निर्णय नं. ४४१३ - परमादेश

निर्णय नं. ४४१३     ने.का.प. २०४८      अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

सम्वत् २०४८ सालको रि.नं. १३७९

आदेश भएको मिति: २०४८।११।४।१ मा

निवेदक      : का.न.पा. लाजिम्पाट धोविचौर डेरागरी बस्ने बेन्जामिन पिटरसमेत

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : श्री ५ को सरकार, गृहमन्त्रालयसमेत (साविक पेज नं. ७४९)

विषय : परमादेश

(१)    नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्था सामान्य प्रकारको हो र सोही संविधानको भाग २ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था विशेष प्रकारको हो, त्यसकारण यो विशेष व्यवस्था सामान्य व्यवस्था अनुरुप भएन भन्ने कुरा मान्य हुने होइन । श्री ५ को सरकारले यस विशेष व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कुनै सम्झौता गरेको छ अथवा गर्दछ भने पनि त्यो लागू हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री किरणकुुमार शर्मा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

१.     प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य यस प्रकार छ ।

२.    हामी निवेदक लोग्ने स्वास्नी मध्ये जोन पिटरको नाती, वटो विटरको छोरा स्वीटजरलैण्डको नागरिक वर्ष २८ को वेन्जामिन पिटर र खुमबहादुर तिलिजाको छोरी धवलागिरी अञ्चल म्याग्दी जिल्ला शिख गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल का.जि.का.न.पा. लाजिम्पाट धोविचौर डेरा गरी बस्ने वर्ष २२ की मीनाकुमारी तिलिजाको मिति २०४७।१।२५ मा विधिवत रुपले जिल्ला कार्यालय काठमाडौंमा विवाह दर्ता समेत गरी लोग्ने स्वास्नीको हैसियतले बसेका छौं । हाल हाम्रो एक सन्तान छोरा समेतको जायजन्म भइसकेको छ नेपाल कानुनको विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ र सो संशोधन २०४५ समेतबाट नेपालमा भिसा सम्बन्धी कुरामा नेपाली पुरुष नागरिक र स्त्री नागरिक बीच भेदभाव गरेकोले हाम्रो घरवार बसाउने प्राकृतिक अधिकारमा समेत आघात पर्न गएकोले उपचारको लागि निवेदन गर्न आएका छौं । विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४ (३) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसले भिसाको म्याद थप्नु पर्ने छैन र त्यस्तो वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहुन्जेल र त्यसपछि तीन महिनाको सम्मको लागि निजको भिसा बहाल रहेको मानिने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ भने उक्त नियमावलीको संशोधन, २०४५ नियम १४(४) मा उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली स्वास्नी मानिससंग वैवाहिक सम्बन्ध भएका विदेशी लोग्ने मानिसलाई साधारणतया १ वर्ष भित्र अधिकतम् ४ महिनाको लागि मात्र गैरपर्यटक भिसा दिइने छ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । माथि उल्लेखित व्यवस्थाबाट नेपाली पुरुष नागरिकलाई एक प्रकार र नेपाली स्त्री नागरिकलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गरेको छ भने स्वयं विदेशी पुरुष र स्त्रीलाई पनि भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेकोले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक विरुद्ध भएकोले सो नियम बदरभागी छ । भिसाको म्याद थप गरी माग्नका लागि निवेदन दर्ता गर्न भनी सम्बन्धित केन्द्रीय अध्यागमन कार्यालयमा जाँदा निवेदन दर्ता गर्न समेत इन्कार गरी सामान्य व्यक्ति उपर गरिने व्यवहार समेत गएिन, जसको यसै सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा २०४६।८।२० को रिट नं. मा मिति २०४७।४।१० मा ग्लेन ब्र्र्राडफोर्ड सिमन्स, विरुद्ध गृह मन्त्रालय र केन्द्रीय अध्यागमन कार्यालय भएको परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पूर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन उपरको आदेशमा रीतपूर्वक अड्डामा पर्न आएको निवेदन लिई दर्ता गरी जो जे गर्नु पर्ने वा बुझ्नु पर्ने हो बुझी कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने हुन्छ भन्ने आदेश गरेको छ । यसरी सर्वोच्च अदालतको आदेश र संविधानको धारा ११ (साविक पेज नं. ७५०) को विपरीत हुने गरी काम गर्ने अधिकार प्रत्यर्थीहरुलाई छैन । नेपालले हालै केही त्रुटिपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सम्झौताहरु अनुमोदन गरेको छ । ती मध्ये नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्ध सन् १९६६ र सो को उपलेख र नारी उपर हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन सम्बन्धी सन् १९७९ समेत अनुमोदन गरी सकेको र नेपाल सन्धि कानुन, २०४७ को दफा ९(१) अनुसार पनि प्र्रचलित कानुन सन्धिसंग बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने भन्ने कुरा स्वीकार गरेकोले विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(४) को धारा ११ अनुसार विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को संशोधन, २०४५ समेतको नियम १४(३) र नियम १४(४) को अवस्थालाई संविधानसंग बाझिएको संविधानको धारा ८८ (१) बमोजिम बदर गर्न एवं गैरपर्यटक भिसाको निवेदन सम्बन्धी प्रत्यर्थीहरुले दर्ता गर्नु भनी प्रत्यर्थीहरुका नाममा परमादेश लगायत जो चाहिने आदेश गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

३.    विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ झिकाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति २०४८।१।१६ को आदेश ।

४.    निवेदकले विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम ५ मा नेपाल अधिराज्य भित्र प्रवेश गर्न चाहने विदेशीले भिसाको लागि अनुसूची १ बमोजिम फाराम भरी निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरे अनुरुप हालसम्म निवेदकले उक्त अनुसूची १ बमोजिमको फाराम भरी यस विभागमा आवेदन गरेका छैनन् । तसर्थः सो आवेदन बिना यस विभागले भिसा जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय गर्न सक्ने अवस्था नै छैन । तोकिएको ढाँचा अनुसारको निवेदन दर्ता गराउन आएको भए यस विभागबाट निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गर्ने प्रश्न नै नउठ्ने हुँदा निवेदन व्यहोरा आधारहिन देखिन्छ भन्ने समेत अध्यागमन विभागको महानिर्देशक रजनीनाथ प्याकुरेलको लिखितजवाफ ।

५.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री किरणकुमार शर्माको विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) र १४(४) मा नेपाली पुरुष नागरिक र नेपाली स्त्री नागरिकलाई भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक विपरीत हुनाले रिटनिवेदन जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस नोट र विपक्षी तर्फबाट विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ११ को व्यवस्था सामान्य प्रकारको व्यवस्था हो र सोही संविधानको भाग २ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था विशेष प्रकारको हो, तसर्थः रिटनिवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्ने समेत तर्क प्रस्तुत गर्नु भयो ।

६.    यसमा निर्णय तर्फ विचार गर्दा, विदेशी सम्बन्धी नियमावली, २०३२ को नियम १४(३) मा नेपाली नागरिकसंग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी स्वास्नी मानिसले भिसाको म्याद थप्नु पर्ने छैन र त्यस्ता वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहुन्जेल र त्यसपछि तीन महिना सम्मको लागि निजको भिसा बहाल रहेको मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरेकोछ भने उक्त नियमावलीको संशोधन, २०४५ नियम १४(४) मा उपनियम (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाली स्वास्नी मानिससंग वैवाहिक सम्बन्ध भएको विदेशी लोग्ने मानिसलाई साधारणतया १ वर्ष भित्र अधिकतम ४ महिनाको लागि मात्र गैरपर्यटक भिसा दिइने छ भन्ने समेत व्यवस्था गरी नेपाली पुरुष नागरिकलाई एक प्रकार र नेपाली स्त्री नागरिकलाई अर्को प्रकार गरी भेदभावपूर्ण व्यवस्था गरेको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को समानताको हक विरुद्ध रहेकोछ र त्यस्तै नेपालले अनुमोदन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी सम्झौताहरु विपरीत पनि हुन गएको छ भन्ने समेत (साविक पेज नं. ७५१) निवेदन जिकिर लिएको पाइन्छ । तर नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्था सामान्य प्रकारको हो र सोही संविधानको भाग २ को नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था विशेष प्रकारको हो । त्यसकारण यो विशेष व्यवस्था सामान्य व्यवस्था अनुरुप भएन भन्ने कुरा मान्य हुने होइन । श्री ५ को सरकारले यस विशेष व्यवस्थाको विपरीत हुने गरी कुनै सम्झौता गरेको छ अथवा गर्दछ भने पनि त्यो लागू हुन सक्दैन । यी सर्वमान्य सिद्धान्तका कुराहरु हुन् । यसको अतिरिक्त निवेदकले भिसाको म्याद थप गरी माग्नका लागि निवेदन दर्ता गर्न इन्कार गरेको भन्ने निवेदन जिकिर लिएकोमा अध्यागमन विभागले लिखितजवाफमा तोकिएको ढाँचा अनुसारको निवेदन दर्ता गराउन आएको छैन भनेको देखिन्छ । यस परिस्थितिमा निवेदन जिकिरमा विचार गरिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. केशवप्रसाद उपाध्याय

 

इति सम्वत् २०४८ साल फाल्गुण ४ गते रोज १ शुभम् ।