निर्णय नं. १०३९७ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
आदेश मिति : २०७६।३।४
०६९-WO-०५२५
विषयः उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : अग्नीधरको नाति रामलालको छोरा सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.१ बस्ने जयप्रसाद सुवेदी
विरूद्ध
विपक्षी : मालपोत कार्यालय, सुर्खेतसमेत
निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री ताराप्रसाद लामिछाने
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ताराबहादुर सिटौला र श्री विमल खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
आदेश
न्या.हरिकृष्ण कार्की : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.४(क) कि.नं.७८ को ज.वि.०-५-१६३/४ जग्गा साबिकदेखि नै भोग चलन गर्दै आएकोमा, उक्त जग्गाको पूर्वतर्फ विमानस्थल रहेको र सो विमानस्थलका कर्मचारीहरू तथा प्रहरी आवासका निमित्त केही जग्गा अधिग्रहण गर्न तत्कालीन श्री ५ को सरकारको निर्णयअनुसार सूचना प्रकाशित भएकोमा सोबमोजिम मेरो जग्गामध्येको पूर्वतर्फबाट ०-३-५ जग्गामात्र २०३८ सालमा रू.५८५०।- मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट मुआब्जा बुझिलिई हकदाबी छोडिदिएको थिए । मेरो नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको उल्लिखित कि.नं.७८ को जग्गाबाट ०-३-५ जग्गा अधिग्रहणमा परेपछि मेरो स्रेस्तामा बाँकी रहन गएको ०-२-११३/४ जग्गाको मालपोत बुझाउने भनी मिति २०५६।३।३ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा जाँदा तपाइँको उक्त पूरै कित्ता जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको च.नं.८०८ मिति २०३८।९।२० को पत्रअनुसार तपाइँको नामको जग्गा दर्ता खारेज भई नेपाल सरकार निर्माण तथा यातयात मन्त्रालय हवाई विभाग हवाई कार्यालय, सुर्खेतको नाममा स्रेस्ता कायम भइसकेको छ, तपाइँको नाममा जग्गा नै नरहेकोले मालपोत लिन मिल्दैन भन्ने मौखिक जानकारी पाएको थिएँ । मैले मुआब्जा पाउन बाँकी रहेको जग्गाको मुआब्जा पाउँ भनी मिति २०५६।४।३ मा हवाई विभाग शाखा कार्यालय सुर्खेतमा निवेदनसमेत दर्ता गराएको थिएँ । मेरो निवेदनउपर छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीको निमित्त सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयले आवश्यक कागजातसहित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय बबरमहलमा पठाएको बोधार्थसमेत मैले मिति २०६५।४।१८ मा प्राप्त गरेको थिएँ । मैले धेरै प्रयास गर्दा पनि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट कुनै पनि आवश्यक पहल नभएका कारण अधिग्रहणमा नै नपरेको मेरो बाँकी ०-२-११३/४ जग्गा पनि भुलवश विपक्षी हवाई कार्यालय, सुर्खेतको नाममा दर्ता भएको हुनाले उक्त बाँकी जग्गा मेरा नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६३।२।२२ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गराएको थिएँ ।
मेरो निवेदनको सम्बन्धमा मिति २०६५।५।११ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतले उक्त कि.नं.७८ ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ को मुआब्जा निजले बुझिसकेको र बाँकी जग्गा नगर विकास समितिको गुरूयोजनाको बाटोमा परेकोले मुआब्जा दिन नपर्ने भनी मिति २०५८।७।२४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा नापी शाखा सुर्खेतको स्थलगत प्रतिवेदनबाट उक्त बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ मध्ये नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकदेखि पूर्व ज.वि. ०-०-११/२ र सडकदेखि पश्चिम ज.वि. ०-०-४१/२ गरी जम्मा ०-०-६ (छ धुर) जग्गा सडकबाहेक बाँकी देखिन्छ भनी प्रतिवेदन प्राप्त
भएको । यस सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा निर्देशनका लागि सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल फाइल पठाउँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गाको मुआब्जा तत्काल लिइसकेको भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जानकारी प्राप्त भएकोले मालपोत कार्यालयबाट केही गरिरहन नपर्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएकाले प्राप्त निर्देशनबमोजिम मेरो मागदाबीबमोजिमको स्रेस्ता कायम गरिरहनु परेन भनी निर्णय गरी मेरो आफ्नो दर्ता स्रेस्ता भएको जग्गा गैरकानूनी तरिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको हवाला दिँदै मालपोत कार्यालय सुर्खेतले विपक्षी नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय हवाई विभाग हवाई कार्यालय सुर्खेतको नाममा मेरो उल्लिखित जग्गा दर्ता नामसारी गरिदिएकोले उक्त जग्गा दर्ता कार्य अवैधानिक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालत सुर्खेतमा फिरादपत्र मिति २०६६।१।१६ मा म निवेदकले दायर गरेकोमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी तथ्यभित्र नै प्रवेश नगरी मिति २०६७।११।१० गते फिराद खारेज गरेको र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले पनि मिति २०६९।३।२५ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको अवस्था छ ।
यसै विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विषयमा डम्बरकुमारी सिजापति वि. गृह मन्त्रालयसमेत भएको उत्प्रेषण परमादेशको रिट निवेदनमा मागदाबीबमोजिम रिट निवेदन जारी हुने (संवत् २०५८ सालको रि.नं.३३९२, उत्प्रेषण, परमादेश) भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०६६।३।२ मा भएको निर्णयसमेतले पुष्टि गरिसकेको र मालपोत कार्यालय सुर्खेतले मिति २०६४।२।२९ मा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागलाई लेखेको पत्रमा स्पष्ट रूपमा म निवेदकले ०-२-११३/४ जग्गाको हालसम्म मुआब्जा नपाएको कुरा स्पष्टसँग उल्लेख गरेको र मिति २०६४।१०।२४ को मालपोत कार्यालय सुर्खेतको अर्को पत्रमा पूर्व र पश्चिमतर्फ गरी छ धुर मात्र जग्गा बचेको नापी शाखाको पत्रबाट देखिएकोले बाटोमा परेको जग्गाबाहेक बाँकी देखिएको ६ धुर क्षेत्रफल जग्गाको स्रेस्ता कायम गर्न मिल्ने देखिएकोले सोहीबमोजिम निर्णय हुन राय पेस गरिएको भन्ने बेहोरासमेतलाई निर्णयको आधार बनाई म निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स. वडा नं.४(क) कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्येको पूर्वतर्फबाट ०-३-५ जग्गामात्र २०३८ सालमा रू.५,८५०।- मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट मुआब्जा बुझिलिई हकदाबी छोडिदिएको अवस्थामा मेरो सम्पूर्ण जग्गा नै अधिग्रहणमा पारी म निवेदकलाई अन्यायमा पारेकाले विपक्षीहरूको उपर्युक्त काम कारबाही र पत्रहरूले निवेदकको जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(च), ३(१), १९ को प्रतिकूल भएकोले मिति २०६४।११।१७ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखेको पत्र, मिति २०६५।५।११ को मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको निर्णयलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिग्रहणमा नपरेको बाँकी ०-२-११३/४ जग्गा निवेदकलाई नै फिर्ता दिनु वा उक्त जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षी मालपोत कार्यालय, सुर्खेतसमेतका सरकारी निकायहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पठाइदिनु र निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ लिई आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत उपस्थित हुनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी अन्य विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।८।७ को आदेश ।
फिराद पत्रमा खुलाइएबमोजिमको कारण र प्रमाणहरूबाट फिराद पत्र निवेदकको मागबमोजिमको दर्ता बदर दर्ता स्रेस्ता कायम हुन पर्ने जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गाको मुआब्जा लिइसकेको हुँदा दर्ता गर्नुपर्ने जग्गा नभएकोले निजको फिराद पत्र खारेज गरिपाऊँ । यसै सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायमा मालपोत कार्यालय, सुर्खेतबाट च.नं.२३६८ मिति २०६४।१०।२४ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग (जग्गा प्रशासन शाखा) बबरमहल, काठमाडौंलाई यस कार्यालयबाट राय मागिएको पत्र, भूमिसुघार तथा व्यवस्थापन विभाग (जग्गा प्रशासन शाखा) बबरमहल, काठमाडौंको च.नं.२७१४ मिति २०६४।११।१७ को पत्रबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गाको मुआब्जा तत्कालै लिइसकेको भन्ने सुर्खेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५८।७।२४ मा उक्त कित्ता नम्बर ७८ ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ को मुआब्जा निजले बुझिसकेको र बाँकी जग्गा नगर विकास समितिको गुरूयोजनाको बाटोमा परेकोले मुआब्जा दिन नपर्ने भनी निर्णय भएको र सो सम्बन्धमा नापी शाखा सुर्खेतको स्थलगत प्रतिवेदनबाट उक्त बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ मध्ये नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकदेखि पूर्व ज.वि. ०-०-११/२ र सडकदेखि पश्चिम ज.वि. ०-०-४१/२ गरी जम्मा ०-०-६ जग्गा सडकबाहेक देखिएको भन्ने उल्लेख भए तापनि निजले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्त गरेको र तत्काल अधिग्रहण हुँदा उल्लिखित सबै जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेको भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट भएअनुसार मालपोत कार्यालयले केही गरिरहन पर्दैन भनी भूमिसुघार तथा व्यवस्थापन विभागबाट निर्देशन प्राप्त हुन आएबमोजिम मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट मिति २०६५।५।११ गते सोहीअनुसार निर्णय भएको ।
निवेदकले मिति २०३८ सालमा सुर्खेत जिल्ला साबिक जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.४क कित्ता नं.७८ को ज.वि.०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ को मुआब्जा बुझ्दा अरू क्षेत्रफलको खोजी गरी मालपोत बुझाउनु पर्नेमा निज एक्कासी मालपोत बुझाउन कहाँ र कहिले जानुभएको हो ? कित्ता नम्बर ७८ बाट हकदाबी छाडी दिएकी जग्गाबाहेकको जग्गा बिगाहा ०-२-११३/४ जग्गा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको च.नं.५०८ मिति २०३८।९।२० को पत्रानुसार तपाइँको नाउँको दर्ता खारेज भएकोले मालपोत लिन मिल्दैन भनी कुन मितिमा भनेको हो ? सोसमेत नखुलेको जबकि मालपोत कार्यालयबाट मालपोत असुली गर्ने काम मिति २०५२ सालमा गा.वि.स. / न.पा.लाई हस्तान्तरण भई गा.वि.स. / न.पा.बाट नै मालपोत असुली गरिन्छ । मालपोत कार्यालयले असुली गर्नु पर्दैन भनी निवेदकलाई सो कुरा थाहा हुनु पर्ने । नापी शाखा सुर्खेतको च.नं.६९ मिति २०५४।४।२७ को पत्र र मान नाप नक्सा १:२५०० को नक्साबाट नगर विकासको गुरूयोजनामा कित्ता नं.७८ को क्षेत्रफल ०-५-१६३/४ जग्गामध्ये पूर्वपश्चिम गरी ०-०-६ जग्गामात्र निवेदकका नाममा बाँकी छ भन्ने उल्लेख भएको र माथि उल्लिखित प्रमाणहरूबाट निजले माग गरेभन्दा बढी क्षेत्रफलको मुआब्जा बुझी लिइसकेको देखिन्छ । निजको निवेदन मागअनुसार उत्प्रेषणलगायत परमादेशको आज्ञा जारी हुन नपर्ने अवस्था भएकोले निवेदन मागदाबी खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
निवेदकले आफ्नो कि.नं. ७८ ज.वि ०-५-१६३/४ को जग्गामध्ये ०-३-५ जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेको र बाँकी जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअनुसार बाटोमा परेकाले मुआब्जा दिनु नपर्ने भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।७।२४ को निर्णयअनुसार उक्त कि.नं. ७८ को सम्पूर्ण जग्गा नै अधिग्रहणमा परी लगत कट्टा भई गएको हुँदा सो सम्बन्धमा निज विपक्षी निवेदकले सुरू जिल्ला अदालतमा यस कार्यालयसमेतका नाउँमा दिएको दर्ता बदर स्रेस्ता कायम मुद्दामा यस कार्यालयबाट भए गरेको सक्कल कागजातहरूसहित सुर्खेत जिल्ला अदालमा पेस भइसकेको र यस कार्यालयमा निवेदकको निवेदनमा उल्लिखित जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी कुनै कागजातहरू नभएको हुँदा सो मुद्दा सुर्खेत जिल्ला आदलतबाट मिति २०६७।११।१० मा फैसला भई सो फैसलाउपर पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट समेत यस कार्यालयका नाउँमा लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश भई आएबमोजिम यस कार्यालयको च.नं.३२७९ मिति २०६८।१०।२४ को पत्रद्वारा पेस गर्नुपर्ने सम्पूर्ण प्रमाणहरू उल्लिखित मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतमा गइसकेकोले प्रतिरक्षाका लागि पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयलाई उपलब्ध गराइदिन लेखिएकोमा सुर्खेत जिल्ला अदालतको च.नं.१९३७ मिति २०६८।१२।२ को पत्रबाट उल्लिखित मुद्दाको मिसिल च.नं.३५४ मिति २०६८।५।११ को पत्रबाट पुनरावेदन अदालतमा गएको र फिर्ता प्राप्त नभएको भन्ने उल्लेख भई आएअनुसार यस कार्यालयको च.नं.३६१० मिति २०६८।१२।३ को पत्रबाट पुनरावेदन कार्यालयको च.नं.३६१० मिति २०६८।१२।३ को पत्रबाट पुनरावेदन अदालत र पुनरावेदन सरकारी वकिल कार्यालयसमेतलाई सोही बेहोरा अवगत गराइएको
हो । पुनरावेदन अदालत सुर्खेतबाट समेत सुरू जिल्ला अदालतको मिति २०६७।११।१० को फैसला नै सदर हुने ठहरी मिति २०६९।३।२५ मा फैसला भइसकेको र सो मुद्दासम्बन्धी यस कार्यालयबाट पेस गर्नु पर्ने सम्पूर्ण प्रमाण उल्लिखित मिसिलमा नै पेस भइसकेको हुँदा सो मिसिल सर्वोच्च अदालतमा पेस हुने नै हुँदा विपक्षीले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाइरहनु पर्ने आवश्यक नभएको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज भागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतको लिखित जवाफ ।
सुर्खेत विमानस्थल कर्मचारी आवास गृह र प्रहरी आवास गृह तथा अन्य विभिन्न निर्माण कामको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम सुर्खेत जिल्ला साबिक जर्बुटा गाउँ पञ्चायत वडा नं.४(क) को हाल वीरेन्द्रनगर नगर पञ्चायत वडा नं.११ मा पर्ने जग्गा बिगाहा ४-१-०-१/४जग्गा मिति २०३५।१२।३० को तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सचिव स्तरीय निर्णयद्वारा साबिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, हवाई विभाग, (हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) सुर्खेत विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिएको हो । जसमध्ये वादीको कि.नं. ७८ क्षे.वि.०-३-५ पनि पर्दछ । तत्कालीन अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण गर्दाका समयमा तयार गरिएका कागजातहरूमा कि.नं. ७८ ज.वि.०-५-१६३/४ मध्ये सडकमा परी बाँकी रहेको क्षे.वि.०-३-५ पूरैको रू.५,८५०।- (पाँच हजार आठसय पचास) मुआब्जा बुझेको तथ्यलाई स्वयं रिट निवेदकले स्वीकार गर्नुभएको छ भने सो तथ्य जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी मिति २०३७।५।१ को सूचनाबाट समेत प्रमाणित हुन्छ । कि.नं. ७८ मध्ये क्षे.फ.०-३-५ भन्दा बढी जग्गा हवाई विभागलाई तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक नभएको, सम्बन्धित कित्तामा रहेको बाँकी जग्गा अधिग्रहणभन्दा पूर्व नै उपत्यका नगर विकास समिति सुर्खेतको गुरूयोजनाअन्तर्गत सडकमा परेको तर पुर्जा स्रेस्ताबाट कित्ताकाट नभएकाले बाटोमा परेको जग्गाको भागसमेत हवाई विभागको नाममा दा.खा. सम्म भई आएको
देखिन्छ । वादीको उक्त कि.नं. ७८ बाट अब कुनै जग्गा बाँकी छैन । यस प्राधिकरण तथा कार्यालयसमेतलाई आवश्यक नभएको र प्राप्त नगरेको, यस प्राधिकरणसमेतको भोगचलन प्रयोगमा नरहेको त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा या क्षतिपूर्ति यस प्राधिकरण एवं कार्यालयले विपक्षीलाई दिनु पर्ने होइन ।
सुर्खेत विमानस्थल कार्यालयले विपक्षीको कि.नं. ७८ मध्ये बाटोमा परी बाँकी रहेको क्षे.फ.०-३-५ सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गरेको काम कारबाही निर्णयलाई चुनौती दिन सक्नुभएको छैन । विपक्षीले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मिति २०५६।३।३ मा मालपोत कार्यालयमा मालपोत बुझाउन जाँदा कि.नं. ७८ मध्येको क्षे.वि. ०-२-११३/४ जग्गा पनि आफ्नो नाउँमा दर्ता नरही नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात व्यवस्था विभागको नाममा दा.खा. भएको कुरा थाहा पाएको भनी फिरादको प्रकरण नं. ३ मा उल्लेख गरेका छन् भने मिति २०५५।२।२६ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा सोही कि.नं. ७८ को जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिपाउन भनी निवेदन गरेको पाइन्छ । यसबाट वादीले सो अगावै यस विषयमा स्पष्ट जानकारी पाएको कुराको पुष्टि हुन्छ । यदि वादीले फिरादमा उल्लेख गरेकै मितिमा नै सो तथ्य थाहा पाएको भनी मान्ने हो भने पनि मिति २०५५।२।२६ मै थाहा पाएको कुरामा १४ वर्षपछि हाल आएर रिट निवेदन दायर गरेका छन् भने मिति २०६५।५।११ को निर्णय बदर गरिपाउन हाल दायर गरेको रिट निवेदन अनुचित विलम्बको सिद्धान्तले खारेजभागी छ ।
यसरी माथि उल्लिखित बेहोराबमोजिम हामी लिखित जवाफवालाको कुनै पनि काम कारबाही निर्णयबाट विपक्षीको कुनै पनि संवैधानिक तथा कानूनी हकमा आघात पुगेको अवस्था छैन । यस प्राधिकरण तथा कार्यालयको खास कुनै काम कारबाही निर्णय बदर गरिपाउन दाबी लिइएको अवस्थासमेत छैन । उल्लिखित विषय सम्बन्धमा वादीले ने.ना.उ.प्रा.मा पनि निवेदन दिएका र त्यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य के हो भनी बुझ्ने क्रममा केन्द्रीय कार्यालयमा समन्वय गरी केन्द्रीय कार्यालयसमेतबाट विशेषज्ञ खटाइएको र ने.ना.उ.प्राधिकरणले सम्बन्धित निकाय मालपोत कार्यालय, सुर्खेत र निज विपक्षी वादीसमेतसँग समन्वय गरी स्थलगत नापजाँच अध्ययन गर्दा कि.नं. ७८ को अधिग्रहण गरिएको जग्गा वि. ०-३-५ मात्र विमानस्थलको तारबार र क्षेत्रभित्र रहेको र बाँकी जग्गा सार्वजनिक सडकमा परेको भनी स्थलगत राय प्रतिवेदन प्राप्त भएको तथा ट्रेस नक्सासमेतबाट सोही स्थिति देखिन आएकोले बाटोमा परेको जग्गाको हकमा दायित्व लिन प्राधिकरण बाध्य छैन । स्थलगत रूपमा नक्सा नाप गरिएमा समेत उक्त जग्गाको स्थिति प्रस्ट हुने नै छ । कि.नं. ७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये अधिग्रहण गरिएको ज.वि. ०-३-५ बाहेकको ज.वि. २-११३/४ जग्गा सार्वजनिक बाटोमा अधिग्रहण गर्नुपूर्व नै परेको कुरा सुर्खेत नगरविकास समितिको गुरूयोजना नक्सा झिकाई हेरेमा पनि प्रस्ट हुन्छ । तसर्थ, कि.नं. ७८ को विवादित ज.वि.०-२-११३/४ सार्वजनिक बाटोमा परेको तथ्य तहतहबाट भएको फैसलासमेतले पुष्टि एवं प्रमाणित भएको हुँदा यस प्राधिकरण तथा कार्यालयका नाउँमा कुनै आदेश जारी हुनपर्ने
होइन । लिखित जवाफवालाको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयको एकै मिलान बेहोराको लिखित जवाफ ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री ताराप्रसाद लामिछानेले नापी शाखा सुर्खेतको स्थलगत प्रतिवेदनबाट बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ मध्ये नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकदेखि पूर्व ज.वि. ०-०-११/२ र सडकदेखि पश्चिम ज.वि. ०-०-४१/२ गरी जम्मा ०-०-६ (छ धुर) जग्गा सडकबाहेक बाँकी देखिन्छ भनी प्रतिवेदन पेस भएको देखिएकोले अधिग्रहणमा नपरेको जग्गा अधिग्रहण नै नगरी राज्यको निकायले व्यक्तिगत सम्पत्ति लिनु व्यक्तिको सम्पत्तिको अधिकारको विपरीत हुन जाने हुनाले बाँकी रहेको ०-०-६ (छ धुर) जग्गा दिएपनि निवेदकलाई मान्य हुने भएकोले बाँकी रहेको ०-०-६ (छ धुर) जग्गा दिनु भनी विपक्षीहरूका नाममा उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसैगरी विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री महेशप्रसाद खत्री, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री ताराबहादुर सिटौला र श्री विमल खनालले रिट निवेदकले २०३८ सालमा रू ५,६८०/- मुआब्जा पाइसकेको, बाँकी जग्गा २५ वर्षपछि मात्र दाबी गर्न आउनुभएको, २०५२ सालदेखि जग्गाको मालपोत बुझाउन सम्बन्धित गाउँ विकास समितिलाई जिम्मा लगाएको देखिएको साथै रिट निवेदनमा मालपोत कार्यालय सुर्खेतको निर्णयलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिग्रहणमा नपरेको बाँकी ०-२-१११/४ जग्गा निवेदकलाई नै फिर्ता दिनु वा उक्त जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निवेदकलाई दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी यस अदालतमा आएको देखिएको र हाल निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरूले बाँकी रहेको ०-०-६ (छ धुर) जग्गा दिएपनि निवेदकलाई मान्य हुने भन्ने भनाइबाट रिट निवेदक सफाहात लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेको नदेखिएको हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो ।
उल्लिखित बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन ? सोही सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दाबी हेर्दा निवेदकले अधिग्रहणमा नै नपरेको मेरो बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ जग्गा पनि भुलवश विपक्षी हवाई कार्यालय सुर्खेतको नाममा दर्ता भई गएको हुनाले उक्त बाँकी जग्गा मेरा नाममा दर्ता गरिपाउँ भनी मिति २०६३।२।२२ मा मालपोत कार्यालय सुर्खेतमा निवेदन दर्ता गर्नुभएको थियो । विपक्षी मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट कि.नं.७८ ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ को मुआब्जा निजले बुझिसकेको र बाँकी जग्गा नगर विकास समितिको गुरूयोजनाको बाटोमा परेकोले मुआब्जा दिन नपर्ने भनी मिति २०५८।७।२४ मा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट निर्णय भएको साथै सो सम्बन्धमा नापी शाखा सुर्खेतको स्थलगत प्रतिवेदनबाट उक्त बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ मध्ये नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकदेखि पूर्व ज.वि. ०-०-११/२ र सडकदेखि पश्चिम ज.वि. ०-०-४१/२ गरी जम्मा ०-०-६ (छ धुर) जग्गा सडकबाहेक बाँकी देखिन्छ भनी प्रतिवेदन प्राप्त भएअनुसार सो सम्बन्धमा भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागमा निर्देशनका लागि सम्पूर्ण कागजातसहितको मिसिल फाइल पठाउँदा जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अनुसार जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गाको मुआब्जा तत्काल लिइसकेको भन्ने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट जानकारी प्राप्त भएकोले यस कार्यालयबाट केही गरिरहन नपर्ने भन्ने निर्देशन प्राप्त भएकाले प्राप्त निर्देशनबमोजिम निवेदकको मागदाबीबमोजिमको स्रेस्ता कायम गरिरहनु परेन भनी मिति २०६५/०५/११ मा निर्णय गरेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी मालपोत कार्यालय सुर्खेतबाट भएको उक्त निर्णयअनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयको नाममा उक्त बाँकी ज.वि. ०-२-११३/४ दर्ता नामसारी भएको कार्य अवैधानिक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा उल्लिखित जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी जिल्ला अदालत सुर्खेतमा रिट निवदकले मिति २०६६।१।१६ मा फिरादपत्र दायर गरेकोमा सुर्खेत जिल्ला अदालतले यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी मिति २०६७।११।१० गते फिराद खारेज गरेको र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले मिति २०३७/०५/०१ को हवाई विभागको जग्गा अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी सूचनामा रिट निवेदकको कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्ये सडकमा परी बाँकी रहेको ज.वि. ०-३-५ जग्गा पूरै अधिग्रहण गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा सो जग्गाको रू.५,८५०।- जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतबाट निवेदकले मुआब्जा बुझिलिइसकेको देखिएकोले सो जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा सडकमा नपरेको भए सोहीअनुरूप तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आउँदैन भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।३।२५ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेको देखिन्छ ।
४. रिट निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता भएको सुर्खेत जिल्ला जर्बुटा गा.वि.स.वडा नं.४(क) कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्येको पूर्वतर्फबाट ०-३-५ जग्गामात्र २०३८ सालमा रू.५,८५०।- मात्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट निवेदकले मुआब्जा बुझिलिई हकदाबी छोडिदिएको अवस्थामा मेरो सम्पूर्ण जग्गा नै अधिग्रहणमा पारी म निवेदकलाई अन्यायमा पारेकाले विपक्षीहरूको उपर्युक्त काम कारबाही र पत्रहरूले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ र नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२(च), ३(१), १९ को हक प्रतिकूल भएकोले मिति २०६४।११।१७ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखेको पत्र, मिति २०६४।५।११ को मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको निर्णयलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू लाई चुनौती दिई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिग्रहणमा नपरेको बाँकी ०-२-११३/४ जग्गा निवेदकलाई नै फिर्ता दिनु वा उक्त जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निवेदकलाई दिनु / दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको देखियो ।
५. प्रस्तुत रिट निवेदनको मिसिल संलग्न कागजात हेर्दा सुर्खेत विमानस्थल कर्मचारी आवास गृह र प्रहरी आवास गृह तथा अन्य विभिन्न निर्माण कामको लागि जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम सुर्खेत जिल्ला साबिक जर्बुटा गाउँ पञ्चायत वडा नं.४(क) मा पर्ने जग्गा बिगाहा ४-१-०-१/४ जग्गा मिति २०३५।१२।३० को तत्कालीन श्री ५ को सरकारको सचिव स्तरीय निर्णयद्वारा साबिक निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, हवाई विभाग, (हाल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) सुर्खेत विमानस्थलको लागि अधिग्रहण गरिएको देखिन आयो । जसमध्ये रिट निवेदकको कि.नं. ७८ क्षे.वि.०-३-५ पनि समावेश भएको देखिन आयो । तत्कालीन अवस्थामा जग्गा अधिग्रहण गर्दाका समयमा तयार गरिएका कागजातहरूमा कि.नं. ७८ ज.वि.०-५-१६३/४ मध्ये सडकमा परी बाँकी रहेको क्षे.वि.०-३-५ पुरैको रू.५,८५०।- (पाँच हजार आठ सय पचास) स्वयं रिट निवेदकले मुआब्जा बुझेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट मुआब्जा बुझाएको मिसिल संलग्न भरपाइबाट देखिन आयो । सुर्खेत विमानस्थल कार्यालयले निवेदकको कि.नं. ७८ मध्ये बाटोमा परी बाँकी रहेको क्षे.वि.०-३-५ सम्पूर्ण जग्गा अधिग्रहण गरेको काम कारबाही निर्णयलाई रिट निवेदनमा चुनौती दिन सक्नुभएको छैन । रिट निवेदकले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा मिति २०५६।३।३ मा मालपोत कार्यालयमा मालपोत बुझाउन जाँदा कि.नं. ७८ मध्येको क्षे.वि. ०-२-११३/४ जग्गा पनि आफ्नो नाउँमा दर्ता नरही नेपाल सरकार निर्माण तथा यातायात व्यवस्था विभागको नाममा दा.खा. भएको कुरा थाहा पाएको भनी रिट निवेदनको प्रकरण नं. २ मा उल्लेख गरेका छन् भने मिति २०५५।२।२६ मा मालपोत कार्यालय, सुर्खेतमा सोही कि.नं. ७८ को जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी पाउन भनी निवेदन गरेको देखिन्छ । यसबाट रिट निवेदकले सो अगावै यस विषयमा जानकारी पाएको अनुमान गर्न सकिने देखिन्छ । रिट निवेदकले आफ्नो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरी पाउन भनी निवेदन गरेको मिति २०५५।२।२६ भन्दा १४ वर्षपछि आएर रिट निवेदन दायर गरेको देखिन आयो ।
६. रिट निवेदकले आफ्नो कि.नं.७८ ज.वि ०-५-१६३/४ को जग्गामध्ये ०-३-५ जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेको र बाँकी जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअनुसार बाटोमा परेकाले मुअब्जा दिनु नपर्ने भनी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, काठमाडौंको मिति २०५८।७।२४ को निर्णय र सो निर्णयअनुसार उक्त कि.नं. ७८ को सम्पूर्ण जग्गा नै अधिग्रहणमा परी लगत कट्टा भई गएको भन्ने बेहोरासमेतको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ, भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभाग (जग्गा प्रशासन शाखा) बबरमहल, काठमाडौंको च.नं.२७१४ मिति २०६४।११।१७ को पत्रबाट जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम जग्गा प्राप्त गरेको र सो जग्गाको मुआब्जा तत्कालै लिइसकेको भन्ने सुर्खेत नागरिक उड्डयन प्राधिकरण केन्द्रीय कार्यालयबाट मिति २०५८।७।२४ मा उक्त कित्ता नम्बर ७८ ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ को मुआब्जा निजले बुझिसकेको र बाँकी जग्गा नगरविकास समितिको गुरूयोजनाको बाटोमा परेकोले मुआब्जा दिन नपर्ने भनी भएको निर्णयका आधारमा सो जग्गा रिट निवेदकको नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम नहुने गरी मिति २०६५।५।११ गते निर्णय भएको भन्ने बेहोरासमेतको मालपोत कार्यालय सुर्खेतको लिखित जवाफ, सुर्खेत विमानस्थल कर्मचारी आवास गृह र प्रहरी आवास गृह तथा अन्य विभिन्न निर्माण कामको लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नपूर्व नै तत्काल निवेदकको नाममा रहेको कित्ता नम्बर ७८ ज.वि. ०-५-१६३/४ मध्ये ०-३-५ बाहेकको जग्गा सुर्खेत नगरविकास समितिको गुरू योजनाअन्तर्गत बाटोमा परिसकेकोले कि.नं. ७८ मध्ये क्षे.व.०-३-५ भन्दा बढी जग्गा हवाई विभागलाई तत्कालीन अवस्थामा आवश्यक नभएको, सम्बन्धित कित्तामा रहेको बाँकी जग्गा अधिग्रहणभन्दा पूर्व नै उपत्यका नगर विकास समिति सुर्खेतको गुरूयोजनाअन्तर्गत सडकमा परेको तर पुर्जा स्रेस्ताबाट कित्ताकाट नभएकाले बाटोमा परेको जग्गाको भागसमेत हवाई विभागको नाममा दा.खा. सम्म भई आएको देखिएकोले वादीको उक्त कि.नं. ७८ बाट अब कुनै जग्गा बाँकी छैन । यस प्राधिकरण तथा कार्यालयसमेतलाई आवश्यक नभएको र प्राप्त नगरेको, यस प्राधिकरणसमेतको भोगचलन प्रयोगमा नरहेको त्यस्तो जग्गाको मुआब्जा या क्षतिपूर्ति यस प्राधिकरण एवं कार्यालयले विपक्षीलाई दिनु पर्ने होइन भन्ने बेहोरासमेतको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण प्रधान कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, सुर्खेत नागरिक उड्डयन कार्यालयको एकै मिलानको लिखित जवाफलाई मध्यनजर गर्दा रिट निवेदकको कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्ये सुर्खेत नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकमा परी बाँकी रहेको ज.वि. ०-३-५ जग्गाको रू.५८५०।- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट निवेदकले मुआब्जा बुझी लिइसकेको देखिएको तर सो जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा सडकमा नपरेको भए निवेदकले सोहीअनुरूप तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आएन ।
७. वस्तुत: उत्प्रेषणको रिट भनेको मातहत अदालत वा अधिकारीले गरेको निर्णय वा अन्तिम आदेश त्रुटिपूर्ण भई त्यस्तो निर्णय वा आदेशबाट कुनै व्यक्तिको हक अधिकारमा असर परेको छ, तर सो निर्णय वा अन्तिम आदेशउपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था छैन वा अन्य उपचारको व्यवस्था पनि गरिएको छैन तथा त्यस्तो उपचारको व्यवस्था भए पनि अपर्याप्त र प्रभावहीन छ भने त्यस्तो निर्णय वा अन्तिम आदेश बदर गर्ने प्रयोजनका लागि आकर्षित हुने रिट हो । उपर्युक्तानुसारको अवस्था देखिएमा अदालतले उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी त्यस्ता त्रुटिपूर्ण निर्णय बदर गर्ने गर्दछ । त्यसैगरी आफ्नो अधिकारक्षेत्रभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरेमा वा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अतिक्रमण गरी निर्णय भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो त्रुटिपूर्ण निर्णयलाई सच्याउन उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्ने गरिन्छ । त्यस्तै कुनै सार्वजनिक निकाय वा पदाधिकारीले आफ्नो कानूनबमोजिमको कर्तव्य पूरा गर्न इन्कार गरेको अवस्थामा त्यस्तो निकाय वा पदाधिकारीलाई कानूनबमोजिम कर्तव्य निर्वाह गर्ने गराउने प्रयोजनका लागि परमादेश जारी हुने हो ।
८. उल्लिखित सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदनको तथ्यगत अवस्था हेर्दा रिट निवेदकको कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्ये सुर्खेत नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकमा परी बाँकी रहेको ज.वि.०-३-५ जग्गाको रू.५८५०।- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट निवेदकले मुआब्जा बुझी लिइसकेको देखिएको छ । सो जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा सडकमा नपरेको भए निवेदकले सोहीअनुरूप तत्काल कानूनी कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आएन । यी रिट निवेदकले मिति २०६४।११।१७ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखेको पत्र, मिति २०६५।५।११ को मालपोत कार्यालय, सुर्खेतको निर्णयलगायत यस सम्बन्धमा भए गरेका सम्पूर्ण कामकारबाही तथा निर्णयहरू लाई चुनौती दिई यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रअन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अधिग्रहणमा नपरेको बाँकी ०-२-११३/४ जग्गा निवेदकलाई नै फिर्ता दिनु वा उक्त जग्गाको प्रचलित कानूनबमोजिम मुआब्जा र क्षतिपूर्ति निवेदकलाई दिनु / दिलाउनु भन्ने परमादेशको आदेशसमेतको माग दाबी लिई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको पाइयो । सोतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकले २०३८ सालमा कि.नं. ७८ को ज.वि.०-३-५ जग्गाको रू.५८५०।- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट मुआब्जा बुझिलिँदा कित्ता नं. ७८ को समुच्चा जग्गा नै उल्लेख भएको देखिन्छ । निजले भरपाई गरी मुआब्जा बुझ्दाको अवस्थामा कि.नं. ७८ को जग्गामध्येबाट ०-३-५ जग्गा गएको नभई कि.नं.७८ को जग्गा समुच्चा नै गएको भन्ने स्थापित तथ्य रहेकोमा कि.नं.७८ को जग्गामध्येबाट ०-२-११३/४ जग्गा बाँकी रहेको हुँदा दर्ता गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा २०५५।२।२६ मा मात्र करिब १७ वर्षपछि दायर निवेदनका सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकमा परी बाँकी जग्गा अधिग्रहणमा परेको र सोको मुआब्जा बुझिसकेको भन्ने आधारमा निर्णय गरेको पाइन्छ । कि.नं.७८ मा बढी जग्गा भएको भए मुआब्जा बुझेकै अवस्थामा सो कुरा उल्लेख गर्न सक्नुपर्थ्यो या त सोही समयमा उक्त जग्गा खोजी गरी आफ्नो दर्ता स्रेस्ता कायम गरेर राख्न सक्नुपर्नेमा सो गरेको पाइँदैन । नगर विकास समितिको गुरूयोजनामा परेको तथ्यलाई अन्यथा मान्नसकेको अवस्था छैन भने गुरूयोजनामा पार्ने निर्णय बदर गराई आफ्नो हक स्थापित गराउन सकेको पनि पाइँदैन । यसरी निर्विवाद रूपमा हक स्थापित नभएको विषयमा रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
९. वस्तुत: रिट क्षेत्रबाट प्रदान गरिने उपचार विशेष प्रकृतिको उपचार भएकाले रिट क्षेत्रबाट न्यायको उपचार माग गर्न आउनेले विवादको विषयवस्तुको वास्तविक तथ्यलाई अदालतसमक्ष स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा त्यस्तो उपचार माग गर्न आउने पक्षले सफा हात (C।ean Hand) लिएर अदालत प्रवेश गर्नुपर्दछ । आफूलाई मात्र लाभ हुने खालका तथ्य उल्लेख गरी विवादको मूल तथ्यलाई ओझेलमा पारी वा हुँदै नभएका तथ्य उल्लेख गरी रिट क्षेत्रबाट न्यायको उपचारको माग गरिन्छ भने त्यसलाई सफाहात लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न मिल्दैन । यी रिट निवेदकले कि.नं. ७८ मध्येको क्षे.वि. ०-२-११३/४ जग्गा आफ्नो नाउँमा दर्ता स्रेस्ता कायम गरिपाउँ भनी मिति २०५५।२।२६ मा मालपोत कार्यालय, सुर्खेतमा निवेदन गरेको पाइन्छ । रिट निवेदकले कि.नं. ७८ ज.वि ०-५-१६३/४ को जग्गामध्ये ०-३-५ जग्गाको मुआब्जा बुझिसकेका र बाँकी जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको गुरूयोजनाअनुसार बाटोमा परेको तथ्यको सम्बन्धमा उक्त जग्गा के कुन मितिमा उक्त योजनामा परेको र के कति बाँकी रहेको थियो भनी यथार्थ बेहोरा उल्लेख गरी बाँकी रहेको जग्गाको सम्बन्धमा मात्र दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने हुन्छ । नापी शाखा सुर्खेतको स्थलगत प्रतिवेदनबाट बाँकी ज.वि.०-२-११३/४ मध्ये नगरविकास समितिको गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकदेखि पूर्व ज.वि. ०-०-११/२ र सडकदेखि पश्चिम ज.वि. ०-०-४१/२ गरी जम्मा ०-०-६ (छ धुर) जग्गा सडकबाहेक बाँकी रहेको देखिन्छ भन्ने रहेको भनी निवेदकले नै आफ्नो रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको तर गुरूयोजनाअन्तर्गतको सडकमा परेको जग्गासमेत दर्ता गरिपाउँ वा मुआब्जा दिलाई पाउँ भनी कानूनी प्रक्रियामा प्रवेश गरेको देखिँदा यी रिट निवेदक सफाहात (C।ean Hand) लिएर अदालत प्रवेश गरेको मान्न सकिएन ।
१०. साथै रिट निवेदकले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतबाट निवेदकको मागदाबीबमोजिमको जग्गा दर्ता स्रेस्ता कायम नगर्ने गरी भएको निर्णय र सो निर्णय अवैधानिक भएकोले बदर गरी मेरो नाममा जग्गा दर्ता गरिपाउँ भनी गरेको फिराद सुर्खेत जिल्ला अदालतले यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भनी मिति २०६७।११।१० गते खारेज गरेको र पुनरावेदन अदालत सुर्खेतले मिति २०३७/०५/०१ को हवाई विभागको जग्गा अधिग्रहण गर्नेसम्बन्धी सूचनामा रिट निवेदकको कि.नं.७८ को ज.वि. ०-५-१६३/४ जग्गामध्ये सडकमा परी बाँकी रहेको ज.वि. ०-३-५ जग्गा पूरै अधिग्रहण गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गरेकोमा सो जग्गाको रू.५८५०।- जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतबाट निवेदकले मुआब्जा बुझी लिइसकेको देखिएकोले सो जग्गाबाहेक बाँकी जग्गा सडकमा नपरेको भए सोहीअनुरूप तत्काल कारबाही चलाउनु पर्नेमा सो भए गरेको देखिन आउँदैन भन्नेसमेतको बेहोरा उल्लेख गरी मिति २०६९।३।२५ मा सुर्खेत जिल्ला अदालतकै फैसलालाई सदर गरेपश्चात् निवेदक रिट क्षेत्रमा आएकोले उल्लिखित अदालतहरूबाट भएको फैसलालाई समेत प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट हस्तक्षेप गर्न मिल्ने देखिएन ।
११. तसर्थ, रिट निवेदक निर्विवाद हकको अभावमा, कानूनी उपचार माग गर्न आउँदा सफाहात (C।ean Hand) को अभावमा, साधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गतको उपचारअन्तर्गत दुई तहबाट फैसला भई अन्तिम भएर रहेपश्चात् उक्त फैसलाहरूसमेतलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी आउनु भएको देखिँदा निवेदकको मागबमोजिम मिति २०६४।११।१७ को भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले मालपोत कार्यालय, सुर्खेतलाई लेखेको पत्र र २०६५।५।११ को मालपोत कार्यालयको निर्णयलगायतका विषयहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मागअनुसारको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीयप्रति अभिलेख गरी रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा
इजलास अधिकृत : कृष्णप्रसाद अधिकारी
इति संवत् २०७६ साल आषाढ ४ गते रोज ४ शुभम् ।