निर्णय नं. १०३९३ - उत्प्रेषण / परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्‍ठ

आदेश मिति : २०७६।७।२८

०७५-WO-०६८६

 

मुद्दाः उत्प्रेषण / परमादेश

 

रिट निवेदक : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.का अख्तियार प्राप्त सञ्चालक एवं आफ्नो हकमा समेत ऐ.का सञ्चालक सेयरधनी महोत्तरी जिल्ला बलवा नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने सेयरधनी तसलिम खाँ मिस्कार 

विरूद्ध

विपक्षी : वैदेशिक रोजगार विभाग, बुद्धनगर, काठमाडौंसमेत

 

कम्पनीका सेयर होल्डरहरूमध्ये कसैको मृत्यु भएमा सेयर कारोबार के कसरी विभाजन गरी हक दायित्व बाँडफाँड गर्ने भन्‍ने कुरा पक्षहरूको दायित्व हुने र सोबमोजिमको हिसाब किताब बाँडफाँड गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी दायित्व कम्पनीको सञ्चालकहरूमा नै निहित रहने ।

(प्रकरण नं.६)

 

रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मनोहर साह, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री घुरन शाह

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश मरासेनी, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भुनेश्वर थापा

अवलम्बित नजिर :

सम्बद्ध कानून :

कम्पनी ऐन, २०६३ 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४

 

आदेश

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :-

 

निवेदकको निवेदन बेहोराः-

निवेदक जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित भई उक्त ऐनको दफा ७ बमोजिम अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हो । ऐ.ऐनको दफा १०(क) बमोजिम यस कम्पनीले गर्नु पर्ने सम्पूर्ण काम कारोबारहरू यसै कम्पनीको नामबाट गर्नु पर्ने, दफा २६ बमोजिम कम्पनीको आफ्नो छाप कम्पनीको तर्फबाट सही 

गरिएको वा जारी गरिएको आधिकारिक लिखतहरूमा प्रयोग गर्नु पर्ने, दफा १०८(२)(३) बमोजिम कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले स्वीकृति दिएकोमा बाहेक यस कम्पनीको लेखा कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयबाहेक अन्यत्र राख्न नपाउने र सञ्चालक समितिले तोकिदिएको रकमबाहेक कम्पनीसँग रहेको नगद मौज्दात बैंकमा दाखिला गरी बैंकमार्फत नै कारोबार गर्नु पर्ने भन्‍ने कानूनी व्यवस्थाबाट नियन्त्रित एवं सञ्चालित संस्था हो । निवेदक कम्पनीले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्चालन गर्न १०४७/०७३/०७४ नं.को इजाजत पत्र मिति २०७३।३।२६ मा प्राप्त गरी २०७७ आषाढ मसान्तसम्म नवीकरण गराएको छ । यो कम्पनीमा हाल ओमनारायण जोशीको ५१% र म निवेदक तसलीम खाँ मिस्कारको ४९% सेयरसहित हामी २ जना मात्र सञ्चालक सेयरधनीहरू रहेका छौ । यो कम्पनीले खास गरेर नेपाली कामदारहरूलाई मलेसिया देश मात्र पठाउने गरेकोमा नेपाल सरकारले २०७५ साल आषाढ यता मलेसिया पठाउन रोक लगाएदेखि हालसम्म कम्पनीले कसैसँग वैदेशिक रोजगारीमा पठाउनेसम्बन्धी कुनै काम कारोबार गरेको छैन । यस कम्पनीका सञ्चालक सेयरधनी ओमनारायण जोशीको मिति २०७५।९।५ गते देहावसान पछि कम्पनीमा निजको नाउँमा रहेको ५१% सेयरको हक खाने हकदार अंशियारहरू निजको पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठ, छोरी सोनी जोशी, छोराहरू माउन्टेन जोशी र पारस जोशी रहेकोमा निज अंशियारहरूले उक्त सेयर आफ्नो नाउँमा नामसारी गराएको छैन र विपक्षी विभागले सहमति नदिएसम्म यस्तो कम्पनीको सेयर नामसारीलगायत हक हस्तान्तरणसम्बन्धी कुनै काम अगाडि बढ्दैन ।

सञ्चालक सेयरधनी ओमनारायण जोशीको मिति २०७५।९।५ मा देहावसान पछि विपक्षी अनुगमन शाखाबाट “वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्न देशमा पठाउने भनी ओमनारायण जोशीले राहदानी र रकम लिएकोमा विदेश नपठाएको, क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरिएकोले क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी टेकबहादुर तामाङ, विनय चौधरी, नारायण चौधरी र भुपाल थापा मगरले यस विभागमा निवेदन गरेकाले सो सम्बन्धमा के कति कारणले निजहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम दिन इन्कार गरेको हो ? सोको लिखित जवाफसहित ७ दिनभित्र उपस्थित हुनु” भनी यस कम्पनीलाई लेखेको च.नं.२८१ मिति २०७५।९।९ को पत्र तथा सोही बेहोराको मानबहादुर भोलनको निवेदन परेको भनी च.नं.२८४ मिति २०७५।९।१० को पत्र  कम्पनीमा प्राप्त भएपछि म निवेदक अचम्मित भई निवेदक कम्पनीले र म निवेदकसमेतले २०७५ साल आषाढदेखि हालसम्म कुनै कारोबार नगरेको अवस्थामा के कसरी उजुरी पर्न गयो भनी विपक्षी विभागमा बुझ्न गई उजुरी र संलग्न प्रमाणहरूको प्रमाणित नक्कल माग गरिएकोमा सोको फोटोकपीहरू दिएको थियो ।

उक्त फोटोकपीहरूको अध्ययन गरी हेर्दा यस जन्‍नत ओभरसिजका सञ्चालकमध्येका ओमनारायण जोशीसँग कुरा गरी माल्दिभ्स जाने भनी निजले हामी दुवैजनासँग सक्कल राहदानी र जम्मा रू.३,००,०००।- रकम बुझी लिई कुनै कारणले विदेश पठाउन सकिनँ भने मिति २०७५।८।२५ मा रकम फिर्ता लान सक्नुहुन्छ भनी विश्वास दिलाउँदै आफ्नो नाउँको प्रभु बैंकको चेकसमेत दिइएकोमा हामीलाई विदेश नपठाएपछि उक्त चेक भजाउन बैंकमा जाँदा रकम नभएको भनी फिर्ता पठाइदिएको र सो मेनपावर पनि बन्द भएकोले हामीबाट बुझी लिएको सक्कल राहदानी, रकम र ब्याजसमेत दिलाई पाउँ भनी मिति २०७५।९।८ मा विनय चौधरी र नारायण चौधरीले, उक्त मेनपावरका सञ्चालक ओमनारायण जोशीसँग इराक पठाइदिने भनी सहमति भई निजले मबाट सक्कल राहदानी र रू. ४,५०,०००।- रकम बुझी लिई यदि पठाउन सकिन भने रकम फिर्ता लान सक्छौ भन्दै निज ओमनारायण जोशीले निजकै नाउँको सनराईज बैंकको चेक दिएकोमा पछि इराक पठाउन सकिएन सोही काममा माल्दिभ्स पठाइदिन्छु भनी सहमति गरी रू.१,००,०००।- तत्काल फिर्ता गरी त्यही पुरानो चेकमा काटेर रू.३,५०,०००।- बनाई उक्त चेक मलाई फिर्ता दिएकोमा पछि मलाई विदेश नपठाएकाले राहदानी, लिएको रकम र ब्याज दिलाई पाउँ भनी सोही मितिमा टेकबहादुर तामाङले, मेनपावरका सञ्चालक ओमनारायण जोशीलाई भेटी माल्दिभ्स जाने भन्‍ने सहमति भई राहदानी र रू.१,००,०००।- नगदै तत्कालै निज सञ्चालक ओमनारायणलाई बुझाएको र त्यसपछि मेरो आमा कृष्णकुमारी थापाले निज सञ्चालक ओमनारायण जोशीको नाउँमा रहेको एन.आई.सी. एसिया बैंकको खातामा रू.२,५०,०००।- रकम जम्मा गरी पठाइदिनु भएपश्चात् पनि विदेश नपठाएकोले लिन बाँकी रहेको रकम र ब्याजसमेत दिलाई पाउँ भनी मिति २०७५।९।९ मा भुपाल थापा मगरले, उक्त मेनपावरका प्रबन्ध निर्देशक ओमनारायण जोशीले पोल्याण्ड मुलुकमा पठाइदिन्छु भनी मबाट रू.१०,००,०००।- बुझी लिएको र तोकिएको म्यादभित्र विदेश नपठाएको र निज सञ्चालकले समस्या समाधान नगरेकोले कसुरमा कानूनबमोजिम कारबाही गरी लिएको रकम र ब्याजसमेत दिलाई पाउँ भनी मिति २०७५।९।१० मा मानबहादुर भोलनले र निज सञ्चालक ओमनारायण जोशीसँग रू.३५०,०००।- खर्चमा माल्दिभ्स जाने सहमति भई निज सञ्चालकको एन आइसी एसिया बैंकको खाता नं.६५४१०५०५९८३५२४०१ मा रू.१००,०००।- र निजले भनेअनुसार निजको श्रीमती विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठको नाउँमा रहेको सिद्धार्थ बैंकको खाता नं.०१७१५१३७५४८ मा मिति २०७५।६।५ मा रू.२,००,०००।- जम्मा गरेपश्चात् पनि विदेश नपठाएकोले लिएको रकम र ब्याजसहित दिलाई पाउँ भनी प्रेमनारायण शर्मासमेतले विपक्षी विभागसमक्ष उजुरी निवेदन दिएका रहेछन् । 

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ बमोजिम निवेदक कम्पनीले उजुरीकर्ताहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा विदेश पठाइदिने भनी भनिएको देशको कुनै पनि कम्पनीसँग सम्झौता गरी कामदार पठाउने डिमान्ड लेटर माग नगरेको, विपक्षी विभागबाट नेपाली कामदारहरू छनौट प्रक्रियाको लागि लिनु पर्ने पूर्वस्वीकृति नलिएको, त्यस सम्बन्धमा कुनै पनि पत्र पत्रिकामा विज्ञापनलगायत नेपाली कामदारलाई विदेश पठाउने कुनै कानूनी प्रक्रियाको थालनी नै नगरेकोबाट निवेदक कम्पनीले उजुरीकर्तालगायत कुनै पनि व्यक्तिलाई विदेश पठाउने कुनै पनि काम कारबाही अगाडि नबढाएको कुरा प्रस्ट रहेको छ । निवेदक कम्पनीले विदेश पठाउनेसम्बन्धी कुनै कानूनी प्रक्रिया नै अगाडि नबढाएको अवस्थामा उजुरीकर्ताहरू निवेदक कम्पनीको रजिस्टर्ड कार्यालयमा आउने  निवेदक र निवेदक कम्पनी वा कम्पनीको तर्फबाट म निवेदक वा सञ्चालक ओमनारायण जोशीले वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि कुनै कुराकानी वा सहमति गर्ने आवश्यकता नरहेको तथा त्यस्तो काम कारबाही गरेको भन्‍ने उजुरीकर्ताहरूको दाबीसमेत रहेको 

छैन । यदि त्यस्तो काम कारबाही निज ओमनारायण जोशीले कम्पनीको सञ्चालकको हैसियतले कम्पनीको नाउँमा कम्पनीको हित र फाइदाको लागि गरेको भए उजुरीकर्ताहरूबाट मगाउनु पर्ने रकम निवेदक कम्पनीको खातामा पठाउन लगाएको हुनु पर्ने, कम्पनीमा बुझाएको  भनिएको सक्कल राहदानी र रकम कम्पनीले बुझेको भए सो बुझेको भनी कम्पनीको छाप लगाएको रिसिप्ट / बिल भरपाई दिएको हुनु पर्ने तथा रकमको ग्यारेन्टीको लागि चेक नै दिनु पर्ने अवस्था भए निवेदक कम्पनीको चेकहरू उजुरीकर्ताहरूलाई दिनु र उजुरीकर्ताहरूले पनि लिनुपर्नेमा सो नगरेको, उजुरीकर्ताहरूले दाबी गरेको रकम निवेदक कम्पनीको नाउँमा सनराइज बैंकमा रहेको खातामा निजहरूले वा ओमनारायण जोशीले जम्मा नगरेको अवस्था रहेकोले उजुरीकर्ताहरूलाई विदेश पठाउने सन्दर्भमा भएको उल्लिखित कार्यमा निवेदक कम्पनी वा निवेदक सञ्चालको कुनै संलग्नता नरहेको कुरा प्रमाणित भइरहेको छ । 

विपक्षीहरू राधाकुमारी श्रेष्ठ, सोनी जोशी, माउन्टेन जोशी र पारस जोशीका पति / पिता ओमनारायाण जोशीले विपक्षी उजुरीकर्ताहरूलाई दाबी गरेबमोजिम विदेश पठाई दिने भनी कुराकानी सहमति गरी निजहरूबाट निज ओमनारायण जोशीले केही नगद रकम आफैँले बुझेको, केही रकम आफ्नो बैंक खातामा र केही रकम आफ्नो पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठको बैंक खाताहरूमा जम्मा गर्न लगाएको, उजुरीकर्ताहरूलाई विश्वास दिलाउन रकमको ग्यारेन्टीको लागि निज ओमनारायण जोशीले आफ्नै नाउँको खाताको चेकहरू उजरीकर्ताहरूलाई दिएको र निजहरूले पनि लिएको तथा सो कुराहरू उजुरीकर्ताहरू स्वयम्‌ले उजुरी निवेदनमा उल्लेख गरी चेक भौचरहरूसमेत पेस गरेको अवस्थामा निज ओमनारायण जोशीले उजुरीकर्ताहरूसँग गरेका उक्त सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू निवेदक कम्पनीको तर्फबाट गरेको नभई निज ओमनारायण जोशीले व्यक्तिगत रूपमा व्यक्तिगत फाइदाको लागि गरेको कुरा प्रस्ट एवं प्रमाणित भइरहेको स्थितिमा त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी, जवाफदेही एवं दायित्व निज ओमनारायण जोशी र निजको उक्त कार्यमा संलग्न निजको पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठको रहेको तथा निज ओमनारायण जोशीको परलोकपछि निजको हकभोग खाने अंशियार निज विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठ र निजका छोराछोरीहरूको हुन आएकोले उजुरीकर्ताहरूले आफ्नो कारोबार असुलउपर गर्न गराउन निज विपक्षीहरूउपर उजुरी कार्य गर्नु पर्नेमा सो नगरी सोको विपरीत सजिलोको लागि उक्त कार्यको कुनै जिम्मेवारी एवं दायित्व नरहेको निवेदक कम्पनीउपर उजुरी दिएको रहेछ । 

निवेदक कम्पनीले सोही बेहोरा उल्लेख गरी समस्या समाधानको उपायसहित विपक्षी विभागमा मिति २०७५।९।१५ गते लिखित जवाफ दर्ता गराएको थियो । विपक्षी विभागले उक्त लिखित जवाफबाट सम्पूर्ण तथ्यको जानकारी भएपछि निज ओमनारायणको उक्त कार्यमा संलग्न एवं निजको हक खाने अंशियार निजका पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठ र निजको छोरी सोनी जोशी, छोराहरू विपक्षी माउन्टेन जोशी र पारस जोशीलाई विभागमा बोलाई उक्त अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराई यस कम्पनीमा रहेको निजहरूको हक लाग्ने सेयर नामसारी बिक्री वितरण गरी वा अन्य तरिकाबाट उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा नगरी सोको विपरीत विपक्षी अनुगमन शाखाले “तहाँ प्रा.लि.को लिखित जवाफले पीडितको समस्या समाधान हुन नसकेकोले २४ घण्टाभित्र यस विभागसमक्ष निवेदकहरूको समस्या समाधान गर्ने विकल्पबारे लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन निर्देशानुसार अनुरोध छ, अन्यथा कानूनबमोजिम हुनेछ” भनी च.नं.२००० मिति २०७५।०९।२४ गतेको पत्र निवेदक कम्पनीमा पठाएकोमा विपक्षी अनुगमन शाखामा गई शाखा अधिकृतलाई भेटी सोही बेहोराको विकल्पबारे जानकारी गराउँदासमेत तपाइँको फाइल अगाडि बढेको छ १-२ दिनपछि आउनु भनी जवाफ दिएकोले फेरी २०७५।०९।३० गते जाँदा यस विभागको मिति २०७५।०९।२७ को निर्णयअनुसार निवेदक जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.को कारोबार हाललाई रोक्का गरिदिनु हुन भनी विपक्षी अनुगमन शाखाले विपक्षी सूचना प्रविधि शाखालाई लेखेको च.नं. ३९६ मिति २०७५।०९।२७ को पत्र म निवेदकलाई थमाई दिनुभयो ।

निवेदक कम्पनी रहेको भवनमा नै ओमनारायण जोशीले आफ्नो एकल सेयरधनी रहेको फुल मुन इन्टरनेसनल एजुकेसन कन्सल्टेन्सी प्रा.लि.को अफिसलाई निवेदक कम्पनीको अफिस हो भनी देखाई उजुरीकर्ताहरूलाई अफ्नो कन्सल्टेन्सीको अफिसमा लगी निवेदक सञ्चालकसमेतलाई केही थाहा जानकारी नदिई झुट्टा कागजातहरू देखाई आफ्नो निजी फाइदाको लागि व्यक्तिगत रूपमा उजुरीकर्ताहरूलाई विदेश पठाइदिने भनी माथि उल्लिखित कार्यहरू आफ्नो पत्नी राधाकुमारी श्रेष्ठको संलग्नतामा गरेको अवस्थामा निज ओमनारायणको उक्त कार्यमा संलग्न एवं निजको हक खाने अंशियार निजका पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठ र निजका छोरी सोनी जोशी, छोराहरू माउन्टेन जोशी र पारस जोशीलाई विपक्षी विभागले बोलाई उक्त अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराई यस कम्पनीमा रहेको निजहरूको हक लाग्ने सेयर नामसारी बिक्री वितरण गरी वा अन्य तरिकाबाट उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा नगरेको साथै म निवेदकले दाबीको रकम तपाइँ र तपाइँहरूको लोग्ने बुबाले नै लिए खाएकोले त्यो तिर्नु पर्ने दायित्व तपाइँहरूको हो, यस कम्पनीको सेयरहरू आफ्नो नाउँमा नामसारी गराई बेचबिखन गरेर वा अन्य प्रकारले उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गरिदिनुहोस् नभए तपाइँहरूउपर ठगी, चेक अनादरलगायतका मुद्दाहरू पर्न सक्छ भनेर विपक्षीहरूलाई बारम्बार सम्झाउँदा पनि निज विपक्षीहरूले कुनै वास्ता नगरी अटेर गरी बसेका छन् । 

ओमनारायण जोशीले उजुरीकर्ताहरूसँग गरेको उक्त व्यवहारहरूमा निजको पत्नी विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठको पनि संलग्नता रहेकोले उक्त सम्पूर्ण कार्यको दायित्व बेहोर्ने जिम्मा निज ओमनारायण जोशी र विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठको रहेको र निज ओमनारायणको शेषपछि निजको हक खाने एकासगोलका अंशियारहरू विपक्षी पत्नी राधाकुमारी श्रेष्ठ, छोरी सोनी जोशी र विपक्षी माउन्टेन जोशी र पारस जोशीको रहेकोमा विपक्षी विभागले निजहरूलाई विभागमा बोलाई अनुसन्धानमा संलग्न गराई निजका पति पिताको नाउँमा यस कम्पनीमा रहेको ५१% सेयरको हकसम्म नामसारी बेचबिखन गरी गराई वा निज ओमनारायण जोशीको अन्य श्रीसम्पत्तिबाट असुलउपर गरी गराई दिई उजुरीकर्ताको समस्या समाधान गर्नु पर्नेमा सो नगरी माथि उल्लिखित कार्य गरी गराई समस्या समाधान गर्ने बाटो नै अवरूद्ध हुने गरी निवेदक कम्पनीको कारोबार नै रोक्का राख्ने भनी भएको विपक्षी विभागको मिति २०७५।०९।२७ को निर्णय, उक्त निर्णयानुसार विपक्षी अनुगमन शाखाले लेखेको पत्र र सो पत्रको सम्बन्धमा भए गरेको विपक्षीहरूको काम कारबाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७, १०(क), २६, १०८(४) एवं वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १४ को विपरीत भई निवेदकको पेसा रोजगार गर्न पाउने नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) द्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघातित भएकोले सोको अन्य प्रभावकारी उपचारको अभावमा धारा १३३(२)(३) अनुसार यस सम्मानित अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु । 

माथि उल्लेख गरेअनुसार विपक्षी विभागको मिति २०७५।०९।२७ को निर्णय, उक्त निर्णयानुसार विपक्षी अनुगमन शाखाले लेखेको पत्र र सो पत्रको आधारमा विपक्षीहरूबाट निवेदक कम्पनीको कारोबार रोक्का राख्ने कार्यबाट निर्दोष कम्पनी आफ्नो व्यावसायिक कार्य गर्नबाट वञ्चित हुने भएकोले विपक्षीहरूको उक्त कार्य नेपालको संविधानको धारा १३३(२)(३) अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निज ओमनारायण जोशीको उक्त निजी दायित्वको काम कारबाहीमा संलग्न विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्ठ र हक खाने अंशियार निजका, छोरा छोरीहरू विपक्षी माउन्टेन जोशी र पारस जोशीसमेतलाई उक्त अनुसन्धान कार्यमा संलग्न गराई उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गर्नु गराउनु र निवेदक कम्पनीको कारोबार फुकुवा गर्न गराउनु भनी विपक्षी विभागलगायत अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायत जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन ।

 

यस अदालतको आदेश

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं.१, २, ३ र ४ का हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत र अन्य विपक्षीहरूका हकमा आफैँ वा आफ्नो कानूनबमोजिमको प्रतिनिधिमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना पठाई सोको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ, परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त देखिँदा सो प्रयोजनका लागि मिति २०७५।१०।२० को पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई सोको सूचना जानकारी दिनू । उक्त अन्तरिम आदेशको छलफलको टुङ्गो नलागेसम्म वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०७५।९।२७ को निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियामावली, २०७४ को नियम ४९(२)(ख) बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । नियमानुसार पेस गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७५।१०।१३ को आदेश ।

 

मानबहादुर भोलनको लिखित जवाफ

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३१ मा रजिस्टर्ड कार्यालय रहेको जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. वैदेशिक रोगजार विभागबाट इजाजतपत्र प्राप्त, इजाजत पत्र नं. १०७४।०७३।०७४ का प्रबन्ध निर्देशक ओमनारायण जोशी तथा अर्का सञ्चालक विपक्षीसमेतले पोल्याण्ड मुलुकको प्रतिष्ठित कम्पनीबाट आकर्षक तलबमा नेपाली कामदारहरूको लागि माग आएको छ, विदेश जान्छौ भने वैदशिक रोजगारमा नेपाली रूपैयाँ रू.१,००,०००।- एक लाख र खाना बस्नसमेत पाउने गरी लगाई दिन्छु भनी मलाई ललाई फकाई, जाल परिपञ्च गरी झुक्यानमा पारी धोका दिई गफलतमा पारी पोल्याण्ड मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा ३ महिनाभित्रमा पठाउने गरी भिषा प्रोसेसिङ र अन्य कामको लागि तत्काल नै सम्पूर्ण रकम चुक्ता गर्नुपर्छ भनी भनेकोले निजलाई भनेबमोजिमको सम्पूर्ण रकम रू.१०,००,०००।- अक्षरेपी रूपैयाँ दश लाख मात्र बुझाई कागजसमेत गरिदिई प्रा.लि.का सञ्चालक ओमनारायण जोशीले बुझिलिएकोमा भनेको म्यादभित्रमा वैदशिक रोजगारमा माथि उल्लिखित देशमा नपठाएको र रकम फिर्ता माग्न जाँदा कार्यालयसमेत बन्द गरी फोनसमेत नउठाई अन्यायमा पारेको र म्यानपावर कम्पनीका सञ्चालकले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएकोले प्रचलित वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ५३ (नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा बढी रकम लिएको), दफा ५१ (प्रा.लि.को सञ्चालकले रकम बुझेर पनि वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको तथा लिएको रकमसमेत फिर्ता नगरेको) को कसुरमा कारबाही गरी मैले बुझाएको रकम रू.१०,००,०००।- रूपैयाँ दश लाख र सोको वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २० अनुसारको ब्याज २० प्रतिशतसमेत दिलाई कसुरदार म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गरिपाउँ भनी २०७५।०९।१० गते वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी निवेदन दिएको तथा सो सम्बन्धमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट आवश्यक कारबाही भइरहेको सन्दर्भमा विपक्षीले म पीडितलाई समेत विपक्षी बनाई रिट निवेदन दिएको बेहोरा त्यहाँबाट मिति २०७५।१०।१७ मा म्याद तामेली भएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु । 

विपक्षी तसलिम खाँ मिस्कार र ओमनारायण जोशीले संयुक्त लगानी गरी प्रा.लि. कम्पनी दर्ता गराएको तथा ओमनारायण जोशीको ५१ प्रतिशत सेयर भएको सन्दर्भमा दुवैको मिलोमतो बिना प्रा लि. को रजिस्टर्ड कार्यालयबाट सोझा साझा जनताबाट रकम उठाउन असम्भव देखिन्छ । म पीडित उल्लिखित मुलुकमा जान आवेदन दिएदेखि बारम्बार प्रा.लि.को रजिस्टर्ड कार्यालयमा गई विपक्षी तसलिम खाँ मिस्कारसमेतको उपस्थितिमा छलफल भएको तथा प्रा.लि.का अर्का सञ्चालकले पोल्याण्ड पठाउनेसम्बन्धी रकम लिएको तथा प्रक्रियाको सन्दर्भमा छलफल हुँदा उहाँले उक्त मुलुकबाट मागपत्र नआएको विषयमा केही नबोल्नु भएको, ओमनारायण जोशीले प्रा.लि. को रजिस्टर्ड कार्यालयमा बसी खुलेआम रकम उठाउँदासमेत निजले आफ्नो कानूनी दायित्व पूरा नगरी ठगी कार्यमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष सहयोग गरेको तथा ओमनारायण जोशीको जालप्रपञ्चमा साक्षी भई बसेर ठगी कार्यमा सहयोग गरेको तथा ओमनारायण जोशीको खातामा जम्मा भएको सर्वसाधारणको रकम निजले समेत बैंकमार्फत बुझिलिएको भन्‍ने कुरा बुझिन आएकोले निजमाथि समेत सम्बन्धित निकायबाट छानबिन हुन जरूरी देखिन्छ । विबन्धनको सिद्धान्तको आधारमा समेत निजले दर्ता गराएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । साथै मिलेमतोमा सोझा साझा जनतालाई ठगी गरी रकम लिने मास्ने तथा खाने गरी पीडितको उजुरी परेपछि आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन तथा पीडितलाई थप पिडा दिने दूषित नियतबाट प्रेरित भई रिट निवेदन दिएको स्पष्ट देखिन्छ । तसर्थ रिट निवेदक तथा ओमनारायण जोशीबिचको कारोबारको विवरणसमेत यस मुद्दामा सम्बद्घ हुने भएकोले हालसम्म गरिएको कारोबारको लागि निजहरूको नाममा खोलिएको खाताहरूको बैंक स्टेटमेन्टसमेत मगाई बुझिपाऊँ ।

वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान तथा तहकिकात गर्न वैदेशिक रोजगार विभागलाई अख्तियारी दिएको तथा यो मुद्दा सामान्य लेनदेनभन्दा फरक भएको तथा प्रा.लि.का सञ्चालक रिट निवेदकले आफू सञ्चालक रहेको कम्पनीको विषयमा रकम नबुझाउन तथा प्रा.लि.मा मागपत्र नरहेको विषयमा कुनै पनि कुरा कार्यालयको सूचना पाटीमा टाँससमेत नगरी आफ्नो कानूनी दायित्वबाट विमुख रहेको सन्दर्भमा प्रा.लि.को धरौटीबाट मेरो माग दाबी तथा प्रमाणको आधारमा कानूनबमोजिम वैदेशिक रोजगार विभागबाट भइरहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने तथा पीडितलाई झन् पीडा पुर्‍याउने उद्देश्यले दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने मानबहादुर भोलनको लिखित जवाफ ।

 

वैदेशिक रोजगार विभाग, सूचना प्रविधि, राहत उद्धार, लेखा शाखासमेतको लिखित जवाफ

रिट निवेदक तसलिम खाँ मिस्कार र निज मृतक ओमनारायण जोशीको संयुक्त सञ्चालनमा रहेको जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. इ.प.नं. १०७४ को कार्य सञ्चालन दुवै सञ्चालकहरूबाट हुँदै आएको कुरामा कुनै विवाद देखिएन, तर अचानक एकजना सञ्चालक ओमनारायण जोशीको मृत्यु भएपश्‍चात् निजको मध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने उजुरी कर्ताहरूले ओमनारायण जोशीमार्फत कारोबार गरेको हुँदा यस विभागमा उजुरी गरेको देखिँदा उक्‍त प्रा.लि.लाई सोसम्बन्धी लेखापढी भएको 

हो । सुरूमा संयुक्तरूपमा प्रा.लि.सञ्चालन गरेपछि सो प्रा.लि.को काम कारबाहीबाट हुने नाफा / घाटामा दुवै सञ्चालकहरूको बराबर हक भोग लाग्ने तथा सेयरको प्रतिशतको आधारले सोहीबमोजिम हुने न्यायिक तवरबाट देखिँदा प्रा.लि. को नाफा / घाटा दुवै सञ्चालकले बेहोर्नु पर्ने सिद्धान्‍त रही आएको प्रचलित मान्यता नै हो । एक सञ्चालक ओमनारायण जोशीको मृत्यु भएपश्‍चात् निजले कुनै कुरा तिर्नु पर्दैन भन्‍ने 

होइन । प्रतिशतको आधारमा जो जसको भागमा जे जति पर्छ, सोहीबमोजिम दुवै सञ्चालकहरूले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसकारण उक्‍त प्रा.लि. को सञ्चालक निवेदक तसलिम खाँ मिस्कार पनि उक्‍त प्रा.लि.बाट भए गरेका कार्यहरू मैले गरेकै नहुँदा मैले तिर्न बुझाउन पर्दैन भन्‍न मिल्ने अवस्था देखिएन । प्रा.लि.का साझेदारहरूले समानरूपले प्रतिशतको आधारमा प्रा.लि. उपरको उजुरीहरू समान दायित्व रहने हुँदा रिट निवदकले सो उजुरीकर्ताहरूले दिएको उजुरीबाट उम्कन पाइँदैन ।

उल्लिखित आधारबाट जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. इ.प.नं. १०७४ ले यस विभागमा पर्न आएको उजुरीउपर समानरूपमा धरौटी राखी प्रा.लि. सञ्चालन गरेको हुँदा उक्‍त प्रा.लि. को जस / अपजस दायित्व प्रा.लि. सञ्चालकहरूको नै रहने हुँदा पर्न आएको उजुरी तथा गुनासोमा प्रा.लि.का सञ्चालकहरूको पूर्णरूपमा जिम्‍मा प्रा.लि.को नै हुने देखिँदा उक्‍त उजुरीहरूउपरको कारोबार मैले गरेको हैन भनी सञ्चालक रिट निवेदक तसलिम खाँ मिस्कारले छुटकारा पाउने अवस्था नदेखिँदा कानूनबमोजिम भई यस विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने वैदेशिक रोजगार विभाग, सूचना प्रविधि, राहत उद्धार, लेखा शाखासमेत लिखित जवाफ ।  

 

यस अदालतको आदेश

यसमा वैदेशिक रोजगार विभागबाट मिति २०७५।०९।२७ मा सोही विभागको सूचना प्रविधि शाखालाई निवेदक जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.को कारोबार “हाललाई रोक्का गर्नु” भनी लेखिएको पत्रलाई चुनौती दिई अन्तरिम आदेशसमेतको माग गर्दै प्रस्तुत निवेदन परेको देखियो । निवेदनसाथ पेस गरेका विभिन्न उजुरीबाट विभिन्न व्यक्तिहरूलाई विदेश पठाइदिन्छु भनी रकम लिएको तर विदेश नपठाएकोले रकम फिर्ता पाउँ भन्‍नेसमेतको उजुरी विपक्षी विभागमा परेको कुरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत प्राप्त वैदेशिक रोजगार विभागको सम्बन्धित फाइल हेर्दा यी निवेदकसमेत विभागमा उपस्थित भई छलफलमा सहभागी भएको तर विवाद समाधान नभएको भन्‍ने मिति २०७५।०९।२५ को कागजबाट देखियो । मिसिलमा कम्पनीका नाउँमा रकम जम्मा भएको र कम्पनीको खाताबाट चेक काटिएको पनि देखियो । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत स्थापित नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले प्रस्तुत निवेदनमा अनुसन्धान गरिरहेको र तत्कालको लागि मात्र कारोबार रोकेको देखिँदा अहिले नै रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्दा अनुसन्धान प्रभावित हुन जाने देखियो । निवेदकहरूले उठाएको अन्य कानूनी प्रश्नहरूमा अन्तिम निर्णय हुँदा विचार हुने नै हुँदा हाल मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न उचित र आवश्यक देखिएन । कानूनबमोजिम गर्नु भन्‍ने यस अदालतको मिति २०७५।११।७ गतेको आदेश ।

 

राधाकुमारी श्रेष्‍ठसमेतको लिखित जवाफ

वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगारको लागि इजाजत प्राप्‍त जन्‍नत ओभरसिजका २ जना सञ्चालकहरूमध्ये १ जना विपक्षी तसलिम खाँ मिस्कार र अर्का सञ्चालक हामी लिखित जवाफवालाहरूका पति पिता ओमनारायण जोशी हुनुहुन्छ । हामी लिखित जवाफवालाहरूमध्ये म राधाकुमारी श्रेष्ठकी छोरी सोनी जोशी प्रस्तुत रिट निवेदनमा विपक्षी बनाइएकी हाल अध्ययनको सिलसिलामा अष्ट्रेलियामा रहनु भएको छ । यसकारण निजको हकमा समेत यसै लिखित जवाफबमोजिम हुन अनुरोध छ । रिट निवेदनमा हामीलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने अवस्था होइन । उक्त म्यानपावर कम्पनीको विपक्षी आफैँ हर्ताकर्ता भई स्थापनाकालदेखि नै सञ्चालनमा रहेको भन्‍ने बेहोरासम्म थाहा छ अन्य बेहोरा जानकारी भएन । उक्त म्यानपावर कम्पनीको हर्ताकर्ता भएको र विपक्षीले रिट निवेदनमा खुलाउनु भएको उजुरवालाहरूको पासपोर्ट निज आफैँले बुझ्नु भएको बेहोरा लुकाउन सकिन्छ कि भनी झुट्टा बेहोरा उठान गर्नुभएको हो । 

विपक्षीले रिट निवेदकको महलमा नै जन्‍नत ओभरसिजको अख्तियार प्राप्त सञ्चालक भनी उल्लेख गर्नुभएबाट नै उक्त कम्पनीको हर्ताकर्ता निज विपक्षी भएको स्पष्ट हुन्छ । सञ्चालकहरूमध्ये हामीहरूका पति पिताको मिति २०७५।९।५ मा देहावसान भएपश्चात् आफूले लिएका सम्पूर्ण जिम्मेवारीहरूबाट उम्कने मनसाय राखी दोषजति मृतकमाथि थोपरी आफू बच्ने प्रयास सिवाय अरू नभएको रिट निवेदनबाट नै स्पष्ट हुन्छ । मेरो श्रीमान् र बुबा ओमनारायण जोशीको असामयिक हृदयघात भई मृत्यु भएको हुनाले हामीलाई कुनै कुराहरू भन्न नपाएको कारणले हामीलाई कुनै कुराको जानकारी नभएको तसर्थ अफिसको कुरा अफिसबाट नै मिलाई दिनुहुन विनम्र अनुरोध गरेकोमा रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा उक्त कम्पनीले २०७५ साल असारदेखि कारोबार नगरेको उल्लेख गर्नुभएको छ भने प्रकरण ९ र १० मा कारोबार रोक्का हुँदा अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने भनी उठान गर्नु भएको बेहोरा आपसमा नै बाझिएको हुँदा रिट निवेदन झुट्टा हो भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । असारदेखि कारोबार नभएको कम्पनी हाल रोक्का रहेको कारोबार खुलाउन विपक्षीको निश्चित स्वार्थ लुकेको छ भन्‍ने स्पष्ट हुन्छ । उक्त कम्पनीको करोडौंको सम्पत्ति हिनामिना गरी हामी हकवालाहरूलाई उक्त कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभ शून्य गराउनतर्फ विपक्षी लागिपरेको अवस्था प्रस्तुत रिट निवेदनमा माग गरिएको विषयवस्तुसँग जोडिएको हुँदा उक्त रोक्का यथावत् गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ । कम्पनीमा सेयरवालाको मृत्युपश्चात् सेयर नामसारीलगायतका कार्यहरू कानूनबमोजिम उपयुक्त समयमा गर्ने नै छौँ । उक्त नामसारी नभएसम्म कम्पनीको कारोबार हामी लिखित जवाफवालाहरूले नै रोक्का गर्न लगाउनुपर्ने अवस्था रहेको हुँदा अहिले वैदेशिक रोजगारबाट भएको कारोबार रोक्का हामी लिखित जवाफवालाहरूको हकमा समेत रहेको हुँदा उक्त कारोबार रोक्का यथावत् राखी अन्तरिम आदेशसहित विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं भन्‍ने राधाकुमारी श्रेष्‍ठ, माउन्टेन जोशी, पारस जोशीसमेतको संयुक्त लिखित जवाफ ।

 

यस अदालतको आदेश

नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री मनोहर साह, विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री घुरन शाहले जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित भई अविच्छिन्‍न उत्तराधिकारवाला एवम् स्वशासित र संगठित संस्था भएको र वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न पाउने गरी १०४७/०७३/०७४ नं. को इजाजतपत्र मिति २०७३।३।२६ मा प्राप्‍त गरी २ जना मात्र सञ्‍चालक सेयरधनी रहेकामा सञ्‍चालकमध्येका ओमनारायण जोशीको ५१% र निवेदकको ४९% सेयर रहेको अवस्थामा सेयरधनीमध्येका ओमनारायण जोशीको मिति २०७५।९।५ मा मृत्यु भएपछि निज ओमनारायण जोशीसँग कुरा गरी विभिन्‍न देश जाने भनी निज ओमनारायणलाई सक्‍कल राहदानी र रकम निजको पत्‍नीको बैंक खातामा जम्मा गरेको उक्त रकम  ग्यारेन्टीका लागि निजले आफ्नो नाउँको चेक दिए पनि विदेश नपठाएकोले चेक पनि भुक्तानी नभएकोले लिएको रकम र ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी टेकबहादुर तामाङसमेतका पीडितले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी निवेदन दिएको, मृतक ओमनारायण जोशीको नाउँमा कम्पनीमा रहेको ५१% सेयर हकसम्म नामसारी बेचबिखन गरी गराई वा निजको अन्य स्रोतबाट असुलउपर गरी पीडित उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गराउनुपर्नेमा निवेदक कम्पनीको कारोबार नै रोक्‍का राख्‍ने भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागको मिति २०७५।९।२७ को निर्णय र उक्त निर्णयानुसार विपक्षी अनुगमन शाखाले लेखेको पत्र र सो पत्रका सम्बन्धमा भए गरेको विपक्षीहरूको कामकारबाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७,१०(क), २६,१०८(४) एवम् वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १४ विपरीत भई हाम्रो पक्षको पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुग्न गएकाले ओमनारायण जोशीको निजी दायित्वको कारबाहीमा संलग्न विपक्षी राधाकुमारी श्रेष्‍ठ र हक खाने अंशियार निजका छोरा छोरीहरूसमेतलाई उक्त अनुसन्धान कार्यमा समावेश गराई उजुरीकर्ताहरूको समस्या समाधान गरी निवेदक कम्पनीको कारोबार फुकुवा गर्नु गराउनु भनी विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागलगायत अन्य विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षीमध्येकी राधाकुमारी श्रेष्ठसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री भुनेश्वर थापाले रिट निवेदकले  आफ्नो कम्पनीले मिति २०७५ आषाढदेखि कारोबार नै नगरेको भन्‍ने दाबी गर्नु भएको देखिन्छ भने कारोबार रोक्का हुँदा अपूरणीय क्षति बेहोर्नु पर्ने भनी उठान गर्नु भएको विषयमा मेल खाँदैन । कम्पनीको करोडौं सम्पत्ति  हिनामिना गरी  सञ्चालकमध्येका ओमनारायण जोशीको मृत्युपश्चात निजको हकवाला मेरो पक्षलाई उक्त कम्पनीबाट प्राप्त हुने लाभलाई शून्य गराई आफूले एकतर्फी खानेतर्फ निवेदक लागि परेकोले नामसारी नभएको कम्पनीको कारोबारमा मात्र रोक्का गराउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागसमेतको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री प्रकाश मरासेनीले जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.इ.प.नं. १०७४ को विरूद्ध वैदेशिक रोजगार विभागमा दर्ता भएको उजुरीका आधारमा सञ्चालकको कारोबार रोक्का गरिएको हो । सञ्चालकहरूले समानरूपमा धरौटी राखी प्रा.लि. सञ्‍चालन गरेको हुँदा ओभरसिज प्रा.लि.का सञ्‍चालकहरूले उक्त प्रा.लि.को जसअनुरूपको दायित्व प्रा.लि. सञ्‍चालकहरूमा रहने नै हुँदा, वैदेशिक रोजगार विभागमा पर्न आएको उजुरी तथा गुनासोमा सञ्‍चालकहरू पूर्णरूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त उजुरीउपरको कारबाही हुँदा मैले गरेको होइन भनी सञ्‍चालक रिट निवेदक तसलिम खाँ मिस्कारले छुटकारा पाउने अवस्थासमेत नदेखिँदा वैदेशिक रोजगार विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत

गर्नुभयो ।

उपर्युक्त विद्वान्‌हरूले गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी निवेदन मागबमोजिमको रिट जारी हुने नहुने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न कम्पनी ऐन, २०६३ अनुसार स्थापित अच्विछिन्‍न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संगठित संस्था भएको कुरामा विवाद देखिँदैन । निवेदक कम्पनी वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अनुसार वैदेशिक रोजगार विभागबाट वैदेशिक रोजगार व्यवसाय सञ्‍चालन गर्न पाउने गरी इ.प. नं. १०४७-०७३/०७४, मिति २०७३।३।२६ मा प्राप्‍त गरी मिति २०७७ आषाढ मसान्तसम्म नवीकरण गरिएको र कम्पनीमा ओमनारायण जोशीको ५१% र रिट निवेदकको ४९% सेयरसहित २ जना सञ्चालक भएकोमा कम्पनीले मलेसियाको लागि मात्र नेपाली कामदार पठाउने गरेको थियो । मिति २०७५।९।५ मा सञ्‍चालक सेयर ओमनारायण जोशीको मृत्यु भएको र निजले वैदेशिक रोजगारीका लागि विभिन्‍न देशमा पठाउने भनी राहदानी र रकम लिएकोमा विदेश नपठाएको, क्षतिपूर्ति दिन इन्कार गरेकाले क्षतिपूर्ति दिलाई पाउँ भनी टेकबहादुर तामाङ, विनय चौधरी, नारायण चौधरी र भूपाल थापा मगरले वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी गरेकाले, तत्पश्‍चात् मानबहादुर भोलनको पनि निवेदन परी उक्त उजुरी निवेदनको आधारमा, विपक्षी वैदेशिक रोजगार विभागले सञ्‍चालकमध्येका ओमनारायण जोशीले विभिन्‍न व्यक्तिबाट वैदेशिक रोजगार पठाउन भनी लिएको रकमको आधारमा परेको उजुरीको सम्बन्धमा निजको हकवाला व्यक्तिहरूलाई समेत झिकाई समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा मिति २०७५।९।२७ मा निवेदक जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.को कारोबारलाई हाल रोक्‍का गरिदिनु भनी विपक्षी अनुगमन शाखाले सूचना प्रविधि शाखालाई च.नं. ३९६ मिति २०७५।९।२७ मा निवेदकलाई पत्र दिएको हुँदा उक्त पत्र र सोको सम्बन्धमा भएका गरेका विपक्षीहरूको कामकारबाही कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७,१०(क), २६, १०८(४) एवम् वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा १४ को विपरीत भई संविधानद्वारा प्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक तथा कानूनी हकमा असर पुर्‍याएको हुँदा विपक्षी विभागलगायतका अन्य विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशलगायतको उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्‍ने रिट निवेदनको मुख्य जिकिर रहेको पाइयो ।

३. जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. इ.प.नं. १०७४ को कार्य निवेदक तसलिम खाँ मिस्कार र मृतक ओमनारायण जोशीको संयुक्त सञ्‍चालनमा रहेको, ओमनारायण जोशीको मृत्युपश्‍चात् निजको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने उजुरीकर्ताहरूले ओमनारायण जोशीमार्फत कारोबार गरेको हुँदा यस विभागमा उजुरी गरेको देखिँदा उक्त प्रा.लि.को नाफा घाटामा दुवै सञ्‍चालको बराबर हकभोग लाग्ने तथा सेयर प्रतिशतको आधारले कम्पनीले नाफा घाटा आफैँ बेहोर्नुपर्ने दायित्व रही आएको हुन्छ । प्रा.लि.का साझेदारहरूको समानरूपले प्रतिशतको आधारमा प्रा.लि.उपरको उजुरीहरूमा समान दायित्व रहने हुँदा रिट निवेदक उजुरीकर्ताहरूले दिएको उजुरीबाट उम्कन नपाउने हुँदा कानूनबमोजिम भई यस विभागलाई समेत विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने वैदेशिक रोजगार विभागसमेतको लिखित जवाफ रहेको छ भने अन्य विपक्षी मानबहादुर भोलन तथा राधाकुमारी श्रेष्‍ठसमेतले हाम्रा हकमा रिट निवेदन झुट्टा हुँदा खारेज गरिपाउँ भनी छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ पेस गरेको पाइयो ।

४. रिट निवेदक तसलिम खाँ मिस्कार र मृतक ओमनारायण जोशीको संयुक्त सञ्‍चालनमा रहेको जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि.इ प.नं. १०७४।०७३।०७४ मिति २०७३।९।२६ मा वैदेशिक रोजगार विभागमा, कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको च.न.२६०८ मिति २०७३।१०।२० को पत्रानुसार आकिरा ‍ओभरसिज प्रा. लि. बाट  परिवर्तन भई जन्‍नत ओभरसिज प्रा. लि. मा कायम भई मिति २०७३।८ १७ मा कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भई इजाजत प्राप्‍त कम्पनीको रूपमा  कारोबार गरेको देखिन्छ । रोजगारमा जान चाहने उजुरीकर्ताहरूले ओमनारायण जोशीमार्फत कारोबार गरेको र आफूहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा नपठाएको र पैसासमेत फिर्ता नदिएको भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाउँ भनी कम्पनी विरूद्ध उजुरी गरेको देखिन्छ । संयुक्त रूपमा प्रा.लि. सञ्‍चालन गरेपछि सो प्रा.लि.बाट हुने कामकारबाहीमा दुवै सञ्‍चालकहरूको हक बराबर लाग्ने तथा सेयर प्रतिशतको आधारमा दायित्व बहन गर्नुपर्ने कानूनी मान्यता रहेको पाइन्छ । सञ्‍चालकमध्येका ओमनारायण जोशीको मृत्यु भइसकेपछि निजले कुनै पनि दायित्व बहन गर्नु पर्दैन भन्‍नसमेत 

मिल्दैन । कम्पनीको नाममा दर्ता भएको जन्‍नत ओभरसिज प्रा.लि. विरूद्ध उजुरीकर्ता मानबहादुर भोलनसमेतले प्रा.लि.को सञ्‍चालकले रकम बुझेर पनि वैदेशिक रोजगारमा नपठाएको तथा लिएको रकमसमेत फिर्ता नगरेकोले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा २० अनुसार कम्पनीलाई कारबाही गरिपाउँ भनी वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी निवेदन दर्ता गरेको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभाग राहत, उद्धार तथा अनुगमन शाखाको च.नं. ३९६, मिति २०७५।९।२७ को पत्रबाट उक्त प्रा.लि.को कारोबार रोक्‍काको लागि पत्राचारसमेत भएको देखिन्छ । वैदेशिक रोजगारमा पठाउन भनी रकम लिई समयमा नै रोजगारमा नपठाई पैसासमेत फिर्ता नदिएको अवस्थामा पीडित पक्षले सम्बन्धित निकायमा उजुरी गर्न पाउने कानूनी अधिकार उजुरीकर्तामा रहेको भएको नै मानिन्छ भने पीडितहरूको उजुरीको आधारमा वैदेशिक रोजगार विभागले निवेदकको कारोबार रोक्‍का राख्‍ने गरी निर्णय भएको देखिन्छ ।

५. संस्थागत रूपमा भएको  कार्यबाट निस्कने नकारात्मक तथा सकारात्मक दुवै कुराको परिणाम संस्थाले बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त संस्थाले कुनै पनि दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन । संस्थाको नामको माध्यमबाट रकम सङ्कलन भएको र जुन उद्देश्यबाट रकम सङ्कलन भएको हो उक्त कार्य नगरी रकम प्राप्त गरिसकेपछि पनि आफूले पालन गर्नपर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्ने देखिँदैन । निवेदक संस्थाकै नामबाट रकम सङ्कलन भएको  र त्यसैको कारणबाट विश्वासमा पारि संलग्न भएको देखिँदा जुन उद्देश्यबाट रकम सङ्कलन भएको सोअनुसारको कार्य पूरा नगरी कसैको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा प्रतिकूल असर पार्ने गरी भएको कुनै पनि कार्यलाई कानूनी संरक्षण प्राप्त हुनसक्ने देखिँदैन । आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ । काम सम्पन नभएको अवस्थामा जुन उद्देश्यको लागि रकम प्राप्त गरेको हो सो कार्य पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पनि हुन आउँछ ।

६. कम्पनीका सेयर होल्डरहरूमध्ये कसैको मृत्यु भएमा सेयर कारोबार के कसरी विभाजन गरी हक दायित्व बाँडफाँड गर्ने भन्‍ने कुरा दुवै पक्षको दायित्व हुने र सोबमोजिमको हिसाब किताब बाँडफाँड गरी पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने कानूनी दायित्व निज कम्पनीको सञ्चालकहरूमा नै निहित रहने हुँदा उक्त सेयर बाँडफाँड गरी फरफारकसमेतको कार्यसम्बन्धी निकायबाट गर्नु पर्नेमा उक्त कामकारबाही भए गरेको देखिएन ।

७. तसर्थ माथि विवेचित आधार, प्रमाण र कारणबाट सञ्चालकहरूको नाममा रहेको सेयर बाँडफाँड गरी विवाद निरूपण भएको अवस्थामा कारोबार फुकुवा गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय हुने नै हुँदा  मिसिल संलग्न प्रमाणहरूलाई  केलाउँदा विवाद समाधानको सम्बन्धमा निवेदकसमेत छलफलमा उपस्थित भई छलफलबाट निस्कर्ष निस्कन नसकेको कुरा मिति २०७५।९।२५ को पत्रबाट देखिन 

आउँछ । कम्पनीको नाममा रकम जम्मा भएको, कम्पनीको खाताबाट चेक काटिएको देखिएबाट वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ अन्तर्गत स्थापित नियामक निकाय वैदेशिक रोजगार विभागले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा तत्कालको लागि अर्थात् यथार्थ रूपले रिजल्ट प्राप्त नभएसम्मका लागि तत्कालको लागि कारोबार रोक्का राखिदिने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्‍न मिल्ने नदेखिँदा मागबमोजिमको उत्पेषणको रिट आदेश जारी गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत उत्प्रेषणको रिट खारेज हुने ठहर्छ ।

८. निवेदक जन्‍नत ‌ओभरसिज प्रा.लि. का दुईजना सञ्‍चालक रहे भएको देखिएबाट सेयरधनीहरूको सेयर कानूनबमोजिमबाट बाँडफाँड गरी विवाद निरूपणतर्फ आवश्यक कारबाही गरी समाधान गरिदिनेतर्फ उचित प्रक्रिया पूरा गरी कारबाही गरी दिनु भनी वैदेशिक रोजगार विभागका नाममा परमादेशसहितको निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

 

इजलास अधिकृतः नारायण सापकोटा

इति संवत् २०७६ साल कार्तिक २८ गते रोज ५ शुभम् ।