निर्णय नं. १०४१५ - भ्रष्टाचार
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
फैसला मिति : २०७६।८।३
मुद्दाः भ्रष्टाचार
०७२-CR-१२२८
पुनरावेदक / प्रतिवादी : श्यामलाल नकर्मीको छोरा मोरङ जिल्ला, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १४ घर भई हाल का.जि.का.म.न.पा. वडा नं. ५ बस्ने प्रदिपकुमार नकर्मी
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डि.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
०७२-CR-०१७२
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकृत शरदबन्धु डि.सी.को प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला मोरङ, विराटनगर उप.म.न.पा. वडा नं. १४ कलेज रोडमा बस्ने नेपाल टेलिकम केन्द्रिय कार्यालयअन्तर्गत नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखा कार्यालयमा तत्कालीन प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठ
कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले बहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.६)
कसुर गरेको समयमा कसुरदारले गरेको कार्यबाट नै फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कसुर गरेको भनी लगाइएको अभियोग दाबी प्रमाणबाट समर्थित भइसकेपछि तिर्नुपर्ने रकम दायित्व बहन गरिरहेको छु भनी हानि नोक्सानी भएको बिगोसम्म दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि भएका कार्यहरूबाट फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त
नहुने ।
प्रतिवादीले अभियोगपत्र दायर हुनुपूर्व नै हिनामिना गरेको रकममध्ये दाखिला गरेको रकमलाई न्यायिक जानकारी (Judicial Notice) लिन पर्ने
हुन्छ । सो दाखिल गरिसकेको रकमसमेत हिनामिना गरेको भनी बिगो कायम गर्नु मनासिब देखिँदैन । कतिपय कसुरहरूमा बिगोको आधारमा जरिवाना हुने र बिगो भराई दिनु पर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देवानी दायित्वबाट जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं.७)
वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री, विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेल
प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद खनाल
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९
प्रमाण ऐन, २०३१
सुरू तहमा फैसला गर्ने :
अध्यक्ष मा. न्या. श्री मोहनरमण भट्टराई
सदस्य मा.न्यायाधीश श्री भुपेन्द्रप्रसाद राई
विशेष अदालत, काठमाडौं
फैसला
न्या.हरिकृष्ण कार्की : विशेष अदालत काठमाडौंको मिति २०७१।८।१५ को फैसलाउपर विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम वादी नेपाल सरकार एवं प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको तर्फबाट पुनरावेदन दायर भई पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार रहेको छः-
तथ्य खण्ड
नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरमा कार्यरत सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठले विभिन्न आ.व.हरूको संकलित राजस्व महसुल रकम हिनामिना गरेकोले छानबिन गरी कारबाही गरिपाउँ भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी निवेदन परेको ।
अनुसन्धानको क्रममा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निज प्रतिवादीहरू प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठलाई उपस्थित हुन आउने भनी पटकपटक पत्राचार एवं सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि निजहरू उपस्थित नभई म्यादै गुजारी बसेको ।
नेपाल टेलिकम, विराटनगरको NIC बैंक विराटनगरमा रहेको राजस्व खातामा फरक परेको रकम यकिन गर्न र सोको कारण तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यकिन गर्न गठित समितिहरूले बैंक भौचर, बैंक स्टेटमेन्ट, बैंक मौज्दात प्रमाणपत्र, बैंक डेबिट एडभाइस जस्ता सम्पूर्ण कागजातहरू सक्कलीको स्थानमा आफूले तयार पारेर राख्ने तथा बैंक रिंकन्सीलेसन विवरण विजिले तयार पारी राख्ने गरेकोले आन्तरिक तथा वाह्य लेखा परीक्षणले ठम्याउन नसक्ने अवस्था रहेको उक्त अवस्थाको लाभ लिँदै निज मुख्य खजाञ्ची प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठले आ.व. २०६० देखि आ.व २०६७ सम्म कम्पनीको कुल रू.३,०४,०६,८५६।५५ अपचलन गरी हिनामिना गरेको भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल टेलिकमबाट गठित समितिको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मीले आ.व.२०६०/०६१ देखि आ.व.०६६/०६७ सम्म निज कार्यरत रहेको कार्यालयमा ६ वटा काउन्टरहरूबाट दैनिक संकलन हुने महसुल रकम बैंकमा जम्मा नगरी हिनामिना गर्ने गरेको र उक्त रकम आफ्नो सगोलका परिवारलगायत उद्योग वाणिज्य व्यवसायीसमेतसँग संयुक्त रूपमा घरजग्गा खरिद गरेको तथा विभिन्न कम्पनी तथा उद्योगमा लगानी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको भन्ने बेहोरा कानून अधिकृत हेमराज भट्टराईको प्रतिवेदन मिसिल सामेल रहेको ।
नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा सेवाबाट बर्खास्त गरी मस्यौट गरेको रकम निजहरूबाट असुलउपर गर्न कारबाहीको लागि लेखी पठाएको भनी नेपाल टेलिकमबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचार भएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठले हिनामिना मस्यौट गरेको रकम रू.३,०४,०६,८५६।५५ र उक्त रकम समयमा बैंक दाखिला नगर्नाले कम्पनीलाई परेको नोक्सानी रू.१,१२,६३,२१२।४१ समेत रू.४,१६,७०,०६८।९६ मध्ये रू.२,३२,२०,०००।- रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङबाट विभिन्न मितिमा बैंक दाखिला भएको भनी नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखा कार्यालयबाट खुलाई पठाएको पत्र मिसिल सामेल रहेको ।
नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरका सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठले गरेको नगद मस्यौटमा विभागीय कारबाही गरी निजहरूलाई भविष्यमा कम्पनीको सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने गरी मिति २०६७।३।१७ मा महाप्रबन्धकबाट सदर भएको निर्णय फाइलसमेत मिसिलबाट देखिएको ।
यी प्रतिवादीहरूले नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरको विभिन्न छ वटा काउन्टरहरूबाट प्राप्त भएको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी खाई मासी मस्यौट एवं हिनामिना गरेकाले उक्त रू.४,१६,७०,०६८।९६ मध्ये निजका परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न मितिमा गरी रू.२,३२,२०,०००।- नेपाल टेलिकमको बैंक खातामा जम्मा गरेकाले बाँकी रू.१,८४,५०,०६८।९६ बिगो कायम गरी निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय र फैसला हुँदासम्मको प्रचलित कानूनबमोजिम ब्याजसमेत असुल उपर गरिपाउँ भन्ने मागदाबी लिई विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर भएको ।
नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय विराटनगरका तत्कालीन सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मीले निजले गरेको हिनामिना रकममध्ये रू.१७,३७,०००।- यस कार्यालयको एभरेष्ट बैंक, विराटनगरमा रहेको राजस्व खातामा मिति २०७०।१०।२० मा जम्मा गरेको भनी नेपाल टेलिकम क्षेत्रीय निर्देशनालय, विराटनगरले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङ, विराटनगरमा मिति २०७०।१०।२० च.नं. ६७६८ को पत्रसमेत मिसिल सामेल रहेको ।
यी प्रतिवादीहरूले मस्यौट गरेको रकममध्ये विभिन्न मितिमा नेपाल टेलिकमको राजस्व खातामा जम्मा हुन आएको रकम रू.२,०४,०७,०००।- (दुई करोड चार लाख सात हजार) रकम प्राप्त हुन आएको भनी विवरण उपलब्ध गराएको भनी मिति २०७०।१०।२४ च.नं. ६८०९ को पत्रसमेत मिसिल सामेल रहेको ।
आफूले नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरको मस्यौट गरेको राजस्व रकममध्ये २०६६।६।१३ बाटै बुझाउन सुरू गरिसकेको, हालसम्म रू.३ करोड १४ लाख रकम राजस्वमा दाखिला गरिसकेको र बाँकी रकम पनि बुझाउँदै जाने छु र उक्त रकम आफूले हिनामिना नगरेको भनी प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी प्रदिपकुमार नर्कमीको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात् पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम निजबाट रू.५,००,०००।- (पाँच लाख) धरौट माग गरिएको विशेष अदालतको मिति २०७०।१०।२९ को थुनछेक आदेश ।
आफूले ग्राहकबाट असुल भएको रकम आफूले बुझिलिई दिनको ३ बजेपश्चात् क्यासियरलाई र क्यासियर नभएको दिनमा सहायक क्यासियरलाई बुझाउने गरेको र हिनामिना गरेको भनेको रकम आफूहरूले हालसम्म ३ करोड १४ लाख बुझाइसकेको र आफूले उक्त रकम हिनामिना नगरेको भनी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले विशेष अदालतमा गरेको बयान ।
प्रतिवादी इमु श्रेष्ठको बयान लिने कार्य सम्पन्न भएपश्चात् पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुने गरी हाललाई विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ७(घ) बमोजिम निजबाट रू.१,००,०००।- (एक लाख) धरौटी माग गर्ने गरी मिति २०७०।११।८ मा भएको विशेष अदालतको थुनछेक आदेश ।
प्रतिवादीहरू नेपाल टेलिकममा सानो तहको कर्मचारी भएकोले निजहरूले यति ठूलो अंकको रकम हिनामिना गर्न सक्दैनन् र सो रकम पनि निजहरूका परिवारले तिरी बुझाइसकेका छन् । अन्य कारणबाट निजहरूलाई फसाउन खोजिएको हुनुपर्दछ भनी प्रतिवादीहरू प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठको साक्षी सुरेन्द्रबहादुर बस्नेतले विशेष अदालतमा गरेको बकपत्र ।
प्रतिवादीमध्येका प्रदिपकुमार नकर्मीले नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखा कार्यालयको बिगो रू.१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी लाख पचास हजार अठ्सठ्ठी रूपैयाँ पैसा छयानब्बे) वादी नेपाल सरकारको दाबीबमोजिम हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी लाख पचास हजार अठ्सठ्ठी रूपैयाँ पैसा छयानब्बे) जरिवाना हुने र निजले अभियोगपत्र पेस भएपश्चात् रू.३९,३७,०००।- (उनन्चालीस लाख सैतिस हजार) दाखिला गरेको देखिएकाले नपुग बिगो रू.१,४५,१३,०६८।९६ (एक करोड पैतालिस लाख तेह्र हजार अठ्सठ्ठी पैसा छयानब्बे) नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीबाट भराई पाउने ठहर्छ । प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले आरोपित कसुर गरेको नदेखिँदा निजको हकमा वादी दाबी नपुग्ने भई निजले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७१।८।१५ गते विशेष अदालतबाट भएको फैसला ।
प्रस्तुत मुद्दामा मेरो गलत मनसाय भई बदनियतपूर्ण क्रियाकलापबाट आरोपित कसुर गरेको नभई मेरो अनुपस्थितिमा अन्य व्यक्तिहरूले टेलिकमको महसुल / राजस्व बुझ्ने गरेका र म क्यासियर पदमा कार्यरत भएकोले मात्रै मलाई जबरजस्ती दायित्व वहन गराइएको हो । मैले आरोपित कसुर गरेको छैन भनी मैले विशेष अदालत, काठमाडौंसमक्ष उपस्थित भई सत्य तथ्य कुराको बयान गरेको छु । मैले बदनियतपूर्वक आरोपित कसुर गरेको भनी वादी पक्षबाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ बमोजिम अभियोग दाबी मिसिल संलग्न रहेका प्रमाणहरूबाट पुष्टि गराउन नसकेको अवस्थामा मलाई आरोपित कसुरमा कसुरदार ठहर गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी लाख पचास हजार अठ्सठ्ठी रूपैयाँ छयानब्बे पैसा) जरिवाना गर्ने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७१।८।१५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण एवं अन्यायपूर्ण छ । उक्त फैसला बदर गरी आरोपित कसुरबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदक प्रतिवादीको यस अदालतमा दायर भएको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले नेपाल टेलिकमको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनिएको रकममध्येको रकम मुद्दा दायर हुनुपूर्व तथा मुद्दाको कारबाही चल्दाको अवस्थामा समेत पटकपटक गरी दाखिला गरेको भनी जिकिर प्रस्तुत हुन आएको देखिँदा निजले नेपाल टेलिकमको राजस्व रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको भनिएको बिगोमध्येको के कति रकम कुन मितिमा दाखिला भएको हो ? यकिन विवरण एक महिनाभित्र पठाउनु भनी नेपाल टेलिकम, केन्द्रिय कार्यालय तथा शाखा कार्यालय विराटनगरमा लेखी पठाई जवाफ प्राप्त गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७६।१।११ गते को यस अदालतबाट भएको आदेश ।
यसमा प्रतिवादीले अपचलन गरेको भनिएको रकम र सो दाखिला गरेकोसमेत सम्पूर्ण हिसाबको विवरण टेलिकमको विनियमावलीसमेत लिई छलफलका लागि उपस्थित हुन जाहेरवाला नेपाल टेलिकमलाई पत्राचार गरी नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७६।५।३ गतेको आदेश ।
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विराटनगर शाखामा कार्यरत सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठले आ.व.२०६०/०६१ देखि आ.व.२०६६/०६७ सम्मको कार्यालयमा संकलित राजस्व महसुल रकम हिनामिना गरेको भन्ने उजुरीसमेतबाट स्पष्ट खुलेको छ । प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठले लामो अवधिदेखि कार्यालयको काउन्टरमा कार्यरत रही नगद संकलन गर्ने गरेको स्पष्ट देखिन्छ । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरूलाई पटकपटक म्याद सूचना पठाइएकोमा निजहरू दुवै अनुपस्थित रहेका अवस्था छ । प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले अदालतसमक्ष उपस्थित भई बयान गर्दासमेत आफूले उठाएको रकमसमेत क्यासियर प्रदिपकुमार नकर्मीलाई बुझाउने गरेको भनेकी छिन् । प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरू श्रीमान् / श्रीमती रही एउटै शाखामा कार्यरत रहेको हुँदा निजहरू दुवै जनाको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको कम्पनीको उक्त रकम हिनामिना भएको देखिएकोमा समान अवस्थाकी प्रत्यर्थी / प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भई बदरभागी रहेको छ । एउटै शाखामा कार्यरत समान जिम्मेवारी भएकी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले अर्का प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले राजस्व हिनामिना गरेको कुरा जानकारी नगराउनुसमेतबाट निज प्रत्यर्थी / प्रतिवादीसमेतको संलग्नतामा दुवै पति / पत्नी भई पदीय जिम्मेवारी प्रतिकूल बदनियतसाथ कार्य गरी रकम हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भइरहेकोमा समान तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी इमु श्रेष्ठसमेतलाई कसुर ठहर हुनु पर्नेमा सफाई दिने गरी विशेष अदातल काठमाडौंबाट मिति २०७१।८।१५ मा भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । उक्त फैसला बदर गरी निज प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादी नेपाल सरकारले यस अदालतमा दायर गरेको पुनरावेदनपत्र ।
यसमा प्रतिवादीले सरकारी रकम हिनामिना गरेको तथ्यलाई अस्वीकार गर्ने आधार नभए तापनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को परिभाषाभित्र ब्याज रकम भराउने व्यवस्था भएको नदेखिएको, प्रतिवादी इमु श्रेष्ठ आफू क्यासियर भएपछि नेपाल टेलिकमलाई प्राप्त भएको रकम कहाँ र कसरी दाखिल गर्नुपर्ने कुराको जानकारी नहुने भन्ने नभएको, प्रतिवादीले मस्यौट गरेको रकम प्रतिवादीबाट बेरूजु सरह असुल हुँदै गरेको अवस्थामा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम मुद्दा चलाएको विषय मुद्दाको रोहमा विश्लेषण हुनु पर्ने देखिँदासमेत छलफल गर्न उपयुक्त देखिएको र वादी प्रतिवादी दुवै पक्षको पुनरावेदन परेको देखिँदा मुलुकी ऐन, अ.बं. २०२ नं. को प्रयोजनार्थ प्रतिवादीको पुनरावेदन परेको हकमा वादी नेपाल सरकारलाई पेसीको सूचना दिई वादीको पुनरावेदन परेको हकमा पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीलाई सुनाई प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई झिकाई निज उपस्थित भए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार गरी पेस गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७४।२।२१ मा यस अदालतबाट भएको आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेवप्रसाद यादव, श्री हरिहर दाहाल, श्री उपेन्द्र केशरी न्यौपाने र श्री कृष्णप्रसाद सापकोटा तथा अधिवक्ता श्री रमेशप्रसाद खनालले नेपाल दुरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम १२३ मा कम्पनीले कुनै कर्मचारीबाट रकम असुलउपर गर्नु परेमा दाखेला गर्नुपर्ने मितिबाट मुनासिव कारणबाहेक ३५ दिनभित्र दाखेल गर्नु पर्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम समय समयमा पक्षले रकम दाखेल गरिरहेको मिसिल संलग्न बैंक भौचरबाट देखिएको छ । यसरी रकम दाखेल गर्दै रहेको अवस्थामा रकम हिनामिना गरेकोमा भ्रष्टाचारमा कारबाही चलाउन मिल्ने होइन । बैंक दाखेला हुन बाँकी रहेको रकम दाखेला गराउन प्रतिवादीसँग लेखापढी भइरहेको अवस्था हुँदा देवानी दायित्वको सुरूवात भएको मान्नुपर्ने हुन्छ । यसरी देवानी दायित्व समबन्धमा कारबाही सुरू भइसकेपछि पुनः फौजदारी दायित्वको सम्बन्धमा कारबाही गर्नुपर्ने सिद्धान्त: मिल्ने
होइन । त्यसमा पनि प्रदिपकुमार नकर्मीले मस्यौट गरेको भनिएको रू.३,०४,०६,८५६।५५- भएकोमा सोभन्दा बढी नै रकम रू.३,०९,००,०००।– बुझाइसकेको तथ्य मिसिल संलग्न बैंक भौचरहरूबाट देखिँदा देखिँदै ब्याजसमेत असुल गर्ने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरी देवानी दायित्व चुक्ता भइसकेकोले फौजदारी दायित्व बहन गराउने सम्बन्धमा परेको प्रस्तुत मुद्दाबाट प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिलाई पाउँ र अर्का प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड, विराटनगर शाखामा कार्यरत सहायक प्रशासकीय अधिकृत प्रदिपकुमार नकर्मी र प्रशासन सहायक इमु श्रेष्ठ (श्रीमान् / श्रीमती) दुवै जनाको मिलेमतो र संलग्नतामा पदीय जिम्मेवारी प्रतिकूल बदनियतसाथ कार्य गरी आ.व.२०६०।०६१ देखि आ.व.२०६६।०६७ सम्मको कार्यालयमा संकलित राजस्व रकम हानि नोक्सानी गरेको पुष्टि भइरहेकोमा समान तथ्य र प्रमाणका आधारमा प्रत्यर्थी / प्रतिवादी इमु श्रेष्ठसमेतलाई कसुरदार ठहर गर्नु पर्नेमा निजलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । प्रतिवादीहरूको उक्त कार्यबाट भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित भइसकेको अवस्थामा अपचलन भए बराबरको रकम बुझाइसकेको भन्ने आधारमा आरोपित कसुरबाट उन्मुक्ति पाउन सक्ने
होइन । प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको हकमा भएको विशेष अदालतको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर गरिपाउँ र अर्का प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी विशेष अदालतबाट भएको सो फैसला बदर गरी निज प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
नेपाल टेलिकमको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री सानुराज पोखरेलले प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले पदीय जिम्मेवारीबमोजिमको कार्य नगरेको अवस्थामा संस्थालाई हानि नोक्सानी हुन गएकोले नपुग रकम निजले बुझाउनु पर्ने दायित्वबाट पन्छिन मिल्दैन । बक्यौता रकमको पुँजीगत लाभकर लिएको हो, ब्याज लिएको होइन । तसर्थ पुँजीगत लाभकरको रूपैयाँ लिनलाई विनियम बाधक रहेको छैन भनी गर्नुभएको बहससमेत
सुनियो ।
यसमा प्रतिवादीहरू प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठले नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरको विभिन्न छवटा काउन्टरहरूबाट प्राप्त भएको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी खाई मासी मस्यौट एवं हिनामिना गरेकाले हिनामिना गरेको रू.४,१६,७०,०६८।९६ मध्ये निजका परिवारका अन्य सदस्यले विभिन्न मितिमा रू.२,३२,२०,०००।- नेपाल टेलिकमको बैंक खातामा जम्मा गरेकाले बाँकी रू.१,८४,५०,०६८।९६ बिगो कायम गरी निजहरूलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय गरी फैसला हुँदासम्मको प्रचलित कानूनबमोजिम ब्याजसमेत असुलउपर गरिपाउँ भन्ने अभियोग मागदाबी रहेकोमा प्रतिवादीमध्येका प्रदिपकुमार नकर्मीले नेपाल टेलिकम, शाखा कार्यालय विराटनगरको बिगो रू.१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी लाख पचास हजार अठ्सठ्ठी रूपैयाँ पैसा छयानब्बे) वादी नेपाल सरकारको दाबीबमोजिम हानि नोक्सानी गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ विपरीतको कसुर गरेको देखिँदा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्षकैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ (एक करोड चौरासी लाख पचास हजार अठ्सठ्ठी रूपैयाँ पैसा छयानब्बे) जरिवाना हुने र निजले आरोपपत्र पेस भएपश्चात् रू.३९,३७,०००।- (उनन्चालिस लाख सैतिस हजार) दाखिला गरेको देखिएकाले नपुग बिगो रू.१,४५,१३,०६८।९६ (एक करोड पैतालिस लाख तेह्र हजार अठ्सठ्ठी पैसा छयानब्बे) नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीबाट भराई पाउने र प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहराएको विशेष अदालतको मिति २०७१।८।१५ को फैसलाउपर चित्त नबुझाई उक्त फैसला बदर गरी अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाई पाउँ भनी प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको र प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई सफाई दिने गरी भएको फैसला बदर गरी निजलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट यस अदालतमा पुनरावेदन परेको देखियो ।
उपर्युक्तबमोजिमको संक्षिप्त तथ्य बेहोरा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा विद्वान् कानून व्यवसाहीहरूको बहस जिकिरसमेत सुनी मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातहरू अध्ययन गरी हेर्दा, यसमा विशेष अदालतबाट भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक वादी नेपाल सरकार र पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत मुद्दाको तथ्यावलोकनबाट यी प्रतिवादीहरू प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठ नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरमा स्थायी कर्मचारीको रूपमा काम गरिआएको कुरामा विवाद देखिँदैन । निज प्रतिवादीहरू सो कार्यालयमा कार्यरत रहेको आ.व. २०६०/०६१ देखि आ.व.२०६६/०६७ सम्म नेपाल टेलिकमको विराटनगर शाखा काउन्टरबाट प्राप्त भएको राजस्व रकममध्ये रू.३,०४,०६,८५६।५५ बैंक दाखेला गरेको नदेखिएकोले सो सम्बन्धमा नेपाल टेलिकमले मिति २०६६।६।१६ मा प्रतिवादीहरूले राजस्व रकम अनियमितता गरेको जानकारी गराउँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा पत्राचार गरेपश्चात् प्रस्तुत मुद्दाको कारबाही प्रारम्भ भएको देखिन्छ । अनुसन्धानको क्रममा निजहरूका नाउँमा रहेका घर जग्गा रोक्का राख्ने, राजस्व संकलन तथा प्रतिवादीका अन्य आफन्तहरू बुझ्ने, बैंक स्टेटमेन्ट झिकाउनेसमेत कार्य भएको देखिन्छ । नेपाल टेलिकम केन्द्रिय कार्यालयले राजस्व खातामा रहेको रकम र बैंक स्टेटमेन्ट फरक परेको हुँदा उक्त फरक रकम यकिन गर्न र सोको कारण तथा जिम्मेवार पदाधिकारीहरू यकिन गर्न प्रबन्धक श्री प्रदिपराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा कमिटि गठन गरेको देखिन्छ । उक्त कमिटिको प्रतिवेदनसमेत अध्ययन गरी राजस्व हिनामिनासम्बन्धी छानबिन गर्न ना.प्र.नि श्री हिरण्यकुमार भट्टराईको संयोजकत्वमा गठित राजस्व हिनामिनासम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा उक्त राजस्व हिनामिनामा गर्ने कार्यमा प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीबाहेक अरू कसैको संलग्नता र मिलेमतो रहेको भन्ने प्रमाण फेला परेको देखिँदैन । उक्त प्रतिवेदनबमोजिमको हिनामिना भएको राजस्व रकम असुलउपर गर्नको लागी प्रमुख जिल्ला अधिकारी र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकारीसमेतको उपस्थितिमा मिति २०६७।७।९ मा निज प्रतिवादीले अपचलन गरेको रकममध्ये जम्मा गर्न बाँकी रकम निवेदकका आफन्तले जम्मा गर्ने र सम्बन्धित अन्य निकायले समन्वात्मक भूमिका खेल्ने गरी प्रतिवादीहरूका आफन्तहरूलाई बोलाई ३ महिनाभित्र रकम जम्मा गर्न गराउन पहल गर्ने भनी निर्णय भएको देखिएबाट प्रतिवादीलाई राजस्व हिनामिना गरेको रकम जम्मा गर्नका लागि पर्याप्त समय दिएको देखियो ।
३. उक्त निर्णयबमोजिमको प्रदान गरिएको समयावधिभित्र निज प्रतिवादीले रकम दाखिला नगरेको अवस्थामा दूरसञ्चार कार्यालय विराटनगरको हरहिसाब नमिलेकोले सोही कार्यालयमा कार्यरत स.प्र.अ. प्रदिपकुमार नकर्मी र सहायक इमु श्रेष्ठसँग हरहिसाब माग गर्दा निजहरू मिति २०६६।६।८ देखि बेपत्ता भई कार्यालयमा उपस्थित हुन विभिन्न पत्रपत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत सम्पर्क नगरी फरार भइरहेको र कम्पनीका प्रबन्धक श्री प्रदिपराज उपाध्यायको संयोजकत्वमा छानबिन कमिटि गठन भई प्रारम्भिक छानबिन गराउँदा निजहरूबाट कम्पनीको राजस्व रकम अपचलन गरी आर्थिक हिनामिना गरेको देखिन आएकोले कम्पनीको कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ९६(१) बमोजिम निजहरू फरार भएको मिति २०६६।०६।०८ देखि नै लागू हुने गरी निजहरूलाई कम्पनीको सेवाबाट निलम्बन गर्ने भनी मिति २०६६।६।२३ मा निर्णय भएको देखिन्छ । निजहरूले कम्पनीको खातामा बुझाउनु पर्ने रकम नबुझाएको, सूचनामा प्रकाशित समयभित्र रकम जम्मा नगरेको र चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरणसमेत पेस गर्न नसकेकोले विभागीय कारबाही गर्न कर्मचारी विनियमावली, २०६१ को विनियम ९७(५) बमोजिमको कार्यविधिसमेत पुरा गरी निजहरूबाट हिनामिना भएको रकम असुलउपर गर्न तथा विनियम ९३ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (ख) को अभियोगमा विनियम ८९(६) बमोजिम भविष्यमा कम्पनीको सेवाको लागि अयोग्य ठहरिने गरी निजहरू दुवै जनालाई कम्पनीको सेवाबाट निलम्बन गरिएको मिति २०६६।०६।०८ देखि नै लागू हुने गरी कम्पनीको सेवाबाट बर्खास्त गर्ने, सोको जानकारी तथा मस्यौट गरेको रकमको जानकारीसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने भनी मिति २०६७।३।१७ मा निर्णय भएको देखियो ।
४. नेपाल टेलिकमबाट भएको निर्णयसहितको पत्र र मिसिल संलग्न कागजातहरूको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान कारबाही गरी प्रतिवादीहरू प्रदिपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठले नेपाल टेलिकम विराटनगर शाखाको ६ वटा काउन्टरबाट प्राप्त भएको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरी खाई मासी, मस्यौट एवं हिनामिना गरी रू.३,०४,०६,८५६।५५ बराबरको राजस्व अपचलन गरी हिनामिना गरेको र उक्त रकम समयमा बैंकमा दाखिला नगर्नाले कम्पनीलाई परेको नोक्सानी रू.१,१२,६३,२१२।४१ गरी जम्मा रू.४,१६,७०,०६८।९६ मध्ये प्रतिवादीका परिवारका सदस्यहरूले रू.२,३२,२०,०००।– नेपाल टेलिकमको बैंक खातामा जम्मा गरेकोले बाँकी रू.१,८४,५०,०६८।९६ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, ३(१) र ३(१)(झ) बमोजिम सजाय हुन र फैसला हुँदासम्मको प्रचलित कानूनबमोजिम ब्याजसमेत असुलउपर गराइ पाउँ भनी आरोपपत्र दायर गरेको देखिन्छ । निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले अभियोग दाबीबमोजिम भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ विपरीतको कसुर गरेको भनी निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ जरिवाना हुने र निजले आरोपपत्र पेस भएपश्चात् रू.३९,३७,०००।- दाखिला गरेको देखिएकाले नपुग बिगो रू.१,४५,१३,०६८।९६ नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीबाट भराई पाउने र प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने भन्ने विशेष अदालतबाट फैसला भएको देखिन आउँछ ।
५. पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा हेर्दा निजले विशेष अदालतसमक्ष गरेको बयानमा आ.व.२०६०/६१ देखि आ.व. ०६६/६७ सम्म नेपाल टेलिकमको राजस्व हिनामिना गरेको कुरा स्वीकार गरेको देखिन्छ । राजस्व अपचलन तथा हिनामिना गरेको रकम नेपाल टेलिकमको बैंक खातामा जम्मा गर्न भनी भएको सम्झौताबमोजिम अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्रतिवादीहरूउपर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नु भनी निर्णय भएको मिति २०६९।५।१७ सम्म प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले रू.२,३२,२०,०००।– बुझाइसकेको भन्ने उल्लेख भएबाट निजले नेपाल टेलिकमको राजस्व हिनामिना गरेको हो भन्ने विषयमा कुनै विवाद देखिएन । निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मी लामो समयसम्म कार्यालयको सम्पर्कमा नरहेको विषयमा आवश्यक स्पष्टीकरण पेस गर्नु भन्ने बेहोराको सूचनासमेत नेपाल टेलिकमले प्रकाशित गरेकोमा उक्त सूचनाको समेत बेवास्ता गरी सम्पर्क विहिन भई चित्त बुझ्दो स्पष्टीकरण पेस गर्न नसकेको कारण निजलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने गरी निर्णयसमेत भएको देखिन्छ । काउन्टरबाट प्राप्त हुन आएको राजस्व बैंकमा दाखिला नगरेको र सो राजस्व रकम निज प्रतिवादीले हिनामिना गरी खाई मासेको भन्ने तथ्य सम्बन्धित निकायबाट भएको हरहिसाब लेखा जाँच प्रतिवेदनबाट पुष्टि भएको
छ । रकम बैंकमा दाखिल गर्नु पर्ने कर्तव्य जिम्मेवारी रहेका कर्मचारीले बदनियत चिताई लामो अवधिसम्म व्यक्तिगतरूपमा खाईमासी हिनामिना गरेको भन्ने तथ्य लेखा प्रणालीमा रहने लिखत कागजातबाट अडिट हुँदा जानकारी हुन गएको छ । राजस्व दाखिला गर्नु पर्ने रकम आफूले व्यक्तिगत खर्च गरेको भनी पछि स्वीकार गरी बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउँदै जाने भनी निज प्रतिवादीले कागजसमेत गरी रकम बुझाउँदै आएको तथ्यबाट पनि प्रतिवादीले राजस्व रकम मस्यौट गरेको तथ्य थप पुष्टि हुन आएको छ । भ्रष्टाचारको कसुरमा बदनियत तत्त्व कसुरदारले गरेको कार्य (Action) बाट नै पहिचान हुने हो । राजस्वको रकम सम्बन्धित बैंकमा दाखिला नगरी जानीजानी निजी व्यक्तिगत कार्यमा लगाई खाइमासी हिनामिना गरेको देखिन आएको हुँदा निज प्रतिवादीले नियतवश बदनियत चिताई राजस्व हिनामिना गर्ने कार्य गरेको देखिन्छ । अतः पुनरावेदन जिकिरमा प्रतिवादी आफूले राजस्व रकम हिनामिना गरेको नभई अरू कसैले गरेको भन्ने जिकिर आधारलाई ग्रहण गर्न मिल्ने देखिएन ।
६. त्यस्तै निज प्रतिवादीले देवानी दायित्व बहन गरिसकेको कारणले फौजदारी दायित्व बहन गर्न नपर्ने भनी जिकिर लिएको देखिन्छ । त्यसतर्फ विचार गर्दा, कुनै कसुर गरेको कारण कानूनमै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्व बहन गर्नु पर्ने भनी उल्लेख भएको अवस्थामा केवल देवानी दायित्व पुरा गरेका कारणले मात्र फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने भनी अर्थ गर्न मिल्दैन । फौजदारी कसुरमा कसुरदारले बहन गर्नुपर्ने देवानी र फौजदारी दायित्वहरू फरक फरक दायित्वहरू हुन् । कानूनी व्यवस्थाले नै देवानी र फौजदारी दुवै दायित्वहरू बाध्यकारी हुने भनी उल्लेख गरेको अवस्थामा ऐच्छिक रूपमा देवानी वा फौजदारी दायित्वमध्ये कुनै एक दायित्व मात्र बहन गर्दा पर्याप्त हुने भनी व्याख्या गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
७. कसुर गरेको समयमा कसुरदारले गरेको कार्यबाट नै फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने हुन्छ । कसुर गरेको भनी लगाइएको अभियोग दाबी प्रमाणबाट समर्थित भइसकेपछि तिर्नुपर्ने रकम दायित्व बहन गरिरहेको छु भनी हानि नोक्सानी भएको बिगोसम्म दाखिल गर्ने प्रयोजनका लागि भएका कार्यहरूबाट फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति प्राप्त हुने होइन । कसुर गर्दाको अवस्थामा कसुरदारको बदनियतपूर्ण मनसायबाट भएका कार्यहरूको परिणामले फौजदारी दायित्व सिर्जना हुने हुन्छ । वस्तुतः कसुरदारले कसुर गर्दाको समयमा गरेको कार्य कसुर हो, होइन भनी हेरिनु वाञ्छनिय हुने र सोहीअनुसार नै फौजदारी दायित्वको निर्धारण हुनु पर्ने देखिन्छ । फौजदारी कसुरको दायित्वलाई देवानी दायित्व निर्वाह गरेको कार्यले पूर्णरूपमा विस्थापित गर्न मिल्ने होइन । तथापि प्रतिवादीले अभियोगपत्र दायर हुनुपूर्व नै हिनामिना गरेको रकममध्ये दाखिला गरेको रकमलाई न्यायिक जानकारी (Judicial Notice) लिन पर्ने हुन्छ । सो दाखिल गरिसकेको रकमसमेत हिनामिना गरेको भनी बिगो कायम गर्नु मनासिब देखिँदैन । कतिपय कसुरहरूमा बिगोको आधारमा जरिवाना हुने र बिगो भराई दिनु पर्ने अवस्था रहन्छ । यस्तो अवस्थामा देवानी दायित्वबाट जरिवाना निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । कसुरमा गरिने कैदको सजायबाट विशेषगरी फौजदारी दायित्व बहन गर्नुपर्ने स्थिति रहिरहन्छ । त्यसैले फौजदारी दायित्वको विशेष चरित्र “कैद सजाय” तर्फ नै उन्मुख हुने हुन्छ । अतः यी प्रतिवादीउपर भ्रष्टाचारको कसुरमा अदालतमा आरोपपत्र दायर भएपश्चात् नेपाल टेलिकम शाखा कार्यालय, विराटनगरमा हिनामिना गरेको रकम बुझाएको कारणले आंशिक रूपमा देवानी दायित्व पूरा गरेको देखिए पनि त्यसैको आधारमा मात्र निज प्रतिवादीले फौजदारी दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउने अवस्था हुँदैन ।
८. अब के कति बिगो कायम हुने भनी विचार गर्दा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को समग्र कानूनी व्यवस्था हेर्दा भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा प्रतिवादीबाट ब्याज भराई पाउने भन्ने व्यवस्था रहे भएको
देखिँदैन । प्रस्तुत मुद्दामा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीबाट राजस्व अपचलन तथा हिनामिना भएको रकमको फैसला हुँदाको मितिसम्मको ब्याजसमेत भराई पाउँ भनी लिएको अभियोग मागदाबीबमोजिम विशेष अदालतले रू.३,०४,०६,८५६।५५ को ब्याज रू.१,१२,६३,२१२।४१ लाई समेत बिगोमा समावेश गरी रू.४,१६,७०,०६८।९६ बिगो कायम गरेको पाइन्छ । प्रतिवादीले अपचलन हिनामिना गरेको राजस्व रकम बराबरको रू.३,०४,०६,८५६।५५ मात्र बिगो कायम हुने सक्ने देखिए तापनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निज प्रतिवादीहरूउपर मिति २०६९।६।४ मा विशेष अदालतमा प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र दायर गर्दा उक्त आरोपपत्र दायर हुनुभन्दा अघि नै निज प्रतिवादीले रू.२,३२,२०,०००।– रकम नेपाल टेलिकमको खातामा जम्मा गरिसकेको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख भएको र प्रतिवादीको तर्फबाट उक्त रकम जम्मा गरेको भन्ने मिसिल संलग्न भौचरसमेतबाट देखिन आएकोले उक्त विगो रू.३,०४,०६,८५६।५५ बाट निज प्रतिवादीले जम्मा गरिसकेको रू.२,३२,२०,०००।– घटाउँदा रू.७१,८६,८५६।५५ रकम मात्र निज प्रतिवादीले दाखिला गर्न बाँकी रहेको देखियो । त्यसैले प्रस्तुत मुद्दाको आरोपपत्र दायर हुँदाका अवस्थामा निज प्रतिवादीले नेपाल टेलिकमको राजस्व खातामा दाखिला गर्न बाँकी रहेको रकमलाई नै प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा आरोपित कसुरको बिगो कायम गर्नु पर्ने हुँदा उक्त रकम रू.७१,८६,८५६।५५ नै निज प्रतिवादीले राजस्व रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मान्नु न्यायसङ्गत हुने देखियो ।
९. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ मा “सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी गर्नेलाई सजाय सम्बन्धमा, कुनै राष्ट्रसेवकले आफ्नो ओहदाको वा सोसम्बन्धी कर्तव्य पालन गर्दा नेपाल सरकार वा सार्वजनिक संस्थाको सम्पत्तिको लापरबाही वा बदनियत गरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरे गराएमा वा मासेमा वा निजी प्रयोगमा लगाएमा निजलाई कसुरको मात्राअनुसार दफा ३ बमोजिमको सजाय हुनेछ र त्यसरी हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरूपयोग गरेको वा मासेको वा मास्न दिएको सम्पत्ति पनि निजबाट असुलउपर गरिनेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र ऐ. ऐनको दफा ३(१) मा “राष्ट्रसेवक वा राष्ट्रसेवक हुन लागेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्न वा गरिदिएबापत वा नगर्न वा नगरिदिएबापत वा आफ्नो ओहदा वा सोसम्बन्धी कुनै काम गर्दा कुनै व्यक्तिलाई मोलाहिजा वा अनिष्ट गर्न वा गराइदिएबापत वा नगर्न वा नगराइदिएबापत आफ्नो वा अरू कसैको निमित्त रिसवत लिएमा वा लिन मन्जुर गरेमा देहायबमोजिमको रिसवत लिनेलाई वा लिन मन्जुर गर्नेलाई कसुरको मात्राअनुसार देहायबमोजिम कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ” भन्ने र ऐ.ऐनको दफा ३(१)(झ) मा “बिगो एक करोड रूपैयाँभन्दा बढी जतिसुकै भए पनि आठ वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद हुने” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दामा निज पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको हकमा कायम भएको बिगो रकम रू.७१,८६,८५६।५५ को आधारमा निजले उक्त रकम बराबरको नै राजस्व रकम अपचलन तथा हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको मान्नु पर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ को कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१) मा “कसुरदारलाई कसुरको मात्राअनुसार कैद र बिगोबमोजिम जरिवाना हुनेछ” भन्ने र दफा ३(१)(ज) मा “पचास लाख रूपैयाँभन्दा बढी एक करोड रूपैयाँसम्म छ वर्षदेखि आठ वर्षसम्म कैद” हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा बिगो रू.१,८४,५०,०६८।९६ कायम गरी निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ जरिवाना हुने ठहराएको विशेष अदालतको फैसला सो हदसम्म नमिलेकोले केही उल्टी भई निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीलाई प्रस्तुत फैसलाको रोहमा कायमी बिगो रू.७१,८६,८५६।५५ को आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार विगोबमोजिम रू.७१,८६,८५६।५५ जरिवाना र सोही दफा ३(१)(ज) बमोजिम ६(छ) वर्ष कैद सजाय हुने देखियो ।
११. यी प्रत्यर्थी प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीबाट नेपाल टेलिकमलाई उक्त बिगो रकम भराउने सम्बन्धमा विचार गर्दा, यस अदालतबाट मिति २०७६।१।११ मा भएका आदेशानुसार प्रस्तुत मुद्दा दायर हुनुपूर्व र मुद्दाको कारबाही चल्दाको अवस्थामा समेत गरी निज प्रतिवादीले के कति रकम नेपाल टेलिकमको खातामा दाखिल गरेको भन्ने विवरण माग भएकोमा नेपाल टेलिकमको च.नं. ५०४८ मिति २०७६।०३।२३ को पत्रबाट निज प्रतिवादीले विभिन्न मितिमा गरी जम्मा रू.३,०९,०७,०००।– रकम दाखिल गरिसकेको भनी रकम जम्मा गरेको विवरण पठाएको मिसिल संलग्न उक्त पत्रबाट देखिन आउँछ । यसरी निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले राजस्व अपचलन तथा हिनामिना गरेको ठहरी कायम भएको बिगो रकमभन्दा बढी रकम जम्मा गरिसकेको देखिएबाट नेपाल टेलिकमलाई उक्त बिगो रकम भराइ रहनु पर्ने अवस्था देखिएन । साथै निज प्रतिवादीले दाखिल गर्नु पर्ने नपुग बिगोभन्दा बढी दाखिला भएको रकमको हकमा प्रतिवादीले कानूनबमोजिम आवश्यक प्रक्रिया पुर्याई कारबाही गर्ने गराउने विषयमा प्रस्तुत फैसलाले कुनै बाधा पर्ने देखिएन ।
१२. प्रत्यर्थी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रतिवादीहरू प्रदीपकुमार नकर्मी र इमु श्रेष्ठ पति पत्नी नाताका व्यक्ति भएको, निजहरू दुवैजना नेपाल टेलिकम, शाखा कार्यालय विराटनगरमा कार्यरत कर्मचारीहरू रहेका र निजहरूको पदीय जिम्मेवारी एवं दायित्वसमेत छुट्टाछुट्टै रहे भएको कुरामा कुनै विवाद देखिँदैन । निज प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दासमेत आफूले ग्राहकबाट असुल गरेको रकम दिनको ३ बजेपश्चात् क्यासियरलाई र क्यासियर नभएको दिनमा सहायक क्यासियरलाई बुझाउने गरेको र हिनामिना गरेको भनिएको रकम आफूले हिनामिना नगरेको र राजस्व अपचलनमा आफ्नो कुनै संलग्नतासमेत नरहेको भनी आरोपित कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको देखिन्छ । साथै सहप्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीले समेत यी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठसमेत आरोपित कसुरमा संलग्न रहेको भनी पोल गर्न सकेको अवस्था मिसिलबाट देखिँदैन । यसका अलावा राजस्व जिनमिनासम्बन्धी छानबीन समितिको प्रतिवेदनमा यी प्रतिवादीसमेत राजस्व हिनामिना तथा अपचलनमा संलग्न रहेको भनी उल्लेख भएको अवस्था छैन । साथै निजले आरोपित कसुर गरेको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न अन्य कुनै कागज प्रमाणहरूबाट समर्थित हुन सकेकोसमेत देखिँदैन ।
१३. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ मा फौजदारी मुद्दामा आफ्नो अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादीको हुनेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा यी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठको राजस्व अपचलन तथा रकम हिनामिना गर्ने कार्यमा संलग्नता रहेको भनी अभियोजन पक्षबाट तथ्ययुक्त, ठोस सबुत प्रमाणबाट प्रमाणित गर्न सकेको मिसिलबाट देखिँदैन । तसर्थ आपराधिक कार्यमा निजको समेत मिलेमतो भएको कुरा सबुत प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको, निजले नियमित गर्नुपर्ने कार्य र पुरा गर्नुपर्ने पदीय दायित्व स्वभाविक रूपले सम्पन्न गरिआएको भनी लेखाइदिएको र सहप्रतिवादीले समेत निजलाई पोल नगरेको अवस्थामा केवल सहप्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीसँग पति पत्नीको नाता सम्बन्ध भएका कारणले मात्र गोश्वरा रूपमा कसुरमा संलग्न रहेको भनी कसुरदार ठहर गर्नु न्यायोचित हुने देखिँदैन । यस स्थितिमा निज प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई आरोपित कसुरबाट सफाई दिने गरी भएको विशेष अदालतको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर एवं सोही बेहोराको विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन सकिएन ।
१४. अतः माथि विवेचित आधार कारण र प्रमाणबाट प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीको हकमा बिगो रू.१,८४,५०,०६८।९६ बराबरको रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुर गरेकोमा निजलाई सोही ऐनको दफा ३(१)(झ) बमोजिम ८(आठ) वर्ष कैद र रू.१,८४,५०,०६८।९६ जरिवाना हुने तथा अभियोगपत्र पेस भएपश्चात् निजले रू.३९,३७,०००।– दाखिला गरिसकेकोले नपुग बिगो रू.१,४५,१३,०६८।९६ नेपाल टेलिकम, विराटनगर शाखाले सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम निज प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीबाट भराई पाउने भनी विशेष अदालतबाट मिति २०७१।८।१५ मा भएको फैसला मिलेको नदेखिँदा सो हदसम्म केही उल्टी भई निज प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीलाई माथि उल्लिखित कायमी बिगो रू.७१,८६,८५६।५५ को आधारमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३(१) अनुसार बिगोबमोजिम रू.७१,८६,८५६।५५ जरिवाना र सोही दफा ३(१)(ज) बमोजिम ६(छ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर्छ । निज प्रतिवादीले राजस्व अपचलन तथा हिनामिनागरेको रकम विभिन्न मितिमा जम्मा गरिसकेको भनी मिसिल संलग्न नेपाल टेलिकमको च.नं.५०४८ मिति २०७६।०३।२३ को पत्रबाट लेखी आएको देखिँदा निज प्रतिवादीबाट नेपाल टेलिकमलाई बिगो भराई रहनु परेन । अर्का प्रत्यर्थी प्रतिवादी इमु श्रेष्ठले आरोपित कसुरबाट सफाई पाउने ठहराएको विशेष अदालतको उक्त फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । प्रतिवादी इमु श्रेष्ठलाई अभियोग मागदाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्ने पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर र अभियोग मागदाबीबाट सफाई दिलाई पाउँ भन्ने पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदिपकुमार नकर्मीको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्तैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल खण्ड
१. माथि इन्साफ खण्डमा लेखिएबमोजिम विशेष अदालतबाट मिति २०७१।८।१५ मा भएको फैसला केही उल्टी भई पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीलाई ६(छ) वर्ष कैद र रू.७१,८६,८५६।५५ जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीले विशेष अदालतका आदेशानुसार र.नं.१९७६ बाट मिति २०७०।१०।२९ मा रकम रू.५,००,०००।– धरौटी राखेको देखिदा निजलाई ठहर भएको रू. ७१,८६,८५६।५५ जरिवानामध्ये उक्त धरौटी रकम रू.५,००,०००।– बाट असुलउपर (सदर स्याहा) गरी सोको जानकारी मोरङ जिल्ला अदालतलाई दिनू भनी विशेष अदालत काठमाडौंमा लेखी पठाउनू र सो सदर स्याहा हुने रकम रू.५,००,०००।– सदर स्याहा भएको जानकारी प्राप्त भएपछि निजलाई ठहर भएको रू.७१,८६,८५६।५५ मा सदर स्याहा भएको रकम रू.५,००,०००।– कट्टा गरी अब बाँकी निज प्रतिवादीलाई हुन आउने जरिवाना रकम रू.६६,८६,८५६।५५ लगत कसी असुलउपर गर्नू भनी निज प्रतिवादीको स्थायी वतन रहेको मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
२. प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीलाई ६(छ) वर्ष कैद सजाय हुने ठहर भएको हकमा निज प्रतिवादी मिति २०७२।१०।२० देखि कारागार कार्यालय डिल्लिबजार, काठमाडौंमा कैदमा रहेको देखियो । निज प्रतिवादीलाई कैद सजाय ६(छ) वर्ष र अब बाँकी असुलउपर गर्नुपर्ने जरिवाना रू.६६,८६,८५६।५५ भएको हुँदा संशोधित लगत राखी निज प्रतिवादीबाट असुल हुन बाँकी रहेको कैद र जरिवानाको हकमा, संशोधित कैद पूर्जीसहित निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई जानकारी गराउनु भनी मोरङ जिल्ला अदालतमा लेखी पठाउनू ।
३. प्रस्तुत फैसलाको प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई र पुनरावेदक प्रतिवादी प्रदीपकुमार नकर्मीलाई समेत दिई सरोकारवालाले नक्कल माग्न आए नियमानुसार गरी नक्कल दिनू ।
४. प्रस्तुत फैसलाको विद्युतीयप्रति सफ्टवेयरमा अपलोड गरी, मुद्दाको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या. विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
इजलास अधिकृत: प्रकाशदत्त भट्ट
इति संवत् २०७६ साल मंसिर ३ गते रोज ३ शुभम् ।