निर्णय नं. १०३८३ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल
आदेश मिति : २०७६।९।१६
०७३-WO-०६७९
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक / पक्ष : रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१ स्थित युनिभर्सल इन्स्टिट्युड अफ एडभान्स एन्ड रिसर्च प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियार प्राप्त ऐ.ऐ.प्रा.लि.को प्रबन्धक कमलराज ढकाल (कर्मचारी व्यवस्थापन तथा लेखा)
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत
नगरप्रमुखले नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा सम्झौता गरी कसैलार्इ निजी बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो कार्य स्वत: (ipso facto) गैरकानूनी हुने देखिन्छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कानूनविपरीतको कार्य स्वत: गैरकानूनी हुन जान्छ र कानूनअनुसार उक्त जग्गा स्थानीय प्रशासनले संरक्षण गर्नु पर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का तथा श्री इन्द्रशेखर खड्का र अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद खनाल
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी, विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५
आदेश
न्या.हरिप्रसाद फुयाल : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रही दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:
निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र विपक्षी नगरपालिकाबिच नगरपालिकाको अमिनको प्रतिवेदन एवम् नक्साबमोजिम विद्यमान सडक खण्डलाई नालाको साइडबाट निवेदक कलेजको जग्गामा पर्ने गरी सुधार र स्तरउन्नति गर्न सीतापथबाट सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको जग्गा लिनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको, रिङ रोड निर्माण गर्नेलगायतका संलग्न गरिएको सम्झौताको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्ने सर्तको अधीनमा रही र सोको लागि निवेदकको ज.वि.०-११-१५.७५ जग्गामा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि सन् २००० मे, ११ मा रिट निवेदक र विपक्षी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच सम्झौता भएको थियो । उक्त सम्झौताबमोजिम नगरपालिकाबाट बाटो कलभर्ट तथा नाला निर्माण भर्इ बाटोसमेत पिच भर्इ हाल सार्वजनिक बाटो तथा नालाको रूपमा प्रयोग भर्इ आएको छ । उक्त सम्झौताबमोजिमको भू-उपयोग गरी आउने क्रममा विपक्षी नगरपालिकाबाटै कम्पाउन्ड वालसमेतको नक्सा पास गरी भवन निर्माण गरी सालसालै कर दस्तुरसमेत बुझार्इ आएको छु । उक्त सम्झौताबमोजिमको साइड ढल र भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण २०५५/५६ सालमै सम्पन्न भर्इ बाटो ढल तथा अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू निर्वाध रूपमा प्रयोग भइरहेका छन् । सो करार सम्झौताबमोजिमको कार्य बाँकी नरहेको र सोमा हदम्यादसमेत उल्लेख भएको छैन । यस अवस्थामा विपक्षी नगरपालिका कार्यालयको च.नं.७७८९ मिति २०७२।११।३० को पत्रबाट सन् २००० मे, ११ मा भएको सम्झौता विपक्षी आयोगको सम्पर्क कार्यालबाट मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयको हवाला दिई उक्त सम्झौता सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि निजी कलेजले सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडिदिन सक्ने हैसियत भएको नदेखिँदा कानूनी आधारविना भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्चाई सोको जानकारी दिनु भनी विपक्षी आयोगको सम्पर्क कार्यालय बुटवलबाट उक्त सम्झौता रद्द गरिएकोले तीन महिनाभित्र उक्त जग्गामा रहेको पूर्वाधार संरचना हटार्इ जानकारी दिने भनी लेखी
आएको हुँदा सम्झौताबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको र भौतिक संरचना तथा बाटोसमेत पूर्वआस्थामा जान सक्ने अवस्था नै नरहेकोमा सम्झौता बदर गरिएको भन्ने पत्र र भौतिक संरचना हटाउने भन्ने पत्र प्राप्त भएकोले मिति २०७२।१२।१६ मा निवेदकले विपक्षी आयोगको सम्पर्क कार्यालय बुटवलको पत्रलगायत निर्णय भए सोसमेतको नक्कल उपलब्ध गरार्इ पाउँ भनी माग गर्दा नदिएकोले के कहाँबाट कस्तो निर्णय भएको छ ? सोको जानकारी निवेदकलार्इ नभर्इ विपक्षी आयोगको सम्पर्क कार्यालयसमेतलार्इ विपक्षी बनार्इ उक्त निर्णय र पत्रसमेत बदर गर्न पुनरावेदन अदालत बुटवलमा ०७२-WO-००५४ को उत्प्रेषणसमेतको रिट दर्ता गरेको र उक्त सम्झौता रद्द गरिएकाले तीन महिनाभित्र विवादित जग्गाको पूर्वाधार संरचना हटार्इ जानकारी दिनु भन्ने विपक्षी आयोगबाट मिति २०७२।१०।२५ मा निर्णय भएको रहेछ । सन् २००० मे, ११ को उक्त सम्झौता डिजाइन तथा नक्साबमोजिम भू-उपयोग भर्इ करिब १६ वर्षदेखि प्रयोग भइरहेको छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोजिम बाहेक पक्षहरूबिच भएको करार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम काम सम्पन्न भर्इ पूर्वअवस्थामा जान सक्ने र कामय रहन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा उक्त करार सम्झौता बदर गर्न मिल्ने होइन । मुलुकी ऐन, जग्गा आवाद गर्ने महलको ३ र ४ नं.ले चलिआएको बाटो ढल परिवर्तन हुन सक्दैन । नक्सा पास भर्इ बनेको भौतिक संरचना घर बनाउनेको महलको ४ नं.समेतले भत्काउन मिल्दैन । पूर्व प्रयोगविहीन सडक नै कायम गर्नुपर्छ भन्ने तर्क न्यायसङ्गत हुँदैन । उक्त सम्झौता स्थानीय शासन ऐन, २०५५ को दफा ६९, ९७, ११३, ११४ र २५८ समेत बमोजिम भएको अवस्था हो । निवेदकले करारअनुसार निर्माण गरेको भौतिक संरचनासमेत सोही अवधिदेखि नक्सा पास भर्इ निर्माण गरी कर दस्तुर नियमित बुझाइरहेको अवस्थामा रिट निवेदकलार्इ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने हुँदा सो विषयमा रिट निवेदकलार्इ नबुझी प्रतिरक्षा गर्ने हकबाट वञ्चित गरी भएको उक्त निर्णय र पत्रसमेत सदर हुन
सक्दैन । विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएकोले सोउपर बाध्य भर्इ विपक्षीको निर्णय र पत्रसमेत बदर गराउन अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपाय नभएको हुँदा उत्प्रेषणलगायतको आदेश जारी गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंको मिति २०७२।१०।२५ को निर्णय र सोअनुसार मिति २०७२।११।२० मा लेखेको पत्र तथा विपक्षी नगरपालिकाको मिति २०७२।११।३० को पत्रलगायतको काम कारबाहीसमेत बदर गरी, उक्त करार सम्झौता यथावत् राख्नु भनी परमादेश तथा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी १ र ३ नं.ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षी २ नं.ले आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । साथै रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा, रिट निवेदक युनिभर्सल कलेज र विपक्षी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनका लागि सम्झौता भई भौतिक संरचनासमेत निर्माण भइरहेको अवस्थामा उक्त सम्झौतालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयअनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट उक्त सम्झौता रद्द गर्ने गरी भएको निर्णयले निवेदकलाई अपूरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।१०।२५ को निर्णय, मिति २०७२।११।२० को पत्र, सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको मिति २०७२।११।३० को पत्र हाललाई कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३।१०।२ मा भएको आदेश ।
रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर वडा नं.१(क) को कि.नं.७२ को नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ज.वि. ०-१५-४ जग्गामध्येको ज.वि.०-६-५ जग्गा मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्न दिने भनी सन् २००० मे, ११ मा सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट कुनै निर्णय नभर्इ तत्कालीन नगरप्रमुख सागरप्रताप राणा र युनिभर्सल मेडिकल कलेजबिच सम्झौता भएको देखिन्छ । नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा तथा हक छाडिदिन सक्ने कानूनी हैसियत तत्कालीन नगरप्रमुखलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनी आधार विना नै भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई सोको जानकारी दिनु भनी आयोगबाट मिति २०७२।१०।२८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयबमोजिम आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय बुटवलको मिति २०७२।११।२० मा विपक्षी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयलाई पत्राचार गरिएको हो । आयोगको निर्णयउपर अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५(ग) बमोजिम पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गर्न मिल्दैन । कानूनद्वारा स्थापित नै नभएको हक अधिकारको विषयमा तथ्यगत सम्झौताबाट नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको जग्गा निजी मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्न दिने गरी कुनै सम्झौता हुनै नसक्ने अवस्थामा त्यस्तो सम्झौताका आधारमा हक स्थापित रहेको भनी आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन प्रथमदृष्टिमा नै खारेजभागी छ । आयोगको निर्णयबाट रिट निवेदकको के कुन हक, के कसरी हनन् हुन गएको हो ? कुनै कानूनी तथा संवैधानिक आधार निवेदकले खुलाउन सकेको छैन । उक्त विवादित विषयमा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत बुटवलमा दायर गरेको रिट खारेज भइसकेको हुँदा विवादको टुंगो लागिसकेको विषयमा पुनः दायर गरेको रिट निवेदन प्राङ्न्यायको सिद्धान्तसमेतका आधारबाट खारेजयोग्य हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले आफूअनुकूल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिची घर निर्माण गर्ने र कम्पाउण्ड वालभित्रै उत्तरदक्षिणतर्फ गेट राखी पक्लिहवातर्फ जाने र बजारतर्फ निस्कने मेडिकल कलेजकै हाताभित्र तथाकथित बाटोको रूपरेखा देखाइएको अवस्था छ । त्यसमा मेडिकल कलेजकै सवारी साधन गुड्ने र मेडिकल कलेजमा आवत जावत गर्ने मानिस ओहोर दोहोर गर्ने गरेको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनको सम्पूर्ण बेहोरा गलत हो । सरकारी स्वामित्वको जग्गा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बसेको व्यक्तिले सम्झौता गरी अरू कोही कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय नभई तत्कालीन नगरप्रमुख र विपक्षी रिट निवेदकबिच करार गरेको देखिन्छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३(ङ)(ज)(ञ)(ट) बमोजिम गरिएको करार स्वत: बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी कुनै निर्णय नगरी नगरप्रमुखले सन् २००० मे, ११ मा सम्झौता गरेको सन्दर्भमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडिदिन सक्ने कानूनी आधारविना नै भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धानको आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई सोको जानकारी दिनु भनी गरेको पत्रबमोजिम यस नगरपालिका कार्यालयबाट विपक्षी रिट निवेदकलार्इ पत्राचार गरेकोमा सोपछि विपक्षी रिट निवेदकले सिद्धार्थनगर नगरपालिकासमेत उपर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा ०७२-CP-०८७४ नं.को करारको यथावत् पालना गराई पाउँ भन्ने मुद्दा र पुनरावेदन अदालत बुटवलमा ०७२-WO-००५४ नं.को उत्प्रेषण तथा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट निवेदन दिएको हुँदा उक्त मुद्दाबाटै विवादको टुङ्गो लाग्ने भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी नगरपालिकाको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको नगरप्रमुखलार्इ विभिन्न प्रलोभनमा परी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा प्रमुखको काम कर्तव्यविपरीत रूपन्देही जिल्ला सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१(क) कि.नं. ७२ को जग्गा रिट निवेदक र नगरप्रमुखबिच सन् २००० मे, ११ मा अनधिकृत सम्झौता गरी नगरपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी सार्वजनिक बाटो युनिभर्सल कलेजलाई हक हस्तान्तरण गरी सट्टापट्टा एवम् परिवर्तन र आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा दिई अधिकारको दुरूपयोग गरेको हुँदा नापी नक्साअनुसार सार्वजनिक बाटोमाथि निर्माण भएको अवैधानिक संरचना हटाई पाउँ भनी मिति २०७१।८।१५ मा परेको उजुरी यस कार्यालयमा मिति २०७१।८।२५ मा ५४१ नं.मा दर्ता भएको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग काठमाडौंको च.नं.१११६ मिति २०७१।८।२८ को पत्रसाथ सोही बेहोराको उजुरी मिति २०७१।९।२७ मा यस कार्यालयमा प्राप्त भर्इ सो उजुरीमा समावेश भएको हो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको मिति २०७१।९।९ को निर्णयानुसार मिति २०७१।९।१३ मा उक्त उजुरी सम्बन्धमा आवश्यक कागजातसहितको राय प्रतिक्रिया पठाइदिनु भनी सिद्धार्थनगर नगरपालिकालार्इ पत्राचार गरिएको
हो । सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको च.नं.६४६७ मिति २०७१।९।२५ को पत्रबाट विपक्षी युनिभर्सल मेडिकल कलेजले खरिद गरेको जग्गा कलेज परिसरसम्म मात्र पहुँच रहेका स्थानीय जग्गाधनीहरूले आ-आफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्न प्रयोग गरिरहेको सडक १० कट्ठा ८ धुर जग्गा सीतापथदेखि वीरपथसम्म जोड्नको लागि तत्कालीन नगरप्रमुख सागरप्रताप राणा र रिट निवेदक कलेजबिच सम्झौता भएको भनी लेखी आएकोले सो सम्बन्धमा बुझ्दा उक्त कि.नं.७२ को ज.वि. ०-१५-४ जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता कायम रहेको भनी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीको च.नं.३२३३९ मिति २०७२।३।१५ को पत्रबाट लेखी आएको देखिन्छ । त्यसपछि सो उजुरी सम्बन्धमा बुझ्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय, पोखराको मिति २०७२।५।३१ को निर्णयानुसार यस कार्यालयको च.नं.१३२० मिति २०७२।८।१४ को पत्रबाट सार्वजनिक जग्गा मेडिकल कलेजलाई दिने निर्णय नगरपालिकाबाट नगरप्रमुख सागरप्रताप राणाले गरे नगरेको वा जग्गा सट्टापट्टा निर्णय गरे नगरेको सम्बन्धमा बुझ्दा, सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयको च.नं.४९९० मिति २०७२।९।१६ को पत्रमा उक्त कि.नं.७२ को जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ज.वि ०-१४-५ जग्गा मेडिकल कलेजलाई प्रयोग गर्न दिने गरी नगरपालिकाको बैठक तथा तत्कालीन नगरप्रमुखबाट कुनै निर्णय भएको अभिलेखबाट देखिँदैन । तर यस विषयमा सन् २००० मे, ११ मा मेडिकल कलेज र नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन नगरप्रमुख सागरप्रताप राणाबिचमा सम्झौता भएको
देखिन्छ । हाल उक्त जग्गामध्ये मेडिकल कलेजले ज.वि.०-६-४ जग्गा उपभोग गरिरहेको छ । सम्झौताबमोजिम बाटोको लागि छाड्नु पर्नेमध्ये ज.वि.०-६-८ जग्गा छोडी मेडिकल कलेजले सीमा पर्खाल लगाई वैकल्पिक बाटो खोलिएको भए पनि उक्त सडक आवत जावत गर्न योग्य हुने गरी निर्माण भर्इ नसकेको भनी प्रतिवेदन पठाएको देखिन्छ । उक्त कि.नं.७२ को ज.वि.०-१५-०४ जग्गा नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम रहेकोमध्ये मेडिकल कलेजको कम्पाउण्डभित्र ज.वि.०-६-५ जग्गा परेको र मेडिकल कलेजले उपयोग गरेको सरकारी बाटोको जग्गा मेडिकल कलेजको जग्गाको सम्बन्धमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख र मेडिकल कलेजबिच सन् २००० मे, ११ मा सम्झौता भएको देखिएको छ । उल्लिखित विभिन्न कार्यालयहरूबाट प्राप्त पत्रहरू, प्राविधिकसहितको स्थलगत नापजाँच प्रतिवेदन र संलग्न कागजातसमेतका आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा तथा हक छाडिदिन सक्ने कानूनी हैसियत तत्कालीन नगरप्रमुखलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनी आधारबिना नै भएको सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याउन सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयलार्इ यस कार्यालयको च.नं.२२३१ मिति २०७२।११।२० को पत्रबाट कानूनबमोजिम लेखी पठाइएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको सम्पर्क कार्यालय बुटवलको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सुरेन्द्रकुमार खड्का तथा विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री इन्द्रशेखर खड्का र अधिवक्ता श्री कमलप्रसाद खनालले निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र प्रत्यर्थी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच नगरपालिकाको अमिनको प्रतिवेदन एवम् नक्साबमोजिम विद्यमान सडक खण्डलाई नालाको साइडबाट निवेदक कलेजको जग्गामा पर्ने गरी सुधार र स्तरउन्नति गर्न सीतापथबाट सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको जग्गा लिनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको, रिङरोड निर्माण गर्नेलगायतका संलग्न गरिएको सम्झौताको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्ने सर्तको अधीनमा रही सोको लागि निवेदक मेडिकल कलेजको ज.वि.०-११-१५.७५ जग्गामा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि रिट निवेदक मेडिकल कलेज र प्रत्यर्थी नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखबिच सन् २००० मे, ११ मा सम्झौता भर्इ सोबमोजिम सडक विस्तार र स्तरउन्नति भइसकेको छ । उक्त सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि निजी कलेजलार्इ सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडिदिन सक्ने हैसियत नगरपालिकालार्इ भएको नदेखिँदा कानूनी आधारविना भएको उक्त सम्झौता बदर गर्न प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०७२।१०।२८ मा भएको निर्णय गैरसंवैधानिक छ । करार ऐन, २०५६ को दफा १३ बमोजिम बाहेक पक्षहरूबिच भएको करार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम काम सम्पन्न भर्इ पूर्वअवस्थामा जान सक्ने र कायम रहन सक्ने अवस्था नरहेको हुँदा करार बदर गर्न मिल्ने होइन । उक्त करार सम्झौता स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ बमोजिम भएको अवस्था हो । रिट निवेदकले करारअनुसार निर्माण गरेको भौतिक संरचनासमेत सोही अवधिदेखि नक्सा पास भर्इ निर्माण गरी कर दस्तुर नियमित बुझाइरहेको अवस्थामा रिट निवेदकलार्इ नबुझी प्रतिरक्षा गर्ने हकबाट वञ्चित गरी भएको उक्त निर्णय र पत्रसमेत सदर हुन
सक्दैन । विपक्षीहरूको उक्त काम कारबाही गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भएको हुँदा उत्प्रेषणलगायतको आदेशद्वारा बदर गरी, उक्त करार यथावत् कायम राख्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत
गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरू अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र आयोगको सम्पर्क कार्यालय बुटवलको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले युनिभर्सल मेडिकल कलेजले नगरप्रमुखलार्इ विभिन्न प्रलोभनमा पारी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा लेखिएको प्रमुखको काम कर्तव्यविपरीत रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१(क) कि.नं.७२ को नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा अनधिकृत सम्झौता गरी नगरपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी सार्वजनिक बाटोको लागि युनिभर्सल कलेजलाई हक हस्तान्तरण तथा सट्टापट्टा गरी आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा दिई अधिकारको दुरूपयोग गरेको हुँदा नापी नक्साअनुसार सार्वजनिक बाटोमाथि निर्माण भएको अवैधानिक संरचना हटाई पाउँ भनी परेको उजुरी सम्बन्धमा प्रत्यर्थी आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा विपक्षी युनिभर्सल मेडिकल कलेजले खरिद गरेको जग्गा कलेज परिसरसम्म मात्र पहुँच रहेको र स्थानीय जग्गाधनीहरूले आ-आफ्नो जग्गामा आवतजावत गर्न प्रयोग गरिरहेको सडक १० कट्ठा ८ धुर जग्गा सीतापथदेखि वीरपथसम्म जोड्नको लागि नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता रहेको उक्त कि.नं.७२ को ज.वि.०-१५-०४ जग्गा नेपाल सरकारको नाममा बाटो कायम रहेकोमध्ये मेडिकल कलेजको कम्पाउण्डभित्र ज.वि.०-६-५ जग्गा परेको र सो जग्गा मेडिकल कलेजले उपयोग गरेको देखिएकोले प्रत्यर्थी आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडी दिन सक्ने कानूनी हैसियत तत्कालीन नगरप्रमुखलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनी आधारबिना नै भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याउन सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयलार्इ कानूनबमोजिम पत्राचार गरेको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री कमलेश द्विवेदीले विपक्षी रिट निवेदकले आफूअनुकूल नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा मिची घर निर्माण गर्ने र कम्पाउण्ड वालभित्रै उत्तरदक्षिणतर्फ गेट राखी पक्लिहवातर्फ जाने र बजारतर्फ निस्कने मेडिकल कलेजकै हाताभित्र तथाकथित बाटोको रूपरेखा देखाइएको अवस्था छ । सरकारी स्वामित्वको जग्गा सार्वजनिक जवाफदेहीको पदमा बसेको व्यक्तिले सम्झौता गरी अरू कोही कसैलाई सार्वजनिक जग्गा हस्तान्तरण गर्ने गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बोर्डको निर्णय नभई तत्कालीन नगरप्रमुखले विपक्षी रिट निवेदकसँग गरेको करार स्वत: बदर हुन्छ । रिट निवेदकलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी कुनै निर्णय नगरी नगरप्रमुखले गरेको सम्झौतालार्इ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि नाफा कमाउने उद्देश्यले खोलिएका निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडी दिन सक्ने कानूनी आधारविना नै भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याई सोको जानकारी दिनु भनी गरेको पत्रबमोजिम नगरपालिकाको कार्यालयबाट विपक्षी रिट निवेदक मेडिकल कलेजलार्इ पत्राचार गरेको अवस्था हो । सोपछि विपक्षी रिट निवेदकले सिद्धार्थनगर नगरपालिकासमेत उपर रूपन्देही जिल्ला अदालतमा ०७२-CP-०८७४ नं.को करारको यथावत् पालना गराई पाउँ भन्ने मुद्दा र पुनरावेदन अदालत बुटवलमा ०७२-WO-००५४ नं.को उत्प्रेषण तथा परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन दिएको हुँदा उक्त मुद्दाबाटै विवादको टुङ्गो लाग्ने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदनअनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन, खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर एवम् मिसिल संलग्न अन्य कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र प्रत्यर्थी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच नगरपालिकाको अमिनको प्रतिवेदन एवम् नक्साबमोजिम विद्यमान सडक खण्डलाई नालाको साइडबाट निवेदक कलेजको जग्गामा पर्ने गरी सुधार र स्तरउन्नति गर्न सीतापथबाट सिद्धार्थ राजमार्ग एवम् वीरपथ जोड्ने कलेजको जग्गा लिनुबाहेक अन्य विकल्प नरहेको, रिङरोड निर्माण गर्नेलगायतका संलग्न गरिएको सम्झौताको उद्देश्यअनुरूपको कार्य गर्ने सर्तको अधीनमा रही सोको लागि रिट निवेदकको ज.वि.०-११-१५.७५ जग्गामा सार्वजनिक सडक निर्माण गर्ने प्रयोजनको लागि निवेदक मेडिकल कलेज र प्रत्यर्थी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखबिच सन् २००० मे, ११ मा सम्झौता भर्इ सोबमोजिम सडक विस्तार र स्तरउन्नति भइसकेको अवस्थामा उक्त सम्झौताबमोजिम सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि निजी मेडिकल कलेजलार्इ सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडिदिन सक्ने हैसियत नगरप्रमुखलार्इ भएको नदेखिँदा कानूनी आधारविना भएको उक्त सम्झौता बदर गर्न प्रत्यर्थी आयोगबाट मिति २०७२।१०।२८ मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारहरूसमेत गैरसंवैधानिक हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त करार यथावत् कायम राख्नु भनी परमादेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मागदाबी रहेको पाइन्छ ।
३. प्रत्यर्थी आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णयानुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बाटो खोल्ने प्रयोजनको लागि भए पनि कुनै निजी मेडिकल कलेजसँग सम्झौताको माध्यमबाट सट्टापट्टा गरी हक छाडिदिन सक्ने कानूनी हैसियत सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखलाई भएको नदेखिएको अवस्थामा कानूनी आधारबिना नै रिट निवेदक मेडिकल कलेज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखबिच भएको उक्त सम्झौता अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२ख बमोजिम बदर गरी दुष्परिणाम सच्याउन सिद्धार्थनगर नगरपालिका कार्यालयलार्इ कानूनबमोजिम मिति २०७२।११।२० मा गरेको पत्रको आधारमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मिति २०७२।११।३० मा विपक्षी रिट निवेदक मेडिकल कलेजलार्इ पत्र लेखी पठाएको हुँदा विपक्षी रिट निवेदकको जिकिरअनुसारको आदेश जारी हुनुपर्ने होइन, रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।
४. निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र प्रत्यर्थी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबिच सन् २००० मे, ११ मा भएको सम्झौताको नेपाली अनुवाद हेर्दा, प्रस्तावित सडकको औसत चौडार्इ नगरपालिकाको मापदण्डअनुसार आठ मिटरको हुने, बाटो कलेज हातामा अन्त्य भए पनि किनाराबाट जाने बाटोले मेडिकल कलेज हुँदै सीतापथलार्इ वीरपथ जोड्ने, प्रस्तावित सडक निर्माणको लागि कलेजले नालीको छेउको जग्गा दिएकोले वर्तमान बाटोले लिएको जग्गा पूर्णत: मेडिकल कलेजले प्रयोग गर्ने र यस विषयमा पछि कसैबाट दाबी स्वीकार गरिने छैन, प्रस्तावित बाटोलार्इ सव-बेस कोर्ससम्म बनाउनको लागि सम्पूर्ण खर्च मेडिकल कलेजले गर्ने र कालोपत्रको निम्ति नगरपालिकाले खर्च गर्ने, बाटोको निम्ति मेडिकल कलेजले उपलब्ध गराएको सम्पूर्ण जग्गाको क्षेत्रफल ०-११-१५.७५ मेडिकल कलेजले लिने र बाटोको जग्गाको क्षेत्रफल ०-१०-८ हुने, प्रस्तावित बाटोको औसत चौडार्इ आठ मिटरको हुने भनी सर्त राखेको पाइन्छ । सो सम्झौताअनुसार बाटो निर्माण गरेपछि सोउपर उजुरी परी प्रस्तुत विवाद उठान भएको देखिन्छ ।
५. प्रत्यर्थी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७२।१०।२८ मा भएको निर्णय हेर्दा, युनिभर्सल मेडिकल कलेजले सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुखलार्इ विभिन्न प्रलोभनमा परी स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ मा लेखिएको प्रमुखको काम कर्तव्यविपरीत रूपन्देही जिल्ला, सिद्धार्थनगर नगरपालिका वडा नं.१(क) कि.नं.७२ को जग्गा अनधिकृत सम्झौता गरी नगरपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी सार्वजनिक बाटो युनिभर्सल मेडिकल कलेजलाई हक हस्तान्तरण तथा सट्टापट्टा गरी आफ्नो निजी कम्पाउण्डभित्र पर्ने गरी अनधिकृत रूपमा दिई अधिकारको दुरूपयोग गरेको हुँदा नापी नक्साअनुसार सार्वजनिक बाटोमाथि निर्माण भएको अवैधानिक संरचना हटाई पाउँ भनी मिति २०७१।८।२५ मा परेको उजुरी सम्बन्धमा आयोगबाट अनुसन्धान हुँदा उक्त जग्गा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको ज.वि.०-१४-५ जग्गा मेडिकल कलेजलार्इ प्रयोग गर्न दिने गरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको बैठक तथा तत्कालीन नगरप्रमुखबाट कुनै निर्णय नभएको, तर सन् २००० मे, ११ मा मेडिकल कलेज र नगरपालिकाको तर्फबाट तत्कालीन नगरप्रमुख सागरप्रताप राणाबिच सम्झौता भएको देखिन्छ । उक्त जग्गामध्ये हाल मेडिकल कलेजले ज.वि.०-६-५ जग्गा उपभोग गरिरहेको र सम्झौताबमोजिम बाटोको लागि छोड्नुपर्ने मध्ये ज.वि.०-६-८ जग्गा छोडी कलेजले सीमा पर्खाल लगार्इ वैकल्पिक बाटो खोलेको भए पनि उक्त सडक आवतजावत गर्न योग्य हुने गरी निर्माण भर्इ नसकेको भन्ने प्राविधिकको प्रतिवेदनबाट देखिन्छ । नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा मेडिकल कलेजसँग सट्टापट्टा गर्ने गरी तत्कालीन नगरप्रमुखले गरेको उक्त सम्झौता स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १३४(२) को विपरीत देखिन आएकोले त्यसरी गरिएको सम्झौता बदर गरी त्रुटि सच्याउन सिद्धार्थनगर नगरपालिकालार्इ लेखी पठाउने र नेपाल सरकारको नाममा रहेको उक्त जग्गा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६)(क) बमोजिम संरक्षण गर्न रूपन्देही जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलार्इ लेखी पठाउने भन्ने उल्लेख भएको पाइयो । सो निर्णयअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय पोखराको सम्पर्क कार्यालय बुटबलबाट सिद्धार्थनगर नगरपालिकालार्इ मिति २०७२।११।२० मा लेखेको पत्रको आधारमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले मिति २०७२।११।३० मा रिट निवेदक मेडिकल कलेजलार्इ पत्राचार गरेको पाइयो ।
६. यसरी सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले विपक्षी रिट निवेदकलार्इ मिति २०७२।११।३० मा पत्राचार गरेपछि सोउपर यी रिट निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेजले पुनरावेदन अदालत बुटवलमा ०७२-WO-००५४ नं.को उत्प्रेषण र परमादेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको रिट निवेदन खारेज हुने गरी मिति २०७३।८।१ मा फैसला भएको देखिन्छ । त्यसैगरी प्रस्तुत विवादमा यी रिट निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलजले नै रूपन्देही जिल्ला अदालतमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका तत्कालीन नगरप्रमुख सागरप्रताप राणा र युनिभर्सल मेडिकल कलेजबिच सन् २००० मे, ११ मा भएको उक्त करार सम्झौता यथावत् परिपालना गरार्इ पाउँ भनी ०७२-CP-०८७४ नं.को मुद्दा दिर्इ कारबाही चलिरहेकोमा यस अदालतमा चलेको प्रस्तुत ०७३-WO-०६७९ नं.को रिट निवेदनको कारबाही टुंगो लागेपछि जगार्इ कारबाही किनारा गर्ने गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१२ नं.बमोजिम रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट मिति २०७४।२।११ को आदेशअनुसार मुल्तबिमा रहेको देखियो ।
७. नगरपालिकाको प्रमुखको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९७ मा भएको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, नगरपरिषद् र नगरपालिकाको बैठक बोलाउने, नगरपरिषद् र नगरपालिकाको बैठकमा आवश्यक प्रस्ताव र कागजात पेस गर्ने गराउने, नगरपालिकाको आम्दानी, खर्चको हिसाब र अन्य कागजपत्रहरू सुरक्षितसाथ राख्ने राख्न लगाउने, नगरपालिकाको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने, नगरपालिकाको दैनिक प्रशासनको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने गराउने, प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक सिफारिस गर्ने, नगरपालिकाको चलअचल सम्पत्ति हेरविचार तथा मर्मत सम्भार गर्ने गराउने, नगरपालिकाको बजेट र योजना तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने साथै उपप्रमुख र सदस्यहरूलाई विषयगत कार्य विभाजन गर्ने तथा उपप्रमुख, सदस्य तथा सचिवलाई काज खटाउने भन्ने उल्लेख भएको
पाइन्छ । त्यसैगरी ऐ.ऐनको दफा २५८ मा स्थानीय निकायले आफ्नो क्षेत्रभित्र कुनै विकास तथा निर्माणसम्बन्धी काम सञ्चालन गर्न जग्गा प्राप्त गर्नु पर्ने भएमा सो कामको लागि आवश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानूनको रीत पुर्याई सम्बन्धित जग्गाधनीलाई जग्गाको मु-आब्जा दिई प्राप्त गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार नगरपालिकाको प्रमुखलार्इ नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा निजी रूपमा कसैलार्इ प्रयोग गर्न दिने अधिकार प्रदान गरेको देखिँदैन । तसर्थ, कुनै पनि नगरप्रमुखले यसरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा सम्झौता गरी कसैलार्इ निजी बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिएमा त्यस्तो कार्य स्वत: (ipso facto) गैरकानूनी हुने देखिन्छ । यस्तो गैरकानूनी कार्यको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कानूनविपरीतको कार्य स्वत: गैरकानूनी हुन जान्छ र कानूनअनुसार उक्त जग्गा स्थानीय प्रशासनले संरक्षण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।
८. प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा रिट निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखबिच सन् २००० मे ११ मा करार सम्झौता गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त कि.नं.७२ को ज.वि.०-१४-५ को सार्वजनिक जग्गा निजी रूपमा सञ्चालित युनिभर्सल मेडिकल कलेजलार्इ बाटोको रूपमा प्रयोग गर्नको लागि सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखले स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९७ र १५८ बमोजिम दिन सक्ने देखिएन । यसरी कानूनले अधिकार नै नदिएको विषयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गा रिट निवेदक मेडिकल कलेजलार्इ बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिएको कार्य स्वत: (ipso facto) गैरकानूनी हुने देखिएको र त्यस्तो विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्णय गरी निर्देशन नदिएको अवस्थामा पनि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको सार्वजनिक जग्गा निजी मेडिकल कलेजलार्इ प्रयोग गर्न दिने गरी भएको त्यस्तो कार्य स्वत: गैरकानूनी
हुन्छ । यस स्थितिमा रिट निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेज र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखबिच सन् २००० मे ११ मा करार सम्झौताको वैधता (legality) को सम्बन्धमा रूपन्देही जिल्ला अदालतमा उक्त करारको यथावत् परिपालना गरार्इ पाउँ भनी चलिरहेको ०७२-CP-०८७४ नं.को मुद्दा मुल्तबिमा रहेको भन्ने मिसिलबाट देखिँदा प्रस्तुत करारको वैधता सोही मुद्दा किनारा हुँदा न्याय निरूपण हुने नै हुँदा यस रिट निवेदनबाट सो करारको वैधताको विश्लेषण गरी निर्णय गर्न नमिल्ने हुँदा सो सम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट केही बोल्न मिलेन ।
९. यसप्रकार कानूनले अधिकार नदिएको विषयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुख र यी रिट निवेदकबिच सन् २००० मे, ११ मा भएको सम्झौता बदर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको २०७२।१०।२८ को निर्णय र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयलार्इ मिति २०७२।११।२० मा लेखेको पत्रको आधारमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयले मिति २०७२।११।३० मा रिट निवेदक युनिभर्सल मेडिकल कलेजलार्इ लेखी पठाएको पत्रले यी रिट निवेदकको कुन कुन संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार उपभोग गर्न के कसरी आघात पुगेको हो, सो कुरा रिट निवेदनमा स्पष्ट खुलाउन सकेको पाइँदैन । सिद्धान्तत: मौलिक हक एवम् कानूनी हक प्रचलन गराउन रिट जारी गरिन्छ । कानूनले दिएको अधिकारभन्दा बाहिर गर्इ गरेको सम्झौता बदर गर्न भएको उक्त निर्णय र सोअनुसार गरेको पत्राचारको विषयले रिट निवेदकको संवैधानिक एवम् कानूनी हक अधिकार हनन हुने अवस्था नदेखिँदा त्यस्तो कार्यउपर रिट जारी गर्न मिल्ने देखिन आएन ।
१०. अत: माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट कानूनले अधिकार नै नदिएको विषयमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको तत्कालीन नगरप्रमुखले सम्झौता गरी नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको उक्त सार्वजनिक जग्गा रिट निवेदक मेडिकल कलेजलार्इ बाटोको रूपमा प्रयोग गर्न दिने गरी सन् २००० मे, ११ मा भएको करार सम्झौता स्वत: गैरकानूनी हुन जाने देखिरहेको अवस्थामा उक्त करार सम्झौता बदर गर्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७२।१०।२८ को निर्णय र सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयलार्इ मिति २०७२।११।२० मा लेखेको पत्रको आधारमा सिद्धार्थनगर नगरपालिकाको कार्यालयले मिति २०७२।११।३० मा यी रिट निवेदकलार्इ लेखी पठाएको पत्रसमेतबाट यी रिट निवेदकको मौलिक हक एवम् कानूनी हक अधिकार हनन भएको अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट नदेखिँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्रत्यर्थीहरूलार्इ दिर्इ रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझार्इ दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.दीपककुमार कार्की
इजलास अधिकृत :- रामचन्द्र खड्का
इति संवत् २०७६ साल पुस १६ गते रोज ४ शुभम् ।