निर्णय नं. १०४५९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश डा. श्री आनन्दमोहन भट्टराई
माननीय न्यायाधीश श्री सुष्मालता माथेमा
आदेश मिति : २०७७।३।११
०७६-WH-०३७७
मुद्दा:- बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : परिवर्तित नाम ६४ विरेन्द्रनगर PP को हकमा अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल
विरूद्ध
विपक्षी : सुर्खेत जिल्ला अदालत
हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भए जस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्ने ।
(प्रकरण नं.७)
सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनु पर्ने ।
(प्रकरण नं.९)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा “रूपेस”, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सम्मरबहादुर बस्नेत, श्री बिकास बस्नेत र श्री बिमला यादव
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री संजिवराज रेग्मी र श्री हरिप्रसाद जोशी
अवलम्बित नजिर :
सम्बद्ध कानून :
नेपालको संविधान
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५
अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५
आदेश
न्या.डा.आनन्दमोहन भट्टराई : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यसप्रकार छः-
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट बच्न तथा बचाउन राज्यका सबै अङ्गले कार्ययोजना बनाई क्रियाशील रहेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।०७ गते बसेको पूर्ण बैठकको निर्णयसमेतका अधीनमा निज नाबालकलाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउन अभिभावकले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा फैसला हुँदाका अवस्थामा नै निजलाई न्यूनतम सजाय गरेकाले हाल निवेदन मागबमोजिम अभिभावकको जिम्मा दिन नमिल्ने भनी आदेश भएकाले निज नाबालक हाल थुनामा बस्न बाध्य भएको अवस्था रहेको छ ।
नेपालको संविधानले प्रदान गरेको बाल न्यायअनुकूलको हक, स्वच्छ सुनुवाइको हक, यातना तथा अन्य क्रूर अमानवीय व्यवहार विरूद्धको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, खाद्यसम्बन्धी हक र सामाजिक न्यायको हकबाट निवेदक नाबालक वञ्चित हुन परेको अवस्था रहेको
छ । नेपालको संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक हुनेछ, धारा १८ मा समानताको हक, धारा २० मा न्यायसम्बन्धी हक, धारा २२ मा यातना विरूद्धको हक, धारा ३० मा वातावरणसम्बन्धी हक, धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक र धारा ३९ मा बालबालिकाको हकसमेतले बालबालिकाको जीवनमा पर्न सक्ने जोखिमबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । कोरोना भाइरसको प्रभावबाट पर्न गएको वर्तमान असहज परिस्थितिमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई सर्वोपरि मानी सम्मानित अदालतको मिति २०७६।१२।०७ को बैठकबाट थुनुवा बन्दीहरूलाई कैदको विकल्पको प्रयोग, नाबालकहरूलाज्ई खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावकले निवेदन गरेमा आवश्यक निकाशा दिने गरी रिहाइका लागि गरिएको निर्णयबाट न्यायालय संविधानको रक्षक रहेको कुरा स्थापित भइरहेको अवस्थामा परिवर्तित ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा थुनामा नै राख्ने गरी भएको आदेशबाट संविधानको धारा ३९(९) ले जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६(१) ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकायले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने कानूनी दायित्व हुँदाहुँदै सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट सोअनुसार हुन नसकेकोले उक्त आदेश बदर गरी निजको आमाको जिम्मा लगाउने गरी संविधानको धारा ४६ र १३३ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भनी यस अदालतमा दायर भएको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, आदेश जारी हुनु नपर्ने आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई मिति २०७७।०३।०३ गते दिनको १० बजे सुनुवाइ हुने हुँदा सो मितिसम्ममा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ लेखी स्क्यान गरी इमेलद्वारा पेस गर्नु भनी यो आदेश र निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीका नाउमा इमेलद्वारा म्याद सूचना पठाई नियमानुसार गरी पेस गर्नुहोला भन्ने मिति २०७७।२।२९ को यस अदालतको आदेश ।
यसमा निवेदिकाकी छोरीसँगै सवार टाटा सुमो जीपमा अमृता कार्कीको साथबाट लागु औषध ब्राउनसुगर सेवन गर्न साथमा राखेको अवस्थामा पक्राउ परी सो मुद्दामा श्री सुर्खेत जिल्ला अदालतमा उक्त लागु औषध ब्राउनसुगर सेवन गर्नको लागि ल्याएको भनी अनुसन्धान र अदालतमा बयान गरी अनुसन्धान र अदालतमा आरोपित कसुरमा साबित रहेकी र श्री सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई पुर्पक्षका क्रममा बाल सुधार गृहमा राख्ने आदेश भई थुनामा राखिएकोमा श्री सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।९।१७ गते ३ वर्ष ४ महिना कैद हुने ठहरी फैसला भएकोमा सो फैसलाउपर पुनरावेदन नगरेकी हुँदा निजकी छोरी अदालतको आदेशले बालसुधार गृहमा रहेकी छिन् । मुलुकमा अहिले कोभिड-१९ को महामारीको विषम विपत्जन्य परिस्थितिमा छोरी बालसुधार गृहमा रहेको र आवश्यक संख्याभन्दा बढी बालबालिका बालसुधार गृहमा रही सो स्थानमा संक्रमणको जोखिम उच्च रहेकोले बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुँदा बालसुधार गृहमा रहेकी छोरी ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई लागेको बाँकी कैद स्थगन गरी छोरीलाई म संरक्षक आमा PP१ जिम्मा लगाउने आदेश गरी जिम्मा लगाई पाउँ भनी निज प्रतिवादीको आमाले मिति २०७६।१२।१० मा निवेदन दिएकोमा प्रतिवादीको उमेर वारदात हुँदाका बखत १७ वर्ष ४ महिना रहेको र हाल १८ वर्ष १ महिना रहेको देखिएको र प्रतिवादी परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई लागु औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(छ)(१) बमोजिम सजाय हुने ठहरेकोमा न्यूनतम सजाय ५ वर्ष कैद गरी सोको दुई तिहाई कायम हुन गएको फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निजको उमेर अवस्था, पहिलो पटक कसुर गरेकोसमेतलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गरिएको हुँदा हाललाई निवेदन मागबमोजिम गरिरहनु परेन भनी यस अदालतबाट मिति २०७६।१२।१२ मा आदेश भएको हो । अत: यी प्रतिवादी १८ वर्षभन्दा कम उमेरको बालिका देखिएकोले यस अदालतबाट सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै मुद्दा पुर्पक्षको लागि बालसुधार गृहमा पठाइएको र निजको उमेर वारदात हुँदाका बखत १७ वर्ष ४ महिना रहेको र हाल १८ वर्ष १ महिना रहेको देखिएकोले मुद्दा फैसला गर्दाका बखतसमेत निजको उमेर अवस्था र पहिलो पटक कसुर गरेको अवस्थासमेतलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गरिएको कार्यलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भनी यस अदालतसमेतलाई विपक्षी बनाई विपक्षी निवेदकले दायर गरेको प्रस्तुत रिट निवेदन नै खारेजभागी भएकाले खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको सुर्खेत जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ताहरू श्री अजय शंकर झा “रूपेस”, श्री पंकजकुमार कर्ण, श्री सम्मरबहादुर बस्नेत, श्री विकास बस्नेत र श्री बिमला यादवले निवेदिका लागु औषध खैरो हिरोइन मुद्दामा सुर्खेत जिल्ला अदालतको फैसलाबमोजिम बालसुधार गृह सानोठिमी भक्तपुरमा बन्दीको रूपमा रहेकी
छन् । हाल विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड-१९ को महामारीको प्रकोपको कारण जीवन नै जोखिममा परेको अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।७ को पूर्ण बैठकको निर्णयसमेतका आधारमा बालसुधार गृहमा रहेकी बालिकालाई आमाको जिम्मामा रहने गरी बन्दीको स्वरूप परिवर्तन गरिपाउँ भनी सुर्खेत जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा सो अदालतबाट फैसला गर्दाकै अवस्थामा न्यूनतम सजाय गरिएको हुँदा अभिभावकको जिम्मा दिन नसकिने भनी गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको मिति २०७६।१२।७ को पूर्ण बैठकको निर्णयको भावनाविपरीत रहेको
छ । हालसम्म पनि कोभिड-१९ को महामारीको प्रकोप नरोकिएको अवस्था छ भने बालसुधार गृहमा अझै पनि बन्दी बालबालिकाहरूलाई विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डबमोजिम सामाजिक दुरी कायम गरी बस्ने अवस्था नभएकाले संविधानको धारा ३९ बमोजिमको बाल न्यायअनुकूलको हकलगायतका संवैधानिक हक पालना गराउन सुर्खेत जिल्ला अदालतको मिति २०७६।१२।१२ को निर्णय बदर गरी यी बालिकालाई अभिभावक आमाको जिम्मामा रहने गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी तथा नेपाल सरकारको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताद्वय श्री संजिवराज रेग्मी र श्री हरिप्रसाद जोशीले यो थुना गैरकानूनी होइन यो विशुद्ध रूपमा सुरू अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय हो । बालिकालाई आमाको जिम्मा दिने कि नदिने भन्ने कुरा अदालतको स्वविवेकको कुरा हो । मुद्दाको प्रकृति, कसुर गर्दाको अवस्थासमेतलाई विचार गरी अदालतले निर्णय गर्ने कुरा हो । यो अधिकार नभई सुविधा मात्र भएकाले अधिकारको रूपमा दाबी गर्न मिल्दैन भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
दुवैतर्फबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूले गर्नुभएको बहस सुनी सम्बन्धित मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१२।१२ मा भएको आदेश मिलेको छ वा छैन, निवेदन मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
२. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदनमा कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारीको कारण उत्पन्न विषम परिस्थितिमा सम्मानित सर्वोच्च अदालत पूर्ण बैठकको मिति २०७६।१२।७ को निर्णयसमेतका आधारमा थुनुवाको रूपमा रहेकी परिवर्तित नाम ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई निजको जीवन र स्वास्थ्यलाई समेत विचार गरी वैकल्पिक सजाय स्वरूप अभिभावक आमाको जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन सुर्खेत जिल्ला अदालतमा दायर गरेकोमा सो अदालतबाट निवेदन मागबमोजिम गर्न अस्वीकार गरी मिति २०७६।१२।१२ मा आदेश गरेकाले सो आदेश बदर गरी निवेदिकालाई वैकल्पिक सजायको रूपमा अभिभावकको जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर रहेको देखियो भने विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ हेर्दा निवेदिकाको हकमा फैसला गर्दाको अवस्थामा नै निजको उमेर, पहिलो पटक कसुर गरेको अवस्थासमेतलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गरिएको हुँदा हाललाई निवेदिकाको थुना गैरकानूनी भनी भन्न नमिल्ने भई निवेदन मागबमोजिम अभिभावकको जिम्मा दिन नमिल्ने भनी लिखित जवाफमा उल्लेख भएको पाइयो ।
३. निवेदन जिकिर र लिखित जवाफबाट यी निवेदिकासमेत प्रतिवादी रहेको लागु औषध खैरो हिरोइन मुद्दामा निजसमेतको विरूद्ध सुर्खेत जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र पेस भई मुद्दा चली मिति २०७६।९।१७ मा फैसला हुँदा निज नाबालिका भई बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ (४) बमोजिम उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने सजायको दुई तिहाइले हुने ३ वर्ष ४ महिना कैद र रू.३३३३।- जरिवाना भएको देखियो । सो फैसलाउपर यी निवेदिकाको पुनरावेदन नपरी फैसला अन्तिम भएको र साधिकार निकाय जिल्ला अदालतबाट कानूनको उचित न्यायिक प्रक्रियाअन्तर्गत फैसला भएको र उक्त फैसलाबमोजिम यी निवेदिका सजाय भुक्तान गर्ने क्रममा सुधारगृहमा रहेकाले निजको थुनालाई गैरकानूनी थुना भन्न नमिलेबाट बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था देखिएन ।
४. अब जहाँसम्म कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा यस अदालतको पूर्णबैठकको मिति २०७६।१२।७ को निर्णयको प्रश्न छ, उक्त निर्णय “नेपालका महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा बाल सुधार गृहको अनुरोध र महामारीको यस विपद्जन्य परिस्थितिमा बाल सुधार गृहहरूमा रहेको अत्यधिक भिडभाड कम गर्न र बालबालिकाहरूमा रोग सङ्क्रमणको जोखिम न्यूनीकरण गरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित गर्न अत्यावश्यक देखिएकोले दिशान्तरलगायत थुनाको विकल्पसम्बन्धी विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्ने । बालबालिकाको स्वास्थ्य जोखिमको आँकलन गरी बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाका अभिभावकले आफ्ना बालबालिकालाई अदालतले खोजेको बखत उपस्थित गराउन मन्जुर गरी निवेदन दिएमा आवश्यक प्रक्रिया वा आदेश गरी त्यस्ता बालबालिकालाई अभिभावक वा संरक्षकको जिम्मा लगाउने व्यवस्था मिलाउने” भन्नेसमेत निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी थुनुवा बन्दीहरूलाई कैदको विकल्पको प्रयोग गर्ने, नाबालकहरूलाई खोजेको बखत उपस्थित गराउने गरी अभिभावकले निवेदन गरेमा आवश्यक निकासा दिने भन्ने निर्णय भएपश्चात् निजकी आमा परिवर्तित नामथर ६४ वीरेन्द्रनगर PP २ ले सुर्खेत जिल्ला अदालतमा नाबालक छोरीको स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थालाई विचार गरी बालसुधार गृहमा रहेकी छोरी ६४ वीरेन्द्रनगर PP लाई लागेको बाँकी कैद स्थगन गरी छोरीलाई म संरक्षक आमाको जिम्मा लगाई पाउँ भनी निवेदन गरेकोमा फैसला गर्दाको अवस्थामै निजको उमेर अवस्था पहिलो पटक कसुर गरेको स्थितिसमेतलाई विचार गरी न्यूनतम सजाय गरिएको हुँदा हाललाई निवेदन मागबमोजिम गरिरहन परेन भनी भएको आदेश कानूनअनुरूप र उपयुक्त छ वा छैन भन्ने प्रश्न यहाँ उत्पन्न भएको अवस्था छ । पूर्ण बैठकबाट मिति २०७६।१२।७ मा निर्णय हुँदा पनि हरेक बालबालिका विरूद्ध चलेको मुद्दाको प्रकृति, गम्भीरता, कसुरमा सो बालकको संलग्नता, पीडितको उमेर, निजलाई पुर्याएको क्षति, पीडितउपर पर्ने डर, त्रास र खतराको अवस्था, भएको सजायमध्ये के कति भोगिसकेको छ र के कति बाँकी छ भन्नेसमेतका कुराहरू हेरी सन्तुलित रूपमा न्यायिक सद्विवेकको प्रयोग गरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्न सकियोस भनेर नै सर्वोच्च अदालत आफैँले निर्णय नगरी सम्बन्धित अदालतबाट आदेश गर्नको लागि एउटा नीतिगत निर्णय गरिएको अवस्थासम्म हो । सो निर्णयको उद्देश्य विधिको शासन, स्वच्छ सुनुवाइ, फैसलाको अन्तिमताको सिद्धान्त र न्यायमा कसुरदार, पीडित र समाजको हित एवं सुरक्षाबिच गरिनु पर्ने उचित सन्तुलन (Balancing act) र हरेक तहको अदालतको अख्तियारीलाई बिर्सेर कारागार वा सुधारगृह नै खाली गर्ने भन्ने कदापि
होइन । न त यसको उद्देश्य पूर्णबैठकको निर्णयअघिसम्म अदालतको फैसला वा आदेश छली भागेर हिँड्ने र पूर्ण बैठकको निर्णयको फाइदा लिने उद्देश्यबाट कैद वा थुनामा गई निवेदन गर्ने मौका परस्त एवं छलकपट गर्दै र न्यायको मार्ग छल्दै हिँड्ने व्यक्तिहरूको पक्षमा आदेश होस् भन्ने नै हो ।
५. न्यायले सन्तुलनलाई कदापि बिर्सनु हुँदैन न त कुनै घटना विशेषमा यो बहकिन नै हुन्छ । चाहे आकाश नै खसोस् तर न्याय मर्न कदापि हुँदैन भन्ने कुरालाई न्यायकर्ताले कदापि बिर्सन मिल्दैन । त्यसकारण पूर्ण बैठकको निर्णयको गलत व्याख्या गर्दै र तल्ला अदालतहरूको अख्तियारी विरूद्ध आदेश गरिनु हुँदैन । पूर्ण बैठकको निर्णयको कानूनी हैसियतलाई बिर्सेर त्यसलाई सबै मुद्दामा निरपेक्ष रूपले लागु गर्दा अन्याय पनि पर्ने हुँदा प्रत्येक मुद्दालाई संविधान र कानूनको रोहमा हेरी निर्णय निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भन्ने यस इजलासको स्पष्ट धारणा छ ।
६. पूर्ण बैठकको निर्णयबारे यति भनेर अब प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा हेर्दा बालसुधारगृह सानोठिमी भक्तपुरमा रहेकी निवेदिकामा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ आकर्षित हुने व्यक्ति हुन् भन्नेमा विवाद भएन । नेपालको संविधानको धारा ४९ को उपधारा (८) मा प्रत्येक बालबालिकालाई बालअनुकूल न्यायको हक हुनेछ भन्ने र उपधारा (९) मा जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हक हुने छ भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । बालअनुकूल न्यायको पहिलो सिद्धान्त बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा नै हो । कोभिड- १९ को महामारीको अवस्थाबाट हाल जीवन र स्वास्थ्यको जुन जोखिमको अवस्था सिर्जना भएको छ त्यसबाट सुधारगृहभित्र वा बाहिर जहाँ रहेका भए पनि बालबालिकाहरूको रक्षा गरिनु पर्छ । संविधानको धारा ३९ द्वारा प्रत्याभूत बालबालिकाको हक र धारा ४३ द्वारा प्रत्याभूत सामाजिक सुरक्षाको हक त्यसैगरी धारा १६ द्वारा प्रत्याभूत सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको सान्दर्भिक र सर्वाङ्गीण अर्थ गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको सुनिश्चित गर्दै कोभिड-१९ को महामारीबाट उनिहरूलाई जोगाउने भन्ने नै अर्थ निस्कन्छ ।
७. अब बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको रक्षा वा जोखिमबाट बचाउन सुधारगृहबाट उनीहरूलाई निकाल्दा वा छुट्कारा दिँदा मात्र हुन्छ त भन्ने प्रश्न पनि यहाँ नउठ्ने होइन । यसै सन्दर्भमा यी निवेदिकालाई भएको सजाय स्थगन गरी आमाको जिम्मा लगाई पाउँ भन्ने कुरा हक होइन यो सुविधा
हो । यो सुविधा न्यायाधीशले दिन पनि सक्छ नदिन पनि सक्छ भनी विद्वान् सहन्यायाधिवक्ताहरूले बहसको क्रममा जिकिर लिनु भएको छ । सहन्यायाधिवक्ताको सो जिकिरलाई अस्वीकार गरिहाल्नु पर्ने अवस्था छैन । हरेक व्यक्तिको अनुहार फरक भएजस्तै हरेक मुद्दाको परिस्थिति पनि फरक-फरक हुन्छ । यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नै पूर्ण बैठकले आदेश गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित अदालत र न्यायाधीशलाई सुम्पेको हो । तर न्यायाधीशहरूले आफ्नो स्वविवेक र अधिकारको प्रयोग गर्दा संविधान र कानूनको व्यवस्थाको सही परख गर्यो वा गरेन भन्ने कुरा सदा न्यायिक पुनरावलोकनको विषय बन्दछ । बालबालिकासम्बन्धी रिट निवेदनहरूमध्ये ०७६-WH-०३५९ मा सुधारगृहमा व्यतित गरिसकेको अवधिलाई हेरिएको छ भने ०७६-WH-०३२९ को निवेदनमा बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १६ (१) र (२) को कुरातर्फ इजलासको ध्यान गएको देखिन्छ । त्यस्तै आधार र कारणहरू अन्य मुद्दाहरूमा पनि खोजिएको पाइन्छ । प्रस्तुत विवादमा सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट मिति २०७६।१२।१२ मा आदेश गरेकोमा फैसला हुँदा नै न्यूनतम सजाय गरिएको भन्दै निवेदिकाको माग अस्वीकार गरेको देखिँदा कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा संविधान वा बालबालिकासम्बन्धी ऐनका माथि उल्लिखित व्यवस्थाहरूतर्फ विचार गरिएको पाइएन । तसर्थ सो आदेश कानूनको दृष्टिमा त्रुटिपूर्ण देखिन आयो ।
८. माथि उल्लिखित रिट निवेदन र यस अदालतबाट आदेश जारी भएका अन्य रिट निवेदनहरूमा कोभिड-१९ को महामारीको अवस्था र सुधारगृहहरूमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको कुरालाई दृष्टिगत गरी बाबुआमा अभिभावकको जिम्मा लगाउने भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । आदेश जारी गर्नुपूर्व सुधारगृहलाई बुझियो वा बुझिएन भन्ने कुरा खुल्न सकेन । आजको मितिसम्ममा यस अदालतबाट आदेश जारी भएका उपर्युक्त निवेदन र अन्य निवेदनहरूमा भएका आदेशको पूर्ण पाठ प्राप्त हुन बाँकी नै देखिँदा सम्बन्धित इजलासहरूले बालबालिकाको मुद्दामा सुधारगृहमा राख्नेबाहेकको वैकल्पिक व्यवस्था गर्दा लिने आधारहरूबारे प्रस्ट हुन सकेन ।
९. सुधारगृहमा रहेका बालबालिकाहरूको चाप र कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा वैकल्पिक व्यवस्थाबारे बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ लगायत अन्य विषयगत कानूनको रोहमा हेर्दाः (क) आरोपित कसुर जघन्य, गम्भीर वा सामान्य कुन प्रकृतिको कसुर हो, (ख) प्रतिवादीलाई के कति सजाय भएको छ र भएको सजायमध्ये के कति भोगिसकेको छ । कैद भोगेको हिसाबबाट हेर्दा “जघन्य” वा “गम्भीर” कसुरको सजायको अवधि समाप्त भई वा “सामान्य कसुर” गर्दा हुने सजायको अवधिमा कैदको अवधि प्रवेश गरी सो कैद भोगिरहेको अवस्था छ वा छैन, (ग) सो मुद्दामा पीडित छ वा छैन, छ भने पीडितको उमेर के कस्तो छ, निजलाई के कस्तो हानि पुगेको छ, निवेदकलाई पुनः समाजमा पुर्याउँदा पुनः पीडितउपर हानि पुर्याउने, त्रासको स्थिति सिर्जना गर्ने अवस्था छ वा छैन । संविधानको धारा २१ तथा अपराध पीडित संरक्षण ऐन, २०७५ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ मा उल्लिखित पीडितको अधिकार र सुविधाहरूको सम्मान भएको छ वा छैन, (घ) निवेदकले कसुर स्वीकार गरेको हो वा होइन, सुधारबारे निजको भनाइ के छ, (ङ) मुद्दा अन्तिम भएको अवस्था हो वा होइन, (च) कसुर पहिलो पटक गरिएको हो वा होइन, सुधारको स्थिति र सम्भावनाबारे बालसुधार गृहको के राय छ, (छ) बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ३६ को व्यवस्थाबमोजिम सजाय स्थगन गरेको हो वा सजायको स्वरूप परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । (ज) सजाय स्थगन वा सजायको स्वरूप परिवर्तन गर्दा सोही दफा ३६ (५) (घ) बमोजिम निगरानीमा जिम्मा लिन दिनको लागि आचरण सुधारसमेतका के कस्ता सर्तहरू आवश्यक हुन्छन्; र (झ) अदालतबाट तोकिएका सर्तहरूको उल्लङ्घन हुँदाको परिणाम के हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट गरी आदेश हुँदा अदालतले बालबालिकासँग सम्बन्धित मुद्दामा एउटा सन्तुलित दृष्टिकोण कायम गरेको हुन जाने हुन्छ । त्यसैले यी समस्त कुराहरूतर्फ विचार गरेर मात्र अदालतले सजाय स्थगन गर्ने वा स्वरूप बदल्ने निर्णय गर्नुपर्छ । यसरी सजाय स्थगन गर्दा वा स्वरूप बदल्दा सुधारगृहमा रहनु पर्ने अवधि कम रहेका अर्थात् ६ महिना, १ वर्ष वा २ वर्षसम्म अवधि बाँकी रहेका, उमेर, स्वास्थ्य, आर्थिक, सामाजिक स्थितिको रोहमा हस्तक्षेप गर्न योग्य वर्ग, समूह वा व्यक्तिबाट गरिनुपर्छ । त्यसो गरिएमा धेरै अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका बालबालिकाको हकमा उनीहरूको सुधारको अवस्थासमेतलाई हेरी वैकल्पिक हेरचाहको उचित व्यवस्था कायम हुन सक्छ । सो सम्बन्धमा सम्बन्धित सुधारगृह वा केन्द्रीय बालन्याय समितिबाट आवश्यक तथ्याङ्क प्राप्त हुन सक्ने हुँदा सो कार्य दुरूह पनि देखिँदैन । सुधार गृहमा रहेको व्यक्तिको वर्तमान अवस्था र सुधारका गुञ्जायस र सम्भावनाबारे सुधार गृहको राय बुझी उपर्युक्त आदेश गर्दा एउटा न्यायपूर्ण यथार्थपरक र सम्यक स्थिति कायम हुन सक्छ ।
१०. यसै क्रममा कोभिड-१९ को महामारीको सन्दर्भमा पूर्ण बैठकबाट निर्णय भएपछि हाल सुधारगृहमा रहेका बालबालिको स्थितितर्फ दृष्टिगत गर्दा आजका मितिसम्म २९७ बालबालिकाहरू सुधारगृहबाट अभिभावकको जिम्मा लगाएका र छुटी हाल ८ वटा सुधारगृहमा ६६१ बालबालिका रहेको देखिन्छ । बालसुधार गृहमा सुरक्षाका केही उपायहरू अपनाएको जानकारी पनि आएको छ र यो ३ महिनाको अवधिमा संक्रमण नभएको अवस्था पनि छ । तर अझै पनि बालसुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालबालिका रहेको हुँदा कोभिड-१९ को महामारीबाट उनीहरूलाई जोगाउने सरोकार जायज नै देखिँदा नेपालको संविधान र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को मर्म र भावनाअनुरूप यो विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन आयो ।
११. अतः उपर्युक्त आधार र कारणहरूसमेतलाई दृष्टिगत गर्दै प्रस्तुत रिट निवेदनमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा सो आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेतर्फको निवेदन स्वीकारयोग्य देखिएन । तर सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट भएको मिति २०७६।१२।१२ को आदेशमा माथि उल्लिखित कुनै कुराहरूतर्फ विचार नगरिएको कारण सो आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निवेदिकाको मुद्दाको प्रकृति हेर्दा कुनै व्यक्ति पीडित रहे भएको अवस्था नभएको र निवेदिका मुद्दाको सुरूबाटै पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रही निजलाई भएको सजायलाई “गम्भीर कसुर” को वर्गमा राख्न सकिने भएपनि निजले आजका मितिसम्म १ वर्ष ४ महिना ४ दिन बालसुधार गृहमा बिताइसकेको र अब बाँकी अवधि १ वर्ष ११ महिना २५ दिन देखिई भुक्तान भएको सजायको हिसाबबाट गम्भीर कसुर भए तापनि “सामान्य कसुर” को अवधिभित्र पर्न आएको देखिएबाट माथि उल्लिखित कुराहरूसमेतलाई दृष्टिगत गरी र बालसुधार गृहको समेत राय लिई पुनः कानूनबमोजिम आदेश गर्नु भनी विपक्षी सुर्खेत जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि यो आदेशको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र विपक्षी अदालतलाई पठाई दिनू । प्रस्तुत निवेदनको आदेशको विद्युतीय प्रति अपलोड गरी दायरी लगत कट्टा गरी मिसिल अभिलेख शाखामा बुझाइदिनु होला ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सुष्मालता माथेमा
इजलास अधिकृत: तेजप्रसाद पौडेल
इति संवत् २०७७ साल असार ११ गते रोज ५ शुभम् ।