निर्णय नं. १०३८० - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश श्री गोपाल पराजुली
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
आदेश मिति : २०७४।५।११
०६९-WO-१२५८
विषयः- उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : ललितपुर जिल्ला ललितपुर उ.म.न.पा. वडा नं. १ स्थित नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघको अख्तियारप्राप्त ऐ.का महासचिव ऐ.ऐ. वडा नं. ६ बस्ने राजेश्वरलाल जोशीसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, काठमाडौंसमेत
प्लाष्टिकको झोलाबाट वातावरणमा दुस्प्रभाव पर्ने, यसलाई पुनः नवीकरण गर्न नसकिने र नसड्ने हुनाले लामो समयसम्म जमिनमा रही माटोको गुणस्तर कम भई माटो, पानीलगायत प्रदूषित भई जीव तथा वनस्पतिको जीवन खतरामा परेको अवस्था छ । वातावरण एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दा हालको जस्तो प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको निर्वाध प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापन नयाँ ढंगले नियमन गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
हामी बाँचिरहेको प्रकृति हामी सबै पृथ्वीवासीहरूको साझा घर हो र यसको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व सबै मानवजातिको हो । हामीले गर्ने मानवीय जीवनका हरेक क्रियाकलापहरू वातावरण र प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ र वर्तमानको उपभोगले भावी पिँढीको जीवनशैली र उपभोग क्षमतालाई प्रभाव पार्नु नहुने ।
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद अर्याल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला, विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का
सरोकारवालाको तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री हरिशचन्द्र सुवेदी, श्री भुवनप्रसाद वाग्ले, श्री गणेश दाहाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६१, अंक ८, नि.नं.७४३०
सम्बद्ध कानून :
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३
आदेश
स.प्र.न्या.गोपाल पराजुली : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
रिट निवेदनको बेहोरा
निवेदकमध्येको नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघ नेपाल राज्यभित्र प्लाष्टिक उत्पादक व्यवसायीहरूको हकहित संरक्षण गर्नको लागि संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको गैरनाफामूलक परोपकारी संस्था हो । निवेदकमध्येको एटलस पेट प्लस इण्डष्ट्रिज नेपाल प्रा.लि. कम्पनी ऐन, २०५३ बमोजिमको कानूनी व्यक्ति हो र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ३(क) बमोजिम प्लाष्टिकजन्य वस्तु उत्पादन गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको छ । त्यसैगरी निवेदकमध्येको महालक्ष्मी पोलिमर्स उद्योग, सबनम प्लाष्टिक उद्योग, राधाकृष्ण प्लाष्टिक उद्योग, विष्णु ट्रेडर्स, तिवारी प्लाष्टिक उद्योग, सुनकोशी प्लाष्टिक उद्योग, निता स्टोर फर्म प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ बमोजिम दर्ता भएको प्लाष्टिकका पोलिथिन झोला एवं प्लाष्टिकजन्य विभिन्न वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने कानूनी व्यक्ति हो र निवेदकमध्येको म नारायणप्रसाद रिमाल पोलिथिन झोला प्रयोगकर्ता
हुँ । हामी निवेदकहरू प्रचलित कानूनबमोजिम आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कसमेतको लागि दर्ता भई प्लाष्टिकका पोलिथिन झोला र विभिन्न सामानहरू उत्पादन र बिक्री वितरण गरी आएकोमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७०।३।१ देखि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाई र सोको बर्खिलाप गरेमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ बमोजिम प्रयोगकर्तालाई रू. ५००।- र बिक्रेतालाई रू. १,०००।- सम्म जरिवाना गर्ने बेहोराको सूचना मिति २०७०।१।२ को नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेकोमा पोलिथिनको झोलाको बिक्री वितरण गर्न प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीहरूको निर्णयको सम्बन्धमा बुझ्दा मिति २०७०।१।५ मा बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकको एजेन्डा नं.१२ को विषयवस्तुमा का.म.पा. क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक मुक्त बनाउने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको समग्र विकास तथा सुधारको लागि कार्यसूची तयार गरी तत्कालीन सम्माननीय प्रधामन्त्रीबाट काठमाडौं घोषणामार्फत २ वर्षभित्र काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र चरणबद्ध पोलिथिन झोलामुक्त बनाउने कार्यक्रम रहेकोले यही मिति २०७०।३।१ बाट पोलिथिन झोला मुक्त गर्न वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उक्त मितिबाट प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्नेहरूको लागि रू.५००।- र बिक्रीकर्ताको लागि रू. १,०००।- जरिवाना तोक्ने, सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकारका सबै कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान कार्यालयहरूमा पत्राचारद्वारा जानकारी गराउने र वातावरणसम्बन्धी कार्य गर्ने NGO/INGO सँग छलफल गरी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उक्त कार्यक्रमको प्रबर्द्धन गर्न छुट्टै प्रबर्द्धन तथा प्रचार प्रसार समिति गठन गर्नेसमेतको निर्णय भएको रहेछ । उक्त निर्णयबाट हामी निवेदकहरूको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१), औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ को दफा ९ र कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक एवं कानूनी हकमा आघात पुगेकोले यो रिट निवेदन लिई अदालतमा उपस्थित भएका छौं ।
प्लाष्टिक वा पोलिथिन झोला उत्पादन गर्ने उद्योगहरू कम्पनी ऐन, २०५३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन, २०१४ बमोजिम दर्ता भएका हुन् । प्राइभेट फर्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता हुने हुँदा दर्ता र इजाजत एकैपटक प्राप्त गरेका हुन्छन् । कम्पनी ऐनबमोजिम दर्ता भएका उद्योगहरू पुँजी / लगानी एवं क्षमताको आधारमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय एवं उद्योग विभागमा उद्योगको रूपमा दर्ता एवं वस्तु उत्पादनको इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका हुन्छन् । यसबाट हामी प्रचलित कानून र करको दायरामा आई व्यवसाय सञ्चालन गरी आएका हौं । प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानप्रति जनसाधारणको सकारात्मक धारणा रही आएको छ र जनमत पनि यसमा रोक लगाउने नभई कानूनद्वारा नियमित गरिनुपर्दछ भन्ने पक्षमा रहेको
छ । नियमित गरिएको खण्डमा जनस्वास्थ्य, जमिनको उर्वराशक्ति र फोहोरमैला व्यवस्थापनमा प्लाष्टिकजन्य सामानबाट सिर्जित चुनौती अन्त्य हुने कुरामा विवाद छैन । आजको मानव जीवन प्लाष्टिकजन्य सामानबिना चल्न नसक्ने हुँदा यसलाई कानूनद्वारा नियमित गर्नुको विकल्प छैन । यसैले विपक्षी का.म.न.पा.बाट नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुने गरी लगाइएको प्रतिबन्ध कानूनसम्मत छैन । यसबाट वातावरण र जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरको विषयमा वैज्ञानिक अनुसन्धान नगरी रोक लगाउने निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित छैन । यसै सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० मा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार विपक्षीसमेतको नाममा प्राविधिक समिति गठन गरी उपयुक्त निर्णय गर्न परमादेशको आदेश जारी भएकोमा हालसम्म त्यसो नगरी अदालतको अवहेलना गर्ने कार्य भएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा मिति २०४५।५।६ मा भएको पहिलो संशोधनले प्लाष्टिक उद्योगलाई अनुसूची-२ बाट हटाइएपछि यस उद्योगको स्थापनासमेतको लागि अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था हटाइएबाट प्लाष्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रयोग जनस्वास्थ्य प्रतिकूल नभएको स्पष्ट छ । प्लाष्टिक उद्योगबाट उत्पादन एवं बिक्री हुने पोलिथिन झोलाको उत्पादनलाई कुनै पनि कानूनद्वारा प्रतिबन्ध लगाइएको छैन र नियमित मात्र गरिएको छ । मिति २०५७।१।१९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबाट प्लाष्टिक झोलाको मापदण्ड २० माइक्रोन वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने गरी तोकिएको छ । उक्त सूचनाबमोजिमको उत्पादन स्वदेशी उपयोगको लागि हो । निर्यात प्रयोजनको लागि सोभन्दा कमको उत्पादन गर्न सकिने बेहोरा मिति २०५७।१।२६ को राजपत्रबाट स्पष्ट हुन्छ । यसबाट पोलिथिन झोला उक्त मापदण्डबमोजिम उत्पादन र बिक्री वितरण गर्न पाइन्छ र यसलाई कतै निषेध गरिएको छैन । यसको नियमनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अवस्था छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनको प्रावधानलाई अन्य कानूनी व्यवस्थाले प्रभावित गर्न सक्दैन । वातावरण परीक्षणबाट पनि यसलाई नियमित गर्न सकिन्छ । पोलिथिन झोला उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कानूनले नै वातावरणमा असर पार्ने उद्योग नमानेको अवस्थामा प्रत्यर्थीले वातावरण र जनस्वास्थ्यमा असर परेको भन्ने बेहोरा वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ र ऐ. नियमावली, २०५४ प्रतिकूल छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ बनाई लागू गरेको छ । यस निर्देशिकाको नियम ३ मा २० माइक्रोनभन्दा कमको झोला उत्पादन गर्न नपाइने र त्यस्तो उत्पादनलाई बिसर्जन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसप्रकार कानूनले उत्पादन, बिक्री र प्रयोगको लागि अनुमति लिई नियमन गरेको वस्तुलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी विपक्षीहरूबाट भएका निर्णयसमेतका काम कारबाहीबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) द्वारा प्रत्याभूत हाम्रो उद्योग, व्यापार र रोजगारको स्वतन्त्रतामा रोक लगाएको र विधायिकी कानूनले त्यस्तो स्वतन्त्रतामा प्रतिबन्ध लगाएको अवस्था छैन । प्रचलित कानूनले प्रतिबन्ध नलगाएको एवं कानूनबमोजिम दर्ता भई इजाजत र अनुमति लिई व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको र समान प्रकृतिको अन्य वस्तुमा प्रतिबन्ध नलगाएको अवस्थामा हामी निवेदकहरूलाई असमान व्यवहार गरिएको ऐ. संविधानको धारा १३(१) मा प्रदत्त मौलिक हक अतिक्रमण गरिएको छ ।
नेपालमा निवेदकसहित करिब ४०० वटा प्लाष्टिक उद्योगहरू स्थापना र सञ्चालनमा छन् । त्यसमा ठूलो मात्रामा स्वदेशी पुँजी लगानी भएकोले विपक्षीहरूबाट ऐ. सम्पत्ति आर्जन एवं अन्य कारोबार गर्न पाउने हक कुण्ठित भएको अवस्था छ । विपक्षी का.म.न.पा.द्वारा प्रकाशित उक्त सूचनाको बर्खिलाप गरेमा फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार विपक्षी का.म.न.पा.लाई नहुँदा सो सूचना प्रारम्भदेखि गैरकानूनी छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(छ)(५) र (६) को आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजतप्राप्त उत्पादन, बिक्री वितरण, प्रयोग र व्यावसायिक कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने होइन । प्लाष्टिक तथा पोलिथिन झोलाबाट वातावरणलाई असर पर्छ भन्ने अफवाह फैलाउनेलगायतका भ्रमपूर्ण धारणा अभिव्यक्त हुने गरेकोले यथार्थता लगाई निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हुँदा अध्ययन अनुसन्धान नगरी पोलिथिन झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीहरूको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । साथै हाल जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा आफूलाई प्राप्त फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने पदीय जिम्मेवारी वहन नगरी मिति २०७०।१।२ मा सूचना प्रकाशित गरेपछि मिति २०७०।१।५ मा मात्र निर्णय गर्ने कार्य कानूनको मान्य सिद्धान्त प्रतिकूल भएकोले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७०।३।१ देखि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने र त्यस्तो कार्य गरे जरिवाना गर्ने भनी मिति २०७०।१।२ मा प्रकाशित सूचना र मिति २०७०।१।५ को बोर्ड निर्णय एवं सोसम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० मा मिति २०६१।८।४ मा जारी आदेशबमोजिम अध्ययन अनुसन्धान र निर्णय नभएसम्म विपक्षीको निर्णयानुसार प्लाष्टिक झोला बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी प्रतिषेधसमेत जारी
गरिपाऊँ । साथै विपक्षी का.म.न.पा.ले मिति २०७०।१।२ को नागरिक दैनिकमा प्रकाशित सूचना र मिति २०७०।१।५ बोर्ड निर्णयसमेतको आधारमा मिति २०७०।३।१ देखि पोलिथिन झोलाको बिक्री तथा प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन भएमा निवेदकहरूलाई अपूरणीय क्षति हुने भएकोले प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म उक्त निर्णय एवं सूचनाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक (पोलिथिन) झोला बिक्री तथा प्रयोगमा रोक लगाउने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यस अदालतबाट भएको आदेश
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. १ तथा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षी नं. २ र ३ का नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश हुने नहुने सम्बन्धमा विपक्षीसमेतलाई राखी छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुनाले सो सम्बन्धमा प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाउने गरी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।१।२ को सूचनाबमोजिमको कार्य तत्कालको लागि यथास्थितिमा राखी सो सम्बन्धमा अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०७०।२।२९ को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।२२ को आदेश ।
यसमा निवेदकहरूतर्फका कानून व्यवसायीहरूले अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउन माग गर्दा यस अदालतबाट ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० मा मिति २०६१।८।४ मा जारी आदेशबमोजिम अध्ययन, अनुसन्धान र निर्णय नभएसम्म प्लाष्टिक झोलाको प्रयोग एवं बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध नलगाउन माग गरेतर्फ हेर्दा उक्त मुद्दामा निर्णय हुँदा यस विषयमा बृहत् एवं गम्भीर अध्ययन अनुसन्धान गरी आ.व. ०६१/०६२ भित्रै रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश दिई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय एवं जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयको नाममा निर्देशात्मक आदेशसहितको परमादेश जारी भए पनि सोबमोजिम कुनै काम गरेको वा प्रतिवेदन प्राप्त गरेको नेपाल सरकारतर्फबाट बताउन सकेको
पाइएन । यति महत्त्वपूर्ण विषयमा भएको आदेशबमोजिमको काम हालसम्म पनि सम्पन्न नगरी अटेर गरी बस्न वा सहन मिल्ने देखिएन । उक्त विवरण प्रस्तुत मुद्दामा भएको आदेशको कार्यान्वयनको लागि अति सान्दर्भिक रूपले जोडिएको देखिएकोले उपर्युक्त निर्णयबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी अध्ययन अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन प्राप्त भएको भए ७ दिनभित्र यस अदालतमा पठाउनु भनी र सोबमोजिम नगरेको भए १५ दिनभित्र प्राविधिक समिति गठन गर्न लगाई उक्त समितिले अविलम्ब काम सम्पन्न गराई राय प्रतिवेदन प्राप्त गरी सोबमोजिम काम कारबाही पूरा गरी नतिजा पठाउनु भनी विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा लेखी पठाउनू । साथै सोबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरेको कुराको अविलम्ब यस अदालतमा जानकारी पठाउन लेखी पठाउनू । उक्त काम सम्पन्न भएपछि मागबमोजिमको आदेश सम्बन्धमा छलफलको निम्ति पेस गर्नू ।
तत्काल अन्तरिम आदेश निरन्तर गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाको मिति २०७०।१।२ मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्लाष्टिक झोलामुक्त काठमाडौं अभियानको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना भनी प्रकाशित सूचनामा मिति २०७०।३।१ देखि महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको झोला बिक्री वितरण तथा प्रयोग नगरिदिनुहुन अनुरोध गरिएको देखिन्छ । त्यस्तो अनुरोधभित्र निहित हितार्थमा प्रश्न उठाउनु पर्ने नभए पनि सो सूचनाको बर्खिलाप काम गरेमा फोहोर मैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्ने र बिक्री वितरण गर्नेलाई दण्ड जरिवाना तोकेको हकमा त्यसको अमुक कानूनी दफा र अख्तियारी खोलेको नपाइएको र लिखित जवाफसमेत प्राप्त हुन बाँकी हुँदा सो हदसम्म अर्को आदेश नभएसम्मको लागि यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७०।२।२२ मा जारी भएको तत्कालको लागि यथास्थितिमा राख्ने भन्ने आदेशमा अन्यथा गर्नुपर्ने देखिएन भन्ने यस अदालतको मिति २०७०।२।२९ को आदेश ।
विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ
निवेदकले दाबी लिनुभएको विषयमा यस कार्यालयको के, कस्तो संलग्नता रहेको छ ? भन्ने सम्बन्धमा निवेदकले निवेदनमा कुनै कुरा उल्लेख गर्नुभएको छैन । यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै कारण र आधार निवेदनमा उल्लेख गरिएको छैन । विवादको विषयवस्तुसँग कुनै सम्बन्ध नै नरहेको र संविधान तथा कानूनबमोजिम पूरा गर्नुपर्ने कुनै दायित्व पूरा नगरेकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाउनु परेको हो भन्ने आधारभूत तथ्य नै स्थापित हुन नसकेकोले प्रथमदृष्टिमा नै रिट निवेदन खारेजभागी छ । प्लाष्टिक झोलाको बिक्री तथा उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० मा मिति २०६१।८।४ मा जारी आदेशबमोजिम प्लाष्टिक झोलाहरूको उत्पादन, बेचबिखन एवं उपयोगका सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूबाट आवश्यक काम कारबाही सम्पादन हुँदै आइरहेको छ । प्लाष्टिकका झोलाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्य तथा वातावरणमा परिरहेको प्रतिकूल असरलाई न्यून गरी स्वच्छ वातावरणमा सम्मानपूर्वक जीउन पाउने व्यक्तिको संवैधानिक अधिकारको संरक्षण र प्रबर्द्धनको लागि प्लाष्टिकका झोलाहरूको बेचबिखन एवं प्रयोगमा रोक लगाउने गरी सम्बन्धित अधिकारप्राप्त निकायले निर्णय गर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । कुनै खास क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाको बेचबिखन र उपयोगमा रोक लगाउने गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट निर्णय भएको कारणबाट प्लाष्टिकजन्य वस्तु उत्पादन गर्नको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम इजाजत पाएको कम्पनीको व्यापार एवं व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको अतिक्रमण भएको मान्न मिल्दैन । रिट निवेदक कम्पनीहरूले प्लाष्टिकजन्य वस्तु उत्पादन नै गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको नभई कुनै खास क्षेत्रलाई प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्नबाट रोक लगाइएको अवस्थासम्म हो । यस्तै प्रकृतिको विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट ने.का.प. २०६० नि.नं. ७२०७ को उत्प्रेषण परमादेश रिटमा महेन्द्रनगर नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग गर्न रोक लगाउने गरी गरेको निर्णयबाट निवेदकको पेसा, रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकमाथि हनन भएको भन्न नमिल्ने र स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउने निर्णय नगरपालिकाले गर्न सक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नरहेकोले खारेज गरिपाऊँ ।
विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिका तथा ऐ. का कार्यकारी अधिकृतको लिखित जवाफ
यसमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले महानगरपालिकालाई स्थानीय स्वायत्त सरकारको रूपमा स्थापित गरेको छ । ऐनले दिएको अधिकार एवं स्वायत्तताको परिधिभित्र रहेर महानगरपालिकाले यसको परिषद् एवं बोर्डमार्फत सार्वजनिक स्वास्थ्यको संरक्षणको लागि आवश्यक नीति बनाउन सक्ने भएकोले त्यही प्रयोजनका लागि नगरबासीका स्वास्थ्य एवं वातावरण संरक्षण गर्ने प्रयोजनका लागि नगर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकका झोलाको उपयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने नीतिगत निर्णय भएको र यस्तो नीतिगत निर्णयको औचित्यभित्र प्रवेश गरी रिट जारी गर्न Doctrine of Political Question को सिद्धान्तले मिल्दैन । महानगरपालिकाले गरेको नीतिगत निर्णयबाट निवेदकको मौलिक हकमा प्रतिकूल असर परेको छैन । रिट निवेदकले दाबी लिइएका मौलिक हकका संवैधानिक धाराहरू निरपेक्ष होइनन् । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३(१) र १९(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हेर्दा सार्वजनिक स्वास्थ्य, नैतिकता र स्वच्छ वातावरण एवं सार्वजनिक हकको निम्ति मौलिक हकमा बन्देज लगाउन सकिने हुँदा यस महानगरपालिकाले सरोकारवाला निकाय र व्यक्तिसँग परामर्श गरी मिति २०६८।३।२६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीमार्फत सार्वजनिक गरेको काठमाडौं घोषणापत्रमार्फत २ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(छ)(५) ले जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक ठानिएका चिजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउने अधिकार स्थानीय निकायलाई भएकोले उल्लिखित काठमाडौं घोषणापत्र र मिति २०७०।१।५ गतेको बोर्ड बैठकको निर्णयानुसार सूचना निकालिएको हो । त्यसैगरी महेन्द्रनगर नगरपालिका कञ्चनपुरद्वारा गरेको यस्तै प्रकृतिको निर्णय विरूद्ध यस्तै प्रकृतिको रिटमा ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४३० अंक ८ पृ. १०८९) सर्वोच्च अदालतबाट सिद्धान्त प्रतिपादन भइसकेको छ । महानगरपालिकाभित्र प्लाष्टिक झोलाले ढल जाम गरेको, सडक फोहोर बनाएको, चौपायाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको, सहरको सुन्दरता समाप्त पारेको र त्यस प्रकारका झोलाको Disposal कार्य पनि कठिन भई वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकोले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय गरिएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं महानगरपालिका र ऐ.का कार्यकारी अधिकृत लक्ष्मण अर्यालको लिखित जवाफ ।
कानून व्यवसायीहरूको बहस जिकिर
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री गोपालप्रसाद अर्यालले विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ बनाई मिति २०६८।९।९ देखि लागू भइसकेको अवस्था हुँदा यस सम्बन्धमा छुट्टै निर्णय, आदेश र सूचना जारी हुनुपर्ने अवस्था छैन । विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्लाष्टिक झोलाको सन्दर्भमा त्यसले पारेको असरलाई कम गरी सोलाई व्यवस्थित गर्न, नियमको पालना नगर्नेहरूलाई ऐन नियमबमोजिम कारबाही गरी यस सम्बन्धमा परेका समस्याको समाधान गर्न उल्लिखित निर्देशिका जारी भई हालसम्म दोस्रो संशोधन भई लागू भएकोले प्लाष्टिक झोलालगायत प्लाष्टिकजन्य सामग्रीमा प्रतिबन्ध लगाउने नभई यसलाई उल्लखित ऐन, नियम र निर्देशिकाबाट नियमित गर्ने नीति नेपाल सरकारको रहेको छ । साथै विपक्षी का.म.न.पा.ले मिति २०७०।१।२ मा नागरिक दैनिक पत्रिकासमेतमा प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने सूचना प्रकाशित गरिसकेपछि मिति २०७०।१।५ को बोर्ड बैठकले निर्णय गरेकोसमेत कानूनसम्मत छैन । यसरी पहिले पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेर पछि मात्र निर्णय गर्ने कार्य दुरासययुक्त छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ मा भएको पहिलो संशोधनले प्लाष्टिक उद्योगलाई अनुसूची-२ बाट हटाएपछि यस उद्योगको स्थापनासमेतको लागि अनुमति लिनु नपर्ने भएबाट प्लाष्टिकजन्य वस्तुको उत्पादन एवं प्रयोग जनस्वास्थ्य प्रतिकूल छैन । आजको समयमा प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानबिनाको जनजीवन संभव नभएकोले यसलाई कानूनबमोजिम नियमित गरिनुपर्दछ । यस सम्बन्धमा न्यायिक दृष्टिकोणसमेत रोक नलगाई व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्ने रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७०।३।१ देखि का.म.न.पा. क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने मिति २०७०।१।२ मा प्रकाशित सूचना र मिति २०७०।१।५ को बोर्ड निर्णयसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी प्लाष्टिक झोला बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले प्लाष्टिक झोलालगायत प्लाष्टिकजन्य सामग्रीबाट जनस्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल असर परिरहेको वर्तमान अवस्थामा प्लाष्टिक झोलाको विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था छ । निवेदकले प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध नभई नियमित र व्यवस्थित गर्नुपर्दछ भनी लिएको जिकिरलाई अन्यथा भन्नुपर्ने अवस्था पनि छैन । साथै नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाको पालना गरी प्लाष्टिकको प्रयोगलाई नियमित गराउन सक्ने र सो क्रममा का.म.न.पा. र विज्ञान, प्रविधि तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोगलाई नियमित गराउन चालिएको कामकारबाही कानूनसम्मत भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस
गर्नुभयो ।
विपक्षी काठमाडौं म.न.पा.को तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री दामोदर खड्काले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,२०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४)र(छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जनस्वास्थ्य काठमाडौं महानगरलाई प्लाष्टिकमुक्त वातावरणमैत्री नमुना सहर बनाउने उद्देश्यले प्लाष्टिक झोला तथा प्लाष्टिकजन्य सामानमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी बोर्डबाट निर्णय गराइएको हो । यस सम्बन्धमा महानगरवासीमा जनचेतना फैलाइएको र तयारीको लागिसमेत पर्याप्त समय दिइएको हो । प्लाष्टिक नसड्ने प्रकृतिको भएकोले यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनमा कठिनाई भएकोले प्रचलित कानूनको दायरामा रहेर यस्तो निर्णय लिइएको हुनाले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
सरोकारवाला अधिवक्ताहरू श्री हरिश्चन्द्र सुवेदी, भुवन प्रसाद वाग्ले र गणेश दाहालले प्लाष्टिक non disposable प्रकृतिको हुने भएकोले काठमाडौं महानगरलाई यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापनमा भइरहेको कठिनाईलाई ध्यानमा राखेर लामो समयको तयारीस्वरूप का.म.न.पा.बाट प्लाष्टिक झोलामुक्त अभियानको लागि सूचना जारी गरी बोर्ड निर्णय गरिएको हुनाले निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुने अवस्था छैन । प्लाष्टिकलाई recycle र decompose को व्यवस्था नभएसम्म यसको प्रयोग नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्ने हुँदा का.म.न.पा.ले काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रलाई प्लाष्टिकमुक्त बनाउने निर्णयबाट संविधानप्रदत्त महानगरवासीको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुने भएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो । अब रिट निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. अब निर्णयतर्फ विचार गर्दा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाबाट मिति २०७०।३।१ देखि काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला प्रतिबन्ध लगाउने र त्यस्तो कार्य गरे जरिवाना गर्ने भनी मिति २०७०।१।२ मा प्रकाशित सूचना र मिति २०७०।१।५ को बोर्ड निर्णय एवं सोसम्बन्धी काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६१।८।४ मा जारी आदेश (ने.का.प. २०६१, अङ्क ८, नि.नं. ७४३०) बमोजिम अध्ययन अनुसन्धान र निर्णय नभएसम्म विपक्षीको निर्णयानुसार प्लाष्टिक झोला बिक्री र प्रयोगमा प्रतिबन्ध नलगाउनु भनी प्रतिषेधसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने नै मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने प्लाष्टिकका झोलाहरूको बढ्दो प्रयोगका कारण जनस्वास्थ्य र वातावरणमा परेको असर न्यून गर्नको लागि अधिकार प्राप्त निकायले उपयुक्त निर्णय भएको, कुनै खास क्षेत्रमा प्लाष्टिकका झोलाको बेचबिखन र उपयोगमा रोक लगाउने गरी अधिकारप्राप्त निकायबाट भएको निर्णयबाट कसैको व्यापार व्यवसाय गर्न पाउने अधिकारको अतिक्रमण भएको मान्न नमिल्ने र निवेदकहरूले प्लाष्टिकजन्य वस्तु उत्पादन र प्रयोग गर्न नपाउने गरी निर्णय भएको नभई काठमाडौं महानगर क्षेत्रलाई प्लाष्टिकको झोलामुक्त सम्म गर्न लागिएको कार्यबाट निवेदकको पेसा, रोजगार, उद्योग व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको हकमाथि हनन भएको भन्न नमिल्ने र स्थानीय निकायले जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको र स्थानीय निकायले जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चिजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने हुँदा मिति २०६८।३।२६ तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले २ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने भनी गरेको घोषणाअनुसार मिति २०७०।१।५ को बोर्ड बैठकको निर्णयानुसार काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र मिति २०७०।३।१ देखि प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने सूचना निकालिएको, महानगरपालिकाभित्र प्लाष्टिक झोलाले ढल जाम गरेको, सडक फोहोर बनाएको, चौपायाको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुगेको, सहरको सुन्दरता समाप्त पारेको र सो झोला Disposal कार्य पनि कठिन भई वातावरणमा प्रतिकूल असर परेकोले सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखेर उपयुक्त निर्णय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने भनाइ विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकासमेतको रहेको देखिन्छ । आजको समयमा प्लाष्टिक मानव जीवनको अभिन्न अंग भइसकेको हुँदा प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोगलाई प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाबमोजिम नियमित र व्यवस्थित गरिनुपर्दछ भन्ने निवेदकको भनाइ र प्लाष्टिक झोलाको कारण जनस्वास्थ्य र वातावरणमा परेको प्रभाव न्यून गरी मानवको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने संविधानप्रदत्त मौलिक हकको संरक्षण हुनुपर्दछ भन्ने विपक्षीतर्फको भनाइमा तादात्म्यता नै रहेको देखिन्छ । प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोगबिना आजको मानव जीवनशैली असम्भव रहेको कुरामा समेत मतभेद रहेको देखिँदैन । यसैले प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोगलाई नियमित र व्यवस्थित गरिनुपर्दछ र यसबाट सिर्जित फोहोरलाई वैज्ञानिक ढंगबाट डिस्पोज, डिकम्पोज र रिसाइकल गरिएको खण्डमा जनस्वास्थ्य र वातावरणमा परेको असर कम हुने र सविधानप्रदत्त मानवको स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकको संरक्षण हुने कुरामा दुईमत छैन ।
३. प्लाष्टिकको झोलाबाट वातावरणमा दुस्प्रभाव पर्ने, यसलाई पुनः नवीकरण गर्न नसकिने र नसड्ने हुनाले लामो समयसम्म जमिनमा रही माटोको गुणस्तर कम भई माटो, पानीलगायत प्रदूषित भई जीव तथा वनस्पतिको जीवन खतरामा परेको अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकाको वातावरण एवं जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राख्दा हालको जस्तो प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको निर्वाध प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापन नयाँ ढंगले नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोग आजको समयमा मानव जीवनको अभिन्न अंग भइसकेकोले यसलाई विपक्षीहरूको भनाइबमोजिम उत्पादन र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने कुरा व्यावहारिक हुँदैन । संसारका विकसित मलुकको अनुभवलाई हेर्दासमेत अहिलेको मानव जीवन प्लाष्टिकजन्य सामानबिना सम्भव नदेखिने हुँदा प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापन प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाबाट नियमन गर्नुपर्ने देखिन्छ । यसकारण यसअघि सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसलाबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं प्रचलित ऐन, नियम र निर्देशिकाबाट प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोग र यसबाट सिर्जित फोहोर व्यवस्थापन गरिनु नै निवेदकको माग र विपक्षीहरूको भनाइको उचित सन्तुलन हुने देखिन्छ ।
४. काठमाडौं उपत्यका हाम्रो देश नेपालको राजधानी शहर हुनुको साथै नेपालको जनसंख्याको ठूलो हिस्साको बसोवास यहीँ रहेको परिप्रेक्ष्यमा काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्नको लागि उपयुक्त कदम चाल्न सक्ने र सोही क्रममा काठमाडौं महानगरपालिकाले बोर्ड बैठकद्वारा मिति २०७०।१।५ मा आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको देखिन्छ । यसरी मिति २०७०।१।५ मा मात्रै बोर्ड बैठकबाट मिति २०६८।३।२६ मा गते काठमाडौं महानगरपालिकाको समग्र विकास तथा सुधारको लागि कार्यसूची तयार गरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीज्यूबाट काठमाडौं घोषणामार्फत २ वर्षभित्र काठमाडौं महानगरक्षेत्रभित्र चरणबद्ध पोलिथिन झोलामुक्त बनाउने कार्यक्रम रहेकोले यही मिति २०७०।३।१ बाट पोलिथिन झोलामुक्त गर्न वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उक्त मितिबाट प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्नेहरूको लागि रू.५००।- र बिक्रीकर्ताको लागि रू. १,०००।- जरिवाना तोक्ने, सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकारका सबै कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान कार्यालयहरूमा पत्राचारद्वारा जानकारी गराउने र वातावरणसम्बन्धी कार्य गर्ने NGO/INGO सँग छलफल गरी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उक्त कार्यक्रमको प्रबर्द्धन गर्न छुट्टै प्रबर्द्धन तथा प्रचार प्रसार समिति गठन गर्नेसमेत भनी निर्णय भएकोमा सोको सार्वजनिक सूचना उक्त निर्णयअगावै मिति २०७०।१।२ मा नागरिक राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित भएको देखिन्छ । काठमाडौं महानगरलाई प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने निर्णय वातावरणीय सन्तुलन र मानव स्वास्थ्यको दृष्टिले उपयुक्त भएकोमा विवाद छैन र यस्तो दुरगामी महत्त्वको निर्णयलाई अन्यथा मान्नुपर्ने अवस्था नभए पनि प्लाष्टिक झोलामुक्त महानगर नै स्वच्छ वातावरणको एक मात्र विकल्प हो भन्नु वाञ्छनीय हुँदैन । प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोग २१ औँ शताब्दी मानव जीवनको लागि अभिन्न र अपरिहार्य भइसकेको अवस्था छ । प्लाष्टिक झोला र सामानमा प्रतिबन्ध गरेर नभई यसको प्रयोगमा नियमित र व्यवस्थित गरेर पनि काठमाडौं उपत्यकाको वातावरणीय सन्तुलन कायम राख्न र मानव स्वास्थ्यको हिसाबले उपयुक्त काठमाडौं महानगर बनाउन सकिने कुरामा विवाद छैन । साथै काठमाडौ महानगर क्षेत्रमा प्लाष्टिक झोलामुक्त गर्ने भनी मिति मिति २०७०।१।२ मा सार्वजनिक सूचना जारी भइसकेपछि मिति २०७०।१।५ मा मात्रै बोर्ड बैठकबाट सार्वजनिक सूचना जारी गर्नेसमेत भनी निर्णय गरिएबाट सूचना प्रकाशन गर्न हतार गरिएको र यस सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी निर्णय लिइएको देखिन्छ ।
५. यसै विषयमा काठमाडौं उपत्यकामा प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट पर्यावरण र जनस्वास्थ्यमा परेको असर, यस्तो असरलाई न्यून गर्ने उपाय, प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगमा प्रतिबन्ध नै लगाउने हो भने यसको भरपर्दो विकल्प, काठमाडौंका बासिन्दाहरूको प्लाष्टिक प्रयोगसम्बन्धी धारणासमेतका विषयमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान नगरी निष्कर्षमा पुग्न उचित र व्यावहारिक नहुने हुँदा यसको निम्ति एक प्राविधिक समिति गठन गर्नु वाञ्छनीय हुने हुँदा नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान (RONAST) का प्लाष्टिक प्राविधिज्ञ एवं वातावरणविद्, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रसायनशास्त्री, जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय तथा काठमाडौं उपत्यकाका सबै नगरपालिका एवं नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका प्रतिनिधिसमेत समावेश हुने गरी एक प्राविधिक समिति गठन गरी उपर्युक्त विषयमा विस्तृत अनुसन्धान गरी रायसहितको प्रतिवेदन तयार गरी यस अदालतसमेतमा पेस गर्नु भनी यस अदालतबाट सन्तोषकुमार महतो वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको परमादेशसमेत मुद्दा (ने.का.प. २०६१, अङ्क ८, नि.नं. ७४३०) मा भनी मिति २०६१।८।४ मा निर्देशनात्मक परमादेश जारी भएको देखिन्छ । यसरी उक्त मिति २०६१।८।४ मा जारी भएको निर्देशनात्मक परमादेशबमोजिमको प्राविधिक समिति गठन भई सो समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म प्लाष्टिक झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने हुँदा पहिले सोअनुसार प्राविधिक समिति गठन गरी विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान हुनुपर्दछ र विपक्षीहरूबाट त्यस्तो समिति गठन नगरी सोझै प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाउने कार्य कानूनसम्मत नहुनको साथै प्रतिपादित उक्त सिद्धान्तको विपरीत रहेको भनी निवेदकले जिकिर लिएको देखिन्छ । उल्लिखित मिति २०६१।८।४ मा जारी भएको निर्देशनात्मक परमादेशबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी आदेशानुसारको कार्य सम्पन्न गरी अविलम्ब जानकारी यस अदालतसमेतलाई दिनु भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।२।२९ मा आदेश जारी भएको, सो आदेशानुसार तयार भएको प्लाष्टिक तथा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लाष्टिकका झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार पारिएको प्रतिवेदन, २०७० मिति २०७०।१२।०६ मा यस अदालतमा पेस भएको र प्रस्तुत प्रतिवेदनले समेत प्लाष्टिक झोलासमेतको प्रतिबन्ध लगाउनमा नभई प्लाष्टिक झोला र प्लाष्टिकजन्य सामानको प्रयोग / उपभोगमा नियमन र व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिएकोले आगामी दिनमा नेपाल सरकारसमेतले सो प्रतिवेदनसमेतका आधारमा प्लाष्टिक झोलासमेतको व्यवस्थापन गर्ने र वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा २३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकारले प्लाष्टिक झोला (नियमन तथा नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ बनाई लागू गरेको र उक्त निर्देशिकाले समेत प्लाष्टिक झोलासमेतको प्रतिबन्ध नभई नियमन र व्यवस्थापनमा जोड दिएकोले निवेदन मागअनुसार आदेश जारी गरिरहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिति २०७०।२।२२ मा यस अदालतबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु । तर राय पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा मेरो थप आधारहरू छुट्टै पेस गरेकी छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृत: विदुर काफ्ले, सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल भाद्र ११ गते रोज १ शुभम् ।
मा.न्या.सपना प्रधान मल्लको राय
नेपाल प्लाष्टिक उत्पादक संघका अख्तियारप्राप्त राजेश्वरलाल जोशीसमेत विरूद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट नं ०६९-WO-१२५८ मा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री गोपाल पराजुलीको रायसँग सहमत हुँदै राय पुष्टि गर्ने सम्बन्धमा माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्लको थप आधारहरू:
सर्वप्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन,
२०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिक झोला बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन मिल्ने हो, होइन ? भन्ने पहिलो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) को प्रयोग गरी काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको झोलाको बिक्री वितरणमा प्रतिबन्ध लगाएकोमा उक्त दफाको आधारमा त्यसरी प्रतिबन्ध लगाउन नमिल्ने भनी जिकिर लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर भएको देखिन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१) मा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गरी नगर परिषद्को निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनुको अतिरिक्त नगरपालिकाले नगरपालिका क्षेत्रमा अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने काम र कर्तव्य देहायबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी उपदफा १ को खण्ड ग(४) मा नगरपालिका क्षेत्रमा हुने जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्ने गराउने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने खण्ड छ (५) मा नगरपालिका क्षेत्रमा जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चीजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउने भनी व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उपर्युक्त दफाहरूको व्यवस्था हेर्दा नगरपालिकाले विभिन्न प्रकारका प्रदूषणको नियन्त्रण गरी वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न तथा जनस्वास्थ्यको लागि हानिकारक चीजवस्तुको सार्वजनिक प्रयोगमा रोक लगाउन सक्ने देखिन्छ । अतः उक्त दफाहरूको प्रयोग गरी विपक्षी काठमाडौं महानगरपालिकाले प्लाष्टिकको सामानको प्रयोग र वितरणमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको कार्य कानूनबमोजिम छ वा छैन, स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणीयअनुकूल छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्नुपूर्व प्लाष्टिकको सामग्री कस्तो प्रकृतिको सामग्री हो र यसको प्रयोगबाट उक्त दफामा व्यवस्था भए जस्तो जनस्वास्थ्यमा हानि पुगी प्रदूषण निम्तने हो वा होइन तथा यस सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास कस्तो छ भन्ने सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नु वाञ्छनीय हुने देखिन्छ ।
प्लाष्टिकको झोला कस्तो प्रकृतिको सामग्री हो भन्ने सम्बन्धमा हेर्दा पेट्रोलियम र प्राकृतिक ग्याँसलाई पोलिमर (Polymer) मा रूपान्तरण गरी उक्त पोलिमर भन्ने पदार्थबाट निर्माण हुने प्लाष्टिक झोलालाई सजिलैसँग पुनःनवीकरण गर्न सकिँदैन भने कुहिएर पनि जाँदैन । बरू लामो समयको अन्तरालमा सानो सानो टुक्रामा परिणत हुँदै जान्छ जसलाई Micro plastic भनिन्छ । यसरी सानो सानो टुक्रामा परिणत भएको प्लाष्टिक कुहिएर जान निकै लामो समय
लाग्छ । Equinox Center नामक अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले Plastic Bag Bans: Analysis of Economic and Environmental Impacts, 2013 मा प्लाष्टिकको झोलाको सम्बन्धमा अनुसन्धान गरी निकालेको प्रतिवेदनअनुसार प्लाष्टिकका झोलाहरू करिब एक हजार वर्षसम्म पनि नकुहीकन रहन सक्छन् । यसरी प्लाष्टिकको झोला कुहिएर नजाने र पुनःनवीकरण गर्न पनि निकै कठिन भएकोले यसको सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा जल र जमिनमा प्रतिकूल प्रभाव पार्दछ भने जथाभावी रूपमा जलाउँदा हावालाई समेत प्रदूषित गर्दछ । प्लाष्टिकको झोलालाई पुनःनवीकरण गर्नको लागि विशेष प्रविधिको आवश्यकता पर्ने तर सर्वसाधारण नागरिकसँग सो प्रविधिको पहुँच नहुने भएकोले यस प्रकारका झोलाहरू जथाभावी फालिँदा जमिनको कृषि उत्पादकत्वमा कमी आउने, नदी पोखरीलगायतका पानीका स्रोतहरूमा पुग्दा सोको कारणले पानीमा रहने जलचरहरू प्रभावित हुने, जथाभावी रूपमा आगो लगाउँदा कार्बनमोनोअक्साइडलगायतका ग्याँसबाट वायु प्रदूषण हुने तथा प्लाष्टिकजन्य पदार्थ मिसिँदा अन्य प्रकारको फोहरमैलाको व्यवस्थापनमा समेत समस्या हुने देखिन्छ । त्यसैगरी प्लाष्टिकको सामग्रीहरूलाई अव्यवस्थित रूपमा जथाभावी फाल्दा प्राकृतिक पानीको बहाव तथा ढल निकास प्रणालीलाई अवरूद्ध गर्ने, मलेरियालगायतका रोगहरू उत्पन्न गराई जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेलगायतका समस्याहरू पनि उत्पन्न हुने सम्भावना रहन्छ । प्लाष्टिकको सामग्रीहरूको अत्यधिक प्रयोगको कारणले निम्तिएको आर्थिक क्षति पनि ठुलो रहेको देखिन्छ । United Nations Environment ले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको Single use plastics -A Roadmap for sustainability, UNEP, International Environment Technology Center नामक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरूले उत्पन्न गरेको प्रदूषणको कारणले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा पर्यटन, माछापालन र पानीजहाजको क्षेत्रमा वार्षिक १.३ विलियन डलर प्रतिवर्ष आर्थिक क्षति पुगेको छ भने युरोपियन देशहरूमा सामुद्रिक तट र किनाराबाट प्लाष्टिकजन्य फोहोर सफा गर्नको लागि वार्षिक रूपमा १३ विलियन डलर खर्च हुने देखिन्छ । त्यसैगरी प्लाष्टिकजन्य फोहोरहरू समुद्रमा मिसाउँदा सोको कारणले समुद्रमा पाइने जीवहरूको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पुग्ने र त्यस्ता समुद्री जीवहरूलाई खाद्यवस्तुको रूपमा प्रयोग गर्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिन्छ ।
प्लाष्टिक एवं प्लाष्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लाष्टिकको झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७० ले नेपालको सन्दर्भमा पनि प्लाष्टिकको व्यापक प्रयोग र उपयोगिता हुँदाहुँदै पनि यसको Non bio degradable Nature का कारण प्लाष्टिकको सही व्यवस्थापन हुन नसकेमा वातावरण र स्वास्थ्यमा व्यापक असर पर्ने तथ्यहरू नेपाल सरकारकै तर्फबाट गराइएको अध्ययनसमेतले देखाइएको छ ।
प्लाष्टिकजन्य सामग्रीहरूको नियन्त्रण तथा नियमनको सम्बन्धमा विभिन्न देशको अनुभव हेर्दा भारतमा पुनः नवीकरण (Recycle) गरिएको प्लाष्टिकको झोलालाई नियमन र व्यवस्थापन गर्नको लागि सन् १९९९ मा नै Recycled Plastic Manufactures and Usage Rules जारी गरेको देखिन्छ । उक्त नियमले पुनः नवीकरण भई बनेको प्लाष्टिकको झोलामा खाद्य सामग्रीहरू प्याक गर्न नपाइने, तोकिएको मापदण्डबमोजिम प्लाष्टिकको पुनः नवीकरण गरिनुपर्ने, प्लाष्टिकको झोलाको मोटाई कम्तीमा 20µm हुनुपर्नेलगायतको व्यवस्था गरेको थियो भने सन् २००३ मा उक्त नियमलाई पुनरावलोकन गरी Plastic Manufactures, Sale and Usage Rules नामाकरण गरी विभिन्न थप नियमहरू जारी गरेको देखिन्छ । जसअनुसार ५० वटा प्लाष्टिक झोलाको तौल कम्तिमा १०५ ग्राम हुनुपर्ने, प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन गर्नुभन्दा अगाडि राज्यको प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गर्नुपर्नेलगायतका नियमहरू रहेका छन् । यसरी भारतले प्लाष्टिकको प्रयोगको नियमन गर्नको लागि सन् १९९९ देखि नै नियमहरू जारी गरेकोमा भारतकै एक राज्य सिक्किमले सन् १९९७ देखि नै प्लाष्टिकको झोलालाई पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको पाइन्छ । सिक्किम सरकारले सन् २०१६ मा प्रकाशन गरेको Environmental Initiatives of Sikkim Government नामक प्रतिवेदनमा प्लाष्टिक झोलाहरूले जमिन र पानीलाई प्रदूषण गर्ने, माटोको गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारी कृषि उत्पादनमा ह्रास ल्याउने, हरित गृहमा प्रभाव पारी विश्व जलवायु परिवर्तनमा नकरात्मक असर गर्ने र समग्रमा मानव स्वास्थ्यमा नकरात्मक असर गर्ने गरेकोले प्लाष्टिक झोलामा प्रतिबन्ध गर्नुपरेको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी अर्को दक्षिण एसियाली मुलुक बङ्गलादेशले पनि सन् २००२ बाट नै प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । प्लाष्टिकको अत्यधिक प्रयोगको कारणले पानी र ढलको निकासलाई अवरूद्ध गर्दा बाढिको जोखिम बढेको, प्लाष्टिकको सामानहरूले जम्मा गरेको फोहरको कारणले डेन्गु र मलेरियाजस्ता रोगको सम्भावना बढेकोले जनस्वास्थ्यमा चुनौती थपिएकोलगायतका कारणहरू देखाई बङ्गलादेशमा प्लाष्टिकको झोलामा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । त्यसैगरी अफ्रिकी मुलुक केन्यामा समेत प्लाष्टिकले पारेको वातावरणीय प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि त्यहाँको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत मन्त्रालयले २८ फेब्रुअरी २०१७ मा राजपत्र प्रकाशन गरी प्लाष्टिकको सामग्रीको उत्पादन, आयात, बिक्री तथा प्रयोगमा पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । प्लाष्टिक प्रतिबन्ध लगाउने सम्बन्धमा संसारकै सबैभन्दा कठोर मानिएको उक्त व्यवस्थाअनुसार प्लाष्टिकको सामग्रीको उत्पादन, वितरण तथा प्रयोग गर्नेलाई ३८,००० डलर जरिवाना र ४ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी कोष्टारिकाले सन् २०१७ को वातावरण दिवसको अवसर पारेर सन् २०२१ सम्ममा सम्पूर्ण Single use प्लाष्टिकलाई विस्थापन गर्ने राष्ट्रिय रणनीति लिएको छ । माथि उल्लिखित यी उदाहरणहरू केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरू मात्र हुन् । United Nations Environment ले सन् २०१८ मा प्रकाशन गरेको Single use plastic-A Roadmap for sustainability नामक प्रतिवेदनअनुसार हालसम्म ६० भन्दा बढी देशहरूले प्लाष्टिकजन्य पदार्थको प्रयोगमा प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गरेको देखिन्छ ।
यसै सन्दर्भमा वातावरण संरक्षणको लागि राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा धरै अघिदेखि प्रयास हुँदै आएको पाइन्छ । खासगरी सन् १९७२ मा स्वीडेनको राजधानी स्टकहोममा सम्पन्न भएको मानव वातावरणका लागि संयुक्त राष्ट्र संघीय सम्मेलनबाट यसको अन्तर्राष्ट्रिय सुरूवात भएको र क्रमशः राष्ट्रिय स्तरमा समेत यसको प्रभाव परेको देखिन्छ । नेपालले पनि उक्त सम्मेलनपछि वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा प्रयास गरेको र १९९२ को रियो दि जेनेरियोको सम्मेलनपछि यसमा तिव्रता दिएको देखिन्छ । रियो सम्मेलनले जारी गरेको रियो घोषणापत्रले वातावरण र विकासको बिचमा सन्तुलन कायम गरिनुपर्ने, विकासका गतिविधिहरू सञ्चालन गर्दा भावी पुस्ताको विकास र वातावरणको आवश्यकताहरूलाई पनि विचार गरिनुपर्ने, वातावरण संरक्षण र दिगो विकासको लागि कानूनी तथा अन्य आवश्यक प्राविधिक व्यवस्थापन गर्नु पर्नेलगायतका विषयहरू उल्लेख गरेको देखिन्छ भने संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०१५ मा जारी गरेको पेरिस सम्झौता (Paris Agreement) मा जलवायु परिवर्तनबाट सिर्जना भएका चुनौती र जोखिमहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पहिचान गर्दै जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि सदस्य राष्ट्रहरूले अपनाउनुपर्ने कदमहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
हामी बाँचिरहेको प्रकृति हामी सबै पृथ्वीवासीहरूको साझा घर हो र यसको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने दायित्व सबै मानवजातिको हो । हामीले गर्ने मानवीय जीवनका हरेक क्रियाकलापहरू वातावरण र प्रकृतिमैत्री हुनुपर्छ र वर्तमानको उपभोगले भावी पिँढीको जीवनशैली र उपभोग क्षमतालाई प्रभाव पार्नु हुँदैन । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता पूरा गर्दा भावी पुस्ताको आवश्यकता कटौती गर्न मिल्दैन । यसै क्रममा परम्परागत विकासको अवधारणामा परिवर्तन आई दिगो विकासको (Sustainable Development) को अवधारणाको समेत विकास भएको छ । जसको मतलब विकासको लाभ र गतिलाई वर्तमानको अतिरिक्त भविष्यसम्म सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र स्रोत साधनको उपभोग गर्दा अन्तरपुस्ता (Inter-Generational) समता कायम हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैगरी एकै समय पृथ्वीमा बाँचिरहेका मानव जातिहरूमध्ये पनि फरकफरक उमेर समूहका मानिसहरू रहेका र उनीहरूको पर्यावरणीय आवश्यकता भिन्न भिन्न रहने भएकोले हाल बाँचिरहेका मानिसहरूबिच पनि पुस्तागत समता (Intra Generational Equity) कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । वातावरणको संरक्षणको लागि पूर्वरोकथाम (Preventive) र पूर्वसावधानी (Precautionary) गरी दुईवटा विधिहरूको अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ । पूर्वरोकथाम विधिमा वातावरण विनास हुनुभन्दा अगाडि नै सो अवस्था आउन नदिनको लागि निरोधात्मक उपायहरू अपनाउनु पर्दछ भने पूर्वसावधानी विधिमा वातावरणमा जोखिमता नै देखिएको परिस्थितिमा देखिएका जोखिमता (Risk) को पहिचान गर्दै जोखिमतालाई न्यूनीकरण गर्नको लागि विभिन्न उपायहरू अपनाउनु पर्दछ भन्ने अवधारणाहरूसमेतको वातावरणीय न्यायको परिप्रेक्ष्यमा भएको देखिन्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३०(१) मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरी स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई संविधानले नै मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको
देखिन्छ । संविधानको धारा ५१(छ)(७) मा "प्रकृति, वातावरण वा जैविक विविधतामाथि नकारात्मक असर परेको वा पर्न सक्ने अवस्थामा नकारात्मक वातावरणीय प्रभाव निर्मुल वा न्यून गर्न उपयुक्त उपायहरू अवलम्बन गर्ने" र धारा ५१(छ)(८) मा "वातावरण प्रदूषण गर्नेले सोबापत दायित्व बेहोर्नु पर्ने तथा वातावरण संरक्षणमा पूर्वसावधानी र पूर्वसूचित सहमति जस्ता पर्यावरणीय दिगो विकासका सिद्धान्त अवलम्बन गर्ने" राज्यका नीतिहरूको व्यवस्था गरेको पाइन्छ । वातावरण संरक्षण गर्नको लागि केन्द्रीय तथा स्थानीय तहमा समेत विभिन्न कानूनी व्यवस्थाहरू गरेको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा ७ ले जनसाधारणको स्वास्थ्य हितार्थ तथा स्वच्छ वातावरणको लागि प्रदूषणको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नसमेत कानूनी व्यवस्था गरेको छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) को व्यवस्थालाई पनि वातावरण संरक्षणको लागि आवश्यक उपायहरू अपनाउनको लागि स्थानीय निकायलाई दिएको अधिकारको रूपमा लिन
सकिन्छ । यसै सम्बन्धमा यस अदालतबाट पनि स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको हकको संरक्षणको लागि विभिन्न मुद्दाहरूमा व्याख्या भएको देखिन्छ । चन्देश्वरी कर्माचार्यसमेत विरूद्ध अशोक के.सी.समेत (ने.का.प.२०६८ अंक १२ निर्णय नं ८७३१) भएको मुद्दामा यस अदालतको संयुक्त इजलासले राज्यको महत्त्वपूर्ण भूमि र प्राकृतिक स्रोतहरूको विवेकपूर्ण ढंगले वर्तमान र भावी पुस्ताको आवश्यकतालाई समेत विचार गरी दिगो उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता स्रोतहरू नितान्त व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा अन्धाधुन्द रूपमा उपयोग गर्न दिन मिल्ने नभई समाज र राज्यको बृहत्तर हित र आवश्यकतालाई ध्यानमा राखी योजनाबद्ध ढंगले प्रयोग गर्ने गराउने र सुरक्षित राख्ने विधिसम्मत दृष्टिकोण लिनुपर्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ भने रमेशकुमार सिंह विरूद्ध रामाज्ञा साह कलवार (ने.का.प.२०६७ अंक १० नि.नं.८४९०) समेत भएको मुद्दामा कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव वा प्रदूषण न्यून गर्ने उपायहरू वास्तविक रूपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसरी प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उद्योगले अपनाएको पद्धति वा उपकरणमा लागेको खर्चमा कर छुट पाउनेसमेतका व्यवस्था कानूनले गरेको स्थितिमा स्थापित उद्योगको कारणले उद्योग अवस्थित क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु उद्योगको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्वमा पर्ने भनी व्याख्या गरेको देखिन्छ । अत: संविधान प्रदत्त मौलिक हक र यसै अदालतद्वारा प्रतिपादित नजिरहरूको आधारमा समेत प्रदूषित वातावरणबाट हुन जाने अपूरणीय क्षति (Irreparable loss) मानव सभ्यताको बचाउ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने मानिसको अपरिवर्तनीय हकको रूपमा मान्यता प्राप्त देखिन्छ ।
जहाँसम्म रिट निवेदकले ने.का.प. २०६१, अङ्क ८, नि.नं. ७४३० मा जारी भएको आदेशअनुसार अध्ययन, अनुसन्धान र निर्णय भएको अवस्था नहुँदा अनुसन्धान, अध्ययन र निर्णय नभएसम्म प्लाष्टिक झोलाको बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने निवेदकहरूको निवेदन माग सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफमा अदालतको आदेशबमोजिम प्राविधिक समिति गठन भई प्रतिवेदन पेस भइसकेको छ । उक्त प्रतिवेदनकै आधारमा नेपाल सरकार सम्बन्धित मन्त्रालयबाट आवश्यक काम कारबाही सम्पादन हुँदै आइरहेको छ भन्ने मिति २०७०।३।१६ को लिखित जवाफमा उल्लेख भएको देखिन्छ । प्लाष्टिकको प्रयोगले स्वास्थ्य तथा वातावरणमा पार्ने प्रभाव सबै देशहरूमा करिब समान प्रकारको भएकोले विभिन्न देशहरूमा यस सम्बन्धमा भएका अध्ययन पनि हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक नै हुने देखिन्छ । तसर्थ माथि विविध प्रकरणमा उल्लिखित अध्ययनहरू तथा प्लाष्टिक एवं प्लाष्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लाष्टिकको झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७० र विभिन्न देशहरूले गरेका व्यवस्थाहरूको आधारमा हेर्दा हाम्रो सन्दर्भमा पनि प्लाष्टिकका सामग्रीहरूको अत्यधिक प्रयोगले वातावरणलाई प्रदूषित गरी मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने नै देखिन्छ । त्यसैगरी ने.का.प. २०६१, अङ्क ८, नि.नं. ७४३० को आदेशपछि नेपाल सरकार, वातावरण मन्त्रालयले २०६८ सालमा नै प्लाष्टिक झोला (नियमन र नियन्त्रण) निर्देशिका, २०६८ जारी गरी २० माइक्रोनभन्दा बढी मोटाइको प्लाष्टिकको झोला उत्पादनमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ भने प्लाष्टिक झोलाको उत्पादन, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने उपायहरूको सम्बन्धमा पनि व्यवस्था गरेको देखिन्छ । मिति २०७०।१।५ मा बसेको काठमाडौं महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले का.म.न.पा. क्षेत्रिभत्र प्लाष्टिक मुक्त बनाउने सम्बन्धमा मिति २०६८।३।२६ मा काठमाडौं महानगरपालिकाको समग्र विकास तथा सुधारको लागि कार्यसूची तयार गरी तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट काठमाडौं घोषणामार्फत २ वर्षभित्र काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्र चरणबद्ध पोलिथिन झोलामुक्त बनाउने कार्यक्रम रहेकोले यही मिति २०७०।३।१ बाट पोलिथिन झोला मुक्त गर्न वातावरण व्यवस्थापन विभागबाट यससम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने, उक्त मितिबाट प्लाष्टिक झोला प्रयोग गर्नेहरूको लागि रू.५००।- र बिक्रीकर्ताको लागि रू. १,०००।- जरिवाना तोक्ने, सरोकारवाला निकायहरू, नेपाल सरकारका सबै कार्यालय, सार्वजनिक संस्थान कार्यालयहरूमा पत्राचारद्वारा जानकारी गराउने र वातावरणसम्बन्धी कार्य गर्ने NGO/INGO सँग छलफल गरी प्रभावकारी ढङ्गले परिचालन गर्न विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, उक्त कार्यक्रमको प्रबर्द्धन गर्न छुट्टै प्रबर्द्धन तथा प्रचार प्रसार समिति गठन गर्नेसमेतको निर्णय भएको पाइन्छ । यसरी प्लाष्टिकको सामग्रीहरूको प्रयोगबाट वातावरण प्रदूषित भएको तथा बेलैमा नियन्त्रण नगरिएको अवस्थामा थप विकराल अवस्था पैदा हुन सक्ने अवस्थामा विपक्षी महानगरपालिकाले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको निर्णयलाई कानूनविपरीतको भन्न मिल्ने
देखिएन । जुन तथ्य विश्वव्यापी अध्ययन अनुसन्धानबाट वैज्ञानिक तवरबाट स्थापित भई संयुक्त राष्ट्र संघको मापदण्ड, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले समेत प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा पर्याप्त अध्ययन र अनुसन्धानको अभावको नाममा संविधान र कानून प्रदत्त नागरिकको अधिकार र राज्यको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण सुनिश्चित गर्ने दायित्व शून्य अवस्थामा पुर्याउन नसकिने देखिन्छ ।
अब प्लाष्टिकको झोला बिक्री, वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीहरूको निर्णयले निवेदकहरूको उद्योग, रोजगार र व्यापारको स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको हो, होइन भन्ने दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गरौं । प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरू प्लाष्टिकका पोलिथिन झोला एवं प्लाष्टिकजन्य विभिन्न वस्तु उत्पादन र बिक्री वितरण गर्ने कानूनी व्यक्ति हो र निवेदकमध्येको नारायणप्रसाद रिमाल पोलिथिन झोला प्रयोगकर्ता भएकोमा विपक्षीहरूले प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन, बिक्री वितरण र प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाउँदा आफूहरूलाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) ले प्रदत्त गरेको उद्योग, व्यापार र रोजगारीको स्वतन्त्रतामा रोक लगाएकोले विपक्षीहरूको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्छ भनी जिकिर लिएको
देखिन्छ । यसरी प्रस्तुत रिट निवेदनमा एकातर्फ विपक्षीहरूले वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणीय हक सुनिश्चितताका लागि प्लाष्टिकको झोलाको उत्पादन र बिक्री वितरणमा रोक लगाएको जिकिर लिएको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ निवेदकले विपक्षीहरूको उक्त निर्णयले आफूहरूको उद्योग, व्यापार र रोजगारीको स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको भनी दाबी लिएको देखिन्छ ।
नेपाली नागरिकको हैसियतमा यी रिट निवेदकहरूलाई तत्काल विद्यमान रहेको नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च) तथा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता रहेकोमा कुनै विवाद हुन सक्दैन तर कुनै पनि हक र स्वतन्त्रताको अभ्यास र कार्यान्वयन निरपेक्ष रूपमा कुनै सीमा वा बन्देजविना गर्न मिल्ने होइन । त्यस्तो हक अधिकारको उपभोग गर्दा अरूको हक अधिकारमा आघात पुग्छ भने राज्यले त्यस्तो हक अधिकारको प्रयोगमा केही सीमाहरू निर्धारण गर्न सक्छ । प्लाष्टिकका झोलाहरूको प्रयोगबाट वातावरणमा नकरात्मक प्रभाव पुगी वातावरण प्रदूषण निम्तने र अन्ततोगत्वा जीवनमा नै असर पार्ने अवस्था देखिन्छ । निवेदकहरूलाई संविधानले उद्योग, पेसा र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता प्रदान गरेजस्तै संविधानले नै नागरिकहरूलाई पनि सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, वातावरण तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकहरू प्रदान गरेको हुँदा निवेदकहरूले उद्योग, पेसा र व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रताको उपभोग गर्दा अन्य नागरिकहरूको सम्मानपूर्वक स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकहरूको उपभोगमा कुनै आघात नपुग्ने गरी गर्नुपर्छ । यदि कसैले सञ्चालन गरेको कुनै प्रकृतिको उद्योग, व्यवसाय वा पेसाले अरू नागरिकहरूको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात पुग्छ भने राज्यले केही निश्चित सीमा वा बन्देज तोक्न सक्छ । हुन त त्यसरी सीमा वा बन्देजहरू लगाउँदा उक्त सीमा वा बन्देज निश्चय नै मनासिब, उचित र समानुपातिक हुनुपर्छ । निवेदकहरूले जिकिर लिएको नेपालको अन्तरिम संविधान,२०६३ को धारा १२(३)(च) मा पेसा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रता रहेको भए तापनि उक्त दफाको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा खण्ड (च) को कुनै कुराले सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य वा नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्यमा रोक लगाउने वा कुनै खास, उद्योग, व्यापार वा सेवा राज्यले मात्र सञ्चालन गर्ने वा कुनै उद्योग, व्यापार, पेसा वा रोजगारी गर्नको लागि कुनै सर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी हाल नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा समेत सोही प्रकारको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । यसरी संविधानले नै नागरिकहरूको पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार गर्ने हक अधिकार निरपेक्ष नभई कानूनले उचित सीमा तोक्न सक्ने भन्ने नै मनसाय राखेको देखिन्छ । नेपालले सन् २००७ मा नै Stockholm Convention on Protecting Human Health and the Environment from Persistent Organic Pollutants, 2004 लाई अनुमोदन गरिसकेको सन्दर्भमा प्लाष्टिकको प्रयोगबाट हुन सक्ने वातावरणीय असरबाट जोगाउनु राज्यको दायित्व नै देखिन्छ । अतः प्लाष्टिकको झोलाको बिक्री, वितरण र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न आवश्यक प्रतिबन्ध लगाउने विपक्षीहरूको निर्णयले आफूहरूको उद्योग, रोजगार र व्यापारको स्वतन्त्रतामा आघात पुगेको भन्ने निवेदकहरूको जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन । उद्योग, व्यापार र व्यवसायको अधिकारको प्रयोग गर्दा जीवन र स्वस्थ वातावरणको हकसँग सम्झौता गर्न नसकिने ।
यसर्थ स्थानीय स्वायत्त ऐन, २०५५ अनुसार आफ्नो क्षेत्रभित्र जलवायु तथा प्रदूषण नियन्त्रण गरी वातावरणलाई स्वच्छ र स्वास्थ्य बनाउन सहयोग पुर्याउनु नगरपालिकाको दायित्व रहेको अवस्थामा जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने उपभोग्य वस्तुको बेचबिखनमा र उपयोगमा रोक लगाउने काम नगरपालिकाको काम र कर्तव्यअन्तर्गत नै पर्न
आउँछ । नगरपालिकाले प्लाष्टिक झोलाहरूको उत्पादनमा रोक लगाएको नभई आफ्नो इलाकाभित्र बेचबिखन र उपयोगमा मात्र रोक लगाएको देखिँदा रिट निवेदकको उद्योग, रोजगार र व्यापारको मौलिक हक उपलब्ध भएको भन्न मिल्ने देखिएन । आफ्नो क्षेत्रमा प्लाष्टिकको प्रयोग र उपयोगबाट वातावरण र जीवनमा आउने सक्ने जोखिमताको आधारमा जोखिम न्यूनीकरणको लागि काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र प्लाष्टिकको झोला वितरण, बेचबिखन र प्रयोगलाई व्यवस्थित र नियमित गर्ने कार्यलाई अन्यथा भन्न सकिएन ।
अब, रिट निवेदकहरूको निवेदन दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने अन्तिम प्रश्नको सम्बन्धमा विचार गर्दा माथि विवेचना भएबमोजिम प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोगबाट जल, वायु तथा जमिन प्रदूषण रोक्न कठिनाई हुने, जनस्वास्थ्यको लागि जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने, देखिएका जोखिमता न्यूनीकरण गर्न कठिनाई हुने जसको परिणाम दीर्घकालीन विकास (Sustainable Development) मा नै असर पर्न सक्ने तथा पुस्तागत समता कायम (Intergenerational Equity) गर्न कठिनाई हुने देखिँदा पूर्वरोकथाम विधिमा वातावरण विनास हुनुभन्दा अगाडि नै सो अवस्था आउन नदिनको लागि निरोधात्मक उपायहरू (Preventive) अपनाउन तथा देखिएका जोखिमतालाई न्यूनीकरण गर्न पूर्वसावधानीका (Precautionary) उपायहरू अपनाउन स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ग)(४) र (छ)(५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोलाको प्रयोग, उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित र नियमित गर्न निश्चित मापदण्डबाहेकको प्लाष्टिकको झोला प्रयोग उत्पादन, बिक्री वितरणलाई प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरेको मिति २०७०।१।५ को काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णय कानूनबमोजिम नै देखिँदा तथा नेपाल सरकारले ने.का.प. २०६१ नि.नं. ७४३० मा आदेश गरेबमोजिम प्लाष्टिकले वातावरण र स्वास्थ्यमा असर पार्न सक्ने अध्ययन प्रतिवेदनसमेत प्रस्तुत भई प्लाष्टिकको झोलाको उचित व्यवस्थापन गर्न पर्ने प्लाष्टिक एवं प्लाष्टिकजन्य पदार्थ तथा प्लाष्टिकका झोलाहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा तयार गरिएको प्रतिवेदन, २०७० समेत आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा रिट निवेदकहरूको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
इजलास अधिकृतः विदुर काफ्ले, सन्देश श्रेष्ठ
इति संवत् २०७४ साल भदौ ११ गते रोज १ शुभम् ।