निर्णय नं. १०४३२ - आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की
माननीय न्यायाधीश डा. श्री मनोजकुमार शर्मा
फैसला मिति : २०७६।९।२२
०७५-CR-२६१३
मुद्दाः- आमा सुरक्षा कार्यक्रमको भत्ता रकम हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेको
पुनरावेदक / वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसन्धान अधिकृत केदार ढकालको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : जिल्ला महोत्तरी, सम्सी गाउँपालिका, वडा नं. ७ (साबिक सम्सी गा.वि.स., वडा नं. ७) बस्ने पलटन राय यादवको नाति, रामु राय यादवको छोरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीका तत्कालीन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष एवम् खाता सञ्चालक उत्तिमप्रसाद यादवसमेत
संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रसूति सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेको परिप्रेक्ष्यमा मानवीय हिसाबले पनि प्रसूति जस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन आएका महिलालाई स्वदेशी वा विदेशी भन्ने आधारमा छुट्याएर व्यवहार गर्नु महिलाको प्रजनन हकको कोणबाट न्यायोचित हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.२घ)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्री
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट :
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
सुरू तहमा फैसला गर्नेः-
अध्यक्ष माननीय न्यायाधीश श्री बाबुराम रेग्मी
सदस्य मा. न्यायाधीश श्री द्वारिकामान जोशी
सदस्य मा. न्या. श्री प्रमोदकुमार श्रेष्ठ बैद्य
विशेष अदालत काठमाडौं
फैसला
न्या.दीपककुमार कार्की : न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ९(१) तथा विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको तथ्य सुरू अदालतको फैसलामा उल्लेख भएकोले पुनर्लेखन नगरी पुनरावेदन जिकिर एवं यस अदालतको ठहर निम्न प्रकरणमा उल्लेख गरिएको छः-
वादी नेपाल सरकारको मुख्य पुनरावेदन जिकिर
प्रसूति भत्ता उपलब्ध गराएको भनिएका अख्तर खातुनसमेतका २४ जना महिलाहरू सम्बन्धित वतनमा नरहेको र गाउँ विकास समितिको कार्यालयको रेकर्डमा पनि निजहरूको नाम नरहेको भन्ने बेहोराको सर्जमिन मुचुल्का मिसिल सामेल भएको देखिन्छ । यसरी वतन नै फेला नपरेका महिलाहरूलाई साक्षीको रूपमा राखेर अदालतमा उपस्थित गराउने अवस्था हुँदैन । झुठा नाम उल्लेख गरी रकम निकाली दुरूपयोग गरेको अवस्था उक्त सर्जमिन मुचुल्काले नै पुष्टि भएको पाइन्छ । प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा कोही कोही सेवाग्राही माइतीमा आएर पनि प्रसूति हुने गरेका थिए होला, प्रसूति हुन आएका महिलासँग परिचयपत्र लिने गरेको थिएन भने तापनि प्रसूति गराउँदा प्रसूति सेवा लिनेसँग व्यक्तिगत विवरण नलिने गरेको भन्ने कुरा तर्कसङ्गत देखिँदैन । सर्जमिनका मानिसहरूलाई बकपत्र नगराई नहुने अवस्था रहेको भए अदालत स्वयम्ले न्यायको लागि झिकाई बकपत्र गराउन सक्नेमा बकपत्र नभएको भनी आरोपित व्यक्तिहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । आफूहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता नबुझेको भनी पुनितादेवी यादवसमेतका ८८ जना व्यक्तिहरूले सर्जमिन गरिदिएको मिसिलबाट देखिएको छ । निज व्यक्तिहरूको नाममा समेत भत्ता भुक्तानी गरेको रेकर्डबाट देखिन्छ । यस अवस्थामा रकम सम्बन्धित व्यक्तिलाई नदिई दुरूपयोग गरेको अवस्था पुष्टि भएको पाइन्छ । भत्ताको रकम सानो भएको कारण सबै व्यक्तिलाई अदालतमा उपस्थित गराउन सम्भव नहुने र पचासौँ व्यक्तिहरूले गरिदिएको सर्जमिन मुचुल्कालाई अन्यथा मान्नु पर्ने अवस्था पनि नहुनेमा आवश्यक देखिएका व्यक्तिहरूलाई अदालत स्वयम्ले झिकाइ बुझी मात्र फैसला गर्नु पर्नेमा सो नगरी फैसला भएको देखिएको छ । सानो सानो रकम धेरैजना व्यक्तिले बुझेको देखाई सम्बद्ध व्यक्ति बुझ्न कठिनाई हुने गरी अनियमितता गरिएको मिसिलबाट देखिन्छ । सरकारी रकम हिनामिना गर्ने बदनियतपूर्ण कार्यलाई छुट हुन नसक्ने र न्यायिक रोहमा उक्त तथ्य मूल्याङ्कन हुनुपर्नेमा सो तथ्यको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण छ । अनारकला यादवसमेतका ९ जना व्यक्तिहरूको नाम दोहोरो उल्लेख गरी भुक्तानी लिएको मिसिलबाट देखिएको छ । दोहोरो नाम उल्लेख भएका व्यक्तिहरूको अभिभावकको नाम तथा वतनबाट पनि दाहोरो नाममा भुक्तानी लिएको प्रस्ट
देखिन्छ । सामान्य अवलोकनबाट पुष्टि हुने कुरालाई थप पुष्ट्याइँको आवश्यकता पनि पर्दैन । प्रतिवादीहरूले बयान गर्दा जानी जानी दोहोरो भुक्तानी दिएको होइन भनी दोहोरो भुक्तानीलाई स्वीकारै गरेको पाइन्छ । धैरैजनाको दोहोरो भुक्तानीको अवस्था देखिएबाट प्रतिवादीहरूले जानीजानी दोहोरो भुक्तानी खडा गरेको प्रस्ट हुन्छ । यसरी दोहोरो नाम उल्लेख गरेको पुष्टि भइरहेकोमा पुष्टि गर्न नसकेको भनी प्रतिवादीको बदनियतको कुनै मूल्याङ्कन नगरी दोषी देखिएका प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबाट सफाइ दिने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण देखिँदा उल्टी गरी प्रतिवादीहरूलाई आरोपपत्र माग दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदनपत्र ।
ठहर-खण्ड
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित रहनु भएका विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री शंकर खत्रीले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीमा आ.व. २०६८/६९ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निकासा भएको रकम विपक्षीहरूले दुरूपयोग गरी रकम बुझेको भरपाइमा सही गराएको तर ८८ जनाले रकम नलिएको भनी अनुसन्धान अधिकृतसमक्ष सर्जमिन गराएका
छन् । कैशिला यादवसमेतका व्यक्तिहरूलाई रू.४५,०००।- भुक्तानी दिइयो भन्ने कुरामा ती व्यक्तिहरू उल्लिखित वतनमा नरहेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदनबाट देखिएको छ । यस स्थितिमा किर्ते व्यक्तिहरू खडा गरी रकम वितरण गरेको भन्ने देखिइरहेको छ । यसरी मिसिल संलग्न कागज प्रमाणहरूबाट राज्य कोषको दुरूपयोग र हिनामिना गरेको भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै सोतर्फ मूल्याङ्कन नै नगरी यी प्रतिवादीहरूलाई सफाइ दिने गरी भएको विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला त्रुटिपूर्ण हुँदा प्रत्यर्थी झिकाई उक्त फैसला बदर गरी निज प्रतिवादीहरूलाई आरोप दाबीबमोजिम सजाय गरिपाउँ भनी बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
यसमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीमा आ.व. २०६८/६९ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत निकासा भएको रकम सि.अ.हे.व. शिवशंकर यादव, अ.न.मि.द्वय किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीबाट सेवाग्राहीले प्रसूति सेवा लिएबापत नियमानुसार पाउने उत्प्रेरणा र यातायात सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित सेवाग्राहीलाई भरपाइमा हस्ताक्षर गराई भुक्तानी नदिएको, एउटै सेवाग्राहीको नाममा दोहोरो भुक्तानी दिएको, सेवाग्राहीको काल्पनिक नाम, थर, ठेगाना खडा गरी भरपाई बनाई खर्च लेखेको र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीका खाता सञ्चालकद्वय व्यवस्थापन समितिका तत्कालीन अध्यक्ष उत्तिमप्रसाद यादव, तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सि.अ.हे.व. कमलकिशोर ठाकुरले आर्थिक प्रशासन सञ्चालन गर्दा आफू मातहत प्रचलित कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया पूरा गरी कारोबार गरे / नगरेको सम्बन्धमा आवश्यकताअनुसार रेखदेख जाँचबुझ तथा निरीक्षण नगरी दोहोरो, काल्पनिक विवरणको नक्कली भरपाइलगायतका कागजमा समर्थन जनाई सदर गरी रू.२,२८,०००।- (दुई लाख अठ्ठाइस हजार रूपैयाँ) आफूहरूले गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुर्याउने कार्य गरेको देखिँदा निज प्रतिवादीहरू उत्तिमप्रसाद यादव, कमलकिशोर ठाकुर, शिवशंकर यादव, किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ द्वारा परिभाषित कसुर गरेको पुष्टि हुन आएको हुँदा निज प्रतिवादीहरूलाई जनही बिगो रू.२,२८,०००।- (दुई लाख अठ्ठाइस हजार रूपैयाँ) कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३ (१) तथा दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (घ) बमोजिम जरिवाना र हदैसम्मको कैद सजाय हुन र निज प्रतिवादीहरूले हिनामिना गरेको रू.२,२८,०००।- (दुई लाख अठ्ठाइस हजार रूपैयाँ) निज प्रतिवादीहरूबाट भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिम असुलउपर हुन भन्ने आरोप दाबी रहेको प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबमोजिम झुठा बिल भरपाई पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीहरू उत्तिमप्रसाद यादव, कमलकिशोर ठाकुर, शिवशंकर यादव, किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।२१ मा भएको फैसलाउपर वादी नेपाल सरकारले प्रस्तुत पुनरावेदन दायर गरेको देखिन आयो ।
२. प्रस्तुत मुद्दामा आरोप दाबी पुष्टि हुन नसकेकोले प्रतिवादीहरू उत्तिमप्रसाद यादव, कमलकिशोर ठाकुर, शिवशंकर यादव, किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने गरी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।२१ मा भएको फैसला मिलेको छ, छैन ? वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिएकोमा सोतर्फ मुद्दाको तथ्य, पुनरावेदन जिकिर र विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरलाई दृष्टिगत गरी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा देहायको अवस्था रहे भएको देखिएकाले देहायबमोजिम हुने देखिन आयो ।
क. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीमा आ.व. २०६८/६९ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत जम्मा रू.१३,००,६००।– निकासा भएकोमा रू.११,२००।– बढी निकासा भएको भनी राजस्व खातामा जम्मा गरेको देखिन्छ । जसबाट सो आ.व. मा आमा सुरक्षा कार्यक्रमका लागि जम्मा रू.१२,८९,४००।– उक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका नाममा निकासा भएको देखिन्छ । उक्त रकममध्ये भरपाइमा सहीछाप गराएर प्रसूति भत्ता वितरण नगरेको भनिएको रकम रू.१,६७,२००।–, सम्बन्धित वतनमा बसोबास नै नगरेका महिलालाई प्रसूति भत्ता वितरण गरेको भनिएको रकम रू.४५,६००।– र एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो प्रसूति भत्ता वितरण गरेको भनिएको रकम रू.१५,२००।– गरी जम्मा रू.२,२८,०००।– गैरकानूनी रूपमा दुरूपयोग गरी आर्थिक लाभ लिएको भनी यी पाँच जना प्रतिवादीहरू विरूद्ध आरोपपत्र दायर भएको देखिन्छ ।
ख. यी प्रतिवादीहरू अनुसन्धान अधिकारी तथा अदालतसमक्ष बयान गर्दा आरोपित कसुरमा इन्कार रही यातायात खर्चबापत रू.५००।- र चारपटक स्वास्थ्य चेकजाँच गराएबापत रू.४००।- गरी जम्मा रू.९००।- प्रसूति महिलालाई भुक्तानी दिएको हो । प्रसूति गराउने स्वास्थ्यकर्मीलाई रू.३००।- र बाँकी रू.७००।- स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार खर्च गरिएको हो । ५८१ जनालाई रू.४००।- का दरले जम्मा रू.२,३२,४००।- रकम भुक्तानी गरेको हो । भत्ता नपाएको भन्ने व्यक्तिहरूको सन्दर्भमा फेरी भत्ता पाइन्छ कि भन्ने आसले नपाएको भनेका हुन सक्छन् । सम्बन्धित ठेगानामा फेला नपरेको व्यक्तिको हकमा अर्को जिल्लामा गएको वा भारतीय सिमावर्ती जिल्ला भएकोले भारतीयसँग विवाहित हुन सक्ने हुन्छ । स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयको आधारमा खर्च गर्न सकिने भनी "आमा सुरक्षा कार्यक्रम" कार्यविधि निर्देशिका, २०६५ (दोस्रो संशोधन, २०६९) को परिच्छेद-३ को दफा ५ उपदफा ३ मा व्यवस्था भएबमोजिम स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार खर्च भएको हो । कुनै अनियमितता भएको हैन भनी बयान गरेको देखिन्छ भने निजहरूको इन्कारी बयानलाई निजहरूका साक्षीसमेतले पुष्टि गरिदिएको पाइन्छ ।
ग. वादी नेपाल सरकारको साक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीका तत्कालीन लेखा अधिकृत कृष्णदेव साहले स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवाग्राहीहरूलाई भरपाइअनुसार रकम भुक्तानी गरेको हो । भत्ता नदिएको भन्ने कुरा मलाई थाहा भएन । प्रतिवादीहरूले राम्रैसँग इमान्दारीपूर्वक काम व्यवहार गरेका थिए । भिडभाडको कारणले दोहोरो नाम दर्ता भएको हुनसक्छ भनी वादी पक्षको जिकिरलाई खण्डन गरेको पाइन्छ । त्यसैगरी, वादी पक्षकै साक्षी जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, महोत्तरीका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख विजयकुमार झाले निर्देशिकाबमोजिम तहतह हुँदै प्रमाणित हुँदै मसमक्ष पेस भएका कागजात स्रेस्ता मैले प्रमाणित गरी रकम फर्छ्यौट भएको हो । सम्बन्धित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा सेवाग्राहीले रकम बुझेको सूचना सार्वजनिक भएको मुचुल्का र परिवार नियोजन अधिकृतको सिफारिसपश्चात् मात्र रकम भुक्तानी हुने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । समय समयमा परिवार नियोजन अधिकृतबाट अनुगमनसमेत भएको हो । म.ले.प. हुँदासमेत कुनै बेरूजु औंल्याइएको थिएन भनी बकपत्र गरेको पाइन्छ ।
घ. प्रसूति भत्ता वितरण भएको भनी देखाइएको वतनमा प्रसूति सेवा प्राप्त गरेका महिलाहरू फेला नपरेको भन्ने पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरी भारतीय सिमानाबाट नजिक रहेको स्वास्थ्य केन्द्र भएको
देखिन्छ । नेपालबाट भारतीय नागरिकहरूसँग विवाह भएर गएका केही महिलाहरू प्रसूति सेवा लिन आएर बच्चा जन्माउने परिपाटी रहेको भन्ने कुरा प्रतिवादीहरूको बयानबाट देखिएको छ । नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गतको धारा ३८ मा महिलाको हकको उपधारा (२) मा ‘’प्रत्येक महिलालाई सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हक हुने छ ।’’ भनी सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, परिवार स्वास्थ्य महाशाखाबाट मिति २०७४।०१।१७ मा जारी भएको परिपत्रमा अन्य कुराका अतिरिक्त विदेशी सेवाग्राही (प्रसूति महिला) को हकमा प्रसूति सेवा अत्यावश्यक सेवा भएकोले सेवा दिन जरूरी भएको भन्ने बेहोरा उल्लेख भएको
पाइन्छ । उक्त परिपत्रले प्रसूति सेवा लिन विदेशी महिलासमेत आउन सक्ने भन्ने कुरालाई पुष्टि गरेको पाइयो । संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्थाले प्रसूति सेवालाई अत्यावश्यक सेवा मानेको परिप्रेक्ष्यमा मानवीय हिसाबले पनि प्रसूतिजस्तो अत्यावश्यक सेवा लिन आएका महिलालाई स्वदेशी वा विदेशी भन्ने आधारमा छुट्याएर व्यवहार गर्नु महिलाको प्रजनन हकको कोणबाट न्यायोचित हुन सक्तैन ।
ङ. आफूहरूले आमा सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गतको भत्ता नबुझेको भनी भएको सर्जमिन मुचुल्काको सम्बन्धमा हेर्दा, अनुसन्धान अधिकृतको मौखिक आदेशानुसार मिति २०७१।१२।२८ मा भएको सरजमिन मुचुल्कामा सहीछाप गर्ने महिलाहरूले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सम्सी, महोत्तरीबाट प्रसूति सेवा लिएर भरपाइमा सहीछाप गरिदिएको हो, रकम बुझेको होइन भन्ने बेहोरा लेखाएको देखिन्छ तर निजहरू साक्षीको रूपमा परीक्षण हुन नसकेकाले सरजमिन मुचुल्कामा उल्लेख भएको निजहरूको भनाइ अर्थात् भरपाइमा सहीछाप गरेर रकम नलिएको भन्ने बेहोरालाई मात्र विश्वास गर्न सकिँदैन । यस अवस्थामा प्रतिवादीहरूले प्रसूति सेवा प्राप्त गरेबापत प्राप्त हुने यातायात खर्च नपाएको बेहोरा लेखाइदिएपछि पुनः उक्त खर्च पाइन्छ कि भन्ने लोभ, लालसा र भ्रममा परेर प्रसूति सेवा लिएर भरपाइमा सहीछाप गरिदिएको हो, रकम बुझेको होइन भन्ने बेहोरा लेखाएको हुनसक्ने भनी लिएको प्रतिवादीको जिकिरलाई अन्यथा भनी मान्न सकिँदैन ।
च. एउटै आर्थिक वर्षमा एउटै व्यक्तिलाई दोहोरो प्रसूति भत्ता वितरण गरेको भनी लिइएको पुनरावेदन जिकिरतर्फ विचार गर्दा, प्रसूति सेवा प्राप्त गरेका महिलाहरूलाई प्रदान गरिने भत्ता निकासा हुने र भुक्तानी दिनेसम्बन्धी कार्यविधि आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिकामा उल्लेख भएको पाइन्छ । उक्त निर्देशिकाको दफा ५ को उपदफा (२) मा यातायात खर्चबापत सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने रकम वितरणका आधारहरू देहायबमोजिम हुनेछन् भनी सोको खण्ड (घ) मा यातायात खर्च भुक्तानी गर्दा अनुसूची–३ अनुसारको विवरण भरी भुक्तानी दिनुपर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउने संस्थाले पहिले रकम पेस्की लिएर उक्त पेस्की फर्छ्यौट गर्नका लागि सोही निर्देशिकाको अनुसूची–१० बमोजिमको विवरण भरेर पठाएपछि प्रतिकेसका दरले स्वास्थ्य संस्थालाई रकम उपलब्ध गराइने देखिन्छ । उक्त आमा सुरक्षा कार्यक्रम कार्यविधि निर्देशिका, २०६५ को अनुसूची– ३ बमोजिमको विवरणअनुसार एउटै व्यक्तिले दोहोरो भुक्तानी लिएको भन्ने कुरासमेत देखिएको छैन । उक्त कुरालाई जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय महोत्तरीका जिल्ला स्वास्थ्य प्रमुख डा. राजिवकुमार झाको च.नं. ९२१ मिति २०७५/०९/१० को पत्रबाट समेत पुष्टि गरेको हुँदा आन्तरिक रजिस्टरमा दोहोरो नाम उल्लेख भएको कारणले भुक्तानी पनि दोहोरो भएको भनी भन्न मिल्ने
देखिँदैन ।
छ. निज प्रतिवादीहरूले बदनियतपूर्वक आमा सुरक्षा कार्यक्रमको नाममा निकासा भएको रकम दुरूपयोग गरी आफूहरूले गैरकानूनी लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी गरे गराएको अवस्था मिसिल संलग्न प्रमाणबाट देखिन आएन । यस अवस्थामा विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला नमिलेको भनी वादी नेपाल सरकारले लिएको पुनरावेदन जिकिर तथा विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताको बहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिएकोले प्रत्यर्थी झिकाइरहनु परेन ।
३. तसर्थ, उल्लिखित आधार, कारण, प्रमाणबाट प्रतिवादीहरूले आरोप दाबीबमोजिम झुठा बिल भरपाई पेस गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्ने कुरा पुष्टि हुन सकेको नदेखिएको हुँदा प्रतिवादीहरू उत्तिमप्रसाद यादव, कमलकिशोर ठाकुर, शिवशंकर यादव, किरणकुमारी ठाकुर र विन्दुदेवी साहले आरोपित कसुरबाट सफाइ पाउने भनी विशेष अदालत काठमाडौंबाट मिति २०७५।११।२१ मा भएको फैसला मिलेको देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । वादी नेपाल सरकारको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरूमा तपसिलबमोजिम गर्नू ।
तपसिल
प्रस्तुत फैसलाको प्रतिलिपिसहितको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू................१
सरोकारवालाले फैसलाको नक्कल माग गरे कानूनको रीत पुर्याई दिनू..............................................२
प्रस्तुत फैसला विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू..३
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृत:- नविन आचार्य
इति संवत् २०७६ साल पौष २२ गते रोज ३ शुभम् ।