निर्णय नं. १०४३७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश डा.श्री मनोजकुमार शर्मा
आदेश मिति : २०७७।२।२५
०७६-WH-०३१०
मुद्दा :- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : का.जि.साबिक थानकोट गा.वि.स. वडा नं.३ परिवर्तित चन्द्रागिरी न.पा. वडा नं.३ घर भई हाल कारागार कार्यालय डिल्लीबजारमा थुनामा रहेको वर्ष ५६ को श्रीराम श्रेष्ठको हकमा ऐ. बस्ने एकाघरकी पत्नी मोहनदेवी श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत, काठमाडौंसमेत
मिसिल खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको भनिए तापनि अदालतमा भएको फैसलाबमोजिमको लगत राख्ने प्रक्रिया कानूनअनुसार नै हुन्छ । सो लगतको अस्तित्व स्वतः सिर्जना हुने होइन । अदालतमा फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना असुलउपर गर्न लगत कसी राखेको अभिलेखलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो लगत किताबमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका कुराहरू सद्धे नै हुन् र प्रमाण पनि लिन मिल्ने ।
(प्रकरण नं.८)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री पुनदेवी महर्जन र श्री शिवहरी तिमिल्सिना
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषाल
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प. २०७१, फागुन, नि.नं. ९२८४
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
आदेश
न्या.विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गत दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ ।
तथ्य खण्ड
मेरा पति श्रीराम श्रेष्ठलाई मिति २०७६ फागुन १२ गते दिउँसोको समयमा घरनजिकका छिमेकीले चिया पसलमा बोलाई तिमीले महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटमा रू. १,०००।०० (एक हजार) तिर्न बाँकी रहेछ सो रकम तिर्नका लागि महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटमा जाऔं भनी लिएर गएका
थिए । उक्त प्रहरी वृत्तमा पुगेपछि प्रहरीले मेरा पति श्रीराम श्रेष्ठलाई पक्राउको कारणसहितको सूचना नदिई हिरासतमा लिई तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुर्याएको र त्यहाँबाट निजलाई सोही दिन कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा लगी हालसम्म पनि बन्दी बनाई राखिएको अवस्था छ ।
प्रत्यर्थीमध्येका कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंलाई सम्बोधन गरी मेरा पति श्रीराम श्रेष्ठलाई बोधार्थ दिइएको प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूको २०७६।११।१२ को पत्रको बेहोरा “प्रस्तुत विषयमा प्रहरी प्रतिवेदन जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी काठमाडौं जिल्ला थानकोट गा.वि.स. वडा नं ३ बस्ने श्रीराम श्रेष्ठसमेत भएको लागु औषध चरेस मुद्दामा बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई यस अदालतको लगत किताबको ल.नं. १५००९ बाट ३/०/० (तीन वर्ष) कैद र रू. १,०००/- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना ठहरी बेरूजु रही फरार रहेकोमा निज प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटको च.न. १५६४ मिति २०७६।११।१२ गतेको पत्रसाथ यस अदालतमा पेस गरेकोमा निज प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद तथा जरिवानाबापतको कैदी पुर्जी समय अभाव भएकोले निजको हकमा नियमानुसारको कैदी पुर्जी पछि पठाउने गरी निज प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई नियमानुसारको सिदा खाना दिई थुनामा राख्नु हुन अनुरोध छ ।”
प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले कारणसहितको सूचना नदिई पक्राउ गरेको कार्य, प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूले कैदी पुर्जीसमेत नदिई थुनामा राख्नका लागि कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा पठाएको कार्य र उक्त अनधिकृत प्रकृतिको पत्रकै आधारमा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारले थुनामा राखेको कार्य संविधानको धारा १७(१), १८(१), २०(१), (५), (८), (९) विपरीत छन् । आफ्नो विरूद्ध भएको कारबाहीको जानकारीसम्म पनि नदिई बन्दी बनाउन मौलिक हकको हनन् हो ।
मेरा पति श्रीराम श्रेष्ठबाट प्रत्यर्थी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूको २०७६।११।१२ को पत्रमा उल्लिखित कसुरमा २०४३।४।१३ मा बाग्मती विशेष अदालतबाट फैसला भएको कुनै जानकारी छैन । मेरा पतिले २०७६।१२।१६ मा लिखित निवेदनसहित माग गर्दासमेत प्रत्यर्थी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यू सम्बद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतको तहसिल लगत शाखाले फैसलाको अभिलेख नक्कल दिन नसकेबाट उक्त फैसलाको विद्यमानता खण्डित भइरहेको अवस्था छ । यदि त्यस्तो फैसला भएकै रहेछ भने पनि कानूनबमोजिम त्यसको अभिलेखबमोजिमको नक्कलसहित जानकारी पाई फैसलाउपर पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक विद्यमान रहन्छ र फैसला अन्तिम नहुँदासम्म सुरू अदालतको फैसला कार्यान्वयनको नाममा अनधिकृत तवरले थुनामा राखी हाल्न मिल्ने अवस्था छैन । प्रत्यर्थी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूको मिति २०७६।११।१२ को पत्रमा उल्लिखित फैसला र तत्सम्बन्धी मिसिल प्रमाणको विद्यमानता भए संविधानको धारा २०(८), (९) को हक प्रचलनका लागि उपलब्ध गराउनसमेत आदेश गरिपाऊँ ।
अतः प्रत्यर्थीले मेरा पति श्रीराम श्रेष्ठलाई बन्दी बनाएको कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हक र कानूनको उचित प्रक्रियाविपरीत रहेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी तत्काल थुना मुक्त गरी संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलन गरिपाउँ भन्ने श्रीराम श्रेष्ठको हकमा निजकी एकाघरकी पत्नी मोहनदेवी श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको निवेदन पत्र ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने कानूनबमोजिमको आधार कारण भए सोसमेत साथै राखी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक ३(तीन) दिनभित्र सम्बन्धित मुद्दाको मिसिल कागजसमेत साथै राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी यो आदशे र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा सूचना म्याद जारी गरी लिखित जवाफ प्राप्त भए वा अवधि व्यतित भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।११।३० गते भएको आदेश ।
प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई श्री काठमाडौं जिल्ला अदालत (तहसिल लगत शाखा) बबरमहल, काठमाडौंको च.नं. ४७४० मिती २०७६।११।१२ को प्राप्त पत्रसाथ लागु औषध चरेस मुद्दामा यस कारागारमा थुनामा राख्न पठाइएको हुँदा निजलाई नियमअनुसार थुनामा राखिएको हो । रिट निवेदकले लिएको जिकिरअनुसार निजलाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा नराखिएको हुँदा, रिट निवेदकले झुठा बेहोरा उल्लेख गरी यस कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिनुभएको रिट-निवेदन बदरभागी रहेकोले खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारको तर्फबाट यस अदालतमा दर्ता हुन आएको लिखित जवाफ ।
विपक्षीको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सम्बन्धमा सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लगत कट्टा हुन बाँकी रहेका फरार प्रतिवादीहरूलाई यस महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट कार्यालयले खोजतलास गर्ने कार्य गरेकोमा रिट निवेदक श्रीराम श्रेष्ठको हकमा निजको एकाघरकी पत्नी मोहनदेवी श्रेष्ठको निवेदनमा उल्लेख भएबमोजिम निज विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठ स्वयम् आफैँ मिति २०७६ फागुन १२ गते लागु औषध मुद्दाको लगत कट्टाबापतको रू.१,०००।– (एक हजार) रूपैयाँ तिर्न भनी यस कार्यालयमा सम्पर्क राख्न आउनु भएकोमा निजलाई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको लगत कट्टा सूचीमा निजको नाम, जरिवाना तथा कैद सजाय देखाई निज विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठलाई यस कार्यालयबाट लगत कट्टा हुँदैन, सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहलबाट लगत कट्टा हुन्छ भनी जानकारी गराई निज विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठलाई यस कार्यालयको च.नं. ५५६४ मिति २०७६।११।१२ गतेकै पत्रसाथ सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालत उपस्थित गराइएको मात्र हो, निज विपक्षी श्रीराम श्रेष्ठलाई यस कार्यालयको हिरासत कक्षमा राख्ने कार्य गरेको, गराइएको छैन भन्ने महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट, काठमाडौंको तर्फबाट कार्यालय प्रमुख प्रहरी नायब उपरीक्षक घनश्याम श्रेष्ठको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला काठमाडौं थानकोट-३ बस्ने श्रीराम श्रेष्ठसमेत भएको लागु औषध चरेस (लगत किताबमा मुद्दा नं.उल्लेख नभएको) मुद्दामा बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीलाई ३।०।० (तीन वर्ष) कैद र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निजलाई ठहरेको उल्लिखित कैद ३।०।० (तीन वर्ष) मध्ये ०।०।१४ (चौध दिन) कैद असुल भएको भनी लगत किताबमा उल्लेख भएबाट निज प्रतिवादीको हकमा २।११।१६ (दुई वर्ष एघार महिना सोह्र दिन कैद तथा रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) बेरूजु रही निज प्रतिवादी फरार रहेकोमा निज प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटले मिति २०७६।११।१२ गते फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा पक्राउ गरी प्रतिवेदनसाथ सोही मितिको च.नं.५५६४ को पत्रमार्फत दाखिला गरेकोमा निज प्रतिवादीलाई उल्लिखित बेरूजु कैद २।११।१६ (दुई वर्ष एघार महिना सोह्र दिन) र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवानाबापत कैद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौंमा कैद ठेकी पठाइएको हो । साथै निज प्रतिवादीउपर कसुर कायम भएको सक्कल मिसिल खोजतलास गर्दा हाल फेला नपरेको हुँदा हाल उक्त सक्कल मिसिल पठाउन नसकिएको तथा निज प्रतिवादीको हकमा कायम रहेको लगत विवरण उल्लेख भएको लगत किताबको प्रतिलिपि यसै लिखित जवाफसाथ पठाइएको छ । तसर्थ, निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
यसमा निवेदकको हकमा मिति २०४३।४।१३ गतेको बागमती विशेष अदालतको फैसलाअनुसार लगत नं. १५००९ बाट बेरूजु रहेका निज प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठको फैसलासहितको मिसिल फेला नपरेकाले पठाउन नसकिएको भनी फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट लिखित जवाफ फिराएको देखियो । अदालतबाट भएको फैसला कहिल्यै नसडाई सुरक्षित राख्नुपर्नेमा मिसिल फेला नपरेको भनी उल्लेख गरेको पाइएकोले सोमा को कसको भुलले वा हेलचेक्र्याईंबाट मिसिल फेला पर्न नसकेको हो ? सम्बन्धित अभिलेख शाखाको माथवर व्यक्तिको जिम्मामा बन्दीको मुद्दा हुँदा प्राथमिकता दिई फैसलासहितको मिसिल अविलम्ब खोजतलास गरी गर्न लगाई पठाउन सम्बन्धित अदालतमा लेखी पठाई मिसिल वा यथोचित जवाफ प्राप्त भएपछि नियमानुसार पेस गर्नु भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७६।१२।१२ को आदेश ।
आदेश खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेस हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री ओमप्रकाश अर्याल, श्री पुनदेवी महर्जन र श्री शिवहरी तिमिल्सिनाले हाम्रो पक्ष श्रीराम श्रेष्ठलाई मिति २०७६ साल फागुन १२ गते दिउँसोको समयमा महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटमा बोलाई प्रहरी वृत्त पुगेपछि प्रहरीले हाम्रो पक्ष श्रीराम श्रेष्ठलाई पक्राउको कारणसहितको सूचना नदिई हिरासतमा लिई तत्काल काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पुर्याएको र त्यहाँबाट निजलाई सोही दिन कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौंमा लगी हालसम्म पनि बन्दी बनाई राखिएको छ । प्रत्यर्थी फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूबाट हालसम्म पनि कैदी पुर्जी दिइएको छैन । कसैका विरूद्धमा कुनै फैसला भएको रहेछ भने आधिकारिक अभिलेखका आधारमा त्यस्तो फैसला अन्तिम भएको अवस्थाको यकिन गरी फैसला अन्तिम भएको रहेछ भने मात्र कुन मितिदेखि कुन मितिसम्म कैदमा बस्नु पर्ने हो सो कुरासमेत खुलाई कैदी पुर्जी जारी गरेको र सम्बन्धित पक्षलाई सूचित गरेको अवस्था हुनुपर्दछ । हाम्रो पक्ष श्रीराम श्रेष्ठका हकमा कानूनको उचित प्रक्रियासमेत पूरा गरिएको छैन । आफ्नो विरूद्ध भएको कारबाहीको जानकारीसमेत दिइएको छैन । प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले कारणसहितको सूचना नदिई पक्राउ गरेको कार्य, प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूले कैदी पुर्जीसमेत नदिई थुनामा राख्नका लागि कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा पठाएको कार्य र उक्त अनधिकृत प्रकृतिको पत्रकै आधारमा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारले थुनामा राखेको कार्य संविधानको धारा १७(१), १८(१), २०(१), (५), (८), (९) विपरीत छ । आफ्नो विरूद्ध भएको कारबाहीको जानकारीसम्म पनि नदिई बन्दी बनाउन मौलिक हकको हनन् हो । अतः प्रत्यर्थीहरूले हाम्रो पक्ष श्रीराम श्रेष्ठलाई बन्दी बनाएको कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हक र कानूनको उचित प्रक्रियाविपरीत रहेको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थीहरूका तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री टेकराज भुषालले निवेदक श्रीराम श्रेष्ठलाई बागमती विशेष अदालतबाट भएको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा ठहरेको कैद तथा जरिवानाबापत कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकोले अदालतको नाममा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशअनुसार नै रिट निवेदकलाई लागेको कैद जरिवाना ठेकी कैद भुक्तानीका लागि थुनामा राख्न पठाइएको हो । उक्त थुना गैरकानूनी नभएकाले रिट जारी हुने होइन । प्रस्तुत रिट खारेज हुनुपर्छ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
उपर्युक्तानुसारको तथ्य एवम् बहस रहेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदन मागबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको मुख्य दाबी हेर्दा प्रत्यर्थी महानगरीय प्रहरी वृत्त, थानकोटले कारणसहितको सूचना नदिई पक्राउ गरेको कार्य, प्रत्यर्थी काठमाडौं जिल्ला अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीज्यूले कैदी पुर्जीसमेत नदिई थुनामा राख्नका लागि कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारमा पठाएको कार्य र उक्त अनधिकृत प्रकृतिको पत्रकै आधारमा प्रत्यर्थी कारागार कार्यालय, डिल्लीबजारले थुनामा राखेको कार्य संविधानको धारा १७(१), १८(१), २०(१), (५), (८), (९) विपरीत छन् । आफ्नो विरूद्ध भएको कारबाहीको जानकारीसम्म पनि नदिई, बागमती विशेष अदालतबाट भएको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाको नक्कलसमेत नदिई थुनामा राखेको कार्य संविधान प्रदत्त मौलिक हक र कानूनको उचित प्रक्रियाविपरीत थुनामा राखेको हुँदा नेपालको संविधानको धारा १३३(२), (३) बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणलगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरी तत्काल थुना मुक्त गरिपाउँ भन्ने रहेको देखिन्छ ।
३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा बागमती विशेष अदालतबाट भएको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनुसार फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा ठहरेको कैद तथा जरिवानाबापत कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालय डिल्लीबजार, काठमाडौं पठाइएको हुँदा निजको थुना गैरकानूनी नभई कानूनसम्मत भएकोले अदालतसमेतको नाममा निवेदकको माग दाबीबमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ । अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशअनुसार नै रिट निवेदकलाई लागेको कैद जरिवाना ठेकी कैद भुक्तानीका लागि थुनामा राख्न पठाइएको हो । उक्त थुना गैरकानूनी नभएकाले रिट जारी हुने होइन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने विपक्षीहरूको मुख्य लिखित जवाफ जिकिर रहेको देखियो ।
४. निवेदन बेहोरा तथा लिखित जवाफसमेतलाई मध्यनजर गरी हेर्दा, यसमा साबिक बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलामा लागु औषध चरेस मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला थानकोट गा.वि.स. वडा नं.३ बस्ने श्रीराम श्रेष्ठलाई कैद ३।०।० (तीन वर्ष) र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट प्राप्त लगत उतारको फोटोकपी हेर्दा सोही लागु औषध चरेस मुद्दामा श्रीराम श्रेष्ठ १४ दिन कैद बसेको भन्ने जनिएको छ । त्यस्तै सो लागु औषध मुद्दामा अन्य प्रतिवादीहरू अर्जुन विश्वकर्मा, भिमबहादुर तामाङसमेत रहेको र निजहरू पनि केही दिन कैदमा बसेको भन्नेसमेत उल्लेख छ ।
५. विपक्षीहरूको जिकिरबमोजिम आफूउपर बागमती विशेष अदालतमा उक्त मुद्दा चलेको होइन । म उक्त मुद्दाका प्रतिवादी होइन । म अर्को व्यक्ति हो वा मलाई लागेको भनिएको कैद, सजाय, जरिवाना मैले भुक्तान गरिसकेको छु भन्ने जिकिरसम्म निवेदकले लिन सकेको देखिँदैन । मात्र बागमती विशेष अदालतबाट भएको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाको नक्कल उपलब्ध नगराइएको कारण देखाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुनुपर्ने जिकिर निवेदकले लिएको देखिन्छ ।
६. निवेदकले लिएको उक्त जिकिर सन्दर्भमा विचार गरी हेर्दा, “निज प्रतिवादीउपर कसुर कायम भएको सक्कल मिसिल खोजतलास गर्दा हाल फेला नपरेको हुँदा हाल उक्त सक्कल मिसिल पठाउन नसकिएको तथा निज प्रतिवादीको हकमा कायम रहेको लगत विवरण उल्लेख भएको लगत किताबको प्रतिलिपि यसै लिखित जवाफसाथ पठाइएको बेहोरा सादर अनुरोध गर्दछौं” भन्नेसमेत बेहोरा उल्लेख गरी फैसला कार्यान्वयन अधिकारी, काठमाडौं जिल्ला अदालत बबरमहल, काठमाडौंको तर्फबाट यस अदालतमा लिखित जवाफ पर्न आएको देखिन्छ ।
७. लिखित जवाफसाथ संलग्न लगत विवरण उल्लेख भएको लगत किताबको प्रतिलिपि हेर्दा, वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी जिल्ला काठमाडौं थानकोट-३ बस्ने श्रीराम श्रेष्ठसमेत भएको लागु औषध चरेस (लगत किताबमा मुद्दा नं.उल्लेख नभएको) मुद्दामा लगत नं.१५००९ मा बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीलाई ३।०।० (तीन वर्ष) कैद र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निजलाई ठहरेको उल्लिखित कैद ३।०।० (तीन वर्ष) मध्ये ०।०।१४ (चौध दिन) कैद असुल भएको भनी लगत किताबमा उल्लेख भई प्रतिवादीको हकमा २।११।१६ (दुई वर्ष एघार महिना सोह्र दिन) कैद तथा रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना बेरूजु रही प्रतिवादी हालसम्म फरार रहेको भन्ने देखिन्छ ।
८. सो मुद्दाको मिसिलहरू खोजी गर्दा फेला पार्न नसकेको भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ तथा सोही अदालतको मिति २०७६।०१।२८ को पत्रबाट पनि देखिन्छ । मिसिल खोजी गर्दा फेला पर्न नसकेको भनिए तापनि अदालतमा भएको फैसलाबमोजिमको लगत राख्ने प्रक्रिया कानूनअनुसार नै हुन्छ । सो लगतको अस्तित्व स्वतः सिर्जना हुने होइन । अदालतमा फैसलाबमोजिम कैद जरिवाना असुलउपर गर्न लगत कसी राखेको अभिलेखलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सो लगत किताबमा असुलउपर गर्नुपर्ने भनी उल्लेख भएका कुराहरू सद्दे नै हुन् र प्रमाण पनि लिन मिल्दछ ।
९. श्रीराम श्रेष्ठ तत्काल पक्राउ परी केही दिन हिरासतमा पनि बसेको भन्ने देखिन्छ । श्रीराम श्रेष्ठको साबिक वतन थानकोट गा.वि.स. वडा नं.३ भएको लगतमा स्पष्ट उल्लेख छ । निवेदकको वतन पनि सोही नै रहेको देखिन्छ । फैसलाअनुसार ठहर भएको व्यक्ति म होइन भन्ने निवेदकको कुनै जिकिर दाबी देखिन आएको छैन । मिसिल हराउँदैमा सो लगतमा असुलउपर गर्न पर्ने कैद जरिवाना निष्क्रिय हुने
होइन । कतिपय अवस्थामा पुराना मिसिलहरू फेला पार्न कठिन हुने अवस्था रहन्छ ।
१०. यसरी माथि प्रकरण प्रकरणमा उल्लेख भएबमोजिम यी निवेदक नै उल्लिखित लागु औषध चरेस मुद्दाका प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठ भई उक्त मुद्दामा बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।४।१३ गतेको फैसलाअनुसार निज प्रतिवादीलाई ३।०।० (तीन वर्ष) कैद र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निजलाई ठहरेको उल्लिखित कैद ३।०।० (तीन वर्ष) मध्ये ०।०।१४ (चौध दिन) कैद असुल भएको भनी लगत किताबमा उल्लेख भई प्रतिवादीको हकमा २।११।१६ (दुई वर्ष एघार महिना सोह्र दिन) कैद तथा रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना बेरूजु रही प्रतिवादी हालसम्म फरार रहेका हुन् भन्ने कुरालाई फैसला कार्यान्वयन गर्ने निकायले सन्तोषजनक प्रमाण (satisfactory evidence) पेस गरी आफ्नो दायित्वलाई पूरा गरेको पाइन्छ । कार्यान्वयनकर्ताबाट प्रस्तुत सन्तोषजनक प्रमाणलाई खण्डन हुने गरी प्रतिप्रमाण पुर्याउने भार (reverse burden of proof) निवेदकउपर रहेको हुन्छ । लागु औषध मुद्दामा बागमती विशेष अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार असुलउपर गर्नुपर्ने कैद जरिवाना तोकी कसिएको लगतमा उल्लिखित व्यक्ति म होइन भनी निवेदकले कुनै प्रमाण जिकिर पेस गरेको पाइँदैन ।
११. रिट निवेदकलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोट, काठमाडौंले मिति २०७६।११।१२ मा पक्राउ गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दाखिला गरेको देखिन्छ । निवेदकले त्यस समयमा नै आफू उक्त लागु औषध चरेस मुद्दामा कैद र जरिवाना लागेको प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठ नभएको भनी तत्काल पक्राउ पर्दा वा अदालतमा कुनै तथ्य प्रमाण पेस गरी प्रतिवाद गरेको अवस्था छैन । यसरी यी रिट निवेदक नै बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाबमोजिम कैद सजाय र जरिवाना लागेको प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठ हो भन्ने पुष्टि हुन आएको छ ।
१२. प्रतिवादी श्रीराम श्रेष्ठ भागी फरार रहेको र निजलाई खोजतलास गरी मिति २०७६।११।१२ गते महानगरीय प्रहरी वृत्त थानकोटमा ल्याई निजलाई सोही मिति २०७६।११।१२ गतेको च.नं.५५६४ को पत्रमार्फत फैसला कार्यान्वयनको सिलसिलामा मिति २०७६।११।१२ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित गराइएको भन्ने देखिन्छ ।
१३. बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटका सम्बन्धमा “कानूनविपरीत थुनामा राखिएको भएमा, प्रवृत्त धारणा बनार्इ वा बदनियत वा कपटपूर्ण तवरले थुनामा राखिएको भएमा, पक्राउ गर्नु पर्ने कारणको सूचना तथा जानकारी नै नदिई थुनामा राखेको भएमा, प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको गम्भीर उल्लङ्घनलगायत कानूनले अनिवार्य गरेको प्रक्रियाहरू स्पष्ट उल्लङ्घन गरी थुनामा राखिएको देखिएमा, अख्तियारवालाबाहेक अरूबाट भएको काम कारबाही तथा आदेशले अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको भएमा वा स्वच्छ सुनुवाइ बेगर वा अभियोग नलगार्इ थुनामा राखिएको देखिएमा अर्थात् स्पष्टत: अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटि देखिएको अवस्था भएमा अथवा यस्तै प्रकारबाट कानूनप्रतिकूल थुनामा राखेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने अवस्था रहने” (ने.का.प.२०७५, माघ, नि.नं.१०१०८) यस अदालतबाट न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको देखिन्छ । निवेदकलाई गैरकानूनीरूपमा वा कानूनको उचित प्रयोगबिना अथवा बदनियत तथा कपटपूर्ण तरिकाबाट थुनामा राखिएको भन्ने प्रमाणबाट पुष्टि भएको छैन । अभियोग नै नलगाई थुनामा राखिएको भन्ने पनि देखिएन । अनधिकृत तवरबाट थुनामा राखिएको अवस्था पनि छैन । यसबाट पनि निवेदकउपरको थुना गैरकानूनी थुना भनी निष्कर्षमा पुग्नु न्यायोचित हुने देखिन आएन ।
१४. अदालतको फैसलाले ठहरेको कैद सजाय भुक्तान गर्नु निवेदकको दायित्व हो भने फैसलाले कसुरदार ठहरिएको व्यक्तिबाट तोकिएको सजाय असुलउपर गरी कानूनी राज्यको अवधारणाबमोजिम जिम्मेवारी वहन गर्नु अदालतको पनि दायित्व हो । अदालतले ठहर गरेको सजाय कार्यान्वयन नहुने हो भने अदालतको फैसला निष्प्रभावी भई दण्डहीनताले प्रश्रय पाउँछ । फैसला अन्तिमताको सिद्धान्तले पनि सक्षम अदालतबाट एक पटक भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा कार्यान्वयनयोग्य हुने (ने.का.प.२०७१, फागुन, नि.नं. ९२८४) न्यायिक सिद्धान्तसमेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१५. तत्कालीन बागमती विशेष अदालतबाट लागु औषध चरेस मुद्दामा मिति २०४३।०४।१३ गतेमा यी निवेदकलाई ३।०।० (तीन वर्ष) कैद र रू.१,०००।- (एक हजार रूपैयाँ) जरिवाना हुने ठहर्याई भएको फैसला अन्तिम भएर बसेको अवस्थामा सो फैसला कार्यान्वयनको क्रममा बेरूजु कैद लगत असुल गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि निवेदकलाई दिइएको मिति २०७६।१२।०७ गतेको कैदी पुर्जीमा कुनै कानूनको त्रुटि नदेखिएको अवस्थामा कानूनसम्मत कैदी पुर्जीले निवेदकको संविधानप्रदत्त स्वतन्त्रपूर्वक हिँड्डुल गर्न र स्वेच्छापूर्वक सुनुवाइको मौका पाउने संवैधानिक हकमा आघात पुगेको भनी मान्न र अर्थ गर्न मिल्दैन ।
१६. अतः माथि उल्लिखित आधार, कारण तथा न्यायिक सिद्धान्तसमेतबाट तत्कालीन बागमती विशेष अदालतको मिति २०४३।०४।१३ गतेको फैसलाबमोजिम लागेको कैद तथा जरिवाना असुलउपर गर्ने क्रममा निवेदकलाई पक्राउ गरी कानूनबमोजिमको फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कसेको लगत असुलउपर गर्ने गराउने प्रयोजनको लागि कैदी पुर्जी दिई थुनामा रहेको देखिँदा निवेदकको थुना गैरकानूनी देखिन आएन । बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नहुँदा प्रस्तुत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । हराएको भनिएको मिसिल तदारूकताका साथ खोजबिन गरी पत्ता लगाउनु साथै अन्य निकाय जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा नक्कल भए मागी निवेदकले माग गरेको उक्त लागु औषध चरेस मुद्दाको फैसलासमेतको नक्कल अविलम्ब दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपिसहित आदेश भएको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिनू । निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत आदेश अपलोड गरी नियमानुसार मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डा.मनोजकुमार शर्मा
इजलास अधिकृतः- शुसिलकुमार यादव
इति संवत् २०७७ साल जेठ २५ गते रोज १ शुभम् ।