निर्णय नं. १०३८९ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
फैसला मिति : २०७५।१०।५
०७३-CI-०५६८
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश
पुनरावेदक / रिट निवेदक : भक्तपुर जिल्ला साबिक चपाचो गाउँ विकास समिति वडा नं.६ को परिवर्तित हाल मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.१० बस्ने न्हुच्छेबहादुर खड्गीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : मध्यपुर ठिमी नगरपालिका कार्यालय, मध्यपुर ठिमी, भक्तपुरसमेत
कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि घर बनाई कुनै स्थानमा बसिरहेको छ, निजको सोभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा स्थायी प्रकृतिको बसोवास छैन, स्ववासीका आधारमा नेपालको कानूनबमोजिम निजको अधिकार सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो व्यक्तिको तथा स्ववासी जग्गाको समेत सन्तुलित रूपमा संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।
स्ववासीको नाममा केही समयदेखि कब्जा गरी बसेका तथा परापूर्वकालदेखि बसोवास गरी आएका बिचको अधिकारमा भिन्नता हुन्छ । कुनै जग्गा हाल कब्जा गरी बस्ने तथा परापूर्वकालदेखि नै सन्तान दरसन्तानदेखि बसोवास गरी आएकालाई एकै कसीमा राख्न नमिल्ने ।
चिरभोगको आधारमा कानूनबमोजिम आवासको व्यवस्थाको संरक्षण गर्नु पनि अदालतको कर्तव्य हुन आउने ।
(प्रकरण नं.३)
कानूनबमोजिम लामो समयदेखि वासस्थान बनाई स्ववासी रूपमा प्रयोग गरी रहेको घरले चर्चेको जग्गाहरू र सार्वजनिक जग्गा छुट्टिने प्रमाण बुझी निर्णय गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.४)
पुनरावेदक / रिट निवेदकका तर्फबाट : वरिष्ठ अधिवक्ताद्बय श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ र श्री राजन ढुंगाना
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनी, वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री दुर्गामोहन श्रेष्ठ, श्री शशिचन्द्र विष्ट
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री जीवनहरि अधिकारी
माननीय न्यायाधीश श्री युवराज सुवेदी
पुनरावेदन अदालत, पाटन
आदेश
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(क) तथा ३३ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदकहरूको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
हामी निवेदकहरूको पितापुर्खाको पालादेखि नै हकभोग चलन गरी निज पुर्खाहरूले नै घरसमेत बनाई निरन्तर बसोवास गरी आएको भक्तपुर जिल्ला, मध्यपुर नगरपालिका वडा नं. १० अन्तर्गतको हाल नापीमा कायम भएअनुसार निवेदक न्हुच्छेबहादुर खड्गीको हकभोगको घरजग्गा हाल कि.नं. ५१ को पूरै र कि.नं. ४९ मध्येबाट आधा, निवेदक बेखानारायण साहीको हकभोगको घरजग्गा हाल कि.नं. ६० को पूरै र कि.नं. ५९ मध्येबाट, निवेदक कृष्णकुमारीको हकभोगको घरजग्गा हाल कि.नं. ४९ मध्येबाट आधा र निवेदक बुद्धरत्न खड्गीको हकभोगको घरजग्गा हालको कि.नं. ५२ अन्तर्गत परी नापनक्सासमेत भएको हामीहरूको स्ववासी घर र सोले चर्चेको लिग-लगापातसमेतका घरजग्गा दर्ता गरी पाउन हामीले मिति २०६४।२।१६ मा विपक्षी नापी गोश्वारा कार्यालयमा निवेदन दिई कारबाही रहिरहेकोमा हाल उक्त केही घरहरू भत्किई पाताल भइरहेकोमा विपक्षी सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समिति नामक संस्थाका पदाधिकारीसमेतका विपक्षीहरूले दाबीको घरजग्गा पर्ती घरजग्गा हो भनी दाबी गरेको कारण विवाद भएकोले सो सम्बन्धमा विपक्षी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.१० वडा समितिको कार्यालयबाट मिति २०७१।९।२७ मा सर्जमिन मुचुल्का हुँदा विपक्षी सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिले आफ्नो प्रभावमा पारी दाबीको घरजग्गा पर्ती हो भन्ने सर्जमिन बेहोरा लेखाई अन्य वडाका मानिसहरूलाई सहिछाप गर्ने गराउने कार्य गरेको र सोही गैरकानूनी सर्जमिन मुचुल्काको आधार देखाउँदै विपक्षी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका कार्यालयबाट दाबीको जग्गाको सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट मिति २०७२।६।६ मा भएको आदेशबमोजिम सार्वजनिक जग्गा भएकोले सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व यस नगरपालिकाको हुने हुँदा मागदाबीअनुसार प्रमाणित तथा सिफारिस दिन नसकिने भन्ने बेहोरा पत्र मिति २०७२।६।११ मा विपक्षी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं.१० को कार्यालयलाई जानकारी गराइएको कुरा थाहा जानकारी हुन आएको हुँदा निज विपक्षीहरूबाट भएको उक्त कार्यहरूबाट हामी निवेदकहरूलाई नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ ले प्रत्याभूत गरेको कानूनी अधिकार एवं नेपालको संविधानको धारा २५ समेतले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक हकमा प्रत्यक्ष आघात पार्ने कार्य भएको प्रस्ट हुँदा उक्त गैरकानूनी कार्य बदर गरी विपक्षी मध्यपुर ठिमी नगरपालिका कार्यालय, ऐ. को १० नं. वडा कार्यालय र दाबीको जग्गादर्ता गरी जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी विपक्षी नापी गोश्वारा कार्यालय ठिमी भक्तपुर, मालपोत कार्यालय, भक्तपुरसमेतको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मिति २०७२।९।१२ को निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सबुद प्रमाणसहित म्याद सूचना तामेल भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.५, ६ र ७ को हकमा पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालय, पाटनमार्फत र अन्य विपक्षीहरूको हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनी प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भनी आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गराई लिखित जवाफ परे वा अवधि व्यतित भएपछि पेस गर्नु भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७२।९।१६ मा भएको आदेश ।
विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको विवादित कित्ता नम्बरको जग्गा सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट भएको कुन निर्णयले विपक्षीको हक अधिकारमा असर पर्न गयो भन्ने कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख नभएकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मालपोत कार्यालय भक्तपुरको तर्फबाट प्रमुख मालपोत अधिकृतको मिति २०७२।१२।१६ को लिखित जवाफ ।
वादीले दाबी गरेको स्ववासी घर पाताल भएको भनिएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती भएको पुष्टि भएको छ । विवादित जग्गाको सम्बन्धमा सिफारिस दिने, नदिने कार्य नगरपालिकाको हुने र मध्यपुर ठिमी नगरपालिकासमेतलाई वादीले विपक्षी बनाएको देखिँदा सो मुद्दासम्बन्धी विस्तृत बेहोरा त्यहाँबाट पेस हुने नै भएकाले वादीको दाबी खारेज गरिपाउँ भन्ने नापी कार्यालय भक्तपुरको मिति २०७२।१२।२४ को लिखित जवाफ ।
स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ञ)(३) अनुसार सार्वजानिक पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने दायित्व नगरपालिकाको हुने हुँदा माग दाबीअनुसार प्रमाणित तथा सिफारिस गर्न मिलेन भनी मिति २०७२।६।६ मा निर्णय भएकोमा सो निर्णय बदरको दाबी नलिई केवल २०७२।६।११ को पत्रलाई मात्र बदरमा दाबी गरेकोले दाबी नै नभएको निर्णय बदर हुन सक्दैन । साबिकदेखि भोगचलन गरी आएको घरसम्म स्ववासीमा दर्ता हुने हो । विपक्षी निवेदकहरूले निवेदन माग दाबी गरेको कि.नं.४९ र ५९ को छुट्टै कित्ता कायम भई नापनक्सा भएको सार्वजनिक पर्ती जग्गा माग दाबीबमोजिम स्ववासी जग्गा कायम भई विपक्षीहरूको नाममा दर्ता हुन सक्दैन । साथै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ऐ. ऐनको दफा ९६(१)(ञ)(३) ले तोकेको कर्तव्यबमोजिम यस नगरपालिकाबाट कानूनबमोजिम भएको निर्णय विपक्षीहरूको निवेदन माग दाबीका आधारमा बदर हुन सक्दैन । विपक्षीहरूको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको कार्यालय, ऐ.का प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृत भुपेन्द्र सापकोटा, ऐ.का १० नं. वडा कार्यालय र ऐ. वडा कार्यालयका सचिवसमेतको मिति २०७३।२।२३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
सरकारी पर्ती जग्गामा केही मानिसले अनधिकृत रूपमा हाल आएर स-साना कच्ची घर टहरा बनाएकै कारण सो घरटहराले ओगटेको जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । नापीले टहरा देखाएकै अवस्थामा समेत पर्ती जग्गामा बनेको घरटहराले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । जब सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने देखिन्छ सो अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई झुक्याई वा कुनै प्रकारले कसैले जग्गा दर्ता गरिसकेको अवस्था रहेछ भने पनि सो दर्ता बदर भई सार्वजनिक नै कायम हुने र सो अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको अवस्थामा विपक्षीले कुनै बेहोराले प्रमाण बेगर कुनै सिफारिस लिएको वा कुनै अनधिकृत प्रमाण खडा गरेको कुनै कागज वा कुराले कुनै महत्त्व राख्दैन । अतः सार्वजनिक पर्ती जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पर्न आएको विपक्षीको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समिति, सिद्धिकाली मन्दिर मध्यपुर ठिमीका अध्यक्ष श्रीकृष्ण प्रजापतीसमेत जना ८ को वारेस एवं सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिबाट अख्तियार प्राप्त भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.का सचिव नाइराम प्रजापतीको मिति २०७३।२।२३ को संयुक्त लिखित जवाफ ।
२०६४ को नापी आउँदाकै समयमा कृष्णनारायण खड्गी, विष्णु खड्गीलगायतका मानिसहरूले हाल नापीबाट कि.नं. ४९ कायम गरेको जग्गा सार्वजनिक पर्ती हो, सोहीबमोजिम कायम होस् भनी निवेदन दिएका थिए । कि.नं. ५० कायम गरेको घरटहरा भन्दा पछाडि हुँदै कि.नं. ४६, ४७ हुँदै मूलबाटोमा निस्कने बाटोको रूपमा प्रयोग भई आएको जग्गा हाल आएर विपक्षीहरूले सरकारी पर्ती जग्गामा केही मानिसले अनधिकृत रूपमा स-साना कच्ची घरटहरा बनाएकै कारण सो घरटहराले ओगटेको जग्गामा स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्दैन । नापीले टहरा देखाएकै अवस्थामा समेत पर्ती जग्गामा बनेको घरटहराले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । जब सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने देखिन्छ सो अवस्थामा सम्बन्धित निकायलाई झुक्याई वा कुनै प्रकारले कसैले जग्गा दर्ता गरिसकेको अवस्था रहेछ भने पनि सो दर्ता बदर भई सार्वजनिक नै कायम हुने र सो अधिकार स्थानीय प्रशासन ऐनले सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी र मालपोत कार्यालयलाई प्रदान गरेको अवस्थामा विपक्षले कुनै बेहोराले प्रमाणबेगर कुनै सिफारिस लिएको वा कुनै अनधिकृत प्रमाण खडा गरेको कुनै कागज वा कुराले कुनै महत्त्व
राख्दैन । अतः सार्वजनिक पर्ती जग्गा आफ्नो नाममा कायम गर्ने उद्देश्यका साथ पर्न आएको विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गणेशबहादुर प्रजापतीसमेत जना २६ को वारेस भई आफ्नो हकमा समेत ऐ.ऐ. बस्ने चन्द्रकृष्ण प्रजापतीको मिति २०७३।२।२३ को लिखित जवाफ ।
स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रियाअनुसार जग्गा दर्ताको लागि निवेदनसँग उक्त जग्गासम्बन्धी आफ्नो स्ववासी हक पुष्टि हुने प्रमाण स्थानीय निकायको सिफारिस पेस हुनुपर्ने र निवेदकको नामबाट पछि २१ दिने सूचना जारी भएपश्चात् अरू अन्यबाट दाबी विरोध परे नपरेको देखी स्थलगत सर्जमिन मुचुल्कासमेत गरी उक्त जग्गा निवेदकको नै स्ववासी भोग भएको जग्गा प्रमाणित हुन जाने भएकोले ती सम्पूर्ण प्रक्रियापश्चात् निवेदकको नाममा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५ बमोजिम दर्ता हुने हुँदा वादीले सो प्रक्रिया पूरा नगरेकोले निजको आरोप औचित्यहीन हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने नापी कार्यालय, भक्तपुर २ नं. नापी टोली नयाँ ठिमीको मिति २०७३।०३।०५ लिखित जवाफ ।
निवेदकहरूले जग्गा दर्ता गरिपाउँ भन्ने निवेदन विभिन्न निकायमा दिएका आधारमा मात्र कसैको भोग, हक अधिकार वा स्वामित्व भएको भन्ने प्रमाणबाट स्वतः स्थापित हुन्छ भन्ने अवस्था
रहन्न । कानूनको रीत पुर्याएर साधिकार निकायमा निवेदन गरेका बखत कानूनबमोजिम कारबाही हुने नै भएकाले प्रस्तुत विवादमा निवेदन मागबमोजिमको कुनै आदेश जारी गर्ने अवस्था देखिएन । निवेदकहरूले स्ववासी जग्गा दर्ता गर्ने सिलसिलामा सर्जमिनका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा भनी लेखाएको र सोही आधारमा नगरपालिकासमेतले सिफारिस नदिएको भन्ने उल्लेख गरी प्रस्तुत निवेदन लिई आएको देखिएको, निवेदनसाथ निवेदकले दाबी गरेको स्ववासी घर जग्गा हो भनी कुनै प्रमाण पेस गरेको अवस्था देखिँदैन । स्थानीय निकायले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय व्यक्तिहरूको सर्जमिनसमेत बुझिएको आधारमा सिफारिस गर्ने हुँदा सर्जमिनका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने उल्लेख गरेको र निवेदकहरूको हक भोग तथा अधिकारको कुनै प्रमाण नदेखिएको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१२ गते भएको आदेश ।
हामी निवेदकहरूको पिता पुर्खाले नै आजभन्दा करिब ३०० वर्षभन्दा पनि धेरैअघिदेखि भोग चलन गरी घरसमेत बनाई निरन्तर बसोवास गरी आएको उक्त हामीहरूको स्ववासी घर जग्गालाई हाल आएर विपक्षी सिद्धिकाली क्षेत्र विकास समितिका पदाधिकारीसमेतका विपक्षीहरूले पर्ती जग्गा भनी विवाद खडा गरेकोले वडा नं. १० को कार्यालयबाट मिति २०७१।९।२७ मा सर्जमिन मुचुल्का खडा गर्दा उपस्थित व्यक्तिहरूलाई डर धाक धम्की दिई निजहरूले भनेका मान्ने मानिसहरूलाई मात्र हाम्रो घर, आँगन, पर्खाल र लिगलगापातबाहेकलाई पर्ती बेहोरा लेखाई सहिछाप गराउन बाध्य बनाएको र उक्त गैरकानूनी सर्जमिन मुचुल्कालाई नै आधार देखाउँदै विपक्षी मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट हामी निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिम सिफारिस नदिई उल्टै उक्त हामीहरूको स्ववासी घर जग्गा नै पर्ती भन्ने सर्जमिन मुचुल्का भई आएकोले उक्त घर जग्गा पर्ती सार्वजनिक नै भएको भनी मिति २०७२।६।६ मा आदेश भएको भन्दै विपक्षी वडा नं. १० को वडा समितिको नाममा मिति २०७२।६।११ मा पत्राचारसमेत गरेको विपक्षीहरूको उल्लिखित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू पूर्ण रूपले गैरकानूनी एवं असंवैधानिक रहेको प्रस्ट हुँदा उल्लिखित गैरकानूनी कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा तत्काल बदर गरी, दाबीको हामी निवेदकहरूको पिता पुर्खाको पालादेखिको स्ववासी घर जग्गा र सोले चर्चेको लिग-लिगापातसमेतको हकमा निवेदन मागबमोजिम सिफारिस दिनु भन्ने र जग्गा नाप जाँच भएको धेरै वर्षसम्म पनि हामी निवेदकहरूको निवेदन मागबमोजिमको जग्गा दर्तातर्फ कुनै कारबाही नगरी वर्षौंसम्म अनावश्यक रूपमा झुलाई राख्ने विपक्षी नापी गोश्वारा कार्यालय, गट्ठाघर, हाल ठिमी, नापी शाखा कार्यालय भक्तपुर तथा मालपोत कार्यालय भक्तपुरसमेतलाई निवेदकहरूको निवेदक मागबमोजिम विवादित घर जग्गाहरू दर्ता सम्बन्धमा कानूनबमोजिम तत्काल निर्णय गर्नु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गर्नु पर्नेमा सो नगरी निवेदकहरूको साबिकदेखिको हक भोगको प्रमाणहरूलाई हेर्दै नहेरी उल्टै निवेदकहरूको हक भोग अधिकारको कुनै प्रमाण नदेखिएकोले मागबमोजिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने सम्मानित पुनरावेदन अदालत पाटनको उक्त मिति २०७३।४।१२ को आदेश / फैसला, उल्लिखित आधार प्रमाण एवं कानूनी व्यवस्थाको अतिरिक्त यसै सम्मानित अदालतबाट ने.का.प. २०६६ नि.नं. ८१२५ पृ.६२० तथा ०६१ सालको दु.पु.नं. ९१६१ फैसला मिति ०६६।१०।१७ फैसलाको नक्कल यसै साथ छ) समेतमा प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तहरूसमेतको पूर्णविपरीत भई तत्काल बदर / उल्टी भागी रहेको प्रस्ट हुँदा उक्त गैरकानूनी आदेश / फैसला तत्काल बदर / उल्टी गरी हामी निवेदकहरूको पिता पुर्खाको पालादेखिको स्ववासी घर जग्गाको हकमा हामी निवेदकहरूको सुरू रिट निवेदन एवं प्रस्तुत पुनरावेदन जिकिरबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेतको आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको न्हुच्छेबहादुर खड्गीसमेतको पुनरावेदन पत्र ।
यसमा निवेदकको घर भएको बेहोरा सर्भे नापीको नक्साबाट देखिन्छ । घर बनाउने स्रोत के हो स्ववासी हो होइन भन्ने निर्णय प्रमाणबाट विश्लेषण भई आदेश गर्नुपर्नेमा सोतर्फ विचार नगरी पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१२ मा भएको आदेश फरक पर्ने देखिँदा मुलुकी ऐन अ.बं. २०२ नं. बमोजिम प्रत्यर्थी झिकाई आएपछि वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७४।९।९ को आदेश ।
निवेदकहरूले लगाएको आरोपपत्रमा स्थानीय निकायले सिफारिस नदिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । सिफारिसबिना स्ववासी जग्गा दर्ता गर्ने कुनै प्रावधान नरहेको र स्ववासी जग्गा दर्तामा दोधार रहेकोले निवेदकले लगाएको आरोप भ्रमात्मक
देखिन्छ । स्ववासी जग्गा दर्तामा स्थानीय निकायको सिफारिस र सर्जमिन मुचुल्का, त्यसमा स्थानीय निकायको प्रतिनिधिको रोहवर अनिवार्य हुन
जान्छ । उक्त बसोवास क्षेत्रको नापनक्सा २०२१ सालको सर्भेमा नापनक्सा नभएको उक्त क्षेत्रमा २०६२ देखि २०६४ सम्म नापनक्सा भई २०६४ सालमा सात दिने सूचना प्रकाशित भएको र सोही म्यादभित्र निवेदकहरूले निवेदनसँग नागरिकताको फोटोकपी मात्र राखी निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । स्ववासी जग्गा दर्ता प्रक्रिया स्थगित रहेको अवस्थामा श्री सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिको मिति २०७१।१०।२ को पत्रबाट उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गरिपाउँ भनी पत्रबाट दाबी पर्न आएकोले पछि स्ववासी दर्ताका दुविधा हटेपछि उक्त जग्गाको सत्य पहिचान गर्न मद्दत पुग्ने हुँदा फिल्डबुकको कैफियतमा रोक्का जनाई राखेको देखिन्छ भन्नेसमेत बेहोराको नापी कार्यालय, भक्तपुर २ नं. नापी टोलीले मिति २०७४।१२।०८ मा यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
जुन जग्गामा हक अधिकार आघात परेको भनी माग दाबी लिएको हो सो जग्गामा आफ्नो स्वमित्व भएको कुनै प्रमाण नै पेस गर्न नसकेको कारण विपक्षलाई सो विषयमा निवेदन गर्ने हकदैया नै
नभएको । विवादित जग्गा विपक्षको नाममा दर्ता नभएको मात्र नभई विपक्षको नाममा नाप नक्सासमेत नभएको । स्थानीय निकायले घरजग्गा दर्ताको लागि सिफरिस नगरी आफ्नो अधिकारमा आघात पारेको भन्ने मूल दाबी भएकोमा दर्ताको लागि सिफरिस माग दाबी गरेको जग्गा निवेदकको हो भन्ने देखिने ठोस प्रमाण निवेदकले पेस गर्न नसकेको र निवेदकसमेतको सहमतिमा स्थलगत निरीक्षण र सर्जमिन गर्ने भनी स्थानीय निकाय अर्थात् नगरपालिकाले गरेको सर्जमिनमा सबैले विवादित जग्गा सार्वजनिक भनी लेखाई दिएको । आफ्नो स्वामित्व नभएको सार्वजनिक पर्ती वा सरकारी जग्गामा अनधिकृत रूपमा कच्ची अस्थायी घर टहरा बनाउँदैमा जग्गामा स्वमित्व प्राप्त हुन नसक्नेसमेतका कारण विपक्षको पुनरावेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वा.स. नाइराम प्रजापती र वा.स. चन्द्रकृष्ण प्रजापतीले मिति २०७५।०१।२४ मा यस अदालतमा पेस गरेको एकै मिलानको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।
विवादित जग्गाहरू पुनरावेदकहरूकै पिता पुर्खाका पालादेखि निरन्तर रूपमा भोगचलन गरी आई तत्काल घरसमेत बनाई बसोवास गरी आएको कुरा मसमेतले देखे जाने बुझेको हुँदा मसमेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको प्रस्तुत पुनरावेदन मेरो हकमा खारेज गरिपाऊँ । उपर्युक्त उल्लेख गरेअनुसार विवादित जग्गामा पुनरावेदकहरूकै हकभोग चलनमा रही निजहरूकै घरसमेत रहेको हुँदा विपक्षी बनाउनै नपर्ने मसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदनसमेतको आदेश फैसला कानूनबमोजिम गरी पूर्ण न्याय पाउँ भन्ने विष्णु खड्गीले यस अदालतमा मिति २०७५।३।८ गते गरेको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस भएको प्रस्तुत निवेदनसहित मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गरी निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ताद्बय श्री रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ र श्री राजन ढुंगानाले विवादित जग्गाहरूमा बाजे-बराजुको पाला करिब ३०० वर्षअघिदेखि घर बनाई बसोवास गरी आएको कारण आफ्नो भएको हुँदा आफूले स्वामित्व प्राप्त गर्नु पर्नेमा प्रत्यर्थी सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिसमेतले उक्त जग्गा सार्वजनिक भनी उपभोग गर्न नदिएको र सार्वजनिक भनी सर्जमिनमा बोलेको कारण आफ्नो अधिकारमा आघात पर्न गएको कारण उत्प्रेषणसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिएको निवेदनमा पुनरावेदन अदालत पाटनले भएको प्रमाण नहेरी नक्सासमेत नगरी निवेदन खारेज गर्ने गरी भएको आदेश कानूनविपरीत भएको हुँदा सो बदर गरी रिट निवेदनमा माग दाबी लिएबमोजिम हुने ठहराई पाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री उद्धव पुडासैनीले यी पुनरावेदक छुट जग्गा दर्ता गर्न नभई स्ववासी भनी दर्ता गर्न आएको छ, स्ववासीको जग्गा दर्ता गर्ने पूर्वसर्तहरू छन्, तीमध्ये सर्जमिन एक मुख्य सर्त हो, सर्त पूरा नगरी दर्ता भएको भए सो पनि खारेज हुन्छ, स्ववासीका नाममा दर्ता हुने प्रक्रिया र कागज प्रमाण के-के हुन् भनी कानूनले तोकेबमोजिम हुने हुँदा विपक्षी निवेदकहरूको निवेदन बेहोरा झुट्टा हुँदा निवेदन खारेज गरी पुनरावेदन अदालतले गरेको आदेश सदर गरिपाउँ भनी र मध्यपुर थिमी नगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ विद्वान् अधिवक्ता श्री दुर्गामोहन श्रेष्ठले २०२१ सालमा नापी नभएको क्षेत्र भएकाले घर बनाएर बसेको देखिन्छ, घरबाहेकको जग्गा पर्ती सार्वजनिक हो भनी तथा सिद्धिकाली क्षेत्र संरक्षण तथा विकास समितिको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ता श्री शशिचन्द्र विष्टले हुलहुज्जतबाट सर्जमिन भएको होइन र त्यस क्षेत्रका टोलवासी, भजन गर्ने मानिसहरूको एउटै आवाज छ, त्यो जग्गा सार्वजनिक हो व्यक्तिको होइन भनी आ-आफ्नो बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
निर्णयतर्फ विचार गर्दा, साबिक पिता पुर्खाको पालादेखि घर बनाई निरन्तर बसोवास गरी आएको हाम्रो स्ववासी घरजग्गालाई विपक्षी सिद्धिकाली क्षेत्र विकास समिति एवं सोका पदाधिकारीहरूको कर, बल र प्रभावमा पारी अन्य विपक्षीहरूले समेत दाबीको घरजग्गालाई पर्ती जग्गा हो भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको मिति २०७१।०९।२७ को सर्जमिन मुचुल्का, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाका कार्यकारी अध्यक्षसमेतले दाबीको घरजग्गालाई सार्वजनिक भनी मिति २०७२।०६।०६ मा गरेको आदेश एवं चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ७, ८, ९ र १० को वडा कार्यालयको मिति २०७२।०६।११ को पत्रसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकहरूको मागबमोजिम स्ववासी घरजग्गा नापी दर्ता गरी पाउन मिति २०६४।०२।१६ समेतमा नापी गोश्वारा कार्यालयमा निवेदन दिई नापी नक्सासमेत भइसकेकोमा हालसम्म जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा नदिएकोले निवेदकहरूको नाउँको जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा दिनु भनी परमादेशसमेतको आदेश जारी गरिपाउँ भनी निवेदकहरूको निवेदन जिकिर रहेकोमा निवेदकहरूको दाबीमा रहेको स्ववासी घरजग्गा सार्वजनिक पर्ती भएको भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । साबिकदेखि भोग चलन गरिआएको घरसम्म स्ववासीमा दर्ता हुने हो । स्रोतगत प्रमाणको अभावमा जग्गा स्ववासीमा दर्ता हुन सक्दैन । स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ९६(१)(ञ)(३) ले पर्ती जग्गाको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय नगरपालिकाको हुन्छ भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेको रहेछ ।
स्थानीय निकायले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय व्यक्तिहरूको सर्जमिनसमेत बुझिएको आधारमा सिफारिस गर्ने हुँदा सर्जमिनका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने उल्लेख गरेको र निवेदकहरूको हक भोग तथा अधिकारको कुनै प्रमाण नदेखिएको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्याई पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१२ मा भएको आदेशउपर चित्त नबुझाई सो आदेश बदर गरी निवेदन मागबमोजिम गरिपाउँ भनी यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
अब, उच्च अदालत पाटनबाट भएको आदेश मिलेको छ वा छैन ? पुनरावेदक रिट निवेदक बुद्धरत्न खड्गीसमेतको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा पुनरावेदन अदालत पाटनबाट मिति २०७३।४।१२ मा आदेश हुँदा स्थानीय व्यक्तिहरूको मिति २०७१।९।२७ को सर्जमिनलाई आधार लिई सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने उल्लेख गरेको भनिए तापनि सर्जमिनकै बेहोरा हेर्दा, “भक्तपुर जिल्ला मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १० स्थित नापी नक्सा सिट नं. १०२-११९०-१३ को साबिक कि.नं. ५० मा परेको घरले चर्चेको लिग-लिगापातबाहेक, कि.नं. ५१ मा परेको घरले चर्चेको पर्खालबाहेक, कि.नं. ५२ मा परेको घरले चर्चेको घर आँगनबाहेक र कि.नं. ६० मा परेको घरले चर्चेको लिग-लिगापतबाहेकको दक्षिणपट्टिको जग्गा र कि.नं.५३ र ५९ समेतको सबै पर्ती जग्गा हो” भनी गणेशबहादुर प्रजापतिसमेतका व्यक्तिहरूले बेहोरा लेखाई दिएको देखिन्छ । “बुद्धरत्न खड्गीसमेतका व्यक्तिहरूका बाजे-बराजुको पालादेखि नै घरसमेत बनाई बसोवास गरी निरन्तर रूपमा भोगचलन गरी चर्ची आएको उक्त विवादित घरजग्गा हाल ७ नं. नापी टोलीबाट नापनक्सा हुँदा मध्यपुर ठिमी नगरपालिका वडा नं. १० को कि.नं. ५२, ६०, ५१ र ४९ समेत कित्ता कायम भई नापनक्सा भई हाल ऐ. नापी कार्यालयमा दर्ताको प्रक्रिया नै रहेको उक्त घर जग्गाहरू हालसम्म निजहरूले भोगी चर्ची आएका छन्, कुनै सार्वजनिक पर्ती जग्गा होइन” भनी चिनीबहादुर खड्गीसमेतका मानिसहरूले सोही सर्जमिन मुचुल्कामा आफ्नो बेहोरा लेखाई सहिछाप गरिदिएको समेत देखिन्छ । उक्त सर्जमिन मुचुल्कामा बेहोरा लेखाई सहिछाप गरिदिने मानिसहरूले कि.नं. ५१ समेतका कित्ता जग्गामा घरहरू र घरहरूले चर्चेको लिग-लिगापत भनी आफ्नो बेहोरा लेखाई दिएबाट निवेदकहरूको घरहरू रहेको कुरा स्वीकार गरेको देखियो । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाबाट मिति २०७२।६।११ मा भक्तपुर जिल्ला चपाचो गा.वि.स. वडा नं. ७, ८, ९ र १० को कार्यालयमा पत्राचार गर्दा मिति २०७२।६।६ मा भएको नगरपालिकाको आदेशानुसार सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण प्रयोजनार्थ मागदाबीबमोजिम प्रमाणित तथा सिफारिस दिन नमिलेको भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।
३. प्रस्तुत विवाद व्यक्तिको आवासको विषयसँग पनि आबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३७ ले नेपालको नागरिकलाई आवाससम्बन्धी हक प्रदान गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा कुनै व्यक्ति लामो समयदेखि घर बनाई कुनै स्थानमा बसिरहेको छ, निजको सोभन्दा बाहेक अन्य स्थानमा स्थानीय प्रकृतिको बसोवास छैन, स्ववासीका आधारमा नेपालको कानूनबमोजिम निजको अधिकार सिर्जना गर्दछ भन्ने त्यस्तो व्यक्तिको तथा स्ववासी जग्गाको समेत सन्तुलित रूपमा संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हो । स्ववासीको नाममा केही समयदेखि कब्जा गरी बसेका तथा परापूर्वकालदेखि बसोवास गरी आएकाबिचको अधिकारमा भिन्नता हुन्छ । कुनै जग्गा हालका अवस्थामा आई कब्जा गरी बस्नु तथा परापूर्वकालदेखि नै सन्तान दरसन्तानदेखि बसोवास गरी आएकालाई एकै कसीमा राख्न मिल्ने हुँदैन । यो विभेद छुट्याउनु राज्य, यसका निकाय तथा स्थानीय सरकारको पनि कर्तव्यको विषय हो । सार्वजनिक पर्ती जग्गामा राजनीतिक वा अन्य प्रभुत्वको आधारमा नयाँ बस्ती बसाउने, आफ्नाहरूलाई जग्गा कब्जा गर्न लगाई संरक्षण दिने तथा त्यस्ता जग्गा विभिन्न प्रपञ्च गरी व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्ति हालैका केही दशकमा नदेखिएका होइनन् । त्यस्तो गैरकानूनी प्रवृत्तितर्फ अदालतले उदार दृष्टिकोण राख्दैन । तर कुनै व्यक्ति सन्तान दरसन्तान कुनै स्थानमा घरबास गरी बसी आएको छ । चिरभोगको आधारमा कानूनबमोजिम निजहरूको आवासको व्यवस्थाको संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षण गर्नु पनि अदालतको कर्तव्य हुन आउँछ ।
४. जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ५ मा “.....निर्धारित भएको वन सिमानाभित्रको जग्गाबाहेक दर्ता तिरो केही नभई परापूर्वदेखि बेनिस्सा हकभोग भई आवाद गरी खाई आएको जग्गावालाले पनि सो जग्गा दर्ता गराउनुपर्नेछ । ...........नगरपालिका क्षेत्रको बेनिस्साको स्ववासी चर्ची आएको घर जग्गा भए नापी गोश्वाराले सरजमिन र आवश्यक जाँचबुझ गरी आफ्नो रायसाथ नेपाल सरकारले तोकेको समिति वा अधिकारी छेउ जाहेर गरी भएको निकासाबमोजिम गर्नुपर्नेछ ।.....” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको
पाइन्छ । कानूनबमोजिम लामो समयदेखि वासस्थान बनाई स्ववासी रूपमा प्रयोग गरिरहेको घरले चर्चेको जग्गाहरू र सार्वजनिक जग्गा छुट्टिने प्रमाण बुझी हेरी कानूनबमोजिम निर्णय हुनुपर्ने हुँदा सोबमोजिम आदेश हुनुपर्नेमा पुनरावेदन अदालत, पाटनबाट स्थानीय निकायले सम्बन्धित क्षेत्रका स्थानीय व्यक्तिहरूको सर्जमिनसमेत बुझिएको आधारमा सिफारिस गर्ने हुँदा सर्जमिनका सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने उल्लेख गरेको र निवेदकहरूको हक भोग तथा अधिकारको कुनै प्रमाण नदेखिएको स्थितिमा निवेदन मागबमोजिमको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी हुने अवस्था नदेखिई रिट निवेदन खारेज हुने भनी अन्यथा आदेश भएको हुँदा सो हदसम्म मिलेको देखिन आएन । पुनरावेदन अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७३।४।१२ को आदेश उल्टी हुने ठहर्छ । मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको मिति २०७२।६।११ को उक्त पत्रमा नगरपालिकाको कार्यालयबाट को-कस्को हकभोग रहेको र पुरानो बसोवासको घरहरू तथा ती घरहरूले चर्चेको स्ववासी भनी दाबी गरेको जग्गा के-कति हो, सोबारे आफ्नो निर्णयमा उल्लेख गरेको नपाइएकोबाट मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाको मिति २०७२।६।६ को निर्णय मिलेको नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्बारा बदर गरिएको छ । अब, विवादित जग्गामा को-कस्को हकभोग रहेको र पुरानो बसोवासको घरहरू तथा ती घरहरूले चर्चेको स्ववासी भनी दाबी गरेको जग्गा के-कति हो, सोबारे जो-जे गर्नुपर्ने वा बुझ्नुपर्ने हो बुझी पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिदिएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी आदेशको पूर्णपाठ विद्युतीय माध्यममा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृतः सोनी श्रेष्ठ
इति संवत् २०७६ साल माघ ५ गते रोज १ शुभम् ।