निर्णय नं. १०३८४ - उत्प्रेषण / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद चालिसे
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।१।१६
०७४-WO-०१६९
विषयः- उत्प्रेषण / प्रतिषेध
निवेदक : रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उप.म.न.पा.वडा नं. ३ बस्ने राजेशमान श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत
दर्ता छुट भएको भनी माग गरेको जग्गामा नदी उकाशपश्चात् आफ्नै भोगमा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको र मालपोत कार्यालयबाट निवेदकले पेस गरेको साबिक दर्ता भोगसमेतको प्रमाणहरूको रोहमा स्थलगत सर्जमिन बुझ्ने, जग्गाको रेखाङ्कन गर्ने, भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनेसमेतको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकले छुट दर्ता माग गरेको जग्गा निवेदकको भोगमा रहेको देखिएकोमा नेपाल सरकारले कसैको नाममा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी गरेको नीतिगत निर्णयको आधारमा स्थलगत कुनै कुराको जाँचबुझ नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरेको आधारमा व्यक्ति विशेषको साबिक दर्ताको जग्गाको हक समाप्त नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले मात्र कुनै जग्गा सार्वजनिक हो होइन र दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्नेमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने जस्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कुनै क्षेत्राधिकारै नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको निर्देशित आदेशबाट स्वयं मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै निष्क्रिय र सीमित हुने ।
जुन निकाय वा पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने हो त्यस निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अमुक काम गर्नु वा नगर्नु भनी निर्देशित आदेश एवं निर्णय गर्ने कार्य कानूनबमोजिम भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१५)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठक
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दलबहादुर धामी र श्री भोजराज विनाडी
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०५४, अङ्क २, नि.नं. ६३१७
सम्बद्ध कानून :
जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९
मालपोत ऐन, २०३४
आदेश
न्या.केदारप्रसाद चालिसे : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(३) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
म निवेदकका पिता कपिलमान श्रेष्ठले नारायण विक्रम शाहबाट मिति २०२२।७।२६ मा रूपन्देही माल रजिस्ट्रेसन फाँटबाट पारित गरी लिएको सौरहा मौजे रानीगंजको ख बिर्ताबाट रैकरमा परिणत भएको जग्गा बिगाहा १३S१॥३ जग्गा कहिले तिनाउ नदी कटानमा परी घटी हुन जाने र कहिले नदी उकास भई बढी हुन आउने भई आएकोमा पिता कपिलमानको परलोकपश्चात् नदी सिमानातर्फको छुट दर्ता हुन बाँकी रहेको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा म निवेदकले आजसम्म आफ्नो जानी भोग चलन गरी आएको छु । सर्भे नापीको बेलामा छुट हुन गएको भए तापनि भोगचलनमा कुनै बाधा अवरोध थिएन । छुट दर्ता हुन बाँकी रहेको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा दर्ताको लागि सिफारिस पाउन मोतिपुर गाउँ विकास समितिमा म निवेदकले निवेदन दिएकोमा उक्त जग्गा कुनै सरकारी सार्वजनिक जग्गा पर्दछ पर्दैन, के कस्तो कस्को जोत भोगमा छ, दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? साँध सँधियारलाई कुनै असर पर्ने हो, होइन ? भन्ने बेहोराको स्थलगत सर्जमिन गराई पिता कपिलमानको मृत्युपश्चात् निजको हक खाने निजको पत्नीहरू राधादेवी श्रेष्ठ-१ कालिकादेवी श्रेष्ठ-१ र छोराहरूमा सुनिलमान श्रेष्ठ-१ म निवेदक राजेशमान श्रेष्ठ-१ र राजेशमान श्रेष्ठ-१ समेत जना ५ रहेको भए तापनि अन्य अंशियारहरूले समेत म निवेदकको नाममा दर्ता गराउन मन्जुरी दिएकाले सोही बेहोरा जनाई मोतिपुर गाउँ विकास समितिले मिति २०६२।१९।३ मा गरिदिएको सिफारिससमेतका सबुद प्रमाणसमेत संलग्न गरी २०६२ सालमा छुट जग्गा दर्ताको लागि कारबाही चलाएको थिएँ ।
निवेदनको कारबाहीका क्रममा कहिले विपक्षी मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले विपक्षी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखी पठाउने, कहिले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक पर्ने भनी विपक्षी मन्त्रालयहरूमा पठाउने, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय नहुँदै मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुने, मन्त्रिपरिषद् परिवर्तन हुनासाथ परिवर्तित सन्दर्भमा भन्दै निर्णय हुन बाँकी रहेका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमा नै फिर्ता पठाउने, कहिले जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयलाई सोध्ने, जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयले भू तथा जलाधार संरक्षण विभागलाई सोध्ने, कहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले फाइल खिच्ने र क्षेत्राधिकार नाघेर छुट दर्ता रोक लगाउने गरी अनधिकृत निर्णय गर्ने, कहिले कता कहिले कता सोध्ने र निकासा माग गर्ने गर्दागर्दै वर्षौं यत्तिकै बित्न गयो । छुट जग्गा दर्ताको कारबाही कुनै टुंगो लाग्न सकेन ।
पछिल्लो समयमा आएर मालपोत कार्यालय रूपन्देही विभाजित भई विपक्षी मालपोत कार्यालय, बुटवल खडा भएपछि म निवेदकको जग्गा मालपोत कार्यालय, बुटवलअन्तर्गत रहन गएपछि दर्ता कारबाहीको ताकेता गर्दा छुट दर्ता कारबाहीको मिसिल विपक्षी मालपोत कार्यालय भैरहवा, रूपन्देहीले बुटवललाई नदिने र बुटवलले छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी सक्कल फाइलको अभावमा केही गर्न नसक्ने निरिहता व्यक्त गर्ने गरेबाट वैकल्पिक कानूनी उपचारको खोजीमा जानसमेत असर पर्न जाने ठानी बाध्य भई जो जे निर्णय गर्नु पर्छ गर्ने गरी सम्बन्धित मालपोत कार्यालय भैरहवा र मालपोत कार्यालय बुटवलका नाउँमा आदेशको माग गरी मिति २०७३।१२।२७ मा माननीय मन्त्री, भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंमा निवेदन दिएकोमा तोक आदेश भई तोक दर्तासहितको पत्र भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग हुँदै मालपोत कार्यालय बुटवलमा गएछ ।
उक्त पत्र विपक्षीमध्येको मालपोत कार्यालय बुटवलमा पुगेपछि मिति २०७४।३।१९ मा निवेदकको माग निवेदनबमोजिमको मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. १क कि.नं. ४७ को जग्गामध्ये ८-१०-१३ जग्गा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी भएको र उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा मिति २०५१।०९।०६ मा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरी पुर्जा स्रेस्तासमेत तयार भइसकेको र सोही जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।०१ को निर्णयानुसार यस कार्यालयबाट मिति २०७३।०१।२९ को निर्णयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेको अवस्थामा निवेदकको माग निवेदनअनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने देखिँदा सो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भनी निर्णय भएको कुरा मिति २०७४।४।२५ मा नक्कल सारी लिई हेर्दा थाहा जानकारी हुन आयो ।
नापीका बखतको कि.नं. ४७ बाट नापी भई फिल्डबुकमा जोताहाको महलमा तिनाउ नदी जनिएको र क्षेत्रफलमा १११-०-१३ भएकोमा उक्त कि.नं. ४७ को चार किल्ला हेर्ने हो भने पूर्व नदी भनी उल्लेख भएबाट नै २०२२।७।२६ मा पारित राजीनामाको लिखतमा उल्लिखित पूर्व नदी भनी उल्लेख भएको पूरै मेल खाएबाट पनि उक्त कि.नं. ४७ बाट नापी भएको जग्गामध्ये उत्तरतर्फको मध्य भागको जग्गा मेरा पिता कपिलमानले २०२२।७।२६ मा पारित गरिलिएको राजीनामाको जग्गा भएको कुरा स्पष्ट छ ।
सर्भे नापीमा पिताका नाउँमा नापजाँच र दर्ता हुन छुट भएको नम्बरी जग्गासमेत कि.नं. ४७ बाट नापी भई नदी जनिएकोमा पिताको निधनपश्चात् म निवेदकको हक हुन आएको र उक्त कि.नं. ४७ बाट नापी भएको जग्गामध्ये उत्तरतर्फको मध्य भागको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा म निवेदकको हक भोगको भएको र छुट दर्ता हुन बाँकी रहे भएको सुस्पष्ट छ । सो कुरा मैले छुट दर्ताको माग गरेपछि चलेको कारबाहीका क्रममा नापी कार्यालय, बुटवल रूपन्देहीले कि.नं. ४७ मध्ये उत्तरतर्फको मध्य भागको ज.वि. १०-९-० जग्गा नक्सा ट्रेस गरी छुट्टाई दिएबाट समेत थप पुष्टि भएको छ ।
उपर्युक्तानुसार पिता कपिलमानले खरिद गरी लिएको जग्गामध्ये छुट दर्ता हुन बाँकी रहेको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा दर्ताको कारबाही चलिरहेको र साधिकार निकायहरूले आवश्यक जाचबुझ गरी छुट दर्ताको चरणमा रहेको अवस्थामा अनधिकृत रूपमा प्रवेश गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मिति २०६८।९।७ मा लामो अन्तरालपछि यो वा त्यो बहानामा बुटवल नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने अति संवेदनशील जग्गालाई छुट जग्गाअन्तर्गत दर्ता गरिपाउन माग गर्नुलाई न्यायोचित र सान्दर्भिक मान्न सकिएन भन्दै व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने भनी भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भए गरिएका काम कारबाहीमा अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि रहने भनी उर्मिला प्रधान विरूद्ध अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत भएको ०७१-WO-००८३ को उत्प्रेषणसमेतको रिटमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७२।१०।७ मा प्रतिपादित नजिरबाट समेत प्रस्ट भइराखेकोमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनधिकृत हस्तक्षेप गरी छुट जग्गा दर्ता हुन रोक लगाएको छ ।
मालपोत कार्यालय बुटवलबाट मिति २०७४।३।१९ मा गरेको निर्णयमा सोही जग्गा नेपाल सरकारको २०७२।१२।१ को निर्णयानुसार यस कार्यालयबाट मिति २०७३।१।२९ को निर्णयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेको भन्नेसम्म ठहर गरियो । जुन सफेद झुठ र नेपाल सरकारको निर्णय प्रतिकूलसमेत छ । नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।१ को निर्णयले कि.नं. ४७ पूरै जग्गा औद्योगिक क्षेत्रको लागि लिएको नभई कि.नं. ४७ मध्ये नयाँ बस्तीभन्दा दक्षिणतर्फको मात्र दिएको देखिन्छ । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको लागि लिएको चार किल्लामा उत्तरतर्फ मोतिपुर वडा नं. १ को नयाँवस्ती भनी उल्लेख गरिएको छ । सो कुरा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।१ को निर्णयको १ को (ग) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ र म निवेदकले छुट दर्ताको दाबी लिएको कि.नं. ४७ मध्येको जग्गा भनेको मोतिपुर वडा.नं. १ को नयाँ बस्तीभन्दा उत्तरतर्फको हो । जुन कुरा नापी कार्यालय बुटवल रूपन्देहीले गरेको नक्सा ट्रेसले समेत प्रस्ट गर्दछ ।
अतः मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. १क कि.नं. ४७ को जग्गा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिएकै भरमा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने मिति २०५१।०९।०६ को निर्णय, म निवेदकको नाउँमा छुट दर्ता गर्न रोक लगाउने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।९।७ को अनधिकृत निर्णय र नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।०१ को निर्णय एवं सो निर्णयका आधारमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेको भनी भएको मालपोत कार्यालय बुटवलको मिति २०७३।१।२९ को निर्णय र सो निर्णयहरूसमेतका आधारमा विपक्षीहरूबाट भए गरिएका सबै काम कारबाहीहरू जग्गा मिच्नेको २ नं. र जग्गा पजनीको ८ नं. तथा ने.का.प. २०५४ अंक २ पृष्ठ ९८ नि.नं.६३१७, ने.का.प. २०५९ अंक ३।४ पृष्ठ १८२ नि.नं. ७०७७ ने.का.प. २०६६ अंक १ पृष्ठ १७ नि.नं. ८०५१ मा प्रकाशित एवं स्थापित नजिरहरू तथा नेपालको संविधानको धारा १८, २५ र २६ द्वारा प्रदत्त मेरो संवैधानिक एवं मौलिक हकको प्रतिकूल भई बदरभागी भएकोले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको मागबमोजिम निवेदकका नाममा छुट दर्ता गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने राजेशमान श्रेष्ठले यस अदालतमा पर्न आएको निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १ देखि १० सम्मका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ११ का हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू ।
निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा विचार गर्दा यी निवेदकले छुट दर्ता गरिपाउँ भनी माग गरेको दर्ताको निवेदनलाई मालपोत कार्यालयले खारेज गरेको देखिन्छ । ने.का.प. २०६९, नि.नं. ७०७७, अंक ४ मा प्रकाशित नजिर व्यक्ति विशेषको जग्गा कुनै कारणले सर्भे नाप जाँच हुँदा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन सकेको रहेनछ र कानूनबमोजिम छुट दर्ता गरी पाउन निवेदन दिएको रहेछ भने त्यस्तो जग्गा सम्बन्धमा सोको सबुद प्रमाण बुझी निजको हक भोगको देखिन आए कानूनबमोजिम दर्ता गरिदिनु पर्ने दायित्व सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको हुने भन्ने उल्लेख भएको र निवेदकले माग गरेको दर्ता राजीनामाको जग्गा कि.नं. ४७ मा नदी बगेको कारणबाट कारबाही हुन नसकी हाल नदी उकास भई उक्त कि.नं. को पेस भएको जग्गा नक्साको उत्तरतर्फ मोतिपुर नयाँ बस्तीदेखि पश्चिमको जग्गा नदीले छोडी उकास भई आएको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्रलाई दिँदा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट निवेदकलाई मर्का पर्ने देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त जग्गालाई कुनै प्रकारको हक हस्तान्तरण नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४७(२) (क) बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिनु भन्ने बेहोराको मिति २०७४।५।२६ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
रूपन्देही जिल्ला, मोतिपुर गाउँ विकास समितिअन्तर्गत तिनाउ नदी किनारामा रहेको सरकारको जग्गामध्येबाट केही जग्गा राजेशमान श्रेष्ठले आफ्नो नाममा दर्ता गर्न लागेको भन्ने उजुरीका विषयमा आयोगबाट अनुसन्धान भई रूपन्देही जिल्ला, मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. १क कित्ता नं. ४७ को जग्गाको साबिक नापीको फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा कपिलमान श्रेष्ठको छोरा राजेशमान श्रेष्ठले उक्त कि.नं. ४७ को जग्गामध्येबाट ज.वि. ९-०-० जग्गा मरो भोगमा रहेकोले मेरो नाममा दर्ता गरी प्रमाण पुर्जा पाउँ भनी मिति २०६३।८।१० मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रीज्यूसमक्ष निवेदन गरी मन्त्रीज्यूको आदेशअनुसार मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट दर्ता कारबाही अगाडि बढाएको देखियो । छुट जग्गा दर्ताअन्तर्गत दर्ता माग गर्ने राजेशमान श्रेष्ठले मुख्य प्रमाणको रूपमा आफ्ना बाबु कपिलमान श्रेष्ठले २०२२।७।२२ मा नारायण विक्रम शाहसँग खरिद गरेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कपिलमान श्रेष्ठले सुरू नापीबाट नै प्राप्त गरिसकेको देखियो । एक पटक बाबुले जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा लिइसकेको अवस्थामा लामो अन्तरालपछि यो वा त्यो बहानामा बुटवल नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने अति संवेदनशील जग्गालाई छुट जग्गाअन्तर्गत दर्ता गरी पाउन माग गर्नुलाई न्यायोचित र सान्दर्भिक मान्न सकिएन । तसर्थ सुरू नापीको समयमा नै कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी नेपाल सरकारको नाममा दर्ता प्रमाणितसमेत भएको यस्तो जग्गा नेपाल सरकारको रहे भएको कुरामा कुनै विवाद गर्नुपर्ने देखिँदैन । यस्ता सरकारी जग्गामा कसैले अतिक्रमण गरी भोग चलन गरेको भन्ने बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन सक्ने हुँदैन । अतः यस्तो भोग चलन गरेको भन्ने बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता हुन सक्ने हुँदैन । अतः यस्तो सरकारी सार्वजनिक जग्गा यो वा त्यो बहानामा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्ने गरी प्रक्रिया नै अगाडि नबढाउने भनी प्रस्तुत जग्गाको सम्बन्धमा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी आयोगबाट मिति २०६८।९।७ मा निर्णय भएअनुरूप उक्त निर्णय कार्यान्वयनको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयमा लेखी पठाइएको हो । पछि उक्त जग्गाको विषयमा पुनः अर्को उजुरी परी आयोगबाट उक्त उजुरी तामेलीमा राख्ने गरी मिति २०७२।३।१६ मा निर्णय भएको छ । आयोगबाट कानूनसम्मत तवरबाट भएको उक्त निर्णय एवं काम कारबाहीबाट रिट निवेदकको कुनै पनि संवैधानिक एवं कानूनी हक अधिकारको हनन भएको नहुँदा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
वैकल्पिक उपचार प्राप्त नहुने अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्रबाट उपचार खोज्न पाउने रिटसम्बन्धी अवधारणाको मान्य सिद्धान्त हो । आयोगबाट भएको निर्णय / आदेशउपर विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्न सकिने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ ग मा रहेको छ । तर विपक्षीले पुनरावेदकीय कानूनी उपचारको मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निज सफा हात नलिई अदालतमा प्रवेश गरेको प्रस्ट देखिएकोले पनि प्रस्तुत रिट निवेदन स्वत: खारेजभागी छ भन्ने बेहोरासमेतको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले दाबी लिनु भएको मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. १क कि.नं. ४७ को जग्गा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी रहेको कुरा निवेदकले नै स्वीकार गरेको देखिन्छ । उक्त नदी भएको जग्गा व्यक्तिको हो भनी निवेदकले लिएको दाबीको सम्बन्धमा अख्तियारप्राप्त निकायले सरकारी जग्गाको ठहर गरेको विषयलाई निवेदकले अन्यथा भन्न मिल्ने पनि हुँदैन । देवानी विवादमा दाबी लिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, दाबी लिनेले सो कुरा पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ । सो कुराको वस्तुनिष्ठ तवरबाट पुष्टि गर्ने आधारसमेत लिन सकेको देखिँदैन । साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) र (२) ले सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्न नहुने र दर्ता गरी आवाद गरेमा स्वतः दर्ता बदर हुनेसमेतको व्यवस्था गरेको
छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ मा जग्गा नाप जाँचसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको
छ । उक्त दफामा कुनै स्थानको जग्गा नाप जाँच गर्दा १५ दिन अगावै जग्गावाला, मोही, सँधियार, जिमिन्दार, पटवारी र स्थानीय निकायलाई समेत जानकारी दिइने, सोही ऐनको दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम निर्दिष्ट अवधिभित्र जग्गा नाप जाँच हुँदा आफ्नो हकभोगको स्रोत एवं प्रमाण पेस गरी उक्त जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । साथै उक्त नापजाँच तथा दर्ता गर्दा चित्त नबुझेमा उजुरी निवेदन दिन सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ अन्यथा सो दाबी प्रमाणित हुन सक्दैन । निवेदकले दाबी लिनु भएको जग्गा सर्भे नापीको बखत नदी कायम भएको भनी निवेदनमा नै स्वीकार गर्नु भएको र उक्त जग्गा नदी उकास भई पुनः भोग गर्दै आएको भन्ने दाबी लिए तापनि निजले उक्त जग्गा लामो समयसम्म कानूनबमोजिम आफ्नो नाममा कायम गराउनेसमेत सकेको देखिँदैन । नेपाल सरकारको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएको लामो समयपश्चात् आफ्नो स्वामित्वको वा हकभोगभित्रको जग्गा भनी दाबी लिनु सरकारी जग्गा हडप्ने नियत मात्र हो । साथै निवेदकले लामो समयपश्चात् सो जग्गा आफ्नो भनी दाबी लिनु विलम्बको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरासमेतको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् र वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयको एकै बेहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा मोतीपुर गाउँ विकास समिति, वार्ड नं. १क कित्ता नं. ४७ को फिल्डबुकमा तिनाउ नदी उल्लेख भएको बेहोरा स्वयंले स्वीकार गरेको देखिन्छ । त्यस्ता प्रकृतिका जग्गाहरू मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २(ख२) र २(ख३) को परिभाषाभित्र पर्ने जग्गा हुन् । निज निवेदकको साबिक प्रमाण भिड्ने जग्गा भएको भए २०२१/०२२ सालतिर सर्भे नापी भएकै समयमा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी उल्लेख भएको जग्गामा चालीस वर्षपछि अर्थात् २०६२ सालमा मेरो जग्गा हो भनी दाबी गर्नु गलत एवं जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५घ), उपदफा ६ र उपदफा (६क) तथा दफा ६ख को उपदफा (१) विपरीत हुन जान्छ । निवेदकले सोही ऐनको दफा ६ख को उपदफा (१) बमोजिम समयभित्रै दाबी निवेदनसमेत गरेको देखिँदैन । तसर्थ, तिनाउ नदी जनिएको उक्त जग्गा सरकारी सार्वजनिक भएकोले जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ख को उपदफा (३) बमोजिम मिति २०५१।९।६ मा नै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता कायम गरिएको निर्णय कानूनसम्मत नै भएकोले विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरासमेतको नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागको लिखित जवाफ ।
यस सम्बन्धमा मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीले माग गरेको विवरण भू-तथा जलाधार संरक्षण विभाग र मातहतको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीले संयुक्त फिल्ड निरीक्षण गरी प्रतिवेदनसमेत तयार गरी रूपन्देही जिल्लाको मालपोत कार्यालयलाई मिति २०६६।६।२७ मा प्राविधिक प्रतिवेदन पठाइसकेको हुँदा उक्त प्राविधिक प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै सो प्राविधिक प्रतिवेदन झिकाई बुझी पाउनसमेत सादर अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको भू तथा जलाधार संरक्षण विभागको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको बेहोरा अध्ययन गर्दा नै विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन दाबी झुठ्ठा
देखिन्छ । फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिएको, सोही आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट समेत निजको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी मिति २०६८।९।७ मा निर्णय भइसकेको अवस्थामा उल्लिखित कि.नं. ४७ को जग्गामा निजको अधिकार नै स्थापित भई नसकेकोले उक्त जग्गा दाबी गर्ने हकदैया नै निज रिट निवेदकलाई
देखिँदैन । अतः आफ्नो कानूनबमोजिम अधिकार नै स्थापित नभएको र २०५१ सालमै नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भइसकेको जग्गाको विषयमा विनाहकदैया दिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नेपाल सरकार, उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले जिल्ला रूपन्देही, साबिक मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं. १ कि.नं. ४७ को जग्गामध्ये क्षेत्रफल ज.वि. ८-१०-१३ को फिल्डबुकको बेहोरामा तिनाउ नदी लेखिएको हुँदा मिति २०५०।९।६ को परिपत्रानुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको सो सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको निर्णयले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थाअनुरूप बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा दाखिल खारेज दर्ता गर्ने निर्णय भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता पुर्जा तयार भई गएको हो । हाल उक्त जग्गा रहेको क्षेत्रको भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्राधिकार मालपोत कार्यालय बुटवलमा निहित रहेको हुँदा यस मालपोत कार्यालय भैरहवालाई विपक्षी बनाइदिएको निवेदन खारेज गरी उक्त मुद्दाबाट फुर्सद पाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय, भैरहवाको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकको हक स्वामित्वको कुनै पनि जग्गा नभएको निजको नाममा नरहे भएको तथा २०५१ सालमै कि.नं. ४७ को सम्पूर्ण जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दर्ता भएको, अन्य विभिन्न कित्ता जग्गाहरू नेपाल सरकारको नाममा रहेभएका अवस्थामा स्थानीय सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुरोध तथा यस क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्नु परेको र मोतिपुरको यस क्षेत्र सबैभन्दा उपयुक्त भएकोले सबै कानूनी प्रक्रियाहरू पूरा गरी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड बालाजुको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकोले अदालतलाई गुमराहमा पारी अन्तरिम आदेश गराउन सफल भए पनि उक्त अन्तरिम आदेशसहित रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय, बुटवलको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले माग दाबी लिएको विषयका सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको के कस्तो निर्णय एवं काम कारबाहीबाट रिट निवेदकलाई असर परेको भन्ने कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन सक्नु भएको छैन । जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (५) बमोजिम जग्गा नापजाँच हुँदा जग्गावालाले आफ्नो हक भोगको प्रमाण आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा पठाई आफ्नो जग्गा दर्ता गराउन पर्नेमा सो दाबी लिन सक्नु भएको छैन । उक्त ऐनमा जग्गा नापजाँचपछि पनि दाबी विरोधका सबै प्रक्रियामा निजले दाबी विरोध गरेको प्रमाण पेस गर्न सक्नु भएको छैन । ऐनको दफा ६ को खण्ड (ग) बमोजिम साबिकमा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा जनिई नापजाँच भएको कुनै जग्गा कसैले आवाद कमोद वा घरबास गरी अतिक्रमण गरी भोग गरेको भए पनि नापजाँच गर्दा त्यस्तो जग्गा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गाको रूपमा दर्ता गर्नु पर्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
मागदाबीको जग्गा तिनाउ नदी जनिएको सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को खण्ड (ख३) बमोजिम मालपोत कार्यालय बुटवलले फिल्डबुकमा जनिएको उक्त जग्गा मिति २०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाममा कायम गरी स्रेस्तासमेत तयार भइसकेको र सोही जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।१ को निर्णयानुसार मालपोत कार्यालयको मिति २०७३।१।२९ को निर्णयबाट बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा दर्ता स्रेस्ता तयार भएको कानूनसम्मत भएकोले सार्वजनिक जग्गा हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग दाबी पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीले दाबी लिएको साबिक मोतिपुर १क को कि.नं. ४७ ज.वि. ८-१०-१३ को जग्गा सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा जे जति बेहोरा लेखे पनि सो जग्गा सुरू नापी हुँदाको अवस्थामा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिएको । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २ को (ख२) बमोजिम नदी, खोला प्रकृतिको जग्गा सरकारी जग्गा हुने र सोही ऐनको दफा २४(१) बमोजिम सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता नहुने, साथै सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने भनी सोही ऐनको दफा २४ (२) ले व्यवस्था गरेको छ । अतः साबिक मोतिपुर १क को कि.नं. ४७ ज.वि. ८-१०-१३ को नापीको फिल्डबुक विरहमा तिनाउ नदी जनिएको सरकारी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(३) बमोजिम मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट मिति २०५१।९।६ मा तत्कालीन श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गरी स्रेस्ता कायम भइसकेको सोही जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०७२।२।१ को निर्णयानुसार यस कार्यालयबाट मिति २०७३।१।२९ मा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको हो ।
नेपाल सरकारका नाममा स्रेस्ता कायम भएको सरकारी जग्गा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(१) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाबमोजिम नेपाल सरकारको निर्णयानुसार श्री बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम भएकाले नेपाल सरकारका नाममा दर्ता भइसकेको जग्गालाई मेरो राजीनामाभित्रको जग्गा मेरा नाउँमा दर्ता हुनु पर्ने भनी सरकारी जग्गा हडप्ने उद्देश्यबाट गरेको यो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, बुटवलको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयको प्राविधिक टोलीले संयुक्त रूपमा सो जग्गाको फिल्ड निरीक्षण गरिदिएको राय प्रतिक्रियासहितको प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीलाई मिति २०६६।६।२७ मा पठाइसकेको हुँदा उक्त प्राविधिक प्रतिवेदन मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीमा रहेको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । साथै सो प्राविधिक प्रतिवेदन झिकाई बुझी पाउन सादर अनुरोध गर्दछु । सो जग्गा नदीले आफ्नो धार परिवर्तन गरी उकास भएको बगर क्षेत्र हो र हाल व्यक्तिहरूले अतिक्रमण गरी घर बनाई बसोवास गरेको देखिन्छ । उक्त नदी उकास जग्गा दर्ता गर्नेसम्बन्धी विषय नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावलीअनुसार यस कार्यालयका क्षेत्राधिकारको विषय नभएकोले निज विरूद्ध कुनै किसिमको काम कारबाहीसमेत नगरिएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने बेहोराको जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्यामप्रसाद खरेल र विद्वान् अधिवक्ता श्री बद्री पाठकले निवेदकका बाबु कपिलमान श्रेष्ठले मिति २०२२।७।२६ मा नाराण विक्रम शाहबाट २ कित्ता जग्गा राजीनामा गरी लिएका हुन् । २०२७ सालमा नापी हुँदा तिनाउ नदीमा परेको हो । तिनाउ नदीमा परेको कि.नं. ४७ को जग्गा १११-०-१३ मध्ये ८-१०-१३ जग्गा सर्भे नापीका बखत छुट हुन गएको हो । निवेदकका बाबुले गरिलिएको राजीनामामा पूर्व तिनाउ नदी पश्चिम आफैँ उत्तर ढुण्डीराज भण्डारी दक्षिण बाटो भनी चार किल्ला उल्लेख छ । निवेदकले उक्त दर्ता छुट हुन गएकोले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएका छन । ७ नं. फाँटवारीमा उक्त जग्गा उल्लेख गरी तिरो तिरान गरी आएको छ । नापी कार्यालय, रूपन्देहीले नक्सा रेखाङ्कन गरी पठाएको छ । जिल्ला भू-संरक्षण कार्यालयले दर्ता गर्न सहमति दिएको छ । नेपाल सरकारले कि.नं. ४७ को पूरै जग्गा औद्योगिक क्षेत्र विकास लिमिटेडलाई दिएको होइन । मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीले उक्त कि.नं. ४७ को जग्गा पूरै औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँमा दर्ता गरिदिएको कार्यले निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा आघात पुगेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकको नाउँमा उक्त जग्गा दर्ता गरिदिनु भनी परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धवप्रसाद पुडासैनीले उक्त कि.नं. ४७ को जग्गा भूमि सुधार मन्त्रालयको मिति २०५०।९।६ को परिपत्रअनुसार मिति २०५१।३।२४ को निर्णयअनुसार नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको छ । दर्ता भएको लामो समय २०६३ सालमा मात्र निवेदकले छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदन दिएको देखिन्छ । आफ्नो हकभोगको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको कुरा थाहा नपाउने पर्ने कुनै कारण उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । तसर्थ नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता भएको जग्गा व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न मिल्दैन । तसर्थ रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
बुटवल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको तर्फबाट विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री दलबहादुर धामी र श्री भोजराज विनाडीले नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम उक्त जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाउँमा दर्ता भएको हो । उक्त निर्णयउपर लामो समयसम्म यी निवेदकले कुनै कारबाही नचलाई बसेकोले विलम्बको आधारमा उक्त रिट खारेज हुनुपर्छ सरकारले आफ्नो नाउँमा रहेको जग्गा कुनै सरकारी निकायले प्रयोग गर्न सक्ने गरी दिन सक्ने हुँदा उक्त निर्णय कानूनबमोजिम हुँदा रिट खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नु भएको बहससमेत सुनियो ।
विद्वान् अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं.१ कि.नं.४७ को जग्गा निवेदकका पिता कपिलमान श्रेष्ठको नम्बरी जग्गा भई निजको मृत्युपश्चात् निवेदकको नाममा छुट दर्ता गराउनु पर्नेमा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिएकै भरमा नेपाल सरकारको नाउँमा मिति २०५१।०९।०६ कायम गर्ने निर्णय भयो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकको नाममा छुट जग्गा दर्ता गर्न रोक लगाउने मिति २०६८।०९।०७ मा निर्णय
भयो । उक्त जग्गामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने सम्बन्धमा भएको नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।०१ को निर्णय र सो निर्णयका आधारमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेको भनी भएको मालपोत कार्यालय बुटवलको मिति २०७३।०१।२९ को निर्णयसमेतका काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी छुट जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेकोमा रिट निवेदकले जिल्ला रूपन्देही साबिक मोतिपुर गाउँ विकास समिति, वडा नं.१ कि.नं. ४७ को जग्गामध्ये क्षेत्रफल ज.वि. ८-१०-१३ को फिल्डबुकको बेहोरामा तिनाउ नदी उल्लेख भएको हुँदा मिति २०५०।९।६ को परिपत्रानुसार नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको सो सरकारी जग्गा नेपाल सरकारको निर्णयले सार्वजनिक प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्थाअनुरूप बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाममा दा.खा. दर्ता गर्ने निर्णय भई जग्गाधनी दर्ता स्रेस्ता पुर्जा तयार भई गएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने लिखित जवाफ परी पेस भएको पाइयो ।
२. सो सन्दर्भमा विचार गर्दा, निवेदकका बाबु कपिलमान श्रेष्ठले नारायण विक्रम शाहबाट मिति २०२२।७।२६ मा सौराहा मौजे रानीगंजको (ख) बिर्ताबाट रैकरमा परिणत भएको दुई कित्ता जग्गा बिगाह १३-१-१३ पारित गरिलिएको देखिन्छ । कपिलमान श्रेष्ठले जग्गा पारित गरी लिएपछि २०२७ सालको सर्भे नापी हुँदाका बखत राजीनामाभित्रको जग्गामा तिनाउ नदी पसी दर्ता हुन छुट भएको ज.वि. ८-१०-१३ जग्गा नदी उकास भई भोगचलन गरी आएकोले दर्ता गरिपाउँ भनी निवेदक राजेशमान श्रेष्ठले अन्य हकदारहरूको मन्जुरी लिई छुट जग्गा दर्ता गर्न मालपोत कार्यालयमा कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
३. निवेदकका बाबु कपिलमान श्रेष्ठले पारित गराई लिएको उल्लिखित राजीनामामा दुई कित्ता जग्गा रहेको देखिन्छ । ती दुई कित्ता जग्गाको चारकिल्ला यसप्रकार रहेको देखिन्छ । हरिहर कुल्लाको नदी सो पश्चिम विना साह सो उत्तर दक्षिण-१, नदी सो पश्चिम हरिहर सो पूर्व विना साह सो दक्षिण प्रदीप विक्रम शाह सो उत्तर-१, दुवै कित्ता जग्गाको पूर्वतर्फको किल्ला नदी रहेको देखिएको छ र सो नदी तिनाउ नदी भएकोमा विवाद देखिएको छैन ।
४. नदी किनारमा रहेको जग्गामा नदी पस्ने र नदी उकास हुने कुरा स्वभाविक हुन्छ । दर्ता भोगचलन भइरहेको जग्गामा नदी पसेको अवस्थामा र नदीले छाडी जग्गा उकास भएको अवस्थामा जग्गाको भोग चलन गर्ने सम्बन्धमा मुलुकी ऐन जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. मा निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ “एकै जग्गामा माझमा खोलो पसी वारिपारि जग्गा भयो फेरी खोलाले छोड्यो भने त्यो खोलो हिँडेको बगर जसको जग्गा हो उसैको हुन्छ । खोलोले साँधको जग्गामा जतातिर बगर पार्यो उतै तिरकाले आवाद गरी तिरोभरो गरी खान पाउँछ । बारीको बगर पारितिरकाले पारीको बगर वारितिरकाले आवाद गर्न पाउँदैन । बगर परे तिरेकाले आवाद नगरे अरूले आवाद गरी तिरोभरो गरी खान हुन्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार खोलो पसेको जग्गा खोलाले छाडेपछि सो जग्गा जसको हो उसैको हुने देखिन्छ । साबिक हकभोगको जग्गा नापीमा दर्ता गर्न छुट हुन गएको सम्बन्धमा रहेको कानूनी व्यवस्था हेर्दा, मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ मा जग्गा दर्तासम्बन्धी विशेष व्यवस्था भन्ने शीर्षकअन्तर्गत निम्न व्यवस्था भएको पाइन्छ :
“(१) दफा ६ को उपदफा (२) बमोजिम दर्ता किताब खडा गर्दा जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ अन्तर्गत नापी हुँदा कुनै जग्गाको नापी नक्सा गर्न छुट हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले नापी, विभागको सहमति लिई तोकिएको समितिको सिफारिसमा सो जग्गाको नापी नक्सा गराई दर्ता गर्न सक्नेछ”
“(२) जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नाप नक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको समितिको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले निवेदन परेको मितिले दुई वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४ख मा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ बमोजिम नाप नक्सा र दर्ता छुट भएको जग्गाको नाप नक्सा र दर्ता गर्ने प्रयोजनको लागि जग्गा दर्ता समितिको गठनको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । सो समितिमा प्रमुख मालपोत अधिकृत अध्यक्ष, प्रमुख नापी अधिकृत र मालपोत कार्यालयको वरिष्ठ कर्मचारी सदस्य तोकेको देखिन्छ ।
५. २०२७ सालमा भएको नापीमा तिनाउ नदी मोतिपुर, १क कि.नं. ४७ मा ज.वि. १११-०-१३ नापी भएको देखिएको छ । निवेदकले २०२२ सालको राजीनामाभित्रको जग्गामध्ये ज.वि. ८-१०-१३ जग्गामा उक्त तिनाउ नदी पसेको कारण नापीमा नापनक्सा हुन नसकेको र नदी उकास भएपछि सो जग्गा भोग गरी आएको भनी सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा छुट जग्गा दर्ताको लागि कारबाही चलाएको देखिन्छ ।
६. मालपोत कार्यालयबाट प्राप्त निवेदकको छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा कारबाही चलेको फाइल अध्ययन गर्दा निवेदकले २०२२ सालको राजीनामा, ७ नं. फाँटवारी साबिक तिरो तिरेको रसिदहरू, मोतिपुर गाउँ विकास समितिको कार्यालयले निवेदकको नाउँमा दर्ताको लागि मिति २०६२।११।३ मा गरेको सिफारिस संलग्न रहेको देखिन्छ । कारबाहीकै क्रममा निवेदकले पेस गरेको प्रमाणभित्रको दर्ता गर्न माग गरेको जग्गा हो होइन भनी यकिन गर्न गन्यमान्य, पार्टी प्रतिनिधि, गाउँ विकास समितिका पदाधिकारी, सँधियारसमेतको रोहवरमा मालपोत नियमावली, २०१६ को दफा ४क. को उपदफा ३ बमोजिम स्थलगत सर्जमिन बुझी कारबाही अघि बढाउनु पर्ने सम्बन्धमा टिप्पणी उठी सो टिप्पणीमा दोहोरो दर्ता, सरकारी जग्गा, दर्ता, मोठ रोक्का, तामेली लगत, भु.सु.का. ७ नं. फाँटवारी भिडाई सम्बन्धित गाउँ विकास समितिको किटानी सिफारिस नभएकोले पेस गर्न लगाउने, निवेदकको मागदाबीअनुसार दर्ता गर्न मिल्ने नमिल्नेसम्बन्धी सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको जानकारीको लागि हकदाबीसम्बन्धी स्थानीय पत्रिका, जिल्ला विकास समिति बुटवल, नगरपालिका, सिद्धार्थनगर नगरपालिका, सम्बन्धित गाउँ विकास समितिमा समेत विस्तृत विवरण खोली हकदाबीसम्बन्धी सार्वजनिक सूचना (३५ दिनको) प्रकाशित गरी दाबी परे नपरेको बेहोरासहित खुलाई पेस गर्ने भनी मिति २०६४।१०।२४ मा मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेशानुसार सम्बन्धित स्थान एवं कार्यालयहरूमा सूचना टाँस गरी बुटवल टुडे र मेची काली दैनिक पत्रिकाहरूमा समेत हकदाबीसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी मिति २०६४।११।२५ मा गाउँ विकास समिति अध्यक्ष (सचिव) समेतको रोहवरमा सर्जमिनसमेत बुझी पुनः निवेदकका साबिक नम्बरी दर्ता प्रमाणभित्रको जग्गा सर्भे नापीमा नापनक्सा हुँदा तिनाउ नदीको कित्तामा घुसाई नाप नक्सा भएको देखिँदा संलग्न प्रमाणहरूको आधारमा नापी शाखाबाट फिल्डमा अमिन खटाई नम्बरी जग्गा छुट्याई कि.का. गरी दर्ता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनको लागि प्रस्तुत फाइल श्री भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाउने रायसाथ टिप्पणी पेस भएकोमा जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को प्रकरण नं. ८१(७.२) मा सुरू नापी फिल्डबुक तथा नक्सामा अन्य बेहोरा खाली भई नदी वा खोला जनिएको जग्गा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्ति विशेष हो भनी भन्ने यकिन ठहर पेस हुन आएमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को स्वीकृत लिएर मात्र मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिका नाउँमा दर्ता गर्न सक्नेछ भनी व्यवस्था भएको हुँदा प्रस्तुत फायल मागदाबी गरेको जग्गा पनि तिनाउ नदीमा उल्लेख भएको देखिँदा पेस भएबमोजिम दर्ता गर्न स्वीकृतको लागि भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा पठाउने गरी टिप्पणी सदर भएको देखिन्छ ।
७. तत्पश्चात् भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग जग्गा प्रशासन शाखाबाट नापीका समयमा फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिई नापनक्सा भई नेपाल सरकारको नाममा दर्ता रहेको जग्गाको दर्ता सच्याई व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नको लागि सम्बन्धित कानून तथा निर्देशिकाले निर्दिष्ट गरेबमोजिम प्रमाण बुझी संकलित प्रमाणको आधारमा मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्तिको हो भन्ने यकिन हुन आएमा आधार तथा प्रमाण खुलाई किटानी रायसाथ सहमतिको लागि पठाउनु पर्नेमा सोबमोजिम नपठाएको र बुझ्नु पर्ने आवश्यक प्रमाणसमेत बुझी पठाएको नदेखिएको हुँदा विद्यमान ऐन, नियम तथा निर्देशिका कार्यविधिसमेतको परिपालन गर्नु पर्ने सोअनुसार भए गरेको पाइएन । तसर्थ सोहीअनुरूपको निर्देशनसहित फाइल फिर्ता पठाउने मिति २०६५।१।२९ मा निर्णय भएको भन्ने उल्लेख गरी मिति २०६५।१।३० मा फाइल मालपोत कार्यालय रूपन्देहीमा फिर्ता पठाएको देखियो ।
८. मिति २०६५।१।३० को पत्रबाट फिर्ता आएको फाइल पुनः मालपोत कार्यालय रूपन्देहीले मिति २०६५।२।३ को टिप्पणी आदेशबाट भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागमा पठाएकोमा सम्बन्धित भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति प्राप्त भएमा ऐन, नियम निर्देशिका एवं कार्यविधि र भइरहेको परिपत्रअनुसार कारबाही गर्न फाइल मालपोत कार्यालयमै पठाएको देखिन्छ ।
९. यसरी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन विभागबाट भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति प्राप्त भएमा ऐन, नियम, निर्देशिका एवं कार्यविधि र भइरहेको परिपत्रअनुसार कारबाही गर्ने भनी मालपोत कार्यालयमा फाइल फिर्ता आएपछि मालपोत कार्यालयले नापी कार्यालय, रूपन्देहीलाई नक्सामा रेखाङ्कन गरी पठाउने सम्बन्धमा मिति २०६५।८।१७ मा पत्र लेखेको र भूमि संरक्षण कार्यालयको सहमतिको लागि पत्राचार भएकोमा भू-संरक्षण कार्यालय रूपन्देहीले नदी उकास जग्गा उपयोग तथा दर्ता सहमति निर्देशिका, २०६५ को अनुसूची ५ बमोजिम विभिन्न शीर्षक, उपशीर्षकअन्तर्गत बाढी क्षेत्रभित्र नपर्ने, भू-क्षयको दृष्टिकोणबाट संवेदनशील नरहेको, नदी बगेको क्षेत्र र जग्गाको दुरी ४७२ मिटर रहेको भन्नेसमेत उल्लेख गरी अनुसूची फाराम भरी दर्ताको लागि सहमति प्रदान भएको भन्ने देखिएको छ ।
१०. यसरी निवेदकले छुट जग्गा दर्ताको लागि माग गरेको सम्बन्धमा कारबाही चलिरहेको विवादित जग्गा मालपोत कार्यालय, बुटवलअन्तर्गत पर्ने भएकोले मालपोत कार्यालय रूपन्देहीबाट दर्तासम्बन्धी कारबाहीको फाइल मालपोत कार्यालय बुटवलमा प्राप्त भएपछि सो कार्यालयबाट दर्ता माग गरेको जग्गा सरकारको नाममा फिल्डबुक कायम भएको जग्गा हो भनी निवेदनमार्फत स्वीकार गरेको फिल्डबुकमा तिनाउ नदी भएको र उक्त जग्गाको फिल्डबुकमा मिति २०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरी पुर्जी स्रेस्तासमेत तयार भइसकेको र सोही जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।०१ निर्णयअनुसार यस कार्यालयबाट मिति २०७३।१।२९ को निर्णयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भइसकेको अवस्थामा निवेदकको मागअनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी खारेज गरेको देखिन्छ ।
११. मालपोत कार्यालय, बुटवलबाट निवेदकको निवेदन मागबमोजिम दर्ता गर्न नमिल्ने भनी खारेज गर्ने गरी भएको निर्णय पर्चामा निवेदकले छुट जग्गा दर्ता माग गरेको जग्गा मिति २०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाममा पुर्जा स्रेस्ता तयार भएको, फिल्डबुकमा तिनाउ नदी उल्लेख भएको र सोही जग्गा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।०१ को निर्णयअनुसार मिति २०७३।१।२९ को निर्णयले बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको भन्ने आधार उल्लेख भएको देखिएको
छ । साबिक दर्ता तिरो भोग चलनमा रहेको जग्गामा खोलो पसेको कारण तत्काल भोग चलन गर्न नसकेकोमा पछि खोलाले छोडी नदी उकास हुन गएको जग्गा साबिक दर्तावालाले दर्ता गराई लिन पाउने कानूनी व्यवस्था माथि उल्लेख गरेको मुलुकी ऐन, २०२० को जग्गा मिच्नेको महलको २ नं. मा रहेको छ । मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क को उपनियम ४ मा नदी उकास भएको जग्गाको सम्बन्धमा भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी, जग्गा प्रशासन निर्देशिका, २०५८ को क्रमाङ्क ८ को उपक्रमाङ्क ७(२) मा सुरू नापीमा फिल्डबुक तथा नक्सामा अन्य बेहोरा खाली भई नदी वा खोला भनी जनिएको जग्गा प्रमाणको मूल्याङ्कन गर्दा व्यक्ति विशेषको भन्ने यकिन ठहर पेस हुन आएमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति लिएर मात्र मालपोत कार्यालयले सम्बन्धित व्यक्तिको नाउँमा दर्ता गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
१२. साबिक हकभोगको जग्गामा खोलो पसी नापीका बखत दर्ता हुन नसकेको जग्गा खोलाले जग्गा छोडेपछि साबिक दर्तावालाले दर्ता गराउन पाउने उल्लिखित ऐन, नियम एवं निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको र त्यसरी खोला पसी दर्ता हुन नसकेको जग्गा खोलाले छोडेपछि दर्ता गराउने सम्बन्धमा छुट जग्गा दर्ता गर्न निवेदन दिने म्यादसमेत तोकिएको देखिँदैन । यी निवेदकले दर्ता छुट भएको नदी उकास जग्गा दर्ता गराई पाउँ भनी साबिक दर्ता हकभोगको प्रमाणसहित २०६२ सालमा निवेदन दिएको देखिन्छ । निवेदकले दर्ता छुट भएको भनी माग गरेको जग्गामा नदी उकासपश्चात् आफ्नै भोगमा रहेको भन्ने उल्लेख गरेको र मालपोत कार्यालय, रूपन्देहीबाट निवेदकले पेस गरेको साबिक दर्ता भोगसमेतको प्रमाणहरूको रोहमा स्थलगत सर्जिमन बुझ्ने, जग्गाको रेखाङ्कन गर्ने, भू-संरक्षण कार्यालयको सहमति लिनेसमेतको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकले छुट दर्ता माग गरेको जग्गा निवेदकको भोगमा रहेको भन्ने उल्लेख भएको देखिएकोमा नेपाल सरकारले कसैको नाममा दर्ता नभएको सार्वजनिक जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी गरेको नीतिगत निर्णयको आधारमा स्थलगत कुनै कुराको जाँचबुझ नगरी नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता गरेको आधारमा त्यस्तो नीतिगत निर्णयबाट व्यक्ति विशेषको साबिक दर्ताको जग्गाको हक समाप्त हुने अवस्था हुँदैन । फिल्डबुकमा तिनाउ नदी जनिएको कारणले नेपाल सरकारको नीतिगत निर्णयको आधारमा मिति २०५१।९।६ मा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गरी पुर्जा तयार गरेको भन्ने कुराबाट निवेदकले छुट जग्गा दर्ता गर्न दिएको निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने अवस्था देखिँदैन । “क्षेत्रीय किताबमा पर्ती जनिई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता हुँदैमा सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी छुट दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्न नसक्ने भन्न नमिल्ने” भनी यस अदालतबाट न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको छ । (ने.का.प. २०५४, अङ्क २, नि.नं. ६३१७)
१३. निवेदकको छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा २०६२ सालमा नै निवेदन परी कारबाही चलिरहेकोमा नेपाल सरकारको मिति २०७२।१२।१ को निर्णयअनुसार मिति २०७३।१।२९ मा मालपोत कार्यालयबाट बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार भएको भन्ने अर्को आधार उल्लेख गरी निवेदकको निवेदन खारेज गरेको सम्बन्धमा हेर्दा उल्लिखित औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको जग्गा र निवेदकहरूले छुट दर्ता माग गरेको जग्गा अलग अलग रहेको भन्ने निवेदकले दर्ता माग गरेको जग्गा नयाँ बस्तीभन्दा उत्तरको हो र औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध गराएको जग्गाको उत्तर किल्ला मोतिपुर वडा नं. १ नयाँ बस्ती उल्लेख भएको भन्ने निवेदकको भनाइ रहेको देखिन्छ । अर्कोतर्फ निवेदकले २०६२ सालबाटै छुट दर्तामा कारबाही चलाइरहेको जग्गा निवेदकले माग गरेअनुसार दर्ता छुट भएको हो, होइन ? निवेदकले दाबी गरेको जग्गा निवेदकले प्रमाणमा दिएको साबिक दर्ता तिरोको हो होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय नै नगरी निवेदकको छुट दर्तासम्बन्धी कारबाहीलाई बेवास्ता गरी मिति २०७३ सालमा बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता तयार भएको भन्ने आधारमा निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मालपोत कार्यालय, बुटवलको निर्णय कानूनसम्मत देखिन आएन ।
१४. निवेदकले छुट दर्ता माग गरेकै जग्गाको विषयमा विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकका बाबु कपिलमान श्रेष्ठले मिति २०२२।७।२२ मा नारायण विक्रम शाहसँग खरिद गरेको जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा कपिलमान श्रेष्ठले सुरू नापीबाटै प्राप्त गरिसकेकोमा लामो अन्तरालपछि यो वा त्यो बहानामा बुटवल नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने अति संवेदनशील जग्गालाई छुट जग्गाअन्तर्गत दर्ता गरी पाउन माग गर्नुलाई न्यायोचित र सान्दर्भिक मान्न सकिएन, नेपाल सरकारको नाउँमा दर्ता प्रमाणितसमेत भएको जग्गा कसैले अतिक्रमण गरी भोग चलन गरेको भन्ने बहानामा सरकारी जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता हुन नसक्ने हुँदा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गर्ने गरी प्रक्रिया अघि नबढाउने भनी भूमि सुधार तथा व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने भनी मिति २०६८।९।७ मा निर्णय भएको पनि देखिएको छ । निवेदकका बाबु कपिलमानले राजीनामा गराई लिएको जग्गा नापीकै समयमा दर्ता गराइसकेको हो होइन भन्ने कुराको जाँचबुझ गर्ने आधिकारिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग होइन । कपिलमानले राजीनामा गराई लिएको जग्गाको चारकिल्ला कुन हो ? सोही राजीनामाभित्रको जग्गा दर्ता भएको छ वा छैन ? दर्ता भएको भए के कति जग्गा दर्ता भएको छ ? आदि कुराको जाँचबुझ छानबिन गर्ने कानूनी अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट हुने हो, छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी विषयमा छानबिन गरी निर्णय गर्ने कानूनी क्षेत्राधिकार विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई रहे भएको पाइँदैन ।
१५. सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गर्न नहुने भन्ने सम्बन्धमा विवाद हुन सक्दैन । तर कुनै पनि जग्गा सार्वजनिक हो होइन ? भन्ने कुराको निरूपण सम्बद्ध तथ्य र प्रमाणको समुचित मूल्याङ्कनद्वारा साधिकार निकायबाट ठहर गरिनु पर्छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४(२) मा सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर भई व्यक्ति विशेषका नाउँमा रहेको दर्ता लगतसमेत मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीले कट्टा गर्न सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार जग्गा व्यक्ति विशेषले दर्ता गराएमा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने अधिकार सम्बन्धित मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई मात्र भएको
देखिन्छ । यसरी जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने अधिकार सो अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकारीले जाँच प्रारम्भ गरी जग्गा दर्ताको वैधानिकताको सम्बन्धमा प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा वस्तुनिष्ठ रूपमा सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै उक्त अधिकारीले जग्गा दर्ता नगर्ने वा दर्ता भइसकेको जग्गाको लगत कट्टा गर्ने कानूनी प्रक्रिया हो । कानूनबमोजिम मालपोत कार्यालयले मात्र कुनै जग्गा सार्वजनिक हो होइन र दर्ता गर्न मिल्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार राख्नेमा व्यक्तिको नाममा जग्गा दर्ता गर्ने नगर्ने जस्ता जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कुनै क्षेत्राधिकारै नभएको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो काम, कर्तव्य र क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको निर्देशित आदेशबाट स्वयं मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार नै निष्क्रिय र सीमित हुन गएको
देखिन्छ । जुन निकाय वा पदाधिकारीले सार्वजनिक जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न सक्ने हो त्यस निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र प्रवेश गरी अमुक काम गर्नु वा नगर्नु भनी निर्देशित आदेश एवं निर्णय गर्ने कार्य कानूनबमोजिम भन्न मिल्दैन ।
१६. यस्तै विषयका निवेदक सुकदेव श्रेष्ठ विपक्षी मालपोत कार्यालय संखुवासभासमेत भएको २०५५ सालको रिट नं.३१६२, २०५४ सालको रिट नं.२८७६, २०५४ सालको रिट नं.३०४८ समेतका निवेदनमा यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट “वन क्षेत्र हो भन्ने देखिने कारण, आधार र प्रमाणसमेत कुनै उल्लेख नै नगरी विवादका जग्गा निवेदकका नाममा दर्ता गर्न नमिल्ने भनी गरेको उक्त समितिको निर्णय कानूनसङ्गत नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ” भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । उक्त आदेशसमेतको आधारमा निवेदकले दाबी गरेको कि.नं.४७ को जग्गामध्ये क्षेत्रफल ज.वि. ८-१०-१३ को जग्गाका सम्बन्धमा सोसम्बन्धी मिसिल र निवेदकले पेस गरेका प्रमाणसमेत बुझी सो प्रमाणहरू ग्राह्ययोग्य छ,छैन भन्नेबारे यकिन गरी निजको हक, भोग, तिरोको हो, होइन ? सोसम्बन्धी वस्तुनिष्ठ प्रमाणको समष्टिगत मूल्याङ्कन गरी प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय हुनु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
१७. मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७ को उपदफा (२) मा “जग्गा (नापजाँच) ऐन, २०१९ बमोजिम नापनक्सा भएको कुनै जग्गा दर्ता गर्नसम्म छुट भएकोमा उक्त जग्गाको साबिक दर्ता, तिरो र भोगसमेतको आवश्यक छानबिन गरी तोकिएबमोजिमको सिफारिसमा तोकिएको प्रक्रिया अपनाई मालपोत कार्यालयले त्यस्तो जग्गा दर्ता गर्न सक्नेछ । त्यस्तो दर्ता सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयमा निवेदन परेको मितिले २ वर्षभित्र अन्तिम टुङ्गो लगाई सक्नु पर्नेछ” त्यसैगरी उपदफा ३ मा “जग्गावालाको नाम, थर, वतन, उमेर वा निजको बाबु, बाजे, पति वा ससुराको नाम थर वा जग्गाको कित्ता नं. क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम गर्न सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । मालपोत कार्यालयले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको जग्गाका सम्बन्धमा दर्ता छुट हुन गएमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएमा आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता गर्ने वा नगर्ने विषयमा निर्णय दिने अधिकार मालपोत ऐन, २०३४ ले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई भएको देखिन्छ ।
१८. तसर्थ, निवेदकले दर्ता छुट भएको भनी साबिक दर्ता स्रेस्ताभित्रको जग्गा तिनाउ नदीमा परी नापीमा मोतिपुर वडा नं. १(क) कित्ता नं. ४७ मा तिनाउ नदी उल्लेख भई १११-०-१३ जग्गा नापी भएकोमा नदी उकास भई भोगचलन गरी आएको भनी दर्ता माग गरेको जग्गाको विषयमा निवेदन मागबमोजिम नापीमा तिनाउ नदीमा परेको हो, होइन ? नदी उकास भएको हो, होइन ? निवेदकको बाबु कपिलमानले नारायण विक्रम शाहसँग राजीनामा गराई लिएको जग्गा के कति नापीका समयमा दर्ता भयो वा भएन ? सो सम्बन्धमा छानबिन गरी निवेदन मागबमोजिम छुट जग्गा दर्ता हुने नहुने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्नेमा निवेदकले छुट जग्गा दर्ता सम्बन्धमा दिएको निवेदनउपरको कारबाहीलाई नै प्रत्यक्ष असर पर्ने देखिएको रूपन्देही जिल्ला, मोतिपुर गाउँ विकास समिति वडा नं. १क कि.नं. ४७ को तिनाउ नदी जनिएको जग्गा नेपाल सरकारको नाउँमा कायम गर्ने नेपाल सरकारको मिति २०५१।९।६ को निर्णय, विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०६८।९।७ को निर्णय, नेपाल सरकारको बुटवल औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडलाई जग्गा उपलब्ध गराउने भनी मिति २०७२।१२।१ को निर्णय र सोको आधारमा सो औद्योगिक क्षेत्र लिमिटेडको नाउँमा स्रेस्ता पुर्जा तयार गर्ने गरी भएको निर्णयहरूको आधारमा मालपोत कार्यालय, बुटवलले निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मिति २०७४।३।१९ को निर्णय साबिक मुलुकी ऐन, जग्गा मिच्नेको २ नं. मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम ४क(४), नेपाल कानून पत्रिका, २०५४, अंक २, पृ. ९८ नि.नं. ६३१७ समेतको त्रुटि देखिन आएकोले निवेदकको छुट जग्गा दर्तासम्बन्धी कारबाहीमा असर पर्ने हदसम्म मात्र उक्त निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुन्छ । अब निवेदकले दर्ता छुट भएको भनी माग गरेको जग्गा निवेदकका बाबु कपिलमानले नारायण विक्रम शाहबाट खरिद गरी लिएको राजीनामाभित्रको साबिक दर्ता तिरोको हो, होइन ? सो जग्गामा तिनाउ खोला लागी पछि नदी (खोला) उकास भएको हो, होइन ? कपिलमानले राजीनामाले गरी लिएको जग्गा नापीका समयमा दर्ता भइसकेको हो, होइन ? निवेदन मागबमोजिमको जग्गा छुट दर्ता हुने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा छानबिन गरी कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मालपोत कार्यालय, बुटवलका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : जगतबहादुर पौडेल
इति संवत् २०७६ साल वैशाख १६ गते रोज २ शुभम् ।