निर्णय नं. १०३९५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
आदेश मिति : २०७५।१२।२८
०७५-WO-०३७०
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : जिल्ला कपिलवस्तु, कृष्णनगर नगरपालिका वडा नं.९ हाल परिवर्तित ऐ. नगरपालिका वडा नं.२ बस्ने अब्दुर रउफ खाँको नाति दबीर अहमद खाँको छोरा मशहुद खाँसमेत
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग, तालिम निर्देशनालय, भर्ना तथा छनौट शाखा, हलचोक, स्वयम्भू, काठमाडौंसमेत
नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुनिल रञ्जन सिंह र श्री पंकजकुमार कर्ण
विपक्षीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८
आदेश
न्या.दीपककुमार कार्की : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम दायर हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ:
विपक्षी गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयले सूचना नं. २ (०७५/०७६), मिति २०७५।०५।२२ मार्फत एक सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्नाका निम्ति विज्ञापन आह्वान गरेको छ । उक्त सूचना प्रकाशन गर्दा नेपालको संविधानको धारा ४२ ले सामाजिक न्यायको हक प्रदान गरेको मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गरेको छैन । यसरी छुट्टै कोटा निर्धारण नगर्दा संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलगायत हामी निवेदकहरूको रोजगारीको हकमा समेत असर परेको छ भने उक्त सूचनाले सम्पूर्ण मुस्लिम समुदायलाई तिरस्कृत गरेको छ । यो विषय आमजनसरोकारको विषय पनि हो । नेपालको वर्तमान संविधान लागू हुनुपूर्व सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ लागू भएको हो । २०७२ असोज ३ गतेबाट नेपालको वर्तमान संविधान लागू भएपछि सशस्त्र प्रहरी (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७२ लाई मिति २०७२।१०।२५ मा संशोधन गरी लागू गरिएको छ । वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि पनि उक्त नियमावलीको नियम ९(३) मा नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिमलगायत खस आर्य आदिलाई समावेश नगर्नु भनेको विपक्षीहरूबाट वर्तमान नेपालको संविधानको कार्यान्वयनमा उदासीनताको साथै संविधानको मनसाय प्रतिकूल कार्य गरेको प्रस्ट हुन्छ ।
नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । धारा १६ (१) ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सुनिश्चित गरेको छ भने धारा १८ (१) ले समानताको हक प्रदान गरेको छ । विपक्षीबाट प्रकाशित विज्ञापनले यी दुवै हकको उल्लङ्घन गरेको छ । धारा ३३ द्वारा प्रदान गरिएको रोजगारीको हकसमेतका विरूद्ध विज्ञापन भएको छ । प्रकाशित उक्त विज्ञापन संविधानको धारा ४२ को घोर उल्लङ्घन गर्दै धारा ५१ को (ञ) को १० नं. तथा २०६७ सालको रिट नं. ०६७-WO-०३९५, अधिवक्ता सुनिल रञ्जन सिंहको रिटमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको समेत विपरीत रहेको छ ।
उपर्युक्त अवस्थामा नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय मानव स्रोत विभाग, तालिम निर्देशनालय भर्ना तथा छनौट शाखा, हलचोक स्वयम्भु, काठमाडौंको नयाँ भर्नासम्बन्धी प्रथम पटक प्रकाशित सूचना मिति २०७५।०५।२२ को सूचना नम्बर ०२ ०७५/०७६ मार्फत प्रकाशित विज्ञापन नेपालको संविधानको प्रस्तावना, धाराहरू १६(१), १८(१), ३३(१), ४२(१), ५१(ञ)१० समेतको विपरीत रहेकोले उक्त सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९ (३) लाई नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार संशोधन गर्नु र पुनः मुस्लिम वर्गलाई नै कोटा छुट्याई नयाँ भर्नाको विज्ञापन प्रकाशित गर्नु गराउनु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाऊँ । प्रस्तुत निवेदन व्यक्तिगत हकहित गाँसिएको विषय तथा सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर भएको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको टुङ्गो लाग्न समय लाग्ने भएको र तत्कालै उक्त विज्ञापन नरोक्दा हामी र खस आर्यलगायत अन्यलाई मान सम्मान र रोजगारीसम्बन्धी कुरामा अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (१) बमोजिम उक्त सूचनालाई यथावत् राखी त्यससम्बन्धी कुनै काम नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।
यसमा के-कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्ष राखी छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकोले सोका लागि मिति २०७५।०६।२१ गतेको पेसी तारेख तोकी सोको जानकारी दुवै पक्षलाई दिई उक्त मितिका दिन प्रस्तुत निवेदन नियमानुसार इजलाससमक्ष पेस गर्नु भन्ने बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।०६।१८ मा भएको आदेश ।
मिति २०७२।१०।२५ मा संशोधन भएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९(३) मा मुस्लिम समुदायका लागि कोटा छुट्याएको नदेखिएको, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयको मिति २०७५।०५।२२ को विज्ञापन उक्त नियमावलीअनुसार नै भएको, सो विज्ञापनमा मुस्लिम समुदायलगायत सबैलाई सहभागी हुनबाट वञ्चित नगराएको, कोटासम्म छुट्याएको नदेखिएको, सो विज्ञापनमा विभिन्न पदका लागि २०४० रिक्त पदपूर्तिका लागि विज्ञापन भएको, नियममा भएको व्यवस्थाअनुसार रिक्त पदपूर्तिका लागि गरेको विज्ञापनअनुसारको काम कारबाही रोक्दा देशको सुरक्षा व्यवस्थामा प्रभाव पर्न जाने देखिँदा निवेदकले निवेदनमा उठाएको विषयमा अन्तिम निर्णय हुँदा निर्क्यौल हुने नै हुँदा हाल सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले निवेदन मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन । नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७५।६।२१ मा भएको आदेश ।
रिट निवेदकले २०७२।१०।२५ मा संसोधन भएको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मुस्लिम र खस आर्यलाई समावेश नगरेको भन्ने विषय उठाएको देखिन्छ । उक्त संशोधन तत्कालीन अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार अन्य मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र लिन नपाउने व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयनको क्रममा नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरूका कानूनमा लागू हुने गरी गरिएको नयाँ कानूनी व्यवस्थालाई लागू गर्ने सिलसिलामा गरिएको संशोधन हो । त्यस समयमा सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन भएको देखिए तापनि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्था २०७२।०३।२१ मै लागू भइसकेको हो । निवेदकले लिएको जिकिरजस्तो अन्य विषयमा संशोधन भएको होइन । हाल कायम रहेको कानूनी व्यवस्थाअनुसार मिति २०७५।०५।२२ मा सशस्त्र प्रहरी जवान र परिचर गरी २०४० जनाकै भर्नाको लागि विज्ञापन प्रकाशित भई दरखास्त मितिसमेत अन्तिम अवस्थामा पुगेको छ । अन्तरिम आदेश जारी भएमा सुरक्षा चुनौती बढ्ने र दैनिक कार्यमा असर पर्ने हुन्छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ संसोधनको मस्यौदासमेत तयार गरी गृह मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ । उक्त मस्यौदामा संवैधानिक व्यवस्थासमेत समावेश गरिएकोले ऐन, नियमावली तथा नेपाल सरकारबाट पारित हुने संशोधित ऐन, नियममा समावेश गरिने बेहोरासमेत सम्मानित अदालतलाई जाहेर गराइएको हुँदा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नेपालको संविधानको धारा २६८(१) मा संघमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग रहने व्यवस्था गरेको छ भने उपधारा (४) मा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको
छ । रिट निवेदकले उठाएको विषयवस्तु र संविधानमा उल्लेख भएका विषयहरू कार्यान्वयन गर्नको लागि गृह मन्त्रालयले संघीय कानून निर्माणको सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि मिति २०७५।०३।१५ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भई सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मस्यौदा तयारीको चरणमा रहेको छ । निवेदकले उठाएको विषयका सम्बन्धमा संघीय कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा नेपालको संविधानबमोजिम राज्यका निकायमा सहभागिताको हक सुनिश्चित हुने नै हुँदा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको वार्षिक कार्यतालिकाबमोजिम हाल प्रचलनमा रहेको कानूनबमोजिमको समावेशी कोटासमेत यथावत् राखी गरिएको विज्ञापन रोक्नको लागि दायर भएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनको पालना गरी, गराई कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पार्ने र नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै सोको प्रचलनको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध रहेको छ । नेपालको संविधानले समावेशी प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई अवलम्बन गरेको छ । संविधानको धारा ४२ को उपधारा (१) मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । नेपालको संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ तथा सो ऐनअन्तर्गत बनेको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका समुदायको लागि निश्चित सिट छुट्याई खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा कतिपय पदहरूमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सोही कानूनी व्यवस्थाबमोजिम पदपूर्तिसम्बन्धी सूचना प्रकाशन भएको विषयलाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था
रहेन । संविधान जारी भएपछि हाल लागू भइरहेका विभिन्न कानूनहरूमा संविधानको सन्दर्भमा संशोधन तथा परिमार्जन गर्नेसम्बन्धी कार्य नेपाल सरकारले अघि बढाइरहेको छ । यस क्रममा सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ लगायतका कानूनमा पनि संविधानअनुसार परिमार्जन तथा संशोधन हुने भएकोले विद्यमान कानूनी व्यवस्थाबमोजिम भएको कामकारबाहीलाई प्रश्न उठाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण तथा प्रबर्द्धन गर्न नेपालको संविधानको धारा २६४ मा मुस्लिम आयोगको समेत व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी मुस्लिम आयोग ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ७ को खण्ड (ज) मा मुस्लिम समुदायको भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य कलाको अध्ययन अनुसन्धान गरी त्यस्तो भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको संरक्षण र विकासको लागि कार्यक्रम तर्जुमा गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने र सोही दफाको खण्ड (त) मा मुस्लिम समुदायको पिछडिएको अवस्था र हालको शैक्षिक अवस्थाको अध्ययन अनुसन्धान गरी समुदायको विकासका लागि नेपाल सरकारलाई सुझाव दिने अधिकार आयोगमा रहेको छ । उक्त कानूनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम नागरिकका अधिकार संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार क्रियाशील रहेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताद्वय श्री सुनिल रञ्जन सिंह र श्री पंकजकुमार कर्णले सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयबाट हालै प्रकाशित नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचनामा मुस्लिम वर्गलाई समावेशी कोटा नछुट्याई विज्ञापन गरिएको छ । नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि प्रकाशित उक्त विज्ञापनले वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छैन । यस्तो अवस्थामा गरिएको विज्ञापनले हामी निवेदक, समग्र मुस्लिम समुदाय तथा खस आर्य वर्गसमेतलाई समानताको हक, रोजगारीसम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकको प्रचलनबाट वञ्चित गरेको छ । विपक्षी कार्यालयबाट प्रकाशित उक्त सूचनालाई यथावत् राखी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९(३) लाई नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार संशोधन गरी पुन: मुस्लिम वर्गलाई छुट्टै कोटा छुट्याई नयाँ भर्नाको विज्ञापन गर्न उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो ।
निवेदकतर्फबाट प्रस्तुत उपर्युक्तबमोजिमको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा मागदाबीबमोजिम प्रस्तुत निवेदनमा उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय हलचोकबाट मिति २०७५।५।२२ मा प्रकाशित नयाँ भर्नासम्बन्धी सूचनामा मुस्लिम कोटा नछुट्याई विज्ञापन
गरियो । नयाँ संविधान लागू भइसकेपछि प्रकाशित उक्त विज्ञापनले वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशिताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको छैन । यसरी गरिएको विज्ञापनले हामी निवेदक, समग्र मुस्लिम समुदाय तथा खस आर्य वर्गलाई समेत समानताको हक, रोजगारीसम्बन्धी हकलगायतका मौलिक हकको प्रचलनबाट वञ्चित गरेको छ । संविधान प्रदत्त हकबाट हामी निवेदकलगायतलाई वञ्चित गर्ने गरी विपक्षी सशस्त्र प्रहरी बल, प्रधान कार्यालयबाट मिति २०७५।५।२२ मा प्रकाशित सूचनालाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९(३) मा नेपालको संविधानको धारा ४२ अनुसार संशोधन गरी, समावेशितालाई सुनिश्चित गरी पुन: मुस्लिम वर्गलाई नै कोटा छुट्याई नयाँ भर्नाको विज्ञापन गर्न परमादेशको आदेश जारी गरियोस् । साथै निवेदनमा अन्तिम आदेश नभएसम्म अन्तरिम आदेशद्वारा उक्त सूचनालाई यथावत् राखी पाउँ भनी प्रस्तुत निवेदन दिएको देखियो ।
३. प्रचलित ऐन कानूनमा भएको व्यवस्थाअनुसार नयाँ भर्ना खुलाइएको हो । संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप मुस्लिम समुदायलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गर्ने गरी कुनै नयाँ कानून बनिसकेको अवस्था छैन । हाल संविधानअनुरूप नेपाल प्रहरीलगायतका संघीय कानून निर्माणको क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी मस्यौदाको चरणमा रहेको छ । यसैअनुरूप सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा पनि आवश्यक संशोधन गरिने नै छ । नेपालको वर्तमान संविधान जारी हुनुपूर्व बनेको सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बनेको सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा भएको महिला, दलित, मधेसीलगायतलाई निश्चित कोटा छुट्याई नियमित कार्यतालिकाअनुसार मिति २०७५।५।२२ मा विज्ञापन गरिएको हो । निवेदकले दाबी गरेजस्तो अन्तरिम आदेशमार्फत विज्ञापनको सूचना स्थगित गर्ने हो भने समग्र सुरक्षा व्यवस्थालगायतमा गम्भीर असर पर्ने हुँदा अन्तरिम आदेश तथा रिट जारी हुनुपर्ने होइन भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफ पेस गरेको देखियो ।
४. प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विवादको विषय भनेको नेपालको वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि भएको सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्ना छनौटसम्बन्धी विज्ञापनमा पनि संविधानले सुनिश्चित गरेको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत मुस्लिम समुदाय तथा खस आर्यसमेतका वर्गलाई प्रदान गरिनुपर्ने अलग्गै समावेशी कोटा नछुट्याई साबिकबमोजिम नै विज्ञापन गरेकोले उक्त विज्ञापनसम्बन्धी सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिनु पर्ने र वर्तमान संविधानले सुनिश्चित गरेको समावेशी अवधारणाअनुसार मुस्लिम तथा खस आर्य वर्गसमेतलाई अलग्गै कोटा निर्धारण गर्ने गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संशोधन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्ने नै देखियो ।
५. उत्प्रेषणको आदेश भनेको मातहत अदालत, न्यायाधिकरण, सरकारी एवं सार्वजनिक अधिकारी र कानूनबमोजिम गठित निकायबाट अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि गरी भए गरेका काम कारबाहीहरूलाई बदर गरी त्यस्ता निकायहरूलाई अधिकारको सीमाभित्र राखिने असाधारण प्रकृतिको आदेश हो । न्यायिक परीक्षण गर्दा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएमा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन्छ । यद्यपि यो आदेश प्रस्ट रूपमा कानूनी त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा जारी हुन सक्दैन ।
६. प्रस्तुत निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, प्रधान कार्यालय, तालिम तथा भर्ना छनौट शाखाले मिति २०७५।५।२२ मा सूचना प्रकाशन गरी सशस्त्र प्रहरी बलमा २०४० दरबन्दीमा भर्ना आह्वान गरेको पाइयो । यसरी आह्वान गरिएको भर्ना सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम भएको हो भनी विपक्षीहरूले लिखित जवाफमार्फत स्पष्ट गरेको
देखियो । नयाँ संविधान लागू हुनुपूर्व क्रियाशील रहेको उक्त ऐन र सोही ऐनबमोजिमको नियमावलीअनुरूप आह्वान गरिएको विज्ञापनले नयाँ संविधानको धारा ४२ मा सुनिश्चित गरिएको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत सामाजिक, आर्थिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका मुस्लिम, खस आर्यलगायतलाई विज्ञापनमा समावेशी रूपमा छुट्टै कोटा निर्धारण नगरी संवैधानिक हकबाट वञ्चित गरेको भन्ने निवेदन दाबीबमोजिम नै उक्त विज्ञापनमा मुस्लिम तथा खस आर्यलगायतका लागि मात्र भनी छुट्टै कोटा निर्धारण गरिएको देखिएन । यसबाट वर्तमान संविधानको मर्मअनुरूप समावेशी कोटा निर्धारण नगरिकनै विपक्षीबाट सूचना नं.२ ०७५/०७६, मिति २०७५।०५।२२ मा नयाँ भर्नासम्बन्धी विज्ञापन भएको भन्ने कुरामा दुईमत
रहेन । यद्यपि संविधानको भावनाअनुरूप ऐनको निर्माण हुने र ऐनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारबमोजिम नियमावली तथा नियमावलीअनुरूप विनियमहरू बन्दै जाने सामान्य प्रक्रिया हो ।
७. निवेदकले वर्तमान संविधान लागू भइसकेपछि पनि पुरानै व्यवस्थाअनुसारको ऐनअनुरूप विज्ञापन गरिएको भन्ने सन्दर्भलाई हेर्दा संवैधानिक प्रावधानअनुरूप व्यवस्थापिका संसद्ले ऐन बनाउने र संसद्ले बनाइदिएको ऐनअनुरूप कार्यपालिकाले आफ्नो दायित्व पूरा गर्ने हो । प्रस्तुत निवेदनको सवालमा वर्तमान संविधान लागू हुनुअघि क्रियाशील रहेको संविधानका आधारमा निर्माण तथा संशोधन भएको सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ को नियम ९(३) बमोजिम प्रस्तुत भर्ना आह्वान भएको
देखिन्छ । नियमावलीको उक्त नियममा सशस्त्र प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये पैंतालीस प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शत प्रतिशत मानी देहायबमोजिमका उम्मेद्वारका बिचमा मात्र छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धा गराई पदपूर्ति गरिनेछ भनी महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसीलगायतका निम्ति कोटा निर्धारण गरिएको र प्रकाशित विज्ञापनमा पनि यसलाई पालना गरेकै
देखियो । नयाँ संविधानअनुरूप विज्ञापन गर्न सशस्त्र प्रहरी बलले संविधानमा उल्लिखित व्यवस्थाअनुरूपको ऐन र सोहीअनुरूपको नियमावली प्राप्त गरिसकेको हुनु पर्नेमा नयाँ संविधानअनुरूपको सशस्त्र प्रहरी ऐन व्यवस्थापिका संसद्बाट हालसम्म पारित भइसकेको देखिएन । उक्त ऐन निर्माणका निम्ति मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त गरी हाल मस्यौदाको चरणमा रहेको र संवैधानिक प्रावधानअनुरूप नै ऐन निर्माण हुने तथा उक्त ऐन निर्माण भइसकेपछि ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा पनि संशोधन हुने भनी विपक्षी गृह मन्त्रालयलगायतको लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
८. यसबाट व्यवस्थापिका संसद्ले बनाएको ऐन र सोही ऐनबमोजिम नेपाल सरकारले तोकिदिएको कार्य जिम्मेवारी पूरा गर्ने सशस्त्र प्रहरी बलले सुरक्षा संवेदनशीलतासमेतका आधारमा आफ्नो नियमित वार्षिक कार्यतालिकाअनुसार प्रचलित ऐनबमोजिम आह्वान गरेको नयाँ भर्नासम्बन्धी विज्ञापन कानूनविपरीत हो भन्ने देखिन आएन भने मिति २०७५।५।२२ मा प्रकाशित सूचनाबमोजिमको काम कारबाहीसमेत सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा उक्त मितिको सूचना बदर गर्ने औचित्यतासमेत समाप्त भइसकेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने निवेदन दाबी स्थापित हुन आएन ।
९. यसैगरी निवेदकले वर्तमान संविधानअनुरूप नभएको विज्ञापन स्थगित गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संशोधन गरी संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गरी पुन: विज्ञापन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुन माग गरेको सन्दर्भलाई हेर्दा परमादेशको आदेश भनेको कुनै संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा अधिकारीले कानूनद्वारा तोकिएको सार्वजनिक कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेमा त्यस्तो कर्तव्य पूरा गराउन अदालतबाट जारी गरिने आदेश
हो । यस्तो आदेश जारी हुन दायित्व पूरा गर्नु पर्ने निकाय वा अधिकारीमा कानूनी कर्तव्यको विद्यमानता हुनुपर्छ भने अख्तियारवालाले त्यस्तो कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थासमेत हुनुपर्छ ।
१०. प्रस्तुत निवेदनमा सशस्त्र प्रहरी बलमा नयाँ भर्नाका निम्ति विज्ञापन गर्ने दायित्व सशस्त्र प्रहरी बल प्रधान कार्यालयको भए पनि वर्तमान संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मुस्लिम तथा खस आर्यसमेतलाई छुट्टै समावेशी कोटा निर्धारण गरी विज्ञापन गर्न संवैधानिक प्रावधानअनुरूपको सशस्त्र प्रहरी ऐन नै बनी नसकेको अवस्थामा यस्तो कर्तव्य पूरा गर्नु पर्ने दायित्व तथा अख्तियारी पनि सोही निकायको हो भनी निश्चय गर्न सक्ने अवस्था छैन । व्यवस्थापिका संसद्बाट सशस्त्र प्रहरी ऐन पारित नभइसकेको अवस्थामा विपक्षी गृह मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मात्र सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संशोधन गरी मुस्लिम, खस आर्यसमेतलाई संविधानद्वारा सुनिश्चित गरिएको सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत छुट्टै समावेशी कोटा निर्धारण गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिएन ।
११. आफ्नो संगठनलाई आवश्यक ऐन नियम बनाउन यथाशक्य चाँडो पहल गर्नुपर्ने दायित्व गृह मन्त्रालयको हो । यद्यपि नयाँ संविधान जारी भएपछि विभिन्न कानूनहरू एकसाथ निर्माण गर्नु पर्ने दायित्व नेपाल सरकारमा सिर्जना भएको र विपक्षी गृह मन्त्रालयसमेतले आफ्नो जिम्मेवारीअन्तर्गतको संघीय कानून निर्माणको सिलसिलामा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपालसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाको लागि मिति २०७५।३।२१ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त गरी मस्यौदाको चरणमा रहेको भनी लिखित जवाफमा उल्लेख गरेको अवस्थामा विपक्षीहरूले संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूपको कार्य गर्न इन्कार गरेको भन्ने पनि देखिएन । यसरी कानून प्रदत्त कार्य गर्न इन्कारी गरेको अवस्था नदेखिएको र संवैधानिक व्यवस्थाअनुरूप नयाँ भर्ना गर्नु पर्ने अख्तियारी नै सिर्जना भई नसकेका विपक्षीहरूउपर सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संशोधन गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई छुट्टै कोटा निर्धारण गरी पुन: विज्ञापन गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था रहेन ।
१२. उपर्युक्त तथ्य एवं विवेचित कानूनसमेतका आधारमा निवेदकले दाबी गरेजस्तो उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन विपक्षीहरूले प्रचलित ऐन कानूनको क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर मुस्लिम वर्ग तथा खस आर्यसमेतलाई समावेशी कोटा निर्धारण नगरी विज्ञापन गरेको भन्ने नदेखिएको र वर्तमान संविधानअनुरूपको सशस्त्र प्रहरी ऐन नै बनी नसकेको अवस्थामा त्यसैअनुरूप सशस्त्र प्रहरी नियमावली, २०७२ मा संशोधन गरी संवैधानिक प्रावधानअनुरूप मुस्लिम वर्गलाई छुट्टै समावेशी कोटा निर्धारण गरी पुन: विज्ञापन गर्न विपक्षीहरूमा अख्तियारीसमेत प्राप्त नभइसकेको अवस्थामा विपक्षीहरूउपर परमादेशको आदेशसमेत जारी हुन सक्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत निवेदनउपर उत्प्रेषण परमादेशसमेतको आदेश जारी हुन सक्ने देखिएन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
१३. प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहरी आदेश भए पनि वर्तमान संविधानले प्रत्याभूत गरेको धारा ४२, सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गतको निवेदकले उठान गरेको मुस्लिम, खस आर्यलगायतलाई समेत छुट्टै समावेशी कोटा निर्धारण गर्नु भनी आदेश हुन माग गरेको विषय संविधानको मूल मर्मअन्तर्गतको विषय हो भन्ने देखियो । संविधानले आत्मसात् गरिएको सामाजिक न्याय एवं समावेशीकरणसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानलाई हेर्दा नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा नै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख भएको छ । यो कुरा मौलिक हकमा पनि समावेश गरिएको छ । यसैगरी संविधानकै धारा ५१ मा उल्लिखित राज्यका नीतिहरूअन्तर्गत देहाय (ञ) को १० मा मधेसी समुदाय, मुस्लिम र पिछडा वर्गलाई आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अवसर र लाभको समान वितरण तथा त्यस्ता समुदायभित्रका विपन्न नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका अवसर तथा लाभका लागि विशेष व्यवस्था गर्ने भनी उल्लेख भएको पाइयो ।
१४. उपर्युक्त व्यवस्था संविधानले नै आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ४२ अनुसार मुस्लिम र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्याय प्राप्तिका निम्ति तत्कालका लागि अपनाइएको समावेशी कोटा निर्धारण गरिने प्रावधानबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । सामाजिक न्यायको सुनिश्चितताका निम्ति समावेशी कोटा अर्थात् आरक्षणको व्यवस्था अपनाउनु दीर्घकालका निम्ति उपर्युक्त होइन । यसका निम्ति राज्यको मूल प्रवाहमा समाहित हुन नसकेका वर्गलाई सशक्तीकरण गर्नेलगायतका उपयुक्त विधि र प्रक्रिया अपनाउनै पर्छ । यसतर्फ राज्यले आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । यद्यपि वर्तमान अवस्थामा सीमित आर्थिक स्रोत साधनसमेतका कारण राज्यले अन्य विकल्पलाई प्रभावकारी रूपमा अघि सार्न नसकेको र विगत केही समयदेखि अन्य वर्गले सामाजिक न्यायको हकअन्तर्गत समावेशी कोटा प्राप्त गर्दै आएको अवस्थामा तत्कालका लागि यस किसिमको कोटा निर्धारणबाट यी निवेदकहरूलाई वञ्चित गर्दा संविधानको धारा ४२ विपरीत हुने हुँदासमेत विपक्षीहरूद्वारा पदपूर्तिका निम्ति गरिने आगामी विज्ञापनमा संविधानको धारा ४२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार निवेदकले माग गरेको मुस्लिम तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यसमेतलाई सामाजिक न्यायको हक प्राप्त हुने गरी ऐन, नियम निर्माण र सुधार गर्नेलगायत जे जो गर्नुपर्छ गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. तेजबहादुर के.सी.
इजलास अधिकृत: सुभाशचन्द्र दाहाल
इति संवत् २०७५ साल चैत्र २८ गते रोज ५ शुभम् ।