निर्णय नं. १०३८८ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।७।१४
०७५-WO-०२३१
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक / पक्ष : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, महेन्द्रज्योति गा.वि.स. वडा नं.४ को हाल बनेपा न.पा. वडा नं. १२ बस्ने श्यामकाजी विष्टको छोरा लेनिन विष्ट
विरूद्ध
विपक्षी / प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम, र अधिकार सम्पन्न छन् भन्नुको अर्थ संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छन् भन्नु पनि हुन्छ । यसमा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनु नपर्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
जबसम्म कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त निकायले कुनै कानूनी कारबाही सुरू गरी कानूनको अख्तियारीभित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१३)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्याल
विपक्षी / प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
राहदानी ऐन, २०२४
अध्यागमन ऐन, २०४९
देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-
म निवेदक नेपाली नागरिक भई वंशजको नाताले नागरिकता प्राप्त गरी नेपाल सरकार परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागबाट राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम ११ सेप्टेम्बर २०१४ मा राहदानी प्राप्त गरेको छु । उक्त राहदानीको अवधि १० सेप्टेम्बर २०२४ सम्म रहेको छ । सोबमोजिम राहदानी प्राप्त गरी विदेश जान योग्य रहेको छु । उक्त राहदानीको आधारमा रसिया गई ७ दिन बसी १९ औं युवा सम्मेलनको कार्यक्रममा सहभागी भई २० अक्टोबर, २०१७ मा स्वदेश फर्केको हुँ । सोहीबमोजिम Bangkok मा मिति २०७५।५।९ देखि आरम्भ भई मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्चालन हुने Asian Resource Good Governance द्वारा आयोजित Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement विषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन आयोजक संस्थाबाट दुईतर्फी हवाई टिकट, खाने बस्ने सुविधासहित उक्त देशमा प्रवेश गर्ने राहदानीसमेत उपलब्ध गराई आमन्त्रण गरिएबमोजिम म निवेदक मिति २०७५।५।८ गतेको नेपाल एयरलाइन्सको उडान RA-४०१ बाट बिहानको ९.५० बजे Bangkok प्रस्थान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा समयमा नै पुगी आवश्यक राहदानी, प्रवेशाज्ञा प्रस्तुत गरी बोर्डिङ पास लिई अध्यागमन कार्यालय त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा चेक जाँच गराई मेरो राहदानीमा प्रस्थानको छाप लगाई विमानतर्फ जान लाग्दा प्रत्यर्थी अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले तपाइँको राहदानी र बोर्डिङ पास दिनुहोस् भनी मागी मैले प्राप्त गरेको राहदानीमा प्रस्थानको छापमा रद्द गरिएको (Cancelled) को छाप लगाई मैले प्राप्त गरेको बोर्डिङ पाससमेत खोसी लिएको हुँदा निवेदकले के कुन कारणबाट मेरो प्रस्थानको छाप रद्द गरिएको र बोर्डिङ पास लिएको भन्दा माथिको आदेशले हो भनी मौखिक रूपबाट भनियो । यसो गर्नुको लिखित कारण खोली जानकारी दिनुहोस् भन्दा प्रत्यर्थी कार्यालयले “थाइल्याण्ड जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भन्ने बेहोरा उल्लेख गरी च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्र म निवेदकलाई दिइयो ।
प्रत्यर्थीहरूको उपर्युक्त कामकारबाही र पत्रहरूले निवेदकको नेपालको संविधानको धारा १७, १८ समेतद्वारा प्रदत्त संवैधानिक हक तथा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २, ३, ४, राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४ को दफा ७, १७, १८ तथा २० समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी हक आघातित र अपहरित भएकोले प्रत्यर्थीहरूको उक्त काम कारबाहीहरू बदर गरी हकको संरक्षण र प्रचलन गरी पाउनको लागि यो निवेदन गर्न आएको छु । निवेदकलाई विदेश जान रोक लगाएको उक्त पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उप्रान्त राहदानीको अवधि कायम नरहेको तथा जाने देशले प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा निवेदकलाई विदेश जान नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश तथा राहदानी र प्रवेशज्ञाबमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन जिकिर ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार र कारण भए बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. १, २, ४, ५, ६, ७ र ८ को हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र विपक्षी नं. ३ को हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।५।१७ मा भएको आदेश ।
नेपालभित्र विदेशको प्रवेश उपस्थित र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागू भएका छन् । प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारबाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ । जसअन्तर्गत पेस भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात वैध नभएमा र शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसार जस्ता विषयहरू गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको आधारमा प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायले गरेको कामकारबाहीमा मेरो कुनै संलग्नता छैन । नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध साथै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकारप्रतिको सम्मानपूर्ण नीतिको पालना गर्न म सदा प्रतिबद्ध तथा कटिबद्ध छु । मैले गृहमन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतले निज लेनिन विष्टलाई बैंकक प्रस्थान गर्ने अनुमति नदिने सम्बन्धमा सम्बन्धित कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीलाई कुनै आदेश वा निर्देशन दिएको छैन र सो सम्बन्धमा सल्लाहकारको कुनै पनि किसिमको भूमिका रहँदैन । प्रचलित कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकायबाट भए गरेको काम कारबाहीका सम्बन्धमा मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृहमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार सूर्यप्रकाश सुवेदी पथिकको लिखित जवाफ ।
नेपालभित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागू भएका छन् । प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारबाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जसअन्तर्गत पेस भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात वैध नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार-प्रसार जस्ता विषयहरू गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको । निज रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएको (अनमिनद्वारा प्रमाणित भएबमोजिम) र निजलाई अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरूसमेत १५ जनाबाट निजका विरूद्ध आवश्यक कारबाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत प्राप्त हुन आएको छ । नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध, नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी दस्ताबेजहरूको पालना गर्न गृह मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध तथा कटिबद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलको लिखित जवाफ ।
नेपालभित्र विदेशीको प्रवेश, उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागू भएका छन् । प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारबाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जसअन्तर्गत पेस भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात वैध नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । सो संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचार प्रसार जस्ता विषयहरू गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई प्राप्त नभएको । निज रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएको (अनमिनद्वारा प्रमाणित भएबमोजिम) र निजलाई अयोग्य भई बहिर्गमनमा परेका तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरूसमेत १५ जनाबाट निजका विरूद्ध आवश्यक कारबाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरीसमेत प्राप्त हुन आएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपालभित्र विदेशीको प्रवेश उपस्थिति र प्रस्थानलाई नियमित एवम् नियन्त्रण गर्न तथा नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्नका लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ तथा अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ लागु भएका छन् । प्रचलित कानूनबमोजिम अध्यागमन व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायबाट आवश्यक काम कारबाहीसमेत हुँदै आइरहेको छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ७ मा नेपाली नागरिकको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने कार्य महानिर्देशकको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । साथै अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को खण्ड ३.१ को देहाय (३) मा नेपाली नागरिकहरूलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्ने कार्यविधि उल्लेख गरिएको छ जसअन्तर्गत पेस भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात वैध नभएमा वा शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ ।
रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्नेमा मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रममा सहभागिताको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएको, नेपालको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक़, प्रचलित कानूनबमोजिम नागरिकलाई प्राप्त अधिकार, मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध साथै नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी दस्तावेजहरूको पालना गर्न कार्यालय प्रतिबद्ध रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको त्रि.अ.वि.का तर्फबाट ऐ.का प्रमुख अध्यागमन अधिकृत राजेश पौडेल, वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत गौलोचन सैंजु, अध्यागमन अधिकृत गिताकुमारी शर्मा, अध्यागमन अधिकृत कृष्णराज रेग्मी, अध्यागमन अधिकृत अभिराज डाँगी, तत्कालीन निमित्त प्रमुख अध्यागमन अधिकृत लक्ष्मण विक्रम थापा, अध्यागमन अधिकृत कृष्णमणी फुँयाल, अध्यागमन अधिकृत रेखा दास र अध्यागमन अधिकृत प्रमिला गौतमको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
नेपाली नागरिकहरूको आगमन र प्रस्थानलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ रहेको छ । रिट निवेदकले Bangkok मा मिति २०७५।५।९ देखि ऐ.१३ सम्म सञ्चालन हुने Youth in Conflict areas Healing and Peace Building Through Social Engagement विषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन जान लागेको बेहोरा निवेदनमा उल्लेख गर्नु भएकै छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ ले सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत तथा शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको भएको र निज रिट निवेदक सो प्रकृतिको कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएकोले निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिइएको
हो । निज रिट निवेदक अनमिनद्वारा अयोग्य प्रमाणित भई बहिर्गमित भएका तत्कालीन माओवादी लडाकुहरूको संस्थाका पदाधिकारीका १५ जना सदस्यको संयुक्त हस्ताक्षरबाट प्राप्त उजुरी निवेदनका आधारमा निजउपर सम्बद्ध अधिकारप्राप्त अधिकारीहरूबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको
हो । यसरी विभागका महानिर्देशकलाई प्राप्त अधिकारको कानूनबमोजिम प्रयोग गर्दा रिट निवेदकको कुनै पनि हक हनन नभएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अध्यागमन विभागको लिखित जवाफ ।
यसमा रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय क्षेत्र सशस्त्र, द्वन्द्वोत्तर शान्ति राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने देखिएको र गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यक्रममा सहभागिताको लागि स्वीकृति प्राप्त गरेको नदेखिएको भन्ने कुरा अध्यागमन कार्यालय, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका अध्यागमन अधिकृत कृष्णराज रेग्मीसमेतको लिखित जवाफबाट देखिएको अवस्थामा कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो, होइन भन्ने विषय आम सरोकारको विषय भएको कारणले प्रस्तुत मुद्दालाई तामेलीमा नराखी मुद्दाको सुनुवाइ नै हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई अन्तिम आदेश एवम् निर्णयका लागि नियमित पेसीमा चढाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७६।५।८ मा भएको आदेश ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापा र विद्वान् अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश अर्यालले रिट निवेदक लेनिन विष्टले बैंककमा मिति २०७५।५।९ देखि आरम्भ भई मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्चालन हुने Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement विषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन जानको लागि भिसा र प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरिसकेको अवस्था छ । निवेदक सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा माओवादीका पूर्व बालसेना पनि
हुन् । अध्यागमन विभागले अन्तिम बिन्दुमा पुगिसकेपछि जान नमिल्ने भनी पत्र दिने काम भएको छ । उक्त मिति २०७५।५।८ को पत्रमा जान रोक लगाउनुको कारण नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट स्वीकृति र सहमति नलिएको भन्ने मात्र लेखिएको छ । यस ऐन, नियमबमोजिम भ्रमण रोक लगाएको भनिएको
छैन । उल्लिखित कारण विद्यमान कानूनी व्यवस्थासँग मिल्दो छैन । अध्यागमन नियमावलीको नियम १४(क) र (ख) मा भएको व्यवस्थाअनुसार भिसा नभएको वा कारणसहितको जानकारी प्राप्त भएको अवस्थामा मात्र नेपालबाट प्रस्थान हुन रोक लगाउन सकिने रहेकोमा रिट निवेदकको हकमा सो अवस्था रहेको देखिँदैन । अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३(१), (२) र (३) अनुसारको राहदानी वैध नभएको र शंकास्पद देखिएमा अलग्गै राखेर अनसन्धान गर्नुपर्ने र भ्रमण अनुमति हुन नसक्ने अवस्था आउन सक्नेमा रिट निवेदकको हकमा यो अवस्थासमेत रहेको
छैन । गृहमन्त्रीको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा आघात पर्ने किसिमको
देखिन्छ । उक्त कार्य ICCPR को धारा १२(२)(३) को विरूद्धमा छ । सम्प्रभुतामा असर पर्ने, मानिस भाग्ने जस्ता कारणबाट राज्यले रोक लगाउन सक्छ अन्यथा रोक्न मिल्दैन । जानको लागि अनुमति दिइसकेपछि जान रोक लगाउने काम भएकाले निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षी नं. ३ बाहेकका अन्य विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जिवराज रेग्मीले रिट निवेदक बैंकक जुन कार्यक्रमका लागि भाग लिन जाने भनिएको हो सो कार्यक्रम सम्पन्न भइसकेको छ । त्यसपछि रिट निवेदकलाई विदेश जानको लागि कुनै रोक लगाइएको छैन । बैंकक जान रोकिए पनि त्यसपछि निज विदेश गएको देखिएको र प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य समाप्त भइसकेको हुँदा खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा मुख्यतः देहायका प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखिन आएको छः-
१. रिट निवेदकलाई थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्ने कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन ।
२. रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ।
२. सर्वप्रथम पहिलो प्रश्नतर्फ हेर्दा रिट निवेदकलाई विदेशमा आयोजना हुन गइरहेको कार्यक्रममा सहभागी हुन जानबाट रोकिएको विषयलाई लिएर आफ्नो संविधान प्रदत्त हक हनन हुन गयो भनी प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । विवादको घटनाक्रमलाई हेर्दा निवेदक थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा मिति २०७५।५।९ देखि मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्चालन हुने Youth in Conflict Areas Healing and Peace Building Through Social Engagement विषयको ५ दिने तालिममा सहभागी हुन सो देशमा प्रवेश गर्ने भिसासमेत प्राप्त गरी मिति २०७५।५।८ गते नेपाल एयरलाइन्सको उडान RA-401 बाट बिहानको ९.५० बजे बैंकक प्रस्थान गर्न त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगेका रहेछन् । विमानस्थलमा पुगेपछि निवेदकले राहदानी, प्रवेशाज्ञा प्रस्तुत गरी एयरलाइन्सको काउन्टरबाट बोर्डिङ पास लिई अध्यागमनको काउण्टरमा चेक जाँच गराई राहदानीमा प्रस्थानको छाप लगाई विमानतर्फ जान लाग्दा अध्यागमन कार्यालयका कर्मचारीले राहदानी र बोर्डिङ पास मागी राहदानीमा प्रस्थानको छापमा रद्द गरिएको छाप लगाई बोर्डिङ पाससमेत खोसी लिएका रहेछन् । सो गर्नुको कारणबारे निवेदकले सोधेपछि “जुन कार्यक्रमको लागि थाइल्याण्ड जान लागेको हो त्यस विषयसँग सम्बद्ध नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको” भन्ने बेहोराको च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्र अध्यागमन कार्यालयबाट निवेदकलाई दिइएको रहेछ । विपक्षीहरूको उक्त कार्यले निवेदकको नेपालको संविधान प्रदत्त मौलिक हकमा आघात परेको हुँदा विदेश जान रोक लगाएको मिति २०७५।५।८ को पत्र उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उप्रान्त राहदानीको अवधि कायम नरहेको तथा जाने देशले प्रवेशाज्ञा उपलब्ध नगराएको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा विदेश जान नरोक्नु, रोक्न नलगाउनु भन्ने प्रतिषेधको आदेश तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञाबमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिकिर रिट निवेदकले लिएको देखिन्छ ।
३. त्यसैगरी विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफलाई हेर्दा मूल रूपमा रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रमसँग सम्बद्ध विषय सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । रिट निवेदकले कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन् भन्ने र तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरूसमेत १५ जनाबाट निजका विरूद्ध आवश्यक कारबाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ । सो उजुरीउपर सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो भन्नेसमेत जिकिर लिएको देखिन्छ । तर लिखित जवाफमा जे कुराको जिकिर लिइएको छ सो कुरा निवेदकको विदेश यात्रा रोक्दा त्रि.वि. अध्यागमन कार्यालयबाट लिइएको देखिँदैन । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्रमार्फत केवल “थाइल्याण्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस विषय सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको" भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको
पाइन्छ । यो पत्र र लिखित जवाफको संविधान सम्मतताको बारेमा पछि विवेचना गरौंला तर प्रारम्भमा नै यति चाहिँ भन्नु उपयुक्त हुन्छ कि हाल लिखित जवाफमा लिएको जिकिर र तत्कालमा विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले दिएको कारण एउटै नभई फरक-फरक रहेको देखिन्छ । थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा मिति २०७५।५।९ देखि मिति २०७५।५।१३ सम्म सञ्चालित सो कार्यक्रम हाल समाप्त भइसकेको र त्यसपछि निवेदकलाई विदेश जान नरोकिएको भनी विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताले इजलाससमक्ष जानकारी पनि दिनु भएको छ र सो कुरालाई निवेदकले स्वीकार गरेका पनि छन् । त्यसैले यो विषय टुङ्गो लागिसकेको भनी सम्झने स्थिति पनि आउन सक्छ तर गृह मन्त्रालयसमेतको लिखित जवाफमा रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको “संवेदनशील विषयमा स्वदेश वा विदेशमा हुने वकालत, प्रचारप्रसार जस्ता विषयहरू गृह मन्त्रालय सम्बद्ध विषयमा निजको सहभागिताको जानकारी वा सूचना गृह मन्त्रालयलाई नभएको” भन्ने उल्लेख भएबाट यो विषय पेचिलो बन्न गएको छ । सम्भवतः त्यही कारणले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा यी रिट निवेदकको तर्फबाट तारेख गुजारी बसेको कारण तामेली प्रयोजनका लागि पेस हुँदा "कुनै पनि कार्यक्रममा नागरिक विदेश जाँदा सम्बन्धित मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषय आम सरोकारको विषय भएको” भन्दै संयुक्त इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनलाई तामेलीमा नराखी मुद्दाको सुनुवाइ नै हुनुपर्ने देखिँदा प्रस्तुत मुद्दालाई अन्तिम आदेश एवम् निर्णयका लागि नियमित पेसीमा चढाई नियमानुसार गरी पेस गर्नु भनी मिति २०७६।५।८ मा आदेश गरेको देखिन्छ ।
४. त्यसैले यहाँ रिट निवेदकलाई थाइल्याण्डको राजधानी बैंककमा आयोजित तालिममा सहभागी हुनबाट रोक्न मिल्छ वा मिल्दैन, त्यसरी सहभागी हुन जाँदा सरकारका निकायहरूको स्वीकृति लिनु आवश्यक छ वा छैन, यसरी रोक्ने कार्य कानूनसम्मत छ वा छैन भन्ने प्रश्नहरू उत्पन्न हुन आएका छन् । यी प्रश्नहरूको निरूपण गर्ने क्रममा प्रस्तुत रिट निवेदनमा बैंककमा आयोजित कार्यक्रममा निवेदकलाई सहभागी हुन नदिँदा संविधानका कुन-कुन अधिकारहरूमा असर पर्छ, नागरिक स्वतन्त्रताका परिधि र सरकारको नियन्त्रणकारी शक्तिबिचको संवैधानिक तथा कानूनी सीमा के हो, लोकतन्त्रमा सो सीमारेखा के कस्तो रहनु पर्छ, हाम्रो जस्तो भर्खर बामे सर्न लागेको लोकतन्त्रमा सरकारी निकायहरूले नागरिकहरूसँग कसरी व्यवहार गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ भन्ने आदि सान्दर्भिक प्रश्नहरूको पनि जवाफ खोजिनु पर्ने र सोको लागि नेपालको संविधानका व्यवस्थाहरूलाई तथा नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिका व्यवस्थाहरूसमेतको सापेक्षतामा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
५. यति त सबैलाई स्पष्ट भएकै हुनुपर्छ कि हाम्रो संविधानले नेपाली नागरिकहरूलाई सार्वभौम मात्र बनाएको छैन, अधिकारको पुञ्जको रूपमा पनि हेरेको छ । स्वतन्त्रता, समानता, सम्मान, समावेशिता र सहभागिता नागरिकका अन्तर्निहित र अहस्तान्तरणीय अधिकार हुन् । यी अधिकारहरूको सम्मान गर्नु राज्यको पहिलो धर्म हो । अधिकारहरूको सम्मान गरिएमा मात्र समाजमा दिगो शान्ति, न्याय र समृद्धि सुनिश्चित हुन सक्छ । जनता आफ्ना मालिक आफैँ हुन्, अब अधिकारको प्रयोग गर्न उनीहरूले कुनै मालिक वा अलौकिक शक्तिलाई साध्नु पर्दैन, किनभने अधिकारहरू नैसर्गिक, अहस्तान्तरणीय, प्राकृतिक तथा राज्य इतर हुन्छन् । अधिकारहरू देखाउन मात्र नभई निर्वाध उपयोगको निम्ति संविधानमा राखिएका हुँदा अवाञ्छित अवरोध कुनै रूपमा पनि स्वीकारयोग्य हुँदैन । नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि गरेको संघर्षको अभिष्ट पनि अधिकारको निर्वाध उपयोगलाई सम्मान गर्न सक्ने लोकतान्त्रिक र उत्तरदायी राज्य संयन्त्र र सरकारको स्थापना नै हो । तसर्थ, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई सम्मान गर्दै मानव अधिकारको प्रत्याभूतिमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग हातेमालो गर्दै नेपाल अब समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्छ भन्ने कुरालाई वर्तमान संविधानले सहर्ष उद्घोष गरेको कुरा सदा स्मरणीय छ ।
६. संवैधानिक व्यवस्थाको कसीमा हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रमुख सरोकारको विषय नेपालको संविधानको धारा १६(१) द्वारा प्रत्याभूत “सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक”, धारा १७(१) द्वारा प्रत्याभूत “वैयक्तिक स्वतन्त्रता” को हक र सोअन्तर्गत हिँड्डुल गर्ने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताहरू र धारा १८ द्वारा प्रत्याभूत “समानताको हक” को प्रयोग नै देखिन्छ । वैयक्तिक स्वतन्त्रता व्यक्तिको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हक हो । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको निर्वाध उपभोग मानवको व्यक्तित्व विकासको लागि अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि जरूरत हुन्छ । मुलुकभित्र वा बाहिर गरिने विचारहरूको आदान प्रदानबाट व्यक्तिगत ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ । स्वतन्त्रतापूर्वक हिँड्डुल गर्न पाउँदा र आफ्ना विचारहरू अभिव्यक्त गर्न पाउँदा मानवले आफ्नो व्यक्तित्वको विकास सन्तुलित रूपमा गर्न पाउँछ । त्यसैले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अन्य हकहरूको प्रचलनको कडीको रूपमा लिइन्छ । यो यति महत्त्वपूर्ण हक हो कि यसको जगमा नै लोकतन्त्र अडेको हुन्छ । समानता, सम्मानलगायतका हकहरूको प्रयोग र प्रचलन पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित हुँदा हुने हो । अर्को शब्दमा समानता, सम्मान र स्वतन्त्रता विचको त्रिकोणीय सम्बन्धको बिचबाट अधिकारहरूको विस्तिर्णता खोज्न र प्रकारान्तरले लोकतन्त्रका मूल्यहरू नियाल्न सकिने हुन्छ र त्यसको लागि स्वतन्त्रता पहिलो कुन्जी बन्दछ ।
७. प्रस्तुत विवादमा विदेशमा हुन लागेको तालिममा सहभागिताको प्रश्न उठेको छ । नेपालको संविधानले नागरिकहरूलाई मुलुकभित्र आवतजावत गर्नपाउने स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गरेको छ । तर हिँड्डुल गर्न पाउने स्वतन्त्रता मुलुकभित्र हिँड्डुल गर्न पाउने कुरासँग मात्र सम्बन्धित छैन, खुल्ला र स्वतन्त्ररूपमा विदेश आवतजावत गर्न पाउने कुरासँग पनि यो सम्बन्धित छ । हामी नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भएको कारणले पनि अब मुलुक बाहिर आवतजावत गर्ने, आफ्ना विचारहरू राख्ने स्वतन्त्रतालाई पनि हामीले वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अभिन्न अङ्गको रूपमा हेर्नुपर्ने हुन आएको छ ।
८. लोकतन्त्र विचारहरूको बजार हो । विचारहरू सबै सरकार वा सत्ताले मनपराउने खालका नहुन पनि सक्छन् । ती सबै सिर्जनात्मक हुन्छन् भन्ने पनि केही छैन । तर विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग हुँदा र सूचनाको निर्वाध प्रचारप्रसार हुँदा सुसूचित जनमत निर्माण हुन पुग्छ । जनता आफैँले ग्रहणयोग्य विचार र मतहरू ग्रहण गर्छ, अग्रहणीय विचारहरू स्वीकार गर्दैन । त्यसैले लोकतन्त्रमा सरकार र सत्ताले अप्रिय विचारहरू पनि सहने सामर्थ्य राख्नुपर्छ । यो अवश्य हो कि हाम्रो संविधान वा हामी पक्ष रहेको मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बन्देजरहित मानेको छैन । संविधानको धारा १७ मा नै “मनासिब प्रतिबन्ध” लगाउन सकिने कुरालाई स्वीकार गरिएको छ । तर ती प्रतिबन्धहरू कानूनद्वारा लगाइनु पर्छ । कार्यकारिणीको आदेशमार्फत होइन । साथै ती कानूनहरूले सारभूत रूपमा र उचित कार्यविधिमार्फत संविधानको मूल मान्यतालाई सम्मान गरेको
हुनुपर्छ । ती प्रतिबन्धहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य किसिमको पनि हुनुपर्छ । अधिकारमा प्रतिबन्ध लगाउने कानूनहरू न्यायपूर्ण, उचित र तर्कसङ्गत छन् वा छैनन्, लगाइएका प्रतिबन्धहरूले अधिकार नै निस्तेज पार्छन् वा पार्दैनन्, ती पश्चगामी छन् वा छैनन्, रोक्न खोजिएको हानिलाई हेरी ती वाञ्छनीय छन् वा छैनन् र लोकतन्त्रको मूल मान्यताअनुकूल छन् वा छैनन् भनी अदालतले सधै परीक्षण गर्न
सक्छ । जहाँ प्रतिबन्धको प्रश्न उठ्छ, लगाइएका बन्देज वा प्रतिबन्धहरू संविधान र मानव अधिकारसम्बन्धी महासन्धिअनुरूप छन् भनी पुष्टि गर्नुपर्ने दायित्व सरकारसँग रहन्छ । लोकतन्त्रमा सरोकारवाला सबैले अधिकार प्रयोग र नियन्त्रणबिचको यो सीमा बुझ्न नितान्त जरूरी छ ।
९. उपर्युक्त सैद्धान्तिक पृष्ठभूमिमा प्रस्तुत विवादमा हेर्दा यी निवेदकलाई Asian Resource Foundation द्वारा आयोजित Youth in Conflict Areas: Healing and Peace Building Through Social Engagement मा भाग लिनका लागि आमन्त्रण गरिएकोले सो आमन्त्रण पत्रको फोटोकपी राहदानीसाथ राखी Kingdom of Thailand को नेपाल स्थित दूतावासमा पेस हुँदा दूतावासबाट निजलाई भिसा प्रदान गरेको
देखिन्छ । स्वीकृत भिसाको आधारमा मिति २०७५।५।८ गतेको RA-४०१ उडानबाट बैंकक जानेको लागि रिट निवेदकले टिकट खरिद गरी मिति २०७५।५।८ गते बिहान त्रिभुवन विमानस्थलमा पुगी नेपाल एयरलाइन्सको काउन्टरमा टिकट, राहदानी देखाई आफूसँग भएको सामान चेक जाँच गराई बोर्डिङ पास प्राप्त गरी अध्यागमन कार्यालयमा राहदानी र बोर्डिङ पास देखाई प्रवेशाज्ञाको लागि राहदानीमा छापसमेत लागिसकेपछि अध्यागमन कार्यालयले राहदानी र बोर्डिङ पास फिर्ता मागी राहदानीमा प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेको छापमाथि Cancelled को छाप लगाई बोर्डिङ पास राखी राहदानी फिर्ता गरेको भन्ने रिट निवेदनबाट
देखिन्छ । विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफबाट पनि निवेदकको राहदानीमा प्रवेशाज्ञा प्राप्त गरेको छापमाथि Cancelled को छाप लगाई बोर्डिङ पास राखी राहदानी फिर्ता गरेको भन्ने कुरा पुष्टि भएको देखिन्छ । निवेदकले राहदानी Cancelled को छाप लगाउनु र बोर्डिङ पास फिर्ता लिनुको कारण माग गर्दा अध्यागमन कार्यालयले च.नं. ४८२ मिति २०७५।५।८ को पत्रमार्फत “थाइल्याण्ड कार्यक्रममा जान लागेकोमा जुन कार्यक्रममा जान लागेको हो त्यस विषय सम्बन्धमा नेपाल सरकारको कुनै पनि निकायको सिफारिस तथा स्वीकृति नदेखिएकोले प्रस्थान अनुमति नदिएको" भनी निवेदकलाई जानकारी दिएको देखिन्छ । उक्त पत्रको अनुहारबाट नै यो संविधान र कानूनको बर्खिलाप लेखिएको
देखिन्छ । लोकतन्त्रमा व्यक्तिले आफ्नो अधिकार निर्वाध प्रयोग गर्न पाउँछन् । अधिकारको प्रयोग गर्न सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृति चाहिँदैन । सरकारको कुनै निकायको सिफारिस वा स्वीकृतिबेगर विदेश जान पाइँदैन भनेर न त राहदानी ऐनमा लेखिएको छ न त अध्यागमनसम्बन्धी ऐन र नियमावलीमा नै लेखिएको छ । सरकारको कार्यविभाजनको लागि बनाइएको नियमावलीको कुरा देखाएर गृह मन्त्रालयलाई नसोधेसम्म अधिकारको प्रयोग गर्न दिन्न भन्नु हामीले अपनाएको लोकतन्त्र र विधिको शासनको मान्यताअनुकूल हुँदैन ।
१०. राहदानी र अध्यागमनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था हेर्दा राहदानी ऐन, २०२४ को दफा २ मा "यस ऐनमा "राहदानी" भन्नाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई त्यस्तो भ्रमण गर्न अनुमति प्रदान गरी त्यस्तो भ्रमणमा जाने देशहरू तथा समय तोकी नेपाल सरकारबाट दिइने लिखत सम्झनुपर्छ" भनी राहदानीको परिभाषा गरेको पाइन्छ । यी रिट निवेदक लेनिन विष्ट राहदानी ऐन, २०२४ बमोजिम राहदानी लिन योग्य भई निजले ऐनबमोजिम नेपाली नागरिकको हैसियतले परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत राहदानी शाखाबाट राहदानी नं. ०७८४१०५४ को राहदानी प्राप्त गरिसकेको देखिन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको राहदानीको अवधि व्यतित भइसकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । त्यसैगरी राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३ मा "विदेश यात्रामा जाँदा नेपाली नागरिकले आफ्नो नाममा जारी भई बहाल रहेको राहदानी लिएर मात्र जान सक्नेछ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सोबाहेक विदेश जान अन्य कुनै सर्त बन्देज राहदानी ऐन, २०२४ ले लगाएको देखिँदैन । त्यसैगरी राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०(१) मा राहदानी तथा अध्यागमनसम्बन्धी कसुरमा कानूनबमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण तिर्न नसकी प्रचलित कानूनबमोजिम कालोसूचीमा परेको, भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगिरहेको, मानव बेचबिखन वा अपहरण वा लागु औषधको कारोबारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको, अदालतबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको र कानूनबमोजिम राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने व्यवस्था भएकोमा राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने आधारहरू उल्लेख भएको देखिन्छ । उल्लिखित अवस्थाबाहेकमा राहदानी जारी गर्नलाई इन्कार गर्न मिल्ने व्यवस्था रहेको पाइँदैन । राहदानी नियमावलीले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सकिने भनी तोकेको कुनै पनि आधार यी निवेदकको हकमा विद्यमान रहेको देखिँदैन । राहदानी प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति राहदानीमा उल्लेख भएको देश भ्रमण गर्न योग्य हुने नै देखिन्छ । कानूनबमोजिम जारी भई अवधि बाँकी रहेको राहदानीको आधारमा कानूनबमोजिम भिसा प्राप्त गरी इच्छा गरेको मुलुकको भ्रमण गर्न पाउने नै हुन्छ ।
११. हाम्रो देशमा विदेश जाने र आउने कार्यलाई व्यवस्थित गर्नको लागि अध्यागमन ऐन, २०४९, अध्यागमन नियमावली, २०५१ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ विद्यमान रहेको अवस्था छ । अध्यागमन ऐन, २०४९ को दफा ३(६) मा "नेपालबाट विदेश प्रस्थान गर्ने वा आउने नेपाली नागरिकहरूको प्रस्थान तथा आगमनसम्बन्धी व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ" भनी उल्लेख भएको छ । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ मा नेपालबाट प्रस्थान गर्न विभाग वा अध्यागमन कार्यालयले रोक लगाउन सक्ने कुरालाई व्यवस्थित गरिएको
छ । जसअनुसार नियम १४(क) मा "वैध राहदानी र प्रस्थान गर्ने भएको देशमा प्रवेश गर्नको लागि भिसा नभएको" र नियम १४(ख) मा "नेपालबाट प्रस्थान गर्नबाट रोक लगाउनको लागि कुनै अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट कारणसहितको जानकारी प्राप्त हुन आएका व्यक्तिलाई" प्रस्थान गर्न रोक लगाउन सक्ने भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । निवेदकलाई दिएका पत्रमा अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट आदेश आएको भन्ने
छैन । उक्त व्यवस्थाको अतिरिक्त अध्यागमन विभागबाट जारी भएको अध्यागमन कार्याविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को ३.१ मा नेपाली नागरिकलाई प्रस्थान अनुमति दिँदा अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्याविधि तोकेको पाइन्छ । जसअनुसार ३.१(१)(क) मा "राहदानी, प्रस्थान फाराम, हवाईमार्गको प्रस्थान विन्दु भए यात्राको बोर्डिङ पास यात्रुबाट प्राप्त गर्ने", ३.१(१)(ख) मा "राहदानी र On Arrival Visa नपाउने देश गन्तव्यस्थल भए सो देशको भिसा वैध छ वा छैन परीक्षण गर्ने", ३.१(१)(ग) मा "प्रस्थान फाराममा सबै विवरण भरिएका छन् वा छैनन् हेर्ने", ३.१(१)(घ)मा "प्रस्थान निषेध गरिएको व्यक्ति हो, होइन यकिन गर्ने", ३.१(१)(ङ)मा "सबै विवरण ठिक भए प्रस्थान स्टिकर टाँस गरी प्रस्थान छापसमेत लगाई प्रस्थान अनुमति दिने" भनी, ऐ. ३.१(२)(घ) मा "पर्यटकीय वा अन्य प्रयोजनमा जाने नेपालीहरूका लागि म्याद भएको वैध राहदानी र यात्रा प्रयोजनसम्बन्धी भिसा, द्वितर्फी हवाई टिकट, खर्च बेहोर्ने व्यक्त वा संस्थाको सबै बेहोरा खुलेको पत्र वा साथमा न्यूनतम ५०० अमेरिकी डलर वा सो बराबरको विदेशी मुद्रा सटही गरेको प्रमाण" र ऐ. ३.१(३) मा "पेस भएको राहदानी वा भिसा वा यात्रासम्बन्धी अन्य कागजात वैध नभएमा / शंकास्पद भएमा निजलाई अलग्गै राखी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने र निजलाई प्रस्थान अनुमति नदिने" भनी उल्लेख भएको
पाइन्छ । त्रि.वि. अध्यागमन कार्यालयले जारी गरेको माथि उल्लिखित पत्र तथा विपक्षीहरूले पेस गरेको लिखित जवाफमा रिट निवेदक लेनिन विष्ट राहदानी ऐन, २०२४ को दफा ३, राहदानी नियमावली, २०६७ को नियम १०(१), अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ र अध्यागमन कार्यविधि, २०६५ को परिच्छेद ३ को ३.१ बमोजिम विदेश जान अयोग्य भएको कारणबाट प्रस्थानको लागि अनुमति नदिएको भन्नसकेको अवस्थासमेत देखिँदैन । यसरी कानूनको स्पष्ट अख्तियारीबेगर लेखिएको पत्रबाट निवेदकको विदेशमा सञ्चालित तालिममा सहभागी हुन पाउने हक खोसिएको स्पष्ट देखियो ।
१२. विपक्षीहरूबाट पेस गरिएको लिखित जवाफमा माथि उल्लिखित त्रि.वि. अध्यागमन कार्यालयको पत्रको अतिरिक्त अन्य दुई जिकिरहरू पनि लिएको देखिन्छ । तीमध्ये पहिलो, रिट निवेदक बैंकक जान लागेको भनिएको कार्यक्रम “सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धन गर्ने विषय नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयहरू हुन् । रिट निवेदकले कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेको विषयमा गृह मन्त्रालयबाट कुनै प्रकारको जानकारी, सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति प्राप्त गरेका छैनन्” भन्ने कुरा जहाँसम्म छ, उक्त लिखित जवाफमा रिट निवेदकलाई बहिर्गमित अयोग्य लडाकु भनिएकै छ, यस्तो लडाकुले आफू र सहयोद्धाहरूको विषयमा अर्थात् सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धनको विषयमा देशभित्र वा बाहिर कुरा गर्न नपाउने भन्ने हुँदैन । सो विषयमा कुनै अभिव्यक्ति दिनुअघि गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनु पर्ने वा सो मन्त्रालयको सिफारिस, समन्वय वा स्वीकृति लिनुपर्ने बाध्यता संविधान वा कानूनले गरेको देखिँदैन । नागरिक स्वतन्त्र छन्, सार्वभौम, र अधिकार सम्पन्न छन् भन्नुको अर्थ संविधान र कानूनले स्पष्टतः रोक नलगाएको विषयमा आफ्नो विचार राख्न स्वतन्त्र छन् भन्नु पनि हुन्छ । यसमा कसैलाई पूर्वजानकारी दिनुपर्ने वा सहमति लिनुपर्ने हुँदैन । यसो भन्नुसम्म पनि विचार र अभिव्यक्तिलाई कार्यकारणीको इच्छा र मर्जिमा राख्नु हुन्छ जुन लोकतन्त्रमा होइन पुलिस राज्यमा मात्र सम्भव हुन्छ । तसर्थ लिखित जवाफमा लिइएको सो जिकिर कुनै किसिमले पनि संविधानसम्मत देखिँदैन ।
१३. जहाँसम्म “तत्कालीन लडाकुहरूको संगठनका संस्थापक एवम् अन्य सदस्यहरूसमेत १५ जनाबाट निजका विरूद्ध आवश्यक कारबाही हुन भनी गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको देखिन्छ । सो उजुरीउपर सम्बद्ध अधिकारीहरूबाट थप बुझ्नु पर्ने भएको हुँदा प्रस्थान अनुमति नदिइएको हो” भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको कुरा छ, सोबारेमा कम्तीमा पनि दुई कुराहरू भन्न
सकिन्छ । प्रथमतः सो कुरा त्रि.वि. अध्यागमनको कार्यालयको पत्रमा नपरेको हुँदा पछिबाट उठेको विचार (After thought) हो, र दोस्रो, बहिर्गमित लडाकुहरूको उजुरी परेको भन्ने विषयमा कुनै कानूनी कारबाही चलेको वा कुनै आधिकारिक निकायबाट निवेदकलाई कुनै म्याद वा सूचना जारी गरिएको भन्ने जिकिर हालसम्म पनि छैन । जबसम्म कानूनद्वारा अख्तियार प्राप्त निकायले कुनै कानूनी कारबाही सुरू गरी कानूनको अख्तियारीभित्र रही विदेश यात्रालाई रोक्दैन तबसम्म यस्तो यात्रा रोक्न
मिल्दैन । अध्यागमन नियमावली, २०५१ को नियम १४ को अवस्था छ भन्ने देखिएको अवस्था यहाँ
छैन । तसर्थ गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफमा उल्लिखित उक्त जिकिरहरू कानूनसम्मत देखिँदैनन् ।
१४. अब निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने हो वा होइन भन्ने सुरूमा उल्लिखित दोस्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा रिट निवेदक सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा विद्रोही पक्षका बालसेना भएको कुरा रिट निवेदन तथा विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफसमेतबाट पुष्टि भएको देखिन्छ । निज बैंककमा तालिममा भाग लिन जाने विषय सशस्त्र द्वन्द्व, द्वन्द्वोत्तर शान्ति, राहत, शान्ति प्रबर्द्धनसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यस्ता विषयमा तालिममा भाग लिन जानको लागि कुनै कानूनबाट रोक लगाएको देखिँदैन । अध्यागमन कार्यालयबाट निवेदकलाई दिइएको पत्रमा पनि यो कानूनी आधारमा रिट निवेदकलाई बैंककमा हुने तालिममा जान अनुमति दिन नमिल्ने भनी स्पष्ट गर्न सकिएको पनि देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा गृह मन्त्रालय वा सम्बद्ध निकायलाई जानकारी वा सहमति नलिएको भनी विपक्षीहरूबाट रिट निवेदकको विरूद्धमा भएको उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १७, १८ र २० ले प्रदान गरेको मौलिक हकाधिकार तथा देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७, १७, १८ र २० ले प्रदान गरेको नागरिक हकाधिकार र नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिको धारा १२(२) र (३) ले नागरिकलाई प्रदान गरेको अधिकारसमेतको विरूद्धमा रहेको देखिन आयो । यसर्थ निवेदकलाई विदेश जान रोक लगाएको अध्यागमन कार्यालयको मिति २०७५।५।८ को पत्रको औचित्य समाप्त भए तापनि यहाँ जे जस्ता प्रश्नहरू उठेका छन्, कानूनबमोजिम चाहिने सबै दस्तावेजहरू लिई विदेश जान विमानस्थलमा पुगी सबै प्रक्रिया पूरा गरेको नागरिकलाई जे जसरी विदेश जानबाट गैरकानूनी रूपमा रोकिएको छ, यसबाट संविधान प्रदत्त नागरिक हक र सरकारको अधिकारबिच स्पष्ट सीमा रेखा कोर्नु लोकतन्त्रको दिगो संरक्षण एवम् सम्बर्द्धनको निम्ति जरूरी देखिएको तथा भविष्यमा पनि गैरकानूनी रूपमा अधिकार खोसिन सक्ने सम्भावनासमेतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारी निकायहरूले नागरिकउपर गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेतको लागि मार्गदर्शन गर्नु जरूरी देखिएकोले निवेदकलाई माथि विवेचित कानूनबमोजिम विदेश जान अयोग्य नभएको स्थितिमा विदेश जानबाट नरोक्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा प्रतिषेधको आदेश र राहदानी र प्रवेशाज्ञाबमोजिम विदेश भ्रमण गर्न दिनु, दिलाउनु भनी परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षी नं. ३ बाहेकका अन्य विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७६ साल कार्तिक १४ गते रोज ५ शुभम् ।