निर्णय नं. १०३९६ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।१०।९
०७६-WH-०२१९
विषयः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : संखुवासभा जिल्ला मादी नगरपालिका वडा नं. ४ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएका डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. को हकमा मोरङ जिल्ला रतुवामाई नगरपालिका वडा नं. ५ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने कुलबहादुर विश्वकर्मा
विरूद्ध
विपक्षी : नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विभिन्न अदालतहरूबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न पटक पटक आदेश जारी भए तापनि थुना मुक्त नगरी पुनः अर्को मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने गरेको र बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा समेत थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पुनः पक्राउ गरी अर्को मुद्दा लगाई उचित आधार र कारण बिना निरन्तर थुनामा राख्ने कार्य गरेको, एउटा कुनै कसुरको नामसम्म उल्लेख गरी कागजी औपचारिकतासम्म पूरा गरेको देखाई निरन्तर हिरासतमा राख्ने कार्यलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकउपर प्रवृत्त धारणा राखी संविधान एवं कानूनविपरीत बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सन्तोष कोइराला र श्री राजु अधिकारी
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४
आदेश
न्या.मीरा खडका : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
तथ्य खण्ड
सुरूमा निवेदक धनबहादुर वि.क.लाई मिति २०७६।०३।२६ मा डेराबाट पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय धरानमा करिब २ महिना हिरासतमा राखियो । हातहतियार तथा संगठित अपराधसमेत मुद्दामा मिति २०७६।०५।२४ मा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा राख्ने आदेश भएको थियो । तर निवेदकलाई थुनामुक्त नगरी अदालत हाताबाटै पुनः दोस्रो पटक पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, इटहरी ल्याई मिति २०७६।०५।२४ देखि थुनामा राखी विष्फोटक पदार्थ तथा संगठित अपराध मुद्दा चलाइयो । उक्त मुद्दामा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।०७।१५ मा रू.२०,०००।– (बीस हजार) धरौटी माग भएबमोजिम मिति २०७६।०७।१५ मै धरौटी दाखिला गरियो । तर पुनः तेस्रो पटक पक्राउ गरी संखुवासभा पुर्याई जिल्ला प्रहरी कार्यालय संखुवासभामा थुनामा राखी संगठित अपराध हातहतियारसमेत मुद्दा
चलाइयो । निवेदकलाई संगठित अपराध हातहतियारसमेत ४ वटा मुद्दा चलाएकोमा मिति २०७६।०७।१९ मा २ वटा मुद्दामा संखुवासभा जिल्ला अदालतबाट साधारण तारेखमा छोड्ने आदेश भयो भने संगठित तथा आगजनी मुद्दामा रू.१५,०००।– (पन्ध्र हजार) र संगठित तथा हातहतियारसमेत मुद्दामा रू.५,०००।– (पाँच हजार) धरौटी माग भएकोमा तत्काल उक्त धरौटी रकम बुझाउन नसकेका कारणले संखुवासभा जिल्ला कारागारमा थुनामा बसी मिति २०७६।०९।०३ मा धरौटीबापतको रकम दाखिला गरियो ।
धरौटी रकम दाखिला गरेपछि संखुवासभा जिल्ला अदालत चैनपुरबाट मिति २०७६।१०।२८ को तारेख तोकिए तापनि निवेदकलाई संखुवासभा जिल्ला अदालतको हाताबाटै जिल्ला प्रहरी कार्यालय चैनपुरका प्रहरीले मिति २०७६।०९।०३ गते चौथो पटक पक्राउ गरी इलाका प्रहरी कार्यालय, चैनपुरमा गैरकानूनी थुनामा राखिएकोमा सोउपर सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७६-WH-१९२) रिट दायर गरेकोमा मिति २०७६।०९।२१ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा पुनः सम्मानित सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै तत्काल पाँचौ पटक पक्राउ गरी प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको छ । विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टीको सदस्य भएकोले फरक विचार र आस्थाको कारण पूर्वाग्रह र प्रवृत्त भावना लिई अदालतको आदेशको जानजान अवज्ञा गर्दै निवेदकलाई पटकपटक पक्राउ गरी बदनियतपूर्वक एकपछि अर्को जिल्लामा पुर्याई झुट्ठा मुद्दा लगाई मिति २०७६।०३।२६ गतेदेखि आजका मितिसम्म निरन्तर प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा प्रत्यर्थीहरूको उक्त कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८ (१), धारा २०(१), (२), (३), (८), धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हक अधिकारमा समेत आघात पुगेको हुँदा निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. लाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन ।
काठमाडौं उपत्यकाको विभिन्न स्थानहरूमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहको कार्यकर्ताहरूले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई धम्काउने र अराजक गतिविधि गर्ने गरेको भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा उक्त कार्य नियन्त्रण गर्न तथा त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पक्राउको लागि यस कार्यालयको मौखिक आदेशानुसार मसमेतको प्रहरी टोली खटाई पठाएकोमा मसमेतको प्रहरी टोली खटी गई खोजतलास गर्दै जाने क्रममा पछि नामथर खुल्न आएका डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क.लाई शंकास्पद अवस्थामा फेला पारी सोधपुछ गर्ने क्रममा निजले मसमेतको प्रहरी टोलीलाई अश्लिल शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्नुको साथै काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२ टेकु स्थित सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गरेको हुँदा निजलाई मिति २०७६।०९।२१ गते जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई अनुसन्धान तहकिकातको लागि कानूनबमोजिम पक्राउ गरेको हो । मिति २०७६।०९।२२ मा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा पेस भई अभद्र व्यवहार मुद्दामा जरूरी पक्राउ पुर्जी सदर गरी ऐ. २१ गतेबाट लागू हुनेगरी पहिलो पटक दिन ७, ऐ. २८ गतेबाट लागू हुनेगरी दोस्रो पटक दिन ५, मिति २०७६।१०।०४ गतेबाट लागू हुनेगरी तेस्रो पटक दिन ४ र ऐ. ८ गतेबाट लागू हुनेगरी चौथो पटक दिन ३ को म्याद थप अनुमति प्राप्त गरी उक्त अवधिमा पक्राउ परी आएका प्रतिवादीको बयान गर्ने, मानिस बुझ्नेलगायतको अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भएको र अन्य अनुसन्धान कार्य जारी रहेको अवस्थामा विपक्षी रिट निवेदकले आफूले गरेको अपराधबाट मुक्ति पाउने मनसाय राखी कपोलकल्पित एवं मनगढन्ते कुराहरू उल्लेख गरी यस परिसरसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन बदरभागी छ खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंसमेतका तर्फबाट ऐ. का प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक उत्तमराज सुवेदीको लिखित जवाफ ।
निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क.लाई यस कार्यालयबाट पक्राउ नगरेको र निजलाई कुनै पनि टोली पक्राउ गर्नको लागि नखटाइएकोले विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतमा दायर गरेको रिट निवदेनको बेहोरा झुट्ठा र कपोकल्पित भएकोले उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार, काठमाडौंसमेतको तर्फबाट प्रहरी नायब उपरीक्षक कौशलकुमार बुढाथोकीको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको धनबहादुर वि.क.ले अभद्र व्यवहार गरेकोले प्रहरीले मिति २०७६।०९।२१ मा पक्राउ परी मिति २०७६।०९।२२ गते सो पक्राउको यस कार्यालयबाट समर्थन गराई मिति २०७६।०९।२८ गते ५ दिन म्याद थप गरी पुनः मिति २०७६।१०।०५ गते ४ दिन म्याद थप गरी नियमानुसारको थुनामा रहेकोले यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेतका तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज दाहालको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. उपर महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंमा अभद्र व्यवहार कसुर शीर्षकमा मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ (६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको र रिट निवेदकलाई कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भन्ने आरोपहरू झुट्ठा भएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालको लिखित जवाफ ।
अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री सन्तोष कोइराला र श्री राजु अधिकारीले निवेदक धनबहादुर वि.क. लाई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विप्लव समूहका सदस्य भई फरक राजनीतिक विचारधारा तथा आस्था भएकै कारण विभिन्न झुट्ठा मुद्दा लगाई थुनामा राखेकोमा विभिन्न जिल्ला अदालतबाट थुनामुक्त गर्न आदेश भए तापनि अर्को मुद्दा लगाई पुनः पक्राउ गरी थुनामा राखेको र यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश भएको अवस्थामा समेत अदालतको आदेशको अवज्ञा गरी पूर्वाग्रह राखी प्रवृत्त भावनाबाट अदालतको हाताबाहिरबाटै पुनः पक्राउ गरी निरन्तर गैरकानूनी थुनामा राखेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई उक्त गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुसालले सरकारवादी फौजदारी मुद्दामा कानूनले अपराध अनुसन्धानको अधिकार नेपाल प्रहरीलाई तोकिएकोले निवेदकलाई सारभूत तथा कार्यविधिगत प्रक्रिया पूरा गरी आपराधिक घटनाको अनुसन्धानको लागि कानूनबमोजिम पक्राउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट अनुमति लिई हिरासतमा राखेको हुँदा त्यस्तो थुनालाई गैरकानूनी भन्न
मिल्दैन । बन्दी धनबहादुर वि.क. आपराधिक कार्यमा संलग्न भएको कारण अनुसन्धानको लागि कानूनबमोजिम नै हिरासतमा राखिएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य तथा जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा मिसिल संलग्न कागजातहरूको अध्ययन गर्दा निवेदकको मागबमोजिमको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने हो / होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक धनबहादुर वि.क.लाई विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भई फरक विचार र आस्था राखेको आधारमा विभिन्न मुद्दा लगाई मिति २०७३।०३।२६ गतेदेखि निरन्तर थुनामा राखेकोले सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर गरिएकोमा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७६।०९।२१ मा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको थियो । प्रत्यर्थीहरूद्वारा सम्मानित अदालतको आदेशको अवज्ञा गर्दै निवेदकलाई थुनामुक्त नगरी सोही दिन सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पुनः पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौंको हिरासतमा राखिएको छ । यसरी निवेदकलाई फरक विचार र आस्था राखेको आधारमा पटकपटक फरकफरक मुद्दा लगाई बदनियतपूर्वक पूर्वाग्रह तथा प्रवृत्त भावना राखी निरन्तर गैरकानूनी हिरासतमा राखिएको हुँदा प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको देखियो ।
३. विपक्षीहरूबाट पेस भएको लिखित जवाफमा मूलतः मिति २०७६।०९।२१ गते काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १२ टेकु स्थित सार्वजनिक स्थानमा प्रहरी टोलीले निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. लाई शंकास्पद अवस्थामा भेटिई सोधपुछ गर्ने क्रममा निजले प्रहरी टोली माथि विभिन्न अश्लील शब्दहरू प्रयोग गरी गालीगलौज गर्नुका साथै सार्वजनिक स्थानमा अभद्र व्यवहार गरेको हुँदा तत्काल निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी प्रकाउ गरी मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृत गराई अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको लागि सोही दिनदेखि लागू हुने गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट म्याद थप अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । निवेदकलाई अपराध अनुसन्धानको क्रममा कानूनबमोजिम हिरासतमा लिइएको हुँदा मागबमोजिमको आदेश जारी हुने अवस्था छैन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोरा उल्लेख गरेको देखियो ।
४. यी निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. लाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी मिति २०७६।०९।२१ मा पक्राउ गरी महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु काठमाडौंले हिरासतमा राखेको मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यी निवेदकलाई अभद्र व्यवहार मुद्दामा अनुसन्धान तहकिकातको लागि भनी मिति २०७६।०९।२१ बाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ को, ऐ. २८ गतेबाट लागू हुने गरी दोस्रो पटक दिन ५ को, मिति २०७६।१०।०४ बाट लागू हुने गरी तेस्रो पटक दिन ४ को र ऐ. ८ गतेबाट लागू हुने गरी चौथो पटक दिन २ को जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट हिरासतमा राख्न अनुमति प्रदान गरेकोसमेत मिसिल संलग्न कागजातबाट देखिन्छ । यी निवेदकलाई गैरकानूनी हिरासतमा राखिएकोमा यस अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवदेन (०७६-WH-०१९२) मा यस अदालतबाट मिति २०७६।०९।२१ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपछि पनि यी निवेदकलाई त्यसैदिन पुनः पक्राउ गरी अर्को मुद्दा लगाई थुनामा राखेको
देखिन्छ । साथै निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम यी निवेदकलाई मिति २०७६।०३।२६ देखि पक्राउ गरी विभिन्न मुद्दाहरू लगाई थुनामा राखेकोमा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूले पटकपटक थुना मुक्त गर्ने आदेश गरे तापनि निवेदकलाई थुना मुक्त नगरी पुनः अर्को मुद्दा लगाई हालसम्म निरन्तर थुनामा राखेको भन्ने निवेदन दाबीलाई विपक्षीहरूले अन्यथा भन्न सकेकोसमेत देखिँदैन ।
५. निवेदकलाई पछिल्लो पटक थुनामा राखिएको सन्दर्भमा हेर्दा मिति २०७६।०९।२१ मा अभद्र व्यवहारसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धानको सिलसिलामा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी पक्राउ गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट जरूरी पक्राउ पुर्जीको स्वीकृति लिई उक्त मुद्दाको अनुसन्धानको निम्ति सोही मितिबाट पटकपटक हिरासतमा राख्न विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट अनुमति लिई निवेदकलाई हिरासतमा राखेको भन्ने देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९(६) बमोजिम कसुर गर्ने व्यक्ति तत्काल पक्राउ नभएमा त्यस्तो व्यक्ति भाग्ने उम्कने वा निजले प्रमाण, दसी वा सबुद नष्ट गर्ने मनासिब कारण भएमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी हुन सक्ने नै देखिन्छ । तथापि प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले वारदातस्थलमा को कसका विरूद्ध के कुन कसुरजन्य कार्य गरी अभद्र व्यहार गरेका थिए र निजलाई तत्काल पक्राउ नगर्दा भागी जाने वा के कस्तो दशी वा सबुद नष्ट गर्ने सम्भावना थियो भन्ने बारेमा मिसिल संलग्न जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृतिसम्बन्धी महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंको पत्रमा कुनै पनि कुरा खुलाएको पाइँदैन ।
६. त्यसैगरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४ मा पक्राउ परेको व्यक्तिलाई २४ घण्टाभन्दा बढी समय हिरासतमा राख्न परेमा आधार र कारणसहित मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने र मुद्दा हेर्ने अधिकारीले पनि अनुसन्धानको कार्य सन्तोषजनक भए नभएको विचार गरेर मात्र आवश्यक देखिए हिरासतमा राख्ने आदेश दिनुपर्ने कानूनी प्रक्रिया निर्धारण गरिएको देखिन्छ । कुनै फौजदारी कानून प्रतिकूल कार्य भएको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । अपराध नियन्त्रण गरी समाजमा शान्ति, व्यवस्था र अमनचयन कायम गर्नु सरकारको एउटा महत्त्वपूर्ण दायित्व पनि हो । यसका लागि तोकिएको न्यायिक प्रक्रिया अपनाई अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक पनि हुन्छ । तर यसरी न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा भने कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको समुचित अनुशरण गर्नु अनिवार्य
हुन्छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी निवेदकलाई तत्काल पक्रउ गर्नाको कुनै मनासिब आधार पुष्टि हुन सकेको पाइँदैन भने निवेदकलाई चौथो पटकसम्म थप हिरासतमा राख्ने अनुमति माग गर्दा महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले के कति अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भइसकेको र के कति अनुसन्धान कार्य हुन बाँकी भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन । त्यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट पनि यो यति आधार कारणबाट अनुसन्धान सन्तोषजनक रहेकोले अब यो यो अनुसन्धान कार्यका लागि म्याद थप गरिएको हो भन्ने आधार कारण उल्लेख गरी म्याद थप गरेको भन्ने कुरा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंसमेतको लिखित जवाफ तथा सो संलग्न कागजातहरूबाट समेत देखिएन ।
७. संविधानबमोजिम राजनीतिक दलको गठन गरी सञ्चालन गर्न र दलको विचारधारा दर्शन र कार्यक्रम प्रति जनसाधारणको समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्नको लागि त्यसको प्रचार प्रसार गर्ने कार्यमा प्रतिबन्ध लगाउने गरी गरिएको कुनैपनि व्यवस्था वा निर्णय संविधान प्रतिकूल मानिने भनी नेपालको संविधानको धारा २७० को उपधारा (१) मा व्यवस्था रहेको देखिन्छ । निवेदकतर्फबाट बहस गर्नुहुने कानून व्यवसायीहरूले निवेदक फरक राजनीतिक विचार र आस्था राख्ने विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य भएकै नाताले विपक्षीहरूले पटकपटक गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्दै निरन्तर हिरासतमा राखेको भन्ने जिकिर प्रस्तुत गर्नुभएको सन्दर्भमा विचार गर्दा, विभिन्न जिल्ला अदालतहरूबाट थुना मुक्त गर्ने आदेश भए तापनि थुना मुक्त नगरी पुनः एकपछि अर्को मुद्दा लगाई मिति २०७६।०३।२६ देखि आजसम्म निरन्तर थुनामा राख्ने गरेको देखिएको र निवेदकलाई यसअघि पनि पक्राउ गरिएउपर परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा यस अदालतबाट मिति २०७६।०९।२१ मा निवेदकलाई थुना मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भइसकेपछि पनि निवेदकलाई त्यही दिन पुन: पक्राउ गरी अर्को मुद्दा लगाएर निरन्तर गैरकानूनी थुनामा राखिने कार्य भएको देखिँदा यी निवेदकलाई बदनियत तथा प्रवृत्त भावना नराखी केवल मुद्दाको अनुसन्धानको क्रममा कानूनसम्मत रूपमा थुनामा राखिएको हो भन्ने विपक्षीहरूको जिकिर मनासिब देखिएन ।
८. सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) मा बदनियत, प्रवृत्त भावना लिई, कानूनविपरीत वा अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरी बन्दीलाई थुनामा राखिएको देखिएमा अदालतले बन्दीलाई छोड्ने आदेश दिन सक्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा विभिन्न जिल्ला अदालतहरूबाट निवेदकलाई थुनामुक्त गर्न पटक पटक आदेश जारी भए तापनि निवेदकलाई थुना मुक्त नगरी पुनः अर्को मुद्दा लगाई थुनामा राख्ने गरेको देखिएको र निवेदकको नाममा यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएकोमा समेत थुनामुक्त गर्नासाथ तत्कालै अदालतको परिसर नजिकबाटै पुनः निवेदकलाई पक्राउ गरी अर्को मुद्दा लगाई उचित आधार र कारण बिना निरन्तर थुनामा राख्ने कार्य विपक्षीहरूले गरेको देखिँदा केवल एउटा कुनै कसुरको नामसम्म उल्लेख गरी कागजी औपचारिकतासम्म पूरा गरेको देखाई निवेदकलाई निरन्तर हिरासतमा राख्ने कार्यलाई अदालतको आदेशको पालना गर्नमा वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाएको र निवेदकउपर प्रवृत्त धारणा राखी संविधान एवं कानूनविपरीत बन्दी बनाउने कार्य गरेको मान्नुपर्ने देखिन आयो ।
९. अतः निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क.लाई गैरकानूनी रूपले थुनामा राखेकोले यस अदालतको रजिस्ट्रारको रोहवरमा थुनाबाट मुक्त गरिदिनु भनी यस अदालतबाट ०७६-WH-०१९२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा मिति २०७६।०९।२१ मा आदेश जारी भएकोमा सोही दिन मिति २०७६।०९।२१ मा निजलाई बदनियतका साथ बिना आधार र कारण पुनः पक्राउ गरी हालसम्म गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको देखिँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७ अनुसार विपक्षीहरूको नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यस अदालतको संक्षिप्त आदेशानुसार निवेदक डि.वि. सिलवाल भन्ने धनबहादुर वि.क. लाई यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा मिति २०७६।१०।०९।५ मा नै थुनाबाट मुक्त गरिसकेको देखिँदा त्यसतर्फ केही गरिरहनु परेन । प्रस्तुत आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी यो आदेशको विद्युतीय अपलोड गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत : अरूणकुमार कोइराला
इति संवत् २०७६ साल माघ ९ गते रोज ५ शुभम् ।