निर्णय नं. १०३८७ - भ्रष्टाचार

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्‍वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

फैसला मिति : २०७६।५।१८

०६४-CR-०३१९

 

मुद्दाः- भ्रष्टाचार

 

पुनरावेदक / प्रतिवादी : जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. २ छपकैया घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३४ बस्ने बस्ने जगरनाथप्रसाद सोनार

विरूद्ध

प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत जगदिशमान श्रेष्‍ठको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

 

भ्रष्टाचारजन्य कसुर र देवानी दायित्वका बिच तात्त्विक भिन्नता रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने ।

(प्रकरण नं.९)

करारीय सम्बन्धको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको, कर्जा लगानी गर्ने बैंकका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलाउपर वादी पक्षको पुनरावेदन परेको नदेखिएको, खास ऋणीहरूउपर मुद्दा नै नचलाइएको, हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी बैंक र ऋणीबिच भएको सम्झौताको सर्तबमोजिम बैंकले गाडी कब्जामा लिने कार्य गरेको नदेखिएको, फौजदारी कसुरजन्य बदनियत राखेर प्रतिवादीले कारोबार गरेको देखिने तथ्य प्रमाणित हुन नआएको र ऋणी तथा जमानत दिने सप्लायर्स कम्पनीसमेतका प्रतिवादीबाट कृषि विकास बैंक र सप्लायरबिच भएको Buy Back Agreement अनुसार र प्रचलित कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने बाँकी रकम बैंकले असुल गर्न सक्ने नै भएको अवस्था रहेकोले यसमा आरोपपत्र दाबीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.१२)

 

पुनरावेदक / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री सविता भण्डारी, श्री प्रकाश के.सी. विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेती

प्रत्यर्थी / वादीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली, विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री निर्मलराज कोइराला

अवलम्बित नजिर : 

सम्बद्ध कानून :

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

सुरू तहमा फैसला गर्ने:

अध्यक्ष मा.न्यायाधीश श्री भूपध्वज अधिकारी

सदस्य मा. न्यायाधीश श्री कोमलनाथ शर्मा

सदस्य मा.न्या. श्री चोलेन्द्र शमशेर ज.ब.रा.

विशेष अदालत, काठमाडौं

 

फैसला

न्या. ईश्वरप्रसाद खतिवडा : विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ तथा साबिक न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(घ) बमोजिम पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-

 

संक्षिप्त तथ्य

कृषि विकास बैंकका उपमहाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनसमेतको मिलेमतोबाट अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिक कम्पनी प्रा.लि., रवि इन्टरनेसनल र काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि. का सञ्चालक जगरनाथ प्रसाद सोनारसमेतबाट हायरपर्चेज (बस गाडी खरिद) कर्जाअन्तर्गत इटहरी स्थित बैंकिङ कार्यालयबाट विना धितो बस नै धितो भनेर करिब सवा तीन करोड लगानी भएको, एउटै कम्पनीको गाडी अपत्यारिलो किसिमले फरक फरक मूल्यमा बिक्री गरेको, कर्जाबाट खरिद गरिएका गाडीहरू विभिन्न ठाउँमा बेवारिसे अवस्थामा रहेको, नेपाल भरीका कृषि विकास बैंकहरूबाट हालसम्म करीब एक अरब रूपैयाँ वाइब्याक ऋणअन्तर्गत डुबेको हुँदा यससम्बन्धी भ्रष्टाचारमा कडा कारबाही गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको दर्ता नं. १९४४ मिति ०६१।९।६ मा दर्ता भइ मिसिल सामेल रहेको ।

 

 

सप्लायर कम्पनीका सञ्चालकहरू र निजहरूको अन्तरसम्बन्ध

काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि.नामको कम्पनी प्रा.लि. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा मिति २०५३।२।१६ गते प्रा.लि. नं. ४९८१/०५२।५३ मा दर्ता भएको देखिएको छ । उक्त कम्पनीको संस्थापक सेयर होल्डरहरूमा निर्मलकुमार जैन, प्र.जगरनाथप्रसाद सोनार र निज जगरनाथप्रसाद सोनारकी छोरी प्र.सरोज सर्राफ रहेको 

देखियो । सञ्चालक समितिमा निर्मलकुमार जैन र प्र.जगरनाथप्रसाद सोनार रहेको देखिएकोमा सो कम्पनीको मिति २०५५।४।१ को सञ्चालक समितिको बैठकबाट निर्मलकुमार जैनको नामको सेयर प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारको छोरा प्र.रविन्द्रकुमार सर्राफको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । सो संस्थाको मिति २०५५।१०।२४ को निर्णयले प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारलाई उक्त कम्पनीको अध्यक्ष तथा प्रबन्ध सञ्चालक र प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारकी छोरी प्र. सरोज सर्राफलाई सञ्चालक तोकेको देखियो । मिति २०५६।४।२ पछि उक्त संस्थाका सञ्चालकहरूमा प्र.जगरनाथप्रसाद सोनार, निजको छोरा प्र. रविन्द्रकुमार सर्राफ र निज प्र. जगरनाथकी छोरी प्र.सरोज सर्राफ कायम रहेको देखियो ।

अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिकल कम्पनी प्रा.लि. कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा संस्थापक सेयरहोल्डरहरू प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारकी बुहारी प्र. अनिता सर्राफ र शोभा सर्राफको नामबाट प्रा.लि. नं. ७२६९।०५४।०५५ मिति २०५४।५।१५ मा दर्ता भएको देखिएको छ । सो संस्थामा शोभा सर्राफको नाममा भएको सम्पूर्ण सेयर मिति २०५५।४।१ मा श्रीमती अमिता अग्रवालको नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । सोपछि मिति २०५७।५।२५ र २०५८।१।३ मा अमिता अग्रवालको नामको सम्पूर्ण सेयर प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारकी पत्नी प्र. कौशिला सोनारीनका नाममा हस्तान्तरण भएको देखिएको छ । यसरी यस कम्पनीमा हाल प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारकी बुहारी, सुरेन्द्रकुमार सर्राफकी पत्नी प्र. अनिता सर्राफ र प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारकी पत्नी प्र. कौशिला सोनारिन सञ्चालक कायम भएको 

देखियो ।

रवि इन्टरनेसनल नाम भएको फर्म मिति २०५८।९।१३ गते प्रा.फ.र.नं. ५७८५२।०५८।५९ मा वाणिज्य विभागमा दर्ता भएको देखियो भने यस फर्मको प्रोपाइटर प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारको छोरा प्र. रविन्द्रकुमार सर्राफ रहेको देखियो ।

 

अनुसन्धानको क्रममा भएका बयान 

हायर पर्चेज कर्जा लगानीसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण सम्बन्धमा का.मु. महाप्रबन्धकको हैसियतबाट निर्माण भई स्वीकृत हुने कार्यमा मसमेतको सहभागिता रहेको हो । कर्जा कार्यविधि तयार गर्दा ऋणको सुरक्षण र अनुगमनमा बढी जोड दिइएको छ । कार्यविधिमा सप्लायर्सले वाइब्याक गरी लिने थप व्यवस्था भएको छ । सर्तहरूको पालना हुँदा बाध्यात्मकता भन्दा कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने हो । सबै कर्जामा जोखिमको अंश विद्यमान नै हुने हुँदा यस कार्यविधिले बैंकको हित सुरक्षित नै हुने स्थिति रहेको छ । ऋणीले कर्जा नबुझाएमा सप्लायरले पुनः खरिद गरी असुल हुने स्थितिमा अन्य विकल्प नअपनाई उक्त कर्जा असुली हुने अनुमान गरेको हो । बैंकिङ उपसमितिबाट निर्णय भई कार्यविधि बनेको हो, सप्लायर आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुनुपर्ने हो । सप्लायरले पेस गरेको मूल्यका बारेमा जानकारी नहुने भएकोले मिलेमतो हुने कुरै भएन । सप्लायर कम्पनीसँग सम्पर्क र परिचय केही छैन । नीति नियम बनाउँदा सकभर सबै ठाउँमा एउटै मापदण्ड प्रयोग गरी बनाउने सोच रहेको 

हो । ऋण लगानी गर्दा नै ऋण असुली हुँदैन भन्ने सोच यसमा रहेको छैन, सप्लायरबाट समेत असुलीमा पुनः खरिद गर्ने सम्झौता भएको छ । धितो भनेकै गाडी नै रहेको र वाइब्याक गर्नेले ऋण चुक्ता गर्न सहयोग गर्ने सम्झौतासमेत भएको छ । ३०% रकम बैंकमा दाखिला ऋणीले गर्नुपर्ने हो तर शाखा कार्यालयबाट भए नभएको विषय मेरो जानकारीमा 

छैन । केन्द्रीय कार्यालयबाट सबै ऋणीको अनुगमन सम्भव हुँदैन । त्यसकारण ऋण लगानी गर्ने कार्यालयको एकजना कर्मचारी किटान गरी लगानी गर्न का.मु. महाप्रबन्धक हुँदा टिप्पणी तथा आदेशमा लेखी स्वीकृत गरेको हो । २ वर्षअगाडि नै बैंकको सेवा छोडिसकेकोले सवारी साधन कसको जिम्मामा छ थाहा छैन । कर्जाको कार्यान्वयन र फिल्ड तहको राम्रो र बलियो अनुगमन नभएको कारणले कर्जाको वर्तमान स्थिति देखा परेको हो । मेरो तत्कालीन का.मु. महाप्रबन्धकको हैसियतले बैंकको प्रयत्नमा रहेको सञ्चालक समितिको निर्णय, सञ्चालक समितिले बनाएको वाणिज्य बैंकिङ ऋण र बजार प्रबर्द्धन उपसमिति र महाप्रबन्धकको अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफ्नो दायित्व निर्वाह गरेको हुँ । खराब कर्जा तब हुन्छ जब त्यो कर्जाको राम्रो अनुगमन गरिँदैन र जिम्मेवार व्यक्ति तोकिँदैन । भाखा नाघ्ने बित्तिकै आवश्यक कार्यबाही कार्यालयबाट नै हेरिनु र गरिनु पर्ने कार्य हो । प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रममा धितो भनेको मूलतः सवारी साधन नै हो । सवारी साधनको मूल्यकै आधारमा हिसाब गरिने वा त्यस्तै प्रकारले लगानी प्रवाह भएको छ ।

रत्नपार्क शाखाको च.नं. ७६८ मिति २०६०।१।२२ को कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने पत्र मिति २०६०।१।२४ मा कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालयमा प्राप्त गरेको सम्बन्धमा थाहा छैन । थाहा पाएको भए कारबाही गर्थें । विषयको गाम्भीर्यलाई महाप्रबन्धक कहाँ पेस गरेपछि तत्काल आवश्यक कार्यबाही हुने गरेको थियो । यसमा मेरो मिलेमतो 

छैन । आ.व. २०५९।६० मा सञ्चालक समितिले ७०:३० को दरले ऋण प्रवाह गर्ने नीति पास गरेको हो । यस केसमा पनि २०५९।८।९ को टिप्पणी र आदेशमा महाप्रबन्धकको हैसियतले एकजना कर्मचारी किटान गरी लगानी गर्ने सर्त राखी टिप्पणी स्वीकृत गरेको हो । तलबाट तयार भई आउने कुरोमा मेरो विवेकले दिएसम्म काम अगाडि बढाउन प्रयास गरेको हुँ । प्रस्तुत आरोप मलाई लाग्नु नपर्ने र बैंकलाई हानि नोक्सानी नगरेकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिमको कारबाही मउपर हुन नपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको कृषि विकास बैंकका का.मु. महाप्रबन्धक जलनकुमार शर्माको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उपमहाप्रबन्धक (बैंकिङ) मा रहँदा ऋण कमिटीमा सदस्यको हैसियतले भाग लिएको र कार्यविधि बनाउँदा महाप्रबन्धक अध्यक्ष रहेको बैंकिङ उपसमितिमा उपमहाप्रबन्धकको रूपमा सदस्य रहेको हुँ । उपर्युक्त कार्यविधि निर्माण गर्ने कार्यमा म संलग्न रहेको छु । विभागबाट पेस भएको टिप्पणीमा महाप्रबन्धकबाट थपघट गरेर टिप्पणी स्वीकृत गर्ने अधिकार महाप्रबन्धकलाई नै हुन्छ । यसरी स्वीकृत भएको टिप्पणीअनुसार विभागबाट अथवा उपमहाप्रबन्धकबाट परिपत्र गर्ने गरेको छ । बैंकको सञ्चालक समितिले नीति तय गरेअनुसार वाणिज्य बैंकिङ नीति तथा बजार प्रबर्द्धन विभागले २०५९।८।९ मा तयार गरेको हायर पर्चेज कर्जाको कार्यविधिसम्म हो । नेपाल बैंक र बैंक अफ काठमाडौंले ७०:३० अन्तर्गत रही लगानी गरेको बुझिएको 

हो । अन्य बैंकले वाइब्याकको प्रावधानसमेत राख्ने गरेको कुरा विभागबाट विभागीय प्रमुख भरतकुमार पोखरेलबाट जानकारी पाएको हो । वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ ले चल अचल सम्पत्तिमा नै धितो रहने गरी लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेकोले गाडी नै धितो रहने गरी लगानी गरिएको हो । बैंकको हित संरक्षण हुन्छ भन्ने विश्वास गरी नीति तथा कार्यविधि तर्जुमा गरेको हो । लगानी भएको ऋण मात्र हेर्न Loan Supervision को अत्यन्त आवश्यक पर्ने भएकोले एक जना कर्मचारी छुट्टै तोक्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको तर कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको देखियो ।

बैंकसँग कम्पनीले गरेको सम्झौताअनुसार सहयोग नगरेमा कानूनबमोजिम सम्झौताअनुसार बाध्य गराउन सकिने अवस्था विद्यमान छ । पूर्णरूपमा ऋण जोखिम हुने गरी कार्यविधि तर्जुमा नगरेको र पूर्णरूपमा ऋण जोखिममा परेको समेत छैन । सप्लायरले सम्झौताअनुसार गाडी वाइब्याक नगरेमा २ वर्षभित्र सम्झौता कार्यान्वयन गरी पाउनको लागि अदालतमा मुद्दा हाल्न सकिने कानूनी आधार रहेको बेहोराको बैंकको कानूनी राय प्राप्त भइसकेको छ । वाइब्याकबाटै असुल नभएमा धितोमा रहेको गाडी लिलाम गर्न सक्ने र ऋणीको अन्य सम्पत्तिबाट समेत ऋण असुलीमा कार्यबाही गर्न सक्ने भएकोले त्यसप्रकारको कार्यविधि बनाइएको हो । जहाँसम्म सप्लायरबाट बैंक जमानतको कुरा छ निजलाई सम्झौताको आधारमा कानूनी दायित्वको परिधिभित्रसम्म राख्नलाई सम्झौता गरिएको हो । बैंकले गाडी कब्जा गरी ऋण असुली गर्ने कार्यमा खास गरी कार्यान्वयन तहका शाखाहरूले विभिन्न कारणले तदारूकता अपनाउन सकेनन् । नेपाल सरकारको नीतिभित्र रही कार्य गर्ने कम्पनीले सप्लाई गर्न पाउने प्रावधान रहेकोले गाडी सप्लाई गर्ने कम्पनीको कोटेसनलाई मान्यता दिइएको हो । त्यसैले आधिकारिक सप्लायर कम्पनीको कोटेसन मूल्य फरक पर्ला जस्तो लाग्दैन । एउटा कम्पनीको गाडी धेरै कम्पनी वा आयातकर्ताले कोटेसन पेस गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन । ऋण विश्लेषण गर्दा लगानी शाखामा ऋण अधिकृतहरूले छलफल गर्ने पनि Banking Practice छ । जहाँसम्म कोटेसन मूल्यलाई बाध्यात्मक बनाउने भन्ने कुरा छ त्यो मूल्य ग्राहकले स्वीकार नगरेसम्म बैंकले मान्ने कुरा छैन ।

जगरनाथप्रसाद सोनार एवं निज संलग्न कम्पनीबाट त्यस्तो किसिमको कर्जा कार्यक्रम माग भएकोले सञ्चालक समितिले त्यस्तो कार्यक्रम स्वीकृत गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । मसमेतले उक्त कार्यविधि कर्जा लगानीको लागि स्वीकृत गर्दा विभागबाट सिफारिससाथ आएको कार्यविधिको टिप्पणीमा दस्तखत गरी पठाएको हुँ । विभागले निजहरूको मागबमोजिम कार्यविधि टिप्पणी पेस गरेको भन्ने मलाई लाग्दैन । हायरपर्चेज कार्यविधि २०५० का साथ हा.प. कर्जा विश्लेषण फाराममा कर्जा पाउनेको योग्यता ग्राहकले कोटेसन पेस गरेको छ, छैन, कर्जा विश्लेषण गर्दा उल्लेख गर्नुपर्ने किटानी व्यवस्था गरिएको छ । सो हेर्ने कार्य लगानी गर्ने कार्यालयको ऋण विश्लेषकको हो । लोकेसनको कारणले मूल्यमा सामान्य फरक पर्न सक्छ, धेरै नै अनुचित किसिमले नगरून् भनेर ऋण विश्लेषकले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो । कार्यविधिमा सबै कुरा लेख्ने नभई केही कुरा अन्य फरमेट, विश्लेषण फाराम तथा कार्यविधिको अन्य ठाउँमा उल्लेख भएको कुराहरूसमेतलाई ध्यानमा राखेर कर्जा विश्लेषकले विश्लेषण गरेर कर्जा लगानी गर्नु पर्दछ ।

सप्लायरले ७ वटा गाडी बुझी लिएको भन्ने मिति २०६०।११।१४ को पत्रबाट महाप्रबन्धकलाई जानकारी दिई इटहरी शाखालाई बोधार्थ दिएको पत्रका सम्बन्धमा सम्झौताको सर्त नं. २ अनुसार गर्न किन आवश्यक आदेश दिई कार्यान्वयन गरिएन भन्ने बेहोरा आयोगमा प्राप्त प्रतिलिपिबाट मात्र थाहा पाएँ । त्यसमा भुक्तानी नगरी बैंकलाई तत्कालै पठाउन पर्ने दायित्वलाई कम्पनीले जानाजानी ढिलो गरेको देखिएको छ । उक्त कार्यविधिअनुरूप लगानी भएको कर्जा असली मुख्य कार्यालयबाट दिइएको निर्देशनअनुसार शाखा कार्यालयहरूबाट नगरेको भन्ने जानकारी हुने बित्तिकै २०६०।९।९ मा हा.प. कर्जा बन्द गराएको हुँ । समग्ररूपमा विभिन्न कारणले गर्दा हा.प. कर्जा असुलीमा कठिनाई देखिएको छ । निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने कार्य बैंकिङ विभाग र सोअन्तर्गत निरीक्षण तथा अनुगमन शाखाको हो ।

असुलीमा कठिनाई परेको बुझ्ने बित्तिकै लगानी रोक्का गरेकै हुँ । सप्लायरबाट पछि भए पनि सुरक्षण लिन प्रयास गर्न सकिन्थ्यो, त्यसतर्फ कतैबाट पनि त्यसो गर्ने कुरा उठन सकेन । कार्यविधिमा थप गरी त्यस्तो प्रावधान राख्ने वा नराख्ने बारेमा पछि हामीबिच (बैंकिङ उपसमितिमा) विचार विमर्श हुन सकेन । ऋणीले पेस गरेको कोटेसनको सत्यताको विश्लेषण गर्ने ऋण विश्लेषकहरूले गर्ने काम हो यी कुरा कार्यविधिमै उल्लेख गरिरहनु आवश्यक महसुस गरिएन । ऋणी तथा सप्लायरले जथाभावी मूल्याङ्कनको कोटेसन देला भन्ने अनुमान गर्न सकिएको थिएन । शाखाहरूले सुरक्षणमा रहने गाडीको मूल्याङ्कनतर्फ ध्यानै नदिनु ठीक थिएन । धितो जमानत नलिएको अवस्थामा जमानत गर्ने पक्षको दायित्व भनेको सम्झौताको सर्त पूरा नगरेमा कानूनले दायित्व वहन गर्न सकिने हदसम्म मात्र हुने हो ।

कृषि विकास बैंक, बैंकिङ कार्यालय रत्नपार्क शाखाको च.नं. ७६८ मिति २०६०।१।२४ को पत्र बैंकिङ विभागमा फेला पर्न नसकेको हो । यो कुरा हालको उपमहाप्रबन्धकले बताएपछि बुझ्‍ने मौका पाएको हुँ । उक्त पत्र मैले प्राप्त गरेको थिएँ कि थिइनँ भन्नेबारे सम्झना पनि हुन सकेन । रत्नपार्क शाखाले ताकेता गरेको पनि थाहा भएन । मेरो कार्यकक्षमा दर्ता चलानी गर्ने चलन थिएन । आएको सबै पत्रमा यथोचित कारबाही (तोक आदि) लगाएपछि पियन वा पि.ए.ले नै सम्बन्धित विभागमा बुझाउन लाने प्रचलन थियो । उक्त समयमा मेरो सचिवालयमा नमराज कार्की नामको (अर्दली) पियन कायरत थिए । रत्नपार्क शाखाको च.नं. ७६८ मा उल्लिखित (Second hand मा आइसकेको) गाडीहरू नयाँ बानेश्वर शाखाबाट लगानी भएको तुलनामा लगनखेल र भैरहवालगायतका शाखाहरूबाट बढी मूल्यमा सोही गाडीमा लगानी भई बैंकको ऋण जोखिमपूर्ण बनाएको र समयमै आवश्यक सतर्कता नअपनाएको सम्बन्धमा लगानी गर्ने कार्यालयले कार्यविधिमा उल्लिखित बुँदाको सही पालना गरी ऋण प्रशोधन गर्नुपर्ने र ऋण अधिकृतले कर्जा विश्लेषण गरी कागज पत्रको सही परीक्षण गरेको भए बैंकलाई ठग्ने दुर्घटनाबाट जोगिन सक्ने थियो । बैंकको ऋण नतिर्ने र नतिराउनेसमेतको बदनियत राखी सप्लायर कम्पनीहरूसँग मिलेमतो गरी ऋण असुल हुनै नसक्ने गरी कार्यविधि तयार गरी गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउनेसमेतको कार्य गरेको छैन । असल नियत राखी गरेको कामको लागि कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ दफा ३७ अनुसार व्यक्तिगत वा सामूहिक रूपमा उत्तरदायित्व हुनु नपर्ने व्यवस्था रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको कृषि विकास बैंकका तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मिति २०५९।८।९ को हायरपर्चेज कर्जा कार्यविधि निर्माण गर्न आवश्यक छलफल गरी मसमेतले निर्णय गरी उक्त कार्यविधि तयार गरेको हो । सो कार्यविधि बैंकको प्रत्येक वर्ष निर्धारण हुने गरेको योजना तथा वार्षिक नीतिअनुरूप गर्न भनी तोकिएका कार्यक्रममा परेकोले कार्यविधिमा पर्नुपर्ने कुराहरू राखी कार्यविधि निर्माण भएको हो । बैंकको योजना पुस्तिकामा पारित भएको नीतिअनुरूप कार्यविधि बनेको सन्दर्भमा विभागस्तरमा छलफल भई सोअनुरूप टिप्पणी उठान भएको हो । यस विभागमा कार्यरत नीति हेर्ने शाखाका कर्मचारीहरू र बैंकिङ हेर्ने सम्बन्धित उपमहाप्रबन्धकसँग छलफल गरी मस्यौदा गर्नुपर्नेमा सोसमेतको कार्य गरी कार्यविधि स्वीकार गर्न सम्बन्धित बैंकिङ उपसमितिमा छलफल गरी उपसमितिमा निर्णय गरी कार्यविधि तर्जुमा भएको 

हो । यो सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत नीति कार्यान्वयन गर्न तयार गरिएको कर्जा प्रवाह गर्ने कार्यविधि हो । निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उद्देश्यले यो कर्जा कार्यक्रम ल्याएको हो । हायरपर्चेज कर्जा दिँदा सवारी साधन नै सुरक्षणमा लिने गरी कार्यविधि तयार भएको हुँदा सोही अनुरूप कार्य गरेको हो । उक्त कार्यविधिमा बैंकको हित संरक्षणका लागि ग्राहकसँग बैंकले गर्ने सर्तनामा तथा वाइब्याक गर्नेले गर्ने सर्तनामाका ढाँचाहरूसमेत संलग्न गरेको छ । कार्यविधि तयार गर्ने क्रममा नकारात्मक सोचबाट (कर्जा असुली नहोला भनी नसोची) काम नभई सकारात्मक ढंगबाट कार्य भएकोले सप्लायरसँग धितो लिनेतर्फ व्यवस्था नभएको हो । बैंक हित संरक्षणको लागि अचल सम्पत्ति धितो वा बैंक ग्यारेन्टी वा संरक्षण लिने व्यवस्था हुन सकेको भए बैंकको थप हित संरक्षण हुन सक्ने थियो ।

कार्यविधि तयार गर्दा सप्लायरले आफूखुसी मूल्य कायम गर्न सक्ने / नसक्ने विषयमा छलफल हुँदा किन्ने र बेच्नेबिचको सहमतिबाट मूल्य तय हुने हुँदा कसैले आफूखुसी जथाभावी मूल्य राख्न नपाइने सप्लायरको कोटेसनलाई मान्यता दिने व्यवस्था भएको हो । सप्लायर कम्पनीले ७ वटा गाडी बुझी २०६०।११।१४ को पत्रबाट महाप्रबन्धकलाई जानकारी दिएको सम्बन्धमा २०६०।११।१४ अगावै अवकाश लिएकोले कुनै जानकारी छैन । शाखा कार्यालयहरूबाट कर्जा लगानी गर्दा उक्त कार्यविधिअनुरूप हुनुपर्ने हो । सोअनुसार भए, नभएको जानकारीमा छैन । बैंकमा नियमित अनुगमन गर्ने व्यवस्था रहेकोले कार्यविधिमा सो व्यवस्था नराखिएको हो । बैंकको गलत निर्णयको कारणले कर्जा रकम असुलउपर गर्न दिनप्रतिदिन नसक्ने देखिएको परिप्रेक्ष्यमा खराब कर्जा कार्यक्रम वा कार्यविधि बनाई निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताको हैसियतले दायित्व लिनुपर्ने सम्बन्धमा जानीजानी खराब कर्जा कार्यविधि तयार नगरेकोले मेरो दायित्व हुनु नपर्ने हो । कृषि विकास बैंक, रत्नपार्क शाखाले मिति २०६०।१।२२ च.नं. ७६८ को पत्र मुख्य कार्यालयमा २०६०।१।२४ मा प्राप्त गरेको देखिएबाट उक्त पत्रमा उल्लेख भएअनुसार कालोसूचीमा राख्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा र उक्त कम्पनी तथा सञ्चालकहरूका अन्य कम्पनीहरूउपर के कस्तो कार्यबाही गर्नु भयो भन्ने सम्बन्धमा सो बेहोरा जानकारीमा नआएकोले सतर्कता अपनाउने सम्भावना रहेन । बैंकलाई हानि नोक्सानी र आफू तथा सप्लायरलाई समेत गैरकानूनी लाभ पुग्ने गरी कार्यविधिसमेत तयार गर्ने कार्य नगरेकोले मलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको कृषि विकास बैंकका तत्कालीन विभागीय प्रमुख भरतकुमार पोखरेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

आ.व. २०५९।६० को कार्यक्रम तथा बजेट पुस्तिकामा “कर परमिट स्वीकृति प्राप्त गरेकाहरूले अनिवार्य रूपले बिमा गराउने र रिन्यू गर्न प्रतिवद्ध सम्भाव्य क्षेत्रमा चलाउने गरी बस, ट्रक, टेम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस आदिमा बैंक ऋण र ऋणीले बेहोर्ने रकमको अनुपात ७०:३० को आधारमा खरिद गरिने सवारी साधन नै धितो रहने गरी हायरपर्चेज कर्जा लगानी गर्ने” उल्लेख भएअनुसार वाइब्याक नीति सम्बन्धमा विभागमा सामान्य छलफलको आधारमा मैले तयार गरी सञ्चालक समितिको २०५७।१।२० को बैठक नं. ६८४ बाट गठित उपसमितिलाई सोही बैठकबाट तोकेको दफा ५ मा प्रचलित नियम नीति, कार्यविधि र कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने, दफा ६ मा ऋण लगानी कार्यक्रम सम्बन्धमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दा विस्तृत छलफल गर्ने उल्लेख भएअनुसार मिति २०५९।८।१० मा उक्त उपसमितिको बैठक बसी विस्तृत छलफल गरी ७०:३० कर्जा रहने गरी सवारी साधन नै धितो लिई कर्जा लगानी गर्ने निर्णय भएको 

हो । २०५९।८।९ को प्रस्ताव हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि को मस्यौदा मात्र हो । यसलाई कार्यविधिको रूपमा अन्तिम निर्णय दिने वाणिज्य बैंकिङ उपसमितिले गर्ने हो । यो नियमपूर्व यसै बैंकबाट ८५:१५ मा घर जग्गा धितो लिई लगानी गरेको हा.प. कर्जासमेतलाई मानी सोको अतिरिक्त अन्य सर्तसमेत थप गरी कार्यविधि तयार गरिएको थियो । सञ्चालक समितिको तथा बैंक व्यवस्थापनले निर्दिष्ट गरेका नीति तथा निर्देशनअनुरूप प्रतिस्पर्धी बजार व्यवस्थामा आफ्नो स्थायित्वको लागि कार्यविधि बनेको हो । ३ किस्ता नघाई बसेको ऋणीको हकमा सप्लायरलाई जानकारी दिई वाइब्याक गर्ने लक्ष्य रहेको हो । ५०:५० मा अचल सम्पत्ति धितो नलिई सवारी साधन नै धितो रहने गरी कर्जा प्रवाह भएको कर्जाको असुली राम्रो भएको भनी विभिन्न शाखा तथा कालीमाटी शाखाको मिति २०५८।५।८ को पत्रानुसार र सञ्चालक समितिले ७०:३० मा लगानी गर्ने निर्णय गरेअनुसार लगानी गर्ने मस्यौदा टिप्पणी पेस गरेको हुँ । वाइब्याक सम्झौताको सर्त नं. २ अनुसारको कार्य सप्लायर कम्पनीले नगरेमा करार ऐनअनुसार कानूनी उपचारको लागि जानुपर्ने 

हुन्छ । मलाई उक्त रकम उठ्छ भन्ने सो समयमा लागेको थियो । आधिकारिक सप्लायर वा गाडी निर्माता कम्पनी हुनु र नहुनुले कोटेसन मूल्य पेस हुँदा फरक पर्न सक्ने हुन्छ । अधिक मूल्य सम्बन्धमा सम्बन्धित कार्यालयले लगानीपूर्व विश्लेषण गरेर नै लगानी गर्ने 

हो । नेपाल सरकारमा दर्ता भएका सप्लायर कम्पनीको कोटेसन ऋणीले पेस गर्ने हुँदा मूल्यमा Inflate हुन्छ भन्ने लागेन ।

२०५९।८।९ को कार्यविधिको मस्यौदा टिप्पणी स्वीकृत हुनुपूर्व बैंकिङ कार्यालय इटहरीका शाखा प्रबन्धक प्रयागराज उपाध्यायले २० वटा गाडीको कोटा स्वीकृतसमेतको कार्यविधि माग भई मुख्य कार्यालयमा फ्याक्स प्राप्त भएको थियो । सञ्चालक समितिको निर्णयमा सवारी साधन नै धितो रहने व्यवस्था भएको र हा.प.मा मद्दत पुगोस् भनेर वाइब्याकमा कम्पनीसँग सम्झौता गरेको हो । असुलीका सम्बन्धमा कर्जाको नियमित अनुगमन गर्न एक जना कर्मचारी तोक्नु पर्ने व्यवस्था भएको थियो । अनुगमन गर्ने कार्य कर्जा विभागअन्तर्गत परेकोले केन्द्रबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएन । सो धितो मूल्याङ्कन र सोको विश्लेषण गर्ने कार्य लगानी गर्ने कार्यालयको 

हो । हा.प. को परिपत्रको १४ नं. अनुसार कर्जा प्रशोधन गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको छ, सो गरेन भने जिम्मेवारी शाखा कार्यालयको हुन्छ भन्नेसमेत बेहोराको कृषि विकास बैंकका तत्कालीन शाखा प्रमुख गोपालप्रसाद घिमिरेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

म वाणिज्य बैंकिङ उपसमितिमा (विभागीय प्रमुख) पदेन सदस्यको हैसियतले मिति २०५९।८।१० को बैठक नं. १४ मा सहभागी भएको हो । बैठक नं. ६८४ मिति २०५१।२० को निर्णयअनुसार वाणिज्य बैंकिङ उपसमिति गठन गर्ने निर्णय भएको र सोही निर्णयअनुसार उक्त उपसमितिले प्रचलित नियम नीति, कार्यविधि र कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्ने, ऋण लगानी कार्यक्रम सम्बन्धमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दा विस्तृत छलफल गर्नेलगायतका कार्य तोकिएको र वाणिज्य बैंकिङ नीति तथा बजार प्रबर्द्धन विभाग मुख्य कार्यालयले कुनै नीति बनाउनु पर्दा वाणिज्य बैंकिङ विभागमा छलफलपश्चात् कार्यविधिको ड्राफ्ट तयार गरी टिप्पणीको रूपमा विभागबाट निर्णय गरी महाप्रबन्धकसमक्ष पेस भई उपयुक्त देखिएमा उपसमितिको बैठक बोलाई पुनः छलफल गरी निर्णय गर्ने गरिन्छ । पेस भएको कार्यविधिमा कुनै थपघट गर्नुपर्ने कुरा भए थपघट गरी परिणत गरिन्छ । उक्त उपसमितिको नीतिगत निर्णय भएपछि सोही कुराहरू नै महाप्रबन्धकज्यूबाट सदर भएपछि कार्यविधिमा परिणत हुन्छ । २०५९।८।१० को बैठक नं. १४ को निर्णय कार्यविधिको नीतिगत निर्णय हो । यही नीतिगत निर्णयसहितको प्रस्ताव महाप्रबन्धकले सदर गरेपछि कार्यविधिमा परिणत भई कार्यविधि बनेको हो । उक्त समितिमा वाइब्याक गर्ने कुरा बैंक कर्जा बढी सुरक्षित हुने देखी समर्थन जनाएको हो । सम्झौतानुसार वाइब्याक गर्नुपर्ने सो नभएमा सम्पूर्ण ऋण असुल हुन सक्ने भएमा कानूनत: बैंकले लिलाम गर्न सक्ने र करार ऐनअनुसार सप्लायरलाई कार्यबाहीको लागि अदालत जान सक्ने व्यवस्था छ । बैंक डुब्ने गरी खराब कर्जा कार्यक्रम बनाएको सम्बन्धमा बैंक वा नीति तथा बजार प्रबर्द्धन विभागले बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हो । उपसमितिमा निर्णय गर्दा सप्लायर कम्पनीलाई गैरकानूनी रूपले फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई कुनै ज्ञान भएन । जानीजानी बैंकलाई हानि नोक्सानी पुग्ने गरी कुनै काम नगरेकोले आफूउपर कार्यबाही नहोस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कृषि विकास बैंङ्कका तत्कालीन विभागीय प्रमुख (सदस्य) रामराज जोशीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

वाणिज्य बैंकिङ उपसमिति बैंकको सञ्चालक समितिको बैठक नं. ६८४ मिति २०५७।१।२० को निर्णयबाट गठन भएको उपसमिति हो । प्रस्तुत कार्यविधिका सम्बन्धमा छलफल गरी पुनः संशोधनसहितको कार्यविधि प्रस्तुत गर्ने परिपाटी रही नीतिगत निर्णय भएको हो । यस नीतिगत निर्णयसहितको प्रस्ताव महाप्रबन्धकज्यूबाट सदर भएपछि कार्यविधिमा परिणत हुन्छ र कार्यविधि 

बन्छ । उक्त कार्यविधि उपसमितिमा पेस हुँदा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा म रहेको थिएँ । २०५९।८।९ को टिप्पणीअनुसार नै हुने भनी २०५९।८।१० को बैठक नं. १४ को वाणिज्य बैंकिङ उपसमितिले पारित गरेको हो । लेख्नेले भुलवश समितिको निर्णयमा २०५८।८।९ लेख्न गएको हो । हायर पर्चेज (वाइब्याक) को कार्यविधि पारित गर्ने निर्णयकर्ताको हैसियतले बैंक डुब्ने गरी खराब कर्जा कार्यविधि बनाएको कारणले दायित्व लिनुपर्ने सम्बन्धमा राम्रो नियतले काम गरेकोले मलाई कारबाही हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कृषि विकास बैंकका तत्कालीन शाखा अधिकृत राजनप्रसाद श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

२०५९।८।१० को १४ नं. को बैठकले गरेको निर्णय कार्यविधि भएको हो । वाणिज्य बैंकिङ नीति तथा बजार प्रबर्द्धन विभागले बैंकिङ उपसमितिमा आमन्त्रित सदस्यको रूपमा राखिएको उक्त समितिमा आवश्यक छलफलपश्चात् सबै सदस्यहरूको सहमतिमा कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । २०५९।८।९ को टिप्पणीअनुसार नै हुने भनी मिति २०५९।८।१० मा पारित भएको 

हो । वाइब्याकको प्रावधान बारेमा थाहा छैन । सञ्चालक समितिले बिना धितो कर्जा लगानी गर्ने निर्णय लिएको र उपसमितिले लगानी गर्ने कार्यविधि मात्र स्वीकृत गरेको हो । बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने गरी काम नगरेकोले आफूउपर कार्यबाही हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको केशवबहादुर खड्काको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

रत्नपार्क शाखाको मिति २०६०।१।२४ को पत्र बुझ्दा म वाणिज्य बैंकिङ उपमहाप्रबन्धकको कार्यालयमा पियन पदमा कार्यरत रहेको 

थिएँ । आयोगबाट देखाइएको पियन बुक हेरे । सोबमोजिमको रत्नपार्क शाखाको च.नं. ७६८ मिति २०६०।१।२२ को पत्र पि.ए.ज्यू कार्यालयमा नभएकोले उपमहाप्रबन्धकज्यूलाई सोधेर मैले पत्र बुझी वहाँलाई दिएको हो । उपमहाप्रबन्धक कार्यालयमा दर्ता गर्ने परिपाटी नभएकोले पत्र दर्ता नभएको हो । उपमहाप्रबन्धकज्यूले के तोक आदेश गर्नुभयो मलाई थाहा छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका नमराज कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

अनिता इलेक्ट्रिकल मेरो बुहारीको नाममा दर्ता भएको, रवि इन्टरनेसनल छोराको नामको हो र काठमाडौं टुक टुक मेरो नामको कम्पनी हो । उक्त कम्पनीले गाडीको आयात गर्दछ । काठमाडौंमा दर्ता भएको उक्त कम्पनीहरूको मुख्य सञ्चालक म जगरनाथप्रसाद सोनार नै हो । एकाघरका परिवार छोरा, बुहारीको तर्फबाट भएको कारोबारमा मेरो जिम्मेवारी छ । आयात गरिएका गाडीहरू वाइब्याक सम्झौतामा कृषि विकास बैंक, बैंकिङ कार्यालयहरू धरान, इटहरी, वीरगन्ज, नारायणघाट, रत्नपार्क, लगनखेल, भैरहवा शाखाहरूमा सप्लाई गरेका छौं । कृषि विकास बैंकको अलावा अरू कुनै बैंकसँग वाइब्याक सम्झौता गरी बिक्री गरेको छैन । एक वर्ष वा केही हजार कि.मी. को लागि ग्यारेन्टीसहित पार्टपुर्जा उपलब्ध गर्ने सम्झौता बैंकसँग गरेको छु । कब्जामा रहेको गाडी सञ्चालनमा छैन । लगनखेल, वीरगन्ज, भैरहवा शाखामा बिक्री गरेको गाडी फस्टहेन्ड वा सेकेन्डहेन्ड के हो रेकर्ड नहेरी बताउन असमर्थ छु ।

इटहरी शाखाबाट विभिन्न मितिमा हायरपर्चेज वाइब्याकको सम्झौताअनुसार ऋण चुक्ता गर्न भनी लेखेका पत्रहरू सम्बन्धमा फोनद्वारा कुरा भएको 

हो । वाइब्याकको लागि प्रपोजलहरू केन्द्रमा दिएको हो तर त्यहाँबाट हालसम्म कुनै किसिमको छलफल वा प्रोग्राम आएको छैन । आएको बेला सम्झौताबमोजिम गर्न तयार छौं । कृषि विकास बैंकका महाप्रबन्धकसँग व्यक्तिगत चिनजानी छैन । तर सप्लायरको नाताले कुनैबेला एकपटक मात्र त्यस कार्यालयमा भेट भएको हो । त्यसबेला प्रपोजल दिएको थिएँ, कुनै किसिमको घनिष्ट सम्बन्ध छैन ।

कम्पनीले गाडीको मूल्य, ढुवानी, वारेण्टी, ग्यारेन्टी, रूट, इन्सोरेन्स, समिति दर्ता, गाडीमा थप जडान गरिएका सामानको आधारमा निर्धारण गरी २० प्रतिशतदेखि २२ प्रतिशतसम्म नाफा राखेको 

छ । कम्पनीले बैंकसँग गरेको सम्झौताको पालना गरेको छ । कम्पनीले कर्जा लिएकै छैन त कर्जा हिनामिना गरिने प्रश्न नै छैन । फिर्ता भएको गाडी हाम्रो कब्जामा छ । ३० प्रतिशत रकम कम्पनीमा आएको छ । बैंकको लिने रकमहरू तानिएको (फिर्ता लिएको) दिनदेखि बिक्री तथा असुलीमा कम्पनीको सहयोग हुनेछ । बैंकको ऋण चुक्ता नहुन्जेलसम्म कम्पनीको दायित्व रहन्छ । पार्टस् हामीसँग पूरा स्टक छ । हामीसँग वर्कसप छ । सेवा मागिएको बेला मानिस पठाई सेवा दिइएको छ । जुन बेला उहाँहरू (बैंकले) निर्णय गरिदिनु हुन्छ, त्यसबेला हाम्रो कम्पनीहरू तयार छन् । कुनै किसिमको बदनियत राखी व्यापार गरेको छैन । मेरो परिवारका सदस्यहरू रविन्द्रकुमार सर्राफ, सरोज सर्राफ, अनिता सर्राफ र कौशिला सोनारिनको हकमा निजहरू मेरो एकापरिवारका सदस्यहरू हुन् । म परिवारको जिम्मेवार व्यक्ति हुँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

वाइब्याकअन्तर्गत लगानी हुनेमा गाडी नै धितोमा रहने र ऋण असुल नभए खरिद गर्ने सप्लायरको ग्यारेन्टी हुने भएकोले छुट्टै अचल सम्पत्ति धितो राख्न पर्ने प्रावधान छैन । सरूवा भई हाल अवकाशसमेत भइसकेकोले लगानी र असुलीको बारेमा थाहा 

छैन । मुख्य कार्यालयको निर्देशनसमेतको आधारमा कोटेसन मूल्यको ७० प्रतिशत लगानी गरेको हो । ऋण असुलको लागि भाखा नाघेपछि सम्झौताअनुसार सप्लायरलाई पत्राचार गरी ताकेता गरेको र मुख्य कार्यालयमा समेत अनुरोध गरेको हुँ । अवकाश भइसकेकोले गाडीको अवस्था बारेमा थाहा छैन । यस कर्जाको नीति निर्माण, कार्यान्वयन, नियन्त्रणमा प्रमुख भूमिका उपमहाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जनको थियो । ऋणी तथा सप्लायरलाई सम्झौताअनुसार कार्यबाही गरी असुलउपर गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकको नीति, निर्देशन र परिपत्रको अधीनमा रही काम गरेकोले आफूउपर कार्यबाही हुन नपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन का.मु. शाखा प्रबन्धक प्रयागराज उपाध्यायको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% कम्पनीमा रकम जम्मा गरेको प्रमाणको आधारमा ७० प्रतिशत रकम लगानी गरिएको हो । मुख्य कार्यालयको परिपत्र एवं निर्देशनमा कोटेसनको आधारमा लगानी गर्ने स्पष्ट व्यवस्था भएको र अन्य कुरा बुझ्नुपर्ने कुनै निर्देशन नभएकोले परिपत्रअनुसार कोटेसनलाई आधार लिएर लगानी गरिएको हो । कोटेसनबाहेक कुन गाडीको कति पर्छ भन्ने प्रमाण बैंकलाई नभएकोले कोटेसनको आधारमा लगानी गरेको हो । म कार्यरत रहँदा गाडीको किस्ता भाखा नाघेर फिर्ता गर्नुपर्ने भएको थिएन । नीति निर्माण गर्ने तहका तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक रामचन्द्र महर्जन र तत्कालीन विभागीय प्रमुख भरतकुमार पोखरेलसँग बैंकका प्रबन्धकले कर्जा कारोबार गर्न फिल्डका कर्मचारीलाई अप्ठेरो भएको महसुस गरी मौखिक निर्देशन माग गर्दा कुनै असजिलो महसुस नगरी ३०:७० मा लगानी गर्ने दुवैले निर्देशन दिएकोले कसैसँग मिलेमतो गरी अधिक मूल्याङ्कन गराई कर्जा प्रदान गरेको नभई बैंकको नीति निर्देशन, परिपत्रलाई अक्षरश: पालना गरी लगानी गरेको हुनाले मउपर कार्यबाही हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य चुडामणी दाहालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मुख्य कार्यालयको परिपत्रको अधीनमा रही लगानी गर्ने प्रक्रिया रहेको छ । हाल उक्त गाडीको सावाँ ब्याजसहितको वर्तमान स्थितिको बारेमा म कार्यरत नरहेकोले जानकारी छैन । ३० प्रतिशत रकम सप्लायरले प्राप्त गरेको आधारमा ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको हो । गाडीको मूल्य निर्धारण सम्बन्धमा परिपत्रमा कुनै व्यवस्था नदेखिएको र वाइब्याक गर्ने सप्लायरको कोटेसनको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने भएकोले लगानी गरेको हो । ऋणी तथा सप्लायरलाई सम्झौताअनुसार गर्न भनी ताकेता पत्र पठाएको 

छ । २०६० पौषबाट म सरूवा भई गएकोले हाल कुनै जानकारी छैन । ऋणीले पेस गरेको सप्लायरको कोटेसनको आधारमा लगानी गर्नुपर्ने परिपत्रअनुसार नै कार्यक्षेत्र र अधिकारअन्तर्गत रही कर्जा स्वीकृत गरेको र अन्य पक्षलाई लाभ हुने गरी कार्य नगरेकोले मलाई कार्यबाही हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य दिनेशप्रसाद घिमिरेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

ऋणीबाट सप्लायरले ३० प्रतिशतले हुने रकम प्राप्त गरेको जानकारी पत्रको आधारमा ७०% ऋण लगानी गरेको हो । मुख्य कार्यालयको नीति निर्देशनअनुसार कोटेसनको आधारमा लगानी गरेको हो । मूल्यको लागि कुनै आवश्यक कागजात लिनुपर्ने भन्ने नीति निर्देशनमा उल्लेख नभएकोले सोहीअनुसार लगानी गरेको हो । म सो कार्यालयमा रहँदासम्म गाडी वाइब्याक गर्ने अवस्था नआएकोले गाडीको जिम्मा र अवस्थाबारे हाल मलाई थाहा छैन । नीति निर्देशन तथा परिपत्रको पालना गरी सोहीअनुसार कर्जा लगानी गरेकोले मउपर कार्यबाही हुन नपर्ने भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन का.मु. शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य गोपालबहादुर कटुवालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

हा.प. कर्जा लगानीको लागि ध्रुव खनालको घर ठेगाना हेर्न पठाएकोले गएको हुँ तर उक्त कर्जा कमिटीमा म संलग्न छैन । बिक्री मूल्यको बारेमा हाम्रो कार्यालयभन्दा माथिको कार्यालयबाट समेत विचार पुर्‍याउनु पर्ने हो । म निर्णायक तहमा नभएकोले मबाट बैंकलाई हानि हुने कार्य गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कार्यालय सहायक मातृकाप्रसाद आचार्यको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।  

देवेन्द्र निरौला र राहुल खनालको घर ठेगाना निरीक्षणमा गोपालबहादुर कटुवाल र सहायक प्रबन्धकले लाए अह्राएबमोजिम निरीक्षण गरेका हौं । घर ठेगाना हेर्ने कागजातमा मात्र मैले सही गरेको हो । ऋण सिफारिस, विश्लेषण तथा स्वीकृत गर्ने अधिकारी आफू नभएकोले मलाई जानकारी छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कार्यालय सहायक राधाकृष्ण नेपालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

प्रकाश मादेन लिम्बूलाई गाडी खरिदमा धरान शाखाबाट हायरपर्चेज कर्जा लगानी गर्न कर्जा कमिटीको पदाधिकारीको हैसियतले सही गरेको 

हो । सप्लायर्सले ३० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको रसिद (Receipt) पेस गरेको हुँदा ७० प्रतिशत रकम लगानी गरेको हो । केन्द्रले गरेको परिपत्रमा मूल्य सम्बन्धमा अन्य कागजात लिने निर्देशन नभएकोले कोटेसनको आधारमा मूल्य निर्धारण गरी ७० प्रतिशत लगानी गरेको हुँ । पदीय आचरणले समेत मैले मुख्य कार्यालयको नीति, निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत कर्जा लगानी गर्न परिपत्रपश्चात् महाप्रबन्धकज्यूबाट मौखिक निर्देशन भएको थियो । बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिअन्तर्गत बैंकिङ कार्यालय धरान शाखालाई प्राप्त १० थान कोटामध्ये एउटा मात्र गाडीमा लगानी गरी असुल गर्नेतर्फ कार्यबाही भइरहेकोले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने हाम्रो नियत छैन । बैंकको परिपत्र तथा नीति, निर्देशनलाई पालना गरी कार्यान्वयन गर्नु पदीय दायित्व भएकोले सोहीअनुसार हा.प. कर्जा (वाइब्याक) मा लगानी गरेको हुँदा म बेकसुर छु भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका अध्यक्ष ईश्वर पोखरेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

मुख्य कार्यालयको परिपत्र तथा नीतिमा स्पष्ट रूपमा गाडीको कोटेसन लिई ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गर्ने उल्लेख भएको र सो गाडीको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने कुरा अन्य कतैबाट जानकारीसमेत नआएकोले कोटेसन मूल्यकै आधारमा लगानी भएको हो । ऋणीबाट कर्जा असुली नभएपछि सप्लायरलाई बाँकी असुलीको लागि ताकेता गर्नुका साथै २०६१ मङ्सिर महिनामा पत्रिकामा सूचनासमेत प्रकाशन गरिएको छ । फोन गर्दा फोन नउठाउने हाल सम्पर्क गर्न नचाहने भएकोले निज सप्लायरलाई नै कार्यबाही गर्नुपर्ने हो । बैंकको नीति, नियम, परिपत्र, निर्देशानुसारको कार्य गरेकोले भ्रष्टाचार गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन ले.स. तथा कर्जा कमिटीको सदस्य दिलिपकुमार श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशतले हुने रकम सप्लायरलाई बुझाएको रसिदको आधारमा ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरेको हो । कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयको नीति, निर्देशन एवं परिपत्रअनुसार कर्जा लगानी गर्दा कोटेसन मूल्यको आधारमा विश्लेषण गरी कर्जा प्रदान गरिएको हो । बैंकले ल्याएको नयाँ नीतिअन्तर्गत बैंकिङ कार्यालय धरान शाखालाई प्राप्त १० वटा कोटामध्ये एउटा गाडीमा मात्र लगानी गरी अरू कोटा बन्द गरेका छौं । बैंकको नीति निर्देशन एवं परिपत्रलाई पूर्ण रूपमा पालना गरी लगानी गरेको र बैंकको परिपत्रमा समेत बजार मूल्य (गाडीको) बुझ्ने भन्ने उल्लेख छैन । बैंक कर्जा असुरक्षित देखिएकोले बैंकको हित संरक्षणको लागि हायरपर्चेज कर्जा बिना धितो लगानी नगरी धितो लिई मात्र लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन का.स. तथा कर्जा कमिटीका सदस्य कृष्णबहादुर कठायतको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम सप्लायरले ऋणीसँग लिइसकेको रसिदको आधारमा कोटेसन मूल्यको ७० प्रतिशतले हुने रकम लगानी गरिएको हो । परिपत्रले कोटेसन मूल्यलाई नै आधार मानेकोले सोहीअनुसार लगानी गरेको हो । कोटेसनबाहेक वास्तविक मूल्य के कति हो र कहाँबाट लिने भन्ने सम्बन्धमा परिपत्रमा उल्लेख भएको देखिँदैन । गाडीको हालको अवस्था र असुलीका सम्बन्धमा थाहा छैन । धरान शाखालाई १० वटा कोटा प्राप्त भएको मध्ये १ (एक) वटा मात्र लगानी भएको र सप्लायरको बदनियत बुझिएको हुँदा बाँकी लगानी रोकी असुली कार्यबाही थालिएको 

हो । सप्लायर कम्पनीसँग धितो वा बैंक ग्यारेन्टी लिन र मूल्यको सम्बन्धमा बजार विश्लेषण गर्ने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिन चाहन्छु भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका का.स. तथा कर्जा कमिटीका सदस्य गोपाल कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मुख्य कार्यालयबाट २० वटा गाडीको कोटा प्राप्त गरी २० वटैमा लगानी गरेको हुँ । मुख्य कार्यालयको परिपत्रअनुसार सप्लायर कम्पनीको धितो चल अचल सम्पत्ति लिन पर्ने व्यवस्था नरहेको हुँदा जमानत नलिएको हो । भाखा नाघेको गाडी फिर्ता लैजान ताकेता गरेको छु । सप्लायरसँग अचल सम्पत्ति धितो लिने नलिने नीतिगत कुरा भएकाले जानकारी नभएको हो । बैंकको कब्जामा कुनै पनि गाडी छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिहरप्रसाद नेपालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

बैंकको नीति मुख्य कार्यालयको परिपत्रअनुसार फाइल तयार छ, छैन हेरी कमिटीमा दस्तखत गर्ने गरेको हो । सवारी साधन बैंकको नाममा धितो लिएको छ । ताकेताको लागि कर्जा अधिकृतलाई अनुगमन गर्न र ताकेता गर्न तोकिएको छ । बैंकको नीतिमा सप्लायर कहाँ जम्मा गर्दासमेत मान्य हुने देखिएको छ । प्राविधिक विषय भएको हुँदा कोटेसन मूल्य र त्यसको विश्लेषण बारेमा जानकारी छैन । Buy Back नीतिअन्तर्गत गाडी फिर्ता दिने अन्य सप्लायर नभएको अवस्थामा अन्य कोटेसन नलिएको हो । विभिन्न मितिमा २० वटा गाडीमा लगानी गरेको बैंकको हित संरक्षणका लागि प्राप्त पत्रानुसार जमानतमा लिनुपर्ने व्यवस्था छैन । किस्ताको भाखा नाघ्ने बित्तिकै पत्राचार गरिएको छ । बैंकले केन्द्रको नीति निर्देशनमा भएको परिपत्रअनुसार कर्जा कमिटीको सदस्यको रूपमा रही कार्य गरेको हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य प्रेमनारायण अर्यालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

हा.प. कर्जा लगानीमा बैंकले तोकिदिएको नीतिको अधीनमा रही सप्लायर र ग्राहक दुवैसँग सम्झौता गरेको हो । सवारी साधन बैंकको नाउँमा गराइएको र तमसुक बनाइएको छ । ऋणीले सप्लायरलाई रकम बुझाइसकेको अवस्थामा मान्यता दिएको हो । दुवै पक्षको मन्जुरीले पेस भएको कोटेसन भएकोले कर्जा कमिटीले हेर्न पर्ने व्यवस्था नभएको 

हो । एकभन्दा बढी कोटेसन लिनुपर्ने नियम छैन । २० वटा कोटा प्राप्त भई २० नै वटामा लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो । बैंक हित संरक्षणको लागि सप्लायरसँग कुनै अचल धितो जमानत लिनुपर्ने नीतिमा व्यवस्था 

छैन । बैंकको कब्जामा कुनै पनि गाडी छैन । बैंक नीतिमा गाडीको मूल्यबारे विश्लेषण आदिको कुनै व्यवस्था नभएको भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका अध्यक्ष लोकनाथ नेपालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

सप्लायरलाई भुक्तानी दिनुपर्ने हुनाले ३०% रकम बैंक दाखिला नगरी सप्लायरलाई बुझाएकोलाई मान्यता दिएको हो । हा.प. मा लगानी गर्दा ग्राहकले पेस गरेको कोटेसनको आधारमा लगानी गर्ने भएकोले एउटै कोटेसनलाई मान्यता दिएको हो । १३ वटा कोटा प्राप्त भई लगानी गरेको हो । यस नीतिमा ऋणीको थप अचल सम्पत्ति लिनुपर्ने व्यवस्था भएको भए बढी सुरक्षित हुने थियो । नीति निर्माण हुँदाखेरी नै त्रुटिपूर्ण भई सो नीतिअन्तर्गत लगानी गर्नुपर्ने भएकोले धितो लिने व्यवस्था भएन । नीतिमा नै कोटेसन लिएर लगानी गर्ने भनिएकोले सोअनुसार लगानी गरेको हो । ऋणी र सप्लायरसँग कुनै किसिमको मिलेमतो छैन । बैंक हित संरक्षणको लागि लिनुपर्ने धितो जमानत नै लिन नपर्ने गरी त्रुटिपूर्ण नीति बनाई सो नीतिअनुसार लगानी गर्न परिपत्रसमेत जारी गरेकोले सोहीअनुसार लगानी गरिएको हो । हानि नोक्सानी पुर्‍याउने मनसायले गरेको होइन । त्यसैले ममाथि कार्यबाही नगरी नीति निर्मातामाथि नै कार्यबाही होस् भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य राजबहादुर गुरूङको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मुख्य कार्यालयको परिपत्रअनुसार ग्राहकले पेस गरेको कोटेसनको आधारमा ७०% बैंकले सवारी साधनमा लगानी गरेको हो । ३०% सप्लायरलाई बुझाएको रसिदलाई मान्यता दिएको । उक्त गाडी बैंकको नाममा धितो रहने हुँदा अन्य कुनै चल अचल सम्पत्ति धितो लिन जरूरी नभएको हो । उक्त नीतिमा धितो लिने व्यवस्था छैन । ३०% बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने भनी परिपत्रमा उल्लेख भएको छैन । सो नीतिमा कोटेसनलाई नै आधार मानी लगानी गर्नुपर्ने र एकभन्दा बढी कोटेसन लिनुपर्ने कतै उल्लेख छैन । Buyback नीतिअन्तर्गत सोही नीतिअनुरूप नै लगानी भएकोले सो नीतिमै कमी कमजोरी भएको देखिएको पेस भएको कोटेसनलाई नै आधार मानी लगानी गर्नुपर्ने नीति भएकोले यसमा हामी कर्मचारीको दोष नभई नीति नै कमजोर रहेको बेहोरा अनुरोध छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य तिलकराम श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

हा.प. परिपत्रानुसार ३०% बैंकमा नै दाखिला गरी राख्नु पर्ने निर्देशन नभएकोले सप्लायरको नगदी रसिदलाई मान्यता दिएको हो । नीतिमा एकभन्दा बढी कोटेसन लिनुपर्ने उल्लेख नभएकोले कोटेसनलाई नै आधार मानी लगानी गरेको हो । Buyback नीतिअन्तर्गत रही कर्जा लगानी गरेकोले बैंकको नीति नै बढी जवाफदेही हुनुपर्ने हुन्छ । नीति निर्माता केन्द्रीय स्तरबाटै सप्लायरको चल अचल सम्पत्ति धितो जमानत लिन आवश्यक थियो / थिएन भनी पोलिसी लेभलबाट नै प्रस्ट पारिनु पर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका अध्यक्ष नरेन्द्रबहादुर चन्दको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

नीतिमा एक मात्र कोटेसनले हुन्छ भनेकोले लगानी गरेको हो । बैंकको हित संरक्षणका लागि सप्लायरको चल अचल धितो जमानत लिन आवश्यक थियो, थिएन लगानी नीति बनाउनेसँगै सोधपुछ गर्नुपर्ने हो । हामीले पत्रानुसार लगानी गरेको मात्र हो । ऋणीबाट असुलउपर नभएपछि सप्लायरलाई सम्झौताअनुसार गर्न पत्राचार गरेको हो । अधिक मूल्याङ्कन गरी गराई बैंकलाई हानि नोक्सानीका सम्बन्धमा नीति नियम बनाउनेसँग नै सोधपुछ गर्नुहुन अनुरोध गर्दै नीति निर्माण गर्नेलाई नै त्यसको दण्ड दिन अनुरोध 

गर्दछु । साथै नीति निर्माताहरू र तीनका मतियारहरूले बैंक र सप्लायरबिचका कडीहरूलाई आयोगमा ल्याई कार्यबाही गरी दिन हुन अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन कार्यालय सहायक विनोद बरालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

नीतिअनुसार लगानी भएकोले सोको जिम्मेवारी नीतिकर्ताले लिनुपर्छ । सप्लायरले कोटेसन दिने प्रक्रिया रहेकोले कर्जा कमिटीमा मूल्याङ्कन तथा विश्लेषण गरिराख्नु पर्ने प्रावधान छैन । नीतिमा कोटेसन लिई लगानी गर्ने भन्ने शब्द मात्र उल्लेख भई संख्या उल्लेख नभएकोले एउटै कोटेसनको आधारमा लगानी भएको हो । वाइब्याक नीतिमा सम्झौता गर्ने सप्लायरको चल अचल सम्पत्ति धितो जमानत लिने उल्लेख नभएकोले धितो जमानत लिन आवश्यक थिएन । बैंक नीतिअनुसार कोटेसन लिई लगानी गरेको हो । बैंकले जारी गरिने नीति लगानी असुली र धितो आदिबारे सम्पूर्ण कुरा पछि अप्ठेरो नपर्ने हिसावको कार्यनीति हुनुपर्ने थियो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन का.मु.शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य झपसी मण्डलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% बैंकमा जम्मा गर्नुपर्ने बैंक नीतिमा स्पष्ट नभएकोले सप्लयारलाई बुझाएको प्रमाणको आधारमा लगानी भएको हो । बैंक नीतिअनुसार कोटेसन मूल्यको आधारमा लगानी गरेको हो । नीतिमा (परिपत्रमा) एकभन्दा बढी कोटेसन लिनपर्ने उल्लेख नभएको, वाइब्याक नीतिमा सम्झौता गर्ने सप्लायरको चल अचल सम्पत्ति धितो जमानतमा नलिने उल्लेख गरेबाट नियममा नै कमी कमजोरी देखिएको छ । बैंकको नीतिअनुसार सम्झौता गरी लगानी गरेको हो । बैंकको हित संरक्षणको लागि सप्लायरको चल अचल सम्पत्ति धितो लिनुपर्ने हुन्छ यस नीतिमा सोसम्बन्धी व्यवस्था छैन । बैंकको नीति नियम र परिपत्रको अधीनमा रही लगानी गरेकोले आफूलाई कार्यबाही हुनु नपर्ने हो । बैंकको नीति नियममा त्रुटि देखिएको र नीति असल नभएको हुनाले बैंकलाई हानि नोक्सानी भएको हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा अधिकृत तथा कर्जा कमिटीका सदस्य कृष्णकुमार साहको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% सप्लायर कम्पनी मा दाखिला गरेको आधारमा लगानी गरेको हो । ऋणीले पेस गरेको कोटेसन भएकोले कर्जा कमिटीले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्न आवश्यक नभएको हो । कोटेसनको ७०% मात्र लगानी गर्नुपर्ने नीति भएकोले लगानी गरेको हो । एकभन्दा बढी कोटेसन लिनुपर्ने भन्ने कुरा नीति एवं परिपत्रमा उल्लेख छैन । सो सम्बन्धमा नीति निर्माताबाट जानकारी लिए राम्रो हुने छ । नीति निर्माण गर्दा गाडीबाहेक अचल सम्पत्ति धितो जमानतमा लिने प्रावधान हुनपर्ने थियो तर प्राप्त निर्देशनमा त्यस्तो कुनै प्रावधान नभएको भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन का.मु.शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका सदस्य ओमबहादुर श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

सप्लायरले ३०% रकम ऋणीको नाममा नगदी रसिद काटी बैंकमा जम्मा गरेको आधारमा मान्यता दिएको हो । तत्कालीन उ.म.प्रबन्धक रामचन्द्र महर्जन र विभागीय प्रमुख भरत पोखरेलको बस र टुक टुक ट्याम्पोमा सेयर थियो भन्ने पनि सुनिन आएको थियो । त्यसैले सो लगानीका बारेमा मैले विरोध गर्दा निम्नस्तरको कर्मचारीको हैसियतले खासै पहुँच पुग्न सकेन । व्यवस्थापनका केही व्यक्ति र सप्लायरबिच तालमेल भएको कारणले एउटै मात्र विकल्प दिन कोटेसनलाई पेस गरिएको हो भनी कतिपय आवाज पनि आयो तर मेरो मात्र विरोधले लगानी रोक्न 

सकेन । नीतिअनुसार गाडी मात्र धितोमा लिएको अरू अचल सम्पत्ति धितोमा लिएको छैन । कम्पनीको आधिकारिक व्यक्तिबाहेक अन्य सप्लायर्ससँग बैंकले सम्झौता गर्न मिल्दैन । सम्झौताअनुसार सप्लायरले सहयोग नगरेको कारणले अचल सम्पत्ति जमानत लिनुपर्ने देखिएको हो । बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा बस्ने व्यक्तिहरूले विना भिजन नीति बनाउने, नीति पनि अपारदर्शी र अस्पष्ट हुने गरेको छ । जग्गा धितो राख्दा त असुलउपर हुन नसकेको अवस्थामा बैंकले ७०:३० को नीति अचल धितो नलिने गरी ल्याउन उच्चस्तरबाटै केही निजी स्वार्थसिद्धि गर्ने काम भएको जस्तो लागेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका कार्यालय सहायक रामप्रसाद गजुरेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

कर्जा स्वीकृत हुनासाथ सम्पूर्ण रकम सप्लायर कहाँ जम्मा हुने भएको र सप्लायरले रकम प्राप्त गरेको कागजातको आधारमा कर्जा स्वीकृत गरेको हो । मुख्य कार्यालयको परिपत्रानुसार कोटेसन मूल्यको ७०% लगानी गर्ने उल्लेख भएकोले मूल्याङ्कन र विश्लेषण गर्नु नपर्ने भएकोले यस्तो मूल्याङ्कन गरिएन । परिपत्रानुसार धेरै कोटेसन लिनुपर्ने प्रावधान नभएकोले एउटै कोटेसनलाई मान्यता दिएको हो । चल सम्पत्तिको रूपमा गाडी नै धितो स्वरूप रही सम्झौतासम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात मुख्य कार्यालयबाट तयार भएकोले बैंकिङ शाखाहरूलाई जानकारी नै 

छैन । बैंकको नीतिअनुसार सप्लायरको कुनै अचल सम्पत्ति जमानत लिनपर्ने व्यवस्था गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन मुख्य प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका अध्यक्ष पवनकुमार बज्राचार्यको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

मुख्य कार्यालयबाट ३० प्रतिशत ऋणीले लगानी गरी ७० प्रतिशत ऋण दिने हायरपर्चेज कर्जाको नीति निर्धारण भई ११ वटा कोटा निर्धारण भई आएको हुँदा सोहीबमोजिम लगानी गरिएको हो । शाखा प्रमुखको हैसियतले कर्जा कमिटीमा बसेको हुँ । ३०% रकम सप्लायरले बुझेको नगद रसिद प्राप्त भएकोले ७०% रकम भुक्तानी दिएको हो । मेरो सरूवा भएकोले असुलीमा के कार्यबाही भयो थाहा भएन । बैंकको हित संरक्षणका लागि जमानत लिनुपर्ने हो । नजानी कतैकहीँ गल्ती भए त्यो नियति होइन भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका सदस्य जगदिशप्रसाद पोखरेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

ऋण शाखाले तयार गरी पेस भएको फाइल कमिटीमा स्वीकृतिका लागि पेस हुँदा दस्तखत गर्ने गरेको हो । ऋण कारोबारमा धितोको व्यवस्था हुनुपर्नेमा सो व्यवस्था नगरिनु नै मूल नीतिगत कमजोरी हो । लगानी शाखाबाट आधिकारिक एउटै मात्र कोटेसन लिए पुग्छ भन्ने बारेमा छलफल भई निर्णय लिएकोले एउटै कोटेसन लिएको हो । परिपत्रको आधारमा लगानी भएको हो । धितो लिएर मात्रै लगानी गर्नुपर्ने नीति बनाउनु पर्ने थियो । हालको नीतिले उक्त रकम असुल हुन सक्ने अवस्था छैन । ऋण असुलीको लागि पत्राचार गर्ने समयमा अवकाश भएकोले मेरो कुनै दायित्व छैन । बैंकले दिएको परिपत्र, नीति र प्रक्रियाबमोजिम नै कार्य गरेको हुनाले आफूमाथि कारबाही हुनु नपर्ने हो । नीतिगत प्रक्रियादेखि नै त्रुटि भएको र कार्य गर्ने व्यक्तिबाट पनि त्रुटि हुने भएकोले यो प्रक्रियामाथि (सुरूदेखि नै) छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका सदस्य शारदाकान्त अधिकारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

हा.प. कर्जा लगानीको लागि कानूनी रीत र मुख्य कार्यालयको मिति २०५९।८।१३ च.नं.३२७ को नीति, निर्देशन र प्रक्रियाअन्तर्गत ३०:७० अनुपातमा नगद जम्मा गराई बिना धितो गाडीमा लगानी गरेको हो । कर्जा लगानीमा कर्जाको हैसियतले पेस गर्ने गरेकोले बैंकको परिपत्रानुसार लगानी भएको हुँदा मुख्य कार्यालय नै जवाफदेही हुनुपर्ने हो । सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनअनुसार आवश्यक नगद जम्मा गराई ऋण स्वीकृत गरेको परिपत्रानुसार सप्लायरको कोटेसनलाई स्वीकार गरेको हो । परिपत्रमा अचल सम्पत्ति धितो लिने कतै उल्लेख छैन । बैंकको नीति, नियमानुसार लगानी भएको हुँदा आफूलाई कार्यबाही हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको तत्कालीन शा.अ. तथा कर्जा कमिटीका सदस्य केशवलाल पालिखेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

सप्लायरमा नै भुक्तानी जाने भएकोले ३०% बुझाएको प्रमाणको आधारमा लगानी गरेको हो । २० वटा कोटा प्राप्त भएकोमा २ वटा रवि इन्टरनेसनलमार्फत चाइनिज गाडीमा लगानी भएको 

हो । अन्य अरू कम्पनीको कतिवटा कसलाई लगानी भयो थाहा छैन । मिति २०५९।८।१३ को च.नं. ३२७ को मुख्य कार्यालयको परिपत्रानुसार प्रस्तुत कर्जा लगानी गर्दा अचल सम्पत्ति जमानत लिन आवश्यक नभएकोले लिइएन । बैंकको कर्जा सुरक्षित गर्न सप्लायरसँग बैंक ग्यारेन्टी लिने व्यवस्था हुनुपर्ने थियो । २०६०।६।५ मा भाखा नाघेको जानकारी सप्लायरलाई दिएको 

छु । असुलीको लागि सप्लायरलाई लिखित एवं मौखिक ताकेता गरेको हुँ । सम्झौताअनुसार गाडी वाइब्याक गराउन नसकिएकै हो । कोटेसनको आधारमा लगानी गर्न बैंक बाध्य भएकोले राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा बैंकको लगानी बचाउनका लागि आफ्नो जिम्मेदारी सम्झी सप्लायरसमेतले राष्ट्रको सम्पत्ति डुबाउन लागेको आभास मिलेकोले मिति २०६०।१।२२ च.नं. ७६८ बाट सो सप्लायर कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने पत्र जिम्मेवार निकाय मुख्य कार्यालय (उपमहाप्रबन्धक बैंकिङ) मा पठाएको हुँ । समयमै कार्यान्वयन गरिदिएको भए यत्रो ठूलो हानि नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने थिएन । आयोगले उक्त सक्कल प्रमाण आधारहरू सम्बन्धित स्थानबाट झिकाई सुरक्षित गराउन अनुरोध गर्दछु । मेरो मिलेमतो नभएकोले मउपर कारबाही हुनु नपर्ने हो भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन मुख्य शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका अध्यक्ष श्यामसिंह पाण्डेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत सप्लायर कँहा जम्मा गराएर मात्र लगानी गरेको हो । २ वटा गाडीमा लगानी गरिएको छ । बैंकको हित संरक्षणको लागि चल अचल सम्पत्ति धितो जमानत लिन आवश्यक थियो । यस नीतिअन्तर्गत गाडीबाहेक थप अचल सम्पत्ति धितो जमानत लिनुपर्ने ऐन, नियममा व्यवस्था नभएको हुँदा चल अचल सम्पत्ति धितो जमानत लिइएन । हामीले (रत्नपार्क शाखाले) मुख्य कार्यालयलाई मिति २०६०।१।२२ च.नं. ७६८ को पत्रबाट सप्लायरलाई कालो सूचीमा राख्न पत्र पठाएको तर उक्त पत्र सम्बन्धमा मुख्य कार्यालयले कुनै चासो देखाएन । त्यसैले अन्य शाखाहरूबाट पनि सोहीबमोजिम लगानी भएको छ भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शाखा प्रबन्धक तथा कर्जा कमिटीका सदस्य सावित्री पराजुलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसन मूल्यको ३०% ले हुने रकम बैंकमा दाखिला गर्नुपर्ने तर एजेन्टलाई नै उक्त रकम दिनुपर्ने भएकोले ऋणीले बैंकमा जम्मा नगरी सप्लायरकोमा नै जम्मा गरी सोको प्रमाण बैंकमा पेस गरेकोले ७० प्रतिशत बैंकबाट लगानी गरेको हो । एकभन्दा बढी कोटेसन लिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख भएको छैन । सप्लायर्ससमेतलाई जवाफदेहिता बनाउन चल अचल धितो जमानत लिन आवश्यकता थियो तर परिपत्र तथा नीति निर्माताले यसको आवश्यकता देखेन र सोहीअनुरूप कर्जा लगानी भयो । सप्लायर्ससँग असुलउपर गर्न विद्यमान नीतिमा कतै उल्लेख छैन । सप्लायर ठगी गर्ने नियतले नै बैंकमा आएको भन्ने कुरा निजमार्फत गाडी खरिद गर्न आएका ५ जना ऋणीहरूले पेस गरेको कागजातबाट थाहा हुन आएको छ । ५ मध्ये एकजना ऋणीमार्फत निज सप्लायर्सले दिएको कोटेसन दरमध्ये ४ वटा गाडीहरू कृषि विकास बैंक, नयाँ बानेश्वर शाखाबाट लगानी भइसकेको कुरा जानकारीमा आई उक्त शाखामा बुझ्दा कुरा साँचो रहेको जानकारी पाएको हो । बैंकलाई ठगी गर्ने र गुमराहमा राख्ने कार्य गरेकोले बैंकिङ कार्यालय रत्नपार्कको च.नं. ७६८ मिति २०६०।१।२२ को पत्रबाट रवि इन्टरनेसनल (प्रो. रविन्द्र सर्राफ) र काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि.का सञ्चालक निर्मलकुमार जैन एवं जगरनाथप्रसाद सोनारलाई र सोसँग सम्बन्धित अन्य फर्मलाई समेत ब्लाक लिष्टमा समावेश गरिदिन उपमहाप्रबन्धक (बैंकिङ) लाई जानकारी गराएको हो । उक्त पत्रको मितिपश्चात् पनि पत्रको रेस्पोन्स नगरी कर्जा प्रवाह भएको बुझिएको छ । उक्त पत्रले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने भएकोले मुख्य कार्यालय तथा सम्बन्धित कार्यालयबाट समेत उक्त पत्र र सोसँग सम्बन्धित कागजात मगाई सुरक्षित राख्न अनुरोध गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको बुझिएका तत्कालीन शा.अ. तथा कर्जा कमिटीका सदस्य ऋषिशेखर श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

गाडी सप्लायरले बुझी लिएकोले गाडीको अवस्था हाल थाहा छैन । गाडी फिर्ता लिएकोले ऋण चुक्ता हुनुपर्ने मेरो मान्यता छ । ३० प्रतिशतले हुने रकम रू. ८ लाख बझाएको हुँदा सप्लायर कम्पनीले नै मेरो नामको कर्जा चुक्ता गरी बाँकी रकम पाउनुपर्ने मेरो मान्यता छ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७८ का ऋणी विजय मादेन लिम्बूको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम जम्मा गरेको हो । रू.१५.४० लाख कर्जा लिएको हो । बैंकबाट गाडी लिइसकेपछि ३ महिनाजति रूट नपाएकोले समस्या भयो । गाडी हाल सप्लायरको कारखानामा छ । हाल उक्त गाडी चल्छ, चल्दैन थाहा छैन । उक्त गाडी मैले २०५९।११।२८ देखि २०६० कार्तिक १७ गतेसम्म धरान विराटनगरमा चलाएको हो । गाडी बुझाइसकेकोले मैले तिरेको रकमबाट मैले तिर्नुपर्ने रकम कट्टा गरी बाँकी रकम फिर्ता पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८० का ऋणी अनिल श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

अधिक मूल्याङ्कनको सम्बन्धमा मलाई थाहा छैन । बैंकबाट गाडी लिइसकेपछि ३ महिनाजति रूटको समस्या भयो । यसको मुख्य दोषी नै सप्लायर हो । उक्त गाडी २०६०।११।२५ देखि धरान र काँकडभिट्टा लोकल रूटमा सञ्चालन गरेको हो । उक्त नीतिअन्तर्गत कर्मचारी चुडामणी दाहाल र सप्लायर जगरनाथप्रसाद सोनारले उक्साई केही अप्ठेरो छैन, सबै व्यवस्था सप्लायरबाट नै हुनेछ भनेकोले लिएको हो । मैले गाडी फिर्ता दिइसकेको छु । मैले बैंक कर्जा हानि नोक्सानी गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९८ का ऋणी अनुपकुमार जोशीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मलाई गाडीको मूल्य यकिन थाहा भएन । अवकाश जीवनमा व्यवसाय गर्नको लागि गाडी लिएको हुँ । उक्त गाडी चलाउन नसकेमा फिर्ता लाने भएको हुँदा म ऋणबाट मुक्त हुनेछु भनी गाडी खरिद गरेको हो । बैंकलाई हानि नोक्सानी हुने काम गरेको छैन । रूट परमिटसमेतको समस्या भएकोले मैले गाडी चलाउन सकिन भन्दा बुझाउनु भनेपछि सप्लायरलाई नै बुझाएको हुँ । बाँकी रकम सप्लायरबाट फिर्ता गराई पाउन बैंकमा निवेदन दिएको छु । मैले बैंकको हानि नोक्सानी नगरेको भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९३ का ऋणी इन्द्रप्रसाद घिमिरेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम सप्लायरले बुझाउन भनेकोले निजलाई नै बुझाएको हो । विविध आश्वासन दिएकोले गाडी लिएको हो । आश्वासन झुठा भएकोले स्पयेर पार्टसहरू नपाई सञ्चालन गर्न नसकेकोले फिर्ता दिएको । गाडी बैंक कर्मचारीको रोहवरमा सप्लायरलाई बुझाएको हो । बैंकको लाग्ने रकम कटाई ३०% ले हुने जम्मा गरेको रकमबाट कट्टा गरी बाँकी रकम फिर्ता दिलाई फरफारक गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९६ का ऋणी लोकेन्द्रप्रसाद रिजालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% ले हुने रकम सप्लायरलाई बुझाएको हो । उक्त बसको मूल्य थाहा छैन । हाल आएर आफू ठगिएको थाहा पाएँ । गाडी सप्लायरसँग भएको आश्वासन पूरा नगरेकोले गाडी सञ्चालन गर्न 

सकिएन । गाडी बैंक कर्मचारीको रोहवरमा २०६० कार्तिक १७ गते कम्पनीका प्रतिनिधि योगेन्द्र दाहाललाई बुझाएको हुँ । मैले सञ्चालन गरेको मितिदेखि मैले गाडी बुझाएको मितिसम्म बैंकलाई बुझाउन पर्ने रकम हिसाब गरी सावाँ ब्याज कट्टा गरी पाउनु पर्ने बाँकी रकम फिर्ता पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९५ का ऋणी दुर्योधन निरौलाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% ले हुने रकम सप्लायरले मागेकोले बुझाएको हो । हानि नोक्सानी बैंकलाई पुर्‍याउने कार्य गरेको होइन । उक्त गाडीको मूल्य थाहा भएन । गाडी दुर्घटनामा परेको र पार्टपुर्जा नपाएको कारण सञ्चालन गर्न नसकेकोले किस्ता तिर्न सकिन । जम्मा गरेको रकमबाट मैले गाडी बुझेको मितिदेखि गाडी चलाउन नसकेको निवेदन बैंकमा दर्ता गरेको मितिसम्म बैंकलाई दिनुपर्ने रकम कट्टा गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८२ का ऋणी ज्ञानु पराजुलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

बैंकबाट लगानी भएको गाडी पेसेन्जर प्रयोजनको लागि लिएको हो । तर सप्लायरले विराटनगर वीरगन्ज रूट मिलाई दिन्छु भनेको थियो तर सो रूट मिलाउन नसकेकोले गाडी लिएको लगत्तै १५/२० दिनपछि एकदिन पनि नचलाई सप्लायरको प्रतिनिधि योगेन्द्र दाहाललाई बुझाएको हो । अधिक मूल्य राखेर गलत काम गरेकोले सम्पूर्ण ऋणको दायित्व सप्लायरलाई हस्तान्तरण गरी निजलाई कार्यबाही गरी ऋणबाट मुक्ति पाऊँ । गाडी फिर्ता लिई ऋण नतिर्ने सप्लायरलाई आयोगबाट उचित कार्यबाही गरियोस् भन्ने माग गरेको भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७५ का ऋणी देवेन्द्रकुमार निरौलाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम सप्लायरलाई दिएको हो । सप्लायरले फटाई गरेको हो । रू.१ लाख २० हजारमा रूट परमिट किनेकोमा ३ महिनापछि यातायात व्यवस्था कार्यालयले खारेज गरिदियो । रूट परमिट लिनको लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष समेत पुगेको हो । सप्लायरसँग पार्टपुर्जा माग गर्दा उपलब्ध नगराएको अन्यत्र खोज्दा फिट नभएकोले मिति २०६० फागुन २२ गतेदेखि गाडी चलेन । २०६० आषाढ मसान्तसम्मको ब्याज रकम तिरेको छ । उक्त गाडी सप्लायरलाई बुझाई ३०% ले हुने रकम जम्मा गरेकोले बैंकको रकम कट्टा गरी बाँकी रकम पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६९४ का ऋणी रविन्द्रनाथ सुवेदीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम सप्लायरलाई बुझाई नगदी रसिद बैंकमा पेस गरेको हो । बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने उद्देश्य छैन । सप्लायर्स कम्पनीले गाडीको मूल्य निर्धारण गर्ने भएकोले मूल्य उचितै होला भनी कोटेसन स्वीकार गरेको हो । बुझी लिएपछि सम्झौताअनुसारको कुनै काम भएन । मुस्किलले २/३ महिना धरान काँकडभिट्टाको रूटमा सञ्चालन गरेँ । सो गाडी हाल बिग्री चल्न नसकी आफ्नै जिम्मामा छ । बैंकले उक्त गाडी वाइब्याकमा सप्लायरलाई फिर्ता दिई मेरो नाममा रहेको लगत कट्टा गरी ऋणबाट फरफारक गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १७७९ का ऋणी शिवराज कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

हाल गाडी बिग्रिएर सिनामंगल स्थित निजी ग्यारेजमा छ । मेरो श्रीमतीको नामको अचल (जग्गा) धितोबापत बन्धकी दिएको छु । सप्लायरले सम्झौतामा उल्लेख भएको सर्त पालना गरेमा (हामी) म गाडी चलाएर बैंकको ऋण तिर्न तयार छु । जानीजानी हामीले कुनै अनियमितता तथा अपराधजन्य कसुर नगरेको भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७२ का ऋणी राहुल खनालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

विराटनगर काठमाडौंको रूट परमिट सप्लायरले लिई दिएका थिए । हाल गाडी बिग्रिएर सिनामंगल स्थित निजी ग्यारेजमा राखेको छु । मेरो श्रीमतीको नामको अचल (जग्गा) धितोबापत बन्धकी दिएको छु । गाडी पनि थन्किएको अवस्थामा ऋण तिर्न सक्ने अवस्था छैन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८६ का ऋणी कृष्ण खनालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उक्त गाडीको लागि रूटपरमिट सप्लायरले काँकडभिट्टादेखि विराटनगरसम्मको लिई पेस गरेको थियो । कोटेसन मूल्यको ३०% ले हुने रकम सप्लायरलाई बुझाएको हो । बैंकमा सावाँ ब्याज गरी रू. १७,१३,२७७१।- बुझाउन बाँकी छ । कुनै अचल सम्पत्ति धितो राखेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८१ का ऋणी ध्रुव खनालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसन मूल्यको ३०% ले हुने रकम सप्लायरलाई बुझाई मेचीबाट नेपालगन्ज, महेन्द्रनगर र काठमाडौंसम्मको रूट परमिट सप्लायर जगरनाथले लिई दिएको हो । पार्टपुर्जा उपलब्ध नगराएको कारणले मर्मत हुन नसकी ५/६ महिनामै बिग्री आफ्नै जिम्मामा ग्यारेजमा थन्किरहेको छ । सावाँ ब्याज गरी रू. ४,७६,८६०।– बुझाइसकेको अरू बाँकी छ । अचल सम्पत्ति धितो राखेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८३ का ऋणी सुमन सुब्बाको हकमा बाबु खड्ग लिम्बूको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मेरो भिनाजु काठमाडौं खड्गभद्रकाली-६ बस्ने खड्गबहादुर सुब्बाले एउटै व्यक्तिले ३ वटा ट्रक निकाल्न मिल्दैन भनी मेरो नामबाट ट्रक निकालेको 

हो । कोटेसनको बारे मलाई थाहा छैन । निज खड्गबहादुर सुब्बालाई थाहा होला । गाडी निज खड्ग सुब्बाको जिम्मामा दिएको छु । को.१ख १६८५ गाडी बिग्री कोटेश्वर जुडिबुटी स्थित ग्यारेजमा छ भन्नेसमेत बेहोराको मिनाकुमारी सुब्बाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उक्त गाडीको लागि रू. २९ लाखको कोटेसन पेस गरेको र कोटेसनलाई नै आधार मानी ३०% ले हुने रकम सप्लायरलाई नै बुझाएको हो । पार्टपुर्जा उपलब्ध नगराइएकोले मर्मत सम्भार हुन नसकी ५/६ महिना मात्र चलेको हो । उक्त गाडी मेरो दाइ खड्गबहादुर लिम्बूको जिम्मा दिएको हो । हाल काठमाडौंको ग्योरजमा त्यतिकै थन्किएको अवस्थामा छ । कुनै अचल सम्पत्ति धितोमा राखेको छैन । ऋण हिनामिना गर्ने उद्देश्य मेरो होइन । सप्लायर सम्पर्कमा आएन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६८४ का ऋणी कविता सुब्बाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उक्त बसको लागि कोटेसन मूल्य रू. ३६ लाखको पेस भई बैंकबाट रू. २५ लाख स्वीकृत भई २४ लाख कर्जा गएको हो । उक्त गाडीको मर्मत गर्ने आश्वासन दिएको र सोअनुरूप नभएकोले बिग्रिएर ग्यारेजमा राखेको हो । पार्टपुर्जा उपलब्ध गराएमा सञ्चालन गरी बैंक रकम तिर्दै जानेछु भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १७०४ का ऋणी शंकरबहादुर बस्नेतको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% रकम सप्लायर्सले मेरो पत्नीसमेतको तर्फबाट रू. १०,००,०००।- बुझाएको सप्लायरले म आफैँले बैंकलाई बुझाउने छु भनेकोले रकम दिएको हो । को.१ ख १६७४ नं. को गाडी काठमाडौंको काँकडभिट्टा रूटको परमिट लिई चलाएको सो गाडी झापामा दुर्घटनामा परी करिब ९ महिना ग्यारेजमा बसेको हो । गाडीको पार्टसहरू समयमा नपाउने मेकानिक नपाउने कारणले बन्द भई चलाउन नसकी हालसम्म उक्त गाडी काठमाडौंको सोह्रखुट्टे ग्यारेजमा छ भन्नेसमेत बेहोराको ऋणी नरेन्द्र कोइरालाको अनसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कर्जा तिर्न नसके गाडी नै वाइब्याक गर्ने सर्तमा ऋण लिएको हो । ३०% ले हुने रकम १५ दिनअगावै बैंक दाखिला गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सबै कुरा मलाई थाहा छैन । मेरो पति नरेन्द्र कोइरालालाई थाहा छ । २०५९ मंसिर २३ देखि ऐ. चैत्र मसान्तसम्म काठमाडौं काँकडभिट्टाको रूट परमिट लिई चलाएको हो । उक्त गाडीका सप्लायरले दिएको ग्यारेन्टीअनुसार पार्टपुर्जाहरू उपलब्ध नहुँदा बिग्री मर्मत हुन नसकी सञ्चालनमा नआएकोले बैंक कर्जाको किस्ता बुझाउन सकिन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १६७६ का ऋणी नविन कोइरालाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम सप्लायरलाई बुझाएको 

हो । सप्लायर कम्पनीले मैले भनेको रूट परमिट धरान-विराटनगरको मिलाई दिन्छु भनेको तर नभएकोले तुरून्तै गाडी फिर्ता दिई रकम पनि सप्लायरबाट प्राप्त गरेको । बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने काम गरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको को.१ ख १७३० का ऋणी प्रकाश मादेन लिम्बूको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

सप्लायर आफैँले कोटेसन पेस गरेकोले कोटेसन मूल्य बढी नै भएको महसुस भएको थियो । रूट परमिटका सम्बन्धमा सप्लायरले नै लिई दिएको हो । सप्लायरले पार्टस उपलब्ध नगराइदिएकोले गाडी हाल बिग्री ग्यारेजमा बसेको हो । उक्त गाडी आपसी समझदारीमा सप्लायरको जिम्मामा रहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०२ का ऋणी नविन किशोर नेपालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% ले हुने रकम बैंकलाई सप्लायर जगरनाथप्रसाद सोनारलाई दिई नवदिप ट्रेडर्स भैरहवामार्फत दिएको हो । गाडी खरिदका समयमा सप्लायरले पार्टपुर्जाको कुनै कमि हुने छैन भनी आश्वासन दिएको थियो तर व्यवहारमा नपाइएकोले गाडी चल्न सकेन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०० का ऋणी गोविन्दप्रसाद पराजुलीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% रकम बैंकमा म बुझाउँछु भनी सप्लायरले भनेको हो । मलाई सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी दिएको हो । हालसम्म कुनै पनि सुविधा मलाई सप्लायर्सले दिएको छैन । मैले बैंकलाई २०६२ वैशाखसम्ममा रू.२,००,०००।- बुझाएको छु अरू रकम पछि बुझाउने छु । मेरो गाडी भैरहवा नारायणगढ रूटमा चलिरहेको छ भन्नेसमेत बेहोराका बा.अ. ८८३१का ऋणी नन्दलाल शर्माको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

नियमानुसारको ३०% रकम बैंकलाई बुझाउनु पर्छ भन्ने थाहा नभएकोले दिपकराज शर्मामार्फत सप्लायरलाई बुझाएको हो । गाडीको ब्याज नियमितअनुसार तिरेको छ भने भाखा नाघेको किस्ता हालसम्म तिरेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०४ का ऋणी चोलाप्रसाद कँडेलको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

तौलिहवा-लुम्बिनी-नारायणघाटको रूट परमिट सप्लायरले नै लिइदिएको हो । बिमाको हकमा पहिले सप्लायरले गरिदिएको हो । पछि गाडीमा आगजनी भई इन्सोरेन्सको रकम लिई बैंकमा तिरी ऋण मुक्त भएको छु । गाडी हालसम्म सञ्चालनमा छ । सप्लायरसँग मेरो कुनै मिलोमतो छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७५१ का पुरूषोत्तम कारन्जीतको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% को खर्च बैंकलाई बुझाउने भन्ने जानकारी नभएको र बैंकले पनि कुनै चासो 

देखाएन । सो गाडीको रूट परमिट सप्लायरले लिई गरिदिएको थियो । बिमा सम्बन्धमा पहिले सामान्य बिमा कम्पनीबाट भएको हो । सम्झौताअनुसार पार्टपुर्जा तुरून्त उपलब्ध गराउन सकेन । हाल उक्त गाडी भैरहवा बुटवलमा मेरो नामबाटै चलेको छ । हालसम्म कुनै दुर्घटना भएको छैन । सप्लायरसँग पनि कुनै मिलोमतो छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०३ का ऋणी रविन्द्र पन्थीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

रूट परमिट भैरहवा, तौलिहवा, बुटवलसम्मको सप्लायरले नै लिइदियो । सो गाडीको बिमा पहिले सप्लायरले गरेको हो । सप्लायरले पार्टपुर्जाहरू नदिएकोले पाएको छैन । ३ किस्ताभन्दा बढीको भाखा नाघेकोले बैंकलाई पटक पटक मौखिक जानकारी दिँदा गाडी फिर्ता लिएको छैन । हालसम्म सो गाडी भैरहवा-बुटवल रूटमा मेरो नाउँबाट चलेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७५० का ऋणी शिवप्रसाद घिमिरेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% रकम बैकलाई बुझाउन थाहा नभएकोले दिपकराज शर्मालाई बुझाइयो । मैले लिएको गाडी सेकेन्ड ह्यान्ड हो । काठमाडौं टुकटुकको नामबाट नामसारी भई सप्लयरले भैरहवा काठमाडौंमा चल्ने गरी रूट परमिट लिइदिएको थियो । खर्च कति भयो थाहा भएन । उक्त गाडीको लागि कृषि विकास बैंकमा २०६२ सम्मको ब्याज बुझाएको हो । सावाँ, ब्याज आम्दानीबमोजिम बुझाइरहेको छ । हालसम्म भैरहवा सञ्चालन भइरहेकोले ठीक छ । कुनै दुर्घटनासमेत परेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७८०४ का ऋणी जितेन्द्रकुमार क्षेत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३०% रकम बैंकमा जम्मा नगरी सप्लायर दिपकराज शर्मालाई दिएको हो । सम्झौतामा के छ हामीलाई थाहा छैन । मलाई फस्ट ह्यान्डको गाडी दिई भैरहवा काठमाडौंको रूट परमिट सप्लायरले नै लिइदिएको हो । सम्झौताअनुसारको कुनै सुविधा 

दिएन । साथै गाडी फिर्ता पनि लगेको छैन । सप्लायरसँग कुनै मिलोमतो छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८२० का ऋणी अर्जुन उपाध्यायको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।  

३०% रकम सप्लायरलाई बुझाएको हो । सप्लायरबाट सम्झौताअनुसारको कुनै सुविधा दिएको छैन । हालसम्म चार किस्ता बुझाई कर्जाको भाखा नाघी सक्यो र गाडी फिर्ता भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८१७ का ऋणी सूर्यकुमार सारू मगरको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उक्त गाडीको ३०% रकम सप्लायर दिपकराज शर्मालाई दिएको हो । बैंकमा जम्मा 

गरिएन । गाडी फस्ट ह्यान्ड हो । भैरहवा काठमाडौंको रूट परमिट लिएको थियो । सम्झौताअनुसारको कुनै सामान दिइएन । चार किस्ताभन्दा बढी तिरेको छैन । भाखा नाघिसक्यो । गाडी फिर्ता लाने कुनै काम भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८२८ का ऋणी बलबहादुर गुरूङको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

सो गाडीको सुनौली-नारायणघाट-काठमाडौं चल्ने रूट परमिट सप्लायरले लिई दिएको हो । सम्झौताअनुसारको कुनै सुविधा पाएको छैन । सप्लायरले सर्तअनुसार पार्टपुर्जा दिएको छैन । ३ महिनासम्मको सावाँ ब्याज तिरेको छु । गाडी धेरै नचलेकोले किस्ता तिर्न सकिएन । गाडी फिर्ता लिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८०१ का ऋणी माया शर्माको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

रूट परमिट सप्लायरले लिई दिएको हो । हाल मैले सम्पूर्ण बिमा गराएको छु । सम्झौताअनुसारको सुविधा केही पाएको छैन । भाखा नाघेकोले गाडी फिर्ता लाने कुनै जानकारी नभएकोले हाल मेरै नाममा छ र भैरहवा बुटवलमा चलिरहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८१९ का ऋणी गोपाल क्षेत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

कोटेसनको ७० प्रतिशतले हुने रकम रू. १२.९५ लाख कर्जा लिएको हो । कोटेसन मूल्यको ३०% ले हुने रकम बैंकमा दाखिला गरेको होइन । तौलिहवा, लुम्बिनीको रूट परमिट सप्लायरले लिई दिएको हो । सप्लायरबाट आश्वासनअनुसारको कुनै काम भएको छैन । ५०% जति तिरेको र ५०% भाखा नाघेको छ । बैंकमा जानकारी गराउँदा ब्याजसमेत तिर्दै गर्नुस् भनेको र गाडी फिर्ता लिने कुनै कुरा भएन । हाल मेरै नाममा छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४९ का ऋणी स्वामिनाथ थारूको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

गाडी टुक टुक कम्पनीबाट लिएको 

हो । कोटेसन मूल्यको ७० प्रतिशतको रकम कर्जा लिएको हो । भैरहवा सुनौलीको रूट परमिट लिएको छु । सम्झौताअनुसारको सुविधा केही पाएको छैन । सप्लायरबाट सर्तअनुसार कुनै पार्टपुर्जालगायतका सुविधा पाएको छैन । सप्लायरले छलकपट गरी मलाई फसायो भन्नेसमेत बेहोराको बा.१.ख ८८१६ का ऋणी सन्तोषकुमार गुप्ताको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

सम्झौताअनुसारको ३०% रकम दिपकराज शर्मालाई दिएको हो । बैंकमा बुझाइएको होइन । काठमाडौं-तौलिहवाको रूट परमिट पनि सप्लायरले नै खर्च गरी लिइदिएको हो । सम्झौताअनुसारको कुनै पार्टपुर्जाको सुविधा सप्लायरले दिएको छैन । गाडीको राम्रो आम्दानी नभएकोले ऋण गरी आफैँले हालसम्मको सावाँ ब्याज तिरेको छु । सम्पूर्ण काम सप्लायरले गरिदिएकोले सबै रकम सप्लायरलाई दिएको हो । गाडीको मूल्य अधिक पर्न गएको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४८ का ऋणी बखन गुरूङको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसन कुन सप्लायरको हो, थाहा भएन । ३०% रकम दिपकराज शर्मालाई दिएको हो । बैंकमा बुझाएको होइन । गाडी First Hand हो । पहिले काठमाडौंमा चल्ने गर्दथ्यो । रूटपरमिट सप्लायरले लिई दिएको हो । हाल बुटवल भैरहवामा चल्छ । सम्झौताअनुसार सप्लायरबाट कुनै पनि पार्टपुर्जाको सुविधा पाएको छैन । किस्ता तिर्न नसक्दा साँचो फिर्ता लैजाउ भन्दा सप्लायरले कुनै चासो नदेखाएको भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८१८ का ऋणी रमा अर्यालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

गाडी लिन नवदिप ट्रेडर्सका सञ्चालक दिपकराज शर्माले सल्लाह दिएकोले ३०% रकम पनि उसैलाई बुझाएको हो । बैंकलाई बुझाएको होइन । गाडी लिँदा जगरनाथप्रसाद सोनारले बैंकमा कोटेसन दिएको हो । तौलिहवा-काठमाडौंको रूट लिई सञ्चालन गरेको छु । सम्झौताअनुसार सप्लायरले कुनै सुविधा दिएको छैन । २०६० साल देखि २०६१ सालसम्मको सावाँ ब्याज तिरेको छु भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८७४७ का ऋणी गीताकुमारी पाण्डेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उक्त गाडी लिँदा जगरनाथप्रसाद सोनारका साथै नवदिप ट्रेडर्सका दिपकराज शर्माले गाडी लिन सल्लाह दिएको हो । ३०:७० को नीति भन्ने हामीलाई थाहा नभएकोले र सप्लायर जगरनाथ सोनारले बैंकमा कोटेसन दिई निजले भनेको ठाउँमा सहीछाप गरी ३०% रकम सप्लायरले लिएको हो । मलाई १२,९५,०००।- को ऋणी भयो भन्ने कुरा पछि मात्र थाहा भयो । ३०% रकम बैंकलाई बुझाएको होइन । गाडी पहिले कौशिलाको नामबाट मेरो नाममा नामसारी भई आएको हो । रूटपरमिट तौलिहवा-भैरहवा-बुटवल लिई दिएको हो । सप्लायरले सम्झौताअनुसार कुनै पार्टपुर्जाको सुविधा दिएको छैन । कुनै किस्ता तिर्न बाँकी नरहेको जेनतेन गरी तिरी राखेको छु भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७८०६ का ऋणी मोइनुल हक खानको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसनको काम दीपकराज शर्माले गरेकोले मलाई केही थाहा छैन । सम्झौताअनुसारको ३०% रकम पनि निजलाई नै दिएको हो । काठमाडौं-भैरहवाको रूट परमिट लिएको हो । सम्झौताअनुसारको सुविधा केही दिएन । मैले जम्मा ३ किस्तासम्म करिब रू. २ लाखभन्दा बढी बुझाएको छु । हालसम्म गाडी फिर्ता लिएको छैन । मेरै नाउँमा चलिरहेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८८३० का ऋणी केशमाया गुरूङको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

रूट परमिट सप्लायरले लिदिएको हो । उक्त गाडी १ वर्षको लागि बिमा गरिएको थियो । गाडी दुर्घटना भई बिग्रिएर बसेको २ वर्ष भयो । सप्लायरबाट आश्वासन भएअनुसार सुविधा नपाएको हो । कर्जाको भाखा नाघ्नुअगाडि नै सप्लायरलाई मौखिक रूपमा गाडी फिर्ता लिनु र तुरून्तै मेरो नाममा भएको ऋण चुक्ता गरी दिनु भनेको हो । तर फिर्ता लिएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ख ८३६७ का ऋणी राजकुमार थापाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारसँग कोटेसन लिएको र सोको ३०% मैले बैंकमा नबुझाई जगरनाथप्रसाद सोनारलाई बुझाएको हो । गाडीलाई दिने भनेको सुविधा आश्वासन कुनै पनि दिएको छैन । उक्त गाडी हाल नचल्ने अवस्थामा भएको छ । देशको स्थितिमा सुधार आएमा किस्ता र ब्याज सुचारू रूपले बुझाउने छु भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६६ का ऋणी तुलसी नारायण श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

उमा काठमाडौं टुकटक प्रा.लि. को कोटेसन गाडीको सप्लायर आफैँले बैंकमा पेस गरेको हो । उक्त कोटेसनको ३०% ले हुने रकम कम्पनीलाई नै बुझाएको हो । बैंकमा सम्झौतामा सही गर्दा सम्झौता पेपर पढ्न नपाएको र त्यसबारे ऋण अधिकृत वा बैंक म्यानेजरले समेत केही बताएन । गाडी मेरो नाममा 

छ । गाडीको रूट परमिट सप्लायरले नै लिई दिएको 

हो । गाडी मेरो नाममा छ । ब्याज बुझाएको छ । कर्जाको भाखा नाघेको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६५ का ऋणी सियाराम यादवको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

बैंकसँग गरेको सम्झौताअनुसार बुझाउनु पर्ने ३०% रकम बैकलाई नबुझाई काठमाडौं टुक टुकलाई बुझाएको हो । उक्त गाडीको रूट परमिट कम्पनीले नै गरेको गाडी चलेको समयमा दुई पटक ब्याज मात्र बुझाएको हो । गाडी बिग्रेर सञ्चालन गर्न नसकेपछि मर्मत गर्न कम्पनीको ग्यारेजमा राखेकोमा कम्पनीले उक्त गाडी फिर्ता नदिई उल्टै अन्य व्यक्तिलाई रू.२,००,०००।- मा सञ्चालन गर्न दिएकोमा उक्त गाडीलाई (समातेर) भेटी बैंकमा बुझाउन जाँदा बैंकले हामीलाई थाहा छैन जे गरे पनि गर्नुस् भन्ने जवाफ पाएपछि कम्पनीमा सम्पर्क गर्दा कसैले पनि जवाफ नदिएको हाल उक्त गाडी नारायणगढको चौरमा फ्याँकिएको अवस्थामा राखिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६४ का ऋणी सुनिल अर्यालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

ऋणीले बेहोर्ने ३०% रकम बैंकलाई नबुझाई जगरनाथप्रसाद सोनारलाई बुझाएको हो । सम्झौतामा के लेखिएको छ थाहा भएन । बस लिएर आएपछि मात्र बैंक फाइनान्स भएको कुरा थाहा पाएको हो । गाडी सञ्चालन गरेको १५ दिनमा नै इन्जिन सिज भई बिग्रेको छ । गाडी सिज हुँदा पूरा नै सामान राखी गाडी बनाएर सञ्चालन गरेको १७ दिनपछि पुनः इन्जिन सिज भएपछि हालसम्म उक्त गाडी मर्मत भएको 

छैन । हाल उक्त कर्जाको कुनै पनि किस्ता रकम नतिरेको भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७६४५ का ऋणी कृष्णकुमार श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

गाडीको कोटेसन काठमाडौं टुकटुकले नै बैंकमा पेस गरेको छ । आफूले बुझाउनु पर्ने ३०% ले हुन आउने रकम बैंकमा नबुझाई जगरनाथप्रसाद सोनारलाई बुझाएको हो । काठमाडौं-नारायणघाटको रूट परमिटसमेत सप्लायरले उपलब्ध गराएको 

हो । किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकलाई जानकारी गराउँदा सप्लायरलाई भन्नु भनेकोले सप्लायरलाई पनि सोबारे भन्दा दुवैले कुनै किसिमको जानकारी नदिएको भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८५२५ का ऋणी राजेन्द्रकुमार अग्रवालको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कम्पनीले दिएको कोटेसनअनुसार गाडीको मूल्य १८.५० लाख हो । उक्त कोटेसन बैंकमा आफूले नै बुझाएको हो । बैंकमा गरेको सम्झौताअनुसार आफूले बुझाउनु पर्ने ३०% रकम सप्लायरले आफू कहाँ बुझाउन लगाएको हो । काठमाडौं-नारायणघाटको रूट परमिट सप्लायर कम्पनीले बनाई दिएको हो । सप्लायरले गाडी बिक्री गर्दा वारेन्टी र पार्ट पुर्जाको सुविधासमेतको प्रलोभन देखाई गाडी बिक्री गरेको र उसले भनेको कुनै पनि सुविधा नदिएको हो । गाडी बिग्रिएपछि किस्ता तिर्न नसकेको मौखिक रूपमा बैंकलाई जनकारी गराउँदा बैंक तथा सप्लायरले कुनै वास्ता नगरेको भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ७८०३ का ऋणी रेशमलाल श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।  

ऋणी हरिशंकर लाल कर्ण (बा.१ ख ७८०५), ऋणी सरतप्रसाद उप्रेती (बा.१ ख ७६५२), ऋणी श्रीमती रूपा घिमिरे (बा.१ ख ८३६८), रविन्द्र जङ्ग विजयतारा तामाङ (बा.१ ख ७६५३), बासुदेव दाहाल (बा.१ ख ८३६१), बलराम घिमिरे (बा.१ ख ८०३२) र गोविन्दराज घिमिरे (बा.१ ख ८०३३) आयोगबाट २०६२।३।१८ मा ७ दिने सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्दासमेत उपस्थित नभएको । 

मैले जगरनाथप्रसादसँग लिएको हो । ५ लाख ६५ हजार कोटेसन भनेर ६ लाखको कोटेसन बैंकमा पेस गरेको छु । ३० प्रतिशत रकम जगरनाथजीलाई बुझाएको हो । मैले खरिद गरेको टेम्पो फर्स्टहेन्डको 

हो । रूट परमिटको रकम जगरनाथजीको खर्च भएको हो । वीरगन्ज सिमरा चल्छ । बिमाको रकम रू. ६ हजार कम्पनीले मसँग लिएको हो । मिस्त्री, पार्टस आदि सुविधा दिन्छु भनेकोमा हालसम्म पाएको छैन । एक किस्ता ब्याज बुझाएको छु । कर्जाको भाखा नाघेको छ । मैले टेम्पो फिर्ता गर्न गएको तर लिएन भन्नेसमेत बेहोराको ना.स.ह १०९३ का ऋणी बाल्मिकीप्रसाद सोनारको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसनको मूल्य रू. ६ लाख राखी बैंकमा पेस गरेको हो । ३० प्रतिशतकले हुने रकम कम्पनीले नै बुझेको हो । पहिले सो टेम्पो बा.१ ह ४५२१ 

थियो । कसको नामबाट नामसारी भएको हो मलाई थाहा छैन । पहिले वीरगन्जमा सञ्चालन भइसकेको र इन्जिन खोलिसकेको भन्ने मिस्त्रीबाट थाहा भएको 

हो । यातायात कार्यालय वीरगन्जबाट रूट परमिट लिएको हो । भाखा नाघिसकेको छ । कम्पनी र बैंकलाई जानकारी गराएकोमा टेम्पो दिन जाँदा टेम्पो जलाई दिन्छु र तँलाई पनि छाड्दिन भन्ने धम्कीसमेत दिएकोले टेम्पो फिर्ता ल्याई घरमै थन्काउनु परेको भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०७८ का ऋणी शिवकुमार गुप्ताको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारले बैंकमा रू.६ लाखको कोटेसन पेस गरेको हो । कुन कुन कागजमा सही गराइयो मलाई थाहा छैन । ३० प्रतिशत रकम कम्पनीलाई बुझाएको हो । सम्झौताविपरीत काम भएको अहिले थाहा भएको हो । सो टेम्पो पहिला बा.१ ह ४४३५ थियो । मिस्त्रीले पटक पटक इन्जिन खोलेको छ भनेपछि थाहा भएको हो । टेम्पो बिग्रिएकोले हाल नवीकरण गराएको छैन । आश्वासन धेरै पाएको तर कुनै कुरा भएन । आयोगमा हामी पीडितलाई राहत होस् भनी निवेदन गर्दछु भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०८५ का ऋणी सत्यनारायण राउत कुर्मीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारले मूल्य रू. ६ लाखको कोटेसन बैंकमा पेस गरेको हो । बैंकमा ३, ४ वटा कागजमा हस्ताक्षर र औंठा छाप लगाएको 

छ । केमा लगाएको हो थाहा छैन । ३० प्रतिशत रकम कम्पनीमा नै जगरनाथप्रसाद सोनारले असुल गरेको 

हो । मेरो टेम्पो नं. पहिला बा.१ ह ४७६० थियो । सुरूदेखि नै पटक पटक बिग्रिएकोले फर्स्टहेन्ड टेम्पो नभएको शंका भयो । नारायणीभरीको रूट परमिट कम्पनीले लिदिएको भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १२०० का ऋणी रामकुमार गुप्ताको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

जगरनाथप्रसाद सोनारले कोटेसनको मूल्य रू. ६ लाख राखी पेस गरेको हो । उक्त टेम्पोको ओरिजिनल मूल्य ५ लाख ६५ हजार हो । कोटेसन मूल्यको ३०% रकम कम्पनीलाई बुझाई बाँकी रकमको ऋणमा टेम्पो लिएको हो । उक्त टेम्पो पहिले बा.१ ह ४५०४ थियो । मिस्त्रीले सो गाडी पुरानो हो काठमाडौंमा चलाएको थियो भनेपछि थाहा भयो । नारायणी अञ्चल भरीको रूट परमिट कम्पनीले नै लिई दिएको । भाखा नाघी सकेको छ । वाइब्याकअन्तर्गत गाडी फिर्ता गराई दिनु भनी सप्लायरलाई लिखित तथा मौखिक जानकारी दिँदा फिर्ता भएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको ना.प.ह. १०९४ का ऋणी सरफराज अंसारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारले कोटेसनको मूल्य रू. ६ लाख पेस गरेको हो । उक्त कोटेसनको ३०% रकम कम्पनीलाई बुझाई बाँकी रकमको ऋणमा टेम्पो लिएको हो । टेम्पो फस्टहेन्ड होइन मिस्त्रीलाई सोध्दा सेकेन्डहेन्ड हो भनेकोले थाहा भयो । उक्त टेम्पो पुरानो भई इन्जिन सिज भई चलेको छैन । उक्त टेम्पोको पार्टपुर्जा माग्दा विदेशबाट आउँदैछ भनेको 

हो । पार्टपुर्जा नपाएकोले बेवारिसे अवस्थामा थन्किएको छ । मैले आफ्नो खेत रू.१ लाख ३६ हजारमा बिक्री गरी सावाँ ब्याज तिरेको हाल १ वर्षदेखि गाडी लावारिस अवस्थामा छ । सुविधा केही दिएको छैन । गाडी फिर्ता लिन भनेकोमा लिएन भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०९९ का ऋणी केदारबहादुर कार्कीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारले कोटेसन मूल्य रू. ६ लाखको पेस गरेको हो । कोटेसनको ३०% रकम जे.पी.फर्मामा जगरनाथप्रसाद सोनारलाई बुझाएको 

हो । टेम्पोको पुरानो नं. ४४३७ हो । उक्त टेम्पो सिज भई खोल्दा मात्र सेकेण्ड हेन्डको भन्ने कुरा थाहा भएको । टेम्पोको रूट परमिट पाएको छैन । सप्लायरले पनि रूट परमिट दिएको छैन । माग्दा आलटाल मात्र गर्ने गरेको हो । नवीकरण भएको छैन । मेरो अचल सम्पत्ति जगरनाथप्रसाद सोनारले लिइसकेको छ । टेम्पो सञ्चालनमा छैन । त्यसकारण मैले बैंकको सावाँ र ब्याज तिरेको छैन । घरको धान, गहुँ बेचेर टेम्पो बनाएको थिएँ भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०७९ का ऋणी रामप्रवेश प्रसाद कुर्मीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

जगरनाथप्रसाद सोनारले कोटेसनको मूल्य रू. ६ लाख राखी बैंकमा बुझाएको हो । कोटेसन मूल्यको ३० प्रतिशत ले हुने रकम जे.पी. फर्माका जगरनाथप्रसाद सोनारका छोरा सुरेन्द्र प्रसाद सोनारलाई दिएको हो । नारायणी अञ्चलभरीको रूट परमिट कम्पनीले नै खर्च गरी लिई दिएको हो । टेम्पो लिएको २५ दिनपछि नै इन्जिन सिज भई खोल्दा इन्जिन पहिला पनि खोलिसकेको कुरा मिस्त्रीबाट थाहा भएको हो । उक्त टेम्पो सेकेण्ड हेन्डको रहेछ । गाडीको इन्जिन सिज भएको जानकारी कम्पनी र बैंकलाई पटकपटक दिएको हो । कुनै किसिमको पहल नभएको हुनाले किस्ता र ब्याज तिर्न असमर्थ भएको हो । मेरो आमाको नामको ४ कठ्ठा जमिन साहजीको श्रीमतीको नाममा पास गराएपछि १ महिना १५ दिनपछि गाडी दिएको भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०९८ का ऋणी आमिचन्दप्रसाद साह कानुको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

बैंकलाई बुझाएको कोटेसनमा ६ लाख उल्लेख गरेको हो । गाडीको मूल्य ३ लाखसम्मको हुनुपर्ने 

थियो । उक्त टेम्पो पहिला काठमाडौंमा चलिसकेको र बा.१ ह ४४६४ भएर डेढ वर्ष चलाई डेन्टिङ्गपेन्टिङ्ग गरी मलाई दिएका हुन् । कृषि विकास बैंकले निरीक्षण नगरी मेरो नाममा नामसारी र ऋण दिनमा मद्दत गरेको थियो । कम्पनीले गाडी फिर्ता लिनुपर्नेमा लिएको 

छैन । कम्पनीले अहिलेसम्म ऋण चुक्ता गरेको पनि छैन भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०८२ का ऋणी गणेश श्रेष्ठको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।  

३०% रकम जगरनाथप्रसाद सोनारले मसँग लिई ७० प्रतिशत कृषि विकास बैंकको ऋणमा लिएको हुँ । रूट परमिट वीरगन्जबाट सीमरासम्मको छ । कर्जाको ब्याज मात्र बुझाएको छु । भाखा नाघेको 

छैन । धान बेचेर बुझाएको हो । टेम्पो फिर्ता गर्न कम्पनी र बैंकलाई ताकेता गरेकोमा टेम्पो फिर्ता भएको 

छैन । टेम्पो डेढ वर्षदेखि चलेको छैन भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १२०१ का ऋणी रामविलास राउत कुर्मीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

जगरनाथप्रसाद सोनारले मलाई टेम्पोको दाम ३,६५,५००।- बताएको र १,६५,०००।- ब्याज चार वर्षको ब्याजमध्येमा मसँग ०-२-१५ धुर जग्गा निजको श्रीमतीको नाममा गराई टेम्पो दिएको हो । टेम्पोको मूल्य ६ लाख गरी बैंकमा पेस गरेको मलाई पछि थाहा भयो । ३० प्रतिशत रकम बैंकमा बुझाएको होइन । नामसारी कसरी भयो मलाई थाहा भएन । ४ वर्ष पुरानो चलिसकेको टम्पो दिएको पछि थाहा भएको हो । उक्त टेम्पो पाँच पटकसम्म खोली डेन्टिङ पेटिङ गरिदिएको जानकारी हुन आएको छ । बैंकमा सही गराएको एक महिना पाँच दिनपछि ब्लु बुक पाएँ । रूट परमिट जगरनाथप्रसाद सोनारले दिएको हो । गाडी फिर्ता गर्न जाँदा तँलाई थुनामा थुनाई दिन्छु भनी धाक धम्की दिएको भन्नेसमेत बेहोराको ना.प.ह. १२०२ का ऋणी इजारूल हक अंसारीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।

धरौटीबापत जिल्ला पर्सा, लाल पर्सा गा.वि.स. वडा नं. याद नभएको १४ धुर जग्गा धरौटी राखेको थियो । टेम्पो सेकेन्डहेन्ड हो । रूट परमिट मेरो बुबा मुनीलाल राउत कुर्मीले वीरगन्ज सिमराको लिएको हो । हाल गाडी बिग्रिएर घरमा बसेको छ भन्नेसमेत बेहोराको ना.प.ह. ११९९ का ऋणी मुनीलाल राउत कुर्मीको तर्फबाट अशोक राउत कुर्मीसँगको बयान ।

जगरनाथप्रसाद सोनार र मनोज कुर्मीले मलाई टेम्पो खरिद गर्न जानकारी दिएको हो । कोटेसन कति को हो र कसले पेस गरेको हो मलाई थाहा 

भएन । बैंकमा बुझाउनु पर्ने ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम बैंकमा बुझाएको छैन । टेम्पो पुरानो हो कसबाट मेरो नाउँमा आएको मलाई थाहा छैन । तर मैले टेम्पो पाएको छैन । सप्लायरले मेरो नाउँमा निकालेको टेम्पो पनि दिएन र ऋण पनि चुक्ता गरिदिएन भन्नेसमेत बेहोराको ना.१ ह १०८९ का ऋणी अशेस्वर राउत कुर्मीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

राजकुमार ठाकुरः (ना.१ ह १०८४) मनोजकुमार कुर्मीः (ना.१ ह १०९६) निजको नाममा पत्राचार गर्दा र गोरखापत्रमा सूचना दिँदासमेत आयोगमा बयान दिन उपस्थित नभएको ।

कोटेसन मूल्य थाहा छैन । गाडीको मूल्य १६ लाख हो । ३ लाख कम्पनीमा बुझाएको हो । बाँकी ऋण लिने भनी बैंकमा लगेको हो । काठमाडौं टुकटुक कम्पनीले बैंकमा लगी सही गराएको हो । ३०% सप्लायरमा दाखिला गरेको हो । मैले मिलेमतो गरेको छैन । वाइब्याक सिस्टममा बैंकले ऋण तिर्न आउन कुनै चिठी पठाएको छैन । गाडीको सामान नपाउने, महंगो पर्ने हुनाले हामी मर्कामा छौं । वाइब्याक गरी ऋण मुक्त गरिदिए राम्रो हुने थियो भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६९ का ऋणी बाबुकाजी महर्जनको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

कोटेसनको बारेमा जानकारी छैन । निजहरूले नै बनाई पेस गरेको हो । गाडी सेकेन्डहेन्ड हो । चेतन आचार्यको नामबाट नामसारी गरेको हो । रूट परमिट गाडी लिएको ३ महिनापछि भैरहवा-काठमाडौंको रूट परमिट दिपकराज शर्माले लिई दिई खर्च बेहोरेको हो । जगरनाथप्रसाद सोनारको गाडी सप्लाइ गर्ने सवडिलर भएकोले निजलाई नै रकम बुझाएको हो । गाडीको पार्टपुर्जा सप्लायरबाट पाइएन । इण्डियन पार्टपुर्जा जडान गरेरे गाडी सञ्चालन गरियो । सप्लायरलाई गाडी फिर्ता गर्छु भन्दा गाडी फिर्ता लिएन । हाल उक्त गाडी भैरहवा लुम्बिनी तौलिहवा रूटमा चल्छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९५ का ऋणी नन्दकुमारी गुरूङको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

दिपकराज शर्मामार्फत गाडी खरिद गरेको 

हो । सम्पूर्ण कागज गाडी धनी कम्पनीले नै गरिदिएको हो । मैले चलाएको गाडी मभन्दा पहिला राजेश श्रेष्ठको नाममा थियो । हाल भैरहवा बुटवल रूटमा सञ्चालनमा रहेको छ । कम्पनी र बैंकको बिच कति कायम भएको छ हामीलाई थाहा छैन । गाडीको लाग्ने पार्टपुर्जा कम्पनीले उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएको थियो । हाल चाहिनेजति सामान उपलब्ध गराएको छैन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९७ का ऋणी इजाहर वारिसको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

गाडी दिपकराज शर्मामार्फत काठमाडौं टुकटुक प्रा.लि.का प्रबन्धक जगरनाथप्रसाद सोनारले आफैँ दिनु भएको हो । जगरनाथप्रसाद सोनारले आफैँले बैंकमा बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउँछु भनी दिपकराज शर्मामार्फत २,५५,०००।- दिएको हो । तौलिहवा काठमाडौं रूट परमिट लिई गाडी सञ्चालन भएको थियो । गाडी खरिद गर्दा सम्पूर्ण पार्टपुर्जा भैरहवामै उपलब्ध हुने २४ घण्टाभन्दा बढी खडा गर्नु नपर्ने किसिमको आश्वासन दिएको थियो तर यी कुनै पनि चिज भएन भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९८ का ऋणी हरिप्रसाद काफ्लेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

३० प्रतिशत रकम जम्मा रू. ५ लाख ५५ हजार सप्लायरलाई बुझाएको हो । सो रकम बैंकमा बुझाउनु पर्छ भन्ने थाहा थिएन । गाडी त्यतिबेला काठमाडौं नारायणगढ वीरगन्जको परमिट लिई चलाएको हो । मर्मत गर्न नसकी हाल ग्यारेजमा रहेको छ । रूट परमिटको लागि छुट्टै रकम दिएको हो । सप्लायरलाई गाडी बुझाई भर्पाई ल्याउनुस् भनेर बैंकले भनेको थियो । गाडी सप्लायरलाई बुझाएँ तर भर्पाई दिन मानेन । सो कुराको जानकारी बैंकलाई दिएँ । गाडी हाल सप्लायरकै ग्यारेजमा राखिएको छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३६२ का ऋणी सरोज पाण्डेको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान ।  

कोटेसन सप्लायरले पेस गरेको हो । मैले रू. २ लाख ५५ हजार दिपकराज शर्मामार्फत बुझाएको हो । गाडी फर्स्टहेन्ड भनेर सप्लायरले बेचेको हो । हामीले लिँदा शिवकुमार गुप्ताको नाउँमा देखियो । भैरहवामा लोकल रूटमा चल्ने गाडी हो । हामीले नवीकरण गराई राखेका छौं । सप्लायरले भनेअनुसार हामीलाई सुविधा दिइएन । गाडीको पार्टपुर्जा 

पाइएन । सप्लायरले हामीसँग ३० प्रतिशत रकम पहिला नै लिएको हो । कोटेसनमा कति मूल्य छ थाहा छैन । हाम्रो गाडी दुईजनाको साझा हो । गाडी चाल हालतमा छ भन्नेसमेत बेहोराको बा.१ ख ८३९६ का ऋणी सोही गाडी संयुक्त नाममा भएका गेहन्द्रराज पौडेल र संजिव रोकाको बयान । 

तौलिहवा काठमाडौं रूट लिएकोमा हाल तौलिहवा भैरहवामा चलिरहेको छ । गाडी नयाँ भनेकोमा अभिमन्यु खड्काका नाममा देखेपछि सेकेन्डहेन्ड रहेछ भन्ने थाहा भयो । सप्लायरले पार्टपूर्जा 

दिएन । इन्डियन पार्टपुर्जा लगाएर चलाएको छु भन्नेसमेत बेहोराको बा.प.ख ८३९३ का ऋणी दजिन्द्रबहादुर खत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मैले जगरनाथप्रसाद सोनारको सवडिलरको रूपमा काम गरेको हो । नाम मात्र सवडिलर काम सम्पूर्ण वहाँले नै गरेको हो । सुविधाहरूबारे आश्वासन मात्र पाएको तर कम्पनीबाट कुनै सुविधा समयमा उपलब्ध नगराएको हो । सवडिलरको रूपमा काम गर्दा प्रत्येक गाडी बिक्रीमा २५,०००।- कमिशन दिने, १ वर्ष गाडीको ग्यारेन्टी दिने, पार्टस समयमा उपलब्ध गराउने भन्ने सर्त गरेको तर कम्पनीबाट उक्त सम्झौताअनुसार खाली लेनदेन मात्र भयो सेवा सुविधा उपलब्ध गराएको छैन । मेरो गाडी नं. बा.१ ख ८३६० सावलिन २२ सिट क्षमताको चाइनिज गाडी हो । मूल्यको ३० प्रतिशत रकम जगरनाथप्रसाद सोनारलाई मैले पाउनुपर्ने कमिसन रकमबाट दिएको हो । उक्त गाडी भैरहवा तौलिहवा बुटवल रूटमा चल्ने गाडी हो । हालसम्म सक्दो रूपमा किस्ता नियमित बुझाइरहेको छ । हालसम्म सञ्चालनमा छ भन्नेसमेत बेहोराको ऋणी दिपकराज शर्मा तिमिल्सिनाको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

मेरो श्रीमान् श्यामबहादुर खत्रीको २०६१।६।२४ मा परलोक भएको र उहाँलाई आयोगबाट बोलावट भएकोले म राधिका खत्री उपस्थित भएकी हुँ । (बा.१ ख ८३९४) कोटेसन मूल्यको ३० प्रतिशतले हुन आउने रकम सप्लायरको घरमै गई रू. ५,५५,०००।- बुझाइएको हो । उक्त गाडी जमलदेखि कपन रूटमा चल्ने गरेको छ । जगरनाथप्रसाद सोनारलाई गाडी फिर्ता लिनु भन्दा गाडी फिर्ता लिन नमिल्ने भनी फिर्ता लिएको छैन । सबै उसैले गरेको हो । जगरनाथप्रसाद सोनारले गाडी नचले फिर्ता लिन्छु भनेकोमा पार्टपुर्जाको अभावमा गाडी नचल्दा फिर्ता नलिएको भन्नेसमेत बेहोराको श्रीमती राधिका खत्रीको अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान । 

 

तथ्यको विश्लेषण

कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिले मिति २०५९।३।११ मा पारित गरेको आर्थिक वर्ष २०५९।६० को वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको दफा ६ मा रूट परमिट स्वीकृति प्राप्त गरेका, अनिवार्य रूपले बिमा गराउने र रिन्यु गर्न प्रतिबद्ध सम्भाव्य क्षेत्रहरूमा चलाउने गरी बस, ट्रक, टेम्पो, ट्याक्सी, माइक्रोबस आदिमा ऋणीले बेहोर्ने रकम र ऋणको अनुपात 30:70 Equity-Debt Ratio को आधारमा खरिद गरिने सवारी साधन नै धितो रहने गरी हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गरिने छ भनी बैंकका सञ्चालक समितिबाट नीति तय भएको पाइन्छ । 

सोही वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेटको बुँदा नं. १७ मा महाप्रबन्धकले गर्न सक्ने कार्यहरूअन्तर्गत दफा ६ मा विकास बैंकिङ र वाणिज्य बैंकिङतर्फ प्रस्तावित नयाँ क्षेत्रहरूमा ऋण प्रवाह गर्न स्वीकृत नीतिहरूको परिधिमा रही कार्यविधि बनाई लागू गर्ने भनी सञ्चालक समितिले बैंकको महाप्रबन्धकलाई अधिकार दिएको देखिएको 

छ । यसबाट सञ्चालक समितिले तय गरेको नीतिअन्तर्गतको कार्यविधि बनाउने जिम्मेवारी महाप्रबन्धकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ । सञ्चालक समितिमा तत्काल निम्न व्यक्तिहरू रहेका देखिन्छन् :

सि.नं. नाम थर पद कैफियत

१ श्री देवेन्द्र प्रताप शाह अध्यक्ष बैंठक नं. ७५० मिति २०५९।३।११

२ श्री रूद्र कुमार श्रेष्ठ सदस्य ,,

३ श्री आशेश्वर झा सदस्य ,,

४ श्री नरेन्द्रमान श्रेष्ठ सदस्य ,,

५ श्रीमती रोजा उपाध्याय सदस्य ,,

६ श्री भार्गव धिताल सदस्य ,,

७ श्री राजेन्द्रबहादुर शाह सदस्य ,,

८ श्री बासुदेव विष्ट सदस्य ,,

 

यसअघि कृषि विकास बैंक सञ्चालक समितिको बैठक नं. ६८४. मिति २०५७।१।२० को निर्णयबाट वाणिज्य बैंकिङ विभागमा महाप्रबन्धकको अध्यक्षतामा एउटा उपसमिति गठन गरिएको र सो उपसमितिले प्रचलित नियम, नीति, कार्यविधि र कार्यक्षेत्र सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न, ऋण लगानी कार्यक्रम सम्बन्धमा नयाँ नीति कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्दा विस्तृत छलफल गरी सिफारिस गर्नुपर्ने देखियो । कृषि विकास बैंकमा मिति २०५९।८।१० मा सो उपसमितिमा निम्न पदाधिकारी तथा व्यक्तिहरू रहेको देखियो । निजहरूमध्ये २ जनाबाहेक अन्य व्यक्ति पदेन हुने व्यवस्था रहेको र २ जना भने महाप्रबन्धकले तोक्ने व्यवस्था रहेको समेत देखिन्छ ।

 

वाणिज्य बैंकिङ कर्जा उपसमितिका सदस्यहरूको नामावली

सि.नं. नाम थर पद कैफियत

१जलन कुमार शर्मातत्कालीन का.मु.महाप्रबन्धक (अध्यक्ष)

२ रामचन्द्र महर्जन तत्कालीन उपमहाप्रबन्धक  (पदेन सदस्य) कार्यान्वयन (बैंकिङ हेर्ने)

३ भरतकुमार पोखरेल तत्कालीन विभागीय प्रमुख (पदेन सदस्य) वाणिज्य बैंकिङ विभाग

४ रामराज जोशी तत्कालीन विभागीय प्रमुख (सदस्य) वित्तीय व्यवस्थापन विभाग

५ केशवबहादुर खड्का तत्कालीन शाखा प्रमुख (आमन्त्रित सदस्य) कर्जा विभाग

६ राजनप्रसाद श्रेष्ठ तत्कालीन शाखा अधिकृत (आमन्त्रित सदस्य) कर्जा विभाग

७ गोपालप्रसाद घिमिरे तत्कालीन शाखा प्रमुख (पदेन सदस्य सचिव) वाणिज्य बैंकिङ विभाग (बजार प्रबर्द्धन शाखा)

 

 

मुख्य कार्यालयको निर्णय र परिपत्र

कृषि विकास बैंक, मुख्य कार्यालयले मिति २०५९।८।९ मा ३० प्रतिशत इक्विटी लगानी गर्ने व्यक्तिहरूलाई सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनमा उल्लेख भएको मूल्यको ७० प्रतिशत कर्जा लगानी गरी हायर पर्चेज गर्न दिने, यसरी यस कार्यक्रमअनुसार सवारी साधन बिक्री गर्ने बिक्रेता वा सवारी साधनको सप्लायरले त्यस सवारी साधनको ऋणीले लगातार तीन किस्तासम्म नतिरी भाखा नघाएमा उक्त सवारी साधनहरू पुनः खरिद (Buy Back) गर्नुपर्ने तथा सो पुनः खरिद (Buy Back) गर्न सर्त स्वीकार गर्नेको सवारी साधनमा मात्र लगानी गर्नेसमेतका सर्तहरू निर्धारण गरी कर्जा लगानी गर्ने निर्णय गरेको देखियो । उक्त निर्णयको प्रतिलिपि हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी कार्यविधि, निर्णय, निर्देशन र निरीक्षण प्रतिवेदनसमेत फाइलमा संलग्न रहेको छ ।

सञ्चालक समितिले तय गरेको उक्त नीतिको तात्पर्य पूरा गर्ने गरी बैंकका महाप्रबन्धकलाई कार्यविधि तयार गरी लागू गर्ने जिम्मेवारी दिएकोमा जिम्मेवारी निभाउने बहानामा एउटा टिप्पणी र आदेश तयार गरी निर्णय गरी सोही निर्णयको आधारमा कर्जा लगानी गर्ने विभिन्न बैंकिङ कार्यालयहरूले लगानी गर्न कोटा मुख्य कार्यालयबाट प्राप्त गर्ने र प्राप्त कोटा र निर्णयको अधीनमा रही ऋण लगानी गर्ने काम भए गरेको पाइयो । सो टिप्पणी र निर्णय गर्न मुख्य कार्यालयका निम्न पदाधिकारी संलग्न देखिए: 

 

टिप्पणी र आदेश तयार गरी निर्णय गर्ने व्यक्तिहरूको नामावली 

सि.नं. नाम थर पद कैफियत

१ जलनकुमार शर्मा का.मु. महाप्रबन्धक २०५९।८।९ को टिप्पणी तथा आदेशमा संलग्न पदाधिकारी

२ रामचन्द्र महर्जन उपमहाप्रबन्धक ,,

३ भरतकुमार पोखरेल विभागीय प्रमुख ,,

४ गोपालप्रसाद घिमिरे शाखा प्रमुख ,,

 

उक्त निर्णय र सो निर्णय गर्ने क्रममा पेस भएका सम्झौताका मस्यौदाहरूसमेत संलग्न राखी मिति ०५९।८।१३ मा कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी सोअनुसार गर्न गराउन लेखी पठाएको पाइयो । लगानी गर्नको लागि मुख्य कार्यालयले निम्नबमोजिमका शाखामा निम्नबमोजिम कोटा सुरूमा तोकी पठाएको पाइयो । सो कोटाबाहेक अरू थप कोटासमेत दिएको कुरा निम्न तालिकाबाट प्रस्ट हुन्छ ।

 

केन्द्रले बैंकिङ कार्यालयहरूलाई तोकेको कोटा (कोटा थप भएको विवरणसमेत) 

सि.नं. बैंकको नाम तोकिएको कोटा थप कोटा र मिति कैफियत

१ बैंकिङ कार्यालय, नारायणगढ १५ मिति २०५९।९।१२ ३ मिति २०५९।१२।१० -

२ बैंकिङ कार्यालय, लगनखेल १० मिति २०६०।१।३१ १ मिति २०६०।४।९ -

३ बैंकिङ कार्यालय, वीरगन्ज १५ मिति २०५९।९।१२ १० मिति २०६०।४१।३१ -

४ बैंकिङ कार्यालय, रत्नपार्क २० मिति २०५९।९।१२ - -

५ बैंकिङ कार्यालय, भैरहवा २० मिति २०६०।४।२८ - -

६ बैंकिङ कार्यालय, इटहरी २०+२० मिति २०५९।८।१८ - -

७ बैंकिङ कार्यालय, धरान १० मिति २०६०।१।२३ - -

 

 

 

कार्यक्रम निर्माण र दायित्व सम्बन्धमा

१ कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ ले उक्त बैंकलाई वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को अधीनमा रही बैंकिङ कारोबार गर्ने अधिकार दिएको र वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मुताबिक चल सम्पत्ति धितो राखेरसमेत कर्जा दिन सक्ने बैंकको अधिकार भएको देखिन्छ । सो ऐनले उक्त बैंकको तर्फबाट गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम गर्ने अख्तियारी त्यस बैंकको सञ्चालक समितिलाई दिएको छ । सो अधिकारअन्तर्गत कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिले कर्जा लगानी भएको सवारी साधन नै धितोमा रहने गरी कर्जा लगानी गर्ने नीति बनाएकोमा कुनै त्रुटि भएको देखिएन । बैंकको सञ्चालक समितिले मिति २०५७।१।२० को निर्णयले गठन हुने उपसमितिले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष सिफारिससम्म गर्ने अधिकारप्राप्त गरेको देखिन्छ । सो बैंकका महाप्रबन्धक तथा अध्यक्षसमेतले सञ्चालक समितिबाट प्रत्यायोजन भएका अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाउने भन्नेसमेतको व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सञ्चालक समितिले बनाएको प्रस्तुत कर्जा नीतिअनुसार कार्यक्रम बनाई लागू गर्न पाउने गरी बैंकको सञ्चालक समितिले आफूमा रहेको अधिकार महाप्रबन्धकले प्रयोग गर्न पाउने गरी मिति २०५९।३।११ मा प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ ।

बैंकको सञ्चालक समितिले ऋणीको तर्फबाट ३० प्रतिशत इक्विटी र बैंकको तर्फबाट ७० प्रतिशत कर्जा दिने गरी हायर पर्चेज गर्न दिने र कार्यविधि महाप्रबन्धकले तयार गर्ने भनी नीति बनाई बैंकको महाप्रबन्धकलाई जिम्मेवारी सुम्पिएकै आधारमा यसबाट भएको हानि नोक्सानीको विषयमा बैंकको सञ्चालक समितिका सदस्यहरूलाई जवाफदेही बनाउन पर्ने अवस्था परेन । महाप्रबन्धकले आफूले मिति २०५९।८।९ मा निर्णय गरिसकेपछि सो निर्णयलाई नै सिफारिस गराउन मिति २०५९।८।१० मा वाणिज्य बैंकिङ उपसमितिमा पेस गरेको देखिन्छ । सिफारिससम्म गर्ने हैसियत भएको उपसमितिमा निर्णयपश्चात् पेस गरेको र सिफारिस गराएको कारणले महाप्रबन्धक र टिप्पणीमा सहभागीसमेत ४ जनाबाहेक सो उपसमितिका अन्य सदस्यहरूलाई यस कर्जा कार्यक्रमको तथाकथित कार्यविधि तयार गरे सम्बन्धमा जवाफदेही मान्नु पर्ने अवस्था पनि 

देखिएन । यसप्रकार अख्तियारीबमोजिमको कार्यविधि तयार गरी बैंक हित संरक्षणको यथेष्ट व्यवस्था गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी बदनियतपूर्वक कर्जा लगानी गर्ने निर्णय महाप्रबन्धकसमेतका टिप्पणी र आदेशमा संलग्न देखिएका पदाधिकारीहरूले गरेको प्रस्ट देखिन्छ ।

मुख्य कार्यालयबाट भएको परिपत्रको आधारमा विभिन्न बैंकिङ कार्यालयहरूले कर्जा प्रदान गरेको देखियो । उक्त कर्जा कार्यक्रममा सप्लायरले buy back सम्झौता गरी सवारी साधन सप्लाई गरेका ७८ वटा सवारी साधनहरू प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवार सदस्यको नाममा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूबाट सप्लाई भएको देखियो । जसलाई निम्न तालिकाबाट हेर्न सकिन्छ ।

 

उक्त कार्यक्रममा वाईब्याक सम्झौता गरी सवारी साधन बिक्री गर्ने सप्लायरहरू

सि.नं. सप्लायरको नाम लगानी गरेको सवारी साधनको संख्या सञ्चालकहरू कैफियत

१ काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि. ३७ १. जगरनाथप्रसाद सोनार

२. रविन्द्रकुमार सरार्फ

३. सुश्री सरोज सरार्फ  -

२ अनिता इक्लेक्ट्रिकल एन्ड मेकानिक कम्पनी प्रा.लि. २६ १. श्रीमती अनिता सरार्फ 

२. श्रीमती कौशीला सोनारीन -

३ रवि इन्टरनेसनल १५ १. रविन्द्रकुमार सरार्फ -

जम्मा७८

 

यसरी प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रमअनुसार प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएको देखिएका काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि., अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिक कं.प्रा.लि. तथा रवि इन्टरनेसनलले कृषि विकास बैंकसँग buy back सम्झौता गरी विभिन्न ७८ जना व्यक्तिहरूलाई विभिन्न किसिमका र विभिन्न मोडलका सवारी साधनहरू सप्लाई गरेको र उक्त सम्पूर्ण सवारी साधनहरूको बिक्री सम्बन्धमा उक्त कम्पनीहरूले जारी गरेको कोटेसन मूल्यको आधारमा ७० प्रतिशतले हुन आउने रकम कृषि विकास बैंकबाट कर्जा लगानी भई निज (ऋणी) व्यक्तिहरूको नाममा कर्जा लेखिएको देखियो । सो कर्जा लगानी मिति २०५९।८।२६ देखि मिति २०६०।७।४ को बिचमा भएको देखिएको छ ।

 

लगानीको तुलनामा बढी मूल्य कायम गरी बिक्री गरेको

उक्त ७८ थान सवारी साधनहरू पैठारी गर्दा सवारी साधनको पैठारी कर्ता कम्पनीहरूले रू.५,३४,३५,२४१।०० सवारी साधनको निर्माता कम्पनीलाई भक्तानी दिएको र विभिन्न भन्सार कार्यालयहरूमा रू.३,०२,०८,२६७।०० भन्सारसमेतको राजस्व रकम भुक्तानी गरेको देखिएको छ । यसरी सप्लायरले सवारी साधनको निर्माता कम्पनी र नेपाल सरकारलाई भन्सारसमेतको राजस्वसमेत गरी ८,३६,४३,५०८।०० भक्तानी गरेको देखियो ।

निज सप्लायरले उक्त ७८ वटा सवारी साधनहरू निजले आफ्नो इच्छाअनुसार पेस गरेको कोटेसनमा उल्लेख गरेबमोजिमको बिक्री मूल्य कायम गरी बिक्री गरेको र निजलाई ऋणीले तिरेको रकम र बैंकले दिएको भुक्तानी जोड्दा उक्त कम्पनीहरूले सोबमोजिमका ७८ थान सवारी साधनहरू बिक्री गर्दा कुल रू.१४,७९,२०,०००।- असुल गरेको देखिएको छ ।

उक्त ७८ थान सवारी साधनहरूमध्ये ११ थान सवारी साधनहरू प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार सम्बद्ध फर्म तथा कम्पनीहरूले आयात गरेको नभई फ्रेन्डसिप इन्टरप्राइजेजले आयात गरेको देखिएको छ । सो प्रा.लि. ले उक्त ११ थान सवारी साधन आयात गर्न र २,१७,१८,४४७।०० खर्च गरेको, प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार सम्बद्ध कम्पनी तथा फर्महरूलाई सो ११ थान गाडीहरू रू.२,२१,७००००।०० मा बिक्री गरेको देखिएको छ । सोही ११ थान गाडीहरू सोनार सम्बद्ध कम्पनी तथा फर्महरूले प्रस्तुत लेनदेनमा विभिन्न ऋणीहरूलाई ३,६६,५०,०००।०० मा बिक्री गरी त्यसको ७० प्रतिशत रकम बैंकलाई लगानी गर्न लगाएको देखिएको छ । गाडी आयातकर्ता स्वयंले जम्मा रू.४,५१,५५३।०० फाइदा गरी बिक्री गरेका सवारी साधनहरू प्र. सोनार सम्बद्ध कम्पनीहरूले १,४४,८०,०००।०० (लगानीको तुलनामा ६५.३१ प्रतिशत) बढी मूल्य लिई बिक्री गरेको देखियोः

 

 

फ्रेन्डसिप इन्टरप्राइजेजले आयात गरेका सवारी साधनहरूको विवरण

सि.नं गाडी नं. खरिद मूल्य बिक्री मूल्य कैफियत

१बा. १ ख ७६५२१८८११६४।००२२०००००।००

२बा.१ ख ७६४५१०६३८०४।००१२१००००।००

३को. १ ख १६८४२००७७६४।००१८७००००।००

४को. १ ख १६८३२००७७६४।००१८७००००।००

५को. १ ख १६७४२७२५३३८।००२८६००००।००

६को. १ ख १७०४१८८११६४।००२२०००००।००

७को. १ ख १६७६३३३६८७९।००२५०२५००।००

८को. १ ख १६८५२००७७६४।००१८७००००।००

९को. १ ख १६८६१८९१८२०।००१८९७५००।००

१०को. १ ख १६७२१४५७४९३।००१८४२५००।००

११को. १ ख १६७५१४५७४९३ । ००१८४७५००।००

जम्मा२,१७,१८,४४७१००२,२१,७०,०००।००

 

 

सवारी साधनको सञ्चालन अवस्थासँग कर्जा असुलीको तुलना

निज सप्लायर सम्बद्ध कम्पनीहरूले प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रमअनुरूप सप्लाई गरेका ७८ थान सवारी साधनहरूमध्ये ३३ थान सवारी साधनहरू हालसम्म जेनतेन चलेका छन् भन्ने देखिन्छ । अन्य सवारी साधनहरू चलेको देखिएन । यसरी अधिकांश सवारी साधन नचल्नु नचलाउनुले बैकले लगानी गरेको रकम असुलउपर हुन नसक्ने तथ्यलाई अझ स्पष्ट गरेको छ ।

 

अत्यधिक मूल्यको कोटेसन दिएको सम्बन्धमा

उक्त कम्पनीले आफूले आयात गर्दा खरिद गरेको मूल्यभन्दा प्रतिगाडी न्यूनतम ४४ प्रतिशत बढी मूल्य राखी बिक्री गरेको देखिन्छ भने इटहरी शाखाबाट ऋणी राहुल खनाल र देवेन्द्रकुमार निरौलाले कर्जा लिई खरिद गरेको सवारी साधनमा १०६ प्रतिशतसम्म ज्यादा मूल्य राखी बिक्री गरेको देखिएको छ । साथै सप्लायरले लगानीको तुलनामा सरदर ७५.८९ प्रतिशत मूल्य वृद्धि गरी रकम लिएको देखिन्छ । ट्याम्पोको हकमा निजले च्यासिस आयात गरी त्यसको बडी बनाई बिक्री गरेको भन्ने भनाइ रहेको र त्यस्तो बडी बनाउन लागेको खर्च यकिन गर्न नसकिए तापनि निजले च्यासिस आयात गर्दा गरेको खर्चको न्यूनतम ४८४ प्रतिशत र अधिकतम ५१९ प्रतिशतसम्म बढी मूल्य राखी कोटेसन दिई बिक्री गरेको देखिन्छ । यसरी सवारी साधनको मूल्य कायम गर्ने हकमा एकातिर महाप्रबन्धकसमेतले कोटेसन मूल्यलाई नै सवारी साधनको मूल्य कायम गर्ने भनी निर्णय गर्ने र अर्कोतर्फ सामान्य व्यापारीले खरिद बिक्री गर्दा लिने सामान्य मुनाफाभन्दा धेरै गुणा बढी मूल्य राखेर कोटेसन पेस गरी सो कोटेसनका आधारमा रकम लिने दिने कार्य भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

 

निर्णय पूर्व झिकाएका सवारी साधनहरू प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रममा बिक्री गरेको

कृषि विकास बैंकबाट मिति २०५९।८।९ मा प्रस्तुत कर्जा लगानी गर्ने निर्णय हुनुपूर्व नै उक्त ७८ मध्ये ३२ वटा सवारी साधनहरू नेपालमा आयात भइसकेको र सो गाडीहरू उक्त कर्जा कार्यक्रमका ऋणीहरूलाई बिक्री गरिएको देखिएको छ । फ्रेन्डसिप इन्टरप्राइजेजले २०५९ वैशाखमा झिकाएका ११ थान सवारी साधनहरू ग्राहकको अभावमा ८ महिनासम्म यातायात कार्यालयमा दर्तासम्म नगरी राखेकोमा कृषि विकास बैंकबाट प्रस्तुत कर्जा लगानीको निर्णय भएपछि सोनार सम्बद्ध कम्पनीहरूले उक्त गाडीहरू खरिद गरी यस कर्जा लगानी कार्यक्रममा प्रयोग गरेको देखिन्छ । 

 

समान मूल्यका सवारी साधनमा फरक फरक रकमको कोटेसन दिएको

निज सोनार सम्बद्ध कम्पनी काठमाडौं टुक टुकले सप्लाई गरेका एउटै प्रज्ञापन पत्र नं. ४९८६ मिति २०५९।८।२८ बाट आयात गरिएका एउटै मोडल SLG6551C का बसहरूको एउटै बैंकिङ कार्यालय इटहरीमा मिति २०५९ । ९।४ मा ऋणी ध्रुव खनालले खरिद गरेको को. १ ख १६८१ नम्बरको सवारी साधनको लागि १८,५०,०००।०० को कोटेसन दिएको र सोही प्रज्ञापन पत्रबाट आयात भएको सोही मोडलको को.१ ख १६७८ को.१ ख १६७९, को.१ ख १६८०, को.१ ख १६८१ र को.१ ख १६८२ नम्बरका बसहरूका लागि रू.२२,००,०००।०० को कोटेसन पेस गरेको पाइएको छ । यसैगरी प्रज्ञापन पत्र नं. ८४७० मिति २०५९।१।२४ बाट आयात गरिएका ZK6736D मोडलको बा.१ ख ७६५३ नम्बरको बसको कोटेसन लगनखेल शाखामा रू.३०,००,०००।०० को पेस गरेको देखिन्छ । बा.१ ख ७६५२ नम्बरको बसको कोटेसन नारायणगढ शाखामा ३६,००,०००।०० र को.१ ख १७०४ नम्बरको बसको कोटेसन इटहरी शाखामा रू.३६,५०,०००।०० का दरले पेस गरेको देखिन्छ ।

 

बिक्रीपिच्छे रकम थप्दै गएको

उक्त फर्म तथा कम्पनीहरूले कृषि विकास बैंकबाट जति सकिन्छ त्यति रकम झिक्नको लागि आफैँले सप्लाई गरी सो बैंकको नयाँ बानेश्वर शाखाबाट ५०: ५० नीतिअन्तर्गत लगानी गरिसकेको गाडीको कर्जा चुक्ता गरी पुनः सोभन्दा ज्यादा अनुपातको कर्जा कार्यक्रम ३०:७० अन्तर्गत लगनखेल शाखाबाट कोटेसन मूल्य बराबर कर्जा लगानी गर्न लगाई भुक्तानी लिएको देखिएको छ । भैरहवा शाखाबाट ज्यादा अनुपात (५०:५० बाट ३०:७०) मात्र नभएर कोटेसनसमेत ज्यादा रकमको पेस गरी बढी रकम कर्जा लगानी गर्न लगाई भुक्तानी लिएको देखिएको छ ।

 

एकपटक चलन चल्तीमा आइसकेको (Second Hand) गाडीमा लगानी गरेको

नयाँ बानेश्वर शाखाबाट लगानी भई चलन चल्तीमा आई पुरानो भएका गाडीहरू सो ठाउँबाट झिकी लगनखेल र भैरहवा शाखाबाट सोही सवारी साधनहरूमा कर्जा लगानी गर्न लगाएको देखियो । साथै उक्त फर्म तथा कम्पनीहरूले वीरगन्ज शाखाबाट कर्जा लिने ऋणीहरूलाई सप्लाई गरेका १५ थान टेम्पो २०५७ सालमा आयात भई, बाग्मती अञ्चलमा दर्ता भई, बिग्रेपछि मर्मत गरी तीनै टेम्पोलाई वीरगन्जमा लगी पुनः ऋण लगानी गरेको पनि देखिएको छ । उक्त टेम्पोहरू बागमती अञ्चलमा दर्ता भएको बेहोरा वीरगन्ज शाखाबाट कर्जा लिने ऋणीहरूले आयोगमा पेस गरेको उजुरी र यातायात व्यवस्था कार्यालय बागमती र नारायणीबाट प्राप्त भएको कागजातबाट देखिएको छ । 

 

सञ्चालक समितिले लिएको नीति र प्रस्तुत निर्णयमा भएका भिन्नता

सञ्चालक समितिले Equity Debt Ratio 30:70 हुने गरी कर्जा लगानी गरिने सवारी साधन नै धितो रहने गरी रूट लिएका र बिमा गराइएका सवारी साधन हायरपर्चेज गर्न दिने नीति लिएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत कर्जा लगानी गर्न उक्त नीतिमा उल्लिखित विषयहरूलाई मध्यनजर राखेर बैंकको हित संरक्षण हुने गरी महाप्रबन्धकले कर्जा लगानी र असुली तथा बैंक हित संरक्षणका प्रावधान राखी कार्यविधि बनाउनु पर्नेमा सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनको ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भनी आफूखुसी जे जति रकमको मूल्य राखी कोटेसन पेस गर्न सक्ने अवसर सप्लायरलाई दिई निर्णय गरिएको पाइयो । यसको अलावा सञ्चालक समितिको नीति बाहिर गई (Buy Back) गर्ने सप्लायरका गाडीमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । तर Buy Back गर्न बाध्य गराउने वा Buy Back नगरे ऋण असुल गर्न सकिने कुनै व्यवस्था सो निर्णयमा गरेको पाइएन । यसका साथै प्रस्तुत कर्जा निर्णयको १३ नम्बरमा उपर्युक्तबाहेकका सबै कुराहरू कर्जा फरमेट र हायपर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० अनुसार हुने भन्ने कुरा उल्लेख भएको भए तापनि कोटेसन मूल्यको ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भनी सोही निर्णयमा उल्लेख भएको हुँदा गाडीको मूल्यको विषयमा जाँचबुझ गर्ने र धितोको मूल्याङ्कन गर्ने कार्य सम्बन्धमा हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० आकर्षित नहुने अवस्था सिर्जना गरेको देखियो ।

 

केन्द्रले लगानी गर्न निर्देशन र दबाब दिएको

प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रम तयार भई परिपत्र गरी पठाई कोटासमेत तोकिदिएपश्चात् सो निर्णयानुसार कर्जा लगानी गर्न बैंकका शाखाहरूलाई केन्द्रका र उक्त लगानी निर्णय गर्ने पदाधिकारीहरूले दबाब दिएको बेहोरा धरान शाखाका प्रबन्धकको बयानबाट देखिएको छ ।

 

केन्द्रले पुनरावलोकन नगरेको

उक्त कर्जा कार्यक्रममा लगानी भई कर्जाका सर्तहरू सक्रिय भएको केही समयपश्चात् ऋणीले किस्ता नबुझाई गाडी सप्लायरले वाइब्याक गर्नुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएपछि सप्लायरलाई पत्र लेखी पठाउँदा सप्लायर सम्पर्क गर्न नआएपछि केन्द्रलाई सोको जानकारी गराएको बेहोरा इटहरी शाखा प्रबन्धक प्रयागराज उपाध्यायको बयानबाट देखिएको छ । तर केन्द्रले तत्कालै कर्जा कार्यक्रम संशोधन गरी बैंक हित संरक्षणको आवश्यक व्यवस्था गरेको पाइएन । सप्लायरले सम्झौता पालन नगरेको उक्त घटनापश्चात् पनि सोही ७८ थान मध्येका ४७ वटा गाडीमा कर्जा लगानी भएको देखिएको छ । यसरी आफूले गरेको निर्णय गलत भएको थाहा पाएपछि प्रारम्भदेखि नै बदनियत नभएको भए तत्काल सो कार्य रोकी बैंकलाई थप हानि नोक्सानी हुनबाट बचाउन सकिने अवस्था थियो तर त्यसो गरेको पाइएन ।

 

सप्लायरको बदनियत जानकारी गराउँदा पनि कारबाही नगरेको

प्रस्तुत कर्जा कारोबारको मुख्य सप्लायर प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार सम्बद्ध फर्म तथा कम्पनीहरूले बैंक ठग्ने उद्देश्यले गलत कागजातहरू पेस गरेको पाइएको भनी रत्नपार्क शाखाले मिति २०६०।१।२४ (सो पत्र मिति २०६०।१।२२ मा लेखिएको र चलानी ०६०।१।२४ मा भई सोही मितिमा मुख्य कार्यालयमा बुझाएको देखिएको) मा पत्र लेखी मुख्य कार्यालयका वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने उपमहाप्रबन्धकसमक्ष बुझाइसकेपछि पनि बैंकको मुख्य कार्यालयले त्यस विषयमा कुनै कारबाही गरेको देखिएन । साथै उक्त पत्र नै प्राप्त नभएको भनी मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूले जिम्मेवारी पन्छाउने परिपञ्च गरेको पाइयो । बैंकका व्यवस्थापकहरूमाथि शंका गर्दै रत्नपार्क शाखाका तत्कालीन प्रबन्धक श्यामसिंह पाण्डेलगायतले उक्त पत्र समयमै सुरक्षित राख्न आयोगलाई अनुरोध गरेबाट आयोगले रत्नपार्क शाखाबाट फायल झिकाउँदा पत्र पठाएको र मुख्य कार्यालयले बुझेको देखिएबाट समेत केन्द्रका पदाधिकारीहरूको थप बदनियत पुष्टि हुन्छ । रत्नपार्क शाखाले पठाएको सो पत्रलाई उपेक्षा गरिएपश्चात् उक्त ७८ थानमध्ये ५० थान गाडीमा लगानी भएको देखिन्छ र व्यवस्थामा सुधार गर्न कुनै प्रयास गरेको देखिँदैन । 

 

कोटा थप र परिवर्तन

केन्द्रले बनाएको कर्जा कार्यक्रमको कार्यान्वयनअन्तर्गत कुनै कार्यालयले पुरै कोटा लगानी गरेको र कुनैले लगानी गरेको छैन । कोटाबमोजिम लगानी नगरेका शाखाले कर्जा माग नभएको कारणले लगानी गर्न नसकेको नभई सप्लायरको नियत खराब देखिएको कारणले लगानी गर्न अस्वीकार गरेको र सो कुरा मुख्य कार्यालयलाई जानकारी गराएको भन्ने निजहरूको बयानबाट देखिन्छ । तर सो जानकारीपश्चात् लगानी हुन बाँकी कोटा बन्द गरी सो कार्यलाई तत्काल बन्द गर्नु वा सुधार गर्नुपर्ने मुख्य कार्यालयले सो नगरी एउटा शाखाको बाँकी कोटा अन्य शाखालाई थप गरिदिने कार्य गरेकोसमेतबाट सो काम गर्ने जिम्मेवारी भएका तत्कालीन उपमहाप्रबन्धकसमेतको बदनियत अझ प्रस्ट भएको छ । धरान शाखाका प्रबन्धकलगायत अन्य कर्मचारीहरूको बयानबाट कर्जा लगानी रोकेको र मुख्य कार्यालयले अन्य शाखाहरूलाई कोटा थप गरेको देखिएबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । साथै रत्नपार्क शाखाले कर्जा अस्वीकृत गरेको गाडी लगनखेल शाखाबाट लगानी गरिएको र मुख्य कार्यालयबाट कोटा थप गरी सो लगानीलाई समर्थन गरेको देखिएबाट यो कुरा झनै पुष्टि हुन्छ ।

 

पुराना गाडीमा लगानी गर्न छुट दिइएको

अन्य बैंकहरूले लगानी गर्ने सवारी साधनको Economic Life / Resale Value हुनुपर्ने कुरालाई प्रमुखताका साथ उल्लेख गरेको भए तापनि प्रस्तुत कर्जा निर्णयमा एक पटक लगानी भएका सवारी साधनमा समेत पुनः लगानी गर्न सकिने भन्ने प्रावधान राखेको पाइयो । कर्जा लगानी हुने सवारी साधनहरूको Resale Value हुने हुँदा यो प्रावधान आफैँमा बैंक हितअनुकूलको देखिएन ।

 

Second Hand गाडीमा लगानी भएको

प्रस्तुत कर्जा निर्णयमा सवारी साधनको भौतिक अवस्थाको परीक्षण विषयमा वा सवारी साधन सम्बन्धमा कुनै कुरा हेर्नु नपर्ने अवस्था २०५९।८।९ को निर्णयले गरिदिएको कारणले लगनखेल र भैरहवा शाखाबाट आफ्नै अर्को शाखा (बानेश्वर) बाट लगानी भएको गाडीमा बढी रकम हात पार्न पुनः लगानी भएको तथा वीरगन्ज शाखाबाट चालु हालतमै नरही मर्मत भएको (Reconditioned) टेम्पोमा पनि लगानी भएको पाइयो ।

 

सप्लायरलाई निर्देशन नदिएको

आफूले केही गाडी फिर्ता लिइसकेको बेहोरा उल्लेख गरेको पत्र सप्लायरले मुख्य कार्यालयमा लेखी इटहरी शाखालाई बोधार्थ दिएको भन्ने सप्लायरको भनाइ रहेको देखिन्छ । तर मुख्य कार्यालयले सोबमोजिम तत्काल फिर्ता लिएका गाडीको रकम तिर्न लगाउने कुनै कारबाही गरेको पाइएन । हाल सो पत्र नै मुख्य कार्यालयमा प्राप्त नभएको भन्ने देखाउन प्रयास गरिरहेको पाइएको छ । सप्लायरले गाडी फिर्ता लिएको भने पनि सर्तबमोजिम बैंकले पाउनु पर्ने कुनै एउटा गाडीको रकम पनि बुझाएको पाइँदैन । सप्लायरले पठाएको उक्त पत्रको बोधार्थ इटहरी शाखामा पाइनु तर मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूले त्यस विषयमा अनभिज्ञता जनाउनुबाट पनि मुख्य कार्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारीको बदनियत प्रस्ट भएको देखिन्छ ।

 

मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरू र सप्लायरको बदनियतपूर्ण कार्य

कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिले पारित गरेको वार्षिक कार्यक्रममा सवारी साधन हायर पर्चेजमा दिने सम्बन्धमा इक्विटी डेब्ट अनुपात ३०:७० बमोजिमको कर्जाबाट खरिद गरेको सवारी साधन नै धितो रहने गरी हायर पर्चेज कर्जा कार्यक्रममा जाने भनी नीति तयार गरी महाप्रबन्धकले त्यसको कार्यविधि बनाई लागू गर्ने भनिएको तर महाप्रबन्धकले सोबमोजिम कार्यविधि तयार गर्नु पर्नेमा सो नगरी प्रशासनिक निर्णय गरी लागू गरेको देखियो ।

सो निर्णयमा ऋणीले लगातार तीन किस्ता भाखा नघाएमा सवारी साधन सप्लाई गर्ने सप्लायरले त्यस्तो सवारी साधन वाईब्याक गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो तर त्यसप्रकारको अवस्था उत्पन्न भइसकेपछि सप्लायरले वाईब्याक नगरेमा उसलाई कसरी सो कार्यको लागि बाध्य बनाउने हो भन्ने विषयमा केही व्यवस्था गरेको पाइएन ।

प्रस्तुत कर्जा लगानी निर्णय र त्यसमा आधारित परिपत्रमा सवारी साधनको लागत मूल्य (कोटेसनमा उल्लिखित मूल्य) को आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको देखियो तर सो कोटेसन पेस गर्ने सप्लायर सवारी साधनको निर्माता कम्पनीको आधिकारिक बिक्रेता हुनुपर्ने प्रस्ट व्यवस्था गरिएको पाइएन । यसप्रकार लागत मूल्य भनी कोष्ठभित्र "कोटेसनमा उल्लिखित मूल्य" भनी तोकेर शाखा कार्यालयहरूलाई हायर पर्चेज कार्यविधि, २०५० अनुशरण गरी मूल्याङ्कन गर्नु पर्ने व्यवस्थाबाट पृथक गरी सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनको ७०% कर्जा लगानी गर्न बाध्य बनाइएको पाइयो । 

उक्त निर्णयमा, यसमा भएको व्यवस्था यसैबमोजिम हुने र बाँकीमा हायरपर्चेज कर्जा कार्यविधिअनुसार हुने भन्ने व्यवस्था गरिएको भए तापनि धितो सवारी साधन नै लिने र मूल्य कोटेसनबमोजिम हुने व्यवस्था गरी योबाहेक धितो नचाहिने र त्यसको मूल्याङ्कन गर्न नपर्ने बदनियतपूर्ण अवस्थाको सिर्जना गरिएको देखियो । सो निर्णयले प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रम तयार भई लागू भइसकेपछि केही बैंकहरूको असुलीको अवस्था नराम्रो भएको र सप्लायर वाईब्याक गर्न नआएको अवस्था पर्न आएको भनी केन्द्रलाई जानकरी दिएपश्चात् पनि तत्काल कर्जा कार्यक्रम रोक्ने र निर्णयमा सप्लायरले बैंक ग्यारेन्टी वा धितो दिनु पर्ने भन्ने प्रावधान थप गर्नेतर्फ कुनै कारबाही गरेको देखिएन । साथै, उक्त कर्जा कार्यक्रममा कर्जा लगानी गर्न हिच्किचाउने शाखाहरूलाई लगानी गर्न दबाब दिएको भन्ने कुरा इटहरी शाखाका प्रयागराज उपाध्याय र धरान शाखाका ईश्वर पोखरेलको बयानबाट पुष्टि भएको छ ।

कृषि विकास बैंक रत्नपार्क शाखाले प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवार संलग्न कम्पनीहरूले गलत तरिकाले ऋण प्रवाह गर्न बैंकमा गलत कागजात पेस गरेको र त्यस विषयमा थप जानकारी लिँदा निज सोनार संलग्न कम्पनीहरूले बैंकलाई ठग्ने नियत रहेकोले निज सोनार सम्बद्ध कम्पनीहरूलाई कालो सूचीमा राख्न भनी गरेको पत्राचारको विषयमा केन्द्रबाट कुनै कारबाही भएको पाइएन । कृषि विकास बैंकको मुख्य कार्यालयमा सो पत्र दर्ता भएको मितिभन्दा अगाडि २८ वटामा र सो मितिपश्चात् ५० वटा सवारी साधनमा कर्जा लगानी भई कुल ७८ वटामा लगानी भएको देखियो । सो पत्र नै प्राप्त नभएको भनी मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूले विभिन्न प्रयासहरू गरिएको देखियो । यसबाट सो बैंकको मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूले बैंक हित संरक्षण गर्नुको बदला बैंकलाई अहित हुने कार्यक्रम कायम राख्ने कार्य गरेको पुष्टि भएको छ ।

आफूले तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको कर्जा कार्यक्रमले के कस्तो प्रतिफल दिइरहेको छ भन्ने विषयमा समय समयमा अनुगमन गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्न र शाखाहरूले दिएको जानकारीलाई ध्यान नदिएको स्पष्ट हँुदा कर्जा लगानीसम्बन्धी निर्णय गर्दादेखि नै मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीको बदनियत रहेको पुष्टि हुन्छ ।

प्र.जगरनाथप्रसाद सोनारले मिति २०६१।११।१४ मा कृषि विकास बैंकको महाप्रबन्धकलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रबाट निजले बैंकसँग गरेको सर्त कबुलियत पालना नगरेको बेहोरा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको देखिँदादेखिँदै पनि मुख्य कार्यालयले निज सप्लायरलाई आफ्नो सर्तहरू पालना गर्न लगाएको देखिएन । यसको विपरीत, सोपत्रसमेत प्राप्त नभएको भन्ने निजहरूको भनाइ देखिन्छ । जबकि सो पत्रको बोधार्थ प्रति इटहरी शाखामा रहेको 

पाइयो । यसप्रकार उक्त कर्जा लगानीको निर्णय गर्ने व्यक्तिहरू नै सप्लायरसँग मिलेमतो गरी कृषि विकास बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कार्यमा संलग्न रहेको पाइयो ।

प्रस्तुत कर्जा कार्यक्रमलाई स्वीकार गरी सवारी साधन खरिद गर्ने ऋणीले तीन किस्ता ऋण नतिरी भाखा नाघेको अवस्थामा त्यो सवारी साधन आफैँले पुनः खरिद (Buy Back) गरी फिर्ता लिन मन्जुर छु भनी सम्झौता गर्ने निज सोनार र निजसँग सम्बद्ध कम्पनीहरूले विभिन्न बैंकहरूले सो प्रयोजनको लागि निजलाई सम्पर्क राख्न बोलाउँदा निज बैंकको सम्पर्कमा नआएको र ऋणीबाट आफूले फिर्ता बुझेको भनिएको कुनै गाडीको पनि पुनः खरिद (Buy Back) सम्झौता मुताबिक रकम फिर्ता गरेको छैन ।

प्र.जगरनाथप्रसाद सोनारले बैंकको कर्जा असुलउपर गर्न निजले सहयोग गर्ने भन्ने सम्झौतामा उल्लेख भएकोमा उक्त सर्त पालन गरेको देखिएको 

छैन । निजले सवारी साधनहरूको मर्मत सम्भारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरेको देखिएको छैन । यसैगरी गाडी किन्न उत्प्रेरित गर्नका लागि निजले ऋणीहरूलाई सवारी साधनको वारेन्टी र ग्यारेन्टीसमेत दिएको, पार्टपुर्जा उपलब्ध गराउने भनी भनिएको भए तापनि कुनै सुविधा उपलब्ध नगराएको भन्ने सम्बन्धित ऋणीहरूको बयानबाट खुल्न आएको छ । 

निज प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारले आफूले कबुल गरेको सर्तको पालना नगर्ने तर कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयलाई यस कर्जा कार्यक्रमअनुसारका ऋणीहरूले समयमा ऋण तिरे नतिरेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न र निजहरूको जग्गा जमिनसमेत रोक्का राखी बैंक हित संरक्षण गर्न भनी बैंकलाई पत्राचार गरेको देखिएको छ । सम्झौतामा निजले बैंक ऋण असुल गर्न सहयोग गर्नु पर्ने सर्त राखिएकोमा निजले कुनै सहयोग गरेकोसम्म नदेखिनुबाट निजले सम्झौताका सर्त उल्लङ्घन गरेको र निजको बदनियत रहेको प्रस्ट देखिएको छ ।

प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार कुनै पनि सवारी साधनको निर्माता कम्पनीले तोकेको आधिकारिक बिक्रेता नभएको अनुसन्धानका क्रममा वाणिज्य विभागबाट प्राप्त मिति २०६२।५।२७ को पत्रबाट देखिएको छ । निज सोनारले आफैँले अर्को कर्जा कार्यक्रममा कम प्रतिशत (५०:५०) कर्जा रकममा सप्लाई गरेको सवारी साधन पहिलो कर्जा रहेको बैंकबाट झिकी बढी मूल्यको कोटेसन पेस गरी बैंकबाट सोभन्दा बढी रकम ७०% लगानी गराई दोस्रो व्यक्तिलाई बिक्री गरेको देखिएको छ । यसबाट निजले आफ्नो व्यवसाय (गाडी बिक्री गर्ने मात्र उद्देश्य नलिई बैंकबाट बढी रकम हात पार्ने बदनियतले काम गरेको स्पष्ट हुन्छ ।

निज सप्लायरले आफूले निर्माता कम्पनीसँग खरिद गरी लिएका सवारी साधनहरूमा अस्वाभाविक रूपमा (बसहरूमा १०६ प्रतिशतसम्म र टेम्पोमा ५०० प्रतिशतभन्दा ज्यादा) मूल्य राखी कोटेसन पेस गरेको देखिएको छ । यसरी ज्यादा मूल्य राखी कोटेसन पेस गरेबाट सप्लायरको बैंकलाई अहित गर्ने नियत प्रस्ट भएको छ । इटहरी र वीरगन्ज शाखाका कर्जा फाइलबाट यो कुरा पुष्टि हुन्छ । साथै कतिपय ऋणीहरूलाई सवारी साधन नै प्रयोग गर्न नदिएको बेहोरा वीरगन्ज शाखाका ऋणीहरूको बयानबाट देखियो ।

आफ्नो लागत मूल्यभन्दा बसहरूमा १०६ प्रतिशत र ट्याम्पुमा ५०० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य राखी कोटेसन दिने उक्त सप्लायर र निजको परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीहरूले सामान्य प्रकारको व्यवसाय गरेको नभई सार्वजनिक संस्था कृषि विकास बैंकलाई गैरकानूनी हानि र आफूलाई गैरकानूनी लाभ गर्ने बदनियतले काम गरेको देखियो । बैंकले लगानी गरेका उक्त ७८ वटा गाडी बिक्री गर्ने कार्यमा प्रमुख भूमिका प्र. जगरनाथप्रसाद सोनारको देखिए तापनि बिक्री गर्ने कम्पनी तथा फर्मका सञ्चालकहरूले समेत सामूहिक रूपमा कसुरजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन आयो । 

यसरी माथि उल्लेख गरिएअनुसार बदनियतपूर्वक तयार भएको मिति ०५९ को निर्णयको आधारमा सप्लायर सम्बद्ध कम्पनीहरूले ७८ थान सवारी साधनहरू बिक्री गर्दा ७० प्रतिशतको दरले बैंकबाट भुक्तानी लिएको रकम रू.१०,१३,९०,०००।०० देखिएको र सप्लायरले स्वीकार गरेको पुनः खरिद (Buy Back) गर्ने सर्तबमोजिम बैंकले प्राप्त गर्नु पर्ने देखिएको २०६२ असार मसान्तसम्मको सो सावाँ र सोको ब्याजसमेतको बाँकी रकम रू.११,८५,५३,२३४।०० (बैंकबाट भएको लगानी रू.१०,१३,९०,०००।०० बाट २०६२ आषाढ मसान्तसम्म भएको सावाँ असुली रू.७१,८६,२८४।०० घटाउँदा तथा सोही समयसम्म पाकेको बाँकी ब्याज र हर्जाना रकम रू. २,४३,४९,५१८।०० थप गर्दा हुन आउने रकम बैंकलाई हानि नोक्सानी पुगेको देखियो । सोही रकमलाई प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूको मिलेमतोबाट बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याउन र सप्लायरसमेतलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याउन गरिएको कसुरजन्य कार्यको बिगो कायम गरिएको छ ।

 

अभियोग माग दाबी 

हायर पर्चेज कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत कृषि विकास बैंकले विभिन्न ऋणहरू उपलब्ध गराउने गरी नीति बनाएको र सो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० आएको देखियो । उक्त कार्यविधिअन्तर्गत बैंकले लगानी गर्दा सवारी साधन नै धितो रहनेमा बैंकले बढीमा ५० प्रतिशतसम्म र अन्य सम्पत्ति धितो लिई लगानी गर्दा ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने गरेको देखियो । हायर पर्चेजको बजार प्रतिस्पर्धात्मक हुँदै गएपछि उक्त बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०५९।३।११ को बैठकले Equity Debt Ratio 30:70 कायम गरी लगानी गर्ने र कर्जा लिई खरिद गरिएको सवारी साधन नै धितो रहने नीतिगत निर्णय गरी सो नीतिको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कार्यविधि बनाउन बैंकको महाप्रबन्धकलाई जिम्मेवारी दिएको पाइयो । सोबमोजिमको जिम्मेवारी पाएका महाप्रबन्धकले मुख्य कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृतसमेत भई टिप्पणी र आदेश तयार गरी सो टिप्पणीबाट मिति २०५९।८।९ मा निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि मिति २०५९।८।१३ मा सम्बन्धित शाखालाई परिपत्र गरेको पाइयो । त्यस्तो निर्णय गर्नमा बैंकका तत्कालीन कायम मुकायम महाप्रबन्धक प्र. जलनकुमार शर्मा, वाणिज्य बैंकिङ क्षेत्र हेर्ने उपमहाप्रबन्धक प्र. रामचन्द्र महर्जन, वाणिज्य बैंकिङ नीति तथा बजार प्रवर्धन विभागका विभागीय प्रमुख प्र. भरतकुमार पोखरेल र शाखा प्रमुख प्र. गोपालप्रसाद घिमिरे संलग्न रहेको र सोही निर्णयलाई नै निजहरूले सञ्चालक समितिले भनेको कार्यविधि हो भनी उल्लेख गरेको पाइयो । सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीतिभन्दा बाहिर गई उक्त निर्णयमा गाडी सप्लायरले पेस गरेको मूल्य सूची (कोटेसन) का आधारमा नै गाडीको मूल्य कायम गरी लगानी गर्ने र गाडी खरिद फिर्ता (Buy Back) गर्ने सप्लायरको गाडीमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने तथा एक पटक लगानी भई फिर्ता भएका पुराना गाडीसमेतमा लगानी गर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको देखियो । तर सप्लायरले पुनः खरिद नगरेमा कर्जा सुरक्षणको लागि के व्यवस्था गर्ने भन्ने कुनै कुरा उल्लेख नगरी कर्जा असुरक्षित हुनबाट जोगाउने कुनै प्रावधान राखेको पाइएन । उक्त निर्णयअन्तर्गत प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीले मात्र बिक्री गरेको ७८ थान सवारी साधनहरूमा आधिकारिक बिक्रेताले वा गाडी निर्माता कम्पनीले जारी गरेको मूल्यभन्दा सप्लायरले नै आफूखुसी अत्यधिक मूल्य राखी पेस गरेको मूल्य सूचीका आधारमा लगानी गरेको पाइयो । 

सप्लायर (प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएका फर्म एवं कम्पनी) लाई कालोसूचीमा राख्न शाखा कार्यालय, रत्नपार्कले मिति २०६०।१।२४ मा गरेको पत्राचार सम्बन्धमा मुख्य कार्यालयले कुनै कारबाही नगरेको, पुनः खरिद (Buy Back) गर्ने सर्त सप्लायरले पालना नगरेको भन्नेसमेत विषयमा इटहरी शाखाले समयमै जानकारी दिँदादिँदै र एउटा शाखा कार्यालयले त्यस किसिमको सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनको आधारमा लगानी गर्न नमान्दा पनि जसरी भए पनि लगानी गराउने मनसायले अन्य शाखालाई कोटा थप गरी दिई बदनियतपूर्वक लगानी गराएकोसमेत देखियो । यसबाट प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको कम्पनीका गाडी जसरी भए पनि उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत बिक्री गराई बैंकलाई अहित गर्ने निजहरूको बदनियत रहेको प्रस्ट भएको छ ।

पुराना गाडीहरूसमेतमा बैंकबाट अत्यधिक रकममा लगानी गराई सप्लायरलाई फाइदा पुर्‍याउने तर बैंकलाई नोक्सानी पर्ने अवस्थाबाट जोगाउन कुनै प्रावधान नराख्ने गरी बनाइएको तथाकथित कार्यविधि निर्माण गर्दा नै सप्लायरसँग मिलोमतो गरी बनाइएको र जसरी भए पनि बढीभन्दा बढी लगानी गरी बैंकलाई नोक्सान पार्ने कार्यमा संलग्न रहेको कुरा सञ्चालक समितिको नीति तथा हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० मा भएका कतिपय लगानी सुरक्षात्मक व्यवस्थाहरूलाई पनि वास्ता नगरी उक्त निर्णय गरी लागू गरेबाट र समयमै उक्त कार्यक्रम बैंक हितअनुकूल भएन भन्ने जानकारी पाएपछि पनि कुनै कारबाही नगरिएको देखिएबाट उक्त निर्णय गर्न संलग्न कर्मचारीहरू र सप्लायरहरूको बदनियत पुष्टि भएको छ । बैंकको हित संरक्षण र सम्बर्धन गर्नु पर्ने कानूनी दायित्व भएका यी पदाधिकारीहरूले २०५९।८।९ मा निर्णय गर्दा र तत्पश्चात् गरेका कार्यबाट निजहरूले सप्लायरसँग मिलोमतो गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुग्ने र सप्लायरलाई गैरकानूनी फाइदा हुने गरी भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको हुनाले सो कसुर गरे सम्बन्धमा निम्नानुसार मागदाबी लिइएको छ । 

उपर्युक्तबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्ने भनी निर्णय गर्ने कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालयका तत्कालीन का.मु. महाप्रबन्धक प्र. जलनकुमार शर्मा, उपमहाप्रबन्धक प्र. रामचन्द्र महर्जन, विभागीय प्रमुख प्र. भरतकुमार पोखरेल, शाखा प्रमुख प्र. गोपालप्रसाद घिमिरेले हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० का साबिक प्रावधान उल्लङ्घन गरी सञ्चालक समितिले तय गरेको नीतिभन्दा बाहिर गई सप्लायरसँग बदनियतपूर्ण मिलोमतो गरी निजको हितअनुकूल र बैंकको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय गरी सप्लायरले पेस गरेको कोटेसनलाई सवारी साधनको मूल्य मान्नु पर्ने र पुनः खरिद (Buy Back) गर्ने सप्लायरको गाडीमा मात्र लगानी गर्नेसमेतका व्यवस्था गरेको, सप्लायरले पुनः खरिद (Buy Back) गर्नुपर्ने भन्ने सर्त उल्लङ्घन भएमा के कसरी बैंक हित संरक्षण गर्ने भन्ने विषयमा कुनै व्यवस्था नगरी बैंक हितविपरीत कार्य गरेको, एकै परिवारको स्वामित्वमा रहेका विभिन्न अनधिकृत कम्पनीहरूबाट मात्र अत्यधिक मात्रामा गाडी सप्लाई गराउने बदनियतले काम गरे गराएको र सप्लायरलाई कालो सूचीमा राख्न शाखा कार्यालयले गरेको पत्राचार सम्बन्धमा कुनै कारबाही नगरेकोसमेतका कार्यहरू गरेबाट प्रतिवादीहरू जलनकुमार शर्मा, रामचन्द्र महर्जन, भरतकुमार पोखरेल र गोपाल प्रसाद घिमिरेसमेतले सप्लायरसँग मिलेमतो गरी रू.१०,१३,९०,०००।०० लगानी गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याएको र सो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको हुँदा निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) बमोजिम हदैसम्मको सजाय गरिपाऊँ । 

सवारी साधन सप्लाई गर्ने काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि., अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिक कम्पनी प्रा.लि. का सञ्चालक र रवि इन्टरनेसनलका प्रोपाइटर प्रतिवादीहरू जगरनाथप्रसाद सोनार, कौशिला सोनारिन, रविन्द्रकुमार सरार्फ, सरोज सर्राफ र अनिता सरार्फले आफूसमेतलाई गैरकानूनी लाभ र बैंकलाई गैरकानूनी हानि पुर्‍याउने बदनियतले कृषि विकास बैंकको मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूसँग मिलेमतो गरी सार्वजनिक संस्था (कृषि विकास बैंक) बाट बढी रकम लिने बदनियतले कम मूल्य परेका तथा पुरानो भइसकेका गाडीहरूसमेतको अत्यधिक र झुठो मूल्य राखी मूल्यसूची (Quotation) पेस गरी जसरी भए पनि बैंकबाट बढीभन्दा बढी रकम लिने बदनियत राखेको र ऋणीले ३ किस्ताभन्दा बढी रकम नतिरी भाखा नघाएमा गाडी पुनः खरिद गरी बैंकको लिन बाँकी रकम तिर्ने बुझाउने भनी उक्त बैंकसमक्ष गरेको कबुलियत, सम्झौता पालना नगरी आफूले स्वीकार गरेको सर्त उल्लङ्घन गरी बैंकलाई रू.१०,१३,९०,०००।०० गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोसमेत देखिनाले निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ अनुसार सजाय गरी निजहरूले कवुल गरेको सर्त पालना नगर्नाले बैंकलाई २०६२ असार मसान्तसम्म पुगेको हानि नोक्सानी रू.११,८५,५३,२३४।०० र असुलउपर हुँदाको दिनसम्मको लिनु पर्ने रकमसमेत निज प्रतिवादीहरू र निजहरूको नाममा रहेका कम्पनीहरू तथा फर्म काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि., अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिक कम्पनी प्रा.लि., र रबि इन्टरनेसनलसमेतको नाममा रहेको चल अचल सम्पत्तिसमेतबाट असुलउपर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आरोपपत्र मागदाबी । 

 

प्रतिवादीहरूको अदालतको बयान  

करिब १५ वर्षदेखि गाडीको व्यापार गर्दै आएको हुँ । काठमाडौं टुक टुक प्रा.लि. अनिता इलेक्ट्रिक एन्ड मेकानिक कम्पनी प्रा.लि.र रवि इन्टरनेसनलले मलाई सम्पूर्ण कारोबार गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरेकाले मैले मुख्य सञ्चालकको रूपमा कार्य गरिरहेको छु । हाम्रो कम्पनीहरूले नियम कानूनभित्र रही आयत गर्ने प्रणालीभित्र रही (एल.सी.) प्रतितपत्र खोली आयात गर्ने गरिन्छ । हामीले बैंकलाई हानि नोक्सानी पुर्‍याउने कुनै कार्य गरेका छैनौं र बैंकका मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीसँग कुनै प्रकारको मिलोमतो भएको छैन । बैकसँग गरेको Buy Back agreement को पालना इमान्दारीसाथ गरेको छु । मिति २०६०।११।१४ को निवेदनमा भविष्यको लागि पनि बैंकको हितका लागि ऋणीहरूमाथि अनुगमन तथा तदारूकताका साथ ऋण असुलीतर्फ ध्यानाकर्षण पनि गराइएको छ । ऋण नतिर्ने मानिसलाई तीन किस्ता नघाउने बित्तिकै गाडी सञ्चालनमा रोक लगाउनसमेत अनुरोध गरिएको छ । एउटै परिवारमा जति पनि कम्पनी खोली कारोबार गर्न पाउने मेरो कानूनी अधिकार छ । बैंकको लगानीमा हाम्रा कारणबाट हानि नोक्सानी भएको छैन । जुन लगानी गरिएको हो त्यो वस्तुको लाइफ ३० औं वर्षसम्म छ । लगानी उठाउने हदम्याद बाँकी छ । बैंकले जम्मा लगानी ७९ वटा गाडीमा अं.१० करोड १३ लाख लगानी गरेको छ । यसमध्ये १ जना बसवालाले आफ्नो सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरिसकेको छ । यसमा बैंकको अनुगमन, निरीक्षण ताकेतासमेतको आवश्यकता छ । यो भएमा लगानी उठ्छ र लगानी डुब्दैन । कृषि विकास बैंकका शाखा कार्यालयहरूबाट Buy Back Agreement भएको हाम्रो कम्पनीको कारणले बैंकको लगानीमा हानि नोक्सानी नभएकोले अभियोग माग दाबीबमोजिम मैले सजाय पाउनु पर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

हायर पर्चेज गाडी नै धितो रहने गरी लगानी गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सञ्चालक समितिले निर्णय गरेअनुसार महाप्रबन्धकबाट कार्यविधि स्वरूप आवश्यक व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय भएअनुसार २०५९।८।१३ मा गरिएको परिपत्रका सबै बुँदाहरू लागू हुने र सोबाहेक अन्य बुँदाहरूको हकमा हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० लागू हुने भन्ने बेहोरा २०५९।८।१३ को परिपत्रमा उल्लेख भएको हुँदा हायर पर्चेज कर्जा २०५० को उल्लङ्घन भयो भन्नु पर्ने अवस्था छैन । गाडीको मूल्य जाँचबुझ गर्ने सम्बन्धमा लागत मूल्याङ्कनको कोटेसनअनुसार ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने भनेपछि र आर्थिक विश्लेषण गरी परियोजना लाभदायक देखिएमा मात्र लगानी गर्न विश्लेषण गर्नु पर्ने व्यवस्था रहिरहेको नै हुँदा आफू गम्भीर भएर मूल्य जाँचबुझ गरी मात्र शाखा कार्यालयहरूले लगानी गर्नु पर्ने अवस्था व्यवस्था गरिएको स्पष्टै छ । २०५९।८।१३ को परिपत्रको सम्पूर्ण बुँदाहरू बैंक हित र लगानी सुरक्षणको लागि उपयुक्त र यथेष्ट छन् । सञ्चालक समितिले कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि बनाउन महाप्रबन्धकलाई अधिकार दिएअनुसार महाप्रबन्धकबाट कार्यविधि स्वीकृत भएको हो । त्यसको लागि सिफारिससाथ टिप्पणी विभागबाट पेस हुन आएकोलाई मैले महाप्रबन्धकसमक्ष पेस गर्ने कामसम्म गरेको हुँदा सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गएको छैन । सञ्चालक समितिले ७०:३० को अनुपातमा लगानी गर्ने र हायर पर्चेज कर्जा २०५० लागू भएदेखि नै कोटेसन मूल्यलाई आधार मानी लगानी गर्ने चलन रहेको, २०५७।९।१९ को सञ्चालक समितिको बैठक नं. ७१२ ले समेत कोटेसनमा उल्लिखित रकममा आधारित भई लगानी गर्ने निर्णय गरेको छ । अन्य बिल मेसिनरी, ट्याक्टर आदिमा पनि कोटेसनकै आधारमा लगानी गर्ने प्रचलन र व्यवस्था रही आएकोमा गाडी नै मात्र धितो रहने गरी लगानी गर्न पर्दा जोखिम कम होस् भन्ने हेतुले ०५९।८।१३ को परिपत्रमा लागत मूल्य (कोटेसनमा उल्लिखित मूल्य) को ७०% सम्म लगानी गर्न सकिने गरी कठोर नीति अपनाइएको स्पष्ट छ । लागत मूल्य कोटेसनमा ठीकसित उल्लेख गरिएको छ छैन हेर्ने कार्य शाखा कार्यालयबाट लगानी गर्दा हेर्नु पर्ने वा जाँचबुझ गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको र लागत मूल्यको ७०% सम्म लगानी गर्न सकिने भनिएको हो । ७०% नै लगानी गर्नुपर्छ भनिएको होइन । कार्यक्रम स्वीकृत गरी कार्यविधि बनाउन महाप्रबन्धक लाई अधिकार दिइएअनुसार विभागबाट सिफारिस भई आएको टिप्पणी असल नियतका साथ महाप्रबन्धकसमक्ष पेस गरेको हुँ । कुनै सप्लायर्ससँग मिलेर निजलाई मात्र फाइदा हुने गरी कार्यविधि बनाइएको छैन । कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने भएकोले कार्यविधि बनाइएको हो । कुनै सप्लार्यससँग व्यक्तिगत चिनाजानी पनि 

छैन । बदनियत मिलोमतो हुँदो हो त ०६०।९।९ बाट उक्त कार्यक्रम बन्द गराउने पनि थिइन । बैंक हित प्रतिकूल हुने गरी कुनै काम गरेको छैन । बैंकमा ऋण माग गर्नेले मागपत्र साथ कोटेसन पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । सप्लायरले सोझै पेस गर्ने होइन । कोटेसनको आधारमा लगानी गर्ने व्यवस्था २०५० सालदेखि नै रही आएको हो । २०५९।८।१३ को परिपत्रानुसार लागत मूल्य (कोटेसन) को ७० प्रतिशतसम्म लगानी गर्न सकिने विशेष व्यवस्था गरेपछि मूल्य ठीकसँग पेस भएको छ छैन ? लगानी गर्ने शाखाले अझ गहिरिएर जाँचबुझ गरी लगानी गर्नु पर्ने हो । कर्जा लगानीसम्बन्धी कार्यविधिको पूर्ण पालना बैंकको हित संरक्षण र सम्बर्धनका लागि पर्याप्त छन् कार्यविधि निर्माण गर्दा र तत्पश्चात् विभिन्न समयमा बैंक हितका निर्णयहरू भएका छन् । मैले मेरो दायित्व पूर्ण रूपमा निभाएको छु । कसैलाई मात्र फाइदा पुर्‍याउने किसिमले काम गरेको छैन भ्रष्टाचारजन्य कुनै क्रिया मैले गरेको छैन । अनुसन्धानको क्रममा भएको बयान बेहोरा र सहीछाप मेरै हो । म निर्दोष भएकोले मलाई अभियोग दाबीबमोजिम सजाय हुनु पर्ने होइन सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

हायर पर्चेज कार्यविधि, २०५८ को उल्लङ्घन मबाट भएको छैन । बैंक हितअनुकूल हुने गरी कार्यविधि बनाइएको हो । सप्लायरलाई म चिन्दिन र निज सप्लायरको हित हुने गरी कार्यविधि बनाइएको होइन । वाणिज्य बैंकिङ विभागबाट संलग्न कर्मचारीहरूबाट तयार गरी पेस गरिएको टिप्पणी आदेशमा मैले महाप्रबन्धकको हैसियतले यसरी लगानी गर्दा लगानी गर्ने कार्यालयले एकजना कर्मचारीले रेखदेख गर्ने, किटानी गर्ने गरी थप प्रावधान राखी ०५९।८।९ मा टिप्पणी स्वीकृत गरेको छ । बैंकको हित नचिताउने भए थप तोकको व्यवस्था गर्ने 

थिइन । यसरी टिप्पणी पास भइसकेपछि यसलाई अझ बढी छलफल गर्ने र बैंकको काम गर्ने पद्दतिअनुसार वाणिज्य बैंकिङ उपसमितिको बैठक बसी २०५९।८।१० मा सातजना जिम्मेवार वरिष्ठ कर्मचारीहरूको छलफलबाट कार्यविधि पास गरी कार्यान्वयन गरिएको हो । कोटेसन लिई लगानी गर्ने प्रथा २०५० को हायर पर्चेज कार्यविधिदेखि नै वाणिज्य कर्जामा चल्दै आएको हो । कृषि विकास बैंकको बैठकले नै ग्राहकहरूलाई कोटेसनमा उल्लिखित रकममा लगानी गर्ने नै निर्णय गरेको छ । यसरी बैकमा ऋण लगानी हुँदै आएको छ । अरू कृषि कर्जाहरूमा पनि ग्राहकले पेस गरेको कोटेसनमै उल्लिखित रकमको आधारमा धेरैजसो ऋण प्रवाह हुने कार्य हुँदै आएको छ । यसरी गाडी नै धितो राखी लगानी गर्ने निर्णय सञ्चालक समितिले गरेकोमा यसबाट असुल हुन नसक्दा अरू थप व्यवस्था गर्न बैंकको हितमा देखी ऋण असुली तोकिएको समयभित्र भएन भने सप्लायरले सो गाडी पुनः खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको 

हो । बैंकको ऋण ऋण लिनेले नै तिर्नुपर्ने सिद्धान्त हो । यसमा थप सप्लायरको पनि जिम्मेवारी दिइने दृष्टिकोण राखिएको छ । ऋण लगानी गर्ने, असुली गर्ने कार्य सम्बन्धित शाखा कार्यालयको कार्यक्षेत्रभित्र 

पर्दछ । मैले कुनै बदनियत मिलोमतो आदि आफूलाई फाइदा हुने र बैंकलाई नोक्सान हुने कार्य मबाट नभएको हुँदा अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी जलनकुमार शर्माको विशेष अदालतमा भएको बयान । 

म वाणिज्य बैंकिङ नीति तथा बजार प्रबर्द्धन विभागअन्तर्गतको शाखा प्रमुख पदमा कार्यरत 

थिएँ । यस विभागमा मेरो काम कर्तव्य अधिकारमा बैंक जमानत, ओ.वि.सि., आई.बि.सि., नीतिसम्बन्धी आदि कार्यहरू थिए । हायर पर्चेज कार्यविधि, २०५० लागू भई सोही सालदेखि नै लगानी भइरहेको थियो । योजना तथा आयोजना विभागले पेस गरी सञ्चालक समितिले ०५९।३।११ मा निर्णय गरी परिपत्रसाथ पठाएको आ.व. ०५९।०६० को कार्यक्रम तथा बजेट आफू कार्यरत विभागमा प्राप्त भए पछि हायर पर्चेजअर्न्तगत ७०:३० मा सवारी साधन नै धितो रहने गरी कर्जा लगानी गर्ने नीति सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेको कुरा सोपछि मात्र मेरो जानकारीमा आएको हो । बैंकिङ कार्यालय इटहरीले ०५९।५।३१ मा विभागमा पठाएको पत्रमा उक्त कार्यक्रमअन्तर्गत कार्यविधि बनाई कोटासमेत पठाइदिने भनी पठाएको पत्र मेरो नाममा तोक लागि आएकोमा उक्त नीतिमा सवारी साधन मात्र धितो लिने प्रावधान रहेको हुँदा सो सम्बन्धमा के गरेमा बैंकको कर्जा सुरक्षित हुन्छ भनी छलफल गर्दा यसरी सवारी साधन मात्र धितो लिई लगानी गर्ने अन्य बैंकमा समेत बुझी २.५ महिना छलफलपश्चात् टिप्पणी प्रस्तावको रूपमा आफूभन्दा माथिल्ला अधिकारीसमक्ष पेस गरेको हुँ । यसमा मैले सप्लायर वा ऋणीसमेत कसैसँग मिलोमतो गरेको छैन । हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० मा भएका प्रावधानलाई कायमै राखी उपसमितिको निर्णयअनुसार मिति ०५९।८।१३ मा जारी गरिएको परिपत्रमा थप प्रावधानहरूसमेत जस्तै रोड परमिट, Buy back, ३० प्रतिशत रकम बैंकमा नै जम्मा गर्नु पर्ने, नेपाल सरकारको प्रदूषण मापदण्डभित्रको हुनु पर्ने, १ जना कर्मचारी यसै कार्यको निमित्त तोक्नु पर्ने आदि जस्ता थप सुरक्षात्मक प्रावधानहरू राखिएको हुँदा बैंक हितको संरक्षणको यथेष्ट व्यवस्था गर्नु पर्नेमा त्यसो नगरी निर्णय गरेको भन्न मिल्दैन । कर्जा लगानी गर्ने कार्य शाखाको कर्मचारीहरूको कार्य क्षेत्रभित्रको हो । मेरो कार्यक्षेत्रभित्र कर्जा लगानी गर्ने कार्य पर्दैन । सञ्चालक समितिले निर्णय गरेको बुँदाहरूको अतिरिक्त थप प्रावधान राखिएको छ । ७०:३० को कर्जामा सवारी साधन धितो रहने हुँदा कर्जा लिन इच्छुक ग्राहकको भवितव्य परी सवारी साधन चल्न नसकी वा अन्य कुनै कारणले गर्दा कर्जाको सावाँ ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा बैंकको कर्जा असुरक्षित हुन सक्छ सो अवस्थामा बैंकले ग्राहक खोजी सवारी साधन बिक्री गर्ने कुरा धेरै झन्झटिलो हुने र ग्राहक पाउन पनि कठिनाई हुने हुँदा सो सवारी साधन सप्लाई गर्ने कम्पनीमा अन्य ग्राहकको सम्पर्क हुने हुँदा सप्लायर कम्पनीसँग Buy back (पुनः खरिद) सम्झौता भएमा बैंकको कर्जा सुरक्षित हुने र कर्जा असुलीमा सहयोग पुग्ने हुँदा सप्लायर कम्पनीको दायित्व बोध गराउन आफ्नो बुद्धिले भ्याएसम्म बैंक हितको निमित्त पदीय दायित्व वहन गर्दै टिप्पणी पेस गरेको हुँ । आफ्नो पदीय दायित्व वहन गर्दा असल नियत चिताई कार्य गरेको हुँदा अभियोग दाबीबमोजिम मलाई सजाय हुनु पर्ने होइन । अभियोग दाबीबाट फुर्सद गराई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी गोपालप्रसाद घिमिरेले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

२०३३ साल फाल्गुन महिनामा शाखा अधिकृत पदमा सेवा प्रवेश गरी २०६०।७।३ सम्म बैंक सेवामा कार्यरत रहेको छ । कार्यरत रहँदा नीतिसम्बन्धी कुराहरू छलफलमा ल्याउने कार्यविधि तर्जुमा गराई छलफलमा पेस गर्ने, नीति बनाउने, बजार प्रबर्द्धनसम्बन्धी काम गर्ने तयार भएका मस्यौदाहरू आफूभन्दा माथिल्लो निकायमा पेस गर्ने, गोष्ठी सेमिनारहरूको आयोजना गर्ने कार्य पर्दर्थे । हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधिका साबिक प्रावधानहरू उल्लङ्घन हुने गरी काम भएको छैन । 

सञ्चालक समितिले तय गरेको कुनै पनि नीति उल्लङ्घन भएको छैन । नीतिले तय गरेको ७०% कर्जा र ३०% ऋणीको लागतलाई ७०% सम्म भनी थप हितअनुकूल व्यवस्था गरी ऋण विश्लेषणअनुसार लाभदायक भएको अवस्थामा ७०% सम्म कर्जा लगानी गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरी बैंकको हित संरक्षण प्रयास गरिएको छ । सप्लायरसँग बदनियतपूर्ण मिलोमतो गरी निजको हितअनुकूल कार्य गरिएको छैन । कुनै किसिमको मिलोमतो 

छैन । बैंक हितअनुकूल हुने गरी सप्लायर्सले पुनः खरिद गर्नु पर्ने प्रावधान राखी बैंक हितको थप प्रयास भएको छ । रू.१०,१३,९०,०००।- मुख्य कार्यालयबाट लगानी भएको होइन । बैंकका विभिन्न शाखाहरूबाट लगानी भएको हो । लगानी कार्यमा मेरो संलग्नता 

छैन । ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा ग्राहकहरूलाई बैंकको ऋण तिर्न सजिलो होस् र बैंकको ऋण असुली सहज होस् भन्ने व्यवस्था गर्न अरू प्रतिस्पर्धी बैंकहरूमा प्रचलनमा रहेको पुनः खरिद व्यवस्था गरिएको र यसले बैंकको थप हित संरक्षण भएको छ । सप्लायरले पुनः खरिद गर्ने सम्झौता उल्लङ्घन गरे करार ऐनलगायत कानूनबमोजिम कारबाही हुन सक्ने अवस्था रहेको छ यो Hypothetical भएकोले सामान्यतया सर्त उल्लङ्घन हुँदैन भन्ने मनसायबाट काम भएको 

हो । शाखा कार्यालयले सप्लायर्सलाई कालो सूचीमा राख्ने गरेको पत्राचारको विषयमा मलाई कुनै जानकारी भएन । मउपर को दाबी झुट्ठा हो । आरोप दाबीबाट फुर्सद दिलाई पाऊँ । काम गर्दा कुनै बदनियत नराखेकोले मलाई सजाय हुनुपर्ने होइन भन्नेसमेत बेहोराको प्र.भरतकुमार पोखरेलले विशेष अदालतमा गरेको बयान । 

 

विशेष अदालतबाट भएको पुर्पक्षसम्बन्धी आदेश

प्रतिवादी जगनाथप्रसाद सोनारबाट २,५०,००००।- प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनबाट रू. १,००,०००।- प्रतिवादी जलनकुमार शर्माबाट रू. १,००,०००।- प्रतिवादी गोपालप्रसाद घिमिरेबाट रू.६०,०००।- र प्रतिवादी भरतकुमार पोखरेलबाट रू. ७०,०००।- मुद्दा पुर्पक्षको लागि धरौट माग गर्ने गरी विशेष अदालतबाट विभिन्न मितिमा भएको आदेश ।

प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारसँग विशेष अदालतबाट माग भएको रू.२,५०,००,०००।- धरौटीको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा बेरितको आदेश बदर गरिपाउँ भनी प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारको निवेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट रू. ६३००,०००।- धरौट माग गर्ने आदेश भएबमोजिम निजले उक्त धरौटीबापत जेथा जमानत राखी तारेखमा रहेको ।

 

साक्षीहरूको बकपत्र 

प्रतिवादी भरतकुमार पोखरेलका साक्षी गोकुलप्रसाद पौडेल, प्रतिवादी गोपालप्रसाद घिमिरेका साक्षी सुदिन ढुंगेल, शम्भुप्रसाद शर्मा, प्रतिवादी रामचन्द्र महर्जनको साक्षी घनश्याम थापा, प्रतिवादी जलनकुमार शर्माका साक्षी प्रल्हादकुमार सत्याल, प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारका साक्षी भगवान मिश्रसमेतले विशेष अदालतमा उपस्थित भई गरेको बकपत्र मिसिल सामेल रहेको ।

 

विशेष अदालतको फैसला 

प्रतिवादीमध्येका जगरनाथप्रसाद सोनार, कौसिला सोनार, रविन्द्रकुमार सर्राफ, अनिता सर्राफ र सरोज सर्राफले सम्म आरोपपत्र मागदाबीबमोजिमको कार्य गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(४) बमोजिमको कसुर गरको ठहर्छ । सो ठहर्नाले सोही दफा ८(४) बमोजिम कसुरको मात्राअनुसार प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारलाई २(दुई) वर्ष, प्रतिवादी रविन्द्रकुमार सर्राफलाई १(एक) वर्ष र प्रतिवादीहरू कौसिला सोनार, अनिता सर्राफ र सरोज सर्राफलाई जनही ६(छ) महिना कैदको सजाय भई दाबीको बिगो रू.११,८५,५३,२३४।- मध्ये कर्जावाला ऋणीहरूबाट असुल हुन नसकेको जति बिगो रकम निज प्रतिवादीहरूबाट कृषि विकास बैंकलाई भराइदिनेसमेत ठहर्छ । प्रतिवादीहरू जलनकुमार शर्मा, रामचन्द्र महर्जन, भरतकुमार पोखरेल र गोपालप्रसाद घिमिरे भने प्रतिवादी सप्लायर्ससँग मिलेमतो गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको भन्ने पेस भएका सबुद प्रमाणबाट पुष्टि हुन नआएको हुँदा निज प्रतिवादीहरू जलनकुमार शर्मा, रामचन्द्र महर्जन, भरतकुमार पोखरेल र गोपालप्रसाद घिमिरेले दाबीको कसुर गरेको नठहरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ भन्ने विशेष अदालतको मिति २०६४।२।८ को फैसला ।

 

प्रतिवादीको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन बेहोरा 

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८८(४) मा वर्णित आपराधिक क्रियाहरूमध्ये मैले कुन प्रकारको क्रिया अपराधजन्य तवरबाट गरेको भन्ने प्रामाणिक आधार विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख छैन । कृषि विकास बैंकले लागू गरेको हायर पर्चेज कर्जा (७०%-३०%) नीतिअन्तर्गत भएको बैंकिङ व्यवसायको विषय भ्रष्टाचारको कसुर बन्न सक्दैन । बैंकको Equity debt ratio को आधारमा हायर पर्चेज कर्जा उपलब्ध गराउने गरी गरेको निर्णयमा नीति निर्मातासँग मिली प्रचलित कानूनको उल्लङ्घन गरी भ्रष्टाचारको कसुर भएको देखिने ठोस आधारविना सवारी साधान सप्लाई गर्ने सप्लायर्सउपर मात्रै भ्रष्टाचारको कसुर ठहर हुन सक्दैन । कानूनले दिएको अख्तियार प्रयोग गरी प्रवाह गरेको कर्जा असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा कृषि विकास ऐन, २०२४ ले प्रस्ट र ठोस व्यवस्था गरेको छ । गाडीको मूल्य निर्धारण भएपछि ३० प्रतिशत रकम ऋणीले दाखिला गरी बाँकी ७० प्रतिशत मूल्य बैंकबाट कर्जा लिन र तिर्न बुझाउन स्वीकार गरी नतिरे नबुझाए ऋणीको घर घरानाबाट असुलउपर भएमा मन्जुर रहेको कागजसमेत गरेको अवस्था छ । सप्लायर्सले पेस गरेको कोटेसनबमोजिमको मूल्यमा बैंकले लगानी गर्न इन्कार गरी गाडीको वास्तविक मूल्य यति हो भन्ने यकिन गरेको भए मूल्यमा विवाद हुने अवस्था रहँदैन ।

एकै प्रकृतिका सवारी साधनमा फरक फरक मूल्य हुनुको कारण सवारी साधनमा जडित हुने सामग्रीको मूल्यमा पर्ने अन्तर हो । ७८ थान सवारी साधन पुनरावेदक सम्बद्ध कम्पनीहरूबाट सप्लाई भएकोमा उक्त सवारी साधनको वास्तविक अवस्था जाँच निरीक्षण गरी अनुसन्धान भएको छैन । सबै सवारी साधनहरू कर्जावालाले उपभोग गरिरहेका 

छन् । ती सवारी साधनहरू दशीको रूपमा प्रस्तुत गरे पनि झिकाई हेरिएको अवस्था छैन । मूल्य फरक परेका कुन कुन सामान हुन् भन्न नसकेको भनी अमुक तर्क गरी प्रतिवादीलाई कसुरदार ठहर गरिएको अवस्था 

छ । हायर पर्चेज कर्जामा सवारी साधन नै धितोमा रहेको हुन्छ । कतिपय ऋणीको हकमा धितो सुरक्षण पारित भएको छ । ती सवारी साधनको धनी स्वयं बैंक नै रहेको छ । सप्लायर्सको सवारी साधनमाथि कुनै स्वामित्व र नियन्त्रण रहेको छैन । यस अवस्थामा कर्जावाला ऋणीले बैंकको कर्जा नतिरेमा कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) को प्रक्रिया अवलम्बन गरी ऋणीहरूबाट कर्जा असुलउपर गर्नुपर्ने कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्नेमा ऋणी र बैंक कर्मचारीउपर कारबाही नगरी सप्लायर्सलाई कसुरदार ठहर गरेको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा सो फैसला उल्टी गरी अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउँ भन्ने प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारको यस अदालतमा परेको पुनरावेदनपत्र । 

 

यस अदालतबाट भएका आदेशहरू  

हायर पर्चेजअन्तर्गतको ७०:३० प्रतिशत कर्जाको नीति तय गर्ने र ऋण स्वीकृत गर्ने तत्कालीन सम्बन्धित बैंकका पदाधिकारीलाई विशेष अदालतबाट सफाइ दिई सो फैसला अन्तिम भई बसेको, कर्जा लिने व्यक्तिहरूलाई प्रतिवादी नै नबनाइएको स्थिति देखिनुको साथै सम्बन्धित ऋणीबाट कर्जा असुलउपर गर्नेतर्फको कुनै पनि कानूनी प्रक्रिया प्रारम्भ नै नगरी अरू व्यक्तिहरूले नै उपभोग गरिरहेको कर्जामा यी पुनरावेदक (प्रतिवादी) जगरनाथप्रसाद सोनारलाई भ्रष्टाचारजन्य काम गरेको ठहर्‍याई सजाय गरी बिगोसमेत असुलउपर गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसलामा गम्भीर कानूनी त्रुटि देखिन आई सो इन्साफमा फरक पर्न सक्ने हुँदा छलफलका लागि अ.बं. २०२ नं. बमोजिम महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६७।११।२९ को आदेश । 

लगानी भएको ऋणहरूमध्ये असुल नभएको ऋणहरूको हकमा सम्झौताबमोजिम सप्लायरले Buy Back Agreement गरी दायित्व पूरा गरेबाहेक अन्य ऋणीहरूबाट ऋण असुली हुने गरेको छ वा छैन, सप्लायरलाई सम्झौताबमोजिम Buy Back Agreement गरी दायित्व पूरा गर्न ऋण असुली हुन नसकेको हरेक ऋणको हकमा प्रतिवादी सप्लायरलाई सम्झौता र कानूनबमोजिम सूचित गरेको छ वा छैन साथै बैंकको असुल हुन बाँकी वास्तविक ऋण रकम के कति छ सोको आधारभूत कागजातसहितको अद्यावधिक स्थिति खुलाई जवाफ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत कृषि विकास बैंकलाई पत्र लेखी सोबमोजिम प्राप्त भएपछि वा जवाफ आएपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।३।१९ को आदेश । 

कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय काठमाडौंको २०६९।२।३० को पत्रसाथ प्राप्त वाई ब्याक कर्जाको सारांश विवरणको द्रष्टव्यमा कोलम नं. १० मा उल्लिखित भाखा नाघेको सावाँ रकमलाई बाँकी सावाँ तथा ब्याजमा जोडिएको छैन भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । त्यस्तो भाखा नाघेको ऋणको रकमसमेतको विवरण देखिँदैन, भाखा नाघेका ऋणको परिणाम के गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।५।३ को आदेश । 

मिति २०६९ भाद्र मसान्तसम्ममा Buy Back कर्जाको सारांश विवरण पठाएको देखिए पनि सोपश्चात् पनि ऋणीहरूले बैंकमा कर्जा तिर्दै गरेको भन्ने जिकिर बहसको क्रममा कानून व्यवसायीले लिनु भएकोले यो आदेश प्राप्त हुँदाको दिनसम्म कर्जा असुली भई वास्तविक बाँकी रहेको रकमको आधिकारिक हिसाबसहित पूर्वआदेशबमोजिम सम्बन्धित कृषि विकास बैंक, शाखाका जिम्मेवार अधिकृतलाई पेसीको दिन उपस्थित गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७१।८।२३ को आदेश । 

यस अदालतको मिति २०७१।८।२३ को पूर्वआदेशानुसार कर्जा असुली भई वास्तविक बाँकी रहेको रकमको आधिकारिक हिसाबसहित सम्बन्धित कृषि विकास बैंक शाखामा जिम्मेवार अधिकृतलाई पेसीको दिन उपस्थित गराउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पेसीको जानकारी दिई नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७५ । ५ । १३ को आदेश । 

पूर्वआदेशबमोजिमको प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिँदै आर्थिक दायित्व र हिनामिनाका विषयमा कृषि विकास बैंकको कुरासमेत सुन्न आवश्यक देखिँदा विवरणसहित बहसको लागि कानून व्यवसायी खटाउनु भनी कृषि विकास बैंक, केन्द्रीय कार्यालयलाई लेखी नियमानुसार गरी पेस गर्ने भन्ने यस अदालतको मिति २०७५।९।२५ को 

आदेश । 

प्रस्तुत मुद्दामा विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा सफाइ पाउने ठहरेका जलनकुमार शर्मा, रामचन्द्र महर्जन, भरतकुमार पोखरेल र गोपालप्रसाद घिमिरेको हकमा पुनरावेदन नगर्ने निर्णय भएको भन्ने कुरा बहसका क्रममा उठेकाले सोसम्बन्धी निर्णयहरू आवश्यक देखिँदा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत झिकाई पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०७६।१।१६ को आदेश ।

 

यस अदालतको ठहर 

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा, श्री सविता भण्डारी, श्री प्रकाश के.सी. विद्वान् अधिवक्ताहरू डा. श्री भिमार्जुन आचार्य र श्री दुर्गाप्रसाद उप्रेतीले बैंकले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने र ३० प्रतिशत ऋणीले भुक्तानी गर्ने गरी विभिन्न प्रकृतिका गाडी सप्लाई गर्न बैंक र पुनरावेदक प्रतिवादीसमेतको कम्पनीबिच ५ वर्षे अवधिको सम्झौता भएको हो । ऋणीले लिएको ऋण असुल हुन नसकेको आधारमा बैंक कर्मचारीहरू र सप्लायर्स प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाइएको छ । बैंकका कर्मचारीहरूले सफाइ पाएको र सफाइ दिएउपर वादीको पुनरावेदन परेको छैन । कुनै पनि ऋणीहरूउपर मुद्दा चलाइएको छैन । बैंकका कर्मचारीले सफाइ पाउने अवस्थामा सार्वजनिक पदमा नरहेका यी प्रतिवादीले मात्र भ्रष्टाचार गरेको भनी कसुरदार ठहर गर्नु अन्यायपूर्ण छ । ऋण असुलीप्रति बैंक उदासीन रहेको अवस्था छ । ऋण लगानी गर्ने पदाधिकारी र ऋण खानेउपर भ्रष्टाचार नहुने, सप्लायर्सले भ्रष्टाचार गरेको भन्नु कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको विपरीत छ । करारको विषयवस्तु हुँदा करारीय उपचारबाटै समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा फौजदारी दायित्व लगाउन मिल्ने देखिँदैन । सप्लाई गरेको सवारी साधानको मूल्य बढी भयो भन्ने अभियोग लगाउँदा सो सवारीको मूल्याङ्कन गर्ने कर्मचारीलाई दोषी नदेख्ने तर सप्लाई गर्ने कम्पनीउपर भ्रष्टाचारको अभियोग लगाउनुमा वादी पक्षको बदनियत देखिन्छ । व्यापारिक कार्य गर्ने प्रतिवादीको बदनियत कहीँकतैबाट पुष्टि भएको छैन । प्रतिवादीले Buy Back गर्न अनुरोध गरेको अवस्था छ । ऋणीको धितोसमेत रहेको छ । ऋण लगानी गर्दा भएको सम्झौताबमोजिमको बिगो बैंकले दाबी गरी कुनै ऋणमा जिल्ला अदालतबाट फैसला भएको अवस्थासमेत देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारलाई कसुरदार ठहर गरी सजाय गर्न नमिल्ने हुँदा विशेष अदालतको फैसला उल्टी गरी प्रतिवादीलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रत्यर्थी वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली तथा सरोकारवाला निकाय कृषि विकास बैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कोमल प्रकाश घिमिरे र विद्वान् अधिवक्ता श्री निर्मलराज कोइरालाले Buy Back Agreement अनुसार ऋण असुली गर्ने गराउने दायित्व Supplier मा रहेको 

छ । निजले Buy Back नगरेको र बैंकको ऋण चुक्ता नगरेको अवस्था भएबाट भएको Default भ्रष्टाचार 

हुन्छ । सार्वजनिक पदाधिकारी नभए पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५९(क) बमोजिम भ्रष्टाचारको साथै अन्य छुट्टै मुद्दा चल्न सक्ने र अर्को मुद्दा चलाएको कारणबाट भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउनमा बाधा पर्दैन । तसर्थ विशेष अदालतको फैसला मनासिब हुँदा सदर हुनुपर्छ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

अब उल्लिखित तथ्य र बहस रहेको प्रस्तुत मुद्दामा देहायका प्रश्नमा केन्द्रित रही निर्णय दिनु पर्ने देखियोः

१. करारीय सम्बन्धको विषयमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम गरी फौजदारी दायित्व वहन गर्नुपर्ने हो, होइन ?  

२. प्रतिवादीहरूलाई भ्रष्टाचार कसुरमा सजाय गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन र प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर पुग्ने हो वा होइन ? 

 

२. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कृषि विकास बैंक सञ्चालक समितिको मिति २०५९।३।११ को बैंठकबाट ऋणीले बेहोर्ने रकम र ऋणको अनुपात ३०:७० Equity Debt Ratio को आधारमा खरिद गरिने सवारी साधन नै धितो रहने गरी हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्ने भनी निर्णय भएको देखिन्छ । सवारी साधनको लागत मूल्य ७० प्रतिशतसम्म बैंकको तोकिएको शाखाबाट कर्जा लगानी गर्ने र समयमा तोकिएको किस्ता नतिरी ३ वटा किस्ताको भाखा नघाएको अवस्थामा सप्लायर्स कम्पनीले बैंकको लिन बाँकी रकममा खरिद गर्नु पर्ने, यसरी पुनः खरिद (Buy Back Agreement) गर्ने सप्लायर्सको गाडीमा मात्र लगानी गर्नु पर्ने, Buy Back भएको सवारी साधनमा पनि पुनः लगानी गर्न सकिने र सोसम्बन्धी सम्झौता ग्राहकसँग पनि गराउने भनी कार्यविधि निर्माण गरेको देखिन्छ । सोही आधारमा कृषि विकास बैंक र प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारसमेत सञ्चालक रहेको कम्पनीबिच मिति २०६०।५।१४ मा Buy Back Agreement भएकोमा उक्त सम्झौताका सर्तहरू देहायबमोजिम उल्लेख भएको देखिन्छः 

१. बैंकबाट लगानी गरिने सवारी साधन टुक टुक टेम्पुको लागि आवश्यक रोड परमिट उपलब्ध गराउन सप्लायर्स कम्पनीले आवश्यक सहयोग गर्नेछ । 

२. बैंकको कर्जा असुलीमा सप्लायर्स कम्पनीले सहयोग गर्नु पर्नेछ । सवारी साधन लिने ऋणीले बैंकले तोकि दिएको भुक्तानी कार्यक्रम अनुसार लगातार ३ किस्ता सावाँ / ब्याज रकम नबुझाई कर्जा भाखा नघाएमा बैंकले सप्लायर्स कम्पनीलाई लिखित जानकारी पठाउने छ र यसरी जानकारी प्राप्त भएपछि सप्लायर्स कम्पनीले ऋणीले बैंकमा बुझाउन बाँकी कुल रकम बैंकलाई भुक्तानी गरी ऋणीबाट गाडी पुनः खरिद (Buy Back) गर्न सप्लायर्स कम्पनीको जमानी रहने छ ।

३. यसरी Buy Back गरेको सवारी साधन सप्लायर्स कम्पनीले अन्य व्यक्तिलाई पुन: बिक्री गर्ने भएमा र त्यस्तो सवारी साधन लिने व्यक्तिले पुनः बैंकबाट कर्जा लिन चाहेमा उक्त सवारी साधनलाई पहिलो पटक कर्जा लगानी गर्दा तय भएको भुक्तानी कार्यक्रमअनुसार भाखा ननाघेको किस्ता रकम बराबर हुन आउने कूल रकमसम्म मात्र पुनः बैंकले लगानी गर्नेछ ।

४. हायर पर्चेज कर्जा लिने व्यक्तिले बैंकको कर्जा चुक्ता नगरेसम्म एउटै सवारी साधन जतिपटक भए पनि सप्लायर्सले Buy Back गर्नु पर्नेछ । 

५. बैंकबाट लगानी भएको सवारी साधन दुर्घटना चोरी आगलागी तथा अन्य कुनै पनि कारणबाट क्षति हुन गएमा सप्लायर्स कम्पनीले सम्बन्धित बिमा कम्पनीबाट सोको क्षतिपूर्ति माग गरी दिलाउनमा आवश्यक सहयोग गर्नेछ । 

६. बैंकको ऋणबाट खरिद गरिएको सवारी साधनको उचित मर्मत सम्भार गर्न सप्लायर्स कम्पनीले सहयोग गर्नेछ ।

७. बैंकले लगानी गरेको सवारी साधन टुक टुक टेम्पु नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्रको नभएमा सोको सट्टा सप्लायर्स कम्पनीले तोकिएको मापदण्डभित्र पर्ने सवारी साधन टुक टुक टेम्पु ऋणीलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । 

८. दुवै पक्षको आपसी सहमतिबाट यस सम्झौतापत्रमा आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिने छ । 

९. अन्य व्यवस्था बैंकको नियमानुसार हुनेछ ।

१०. यो सम्झौता आजैको मितिदेखि लागू हुनेछ । 

 

३. कृषि विकास बैंकको हायर पर्चेज कर्जा लगानी नीतिअन्तर्गत उल्लिखित Buy Back Agreement पश्चात् कृषि विकास बैंकका धरान, भैरहवा, नारायणगढ, इटहरी, वीरगन्ज, लगनखेल र रत्नपार्क शाखाबाट हायर पर्चेज कर्जा लगानी गरिएको र लगानी गरिएका सवारी साधनमध्ये ७८ वटा विभिन्न किसिमका सवारी साधनको ऋण उठ्न नसकेको भन्ने विषयमा प्रस्तुत मुद्दाको अभियोग पेस भएको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक एक सरकारी स्वामित्वमा रहेको बैंक देखिन्छ । कृषि विकास बैंकले हायर पर्चेज कर्जा लगानी गर्ने उद्देश्यले २०५० सालबाट हायर पर्चेज कर्जा कार्यविधि, २०५० निर्माण गरी सवारी साधन नै धितो लिँदा सो सवारी साधनको मूल्यको ५० प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने र अन्य सम्पत्ति धितो लिएको खण्डमा ८५ प्रतिशतसम्म लगानी गर्ने गरेकोमा प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रबर्द्धन गर्ने भनी बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०५९।३।११ को बैठकले Equity Debt Ratio 30:70 कायम गरी लगानी गर्ने र कर्जा लिई खरिद गरिएको सवारी साधन नै धितो रहने नीतिअन्तर्गत कार्यविधि बनाई नीति कार्यान्वयन गर्न बैंकका महाप्रबन्धकलाई जिम्मेवारी दिएको 

देखिन्छ । सोअनुसारको जिम्मेवारी पाएका महाप्रबन्धकले बैंकको मुख्य कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृतहरूसमेतले टिप्पणी उठाई मिति २०५९।८।९ मा निर्णय गर्दा कृषि विकास बैंकको सञ्चालक समितिको निर्णयभन्दा बाहिर गई Buy Back सम्झौता गर्ने कम्पनीसँग गाडी खरिद गर्ने ग्राहकलाई मात्र कर्जा लगानी गर्नुपर्ने, Buy Back सम्झौता गर्ने कम्पनीले दिएको कोटेसन मूल्यलाई आधार मानी ३० प्रतिशत ग्राहकले बेहोर्ने र ७० प्रतिशत बैंकले कर्जा दिने, सवारी साधनको Buy Back सम्झौता गर्ने कम्पनीसँग कुनै सुरक्षण लिनु नपर्ने र सवारी साधनबाहेक अन्य कुनै धितो लिनु नपर्ने नीति निर्माण गरेको कारण कर्जा असुल हुन नसकी बैंकलाई हानि नोक्सानी पर्न गएको भन्ने कृषि विकास बैंकका तत्कालीन महाप्रबन्धकसहितका पदाधिकारीहरूउपर आरोपपत्रमा दाबी लिइएको देखिन्छ । प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनार र निजका परिवार सदस्य सञ्चालक रहेको कम्पनीसँग Buy Back सम्झौता गरी ऋणीले ३ किस्तासम्म कर्जा नतिरेमा सो सवारी साधन सप्लायर्स कम्पनीले नै पुनः खरिद गरी बैंकको कर्जा चुक्ता गर्नुपर्ने सम्झौताको प्रावधानलाई सप्लायर्सबाट उल्लङ्घन भएको, सवारी साधनको वास्तविक मूल्यभन्दा अत्यधिक मूल्य राखी कोटेसन दिएको, कर्जा लगानी गर्ने बैंक शाखाबाट Buy Back सम्झौता गर्ने कम्पनीले सर्त पालना नगरेको जानकारी दिँदासमेत मुख्य कार्यालयका पदाधिकारीहरूले बेवास्ता गरी तत्पश्चात् पनि सोही कम्पनीका गाडीमा लगानी गर्न दबाब दिएको कारण सप्लायर्स कम्पनीका जगरनाथप्रसाद सोनारसमेतसँग बैंक पदाधिकारीको मिलेमतो रही भ्रष्टाचारजन्य कसुर भएको भन्नेसमेतका आधारमा सप्लायर्स कम्पनीका व्यक्तिहरूउपर समेत अभियोग लगाएको देखिन्छ । 

४. कृषि विकास बैंकको हायर पर्चेज कर्जा लगानी कार्यक्रमअन्तर्गत विभिन्न सवारी साधन सप्लाई गर्न कृषि विकास बैंक र प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनार तथा निजका परिवार सदस्यहरू रविन्द्रकुमार सर्राफ, कौसिला सोनार, अनिता सर्राफ र सरोज सर्राफसमेत सञ्चालक रहेको काठमाडौं टुकटुक प्रा.लि., रवि इन्टरनेसनल र अनिता इलेक्ट्रिकलबाट विभिन्न ७८ थान सवारी साधनहरूमा कृषि विकास बैंकका विभिन्न शाखाहरूबाट सोही सवारी साधनहरू धितोमा राखी कर्जा लगानी भएको देखिन्छ । ऋणीहरूले कर्जाको लगातार ३ किस्ता सावाँ ब्याज नतिरेमा सो गाडी नै सप्लायर्स कम्पनीले पुनः खरिद गरी ऋण असुलउपर गर्ने गरी प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारसमेतसँग Buy Back सम्झौता भएको विषयमा विवाद देखिँदैन । यस विवादमा बैंक, सप्लायर्स कम्पनी र ऋणी गरी ३ पक्ष संलग्न रहेको देखिन्छ । कृषि विकास बैंक सार्वजनिक संस्थान रहेको र सो संस्थाको कर्जा नीतिअन्तर्गत कर्जा लगानी गरेपछि सो कर्जा असुलउपर हुन सक्ने गरी कर्जा असुली नीति तयार गरी लागू गर्ने दायित्व बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीउपर रहेको हुन्छ । कर्जा उचित तरिकाले लगानी गर्ने र त्यसको प्रतिफलसहित कर्जा असुल हुन सक्ने मापदण्डहरू निर्धारण गरी त्यसको निरन्तर अनुगमन गर्ने कार्यमा समेत जिम्मेवार पदाधिकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । राष्ट्रसेवकको रूपमा कार्यरत बैंक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले बैंकलाई हानि नोक्सानी हुन र आफू वा अरू कसैलाई फाइदा पुग्ने गरी बदनियतका साथ कार्य गरेमा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुन्छ ।  

५. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २“घ” मा “राष्ट्रसेवक भन्नाले प्रचलित कानूनबमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको मानिने व्यक्ति सम्झनुपर्छ र सो शब्दले राष्ट्रपति, नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थासमक्ष लिएको सपथबाट वा नेपाल सरकार र सार्वजनिक संस्थासँग गरेको सम्झौता वा कबुलियत वा सर्तबमोजिम वा सार्वजनिक कर्तव्य पालन गर्नको लागि नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाबाट तलब, भत्ता, पारिश्रमिक सुविधा, हैसियत वा अन्य कुनै लाभ पाउने वा नपाउने गरी नियुक्त, मनोनित वा निर्वाचित व्यक्ति, कुनै विवादको निरूपण गर्न वा समाधान गर्न प्रचलित कानूनबमोजिम नियुक्त भएको मध्यस्थ वा त्यस्तै हैसियतमा नियुक्त अन्य कुनै व्यक्ति, प्रचलित कानूनबमोजिम नियुक्त, निर्वाचित वा मनोनित लिक्विडेटर, सर्भेयर वा सोही प्रकृतिको हैसियतमा काम गर्ने व्यक्ति वा नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको अन्य व्यक्तिलाई समेत जनाउँछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । सोही ऐनको दफा १७ मा “कुनै राष्ट्र सेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालना गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरवाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ" भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । 

६. बैंकका पदाधिकारी, ऋणी र सप्लायर्सबिचको मिलेमतोबाट बैंकलाई हानि नोक्सानी र अरू कसैलाई लाभ पुर्‍याउने बदनियतले कार्य गरेको प्रमाणित भएमा त्यस्तो कार्य भ्रष्टाचारजन्य कसुर हुने देखिन्छ । कसैलाई पनि फौजदारी दायित्व वहन गराउँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा बदनियत पुष्टि हुने गरी सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गरेको देखिनु पर्दछ । कुनै कार्य (Act) वा अकर्मन्यता (Omission) बाट उत्पन्न फौजदारी दायित्व र देवानी दायित्व अलग अलग प्रकृतिका विषय हुन् । कुनै अवस्थामा दुवै दायित्व वहन गर्नुपर्ने हुन्छ । वित्तीय कारोबारसम्बन्धी कुनै अवस्थामा फौजदारी दायित्व वहन नगराई देवानी दायित्व मात्र वहन गर्नुपर्ने अवस्था पनि रहन्छ । करार पक्षहरूद्वारा निर्माण गरिएको स्वयंलाई लागू हुने कानून हो । करारका पक्षहरूबिच कुनै काम गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा स्वतन्त्र सहमतिका आधारमा सम्झौता भएको अवस्थामा करारका पक्षहरूले सोही सम्झौताका सर्तहरू पालना गर्नु पर्ने हुन्छ । करारीय सर्त पालना नगरिएमा त्यसको उपचार करार कानून र सोसँग सम्बन्धित प्रचलित कानूनको आधारमा खोज्न सकिन्छ । सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवकको मिलेमतो देखिएको अवस्थामा बाहेक व्यक्ति वा निजी संस्थालाई एकल रूपमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको ठहर गर्ने विषय विचारणीय देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद व्यापारिक र करारीय प्रकृतिको देखिएको छ । सार्वजनिक अधिकारी र निजी वा व्यापारिक व्यक्तिबिच मिलेमतो र बदनियतबाट कुनै सम्पत्तिको सार्वजनिक हानि नोक्सानी भएमा त्यसको दायित्व सम्बन्धित सबै पक्षमा रहने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा करार सम्झौता भएकोमा विवाद छैन । सम्झौताबमोजिमको कार्य गर्दा बदनियत रहेको भनी वादी पक्षबाट बैंक पदाधिकारी र सप्लायर्सहरूलाई अभियोग लगाए पनि सो अभियोगबाट बैंक पदाधिकारीहरूले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको देखिन्छ । सो फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने भन्ने अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निर्णय भएको कारण नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको देखिँदैन । विवादको विषयसँग सम्बन्धित ऋणीहरूलाई मुद्दामा प्रतिवादी नै बनाएको अवस्था छैन । राष्ट्र सेवकको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तिहरूसँग मिलेमतो गरेको भन्ने तथ्य प्रमाणित नभएको अवस्थामा करारको एक पक्ष वा व्यापारिक कार्य गर्ने निजी संस्था तथा व्यक्तिले मात्र करार वा सम्झौताको कुनै सर्त पूरा नगरेको भन्नेसम्मको कुराका आधारमा सो कार्यलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर गर्नु न्यायोचित देखिँदैन । 

७. अब प्रतिवादीलाई सजाय गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेको छ, छैन भन्ने दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, कृषि विकास बैंकले हायर पर्चेज कर्जा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बैंकको सञ्चालक समितिको मिति २०५९।३।११ को बैंठकबाट ३० प्रतिशत ऋणीले दाखिला गर्ने र ७० प्रतिशत कर्जा बैंकले उपलब्ध गराउने नीतिअन्तर्गत सो नीति कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा पाएका महाप्रबन्धक र मुख्य कार्यालयका वरिष्ठ अधिकृत भई टिप्पणीबाट मिति २०५९।८।९ मा निर्णय गरी सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मिति २०५९।८।१३ मा बैंकका सम्बन्धित शाखाहरूलाई परिपत्र गरेको पाइन्छ । सञ्चालक समितिले निर्धारण गरेको नीतिभन्दा बाहिर गई उक्त निर्णयमा गाडी सप्लायर्सले पेस गरेको मूल्यसूची (कोटेसन) का आधारमा नै गाडीको मूल्य कायम गरी लगानी गर्ने र गाडी खरिद फिर्ता (Buy Back) गर्ने सप्लायर्सको गाडीमा मात्र लगानी गर्नुपर्ने तथा एक पटक लगानी भई फिर्ता भएका पुराना गाडीमा समेत लगानी गर्न बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको 

पाइयो । सप्लायर्सले पुनः खरिद नगरेमा कर्जा सुरक्षणको लागि के कस्तो व्यवस्था गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरेको देखिँदैन । प्र. जगरनाथप्रसाद सोनार र निजको परिवारका सदस्यहरूको नाममा दर्ता भएका फर्म तथा कम्पनीले बिक्री गरेको ७८ थान सवारी साधनहरूमा बिक्रेता कम्पनीले मूल्य राखी पेस गरेको मूल्यसूचीका आधारमा लगानी गरेको, सप्लायर्स कम्पनी र निजका सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राख्न शाखा कार्यालय रत्नपार्कले लेखी पठाएकोमा मुख्य कार्यालयले बेवास्ता गरेको, Buy Back सम्झौताको सर्तहरू सप्लायर्सले पालना नगरेको, एक शाखा कार्यालयले त्यस किसिमको सप्लायरलाई कोटेसनको आधारमा लगानी गर्न नमान्दा जसरी भए पनि लगानी गराउने मनसायले अन्य शाखालाई कोटा थप गरी बदनियतपूर्वक लगानी गराएको हुँदा सप्लायर्स र बैंक पदाधिकारीहरूले मिलेमतो गरी बैंकलाई अहित गर्ने कार्य गरेको हुँदा बैंकको जिम्मेवार पदाधिकारी प्रतिवादीहरू जलनकुमार शर्मा, रामचन्द्र महर्जन, भरतकुमार पोखरेल र गोपालप्रसाद घिमिरेले सप्लायर्ससँग मिलेमतो गरी रू.१०१,३९,००००।- लगानी गरी बैंकलाई गैरकानूनी हानि नोक्सानी पुर्‍याएकोले निजहरूउपर भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(३) र (४) बमोजिम सजाय हुनुपर्छ भनी माग दाबी लिएको देखिन्छ ।

८. विशेष अदालतबाट फैसला हुँदा बैंकका पदाधिकारीहरूको सप्लायर्ससँग मिलेमतो नभएको भन्ने आधारमा सफाइ दिएको र Buy Back Agreement गर्ने कम्पनीका पदाधिकारीहरूलाई मात्र कसुरदार ठहर गरी प्रतिवादीहरू रविन्द्रकुमार सर्राफलाई १ वर्ष कैद, अनिता सर्राफ, सरोज सर्राफ र कौसिला सोनारलाई जनही ६ महिना कैद हुने र बिगो रू.११८,५५३,२३४।- मध्ये कर्जावालाबाट असुल हुन नसकेको बिगो यी सप्लायर्स प्रतिवादीहरूबाट भराउने ठहर्‍याई फैसला भएको पाइयो । 

९. कृषि विकास बैंकका पदाधिकारीहरूलाई सफाइ दिई सप्लायर्स प्रतिवादीहरूलाई मात्र कसुरदार ठहर्‍याई भएको फैसलाउपर प्रतिवादीमध्येका जगरनाथप्रसाद सोनारको पुनरावेदन परेको 

देखिन्छ । कसुरदार ठहर हुन भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ८(४) मा वर्णित आपराधिक क्रियामध्ये कुन आधारमा कसुरदार ठहर भएको हो, सो कुरा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा खुलाइएको देखिएन । प्रवाहित कर्जा सम्झौताको सर्तबमोजिम असुलउपर हुन सक्ने देखिन्छ । भ्रष्टाचारजन्य कसुर र देवानी दायित्वका बिच तात्त्विक भिन्नता रहेको 

हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐनको संरचनाबाट सार्वजनिक उत्तरदायित्व भएका पदाधिकारी तथा राष्ट्रसेवकले अन्य व्यक्तिहरूसँग मिली भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरी सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गर्ने, आफू वा अन्य व्यक्तिलाई लाभ वा हानि पुर्‍याउने कार्य गरेमा सो कार्यमा संलग्न रहेका पदाधिकारी, संस्था वा व्यक्तिलाई समेत कसुरदार ठहर हुने अवस्था रहन्छ । वादी पक्षबाट ऋणीबाहेक बैंक पदाधिकारी र सप्लायर्स पक्षलाई प्रतिवादी बनाएकोमा बैंक पदाधिकारीहरू र सप्लायर्सबिच मिलेमतो नरहेको भन्ने आधारमा प्रतिवादीमध्येका बैंकका पदाधिकारीहरूलाई अभियोग दाबीबाट सफाइ दिएउपर पुनरावेदन नै नगर्ने गरी निर्णय गरेको देखिन्छ । 

१०. गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्‍याउने बदनियत राखी संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना, हानि नोक्सानी, दुरूपयोग वा मास्ने कार्यलाई भ्रष्टाचारको कसुर मान्नुपर्छ । सो कार्य गर्दा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति वा राष्ट्रसेवकसँग मिलेमतो गरी उक्त कार्यसँग सरोकार रहेका व्यक्तिले बदनियत राखी कसुरजन्य कार्य गरेमा पनि भ्रष्टाचार गरेको मानिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवादी एक निजी व्यापारिक संस्थाको सञ्चालक रही करारीय दायित्व रहेका व्यक्ति भएको तथ्यमा विवाद छैन । बैंकका पदाधिकारीहरू र यी प्रतिवादी आपसमा मिली बैंकलाई नोक्सानी र आफूहरूलाई फाइदा हुने गरी बदनियतपूर्वक कार्य गरेको तथ्य प्रमाणित भएको देखिँदैन । बैंक पदाधिकारीहरूको बदनियतपूर्ण संलग्नता नदेखिएको र खास ऋणीउपर मुद्दा नै नचलाएको अवस्थामा सप्लायर्सलाई मात्र फौजदारी दायित्व वहन गराउनु मनासिब देखिँदैन । 

११. बैंकका जिम्मेवार पदाधिकारीको बदनियत नरहेको कुरामा वादी पक्ष सहमत रहेको, वास्तविक ऋणीलाई प्रतिवादी नै कायम नगरिएको अवस्थामा सप्लायर्सलाई मात्र करारीय सम्बन्धको विषयमा कसुरदार ठहर गरी भ्रष्टाचारमा सजाय गर्नु फौजदारी न्यायको मान्यता, सिद्धान्त, हाम्रो कानूनी अभ्यासका दृष्टिले समेत उचित देखिँदैन । बैंक र सप्लायर्स कम्पनीबिच भएको करारीय प्रकृतिको Buy Back Agreement को उल्लङ्घन गरेमा सोही सम्झौता र प्रचलित कानूनका आधारमा उपचार खोजी देवानी दायित्व वहन गराउनमा बैंकलाई कुनै बाधा पर्ने देखिँदैन । ऋणीले ऋण तिर्ने दायित्व पूरा नगरेमा सो सवारी साधन Buy Back Agreement को आधारमा फिर्ता लिई बैंकको कर्जा चुक्ता गर्न सकिने नै देखिन्छ । सोअनुसार असुलउपर हुन नसकेमा बैंकको सम्बन्धित कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने रकम असुलउपर गर्न बैंकले पाउने नै हुन्छ । सोबमोजिम ऋणी तथा सप्लायर्सलाई दायित्व वहन गराउन कृषि विकास बैंकलाई कानूनी बाटो खुला रहेकै देखिन्छ । 

१२. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट करारीय सम्बन्धको विषयलाई लिएर भ्रष्टाचार मुद्दा चलाइएको, कर्जा लगानी गर्ने बैंकका कर्मचारीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसलाउपर वादी पक्षको पुनरावेदन परेको नदेखिएको, खास ऋणीहरूउपर मुद्दा नै नचलाइएको, हायर पर्चेज कर्जासम्बन्धी बैंक र ऋणीबिच भएको सम्झौताको सर्तबमोजिम बैंकले गाडी कब्जामा लिने कार्य गरेको नदेखिएको, फौजदारी कसुरजन्य बदनियत राखेर प्रतिवादीले कारोबार गरेको देखिने तथ्य प्रमाणित हुन नआएको र ऋणी तथा जमानत दिने सप्लायर्स कम्पनीसमेतका प्रतिवादीबाट मिति २०६०।५।१४ को कृषि विकास बैंक र सप्लायरबिच भएको Buy Back Agreement अनुसार र प्रचलित कानूनबमोजिम असुल गर्नुपर्ने बाँकी रकम बैंकले असुल गर्न सक्ने नै भएको अवस्था रहेकोले यसमा आरोपपत्र दाबीबमोजिम भ्रष्टाचारको कसुर ठहर गर्न मिलेन । कसुर ठहर गरी विशेष अदालतबाट मिति २०६४।२।८ मा भएको फैसला उल्टी भई प्रतिवादी जगरनाथप्रसाद सोनारले प्रस्तुत भ्रष्टाचारको अभियोग दाबीबाट सफाइ पाउने ठहर्छ । साथै विवादित कारोबारसम्बन्धी विषय भ्रष्टाचारजन्य कसुर ठहर नभएको (वारदात नै कायम नभएको) अवस्था हुँदा विशेष अदालतको फैसलाउपर पुनरावेदन नगर्ने कसुरदार ठहर भएका अन्य प्रतिवादीहरू कौसिला सोनार, रविन्द्रकुमार सर्राफ, अनिता सर्राफ र सरोज सर्राफको हकमा सुरू फैसला कायम राख्नु न्यायोचित देखिएन । तसर्थ पुनरावेदन नगर्ने उल्लिखित प्रतिवादीहरूका हकमा समेत सुरू फैसला उल्टी भई निजहरूले समेत साबिक मुलुकी ऐन, अ.बं. २०५ नं. तथा हाल प्रचलित मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४४(२) बमोजिम सफाइ पाउने ठहर्छ । अरू तपसिलबमोजिम गर्नू ।

तपसिल

माथि ठहर खण्डमा उल्लेख भएबमोजिम प्रतिवादीहरू जगरनाथप्रसाद सोनार, रविन्द्रकुमार सर्राफ, अनिता सर्राफ, सरोज सर्राफ र कैशिला सोनारले भ्रष्टाचारको अभियोगबाट सफाइ पाउने ठहरेकाले निजहरूको हकमा विशेष अदालतको फैसलाबमोजिम राखिएको कैद र जरिवानाको लगत कट्टा गरिदिनु भनी लगत रहेको सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाई दिनू ........१ 

प्रस्तुत फैसलाको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ...................................२

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.कुमार रेग्मी

 

इजलास अधिकृत :- ढाकाराम पौडेल

इति संवत् २०७६ साल भाद्र १८ गते रोज ४ शुभम् ।