निर्णय नं. १०४५८ - उत्प्रेषण

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

   माननीय न्यायाधीश डा.श्री आनन्दमोहन भट्टराई 

माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी. 

आदेश मिति : २०७५।१२।१२

०७५-WO-०५८१

 

मुद्दाः उत्प्रेषण

 

निवेदक : सिराहा जिल्ला, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. २ मा जन्म भई हाल काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ६ मा स्थायी बासिन्दा भएको विश्वनाथ ठाकुरको नातिनी रामबाबु ठाकुर र रेखादेवी ठाकुरको छोरी लक्ष्मीकुमारी शर्मा

विरूद्ध

विपक्षी : जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल, काठमाडौंसमेत

 

विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने नदेखिने । 

(प्रकरण नं.७)

नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । नागरिकता नहुँदा शिक्षा, व्यवसाय, विदेश भ्रमण आदि सम्पूर्ण कार्य रोकिन्छन् । सारभूत रूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर नागरिकलाई समस्यामा पार्नु वा उसको संवेदनशीलतामा खेल्नु न्यायपूर्ण नहुने । 

(प्रकरण नं.८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विश्‍वास आचार्य

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेल

अवलम्बित नजिर : 

ने.का.प.२०५१, नि.नं.४९७०

ने.का.प.२०५८, नि.नं.७०१९

ने.का.प.२०६८, अङ्क २, नि.नं.८५५७, पृ.२४७

ने.का.प.२०७३, अङ्क ७, नि.नं.९६२७

ने.का.प.२०७३, अङ्क ९, नि.नं.९६८७

ने.का.प.२०७४, अङ्क ७, नि.नं.९८४१

सम्बद्ध कानून :

नेपालको संविधान

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३

 

आदेश

न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र धारा १३३(२) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको भई दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्‍त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार रहेको छ :- 

म रिट निवेदकको सिराहा जिल्ला, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. २ मा जन्म भई हाल आमा बुबासहित बसाइँसराई गरी काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ६ मा आई यसै स्थानको स्थायी बासिन्दा भई रहे बसेको अवस्था छ । मेरो बुबा रामबाबु ठाकुर र आमा रेखादेवी ठाकुर दुवै जनाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र रहेको छ । मेरो बुबा रामबाबु ठाकुरले जन्मको आधारमा र आमा रेखादेवी ठाकुरले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नुभएको छ । मेरो बुबा रामबाबु ठाकुरको नागरिकता नम्बर १५३०२३/११, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा, मिति २०६३।११।३० तथा आमा रेखादेवी ठाकुरको नागरिकता नम्बर १५३०२३६३०, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहा, मिति २०६३।१२।०१ रहेको छ । मेरो हालसम्म विवाह भएको छैन ।

मेरो अध्ययनको क्रममा मैले रामा महन्थी यादव जनता मा.वि. सितापुर, सिराहाबाट साबिक एस.एल.सी. हालको एस.ई.ई. तथा ब्रिलियन्ट एजुकेसनल मा.वि., चावहिल, काठमाडौंबाट राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा अर्थात् हालको एस.एल.सी. अर्थात् १०+२ को परीक्षा उत्तीर्ण गरी थप उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश पढ्ने मौका प्राप्त गरी सोका लागि प्रोसेसिङको कार्यमा रहेकोमा विदेश जानका लागि पासपोर्ट आवश्यक पर्ने र पासपोर्टका लागि नेपाली नागरिकता आवश्यक पर्ने हुँदा नागरिकता बनाउनका लागि बबरमहल, काठमाडौं स्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालय गई नागरिकता प्राप्त गर्नको लागि फर्म भरी सो फर्ममा वडा कार्यालयको सिफारिससमेत गराई नियमानुसारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी पेस गरेको थिएँ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंले मेरो नागरिकता दिनुअघि सम्बन्धित साबिकको मेरो जिल्ला अर्थात् जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहामा समेत अभिलेखका लागि पत्राचार गरेकोमा उक्त कार्यालयले समेत नागरिकता प्रदान गर्नका लागि आवश्यक अभिलेख सो जिल्लामा रहेको उल्लेख गरी पत्राचारसमेत गरेको थियो । यसरी सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी मैले प्राप्त गर्नुपर्ने वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले करिब ६ महिनाजति झुलाएपछि अन्तमा हाल तपाइँलाई नागरिकता प्रदान गर्न मिल्दैन, नागरिकतासम्बन्धी नयाँ प्रावधान तथा कानून आएपछि विचार गरौंला, सक्नुहुन्छ भने अदालतको आदेश लिएर आउनुहोस् भनी गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिइयो । यसरी मलाई नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने निकायले नै गैरजिम्मेवारीपूर्ण जवाफ दिएको कारण बाध्य भई न्याय प्राप्तिका निमित्त सम्मानित अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु । साथै मलाई नागरिकता प्रदान गर्न नमिल्ने कुरा लिखित रूपमा दिनका लागि अनुरोध गरेकोमा मलाई सोसमेत नदिई मात्र मौखिक जवाफ दिइएको अवस्था छ ।

माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षीहरूबाट मलाई नागरिकता प्रदान गर्न नसकिने भनी भए गरिएको निर्णय तथा काम कारबाहीबाट मलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १७, १८, २०, ३१, ३८, ४६ र ४७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक, नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३, ४ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ को नियम ३, ४ समेतबाट प्रदत्त कानूनी हक हनन हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवम् प्रभावकारी उपचारको बाटोसमेत केही नभएको हुनाले बाध्य भई नेपालको संविधानको धारा ४६, ४७ र १३३(२)(३) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानित अदालतको शरणमा उपस्थित भएको छु ।

अतः माथिका प्रकरणहरूमा उल्लिखित तथ्य र कानूनको आधारमा विपक्षी प्रत्यर्थीमध्येको श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान नगर्नु नगराउनु भनी कुनै आदेश भएको भएमा सो आदेश र त्यसपछि सोहीबमोजिम हुने गरी कुनै पत्रचार एवम् कामकारबाही भएको भएमा सो आदेशले मलाई नेपालको संविधानको धारा १०, ११, १२, १७ १८२०, ३१, ३८, ४६ र ४७ द्वारा प्रदत मौलिक हक तथा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ तथा नेपाल नागरिकता नियमावली, २०६३ द्वारा प्रदत्त कानूनी हक अधिकारमा गम्भीर आघात पर्न गई पूर्णतः कुन्ठित हुन पुगेकाले मलाई अपूरणीय क्षति पुग्न गएको हुँदा उक्त आदेश र त्यसपछि भए गरिएका पत्राचार, काम कारबाहीहरूसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाऊँ ।

प्रस्तुत मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्ने भएको र उल्लिखित जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मौखिक आदेश कार्यान्वयन भएमा गैरकानूनी निर्णयले प्रश्रय पाउन जाने तथा मेरो उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न पाउने हकमा अपूरणीय क्षति (Irreparable Damage) हुन जाने तथा सुविधा र सन्तुलन (Balance and Convenience) को सिद्धान्तले पनि तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(१) बमोजिम मलाई तुरून्त वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदन ।

“यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार र कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाई सोको बोधार्थ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई दिई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्ने ।

प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित विषयवस्तुको प्रकृति हेर्दा छिटो किनारा हुन उपयुक्त देखिएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार प्रदान गरिदिएको छ । नियमानुसार गर्नु” भनी मिति २०७५।०९।१३ गते भएको आदेश ।

निवेदकले यस कार्यालयलाई विपक्षी कायम गर्दा उठाउनु भएको मुख्य विषय निवेदकको बाबु आमा दुवै नेपाली नागरिक भएको र नेपाली नागरिकको सन्तानले नियमानुसारको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदन पेस गर्दासमेत नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेकोले संविधानले दिएको हक अधिकारबाट वञ्चित गर्न खोजेको आशंका गर्नु भएको देखिन्छ । यस कार्यालयबाट ऐन नियमबमोजिम नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवाहरू समानरूपमा प्रदान गरिएको साथै रिट निवेदकको बाबुको नागरिकता प्रमाणपत्र जन्मको आधारमा भएको र नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा परिमार्जन नभएको तथा संसद्‌बाट संशोधन विधेयक पारित भएपश्चात् संघीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त नागरिकका सन्तानहरूलाई नागरिकता प्रदान गर्न सकिने बेहोरा नेपाल सरकार मन्त्रीस्तरको मिति २०७५।०४।२० को निर्णयानुसार अनुरोध छ भनी गृह मन्त्रालयको च.नं.१२६ मिति २०७५।०४।२० को पत्रबाट समेत अवगत हुन आएकोले हाल प्रचलनमा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ बमोजिम निज रिट निवेदकलाई नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने कानूनी व्यवस्था नरहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन यस कार्यालयको हकमा खारेजभागी भएकोले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंको लिखित जवाफ ।

संविधान एवम् कानून प्रदत्त नागरिकका मौलिक हक एवम् अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्न प्रत्यर्थी मन्त्रालय सदा प्रतिबद्ध छ । साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा मन्त्रालय संवेदनशील छ । कुनै पनि नागरिकले संविधान तथा प्रचलित कानूनले तोकेबमोजिमको योग्यताका आधारमा कानूनले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने नै हुन्छ । निवेदकको दाबीबमोजिम यस मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूबाट निवेदकको संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त संवैधानिक तथा कानूनी हकको उल्लङ्घन हुने गरी कुनै पनि कार्य भएको 

छैन । संविधान तथा प्रचलित कानूनद्वारा प्रत्याभूत गरेको नागरिकताको अधिकार तथा राज्यविहीन हुने अवस्था सिर्जना हुँदैन । कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनु पर्ने अवस्था रहँदैन । प्रत्यर्थी मन्त्रालयले संविधान एवम् कानूनले तोकिदिएको अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानूनबमोजिमको प्रक्रिया अपनाई आफ्ना काम, कारबाही सञ्चालन गरिरहेको छ । यस मन्त्रालयको के, कस्तो निर्देशन तथा निर्णयले विपक्षीलाई नागरिकता दिन इन्कार गरेको हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीले रिट निवेदनमा वस्तुनिष्ठ आधार र कारणसमेत खुलाउन सक्नु भएको 

देखिँदैन । प्रत्यर्थी मन्त्रालयले नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानूनविपरीत नागरिकताको प्रमाणपत्र नदिनु भनी मातहतका निकायलाई कुनै पनि आदेश, निर्देशन तथा परिपत्रसमेत गरेको छैन । नेपालको संविधानबमोजिम संघीय कानूनमा भएको व्यवस्था र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही निवेदकले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न सक्ने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलासमा पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ अधिवक्ता श्री विश्‍वास आचार्यले रिट निवेदिकाको बुबा आमाले नेपालको संविधान आउनुअघि नै सिराहा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरेको 

देखिन्छ । मेरो पक्षले जन्मको आधारमा वा वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने कुराको विवाद हो । रिट निवेदिकाले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनु पर्ने भन्ने हाम्रो माग हो । नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ३(१) ले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने कुरा स्पष्ट गरेको छ । मेरो पक्षलाई कार्यविधिमा स-सानो अत्तो थापेर नागरिकता दिनलाई रोक्न मिल्दैन । निवेदन मागबमोजिम रिट जारी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

विपक्षी नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान्‌ उपन्यायाधिवक्ता श्री हरिहर पौडेलले निवेदिकाले नागरिकता नपाउने भन्ने सवाल नभएको, नेपालको संविधानले नागरिकता सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न हाल नागरिकता ऐन संशोधनको क्रममा रहेको अवस्था छ । ऐनमा संशोधन नभइसकेको कारणबाट निवेदिकालई निजको मागअनुसारको नागरिकता प्रदान गर्न नसकिएको 

हो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।

उपर्युक्तबमोजिम दुवै तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान्‌ कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस जिकिर सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा, प्रस्तुत रिट निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, मेरो बुबा रामबाबु ठाकुर र आमा रेखादेवी ठाकुर दुवै जनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाबाट नागरिकता प्राप्‍त गर्नु भएको हो ।  बुबा रामबाबु ठाकुरले जन्मको आधारमा र आमा रेखादेवी ठाकुरले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता लिनु भएको छ । मेरो जन्म सिराहा जिल्ला, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. २ मा भई हाल आमा बुबासहित बसाइँसराई गरी काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ६ को स्थायी बासिन्दा भई बसोबास गरेको अवस्था छ । मैले वंशजको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र लिनको लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन गरेकोमा मलाई लामो समयसम्म झुलाई अन्त्यमा तपाइँलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्न मिल्दैन भनी मौखिक जानकारी गराएकाले विपक्षी प्रत्यर्थीमध्येको श्री जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंबाट मलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान नगर्नु नगराउनु भनी कुनै आदेश भएको भएमा सो आदेश र त्यसपछि सोहीबमोजिम हुने गरी कुनै पत्रचार एवम् कामकारबाही भएको भएमा सोसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी म रिट निवेदकलाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्नु गराउनु भन्नेसमेत बेहोराको परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको रिट निवेदकको निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

नेपालको संविधानअनुसार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ संशोधन हुन सकेको छैन । संसद्‍बाट संशोधन विधेयक पारित भई नसेकोको कारण नागरिकता ऐनको प्रचलित व्यवस्थाअनुसार निवेदिकालाई नागरिकता दिन नसकिएको हो । निवेदिकाले उठाएको विषयवस्तुको सम्बन्धमा संवेदनशील छौं । नेपालको संविधानबमोजिम संघीय कानूनको अधीनमा रही निवेदकले नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न सक्ने नै भएको भनी विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ पेस भएको देखिन्छ ।

२.  सो सन्दर्भमा हेर्दा,  रिट निवेदिकाले रिट निवेदनसाथ पेस गरेको विद्यालयहरूको चारित्रिक प्रमाण-पत्र, बसाइँसराई दर्ताको प्रमाणपत्र, निजको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र र जिल्ला  प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको च.नं. ३३७ मिति २०७५/०५/०३ को पत्रबमोजिम इलाका प्रहरी कार्यालय, लाहान, सिराहाले पठाएको च.नं.३४८ को नागरिकताको अभिलेख विषयको पत्रसमेतको प्रतिलिपिहरू हेर्दा रिट निवेदिकाको बुबा रामबाबु ठाकुर र आमा रेखादेवी ठाकुर भएकोमा कुनै विवाद देखिँदैन । निवेदिकाको आमा बुबाका नाउँको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपिबाट बुबा रामबाबु ठाकुरले नागरिकता नं. १५३०२३/११, मिति २०६३/११/३० मा जन्मको आधारमा र आमा रेखादेवी ठाकुरले नागरिकता नं. १५३०२३६३०, मिति २०६३/१२/०१ मा वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरेको देखिएको छ ।

३. यी रिट निवेदिकाको जन्म सिराहा जिल्ला, गोविन्दपुर गा.वि.स. वडा नं. २ मा मिति २०५५/०२/१५ मा भएको भन्ने तथ्य निवेदनसाथ पेस भएका गोविन्दपुर गा.वि.स. कार्यालय, सिराहाबाट प्रदान गरेको दर्ता नं. ५६६९ को जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र विद्यालयको चारित्रिक प्रमाण-पत्रसमेतका कागजातहरूबाट पुष्टि भएको अवस्था छ । हाल रिट निवेदिकासहित निजका परिवारहरू सिराहा जिल्लाबाट प्रदेश ३, काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ मा बसाइँ सरी आएको भन्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, वडा नं. ६ गोकर्णेश्वरको मिति २०७४/०४/१२ को दर्ता नं. २०३८०३२७००१५३-७ को बसाइँसराई दर्ताको प्रमाणपत्रबाट देखिन्छ ।

४. नागरिकताको सम्बन्धमा हाम्रो संवैधानिक व्यवस्थालाई हेर्दा, नेपालको संविधानको भाग २, धारा १० देखि धारा १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था भएको पाइन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनको सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ लाई हेर्नु पर्ने हुन्छ । उक्त उपधारा (३) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गर्ने छ” भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी सोही धारा ११ को उपधारा (७) मा विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेको नेपाली नागरिकका सन्तानले बसोबासको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकता पाउने कुरा उल्लेख गर्दै सोको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर नागरिकता प्राप्‍त गर्दाका बखत निजका आमा र बाबु दुवै नेपाली नागरिक रहेछन् भने नेपालमा जन्मेको त्यस्तो व्यक्तिले वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गर्न सक्ने छ” भन्ने उल्लेख भएको छ ।

५. नेपालको संविधानको धारा ११(३) को उल्लिखित व्यवस्थाअनुसार वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्राप्‍त गर्नको लागि वर्तमान संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि त्यस्ता सन्तानका आमा बुबा दुवैले जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्‍त गरेको हुनु पर्ने र नागरिकता प्राप्‍त गर्ने निजका सन्तान बालिग भएको हुनु पर्ने 

देखिन्छ । नेपालको संविधान संवत् २०७२ साल असोज महिनाको ३ गतेदेखि प्रारम्भ हुने छ भनी संविधानको धारा ३०७(२) मा उल्लेख छ । यी रिट निवेदिकाको आमा बुबाले नेपालको संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि नै अर्थात् बुबा रामबाबु ठाकुरले मिति २०६३/११/३० मा जन्मको आधारमा र आमा रेखादेवी ठाकुरले मिति २०६३/१२/०१ मा वंशजको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सिराहाबाट नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरेको देखिएको छ ।

६. नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा ८ ले वंशजको आधारमा नागरिकता लिनको लागि १६ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनु पर्ने भन्ने कुरालाई स्पष्ट गरेको छ । यहाँ यी रिट निवेदिका लक्ष्मीकुमारी शर्माको जन्ममिति २०५५/०२/१५ मा भएको भन्ने तथ्य माथि नै उल्लेख गरिसकिएको छ । यसरी जन्ममितिको आधारमा यी निवेदिकाको हालको उमेर २० वर्ष पूरा भइसकेको देखिन्छ । यसका साथै निवेदिका स-परिवार सिराहा जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी मिति २०७४/०१/१० मा काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ६ मा बसोबास गरी आएको भन्ने स्थानीय पञ्जिकाधिकारीको कार्यालय, वडा नं. ६ गोकर्णेश्‍वर न.पा. ले प्रदान गरेको बसाइँसराई दर्ताको प्रमाणपत्रको छायाँकपीबाट देखिएको छ ।

७. विपक्षीहरूको तर्फबाट पेस भएको लिखित जवाफ हेर्दा नेपालको संविधान जारी भएपश्चात् नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ मा परिमार्जन नभएको, संसद्‌बाट संशोधन विधेयक पारित भएपछि संघीय कानूनबमोजिम जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्ने नागरिकका सन्तानलाई नागरिकता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न सकिने भन्नेसम्म उल्लेख गरेको देखिन्छ । संविधान देशको मूल कानून हो । संविधानको व्यवस्था प्रारम्भ भइसकेको अवस्था छ । उक्त धारा ११ को उपधारा (३) वा उपधारा (७) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उपधारा (६) वा (७) वा (८) मा उल्लेख भएजस्तो “संघीय कानूनबमोजिम” भन्ने वाक्यांश प्रयोग भएको छैन । तसर्थ विद्यमान नागरिकतासम्बन्धी ऐनमा आवश्यक संशोधन नभएको वा संघीय कानून नबनेको भन्ने कारण देखाई अनन्तकालसम्म संविधानले व्यवस्था गरेबमोजिम नागरिकता पाउनबाट वञ्चित गर्नु संविधानअनुकूल हुने देखिएन । 

८. नागरिकता व्यक्तिको व्यक्तिगत पहिचानसँग जोडिएको अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । नागरिकता नहुँदा शिक्षा, व्यवसाय, विदेश भ्रमण आदि सम्पूर्ण कार्य रोकिन्छन् । सारभूत रूपमा नागरिक हो भन्ने देखिएको स्थितिमा कार्यविधिको स-सानो अत्तो थापेर नागरिकलाई समस्यामा पार्नु वा उसको संवेदनशीलतामा खेल्नु कदापि न्यायपूर्ण हुँदैन । 

९. नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै निवेदिकाका आमा बुबाले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरिसकेको र निवेदिका नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न उमेरसमेतको कारणबाट योग्य भइसकेको अवस्था देखिन्छ । बाबु वा आमामध्ये कसैको नागरिकतामा खोट देखिएको वा यस अदालतको मिति २०५८/०४/०८ को फैसला (ने.का.प. २०५८ नि.नं. ७०१९) वा मिति २०५१/०३/२४ को फैसला (ने.का.प. २०५१ नि.नं. ४९७०) बमोजिम नागरिकता पाउन नसक्ने व्यक्तिले नागरिकता लिएको वा पाएको भन्ने अनुसन्धानबाट देखिई नागरिकता बदर भएको अवस्थामा त्यसको परिणाम निवेदिकाले पनि बेहोर्नु पर्ने हुन्छ । सो अवस्था नदेखिएको, बाबु आमाले कानूनबमोजिम नागरिकता प्राप्‍त गरिरहेको अवस्था देखिँदादेखिँदै र संविधानमा नै स्पष्टतः वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्‍त गर्ने छ भन्ने उल्लेख भइरहेको अवस्थामा निवेदिकालाई नागरिकता प्राप्‍त गर्नबाट वञ्चित गर्नु भनेको संविधान बर्खिलापको कार्य हुन आउँदछ । रिट निवेदिकाले नागरिकता प्राप्तिका लागि विपक्षीमध्येको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंमा निवेदन दिएको भन्ने देखिएको र संविधानको धारा ११(३) को व्यवस्थाले “संघीय कानूनबमोजिम” भन्ने उल्लेख नभएको र उक्त व्यवस्थाको बर्खिलाप संघीय कानून बन्न सक्ने अवस्था पनि रहेको नदेखिँदा विपक्षी कार्यालय यस विषयमा आफैँ संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ ।

१०.  यस अदालतबाट सविना दमाईसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (रिट नं ०६७-WO-०७०३, ने.का.प.२०६८ नि.नं.८५५७ अङ्क २ पृष्ठ २४७) रिट निवेदनमा आमाको नामबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भन्नेसमेत जिल्ला प्रशासन कार्यलयको नाउँमा परमादेश जारी भएको देखिन्छ । तत्पश्चात्‌ सो आदेश कार्यान्वयनको लागि मन्त्रिपरिषद्‌बाट मिति२०६८।०६।०६ मा गृह मन्त्रालयलाई र गृह मन्त्रालयबाट मिति २०६८।०५।०५ को पत्रमार्फत सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई सो आदेशको कार्यान्वयनको लागि परिपत्र गरिसकेको भन्नेसमेत उल्लिखित रिट निवेदनबाट देखिएको छ । त्यस्तैगरी भोला नगरकोटीसमेत विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (रिट नं. २०६९-WO-०८८०), सज्दा सापकोटा विरूद्ध नेपाल सरकार भएको (ने.का.प. २०७३, अङ्क ७, नि.नं. ९६२७), सृजन खरेल विरूद्ध नेपाल सरकारसमेत भएको (रिट नं. ०७१-WO-०७०९, ने.का.प. २०७३, अङ्क ९, नि.नं. ९६८७)  र  सन्देस सिंहसमेत विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, विराटनगरसमेत भएको (रिट नं. ०७३-WO-०८५२, ने.का.प. २०७४, अङ्क ७, नि.नं. ९८४१) को रिट  निवेदनमा समेत यस अदालतबाट आमाको नाउँबाट नागरिकता प्रदान गर्नु भन्नेसमेत परमादेश जारी भएको देखिन्छ । यसरी यस अदालतबाट उल्लिखित विभिन्न रिट निवेदनहरूमा बाबुको अनुपस्थितिमा समेत यसपूर्व नेपाली नागरिक आमाको नाउँबाट नागरिकता पाउन सक्ने भन्ने कुरा स्थापित भइसकेको सन्दर्भमा प्रस्तुत रिट निवेदिकाको आमा वंशजको आधारमा र बाबु जन्मको आधारमा नेपाली नागरिक भएको देखिएको र निजले आमाको नामबाट समेत नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न सक्ने आवस्थाको विद्यमानता रहेकोसमेतलाई हेर्दा निज रिट निवेदिका लक्ष्मीकुमारी शर्मालाई कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी वंशजको नागरिकता प्रदान गर्न मिल्ने नै देखियो ।

११. अतः रिट निवेदिकाको आमा बुबाले नेपालको संविधान जारी हुनुअगावै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गरिसकेको, निवेदिका उमेरसमेतबाट नेपाली नागरिकता प्राप्‍त गर्नलाई योग्य भइसकेको र हाल सिराहा जिल्लाबाट बसाइँसराई गरी काठमाडौं जिल्ला, गोकर्णेश्वर न.पा. वडा नं. ६ मा बसोबास गरेको देखिँदा कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी निवेदिका लक्ष्मीकुमारी शर्मालाई वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्‍त गर्न योग्य देखिँदा कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी निजलाई नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छु । 

न्या.तेजबहादुर के.सी.

 

इजलास अधिकृत: महेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०७५ साल चैत्र १२ गते रोज ३ शुभम् ।