निर्णय नं. ८२६३ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ८२६३         फागुन, २०६६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बलराम के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

संवत् २०६४ सालको रि.नं. –WO–०८९६

आदेश मितिः २०६६।३।१।२

 

विषय : उत्प्रेषण समेत ।

 

निवेदकः रौतहट जिल्ला, अकोलवा गा.वि.स. वडा नं. ५ स्थायी घर भई बीरगञ्ज       नगरपालिका वडा         नं. ७ बस्ने जि.प्र.का. तनहुँको प्र.ना.नि. पदबाट वर्खास्त गरिएको    हरिनाथप्रसाद

विरुद्ध

विपक्षीः नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौं समेत

 

§  अपराधी भनी अदालतबाट घोषित व्यक्ति नै प्रहरी पदमा पुर्ननियुक्ति हुदै जाने हो भने यसले प्रहरीप्रति जनआस्था नहुने मात्र होइन अन्य Law Abiding इमानदार अनुशासित नैतिकवान प्रहरी कर्मचारीको मनोवललाई समेत असर गर्ने ।

(प्रकरण नं.७)

§  समानताको हकको अर्थ एक वर्गले पाउन नसक्ने सुविधा पाएको कारण अर्को वर्गलाई पनि कानूनले दिन नहुने सुविधा सहुलियत वा फाइदा पनि दिलाउने होइन । यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको संविधानले दिएको समानताको हकको गलत बुझाइ र गलत अर्थ गराइ तथा गलत व्याख्या हुनजाने।

(प्रकरण नं.१२)

§  कानूनले दिएको हक वा अधिकार वा सुविधा एउटै प्रकारको एउटै अवस्थाको एउटै वर्गकाहरू मध्ये कसैलाई उपभोग गर्न दिने तर त्यस्तै समान वर्गका अरु कसैलाई नदिने गरेको अवस्थामा मात्र यस अदालतले त्यसरी कानूनले दिइरहेको हक वा सुविधा वा अधिकार हननमा हक प्रचलन गराउन आदेश गर्दछ । तर कानूनले दिन नहुने सहुलियत कुनै अधिकारीले कसैलाई दिलाएको आधारमा अरुलाई पनि त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन  नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१३)

§  हक र अधिकार कानूनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनले नदिएको सुविधा कसैले गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गर्दैमा त्यस्तो सुविधा अर्कोले पनि दावी गर्न सक्दैन । कानूनले प्रदान नगरेको हक वा सुविधा कुनै अधिकारीले कानूनको गलत व्याख्या वा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी गलत निर्णय गरी कसैलाई कुनै सुविधा दिन्छ र त्यही आधारमा अन्य समान वर्गकोले पनि त्यस्तो सुविधा दावी गर्छ भने कसैले गलत तरीकाले कानूनविपरीतको सुविधा प्राप्त गर्दैमा अर्कोले पनि त्यस्तो सुविधा दावी गर्न नसक्ने ।

(प्रकरण नं.१५)

 

निवेदक तर्फवाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री सतिश झा

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश पोखरेल

अवलम्वित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ (क) ३३(ख) र दफा ३४(ग) र (घ)

§  प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(क)(ख)

 

आदेश

न्या.बलराम के.सी.: नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्न प्रकार छ :—

      निवेदकलाई पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतले प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) अनुसारको कसूर गरेको ठहराई मिति २०५८।३।२८ मा निवेदकलाई १५ दिन कैद सजाय हुने गरी क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट फैसला गरी सो फैसलाको आधारमा प्रहरी महानिरीक्षकले ऐ ऐनको दफा १०(१) (ख) अनुसार वर्खास्त समेत गरेको जानकारी मिति २०५८।५।१२ मा प्राप्त भएको मा ऐ.ऐ. नं. को दफा ३६(१) बमोजिम तोकिएको ३५ दिन भित्रै केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा मिति २०५८।६।९।३ मा पुनरावेदन पत्र चढाएको नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी पुनः पदमा वहाल गरिपाऊँ भनी तत्कालीन श्री ५ को सरकार समक्ष पुनरावेदन गरेकोमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट मिति २०६०।९।४ मा फैसला हुँदा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराले ठहराएको १५ दिने कैदको सजाय उल्टी हुने तीन महिनाको खाईपाइ आएको तलब बराबरको जरीवाना मात्र हुने भनी अन्तिम ठहर फैसला भएको छ । 

निवेदक अव कैदको सजाय पाएको व्यक्ति नभएकोले नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय बदर गरी सार्वजनिक पदमा बहाली गरिपाऊँ भनी गृहमन्त्री समक्ष पटक–पटक निवेदन दर्ता गराई निर्णयको जानकारी माग गर्दा आजभोलि भन्दै टुङ्ग्याउँदै आई निवेदक सरहकै प्र.ना. निरीक्षक अनिलकुमार पौडेल समेतका ५५ जनालाई नोकरीबाट हटाएको निर्णय बदर गरी पुनर्वहाली हुने ठहराई नियुक्ति समेत प्रदान गरी देखादेखी असमानताको व्यवहार गरेकोले संवत् २०६३ सालको रि.नं. ०७२६ को परमादेशको निवेदन पत्र दायर गरेकोमा सम्मानित अदालतबाट ३ महिना भित्रमा कानूनबमोजिम निर्णय गर्नु भनी जारी भएको परमादेशको म्याद समेत व्यतीत गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी भएको मिति २०५८।३।२८ कै निर्णयलाई सदर हुने ठहराई गृहमन्त्रीज्यूबाट मिति २०६४।११।२६ मा निर्णय भएको छ ।

अतः प्रतिपक्षीहरूद्वारा भएको उल्लिखित मिति २०५८।३।२८, २०६४।११।२६ को निर्णय र सो निर्णय हुनुभन्दा पूर्व तथा पश्चात्का सम्पूर्ण काम कारवाही आदेश पत्राचार समेत नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १२(२), १३(१) (२) १९ र प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०, ११ तथा प्रहरी नियमावली २०४९ को नियम ८४ समेतद्वारा प्राप्त प्रदत्त मौलिक एवं. कानूनी हक हनन् भएकोले ती निर्णयहरू बदर बातील गरी मेरो साविककै पदमा सेवाबाट वर्खास्त गरेकै मितिबाट लागू हुने गरी पुनर्वहाली गरी कानूनबमोजिमको तलब सुविधा भत्ता ग्रेड समेत प्रदान गर्नु भनी प्रतिरक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी गरी आघातित हकहरूको संरक्षण तथा समर्थन गरी न्याय पाऊँ भन्ने व्यहोराको रिट निवेदन जिकीर ।

यसम के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको १ प्रति नक्कलसाथै राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाई त्यसको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने एक न्यायाधीशको इजलासको २०६५।१।२० को   आदेश ।

रिट निवेदक हरिनाथप्रसाद तत्काल प्रहरी नायव निरीक्षक पदमा सशस्त्र प्रहरी सेनामुख तनहुँमा कार्यरत रहेको अवस्था मिति २०५८।१।३ गतेबाट दंगा नियन्त्रण प्रहरी गण वर्दघाटमा सञ्चालन हुने प्रहरी कारवाही युक्ति अनुशिक्षण तालिममा मनोनित भई सहुलियत स्वरुप दिन ७ विदा छाडिएकोमा निज सो विदा भुक्तानपश्चात् कार्यालयमा हाजिर हुन नआएको र स्थायी घर ठेगानामा खोज तलास गर्दा गराउँदा समेत फेला नपरेको पछि निज मिति २०५८।१।१३ गते कार्यालयमा हाजिर हुन आएकोमा निजलाई प्रहरी चौकी भिरकोट तनहूँमा गई कामकाज गर्ने गरी खटाई पठाएकोमा खटिएको स्थानमा जान रमानापत्र बुझी हाजीर हुन नगई कायरतापूर्वक भागि हिडेको सम्बन्धमा निजउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट कारवाही हुँदा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ बमोजिम १५ दिन कैदको सजाय तोकिएकोले कैदको सजाय पाएको प्रहरी कर्मचारीलाई प्रहरी सेवामा राखिरहने अवस्था नभएकोले निजलाई प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ८८ को देहाय (घ) को कसूरमा ऐ नियमावलीको नियम ८४ को देहाय (ज) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यतः अयोग्य ठहरीने गरी नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने भनी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट मिति २०५८।३।२८ मा निर्णय भएको हो ।

उक्त निर्णयमा चित्त नबुझी निवेदक हरिनाथप्रसादले प्रहरी प्रधान कार्यालय मार्फत् २०५८।६।१० मा नेपाल सरकारमा पुनरावेदन गर्दा २०५८।३।२८ मा वर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय कसूरको गाम्भीर्यता एवं. प्रकृति समेतलाई विचार गर्दा पर्याप्त र कानूनसम्मत देखिएकोले सोही निर्णय सदर हुने ठहर्छ भनी मन्त्रिस्तरबाट मिति २०६४।११।२६ गते निर्णय भएको ।

तसर्थ तत्कालीन परिवेशमा मुलुक अन्तरिम द्वन्दको चपेटामा परी शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सम्वेदनशील अवस्थामा निज निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएर खटाइएको स्थानमा हाजिर हुन नगई कायरतापूर्वक भागी फरार भएको भन्ने सम्बन्धमा निजउपर क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराबाट १५ दिन कैद सजाय हुने ठहरी भएको फैसलाको आधारमा निजलाई प्रहरी सेवामा राखिरहन उपयुक्त नभई प्रहरी नियमावली, २०४९ ले निर्दिष्ट गरेको प्रावधान बमोजिम नोकरीबाट वर्खास्त गरिएको तथा सोउपर परेको पुनरावेदन समेत खारेज भइसकेकोले मिति २०५८।३।२८ र मिति २०६४।११।२६ को निर्णय समेत उत्प्रेषण परमादेशको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः वहाली हुन पाऊँ भनी निज निवेदक पूर्व प्रहरी नायव निरीक्षक हरिनाथप्रसादले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षीले दावी लिएबमोजिमको वर्खास्त गर्ने लगायतका कुनै पनि काम कारवाही यस कार्यालयबाट भए गरेको छैन । यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक अधिकार हनन भएको हो त्यस्को स्पष्ट जिकीर नलिई विना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई रिट निवेदन दिएको देखिन्छ । विपक्षीको दावीको सम्बन्धमा कुनै काम कारवाही नै नगरेको यस कार्यलयलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

निवेदकलाई सेवाबाट वर्खास्त गरिएको मिति २०६०।९।४ र मिति २०६४।११।२६ को फैसलाउपर चित्त नबुझे कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने वैकल्पिक स्रोत हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा गलत नियतले प्रवेश गरी दिएको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको लिखित जवाफ ।

विपक्षी रिट निवेदकलाई कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानूनबमोजिम नै विभागिय कारवाही भै सजाय भएको हुँदा पुनरावेदन तहबाट समेत कानूनसम्मत रुपमा नै निर्णय भएको हुँदा रिट निवेदन व्यहोरामा कुनै कानूनी आधार नभएकोले खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

यसमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाइएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी माननीय गृह मन्त्रीबाट मिति २०६४।११।२६ मा गरेको विभागिय कारवाही सम्बन्धी निर्णयको सक्कल फाईल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् झिकाई पेश गर्नु भन्ने संयुक्त इजलासको २०६५।१०।१३ को आदेश ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की र विद्वान अधिवक्ता श्री सतिष झाले रिट निवेदकलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ (ग) (घ) अनुसारको कसूरदार ठहर गरी १५ दिन कैद सजाय हुने गरी पश्चिमाञ्चल प्रहरी विशेष अदालतले फैसला गरेकोलाई केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतले उल्टी गरी ३ महिनाको तलब बराबरको रकम जरीवाना गर्ने गरी पहिलो निर्णयलाई उल्टी गरेको र रिट निवेदकको जस्तै कानूनी प्रश्न भएका अनिलकुमार पौडेल लगायतका व्यक्तिहरूलाई नोकरीमा पुनरवहाली हुने गरी परमादेशको आदेश जारी भएको हुँदा सामान्य अवस्थामा मेरा पक्ष रिट निवेदकलाई नोकरीबाट वर्खास्त गर्ने गरी भएको निर्णय समानता र न्यायको दृष्टिले मिलेको छैन । विपक्षीहरूको नोकरीबाट हटाउने गरी भएको निर्णय लगायतका काम कारवाही बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा वहाली गर्नु गराउनु भन्ने आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्ने र विपक्षी नेपाल सरकार तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री रमेश पोखरेलले रिट निवेदक प्रहरी कर्मचारी भएर पनि कामकाजको लागि खटाईएको कार्यालयमा हाजिर हुन नगई मुलुक द्वन्दको स्थितिमा रहेको वेला पदीय कर्तव्य निर्वाह नगरी भागी हिडेको हुँदा र राष्ट्रलाई सेवा गर्नु प्रहरी कर्मचारीको परम् कर्तव्य भएकोमा सोलाई उल्लंघन गरेको हुँदा निजउपर विभागिय कारवाही भई नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने कार्य भएको हो । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारअन्तर्गत रही अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको काम कारवाहीले रिट निवेदकको कुनै पनि हकमा हनन भएको स्थिति नहुँदा रिट जारी हुनुपर्ने होइन । रिट खारेज हुनु पर्दछ भनी गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनियो ।

            प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

 

निवेदकको माग देहायबमोजिम देखिन्छ :—

 

क)    निवेदकलाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ (ग) र (घ) बमोजिम १५ दिन कैद सजाय भएकोमा केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतबाट कैद सजाय हुने फैसला उल्टी गरी ३ महिना तलब बराबरको रकम जरीवाना गर्ने गरी फैसला भएकोले सेवामा पुनर्वहाली हुनुपर्ने ।

(ख)   आफू सरहका प्रहरी नायव निरीक्षक अनिलकुमार पौडेल समेतका ५५ जना अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई २०६३।३।३ मा पुनः नियुक्ति गरेकोले संविधानले दिएको समानताको हकअनुसार आफूलाई पनि समान व्यवहार गरी सेवामा पुनर्वहाली गर्नुपर्ने ।

 

२.    पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, निवेदकको मुख्य जिकीर शुरु मुद्दा हेर्ने प्रहरी विशेष अदालतले कैद सजाय गर्ने गरेकोमा पुनरावेदन सुन्ने निकायले कैद सजाय नगरी जरीवाना मात्र गर्ने गरी सजाय गरेकाले कैद सजाय नभएको हुँदा सेवामा पुनर्बहाली हुनपर्ने पहिलो जिकीर देखिन्छ ।

३.    निवेदक प्रहरी ऐन २०१२ लागू हुने प्रहरी कर्मचारी भन्नेमा विवाद भएन । निवेदक एक राष्ट्रसेवक सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्ति प्रहरी सँगठनको प्रहरी कर्मचारी हो । निवेदक र सँगठन बीचको कानूनी सम्बन्ध प्रहरी ऐन २०१२ बमोजिम स्थापित हुन्छ ।

४.    निवेदकउपर प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ को (ग) र (घ) बमोजिमको कसूर गरेको भन्ने आरोपमा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ३४ अनुसार १५ दिन कैद सजाय गरेको देखिन्छ । निवेदकको क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा निर्णयउपर पुनरावेदन पर्दा पुनरावेदन सुन्ने केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतले प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४ अनुसार ३ महिनाको खाईपाई आएको तलब बराबर रु. १४,७००।– जरीवाना मात्र गरी १५ दिन कैद नगर्ने गरेको देखियो । प्रहरी विशेष अदालतले कैद सजाय उल्टाइ जरीवाना मात्र गरेकोले अव निवेदक सेवामा पुनर्वहालीका लागि योग्य हुन्छ हुँदैन भन्ने कानूनी प्रश्न उपस्थित भएको छ । यसको लागि प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ शीर्षक “अपराध र सजाय” र प्रहरी नियमावली २०४९ को आचरणको व्यवस्थाहरू र प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १० समेतलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

५.    प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद (६) मा कडा अपराधहरूको व्यवस्था गरिएको छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३३ (क) ३३(ख) र दफा ३४ मा प्रहरी ऐन, २०१२ लागू हुने प्रहरी कर्मचारीलाई लागू हुने ऐन हो । दफा ३३(क)  ३३(ख) र दफा ३४ ले ती तत् तत् दफाहरूमा उल्लिखित कार्यलाई Criminalize गरेको देखिन्छ । उक्त दफाहरू प्रहरी ऐन, २०१२ लागू हुने प्रहरी कर्मचारीको लागि अपराध हुन् । प्रहरीको Force लाई अनुशासित, कर्तव्यपरायण र उच्च नैतिकमा राख्न प्रहरी कर्मचारीलाई मात्र लागू हुने गरी ती व्यवस्था भएका हुन् । उल्लिखित दफाका अपराध प्रहरी कर्मचारीबाट भएमा दफा ३६ बमोजिम गठित अदालतमा मुद्दा दायर भइ तीन सदस्यीय प्रहरी विशेष अदालतबाट मुद्दा हेरिने व्यवस्था भएको देखिन्छ । परिच्छेद ६ को सजायको व्यवस्था हेर्दा जन्मकैद देखि लिएर जरीवाना मात्र पनि हुने व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस व्यवस्थाअन्तर्गत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रहरी विशेष अदालत पोखराले निवेदकलाई प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ३४(ग)(घ) को कसूरमा दफा ३४ बमोजिम १५ दिन कैद गरेकोमा दफा ३६(ख) बमोजिमको केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतमा पुनरावेदन गर्दा निवेदकलाई ३ महिनाको खाईपाई आएको तलब वरावरको रकम रु.१४,७००।– जरीवाना गर्ने सजाय मात्र गरेको देखियो । निवेदकलाई रु.१४,७००।– जरीवाना गर्ने केन्द्रीय प्रहरी विशेष अदालतको फैसला अन्तिम भएको हुँदा प्रहरी ऐन, २०१२ को प्रसंगमा निवेदक प्रहरी ऐनअन्तर्गत दोषी ठहर भएको व्यक्ति भन्ने  देखिन्छ ।

६.    प्रहरीको काम र्कतव्य भनेको देशमा शान्ति र व्यवस्था कायम राख्न स्थानीय प्रशासनलाई सहयोग गर्ने र स्थानीय प्रशासनबाट परिचालित हुने हो । प्रहरीको अर्को काम कर्तव्य भनेको अपराधीलाई पक्रने, कानूनबमोजिम अनुसन्धान गरी सबूद प्रमाण संकलन गर्ने हो । प्रहरीको पदमा कार्यरत व्यक्ति अपराधमा Convicted व्यक्ति हुनुहुन्न । कैद र जरीवाना वा दुबै सजाय हुनसक्ने अपराधमा सक्षम अदालतबाट जरीवानाको सजाय भई दोषी ठहरी सजाय भएको व्यक्ति कसरी प्रहरी जस्तो उच्च नैतिकता आवश्यक पर्ने पदमा वहाल रहन सक्छ ? हुनत कसैले पनि कुनै अपराध गर्न हुँदैन तर प्रहरी स्वयं आफैले अपराध गर्ने भन्ने कुरा क्षम्य हुँदैन । समाजमा शान्ति, सुरक्षा कायम गर्न र प्रत्येक नागरिकको जीउधनको सुरक्षाको काममा प्रहरीको नै भूमिका हुन्छ । प्रहरीले जहिले पनि जनता र समाजबाट आस्था र विश्वास प्राप्त गर्न   सक्नुपर्छ । असुरक्षित र पीडित व्यक्तिको सुरक्षाको लागि प्रहरी नै एकमात्र आशा हो । जनताले प्रहरीबाट आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न प्रहरी कर्मचारीमा इमानदारीता, राम्रो चरित्र, राम्रो चालचलन, राम्रो व्यवहार, उच्च नैतिकता आवश्यक र अनिवार्य हुन्छ । चरित्र, नैतिकता र आचरण उत्कृष्ठ हुनुपर्छ ।

७.    प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ को अपराध र सजायको व्यवस्था प्रहरीको चालचलन, चरित्र, व्यवहार इमानदारितासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित व्यवस्था हो । प्रहरीको काम अपराध गर्ने अपराधीलाई पक्री कार्वाही गर्ने पनि हो । अपराधी भनी अदालतबाट घोषित व्यक्ति नै प्रहरी पदमा पुर्ननियुक्ति हुदै जाने हो भने यसले प्रहरीप्रति जनआस्था नहुने मात्र होइन अन्य Law Abiding इमानदार अनुशासित नैतिकवान प्रहरी कर्मचारीको मनोवललाई समेत असर गर्दछ । मुलुकी ऐन भाग ४ मा केही महल वाहेक प्राय अन्य सबै महल फौजदारी अपराधसम्बन्धी Panel Law का महलहरू हुन् । भाग ४ को फौजदारी अपराधको महल वा अन्य कुनै फौजदारी अपराध सम्बन्धी कानूनअन्तर्गत सजाय पाएपछि फौजदारी अपराधमा सजाय भएको मानिन्छ । फौजदारी अपराधमा सजाय पाएपछी केही महलको केही नं.बाहेक ठूलो होस् वा सानो फौजदारी अपराधमा अदालतबाट दोषी ठहर भएको मानिन्छ । भाग ४ को महल अन्तर्गत कैद र जरीवाना वा दुई मध्ये एक सजाय हुनु पनि सजाय पाएकै मानिन्छ । प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ६ (क) शीर्षक नै अपराध र सजायको हो । परिच्छेद ६ का सबै दफाहरूले प्रतिवन्ध लगाएको काम गर्नु नै प्रहरी कर्मचारीको लागि अपराधपूर्ण कार्य हो । प्रहरी कर्मचारी, जसको चालचलन, चरित्र, इमानदारीता आदी जनताको विश्वास जित्न सक्ने स्वच्छ हुनुपर्छ । त्यस्तो व्यक्तिले परिच्छेदको ६ का कसूर गर्न र सजाय पाउनु भनेको आचरणविपरीत काम गर्नु हो ।

८.    प्रहरी नियमावली, २०४९ को परिच्छेद ९ मा सजायको व्यवस्था गरेको छ । नियम ८८(ग) मा बराबर अनुशासनहिनताको काम गरेमा र (ङ) मा आफ्नो पदको जिम्मेवारीअनुसार आचरण नगरेमा नोकरीबाट हटाउने र वर्खास्त गर्ने सम्मको सजाय हुन सक्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रहरी कर्मचारीले ऐनको परिच्छेद ६ को अपराध गर्दछ र सक्षम अदालतबाट सजाय पाउँदछ भने त्यसरी सजाय पाउने Convicted प्रहरी कर्मचारीले आफ्नो पदको जिम्मा अनुसारको आचरण नगरेको मानिन्छ । अनुशासनहीन काम गरेको मानिन्छ । प्रहरीको पद अनुशासनमा रहने पद हो । प्रहरी कर्मचारीले प्रहरीको पदको जिम्मेवारी अनुसार आचरण गर्नु पर्दछ । निवेदकले परिच्छेद ६ मा गर्न नहुने भनी प्रतिवन्धित काम गरेको कारण सजाय पाएको हो यसरी परिच्छेद ६ को अपराधमा दोषी ठहरिने सजाय पाएको निवेदकले नियम ८८ अनुसार पदमा बस्न सक्दैन । यस्तो अवस्थामा प्रहरी विशेष अदालतबाट कैद सजाय नभएको जरीवाना मात्र सजाय भएकोले पुनर्वहाली हुनुपर्छ भन्ने जिकीर पुग्न सक्दैन । निवेदकले प्रहरी ऐन २०१२ को दफा १०(१)(क)(ख) को गलत व्याख्या गरेको देखिन्छ । १०(१)(ख) को व्यवस्था प्रहरी विशेष अदालत वा अन्य कुनै अदालतबाट कैद वा जरीवाना दुबै सजाय हुन सक्ने अपराधमा कैद सजाय नगरी जरीवाना मात्र सजाय भएकोमा सजाय नभएको मानी पदमा पुनर्वहाली हुने भनेको होइन । १०(१) (ख) को व्यवस्था नै मनोमानी वर्खास्तीबाट बचाउ शीर्षकअन्तर्गत छ । दफा १० को व्यवस्था प्रहरी कर्मचारीलाई विभागिय कारावाही गर्नुपर्दा लागेको आरोपमा आफ्नो भनाई र स्पष्टीकरण पेश गर्ने मौका नदिई ठाडो पर्चा खडा गरी प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत विभागीय कारवाही गर्न नहुने व्यवस्था हो । दफा १० को व्यवस्था कारवाही र सजाय गर्न पर्दा No body should be condemmed unheard को व्यवस्था हो । दफा १०(१)(ख) को व्यवस्था भनेको परिच्छेद ६ को अपराधमा सक्षम अदालतबाट प्रमाणको आधारमा दोषी ठहरी कैदको सजाय भएको छ भने कैदको सजाय भएको कारण प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत सफाइको प्रमाण पेश गर्ने मौका प्रदान नगरिकनै वर्खास्ती गर्न सक्ने व्यवस्था हो । दफा १०(१)(ख) को व्यवस्था भनेको जरीवानामात्र सजाय भएकोलाई स्वत पुनर्वहाली हुने व्यवस्था होइन । निवेदकले ऐनको दफा १०(१)(ख) ले गलत अर्थ गरेको देखियो ।

९.    निवेदकलाई ऐनको परिच्छेद ६ को अपराधमा जरीवाना मात्र भएको हो । जरीवाना पनि सजाय हो । विधायिकाले अपराधको गाम्भीर्यताअनुसार कैद र जरीवाना दुबै वा कैद र जरीवानामध्ये कुनै एकमात्र सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरी न्यायाधीशलाई स्वविवेकिय अधिकार दिन सक्छ । ऐनको दफा ३४ मा भएको जरीवाना मात्र गर्न सक्ने व्यवस्था यही सिद्धान्तमा आधारित व्यवस्था हो । प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकलाई जरीवाना मात्र सजाय भएको भन्ने प्रश्न होइन । प्रश्न निवेदक प्रहरी विशेष अदालतबाट दोषी ठहरीएको हो होइन प्रश्न यो हो यदि निवेदक परिच्छेद ६ को कसूरमा प्रहरी विशेष अदालतबाट सफाइ पाएको हो भने निवेदकले पुनर्वहाली हुने हक प्राप्त गर्दछ होइन निवेदक दोषी ठहरी सजाय भएको हो भने निवेदकले पुनर्वहाली हुने हक प्राप्त गर्दैन । निवेदक विरुद्ध प्रहरी विशेष अदालतबाट दोषी ठहरेकोले निवेदक पुनर्वहाली हुन सक्दैनन् ।

      १०.    अव दोस्रो प्रश्नको सम्बन्धमा हेर्दा निवेदक समेतले पुनर्वहाली पाएको तर आफूले नपाएकोले संविधानको धारा १३ को समानताको हक हनन भएको भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ ।

      ११.    समानताको हक भनेको समान वर्ग अर्थात Similarly situated व्यक्तिहरू बीच समान व्यवहार हुनुपर्छ त्यस्तो समानहरूबीच भेदभाव गर्न हुँदैन भन्ने हो । समानताको हक भनेको समान वर्ग Similarly situated व्यक्तिहरू बीच कानूनले दिएको हक कसैलाई उपभोग गर्ने दिने कसैलाई नदिने गरी कसैलाई वञ्चित गर्न मिल्दैन ।

      १२.   कानूनले नदिएको हक, कानूनले नदिएको सहुलियत वा कानूनले नदिएको सुविधा र फाइदा भनसुनको आधारमा नातावाद कृपावाद Favouritism, Nepotism को आधारमा वा Bribery र Corruption को आधारमा वा कानूनको गलत व्याख्या गरी वा कानून नबुझी कुनै अधिकारीले कसैलाई कानूनले दिन नहुने कुनै सुविधा दिलाएछ तर त्यस्तै अवस्थाका अन्य कसैलाई चाहिँ दिलाएन छ भने धारा १३ को समानताको हकको अर्थ एक वर्गले पाउन नसक्ने सुविधा पाएको कारण अर्को वर्गलाई पनि कानूनले दिन नहुने सुविधा सहुलियत वा फाइदा पनि दिलाउने होइन । यस्तो व्याख्या गर्नु भनेको संविधानले दिएको समानताको हकको गलत बुझाइ र गलत अर्थ गराइ तथा गलत व्याख्या हुन जान्छ ।

१३.   समानताको हक भनेको संविधान वा कानूनले दिएको हक वा अधिकार वा सुविधा समान अवस्थाका अर्थात् एउटै प्रकारका वा एउटै अवस्थाका वा एउटै वर्गकाहरू मध्ये Reasonable Classification नगरी अर्थात कानूनद्वारा वर्गिकरण नगरी कसैलाई कानूनले दिएको त्यस्तो हक वा अधिकार वा सुविधा उपभोग गर्न दिने कसैलाई नदिई त्यस्तो हक वा अधिकार सुविधाबाट वञ्चित गर्न नपाइने व्यवस्था हो । यसरी कानूनले दिएको हक वा अधिकार वा सुविधा एउटै प्रकारको एउटै अवस्थाको एउटै वर्गकाहरू मध्ये कसैलाई उपभोग गर्न दिने तर त्यस्तै समान वर्गका अरु कसैलाई नदिने गरेको अवस्थामा मात्र यस अदालतले त्यसरी कानूनले दिइरहेको हक वा सुविधा वा अधिकार हननमा हक प्रचलन गराउन आदेश गर्दछ । तर कानूनले दिन नहुने सहुलियत कुनै अधिकारीले कसैलाई दिलाएको आधारमा अरुलाई पनि त्यस्तो सुविधा प्राप्त हुन सक्दैन ।

१४.   धारा १०७(२) अन्तर्गत यस अदालतलाई प्राप्त असाधारण अधिकारबाट कसैको कानूनद्वारा स्थापित भइरहेको हक गैरकानूनी तरिकाले वा कानूनविपरीत वा स्वेच्छाचारी व्यवहार वा भेदभावपूर्ण व्यवहार वा खराव भावनाले अपहरण गरेमा त्यसरी कानूनद्वारा स्थापित हक प्रचलन गराउँदछ । कानूनले स्थापित नै नभएको हकका सम्बन्धमा पर्न आएको निवेदनको आधारमा रिट जारी गरी हक सिर्जना गरिदिने होइन । अदालतले हक सिर्जना गर्दैन । हकको सिर्जना संविधान वा ऐनद्वारा हुन्छ । असाधारण अधिकार वा साधारण अधिकार जुनसुकै अधिकार भएपनि अदालतले त कानूनद्वारा सिर्जित र स्थापित भइरहेको हक प्रचलन मात्र गराउँदछ । निवेदकको सम्बन्धमा प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेद ६ को कसूरमा जरिवान भई दोषी ठहर भएकालाई पुनर्वहालीको अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ ले दिएको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग अनुरूप आदेश जारी गरी निवेदकलाई पुनर्वहाली गराउने हो भने त्यो आदेशले हक प्रचलन गराएको होइन हक सिर्जना गरेको हुन जान्छ । असाधारण अधिकारसम्बन्धी मान्य सिद्धान्त र न्यायकै मान्य सिद्धान्तविपरीत हुने गरी यस अदालतले त्यस्तो आदेश गर्दैन ।

१५.   निवेदक हक अधिकारमा अस्पष्ट भएको देखिन्छ । सेवामा पुनर्वहाली गरिपाऊँ भन्ने निवेदकको माग हो जवकि अनुशासनहीन काम गर्ने र पद अनुसारको आचरण विपरति काम गर्ने प्रहरी कर्मचारीलाई कारवाही गरी हटाउने, वा वर्खास्ती गर्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । हक र अधिकार कानूनबाट मात्र प्राप्त हुन्छ । कानूनले नदिएको सुविधा कसैले गैरकानूनी तरिकाले प्राप्त गर्दैमा त्यस्तो सुविधा अर्कोले पनि दावी गर्न सक्दैन । कानूनले प्रदान नगरेको हक वा सुविधा कुनै अधिकारीले कानूनको गलत व्याख्या वा आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गरी गलत निर्णय गरी कसैलाई कुनै सुविधा दिन्छ र त्यही आधारमा अन्य समान वर्गकोले पनि त्यस्तो सुविधा दावी गर्छ भने कसैले गलत तरीकाले कानूनविपरीतको सुविधा प्राप्त गर्दैमा अर्कोले पनि त्यस्तो सुविधा दावी गर्न सक्दैन ।

१६.    अधिकारीले कानूनको गलत बुझाइ वा अर्थ गराइ वा भनसुनका आधारमा वा Bribery र Corruption आधारमा वा Favouritism र Nepotism का आधारमा वा कुनै अधिकारीले कसैलाई गलत सुविधा दिएकोमा त्यस्तो गैरकानूनी लाभ, सुविधा, सहुलियत, फाइदा दिए दिलाएमा त्यस्तो गैरकानूनी, सुविधा, फाइदा, सहुलियत प्राप्त गर्नेका विरुद्ध त्यस्तो गैरकानूनी सुविधा प्राप्त गरेको हक सुविधा बदर गराइ पाउन परे जो कसैले उजूर गर्न Locus standi हुन्छ । धारा १०७(२) को असाधारण अधिकार अन्तर्गत यस अदालतले कानूनविपरीतको सुविधा कसैले प्राप्त गर्दछ भने अरुलाई पनि त्यस्तो कानूनविपरीतको सुविधा दिलाउँदैन बरु कसैको निवेदन परेमा कानूनी दायराको आधारमा त्यस्तो कानूनविपरीतको सुविधा लिने निर्णय बदर गराउँदछ, समानताको हक भनेको यही हो । संवत् २०५९ सालको रिट नं. २५५३ निवेदक चन्द्रबहादुर शाह विरुद्ध सञ्चालक समिति टि.सी.एन. को निर्णयमा मिति २०६२।७।८।३ (सर्वोच्च अदालतको निर्णयहरू २०६३ विशेषांक) र २०६२ सालको रिट नं. ३२१५ निवेदक कोहिरला कर्ण विरुद्ध जनकपुर चुरोट कारखाना भएको निर्णयमा २०६६।२।१७ मा विस्तृत व्याख्या भइसकेको छ ।

समानताको हकको सम्बन्धमा हाम्रो संविधानको धारा १३ सरह भारतको संविधानले धारा १४ को सम्बन्धमा भएको Gursharan Singh & Others V New Delhi Municipal committee को (AIR 1996 Sc 1175)  को मुद्दामा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले गरेको व्याख्या यहाँ उल्लेख हुन उपयुक्त देखिन्छ । उक्त मुद्दामा "The guarantee of equality before law is a positive concept and it cannot be enforced by a citizen or Court in a negative manner. To put it in other words, if an illegality or irregularity has been committed in favour of any individual or a group of individuals, the others cannot invoke the jurisdiction of the High Court or of the Supreme Court, that the same irregularity be committed by the State or an authority which can be held to be a State within the meaning of Art, 12 of the Constitution," भनी समानताको अधिकारको व्याख्या भएको देखिन्छ ।

१७.   निवेदकले अनिलकुमार पौडेल समेतका अन्य प्रहरी कर्मचारीलाई पुनर्वहाली गरेको तर आफूलाई चाहिँ पुनर्वहाली नगरेको जिकीर गरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ । यदी विषयवस्तु समान हो भने प्रहरी विशेष अदालतबाट प्रहरी ऐन, २०१२ को परिच्छेदहरू ६ को अपराधमा सक्षम अदालत प्रहरी विशेष अदालतबाट जरीवानाको सजाय भई दोषी ठहरिएको निवेदकले उल्लेख गरेको व्यक्तिहरूलाई पुनर्वहाली दिएको भन्दैमा यस अदालतले त्यस्तो गल्ती दोहोर्‍याउँदैन ।

१८.   कुनै अधिकारीले जानेर वा नजानेर वा गल्तीले वा कानूनको गलत बुझाइ र गलत व्याख्या गरी वा अन्य कुनै कारणले कुनै गल्ती गरी कुनै निर्णय गर्छ भने त्यसपछि त्यस्तो विषयमा अरुले पनि त्यस्तै निर्णय गर्नुपर्छ भन्ने होइन ।

१९.    प्रस्तुत निवेदनमा परमादेश जारी गरी निवेदकलाई सेवामा वहाल गर्नु भन्ने आदेश जारी गर्ने हो भने त्यस्तो आदेश धारा १०७ अन्तर्गतको असाधारण अधिकार अन्तर्गतको कानूनी आदेश हुँदैन । त्यस्तो आदेश २०१९ सालको संविधान अन्तर्गतको राजाबाट अवशिष्ट अधिकार अन्तर्गत हुकुम जारी गरी कानूनले नमिल्नेमा पनि गरीदिनु भन्ने आदेश गरे सरह हुन जान्छ । यस अदालतले त्यस्तो गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक आदेश गर्दैन । यस्तो अवस्थामा रिट निवेदकउपर अधिकार प्राप्त अधिकारीले विभागीय कारवाही गरी कानूनबमोजिम भएका काम कारवाहीले निजको हक हनन् भएको भन्ने स्थिति नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमबमोजिम गरी बुझाईदिनू ।          

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.भरतराज उप्रेती

 

इति संवत् २०६६ साल असार १ गते रोज २ शुभम्

इजलास अधिकृत : हरिहर पौडेल