निर्णय नं. १०४२५ - उत्प्रेषण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
आदेश मिति : २०७४।१०।९
०७३-WO-०८८६
विषयः उत्प्रेषण
निवेदक : दैलेख जिल्ला, दुल्लु न.पा. घर भई जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढी कैलालीअन्तर्गत बढीगाउँ स्रोत केन्द्र, कैलालीमा कार्यरत कलमबहादुर खड्का
विरूद्ध
विपक्षी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंसमेत
नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित कार्य” मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिन सक्ने अधिकारलाई नेपालको संविधानले निरन्तरता नदिएको अवस्थामा साबिकको संविधानको प्रावधानको आधारमा आयोगले राष्ट्र सेवकलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिएमा त्यो क्षेत्राधिकारविहीन हुन जाने ।
(प्रकरण नं.७)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी र श्री चुडामणी पौडेल
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइराला
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३(२) बमोजिम यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छ :-
म निवेदक मिति २०६३।६।६ देखि माध्यमिक तहको शिक्षक पदमा नियुक्ति भई मिति २०६४।५।६ बाट श्री राष्ट्रिय नव जागृति उच्च मा.वि.चुहा कैलालीको स्थायी शिक्षक भई कार्यरत रहेको थिए । यसैक्रममा मिति २०६४।८।३ देखि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयानुसार कैलालीअन्तर्गत सुगरखालको बढीगाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा नियुक्त भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रही आएको छु । विपक्षी आयोगलाई अनुचित कार्यसम्बन्धी क्षेत्राधिकार नेपालको संविधानको धारा २३९ ले प्रदान गर्दैन । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) मा रहेको अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगको क्षेत्राधिकार संविधानसभाद्वारा निर्मित नेपालको संविधानले हटाएको छ । अन्तरिम संविधान, २०६३ को संवैधानिक सिद्धान्त मातहत बनेको अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन, २०४८ को दफा १२(क) मा भएको अनुचित कार्यसम्बन्धी आयोगको क्षेत्राधिकार नयाँ संविधान लागू भएपछि क्रियाशील हुन सक्दैन । अतः नेपालको संविधानको धारा २३९ प्रतिकूल रहेको ऐनको व्यवस्थाअन्तर्गत मउपर गरिएको कारबाही गैरसंवैधानिक र गैरकानूनी भएको प्रस्ट छ । अतः अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गई कुनै निर्देशन दिने, स्पष्टीकरण सोध्नेलगायतको काम कारबाही गर्ने अधिकार नेपालको संविधाले प्रदान
गर्दैन । नेपालको संविधानको धारा २३९ ले कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियाको दुरूपयोग गरेमा मात्र अनुसन्धान गर्न पाउने अधिकार अख्तियारलाई भएकोमा अधिकार नै नभएको विषयमा आफूले प्राप्त अधिकारभन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी (Excessive Use of Power) मेरो नेपालको संविधानको धारा १७ को उपधारा २(च) ले प्रदान गरेको स्वतन्त्रताको हक एवं पेसा रोजगार गर्न पाउने हकमा गम्भीर आघात पुग्न गएको छ । यसका अतिरिक्त विपक्षी शिक्षा विभागले मलाई कारबाही गर्ने निर्णय गर्दा मसँग स्पष्टीकरण सोधी सफाइ पेस गर्ने अवसर प्रदान गरेन । साथै विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयले मलाई स्रोत व्यक्तिबाट हटाउने निर्णय गर्दासमेत मसँग कुनै स्पष्टीकरण सोधिएको छैन । कसैलाई कुनै कारबाही गर्नुपूर्व सफाइको मौका दिनु पर्ने कुरा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको अनिवार्य सर्त
हो । अतः सफाइका मौका नै नदिई गरिएको निर्णय प्रवृत्त धारणाबाट गरिएकोले यसबाट मेरो संविधानद्वारा प्रदत्त हकको उल्लङ्घन हुन गएको
छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरी मिति २०७३।१।१३ को मउपर विभागी कारबाही गर्न स्पष्टीकरण सोध्नेसम्बन्धी निर्णय, मिति २०७३।४।३० गतेको विपक्षी आयोगको मलाई विभागीय कारबाही गर्नेसम्बन्धी निर्णय सो निर्णयका आधारमा भएका काम कारबाही र पत्राचार तथा विपक्षी शिक्षा विभागबाट मिति २०७३।७।३ मा विपक्षी आयोगको निर्देशानुसार गरिएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा मिति २०७३।८।२३ मा जारी गरिएको कारबाहीसम्बन्धी पत्र र सो पत्रको आधारमा विपक्षी जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट मिति २०७३।९।२५ मा करार रद्द गरी मलाई लिएन पदमा फिर्ता पठाउने भन्ने पत्रलगायतका यस विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण निर्णय निर्देशन र पत्राचार गैरसंवैधानिक एवं गैरकानूनी भएको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी अन्य आवश्यक जो चाहिने उपयुक्त आज्ञा आदेश पुर्जी जारी
गरिपाऊँ । साथै विपक्षीका उक्त काम कारबाही कार्यान्वयन भएमा निवेदकको मौलिक हकमा गम्भीर आघात हुन गई पेसा रोजगार गर्न पाउने संवैधानिक हकमा प्रत्यक्ष असर परी अपूरणीय क्षति पुग्न जाने हुँदा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणसमेतलाई मध्यनजर गरी प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म विपक्षीका नाममा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम उक्त निर्णयहरू र ती निर्णयहरूका आधारमा भएका पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु म निवेदकलाई यथावत्रूपमा स्रोत व्यक्तिको हैसियतले काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७३।११।१२ मा कमलबहादुर खड्काको यस अदालतमा दायर भएको रिट निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत खुलाई सूचना म्याद प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीका नाममा म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत दिई लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नू । अन्तरिम आदेशको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीमध्येको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको संविधान जारी भइसकेपछि “अनुचित कार्य” सम्बन्धमा कारबाही चलाएको र सोही आधारमा निवेदकउपर कारबाहीका लागि शिक्षा विभागका नाउँमा आदेश गरेको देखियो । वर्तमान संविधानमा “अनुचित कार्य” सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख भएको देखिँदैन । अन्य विपक्षीहरूले निवेदकउपर कारबाही चलाउँदा आफ्नो स्वतन्त्र सदविवेक प्रयोग गरेको नभई आयोगको आदेश कार्यान्वयन गरेको अवस्था
देखियो । स्रोत व्यक्तिबाट निवेदकलाई हटाउँदा प्रतिवाद वा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेको देखिएन । अतः प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म निवेदकलाई स्रोत व्यक्तिको पदबाट हटाई पदाधिकार रहेको विद्यालयमा फिर्ता पठाउने गरी लेखिएको जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढीको मिति २०७३।९।२५ को पत्रलगायत विपक्षीहरूबाट भएका निर्णय एवं पत्राचारहरू हाल कार्यान्वयन नगर्नु, निवेदकलाई यथावत् रूपमा स्रोत व्यक्तिको हैसियतले काम गर्न दिनु दिलाउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । यसको सूचना विपक्षीहरूलाई दिई अरू नियमानुसार गर्नु भन्ने बेहोराको मिति २०७३।११।१५ गते यस अदालतबाट भएको आदेश ।
रिट निवेदकले आफ्नो निवेदन जिकिरमा उल्लेख गरेको जीवनदिप प्रा.वि. वलचौर कैलालीका प्रधान अध्यापकले नियमित रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने F।ash Report मा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आयोगमा परेको उजुरीउपर अनुसन्धान हुँदा स्रोत व्यक्तिको हैसियतबाट निज कलमबहादुर खड्काको समेत उक्त वारदातमा संलग्नता देखिन आएको र निजले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएकोले निजसमेतका संलग्न कर्मचारीहरूउपर कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गरी विभागीय कारबाही सजाय गर्न गराउन शिक्षा विभाग, सानोठिमी, भक्तपुरमा लेखी पठाउने गरी आयोगबाट मिति २०७३।४।३० मा तत्काल प्रचलित कानूनबमोजिम भएको निर्णय र गरिएको पत्राचार कानूनअनुकूल नै रहेको अवस्था हुँदा रिट निवेदन खारेजयोग्य
छ । रिट निवेदकले रिट निवेदन बेहोरामै जीवनदिप प्रा. वि., वलचौर कैलालीका प्रधान अध्यापकले नियमित रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्नु पर्ने F।ash Report मा भएको अनियमितता सम्बन्धमा आयोगले निजलाई उक्त वारदातका सम्बन्धमा सफाइ पेस गर्ने सुनुवाइको मौका दिएको र सोहीबमोजिम निजले आयोगमा उपस्थित भई आयोगबाट भइरहेको कारबाही प्रक्रियालाई स्वीकार गरी मिति २०७३।२।२४ मा स्पष्टीकरणसमेत पेस गरी आयोगले गरेको वारदातको अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी भइसकेपछि अनुसन्धान तहकिकातबाट स्वाभाविक रूपमा निर्क्यौल भएको परिणामलाई भने इन्कार गर्ने (causes and procedure accepted resu।t ignored) नियतबाट दायर रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । आयोगले प्रचलित कानूनबमोजिम गरेको निर्णय तथा काम कारबाहीमा चित्त नबुझेको हो भने पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३५ग. बमोजिम विशेष अदालत, काठमाडौंमा पुनरावेदन गर्न सक्ने कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो मार्ग अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्राधिकारमा प्रवेश गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।२ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तर्फबाट आयोगका सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराईले यस अदालतमा पेस गरेको लिखित जवाफ ।
विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई तहाँ सम्मानित अदालतमा दायर गर्नुभएको रिट निवेदनका प्रकरणहरूमा उल्लिखित गरेका माग दाबीहरूमा अख्तियार दुरूपयोग, टंगाल अनुसन्धान महाशाखा नं. ५ को अनुसन्धान आयोग ५ अनु.४२ मिति २०७३।०५।७ को फैसला पत्रलाई आधार मानी फैसलाबमोजिम कसुरअनुसार शिक्षा विभाग विद्यालय कर्मचारी तथा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १२ मिति २०७३।०८।२३ को विभागीय कारबाही सम्बन्धमा प्राप्त निर्देशनानुसार यस कार्यालयको च.नं. १४८७ मिति २०७३।०९।२५ को पत्रबाट निजको स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ८क को १आ अनुसार करार सम्झौता रद्द गरिएको र विभागीय सजायका लागि निजलाई प्रथम पटक यस कार्यालयको च.नं. १५७१ मिति २०७३।१०।०२ को पत्रानुसार निजबाट स्पष्टीकरण माग गरिएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०७३।११।१८ प्राप्त उत्प्रेषणसमेत आदेशानुसार यस कार्यलयको च.नं. ४०४५ मिति २०७३।११।८ को पत्रानुसार निजलाई यथास्थानमा कामकाज गर्ने भनी पत्राचार भएको अवस्थाअनुसार यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको फैसलानुसार उपल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पालना गर्नु पर्ने यस कार्यालयको दायित्व भएको र रिट निवेदकको सुरूदेखि हालसम्मको अनुसन्धान अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै भइरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई राख्न युक्तिसङ्गत नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको मिति २०७३।१२।१३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टबाट यस अदालतमा पेस भएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीका तत्कालीन स्रोतव्यक्ति कलमबहादुर खड्काले जनदिप प्रा. वि., बलचौर, कैलालीमा १३९ जना विद्यार्थी रहेकोमा ३५७ विद्यार्थी देखाई सोबमोजिमको फ्लास रिपोर्ट पेस गरी नियमानुसार पाउने निकासा रकमभन्दा रू.६,८३,३०१।- बढी निकासा गराउने तथा विद्यार्थी संख्या बढी देखाई गलत रूपमा तयार गरेको तथ्याङ्क विवरणमाथि रूजु, चेकजाँच, स्थलगत अध्ययनलगायतका आवश्यक जाँचबुझका काम कारबाहीमा आफ्नो पदीय दायित्व पूरा नगरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण अनुसन्धानबाट संकलित कागज प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिँदा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी यस आयोगमा दिनुहुन भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३।०४।३० को निर्णय कार्यान्वयनका लागि यस विभागमा पत्र प्राप्त भएको । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट प्राप्त निर्देशन कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ (दोस्रो संशोधनसहित) को परिच्छेद ८(क) को बुँदा नम्बर ८क.१आ अनुसार करार सम्झौता रद्द गरी लियन पदमा फिर्ता गर्न यस विभागको च.नं. १२ मिति २०७३।०८।२३ को पत्रबाट सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको । उल्लिखित सन्दर्भमा सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट नै निजको करार सम्झौता रद्द गरी लियन पदमा फिर्ता गरिएको हुँदा शिक्षा विभागबाट गरिएको यसप्रकारको कार्यबाट निजले दाबी गरेअनुसार निजको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकार हनन् नभएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको मिति २०७३।१२।२२ मा नेपाल सरकार शिक्षा विभागको तर्फबाट ऐ. का निर्देशक केशवप्रसाद दाहालबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस भएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री गोविन्द बन्दी र श्री चुडामणी पौडेलले निवेदकलाई मिति २०७३/०५/०७ मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नलागेकोले निजले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ को देहाय (छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण संकलित प्रमाणबाट पुष्टि भएको देखिन आएकोले जि.शि.का. कैलालीको स्रोत व्यक्ति कलमबहादुर खड्कालाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई विभागीय सजाय गर्नु भनी लेखी आएबमोजिम निज निवेदक कलमबहादुर खड्कालाई विभागीय कारबाही भई करार सम्झौता रद्द गरी लियन पदमा फिर्ता पठाएको निज निवेदक मिति २०६४/०८/०२ गतेदेखि स्रोत व्यक्तिको रूपमा काम गरेको र मिति २०७३/०९/२५ मा साबिकको शिक्षक लियन पदमा फिर्ता भएको र मिति २०७३/०१/२७ मा अ.दु.अ.आयोगबाट पुनः स्पष्टीकरण सोधेको
पाइन्छ । कारबाही गर्ने स्रोत अख्तियारको निर्देशनबमोजिम भएको र अख्तियारले अनुचित कार्यमा अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था २०७३/०७/०२ गतेबाट समाप्त भएको र २०७२ मंसिरमा निर्णय भएबाट सो बेला उक्त व्यवस्था खारेज भइसकेकोले खारेज भए तत्पश्चात् खारेज भएको कानूनी व्यवस्थाको आधारमा निर्णय भएकोले त्यस्ता निर्णय खारेज हुन्छ । निज निवेदकलाई सेवाबाट हटाउनुपूर्व सुनुवाइको मौका दिइएको
छैन । तसर्थ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यले निवेदकको संविधान प्रदत्त हक अधिकारमा आघात पुगेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम रिट जारी गरिपाउँ भनी तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री विश्वराज कोइरालाले शिक्षक पद यथावत रहिरहने पद हो र स्रोत व्यक्ति पद करारीय पद हो यो पदमा सधैँभरी रहिरहने पद होइन तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त बहस जिकिरसमेत सुनी प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुने हो वा होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, निवेदक आफू २०६४ सालदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यलय कैलालीअन्तर्गत बढीगाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा नियुक्ति भई हालसम्म सोही पदमा कार्यरत रहँदै आएकोमा जीवनदिप प्रा. वि. वलचौर कैलालीको प्रधान अध्यापकले नियमित रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा अनियमितता देखिएको सम्बन्धमा मिति २०७३/४/३० मा आयोगबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिम अनुचित कार्य गरेको पुष्टि भएकोले कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय सजाय गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु भनी विपक्षी शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुरलाई निर्देशन दिई गरेको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १७(२)(च) ले प्रदान गरेको हक अधिकारमा गम्भीर आघात पुगेकोले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट मिति २०७३/४/३० मा भएको निर्णय र सो निर्णयका आधारमा भएका पत्राचारसमेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य दाबी रहेको पाइन्छ ।
३. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्रमा उल्लिखित विषयमा आयोगको तर्फबाट अनुसन्धान भई पुष्टि हुन आएको स्थितिमा विपक्षी रिट निवेदकले यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदनमा गरेको माग दाबीमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालको मिति २०७३/०४/३० को निर्णयानुसार मिति २०७३।०५।७ को पत्रलाई आधारमानी शिक्षा विभाग, विद्यालय कर्मचारी तथा स्रोत केन्द्र व्यवस्थापन शाखा, सानोठिमी, भक्तपुरको च.नं. १२ मिति २०७३।०८।२३ को विभागीय कारबाही सम्बन्धमा प्राप्त निर्देशनानुसार यस कार्यालयको च.नं. १४८७ मिति २०७३।०९।२५ को पत्रबाट स्रोत व्यक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७१ को परिच्छेद ८(क) को ८ क १.आ. अनुसार निजको करार सम्झौता रद्द गरिएको र विभागीय सजायका लागि निजलाई प्रथम पटक यस कार्यालयको च.नं. १५७१ मिति २०७३।१०।०२ को पत्रबाट निजसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको अवस्थामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट निवेदकले दायर गरेको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा भएको अन्तरिम आदेशानुसार यस कार्यालयको च.नं. ४०४५ मिति २०७३।११।८ को पत्रानुसार निजलाई यथास्थानमा कामकाज गर्ने भनी पत्राचार भइसकेको हुँदा अवस्थाअनुसार यसरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशनानुसार उपल्लो निकायबाट प्राप्त निर्देशनहरूको पालना गर्नुपर्ने यस कार्यालयको दायित्व भएको र रिट निवेदकउपर सुरूदेखि हालसम्म अनुसन्धान अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाटै अनुसन्धान भइरहेको हुँदा सो सम्बन्धमा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई राख्न युक्तिसङ्गत नदेखिएकोले उक्त रिट निवेदन बदर गरिपाउँ भन्ने बेहोराको विपक्षीहरू जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी मानसिंह विष्टसमेतको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ मिसिल संलग्न रहेको देखियो ।
४. अब, मिसिल संलग्न कागजातहरू हेर्दा, आफ्नो पदको प्रकृतिअनुसार पालन गर्नुपर्ने पदीय कर्तव्य पालना नगरेको भन्ने अभियोगमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) को अनुचित कार्य गरेको देखिएको भनी सोही ऐनको दफा १२ बमोजिम तपाइँलाई किन विभागीय कारबाही गर्न नपर्ने हो ? आफ्नो भनाइ एवं बेहोराको स्पष्टीकरण यो पत्र पाएको मितिले १५ दिनभित्र यस आयोगमा पेस गर्नु हुन भनी आयोगबाट मिति २०७३/१/२७ मा स्पष्टीकरण सोधिएकोमा उक्त अवधिमा आफू चुहा स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको पदमा कार्यरत रहेको छु । सो जीवनदिप प्रा.वि. बलचौरमा सरकारले नयाँ बस्ती बसालेको र त्यस क्षेत्रमा वादी जातिकै बस्ती र मुक्त कमैयाको बस्ती रहेको छ । त्यस स्थानको उक्त प्रा.वि. को निरीक्षण गर्दा उपस्थिति भएबमोजिम नै विद्यार्थीको संख्या उल्लेख गरी F।ash Report भर्ने जिम्मेवारी विद्यालय प्रधानाध्यापकको भएको हुँदा के कति विद्यार्थी संख्या थपघट गरिएको हो ? वा होइन ? त्यसमा मलाई कुनै पनि जानकारी नभएको र त्यस कार्यमा मेरो कुनै प्रकारको संलग्नता नरहेको भनी निवेदक कलमबहादुर खड्काले आयोगसमक्ष स्पष्टीकरण जवाफ पेस गरेको देखिन्छ । यसरी जीवनदिप प्रा.वि. बलचौर कैलालीमा आ.व. ०७०/०७१ मा कक्षा १ देखि ५ कक्षासम्म कुल वास्तविक विद्यार्थी संख्या १३९ जना रहेकोमा ३५७ जना विद्यार्थी देखाई सोबमोजिमको F।ash Report पेस गरी नियमानुसार पाउने निकासा रकमभन्दा आ.व.०७०/०७१ मा रू.६,८३,३०१।– बढी निकासा गर्ने गराउने तथा विद्यार्थी संख्याको तथ्याङ्क बढी देखाई गलत रूपमा तयार गरेको विद्यार्थी तथ्याङ्क विवरणमाथि चेक, जाँच, रूजु, स्थलगत अध्ययनलगायतका आवश्यक जाँचबुझका काम कारबाहीमा पदीय कर्तव्य एवं दायित्व इमानदारसाथ पूरा गरेकोले आफूहरूउपर कुनै प्रकृतिको विभागीय कारबाही हुन पर्ने होइन भन्ने जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउद र स्रोत व्यक्ति कलमबहादुर खड्काले पेस गरेको स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नलागेको र निजहरूले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३(छ) बमोजिमको अनुचित कार्य गरेको विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण संकलित प्रमाणहरूबाट देखिन आएकोले जि.शि.का. कैलालीका तत्कालीन जिल्ला शिक्षा अधिकारी भीमबहादुर साउद र स्रोत व्यक्ति कलमबहादुर खड्कालाई कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई विभागीय कारबाही गर्नु हुन भनी आयोगको मिति २०७३/०४/३० को निर्णयअनुसार अनुरोध छ भनी शिक्षा विभाग सानोठिमी भक्तपुरलाई लेखी सोअनुसार निवेदक कलमबहादुर खड्कालाई विभागीय कारबाही भई मिति २०७३/०९/२५ मा करार सम्झौता रद्द गरी लियन शिक्षक पद रहेको राष्ट्रिय नवजागृति मा.वि. चुहा कैलालीमा फिर्ता पठाएको तथ्य मिसिलबाट देखियो ।
५. निवेदकलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३/०४/३० को निर्णयानुसार भनी मिति २०७३/०५/०७ शिक्षा विभाग, सानोठिमी भक्तपुरको विभागीय कारबाही सम्बन्धमा भनी मिति २०७३/०८/२३ मा लेखिएको पत्र तथा जि.शि.का. कैलालीको मिति २०७३/०९/२५ को करार सम्झौता रद्द गरी लियन शिक्षक पदमा फिर्ता पठाएको पत्रहरू हेर्दा सो पत्रहरू शिक्षा विभाग, सानोठिमी, भक्तपुरबाट आफैँले त्यस सम्बन्धमा जाँचबुझ र निर्णय गरी सो आधारमा आफ्नै विभागको तर्फबाट लेखिएको नभई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३/०५/०७ को पत्रबमोजिम लेखिएको भन्ने देखियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) अन्तर्गत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई “अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार” मा अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्राधिकार रहेकोमा २०७२ आश्विनमा जारी भएको नेपालको संविधानमा उक्त प्रावधान नरहेको हुँदा २०७२ आश्विनपछिका कामकारबाहीमा आयोगलाई अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचारमा आयोगलाई अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्रदान गरेको देखिन आउँदैन । २०७२ आश्विनमा जारी भएको नेपालको संविधानको धारा २३९(१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
देखिन्छ । यसबाट २०७२ सालमा जारी भएको उक्त नयाँ संविधानमा अनुचित कार्यमा नभई भ्रष्टाचारको कसुरमा सम्म अनुसन्धान गर्न पाउने क्षेत्राधिकार आयोगलाई प्रदान गरेको रहेछ भन्ने देखिन
आयो । यसरी नयाँ संविधान जारी भएपछिका “अनुचित कार्य” को वारदातका कसुरमा अनुसन्धान र कारबाहीको सिफारिस गर्ने क्षेत्राधिकार कायम रहेको देखिएन ।
६. निवेदक कमलबहादुर खड्काले आ.व.०७०।७१ मा बनाएको F।ash Report को तथ्यगत विषयवस्तुलाई लिएर निजउपर विभागीय कारबाहीको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले शिक्षा विभागलाई पत्र लेखेको देखिन्छ । वारदात अथवा घटना भएको समय आ.व.०७०।०७१ को भएको हुँदा कारबाहीको उठान २०७२ आश्विनमा नयाँ संविधान जारी भएपछि भए पनि वारदात एवं कसुर हुँदाको समयमा नै विद्यमान रहेको कानून र संविधानका प्रावधानहरू नै लागू हुने हुन्छन्, त्यसलाई नै अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस समयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२०(१) मा “कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले अनुचित कार्य वा भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानूनबमोजिम अनुसन्धान र तहकिकात गर्न वा गराउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २(६) मा “अनुचित कार्य” भन्नाले सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ३ मा उल्लेख भएबमोजिम गरेको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ” भनी अनुचित कार्यको परिभाषा गरेको देखिन्छ । र ऐ.ऐनको दफा १२(१) मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा (१) को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने कानूनी व्यवस्थाबमोजिम आयोगलाई विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित विषयलाई लेखी पठाउने अधिकारसमेत ऐनको दफा १२(१) ले प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐनको सोही प्रावधानबमोजिम नै अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदक कलमबहादुर खड्काको विरूद्धमा अनुचित कार्यको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ११ बमोजिम स्पष्टीकरण सोधी कानूनको प्रक्रिया पूरा गरेर ऐनको दफा १२(१) बमोजिम विभागीय कारबाही गर्न भनी मिति २०७३।४।३० को पत्रबाट लेखी पठाएको देखिन्छ । आयोगलाई उक्त कारबाही गर्न र विभागीय कारबाहीको लागि सम्बन्धित निकाय एवं विभागलाई पत्र लेखी पठाउने अख्तियार उक्त ऐनले नै प्रदान गरेको
देखिन्छ । वारदात एवं घटना घटेको समयकालमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाहीको लागि लगाएको आरोप र गर्न भनी निर्देशन दिएर लेखेको पत्र तत् समयमा विद्यमान रहेको संविधान एवं कानूनको दायरा र अधिकार क्षेत्रभित्र नै रहेको देखिन आउँछ ।
७. अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को परिच्छेद ३ अन्तर्गत रहेको दफा १२(१) मा विभागीय कारबाहीको लागि लेखी पठाउने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । सो दफाको उपदफा (१) मा “सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले दफा ११ को उपदफा १ को म्यादभित्र स्पष्टीकरण पेस नगरेमा वा निजले पेस गरेको स्पष्टीकरण आयोगलाई सन्तोषजनक नलागेमा आयोगले निजलाई सचेत गराउन वा कसुरको मात्राअनुसार कारण र आधार खुलाई विभागीय सजाय गर्न अख्तियारवालालाई लेखी पठाउन सक्नेछ” भन्ने व्यवस्था रहेको
देखियो । अनुचित कार्यसम्बन्धी कारबाही गर्न आयोगलाई साबिकको अन्तरिम संविधानबाट प्राप्त अधिकार २०७२ आश्विनमा जारी भएको नयाँ संविधानले खारेज गरिसकेको अवस्था रहेको छ । २०७२ साल आश्विनमा नेपालको (नयाँ) संविधान जारी भइसकेको अवस्थामा त्यसपछिको काम कारबाहीमा आयोग उक्त संविधानले आफूलाई प्रदान गरेको क्षेत्राधिकारसम्ममा सीमित रहनु पर्ने हुन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपालको संविधान, २०७२ जारी हुनुअघि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा व्यवस्था रहेको “अनुचित कार्य” को आरोपमा निवेदकउपर कारबाहीको लागि निर्देशन दिएको देखिन्छ । कानूनद्वारा स्थापित कुनै पनि निकायको लागि क्षेत्राधिकारको विषय महत्त्वपूर्ण एवं संवेदनशील बनेको हुन्छ । संविधान वा ऐनमा संशोधन हुँदा वा नयाँ संविधान वा ऐनको निर्माण हुँदा क्षेत्राधिकारको सम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था एवं सो सम्बन्धमा थप घट भएमा त्यसरी संशोधन, नयाँ व्यवस्था वा थप घट भएको क्षेत्राधिकार तत्कालै कार्यान्वयनमा जाने गर्दछ । साबिकमा अन्तरिम संविधान, २०६३ अन्तर्गत कायम रहेको कुनै निकायको क्षेत्राधिकारको व्यवस्थालाई नयाँ संविधानले निरन्तरता दिएको रहेनछ भने त्यससम्बन्धी विषयमा सम्बन्धित ऐनमा संशोधन नभएको कारणले अझै पनि अनुचित कार्यबारेको क्षेत्राधिकार कायमै छ भनी सम्झन मिल्दैन । नयाँ संविधान, २०७२ ले साबिकको नेपाल अन्तरिम संविधान, २०६३ ले व्यवस्था गरेको “अनुचित कार्य” मा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिन सक्ने आफ्नो अधिकारलाई निरन्तरता नदिँदा पनि सोही प्रावधानको आधारमा अख्तियारले राष्ट्र सेवकलाई अनुचित कार्यको कसुरमा कारबाही गर्नु भनी निर्देशन दिएमा त्यो क्षेत्राधिकारविहीन हुन जान्छ ।
८. निवेदक विरूद्ध आ.व.२०७०/०७१ को कार्यको सम्बन्धमा कारबाही उठान गरेको देखिन्छ । त्यस समयमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को उक्त दफा १२ नै लागू रहेको अवस्था रहेको
थियो । उक्त अनुचित कार्यको कसुरको प्रावधान २०७२ आश्विन ३ मा जारी भएको नेपालको संविधानमा रहेको छैन । निवेदकउपर उक्त २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघि २०७०/०७१ को वारदातको कार्यमा त्यसबेला नै लागू रहेको अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा ३ मा रहेको “अनुचित कार्य” को कसुरमा २०७२ सालको नेपालको संविधान जारी भएपछि २०७३ सालमा गरिएको कारबाहीलाई संविधान एवं कानूनविपरीत भएको भन्न मिल्दैन । कसुर हुँदाको समयमा बहाल रहेको कानून एवं संविधानबमोजिम भएको कारबाही नै कानून एवं संविधानसम्मत हुने हुन्छ ।
९. निवेदकको कार्य उक्त कसुरको दायराभित्र पर्छ पर्दैन ? भनी हेर्दा निवेदकलाई ०७०।०७१ को कैलाली जिल्लाअन्तर्गतको सुगरखालको बढीगाउँ स्रोत केन्द्रको स्रोत व्यक्तिको रूपमा कार्यरत रहँदाको अवस्थामा जीवनदीप प्रा.लि.वलचौर कैलालीका प्रधानाध्यापकले नियमित रूपमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने F।ash report मध्ये ०७०।०७१ को F।ash Report मा उक्त स्कुलमा कक्षा १ देखि ५ सम्मका वास्तविक विद्यार्थी संख्या १३९ रहेकोमा ३५७ जना विद्यार्थी देखाई सोबमोजिमको रिपोर्ट पेस गरी नियमानुसार पाउने निकासा रकमभन्दा रू.६,८३,३०१।– बढी निकासा गर्ने गराउने तथा विद्यार्थी संख्याको तथ्याङ्क बढी देखाएको गलत विवरणमाथि चेक, जाँच र स्थलगत अध्ययनलगायतका आवश्यक जाँचबुझका काम कारबाही पदीय कर्तव्य एवं दायित्व इमान्दारिताका साथ पूरा नगरेको भन्ने आरोप लगाइएको
देखिन्छ । सो आरोपको सम्बन्धमा हेर्दा, उक्त विद्यालयको विद्यार्थी संख्याको आधारमा बजेट निकासा माग गर्ने F।ash Report यी निवेदकले तयार पारेको देखिँदैन । उक्त प्रतिवेदन जीवनदीप प्रा.लि. वलचौर कैलालीका प्रधानाध्यापकले नियमित रूपमा नै तयार पारी पठाउने गरेको देखिन्छ । उक्त स्कुलमा कक्षा १ देखि ५ सम्म वास्तविक रूपमा कति विद्यार्थी रहेका हुन् ? र प्रतिवेदनमा कति विद्यार्थी बढी देखाइएको भन्ने पनि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कुनै कागजातबाट खुलेको देखिँदैन । कम विद्यार्थी रहेकोमा बढी विद्यार्थी रहेको भनी विद्यालयले देखाएको कुनै कागजातसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो लिखित जवाफसाथ पेस गर्न सकेको देखिँदैन ।
१०. यसको साथै निवेदक जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीका स्रोत व्यक्ति रहेका र निजले जनदीप प्रा.लि. वलचौर कैलालीमा विद्यार्थी संख्या बढाएर तयार पारेको F।ash Report मा बढी रकम निकासा माग गरेउपर निवेदकले कुनै चेकजाँच गरेनन् भन्ने रहेको छ । निवेदक स्रोत व्यक्ति रहेकोमा विवाद छैन, उनको कार्य र कर्तव्य विद्यालयहरूको निरीक्षण गर्ने नै हो । तर विद्यालयको सम्पूर्ण अवस्थाबारे निरीक्षण गर्नुपर्ने कर्तव्य र दायित्व रहेको सन्दर्भमा विद्यालयले उक्त प्रतिवेदन तयार पार्न लागेको र पारिरहेको विषयमा निवेदकले जानकारी पाउने अवस्था रहेको र पाएको भन्ने स्थिति
देखिँदैन । विद्यालयले उक्त प्रतिवेदन निवेदकसमक्ष पेस गरेको अवस्था पनि देखिँदैन । तथ्यभन्दा बाहिरको अवस्थामा समेटिएर तयार पारिएको भनिएको उक्त प्रतिवेदनको तथ्यबारे निवेदकलाई पूर्ण जानकारी रहनुको साथै निवेदकको सोमा संलग्नता रहेको स्थिति कतैबाट देखिँदैन । कुनै पनि कार्यप्रति कसैको पनि बदनियत रहेको भनी वस्तुगत रूपमै देखिएको अवस्था नरहेसम्म कसैलाई पनि दोषीको भागी बनाउनु कानून एवं न्यायसङ्गत मानिन
जाँदैन । प्रस्तुत प्रतिवेदन तयार पार्दाको अवस्थामा सोमा उल्लिखित विद्यार्थीको संख्याबारेको विषयवस्तु निवेदकलाई जानकारी भएको अवस्था नदेखिएको हुँदा उक्त प्रतिवेदनको तथ्यको अवस्थाबारे जानकारी पाउँदापाउँदै पनि सोको चेकजाँच नगरेकोले निजको बदनियत रहे भएको भनी मान्न मिल्ने देखिन
आउँदैन ।
११. अब प्रतिवेदनले तयार पारेको उक्त F।ash Report को सन्दर्भमा गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले निवेदकलाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी विभागीय कारबाही गर्न भनी शिक्षा विभाग सानोठिमीलाई च.नं.१२ मिति २०७३।८।२३ को पत्रबाट निर्देश गरे पनि शिक्षा विभागले निवेदकलाई स्रोत व्यक्तिबाट आफ्नै पदमा फर्काउनुपूर्व निजलाई सो कारबाहीको सम्बन्धमा निजसँग कुनै पनि स्पष्टीकरण सोधिएको अवस्था देखिँदैन । निवेदकलाई विद्यालयको स्रोत व्यक्तिको पदबाट आफ्नै शिक्षक पदमा फर्काउनु एक प्रकारको आचरण विरूद्धको कारबाहीसरह नै हो । कुनै पनि कर्मचारीलाई यस्तो प्रकारको कारबाही गर्नुअघि कारणसहित अनिवार्य रूपमा स्पष्टीकरण सोध्नु पर्ने प्रक्रिया कारबाहीको पूर्वसर्त मानिन जान्छ, यसलाई अख्तियारवालाले अनिवार्यरूपमा अपनाएर उक्त सर्तको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । यहाँनिर निवेदकलाई उक्त विद्यालयको स्रोत व्यक्तिबाट हटाएर आफ्नै शिक्षक पदमा फर्काउनुपूर्वको कारबाहीको चरणमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिम सुनुवाइको मौकाअन्तर्गत निवेदकलाई स्पष्टीकरण पेस गर्ने कुनै पनि मौका प्रदान गरिएको नदेखिएको हुँदा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रशासनिक निर्देशबमोजिम गरिएको निवेदकउपरको उक्त कारबाही प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तबमोजिमको सुनुवाइको मौका नै प्रदान नगरी निवेदकलाई स्रोत व्यक्तिको पदबाट आफ्नै शिक्षक पदमा फर्काउने गरी गरेको कार्य शुद्ध प्रक्रियामा (Fair Trai।) आधारित रहेको भनी मान्न मिल्ने देखिन आएन ।
१२. अतः माथि विवेचित आधार र कारणहरूसमेतबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको मिति २०७३/०४/३० को निर्णय, सोबमोजिम शिक्षा विभाग सनोठिमी भक्तपुरलाई निर्देश गरी पठाइएको मिति २०७३/०५/०७ को पत्रको आधारमा शिक्षा विभागले मिति २०७३/०७/०३ गते गरेको निर्णय, सो निर्णयानुसार मिति २०७३/०८/२३ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय कैलालीलाई लेखिएको पत्र र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, कैलालीले मिति २०७३/०९/२५ मा निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय, धनगढी, कैलालीबिच भएको मिति २०६४।८।३ को करार सम्झौता रद्द गरी निवेदकलाई आफ्नै लियन शिक्षक पदमा फिर्ता पठाइएको पत्र र सो विषयसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू निवेदकलाई सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअन्तर्गत कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरी प्रवृत्त धारणा एवं दूषित मनसाय राखी भए गरेको देखिँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । निवेदकउपर अनुचित कार्यको आधारमा विभागीय कारबाही गर्न भनी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको मिति २०७३।४।३० को निर्णय र सोको आधारमा भएका पत्राचार, सोधिएका स्पष्टीकरणको पत्रबमोजिम कुनै पनि किसिमको कारबाही नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत: लोकबहादुर हमाल
इति संवत् २०७४ साल माघ ९ गते रोज ३ शुभम् ।