुट्याएको सबै रकम बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ र १३ बमोजिम खर्च भइसकेको छ, निवेदक कम्पनीसँग कुनै रकम बाँकी रहेको छैन ।

यसरी आ.ब. २०६९/७० मा बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकममध्येको ७० प्रतिशत रकम प्रतिष्ठान स्तरको कर्मचारी कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम रू.२५,१४,४०,५९४ लाई आयतर्फ समावेश गर्ने भनी विपक्षी कार्यालयले मिति २०७४।५।८ मा संशोधित कर निर्धारण आदेश जारी गर्नुभएको छ ।

उक्त रकम आयमा समावेश गर्नुपर्ने आधार कारणमा आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ अन्तर्गत दफा १८.१३ मा रहेको व्यवस्था भनी उल्लेख गर्नुभएको छ । निज विपक्षीहरूले उद्धृत गर्नुभएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ अन्तर्गतको दफा १८.१३ बोनस ऐन, २०३० को दफा ५, ७, ९(२) र १३, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२), १३, २५ र श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ सँग बाझिएको र ऐनसँग बाझिएको निर्देशिका र परिपत्रको व्यवस्था बदर गर्ने अर्को कुनै वैकल्पिक उपचारको बाटोसमेत नभएको र त्यस्तो ऐनसँग बाझिएको निर्देशिकालाई टेकेर गरिएको संशोधित कर निर्धारणसमेत रिट क्षेत्रबाटै बदरभागी हुने भएकोले यो निवेदन गर्न आएका छौं । ऐनसँग बाझिएको निर्देशिका सार्वजनिक परिपत्र बदरभागी छ । नेपालको संविधानको धारा १७(२च) र २५(१) (२) बमोजिम मौलिक हक कुण्ठित गरेको छ ।

अतः आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको मिति २०७२।११।२८ को सार्वजनिक परिपत्रको खण्ड (३) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ अन्तर्गतको दफा १८.१३ को खण्ड (३) को व्यवस्था बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ र १३, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (२) ऐ. दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र दफा १३ सँग बाझिएकोले सो बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर 

गरिपाऊँ । साथै ऐनसँग बाझिएका कार्यविधिसमेतको आधारमा विपक्षी ठूला करदाता कार्यालयले जारी गरेको मिति २०७४।५।८ को संशोधित कर निर्धारण आदेश र खर्च कट्टी गर्न नपाइने भनी प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम रू.२५,१४,४०,५९४।- आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भएकोले सो हदसम्म उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेश तथा निर्णय पर्चासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको निवेदन मागदाबी ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला । साथै अन्तरिम आदेश माग भएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, बोनसबापत छुट्टयाइएको रकममध्ये वितरण नभएको रकम आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरेको देखिँदा सोबमोजिमको रकम आयमा समावेश गर्न नमिल्ने भन्‍नेसमेत बेहोराबाट ०६९-WO-००२९ मिति २०७३।४।३० मा यसै अदालतबाट फैसला भएको देखिँदा प्रस्तुत निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०७४।५।८ को संशोधित कर निर्धारणबमोजिम प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकममा लगाएको कर शुल्क तथा ब्याजसमेतको रकम असुलउपर नगर्नु, नगराउनु, मिति २०७४।४।२६ को निर्णय पर्चा सो हदसम्म कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु र मिति २०७२।११।२८ का सार्वजनिक परिपत्रको खण्ड (३) र आयकर निर्देशिका, २०६६ को परिच्छेद अन्तर्गतको दफा १८.१३ को खण्ड (३) को व्यवस्था निवेदकको हकमा कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएको सूचना विपक्षीहरूलाई यथाशीघ्र दिई नियमानुसार गर्नुहोला भन्‍ने मिति २०७४।९।१२ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।

आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को कर निर्धारण गर्दा विपक्षी निवेदक कम्पनीले बोनसबापत भुक्तानी गर्न भनी खर्च दाबी गरिएको रकम रू.४१,६६,१८,६८४।०० स्वीकार गरिएको 

हो । विपक्षीले बोनस वितरण गर्नको लागि खर्च दाबी गरेको र आयकर निर्धारणको समयमा उक्त सबै रकम बोनसबापत भुक्तानी हुन्छ भनी खर्च छुट दिइएको हो । तर विपक्षीले रू.५,७४,१७,८३२।०० मात्र आर्थिक वर्ष २०६९।७० मा बोनस वितरण गरी अवितरित रकम रू.३५,९२,००,८५२।- को ३०% ले हुने रकम राष्ट्रिय स्तरको प्रतिष्ठानमा रू.१०,७७,६०,२५६।- मिति २०६९।७।२१ मा र प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा ७०% ले हुने रू.२५,१४,४०,५९४।- हस्तान्तरणसम्म गरेको खर्च भएको नदेखिएको हुँदा सो ७०% हदसम्मको खर्च आयमा समावेश गरिएको हो । 

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम व्यवसायको आय आर्जन गर्ने भएको वास्तविक खर्च मात्र कट्टा गर्न सकिन्छ । बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ बमोजिम बोनस वितरण गरी अवितरित रकम दफा १३ अनुसार ७०% श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोजिमको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा र ३०% राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा पठाइएकोमा खर्च छुट्याइएको शीर्षकभन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको पाइएकोले आयकर नतिरिएको बोनस वितरण गर्ने भनी खर्च कट्टी लिएको रकमलाई आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको हो । व्यवसायको आय गणना गर्दा खर्च कट्टी लिइएको रकम केही कारणवश खर्च गर्नु नपरेमा ठिक पछिल्लो आर्थिक वर्षको आयमा गणना गर्दा समावेश गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था छ । 

विपक्षीले बोनस खर्च छुट लिएको रकममध्ये रू.३५,९२,००,८५२।०० अवितरित रकममध्ये कम्पनीको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा रू.२५,१४,४०,५९४।०० जम्मा भएको ऐनको दफा २५ (१) को (ग) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ को १८.१३ तथा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७२।११।२८ को परिपत्रबमोजिम ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको हो ।

विपक्षीले कम्पनीले उल्लेख गरे जस्तो आयकर निर्देशिका, २०६६ को परिच्छेद १८ को १८.१३ बोनस ऐन, २०३० को दफा १३ आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ र २५ श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ सँग बाझिएका छैनन् । खर्च गर्नका लागि खर्च कट्टी लिएको र तर खर्च गर्न नपरेको रकम ऐनको दफा २५ को उपदफा (१) को (ग) बमोजिम आयमा समावेश गर्नुपर्ने हो । सोही सम्बन्धमा ऐनको दफा १३९ अनुसार आयकर निर्देशिका, २०६६ र दफा ७५ बमोजिम सार्वजनिक परिपत्र जारी भई कम्पनीको आयमा समावेश गरिएको हुँदा प्रचलित ऐन, नियम निर्देशिकाबमोजिम गरिएको कर निर्धारण गैरकानूनी भएको भनी दिएको निवेदन तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७४।०९।१२ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशसमेत खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको ठुला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन, ललितपुरको कर अधिकृत तथा ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासकसमेतको तर्फबाट ऐ. कार्यालयका प्रमुख कर प्रशासक गंगाराम गेलालको लिखित जवाफ ।

सूर्य नेपाल प्रा.लि.को आर्थिक वर्ष २०६८/०६९ को कर निर्धारण गर्दा विपक्षी निवेदक कम्पनीले बोनसबापत भुक्तानी गर्न भनी खर्च दाबी गरिएको रकम रू.४१,६६,१८,६८४।०० मा रू.५,७४,१७,८३२।०० मात्र आर्थिक वर्ष २०६९/०७० मा बोनस वितरण गरी अवितरित रकम रू.३५,९२,००,८५२।०० मध्ये राष्ट्रिय स्तरको  कल्याणकारी कोषमा ३० प्रतिशतले हुने रू.१०,७७,६०,२५६।०० मिति २०६९।०७।२१ मा र प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा ७० प्रतिशतले हुने रू.२५,१४,४०,५९४|०० हस्तान्तरण गरेको देखिएको हुँदा सो हदसम्मको खर्च आयमा समावेश गरिएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ मा डुबेको ऋणलगायतका रकमहरूको रिभर्स भनी उपदफा (१) मा “कुनै व्यक्तिले कुनै रोजगारी व्यवसाय वा लगानीबाट प्राप्त गरेको आयको गणनामा प्राप्त गरेको रकम र बेहोरेका खर्चको लेखा राख्दा देहायको कुनै अवस्थामा सो व्यक्तिले शोध भर्ना असुलउपर, दाबी त्याग, अपलेखन वा मिन्हा गरिएको समयमा उपयुक्त समायोजन गर्नुपर्ने छ” साथै सोही उपदफाको खण्ड (ग) मा “खर्च गरिएको रकमको लेखा एक्रुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्च गर्ने दायित्व छाडिदिएमा वा सो खर्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तिर्नुपर्ने हो सो व्यक्तिले ऋण मिन्हा दिएमा" भनी स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ । विपक्षीले बोनस भुक्तानी गर्नुपर्ने भनी खर्च छुट लिएको रकममध्ये रू.३५,९२,००,८५२।०० बोनसबापत खर्च नभएको खर्च छुट्याइएको शीर्षकभन्दा अन्य शीर्षकमा खर्च गरिएको पाइएकोले र उक्त अवितरित रकममध्ये विपक्षी कम्पनीको प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा हस्तान्तरण गरेको रकम रू.२५,१४,४०,५९४।०० कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९/०७० को आयमा समावेश गरी ठुला करदाता कार्यालयले कर निर्धारण गरेको कार्य कानूनसम्मत छ ।

आय कर ऐनको दफा १३९ अनुसार जारी भएको आयकर निर्देशिका, २०६६ र ऐनको दफा ७५ बमोजिम जारी भएको सार्वजनिक परिपत्र हुँदा प्रचलित ऐन, नियम, निर्देशिकाबमोजिम गरिएको कर निर्धारण गैरकानूनी भएको भनी दिएको निवेदकको निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।

आयकर ऐन, २०५८ मा कर निर्धारण अधिकृतले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै वैकल्पिक उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी सम्मानित अदालतबाट प्रतिपादित नजिर एवं न्यायका मान्य सिद्धान्तविपरीत दायर भएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको तर्फबाट ऐ. विभागका महानिर्देशक किशोरजंग कार्कीको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र श्री तुलसी भट्ट तथा विद्वान् अधिवक्ता श्री महेश थापाले ठूला करदाता कर्यालयले करसम्बन्धी Fact को Wrong understanding को कारण र आधारमा wrong interpretation गरी सूर्य नेपाल प्रा.लि. लाई बढी कर तिर्न आदेश गरेको छ । उक्त कम्पनीले आ.व. २०६८/०६९ मा जे जति नाफा गरेको छ त्यसको १०% रकम बोनसको लागि छुट्टयाइएकोमा बोनस ऐन,  २०३१ को दफा ५ र ७ बमोजिम सो रकमको बोनस वितरण गरी बाँकी रहने रकमको ७०% त्यही प्रतिष्ठानका कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा जम्मा हुने र ३०% राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार नै रू.४१,६६,१८,६८४।- बोनस छुटयाइको मध्ये रू.५,७४,१७,८३२।- बोनस वितरण गरी बाँकी रकम रू.३५,९२,००,८५२।- को ३०% ले रू.१०,७७,६०,२५६।- राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको र ७०% रकम रू.२५,१४,४०,५९४।- प्रतिष्ठानकै कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको हो । प्रतिष्ठानको खाताबाट रकम कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएकोले अब पुनः प्रतिष्ठानको आम्दानीमा हिसाब गर्नु गलत बुझाइ र गलत व्याख्या हुन जान्छ । प्रतिष्ठान र कल्याणकारी कोष दुईवटा छुट्टाछुट्टै संस्था र इकाइ 

हुन् । एकपटक रकम अन्यत्र गइसकेपछि अब उक्त रकममा प्रतिष्ठानको कुनै नियन्त्रण नै नरहने भएकोले आयमा जोड्नु गलत हुन जान्छ । कानूनविपरीत कसैलाई कर लगाउन पाइँदैन । आयकर ऐन, २०५८ ले आयमा कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जुन रकम आयमा गणना नै नहुने हो, आम्दानी नै भएको छैन, अन्य कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ, त्यस्तो रकम कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको छैन भन्‍ने कारणले आम्दानीमा गणना गरी कर लगाउन मिल्दैन । कल्याणकारी कोषले राखेको रकम फर्काउन नमिल्ने भएकोले कानूनबमोजिम बाहेकको परिपत्रबाट कर लगाउन मिल्दैन । परिपत्रको प्रावधानले आयकर ऐनको प्रावधानलाई काट्न सक्दैन । साथै २०७३ सालमा आएको निर्देशिका आ.व. २०६८/६९ को सन्दर्भमा लागू हुन सक्ने होइन । बोनस ऐनको प्रावधानसँग बाझिने गरी परिपत्र आएको छ । उक्त परिपत्रबाट कर लिन मिल्दैन । परिपत्रले राष्ट्रिय कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आयमा गणना गरी कर लगाइएको छैन तर प्रतिष्ठानअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको रकमलाई आयमा गणना गरी आय कर लगाइएको छ । यसको कुनै औचित्य पुष्ट्‍याइँ हुन सक्दैन । गैरकानूनी निर्णय हुँदा उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुनुपर्छ भन्‍ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नारायण पौडेलले आन्तरिक राजस्व विभागले मिति २०७२।११।२८ मा परिपत्र जारी गरेको, परिपत्र निर्देशिका कानूनको प्रावधानअन्तर्गत जारी भएको कानूनसरह हुँदा परिपत्र आयकर ऐनको प्रावधानसँग बाझिएको भए कानून बदरको माग गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कानून संविधानसँग पनि बाझिएको भन्‍ने निवेदनमा जिकिर लिएको हुँदा संविधान र कानूनको व्याख्या प्रश्‍न सन्‍निहित भएकोले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाइ हुनुपर्छ वैकल्पिक उपचारको मार्गसमेत अवलम्बन नगरी सोझै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ । विवादित रकम बोनस वितरण गर्नको लागिसम्म छुट दिइएको हो । अन्य कार्य प्रयोजनका लागि होइन भन्‍ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

उपर्युक्तबमोजिम दुवैतर्फका विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर सुनी प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्‍ने सम्बन्‍धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा रिट निवेदक सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले बोनस खर्चबापत छुट लिएको रकममध्ये रू.३५,९२,००,८५२।०० कम्पनीको प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा रू.२५,१४,४०,५९४।०० जम्मा गरेकोमा आयकर ऐनको दफा २५(१) को (ग) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ को १८.१३ तथा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७२।११।२८ को परिपत्रको तथाकथित आधार देखाई आयकर ऐनको दफा ७ को उपदफा (१) को (ज) बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको हुँदा उक्त व्यवस्था बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ र १३, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ को उपदफा (२) ऐ. दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) र दफा १३ सँग बाझिएकोले सो बाझिएको हदसम्म उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउन र ठुला करदाता कार्यालयले जारी गरेको मिति २०७४।५।८ को संशोधित कर निर्धारण आदेश र खर्च कट्टी गर्न नपाइने भनी प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम रू.२५,१४,४०,५९४।- आयमा समावेश गर्ने भन्‍ने उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेश तथा निर्णय पर्चासमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्‍नेसमेत निवेदन जिकिर रहेको छ । विपक्षी कम्पनीले बोनस खर्चबापत छुट लिएको रकम मध्ये रू.३५,९२,००,८५२।- बोनसमा वितरित नभएकोले कम्पनीको प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा रू.२५,१४,४०,५९४।०० जम्मा भएको रकम  ऐनको दफा २५ (१) को (ग) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (सं.स.) को परिच्छेद १८ को १८.१३ तथा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७२।११।२८ को परिपत्रसमेतको आधारमा  ऐनको दफा ७ (१)(ज) बमोजिम कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०६९/७० को आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्‍नेसमेत लिखित जवाफ परेको देखियो । 

३. सूर्य नेपाल प्रा.लि.ले आ.व. २०६८/०६९ को लागि लेखा परीक्षण गराई मिति २०७०।९।३० मा आफ्नो आय विवरण पेस गरेको देखिन्छ । उक्त कम्पनीको आ.व. २०६९/०७० को संशोधित कर निर्धारण आदेश गर्दा आ.व. २०६८/०६९ को नाफाबाट छुट्टयाइएको रू.४१,६६,१८,६८४।- बोनस रकममध्ये कर्मचारीलाई रू.५,७४,१७,८३२।- बोनस वितरण गरी बोनसबाट बाँकी रहेको रकम रू.३५,९२,००,८५२।०० को ३०% रू.१०,७७,६०,२५६ । राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरी बाँकी ७०% रकम रू.२५,१४,४०५९४।- प्रतिष्ठानकै कर्मचारीको कल्याणकारी कोषमा राखिएकोले उक्त आ.व. २०६८/०६९ मा बाँकी बोनस रकम खर्च नभएको भनी रू.२५,१४,४०,५९४।- लाई आन्तरिक राजस्व विभागले आयमा समावेश गरी आ.व.२०६९/०७० को आयकर निर्धारण आदेश गरेको देखिन्छ । उक्त रकम प्रतिष्ठानको कल्याणकारी कोषमा गएकोले आम्दानी नभई खर्च रकम हुँदा त्यसमा कर लाग्ने होइन भन्‍ने कम्पनीको मूल जिकिर रहेको देखिन्छ । 

४. उल्लिखित बोनसको रकम सम्‍बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्थाहरू रहेको भनी हेर्दा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५, ९ र १३ मा बोनस रकम र त्यसको बाँडफाँड वितरण र सोको व्यवस्थापन सम्बन्धमा निम्न व्यवस्था गरेको पाइन्छः- 

दफा ५: मुनाफा गर्ने प्रतिष्ठानले बोनस बाँड्नु पर्नेः (१) मुनाफा गर्ने प्रत्येक प्रतिष्ठानले एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफाको दश प्रतिशत बराबरको रकम कर्मचारीहरूलाई बोनसबापत छुट्टयाउनु पर्छ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम कुनै प्रतिष्ठानले कुनै एक आर्थिक वर्षमा गरेको खुद मुनाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने खुद आयबाट देहायको रकमसमेत कट्टा गर्नुपर्छः-

(क) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीहरूको बासस्थानको व्यवस्था गर्नको निमित्त छुट्याएको रकम ।

(ख) ................

(ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भए जति बोनसको रकम । 

दफा ९: बोनसको किसिम र सो वितरण गर्ने अवधिः (१) यस ऐनबमोजिम वितरण गरिने बोनस नगदको रूपमा दिनुपर्छ ।

(२) आर्थिक वर्ष समाप्त भएको आठ महिनाभित्र बोनस वितरण गर्नुपर्छ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको अवधिभित्र बोनस वितरण गर्न नसक्ने कारण उल्लेख गरी कुनै व्यवस्थापकले श्रम कार्यालयसमक्ष निवेदन गरेमा कारण मुनासिब ठहरे श्रम कार्यालयले बढीमा तीन महिनाको म्याद बढाई दिने गरी वा अर्को आर्थिक वर्षमा एकै साथ दुई वर्षको बोनस बाँड्ने गरी स्वीकृति दिन सक्नेछ । 

दफा १३: कल्याणकारी कोषः (१) दफा ५ बमोजिम बोनसबापत छुट्याइएको रकममध्येबाट बोनस वितरण गरेपछि बाँकी रहन आएको रकममध्ये सत्तरी प्रतिशत रकम श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ बमोजिम खडा गरेको कल्याणकारी कोषमा र बाँकी तिस प्रतिशत प्रतिष्ठानको कर्मचारी हकहितको लागि व्यवस्था गर्न नेपाल सरकारले खडा गरेको राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिने छ ।

 

५. उल्लिखित श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ मा कल्याणकारी कोषको सम्बन्धमा प्रतिष्ठानले कामदार वा कर्मचारीहरूको हित एवं कल्याणको लागि तोकिएबमोजिम एक कल्याणकारी कोष खडा गर्नुपर्छ भन्‍ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।

६. त्यस्तै श्रम नियमावली, २०५० को नियम १३(४) ले कल्याणकारी कोषको रकम खर्च तथा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । सो नियमअनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही सो समितिले तोकिदिएबमोजिम कल्याणकारी कोषको सञ्चालन हुने तथा श्रम सम्बन्ध समितिले तोकेका सो समितिका दुईजना सदस्यहरूको संयुक्त दस्तखतबाट कल्याणकारी कोषको खाता सञ्चालन हुन्छ । उक्त श्रम सम्बन्ध समिति प्रतिष्ठानको व्यवस्थापक र कामदारको बराबर प्रतिनिधित्व हुने गरी गठन हुने व्यवस्था पनि नियमावलीको नियम ४७ मा रहेको छ ।

७. यसरी बोनस वितरण गरी बाँकी रहेको रकम के गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा श्रमिकको हितको लागि खोलिएको प्रतिष्ठानअन्तर्गतको कल्याणकारी कोषमा सत्तरी प्रतिशत र राष्ट्रियस्तरको कल्याणकारी कोषमा तिस प्रतिशत रकम जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान नै रहेको देखिन्छ । त्यसरी छुट्टयाइएको सम्पूर्ण रकम आयकर प्रयोजनको लागि खर्च कट्टी गर्न पाउने हो होइन भन्‍ने सम्बन्धमा हेर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १३ मा रहेको व्यवस्था यसप्रकार छः

दफा १३: सामान्य कट्टीः कुनै व्यक्तिले कुनै आय वर्षमा कुनै व्यवसाय वा लगानीबाट भएको आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि यस ऐनको अधीनमा रही कारोबारसँग सम्बन्धित देहायका खर्चहरू कट्टी गर्न पाउनेछन् :-

(१) सो आय वर्षमा भएका,

(२) सो व्यक्तिबाट भएका, र

(३) व्यवसाय वा लगानीबाट आय आर्जन हुने कार्यमा भएका ।

 

८. उल्लिखित आ.व.२०६८/६९ को बोनसको लागि छुट्याइएको रकम सो आय वर्षमा भएको खर्च मानी कट्टी गरेकोमा विवाद भएन । अब उक्त रकम अर्को आर्थिक वर्षमा बोनस ऐनअनुसार बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको रकम बोनस ऐनकै प्रावधानअनुसार ३० प्रतिशत राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकमलाई विपक्षी कर कार्यालयले मान्यता दिएकै पाइयो । बाँकी ७० प्रतिशत रकम पनि बोनस ऐनको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिष्ठान स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेकोलाई खर्च कट्टी मान्यता नदिई आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गरेबाट प्रस्तुत विवाद उठेको देखियो । उक्त रकम आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५(१)(ग) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधनसहित) को १८.१३ तथा आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७२।११।२८ को परिपत्रबमोजिम आयमा समावेश गरेको भन्‍ने नै विपक्षहरूको मुख्य लिखित जवाफ रहेको छ ।

९. उक्त आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५(१) (ग) को व्यवस्था हेर्दा "डुबेको ऋणलगायतका रकमहरूको रिभर्स" भन्‍ने शीर्षकअन्तर्गत (ग) मा "खर्च गरिएको रकमको लेखा एक्रुयल आधारमा राखिएकोमा पछि गएर सो व्यक्तिले त्यस्तो खर्च गर्ने दायित्व छाडिदिएमा वा सो खर्च ऋण दाबी भएको अवस्थामा जुन व्यक्तिलाई सो ऋण तिर्नुपर्ने हो सो व्यक्तिले ऋण मिन्‍हा दिएमा" समायोजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखियो ।

१०. यी कानूनहरूमा बोनस रकम समयमा वितरण नभई बाँकी रहेको अवस्थामा के गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा द्विविधा परेको भनी आन्तरिक राजस्व विभाग, लाजिम्पाटबाट २०६६ सालमा जारी गरेको निर्देशिकामा २०७३ सालमा दोस्रो संशोधन भई संशोधित निर्देशन नं.१८.१३ को (१)(२)(३) मा निम्न व्यवस्था गरेको देखियो ।

बोनस ऐन, २०३० बमोजिम बोनस व्यवस्था गर्दा बोनस व्यवस्थाबापतको खर्च घटाएपछि कायम हुन आउने खुद नाफाको बढीमा १० प्रतिशतले हुने रकम व्यवस्था गरी सोही हदसम्मको रकम मात्र आयकर प्रयोजनका लागि खर्च कट्टी गर्नुपर्ने ।

कुनै आय वर्षमा बोनस व्यवस्था गरी खर्च कट्टी लिएको रकम सो आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा वितरण गरिसक्‍नु पर्ने छ । तर नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृति लिएर मात्र बोनस वितरण गर्न पाउने भनी तोकिएका सार्वजनिक संस्थानको हकमा भने नेपाल सरकारले जुन आय वर्षमा बोनस वितरण गर्न स्वीकृति दिएको हो सोही आय वर्षभित्रमा बोनस वितरण गरिसक्नु पर्ने ।

बोनसबापत छुट्टयाइएको र खर्च कट्टी लिएको रकममध्ये पूरै वा आंशिक रकम उपर्युक्त खण्ड (१) वा खण्ड (२) मा उल्लिखित समय सीमाभित्र वितरण नभएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा २५ को उपदफा (१) को खण्ड (ग) बमोजिम त्यसरी वितरण नभएको वा हुन नसकेको रकम बोनस खर्च कट्टी लिएको आय वर्षको तत्काल पछिल्लो आय वर्षमा आयमा समावेश गर्नुपर्ने । तर, वितरण नभएको वा हुन नसकेको बोनस रकममध्ये राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा दाखिला भएको हदसम्मको रकमलाई भने आयमा समावेश गर्नु नपर्ने । 

 

११. उक्त निर्देशिकाको १८, १३ को (१)(२) र (३) उल्लेख गरी मिति २०७२।११।२८ मा यिनै बेहोरा राखी परिपत्रसमेत जारी भएको 

देखिन्छ । यसरी उल्लिखित कानूनी प्रावधान र जारी भएको निर्देशिका तथा परिपत्रको आधारहरूबाट मूल रूपमा बोनस वितरण नगरी राखिएको रकम जुन आ.व.को खुद नाफाबाट १० प्रतिशत छुट्टयाई राखिएको हो सोही आर्थिक वर्षको समाप्त भएको ८ महिनामा वितरण नभएमा सो आ.व. पछिको आर्थिक वर्षको आयमा समावेश गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने भन्‍ने निर्देशिका तथा परिपत्रको निर्णय कानूनविपरीतको निर्णय र परिपत्र हुँदा उत्प्रेषणबाट बदर हुन माग गरेको देखिन्छ । सो आधारमा भएको मिति २०७४।५।८ को कर निर्धारण आदेश पनि उत्प्रेषणको आदेशबाट गैरकानूनी निर्णय भनी बदरको माग गरेको देखिन आएको छ ।

१२. यहाँनिर आन्तरिक राजस्व विभागले जारी गरेको निर्देशिका र परिपत्रको प्रावधानअनुसारको कर निर्धारण आदेशलाई कानूनको कसीमा परीक्षण गर्नुपर्ने देखिन आयो । उक्त कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भलाई विचार गर्दा एक पटक बोनसका लागि छुट्टयाइएको १०% रकम आयकर प्रयोजनको लागि कट्टा गर्न पाउने निर्देशिकाको नियम १८.१३(१) मा स्पष्ट उल्लेख गरेको छ भने उक्त प्रावधानविपरीत नियम (३) मा राष्ट्रिय स्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको ३०% रकमको हकमा सो आ.व.मा खर्च नभए वा वितरण नभएमा उक्त आ.व. पछिको आर्थिक वर्षमा आयमा समावेश नगरिने तर कर्मचारीकै प्रतिष्ठानमा रहेका कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरिएको ७०% रकमको हकमा कर निर्धारण भएको आ.व. पछिको लगत्तै आ.व.मा आयमा समावेश गरी जोडेर कर निर्धारण गरिने भनेबाट विरोधाभाषपूर्ण प्रावधान रहेको देखियो । 

१३. सूर्य नेपाल प्रा.लि. र प्रतिष्ठान स्तरीय कामदारहरूको कल्याणकारी कोष दुईवटा छुट्टाछुट्टै संस्था र इकाई रहेको देखिन्छ । जुन रकम प्रा.लि.बाट कामदारको कल्याणकारी कोषको  खातामा जम्मा भई पुनः कल्याणकारी कोषको खाताबाट प्रा.लि.को खातामा फर्काउन नमिल्ने भएको छ, त्यो रकममा परिपत्रबाट कर लगाउन मिल्ने देखिँदैन । एकपटक अन्यत्र गइसकेको रकम अब कम्पनीको नियन्त्रण नै नरहने भएकोले त्यसलाई कम्पनीको आयमा जोड्नु गलत हुन जान्छ । परिपत्रको प्रावधानले आयकर ऐन, २०५८ ले छुट दिएको प्रावधानलाई काट्न सक्दैन भने अर्कोतर्फ उक्त संशोधित निर्देशिकाको प्रावधान, २०७३ सालमा मात्र आएकोले समेत निवेदकको आ.व. २०६९/७० को कर प्रयोजनको लागि लागू हुन सक्नेसमेत देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ ले आयमा कर लाग्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । जुन रकम आयमा गणना नै हुँदैन, आम्दानी नै भएको छैन, अर्कै संस्था कल्याणकारी कोषमा जम्मा भएको छ, त्यस्तो रकम कल्याणकारी कोषबाट खर्च भएको छैन भन्‍ने आदि कारणले पुनः कम्पनीको आम्दानीमा गणना गरी कर लगाउन मिल्ने हुँदैन । 

१४. जहाँसम्म रिट निवेदकले आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी भएको आयकर निर्देशिका, २०६६ (दोस्रो संशोधन २०७२) को निर्देशन नं. १८.१३ को (१)(२) र (३) समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदरको माग गरेकोमा नेपाल सरकारबाट जारी हुने निर्देशिका कानूनको रूपमा मान्यता नदिने गरी यसअघि नै सर्वोच्च अदालतबाट नजिर प्रतिपादन भइरहेकोले उक्त निर्देशिका कानूनसरहको मान्यता नै नपाउने र सरकारको विभागले आफ्नो कार्यालय तथा कानून कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीलाई काम कारबाहीमा सहजताका लागि दिइएको निर्देशनसम्म भएको उक्त निर्देशनहरूको आधारमा परिपत्र जारी गर्ने र सरकारका पदाधिकारीबाट निर्णय हुने गरेकोले सरकारी पदाधिकारीबाट जारी भएका परिपत्र र भएका निर्णयहरूलाई नै संविधान, कानून, नियम र कार्यविधिको कसीमा जाँच्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धमा निवेदक इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेड, नेपाल स्वतन्त्र खाद्य तथा पेय मजदुर युनियनका अध्यक्ष तुलाप्रसाद सुबेदीसमेत विपक्षी इन्दुशंकर चिनी उद्योग लिमिटेडसमेत भएको ०६९-WO-००२९ को उत्प्रेषण / परमादेश (सर्वोच्च अदालत बुलेटिन २०७३ अंक २१) मा “आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७५ बमोजिम उक्त ऐनको कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याई कर प्रशासनलाई सरल बनाउन विभागले उक्त ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूको सम्बन्धमा व्याख्यासहित लिखित सार्वजनिक परिपत्रहरू जारी गर्न सक्ने भन्‍ने देखिन आउँछ । कुनै एउटा कानूनमा रहेका अस्पष्टताहरू स्पष्ट गर्न परिपत्र जारी गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरिएको कानूनी प्रावधानको मनसाय अन्य विषयमा बनेका ऐनमा रहेका प्रस्ट प्रावधानहरू नै निस्क्रिय हुने गरी परिपत्र गर्न पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । प्रस्तुत सन्दर्भमा बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ मा प्रतिष्ठानले कर्मचारीलाई वितरण गर्नुपर्ने बोनसको प्रतिशत खुद मुनाफाको १० प्रतिशत हुने भनी किटानी व्यवस्था गरेको र सोही दफाको उपदफा (२) मा खुद मुनाफा निर्धारण गर्ने सूत्रसमेत स्पष्ट उल्लेख भएको देखिन आउँछ । जसअनुसार खुद मुनाफा निर्धारण गर्दा आयकर ऐन, २०३१ को दफा १२ बमोजिम कायम हुन आउने आयबाट देहायको रकमसमेत कट्टा गर्नुपर्छ भनी देहायमा (क) श्रम ऐन, २०४८ को दफा ४१ को उपदफा (१) बमोजिम कर्मचारीहरूको वासस्थानको व्यवस्था गर्नको निमित्त छुट्टयाएको रकम, (ग) दफा ११ को उपदफा (३) बमोजिम बढी वितरण भएजति बोनसको रकम भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागको उक्त परिपत्रबमोजिम बोनस वितरण गर्ने रकमलाई खर्चमा कट्टा गरी बाँकी रहेको अंकलाई खुद मुनाफा मान्‍ने भन्‍ने मनसाय बोनस ऐन, २०३० तथा आयकर ऐन, २०५८ मा रहेको उल्लिखित व्यवस्थाहरूमा उल्लेख भएको 

देखिँदैन । कट्टा गर्नुपर्ने अंकसमेत उक्त बोनस ऐन, २०३० को दफा ५ ले प्रस्ट गरेको सन्दर्भमा कानूनले प्रस्ट व्यवस्था नगरेको कुरालाई परिपत्रमार्फत विधायिकी कानून नै संशोधन हुने गरी कुनै पनि निकायले परिपत्र जारी गर्न पाउने होइन” भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्‍छ । 

१५. त्यस्तै जिल्ला वन कार्यालय, पाँचथर विरूद्ध साई भेनियर उद्योग प्रा.लि. भएको परमादेश निषेधाज्ञामा (ने.का.प. २०७० अंक १० नि.नं.‌ ९०६०) पनि “वन विकास कोषको लागि भनी थप कर लिन पाउने कानूनी व्यवस्थाको अभाव रहेको र सर्वोच्च अदालतबाट वन विकास कोषबापत कर लिन नपाउने भन्‍ने फैसला भइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूले निवेदकबाट कर असुली गरेको कार्य कानून प्रतिकूल देखिने” भन्‍ने सिद्धान्त प्रतिपादन गर्दै निर्देशिका जारी गरी रकम उठाउन नहुने भन्‍ने व्याख्या भइरहेको पाइन्छ ।

१६. अतः माथि उल्लिखित आधार कारणबाट आन्तरिक राजस्व विभागको मिति २०७२।११।२८ को सार्वजनिक परिपत्रको खण्ड (३) र आयकर निर्देशिका, २०६६ (संशोधनसहित) को परिच्छेद १८ अन्तर्गतको १८.१३ को खण्ड ३ को व्यवस्था बोनस ऐन, २०३० को दफा ७ र १३, श्रम ऐन, २०४८ को दफा ३७ र आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) को व्यवस्थाअनुकूल नदेखिएकोले सो परिपत्र र निर्देशिकाको आधारमा निवेदक कम्पनीको आ.व. २०६८/०६९ मा बोनसको लागि छुट्टयाएको रकममध्ये बोनस वितरण गरी बाँकी रकमबाट ७० प्रतिशत प्रतिष्ठानस्तरको कल्याणकारी कोषमा जम्मा गरेको रकम आ.व. २०६९/७० को आयमा समावेश गर्ने गरेको हदसम्म मिति २०७४।५।८ को संशोधित कर निर्धारण आदेश तथा उल्लिखित परिपत्रको खण्ड (३) र निर्देशिकाको दफा १८.१३ को खण्ड ३ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई समेत गराई प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा पठाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इजलास अधिकृतः रामाकान्त यादव 

इति संवत् २०७६ साल असार २९ गते रोज १ शुभम् ।