निर्णय नं. १०४२३ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी
आदेश मिति : २०७६।९।१५
०७४-WO-०५२३
मुद्दाः उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं जिल्ला, का.म.न.पा.वडा नं.१ हात्तिसारस्थित मुख्य कार्यालय भई नवलपरासी जिल्ला, गैंडाकोट नगरपालिका वडा नं.१० मा कारखाना रहेको गोरखा ब्रुअरी प्रा.लि. का तर्फबाट ऐ. का अख्तियारप्राप्त उपप्रबन्ध निर्देशक सुरेन्द्र सिलवाल
विरूद्ध
विपक्षी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
विना आधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ समेत अर्थहिन भई निष्प्रयोजन हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेशउपर अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१), (६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री महादेव यादव, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला, श्री महेश थापा, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री खम्बबहादुर खाती
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवाली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०५०(ग), अङ्क ९, नि.नं. ४७८६
ने.का.प.२०४९(क), अङ्क ३, नि.नं. ४४९६
सम्बद्ध कानून :
अन्त:शुल्क ऐन, २०५८
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३(२) र (३) बमोजिम यस अदालतमा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छ:-
निवेदक कम्पनी उद्योग विगत २०४३ सालमा विधिवत् स्थापना भई नेपालमा काल्सवर्ग एवम् टुबोर्ग ब्राण्डका वियरसमेत उत्पादन गर्दै आएको छ भने यस उद्योगले पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०६४/६५ देखि आ.व.२०७३/७४ सम्म लगभग १० वर्षको अवधिमा देशको राजस्व ढुकुटीमा मूल्य अभिवृद्धि करबापत रू.११,५४,५०,००,०००।- (अक्षरूपी एघार अरब चौवन्न करोड पचास लाख मात्र), अन्तःशुल्कबापत रू.३३,१०,८०,००,०००।- (अक्षरूपी तेत्तीस अरब दश करोड असी लाख मात्र) र आयकरबापत रू.६,९८,१०,००,००० (अक्षरूपी छ अरब अन्ठानब्बे करोड दश लाख मात्र) गरी जम्मा रू.५१,६३,४०,००,००० (अक्षरूपी एकाउन्न अरब त्रिसठ्ठी करोड चालीस लाख मात्र) रकमको योगदान गरेको छ ।
निवेदक उद्योगले आफ्नो उत्पादन बिक्री बितरण गर्ने क्रममा वियरको अन्तःशुल्क असुल्ने प्रयोजनको लागि वियरको उत्पादनको दुरूस्त परिमाणको यकिन गर्ने प्रयोजनका लागि प्रत्यर्थीमध्येको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले निवेदकको उद्योग परिसरमा आ.व. २०६६/६७ मा Flow Meter नामक यन्त्र जडान गरी सोही यन्त्रकै आधारमा देखिने परिमाणकै आधारमा वियर निष्काशनको परिमाणको यकिन गर्ने गरिएकोमा विवाद थिएन । Flow Meter बिग्रिएपश्चात् कम्पनीले उक्त Flow Meter बनाउन र सो नबनेसम्म वैकल्पिक उपायसमेतका लागि निवेदन दिएको मा कुनै विवाद छैन । उक्त Flow Meter बनाई उपयोगमा ल्याउने वा सो नभएमा प्रचलित अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ एवम् अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को व्यवस्थाबमोजिम नै वियरको जर्तीको परिमाण निक्यौल गर्नुपर्ने निर्विवाद कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
निवेदकले उल्लेख गरेबमोजिम Flow Meter बिग्रिएपश्चात् हामीले अन्तःशुल्क निर्देशिकाको अनुसूची-२५ अन्तर्गत फाराम भरी वियरको नोक्सानीको निवेदन दिई सो मा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट खटिई निवेदक उद्योगमा नै रहने Resident Excise Officer को सिफारिससमेत मासिक रूपमा हुने भएबाट सो फारामबमोजिमको परिमाणलाई नै नोक्सानीको रूपमा मान्नु पर्ने निर्विवाद छ भने प्रत्यर्थीले प्रत्येक महिनाको फाराममा उल्लिखित परिमाणलाई अस्वीकार गर्ने हो भने अर्को महिनाको फारामलाई नै प्रश्न गरी तत्कालमा रोक्नुपर्नेसमेत स्पष्ट छ । यदी प्रत्यर्थीले सो नगरेको अवस्थामा स्वयंमा वियरका उपभोक्ताबाट असुलेपछि निवेदक उद्योगले प्रत्येक महिना प्रत्यर्थीकोमा जम्मा गर्ने अन्तःशुल्क जस्तो अप्रत्यक्ष करको भार निवेदकमाथि वर्षौपछि गएर थोपार्न कदापि मिल्दैन । कर चाहे प्रत्यक्ष होस् वा अप्रत्यक्ष, सो लगाउनका लागि कानूनको अख्तियारी अपरिहार्य हुन्छ, जुन तथ्य NO LAW NO TAX को सिद्धान्तको आधारमासमेत गैरकानूनी हो । Flow Meter यन्त्र बिग्रिएको भन्दैमा न त जर्ती (Wastage) नै नहुने भन्ने अनुमान गर्न मिल्छ, न त सो यन्त्र बिग्रिएको भन्ने आधारले जर्ती परिमाणमा नै तलमाथि पर्ने वा कुनै फेरबदल हुन सक्ने नै हो ।
निवेदकले हालसम्म पनि उक्त अनुसूची-२५ अन्तर्गत फाराम भरी वियरको नोक्सानीको निवेदन दिई आएको र सो मा अन्तःशुल्क अधिकारीको सिफारिससमेत हुँदै आएकोमा एक्कासी पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूका लागि प्रत्यर्थीमध्येका आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवनले मूलतः Flow Meter नदेखाएको परिमाणको नोक्सानी माग गरेको भन्ने जस्तो आत्मनिष्ठ र हचुवाको आधार लिई नपुग अन्तःशुल्क रकम, सोमा शत् प्रतिशत जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसमेत माग गर्दै आएकोमा हामीले आ.ब. २०७०/७१ एवम् २०७१/७२ को हकमा सो अन्यायिक अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश उपर अन्ततः प्रत्यर्थीमध्येको आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिए तापनि सोमा हालसम्म अन्तिम निर्णय आदेश नभए पछि निवेदकले उपभोक्ताबाट उठाउँदै नउठाएको अन्तःशुल्क रकमको भार थोपर्न मिल्ने होइन भन्दै अन्य प्रत्यर्थीहरूकोमा गई हारगुहार गर्दासमेत कुनै सुनुवाइ हुन सकेन ।
निवेदकले संकलन नै नगरेको अन्तःशुल्कको भार बेहोर्नु नपरोस र उल्लिखित Flow Meter नबनेको अवस्थामा विद्यमान अन्तःशुल्क ऐन र नियम एवम् अन्तःशुल्क निर्देशिका एवम् निवेदकले मासिक रूपमा भरेको फारामबमोजिम गरियोस् भनी प्रत्यर्थीहरूसँग माग गर्दागर्दैको अवस्थामा प्रत्येक आर्थिक वर्ष सकिनासाथै निवेदक माथि पुरानो अन्तःशुल्क बक्यौता देखाउने काम हचुवाको भरमा गर्दै निवेदकलाई भने यसको निप्टारा गर्दैछौं तपाइँले नउठाएको अन्तःशुल्क तपाइँबाट असुल्ने काम गर्दैनौं भनी आवश्वासन दिँदै आएकोमा हाल आएर निवेदक माथि आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि प्रत्यर्थीले प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न लागेको भन्ने आशंका भई प्रत्यर्थीमध्येको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवनले सो गर्ने प्रबल सम्भावना भएको, सो भई गएमा निवेदकहरूलाई आर्थिक क्षतिसमेत हुने भएको र प्रत्यर्थीको गैरकानूनी कार्यलाई रोक्नका लागि निवेदकसँग अन्य कुनै प्रभावकारी वैकल्पिक उपचारको व्यवस्थासमेत नभएकाले नेपालको संविधानको धारा १७ (२)(च), धारा १८(१), धारा २०(४), (८) र (९), धारा २५, धारा २७ बाट प्राप्त मौलिक हक अधिकारको रक्षार्थ धारा ४६ एवम् धारा १३३ (२) बमोजिम सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं ।
अन्तःशुल्क मूलत: अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरी निष्काशन गर्दाकै अवस्थामा लाग्ने हो भन्ने तथ्य अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ को रोहमा स्पष्ट छ । यसको सोझो र Literal Meaning भनेको जुन वस्तु प्रतिष्ठानबाट उत्पादन भई निष्काशन भएको छैन, त्यसमा अन्तःशुल्क लाग्दैन वा लगाउन मिल्दैन भन्ने नै हो । प्रत्येक महिना प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा निरन्तर रूपमा हामीबाट उत्पादन हुने टुबोर्ग एवम् कार्ल्सबर्गसमेतका वियरको जर्ती कति परिमाण हो र नोक्सानी प्रतिशत कति हो भन्ने कुरा स्पष्ट खुलाएर उक्त अनुसूची-२५ बमोजिमको वियरको नोक्सानी मिन्हाको निवेदन तथा सिफारिस फाराम बुझाउने गरेकोमा आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को सम्पूर्ण फाराम यसैसाथ संलग्न छ, सो केही नहेरी बिना कुनै आधार, प्रमाण उक्त प्रत्यर्थीको कार्यालयमा दर्ता रहेको अनुसूची-२५ बमोजिमको वियरको नोक्सानी मिन्हाको निवेदन तथा सिफारिस फारामको विपरीत अन्तःशुल्क माग गर्न मिल्ने नै होइन भने अर्कोतर्फ निवेदकले सुरू अवस्थादेखिकै अन्तःशुल्क आफ्नो मास्केवारी विवरणबमोजिम निरन्तर र नियमित रूपमा सम्बन्धित कार्यालयसमक्ष बुझाउँदै आई कुनै पनि प्रकारले अन्तःशुल्क रकम कहिल्यै बक्यौता नराखेको अविवादित तथ्य प्रमाण रोहमा समेत निवेदकको आर्थिक हितविपरीत अन्तःशुल्क थप रूपमा माग्न नमिल्ने बेहोरा उक्त अनुसूचीको बनावटबाट स्पष्ट रहेको छ ।
प्रचलित अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३ बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने भनेको मूलतः अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवा प्रतिष्ठानबाट उत्पादन गरी निष्काशन गर्दाका अवस्थामा मात्र लाग्ने भएकोले समग्रतः उत्पादन भई निष्काशन नै नभएको अर्थात् बिक्री नै नभए जतिको हकमा अन्तःशुल्क लाग्न नसक्ने प्रस्ट छ । जति परिमाणको वियर उत्पादन भई निवेदक प्रतिष्ठानबाट निष्काशन भयो, अर्थात् बिक्री भयो, त्यति परिमाणको वियरको लाग्ने अन्तःशुल्क मासिक रूपमा हिसाब गरी सोको विवरण भरी नियमित रूपमा लाग्ने अन्तःशुल्क निवेदकले तिरे बुझाएको तथ्यमा विवाद नभएकाले समग्रतः अस्तित्वमै उत्पादन, निष्काशन नभएको र अप्रत्यक्ष करको रूपमा रहेको अन्तःशुल्क स्वयं उपभोक्ताबाट समेत नउठाइएको स्थितिमा हुँदै नभएको वियरको परिमाणको हवाला दिँदै हचुवाको भरमा आफैं वियर उत्पादन र निष्काशनको घोषणा गरी माग गर्न लागिएको अन्तःशुल्क, सोको शत् प्रतिशत जरिवाना र विलम्ब शुल्कसमेतको करोडौं रकम निवेदकले तिर्नै नसक्ने भई प्रतिष्ठान बन्द हुन जाने अवस्था रहेको छ ।
प्रचलित अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम १२(१) (क), (ख) र (ग) समेतमा वर्णित अन्तःशुल्क अधिकृतको काम, कर्तव्य र अधिकारबमोजिम समग्रतः ऐजन नियमावली ३२ बमोजिम निवेदक प्रतिष्ठानभित्रै बसोबास गर्ने रेजिडेन कर्मचारीको रूपमा रहेको निज अन्तःशुल्क अधिकृतले वियरको उत्पादन, भण्डारण एवम् बिकी वितरणको नियमित रेकर्ड राखी यकिन गर्ने र सोको विवरण प्रतिवेदनसमेत विभागसमक्ष पठाउने र यी सबै उत्पादन र बिक्री वितरणको दैनिक रेकर्ड राख्ने, राख्न लगाउने कर्तव्य र दायित्व हुँदाहुँदै स्वयं निज प्रतिष्ठानमा रहेको अन्तःशुल्क अधिकृतले नियमितरूपमा Flow Meter बिग्रिएको कारण देखाई हामी प्रतिष्ठानले अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ को अनुसूचि-२५ बमोजिम वियरको नोक्सानी मिन्हाको निवेदन तथा सिफारिस निरन्तररूपमा पेस गरी सोमा निज अन्तःशुल्क अधिकृतले छानबिन गरी सिफारिस गर्ने गरेको तथ्यलाई नजरअन्दाज गर्ने गरी आ.व.२०७२/७३ को हकमा गर्न लागिएको प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश अन्यायिक र गैरकानूनी रहेको छ ।
स्वयंमा मौज्दात नै नरहेको वियर, जुन खेर गएको हो भन्नेमा विवाद हुनै सक्तैन, को जर्तिको परिमाणलाई अन्यायिक तवरले मौज्दात भनी कायम गर्ने प्रत्यर्थीको प्रयास अन्तःशुल्कसम्बन्धी कानूनअनुकूल हुनै सक्तैन । यसरी हामीले प्रत्येक महिना पेस गर्ने उक्त विवरणमा आन्तरिक राजस्व कार्यलय, भरतपुरले कुनै टिप्पणी नगरेबाट समेत सो विषयलाई पछि आएर उजागर गरी हुँदै नभएको उत्पादन र बिक्री वितरणमा अन्तःशुल्क, सोको जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसमेत माग गर्ने कार्य न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत छ । जबकि, क्राउनकर्क र क्यान लिड खेर गई जर्ती भएको अवस्थामा वियर नै खेर गई जर्ती भएको हो भन्ने अनुमानसमेत प्रत्यर्थीले गर्न नसक्ने स्पष्ट छ भने अर्कोतर्फ हामीले प्रत्येक मास्केवारी फाराममा उक्त क्राउनकर्क र क्यान लिडको जति देखाएकै आधारमा मात्रै वियर नै जति भएको भनी बिना कुनै वस्तुनिष्ट तथ्य प्रमाण बिना अनुमानको आधारमा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २८ को आधारमा समेत मिल्ने होइन ।
Flow Meter को व्यवस्था अन्तःशुल्क नियमावलीमा मिति २०६५।६।३ मा भएको नवौं संशोधनले ल्याएको भए तापनि यो नेपालमा नौलो अभ्यासको रूपमा आएकाले उक्त Flow Meter एकपटक प्रतिष्ठानमा जडान भएपश्चात सोले अपेक्षा गरिएबमोजिम काम नगरी निरन्तर बिग्रिन गइरहको कारणले सो बनाई पाउन एवम् वैकल्पिक उपायसमेतका लागि मिति २०६७।६।१४, मिति २०६७।६।२५, मिति २०६७।७।८, मिति २०६७।१२।२ तथा मिति २०६८।२।१८ मा निवेदन दिई आएको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ स्वयंमा जुन निर्देशिकाको निर्देशन नं. ५.२.१.८.२(छ) बमोजिम कुनै वैकल्पिक व्यवस्था नगरी दिने प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले उक्त दर्ता रहेका पत्रहरूविपरीत स्वयंमा वार्षिक रूपमा करोडौं रूपैयाँको अन्तःशुल्क एवम् आयकर बुझाउने निवेदकलाई अन्यायिक ढंगले अन्तःशुल्कको भार बोकाउने प्रयत्न स्वरूप हुनसक्ने आदेश ठूला करदाता मैत्री हुन सक्तैन ।
Flow Meter सम्बन्धमा अर्को थप महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने, जब Flow Meter ले प्रस्टरूपमा काम गरेको छैन भने प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यलयले अनिवार्यरूपमा भएको उत्पादन र निष्काशन एवम् भण्डारणको परिमाणलाई नै लिनु पर्दछ, नत्र भने कदापि Comparison हुन
सक्तैन । यस अवस्थामा स्वयं जर्ती नाप्ने यन्त्र मात्र रहेको Flow Meter ले काम नगरेको भन्ने आधारमा जर्तीको परिमाणमा फरक पर्न सक्ने पनि होइन । Flow Meter ले काम गरेको छैन भन्ने निवेदकको निरन्तरको पत्राचार एवम् विकल्पको मागमा प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले अन्यथा भन्न नसकेको अवस्थामा अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम २३क, न त आकर्षित नै गर्न मिल्दछ, न त Flow Meter वाला २ प्रतिशत र पाश्चराइजेसनसमेत वाला १.५ प्रतिशतको कुरा नै निज प्रत्यर्थी कार्यालयले नैतिक एवम् व्यवहारिक रूपमा उठाउन नै सक्ने हुन्छ । यसरी Flow Meter नचलेको भन्ने आधारमा ३.५ प्रतिशतको सट्टामा २ प्रतिशत मात्र Process Loss दिन न्यायसङ्गत छैन । जबसम्म Flow Meter ले निरन्तर कार्य गरेको हो भनी निज आन्तरिक राजस्व कार्यालयले प्रमाणित गर्न सक्नु हुन्न तबसम्म नियमित रूपमा अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ को अनुसूची-२५ बमोजिमको विवरणलाई मान्नुको विकल्प विपक्षीसँग छैन, न त यस विवरणमा कुनै गफलत छ भनी अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम २३(२) बमोजिम तत्कालै विवरण बझाएको १५ दिनभित्र जाँच गरी मागबमोजिमको मिन्हा दिन नमिल्ने भनी कुनै निर्णय गर्न सक्नुभएको छ ।
अतः माथि उल्लिखित आधारमा निवेदकले उठाएको विषयको गाम्भीर्यलाई सदाशयतापूर्वक हेरी आफूले उपभोक्ताबाट संकलन नै नगरेको उठाउँदै नउठाएको तथा बिक्री नै नगरेको वियरलाई बिक्री गरेसरह मानी अनूचितरूपमा अन्तःशुल्क रकमको भार निवेदकको टाउकोमा बजार्ने गरी गरे गराएको अन्यायपूर्ण कामकारबाहीको रोहमा पुनः प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर चितवनसमेतका प्रत्यर्थीले आपसमा मिलेमतो गरी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र सो पछिको आ.व. को लागि अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न लागेको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकले मासिकरूपमा माग गरेबमोजिमको वियरको जर्तीको परिमाणको आधारमा नै जति मिन्हा दिने गरी टुंगो लगाउनु र आ.व. २०७२/७३ का साथै यस अघि र पछिका आर्थिक वर्षका हकमा समेत भएको अन्तःशुल्क निर्धारणको आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकर निर्धारणसमेत गरी कुनै केही रकम नअसुल्नू नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश प्रतिषेधलगायत जो चाहिने आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।
प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुंगो लाग्न समय लाग्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गरी निवेदकले उपभोक्ताबाट उठाउँदै नउठाएको तथाकथित वियर जतिबापतको हुने अन्तःशुल्क रकम, सोको शत् प्रतिशत ब्याज एवम् विलम्ब दस्तुर र सोको आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकर निर्धारणसमेत गरी रकम निवेदकसँग असुल्न सक्ने प्रबल आशंका विद्यमान रहे भएको र सो भएमा हामीलाई अपुरणीय आर्थिक क्षति हुने भएकाले न्यायिक सुविधा र सन्तुलनसमेतको आधारमा यस निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म निवेदकउपर मूलतः आर्थिक वर्ष २०७२/७३ र सो पछिको आ.व. को हकमा अन्तःशुल्क निर्धारण नगर्नुका साथै यसअघि र पछिका आर्थिक वर्षका हकमा समेत भएको अन्तःशुल्क निर्धारणको आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकर निर्धारणसमेत गरी कुनै रकम नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू, सो विषयमा कुनै काम कारबाहीसमेत केही नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गोरखा ब्रुअरी प्रा.लि. को रिट निवेदन जिकिर ।
यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने
हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नू भनी यो आदेश र रिट निवेदनको नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूका नाउँमा म्याद सूचना जारी गरी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउनू ।
निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकले भरेको विवरणको नोक्सानी मिन्हाको निवेदन तथा सिफारिसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा कर कार्यालयले त्यस सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय गर्नु पर्नेमा नगरेको कारण उत्पन्न परिस्थितिमा विपक्षी आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदक प्रा.लि.लाई बिक्री नै नभएको वियरमा बिक्रीसरह मानी अनूचित रूपमा आ.व. २०७१/७२ सालको कर निर्धारण गरेको विषयमा निवेदकले प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन परिरहेको अवस्थासमेतलाई विचार गर्दा निवेदन दाबीबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागले निवेदक प्रा.लि. लाई आ.व. २०७२/७३ मा पनि अन्तशूल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसमेत निर्धारण गर्दा निवेदक प्रा.लि.लाई अपुरणीय क्षति पुग्न सक्ने देखिँदा मिति २०७४।११।१५ गतेसम्मको लागि विपक्षीहरूको नाममा निवेदक प्रा.लि.बाट केही रकम असुल नगर्नू, नगराउनू, नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । साथै मिति २०७४।११।१५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी दुवै पक्षलाई अन्तरिम आदेश छलफल हुने म्याद सूचना दिई नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतबाट मिति २०७४।११।२ मा भएको आदेश ।
मिति २०७४।११।२ को अन्तरिम आदेश पुनः विचारको लागि आज इजलाससमक्ष पेस भएको हुँदा सो अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाउने नपाउने सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदकको उद्योगको उत्पादनको आ.व. २०७०/७१ र २०७१/७२ को उत्पादनमा निवेदकले भरेको विवरणको नोक्सानीको मिन्हा सम्बन्धमा विचारै नगरी निर्धारण गरेको अन्तःशुल्क रकमसमेत शत् प्रतिशत जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसमेत माग गरेउपर आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदनमा कुनै निर्णय नभएको हुँदा आ.व.२०७२/७३ को लागि पनि बिग्रेको Flow Meter नबनी अन्तःशुल्क निर्देशिकाबमोजिम मासिक रूपमा भरेको फारामबमोजिम नोक्सानीको मिन्हा नै नदिई प्रारम्भिक अन्तः शुल्क निर्धारण गर्न लागेकोले सो प्रक्रिया पूरा नगरी कुनै केही रकम असुल नगर्नु, नउठाउनू भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेको छ ।
सो सम्बन्धमा विचार गर्दा, प्रत्यर्थीमध्ये नेपाल सरकारका तर्फका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता एवम् उपन्यायाधिवक्ताको वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा तथ्यमा प्रवेश गरी प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी रिट क्षेत्रबाट केही आदेश गर्न मिल्दैन भन्ने जिकिरको सम्बन्धमा प्रारम्भिक अन्तः शुल्क निर्धारण भई नसकेकोले सोउपर वैकल्पिक कानूनी उपचारको मार्ग अपनाउनुपर्ने अवस्था रहेको देखिन
आउँदैन । रिटको असाधारण अधिकार क्षेत्रभित्र प्रभावकारी उपचारको मार्ग रहेको तथ्य सबैमा स्पष्ट नै छ । निवेदकको उद्योगको Flow Meter लामो समयदेखि बिग्री रहेको र निवेदकले वस्तु उत्पादन गर्दा बजारमा निष्कासन गर्ने समयसम्म ऐन नियमबमोजिम पाउन सक्ने नोक्सानी मिनाहाको सम्बन्धमा विगतका आ.व. को पनि प्रत्यर्थी विभागले कुनै निर्णय नगरेको देखिन आउँछ । कानूनबमोजिमको कर उठाउनुपर्ने राज्यको कर्तव्य र दिनु तिर्नुपर्ने नागरिक एवम् व्यवसायीहरूको दायित्व नै हो । तर त्यो निश्चित एवम् शुद्ध रूपमा कानूनी प्रक्रिया पुरा गरेर समयमा नै निर्धारण हुनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयले निवेदकले जिकिर लिएको निर्धारित समयमा भरेको विवरणको नोक्सानी मिनाहाको सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगरेसम्म सो बिना निर्धारण गरेको प्रारम्भिक अन्त:शुल्कको रकम स्वच्छ रूपमा कानूनबमोजिम निर्धारण गरेको मानिन जाँदैन । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० बमोजिम कानूनबमोजिम लाग्ने अन्त:शुल्क, विलम्ब र जरिवानासहित प्रत्यर्थी कार्यालयले जहिले पनि लिन सक्ने र निवेदकले दिनु नै पर्ने हुँदा निवेदकले कानून नियमबमोजिम पाउनुपर्ने नोक्सानी मिनाहाको टुङ्गो नगरी निवेदकले उपभोक्ताबाट उठाउँदै नउठाएको वियर जर्तीबापतको अन्त:शुल्क रकम, विलम्ब दस्तुर, ब्याज एवम् सोका आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकरसमेत निर्धारण गरी कुनै केही रकम नअसुल्नू, नउठाउनू र नलगाउनू भनी मिति २०७४।११।२ मा यस अदालतको एकल इजलासबाट भएको अन्तरिम आदेशलाई र साथै प्रारम्भिक अन्त:शुल्क निर्धारण गरेको भनेको मिति २०७४।१०।२९ च.नं.४१७ को पत्र, मिति २०७४।११।२ को अन्तरिम आदेश निवेदकले मिति २०७४।११।८ मा प्राप्त गरेपछि ऐ. ९ गते प्राप्त गरेको भन्ने देखिँदा सो पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्ने गरी निरन्तरता प्रदान गरिदिएको छ । राज्यले कानूनबमोजिम उठाउनु पर्ने कर अन्तरिम आदेश लामो समयसम्म रही रहँदा उठाउन नमिली राज्यको राजस्वमा कमी भइरहने हुँदा प्रस्तुत मुद्दाको चाँडो किनारा हुने व्यवस्थापनको लागि प्रस्तुत मुद्दालाई अग्राधिकार दिई हरेक पटकको पेसी महिना / डेढ महिनाभित्रमा राख्दै गर्नू । निवेदकको आन्तरिक राजस्व विभागमा कारबाहीयुक्त अवस्थामा रहेको विगतको आ.व. को जर्ती मिनाहासम्बन्धी निवेदनसहितको फाइल र प्रस्तुत निवेदनसँग सम्बन्धित आ.व. को प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारणसम्बन्धी कारबाहीको फाइलसमेत शीघ्र पठाई झिकाई नियमानुसार पेस गर्नू भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४।११।२३ को आदेश ।
सम्बन्धित कार्यालयबाट विपक्षीउपर अन्तःशुल्क निर्धारण गरी अन्तिम कर निर्धारण आदेश जारी भएको नभई अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न प्रारम्भिक आदेश मात्र जारी भएको हो । उक्त प्रारम्भिक आदेशबमोजिम हुनु नपर्ने भए विपक्षीले सोको आधार, कारण र प्रमाणसमेत पेस गर्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै के कस्तो आधारबाट अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको हो सोसमेत अध्ययन नगरी अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै रोक्का गर्ने गरी निवेदकले यस कार्यालय उपरसमेत रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ । निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्दा अन्तःशुल्क ऐनबमोजिम अन्त:शुल्क निर्धारण नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । अन्तिम अन्त:शुल्क निर्धारण आदेश उपरसमेत विपक्षीले आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने तथा प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट पनि आफ्नो सुनुवाइ नभएमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने अवस्था छ । रिट निवेदनमा थप अन्तःशुल्क समयमा निर्धारण नगरेको कारण फर्मलाई अपुरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेबाट विपक्षीले तोकिएको सीमाभन्दा बढी दाबी गरेको जर्तीमा थप अन्त:शुल्क निर्धारण हुने कुरामा सहमत भई ढिलो निर्धारण गर्दा बढी अवधिको विलम्ब शुल्क गणनासम्ममा असहमत भएको देखिन्छ । जरिवानाको हकमा ढिलो वा चाँडो निर्धारणले फरक नपर्ने भएकोले जरिवानासमेतलाई सिद्धान्तत: स्वीकार गरेका अवस्थामा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क.(१) मा नोक्सानी भएको वियरको मिन्हाको दाबी मासिक रूपमा पेस गर्नपर्ने र २३क. (२) मा नोक्सानीको प्रेषित विवरण अन्त:शुल्क अधिकारीले १५ दिन भित्र जाँच गरी Flow Meter ले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशत र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परीक्षण गरी बढीमा दुई प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीको मिन्हा दिन सक्ने व्यवस्था छ । विपक्षी निवेदकको हकमा अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क. (२) बमोजिम पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परीक्षण गरी बढीमा दुई प्रतिशतसम्मको नोक्सानी मिन्हा गरिएको छ । तर विपक्षी करदाताले Flow Meter सञ्चालन नगरी Flow Meter तर्फको नोक्सानीलाई मापन गर्ने कुनै विधि र पद्दतिसमेत अवलम्बन नगरेको अवस्थामा Flow Meter तर्फको नोक्सानी दाबी गर्दा नियमावलीमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरतर्फ २ प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणको नोक्सानी दाबी गरेको अवस्था छ । अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तुहरू सुरक्षितसाथ राख्ने जिम्मेवारी इजाजतपत्रवालाको नै हुन आउँछ । करदाताले आफूले उत्पादन गरेकै वियरमा उत्पादनपश्चात्का विभिन्न चरणमा उपयुक्त व्यवस्था, होसियारी एवम् आवश्यक व्यवस्था नगरी हेल्चेक्राई गरेका कारणले उक्त नोक्सानी भएकोले सोको जिम्मेवार निज करदाता नै रहने स्पष्ट हुँदा विपक्षीको प्रस्तुत रिट निवेदनको आधार र औचित्यता देखिँदैन ।
अन्तःशुल्क ऐनले उपभोक्ताबाट तोकिएको दरमा अन्तःशुल्क निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उत्पादकको हुने व्यवस्था गरेको छ । उत्पादकले उपभोक्ताबाट अन्त:शुल्क नलिएपनि राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्त:शुल्कको दायित्वबाट मुक्त हुन
सक्दैन । विपक्षी निवेदकले ऐन नियमबमोजिम अन्त:शुल्क असुल गर्ने, उत्पादन तथा निष्काशन गर्ने र मिन्हा दाबीसम्बन्धीका कानूनी व्यवस्थाहरूको अनदेखा गरी मैले वियर बिक्री गरेको छैन, निष्काशन गरेको हैन भन्ने कोरा जिकिरका आधारमा निजले राज्यलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अन्त:शुल्कको दायित्व कम गर्न मिल्दैन । यस आधारमा विपक्षी निवेदकउपर बिक्री नगरेकोले भन्ने आधारमा बढी नोक्सानी दाबी गरी कम उत्पादन देखाई राज्यलाई अन्त:शुल्क बुझाउनुपर्ने दायित्व कम गर्नु कानून र व्यवहार दुवै दृष्टिकोणबाट न्यायिक नहुने हुँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ का साथै यस अघि र पछिका आ.व. का हकमा समेत भएको अन्त:शुल्क निर्धारणको आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकर निर्धारणसमेत गरी कुनै केही रकम असुल गर्न नमिल्ने भनी विपक्षी रिट निवेदकले अन्त:शुल्क निर्धारणका आधारमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा आयकर निर्धारण नगर्नु भनी लिएको जिकिरका सम्बन्धमा मूल्य अभिवृद्दि कर ऐन, २०५२ को दफा १२(२)(ख) मा कर लाग्ने मूल्यमा अन्त:शुल्कसमेतको रकम समावेश हुने कुरा स्पष्ट उल्लेख छ । सोअनुसार मूल्य अभिवृद्दि करमा दर्ता भएको कुनै व्यक्तिले आपूर्ति गरेको वस्तु तथा सेवामा आपूर्ति गर्दा ऐनले तोकेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल गर्नुपर्दछ । यसरी ऐनले तोकेअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर असुल नगरेको अवस्थामा ऐनको दफा २०(४) को अधीनमा रही दफा २०(१) बमोजिम कर निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी निवेदक करदाताले अन्त:शुल्क ऐनसमेतको व्यवस्थाविपरीत वियरको उत्पादनमा भएको नोक्सानी भनी जर्ती मिन्हा दाबी गरेकोलाई सम्बन्धित कार्यालयबाट जर्ती मिन्हा अमान्य गरी अन्त:शुल्क निर्धारण भएको हुँदा सो जर्ती मिन्हा नभएको अर्थात् यथार्थ उत्पादनभन्दा कम परिमाणको उत्पादन देखाएको प्रमाणित भएबमोजिम त्यस्तो परिमाणको हुने बिक्री रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा २० का आधारमा कर निर्धारण गर्नुका साथै उक्त कम उत्पादन परिमाण देखाएको वियरको हुने बिक्रीमूल्य आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७(२) बमोजिम आयतर्फ समावेश गरी संशोधित करयोग्य आय कायम गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर ऐनमा भएको सोही प्रावधानबमोजिम विपक्षी निवेदक करदाताको आ.व. २०६९/७० सम्मको मूल्य अभिवृद्दि कर तथा आयकर निर्धारण गरिएको छ र सो पछिका आ.व. हरूको समेत आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण गरी राज्यलाई प्राप्त हुनुपर्ने राजस्व असुलउपर गर्नुपर्ने हुँदा करदाताले अन्त:शुल्क निर्धारणको आधारमा आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर निर्धारण नगरी पाउँ भनी लिएको जिकिर कर सम्बद्ध कानून एवम् न्यायिक सिद्धान्तहरूसमेतको विपरीत हुँदा सम्मानित अदालतबाट मिति २०७४।११।०२ मा जारी आदेश तथा विपक्षी निवेदकको निवेदन जिकिर खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको ठूला करदाता कार्यालयको लिखित जवाफ ।
मुलुकको आर्थिक विकासको लागि आवश्यक राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाई राजस्व परिचालन बढाउन नेपालमा उत्पादन भएका वा पैठारी हुने वस्तु वा प्रदान गरिने सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने र असुल गर्ने उद्देश्य स्वरूप अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ । उक्त ऐनको दफा ३ मा सालबसाली वा कुनै एक सालको निमित्त कुनै वस्तु वा सेवामा अन्तःशुल्क लगाउने गरी कुनै ऐनबाट व्यवस्था भएमा त्यस्तो अन्तःशुल्क यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम असुलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी ऐ. ऐनको दफा ४ को उपदफा (१) मा यस ऐनबमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कउपर गर्दा देहायबमोजिमको अवस्थामा असुलउपर गरिनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छः- (क) वस्तुको हकमा प्रतिष्ठानको उत्पादन बिक्रीको लागि निकासी गर्दाको बखत, (ख) सेवाको हकमा उपभोक्तालाई बीजक जारी गर्दाको बखत, (ग) पैठारी गरिने वस्तुको हकमा त्यस्तो वस्तु नेपालभित्र भन्सार प्रयोजनको लागि पैठारी हुँदाको बखत । त्यसैगरी सोही दफाको उपदफा (२) मा उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै वस्तुको हकमा उत्पादनको अवस्थामा नै अन्तःशुल्क लगाउनु पर्ने भए त्यसको प्रक्रिया तोकिएबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित कानूनबमोजिम अधिकार प्राप्त निकायले कानूनबमोजिम सम्पादन गरेको काम कारबाहीको विषयमा यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्न मिल्ने होइन । जहाँसम्म रिट निवेदकले Flow Meter बिग्रिएको अवस्थामा पनि अन्तःशुल्क निर्धारण गर्दा नपुग अन्तःशुल्क रकम, सोमा शत् प्रतिशत जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसमेत माग गरेको भन्नेसम्बन्धी जिकिर छ, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट प्रस्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत लिखित जवाफमा थप उल्लेख गरी रहनु परेन भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
प्रस्तुत विषय विपक्षीको कम्पनीको अन्तःशुल्क निर्धारणसँग सम्बन्धित देखिएको र उक्त कार्यमा यस मन्त्रालयको कुनै संलग्नता नरहने बेहोरा अनुरोध गर्दै प्रस्तुत विषयमा सरोकारवाला निकायबाट पेस हुने लिखित जवाफसमेतलाई आधारमानी रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेमसेत बेहोराको नेपाल सरकार साबिक उद्योग मन्त्रालयको तर्फबाट हाल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी भएको प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पनरावलोकन गर्न सक्ने, सो गर्दा पनि चित्त नबुझेको अवस्थामा राजस्व न्यायाधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्न सक्ने वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो विधि र प्रक्रियालाई अवलम्बन नगरी सम्मानित अदालतसमक्ष नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) को आधार देखाई असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क को उपनियम (२) बमोजिम Flow Meter ले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परीक्षण गरी बढीमा २ प्रतिशतसम्म मिन्हा दिने व्यवस्थाबमोजिम नै मिन्हा दिएको हो । उक्त नोक्सानी मिन्हा गरिएको परिमाणमा अन्तःशुल्क निर्धारण नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज भागी छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क बमोजिम अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उत्पादकको हुने व्यवस्था रहेको हुँदा उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्कउपर गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं उत्पादक प्रतिष्ठानकै हुने भएकोले राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कको दायित्वबाट निवेदक कहिलै मुक्त हुन मिल्दैन । निवेदकले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको दरमा वियरमा अन्तःशुल्क असुल गर्ने, वियरको उत्पादन तथा निष्काशन गर्ने, तर सोही ऐनबमोजिम बनेको नियमावली तथा निर्देशिकामा उल्लेखित नोक्सानी मिन्हा पाउन सक्ने व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई नोक्सानी मिन्हाको सुविधा लिई ऐन, नियम र निर्देशिकाले दिएको नोक्सानी हुनसक्ने परिमाणभन्दा बढी परिमाण नोक्सानी भयो भनी हचुवाको भरमा नोक्सानी मिन्हाका लागि दाबी गरेको हुँदा निवेदन दाबी तर्कसङ्गत र औचित्यपूर्ण देखिँदैन । निवेदकले मैले वियर बिक्री गरेको छैन, निष्काशन गरेको हैन भन्ने आधारमा बढी नोक्सानी दाबी गरी कम उत्पादन देखाई अन्तःशुल्क बुझाउनु पर्ने दयित्व कम गर्नु कानून र व्यवहारविपरीत
हुन्छ । तोकिएको सिमाभन्दा बढी दाबी गरेको जर्तीमा थप अन्तःशुल्क निर्धारण हुने कुरामा निवेदन सहमत रहेको र ढिलो निर्धारण गर्दा बढी अवधिको विलम्ब शुल्क गणनामा असहमत भएको भए तापनि जरिवानाको हकमा ढिलो वा चाँडो निर्धारणले कुनै फरक पर्ने नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको रिट निवेदन जिकिरलाई हेर्दा कार्यालयबाट मिति २०७४।१०।२९ मा अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश गरेको नभई अन्तःशुल्क निर्धारण आदेशको सूचना निवेदकलाई दिनसम्म खोजेको हो । सो आदेशबमोजिम हुनुनपर्ने भए सोको
प्रमाणसहित १५ दिनभित्र पेस गर्नु भनिएकोमा निवेदकले उक्त पत्र नै नबुझी अन्तःशुल्क निर्धारण गर्दा लिइएका आधार र कारण नै नहेरी अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया नै रोक्का गर्ने गरी अदालतमा गएको बेहोरा अनुरोध छ । निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी भएमा अन्तःशुल्क निर्धारण नै हुन नसक्ने र अन्तःशुल्क निर्धारण गर्नुपर्ने अन्तःशुल्क ऐन, २०४८ को दफा १०घ तथा १६ निष्क्रिय भई कार्यालयबाट कुनै पनि करदाताको कर निर्धारण नै हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना
हुन्छ । कार्यालयको प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण आदेशको सूचना प्राप्त भएपछि निवेदकले सबुत प्रमाणसहित जवाफ पेस गर्न सक्ने । जवाफ पेस भएपछि कार्यालयबाट हुने अन्तिम अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश चित्त नबुझेमा सो आदेशउपर अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम निवेदकले यस विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने तथा सो निवेदनउपर भएको निर्णयमा पनि आफ्नो चित्त नबुझेमा सोही अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(६) बमोजिम राजस्व न्यायधिकरण, काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी उपचारको मार्ग हुँदाहुँदै नियमित कानूनी उपचारको बाटो छली सम्मानित अदालतमा निवेदन गर्न आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ । यस सम्बन्धमा निवेदकले सम्मानित अदालतसमक्ष पेस गरेको रिट निवेदनमा थप अन्तःशुल्क समयमा निर्धारण नगरेको कारण फर्मलाई अपुरणीय क्षति पुगेको दाबी गरेकोले करदाताले तोकिएको सीमाभन्दा बढी दाबी गरेको जर्तीमा थप अन्तःशुल्क निर्धारण हुने कुरामा सहमत नै रहेको तर ढिलो निर्धारण गर्दा बढी अवधिको विलम्ब शुल्क गणनासम्ममा असहमत भएको र जरिवानाको हकमा ढिलो वा चाँडो निर्धारणले फरक पर्दैन ।
अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क मा वियरको नोक्सानी मिन्हासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही नियमको उपनियम १ मा नोक्सानी भएको वियरको दाबी मासिक रूपमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम २ मा प्राप्त भएको विवरण अन्तःशुल्क अधिकृतले ३० दिनभित्र जाँच गर्नु पर्नेछ र त्यसरी जाँच गर्दा Flow Meter ले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशत र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परिक्षण गरी बढीमा दुई प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीको मिन्हा दिनसक्ने व्यवस्था छ । निवेदकको हकमा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क को उपनियम (२) बमोजिम पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भाग भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परीक्षण गरी बढीमा दुई प्रतिशतसम्मको नोक्सानी मिन्हा गरिएको छ । उक्त नोक्सानी मिन्हा गरिएको परिमाणमा अन्तःशुल्क निर्धारण गरिएको छैन । तर करदाताले Flow Meter सञ्चालन नगरेको र Flow Meter तर्फको नोक्सानीलाई मापन गर्ने कुनै विधि र पद्धतिसमेत अवलम्बन नगरेको अवस्थामा Flow Meter तर्फको नोक्सानी दाबी गर्नु तथा नियमावलीमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख भएको प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरतर्फ २ प्रतिशतभन्दा बढी परिमाणमको नोक्सानी दाबी गर्नु अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क विपरीत हुने देखिएकोले कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण कानूनसम्मत छ । प्रस्तुत मुद्धामा बिक्री नै नभएको वस्तुमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तःशुल्क लगाउन खोजेको भनी करदाताले जिकिर गरेकोमा अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ३३ को उपनियम (१) र (२) मा तयारी वस्तुको भण्डारण र सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था रहेको, सोही नियमको उपनियम २ मा उपनियम १ बमोजिम अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुहरू सुरक्षितसाथ राख्ने जिम्मेवारी इजाजतपत्रवालाको हुने, आगो लागि वा चोरी भई वा अरू कुनै कारणले त्यस्तो अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु नोक्सान भएमा उक्त नोक्सानीबापत नेपाल सरकार जवाफदेही हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकोले निवेदकले कानूनले तोकेभन्दा बढी नोक्सानी देखाएको परिमाणमा कार्यालयबाट गरेको अन्तःशुल्क निर्धारण कानूनसम्मत छ ।
अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ मा अन्तःशुल्क निर्धारण र असुलीसम्बन्धी व्यवस्था छ । ऐनबमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादन गर्ने उत्पादकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था
छ । अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा वियरमा लगाउनु पर्ने अन्तःशुल्कको दरसमेत निर्धारण गरेको छ । उक्त दरबमोजिम अन्तःशुल्क लगाई उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं उत्पादक प्रतिष्ठानको हो । उत्पादकले उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क असुल नगर्दामा राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्तःशुल्कको दायित्वबाट मुक्त हुन
सक्दैन । यसरी ऐनमा देखिएको कुनै छिद्र प्रयोग गरी राज्यलाई बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्क नवुझाई छली गर्नसक्ने हुँदा अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को दफा १०ञ मा अन्तःशुल्क छल्ने योजना विरूद्धको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उक्त दफामा यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी अन्तःशुल्क छल्ने उदेश्यले कुनै योजना तथा कार्य गरी अन्तःशुल्कको दायित्व कम गरेमा अन्तःशुल्क निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको दरमा वियरमा अन्तःशुल्क असुल गर्ने, वियरको उत्पादन तथा निष्काशन गर्ने, तर सोही ऐन तथा सो ऐनबमोजिम बनेका निमयमावली तथा निर्देशिकामा उल्लिखित नोक्सानी मिन्हा पाउन सक्ने व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई नोक्सानी मिन्हाको सुविधा लिई ऐन, नियम र निर्देशिकाका केही व्यवस्थाप्रति नजर अन्दाज गर्ने गरेको देखियो । वियरको कुल उत्पादन परिमाणमा ऐन, नियम र निर्देशिकाले दिएको नोक्सानी हुन सक्ने परिमाणभन्दा बढी परिमाण नोक्सानी भयो भनी हचुवाका भरमा नोक्सानी मिन्हाका लागि दाबी गर्ने र मैले वियर बिक्री गरेको छैन, निष्काशन गरेको हैन भनी राज्यलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्कको दायित्व कम गर्न मिल्दैन । निवेदक प्रतिष्ठानले जस्तै अन्य वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले समेत अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क मा उल्लिखित व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी वियर उत्पादन र निष्काशन गर्ने गरेको देखिन्छ । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी एउटै प्रकृतिको वस्तु उत्पादन गर्ने प्रस्तुत निवेदकले कार्यान्वयन नै नगरेको Flow meter को कारणबाट जर्ती नोक्सानी भएको भनी दाबी गरी कम उत्पादन देखाई अन्तःशुल्क बुझाउनुपर्ने दायित्व कम गर्नु कानूनविपरीत हुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।
सर्वप्रथमत यस कार्यालयबाट मिति २०७४।१०।२९ मा विपक्षी निवेदकको कारोबारको सम्बन्धमा अन्तःशुल्क निर्धारणको आदेश जारी गरेको नभई प्रारम्भिक अन्त:शुल्क निर्धारण आदेशको सूचना दिनसम्म खोजिएको हो । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १०घ तथा अन्त:शुल्क नियमावाली, २०५९ को नियम ६ बमोजिम अन्तःशुल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था छ । सोअनुसार अन्त:शुल्क निर्धारण गर्दा अन्त:शुल्क अधिकृतले प्रारम्भिक अन्त:शुल्क निर्धारण गरी सो गर्न नपर्ने कुनै आधार र कारण भए १५ दिनभित्र जवाफ पेस गर्नु भनी सूचना दिनु पर्ने व्यवस्था भएबमोजिम सूचना दिई अन्त:शुल्क निर्धारण गर्ने गरिएको छ । त्यसरी भएको अन्त:शुल्क निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझे सो निर्णयउपर अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिनसक्ने तथा सो निवेदनबाट पनि आफ्नो सुनुवाइ नभएमा अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम राजस्व न्यायधिकरणमा पुनरावेदन गर्न पाउने नियमित कानूनी उपचारको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै नियमित कानूनी उपचारको बाटो छली रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको अवस्था छ ।
विपक्षी रिट निवेदकले वियर उत्पादन गर्ने स्थानमा Flow Meter जडान गरेकोमा मिति २०६७ देखि उक्त Flow Meter बिग्रिएको भन्दै आउनु भएकोमा हालसम्म पनि उक्त Flow Meter बनाउनु भएको छैन । विपक्षी निवेदकले कार्यालयमा पेस गर्नुभएको अन्त:शुल्क विवरण परीक्षण गरी हेर्दा अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ तथा अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी जर्ती गएको भनी आफूखुसी नोक्सानी कट्टी गरी विवरण पेस गरेको हुँदा आ.व. २०६७ देखि नै अन्त:शुल्क निर्धारण गरिदै आएको छ । अन्त:शुल्क नियमावली, २०४९ को नियम २३क मा वियर उत्पादन गर्ने इजाजत पत्रवालाले तयारी वियर अन्तिम रूपमा बोतल बन्दी गर्दा Flow Meter ले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफूट भएर वा विग्रेर वियरको मौज्दात कमी भएमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीको मिन्हाको लागि विभागले तोकेको ढाँचामा मासिक रूपमा उल्लेख गरी अन्त:शुल्क अधिकृतसमक्ष पेस गर्नु पर्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुसार नगरी आफूखुसी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी जर्ती नोक्सानी दाबी गरेको पाइएको अवस्थामा मात्र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८को दफा १०घ तथा अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ६क को उपनियम (२) बमोजिम अन्त:शुल्क निर्धारण आदेश जारी हुन्छ ।
विपक्षी निवेदकले आ.व. २०७०/७१ मा पेस गरेको विवरण परीक्षण गरी अन्त:शुल्क निर्धारण गर्दा प्रचलित कानूनले तोकेको दुई प्रतिशतसम्मको नोक्सानी मिन्हा गरिएको छ । उक्त नोक्सानी मिन्हा गरिएको परिमाणमा अन्त:शुल्क निर्धारण गरिएको छैन । अन्त:शुल्क ऐन र नियमावलीमा उल्लेखित नोक्सानी हुनसक्ने भनी निर्धारण गरिएको प्रतिशतसम्मको जर्ती नोक्सानीलाई कार्यालयले मान्यता दिई तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी जति गएको भनी दाबी गरेको परिमाणमा मात्र अन्त:शुल्क निर्धारण गरिएको छ । त्यसै गरी आ. व. २०७१/७२ मा समेत सोही आधारमा अन्त:शुल्क निर्धारण गर्न लागेको अवस्थामा प्रारम्भिक अन्त:शुल्क निर्धारण आदेशसमेत नबुझी कानूनविपरीत बिक्री नै नभएको वस्तुमा अन्त:शुल्क लगाउन खोजेको भन्नेसमेतका जिकिर लिई रिट निवेदन दायर गरेको देखिन्छ ।
अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा ३क मा अन्त:शुल्क निर्धारण र असुलीको सम्बन्धमा उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा यस ऐनबमोजिम लाग्ने अन्तःशुल्कको निर्धारण र असुल गर्ने दायित्व अन्त:शुल्क लाग्ने वस्तु वा सेवाको उत्पादकको हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा वियरमा लगाउनु पर्ने अन्त:शुल्कको दरसमेत निर्धारण गरेको छ । उक्त दरबमोजिम अन्त:शुल्क लगाई उपभोक्ताबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं उत्पादक प्रतिष्ठानको हो । निवेदकले उपभोक्ताबाट अन्त:शुल्क नलिएको भन्ने आधारमा मात्र राज्यलाई तिर्नुपर्ने अन्त:शुल्कको दायित्वबाट मुक्त हुन सक्तैन । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १० मा अन्त:शुल्क छल्ने योजना विरूद्धको व्यवस्थासमेत गरिएको छ । उक्त दफामा यस ऐनमा भएको व्यवस्थाको दुरूपयोग गरी अन्त:शुल्क छल्ने उद्देश्यले कुनै योजना तथा कार्य गरी अन्तःशुल्कको दायित्व कम गरेमा अन्त:शुल्क निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था रहेको छ । निवेदकले अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको दरमा वियरमा अन्त:शुल्क असुल गर्ने, वियरको उत्पादन तथा निष्काशन गर्ने, तर सोही ऐन तथा सो ऐनबमोजिम बनेका नियमावली तथा निर्देशिकामा उल्लेखित नोक्सानी मिन्हा पाउन सक्ने व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई नोक्सानी मिन्हाको सुविधा पाउन सक्ने होइन । वियरको कुल उत्पादन परिमाणमा ऐन, नियम र निर्देशिकाले दिएको नोक्सानी हुनसक्ने परिमाण भन्दा बढी परिमाण जति नोक्सानी भयो भनी हचुवाका भरमा नोक्सानी मिन्हाका लागि दाबी गर्ने र मैले वियर बिक्री गरेको छैन, निष्काशन गरेको हैन भनी राज्यलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने अन्तःशुल्कको दायित्व कम गर्न
मिल्दैन । निवेदक प्रतिष्ठानले जस्तै अन्य वियर उत्पादन गर्ने प्रतिषठानले समेत अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क मा उल्लेखित व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी वियर उत्पादन र निष्काशन गरेको देखिन्छ । ती उद्योगहरूले फ्लेमिटर प्रयेगमा नल्याएको हुँदा १.५ प्रतिशत नोक्सानी दाबी गरेका छैनन् । विपक्षी निवेदकको कारोबारको सम्बन्धमा यस किसिमको अन्त:शुल्क निर्धारण आ.व. २०७२/७३ मा मात्र नभएर विगत आ.व. हरूदेखि नै गरिदै आएको छ । विपक्षी निवेदकले प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा पुनरावेदन गर्दा धरौटी राख्नु पर्ने भएको हुँदा सो कुराहरूलाई छल्ने नियतबाट वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री महादेव यादव, श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री परशुराम कोइराला, श्री महेश थापा, श्री ललितबहादुर बस्नेत, श्री खम्बबहादुर खातीले यो रिट निवेदनको विवाद आ.व. २०७२/७३ को हो । अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम २३क ले वियर मौज्दातमा कमी हुन सक्छ र कानूनले कर छुट दिन सक्छ भनेको छ । यो रिट निवेदन Flow meter को विवादसँग सम्बन्धित छ । Flow meter पछि बोटलिङको कार्य सुरू हुन्छ । Flow meter ले देखाएको मात्रा र बोटलिङ हुँदाको अवस्थामा फरक पर्न सक्छ । बोटलिङ पछि पाश्चराइजिङको प्रक्रिया सुरू हुन्छ । यस प्रक्रियाबाट पनि बोटल टुटफुट हुन सक्छ । प्याकेजिङको बेला पनि टुटफुट हुन सक्छ । बिक्रीभन्दा अघिसम्मको नोक्सानीको हकमा तोकिएको ढाँचामा ३० दिन भित्र अन्तःशुल्क अधिकृतसमक्ष मिन्हाको लागि पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्तःशुल्क निर्देशिकाको अनुसूची-२५ को ढाँचामा फाराम भरिन्छ । भरेको फाराम अन्तःशुल्क निरीक्षकले कार्यालय प्रमुखसमक्ष बुझाउने हो । कुनैपनि कम्पनीमा Flow meter ले हालसम्म काम गरेको छैन । Flow meter नचलेपछि विभागले पनि बोटल गणनालाई स्वीकार गरेको अवस्था छ । अनुसूची-२५ हालसम्म बदर भएको छैन । अन्तःशुल्क अधिकृतले ३० दिन भित्र जाँच गरेको छैन । दुई वर्षपछि मात्र कारबाही थालेको छ । अन्तिम कर निर्धारण आदेश भएको छैन । पाश्चराइजिङको कार्य सम्पन्न भएपछि अन्तःशुल्कको प्रक्रिया सुरू हुन्छ । सुरूको शिलिङ १.५ र अन्तिम स्टेजको शिलिङ २ प्रतिशत हुन्छ । आन्तरिक राजस्व कार्यालयको भनाई Flow meter नभएको कारणले २ प्रतिशत मात्र टुटफुटमा मिन्हा पाउने र बाँकी १.५ प्रतिशतमा नपाइने भन्ने रहेको
छ । १.५ प्रतिशत टुटफुटमा मिन्हा पाउने हो वा होइन भन्ने मात्र विवादको विषय हो । Flow meter हुनु र नहुनुले नोक्सानीमा फरक पर्दैन । यसमा अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम २३ को व्याख्याको विषय छ । लिखित जवाफमा Flow meter बनाउनु पर्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूले केही बोल्न सकेको
देखिँदैन । फिजिकल भेरिफिकेसनको आधारमा पनि उत्पादन भएको छ । अन्तःशुल्क ऐनको नवौं संशोधन पछि मिति २०६५।०६।०३ देखि मात्र Flow meter राख्ने व्यवस्था भएको हो । Flow meter राख्नु अघि जर्तीमा ४ प्रतिशत मिन्हा पाउने व्यवस्था रहेको थियो । फिजिकल भेरिफिकेसनलाई पनि मान्यता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । अनुसूची-२५ भरी नोक्सानी मिन्हाको लागि प्रत्येक महिना पेस हुन्छ । सो अनुसूचीले जर्ती नोक्सानीको सम्बन्धमा स्पष्ट उल्लेख भएको हुन्छ । फ्याक्ट्रीमा भएको निरीक्षकले सिफारिस गरेको हुन्छ । त्यस्तो सिफारिस १५ दिन भित्र जाँच गर्नु पर्दछ । अधिकृतबाट भएको नोक्सानीसम्बन्धी सिफारिसलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । Flow meter बनाउनभन्दा पनि नबनाउने र कर अधिकृतले बुझाएको प्रतिवेदनलाई पनि स्वीकार नगर्ने कार्य स्वेच्छाचारी छ । बिक्री नै नभएको वियरमा अन्तःशुल्क लगाइएको छ । बिग्रिएको Flow meter बनाउने र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी रिट निवेदकको होइन । Flow meter मा कर कार्यालयबाटै तालाचाबी लगाउने कार्य भएको
छ । यसर्थ निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिशंकर ज्ञवालीले वैकल्पिक उपचारको बाटो हुँदाहुँदै प्रस्तुत रिट परेको छ । अन्तःशुल्क तोकिएको विषयमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयउपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि जान सकिने र प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट भएको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा चित्त नबुझेमा मुद्दा पुनरावेदनको अनुमतिका लागि सम्मानित अदालतमा आउन सक्ने नियमित उपचारको बाटो रहेको र त्यसको प्रयोगसमेत निवेदकले गरिरहेको अवस्था छ । सबै कम्पनीमा Flow meter छ तर कतै प्रयोग भएको छैन । Flow meter राखेमा थप सुविधा दिने भनी अन्तःशुल्क नियमावलीको नियम २३(क)(२) ले व्यवस्थित गरेको हो । ट्याङ्कीमा राखेको वियर Flow meter हुँदै बोटलमा जान्छ भने त्यसको नोक्सानीको सुविधा दिनको लागि Flow meter जडान गरिएको हो । Flow meter बनाउने कार्य सम्बन्धित कम्पनीकै हो । Flow meter नबनेको कारणले मात्र सुविधा पाउने हो भने सबै कम्पनीले यो सुविधामा आउन पाउने हुन्छ । तर अरू कम्पनीको यस्तो कुनै दाबी छैन । भौतिक नियन्त्रण प्रणालीअन्तर्गत अन्तःशुल्क अधिकृत रहने व्यवस्था छ । दुई प्रतिशत जर्ती सबै कम्पनीले पाएको अवस्था छ । वैकल्पिक उपचारको बाटो छाडेर दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् कानून व्यवसायीहरू र विपक्षीहरूका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् उपन्यायाधिवक्ताले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदकले कम्पनीमा जडान भएको Flow Meter बिग्रिएकाले त्यसलाई बनाउन र सो नबनेसम्म त्यसको वैकल्पिक उपायका लागि आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरमा निवेदन दिएकोमा कुनै विवाद छैन । Flow Meter बिग्रिएपश्चात् कम्पनीले अन्तःशुल्क निर्देशिकाको अनुसूची-२५ अन्तर्गत फाराम भरी वियरको नोक्सानीको निवेदन दिई प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट खटिएका Resident Excise Officer को सिफारिससमेत मासिक रूपमा हुने भएकाले सो फारामबमोजिमको परिमाणलाई नै नोक्सानीको रूपमा मान्नु पर्ने हुन्छ । Flow Meter यन्त्र बिग्रिएको भन्दैमा जर्ती (Wastage) नहुने भन्न मिल्ने हुँदैन । कम्पनीले हालसम्म उक्त अनुसूची-२५ अन्तर्गत फाराम भरी वियरको नोक्सानीको निवेदन दिई आएको र सोमा अन्तःशुल्क अधिकारीको सिफारिससमेत हुँदै आएकोमा पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूका Flow Meter ले नदेखाएको परिमाणको नोक्सानी माग गरेको भन्ने आधार लिई नपुग अन्तःशुल्क रकम र त्यसको शत् प्रतिशत जरिवाना र विलम्ब दस्तुरसमेत माग गर्दै आएकोमा आ.व. २०७०/७१ एवम् २०७१/७२ को हकमा सो आदेशउपर आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएकोमा हालसम्म निर्णय भएको छैन । आ.व. २०७२/७३ को लागि प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न लागेको भन्ने आशंका भई प्रत्यर्थीमध्येको आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुर चितवनले सो गर्ने प्रबल सम्भावना रहेको र सो भएमा निवेदकहरूलाई आर्थिक क्षतिसमेत हुने भएकाले उक्त कार्यलाई रोक्न सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएका छौं । प्रतिष्ठानमा रहेको अन्तःशुल्क अधिकृतले नियमित रूपमा Flow Meter बिग्रिएको कारण देखाई प्रतिष्ठानले अन्तःशुल्क निर्देशिका, २०६८ को अनुसूची-२५ बमोजिम वियरको नोक्सानी मिन्हाको निवेदन तथा सिफारिस निरन्तररूपमा पेस गरी त्यसमा अन्तःशुल्क अधिकृतले छानबिन गरी सिफारिस गर्ने गरेकोलाई अनदेखा गरी आ.व. २०७२/७३ को हकमा गर्न लागिएको प्रारम्भिक अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश कानूनविपरीत छ । Flow Meter ले अपेक्षा गरिएबमोजिम काम नगरी बिग्रेकाले बनाउन एवम् वैकल्पिक उपायसमेतका लागि मिति २०६७।६।१४, मिति २०६७।६।२५, मिति २०६७।७।८, मिति २०६७।१२।२ र मिति २०६८।२।१८ मा निवेदन दिएको अवस्था छ । Flow Meter ले काम गरेको छैन भन्ने निवेदकको पत्राचार एवम् विकल्पको मागमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, भरतपुरले अन्यथा भन्न सकेको छैन । यसरी Flow Meter नचलेको भन्ने आधारमा ३.५ प्रतिशतको सट्टामा २ प्रतिशत मात्र Process Loss दिनु न्यायसङ्गत हुँदैन । अतः आ.व. २०७२/७३ र सोपछिको आ.व. को लागि अन्तःशुल्क निर्धारण गर्न लागेको सम्पूर्ण काम कारबाही उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदन मागबमोजिमको वियरको जर्तीको परिमाणको आधारमा नै मिन्हा दिने गरी टुंगो लगाउनू र आ.व. २०७२/७३ का साथै यसअघि र पछिका आर्थिक वर्षका हकमा समेत भएको अन्तःशुल्क निर्धारणको आधारमा थप मूल्य अभिवृद्धि कर एवम् आयकर निर्धारणसमेत गरी कुनै केही रकम नअसुल्नू, नउठाउनू, उठाउन नलगाउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाउँमा परमादेश, प्रतिषेधलगायतको जो चाहिने आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षी रिट निवेदकले वियर उत्पादन गर्ने स्थानमा जडान गरेको Flow Meter २०६७ सालदेखि बिग्रिएकोमा हालसम्म पनि नबनाएको र विपक्षीले कार्यालयमा पेस गरेको अन्त:शुल्क विवरणमा तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी जर्ती गएको भनी आफूखुसी नोक्सानी कट्टी गरी विवरण पेस गरेको हुँदा आ.व. २०६७ देखि नै अन्त:शुल्क निर्धारण गरिँदै आएको छ । अन्त:शुल्क नियमावली, २०४९ को नियम २३क मा वियर उत्पादन गर्ने इजाजत पत्रवालाले तयारी वियर अन्तिम रूपमा बोतल बन्दी गर्दा Flow Meter ले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफूट भएर वा बिग्रेर वियरको मौज्दात कमी भएमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीको मिन्हाको लागि विभागले तोकेको ढाँचामा मासिक रूपमा उल्लेख गरी अन्त:शुल्क अधिकृतसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोमा सोअनुसार नगरी आफूखुसी तोकिएको मापदण्डभन्दा बढी जर्ती नोक्सानी दाबी गरेको पाइएको अवस्थामा मात्र अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १०घ तथा अन्त:शुल्क नियमावली, २०५९ को नियम ६क को उपनियम (२) बमोजिम अन्त:शुल्क निर्धारण आदेश जारी हुन्छ । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा वियरमा लगाउनु पर्ने अन्त:शुल्कको दरसमेत निर्धारण गरेको छ । उक्त दरबमोजिम अन्त:शुल्क लगाई उपभोक्ताबाट अन्त:शुल्क असुलउपर गर्नुपर्ने दायित्व स्वयं उत्पादक प्रतिष्ठानको हो । निवेदकले अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को अनुसूचीमा उल्लेख भएको दरमा वियरमा अन्त:शुल्क असुल गर्ने, वियरको उत्पादन तथा निष्काशन गर्ने, तर सोही ऐन तथा सो ऐनबमोजिम बनेका नियमावली तथा निर्देशिकामा उल्लेखित नोक्सानी मिन्हा पाउन सक्ने व्यवस्थाभन्दा बाहिर गई नोक्सानी मिन्हाको सुविधा पाउन सक्ने होइन । निवेदक प्रतिष्ठानले जस्तै अन्य वियर उत्पादन गर्ने प्रतिष्ठानले समेत अन्त:शुल्क नियमावली २०५९ को नियम २३क मा उल्लेखित व्यवस्थाको पूर्ण परिपालना गरी वियर उत्पादन र निष्काशन गरेको देखिन्छ । विपक्षी निवेदकले वैकल्पिक उपचारको प्रयोग नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।
४. सो सम्बन्धमा हेर्दा रिट निवेदनको विवादको विषय कम्पनीमा जडान गरिएको Flow Meter आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि जडान गरिएको, सो Flow Meter २०६७ सालमा नै बिग्रिएको र यसरी सो यन्त्र बिग्रिएको अवस्थामा के कसरी अन्तःशुल्क निर्धारण हुने भन्ने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नियम २३क.(१) मा “वियर उत्पादन गर्ने इजाजतपत्रवालाले तयारी वियर अन्तिम रूपमा बोतल बन्दी गर्दा फ्लोमिटरले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेर बोतलमा प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थाका क्राउनकर्कको मौज्दात कमीको विवरण विभागले तोकेको ढाँचामा मासिक रूपमा उल्लेख गरी मिन्हाका लागि अन्तःशुल्क अधिकृतसमक्ष पेस गर्नु पर्नेछ” भन्ने र २३क.(२) मा “उपनियम (१) बमोजिम पेस भएको विवरण अन्तःशुल्क अधिकृतले तीस दिन भित्र जाँच गर्नु पर्नेछ । त्यसरी जाँच गर्दा फ्लोमिटरले देखाएको परिमाणभन्दा बोतल बन्दी भएपछिको बोतल काउन्टरले देखाएको परिमाणको मौज्दात कमी भएमा बढीमा १.५ प्रतिशतसम्म र पाश्चराइजेसन, प्याकेजिङ तथा गोदाममा भण्डारण गर्दा टुटफुट वा बिग्रेको वियरको भौतिक परीक्षण गरी बढीमा दुई प्रतिशतसम्म मौज्दात कमीको मिन्हा दिन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाको रोहमा हेर्दा यहाँ मुख्य विवाद के कति प्रतिशतको दरले अन्तःशुल्क लाग्ने हो भन्ने नै देखिन्छ । Flow Meter बिग्रिएको अवस्थामा पनि सुरूको सिलिङ १.५ प्रतिशतमा पनि जर्ती टुटफुटमा मिन्हा पाउनु पर्छ भन्ने रिट निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ भने Flow Meter बिग्रिएको अवस्थामा अन्तिम स्टेजको सिलिङ २ प्रतिशतमा मात्र जर्ती टुटफुटमा मिन्हा हुनसक्ने तर सुरूको सिलिङ १.५ प्रतिशत मिन्हा हुन नसक्ने भन्ने विपक्षीहरूको भनाइ रहेको देखिन्छ ।
५. Flow Meter को व्यवस्था अन्तःशुल्क नियमावली, २०५९ को नवौं संशोधनबाट राखिएको देखिन्छ । उक्त नियमावलीको नियम २३क मा उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार प्रतिष्ठानमा जडान गरिएको Flow Meter ले मिति २०६७।६।२४ देखि नै काम नगरेको कुरा निवेदक र विपक्षीले स्वीकार गरेकै देखिन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा पनि ठूला करदाता कार्यालयबाट अन्तःशुल्क निर्धारण गरेको विषयमा विवाद रहेको देखिन्छ । यस्तै विषयमा गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि. को तर्फबाट सुरेन्द्र सिलवालले अन्तःशुल्क निर्धारण गरेउपर राजस्व अनुसन्धान विभागसमेतलाई विपक्षी बनाई संवत् २०६५ सालको रिट नं. ०५७७ को उत्प्रेषण रिट निवेदन दायर गरेकोमा आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन गर्ने भनी यस अदालतमा निवेदन दिई यस अदालतको मिति २०६५।१२।२० को आदेशबाट उक्त रिट निवेदन फिर्ता भएको देखिन्छ । त्यसैगरी यिनै रिट निवेदकबाट यस अदालतमा दायर भएको ०६७-WO-०९६१ को रिट निवेदनमा “विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले अन्तिम् अन्तःशुल्क निर्धारण गरेउपर चित्त नबुझेमा रिट निवेदकले प्रशासकीय पुनरावलोकनको उपचारको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्नेमा रिट निवेदन दिएको भनी लिखित जवाफमा जिकिर भएको देखिएकाले मिति २०६७।११।१५ को अन्तःशुल्क निर्धारण आदेश निवेदकलाई रितपूर्वक बुझाएको भए त्यसको निस्सा वा आधिकारिक प्रमाण विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरबाट महान्यायाधिवक्तको कार्यालयमार्फत झिकाइ लगाउको ०६९-WO-१२२३ को मुद्दासमेत साथै राखी पेस गर्नू” भनी यस अदालतबाट मिति २०७२।२।३२ मा आदेश भएकोमा आदेशानुसारको निस्सा प्राप्त भई मिसिल सामेल रहेको देखिन्छ । यसरी अन्तःशुल्क निर्धारण आदेशको जानकारी निवेदकलाई बुझाएको निस्सा प्राप्त भएपछि रिट निवेदकले उल्लिखित ०६७-WO-०९६१ र ०६९-WO-१२२३ को रिट निवेदनमा मिति २०७२।४।२७ गतेदेखि तारेख गुजारी बसेबाट दुवै रिट निवेदनहरू यस अदालतको मिति २०७२।१०।१८ को आदेशले तामेली गएको देखिन्छ । त्यसैगरी आ.व.२०७०/७१ र आ.व. २०७१/७२ को हकमा प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि गएकोमा प्रशासकीय पुनरावलोकनबाट भएको मिति २०७४।११।२९ को निर्णयउपर रिट निवेदकको तर्फबाट राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदनसमेत परेको देखिन्छ । यसबाट विवादित विषयमा आ.व. २०७०/७१ अघिका वर्षहरूमा अन्तःशुल्क लगाएको हकमा निवेदकको रिट निवेदनहरू तामेलीमा गएबाट निजले लिएको अडान छाडेको भन्नुपर्ने अवस्था छ भने आ.व. २०७०/७१ तथा आ.व. २०७१/७२ को हकमा कानूनले निश्चित गरेको उपचारको नियमित मार्ग अनुशरण गरेको अवस्था देखिन्छ । नियमित मार्गबाट उपचार प्राप्त हुने स्थितिमा पक्षलाई सोही मार्ग अनुशरण गर्न प्रेरित गर्नु अदालतको कर्तव्य हुन्छ । निवेदकले प्रस्तुत रिट निवेदनमा जे जति तर्क लिएको छ सो तर्कहरू पुनरावेदनको तहमा लिन नसक्ने भन्ने हुँदैन ।
६. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेखित आ.व. २०७२/७३ को विवाद र आ.व. २०७०/७१ तथा आ.व. २०७१/७२ मा भएको विवाद एकै प्रकृतिको रहेको देखिन्छ । अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) “अन्तःशल्क अधिकृतले अन्तःशुल्क निर्धारण तथा असुलीका सम्बन्धमा गरेका निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो सूचना पाएको मितिले तीस दिनभित्र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि महानिर्देशकसमक्ष निवेदन दिन सक्नेछ । तर, दफा १६ को उपदफा (१), (२), (३) र (४) बमोजिमको कसुरमा अन्तःशुल्क अधिकृतले कैद गर्ने गरी गरेको निर्णयउपर पैंतीस दिनभित्र राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ” भन्ने, सोही दफा १९(४) मा “उपदफा (१) बमोजिम निवेदन परेको मितिले साठी दिनभित्र त्यस्तो निवेदनउपर महानिर्देशकले निर्णय गर्नु पर्नेछ” भन्ने र सोही ऐनको दफा १९(६) मा “उपदफा (४) बमोजिमको म्यादभित्र महानिर्देशकले निर्णय नगरेमा निर्धारित म्याद नाघेपछि वा गरेको निर्णयउपर चित्त नबुझेमा त्यस्तो निर्णयको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र सम्बन्धित व्यक्तिले राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश भएको देखिन्छ । यस्तो आदेशमा चित्त नबुझेमा रिट निवेदकले अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९ को उपदफा १ र ६ बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थालाई यी रिट निवेदकले समेत अवलम्बन गर्न सक्नेमा सो नगरी असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत यस अदालतमा आएको देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा रिट निवेदक प्रदीपकुमार अग्रवाल र विपक्षी कर कार्यालय मोरङ, विराटनगरसमेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा "पुनरावेदनको कानूनी उपचार प्राप्त हुँदाहुँदै पनि कुनै वा केही मुद्दामा यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट उपचार प्रदान गरेको कारणले मात्र तत्सम्बन्धी निर्णयलाई नजिरको रूपमा ग्रहण गर्न आवश्यक नहुने" र "केवल धरौटी राख्नु पर्ने वा थप शुल्क बुझाउनु पर्ने कारणले मात्र ती कानूनी उपचारहरूलाई अपर्याप्त वा प्रभावहीन सम्झने कुनै तर्कसङ्गत आधार देखिँदैन । त्यस्तो सम्झने हो भने कर अधिकृतबाट भएको सबै कर निर्धारण आदेशमा सो कुरा लागू हुन्छ र त्यस आधारमा जस्तोसुकै कर निर्धारण आदेशका सम्बन्धमा करदाताले सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई गुहार्न पाउने हो भने दफा ३४ र दफा ५७ का कानूनी व्यवस्थाहरू वस्तुतः निरर्थक र निष्क्रिय हुन जाने स्थिति सृजना हुन जाने" (ने.का.प. २०५२,अंक ७, नि.नं. ६०३२) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । त्यसैगरी रिट निवेदक जगदीश राइस आयल एण्ड फ्लोर मिल्सका प्रो.भवरलाल राठी, विपक्षी कर कार्यालय, विराटनगरसमेत भएको उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट निवेदनमा "कानूनको अर्को उपचारको विकल्प भएसम्म यस्तो अधिकारको संरक्षणको लागि त्यही उपचारको मार्ग अपनाउनु पर्छ सोझै यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचारको माग गर्न मिल्दैन यस्तो अवस्थामा यस अदालतबाट समेत यस्तो अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरिनु हुँदैन" (ने.का.प.२०४९(क), अङ्क ३, नि.नं. ४४९६) भनी र रिट निवेदक सराफ इन्टरप्राइजेज प्रा.लि.को तर्फबाट गणेशलाल श्रेष्ठ र विपक्षी कर कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौं भएको उत्प्रेषणयुक्त परमादेश रिट निवेदनमा "कर कार्यालयको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानुपर्नेमा सोझै असाधारण उपचारको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा कानूनले स्पष्टरूपमा पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था गरेअनुरूप निवेदकले उपचारको मार्ग अवलम्बन गरेको मान्न नसकिने" (ने.का.प.२०५०(ग), अङ्क ९, नि.नं. ४७८६) भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ ।
७. करसम्बन्धी विवादलाई छिटो छरितो रूपमा न्याय निरूपण गर्ने र कर दातालाई मुद्दा मामिलाको झन्झटमा पर्नु नपरोस भनेर करसम्बन्धी कानूनहरूमा पूर्वादेश, प्रशासकीय पनुरावलोकनलगायतका व्यवस्था गरिएको हो भने करसम्बन्धी विवादहरू जटिल प्रकृतिको हुने र त्यसमा प्राविधिक विषयहरूसमेत समावेश हुने भएकाले कानून विज्ञको अध्यक्षतामा राजस्व र लेखा सदस्य रहने गरी छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गरिएको हो । यसको अर्थ राज्यले करसम्बन्धी विवादलाई विशेष महत्त्व दिएर छिटो छरितो रूपले न्याय निरूपण गर्न नियमित अदालतभन्दा प्रभावकारी हुने परिकल्पना गरी राजस्व न्यायाधिकरण गठन गरेको हो । राजस्व न्यायाधिकरणमार्फत प्राप्त हुने कानूनी उपचार के कति कारणले यी निवेदको हकमा पर्याप्त हुन नसकेको हो सो कुरा रिट निवेदनमा खुलाउन सकेको देखिँदैन । विना आधार र कारण करसम्बन्धी विवादहरूमा सोझै असाधारण क्षेत्रमार्फत आउन पाउने बाटो खुलाइदिने हो भने करसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाहरू र राजस्व न्यायाधिकरण ऐन, २०३१ समेत अर्थहिन भई निष्प्रयोजन हुन जान्छ । यी रिट निवेदक नियमित उपचारको मार्ग प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि नियमित कानूनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिन्छ । यसमा प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश भई हाल रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी भएको कारणबाट मात्र अन्य कारबाही रोकिएपनि निवेदकले आफ्नो कुरा भन्न पाउने र वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको हुँदा निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था देखिएन ।
८. अतः उपर्युक्त विवेचित आधार, कारण, प्रतिपादित सिद्धान्त र विद्यमान कानूनी व्यवस्थासमेतको आधारमा रिट निवेदकलाई कर कार्यालयले प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा त्यस्तो आदेशउपर अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१) बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिनसक्ने र प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि दिएको निवेदनमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशकले गरेको आदेशमा चित्त नबुझे अन्त:शुल्क ऐन, २०५८ को दफा १९(१),(६) बमोजिम राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सक्ने नियमित उपचारको कानूनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि यी रिट निवेदकले उक्त कानूनी व्यवस्थालाई अवलम्बन गरेको नदेखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेकाले यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७४।११।२ मा भएको अन्तरिम आदेश र सो आदेशलाई निरन्तरता प्रदान गर्ने गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।११।२३ मा भएको आदेश स्वतः निष्कृय हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिनू । प्रस्तुत आदेशलाई यस अदालतको विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गरी रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.कुमार रेग्मी
इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की
इति संवत् २०७६ साल पुस १५ गते रोज ३ शुभम् ।