निर्णय नं. १०४६२ - डाँक लिलाम पुर्जी दर्तासमेत बदर गरिपाउँ
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री अनिलकुमार सिन्हा
माननीय न्यायाधीश श्री डम्बरबहादुर शाही
फैसला मिति : २०७६।८।३
०७३-CI-०११७
मुद्दा : डाँक लिलाम पुर्जी दर्तासमेत बदर गरिपाउँ
पुनरावेदक / वादी : धनुषा जिल्ला, विन्धी गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने आलोककुमार चौधरीसमेत
विरूद्ध
प्रत्यर्थी / प्रतिवादी : धनुषा जिल्ला, विन्धी गा.वि.स. वडा नं. ५ घर भई हाल कारागार कार्यालय जलेश्वरमा रहेका परशुराम चौधरीसमेत
साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा भएको व्यवस्थामा उल्लिखित "दुनियाँको बिगो जायजात गर्दा" भन्ने शब्दले महत्त्व राख्दछ । ऋण लिँदाको अवस्था नभई बिगोबापत जायजात गर्दा अन्य अंशियारको उमेर के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने उक्त २६नं.को मनसाय रहेको देखिने ।
(प्रकरण नं.३)
सम्पत्ति जायजात सम्बन्धमा भएको उक्त स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अर्को अर्थ निस्कने गरी तथा अदालतबाट अन्तिम भई बसेको मुद्दाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा एवम् आड लिएर छिद्रान्वेषी प्रकृतिबाट व्याख्या गर्नु विधायिकाको मनसायविपरीत हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
पुनरावेदक / वादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादव
प्रत्यर्थी / प्रतिवादीका तर्फबाट : विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के.सी.
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०६८, अङ्क ६, नि.नं.८६३२
सम्बद्ध कानून :
मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४
बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८
सुरू तहमा फैसला गर्नेः
मा. जिल्ला न्यायाधीश श्री कैलास के.सी.
धनुषा जिल्ला अदालत
पुनरावेदन तहमा फैसला गर्नेः
माननीय न्यायाधीश श्री शेषराज सिवाकोटी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रेमराज ढकाल
पुनरावेदन अदालत जनकपुर
फैसला
न्या.अनिलकुमार सिन्हा : न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१) बमोजिम यस अदालतमा प्रतिवादीको तर्फबाट पुनरावेदन पर्न आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवम् ठहर यसप्रकार छः
तथ्य खण्ड
प्रतिवादीमध्येका परशुराम चौधरी हाम्रो पिता हुन् । हामी वादीमध्येका नितुकुमारी चौधरीको जन्म मिति २०४९।३।१४ मा र वादी आलोककुमार चौधरीको जन्म मिति २०५३।१२।१५ मा भएको हो । हामी नाबालक हुँदा पिता परशुराम चौधरीले प्रतिवादी पुनमकुमारीसँग मिति २०५९।२।१० मा ऋण लिई सो ऋणबापतमा पिता नाम दर्ताको जिल्ला धनुषा विन्धी गा.वि.स. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १५३० को ०-१-५-० मध्ये उत्तरबाट ४ भागको २ भाग ०-०-१२-८, ऐ. ऐ. वार्ड नं. ४(क) कि.नं. १५३२ को ०-१-५-६ मध्ये उत्तरबाट ४ भागको २ भाग ०-०-१२-११ जग्गा मिति २०६९।४।२९ मा डाक हुँदा प्रतिवादी मनिसकुमार चौधरीले डाक सकार गरेको कुरा मिति २०६९।११।१ मा नक्कल लिई थाहा पाएको हो । विपक्षीहरूले हामी नाबालक हुँदाका अवस्थामा मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं.को प्रतिकूल हामी नाबालकको अंश हकको जग्गा पनि डाक लिलाम गरी गराई लिएकोले हाम्रो अंश हकजति ४ भागको २ भाग अंश नछुट्याई भएको काम कारबाही मिति २०६८।०७।२६ को जायजात, मिति २०६९।०४।२९ को डाक लिलाम मुचुल्का, मिति २०६९।०५।१८ को च.नं. २३४२ को दा.खा. पुर्जीसमेत बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको फिराद दाबी ।
मिति २०६८।०७।२६ मा जायजात हुँदा वादी नितुकुमारी चौधरीको उमेर १९ वर्ष ४ महिना १२ दिन र वादी आलोककुमार चौधरीको उमेर १४ वर्ष ६ महिना ४ दिन थियो । मुलुकी ऐन, दण्डसजायको २६ नं.को व्याख्या सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट हुँदा वादीको उमेर जायजात हुँदाका बखत १२ वर्षमुनिको देखिनु पर्नेमा वादीहरूको उमेर १९ वर्ष र १४ वर्षभन्दा माथि नै देखिँदा वादीको फिराद गैरकानूनी हुँदा उन्मुक्ति प्रदान गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादी पुनमकुमारीको प्रतिउत्तरपत्र ।
प्रतिवादी मनिसकुमार चौधरीको मिति २०७०।०२।३० मा र प्रतिवादी परशुराम चौधरीको मिति २०७०।०२।३१ मा म्याद तामेल भएकोमा निजहरूले सुरू म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई बसेका ।
जायजात लिलाम गर्दाको दिनमा १२ वर्ष उमेर पुगेको वा सोभन्दा माथिको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिको अंशलगायत सम्पत्ति जायजात लिलाम गर्नुपर्छ । अतः "जायजात लिलाम गर्दाका दिनमा १२ वर्ष पुगेको वा सोभन्दा माथिको उमेरको रहेछ भने त्यस्तो व्यक्तिले उक्त ऐनबमोजिम सुविधा पाउँछ भन्न नमिल्ने" भनी सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट रिट निवेदक टेकबहादुर मिथुन विरूद्ध युवराज भट्टराईसमेत भएको उत्प्रेषण रिट निवेदनमा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको (ने.का.प. २०६८ अङ्क ६ निर्णय नं. ८६३२) देखिँदासमेत प्रतिवादी मनिसकुमार चौधरीले डाक लिलाम सकार गरेको उल्लिखित सम्पत्तिबाट वादीहरूको अंश हक छुट्याउन मिल्ने अवस्था नदेखिएकोले वादीको दाबी पुग्न नसक्ने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०१।०३को फैसला ।
दण्ड सजायको २६ नं.ले ऋण खाँदाको बखत १२ वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकालाई ऋणको दायित्वबाट मुक्त गरेको छ । लेनेदन व्यवहारको २ नं.अनुसार कपालीको मुद्दा गर्ने हदम्याद १० वर्ष
छ । अन्तिम हदम्यादमा मुद्दा दायर भई मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म जाँदा ऋण लिँदा गर्भमा नरहेको भ्रूणको जन्मपछि सो मुद्दाको कार्यान्वयनको दायित्व पर्ने
हुन्छ । जो न्यायले मान्य छैन । तसर्थ ऋण खाँदा १२ वर्षमुनिकोलाई उन्मुक्ति दिएको छ । वादी गायत्रीदेवी प्रतिवादी परशुराम चौधरी भएको बिगो नं. ५१० को मुद्दामा हामीलाई ऋणको दायित्वबाट मुक्त गरिएको वादी हामी प्रतिवादी परशुराम चौधरी भएको २०६३ सालको दे.नं. १९४२को अंश मुद्दा २०६३।०२।२५ मा मिलापत्र भएको प्रमाण जीवित छ । उक्त प्रमाण बुझी धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०१।०३ को उक्त गैरकानूनी फैसला बदर गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूले पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा दिएको पुनरावेदनपत्र ।
सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको फैसला मनासिब देखिँदा सदर हुने ठहर्छ भन्नेसमेत बेहोराको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२/११/१७ को फैसला ।
मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १ नं. ले पैतृक सम्पत्तिमा हाम्रो नैसर्गिक हक रहेको छ । हामी नाबालकको अंश हक नास्न बिगार्न नसक्ने कुरा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं., अंशबन्डाको १ नं., लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ ले निर्विवाद छ । नाबालकको जायजात गर्दा १२ वर्षको भइसकेकोले ऋणको दायित्व बेहोर्नु पर्ने भन्ने भएको दण्ड सजायको २६ नं.को व्याख्या त्रुटिपूर्ण रहेको छ । ने.का.प. २०६८ अङ्क ६ निर्णय नं. ८६३२ को नजिर प्रस्तुत तथ्यको रोहमा प्रासङ्गिक रहेको छैन । पिताले कुलतमा लागी ऋण लिनुभएको रहेछ । बिगो भराउने सिलसिलामा जायजात गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ७५(४) अनुसार गा.वि.स.को प्रतिनिधि राख्नु पर्ने नियम ७५(५) बमोजिम पञ्चकिर्ते मूल्य कायम गर्दा गा.वि.स. वा नगरपालिकाको एक जना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राख्नुपर्ने तथा डाक लिलाम गर्दा सम्बन्धित गा.वि.स. वा नगरपालिका र बढी जनसम्पर्क हुने कार्यालय तथा यथासम्भव स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत प्रकाशित गराई अदालत रहेको गा.वि.स. वा नगरपालिका र स्थानीय कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको प्रतिनिधिलाई साक्षी राखी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्नेमा सो कार्यविधि पूरा नगरी प्रतिनिधि उपस्थित हुन सकेन भन्ने जनाई भएको जायजात, पञ्चकिर्ते मूल्य मुचुल्का र डाक लिलाम दा.खा. पुर्जी नियमावलीको नियम ७५ को प्रतिकूल रहेकोले बदरभागी छ । रोक्का, जायजात मुचुल्का, डाक लिलामउपर दिएको निवेदनमा जि.अ. र पु.अ.बाट उपचार पाउन नसकी डाक लिलाम भएको जग्गा विपक्षी मनिसकुमार चौधरीको नाउँमा दर्ता भई ज.ध.प्र.पुर्जा प्राप्त गरेको गैरकानूनी दर्ता बदर गरी पाउन दिएको फिराद दाबीअनुसार हाम्रो अंश हकको जग्गाको दर्ता बदर हुनु पर्नेमा बदर नगरी भएको निर्णय कानूनको ठाडै प्रतिकूल रहेको छ । उक्त फैसलामा मुलुकी ऐन, अ.बं. १८४क, १८५ र १८९ नं. तथा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५४ को गम्भीर त्रुटि रहेको छ । तसर्थ कानून र नजिरको त्रुटि रहेको उक्त निर्णय न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१)(क) र (ख) अन्तर्गत मुद्दा दोहोर्याई न्याय पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको वादीहरूले यस अदालतमा दिएको संयुक्त निवेदनपत्र ।
यसमा धनुषा जिल्ला अदालत तथा पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट फैसला हुँदा दण्ड सजायको २६ नं. को व्याख्याको त्रुटि विद्यमान रहेको देखिएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा १२(१) को खण्ड (क) बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा दोहोर्याई हेर्ने निस्सा प्रदान गरिदिएको छ । विपक्षी झिकाई नियमानुसार गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७३/३/३० को आदेश ।
ठहर खण्ड
नियमबमोजिम दैनिक पेसी सूचीमा चढी यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदकका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महादेवप्रसाद यादवले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. अनुसार ऋण खाँदा नाबालक भए ऋणको दायित्व बेहोर्नु पर्दैन । ऋण खाँदा १२ वर्षमाथिका भए दायित्व बेहोर्नु पर्दछ । ऋण लिँदाका बखतमा दुवै बालबालिका १२ वर्षमुनिका थिए । दण्ड सजायको २६ नं., लेनदेन व्यवहारको ४० नं. र अंशबन्डाको १ नं. लाई समग्रमा हेर्नु
पर्दछ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ ले बालबालिकाको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तसर्थ यी पुनरावेदक बालबालिकाले अंश हकबाटै वञ्चित गर्ने गरी सुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला उल्टी हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
प्रत्यर्थी श्रीमती पुनमकुमारीका तर्फबाट उपस्थित हुनुभएका विद्वान् वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रकाशबहादुर के.सी.ले जतिबेला लिलाम गरिन्छ त्यतिबेलाको उमेर हेरिन्छ । सम्पत्ति जायजात हुँदाकाबखत दुवै बालबालिकाको उमेर १२ वर्ष कटेको छ । दण्ड सजायको २६ नं. ले ऋण लिँदाका बखतको उमेरलाई इङ्गित गर्न खोजेको होइन । उक्त दफाबमोजिम जायजात गर्दाका अवस्थामा बालबालिकाको उमेर १२ वर्ष कटेको भए त्यस्तो जायजातले पूर्णरूपमा कानूनी मान्यता पाउने
हुन्छ । मुलुकी ऐन, अंशबन्डाको १९नं.ले घरको मुख्य व्यक्तिले अचल सम्पत्तिको आधा र चल सम्पत्ति पूरै आफूखुसी गर्न पाउँछ । बाबुले व्यवहार गर्दै जाने र नाबालकले दाबी गर्दै जाने हो भने सदैव अन्यौलता हुन्छ । लेनदेन मुद्दा अन्तिम भएर बसेको छ । ने.का.प. २०६८ अङ्क ६ नि.नं. ८६३२, ने.का.प. २०६२ अङ्क १ नि.नं. ७४८४ मा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा आकर्षित हुन्छन् । तसर्थ सुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुनुपर्छ भनी गर्नुभएको बहससमेत सुनियो ।
उपर्युक्त फिराद दाबी तथा पुनरावेदन जिकिर, प्रतिउत्तर जिकिर र बहस बुँदा रहेको प्रस्तुत मुद्दामा सुरू अदालतको फैसलालाई सदर गरेको तत्कालीन पुनरावेदन अदालत जनकपुरको फैसला मिलेको छ, छैन ? पुनरावेदक / वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्ने हो, होइन ? भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने देखियो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, हामी नाबालकहरूलाई अंश नछुट्याई हाम्रो अंश हकको जग्गा जायजात तथा डाक लिलाम गरी दाखिल खारेज पुर्जीसमेत दिइएकोले सो बदर गरी हाम्रो अंश हकजति ४ भागको २ भाग बदर गरी हाम्रो नाउँमा दर्ता गरिपाउँ भन्ने वादी दाबी र जायजात हुँदाका बखत वादीहरूको उमेर १२ वर्षभन्दा माथिको देखिँदा गैरकानूनी फिराद दाबीबाट उन्मुक्ति पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रतिवादीमध्येकी पुनमकुमारीको प्रतिउत्तर जिकिर रहेकोमा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतले वादी दाबी नपुग्ने गरी फैसला गरेको र सो फैसलाउपर वादीहरूको पुनरावेदन अदालत जनकपुरमा पुनरावेदन परेकोमा उक्त अदालतबाट सुरू फैसला सदर गरेको
देखियो । सो फैसलाउपर वादीहरूको यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्याई हेरिपाउँ निवेदन परेको र यस अदालतबाट दोहोर्याई हेर्ने अनुमति प्रदान भएको अवस्था रहेछ ।
३. प्रस्तुत मुद्दामा प्रतिवादीहरूमध्येका परशुराम चौधरी यी वादीहरूका पिता अर्थात् ऋणी, प्रतिवादी पुनमकुमारी साहुनी र प्रतिवादी मनिसकुमार चौधरी डाक सकार गर्ने व्यक्ति रहेको देखिन्छ । प्रतिवादीहरूमध्ये परशुराम चौधरीका नाउँमा मिति २०७०।०२।३१ मा र मनिसकुमार चौधरीका नाउँमा मिति २०७०।०२।३० मा म्याद तामेल भएकोमा निजहरू दुवैजनाले सुरू म्यादै गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई बसेको देखियो । प्रस्तुत मुद्दामा ऋण लिँदाका बखत १२ वर्ष उमेर पूरा नभएका नाबालकहरू जग्गा जायजात हुँदाका बखत १२ वर्ष उमेर पूरा गरेका भए निजहरूले आफ्नो अंश हकको सम्पत्तिजति बदर गराउन सक्ने हुन्, होइनन् ? भन्ने नै मुख्यरूपमा विवादको विषय रहेको देखियो । साबिक मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं.मा "दुनियाँको बिगोबापत जायजात गर्दा त्यो धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिका ऐनबमोजिम मानु नछुट्टी सँग बसेका वा त्यो धन खाँदा सँग बसेका पछि भिन्न हुनेको अंशसमेत र सरकारी बिगोमा जायजात गर्दा सो धन खाँदा सँग बस्ने सबै अंशियारको अंश जायजात गर्नुपर्छ । ..." भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यो व्यवस्था मुद्दाको फैसलापश्चात् सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा अपनाइने कार्यविधिगत व्यवस्था हो । यस मुद्दासँग सम्बन्धित लेनदेन मुद्दा अन्तिम भई बसेको छ । यस अवस्थामा दण्ड सजायको महलको उक्त २६ नं.मा भएको व्यवस्थामा उल्लिखित "दुनियाँको बिगो जायजात गर्दा" भन्ने शब्दले महत्त्व राख्दछ । ऋण लिँदाको अवस्था नभई बिगोबापत जायजात गर्दा अन्य अंशियारको उमेर के रहेछ भनी हेर्नु पर्ने यो २६ नं.को मनसाय रहेको देखिन्छ । यसैअनुरूप हाल प्रचलनमा रहेको मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २४३(१) मा "बिगोबापत जायजात गर्दा त्यस्तो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने बाह्र वर्षदेखि माथिका मानो नछुट्टिई सँग बसेका र मानो वा अंश छुट्टिई भिन्न बसे पनि सो सम्पत्ति भोग वा उपयोग गर्ने व्यक्तिसँग रहेको अंशसमेत जायजात गर्नु पर्ने छ" भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । यी दुई प्रावधानहरूबिच एकरूपता रहेबाट पनि विधायिकाको मनसाय प्रस्ट हुन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार जायजात गर्दाका अवस्थामा नाबालकहरू १२ वर्ष उमेर पूरा भएका भए निजहरूको अंश हक छुट्याएर जायजात गर्नु पर्ने नदेखिने र ऋण लिँदाका बखत सगोलमा रहेका तर जायजात गर्दाका अवस्थामा अंश लिई भिन्न भएको भए पनि त्यस्तो अंशसमेत जायजात गर्न सकिने देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दाका सन्दर्भमा हेर्दा ऋण लिँदाका अवस्थामा दुवै नाबालकहरू १२ वर्षमुनिका भए पनि जायजात गर्दाका बखत निजहरू १२ वर्षमाथिका भएको अवस्था छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाले ऋण लिँदाका अवस्थामा नभई जायजात गर्दाका अवस्थामा नाबालकहरू १२ वर्षमाथिका भए निजहरूको अंश हक नछुट्याई जायजात गर्न सकिने नै देखियो ।
४. टेकबहादुर मिधुन विरूद्ध युवराज भटृराईसमेत भएको उत्प्रेषणसमेतको रिट निवेदनमा (ने.का.प. २०६८ अङ्क ६ नि.नं. ८६३२) "ऐनमा धन खाँदा बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शब्द नभई धन खाने बाह्र वर्षदेखि माथिको भन्ने शब्द भएको कारण धन खाँदाको वा लेनदेनको कारोबार गर्दाको वा ऋण लिँदाको समयमा व्यक्तिको उमेर १२ वर्षदेखि माथिको थियो वा मुनिको थियो भनी हेर्नुपर्ने स्थिति नै हुँदैन । घरको मुख्यले ऋण लिएमा सो घरका सबै सदस्यले सो ऋणको उपभोग गर्ने हुँदा त्यसमा सानो उमेर र ठुलो उमेरले अन्तर नगर्ने" भनी सिद्धान्त प्रतिपादन भएको छ । यसबाट धन खाँदा वा लेनदेन कारोबार गर्दा वा ऋण लिँदा नाबालकहरूको उमेर १२ वर्षभन्दा माथि वा मुनि जे भए पनि केही फरक नपर्ने देखिन्छ । उक्त सिद्धान्तबाट समेत सगोलमा रहँदाको अवस्थामा लिएको ऋण तिर्न नसकेको कारण सम्पत्ति जायजात हुँदा नाबालकहरू १२ वर्षभन्दा माथिका भए निजहरूको अंश भाग छुट्याएर मात्र जायजात गर्नु पर्ने देखिँदैन ।
५. साहु आसामीबिच भएको कारोबारका सम्बन्धमा मुद्दा चली अन्तिम किनारा लागेपश्चात् सो फैसला कार्यान्वयन गर्दा आसामीले तिर्नु पर्ने रकम नतिरेको कारण सम्पत्ति जायजात गर्नु पर्ने अवस्थाका सम्बन्धमा भएको उक्त कानूनी व्यवस्था विशिष्ट व्यवस्था हो । सम्पत्ति जायजात गर्ने सम्बन्धमा अन्य कानूनी व्यवस्था देखिँदैन । सम्पत्ति जायजात सम्बन्धमा भएको उक्त स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको अर्को अर्थ निस्कने गरी तथा अदालतबाट अन्तिम भई बसेको मुद्दाको कार्यान्वयनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी अन्य कानूनी व्यवस्थाको सहारा एवम् आड लिएर छिद्रान्वेशी प्रकृतिबाट व्याख्या गर्नु विधायिकाको मनसायविपरीत हुन जान्छ । साबिक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ मा बालकको हित तथा सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरे पनि सो दफाको व्यवस्थाले अदालतबाट अन्तिम भई बसेको तथा मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको २६ नं. मा उल्लिखित "जायजात गर्दा" भन्ने व्यवस्थालाई अन्यथा गरेको देखिँदैन । तसर्थ दोहोर्याई हेरिपाउँ निवेदनमा एवम् निजका तर्फबाट बहसका क्रममा उल्लेख गरिएका साबिक मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ४० नं., अंशबन्डाको १नं., साबिक बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा २३ समेतका कानूनी व्यवस्थाले सम्पत्ति जायजातसम्बन्धी उक्त २६ नं. को कानूनी व्यवस्थालाई विस्थापित गर्न तथा अर्को अर्थ आउने गरी व्याख्या एवम् सङ्कुचन गर्न मिल्ने देखिँदैन ।
६. अतः उल्लिखित विवेचित आधार कारणबाट नाबालक पुनरावेदक / वादीहरूको उमेर सम्पत्ति जायजात हुँदाका बखत १२ वर्षभन्दा माथिको देखिएको भन्ने आधारमा सुरू धनुषा जिल्ला अदालतको मिति २०७१।०१।०३ को फैसलालाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको मिति २०७२/११/१७ को फैसला मिलेकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ । पुनरावेदक / वादीहरूको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी फैसलाको प्रति विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.डम्बरबहादुर शाही
इजलास अधिकृत:- कुलप्रसाद दाहाल
इति संवत् २०७६ साल मङ्सिर ३ गते रोज ३ शुभम् ।