निर्णय नं. १०४०७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

 माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

आदेश मिति : २०७६।१०।२०

०७६-WH-०२४५

 

मुद्दाः- बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 

निवेदक : भोजपुर जिल्ला, षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको गैरकानूनी हिरासतमा राखिएका तीर्थबहादुर राईको हकमा भोजपुर जिल्ला, षडानन्द नगरपालिका वडा नं. १ घर भई हाल काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ११ बस्ने गणेश राई

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रहरी कार्यालय, काभ्रेपलाञ्‍चोकसमेत

 

कुनै पनि नागरिकलाई एकै प्रकृतिको मुद्दामा पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि थुनामुक्त नगर्नु र यस अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरिसकेपछि पनि विभिन्न जिल्लामा लगी पाँचौं पटक सोही प्रकृतिको मुद्दामा निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हुने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री गंगासागर खत्री, श्री बालकृष्ण गैरे, श्री निरकुमार राई, श्री सन्तोष कोइराला, श्री कान्तिराम ढुंगाना

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०७६, अंक ४, नि.नं.१०२५३

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान 

फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

 

आदेश

न्या.अनिलकुमार सिन्हा : नेपालको संविधानको धारा ४६, १३३(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छः

निवेदक तिर्थबहादुर राईलाई मिति २०७६।१०।१४ गते सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पक्राउ गरियो । निवेदकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुपाल्चोकको गैरकानूनी थुनामा राखिएकोमा सोउपर दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण (०७६-WH-०२१८) को निवेदनउपर सुनुवाइ हुँदा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न प्रत्यर्थीका नाममा आदेश भएको थियो । निवेदकलाई हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखिएको जानकारी पाएको छु । निवेदकलाई कानूनविपरीत थुनामा राखी शारीरिक एवं मानसिक यातना दिइएको आशंका छ । निवेदकलाई म्याद थपका लागि भनी प्रत्यर्थी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकसमक्ष उपस्थित गराएको जानकारी पाएको छु । 

सुरूमा निवेदक तीर्थबहादुर राईलाई मिति २०७६।२।१० मा सिन्धुली जिल्लाको डाँडीगुरासेबाट पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दामा म्याद थप गरिएको थियो । मिति २०७६।३।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीबाट जनही रू.२१,०००।- (एक्काइस हजार) धरौटी माग भएकोमा धरौटी रकम बुझाउन नसकेका कारण कारागार कार्यालय सिन्धुलीमा राखिएको थियो । मिति २०७६।५।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीबाट ६ महिनाको कैद सजाय हुने ठहर्‍याई फैसला भयो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिन्धुलीको फैसलाबमोजिमको कैद भुक्तान गरेपश्चात् सिन्धुली जिल्ला कारागारबाट मिति २०७६।८।४ मा थुनामुक्त हुनुपर्नेमा थुनामुक्त गरेको कागजमा सहीछाप गराइयो तर थुनामुक्त नगरी दोस्रो पटक रामेछाप पुर्‍याई अभद्र व्यवहार मुद्दा लगाइयो । मिति २०७६।८।२९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रामेछापबाट साधारण तारेखमा मुक्त भएको बेहोरामा सहीछाप गराइयो तर थुनामुक्त नगरी तेस्रो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालय दोलखाको हिरासतमा राखियो । अभद्र व्यवहार मुद्दामा निवेदकलाई मिति २०७६।९।२४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाबाट साधारण तारेखमा रिहा गरेको बेहोरामा सहीछाप गराई पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, दोलखाको हाताबाटै चौथो पटक पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सिन्धुपाल्चोकको हिरासतमा राखिएकोमा सोउपर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दायर भई सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा निवेदकलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न आदेश जारी भएकोमा सर्वोच्च अदालतको गेटबाटै पुनः गिरफ्तार गरियो । 

प्रत्यर्थी प्रहरी प्रधान कार्यालयसमेतको ठाडो आदेश र निर्देशनमा प्रवृत्त भावना राखी निवेदकलाई पटकपटक पक्राउ गरी बदनियतपूर्वक एकपछि अर्को जिल्लामा पुर्‍याई झुठा मुद्दा लगाउने गरेको प्रत्यर्थीहरूका काम कारबाहीबाटै देखिएको 

छ । निवेदकलाई के कति कारणले पटक पटक पक्राउ गरी गैरकानूनी थुनामा राखी बन्दी बनाइएको हो ?  सो कुराको जानकारी प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट निवेदकका आफन्त र परिवारका सदस्यसमेतलाई दिइएको 

छैन । फरक विचार आस्थाकै कारण देखाई निवेदकलाई मिति २०७६।२।१० देखि आजका मितिसम्म निरन्तर प्रत्यर्थीहरूले गैरकानूनी थुनामा राखेका 

छन् । प्रत्यर्थीहरूको कार्यबाट नेपालको संविधानको धारा १६(१), धारा १७(१) र (२) को (क), (ख), (ग), (ङ), धारा १८(१), धारा २०(१), (२), (३), (८) धारा २२ समेतद्वारा प्रदत्त निवेदकको मौलिक हक अधिकार कुण्ठित भएको छ । निवेदक तिर्थबहादुर राईलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको रिट निवेदन । 

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन मागबमोजिमको आदेश किन जारी गर्नु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसहित कुनै मुद्दामा अनुसन्धान गरेको भए सो मिसिलको प्रमाणित प्रतिलिपि र बन्दीसहित मिति २०७६।१०।२० का दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफसहित उपस्थित हुन आउनु भन्‍ने बेहोराको मिति २०७६।१०।१७ को आदेश । 

तिर्थबहादुर राईलाई यस कार्यालयबाट उल्लिखित मितिमा पक्राउ नगरिएको, रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएबमोजिमको कुनै पनि कार्य यस कार्यालयबाट नगरिएको, निजहरूलाई यस कार्यालयको हिरासतमा समेत नराखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार काठमाडौं र ऐजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको लिखित जवाफ । 

मिति २०७६।१०।१४ मा मेरो कमान्डमा खटिएको मोबाइल गस्ती टोलीले गस्ती गर्दै जाने क्रममा काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला धुलिखेल नगरपालिका वडा नं. ४ स्थित अरनिको राजमार्ग सडक खण्डमा एक जना पुरूष व्यक्तिले महिला वर्गमाथि अपशब्द प्रयोग गरी होहल्ला गरिरहेको छ भन्ने खबर प्राप्त हुनासाथ सो स्थानमा जाँदा पछि नाम, थर, वतन खुल्न आएको तिर्थबहादुर राईले महिला वर्ग विरूद्ध अपशब्द प्रयोग गरी होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी निजलाई सम्झाई बुझाई गर्दा उल्टै डिउटीमा खटिएको प्रहरी टोलीलाई समेत गालीगलौज गरी प्रहरीको काम कारबाहीमा समेत बाधा अवरोध पुर्‍याएको हुँदा निजलाई ऐजन राति २१:०० बजेको समयमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा ६ बमोजिमको जरूरी पक्राउ पुर्जीसाथ पक्राउ परी प्रतिवेदनसाथ दाखिला गराइएका प्रतिवादीउपर मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ को कसुरमा मिति २०७६।१०।१५ मा दर्ता गरी निजलाई दिइएको जरूरी पक्राउ पुर्जी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०७६।१०।१५ गते पेस गरी जरूरी पक्राउ पुर्जी स्वीकृति गराई पक्राउ मिति २०७६।१०।१४ बाटै लागू हुने गरी पहिलो पटक दिन ७ (सात) को म्याद अनुमति प्राप्त भई निजलाई अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष पेस गरी बयान गराई यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा राखी प्रस्तुत मुद्दाको थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको छ । निजलाई हिरासत कक्षमा राख्नुअघि निजले मेरो आफन्तको सम्पर्क नं. हो भनी दिइएको मोबाइल नम्बरहरूमा फोन गरी जानकारी गराई हिरासतमा रहँदा बस्दाको समयमा निजलाई भेटघाट गर्न आउने आफन्तहरू र कानूनी व्यवसायीसमेतलाई भेटघाट गराइएको छ । विपक्षी तिर्थबहादुर राईलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने, आफन्तहरूसँग भेटघाट गर्न नदिने जस्ता किसिमका कार्यहरू यस कार्यालयबाट भए गरेको होइन छैन । विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्‍चोक र ऐजन कार्यालयका कार्यालय प्रमुखको लिखित 

जवाफ । 

प्रहरीको प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी तिर्थ राई भएको अभद्र व्यवहार गर्न नहुने मुद्दामा मिति २०७६।१०।१४ को राति २१:२० बजेको समयमा जरूरी पक्राउ पुर्जी दिई प्रहरी प्रतिवेदनसाथ यस कार्यालयमा दाखिल हुन आएका थिए । निज प्रतिवादी तिर्थराज राईलाई प्रहरी हिरासतमा नराखी छाडेमा आफू विरूद्धको प्रमाणसमेत लोप गरी निज प्रतिवादी भाग्न उम्कन सक्ने भएकाले निजलाई प्रहरी हिरासतमा राखी बयानलगायतको अन्य अनुसन्धान कार्य गर्नुपर्ने भएको हुँदा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(३) बमोजिम पक्राउ मितिबाट लागू हुने गरी अनुमतिका लागि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको सहमतिसहित जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको मिति २०७६।१०।१५ को पत्र यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको हो । सोपश्चात् यस कार्यालयबाट मिति २०७६।१०।१५ का दिन मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम निज प्रतिवादी तिर्थ राईलाई प्रहरी हिरासतमा राखी उक्त मुद्दाको अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएकोसम्म हो । प्रचलित कानूनबमोजिम म्याद थप गरी निज प्रतिवादी तिर्थ राईलाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्‍चोक र ऐ. का प्रमुख जिल्ला अधिकारीको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा पक्राउ गर्ने तथा थुनामा राख्‍नेलगायतको कार्य यस प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट गरिएको छैन । विपक्षी रिट निवेदक तिर्थबहादुर राईउपर जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा अभद्र व्यवहार मुद्दा दर्ता गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४(६) बमोजिम म्याद थप गरी अनुसन्धान कार्य भइरहेको र रिट निवेदकले निवेदनमा कानूनविपरीत थुनामा राखी शारीरिक एवं मानसिक यातना दिएको भन्ने आरोपहरू झुठ्ठा भएको हुँदा प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालसमेतलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्‍ने बेहोराको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल र ऐजनको कार्यालय प्रमुखसमेतको तर्फबाट पर्न आएको लिखित जवाफ ।

ठहर खण्ड

नियमबमोजिम पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री एकराज भण्डारी, अधिवक्ताहरू श्री कपिलचन्द्र पोखरेल, श्री भुवनप्रसाद निरौला, श्री गंगासागर खत्री, श्री बालकृष्ण गैरे, श्री निरकुमार राई, श्री सन्तोष कोइराला, श्री कान्तिराम ढुंगानाले यी रिट निवेदकलाई अदालतको आदेशले थुनामुक्त गरे  तापनि प्रहरी प्रशासनले निरन्तर रूपमा विभिन्न ठाउँहरूमा एउटै अभियोगमा पक्राउ गरी थुनामा राखेर संविधान र कानूनलगायत मानवअधिकारसम्बन्धी मान्य सिद्धान्तहरूको उल्लङ्घन गरेको छ । कुनै पक्षको विचारमा समर्थन गरेको आधारमा मात्र निजलाई अभद्र व्यवहारमा पक्राउ गरी पटकपटक थुनामा राख्नु संविधानविपरीतको कार्य हो । यी निवेदकलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखेको हुँदा निजलाई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी गरिपाउँ भनी बहस गर्नुभयो । विपक्षी तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री हरिप्रसाद जोशीले यी रिट निवेदकले विभिन्न स्थानमा पटकपटक गैरकानूनी कसुर गरेकोले कानूनबमोजिम नै पक्राउ गरी थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

दुवैतर्फको कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ विचार गर्दा रिट निवेदकको मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट जारी हुनुपर्ने हो होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो । 

२. यी बन्दी तीर्थबहादुर राईलाई सर्वप्रथम मिति २०७६।२।१० मा सिन्धुली जिल्लाको डाँडीगुराँसेबाट पक्राउ गरी अभद्र व्यवहार मुद्दा चलेको भन्ने निवेदन जिकिर रहेछ । सो मुद्दाउपर सुनुवाइ हुँदा मिति २०७६।३।३ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीबाट रू. २१,०००।- धरौट माग भएकोमा धरौट राख्न नसकी थुनामा रहेको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीबाट मिति २०७६।५।१९ मा फैसला भई लागेको ६ महिना कैद मिति २०७६।८।४ मा भुक्तान भई थुनामुक्त हुनु पर्नेमा कैद भुक्तान भएपछि पनि थुनामुक्त नगरेको भन्ने जिकिर रहेको 

देखियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुलीको फैसला यी निवेदक बन्दीले पुनरावेदन गरेको भन्ने भनाइ नरहेबाट उक्त आरोप र फैसला यी निवेदकले स्वीकार गरी बसेको देखिन्छ । सिन्धुलीबाट थुनामुक्त नगरी रामेछाप जिल्ला पुर्‍याई अभद्र व्यवहार मुद्दा चलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट साधारण तारेखमा छाडिएकोमा थुनाबाट मुक्त नगरी दोलखा जिल्ला पुर्‍याई अभद्र व्यवहार मुद्दामा निवेदकलाई २०७६।९।२४ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय दोलखाबाट साधारण तारेखमा छोडेको कागजमा सहीछाप गराई सिन्धुपाल्चोक पुऱ्याइएको भन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकमा राखिएको हिरासतउपर सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन ०७६-WO-०२१८ परेको देखियो । यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनाबाट मुक्त गरेको पनि देखियो । त्यसरी यस अदालतबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनामुक्त गर्ने आदेश हुँदाहुँदै यसै अदालतको गेटबाट पुनः गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा हिरासतमा राखिएको छ भनी रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखिन्छ । विपक्षी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकको लिखित जवाफमा तिर्थबहादुर राईले महिला वर्ग विरूद्ध अपशब्द प्रयोग गरी होहल्ला गरिरहेको अवस्थामा फेला पारी मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ११८ को कसुरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकबाट मिति २०७६।१०।१४ देखि लागू हुने गरी अनुमति प्राप्त भई यस कार्यालयको न्यायिक हिरासतमा राखी प्रस्तुत मुद्दाको थप अनुसन्धान कार्य भइरहेको भनी खुल्न आएबाट यी निवेदकलाई अभद्र व्यवहारमा थुनामा राखेको कुरा पुष्टि हुन आएको छ ।

३. यस अदालतबाट मिति २०७६।१०।१४ मा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गर्ने आदेश हुँदाहुँदै यसै अदालतको गेटबाट पुनः गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा हिरासतमा राखिएको भन्ने निवेदन जिकिर सम्बन्धमा अदालतबाट छुट्नासाथ यी निवेदक काभ्रेपलाञ्चोक पुगेको र त्यहाँ महिलासमेतलाई अभद्र व्यवहार गरेको कसुरमा पक्राउ गरेको भन्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक र ऐजनका प्रमुखको लिखित जवाफ देखिन्छ । कुन महिलाबाट कुन समयमा त्यस्तो जानकारी आएको थियो, त्यो जानकारी कहाँ, कसले, कसरी रीतपूर्वक अभिलेख गर्‍यो, कसरी निजलाई पक्राउ गर्ने टोली खटाइयो, यसमा अनुत्तरित धेरै प्रश्न यस इजलाससमक्ष प्राप्त मिसिलबाट उब्जन्छ । पटकपटक अभद्र व्यवहारको अपुष्ट आरोप लगाइएको वैयक्तिक स्वतन्त्रता आबद्ध यस प्रकृतिको मुद्दामा प्रहरीले भन्नासाथ अदालतले विश्वास गरिहाल्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता 

देखिँदैन । यी बन्दीको संलग्नतामा कुनै आपराधिक कार्य भएको छ भनी वस्तुनिष्ठ रूपमा विपक्षीहरूले भन्न सकेको पाइँदैन । अरू कुनै कारण फेला नपरे पनि यी निवेदकलाई थुनामै राख्ने पूर्वाग्रहको कार्यान्वयन अभद्र व्यवहारको आरोपको माध्यमबाट गरिएको देखिन्छ । यसरी तीर्थबहादुर राईलाई विपक्षीहरूले एउटै आरोपमा विभिन्‍न स्थानबाट नियन्त्रणमा लिई प्रहरी हिरासतमा राखिरहने कार्यलाई कानूनबमोजिमको थुना मान्‍न सकिँदैन । 

४. लोकतन्त्रमा वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई व्यक्तिको प्रमुख तथा सर्वोत्कृष्ट हकको रूपमा 

लिइन्छ । यो ज्यादै संवेदनशील विषयसमेत हो । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा, १९४८ को धारा ३ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई जीवन, स्वतन्त्रता र सुरक्षाको हक हुने भनी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई प्राथमिकता दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १७ ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिने छैन भनी मौलिक हक प्रदान गरेको छ । राज्यले सबै नागरिकलाई समान अवस्थामा समान किसिमको व्यवहार गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ । कुनै नागरिकप्रति प्रवृत्त धारणा राखेर व्यवहार गर्नु हुँदैन ।

५. कानूनबमोजिम बाहेक वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी कसैको पनि वैयक्तिक स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लगाउन वा अपहरण गर्न पाइँदैन । संविधानले कानूनी औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने प्रकृतिका थुना, गिरफ्तारी तथा गैरकानूनी रूपमा शक्तिको प्रयोग गर्नबाट निषेध गरेको छ । राज्यका हरेक निकायका काम कारबाही संविधान, कानून एवम् न्यायका मान्य सिद्धान्तअनुकूल हुनुपर्दछ । वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अधिकारबाट वञ्चित गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रक्रियाको अनिवार्य रूपमा अनुशरण गर्नुपर्ने हुन्छ । कानूनको उचित प्रक्रियाको अनुशरण नगरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतामाथि लगाइएको अङ्कुशले न्यायिक वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी रूपमा वा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखेर बन्दी बनाइएको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनामुक्त गर्नु अदालतबाट अपेक्षित विषय हो ।

६. संविधान र प्रचलित कानून, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, न्यायिक अवधारणा र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू, कानूनको शासन, अन्तर्राष्ट्रिय कानूनसमेतद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको संरक्षण गर्नेसमेत कुनै दृष्टिले हेर्दा पनि प्रवृत्त धारणा राखेर गरिएको व्यवहारलाई उचित ठान्‍न सकिँदैन । कानूनी प्रक्रियामा व्यक्तिउपर गरिने व्यवहार न्यायिक, स्वच्छ, पूर्वाग्रहविहीन र तर्कसङ्गत  हुनुपर्दछ । कानूनको उचित प्रक्रिया अनुशरण नगरी व्यक्तिलाई बन्दी बनाउने कार्य अनुचित एवं अस्वीकार्य हुन्छन् । कुनै पनि नागरिकलाई एकै प्रकृतिको मुद्दामा पटकपटक बन्दी बनाई धरौटी माग भएकोमा धरौटी दाखिला भएपछि पनि थुनामुक्त नगर्नु र यस अदालतको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशबाट थुनामुक्त गरिसकेपछि पनि विभिन्न जिल्लामा लगी पाँचौं पटक सोही प्रकृतिको मुद्दामा निरन्तर थुनामा राख्नु अनुचित, अतार्किक र जवाफदेहिताहीन कार्य हो । त्यस्तो कार्य नेपालको संविधान तथा प्रचलित फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा व्यवस्थित प्रावधानको भावना र मर्म प्रतिकूल देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट संविधानद्वारा प्रत्याभूत हक अधिकारको कार्यान्वयनमा गम्भीर अवरोध पैदा गर्ने सम्भावनाहरूसमेत रहन्छ । यस पक्षमा स्वयम् अदालतलगायत नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायहरू गम्भीर हुन वाञ्छनीय देखिन्छ । यसप्रकारको प्रवृत्तिले स्वेच्छाचारितालाई बढावा दिने र संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरूको प्रचलनमा गम्भीर आघात पुर्‍याउने अवस्था रहन्छ । त्यसैले नेपाल सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरूले यसप्रकारको प्रवृत्तिबाट सिर्जना हुने कानूनी दायित्वसमेत वहन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । यस पक्षमा सरकारका सम्बद्ध पदाधिकारीहरू सचेष्ट रहन वाञ्छनीय देखिन्छ ।  यस प्रकृतिका गैरकानूनी कार्यहरूलाई निरन्तरता दिँदै जाने र औपचारिक रूपमा अदालतलाई जानकारी दिँदा अपुष्ट एवं काल्पनिक घटना सिर्जना गरी लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति कानूनको शासनविपरीतका कार्य हुन् भन्ने सम्बन्धमा समेत सम्बन्धित अधिकारी सचेत रहनु पर्दछ । एकातिर अदालतलाई झुठो, बनावटी एवं काल्पनिक कुरा व्यक्त गरी बन्दीलाई निरन्तर थुनामा राख्न बहाना बनाएको पाइएमा कुनै पनि राष्ट्रसेवकको त्यस्तो कामलाई स्वीकार गरी अदालत चुप लागेर बस्दैन र त्यसको परिणामको भागी त्यस्तो झुठो, बनावटी एवं काल्पनिक कुरा अदालतलाई जानकारी गराउनेले नै भोग्नु पर्छ भने अर्कोतर्फ आफ्नो आस्थाको आडमा राज्यको वा कुनै पनि व्यक्तिको जिउज्यान सम्पत्तिमा आघात पुर्‍याएको पाइएमा वा व्यक्तिको शान्तिपूर्वक बाँच्ने अधिकारमा खलल पुर्‍याएमा अदालतले वस्तुनिष्ठ प्रमाणका आधारमा त्यस्ता घटना र व्यक्तिउपर कठोर दृष्टिकोण राख्न बाध्य हुने र कानूनबमोजिम दण्ड सजाय गर्नेतर्फ सबै सचेत हुन आवश्यक छ । 

७. मानिसका आधारभूत हक अधिकार हरहालतमा संरक्षण हुनुपर्दछ भन्‍ने मान्यतालाई मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दस्ताबेजहरूले समेत आत्मसात् गरेका छन् । नागरिकको मौलिक हकको हनन् भएमा नेपालको संविधानको धारा १३३(२) र (३) बमोजिम सर्वोच्च अदालतले असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी उपयुक्त आदेश जारी गरी नागरिकको मौलिक हकको प्रचलन गराउनु पर्दछ । कुनै फौजदारी कानून प्रतिकूल कार्य भएको अवस्थामा आवश्यक अनुसन्धान, छानबिन गरी दोषीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु सम्बद्ध निकायहरूको कानूनी कर्तव्य हुन्छ भन्‍ने कुरामा विवाद छैन । यसका लागि न्यायिक प्रक्रिया अपनाउनु र अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा राखी अनुसन्धान, छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु आवश्यक हुन्छ । न्यायिक प्रक्रिया सञ्चालन गर्दा कानूनबमोजिमको उचित प्रक्रियाको अनुशरण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । कुनै कसुरजन्य कार्य भएको छ भन्दैमा कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा राखी कसैलाई बन्दी बनाउन मिल्दैन । साथै यस्तै तथ्यसँग सम्बन्धित खिमबहादुर खड्काको हकमा महेन्द्र खड्का विरूद्ध नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय, सिंहदरबारसमेत (ने.का.प. २०७६ अङ्क ४ नि.नं.१०२५३) भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिटमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भएको अवस्थासमेत छ । प्रस्तुत निवेदनका सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूले यी बन्दीलाई अनवरत रूपमा एकपछि अर्को आरोप लगाई पक्राउ गर्ने गरेको वा वस्तुनिष्ठ रूपमा यी वादीले के कस्तो गैरकानूनी कार्य गरेको हो भन्नेबारे विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट स्पष्ट एवं विश्वसनीय रूपमा आफ्नो तर्क र आधार प्रस्तुत गर्नसकेको नदेखिँदा यहाँ बन्दीको आस्थाकै कारण पक्राउ गरेको होइन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन ।

८. अतः निवेदकका भाइ तीर्थबहादुर राईलाई उचित कारण र विश्‍वसनीय आधारबेगर पटकपटक अभद्र व्यवहार मुद्दामा आरोप लगाई मिति २०७६।२।१० देखि निरन्तर रूपमा प्रहरी हिरासतमा राखेको देखिएबाट यी बन्दीलाई एकपछि अर्को स्थानमा एकै आरोप लगाई बन्दी बनाउनुको पछाडि प्रवृत्त धारणा छैन भन्‍न नसकिने हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ३७(क)(ख) बमोजिम यस अदालतका रजिस्ट्रारको रोहवरमा निज तीर्थबहादुर राईलाई तत्काल थुनामुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशका सम्बन्धमा संक्षिप्त आदेश जारी भई बन्दी थुनामुक्त गरिसकिएको हुँदा थप केही गरिरहन परेन । प्रस्तुत आदेशको जनाउ विपक्षीहरूलाई समेत दिनू । 

९. प्रस्तुत आदेशको विद्युतीयप्रति अपलोड गरी निवेदकको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

 

इति संवत्‌ २०७६ साल माघ २० गते रोज २ शुभम् ।