निर्णय नं. १०४०३ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।५।२४
०७६-WH-००७०
विषय: बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक / पक्ष : कास्की जिल्ला, पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १६ घर भई हाल महानगरीय प्रहरी प्रभाग टेकुको गैरकानूनी हिरासतमा राखिनुभएका ओम हमालको हकमा ऐ.ऐ. घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १६ बस्ने मोनिका गुरूङ
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / विपक्षी : माननीय गृह मन्त्री, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्मा पनि कानूनअनुकूल हुनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.३)
थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन् । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिने ।
(प्रकरण नं.४)
निवेदक / पक्षका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री दयाराम पोखरेल
प्रत्यर्थी / विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्की
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४
आदेश
न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : नेपालको संविधानको धारा १३३ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ :
तथ्य खण्ड
निवेदक मेरा श्रीमान् ओम हमाल विगत १० वर्षदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुहुन्छ । उहाँ नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखामा आवद्ध जनसञ्चार डट कमको सम्पादक
हुनुहुन्छ । निज ओम हमाललाई बन्दी बनाएकोमा थुनामुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।५।१७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७६-WH-००५२) को आदेश जारी भई थुनामुक्त हुनासाथ साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबारबाट खटिई आएका प्रहरीद्वारा अत्यन्त अमानवीय व्यवहार गर्दै पक्राउ गरियो । प्रत्यर्थीहरूले पक्राउ गर्दा उहाँको शरीरमा चोटपटक लागेको छ, चस्मा फुटाइएको छ । निवेदकलाई पक्राउपश्चात् बेपत्ता बनाएकोमा पछि बुझ्दै जाँदा महानगरीय प्रहरी परिसर टेकुको हिरासतमा राखिएको थाहा भयो । एक दशकभन्दा लामो समयदेखि पत्रकारिता क्षेत्रमा क्रियाशील निवेदकलाई थुनामुक्त गर्ने भन्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै पटकपटक पक्राउ गरी के कति कारणले हिरासतमा राखिएको हो ? निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट के कुन मुद्दामा म्याद थप गरी हिरासतमा राखिएको हो ? सोबारेमा कुनै पनि जानकारी दिइएको छैन । निवेदकले कुनै पनि गैरकानूनी काम गर्नुभएको छैन । निवेदकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई हिरासतमा राखिएको आशङ्का छ । अन्य वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको अभावमा दोस्रो पटक प्रस्तुत निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । निवेदकलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशको जानाजान अवज्ञा गर्दै पटकपटक पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखी वैयक्तिक स्तन्त्रताको हक हनन गरेकोले तुरून्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित गराई गैरकानूनी थुनाबाट निवेदकलाई मुक्त गर्न प्रत्यर्थीहरूका नाममा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक ३ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूका नाममा म्याद सूचना पठाई, कुनै अभियोगमा अनुसन्धान गरिरहेको भए सोको सक्कल मिसिलसहित मिति २०७६।५।२३ गते बन्दीसहित उपस्थित गराउन प्रत्यर्थीहरूलाई म्याद सूचना जारी गर्ने र म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा सो अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।५।२० को आदेश ।
निवेदकलाई मिति २०७६/०५/१७ को आदेशले अभद्र व्यवहारमा जरूरी पक्राउ पुर्जी जारी गरी म्याद थप भई थुनामा राखिएकोले यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज
गरिपाऊँ । अनुसन्धानको सक्कल मिसिल महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकुमा रहेको हुँदा तहाँबाटै पेस हुने बेहोरासमेत अनुरोध गरिन्छ भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं तथा ऐ. का प्रमुखको लिखित जवाफ ।
यस कार्यालयअन्तर्गत वडा एरियामा नेकपा (विप्लब) समूहले आपराधिक गतिविधि गरेको भन्ने बुझिन आएको हुँदा त्यस्ता कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरूको खोजतलास गरी फेला परेमा पक्राउ गरी दाखिला गर्न हुन भन्ने यस कार्यालयको मौखिक आदेशानुसार सम्भावित वडा एरियामा खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०७६/५/१७ गते अ.१७:०० बजेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ रामशाहपथमा पुग्दा नेकपा विप्लब समूहका ओमबहादुर हमाललाई फेला पारी सोधपुछ गर्दा सोधेको जवाफ नदिई आवेशमा आई सार्वजनिक स्थानमा उल्टै प्रहरी टोलीलाई नै अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्दै झम्टी अभद्र व्यवहार गरी कर्तव्यपालनामा बाधा अवरोध पुर्याएकोले निजलाई तत्कालै पक्राउ नगरे भागी उम्कन सक्ने भएकोले निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गर्न लाग्दा जरूरी पुर्जी बुझ्न
मानेनन् । सोहीबमोजिमको मुचुल्का खडा गरी ओम हमाललाई यसै प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेको छु, निजलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद ५ दफा ११८ बमोजिम अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुर गरेको हुँदा कारबाही होस् भनी प्रतिवेदन साथ दाखिला गरेको हो । यसपछि कसुर दर्ता किताबमा मुद्दा दर्ता गरी मिसिल कागजातहरूसहित जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा उपस्थित गराइएको र म्याद थप गरिएको छ । यस अवधिमा निज प्रतिवादीको बयान कागज गर्ने कार्य भएको छ । प्रस्तुत मुद्दामा घटना विवरण कागज गर्ने, अनुसन्धान प्रतिवेदन तयार गरी मिसिल पेस गर्नलगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य बाँकी नै रहेको छ । रिट निवेदक ओमबहादुर हमाललाई अधिकारप्राप्त निकायबाट कानूनबमोजिम म्याद थप लिई थुनामा राखेको र आफन्तहरूसँग सहज रूपमा भेटघाट गर्न दिइएको छ । प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान भइरहेको अवस्थामा आफूले गरेको अपराधबाट मुक्ति पाउने मनसाय राखी दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं तथा ऐ. का प्रमुखको लिखित जवाफ ।
मिति २०७६।०५।१७ गते अं. १७:०० बजेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.२९ रामशाहपथमा नेकपा (विप्लब) समूहले आपराधिक गतिविधि गर्न सक्ने हुँदा आवश्यक शान्ति सुरक्षा प्रदान गर्नु भन्ने तालुक महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंको सञ्चार सेटबाट प्राप्त आदेशानुसार यस कार्यालयबाट कार्यालय प्रमुखसमेतको प्रहरी टोली खटी शान्ति सुरक्षा दिइरहेकोमा तालुक महानगरीय प्रहरी परिसर, काठमाडौंबाट खटिएका सादा पोसाकका प्रहरीहरूद्वारा ओमबहादुर हमाललाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरेका र निजलाई तालुक कार्यालयमा लैजाने निर्देशन भएबमोजिम तालुक महानगरीय प्रहरी परिसर, टेकु, काठमाडौंमा लगिएको हो । सोबाहेक रिट निवेदनमा उल्लेख गरेबमोजिम यस कार्यालयबाट कुनै कार्य गरिएको छैन । निजलाई यस कार्यालयको हिरासतमा समेत नराखिएको हुँदा निज विपक्षीले यस कार्यालय र ऐ.का कार्यालय प्रमुखसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त, सिंहदरबार, काठमाडौं र ऐ. कार्यालयका प्रमुखसमेतको लिखित जवाफ ।
"महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंअन्तर्गत वडा एरियामा नेकपा (विप्लब) समूहले आपराधिक गतिविधि सञ्चालन गरेको भन्ने बुझिन आएको हुँदा प्रहरी टोलीले सम्भावित वडा एरियामा खोजतलास गर्ने क्रममा मिति २०७६।५।१७ गते अं.१७:०० बजेको समयमा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २९ रामशाहपथमा पुग्दा नेकपा विप्लब समूह कास्की जिल्ला पोखरा म.न.पा. वडा नं. १६ बस्ने वर्ष ४३ को ओम हमाललाई फेला पारी सोधपुछ गर्दा सोधेको जवाफ नदिई आवेशमा आई सार्वजनिक स्थानमा उल्टै प्रहरी टोलीलाई नै अश्लील शब्द प्रयोग गरी गाली गलौज गर्दै झम्टी अभद्र व्यवहार गरी कर्तव्य पालनामा बाधा अवरोध पुर्याएको र निजलाई तत्कालै पक्राउ नगरे भागी उम्कन सक्ने भएकोले निजलाई जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई पक्राउ गर्न लाग्दा जरूरी पक्राउ पुर्जी बुझ्न नमानेकोले सोहीबमोजिमको मुचुल्का खडा गरी महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौं, टेकुको कसुर दर्ता किताबमा (मु.द.नं.२२५) मुद्दा दर्ता गरिएको हो । निज रिट निवेदक ओम हमाललाई म्याद थपको लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा पेस गरिएको र मिति २०७६।०५।१७ गतेबाट लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात) म्याद अनुमति लिई अनुसन्धान कार्य जारी रहेको भन्ने जानकारी प्राप्त हुन आएको
छ । अभद्र व्यवहार गर्न नहुने कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा कानूनबमोजिम पक्राउ गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमति प्राप्त भई प्रहरी हिरासतमा राखी मुद्दाको अनुसन्धान भइरहेको र निवेदकलाई शारीरिक तथा मानसिक यातना दिई गैरकानूनी रूपमा हिरासतमा राख्ने जस्ता कार्य नभएको / नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालको लिखित जवाफ ।
गृह मन्त्रालय संविधान एवं कानून प्रदत्त नागरिकका हक अधिकारको संरक्षण गर्न सदा कटिबद्ध रहेको छ । प्रचलित कानूनको अधीनमा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न पाउने नै हुन्छ । मुद्दाको अनुसन्धान प्रक्रियालाई बाधा पुग्ने गरी आदेश दिन मिल्दैन । कुनै पनि नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्न र थुनामा राख्नको लागि मन्त्रालयले मातहत निकायलाई कुनै किसिमको आदेश, निर्देशन दिएको छैन । यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारबाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक, अधिकार कुण्ठित हुन गएको हो भनी निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारण खुलाउन सक्नुभएको छैन । बिना आधार र प्रमाण यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने माननीय गृहमन्त्री र गृह मन्त्रालयका सचिवसमेतको एकै बेहोराको फरक फरक लिखित जवाफ ।
अदालतको आदेश
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री रामप्रसाद श्रेष्ठ र श्री एकराज भण्डारी, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री ऋषिराम घिमिरे र श्री दयाराम पोखरेलले निवेदक ओम हमाललाई थुनामुक्त गर्न ०७६-WH-००५२ को बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।५।१७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त हुनासाथ साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट पक्राउ गरी झुठा मुद्दा लगाएर फसाउन म्याद थप गरेको
छ । कानूनको परिपालना नगरी बदनियतपूर्वक प्रवृत्त भावना लिई पक्राउ गरेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त हुनुपर्छ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षीका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकबहादुर कार्कीले निवेदक ओम हमालउपर राज्य विरूद्धको कसुर शीर्षकमा (मु.द.नं.२२५) मुद्दा दर्ता गरी म्याद थप अनुमति लिई निजहरूको बयान गराउनेलगायतको अनुसन्धान कारबाही भइरहेको
छ । निजहरूलाई पक्राउ गर्नुको कारण खुलाई जरूरी पक्राउपुर्जी दिइएको र मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट निजको पक्राउपुर्जी स्वीकृतिसहित म्याद थप अनुमति लिएको हुँदा निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
अब निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो वा
होइन ? भन्ने सम्बधमा निर्णय दिनु पर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, रिट निवेदक ओम हमाललाई थुनामुक्त गर्न ०७६-WH-००५२ को निवेदनका सन्दर्भमा यस अदालतबाट मिति २०७६/५/१७ गते बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त हुनासाथ साँझ अं. ५.३० बजेको समयमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाट पक्राउ गरेकोले थुनामुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदन बेहोरा देखिन्छ । निवेदकले उल्लेख गरेको उक्त तथ्य स्पष्ट रूपमा विपक्षीहरूले खण्डन गरेको देखिँदैन । निवेदक ओम हमाललाई निज यस अदालतको आदेशले बन्दी मुक्त भएकै दिन बेलुकी रामशाहपथबाट पक्राउ गरेको भन्ने विपक्षी प्रहरी कार्यालयहरूको लिखित जवाफबाट देखिएको हुँदा निवेदकले उल्लेख गरेको बेहोरा समर्थित नै भएको पाइयो । “प्रहरी टोलीलाई अभद्र व्यवहार गरेको” भन्ने कुरा केवल पक्राउ गरिएको कुराको औचित्य पुष्टिका लागि अगाडि सारिएको सिर्जित वा परिकल्पित घटनासम्म देखिन्छ । जरूरी पक्राउ पुर्जी दिनुको औचित्य प्रमाणित हुन सकेको छैन, हिरासतमा राख्न अनुमति माग गर्दा र अनुमति दिँदा कुनै मनासिब कारण खुलाइएको देखिँदैन । निवेदक ओम हमाल मिति २०७६/५/६ देखि प्रहरी हिरासतमा रहेको देखिन्छ । आफ्नो हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न मिति २०७६/५/१७ मा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिएको भन्ने कुरा स्वयम्मा उदेकलाग्दो देखिन्छ । यसलाई कानूनी अख्तियारीको दुरूपयोग गरेको भन्ने अर्थमा पनि लिन सकिन्छ ।
३. समग्रमा हेर्दा निवेदक ओम हमाललाई यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई निज थुनामुक्त हुनासाथ पुनः पक्राउ गरी बन्दी बनाएको पाइयो । यसरी बन्दी बनाउँदा केही कानूनी औपचारिकता पूरा गरेको देखाइएको भए पनि त्यस कुराको विश्वसनीयता र औचित्य पुष्टि हुन आएको
पाइएन । निजको राजनीतिक आस्थाका आधारमा प्रवृत्त धारणा राखी बन्दी बनाएको देखियो । कानूनबमोजिमबाहेक कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । मुद्दा हेर्ने अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी स्वीकृत भएको तथा यान्त्रिक तवरबाट हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) दिएको भन्नेसम्मको कारणबाट नै थुनाले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्ने देखिँदैन । म्याद थप गर्ने कार्य स्वयम्मा पनि कानूनअनुकूल हुनुपर्दछ । कुनै राजनीतिक विचारप्रति आस्था राखेकै कारणले कसैप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाउनु कानूनअनुकूल हुँदैन ।
४. मुद्दाको रोहमा अदालतबाट भएका आदेश तथा फैसलाहरूको सबैले पालना गर्नुपर्दछ । अदालतको आदेशलाई छल्ने, पालना नगर्ने वा कुनै प्रकारको बहानाबाजी अगाडि सारी वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गर्ने कुरा प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाका लागि कदापि मान्य र शोभनीय हुँदैन । त्यस प्रकारका काम कारबाही संविधान, कानून एवम् न्यायिक मूल्य मान्यतासमेतको प्रतिकूल हुन्छन् । राज्यबाट कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गरिनु
हुँदैन । लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक अवधारणा, कानूनको शासन तथा संविधान एवम् कानूनद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षण गर्नेलगायतका कुनै पनि दृष्टिले यसप्रकारको धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहारहरू न्यायिक, स्वच्छ र तर्कसङ्गत (Just, Fair, Reasonab।e)
हुनुपर्दछ । अदालतबाट भएको आदेशअनुसार बन्दीलाई थुनामुक्त नगरी निरन्तर थुनामा राख्ने, थुनाबाट छुट्नासाथ पुनः अर्को आरोप लगाई पक्राउ गर्ने जस्ता कार्य अनुचित, अतार्किक र पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य हुन् । यसबाट अदालतप्रतिको जनआस्था र विश्वासमा आँच आउने सम्भावनासमेत रहन्छ । थुनामा राखेको मानिस अदालतबाट छुट्नासाथ तत्काल पक्राउ गर्ने प्रवृत्ति वास्तवमा गम्भीर आपत्तिजनक र अशोभनीय प्रवृत्ति हुन । यस कुराप्रति अनुसन्धान अधिकारी, मुद्दा हेर्ने अधिकारीलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सबैले पर्याप्त मात्रामा सचेष्ट रहनु वाञ्छनीय देखिएको छ ।
५. अतः निवेदक ओम हमाललाई कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी बन्दी बनाएको, राजनीतिक आस्थाका आधारमा गैरकानूनी तवरले बन्दी बनाएको र अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएपश्चात् पनि प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाएको देखिँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क) र (ख) बमोजिम निजहरूलाई थुना मुक्त गरी दिनु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ । यस इजलासबाट जारी भएको संक्षिप्त आदेशअनुसार निज ओम हमाललाई थुनामुक्त गरिसकेको देखिँदा अब यसमा थप केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत आदेशको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: अम्बिकाप्रसाद दाहाल
इति संवत् २०७६ साल भदौ २४ गते रोज ३ शुभम् ।