निर्णय नं. १०४२९ - परमादेश

सर्वोच्च अदालत, बृहत् पूर्ण इजलास 

सम्माननीय प्र.न्यायाधीश श्री चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की

माननीय न्यायाधीश श्री मीरा खडका

माननीय न्यायाधीश श्री हरिकृष्ण कार्की 

माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

माननीय न्यायाधीश श्री ईश्वरप्रसाद खतिवडा

माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई

माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशमान सिंह राउत

माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.

माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी

माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ 

माननीय न्यायाधीश श्री टंकबहादुर मोक्तान 

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाशकुमार ढुंगाना

माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा 

माननीय न्यायाधीश श्री कुमार रेग्मी

माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद फुयाल

माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा 

आदेश मिति : २०७७।२।१५

 

विषयः  बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेखलगायतका विषयमा परेको अडबडको निकासा पाउँ भन्ने ।

 

०७६-RE-०३९२

प्रतिवेदक : सर्वोच्च अदालत, मुद्दा तथा रिट महाशाखा

 

विषय : परमादेश ।

०७६-WO-०९४४ 

निवेदक : झापा जिल्ला गौरादह नगरपालिका घर भई हाल काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१० बस्ने अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईको वारेस भई आफ्नो हकमा समेत काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं.१५ बस्ने अधिवक्ता महेश्वर श्रेष्ठ

 

मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतका प्रचलित अन्य कानूनमा रहेका हदम्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान विपद् वा महामारीको कारणबाट पैदा हुने जटिलतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन नआएकाले वर्तमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेका ऐन वा संहितामा रहेको प्रावधानको व्याख्या गरेर मात्र यो विपद् परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न जटिलताको सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था नदेखिने । 

(प्रकरण नं.१३)

एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्‌सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं.१४)

कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागि suo motu आदेश गर्न सक्ने नै देखिने । 

(प्रकरण नं.१७)

“सक्षम न्यायपालिका” भन्ने अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भाव अन्तर्निहित छ । कानूनी रिक्तताको कारणबाट देखा पर्ने मानिसका मौलिक वा कानूनी हक अधिकारहरूको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्मअनुरूप निकास दिने र प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिलाई केबल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिई न्यायिक निरूपणको मार्ग खुला राखेर “कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई साकार तुल्याउने कार्यसमेत “सक्षम न्यायपालिकाको” बृहत्तर अवधारणाभित्र समाहित 

हुने ।

(प्रकरण नं.२०)

व्यक्तिको आफ्नो दोष, कमी-कमजोरी, लापर्बाही, उदासीनता वा अकर्मण्यताको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा बाहेक कुनै व्यक्तिको अदालत वा न्यायिक निकायमा पहुँच पाउने कुरा नै अवरूद्ध गरिएमा निजको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकमा आघात पुग्न जाने । 

(प्रकरण नं.२१)

अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही न्यायिक आत्मसंयमता अपनाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध र संवेदनशील रही आएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारणबाट उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानूनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हक हित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्म परिलक्षित छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानूनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्ने यो इजलासको स्पष्ट मत रहेको हुने । 

(प्रकरण नं.२३)

अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा-प्रवाह बन्द गरिएको मिति २०७६ साल चैत्र ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी (Lockdown) खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि “शून्य अवधि” (Zero Period) मान्ने । यो “शून्य अवधि” लाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनु पर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने ।

(प्रकरण नं.२५क)

 

अदालतको सहयोगीका रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री हरिहर दाहाल

अदालतको सहयोगीका रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी, श्री शम्भु थापा

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराई, गोविन्द शर्मा बन्दी, श्री रमेश बडाल, श्री अम्बरबहादुर राउत, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री पुष्पराज पौडेल

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मी

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०५१, अंक ४, नि.नं.४८९५

ने.का.प.२०६४, अंक ९, नि.नं.७८८०

ने.का.प.२०६५, नि.नं.८००५, पृ.९९९

ने.का.प.२०६६, अंक १२, नि.नं.८२८४

ने.का.प.२०७०, अंक १, नि.नं.८९४०

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान 

मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४

विशेष अदालत ऐन, २०५९

संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४

संक्रामक रोग ऐन, २०२०

प्रमाण ऐन, २०३१

 

आदेश

न्या.ईश्वरप्रसाद खतिवडा : यसमा     बन्दाबन्दी (Lockdown) को अवधिमा मुद्दाको हदम्याद, म्याद, तारिखलगायतका विषयमा कार्यान्वयनमा आइपरेको अडबडको निकासा हुन सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ बमोजिमको प्रतिवेदन संयुक्त इजलाससमक्ष पेस भई कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्व विचार गरी यस अदालतको संयुक्त इजलासको आदेशबमोजिम यस बृहत् पूर्ण इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रतिवेदन तथा नेपालको संविधानको धारा १३३ अन्तर्गत आदेश जारी गरिपाउँ भनी परेको ०७६-WO-०९४४ को रिट निवेदनसमेतको संक्षिप्त तथ्य र यस इजलासको आदेश निम्नानुसार छः

 

प्रतिवेदनको बेहोरा

विश्वभरि महामारीको रूपमा फैलिँदै गएको कोरोना भाइरस (कोभिड - १९) को सङ्क्रमण नेपालमा समेत फैलिँदै छ । नेपाल सरकारबाट सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि विभिन्न निर्णयहरू भएका छन् । अदालतको कार्य जनसाधारणको ठुलो उपस्थिति र भिडभाड हुने प्रकृतिको भएकोले महामारीको स्थितिलाई दृष्टिगत गरी अदालतको काम कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसरी सेवा प्रवाह व्यवस्थापन गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ मा बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार मिति २०७६।१२।०९ देखि ऐ. २१ गतेसम्म नियमित सेवा स्थगन गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक, पक्राउ पुर्जी अनुमति र जरूरी पक्राउ पुर्जीको समर्थन, म्याद थप तथा महामारीसँग सम्बन्धित गम्भीर प्रकृतिका निवेदनहरूउपरको सुनुवाइ, रकम तिरी कैदबाट छाड्न दिइने निवेदन, बालबालिका जिम्मा दिनेसम्बन्धी निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने गरी अन्य काम कारबाही स्थगन / बन्द गरिएको थियो । यसपछि नेपाल सरकारले मिति २०७६।१२।१० मा संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कोभिड-१९ को सङ्क्रमण फैलन सक्ने सम्भावना देखिएको भनी विभिन्न आदेशसहित पहिलो पटक मिति २०७६।१२।११ देखि ऐ. १८ गतेसम्म बन्दाबन्दी (Lockdown) घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसपछि पटकपटक अवधि थप गर्दै हालसम्म बन्दाबन्दीको अवस्था कायम रहेको छ । यसबिच यस अदालतको पूर्ण बैठकहरू बसी सेवा-प्रवाहको कुरामा केही सामान्य हेरफेर गरिएको छ । यस अवधिमा आम सेवाग्राहीका लागि अदालतबाट प्रवाह हुने सामान्य वा नियमित सेवा बन्द रहेको छ । मुद्दा, पुनरावेदन, मुद्दासरहका निवेदन दर्ता गर्ने, पेसी तोकिएका मुद्दाहरूको सुनुवाइ गर्ने, तारिख दिनेलगायतका कार्यहरू सञ्चालन भएका छैनन् ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा ५१ मा हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्ता बिदापछि लगत्तै अड्डा खुलेको पहिलो दिन फिराद दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने छ भन्ने, दफा ५२ मा नाबालक, होस ठेगाना नरहेको व्यक्तिको हदम्याद प्रारम्भ हुने कुरा, दफा ५३ मा हकवालाको हदम्याद प्रारम्भ हुने कुरा उल्लेख छ । दफा ५८ मा केही खास-खास अवस्थामा हदम्याद गुज्रेको हदम्याद नाघेपछि पनि फिरादपत्र दर्ता हुने प्रावधान छ । तर यसमा लामो अवधिको बन्दाबन्दीको अवस्थामा गुज्रिएको हदम्याद थाम्न सकिने प्रस्ट वा किटानी प्रावधान समावेश भएको देखिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६९क. मा प्रचलित कानूनबमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोहीबमोजिम र नतोकिएकोमा जहिलेसुकै मुद्दा गर्न सकिने छ भन्ने उल्लेख छ । उक्त ऐनको दफा ५९ को उपदफा (५) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा केही सीमित अवस्थामा म्याद थाम्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । तर हदम्याद थाम्ने, थामिन सक्ने कुरा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा उल्लेख भएको देखिँदैन । सोही संहिताको दफा ८५ मा अदालतबाट कुनै कामका लागि उपस्थित हुन तारिख तोकिएकोमा तोकिएको तारिखका दिन अभियुक्त वा प्रतिवादी अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने, तर तोकिएको तारिखका दिन काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई अदालतमा उपस्थित हुन नसकेको कारण देखाई मुद्दाका कुनै पक्षले निवेदन दिएमा र त्यस्तो  बेहोरा मनासिब देखिएमा अदालतले बढीमा दुई पटकसम्म एक्काइस दिनसम्मको गुज्रेको तारिख थामिदिने आदेश दिन सक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि सहिता, २०७४ को दफा २२३ मा पनि कुनै मुद्दामा आफ्नो काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई तोकिएको म्याद वा तारिखका दिन अदालतमा उपस्थित हुन नसकी म्याद वा तारिख गुज्रेकोमा गुजार्ने पक्षले म्यादको हकमा पन्ध्र दिनसम्म एक पटक र तारिखको हकमा बढीमा दुईपटक एक्काइस दिनसम्म थमाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसका अतिरिक्त दफा २२५ मा समेत केही विशेष काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा तारिख थामिन सक्ने व्यवस्था छ । तर महामारीको अवस्थामा भएको बन्दाबन्दीको कारणबाट लामो समय तारिखमा हाजिर नभएको अवस्थामा के हुने भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ट व्यवस्था रहेको देखिँदैन ।

विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ मा विशेष अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनका सन्दर्भमा म्याद तारिख थाम्न काबुबाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा एक पटकमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिने व्यवस्था छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८क. मा पक्षको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको भन्ने अदालतलाई लागेमा एकै पटक वा दुई पटकसम्म गरी जम्मा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५५, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४९ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ को नियम ३८ मा काबुबाहिरको परिस्थितिमा पन्ध्र दिनसम्म गुज्रेको म्याद तारिख थाम्ने प्रावधान रहेका छन् । 

संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागु हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्थाहरू गरेको पाइन्छ । विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ को परिभाषा खण्डमा गैरप्राकृतिक विपद्को परिभाषा गरी अन्य कुराको अतिरिक्त महामारी, कीट वा सूक्ष्म जीवाणु आतङ्क, विभिन्न प्रकारका फ्लुलाई समेटेको 

पाइन्छ । तर यी ऐनहरूमा समेत विपद् वा महामारीको समयमा गुज्रेको हदम्याद, म्याद वा तारिखको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन ।

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ बमोजिम अदालतले तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो बिदाको अवधिमा पनि अदालत खुला गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी निवेदनको सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले जारी गरेको २०७६ साल चैत्र १० गतेको बन्दाबन्दीको आदेशबाट समेत सरकारी कार्यालय पूर्णतः बन्द हुने भन्ने 

देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकका निर्णयहरूबाट अदालतहरू पूर्णतः बन्द राखिएको नभई अधिकांश काम-कारबाही तथा सेवा-प्रवाह स्थगनसम्म भएको अवस्था छ । 

उल्लिखित सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले केही अवस्थाहरूमा हदम्यादभित्र फिराद दिन नपाई काबुबाहिरको परिस्थितिमा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको अवधिसम्म थामिन सक्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ भने मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा म्याद तारिख थामिने व्यवस्था रहेको भए पनि महामारी वा अन्य प्राकृतिक विपद्‍लगायतका कुनै पनि अवस्थामा हदम्याद थामिन सक्ने प्रावधान रहेको देखिँदैन । विश्‍वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारीको यस अवस्थामा न्याय प्रबन्ध व्यवस्थापनको लागि कुनै विशेष ऐन जारी भएको देखिँदैन । उल्लिखित परिप्रेक्ष्यमा देहायका विषयमा स्पष्टताको आवश्यकता भएकाले विषयको जटिलता र महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी बाधा अड्काउ फुकाउन साधसोधका लागि प्रतिवेदन पेस गरिएको छः 

क. सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६/१२/७ र त्यसपछि भएका निर्णयबाट अदालतहरूको काम कारबाही स्थगन, सेवा प्रवाह बन्द गरेको अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारिख नगुज्रने मानी बन्दाबन्दी खुलेपछि बाटाको म्यादबाहेक १० दिनभित्र उपस्थित हुन आएमा मुद्दा दर्तालगायतका अन्य काम कारबाहीको व्यवस्थापन गर्ने भन्‍ने निर्णय भएको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा हदम्याद नगुज्रने व्यवस्थाबारे केही उल्लेख भएको देखिँदैन । हदम्यादसम्बन्धी विषय मुद्दाको सुरू कारबाही किनारा गर्ने अदालतबाट सुरूमा नै निरूपण हुनुपर्ने; सो सम्बन्धमा सम्बन्धित पक्षले पछि प्रश्‍न उठाउन नपाउने; सोको तत्काल निर्क्यौल नगरिएमा हदम्यादका सम्बन्धमा विभिन्‍न अदालतबाट फरक-फरक दृष्टिकोण बन्‍न सक्ने हुँदा एकरूपताका लागि आवश्यक निकासा हुनु पर्ने;

ख. बन्दाबन्दी खुलेपछि दश दिनभित्र यस अवधिका पेसी, तारिखमा आउने व्यक्ति, मुद्दा दर्तालगायतका काम-कारबाहीमा अदालतमा आउने पक्ष, सरोकारवालालगायतको सङ्ख्या सर्वोच्च अदालत तथा कार्यबोझ बढी भएका अदालतहरूमा अत्यधिक हुने भई सङ्क्रमणको जोखिम रहने खतरा हुने हुँदा तत्‌सम्बन्धमा आवश्यक निकासा हुनु पर्ने; 

ग. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, विशेष अदालत ऐन, संक्षिप्त कार्यविधि ऐन तथा अदालतका नियमावलीहरूमा गुज्रिएको म्याद तारिख थाम्ने सम्बन्धमा एकरूपता नभई विविधता रहेको हुँदा उत्पन्‍न वर्तमान महामारीको सन्दर्भमा प्रयोगमा स्पष्टता कायम हुनु पर्ने; 

घ. एकै पटक नेपाल राज्यभर बन्दाबन्दी नखुली आंशिक वा क्षेत्रगतरूपमा खुलेको अवस्थामा सबैतिर सार्वजनिक यातायातको साधन सुचारू नहुने हुँदा यस्तोमा हदम्याद र म्याद तारिखको गणना कसरी गर्ने भन्‍ने सम्बन्धमा निकासा हुनु पर्ने;

ङ. विभिन्न कानूनमा भएका म्याद तारिख थाम्ने अवधिसम्बन्धी व्यवस्था पनि बन्दाबन्दी आंशिक खुलेको अवस्थामा अपर्याप्त हुन सक्ने भएबाट सो सम्बन्धमा  निकासा हुनु पर्ने; 

च. काबुभन्दा बाहिरको परिस्थिति परी गुज्रेको म्याद तारिख थाम्ने सम्बन्धमा काबुबाहिरको परिस्थिति परेको प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको, यसबाट पक्षलाई अनावश्यक झन्झट हुने तथा महामारीको अवस्थामा अदालतहरूमा भिडभाड थप बढ्न जाने भएकाले सो सम्बन्धमा निकासा हुनु पर्ने; 

छ. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८(२) मा "सजाय निर्धारण गर्दा कसुरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र निर्धारण गरिसक्नुपर्ने छ" भन्‍ने व्यवस्था रहेको, बन्दाबन्दीको अवस्थामा सो सेवा स्थगित रहेकोले सो सम्बन्धमा आवश्यक निकासा हुनु पर्ने;

ज. लामो समय भएको बन्दाबन्दीका कारण अदालतको फैसला कार्यान्वयनका क्रममा दिइने निवेदनहरू (फैसला कार्यान्वयनको निवेदन, फौजदारी मुद्दामा फैसलाले लागेको कैद तथा जरिवाना छुटको निवेदनलगायत) मा म्याद गुज्रन जाने अवस्था रहेकाले त्यस्ता विषयहरूसमेतका सन्दर्भमा द्विविधा पर्न सक्ने भएबाट स्पष्ट निकासा हुनुपर्ने । 

 

यस अदालतको प्रारम्भिक आदेश

प्रस्तुत प्रतिवेदनमा उल्लिखित मुद्दामा समावेश हुने वा भएको कानूनी प्रश्नको जटिलता र महत्त्वको विचार गरी प्रस्तुत प्रतिवेदन बृहत् पूर्ण इजलासमा पेस हुन आवश्यक देखिएको हुँदा सो प्रयोजनार्थ सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम २२ को उपनियम (२) को देहाय (च) बमोजिम सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशज्यूसमक्ष पेस गर्नू, साथै विषयवस्तुको गाम्भीर्य, महत्त्व तथा समावेश भएका कानूनी प्रश्नलाई विचार गर्दा अदालतको सहयोगीको रूपमा महान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्षहरूलाई तीन दिनभित्र लिखित बहसनोट इमेलमार्फत पठाई एक / एकजना प्रतिनिधिसमेत उपस्थित हुन लेखी पठाई आएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने मिति २०७७/१/२४ को यस अदालत, संयुक्त इजलासको आदेश । 

 

विद्वान्‌‌ महान्यायाधिवक्ता श्री अग्निप्रसाद खरेलबाट प्रस्तुत लिखित बहस-नोटको संक्षिप्त बेहोरा   

सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/१२/०७ को पूर्ण बैठकको निर्णयका आधारमा लकडाउन खुलेको १० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेपनि यसको कानूनी आधार कमजोर छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १६९क. ले प्रचलित कानूनबमोजिम हदम्याद तोकिएकोमा सोहीबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसमा कुनै कारण हदम्याद गुज्रन गएमा थप हुनसक्ने परिकल्पना गरिएको देखिँदैन । सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/१२/२८ को पूर्ण बैठकको निर्णयअनुसार नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको हकमा २०७६ चैत्र २८ देखि अभियोगपत्र दर्ता गर्ने कार्य भइरहेको हुँदा त्यस्ता मुद्दाको हकमा हदम्यादको समस्या हुने अवस्था छैन । व्यक्तिवादी फौजदारी मुद्दाको हकमा बन्दाबन्दीपछि हदम्याद समाप्त हुने भएमा के गर्ने भन्ने प्रश्न छ । दफा ५९ को व्यवस्था हदम्यादको विषय नभई विशुद्ध म्यादको विषय भएकोले सो व्यवस्थाका आधारमा हदम्याद थप गर्ने कानूनी आधार देखिँदैन । बन्दाबन्दी खुलेको दिनमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कुरासम्म कानूनसम्मत हुने देखिन्छ । कानूनी आधार बिना हदम्याद गुज्रन गएको फौजदारी मुद्दा दर्ता गर्न सकिने देखिँदैन । हदम्याद सम्बन्धमा ऐनले प्रस्ट गरेको अवस्थामा व्याख्याद्वारा बढाउनेतर्फ सतर्क हुनुपर्ने देखिन्छ (ने.का.प. २०७०, अङ्क ४, नि.नं. ९००७) । वारदात भएको मितिले यति दिन भनेकोमा यो वा त्यो आधारमा हदम्याद बढाउन सकिने कुरा विचारणीय हुन्छ । सार्वजनिक बिदा परेकोमा वा यातायात नचलेको वा काबुबाहिरको परिस्थितिमा हदम्याद गुज्रन गएको अवस्थामा अड्डा खुलेको दिन मुद्दा दर्ता गर्न सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । सोही आधारमा मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ । अन्यथा कानूनमा परिवर्तन नगरी हदम्याद बढाउन सकिने अवस्था हुँदैन । राजु चापागाई वि. प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेत (ने.का.प. २०७३, अङ्क २, नि.नं.९५४७) को मुद्दामा हदम्याद निर्धारण गर्दा कसरी र कति निर्धारण गर्ने भन्ने सम्बन्धमा अपराधको गाम्भीर्य, समसामयिक परिवेश, देशको सामाजिक तथा भौगोलिक अवस्था तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानून र अभ्याससमेतलाई विचार गरिनुपर्ने हुन्छ । यो विषय विधायिकी विवेकको विषय भएकोले यति नै हदम्याद निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भनी अदालतले दिन किटान गरिदिन भने मिल्दैन भनी व्याख्या भएको छ ।

मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा काबुबाहिरको परिस्थितिका कारण हदम्याद गुज्रन गएकोमा थप हुन सक्ने व्यवस्था दफा २२५ मा छ । सो व्यवस्था फौजदारी मुद्दामा लागु हुन सक्ने देखिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ३४ मा हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन अदालतमा उपस्थित भएमा हदम्याद गुज्रेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था रहेको 

छ । बन्दाबन्दीको अवस्थालाई नेपाल सरकारले तोकेको सूचनाले सार्वजनिक बिदासरह मानेको अवस्था छ । बन्दाबन्दीपछि अदालत खुलेकोमा खुलेको दिन मुद्दा दर्ता गर्दा हदम्याद गुज्रने अवस्था हुँदैन । एकै दिन मुद्दा दर्ता गर्न नसकिने अवस्था भएमा कसरी व्यवस्था गर्ने भन्ने प्रश्न व्यवस्थापकीय विषय पनि हो । यसका लागि नियमावलीको उक्त व्यवस्था सर्वोच्च अदालतबाट संशोधन गरी वा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था थप गरी विशेष अवस्थामा (कोभिड १९ जस्ता महामारी) हदम्याद गुज्रन गएकोमा थाम्न सकिने यथोचित अवधि थप गर्न सकिने विकल्प प्रयोग गर्न सकिन्छ । यो विकल्प उपयुक्त र कानूनसम्मत हुने देखिन्छ । 

बन्दाबन्दी खुलेपछि बढी कार्यबोझ हुने अदालतमा व्यवस्थापन गर्ने विषय कानूनीभन्दा पनि व्यवस्थापकीय प्रश्न हो । सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट म्याद तारिख थाम्न सकिन्छ,  सेवाग्राहीलाई मुद्दाको प्रकृति वा मुद्दा नं. को आधारमा कुन दिन, कुन प्रकृतिका मुद्दाको म्याद तारिख थाम्न निवेदन गर्ने हो भन्ने अग्रिम जानकारी गराउने, दैनिक प्रदान गरिने सेवाको सङ्ख्या निर्धारण गर्ने, सङ्क्रमणको जोखिम कम गर्न अदालतमा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने गर्न सकिन्छ । 

कोभिड-१९ महामारीको अवस्थामा बन्दाबन्दी गरिएको र सार्वजनिक यातायात नचलेको हुँदा यसलाई काबुबाहिरको परिस्थिति मान्न 

सकिन्छ । मुद्दाका पक्षलाई बढी सहज हुने र सुविधा दिने गरी व्याख्या गर्नु कानूनसम्मत हुन्छ । क्षेत्रगत वा आंशिक रूपमा सार्वजनिक यातायात खुलेकोमा पक्षको सहजताअनुसार म्याद तारिख थाम्न सकिन्छ । कुनै जिल्ला पूरै खुलेको, कुनै जिल्लाको कुनै भाग मात्र खुलेको वा अर्को जिल्लाबाट आउनु पर्नेमा सो जिल्ला खुलेको तर मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने जिल्ला नखुलेको वा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्ने जिल्ला खुलेको, तर बसोबास गरेको जिल्ला नखुलेको जस्ता अवस्थामा मुद्दाको पक्षलाई सहज हुने व्याख्या गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

कानूनमा काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको प्रमाण पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो सबै अवस्थामा लागु हुने निरपेक्ष व्यवस्था होइन । कोभिड-१९ महामारीका कारण बन्दाबन्दीको आदेश जारी भएको र सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा पूर्ण रोक लगाएको हुँदा मुद्दाका पक्षहरूका लागि यो काबुबाहिरको परिस्थितिको अवस्था हो । नेपाल राजपत्र, भाग ५, मिति २०७६।१२।९ मा बन्दाबन्दीको सूचना प्रकाशन भएको छ । यो न्यायिक जानकारीमा लिने विषय हो । 

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा ८ को उपदफा (२) अनुसार कसुरदार ठहरिएको तीस दिनभित्र सजाय निर्धारण गरिसक्नु पर्ने प्रावधानअनुसार सजाय निर्धारणका लागि तारिख तोकिएको, तर बन्दाबन्दीको कारणबाट सजाय निर्धारण हुन नसकेको कुरालाई तारिख गुज्रेसरह मानेर बन्दाबन्दी खुली अदालत सुचारू भएपश्चात् अर्को सुनुवाइको तारिख तोकी सजाय निर्धारण गर्नु कानूनसम्मत् हुन्छ । पुनरावेदन, पुनरावलोकन र दोहोर्‍याई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन, फैसला कार्यान्वयनका निवेदनहरू, सजाय वा जरिवाना छुटका निवेदनहरूमा पनि म्याद तारिख थामेर निकासा दिन सकिन्छ । 

 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनका तर्फबाट अध्यक्ष विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठबाट प्रस्तुत लिखित बहस-नोटका संक्षिप्त बेहोराः

कोभिड–१९ सङ्क्रमण विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको र विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपाललाई अत्यन्त जोखिमको सूचीमा राखेको छ । यस अवस्थामा अदालतहरूमा नियमित सेवा सञ्‍चालन गर्दा स्वाभाविकरूपमा मानवीय भिडभाड हुने भई रोग सङ्क्रमणको अधिक जोखिम बढ्न सक्ने कुरालाई महसुस गरी मिति २०७६।१२।४ मा नेपाल बार एसोसिएसनले अदालतमा लिखित ध्यानाकर्षण गराएको, मिति २०७६।१२।७ को अदालतको पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णयबमोजिम वैयक्तिक स्वतन्त्रता र अति आवश्यकीय सेवाबाहेक मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूका पेसी, तारिख र सुनुवाइलगायतका नियमितरूपमा सञ्‍चालन हुने सबै सेवाहरू मिति २०७६।१२।९ देखि ऐ. २१ गतेसम्म बन्द गरिएको थियो । मिति २०७६।१२।९ मा नेपाल सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दी (Lockdown) तथा अदालतको पूर्ण बैठकबाट भएका निर्णयहरूसमेतका आधारमा हालसम्म अदालतका नियमित सेवाहरू पूर्णरूपमा बन्द रहेको अवस्था छ । बन्दाबन्दी खुलेपछि नियमितरूपमा अदालतबाट सेवाग्राहीले पाउनुपर्ने कानूनी उपचारका लागि प्रचलित कानूनमा रहेका व्यवस्थाहरूको सकारात्मक व्याख्या गरी प्रतिवेदकको मागबमोजिम निकासा दिन, नियमावलीमा आवश्यक संशोधनसमेत गरी सेवा प्रवाहलाई सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी गर्न सकिने नेपाल बार एसोसिएसनको स्पष्ट धारणा रहेको छ ।

नोबल कोरोना (COVID-19) रोगको सङ्क्रमण सुरूमा छिमेकी मुलुक चीनमा जनवरी २२, २०२० मा देखिएकोमा सङ्क्रमण रोक्नका लागि २३ जनवरी, २०२० बाट बन्दाबन्दी (लकडाउन) सुरू गरेको ५९ दिनपछि मात्र खुकुलो पारिएको भए पनि हालसम्म थप नयाँ बिरामी देखिइरहेको छ । भारतमा कोरोना सङ्क्रमण फेब्रूअरी १५, २०२० मा देखिएको र अहिलेसम्म सङ्क्रमणबाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या निरन्तर बढिरहेको छ । नेपालमा माघ १० मा हवाइजहाजबाट आएका विद्यार्थीमा सङ्क्रमण भएको देखिएको थियो । अहिले सङ्क्रमणका बिरामीहरू बढ्दो अवस्थामा रहेका छन् । रोग परीक्षणका लागि आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणहरूको अभावले परीक्षण विस्तार हुन सकेको छैन, संक्रमितहरू सङ्ख्या बढेर जाने स्थिति छ । काम विशेषले एक ठाउँबाट अन्यत्र (विभिन्न जिल्ला र विदेशमा) गएका मानिसहरू बन्दाबन्दीको कारण आफ्नो ठाउँमा फर्किन सकिरहेका छैनन् । कतिपय बिचबाटोमा छन्, कोही Quarantine मा रहेका छन्, हवाइउडान नहुँदा कतिपय विदेशमै रहेका छन् ।  लकडाउनले करिब दुई महिना घरभित्र रहेका कारण काम र खाद्यान्नको अभावले कतिपय मानसिक तनावमा रहेका छन् । देशबाहिर गएका नेपाल फर्कन चाहने नेपालीहरू फर्कन पाइरहेका छैनन् । सरकारले अहिलेसम्म पनि देशभित्र फर्काई नल्याएको र जहाँ जुन देशमा रहेको हो त्यहीँ नै बस्न भनिएको छ । यो स्थितिमा, लकडाउन खुलिसकेपश्चात् पनि, घरभित्र रहेका मानिसहरूलाई मानसिक व्यवस्थापनकै लागि पनि समय लाग्न सक्ने स्थिति छ । सार्वजनिक यातायातका सवारी साधन पूर्णरूपमा सञ्‍चालनमा नआएसम्म भिडभाडका कारण आफ्नो घर-ठाउँमा पुग्न हप्तौं लाग्न सक्ने अवस्था छ । उद्योग व्यवसाय, पेसा रोजगारी एवम् आर्थिक स्थिति डरलाग्दो ढङ्गले गिर्ने अवस्था छ । बन्दाबन्दीको समाप्तिपछि पनि कोरोना सङ्क्रमणको भयबाट देशले मुक्ति पाउन लामो समय लाग्न सक्ने आँकलन भइरहेको छ । यस्ता महामारीसँग सम्बन्धित न्याय प्रशासनलगायतका नयाँ कानूनहरू निर्माण हुनु आवश्यक थियो । सरकारले सुरूमै संघीय संसद् चलिरहेको बेलामा संसद्‌बाटै संक्षिप्त कार्यविधि अपनाई यससम्बन्धी कानून निर्माण हुनुपर्दथ्यो, संसद्‌को बैठक अन्त्यपश्चात् पनि अध्यादेशमार्फत यसको सम्बोधन गर्न  सकिन्थ्यो । अहिले संघीय संसद्‌को अधिवेशन चालु रहेको अवस्था हुँदा संक्षिप्त कार्यविधि अवलम्बन गरी कोभिड-१९ जस्ता महामारीसँग सम्बन्धित विषयमा आवश्यक छाता कानून (Umbrella Acts) तर्जुमा गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । कदाचित तत्काल संसद्‌बाट कानून निर्माण वा संशोधन हुन सकेन भनेपनि सम्मानित अदालतबाटै न्याय प्रशासनमा देखिएका अडबडका विषयहरूमा विद्यमान संविधान र कानूनकै आधारमा न्यायोचित व्याख्या गरी निकासा दिन सकिन्छ र निकासा दिनु आवश्यक   छ ।

लामो समय लकडाउनका कारण कतिपयको कानूनले तोकेको हदम्याद व्यतित भइसकेको स्थिति हुन सक्छ; कतिपय सेवाग्राहीहरू घरमा फर्किन नसकिरहेको, सबुद प्रमाण जुटाउन, अदालती दस्तुरको जोरजाम गर्न र अदालतमा पेस गरिने कागज तयारीका लागि कानून व्यवसायी मुकरर गर्न नसकेका जस्ता परिस्थितिहरू पनि हुन सक्दछन् । यस्तो स्थितिमा सेवा प्रवाह बन्द भएको मिति २०७६।१२।७ गतेदेखि लकडाउन हटाइएको अवस्थासम्मको अवधि हेर्दा सेवा प्रवाहका लागि १० दिनको समय पर्याप्त हुनसक्ने देखिँदैन । यसबाट महामारी अवधिको न्याय (Pandemic Period Justice) मा गम्भीर असर पुग्न सक्ने देखिन्छ । अदालतमा (विशेष गरी सर्वोच्च अदालतमा) महिनौंदेखि स्थगित रहेका मुद्दा दर्ता, हजारौं मुद्दाहरूको पेसी, म्याद, तारिख आदिको व्यवस्थापनमा कठिनाइ छ । हदम्याद, म्याद वा तारिखका लागि पहिले तोकिएको १० दिनको समयावधि अहिलेको अवस्थामा न्यायमा पहुँचका दृष्टिले बिलकुलै अपर्याप्त हुने देखिन्छ ।

हदम्यादको सम्बन्धमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (क) देखि (च) सम्म हदम्याद नगुज्रने / थामिने अवस्थाहरू उल्लेख छ । उक्त संहिताको दफा ५८ (ग) मा "कुनै कारणले सार्वजनिक यातायात बन्द भएकोमा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिन" र दफा ५८(ङ) मा "विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक दश दिन" कानूनले तोकेको हदम्याद नगुज्रने व्यवस्था गरेको छ । दफा ५९ अनुसार विवादका पक्षले हदम्याद गुज्रिएको कुराको पुष्ट्याइँका लागि आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनसाथ प्रमाण पेस गर्न नसक्ने अवस्था देखाई निवेदन दिएमा पन्ध्र दिनमा नबढाई उपयुक्त ठहराएको म्याद दिनसक्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । सो कानूनी व्यवस्थाअनुसार दफा ५८(ग) को अवस्थामा "बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिन" र दफा ५९(२) को अवस्थामा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको हदम्याद नगुज्रिने देखिएबाट सोअनुसार बढीमा ३० दिनसम्म हदम्याद विस्तार हुने गरी सुविधा प्रदान गर्न सकिने विधायिकी मनसाय रहेको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा हदम्यादका विषयमा केही उल्लेख भएको देखिँदैन । महिनौंको लामो अवधिसम्म सर्वसाधारणले घरभित्र बस्नुपर्ने र बाहिर आवत-जावत गर्नै नहुने; उद्योग, व्यवसाय, कार्यालय, सार्वजनिक यातायात, हवाई यातायात ठप्प रहने गरी विश्वभर नै सङ्क्रमण फैलिन सक्ने कुराको आँकलन गरेर संहिताहरूमा ती विषय समेटिएको देखिँदैन । यो आँकलन गर्न सक्ने कुरा पनि होइन । म्याद वा तारिख गुज्रेको अवस्थामा केही दिन थमाउने सम्बन्धमा मुलुकी देवानी तथा फौजदारी दुवै संहिताहरूमा व्यवस्था रहेका छन् । लामो समयसम्म बन्दाबन्दी रहेको कारण न्यायको ढोका ढकढकाउन अदालत वा न्यायिक निकायसम्म पुग्न नसकेका व्यक्तिहरूलाई संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक तथा कानूनी उपचारको हकको प्रचलनमा सरल र सहज तरिकाले अदालत प्रवेश गर्न र पुर्पक्ष गर्न पाउने कुराको सुनिश्चितता हुने गरी कानूनको व्याख्याद्वारा उचित मार्ग प्रसस्त गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी अहिले अदालतमा रहेको छ । 

न्यायसम्बन्धी हक व्यक्तिको नैसर्गिक हक हो । यो व्यक्तिको प्राकृतिक हक पनि हो । यो हकलाई नेपालको संविधानले समेत मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । स्वच्छ सुनुवाइको आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट न्यायिक उपचार प्राप्त गर्न पाउने हकबाट कुनै पनि व्यक्ति वञ्‍चित नहुने गरी कानूनको व्याख्या हुनुपर्दछ । संविधानको धारा १२६ ले नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १२८ मा संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा निहित रहेको कुरा उल्लेख छ । धारा १३३(२) ले संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए तापनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा २० द्वारा प्रदत्त न्यायसम्बन्धी हक, न्यायमा सहज पहुँचका लागि सर्वोच्च अदालतबाट गम्भीर भएर सही दिशा निर्देश गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यक देखिएको छ । 

कोरोना भाइरसको महामारीसम्बन्धी विपद् व्यवस्थापनका लागि सेवा प्रवाह बन्द भएको, सार्वजनिक यातायातका साधन सञ्‍चालन नभएको; महामारीको स्थिति कामय रहेको; मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८७ ले उक्त संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको; तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७४ को नियम ९९ मा "ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अदालती कार्यविधिका विषयमा ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्ने छ" भनी उल्लेख भएको; महामारीको वर्तमान समयमा केबल बन्दाबन्दी खुलेको भन्ने सूचनालाई मात्र पूर्णरूपले विपद् समाप्त भएको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न नसकिने भएको हुँदा कसैको पनि न्याय प्राप्तिको मार्ग अवरूद्ध नहुने र न्यायमा सहज पहुँच कायम हुने गरी कानूनको बृहत् व्याख्याद्वारा निकासा हुन आवश्यक छ । प्रचलित कानूनमा रहेको "विपद्" शब्दको विस्तारित व्याख्या गरिनुपर्दछ । 

महामारीको अवस्था कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुनै निश्चित छैन । सरकारले घोषणा गरेको बन्दाबन्दीको समाप्तिपछि पनि तत्काल विपद्को अवस्था समाप्त भइहाल्ने देखिँदैन । विपद्को अवस्था सामान्य नभएसम्म बन्दाबन्दीको अवधि समाप्त भएकै मितिबाट १० दिनभित्र बन्दाबन्दीको कारण देशभित्र र देशबाहिर रहेका सेवाग्राहीहरू अदालतमा उपस्थित हुन सक्ने अवस्था छैन । मुद्दाको चाप भएका अदालत वा न्यायिक निकायहरूले सोही समय सीमाभित्र सहजरूपमा सेवा प्रवाह गर्न सक्ने सम्भावना पनि छैन । म्याद तारिखमा उपस्थित हुनुपर्ने वा मुद्दा, उजुरी, निवेदन दायर गर्नुपर्ने व्यक्ति स्वयम्‌ क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्नुपरेको पनि हुन सक्दछ । त्यस्ता व्यक्तिको कानूनी उपचारको हक अवरूद्ध नहुने गरी व्याख्या हुनुपर्दछ । 

नागरिकको कानूनी उपचारको मार्ग नै अवरूद्ध हुने गरी कानूनको व्याख्या हुन सक्दैन । कोभिड-१९ महामारीको जोखिमबाट न्यायाधीश, कानून व्यवसायी, अदालतका कर्मचारी र सेवाग्राहीसमेतलाई जोगाउने पवित्र उद्देश्यबाट सेवा प्रवाह बन्द गरिएको हो । न्यायको अपेक्षा लिएर अदालतमा प्रवेश गरिसकेका वा प्रवेश गर्न चाहने व्यक्तिहरू उपचारविहीन हुन हुँदैन । बन्दाबन्दी खोलेको अवस्थामा विदेश वा स्वदेशको अन्यत्र स्थानमा रहेकाहरूलाई घरमा फर्कन समय लाग्ने अवस्था भएको; रोजगारी, खाद्यान्नको जोहो गर्नुपर्ने मानसिक तनावबाट मुक्ति पाउन समय आवश्यक पर्ने भएको हुँदा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिताको दफा २८७ र नेपालको संविधानको धारा १२८, धारा १३३(२) को अधिकार प्रयोग गरी देहायबमोजिम हुने गरी बाधा अडकाउ फुकाइनुपर्दछः 

क. देशभर सम्पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी (Lockdown) खुला भएको, देशभरका सम्पूर्ण क्षेत्रमा सार्वजनिक यातायातका साधन एवम अन्तर्राष्ट्रिय / राष्ट्रिय हवाई उडान सञ्‍चालन भएको र नेपाल सरकारबाट कोरोना सङ्क्रमणको जोखिमबाट राष्ट्र मुक्त भएको घोषणा भएको अवस्थालाई हदम्याद, म्याद वा तारिखको प्रयोजनका लागि "लकडाउन खुलेको मिति" भनी परिभाषित गरिनुपर्दछ;

ख. लामो समयको बन्दाबन्दीका कारण मानिसहरूमा महामारीको डरत्रास रहिरहने भएको, फिरादपत्र दायर गर्दा अदालतमा पेस गर्ने लिखत प्रमाण जुटाउन, तयार गर्न समय लाग्ने भएको हुँदा पनि १० दिनभित्र मुद्दा दायर गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन । तसर्थ, "सेवा-प्रवाह बन्द भएको अवधि" लाई "महामारी-अवधि" कायम गरी बन्दाबन्दी पूर्णरूपमा खुलेको मितिबाट पक्षको निवेदनबिना नै ३० दिनभित्र उजुरी निवेदन, फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा हदम्याद गुज्रेको नमानिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउनु उपयुक्त हुन्छ; 

ग. फौजदारी मुद्दा मामिलाहरूमा काबुबाहिरको परिस्थिति पर्दा हदम्याद नगुज्रने व्यवस्था कानूनमा नरहेको भन्ने सन्दर्भ उठेको छ । विपद्को कारण न्यायिक उपचारको मार्ग समाप्त भएको भनी व्याख्या गर्दा नेपालको संविधानको धारा २० ले प्रत्याभूत गरिएको न्यायको हक नै समाप्त हुन जान्छ । विधायिकाले कानून निर्माण गर्दा कुनै विपद् परेको कारणबाट न्यायिक उपचारको लागि अदालत प्रवेश गर्ने मार्ग समाप्त हुन्छ भन्ने कुराको परिकल्पना गरेर फौजदारी विवादमा हदम्याद थाम्ने व्यवस्था संहितामा समावेश नगरेको होला भन्ने सम्झन मिल्दैन । महा-विपत्तिको विशेष परिस्थितिमा अदालतको सेवा प्रवाह बन्द भएको कारणबाट व्यक्तिका कानूनी उपचारको मार्ग अवरूद्ध गर्ने विधायिकाको मनसाय होइन । कार्यविधि कानूनमा भएको रिक्ततालाई अदालतबाट हुने व्याख्याले पूर्णता दिन 

सकिन्छ । सबै प्रकारका मुद्दामा काबुबाहिरको अवस्थामा हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रिने गरी कानूनको व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा व्यक्तिको न्याय प्राप्त गर्ने हक नै समाप्त हुन जान्छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८७ ले उक्त संहिताको कार्यान्वयन गर्दा अदालती कार्यविधिका सम्बन्धमा कुनै बाधा अड्चन परेमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले त्यस्तो बाधा अडकाउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७४ को नियम ९९ मा "ऐन र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेक अन्य अदालती कार्यविधिका विषयमा ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्ने छ" भनी उल्लेख भएको हुँदा सेवा-प्रवाह नभएको अवधिभरको हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रेसरह मानी “उदार तथा समन्वित” (Beneficial & harmonious Construction) सिद्धान्तको आधारमा देवानी मुद्दासरह फौजदारी मुद्दामा पनि गुज्रेको हदम्याद थाम्न पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ । देवानी मुद्दामा गुज्रेको हदम्याद थाम्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने‚ फौजदारी मुद्दामा त्यस किसिमको व्यवस्था नराख्नुको कुनै तर्कसङ्गत आधार (Rationale) देखिँदैन । तसर्थ देवानी मुद्दासरह नै फौजदारी मुद्दाको हकमा पनि हदम्याद नगुज्रिने व्यवस्था गरिनु युक्तिसङ्गत हुन्छ ।

घ. कोभिड-१९ महामारी सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकबाट भएको निर्णय र सोपश्चात् नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दीको घोषणा (२०७६।१२।९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित) भएको कुरालाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ बमोजिम अदालतले स्वतः जानकारीमा लिन सक्ने भएकोले उक्त बेहोरा जनाई उपस्थित हुन आएका पक्षहरूबाट अरू कुनै प्रमाण वा निवेदन नलिई मुद्दा दर्ता गर्न, तारिख दिन वा न्यायिक सेवा-प्रवाह गराउनमा कुनै बाधा अड्चन पर्दैन ।

 

बन्दाबन्दी खुलेपछि केही समयसम्म अदालतमा सेवाग्राहीहरूको भीड स्वाभाविक हुने भएकोले सो अवस्थामा अदालतका अन्य सेवाहरूमा न्यूनता ल्याई यथासम्भव थप स्थानको प्रबन्ध गरी भएको जनशक्तिलाई सुरक्षित तवरले अधिक रूपमा यसैमा मात्र केन्द्रित हुने गरी सुरक्षाका अन्य आवश्यक प्रबन्धसहित आलोपालो सेवा प्रवाह गर्न सकिने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विपद् परेका कारणले हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्नेसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा मात्र रहेको र विशेष अदालत ऐन, २०५९ एवम् संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ र अदालतसम्बन्धी नियमावलीलगायतमा अन्यथा उल्लेख नभएको अवस्थामा ती मुद्दाहरूमा पनि मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितामा भएको व्यवस्था लागु हुने कुरामा कुनै सन्देह छैन । अन्य कानूनमा उल्लेख नभएको कार्यविधिको सम्बन्धमा यसै ऐनमा लेखिएको कार्यविधि लागु हुने भनी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३ को उपदफा (२) मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १२ एवम् संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८(१) को खण्ड (ख) मा समेत उक्त ऐनमा उल्लेख नभएको कुरामा मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिता लागु हुने भनी उल्लेख भएकोले पनि वर्तमान विपद्को अवस्थालाई उपर्युक्तबमोजिमको कानून र बाधा अडकाउ फुकाउने आदेश निर्देशनबमोजिमकै कार्यविधि लागु हुने व्यवस्था हुनुपर्ने देखिन्छ । अदालतको फैसला कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित निवेदनका हकमा पनि माथि उल्लिखित हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रिने व्यवस्थासरह व्याख्या गर्नुपर्दछ ।

कुनै प्रदेशमा बन्दाबन्दी नखुलेको र यातायातका साधन सुचारू नभएको कुरा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सूचनामा नै उल्लेख हुने भएकोले सो कुरालाई न्यायिक जानकारीको रूपमा लिएर नेपाल राज्यमा पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी समाप्त भई सम्पूर्ण यातायातसमेत सुचारू भएको मितिदेखि मात्र उपर्युक्तबमोजिमको सिद्धान्त लागु हुने गरी सम्पूर्ण अदालत र न्यायिक निकायहरूमा हदम्याद वा म्याद तारिख नगुज्रिने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । 

बन्दाबन्दी आंशिक खुलेको आधारमा मात्र अदालतको सम्पूर्ण नियमित काम कारबाही सुचारू गर्नु उपयुक्त हुँदैन । यस्तो अवस्थामा रिट, बन्दी तथा थुनुवासम्बन्धी मुद्दाहरू मात्र सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था गरी पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी नखुलेको क्षेत्रमा वा तत् क्षेत्रमा बसोबास रहेको पक्षहरूको हकमा उपर्युक्तअनुसार बन्दाबन्दी नखुलेसम्म हदम्याद, म्याद र तारिख नगुज्रिने गरी उपर्युक्तबमोजिमको सिद्धान्तअनुरूप संहिताहरूमा रहेको व्यवस्थाहरूको व्याख्या गरिनुपर्दछ । 

विपद्को कारणबाट अदालतको काम कारबाही सूचारू हुन नसकेको हुँदा तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेको कामलाई पूर्णता दिनु गैरकानूनी हुँदैन । बन्दाबन्दी खुलेको मितिबाट ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नको निमित्त पेसी तारिख तोक्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिने गरी व्याख्या गरिनु उपयुक्त हुन्छ ।

बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा हदम्याद बाँकी नै रही बन्दाबन्दी खुल्नासाथ त्यस्तो हदम्याद वा म्याद समाप्त हुने अवस्थालाई माथि उल्लिखित देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहिताको व्याख्या गरेको आधारमा मात्र न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता हुन सक्दैन । लामो समय घरबाट बाहिर निस्कन नपाएका व्यक्तिहरूले १/२ दिन वा केही दिनमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र पेस गर्न, प्रमाण जुटाउन र कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गरी लिखतहरू तयार गर्न सम्भव हुँदैन । उदाहरणको लागि जेठ ५ गते बन्दाबन्दी खुले पनि जेठ ६ वा ७ गते कानूनले तोकेको हदम्याद वा म्याद समाप्त हुने व्यक्तिले तत्कालै उल्लिखित कागजातहरू तयार गरी आफ्नो कानूनी उपचार अवलम्बन गर्न सम्भव हुन नसक्ने भएकोले यस्तो गम्भीर विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरी न्यायमा पहुँचको सुनिश्चितता प्रदान गर्न बन्दाबन्दी रहेको समयावधिलाई शून्य दिन मानी बन्दाबन्दी खुलेको दिनबाट ३० दिनभित्र आएमा हदम्याद वा म्याद तारिख गुज्रेको नमानिने सुनिश्चित गरी निकासा दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

अतः कानून निर्माताले अहिलेको महामारी जस्ता विषम परिस्थितिको परिकल्पना गरी कानून निर्माण गरेको नभए पनि नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३(२) र कानून तथा न्यायका मान्य सिद्धान्तसमेतको आधारमा अदालतको काम-कारबाही व्यवस्थित गरी सेवाग्राही, अदालतका प्रयोगकर्तालगायतका नेपाली नागरिकहरूले न्यायिक उपचारबाट वञ्‍चित हुन नपर्ने गरी कानूनको उदार, न्यायोचित र सकारात्मक व्याख्या गर्नुपर्दछ र  मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदनउपर आवश्यक निकासा दिइनुपर्दछ । 

 

अदालतका सहयोगी (Amicus Curiae) को रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीबाट प्रस्तुत लिखित बहस-नोटको संक्षिप्त बेहोरा:

नेपालको संविधानको धारा २७३ को उपधारा (१) ले प्राकृतिक विपद् वा महामारीको परिकल्पना गरेको भए तापनि अदालत एवम् न्याय प्रशासनसँग सम्बद्ध फौजदारी एवं देवानी कानूनमा महामारीको अवस्थालाई सम्बोधन गरेको 

देखिँदैन । बन्दाबन्दीको कारणबाट स्थगन हुन पुगेका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक काम कारबाहीलाई मुद्दा मामिलासम्बन्धी प्रयोजनका लागि बन्द भएकोसरह मानी पूर्णरूपमा बन्दाबन्दी खुलेका मितिदेखि लागु हुने गरी १ महिनाभित्र आएमा हदम्याद, म्याद र तारिख थामी मुद्दा मामिला दर्ता र अन्य कारबाही हुन सक्ने गरी तत्कालका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । हाल भइरहेको कानूनी व्यवस्थाका आधारमा महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको न्यायिक व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिँदैन । भारतको सर्वोच्च अदालतले हदम्याद सम्बन्धमा संविधानको धारा १४१ र १४२ प्रयोग गरी न्यायका लागि वर्तमान महामारीका सन्दर्भमा हदम्यादसम्बन्धी प्रबन्ध गरेको छ । नेपालको सर्वोच्च अदालतबाट पनि  नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ समेतका रोहमा उपयुक्त आदेश जारी भई हदम्याद, म्याद, तारिख एवं  मुद्दाको सुनुवाइ र सजाय निर्धारणसम्बन्धी अन्तरिम व्यवस्थापन गर्नु समय-सान्दर्भिक देखिन्छ ।

कोभिड-१९ को महामारीबाट देशभित्र बन्दाबन्दीको अवस्था छ । अन्य राष्ट्रहरूले गरेको बन्दाबन्दी एवं नेपालतर्फ आउने वायुसेवालगायतका यातायात सेवाहरू स्थगित गरेका कारणले मुद्दाका पक्षका रूपमा रहेका विदेशी  र नेपाली नागरिकहरूसमेत नेपालमा आउन सकेका छैनन् । तत्काल नेपालमा बन्दाबन्दी खुलेकै अवस्थामा पनि नेपालमा तत्काल आउन सक्ने अवस्था छैन । अन्य मुलुकहरूले कोभिड-१९ को महामारीको कारण गरिएको बन्दाबन्दीको कारणबाट आफ्ना देशको आर्थिक, सामाजिक, जन-जीविकाको क्षेत्रमा पर्नसक्ने असरलाई न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रगतरूपमा बन्दाबन्दीलाई क्रमशः खुल्ला गर्दै जाने निर्णय गरेका छन् । नेपाल सरकारले मिति २०७७।१।२३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट नेपालमा बन्दाबन्दीलाई विषयगत आधारमा खुल्ला गरेको छ । नेपालमा पनि आवश्यकताको आधारमा बन्दाबन्दीलाई क्षेत्रगतरूपमा केही भूभाग खुल्ला गर्ने एवं केही भू-भाग पूर्णरूपले बन्द गरिएको अवस्थामा बन्द गरिएको क्षेत्रका मानिसहरूको आवागमनमा पूर्णरूपले निषेध गरिने हुँदा ती मानिसहरूले सहज प्रक्रियाबाट अदालतमा आई हदम्याद, म्याद तारिख थाम्न थमाउन नसक्ने स्पष्ट छ । यसबाट विदेशमा बन्दाबन्दीको कारण नेपाल आउन नसकेका व्यक्तिहरू एवं देशभित्रकै बन्दाबन्दीको कारण हाजिर हुन नसकेको व्यक्तिहरूका सम्बन्धमा समेत छुट्टै विशेष प्रबन्ध हुनुपर्दछ । नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ र १३३ ले नेपालको न्याय व्यवस्थापनका लागि नेपालको सर्वोच्च अदालतलाई अख्तियारी दिएको हुँदा यही संवैधानिक जिम्मेवारी र सीमाका आधारमा अहिलेको महामारीबाट उत्पन्न परिस्थितिको व्यवस्थापनका लागि न्यायिक सक्रियता अपनाउनुपर्दछ ।

लम्बिएको लकडाउन, कार्यबोझ र मानव स्वास्थ्यसमेतलाई ध्यानमा राखी कम्तीमा एक महिनाको म्याद कायम गर्न हुन उपयुक्त हुन्छ । देशैभर बन्दाबन्दी पूर्णरूपले अन्त्य भएको अवस्थामा मात्र म्याद गणना हुने गरी व्यवस्था गरिनुपर्दछ । नेपालमा बन्दाबन्दी खुला भए पनि अन्य राष्ट्रमा बन्दाबन्दी कायमै रहेको वा बन्दाबन्दी नरहे पनि हवाइजहाजलगायतका यातायातका साधनहरू चल्न नसकी नेपाल आउन नसक्ने एवं प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम रीतपूर्वक वारेस अख्तियारनामासमेत लिन, दिन नसक्ने अवस्थाको सम्भावना देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा विदेशमा रहेका व्यक्तिहरू (नेपाली नागरिक तथा विदेशीहरूसमेत) ले नेपालको अदालत तथा न्यायिक निकायहरूबाट सेवा लिइरहेका वा लिन चाहनेको हकमा ती देशको बन्दाबन्दी समाप्त भई नेपालमा आउने अवस्था भएपछि मात्र हदम्याद, म्यादको गणना गर्ने व्यवस्था  गर्नुपर्दछ ।

नेपालको प्रचलित कानूनबमोजिम धेरै मुद्दाहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, भूमिसुधार कार्यालय, वन कार्यालय, भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, गाउँपालिका, नगरपालिका जस्ता अर्धन्यायिक निकायहरूमा उठान / दर्ता हुने र कोभिड-१९ को महामारीका कारण नेपालका अदालत र न्यायिक निकायहरूमा समेत हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्ने थमाउने कार्य गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको हुँदा सो सम्बन्धमा समेत नेपालको संविधान धारा १२६, १२८ (२) (३), र धारा १३३(२), (३) बमोजिम निकासा दिइनुपर्दछ ।  

कोभिड १९ रोगको हालसम्म पनि औषधि एवं खोप पत्ता लागी नसकेको र हालसम्मको कोभिड १९ महामारीको प्रकृतिको आधारमा भन्नुपर्दा यस महामारी जहिलेसुकै जुनसुकै बेला फैलन सक्ने र यसको रोकथामको लागि सरकारले पटकपटक बन्दाबन्दी गर्नसक्ने भएकाले हदम्याद, म्याद र तारिख थाम्ने थमाउनेसम्बन्धी यस अदालतबाट जारी हुने आदेशहरू भविष्यमा समेत प्रभावी हुने गरी आदेश जारी गरिनुपर्दछ ।

अतः मिति २०७६ चैत ७ गतेसम्म नेपालका अड्डा अदालत खुल्ला रहेका र चैत्र ८ गते शनिबारदेखिका हदम्याद, म्याद र तारिख थमाउने प्रयोजनका लागि सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापनभित्रका सबै अड्डा अदालतहरू सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।७ को निर्णयले पूर्णरूपमा बन्द रहेको अवस्था हुँदा गुज्रेको हदम्याद, म्याद र तारिख, मुलुकभर लकडाउनको अन्त्य भई परिस्थिति सहजीकरण भएको मितिले एक महिनाभित्र थामिने गरी आदेशद्वारा आवश्यक प्रबन्ध गरी न्यायिक व्यवस्था गर्न पर्ने देखिन्छ । साथै अदालत सम्बद्ध नियमावली सर्वोच्च अदालतले संशोधन गर्ने र नेपालको फौजदारी एवं देवानी कानूनहरूको हालको हदम्याद, म्याद र तारिखसम्बन्धी व्यवस्थालाई मिति २०७६।१२।८ देखि नै लागु हुने गरी भूतलक्षी असर दिई सोही आदेशसँग मिलान हुने गरी संशोधन गर्न नेपालको संघीय व्यपस्थापिका (संसद्‌), नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद् र नेपाल सरकार कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसमेतका नाममा परमादेश वा निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

 

निवेदक टिकाराम भट्टराईसमेत भएको ०७६-WO-०९४४ को रिट निवेदनको संक्षिप्त बेहोरा

विश्वव्यापीरूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) ले महामारीको रूप ग्रहण गरेपछि नेपाल सरकारले नेपालमा पनि मिति २०७६।१२।११ देखि बन्दाबन्दी (लकडाउन) को घोषणा गरेको छ । यसरी बन्दाबन्दीको घोषणा भएका कारणले अदालतको काम कारबाहीसमेत प्रभावित हुन गएको छ । यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिले देशभरका संविधानको धारा १२७ बमोजिम स्थापित सबै न्यायिक निकायहरू, संविधानको धारा १५२ बमोजिम स्थापित विशेष अदालत र न्यायाधिकरणमा विचाराधीन मुद्दामा संलग्न पक्षहरू वा ती अदालतमा उपचार खोज्ने क्रममा रहेका न्यायका याचकहरू वा सबै प्रकारका तारिख, सूचना, म्याद, हदम्याद प्राप्त गर्नुपर्ने पक्षहरू वा तिनलाई म्याद, सूचना र तारिख तोक्ने कर्तव्य भएका न्याय प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरू, पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायीहरूसमेतले प्रचलित कानूनले तोकिदिएका कर्तव्य वा अधिकार पालना गर्न वा प्रयोग गर्न वञ्चित भएको अवस्था छ । मुद्दाका पक्षहरूको म्याद वा हदम्याद गुज्रिएको, गुज्रने क्रममा रहेको र महामारीको अन्त्यको कुनै निश्चिततासमेत 

छैन । यसबाट म्याद, हदम्याद, तारिख वा सूचनाको अवधि निरन्तर प्रभावित हुने देखिएकोले यस सम्बन्धमा सम्मानित अदालतबाटै उपयुक्त न्यायिक निकास हुनु अनिवार्य भएको र यस सम्बन्धमा अन्य कुनै वैकल्पिक उपचारको हकसमेत नभएकाले नागरिकको मौलिक, कानूनी र संवैधानिक हकको निर्वाध प्रयोग, प्रचलन र अभ्यासका लागि नेपालको संविधानको धारा १३३ (२) र (३) बमोजिम देहायबमोजिमको आदेश वा अन्य उपयुक्त आदेश जारी गरी पाउन अनुरोध गर्दछौं भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदनः

क. प्रचलित कानूनले तोकेका म्याद, हदम्याद, तारिख र सूचनाको अवधि अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि वा नेपाल सरकारले महामारीको अन्त्य भएको औपचारिक घोषणा गरेको १५ दिनसम्मका लागि नगुज्रने व्यवस्था हुन र सो अवधिमा पनि पक्षहरू आउन सक्ने भए उपस्थित पक्षलाई स्वयम् अदालतमा उपस्थित भई वा आफ्नो पायक पर्ने नजिकको कुनै पनि अदालतमा गई विद्युतीय प्रविधिद्वारा तारिख लिन पाउने व्यवस्था गर्न;

ख. मौलिक हकसँग जोडिएका निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ, लिखित जवाफ पेस गर्ने म्याद वा थमाउने म्यादका सम्बन्धमा हाल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको सट्टा छोटो विधि र प्रक्रियाको अर्कै अन्तरिम कानूनी व्यवस्था गर्न गराउन;

ग. महामारीको कारणले साधारण अवस्थाको पेसी व्यवस्थापन र मुद्दाको सुनुवाइसँग सम्बन्धित व्यवस्था यथा-अवस्थामा सुचारू हुन नसक्ने, तर अर्कोतर्फ यही अवधिमा पनि नागरिकका मौलिक हक तथा कानूनी हकको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट न्यायपालिका विमुख हुन नसक्ने भएकोले नेपाल बार एसोसिएसनसमेतको परामर्शमा मुद्दाको सुनुवाइ, पेसीको व्यवस्थापन, कार्यस्थलको सुरक्षा गर्नका लागि उचित प्रबन्ध मिलाई मुद्दाको दर्ता र सुनुवाइका लागि अन्तरिम व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न गराउन; 

घ. पक्षको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कानून व्यवसायी वा तारिखमा रहने वारेस र अदालतमा कार्यरत जनशक्तिलाई बन्दाबन्दीको अवधिमा पनि सम्बन्धित अदालत र सम्बन्धित बार एकाइले उपलब्ध गराएको अनुमति वा पासको आधारमा आवत-जावतमा रोक नहुने व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रारमार्फत सम्बन्धित सुरक्षा निकायमा पत्राचार गरी सो व्यवस्था कार्यन्वयन गर्न गराउन; 

ङ. कानून बनाउने एकलौटी अधिकार व्यवस्थापिकाको भएकोले यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतसमेतको परामर्शमा निश्चित अवधिपश्चात् स्वतः निष्क्रिय हुने प्रकृतिको (sun set) कानून बनाउन कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयसमेतलाई यो निवेदनको सुनुवाइबाट अदालतले गर्ने आदेशको प्रतिलिपि पठाउने व्यवस्थासमेत गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसमेतको यस अदालतमा मिति २०७७/०१/२८ मा पर्न आएको ०७६-WO-०९४४ को निवेदन ।

यसमा ०७६-RE-०३९२ को प्रतिवेदनसमेत साथै राख्‍नु भनी रिट नम्बर ०७६-WO-०९४४ को निवेदनमा यस अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट मिति २०७७।१।२९ मा भएको आदेश ।

 

आदेश खण्ड

नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत प्रतिवेदन तथा रिट निवेदनसमेतको अध्ययन गरियो । मिति २०७७/०२/०५ गते गरिएको सुनुवाइको क्रममा “अदालतका सहयोगी” (Amicus Curiae) को रूपमा उपस्थित नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनियो । उहाँले बन्दाबन्दीको अवस्था हटेपछि हदम्याद, म्याद, तारिख, सजाय निर्धारणसमेतका कुरामा कानूनी जटिलता र व्यावहारिक समस्याहरू पैदा हुने अवस्था छ, सेवा प्रवाहका कतिपय कुरामा समेत कठिनाइ आउन सक्दछ । कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट न्यायिक प्रक्रियामा उत्पन्न हुने समस्याको पूर्ण समाधानका लागि प्रचलित ऐन तथा नियमावलीहरूमा उपायहरू व्यवस्थित छैनन् । भएका प्रावधानहरू अपर्याप्त छन् । बन्दाबन्दीको कारणबाट जनताको न्याय प्राप्त गर्ने हक तथा न्यायमा पहुँचको कुरामा आघात पर्न दिनु हुँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ मा रहेका प्रावधानका आधारमा सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलास यस विषयमा निकास दिन सक्षम छ । यसरी निकास दिँदा बन्दाबन्दी खुलेको अवस्थालाई व्यावहारिकरूपमा परिभाषित गरिनुपर्दछ, आंक्षिकरूपमा खुलेकोलाई बन्दाबन्दी खुलेको मान्न हुँदैन । बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समयावधि मानेर व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ भन्नेसमेतका जिकिर गर्दै नेपाल बारको धारणा लिखित बहस-नोटमा प्रस्तुत गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो । अदालतका सहयोगीको रूपमा नेपाल बार एसोसिएसनको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले मध्यस्थता ऐन, मध्यस्थता नियमावलीलगायत विभिन्न नेपाल कानूनहरूले हदम्याद, म्याद र तारिख सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालई बृहत्तररूपमा समेट्ने गरी आदेश हुनुपर्दछ । बन्दाबन्दी खुलेपछि एक महिना समय प्राप्त हुने गरी हदम्याद, म्याद आदि कायम 

गरिनुपर्दछ । बन्दाबन्दीको कारणबाट यातायात मात्र बन्द भएको नभएर मानिसको गतिविधि नै सीमित हुन पुगेको अवस्थातर्फ पनि विचार पुग्नुपर्दछ । भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता विपद्‌भन्दा कोरोना भाइरसको महामारी फरक किसिमको संकट हो । संविधानमा रहेका प्रावधानहरूका आधारमा अहिले देखा परेको कठिनाइको सम्बोधन गरिनुपर्दछ र यसरी समाधान दिन अदालत सक्षम छ भन्नेसमेत बहस जिकिर प्रस्तुत गर्नुभयो । 

अदालतका सहयोगीको रूपमा उपस्थित सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता श्री खगेन्द्रप्रसाद अधिकारीले वर्तमान समस्याको समाधान गर्दा न्याय प्रणाली सम्बन्धमा पनि विचार पुर्‍याइनुपर्दछ । न्याय प्रशासनलाई जीवन्तता प्रदान गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतमा अन्तरनिहित रहेको हुँदा यही अधिकार प्रयोग गरेर वर्तमान जटिलताको सम्बोधन गरिनुपर्दछ । भारतीय सर्वोच्च अदालतको हालैको निर्णयको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै विशेष परिस्थितिमा न्यायमा पहुँच कायम गर्न सर्वोच्च अदालतले न्यायिक सक्रियता अपनाउनु पर्ने हुन्छ भनी जिकिर गर्नुभयो । उहाँले अहिलेको सन्दर्भमा आवश्यकताको सिद्धान्त आकर्षित हुन्छ, यसलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा हेरिनुपर्दछ । देवानी संहितामा हदम्याद थामिन सक्ने व्यवस्था रहेको सापेक्षतामा फौजदारी कार्यविधिलाई पनि हेरिनुपर्दछ । बाधा अड्काउ परेको कुरामा तत्कालका लागि सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी हुनुपर्दछ र सरकारका नाउँमा पनि आदेश जारी हुनुपर्छ । लिखित बहस-नोटमा अन्य कुराहरू उल्लेख गरेको कुरा उल्लेख गर्दै संक्रामक रोग ऐनलगायत प्रचलित नेपाल कानूनबाट मात्र वर्तमान कठिनाइको समाधान नहुने भएकाले आवश्यक आदेश जारी होस भनी बहस गर्नुभयो । अदालतका सहयोगीको रूपमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शम्भु थापाले वर्तमान छलफलको कुरालाई कानून बनाउने विषयको रूपमा होइन, न्याय प्रशासन सुचारू गर्ने विषयको रूपमा हेरिनुपर्दछ । संविधानको धारा २७३ अनुसार महामारीलाई संकटकालको रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ, यो सामान्य अवस्था होइन । हदम्याद, म्याद र तारिखलगायत न्यायिक प्रक्रियाका विषयमा देखा परेका कानूनी रिक्ततालाई कोभिड-१९ महामारीको प्रकृतिको सन्दर्भमा हेरिनुपर्दछ । यसमा अन्य कुराका अतिरिक्त मानिसको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक पनि जोडिएको छ । वर्तमान जटिलतालाई सम्बोधन गर्न कानूनको शाब्दिक व्याख्या गरेर हुँदैन, व्याख्याको स्वर्णिम वा रचनात्मक नियम अपनाउनुपर्दछ । विशेष परिस्थितिमा न्यायमा पहुँच कायम गर्ने विषय भएकाले यसलाई कानून निर्माणको अर्थमा बुझिनु हुँदैन । गरिबी तथा अभावका बिच रहेका सेवाग्राही रोगबाट बढी प्रभावित हुने अवस्था भएकाले त्यस अवस्थाका सेवाग्राहीको मनोविज्ञानप्रति ध्यान दिनुपर्दछ र सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच कायम रहने गरी उदारतापूर्वक व्याख्या गरिनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभयो ।

०७६-WO-०९४४ का निवेदक विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री टिकाराम भट्टराईले निवेदनमा उल्लेख गरिएका कुराहरूका सन्दर्भमा जिकिर गर्दै वर्तमान अड्बडको विषयमा प्रतिवेदनको आधारमा नभएर रिट निवेदनका सन्दर्भमा आदेश गरिनुपर्दछ । यसरी आदेश गर्दा न्यायिक तथा स्थानीय तहलगायत अर्ध-न्यायिक निकायका सम्बन्धमा पनि सम्बोधन गरिनुपर्दछ । यसका अतिरिक्त लोक सेवा आयोगमा बढुवा निर्णयउपर गरिने उजुरी, मध्यस्थतालगायतका विविध नौवटा विषयहरूमा गरिने उजुरी सम्बन्धित म्यादको विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले “महामारी विधिशास्त्र” (Pandemic Jurisprudence) निर्माणको अवस्था आएको छ । अहिलेको अवस्थालाई कानूनमा ग्रहण (eclipse) लागेको अवस्थाको रूपमा हेरिनुपर्दछ र अन्तरिम प्रकृतिको बाधा अडकाउ फुकाउने गरी आदेश हुनुपर्दछ । सर्वोच्च अदालतले म्याद र हदम्याद पक्षको सुविधाको लागि हो भनी विगतमा व्याख्यासमेत गरेको छ, अहिले यिनै कुराहरूलाई पक्षको हित प्रतिकूल हुने अवस्थामा आउन दिनु हुँदैन । तसर्थ, लकडाउनको अवधिलाई शून्य समय मानेर पक्षलाई सुविधा दिने गरी आदेश जारी हुनुपर्दछ भनी बहस जिकिर 

गर्नुभयो । रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री गोविन्द शर्मा बन्दीले न्यायिक प्रक्रियालाई सहज र सेवाग्राहीको हितअनुकूल कायम गर्न अदालतले स्वयम् (Suo motu) सार्वजनिक हित कायम गर्ने गरी आदेश गर्नुपर्दछ भनी बहस गर्नुभयो । निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू श्री रमेश बडाल, श्री अम्बरबहादुर राउत, श्री सरोजकृष्ण घिमिरे, श्री मुकुन्द अधिकारी, श्री पुष्पराज पौडेलसमेतले गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत   सुनियो । 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको तर्फबाट उपस्थित विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मीले प्रस्तुत विषयमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको दृष्टिकोण लिखित बहस-नोटमा नै उल्लेख गरिएको छ । हदम्याद बढाउने कुराका लागि कानूनी आधार कमजोर देखिन्छन् । केही विषयमा अदालत सम्बन्धित नियमावलीहरूमा संशोधन गरेर पनि हदम्यादसम्बन्धी केही विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।  

मिति २०७७/०२/०५ गते सुनुवाइ भई आज निर्णय सुनाउने गरी तोकिएको प्रस्तुत विषयमा अब यस अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदन तथा ०७६-WO-०९४४ को रिट निवेदनका सन्दर्भमा कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट गरिएको बन्दाबन्दीको अवधिमा गुज्रिएको हदम्याद, म्याद, तारिखलगायतका न्यायिक प्रक्रिया सम्बद्ध व्यवस्थापनका कुरामा देखा परेको र पछि पर्न सक्ने अष्पष्टता र द्विविधाको कुरामा स्पष्टता कायम गर्न; तथा बन्दाबन्दीको कारणबाट सेवाग्राहीलाई पर्न जाने कठिनाइ हटाई न्यायमा पहुँच कायम गर्ने कुरामा सहजीकरण गर्न आवश्यक आदेश, निर्देशन जारी गर्न मिल्छ वा मिल्दैन ? यदि त्यसप्रकारको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो भने के-कस्ता आदेश जारी हुने हो ? भन्ने प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ ।

२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा कानूनी प्रश्नको निरूपण गर्नुभन्दा पहिले सर्वप्रथम कोभिड-१९ को सङ्क्रमण र यसबाट मानव जीवनमा परेको असर सम्बन्धमा केही तथ्य उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक 

देखिन्छ । प्रसङ्गअनुसार “नोवल-कोरोना”, “कोरोना-भाइरस”, “कोभिड-१९” भनी उल्लेख गर्ने गरिएको यो महामारी (Pandemic) को प्रारम्भ सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिम सातादेखि देखिन थालेको मानिएको छ । यो कोभिड-१९ महामारी सुरू भएको अहिले करिब ६ महिना भएको छ र अहिलेसम्म विश्वभर (प्रायः सबै देशमा) फैलिन पुगेको छ । अहिले यो आदेश तयार गर्दाको अवस्थासम्म कोभिड-१९ बाट विश्वभर ५७,८८,७८२ जना मानिस संक्रमित हुन पुगेका र त्यसमध्ये अहिलेसम्म ३,५७,४२५ व्यक्तिले मृत्यु-वरण गरेको कुरा सार्वजनिक भएका तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । नेपालमा अहिलेसम्म ९०१ जना मानिसमा सङ्क्रमण देखिएको र त्यसमध्ये ५ जनाको मृत्यु भएको तथ्याङ्क छ । सङ्क्रमण बढ्ने क्रम निरन्तर कायम छ । यसको अन्त्य हुने समयको अहिले नै आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । दैनिक ठूलो मानवीय क्षति भइरहेको छ, तर निरोधात्मक वा निवारणका भरपर्दा उपायहरू अझै वैज्ञानिक खोजी र चुनौतीको विषय बनिरहेको छ । अति-सूक्ष्म यो कोभिड-१९ भाइरसको सङ्क्रमण सर्ने सिलसिला मानिसको सामान्य बुझाइभन्दा फरक र भयावह किसिमको देखिएको छ । यसले साना-ठुला, बालबालिका, युवा-युवती, वृद्ध-वृद्धा, धनी-गरिब सबै मानिसलाई गाँजेको छ । कतिपय स्वास्थ्यकर्मी / चिकित्सकहरू स्वयम् पनि यस महामारीको चपेटामा परेका छन् र ज्यान गुमाउन पुगेका छन् । कुन मानिसबाट, कहाँ, कसरी यो सङ्क्रमण सर्ने हो भन्ने कुराको सही अनुमान गर्न प्रायः कठिन भएको छ । सङ्क्रमण भएको थाहा नै नपाउँदै शरीरमा फैलिन पुग्ने र थाहा पाउँदा उपचारका लागि ढिलो भइसकेको हुने गरेका दृष्टान्तहरू पनि प्रसस्तै छन् । यसको सुरूवात ६ महिना अगाडि भयो, अन्त्य कहिले हुन्छ, थाहा छैन । अहिले हामी सङ्क्रमणको चरम अवस्थामा छौं वा अझ धेरै मानव विनासको विभीषिका बेहोर्न बाँकी छ भन्ने पनि यकिन छैन । संक्षेपमा भन्दा अहिले महामारीको भयावह अवस्था रहेको छ । 

३. मानिसको अदृष्य-शत्रूको रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट धनी, गरिब सबै देशको अर्थ-व्यवस्थामा गम्भीर असर परेको छ । यस सङ्क्रमणको कारणबाट मानिसको सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक जीवनमा समेत ठुलो असर परेको छ । थल, जल, हवाई यातायात बन्द भएका छन; स्कुल कलेज बन्द छन्; उद्योग-धन्दा, व्यापार व्यवसाय करिब ठप्प हुन पुगेका छन्; मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा, गिर्जाघर, गुरूद्वारा आदि बन्द गरिएका छन् । कोभिड-१९ बाट संक्रमित मात्र नभएर अन्य सामान्य बिरामीहरूको उपचारमा पनि जटिलता र कठिनाइ थपिँदै आएको छ । बन्दाबन्दी (Lockdown) को कारणबाट मानिस घरभित्र बस्न विवश छ; सामाजिक सम्बन्धहरू टाढा भएका वा पातलिँदै गएका छन् । आफ्ना प्रियजनको मृत्यु हुँदा पनि आ-आफ्नो संस्कारअनुसार अन्त्यष्टि गर्न तथा शोक-वरण गर्न कठिनाइ पैदा भएको छ । कसैको मलामी जान सीमित कोटाभित्र पर्नुपर्दछ, कसैको मलामी जान हिजोसम्मका प्रिय-स्वजनहरू पनि पीडाबोधका साथ अस्वीकार गर्ने गर्दछन् । स्थापित कतिपय संस्कार भत्किएको छ । जीवन-पद्धति खलबलिएको छ । अहिले धेरै मानिसको दैनिकी बन्दाबन्दी, शिलबन्दी, सीमाबन्दी, क्वारिन्टाइन, सामाजिक दुरी, मास्क, सेनिटाइजर, सरसफाइ, उपचार प्रोटोकल, संक्रमितको गणना आदिको रटानमा बितेको छ । यो क्रम थपिदै जाँदा अझ कति असजिलाहरू थप हुन आउने हुन !! यी समग्र कुराबाट सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि विविध पक्षमा पर्ने दुरगामी असरको अनुमान लगाउन सजिलो छैन । अहिले हामी यिनै प्रतिकूलताहरूका बिचमा छौं; हाम्रो न्याय प्रणालीमा पनि यी प्रतिकूलताका असरहरू स्वाभाविक रूपमा परेका छन् । सम्भवतः विधायिकाबाट कानून निर्माण गरिँदा यसप्रकारको परिस्थितिको परिकल्पना गर्न सकिने अवस्था पनि थिएन ।

४. प्रतिकूलताभित्र पनि अनुकूलताको खोजी गर्नु र सिर्जनशीलताको मार्गमा अगाडि बढ्नु मानवीय स्वभाव  हो । अहिले महामारीको समस्या छ, यो यथार्थ हो । यो महामारीबाट मानवजातिको रक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण भए पनि दुष्कर कार्य भने अवश्य होइन । विगतमा पनि बेला-बखत मानवजातिले महामारीका चुनौतीहरूको सामाना सफलतापूर्वक गरेको छ । यसका लागि नचाहँदा नचाहँदै पनि केही मूल्य चुकाउनु पर्ने 

हुन्छ । अहिलेको बन्दाबन्दीलाई पनि यस्तै एउटा मूल्य चुकाएको अर्थमा लिन सकिन्छ । सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न, फैलन नदिन, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्न तथा सेवाग्राहीलाई बन्दाबन्दीको समयमा अदालतसम्मको पहुँचमा आउने कठिनायको सम्बोधन गर्न यसबिच अदालतबाट प्रवाह हुने गरेका प्रायः सबै सेवाहरू (अपवादबाहेक) बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । यो बाध्यात्मक परिस्थितिको कारणबाट न्यायिक सेवा प्रभावित भएको छ । यसरी परेको प्रभावबाट सेवाग्राहीहरूको स्वाभाविक र वैध अपेक्षालाई न्यायोचित तवरबाट सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक देखिएको छ ।

५. सम्भवतः मानवजातिले अझ केही लामो समय कोभिड-१९ सँग जुध्नु र बाँच्नु पर्ने हुन्छ । यसबिच लामो अवधिसम्म राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक क्रियाकलापहरूलाई ठप्प राखेर मात्रै व्यवहार चल्न कठिन होला । दुई महिनाभन्दा बढी अवधिदेखि कायम रहेको बन्दाबन्दीको कारणबाट उद्योगधन्दा, व्यापार व्यवसाय, रोजगारी, कृषि व्यवसायलगायतका विविध आर्थिक गतिविधि र क्रियाकलापमा गम्भीर असर परेको हुनु स्वाभाविक छ । सम्भवतः महामारी समाप्त नहुन्जेलसम्म यस्ता आर्थिक क्रियाकलाप बन्द गरेर लामो अवधि बस्न पनि व्यावहारिक नठानिएला !! कोभिड-१९ महामारीको समाप्ति नहुँदैको अवस्थामा पनि कतिपय काम कारबाही र क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था आउलान् !! अदालतको सेवा प्रवाह खुला गर्ने अवस्था पनि यसबिच आउने नै छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्य सुरक्षा कायम गर्ने, सामाजिक / भौतिक दुरी राख्ने चुनौतीहरू पनि थप हुनेछन् । कार्य-फछ्‌र्यौटका सीमाहरू निर्धारण हुन पुग्नेछन् । यी सबै कुराको व्यवस्थापन हाल उपलब्ध साधन, स्रोत र जनशक्तिबाट गर्नुपर्ने कुरा स्वाभाविक देखिँदैछ । अर्कोतर्फ लामो अवधिको बन्दाबन्दीका कारणबाट सञ्चित हुन पुगेका कार्यहरूसमेत एकै पटक थप हुन आउने छन् । यी कार्यहरूको व्यवस्थापन असहज मात्र नभएर निकै चुनौतीपूर्ण हुने 

देखिन्छ । अदालतका सन्दर्भमा भन्ने हो भने न्यायाधीश, कर्मचारी, कानून व्यवसायी, सेवाग्राहीलगायतका सबै सरोकारवालाहरूका अप्ठ्यारो कठिनाइहरू एकसाथ अगाडि आउने अवस्था देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतमा हाल चालु अवस्थाका २३ हजारभन्दा बढी विवाद रहेको देखिन्छ । विगत दुई महिनादेखि रहेको बन्दाबन्दीको कारणबाट अदालतमा प्रवेश हुन नपाई रोकिएका कुराहरूलाई पनि अदालतमा प्रवेश दिनु पर्ने अवस्था छ । बन्दाबन्दी हुनु अगाडिसम्म दैनिक सरदर ४०० / ५०० थान मुद्दा पेसीमा चढ्ने गरेको र यो क्रम दुई महिनादेखि रोकिएको हुँदा यी सबै कामको चाप पनि एकै पटक पर्न आउने स्थिति छ । यस दृष्टिले हेर्दा बन्दाबन्दी खुलेपछि अदालतमा केही अवधि केही हजारको सङ्ख्यामा सेवाग्राहीहरूको भीड जम्मा हुने अवस्था देखिन्छ । त्यसमा थप न्यायिक जनशक्ति र कानून व्यवसायीहरूको स्वाभाविक उपस्थितिले सङ्ख्या अझ बढी हुन पुग्दछ । धेरै कार्यबोझ रहेका उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतहरूमा पनि यही प्रकारको चुनौती रहने देखिन्छ । त्यस अवस्थाको व्यवस्थापनप्रति वाञ्छित संवेदनशीलता नअपनाई, व्यावहारिक कठिनाइलाई अन्देखा गरी बन्दाबन्दी खुला हुनासाथ सबै कुरा दुरूस्त भयो वा हुन्छ भनी सम्झनु बुद्धिमत्तापूर्ण कुरा  हुँदैन । 

६. सम्भवतः देशभर बन्दाबन्दी एकै पटक खुला नहोलान् । कुनै शहर वा जिल्लामा बन्दाबन्दी हटाइयो, कुनै ठाउँमा कायम रह्यो वा तत्पश्चात् पनि सेवाग्राहीले  क्वारेन्टाइनमा बस्नु वा उपचारमा रहनु परेको अवस्थामा तत्‌तत् स्थान वा अवस्थाका सेवाग्राहीहरूका सम्बन्धमा अपनाउने दृष्टिकोण निर्माण गर्नु पनि आवश्यक देखिन्छ । प्रचलित कानूनमा तोकिएको हदम्यादभित्र फिरादपत्र, तथा म्यादभित्र निवेदन, पुनरावेदन आदि गर्न अदालत खुलेको दिन हाजिर हुन आउनुपर्दछ भन्ने मान्यता राख्ने हो भने देशका विकट दुर्गम स्थानहरू वा यातायातको सहज सुविधा नभएको स्थानहरूबाट आएर अदालत खुलेकै दिन सेवा प्राप्त गर्न कसरी सम्भव होला ! दुर्गम वा असहज स्थानमा रहेका वा क्वारेन्टाइनमा बसेका मानिसको न्यायमा पहुँच कसरी कायम रहला !! कागजात कहिले, कसरी तयार होला, कानूनी सहायता कसरी प्राप्त 

होला !! यस्ता कठिनाइका फेहरिस्त लामो हुन 

सक्दछ । यो विषयलाई कानूनमा लेखिएका शब्दहरू तथा कानूनी सिद्धान्तको सीमित र सतही प्रयोगको दृष्टिले मात्र नभएर व्यावहारिक रूपमा आवश्यक र उपयोगी न्यायिक व्यवस्थापनका दृष्टिले पनि हेरिनुपर्दछ । 

७. अब “हदम्याद, म्याद र तारिख” थाम्ने विषयमा रहेका कानूनी प्रावधान सम्बन्धमा उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन आएको छ । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५१ मा “हदम्याद पुग्ने अन्तिम दिन सार्वजनिक बिदा परेमा त्यस्तो बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन फिरादपत्र दर्ता गर्न सरोकारवालाले माग गरेमा अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछ” भनी उल्लेख भएको 

देखिन्छ । यसमा प्रयुक्त “बिदापछि लगत्तै अदालत खुलेको पहिलो दिन” भन्ने वाक्यांशले समय-सीमा तोकेको छ र यो प्रावधानअनुसार बिदापछि अदालत खुलेको पहिलो दिन (एक दिन) मात्र फिराद दर्ता गर्न सकिने अवस्था रहने देखिन्छ । 

८. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा हदम्याद नगुज्रिने (गुज्रिएको हदम्याद थाम्न पाउने) कानूनी प्रावधान रहेको देखिँदैन । देवानी कार्यविधि संहिताको दफा ५८ मा भने देहायबमोजिमको प्रावधान रहेको पाइन्छः

दफा ५८. “हदम्याद नगुज्रनेः कसैको देहायबमोजिमको काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भई हदम्यादभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न नसकी हदम्याद गुज्रेको कुरा उल्लेख गरी निजले देहायको अवधिभित्र फिरादपत्र दर्ता गर्न ल्याएमा यस परिच्छेदमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दफा ५९ को अधीनमा रही अदालतले त्यस्तो फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्नेछः

क. फिरादपत्र दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिको कोही मृत्यु भई परम्पराअनुसार निज आफैँ किरिया वा किरियासरहको शोक-वरण गरी बस्नुपरेको भए त्यस्तो व्यक्तिको मृत्यु भएको पन्ध्र दिन पुगेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक सात दिन,

ख. फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्ति महिला भई सुत्केरी भएको भए सुत्केरी भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक साठी दिन,

ग. खोलो, पहिरो वा हिउँले बाटो बन्द भई वा कर्फ्यु घोषणा भएको वा अन्य कुनै कारणले सार्वजनिक यातायातको साधन नचलेको भए बाटो खुलेको वा सार्वजनिक यातायातको साधन चलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिन,

घ. फिराद दर्ता गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई कसैले अपहरण गरी लगेको वा शरीर बन्धक बनाएको भए त्यस्तो अपहरण वा बन्धकबाट मुक्त भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक पन्ध्र दिन,

ङ. भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद् परेको भए त्यस्तो विपद् परेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक दश दिन,

च. कुनै दुर्घटनाको कारण अचेत वा हिँड्डुल गर्न नसक्ने भई वा अचानक कुनै कडा रोग लागेको कारण हिँड्डुल गर्न नसकेकोले अस्पतालमा भर्ना भई उपचाररत रहनु परेको अवस्थामा त्यसरी भर्ना भएको मितिले बाटोका म्यादबाहेक पन्ध्र दिन” ।

 

९. मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २२२, २२३, २२४ र २२५ मा म्याद वा तारिख गुजार्न नहुने, तथा गुज्रेको म्याद, तारिख थाम्नेसम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका देखिन्छन् । उपर्युक्त कानूनी प्रावधानहरूमा काबुबाहिरको परिस्थितिको रूपमा किरिया वा शोक-वरण गरी बस्नुपरेको, सुत्केरी भएको, खोलो पहिरो, हिउँ, कर्फ्युले बाटो बन्द भएको, भूकम्प, ज्वालामुखी जस्ता विपद् परेको, अपहरण वा शरीर बन्धकमा परेको दुर्घटनामा परी अस्पताल भर्ना भई उपचार गराएको आदि कुरालाई समेटेको देखिन्छ । यसरी काबुबाहिरको अवस्था परेमा तत्-तत् कुराका लागि तोकिएअनुसारका दिन गुज्रिएको म्याद वा तारिख थाम्न, थमाउन सकिने अवस्था छ । यसरी गुज्रिएको म्याद वा तारिख थमाउनका लागि निवेदन दिनुपर्ने र निवेदनसाथ काबुबाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएको बेहोरा पुष्टि गर्न आवश्यक पर्ने प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत रहेकोछ । यी व्यवस्थाहरूले कोभिड-१९ बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिलाई समुचित रूपमा सम्बोधन गर्न सक्ने देखिँदैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २८७ मा बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक व्यवस्था गर्न सकिने प्रावधान रहेको सन्दर्भमा पनि प्रस्तुत विषयलाई हेर्नु पर्ने देखिन्छ ।

१०. सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतसम्बन्धी तत्-तत् नियमावलीहरूमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा एकपटक मात्र बढीमा सात दिन र अन्य प्रकारका रिट निवेदनमा एक पटक मात्र बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थमाउन सकिने व्यवस्था रहेका छन् । यसका अतिरिक्त किरियामा बस्नु परेको, सुत्केरी भएको, यातायातको साधन नचलेको, भूकम्प जस्ता दैवी प्रकोप परेको कुराका लागि केही सीमित अवधि (सामान्यतयाः १५ दिन) तारिख थमाउन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । मध्यस्थता (अदालती कार्यविधि) नियमावली, २०५९ को नियम १४ मा काबुभन्दा बाहिरको अवस्थामा बाटोको म्यादबाहेक सात दिनभित्र गुज्रेको म्याद वा तारेख थामिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ११ अनुसार सो अदालतमा परेको मुद्दामा र सो अदालतको फैसलाउपर परेको पुनरावेदनमा म्याद तारेख थाम्न काबुबाहिरको परिस्थिति परेको कारण र आधार खुलाई निवेदन परेमा सो बेहोरा मनासिब ठहरिएमा एकपटक बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारेख थाम्न सकिने प्रावधान रहेको पाइन्छ । संक्षिप्त कार्यविधि ऐन, २०२८ को दफा ८ मा समेत पक्षको काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा म्याद वा तारिख गुज्रेको अवस्थामा बढीमा पन्ध्र दिनसम्मको म्याद तारिख थाम्न सकिने व्यवस्था रहेको छ । कोभिड-१९ बाट उत्पन्न विशेष परिस्थितिको समुचित रूपमा सम्बोधन हुने गरी उल्लिखित कानूनहरूमा प्रावधान समावेश भएको देखिँदैन । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ को नियम ९९ मा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन, २०७४ र यस नियमावलीमा लेखिएदेखि बाहेकका अन्य अदालती कार्यविधिका विषयमा ऐन र यस नियमावलीको प्रतिकूल नहुने गरी अदालत आफैँले व्यवस्थित गर्न सक्नेछ भनी उल्लेख भएको छ ।

११. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २६ मा तीन दिन वा सोभन्दा बढी अवधिको लागि अदालत बन्द रहने भएमा त्यस्तो बिदाको अवधिभर अदालत खुला गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनउपर सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संक्रामक रोग ऐन, २०२० मा नेपालभर वा यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक कारबाही गर्न र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरूको समूहउपर लागु हुने गरी आदेश जारी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्थाहरू रहेको देखिन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा २ ले “गैर प्राकृतिक विपद्को परिभाषा गरी अन्य कुराको अतिरिक्त महामारी, कीट वा सूक्ष्म-जीवाणु आतङ्क, विभिन्न प्रकारका फ्लु” लाई समेटेको पाइन्छ । यी ऐनहरूमा विपद् वा महामारीको परिकल्पना गरेको भए तापनि त्यस्को प्रभाव रहेको समय वा अवधिमा हदम्याद, म्याद, तारेख गुज्रेको अवस्थाका लागि कुनै प्रावधान समावेश रहेको 

देखिँदैन ।

१२. यसप्रकार देवानी तथा फौजदारी संहिता तथा अन्य केही कानूनमा “काबुबाहिरको परिस्थिति” भएमा केही दिन म्याद, तारिख थामिन सक्ने व्यवस्था रहेका छन् । यहाँ प्रयुक्त “काबुबाहिरको परिस्थिति” भन्ने वाक्यांशले “आफ्नो नियन्त्रणभन्दा बाहिरको अवस्था” लाई समेटेको देखिन्छ । सामान्यतयाः “काबुबाहिरको परिस्थिति” लाई व्यक्तिगत परिस्थितिको रूपमा बुझ्ने गरिएको छ र यही मान्यताका आधारमा “काबुबाहिरको परिस्थिति” परेको कुराको प्रमाण पुर्‍याउने जिम्मेवारी सम्बन्धित पक्षमा रहने कुरा कानूनले नै निर्दिष्ट गरेको छ । तथापि काबुबाहिरको परिस्थिति सबै व्यक्तिगत प्रकृतिका मात्रै हुँदैनन् । “खोलो, पहिरो, हिउँ, कर्फ्यु, यातायात बन्द, भूकम्प, ज्वालामुखी” जस्ता विपद्को अवस्था केवल व्यक्तिगत प्रकृतिका परिस्थिति मात्रै होइनन् । यसको असर वा प्रभाव स्थानीय, क्षेत्रीय वा राष्ट्रिय स्तरमा पनि परेको हुन सक्दछ । देवानी संहिताको दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद्...” भनी प्रयोग भएको शब्दावलीले भूकम्प वा ज्वालामुखीबाहेकका अन्य सम्भावित विपद्का परिस्थिति आउन सक्ने कुरालाई समेटेको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ । यसप्रकारका शब्दावली अन्य कानूनमा पनि प्रयोग भएको देखिन्छ । तथापि उल्लिखित अभिव्यक्तिले गरेको विपद्को परिकल्पनामा सो विपद्को “आदि र अन्त्य” अथवा “सुरूवात र समाप्ति” को एउटा तात्कालिक (Tentative) समयावधिको अनुमान गरेको छ । कोभिड-१९ सम्बन्धी विपद् वा महामारीको “सुरूआत वा प्रारम्भ” भएको मिति वा समय भन्न सकिने भए पनि सोको अन्त्य वा समाप्तिको कुनै पूर्वानुमान गर्न नसकिने भएबाट प्रचलित कानूनमा समेत त्यसप्रकारको परिकल्पना गरी तदनुसार प्रावधान समावेश भएको देखिँदैन । 

१३. कोभिड-१९ महामारी असाधारण र अकल्पनीय अवस्थाको रूपमा देखा परेको छ । यसको अन्त्य कहिले हुन्छ तथा यसको नियन्त्रण हुँदाको अवस्थासम्म कति मानवीय क्षति हुन्छ भनी अहिले नै अनुमान गर्न सकिने अवस्था छैन । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ को देहाय (ङ) मा “भूकम्प वा ज्वालामुखी आदि जस्ता विपद्” भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । यसमा प्रयुक्त “आदि जस्ता विपद्” भन्ने वाक्यांशलाई कानून व्याख्याको सहायक सिद्धान्त (Ejusdem Generis rule) प्रयोग गरी कोभिड-१९ द्वारा सिर्जित परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ भन्ने तर्क पनि गर्न सकिएला !! तर उक्त प्रावधानमा विपद् सुरू हुने र अन्त्य हुने निश्चित समयको परिकल्पना गरी दश दिनसम्म मात्र हदम्याद थामिन सक्ने व्यवस्था गरेको; सो कानूनी प्रावधान देवानी मुद्दाहरूसँग मात्र सम्बन्धित देखिएको; र सो दफाले विपद्को प्रमाण पेस गर्ने दायित्व सम्बन्धित व्यक्तिमा नै रहने व्यवस्था गरेको  कारण कानून व्याख्याको उल्लिखित सिद्धान्तको प्रयोग गरी दफा ५८(ङ) को व्याख्या गरेर मात्र वर्तमान परिस्थिति वा जटिलताको सम्बोधन गर्न सकिने देखिँदैन । संक्षेपमा भन्दा मुलुकी देवानी संहिताको दफा ५८(ङ) ले विश्वव्यापी महामारीको स्वरूप लिएको कोभिड-१९ को विपद्लाई पनि समेटेको छ भन्न मिल्ने देखिएन । त्यसैले मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि संहितालगायतका प्रचलित अन्य कानूनमा रहेका हदम्याद थपसम्बन्धी व्यवस्थाले वर्तमान विपद् वा महामारीको कारणबाट पैदा हुने जटिलतालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन गरेको देखिन नआएकाले वर्तमान अवस्थामा प्रचलनमा रहेका ऐन वा संहितामा रहेको प्रावधानको व्याख्या गरेर मात्र यो विपद् परिस्थितिको कारणबाट उत्पन्न जटिलताको सम्बोधन हुनसक्ने अवस्था देखिएन ।

१४. मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ का विषयगत भाग वा परिच्छेदहरूमा कसुरको प्रकृति, गम्भीरताका आधारमा विभिन्न अवधिका हदम्याद तोकिएका छन् । फौजदारी कार्यविधि संहितामा हदम्याद थाम्न सकिने सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको देखिँदैन । हदम्यादको सीमा-बन्देज कायम गरिएन र अनन्तकालसम्म मुद्दा गर्न सकिने अवस्था कायम रह्यो भने अनिश्चय र अन्यायपूर्ण स्थितिको सिर्जना हुन जान्छ । यसलाई रोक्नु विधायिकी धर्म पनि हो । तसर्थ निश्चित समयमा हदम्याद समाप्त हुने सीमा-रेखा कानूनमा निर्धारण गरिनुपर्दछ । तर यसको तात्पर्य स्वाभाविक मानवीय व्यवहार बाहिरको कठिनाइ वा असाधारण परिस्थितिमा पनि सामान्य अवस्थामा जसरी नै हदम्याद सम्बन्धमा कठोर दृष्टिकोण नै अपनाई रहनुपर्दछ भन्ने होइन । एकै समयमा जारी भएका संहिताहरूमध्ये देवानी संहिताले हदम्यादभित्र फिराद दर्ता गर्न नसकिने “काबुबाहिरको परिस्थिति” पर्छ भन्ने मान्यता राखेर तत्‌सम्बन्धमा प्रावधानहरू समावेश गरेको देखिन्छ भने फौजदारी संहितामा सो सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख भएको 

देखिँदैन । यसको तार्किक आधार के हो भन्ने पनि प्रस्ट छैन । काबुबाहिरको परिस्थिति देवानी, फौजदारी सबै प्रकारका विवादका पक्षमा आइपर्न सक्दछ । देवानी विषयमा हदम्याद थामिन सक्छ, फौजदारी मुद्दामा थामिन सक्दैन भनिँदा असमान व्यवहारको स्थिति पैदा हुन जाने अवस्था रहन्छ । कतिपय अवस्थामा एउटै विवादको विषयवस्तुमा देवानी र फौजदारी तत्त्वहरू (component) समाहित रहेका पनि 

हुन्छन् । यस अवस्थामा देवानी विषयमा हदम्याद थामिन्छ, फौजदारी विषयमा थामिँदैन भनियो भने न्यायको दृष्टिबाट उचित देखिँदैन । “म्याद” का सम्बन्धमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ (५) मा काबुबाहिरको परिस्थितिको परिकल्पना गरी म्याद थामिन सक्ने प्रावधान समावेश गरिएको छ । त्यसप्रकारको काबुबाहिरको परिस्थिति हदम्यादको सन्दर्भमा पनि उत्पन्न हुन सक्छन् । मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५८ मा रहेको प्रावधानसरहको मापदण्ड फौजदारी मुद्दाका सन्दर्भमा पनि अपनाउँदा न्यायोचित नै हुने थियो । तर उल्लिखित विषयमा अहिले कानूनी रिक्तता देखा परेको छ । 

१५. वर्तमान सन्दर्भमा हेर्दा मुलुकी अपराध संहिताका विभिन्न परिच्छेदहरूमा उल्लेख भएको हदम्यादमध्ये “जहिलेसुकै मुद्दा लाग्न सक्ने” भनिएको, वा हदम्याद नै किटान नगरिएको, वा नेपाल सरकार वादी भएको, वा लामो अवधिको हदम्याद तोकिएको कुरामा अहिले तत्काल कुनै समस्या पैदा भएको वा जटिलताको अवस्था रहेको देखिँदैन । तर निश्चित, सीमित वा छोटो अवधिको हदम्यादको व्यवस्था रहेका व्यक्ति वादी हुने मुद्दाहरूका सन्दर्भमा कोभिड-१९ महामारीका कारणबाट जटिल, असाधारण र अन्यायपूर्ण परिस्थिति पैदा हुने अवस्था देखिएको 

छ । वर्तमान महामारीको सन्दर्भमा म्याद वा तारिखको हकमा पनि कानूनी अस्पष्टता र जटिलता पैदा भएका र हुने अवस्था देखिएका छन् । कोभिड-१९ को अवस्थालाई सम्बोधन हुनेगरी म्याद वा तारिख थाम्ने व्यवस्थाहरू पनि कानूनमा समुचित रूपमा समावेश गरिएको देखिँदैन । यसप्रकारको कानूनी शून्यताको असहज परिस्थितिलाई न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।

१६. अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसमेतले दायर गर्नु भएको निवेदनमा नेपालको संविधानको धारा १२६ र धारा १२८ को अधिकार प्रयोग गर्दै धारा १३३ बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरिएको देखिन्छ । प्रस्तुत प्रसङ्गमा मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदनसमेत विचाराधीन छ र प्रतिवेदनका आधारमा कानूनको व्याख्या गरी रिक्तता-पूर्ति गर्न हुन्छ वा हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि उठाइएको देखिन्छ । महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका तर्फबाट प्रस्तुत बहस-नोटमा हदम्याद, म्याद, तारिखका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६/१२/७ को पूर्ण बैठकको निर्णयका आधारमा लकडाउन खुलेको १० दिनभित्र मुद्दा दर्ता गर्न सकिने अवस्था रहेपनि “यसको कानूनी आधार कमजोर छ” भनी उल्लेख गरिएको पाइयो । विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मीले अहिले छलफलका लागि निर्धारित प्रसङ्ग मुद्दाको विषय (Case or controversy) होइन, यस अवस्थामा संविधान वा कानूनको व्याख्या गरी हदम्याद, म्याद वा तारिखको विषयमा कानूनमा उल्लेख भएकोभन्दा भिन्न व्यवस्था कायम हुने गरी निकासा दिन हुँदैन भनी जिकिर गर्नुभएको पाइयो । अदालतका सहयोगीको रूपमा उपस्थित विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री चण्डेश्वर श्रेष्ठ, श्री हरिहर दाहाल, श्री खगेन्द्रप्राद अधिकारी तथा श्री शम्भु थापाले प्रस्तुत विषयमा आवश्यक न्यायोचित निकास दिन यो इजलास सक्षम छ र निकास दिनुपर्दछ भनी बहस जिकिर गर्नुभएको छ । प्रस्तुत विषयलाई नेपालको संविधानको धारा १३३ का सन्दर्भमा हेर्नु आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ नेपालको संविधान, प्रचलित कानून तथा हाम्रो न्यायिक अभ्यासका सन्दर्भमा यो प्रश्नको निरूपण गर्नुपर्ने हुन आएको छ । 

१७. उल्लिखित जिकिरहरूका सन्दर्भमा विचार गर्दा हाल विचाराधीन प्रतिवेदन तथा अधिवक्ता टिकाराम भट्टराईसमेतले दायर गर्नुभएको रिट निवेदनमा हाल विभिन्न तहका अदालत वा न्यायिक निकायमा परिरहेका वा पर्न सक्ने मुद्दाको सन्दर्भलाई लिएर आदेशको माग गरिएको हुँदा यस विषयलाई मुद्दा मामिलाको रोहमा हेरिएको होइन भन्नु वस्तुपरक देखिँदैन । नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा” अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ भने धारा १२८ को उपधारा (४) मा “मुद्दा मामिलाको रोहमा” सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख छ । उल्लिखित वाक्यांशले वैयक्तिक प्रकृतिको कुनै खास मुद्दालाई मात्र इङ्गित गरेको नभएर न्यायिक व्याख्याको सन्दर्भका अन्य परिस्थितिलाई पनि समेट्ने देखिन्छ । यहाँ उठाइएको विषय परिकल्पित विषय (Hypothetical matter) होइन; यो अदालतमा पर्ने र परिरहेका मुद्दाका सन्दर्भमा उठेको जटिलताको विषय हो । यस अर्थमा यो सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारको विषय पनि हो । सार्वजनिक हित, चासो वा सरोकारका विषयमा उच्चतम् न्यायालयले कतिपय विषयलाई स्वयम् जानकारीमा लिई (Suo motu) न्यायिक उपचार प्रदान गरेका र कानूनी सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरेका दृष्टान्तहरू छन् । यसप्रकारका आम जनसमुदायको हित र सरोकार रहने विषयमा पनि सम्बन्धित पीडित पक्ष नै वादी वा निवेदक भएर अदालतमा प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ, अन्यथा न्यायिक उपचारको मार्ग बन्द रहन्छ भन्ने जस्ता विधिशास्त्रीय मान्यता अब पुरानो भइसकेको छ । अदालतका पदाधिकारीबाट पेस भएको प्रतिवेदनउपर सुनुवाइ गरिनुलाई अदालतले विषयलाई स्वयम् (suo motu) जानकारीमा लिएको अर्थमा पनि बुझ्न सकिन्छ । महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा वा न्यायिक सुव्यवस्थाका लागि आवश्यकता र औचित्यका आधारमा suo motu आदेश गर्ने अभ्यास अमेरिका, भारत आदि देशका न्यायपालिकाले पनि गरेको 

पाइन्छ । कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित असाधारण परिस्थितिको परिप्रेक्ष्यमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा संविधानको प्रावधान प्रतिकूल नहुने गरी यस अदालतले पनि महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषयमा न्यायिक सुव्यवस्था कायम गरी विवादका पक्षको हक अधिकार संरक्षण हुने अवस्था कायम गर्नका लागि suo motu आदेश गर्न सक्ने नै देखिन्छ । तसर्थ प्रक्रियागत दृष्टिले प्रस्तुत विषयमा विचार गर्न र आवश्यक निकास दिनमा कुनै बाधा देखिन आएन ।

१८. कानूनको न्यायशील र उद्देश्यमूलक प्रयोगको सन्दर्भमा Equitable Tolling को सिद्धान्त पनि प्रचलनमा रहेको देखिन्छ । पक्षको सदाशयपूर्ण प्रयासका बाबजुद पनि न्यायका लागि आवश्यक पूर्वतयारी पूरा गर्न नसकेको अवस्थामा केबल हदम्यादलाई न्याय-प्राप्तिको मार्गमा बाधक बन्न दिनु हुँदैन भन्ने धारणा रहेको छ । यस अवधारणाले निजी वा वैयक्तिक कमजोरीको परिणामस्वरूप समयमा काम हुन नसकेको कुरामा पनि केही सहुलियत प्रदान गर्दछ भने वर्तमान कोभिड-१९ सङ्क्रमणको अवस्थामा राज्य स्वयम्‌का तर्फबाट गरिएको बन्दाबन्दीको परिणामस्वरूप हदम्याद, म्याद, तारिख जस्ता कुरामा परेको प्रभावबाट सेवाग्राहीलाई संरक्षित गर्नु न्यायको रोहमा अनुचित मानिँदैन । फ्रान्सको सर्वोच्च न्यायालय (Court of Cassation) का President ले कुनै कानूनको व्याख्या र प्रयोग गर्दा मानिसको आधुनिक जीवन पद्धति, मानवीय भावना वा दृष्टिकोणप्रति उदार-भाव राख्नु पर्ने कुरा उल्लेख गरेको 

पाइन्छ । स्वीस कानून प्रणालीका सन्दर्भमा पनि कानूनमा कुनै विषयको अभाव वा असङ्गति रहेको स्थिति छ भने त्यस सम्बन्धमा विधायिकाले अहिले कानून निर्माण गरेको भए के व्यवस्था गर्दथ्यो होला भन्ने कुरा विचार गरेर न्याय निरूपण गर्न सकिन्छ भन्ने धारणा राखिएको पाइन्छ । अहिलेको कोभिड-१९ सङ्क्रमणकै सन्दर्भलाई लिएर भारतीय सर्वोच्च अदालतले परिस्थितिको स्वयम् जानकारी राखेर (Suo Motu) हदम्याद बढाउने गरी आदेश जारी गरेको देखिन्छ । यसरी अन्यत्रका न्यायपालिकाले गरेको अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा पनि विशेष परिस्थितिमा न्यायिक व्याख्याद्वारा हदम्याद, म्याद, तारिखजस्ता कुराका सम्बन्धमा उचित व्यवस्थापन गर्न सकिने नै देखिन्छ ।

१९. अहिले विचाराधीन विषय केबल हदम्याद, म्याद तारिखको विषय मात्र नभएर यसमा स्वच्छ सुनुवाइ, न्यायमा पहुँच, प्रभावकारी उपचार, स्वास्थ्य सुरक्षा तथा अदालत र मुद्दा व्यवस्थापनका विषयहरू पनि अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएका देखिन्छन् । विशेष परिस्थितिमा उल्लिखित विषयहरूको व्यवस्थापनका लागि आदेश जारी हुनु कुनै अस्वाभाविक कुरा हुँदैन । कानूनमा विद्यमान उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अवस्थामा संविधान प्रदत्त हकको प्रचलन निमित्त संविधानको धारा ४६ र धारा १३३ (२), (३) अन्तर्गत यस अदालतले उचित उपचार प्रदान गर्न उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्ने नै हुन्छ । वस्तुतः “उचित उपचार” साध्य र साधन दुवै हो अर्थात्‌ यो सारभूत प्राप्ति र सो प्राप्तिको लागि तय गरिने सरल, सहज र उपयुक्त मार्ग दुवै हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाभित्र यसले प्रदान गर्ने प्रभावकारी उपचारका साथै सो क्रममा अन्तरनिहित अधिकारको प्रयोग गर्दै स्वयम्‌ले निर्धारण गरेका कतिपय न्यायिक प्रक्रियाहरू तथा व्यवस्थापनका कुराहरू पनि पर्दछन् । धारा ४६ र धारा १३३ को व्यवस्थाले यसै मान्यतालाई आत्मसात् गर्छ । पछिल्लो अवधिमा विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनमा अदालतका सामान्य र आन्तरिक प्रकृतिका कार्यविधिगत विषयहरूसमेत समावेश गर्ने सिलसिला देखापरेको छ । तर यसको तात्पर्य अब अदालतले न्यायिक प्रक्रिया व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कुनै रिक्तताको पूर्ति गर्न सक्दैन भनियो भने त्यो कुरा अव्यावहारिक मात्र नभएर स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकूलसमेत हुन जान्छ । कोभिड-१९ को महामारीकै क्रममा संयुक्त राज्य अमेरिकाका कतिपय राज्यहरूमा गर्भनरको कार्यकारी आदेश वा अदालतको आदेशबाट महामारीको अवधिको हदम्यादलगायत अदालती काम कारबाहीको व्यवस्थापन गरिएका छन् । लामो संवैधानिक अभ्यास गरेको प्रजातान्त्रिक शासन प्रणाली अपनाएको मुलुकमा केबल कार्यकारी आदेशबाट हदम्यादलगायतका विधायिकाले बनाएका कानूनका कुराहरू निलम्बन गरिँदा न यसलाई कानूनी रूपमा आधार कमजोर भनिएको छ, न त राष्ट्रपति, गभर्नर वा अदालतले संविधान, कानूनउपरको थिचोमिचो गरेको ठानिएको छ । यस अवस्थामा यस अदालतले आफ्नो संवैधानिक अख्तियारी प्रयोग गरेर विपद्को न्यायिक व्यवस्थापनका लागि आदेश गरिएको र गरिने कुराप्रति कुनै प्रकारको संशय वा द्विविधा राख्नु पर्ने कारण देखिँदैन । 

२०. नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा “सक्षम न्यायपालिका” भन्ने शब्दावलीको प्रयोग भएको छ । यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण शब्दावली हो र यसले धेरै गहिरो विधिशास्त्रीय अर्थ राख्छ । “सक्षम न्यायपालिका” भन्ने अभिव्यक्तिमा लोकतन्त्रका मूलभूत मान्यताहरूको अनुशरण गरी संविधानद्वारा प्रत्याभूत अधिकारहरूको रक्षा गर्न कानूनको न्यायपूर्ण व्याख्या र प्रयोग गर्न सक्षम न्यायपालिका भन्ने भाव अन्तर्निहित छ । कानूनी रिक्तताको कारणबाट देखा पर्ने मानिसका मौलिक वा कानूनी हक अधिकारहरूको न्यायिक उपचारविहीनताको अवस्था हटाई संविधानको मर्मअनुरूप निकास दिने र प्राकृतिक वा काबुबाहिरको परिस्थितिलाई केबल व्यक्तिको निजी दुर्भाग्यमा परिणत हुन नदिई न्यायिक निरूपणको मार्ग खुला राखेर “कानूनी राज्यको अवधारणा” लाई साकार तुल्याउने कार्यसमेत “सक्षम न्यायपालिकाको” बृहत्तर अवधारणाभित्र समाहित 

छ । यही अवधारणालाई आत्मसात् गरी मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १२ मा “कानून अपर्याप्त वा अस्पष्ट भएको आधार लिई मुद्दाको निर्णय गर्नबाट पञ्छिन” नपाउने र “कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने” प्रावधान समावेश भएको देखिन्छ । नेपालको संविधानको धारा १२८(२) अनुसार “संविधान र कानूनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार” भएको कारणबाट पनि यस अदालतले उपचारविहीनताको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिई संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित “सक्षम न्यायपालिका” को भूमिका निर्वाह गर्नु वाञ्छनीय हुन आउँदछ ।

२१. कोभिड-१९ महामारीको सन्दर्भमा देखा परेको हदम्याद, म्याद, तारिख र यस्तै अन्य केही कानूनी जटिलतालाई नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (९) को परिप्रेक्ष्यमा समेत हेर्नुपर्ने 

देखिन्छ । उक्त धारामा “प्रत्येक व्यक्तिलाई स्वतन्त्र, निस्पक्ष र सक्षम अदालत वा न्यायिक निकायबाट स्वच्छ सुनुवाइको हक हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको 

छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १० मा पनि स्वच्छ सुनुवाइको हक सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ । स्वच्छ सुनुवाइको हकभित्र न्यायमा पहुँचसहितको अर्थपूर्ण एवम् प्रभावकारी न्यायिक उपचारको हक पनि समाहित रहन्छ । वस्तुतः स्वच्छ सुनुवाइका लागि न्यायमा सहज पहुँच सुनिश्चित गर्नु पनि आवश्यक हुन्छ । आफूलाई असर पर्ने वा आफ्नो पक्षमा प्रयोग गर्न सकिने कागजात प्राप्त गर्ने, आफ्नो कानूनी हक वा प्रतिरक्षाको रणनीति तय गर्ने, कानूनी परामर्श गर्ने, कानूनी सहायता प्राप्त गर्ने, आवश्यक दस्ताबेजसमेत तयार गर्ने, अदालतमा पुग्ने र मुद्दा, प्रतिवाद, पुनरावेदन, निवेदन आदि दर्ता गर्ने हकसमेत न्यायमा पहुँचका विषय बन्दछन् । व्यक्तिको आफ्नो दोष, कमी-कमजोरी, लापर्बाही, उदासीनता वा अकर्मण्यताको कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा बाहेक कुनै व्यक्तिको अदालत वा न्यायिक निकायमा पहुँच पाउने कुरा नै अवरूद्ध गरिएमा निजको संविधान प्रदत्त स्वच्छ सुनुवाइ पाउने हकमा आघात पुग्न जान्छ । कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट हदम्याद, म्याद वा तारिख सम्बन्धमा उत्पन्न हुन गइरहेका जटिलताहरू व्यक्तिका निजी परिस्थिति वा वैयक्तिक दुर्भाग्य मात्रै होइनन् । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकको मिति २०७६/१२/७ को निर्णय तथा नेपाल सरकारको मिति २०७६/१२/९ को निर्णयसमेतको परिणामस्वरूप अदालत, अन्य न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगेका हुन् । यस बन्दाबन्दीको अवधिमा सरकारी कार्यालय, स्कुल, कलेज, औद्योगिक प्रतिष्ठान, यातायातलगायतका विविध गतिविधि बन्द रहेका छन् । कानूनी सेवा प्रदान गर्ने कानून व्यवसायीहरूको सेवासमेत अवरूद्ध छ । यस अवस्थामा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएको, कानूनले सहयोग नगरेको वा कानूनी मौनता रहेको कुरालाई टेकेर अदालत वा अन्य कुनै न्यायिक वा अर्ध-न्यायिक निकायमा पहुँचको हकबाट वञ्चित गर्नु धारा २० द्वारा प्रत्याभूत स्वच्छ सुनुवाइको हक प्रतिकूल हुन 

जान्छ । यस दृष्टिले हेर्दासमेत वर्तमान विषम परिस्थितिबाट उत्पन्न जटिलता वा कठिनाइहरूको विवेकपूर्ण समाधान हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्नु यस अदालतको कर्तव्य बन्न गएको देखियो ।

२२. आदेश जारी गर्ने संवैधानिक सक्षमताको दृष्टिले हेर्दा नेपालको संविधानको धारा १३३ मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनका लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनका लागि वा सार्वजनिक हक सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपणका लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गर्ने, उचित उपचार प्रदान गर्ने, त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भनी उल्लेख गरिएको छ । धारा १३३ को उपधारा (३) मा “असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत अन्य उपयुक्त आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भनी उल्लेख छ । उल्लिखित धारा १३३ को उपधारा (३) बमोजिम आदेश जारी गर्दा उपधारा (२) मा उल्लिखित अवस्थाहरू देखिनु पर्याप्त हुन्छ । सो अवस्था कसको प्रतिवेदन वा रिट निवेदनबाट देखियो भन्ने कुरा सामान्य प्रक्रियागत र गौण विषय हो । कोभिड-१९ को महामारी सार्वजनिक सरोकार र चासोको विषय हो भन्ने कुरामा विवाद 

छैन । विपद्को यस अवस्थाका लागि व्यक्तिको मौलिक तथा कानूनी हकको निर्वाध प्रयोग गर्ने कुरालाई कानूनी व्यवस्थाले नसमेटेको वा सबै पक्षमा पर्याप्त सम्बोधन नभएको अवस्थाका बारेमा माथि नै विवेचना गरिसकिएको छ । मौलिक तथा कानूनी हक प्रभावित भएको वा हुन जाने अवस्था रहेको वर्तमान सन्दर्भमा सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारको संरक्षणका लागि नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा धारा १३३ को उपधारा (२) र (३) का आधारमा आवश्यक आदेश जारी गर्नु यस अदालतको कर्तव्य नै बन्दछ । यसलाई अदालतमा अन्तर्निहित अधिकार (Inherent power) को रूपमा पनि लिन सकिन्छ र यसलाई विपद्को परिस्थितिबाट सिर्जित कानूनी जटिलतालाई सम्बोधन गर्ने एउटा संविधानसम्मत मार्गको रूपमा ग्रहण गर्नु मनासिब हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा १३३ बमोजिम प्रदान गरिएको “असाधारण अधिकार” को प्रयोग कोभिड-१९ वा यस्तै प्रकृतिका “असाधारण परिस्थिति” बाट सिर्जित कानूनी रिक्तता तथा जटिलताको सम्बोधन गर्नका लागि वाञ्छनीय हुने कुरामा विमति राख्नु पर्ने उचित कारण देखिँदैन ।

२३. प्रस्तुत विषयका सन्दर्भमा कानून नै निर्माण गरी सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा अदालत आफैँले विधायिकी प्रकृतिको आदेश गर्नु कति उचित हुन्छ भनी छलफलका क्रममा प्रकारान्तरले प्रश्न उठाइएको पनि देखिएको छ । वस्तुतः यो प्रश्न शक्ति-पृथकीकरणको अवधारणासँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । नेपालको संविधानले शक्ति-पृथकीकरणको अवधारणालाई आत्मसात् गरी राज्य शक्तिको बाँडफाँट गरेको छ । राज्यका प्रत्यक अङ्ग र निकायहरूले संविधानद्वारा निर्धारित परिधिभित्र रही आ-आफ्नो अधिकारको प्रयोग र जिम्मेवारीको निर्वाह गर्नुपर्दछ । यस कुरामा विवाद गरिरहनु पर्ने कुनै कारण छैन । न्यायपालिका संविधानद्वारा निर्धारित सीमा र परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी पूरा गर्न प्रतिवद्ध 

छ । आफ्नो संवैधानिक सीमा र जिम्मेवारीप्रतिको संवेदनशीलता यस अदालतबाट विगतमा पनि कतिपय विवादका सन्दर्भमा दृष्टिकोण प्रस्ट पारिएको पनि 

छ । न्यायपालिका स्वयम् आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहने र अन्य अंङ्गहरूलाई पनि तत्‌ततत् सीमाभित्र राख्न भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा न्यायपालिका सजग र सचेष्ट रही आएको पनि छ । त्यसैले पनि अहिलेको प्रसङ्गमा आदेश जारी गर्दा कुनै संवैधानिक सीमा उल्लङ्घन होला कि भनी सम्झनु पर्ने कारण 

देखिँदैन । यसै सन्दर्भमा अर्को के कुरा पनि विचारणीय छ भने वर्तमान कोभिड-१९ महामारीको कारणबाट न्यायिक प्रक्रिया र व्यवस्थापनमा देखा परेका र पर्ने कठिनाइ, अप्ठ्यारो वा रिक्ततालाई सम्बोधन हुने गरी आवश्यक कानूनी प्रावधान व्यवस्थापकीय माध्यमबाट निर्माण भएको अवस्था हुन्थ्यो भने यस अदालतले प्रस्तुत विषयमा विचार गरिरहनु पर्ने आवश्यकता नै रहने थिएन । प्रस्तुत आदेश जारी हुँदाको अवस्थासम्म त्यस्तो कानूनको निर्माण भइसकेको छैन । यो सुनुवाइ कुनै, रहर, लहड वा महत्त्वाकांक्षा राखेर, वा बौद्धिक विलासका लागि सुनुवाइको प्रक्रिया अपनाइएको होइन भन्ने कुरा विषय-सन्दर्भबाट नै प्रस्ट देखिन्छ । वस्तुतः प्रस्तुत विषय विधायिकाद्वारा निर्मित कानूनमा परिवर्तन गर्ने, संशोधन वा खारेज गर्ने वा कुनै कुरा विस्थापन गर्ने कुराप्रति पनि लक्षित छैन । यसबाट कसैको नभएको हक अधिकार सिर्जना हुने वा भएको हक अधिकार समाप्त हुने वा कुनै हक दायित्व पैदा हुने अवस्था पनि छैन । यो अदालत संविधानद्वारा निर्धारित सीमाभित्र रही न्यायिक आत्मसंयमता अपनाई आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिवद्ध र संवेदनशील रही आएको छ । प्रस्तुत सुनुवाइ केवल कोभिड-१९ महामारीको प्रतिकूल परिस्थितिका कारणबाट उत्पन्न भएको र निकट भविष्यमा आइपर्ने कानूनी जटिलता वा कठिनाइलाई सम्बोधन गरी न्यायमा सेवाग्राहीहरूको पहुँच कायम गर्ने, सरोकारवालाहरूको स्वास्थ्य सुविधा कायम राख्ने, स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति दिने र सार्वजनिक हक हित र सरोकारको रक्षा गर्ने कुरामा सम्म परिलक्षित छ । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिमा न्यायको ढोका खुला नराखी प्राविधिक रूपमा कानूनी अड्चन देखाएर न्यायका सेवाग्राहीहरूको वैध अपेक्षालाई कोरोनाको कहरसँग नै अलपत्र छाडिदिने कुरा विवेकपूर्ण हुँदैन भन्ने यो इजलासको स्पष्ट मत रहेको छ । 

२४. पूर्व अभ्यासका दृष्टिले हेर्दा पनि यस अदालतले बेला-बखत कानूनी जटिलता वा असामञ्जस्यताको स्थितिमा आदेशहरू जारी गरी कानूनी जटिलता फुकाएका र कानूनी बन्देजहरू (Normative Provisions) को व्यवस्था गरेका दृष्टान्तहरू देखिन्छ्न् । सूचनाको हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा रहेका कानूनी अभाव-पूर्ति गर्न र सूचनाको हक प्रचलनका लागि यस अदालतबाट आवश्यक नियमनकारी आदेश जारी भएको छ । पीडित महिला, बालबालिका तथा एच.आई.भि. / एड्स संक्रमित मानिसहरूको न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा पहिचानमा गोपनीयता कायम गर्ने सम्बन्धमा यस अदालतबाट जारी गरिएको आदेशबाट तत्कालीन कानूनी रिक्तता-पूर्ति गर्ने काम भएको देखिन्छ । यसैगरी, सार्वजनिक सरोकारको विवाद अदालतमा ल्याउने, यसको सुनुवाइ गर्नेलगायतका विविध विषयमा यस अदालतबाट जारी गरिएको आदेश / मार्गदर्शन स्वयम्‌मा पनि कानूनी बन्देजसरहका देखिन्छन् । क्याबिन रेष्टुरेन्टस र डान्स बारमा काम गर्ने महिलाहरूको सम्मान र संरक्षणको लागि यस अदालतले केही कानूनी बन्देजसहितको आदेशहरू जारी गरेको छ । उल्लिखित दृष्टान्तहरूबाट व्यक्तिको हक अधिकार संरक्षण गर्न तथा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा न्यूनतम कानूनी बन्दोबस्त मिलाउन यस अदालतबाट आदेशहरू गर्ने अभ्यास गरी आएको देखिन्छ । कानूनले सबै परिस्थितिको आँकलन गर्न नसकेको वा कानूनको प्रयोग गर्दा स्पष्टतः अन्याय हुने स्थिति रहेको अवस्थामा कानूनको शाब्दिक, सङ्कुचित र प्राविधिक व्याख्या नगरी “उद्देश्यमूलक व्याख्या” (Purposive interpretation of law) गरी न्यायपूर्ण अवस्था कायम गर्नु यस अदालतको दायित्व पनि हो । यो दायित्व निर्वाह गर्नबाट अदालत विमुख हुन सक्दैन । हदम्याद वा म्याद, तारेख थामी दिने विषय मुद्दाका पक्षलाई पर्न गएको समस्या निराकरणका लागि प्रदान गरिएको कानूनी सुविधा भएकाले सो व्यवस्थाको दुरूपयोग गरेको देखिएमा बाहेक सामान्यतयाः यो व्यवस्थाको लाभ सम्बन्धित पक्षलाई दिनुपर्दछ । कुनै प्राविधिक समस्या उठाई न्याय पाउने व्यक्तिको सारभूत विषयबाट नै विमुख पार्ने न्यायिक प्रक्रिया र प्रणालीको उद्देश्य होइन । हदम्याद, म्याद, तारिख थाम्न दिनुको एउटा उद्देश्य न्यायमा सहज पहुँच कायम गर्ने र त्यसको अनुभूति सेवाग्राहीलाई दिलाउने भन्ने पनि हो । पक्षले कसरी न्याय पाउन सक्छन्, त्यस्तोमा सानातिना प्राविधिक कुराहरूले के कति मात्रामा बाधा अवरोध खडा गर्ने गरेका छन्, सो सम्बन्धमा आवश्यक अनुसन्धान गरी त्यस्ता प्रकारका समस्याको निराकरणतर्फ न्यायपालिकाले आफूलाई अग्रसर गराउनै पर्दछ भनी यस अदालतबाट व्याख्या भएकोसमेत देखिन्छ । 

२५. अतः नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लेख भएको “स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकाको” अवधारणा, धारा २०(९) बमोजिमको सेवाग्राहीको न्यायमा पहुँच तथा स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी हक, संविधानको धारा ३५ बमोजिमको नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ४६ द्वारा प्रत्याभूत संवैधानिक उपचारको हकसमेतको  संरक्षणका लागि सार्वजनिक चासो र सरोकारको प्रस्तुत विषयमा न्यायपालिकामा अन्तर्निहित अधिकार तथा संविधानको धारा १२६, १२८ तथा १३३ को उपधारा (२) र (३) बमोजिमका अधिकारको समेत प्रयोग गरी कोभिड-१९ को कारणबाट उत्पन्न कठिनाइ, अप्ठ्यारो र असहजतालाई उचित रूपमा सम्बोधन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको र अब आइपर्न सक्ने महामारी वा गम्भीर संकटको अवस्थालाई समेत विचार गरी देहायबमोजिमका कुरामा देहायबमोजिम गर्ने, गराउने गरी यो आदेश जारी गरिएको छः

क. यस अदालतको पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६/१२/७ मा भएको निर्णयअनुसार अदालतबाट प्रदान हुने नियमित सेवा-प्रवाह बन्द गरिएको मिति २०७६ साल चैत्र ९ गतेदेखि बन्दाबन्दी (Lockdown) खुलेको मितिसम्मको अवधिलाई न्यायिक काम कारबाहीको प्रयोजनका लागि “शून्य अवधि” (Zero Period) मान्ने । यो “शून्य अवधि” लाई हदम्याद, म्याद, तारिख वा यस्तै अदालतमा वा कुनै न्यायिक वा अर्ध न्यायिक निकायमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र, अभियोगपत्र, पुनरावेदनपत्र, कुनै खास म्याद वा अवधिमा दिनु पर्ने भनी किटान गरिएका निवेदन, लिखित जवाफ फैसला कार्यान्वयनका लागि दिने निवेदन आदि सबै प्रकारका कानूनी काम कारबाही प्रयोजनका लागि गणना नगर्ने ।

ख. अदालतबाट प्रवाह हुने सेवा बन्द गरिएको मिति २०७६/१२/९ गतेसम्म कुनै फिरादपत्र, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरपत्र दायर गर्न, प्रतिउत्तरसरहको बयान गर्न, पुनरावेदन वा निवेदन गर्न अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकायमा उपस्थित हुने हदम्याद वा म्याद बाँकी रहेको भई बन्दाबन्दीको अवधिमा सो हदम्याद, म्याद वा यसबिचको तारिख गुज्रिएकाहरूको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० (तीस) दिनभित्र फिराद, प्रतिउत्तर, अभियोगपत्र, प्रतिउत्तरसरहको बयान, पुनरावेदन वा निवेदन आदि दिन आएमा वा तारिखमा बस्न आएमा सोलाई हदम्याद वा म्यादभित्र दायर गर्न ल्याएको तथा तारिख नगुज्रिएको मानी अरू कुराको रीत पुगेको भए कानूनबमोजिम कारबाही र सुनुवाइ गर्ने । अवस्था र सन्दर्भअनुसार यो व्यवस्था देवानी, फौजदारी, रिट निवेदनलगायत सबै प्रकृतिका काम कारबाहीमा लागु हुनेछ ।

स्पष्टीकरणः 

अ. विषय वा सन्दर्भले अर्को अर्थ नलागेमा यो आदेशको उपर्युक्त प्रकरण ६५ (ख) को प्रयोजनका लागि “निवेदन” भन्नाले फिरादपत्रसरहको निवेदन, मुद्दामा भएका थुनछेक आदेश वा अन्तरकालीन आदेशउपर पुनरावेदन सुन्ने अदालतमा गरिने निवेदन, मुद्दा दोहोर्‍योई हेरिपाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन, पुनरावलोकनसम्बन्धी निवेदन, फैसला कार्यान्वयनका लागि दिइने निवेदन, दण्ड जरिवानामा छुट सुविधा पाउँ भन्ने निवेदन वा यस्तै प्रकृतिका न्यायिक प्रक्रियाका सन्दर्भमा निश्चित समयावधिभित्र अदालतमा पेस गर्नुपर्ने अन्य निवेदनहरूलाई समेत जनाउने छ ।

आ. यस आदेशको प्रयोजनका लागि “बन्दाबन्दी खुलेको” भन्नाले देहायको अवस्थामा देहायबमोजिम हुनेछः

१. कुनै सेवाग्राही बसोबास गरी आएको जिल्लामा बन्दाबन्दी खुलेको तर सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने जिल्ला वा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा बन्दाबन्दी कायम रहेको अवस्थामा निजको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन ।

२. सेवाग्राही बसोबास गरी आएको जिल्ला / गाउँपालिका / नगरपालिका तथा सेवा प्राप्त गर्ने जिल्ला / गाउँपालिका / नगरपालिका दुवै ठाउँमा बन्दाबन्दी खुलेको भएपनि सेवाग्राही रहेको जिल्लाबाट सेवा प्राप्त गर्ने जिल्लामा जाँदा बिचमा अन्य जिल्ला भई जानु पर्ने रहेछ र त्यस्तो बिचको (बाटोमा पर्ने) जिल्लामा बन्दाबन्दी कायम रहेको भए त्यस्ता सेवाग्राहीको प्रयोजनका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन । उदाहरणका लागिः दाङका सेवाग्राहीले कञ्चनपुरमा सेवा प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा बाँके, बर्दिया वा कैलालीमा बन्दाबन्दी कायम रहेको रहेछ भने निजको हकमा बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन ।

३. देशभर वा जिल्लास्तरमा बन्दाबन्दी खुलेको आदेश जारी भएको, तर स्थानीय गाउँपालिका वा नगरपालिका वा सोको कुनै भाग वा वडा-क्षेत्रलाई सिलबन्दी गरेर वा यस्तै अन्य आदेशबाट आवत-जावत वा हिँडडुल गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको अवस्था भएमा त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गरिआएका सेवाग्राहीको हकमा सो स्थानमा बन्दाबन्दी खुलेको मितिले उपर्युक्त प्रकरण ६५ (ख) मा उल्लेख भएबमोजिमको ३० (तीस) दिनको अवधि प्रारम्भ हुनेछ । 

४. घरमा बस्नु पर्ने, हिँड्डुल गर्न नपाउने जस्ता कुरामासम्म बन्दाबन्दी खुलेको तर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन नभएको अवस्थालाई बन्दाबन्दी खुलेको मानिने छैन ।

५. कुनै गाउँ वा नगरपालिकामा वा जिल्लामा वा देशभर बन्दाबन्दी खुलेकोमा पुनः सो ठाउँमा ३० (तीस) दिनभित्र बन्दाबन्दी लागु गरियो भने पहिलेदेखि नै निरन्तर बन्दाबन्दी कायम रहेको सरह मानेर यो आदेशबमोजिमको सुविधा आनुषङ्गिक रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने   छ ।

६. उपर्युक्त प्रकरण (१), (२), (३) वा (४) बमोजिम सुविधा पाउने अवस्थाका सेवाग्राही वा निजको कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि अदालत खुला रहेको अवस्थामा सेवा प्राप्त गर्न आएमा निजलाई कानूनबमोजिमको न्यायिक सेवा प्रदान गर्न कुनै कानूनी बाधा पर्ने छैन ।  

ग. बन्दाबन्दीको अवस्था प्रारम्भ हुनुभन्दा अगाडि नै (मिति २०७६/१२/०९ गतेभन्दा अगाडि) तारिख गुजारेको र कानूनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने अवस्था बाँकी नरहेकाहरूका हकमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान गरिने 

छैन । सोबाहेक बन्दाबन्दीको कारणबाट तारिख गुज्रिएकाहरूका हकमा बन्दाबन्दी खुला भएको मितिले बाटोको म्यादबाहेक ३० (तीस) दिनभित्र अदालत वा सम्बन्धित न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायमा हाजिर हुन आएमा तारिख नगुज्रिएको मानी निजलाई तारिखमा राखी मुद्दामा अरू काम कारबाही गरिनेछ ।

घ. यस अदालतको पूर्ण बैठकको निर्णय तथा नेपाल सरकारको मिति २०७६/१२/९ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाबमोजिम बन्दाबन्दी भएको हुँदा यस विषयलाई प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५ को उपदफा (१) को खण्ड (च) तथा उपदफा (२) बमोजिम सम्बन्धित अदालत वा मुद्दा हेर्ने निकायले स्वयम् न्यायिक जानकारीमा लिनु पर्नेछ । यस विषयमा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९, दफा २२५(२), मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ५९ वा अन्य प्रचलित कानूनमा रहेका सोही प्रकृति र प्रयोजनका लागि बन्दाबन्दीको कारणबाट हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रेको कारण खुलाई सम्बन्धित पक्षले प्रमाण पेस गर्नुपर्ने छैन र सो प्रयोजनका लागि निवेदनसमेत दिनु / लिनु अनिवार्य हुने छैन ।

ङ. बन्दाबन्दी सुरू भएको मितिभन्दा अगाडि प्रमाणीकरण भएका र बन्दाबन्दी प्रारम्भ भएको मिति २०७६/१२/९ सम्म पुनरावेदन गर्ने म्याद रहेका वा बन्दाबन्दीको अवधिमा प्रमाणीकरण भएका फैसलाउपर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १३१ तथा मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २०५ समेतका प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम पुनरावेदन गर्ने प्रयोजनका लागि बन्दाबन्दी खुलेको मितिलाई प्रमाणीकरण भएसरह मानेर तदनुसार म्याद कायम गरी पुनरावेदन दर्ता गर्नुपर्नेछ ।

च. मुद्दा दर्ता हुँदाको अवस्थामा आर्थिक असमर्थताको कारणबाट तत्काल कानूनबमोजिम लाग्ने कोर्ट फी दाखिल गर्न नसक्ने पक्षहरूको हकमा विवादको प्रकृति, मुद्दामा उल्लेख भएको बिगो अङ्कलगायत तत्काल प्रस्तुत हुन आएका फिरादपत्र, निवेदनपत्रसमेतका कागजात हेरी न्यायोचित रूपमा औचित्य विचार गरी मनासिब देखिएमा कमजोर आर्थिक अवस्थाको पुष्ट्याइँका लागि कुनै निकायबाट सिफारिस गरिएको नभए पनि पछि मुद्दामा फैसला भएपछि ठहरेबमोजिम हुने गरी तत्काल कोर्ट फी रकम दाखिल गर्नु नपर्ने सुविधा दिन सकिनेछ । 

छ. बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० (तीस) दिनभन्दा पछिसम्म कुनै सेवाग्राहीको हदम्याद, म्याद वा तारिख कायम रहने अवस्था रहेछ भने निजको हकमा प्रचलित कानूनबमोजिमको (अर्थात्‌ बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० दिनभन्दा पछिसम्मको) हदम्याद, म्याद कायम रहनेछ ।  

ज. बन्दाबन्दीको सन्दर्भमा विवादका पक्ष (सेवाग्राही) लाई प्रदान गरिएको यस आदेशबमोजिमको सुविधाको कारणबाट निजले प्रचलित कानूनबमोजिम थाम्न थमाउन पाउने हदम्याद, म्याद वा तारिखको कुरामा असर पर्ने छैन । प्रचलित कानूनअनुसार पाउने समय, मौका, अवसर वा सुविधा निजलाई प्रदान गर्नुपर्नेछ ।   

झ. यो आदेशमा उल्लेख भएअनुसारको सुविधा विषय र सन्दर्भअनुसार देवानी, फौजदारी, रिट निवेदनलगायत सबै प्रकारका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट हेरिने कानूनी विवादमा प्रदान गरिनेछ ।

ञ. प्रस्तुत आदेशमा उल्लेख भएको कुनै कुराले कुनै फौजदारी मुद्दामा पक्राउ गरिएको व्यक्तिलाई बाटोको म्यादबाहेक २४ घण्टाभित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष उपस्थित गराउने, निजको अनुमतिले मात्र थुनामा राख्न सकिने, कानूनमा तोकिएबमोजिम हिरासतमा राख्ने निश्चित अवधिभन्दा बढी थुना / हिरासतमा राख्न नपाउने जस्ता कुराहरूलाई अन्यथा प्रतिकूल असर पार्ने छैन । यसप्रकारका विषयमा प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएअनुसारको म्याद / अवधिअनुसार नै हुनेछ ।    

ट. यो आदेशबमोजिमको सुविधा अवस्थानुसार अदालत-प्रेषित मेलमिलाप तथा मध्यस्थतासम्बन्धी काम कारबाहीका विषयमा समेत सन्दर्भअनुसार प्रदान गर्नुपर्नेछ ।  

ठ. फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम सजाय निर्धारणका लागि छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने मुद्दामा तीस दिनभित्र सुनुवाइ गरिसक्नु पर्नेमा बन्दाबन्दीको कारणबाट सुनुवाइ हुन नसकेको अवस्थाका सन्दर्भमा सोसम्बन्धी सबै मुद्दामा सजाय निर्धारण गर्न मुद्दाको पेसी तोक्नेलगायतका कार्यतालिका निर्धारण गरी बन्दाबन्दी खुलेको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र सुनुवाइ कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने छ । तर तारिखमा रहेका कुनै व्यक्ति (प्रतिवादी) को हकमा सजाय निर्धारण गर्नु पर्दा निज अदालतमा तारिख लिन उपस्थित भएको मितिले ३० दिनभित्र सजाय निर्धारण गर्नेसम्बन्धी कार्य पूरा गर्नुपर्ने छ ।

ड. कुनै सेवाग्राही विदेशमा रहेको र कोभिड-१९ महामारीको कारण सो मुलुकमा बन्दाबन्दी भएको वा सार्वजनिक यातायातको साधन सञ्चालन नभएको अवस्था भएमा निज नेपाल आउन सक्ने यातायातको साधन सञ्चालन भएको मितिले ३० (तीस) दिनभित्र विदेशमा रहेको र सो स्थानसम्म यातायातको साधन सञ्चालन नभएको पुष्ट्याइँको लागि आवश्यक प्रमाणसहित निवेदन दिन आएमा यो आदेशबमोजिमको सुविधा प्रदान गर्नुपर्नेछ ।

ढ. बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने कुनै व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुन नपाउँदै बन्दाबन्दी खुलेको ३० दिन बिचको अवधिमा कोरोना भाइरसको कारणबाट क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बस्नु परेको रहेछ भने क्वारेन्टाइन वा आइसोलेसनमा बसेको र त्यहाँबाट फुर्सद पाएको कुराको पुष्टि हुने सम्बन्धित चिकित्सकको सिफारिस वा यस्तै अन्य सरकारी कार्यालयबाट प्रमाणित लिखतसहित सो अवस्थाबाट फुर्सद पाएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र निज हाजिर हुन आएमा निजको हदम्याद, म्याद वा तारिख गुज्रिएको मानिने छैन ।

ण. यस आदेशमा उल्लेख नभएको न्यायिक वा अर्धन्यायिक काम कारबाहीको विषयमा कुनै द्विविधा, अस्पष्टता वा कार्यान्वयनमा कठिनाइ पैदा हुन आएमा यस आदेशमा उल्लेख भएका कुराहरूको सर्वमान्यता प्रतिकूल नहुने गरी आनुषङ्गिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने छ ।

त. कोभिड-१९ सम्बन्धी महामारीको कारणबाट पक्ष वा निजको कानूनबमोजिमको प्रतिनिधि मुद्दा परेको अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने अवस्था भएमा विद्युतीय माध्यमद्वारा पनि सम्बन्धित अदालतमा फिरादपत्र, प्रतिउत्तरपत्र वा निवेदनपत्र पेस गर्ने र अदालतबाट विद्युतीय माध्यमद्वारा तारिख दिने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सकिने छ । यससम्बन्धी आवश्यक प्रक्रिया, कार्यप्रणाली निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन अदालत प्रशासनलाई यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको  छ ।

थ. बन्दाबन्दी खुलेपछि सम्भावित रूपमा सेवाग्राहीहरूको ठूलो सङ्ख्या अदालतमा आउन सक्ने कुरा विचार गरी सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक अदालतले सेवा प्रवाहको कार्यतालिकासहितको कार्य योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । बन्दाबन्दी खुलेको पहिलो तीन दिन सेवा प्रवाहको लागि आन्तरिक आवश्यक पूर्वतयारी कार्य गर्ने र त्यसपछि व्यवस्थित र नियमित रूपमा कार्य सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । यसरी निर्माण गरिएको कार्यतालिका सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि उपयुक्त माध्यमबाट प्रकाशन, प्रशारण गराउनु पर्नेछ । यस सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालत प्रशासनलाई यसै आदेशद्वारा निर्देशित गरिएको छ ।

 

२६. मुद्दा तथा रिट महाशाखाको प्रतिवेदन तथा रिट निवेदनमा उल्लेख भएका प्रशासनिक प्रकृतिका अदालत तथा मुद्दा व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित काम कारबाहीको विषय प्रशासनिक व्यवस्थापनको तहबाट नै हुने / गर्न सकिने प्रकृतिको देखिँदा सोतर्फ यस इजलासबाट विचार गरिरहन परेन ।

२७. प्रस्तुत विषयमा सुनुवाइका लागि सार्वजनिक सरोकारको निवेदन गर्नु हुने निवेदकहरू, प्रतिवेदकहरू, अदालतको सहयोगी (Amicus Curiae) को रूपमा लिखित बहसनोट पेस गर्नु हुने विद्वान्‌‌ महान्यायाधिवक्ता तथा लिखित बहसनोट पेस गरी इजलाससमक्ष उपस्थित भई बहससमेत गर्नु हुने विद्वान्‌‌ वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, विद्वान्‌‌ अधिवक्ताहरू, विद्वान्‌‌ सहन्यायाधिवक्ता श्री सञ्जीवराज रेग्मी, लिखित बहसनोट उपलब्ध गराई सहयोग गर्नु हुने विद्वान्‌‌ अधिवक्ता श्री ईश्वरीप्रसाद भट्टराई तथा सुनुवाइ प्रक्रिया र आदेश तयारीको कार्यमा सहजीकरण गर्नु हुने मुख्य रजिस्ट्रार श्री नृपध्वज निरौला, रजिस्ट्रारहरू श्री लालबहादुर कुँवर र श्री नारायणप्रसाद पन्थी, सहरजिस्ट्रारहरू श्री नारायणप्रसाद रेग्मी, श्री विमल पौडेल, श्री नेत्रप्रकाश आचार्य र श्री वेदप्रसाद उप्रेती र इजलास अधिकृतहरू श्री भीमबहादुर निरौला, श्री ध्रूवराज कार्की, श्री उद्धवप्रसाद गजुरेलसहित सम्बन्धित सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई यो इजलास हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।

२८. यो आदेशको जानकारी मातहतका सबै उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, विशेष अदालत, न्यायाधिकरणहरू, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, नेपाल बार एसोसिएसन तथा सर्वोच्च अदालत बारलाई दिनू । साथै, न्यायिक काम कारबाही गर्ने विभिन्न निकाय वा कार्यालय (अर्धन्यायिक निकाय) हरूको जानकारीका लागि ती निकायहरू सम्बद्ध मन्त्रालयहरूमा समेत लेखी पठाई दिनू ।

२९. प्रतिवेदन तथा रिट निवेदनसमेतको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू । 

 

उपर्युक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।

प्र.न्या.चोलेन्द्र शम्शेर ज.ब.रा.

न्या.दीपककुमार कार्की

न्या.मीरा खडका

न्या.हरिकृष्ण कार्की

न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई

न्या.अनिलकुमार सिन्हा

न्या.प्रकाशमान सिंह राउत

न्या.सपना प्रधान मल्ल

न्या.तेजबहादुर के.सी.

न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी

न्या.बमकुमार श्रेष्ठ

न्या.टंकबहादुर मोक्तान

न्या.प्रकाशकुमार ढुंगाना

न्या.सुष्मालता माथेमा

न्या.कुमार रेग्मी

न्या.हरिप्रसाद फुयाल

न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा

 

इति  संवत् २०७७ साल जेष्ठ १५ गते रोज ५ शुभम् ।