निर्णय नं. ८२६४ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेशसमेत

निर्णय नं. ८२६४        फागुन, २०६६

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री तपबहादुर मगर

माननीय न्यायाधीश श्री गिरीशचन्द्र लाल

संवत् २०६६ सालको रि.नं. WO–०००२

आदेश मितिः २०६६।१०।१९।३

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त परमादेश समेत ।

 

निवेदकः धनुषा जिल्ला  मखनाहा  गा.वि.स. वडा नं. ६  घर भई  हाल जिल्ला वन कार्यालय   काठमाडौंमा जिल्ला वन अधिकृत (रा.प.द्वतीय श्रेणी) पदमा कार्यरत ब्रजकिशोर यादव

विरुद्ध

विपक्षीः लोकसेवा आयोगको कार्यालय, अनामनगर काठमाडौं समेत

 

§  निजामती सेवा ऐनको दफा २१(१) को व्यवस्थाले एक वर्ष कम सेवा अवधि भएका ऐनमा सीमान्तकृत समुदायका निजामती कर्मचारीहरूलाई समयावधिको सम्बन्धमा लाभ पुर्‍याउन सक्ने भएपनि उक्त दफाअनुसारको आवश्यक पर्ने सेवा अवधि पूरा भैसकेका उम्मेद्वारहरूको निमित्त समेत सो दफा २१(२) मा भएको विशेष छुट (Special Grace) नै लागू हुनुपर्ने भन्ने नदेखिने ।

§  पाँचवर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका अधिकृत कर्मचारी उम्मेदवारहरूलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) को सुविधाको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले त्यस्ता कर्मचारीहरूको लागि सो सुबिधा प्राप्त गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण समेत हुन नसक्ने ।

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ दफा २१(२) को बनौटबाट समेत दफा २१(१) अनुसार सेवा अवधि पूरागर्न नसकेका ऐनमा उल्लिखित सीमान्तकृत समुदायका कर्मचारीहरूको निमित्त सो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट रहेको भै उक्त सीमान्तकृत समुदायहरू जसलाई सो सुविधाको आवश्यकता नै छैन त्यसलाई समेत सो सुविधा हुनुपर्ने भनी उक्त ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ गर्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ३)

 

निवेदक तर्फवाटः निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री राजकिशोर यादव

विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेल, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री केदारप्रसाद दाहाल

अवलम्वित नजीरः२०६५ सालको रिट नं. ०९३०

सम्बद्ध कानूनः

§  निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१), (२), २४क(८)

 

आदेश

      न्या.गिरीशचन्द्र लालः नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ३२/१०७(२) बमोजिम पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण एवं आदेश निम्न प्रकार छ :—

      निवेदक नेपाल बन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीको पदमा विगत मिति २०५२।११।२८ देखि बढुवा नियुक्ति पाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी इमानदारीसाथ कर्तव्यनिष्ठ भई पूरा गर्दै आइरहेकोमा नेपाल वनसेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको एक पद कार्यक्षमताको मूल्याङ्गनद्वारा गरिने बढुवाद्वारा पूर्ति गर्ने गरी आयोगको मिति २०६५ असोज २९ अङ्क १३ को बुलेटिनमा बढुवा सूचना नं. ११/ ०६५।०६६ को विज्ञापन प्रकाशित भएकोमा मैले पनि उक्त पदको संभाव्य उम्मेदवारको हैसियतले बढुवाको दर्खास्त फारम भरी आयोगमा पेश गरेको थिएँ ।

      बढुवा समितिको मिति २०६६।२।१० को निर्णयानुसार मिति २०६६।२।११ को गो.प. मा बढुवाको सिफारिश प्रकाशित गरिएको बढुवा समितिको सूचनामा विपक्षी रा.प.द्वितीय श्रेणीको जिल्ला बन कार्यालय मकवानपुरमा कार्यरत राजदेव प्रसाद यादवलाई बढुवाको लागि सिफारिश गरिएको र निजको कुल प्राप्ताङ्क ९९.९३७५ उल्लेख गरिएको रहेछ । मन्त्रालयको सूचना पाटीको सूचना हेर्दा सम्भाव्य उम्मेदवार संख्या १८ भएको र मेरो नाम दोश्रो स्थानमा रही कुल प्राप्ताङ्क ९९.९३७५ उल्लेख गरी राजदेवप्रसाद यादवको अङ्क बराबर भए तापनि योग्यताक्रममा मेरोभन्दा माथि रहेकाले १ नं. मा निजको नाम सिफारिश गरिएको रहेछ । का.स.मू. बापतको अङ्क हेर्दा पछिल्लो पाँच वर्षको औषत हिसाब गरी दिनुपर्नेमा नि.से.ऐन २०४९ को दफा २१(२) को व्यवस्था अनुसार एक वर्षको कम सेवा अवधि भएको, आरक्षित वर्गको उम्मेदवारको लागि तोकिएको व्यवस्था यस बढुवा प्रयोजनको लागि हामी दुबै जना १२ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेको हकमा लागू गर्ने भन्ने निजामती सेवा ऐनको भावना र मर्मविपरीत पछिल्लो चारवर्षको मात्र का.स.मू. बापतको अङ्क गणना गरी विपक्षीको नाम सिफारिश गरिएको रहेछ ।

बढुवा समितिको उक्त सिफारिशमा चित्त नबुझी निवेदकले पछिल्लो वर्षको का.स.मू.को अङ्क गणना गर्दा सिफारिश गरिएको व्यक्तिभन्दा म निवेदकको अङ्क बढी हुने भएकोले मेरो नाम बढुवा सिफारिशमा समावेश गर्ने गरी निर्णय गरी पाउन लोकसेवा आयोग समक्ष उजूरी गरेँ । आयोगबाट “निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) मा महिला आदिवासी/जनजाति मधेशी दलित अपाङ्ग र पिछडिएको कर्मचारीहरू बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन १ वर्ष सेवा अवधि कम भएपनि हुने व्यवस्था रहेको र दफा २४(२) को उपदफा (८) मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको का.स.मू. फारमको औषतबाट हिसाब गरिने छ भन्ने भएका आधारमा निज मधेशी भित्र पर्ने देखिएको हुँदा निजको हकमा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको आधारमा ४ वर्षको का.स.मू. को औषत अङ्कको आधारमा बढुवा समितिले अङ्क हिसाब गरेको मिलेकै देखियो भनी २०६६।४।१ मा निर्णय भएको उक्त निर्णयको प्रतिलिपि २०६६।४।२ मा सारी हेर्दा जानकारी हुन आएकोले साह्रै अन्यायमा परी न्यायिक उपचारको निमित्त सम्मानित अदालतसमक्ष प्रस्तुत रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

बढुवा समिति र आयोगबाट भएको उक्त सिफारिश निर्णय निम्न आधार एवं कारणबाट गैरकानूनी र त्रुटिपूर्ण रहेको छ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) ले बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनीको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र खण्ड (ख) ले न्यूनतम पाँच वर्ष सेवा अवधि तोकिएको छ । दफा २१(२) ले महिला आदिवासी/जनजाती मधेशी दलित अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थाइ वसोबास भएको निजामती कर्मचारीको सेवा अवधिमा १ वर्ष कम सेवा अवधि भएपनि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था गरेको छ । दफा २१(१) को व्यवस्था मूल व्यवस्था हो भने दफा २१(२) सहायक व्यवस्था हो । निवेदक र विपक्षी राजदेव प्रसादको सेवा अवधि १२ वर्ष भइसकेको हुँदा उक्त व्यवस्था आकर्षित हुने होइन । दफा २१(१) को व्यवस्था सामान्य प्रकृतिको सैद्धान्तिक व्यवस्था भएको र दफा २१(२) एककिसिमको सुविधा (छुट) सम्बन्धी व्यवस्था हुँदा दफा २४(क) को उपदफा (८) बमोजिम पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि हुनेको हकमा चार वर्षको मात्र का.स.मू.को औषत अङ्क गणना गर्नु त्रुटिपूर्ण छ । माग नै नगरिएको सुविधा दिई एउटा कर्मचारीले पाउने बढुवा अर्को कर्मचारीले पाउने गरिएको निर्णय कानूनसम्मत छैन । संभाव्य उम्मेदवार हुनको लागि पाँच वर्ष सेवा अवधि हुनेमा निवेदक र विपक्षीको १२ वर्षभन्दा बढी नोकरी अवधि पुगिसकेकोमा ४ वर्ष भन्दा बढीको सेवा अवधिलाई मान्यता नदिने गरी भएको निर्णय कानूनको मनसाय र भावनाविपरीत छ ।

प्रस्तुत बढुवाको विज्ञापन आरक्षित समूहको लागि मात्र नभएर नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको योग्यता पुग्ने सबै रा.प.द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीले समान रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदा पाँच वर्षको का.स.मू.को अङ्क गणना गर्नुपर्ने अनिवार्य शर्त हो । निवेदकले जेष्ठताबापत ३०, भौगोलिक क्षेत्र बापत १६, तालिम बापत २ शैक्षिक योग्यता बापत १२ समेत ६० र ५ वर्षको का.स.मू. को औषत अङ्क बापत ३९.९५ गरी जम्मा ९९.९५ पाउने कुरा पुष्टि हुँदा हुँदै ४ वर्षको मात्र औषत अङ्क गणना गरी ऐनको दफा २१(१)(२) को गलत व्याख्या गरी संविधानको धारा १३ ले प्रत्याभूत गरेको समानताको हक विपरीत बढुवा समिति र आयोगबाट निर्णय भएको छ । साथै उल्लिखित निर्णयहरूले निवेदकको नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३(१) १९(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० ले प्रदत्त हकहरूमा हनन हुन गएको छ ।

अतः संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी बढुवा समितिको २०६६।०२।१० को निर्णय, २०६६।२।११ को गो.प.को सूचना तथा बढुवा सिफारिश सम्बन्धमा निवेदकको उजूरी खारेज गर्ने गरी भएको मिति २०६६।४।१ को निर्णय एवं विपक्षी राजदेवप्रसाद यादवलाई बढुवा नियुक्ति दिई निवेदकलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी विपक्षीहरूबाट भए गरेका यावत कामकारवाहीहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी उक्त बढुवामा निवेदकको नाम समावेश गरी नियम ८४ बमोजिम जेष्ठता कायम गरी बढुवा नियुक्ति दिई पदस्थापन गरी नियमानुसार पाउने तलब भत्ता दिनु दिलाउनु भनी परमादेश लगायतका उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत रिटको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म विपक्षी राजदेव प्रसाद यादवलाई बढुवा नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने कार्य नगर्नु नगराउनु र बढुवा सम्बन्धी कारवाही यथास्थितिमा राख्नु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी रिटलाई अग्राधिकारमा राखिपाऊँ भन्ने रिट निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशको छलफलको निमित्त ७ दिनको सूचना दिई छलफल हुन तोकिएको दिनसम्म निवेदनमा उल्लिखित बढुवा नियुक्ति यथास्थितिमा राख्नु भन्ने समेत एक न्यायाधीशको इजलासको २०६६।४।५।२ को आदेश ।

यसमा निवेदकले उठाएका कानूनी प्रश्न विवादको अन्तिम निर्णय हुँदा निरोपण हुने भएबाट सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्तले बढुवा प्रक्रियालाई अन्तरिम आदेश जारी गरी रोकी राख्न न्यायसँगत नहुने हुँदा हाल निवेदकको मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिँदा २०६६।४।५ मा जारी अन्तरकालीन आदेशले निरन्तरता पाउन सक्दैन । प्रस्तुत विवादको विषय नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ ले अंगीकार गरिसकेको समावेशिताको प्रश्नसँग सम्बन्धित रहेको र संवैधानिक प्रश्न समावेश भएको हुँदा प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको २०६६।४।१५ को  आदेश ।

लोकसेवा आयोगको ब.सु.नं. १८/०६५–६६ नेपाल वन सेवा, जनरल फरेष्ट्री समूह रा.प.प्रथम श्रेणीको रिक्त पद संख्या १ मा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा हुने पदमा रिट निवेदक ब्रजकिशोर यादव समेतले निवेदन दिनुभएको थियो । बढुवा समितिले संभाव्य उम्मेदावरहरूको निजामती सेवा ऐन, नियमावलीबमोजिम कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन गरी मिति २०६६।०२।१० को बैठकबाट बढुवा सिफारिश गर्दा रिट निवेदकको नाम योग्ताक्रम नं. २ मा परी बढुवा सिफारिशमा परेको थिएन । बढुवा समितिको सो निर्णय उपर लोकसेवा आयोगमा रिट निवेदकले उजूरी दिएकोमा बढुवा समितिको निर्णय यथावत हुने ठहर्छ भन्ने व्यहोराको मिति २०६६।०४।०१ को निर्णय प्राप्त हुन आएको थियो । रिट निवेदकले ४ वर्षको का.स.मू. औसत मात्र गणना गरियो भन्ने सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २.४क उपदफा (८) मा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रयोजनका लागि अङ्क गणना गर्दा बढुवाको संभाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको का.स.मू. फारामको औषतबाट हिसाब गरिने छ भन्ने व्यवस्था भएको छ भने सोही ऐनको दफा २१ को उपदफा (१) मा राजपत्रांकित पदको लागि बढुवा हुन चाहिने अवधि ५ वर्ष उल्लेख छ । सोही दफाको उपदफा (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, आदिबासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा १ वर्ष कम सेवा अवधि भएपनि बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । यादव जातिलाई मधेशीको सूचीमा राखेकोले ऐनको उक्त व्यवस्थाअनुरूप निजको पछिल्लो ४ वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको औषत अङ्क गणना गरिएको हो । ऐनको बाध्यात्मक व्यवस्था अवलम्बन गर्नु बढुवा समितिको कर्तव्य समेत रहेकोले उक्तानुसार गरिएको हो । त्यस्तै लोकसेवा आयोगमा समेत निजको उजूरी परी बढुवा समितिको निर्णय यथावत ठहर्ने निर्णय भै आएको आधारमा उक्त विज्ञापनको बढुवा नियुक्ति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । रिट निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी यस बढुवा समितिले कुनै निर्णय गरेको छैन । तसर्थ बिना कारण र आधार बेगर बढुवा समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । निवेदकको कुनै पनि हक हनन नगरी केबल ऐन नियमको परिधिभित्र रही आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको हुँदा यस समितिलाई विपक्षी बनाउन नपर्ने भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने बढुवा समितिको तर्फबाट समितिका सदस्य सचिव बालानन्द पौडेल, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको लिखित जवाफ रहेछ ।

यस कार्यालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट निवेदकको के कस्तो हक हनन भएको हो, त्यसको स्पष्ट जिकीर नलिई बिना आधार र कारण असम्बन्धित विषयमा यस कार्यालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई दिईएको रिट निवेदन खारेजभागी छ । लोकसेवा आयोग नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ बमोजिम स्थापित संबैधानिक निकाय हो । निजामती सेवामा कर्मचारीको पदपूर्ती गर्ने, विज्ञापन प्रकाशित गर्ने, दरखास्त लिने र सोउपर छानबिन गर्ने, योग्य उम्मेदवार छनौटको लागि परिक्षा सञ्चालन गर्ने, अन्तर्वार्ता र नियुक्तिको लागि उम्मेदावारहरू छनौट गरी सिफारिश गर्ने अधिकार एवं जिम्मेवारी उक्त आयोगलाई छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २० बमोजिम स्थापित बढुवा समिति कानूनद्वारा स्थापित निकाय हो । यसरी संविधानद्वारा व्यवस्थित संवैधानिक अङ्ग र कानूनद्वारा स्थापित निकायले आफ्नो क्षेत्राधिकार भित्र रही कानूनसम्मत तवरबाट गरेको निर्णय सम्बन्धी विषयलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने होइन । प्रत्येक संवैधानिक एवं कानूनी निकाय आफ्नो कार्यसम्पादनको लागि कानूनको अधिनमा रही स्वतन्त्र रहने र त्यस्तो कानूनबमोजिमको कार्यप्रति अर्को निकायबाट हस्तक्षेप हुन नसक्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ तथा प्रचलित नेपाल कानूनमा समेत गरी शक्ति पृथक्कीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ । अतः संविधान र कानूनबमोजिम अख्तियारी प्राप्त निकायबाट भए गरेको बैधानिक निर्णयलाई अन्यथा भएको भनी जिकीर लिने कार्य कानूनसम्मत नहुने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको तर्फबाट सचिव प्रमोद कुमार कार्कीको लिखित जवाफ रहेछ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(२) महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेसी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका कर्मचारीहरू बढुवाका लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन एक वर्ष अवधि कम भए पनि हुने व्यवस्था रहेको र सोही ऐनको दफा २४क को उपदफा (८) मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनका निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाका लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको का.स.मू. फारामको औषतबाट हिसाव गरिनेछ भन्ने व्यवस्था भएको आधारमा निज मधेशी समुदाय भित्र पर्ने देखिएको आधारमा ४ वर्षको का.स.मू. को औषत अङ्कका आधारमा बढुवा सिफारिश गरिएको कानूनसम्मत कार्यलाई विपक्षीले अन्यथा भन्न मिल्ने नहुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को उल्लिखित व्यवस्था त्यस्ता समुदाय भित्र पर्नेलाई बढुवा उम्मेदवार हुन एक वर्ष छुट गरिएको हुँदा त्यस्ता समुदायभित्रका ४ वर्ष सेवा अवधि पुगेका उम्मेदवार समेतको अङ्क गणना गरिने र त्यस्तो समुदायभित्रका कुनै उम्मेदवारको ४ वर्षको तथा कुनै उम्मेदवारको ५ वर्षको का.स.मू.को औषतमा हिसाव गर्न उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुरूप नहुने देखि सोही आधारमा त्यस्तो समुदाय भित्रका कर्मचारीको ४ वर्षको का.स.मू.को औषत अङ्क हिसाब गर्ने गरिएको हो । अर्कोतर्फ ४ वर्ष वा ५ वर्षको का.स.मू. को औषत रुपमा नै हिसाब गरिने हुँदा विपक्षीले त्यसलाई अन्यथा अर्थ गरी कुनै अमुक वर्षको का.स.मू.को अङ्क घटेको छ भन्ने शंका गरी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाका विपरीत ५ वर्षको का.स.मू.को औषत हिसाब गरिपाऊँ भन्न मिल्ने होइन । निजामती सेवा ऐनमा उल्लिखित व्यवस्थामा भएको संसोधन पश्चात उल्लिखित समुदायभित्र पर्ने सबै कर्मचारीको सोही व्यवस्थाबमोजिम ४ वर्षको का.स.मू.को औषतमा अङ्क हिसाब गरिएको र विपक्षी रिट निवेदकले आफू सो समुदायभित्र नपर्ने भनी कहीँ कतै दाबी नलिई हचुवाका भरमा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ भन्ने लोकसेवा आयोग, केन्द्रिय कार्यालयको लिखित जवाफ   रहेछ ।

कानूनले निर्दिष्ट गरेका बिधि एवं प्रक्रियाहरूको अवलम्बन गरी मेरो नाम बढुवामा सिफारिश गर्ने गरी भएको बढुवा समितिको मिति २०६६।२।१० को निर्णय तथा सो निर्णयलाई सदर कायम गर्ने गरी भएको लोकसेवा आयोगको मिति २०६६।४।१ को निर्णय नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा २१ द्वारा प्रदत्त सामाजिक न्यायको हकसम्बन्धी संवैधानिक मर्म र भावनाअनुरूप कानूनसम्मत रहेभएको र उक्त निर्णय तथा सोबमोजिम भए गरेका कार्यले विपक्षीको कुनै पनि कानूनी एवं संवैधानिक हकको हनन् भएको छैन । संविधान तथा कानूनले प्रदान गरेको अधिकार तथा सुविधालाई विपक्षी रिट निवेदकले अस्वीकार गर्दैमा सो अधिकार तथा सुविधा प्राप्त गर्ने अन्य सबैको लागि सोही अनुरूप लागू हुनै पर्छ भनी गलत अर्थ गर्न मिल्दैन । नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २१ बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गरी ऐ. को उपदफा (१) मा बढुवाको निमित्त उम्मेदवार हुन बढुवा हुने पदको श्रेणीभन्दा एक श्रेणी मुनिको पदको लागि तोकिएबमोजिमको शैक्षिक योग्यता र देहाय बमोजिमको न्यूनतम सेवा अवधि पुगेको हुनुपर्नेछ भनी ऐ. को देहाय (ख) द्वारा राजपत्रांकित पदको निमित्त पाँच वर्षको सेवा अवधि निर्धारण गरी नि.से.नि., २०५० को नियम ७६ ले समेत बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन सोही कुराको इंगित गरे तापनि दफा २१ को उपदफा (२) ले महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्क र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका जनजाति कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भनी स्पष्ट उल्लेख गरेको अवस्था छ । उल्लिखित दफा २१(२) को व्यवस्था दफा २१(१) को सहायक व्यवस्था नभई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ ले अंगिकार गरेको समावेशिताको प्रश्नसँग सम्बन्धित विशेष कानूनी व्यवस्था हो भन्ने कुरा उक्त दफा २१(२) मा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि” भन्ने वाक्यांश उल्लेख भएबाट स्वतः स्पष्ट हुन्छ । यसरी, रिक्त रहेका राजपत्रांकित पदहरूमा कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा बढुवा गर्नका लागि समावेशिताको लक्षित समुदाय भित्र पर्ने कर्मचारीहरूको ४ वर्ष सेवा अवधि भए पुग्ने भनी दफा २१(२) को संवैधानिक विषयसँग सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थालाई अपव्याख्या एवं गलत अर्थ लगाई रिट दायर हुन आएको छ ।

नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २४ ले कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाको आधारहरू उल्लेख गरी ऐ. को उपदफा (२) को देहाय (क) मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन बापत ४० अङ्क दिइने व्यवस्था गरी नि.से.नि. २०५० को नियम ७७ ले समेत कार्यक्षमताको आधारमा हुने बढुवाको लागि ऐनको सोही दफा २४ को कानूनी व्यवस्थालाई इंगित गरेको छ । माथी उल्लेख गरिएबमोजिम ऐनको दफा २१(२) मा महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलित, अपांग र पिछडिएको क्षेत्रका कर्मचारीहरू बढुवाका लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन १ वर्ष सेवा अवधि कम (४ वर्ष) भए पनि हुने व्यवस्था गरेको र दफा २४क. को उपदफा (८) मा कार्यसम्पादन मुल्याङ्कनको प्रयोजनका निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाका लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि हुनुपर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षका लागि कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको औषतबाट हिसाव गरिने उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार म राजदेवप्रसाद यादव तथा विपक्षी ब्रजकिशोर यादव समावेशिताको कोटा भित्र पर्ने मधेशी समुदायको कर्मचारी भएबाट बढुवाको लागि सम्भाब्य उम्मेदवार हुन ४ वर्ष सेवा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने कानूनतः प्रष्ट छ । यसरी, कानूनद्वारा निर्दिष्ट प्रक्रिया एवं कानूनी व्यवस्थाबमोजिम मधेशी समुदाय भित्र पर्ने म तथा विपक्षी समेतका कर्मचारीहरूको ४ वर्ष सेवा अवधिको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारमको औषत आधारमा अङ्क गणना गरी मेरो नाम बढुवामा सिफारिश गर्ने गरी भएको बढुवा समितिको निर्णयलाई सदर गर्नेगरी भएको लोकसेवा आयोगको निर्णय कानूनसम्मत रहेबाट व्यक्तिगत पूर्वाग्रह राखी कानूनको गलत अर्थ लगाई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरी विपक्षीको निवेदन माग दावीबाट अलग फूर्सद दिलाई पाउँ भन्ने समेत सहसचिव पदमा बढुवाका लागि सिफारिश भएका हाल सुदूर पश्चिम क्षेत्रीय वन निर्देशनालय धनगढीमा कार्यरत राजदेव प्रसाद यादवको लिखित जवाफ  रहेछ ।

निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) को (ख) मा राजपत्राङ्कित पदको निमित्त संभाव्य उम्मेदवार हुन पाँच वर्ष सेवा अवधि हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । सोही दफाको उपदफा (२) मा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीको एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाका सम्भाव्य उम्मेदवार हुने व्यवस्था रहेको छ । सो व्यवस्थाबमोजिम सो वर्गमा पर्ने राजपत्राङ्कित कर्मचारी चार वर्षमा बढुवाको संभाव्य उम्मेदावर हुने देखिन्छ । सोही ऐनको दफा २४क को उपदफा (८) मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि संभाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औषतबाट हिसाब गरिने व्यवस्था रहेको छ । उक्त व्यवस्था बमोजिम सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (२) मा उल्लिखित वर्गका कर्मचारीहरूको हकमा राजपत्रांकित पदमा बढुवा गर्दा निजहरू संभाव्य उम्मेदवार हुन आवश्यक पर्ने ४ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको औसतबाट नै अङ्क हिसाब गरिने भएकोले रिट जारी हुनुपर्ने होइन ।

रिट निवेदकले दावी गर्नु भएका व्यक्ति र रिट निवेदक आफैं समेत मधेशी समुदायको व्यक्ति होइन भनी दावी लिन नसक्नु भएको सन्दर्भमा सो वर्गमा पर्ने कर्मचारीहरू निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (२) बमोजिम राजपत्रांकित पदको बढुवामा चार वर्षमा संभाव्य उम्मेदवार हुने र दफा २४क. को उपदफा (८) अनुसार निजहरूको पछिल्लो चार वर्षकै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क प्रदान गरिनुपर्ने हो । चार वर्ष पुगेको तर पाँच वर्ष नपुगेको कर्मचारी संभाव्य उम्मेदवार हुँदा पाँच वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको अङ्क गणना हुन सक्दैन । यस सन्दर्भमा एउटै व्यक्तिको हकमा एउटै कानूनअनुसार मूल्याङ्कन हुँदा फरक आधारमा मूल्याङ्कन भई दोहोरो फाइदा हुन नसक्नुको साथै दफा २४क. को उपदफा (८) मा रहेको स्पष्ट प्रावधानको आधारमा समेत दफा २१ को उपदफा (२) मा पर्ने वर्गका कर्मचारीहरूको हकमा पछिल्लो चार वर्षकै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको गणना गरिनुपर्ने भएकोले सोहीबमोजिम भएको कामकारवाहीबाट विपक्षीको संवैधानिक तथा कानूनी हक अधिकारमा आघात पुग्ने गरी कुनै कामकारवाही नभएको नगरेको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरि पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध छ भन्ने समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट ऐ. का सचिवको लिखित जवाफ रहेछ ।

नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी इजलाससमक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू श्री शम्भु थापा, श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री राजकिशोर यादवले रिट निवेदक नेपाल वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प.द्वितीय श्रेणीमा लामो समयदेखि कार्यरत इमानदार कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी हुन् । निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली २०५० ले तोकेका विभिन्न प्रक्रिया बमोजिम विपक्षी आयोगले मिति २०६५।६।२९ मा प्रकाशित गरेको वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको रा.प. प्रथम श्रेणीको कार्यक्षमताको मूल्याङ्कनद्वारा गरिने बढुवाको लागि योग्य व्यक्ति भएको हुँदा नोकरी अवधिको अन्तिम ५ वर्षको का.स. मूल्याङ्कनको औषत अङ्कबाट प्रथम स्थानमा आउने प्रष्ट छ । निवेदकलाई बढुवा सिफारिश नगरी निवेदकभन्दा कम अङ्क हासिल गरेका विपक्षी राजदेव यादवलाई बढुवा सिफारिश गरेको कार्यबाट निवेदकको कानून तथा संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा हनन हुन पुगेको छ । निजामती सेवा २०४९ को दफा २१(१) (२) दफा २४(८) समेतको गलत व्याख्या गरी निवेदकले पाउने बढुवाबाट वञ्चित हुने गरी भएको बढुवा समिति तथा आयोगको निर्णय र सो सम्बन्धी सम्पूर्ण काम कारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई नै उक्त पदमा बढुवा सिफारिश हुनुपर्दछ भनी बहस जिकीर प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसैगरी विपक्षी नेपाल सरकार तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र पोखरेलले निजामती सेवा ऐन तथा नियमद्वारा निर्दिष्ट गरिएको व्यवस्था बमोजिम बढुवा समितिबाट भएको निर्णयबाट निवेदकको हक हनन गरिएको छैन । ऐनबमोजिम का.स.मू. मूल्याङ्कनबाट रिट निवेदकभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गरेका राजदेव प्रसाद यादवलाई बढुवा सिफारिश गरेको मिलेकै छ भन्ने र विपक्षी राजदेवप्रसाद यादव तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू श्री महादेव यादव, श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री हरिहर दाहाल तथा विद्वान अधिवक्ताहरू श्री हरिकृष्ण कार्की, श्री नरेन्द्र पाठक, श्री नारायणप्रसाद देवकोटा, श्री केदारप्रसाद दाहालले रिट निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी बढुवा समितिबाट कुनै निर्णय भएको छैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २४क. उपदफा (८) मा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको लागि अङ्क गणना गर्दा बढुवाको सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा अवधि आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको का.स.मू. फारामको औषतबाट हिसाव गरिने भन्ने व्यवस्था भएको र सोही ऐनको दफा २१(१) मा राजपत्राङ्कित पदको लागि बढुवा हुन चाहिने अवधि ५ वर्ष उल्लेख भएपनि उपदफा (२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा महिला, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, दलित अपाङ्क र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोबास भएका कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा १ वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कानूनी व्यवस्थाअनुरूप पछिल्लो ४ वर्षको का.स.मू. को मूल्याङ्कन औषत अङ्कबाट गणना गर्दा रिट निवेदकको भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने राजदेवप्रसाद यादवलाई बढुवा गरिएको कार्य कानूनअनुरूप नै हुँदा रिट जारी हुनुपर्ने स्थिति छैन । साथै रिट निवेदक तर्फबाट पेश गरिएको संवत् २०६५ सालको रि.नं. ०९३० को रविन्द्रनाथ कर्मचार्य रिट निवेदक भएको नजीर समेत प्रस्तुत मुद्दामा आकर्षित नहुँने हुँदा नजीरको त्रुटि भएको भन्ने स्थिति समेत छैन । अतः विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भनी गर्नुभएको बहस जिकीरहरू समेत सूनियो ।

विद्वान कानून व्यवसायीहरूको उपरोक्त बहस जिकीर समेतबाट प्रस्तुत विषयमा निम्न प्रश्नमा सीमित रही निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।

यसमा निवेदक ब्रजकिशोर यादव एवं विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित राजदेव यादव दुबै नेपाल वन सेवा जनरल फरेस्ट्री समूहका रा.प. द्वितीय श्रेणीमा विगत २०५२ सालदेखि अर्थात १२ वर्षभन्दा बढी समयावधिदेखि कार्यरत अधिकृतहरू भएका र दुबै मधेसी समुदायका भएकोमा निजहरूका बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने न्यूनतम सेवा अवधि र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्नुपर्ने अवधिको सम्बन्धमा विचार गरी निवेदक मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्ने नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन्छ ।

२.    सो सम्बन्धमा विचार गर्ने प्रयोजनको निमित्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१ को उपदफा (१) एवं (२) तथा दफा २४क को उपदफा (८) लाई मध्यनजर राख्नु पर्ने देखिन्छ । सर्वप्रथम उक्त ऐनको दफा २४क(८) को व्यवस्था हेर्दा “कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनको प्रयोजनको निमित्त अङ्क गणना गर्दा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो पछिल्लो त्यति वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन फारामको औसतबाट हिसाब गरिनेछ भनी सो ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरू बाहेकको सामान्य व्यवस्था रहेको   छ । निवेदक ब्रजकिशोर यादव एवं विपक्षी बनाइएका राजदेवप्रसाद यादव दुबै सो दफा अनुसारको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उम्मेदवारहरू नभई माथि उल्लिखित दफाको सामान्य व्यवस्थाअनुसार नै निजहरूका कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने देखिनाले निजहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुन जति वर्षको सेवा आवश्यक पर्ने हो त्यति नै वर्षको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने कुरामा विवाद देखिन आएन ।

३.    अब निजहरूको बढुवा प्रयोजनको लागि सेवा अवधि कति चाहिने हो सो सम्बन्धमा निजामती सेवा ऐन, २०४८ को दफा २१ का उपदफाहरू (१) एवं (२) दुबैलाई मध्यनजर राखी हेर्दा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूको बढुवाको लागि सो ऐनको दफा २१ को उपदफा (२)(१)(ख) अनुसार सेवा अवधि पाँचवर्ष पुगेको हुनुपर्ने हुन्छ । उक्त व्यवस्थाका अतिरिक्त सोही ऐनको दफा २१(२) को व्यवस्था हेर्दा “उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महिला, आदिवासी/ जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका निजामती कर्मचारीहरूको उल्लिखित सेवा अवधिमा एक वर्ष कम सेवा अवधि भएपनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् ।” एक वर्ष कम सेवा अवधि भए पनि बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुनेछन् भनी गरेको व्यवस्था सम्बन्धमा विचार गर्दा सो उपदफामा प्रयुक्त एक वर्ष कम सेवाअवधि भए पनि भन्ने शब्दावलीले उल्लिखित महिला, आदिवासी/ जनजाति, मधेशी, अपाङ्ग र पिछडिएको क्षेत्रमा स्थायी बसोवास भएका जस्ता सीमान्तकृत समुदायका निजामती कर्मचारीहरूका लागि एक वर्ष सेवा अवधि कम भए पनि भन्ने सम्भाव्य उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था भएको छ । उक्त वाक्यांश एवं सो वाक्यांशमा प्रयुक्त शब्दहरू जुनमा भए पनि भन्ने शब्दहरू समेत प्रयुक्त भएको छ त्यसबाट के स्पष्ट हुन आउँछ भने उल्लिखित समुदायका निजामती कर्मचारीहरू सम्भाव्य उम्मेदवार हुनको निमित्त १ वर्ष कम सेवा अवधि भएपनि निजहरू उम्मेदवार बन्न पाउँछन् । उपर्युक्त व्यवस्था सीमान्तकृत समूहलाई अगाडि बढाउनको निमित्त समयावधि सम्बन्धमा केही छुट प्राप्त हुन सक्ने भन्ने उद्देश्यले गरिएको देखापर्दछ । उक्त व्यवस्थाले एक वर्ष कम सेवा अवधि भएका उल्लिखित सीमान्तकृत समुदायका निजामती कर्मचारीहरूलाई समयावधिको सम्बन्धमा लाभ पुर्‍याउन सक्ने भएपनि दफा  २१(१) अनुसारको आवश्यक भएको सेवा अवधि पूरा भैसकेका उम्मेदवारहरूको निमित्त समेत दफा २१(२) मा भएको विशेष छुट (Special grace) नै लागू हुनुपर्ने भन्ने देखिंदैन । पाँचवर्ष सेवा अवधि पूरा गरिसकेका अधिकृत कर्मचारी जस्तो उम्मेदवारहरूलाई सो सुविधाको आवश्यकता नै नपर्ने हुनाले त्यस्ता कर्मचारीहरूको लागि सो सुबिधा प्राप्त गर्ने कुरा औचित्यपूर्ण समेत हुन सक्दैन । उल्लिखित दफा २१(२) को बनौटबाट समेत दफा २१(१) अनुसार सेवा अवधि पूरा गर्न नसकेका उल्लिखित सीमान्तकृत समुदायका कर्मचारीहरूको निमित्त सो व्यवस्था गरिएको स्पष्ट रहेको भै उक्त सीमान्तकृत समुदायहरू जसलाई सो सुविधाको आवश्यकता नै छैन त्यसलाई समेत सो सुविधा हुनुपर्ने भनी उक्त ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ गर्न सकिने पनि होइन ।

४.    यसै सन्दर्भमा रवीन्द्रनाथ कर्माचार्य विरुद्ध गंगाप्रसाद लुइँटेल समेत भएको (२०६५ सालको रिट नं. ०९३०) को उत्प्रेषण मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसला समेतलाई हेर्दा, नि.से.ऐन, २०४९ को दफा २१(१) अनुसार सम्भाव्य उम्मेदवार भै सकेका कर्मचारीहरूको हकमा उक्त ऐनको दफा २१(२) अनुसारको अवधि मात्र गणना गर्नुपर्ने अवस्था नहुने भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिँदा सो सिद्धान्तलाई समेत मध्यनजर राखी हेर्दा प्रस्तुत रिट निवेदक ब्रजकिशोर यादव एवं विपक्षी बनाइएको राजदेवप्रसाद यादवको हकमा बढुवाको प्रयोजनको निमित्त एकवर्ष कम सेवा अवधि गणना गर्नुपर्ने प्रयोजनहीन देखा पर्दछ ।

५.    तसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक ब्रजकिशोर यादव एवं विपक्षमा रहेका राजदेव प्रसाद यादव दुबै द्वितीय श्रेणीका अधिकृतको हैसियतमा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरिसकेका देखिनाले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) अनुसार नै निजहरूले बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि पूरा गरिसकेका अवस्थामा निजहरू दुबैको लागि उक्त ऐनको दफा २१(२) को विशेष छुट (Special Grace) को प्रयोजन औचित्यहीन भएकोले निजहरूको बढुवाको निमित्त निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) ले व्यवस्था गरेको न्यूनतम सेवा अवधि अर्थात पाँच वर्षको नै कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनबाट प्राप्त हुने अङ्कको औसत अङ्क गणना गरी बढुवासम्बन्धी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा मात्र ४ वर्षको सेवा अवधिको अङ्क गणना गरी विरुद्ध खण्डमा उल्लिखित राजदेव यादवलाई बढुवा गरिएको विपक्षी बढुवा समितिको मिति २०६६।२।१० को निर्णय, मिति २०६६।२।११ को सिफारिशको सूचना तथा सोही निर्णयलाई सदर गरेको विपक्षी लोकसेवा आयोगको मिति २०६६।०४।०१ को निर्णय र सोसँग सम्बन्धित कामकारवाही त्रुटिपूर्ण हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिइएको छ । अब पुनः निवेदक ब्रजकिशोर यादव एवं विपक्षी बनाइएका राजदेव प्रसाद यादव दुबैको हकमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा २१(१) अनुसारको सेवा अवधिको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी अविलम्ब ठहरेबमोजिम बढुवा सिफारिश गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयहरूको जानकारीको लागि प्रस्तुत आदेशको एकप्रति सम्बन्धित कार्यालयहरूमा लेखी पठाईदिनू । प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरि बुझाइदिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.तपबहादुर मगर

 

इति संवत् २०६६ साल माघ १९ गते रोज ३ शुभम––

इजलास अधिकृत : हरिहर पौड्याल