निर्णय नं. १०४६५ - उत्प्रेषण / परमादेश
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सपना प्रधान मल्ल
माननीय न्यायाधीश श्री बमकुमार श्रेष्ठ
आदेश मिति : २०७६।१०।१७
०७५-WO-०१३८
मुद्दा:- उत्प्रेषण / परमादेश
निवेदक : नुवाकोट जिल्ला साबिक थानसिङ गाउँ विकास समिति हाल लिखु गाउँपालिका वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवल, त्रिपुरेश्वर काठमाडौंअन्तर्गत भद्रबन्दी गृहमा थुनामा रहेको अरूण श्रेष्ठ
विरूद्ध
विपक्षी : काठमाडौं जिल्ला अदालत, बबरमहल, काठमाडौंसमेत
कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्टतालाई व्याख्याको साहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरेबापत भनी एउटा मुद्दामा चार वर्ष त्यसपछि अर्को मुद्दामा फेरी चार वर्ष जरिवानाबापत कैद गर्दा कारणीलाई जरिवाना नतिरेबापत जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद हुन जाने भई सो कुरा तत्काल प्रचलनमा रहेको दण्ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावनाअनुकूल नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर वन्जारा क्षेत्री
विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुली
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०४४, अङ्क ८, नि.नं.३१८१
सम्बद्ध कानून :
आदेश
न्या.बमकुमार श्रेष्ठ : नेपालको संविधानको धारा ४६ र १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यसप्रकार छः
कन्चनमणि दिक्षितको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी म निवेदक भएको स.फौ.नं.१२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०६६।९।२७ को फैसलाले कैद वर्ष ४, जरिवाना रू.१,००,०००।– (एक लाख) ठहर गरेको मुद्दा-१, शुशिला मास्केको जाहेरीले वादी नेपाल सकार प्रतिवादी म निवेदकसमेत भएको स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मिति २०६९।५।८ गते पक्राउ परी हालसम्म थुनामा रहेको उक्त मुद्दाको मिति २०६९।१२१७ को काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसलाले कैद ०१।१५।० जरिवाना रू.७१,५५०।- ठहर गरी जरिवानाबापत कैद हुने ठहर भएको मुद्दा-१, चोरी मुद्दाको वारदात स्थलमा गोली फेला परेको भनी प्रहरी प्रतिवेदनले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठसमेत भएको १३/४५ को हातहतियार मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बबरमहलमा चलेकोमा मिति २०६९।६।१४ मा मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको र उक्त मुद्दाको मिति २०७१।६।३० गते प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद २ वर्ष भुक्तान भइसकेकोले थुनाबाट छाडी दिनु भन्ने मुद्दा-१ समेत अपहरण तथा शरीर बन्धक, जबरजस्ती चोरी र हातहतियार खरखजाना गरी तीन थान मुद्दा मात्र म निवेदक विरूद्ध दर्ता भएका थिए ।
निवेदकले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी पाउँ भनी दिएको निवेदनउपर स.फौ.नं.१३८२ र १२८१ को मुद्दामा च.नं.५०७० मिति २०७३।११।१० मा पठाएको कैदी पुर्जीमा अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा ठहरेको कैद ४ वर्ष जरिवाना रू.१,००,०००।- जबरजस्ती चोरी मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र रू.७१,५५०।-जरिवाना ठहर गरी जरिवानाबापत समेत कैद हुने भएकोले जरिवानाबापतको कैद मु.ऐन दण्ड सजायको ३८(१) ले कैद वर्ष ४ र हातहतियार मुद्दामा कैद वर्ष २ ठहरेको र अन्य मुद्दाबाट यस हातहतियार मुद्दामा दाखिला गरेकाले निजलाई लागेको कैद भुक्तान गइसकेकाले थुनाबाट छाडी दिनु भनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रलाई स्वीकार गरी शरीर बन्धक मुद्दाको ४ वर्ष कैद, जबरजस्ती चोरी मुद्दाको जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जरिवाना रू.१,००,०००।– (एक लाख) बापत ४ वर्ष कैद गरी जम्मा १२ वर्ष कैद ठेकी पठाएको कैदी पुर्जी प्राप्त भएपछि उक्त कैदीपुर्जी कानूनसम्मत भएन भनी पहिला दण्ड सजायको ६१ नं. बमोजिम निवेदन दिँदा तहसिलदारको आदेश जिल्ला न्यायाधीशले सदर गरेपछि पुनः अ.बं.१७ नं.ले बदर गरिपाउँ भनी उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएकोमा उच्च अदालत पाटनबाट यसमा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मुलुकी ऐन चोरीको मलहको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापतसमेत कैद गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ११ नं.मा ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलममा कैद हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट यी निवेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती चोरी मुद्दामा फैसलाअनुसार मिति २०७३।११।१० मा दिएको कैदी पुर्जी परिवर्तन गर्नु परेन भनी आदेश भएको छ ।
म निवेदकलाई प्रचलित कानूनबमोजिम अन्य विकल्प नभएर बाध्य भई सम्मानित अदालतको शरणमा आएको छु । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा ठहर गरेको फैसलाबमोजिम कैद वर्ष ४ र जरिवाना रू.१,००,०००।– (एक लाख) जबरजस्ती चोरी मुद्दामा कैद डेढ महिना जरिवाना रू.७१,५५०।- (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) बापतसमेत कैद वर्ष ४ र हातहतियार खरखजना मुद्दामा जि.प्र.का.बबरमहलको पत्रलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतको कैदी पुर्जीमा स्वीकार गरेकोले त्यसतर्फ विवाद नभए पनि अपहरण मुद्दाको जरिवाना रू.१,००,०००।- बापत कैद वर्ष ४ जबरजस्ती चोरी मुद्दाको जरिवाना रू.७१,५५०।-बापत कैद वर्ष ४ गरी जरिवानाबापत कैद ८ वर्ष ठहर गरेउपर सुरू काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१२।११ को र उच्च अदालत पाटनको मिति २०७४।१।२० को आदेश मुलुकी ऐनको अ.बं. १२०, ऐ. चोरीको महलको १र १४(२), ऐ. दण्ड सजायको ११,३८,४०,४१ र ५३ तथा ने.का.प. २०६७ अङ्क १२ नि.नं. ८५१६ समेतको त्रुटिपूर्ण हुदाँ उक्त त्रुटिपूर्ण आदेशलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी ऐन कानूनको पालना गरी निवेदकलाई तिर्न पाउने र नपाउने जरिवानाबापत मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ३८(१) बमोजिम जरिवानाबापत कैद वर्ष ४, अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा ठहरेको कैद वर्ष ४ गरी मुलुकी ऐन, अ.बं.१२० नं. बमोजिम अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पहिला थुनामा बसेको अवधि १ महिना ११ दिन कट्टा गरी जम्मा ८ वर्षको कैदी पुर्जी निवेदकलाई उपलब्ध गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको निवेदक दाबी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपि साथै राखी म्याद सूचना पठाउनू । साथै सम्बन्धित मिसिल काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट झिकाई नियमानुसार पेस गर्नु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७५।४।३० को आदेश ।
जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापतसमेत कैद गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ११ नं.मा ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलममा कैदै हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट यी निवेदक प्रतिवादीलाई जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार भएको जरिवानाबापत समेतमा कैद तोकी मिति २०७३।१०।११ गते दिइएको कैदी पुर्जी परिवर्तन गरिरहन परेन भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन । कानूनबमोजिम गर्नु भनी मिति २०७५।०१।२० गते यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको देखिन्छ । यसरी निवेदन संलग्न कागज प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी तथ्य प्रमाण र कानूनको आधारमा संयुक्त इजलासबाट आदेश भएको अवस्थामा यस अदालतको हकमा निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने होइन रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको उच्च अदालत पाटनको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठ भएको स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा यस अदालतका मिति २०६६।०९।२७ गतेका फैसलाले निज प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठलाई वर्ष ४ (चार वर्ष) कैद र रू.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना हुने ठहरेकोमा निज प्रतिवादी मिति २०६५।३।२४ गतेदेखि मिति २०६५।५।५ गतेसम्म १ महिना ११ दिन प्रहरी हिरासत तथा थुनामा रहेको अवधि कैदबापत कट्टा गरी बाँकी कैद ३।१०।१९ (तीन वर्ष दश महिना उन्नाइस दिन) र रू.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना बेरूजु रहेको मुद्दा, वादी नेपाल सरकार निजै प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठ भएको जबरजस्ती चोरी मुद्दामा यस अदालतका मिति २०६९।१२।७ गतेका फैसलाले निज प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठलाई ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) कैद र रू.७१,५५०/- (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) जरिवाना र सो जरिवानाबापतसमेत कैद हुने ठहरेको हुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा जरिवानाबापत वर्ष ४ कैदसमेत गरी जम्मा ४।१।१५ (चार वर्ष एक महिना पन्ध्र दिन) कैद हुने मुद्दासमेत थान २ मुद्दाहरू रहेकोमा निज प्रतिवादीले उल्लिखित अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा छुटी गएपछि चोरी मुद्दाको वारदात घटाएको देखिँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांश बमोजिम कैद हद हुन नसक्ने भई दुई थान मुद्दामा ठहरेको कैदमध्ये निज प्रतिवादीलाई जम्मा ८।०।४ (आठ वर्ष चार दिन) कैद र जम्मा रू.१,००,०००/- (एक लाख) जरिवाना बेरूजु रहेकोमा सोबापत कैद गर्नु पर्दा स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मिति २०७२।९।१७ गतेको संशोधन आदेशले कायम पक्राउ मिति २०६९।५।८ गतेदेखि कैद कट्टा हुने गरी मिति २०७७।५।११ गतेसम्म र स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा लागेको जरिवाना बुझाए अन्य मुद्दाको कारणबाट थुनामा राख्ने नपर्ने भए स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योग र स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठलाई मिति २०७७।५।१२ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनू । उक्त जरिवाना रू.१,००,०००/- (एक लाख) दाखिला नगरे सोबापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायको महलको ३८, ४० र ५३ नं. समेतका आधारमा ४।०।० (चार वर्ष) कैद हुने हुँदा सोबापत मिति २०७७।५।१२ देखि मिति २०८१।५।११ गतेसम्म थुनामा राखी अन्य मुद्दा वा कारणबाट थुनामा राख्नु नपर्ने भए यस अदालतका स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक उद्योग र स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दाको हकमा मात्र प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठलाई मिति २०८१।५।१२ गते कैदबाट मुक्त गरिदिनु हुन अनुरोध छ भनी यस अदालतको कैदी ढड्डा नं. ६४१ च.नं. ५०७० मिति २०७३।११।१० को पत्रबाट उल्लिखित स.फौ.नं. १३८२ र १२८१ को मुद्दाको हकमा संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिएको हो ।
कैद हद गरी संशोधित कैदी पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठले कारागार कार्यालयमार्फत यस अदालतमा दिएको निवेदनमा निज प्रतिवादीका नाउँमा यस अदालतको च.नं. १५६३ मिति २०७१।८।२४ कैदी ढड्डा नं. १४७ को कैद म्याद ठेकिएको पत्र पठाउनुभन्दा अगावै हातहतियार मुद्दामा ठहरेको कैद भुक्तान भइसकेको भन्ने सोही कैद ठेकिएको पत्रमा उल्लेख भएको र यस अदालतमा चलेको उल्लिखित २ थान मुद्दामध्ये स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निज प्रतिवादी मिति २०६५। ५। ५ गते धरौट राखी तारेखमा छुटी गएपछि स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अपराध गरी पक्राउ परेको देखिएकोले मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशबमोजिम उक्त २ थान मुद्दामा प्रतिवादीलाई ठहरेको कैद हद गर्न मिलेन भन्ने यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट मिति २०७३।१०।२८ मा आदेश भएको पाइन्छ ।
मु.ऐन, दण्डसजायको ६१ नं. बमोजिम फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेश बदर गरिपाउँ भनी निज प्रतिवादीले कारागार कार्यालयमार्फत यस अदालतमा दिएको निवेदनमा निवेदक अरूण श्रेष्ठ प्रतिवादी भई चलेको स.फौ.नं. १२८१ को अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा निज प्रतिवादी मिति २०६५। ५ । ५ गते पुर्पक्ष निमित्त धरौट राखी तारेखमा छुटी गएपछि निजै प्रतिवादी भएको स.फौ.नं. १३८२ को जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अपराध गरी पक्राउ परेको भन्ने देखिन्छ । मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ४१ नं. को अन्तिम वाक्यांशमा फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्थामा अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत थप कैद ठेक्नु पर्ने व्यवस्था भएको हुँदा ठूलो हदको कैद ठेकिएको अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको कैदमाथि चोरी मुद्दाको कलममा थप कैद ठेक्नु पर्ने होइन भन्ने निवेदकको जिकिरमनासिव देखिएन । तसर्थ कैद हद गर्न मिलेन भनी यस अदालतमा फैसला कार्यान्वयन अधिकारीबाट भएको आदेशलाई अन्यथा गर्नु पर्ने देखिएन । जहाँसम्म जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको जरिवाना र अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा भएको जरिवानाबापत छुट्टाछुट्टै वा दोहोरो हुने गरी जरिवानाबापत ८ वर्ष कैद तोक्न मिल्ने होइन भन्ने निवेदकको जिकिर छ सोतर्फ हेर्दा यी निवेदक अरूण श्रेष्ठलाई मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) बमोजिम जरिवानाबापत समेत कैद नै ठेकिएको र अपहरण तथा शरीरबन्धक मुद्दामा भएको जरिवाना तिरेमा निज छुटी जाने गरी र नतिरेमा मात्र उक्त जरिवानाबापत कैदमा बस्नु पर्ने गरी कैदी पुर्जी जारी भएको पाइयो । उक्त चोरीको महलको १४(२) मा जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई भएको जरिवानाबापत समेत कैद गर्नु पर्ने भनी ऐनमा नै किटान गरिएको तथा दण्ड सजायको ११ नं. मा ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलममा कैद हुन्छ भनी उल्लेख भएको पाइँदा र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको जरिवाना तिरेमा निवेदक छुटी जानसक्ने अवस्था देखिएकै हुँदा यस अदालतका फैसला कार्यान्वयन अधिकारीको आदेशबमोजिम जारी भएको मिति २०७३।११।१० को कैदी पुर्जीलाई परिवर्तन गरिरहनु परेन भन्ने यस अदालतबाट मिति २०७३।१२।११ मा आदेश भएको छ ।
यस अदालतको २०७३।१२।११ को आदेशउपर मुलुकी ऐन, अ.बं. १७ नं. बमोजिम प्रतिवादी अरूण श्रेष्ठले उच्च अदालत पाटनमा दिएको निवेेदन (०७३-RE-०९८५) मा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मुलुकी ऐन, चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापत समेत कैद गर्नु पर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको ११ नं. मा ऐनमा कैद भनी लेखिएको कलममा कैदै हुन्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएबाट यी निवेदन प्रतिवादीलाई जबरजस्ती चोरी मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाअनुसार भएको जरिवानाबापत समेतमा कैद तोकी मिति २०७३।११।१० मा दिइएको कैदी पुर्जी परिवर्तन गरिरहन परेन भनी त्यहाँ अदालतबाट मिति २०७३।१२।११ मा भएको आदेश बेरितको नदेखिँदा परिवर्तन गरिरहन परेन भन्ने उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०७५।१।२० मा आदेशसमेत भएको हुँदा यस अदालतको फैसला तथा आदेशानुसार फैसला कार्यान्वयनको क्रममा कैद म्याद ठेकी कारागार कार्यालयमा कैदी पुर्जी जारी गरी पठाइएको हुँदा यस अदालतको नाममा निवेदकको माग दाबीबमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था नहुँदा निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
रिट निवेदक अरूण श्रेष्ठ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, बबरमहल काठमाडौंको च.नं.४५ मिति २०६९।६।१४, को पत्रानुसार हातहतियार खरखजाना मुद्दामा मिति २०६९।०६।१४ देखि यस कारागारमा थुनामा रही आएका छन् । रिट निवेदक अरूण श्रेष्ठकै सम्बन्धमा काठमाडौं जिल्ला अदालतको च.नं.१७६५, मु.नं. स.फौ.नं.१७५६र १२८१, मिति २०७१।०८।२४ को कैद म्याद ठेकी पठाइएको पत्रानुसार अपहरण तथा शरीर बन्धक र जबरजस्ती चोरी मुद्दासमेत थप भई यस कार्यालयमा थुनामा रही आएका छन् । अधिकारप्राप्त निकाय तथा अधिकारप्राप्त अधिकारीको आदेशले कानूनबमोजिम थुनामा राखिएको हुँदा यस कार्यालयको हकमा उक्त रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको कारागार कार्यालय जगन्नाथदेवलको यस अदालतमा पर्न आएको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढी निर्णयार्थ आज यस इजलाससमक्ष पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् अधिवक्ता श्री मोहनबहादुर बन्जारा क्षेत्रीले निज निवेदकलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद वर्ष ४ जरिवाना रू.१,००,०००।– (एक लाख) ठहर भएको र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा १ महिना १५ दिन कैद र जरिवाना रू. ७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) बापत समेत कैद वर्ष ४ कैद भएको हुनाले अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जरिवाना रू.१०००००।– (एक लाख) नबुझाएको हुनाले जरिवानाबापत कैद वर्ष ४ कैद गरी जरिवानाबापत नै ८ वर्ष कैद हुने गरी कैदी पुर्जी ठेकिएको हुनाले मुलुकी ऐन दण्डसजायको महलको ३८(१) नं. बमोजिम जरिवानाबापत ४ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुन नसक्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको जरिवानाबापत भएको कैद ४ वर्ष भुक्तानी गर्दा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको जरिवाना रू.१०००००।– (एक लाख) को समेत कैद भुक्तानी हुने भएको हुनाले मुद्दामा ठहर्याएको कैद वर्ष ४ र जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद गरी निजलाई जम्मा ८ वर्ष कैद हुने हुँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट जारी भएको कैदी पुर्जी बदर गरी जम्मा ८ वर्ष कैदको कैदी पुर्जी निवेदकलाई उपलब्ध गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशलगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरिपाउँ भनी गर्नु भएको बहस तथा विपक्षीहरूको तर्फबाट उपस्थित विद्वान् उपन्यायाधिवक्ता श्री नवराज पराजुलीले जबरजस्ती चोरीको जरिवानाबापत अनिवार्य कैदमा बस्नु पर्ने देखिन्छ । जबरजस्ती चोरी मुद्दा र अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दा निज निवेदकले फरक फरक मितिमा घटाएको हुनाले जबरजस्ती चोरी मुद्दाको जरिवानाबापतको कैदमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको जरिवाना गाभिने होइन । निजले उक्त मुद्दामा भएको जरिवाना तिरे बुझाएमा ८ वर्षमा नै कैदबाट छुटी जाने भएको हुनाले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस जिकिरसमेत सुनियो ।
यसमा, दुवैपक्षका विद्वान्हरूले प्रस्तुत गर्नुभएको उल्लिखित बहस जिकिरसमेत सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा निवेदकको निवेदन माग दाबीबमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन ? सोही विषयमा निर्णय दिनु पर्ने देखिन आयो ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा, यसमा चोरीको महलको १४(२) नं. बमोजिम जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेकिएबाट मलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दाको सन्दर्भमा भएको जरिवाना रू.१०००००।–(एक लाख) नतिर्दा सो जरिवानाबापत हुने कैद वर्ष ४ चोरी मुद्दामा ठेकिएको कैद वर्ष ४ मै गाभी पाउँ भन्ने नै निवेदकको मुख्य निवेदन दाबी रहेको पाइयो ।
३. मिसिल संलग्न निवेदकलाई दिएको कैदी पुर्जी हेर्दा निवेदकलाई मिति २०६६।९।२७ मा भएको फैसलाबमोजिम अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट ४ वर्ष कैद र जरिवाना रू.१०००००।– (एक लाख) भएको र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा मिति २०६९।१२।७ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतबाटै निवेदक यी अरूण श्रेष्ठलाई ०।१।१५ (एक महिना पन्ध्र दिन) कैद र रू.७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) जरिवानासमेत भएको देखिन्छ ।
४. निवेदकलाई तोकिएको कैद र जरिवानाको प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलको ३ नं. मा भएको सजायको व्यवस्थाबाट आरोपित कसुर प्रमाणित भएको अवस्थामा आरोपीलाई कैदको साथै जरिवानासमेत हुने देखिन्छ भने चोरीको महलको १४(२) मा “जबरजस्ती चोरी गर्नेलाई यसै महलको १२ नं. बमोजिम हुने सजायको डेढी बढाई सजाय गरी जरिवानाबापत समेत कैद गर्नुपर्छ र सोबमोजिम गर्दा चार महिनादेखि घटी कैद हुने भएमा चार महिना कैद गर्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
५. यसरी निवेदकलाई भएको कैद र जरिवानाको प्रकृतिलाई एकआपसमा तुलना गरी हेर्दा अपहरण गर्ने तथा शरीर बन्धक लिनेको महलअनुसार सामान्य हिसाबले तोकिएको कैद जरिवाना असुलउपर गर्नुपर्ने प्रकृतिको देखिन्छ भने जबरजस्ती चोरीको कसुरमा ऐनमा भएको प्रावधानअनुसार कैद र जरिवाना तोकी, तोकिएको जरिवानाको हकमा पनि कैद गर्नुपर्ने अवस्थाको देखिन्छ । निवेदकलाई जरिवानाबापत ऐनले नै कैद ठेक्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था भएअनुसार जबरजस्ती चोरी मुद्दामा कैद ठेकिएको र अर्कोतर्फ अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा कैद वर्ष ४ र जरिवानाबापत ४ वर्ष कैद ठेकिसकेपछि त्यस मुद्दामा जरिवाना नतिर्दा हुने ठेकिएको कैद वर्ष ४ मा नै जबरजस्ती चोरी मुद्दामा ठेकिएको जरिवानाबापतको कैदसमेत गाभी मिलान होस् भनी दाबी लिएको अवस्था हुँदा निवेदकलाई तोकिएको कैदमा अर्को मुद्दामा जरिवानाबापत हुने कैदसमेत गाभी मिलान गर्न मिल्ने हो होइन ? त्यसतर्फ नै विचार गर्नु पर्ने
देखियो । यस सन्दर्भमा व्यवस्था भएका सान्दर्भिक ऐनमा के कस्तो व्यवस्था रहेछ ? दण्डको सिद्धान्त र उद्देश्य के हो ? यसै सेरोफेरोमा हेर्नुपर्ने देखिएको छ ।
६. आरोपित कसुर सप्रमाण प्रमाणित भएपश्चात् कानूनले निर्धारण गरेको सजाय जरिवाना वा कैद तोकेर पीडितलाई न्यायको अनुभूति दिलाउनु र पीडकलाई ग्लानीभाव उत्पन्न होस् र दण्डलाई शिक्षाको रूपमा लिई आफूलाई सुधारोन्मुख मार्गमा हिँडाई भविष्यमा असल नागरिकको उदाहरणको रूपमा दर्ज हुन सकुन् भन्ने नै दण्डको मूल उद्देश्य रहेको हुन्छ ।
७. प्रस्तुत रिट निवेदनको सन्दर्भमा सम्बन्ध राख्ने कानूनी व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐनको दण्ड सजायको ३८ नं. मा जरिवाना वा सरकारी बिगोबापत कैद ठेक्नु पर्दा ऐनमा लेखिएको कैदको हदमा नबढ्ने गरी देहायबमोजिम गर्नुपर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन । तर नाबालकलाई जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा उमेर पुगेको व्यक्तिलाई हुने कैदको आधामा नबढ्ने गरी कैद ठेक्नु पर्छ ..................................१
कैद वा जरिवानामध्ये कुनै वा दुवै सजाय हुन सक्ने अपराधमा जरिवाना मात्रको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैदको सजाय ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधाभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ................२
जरिवाना मात्र सजाय हुने अपराधमा जरिवानाको सजाय भएकोमा सो जरिवाना नतिरेबापतको कैदको सजाय ठेक्नुपर्दा दुई वर्षभन्दा बढी नहुने अवधिसम्मको मात्र कैद ठेक्नुपर्छ.................३
जायजातबाट उपर नभएको सरकारी बिगोमा कैद ठेक्नु पर्दा एक हजार रूपैयाँसम्मको बिगोमा एक वर्ष, पाँच हजार रूपैयाँसम्मकोमा दुई वर्ष, दश हजार रूपैयाँसम्मकोमा तीन वर्ष र दश हजार रूपैयाँभन्दा बढीको प्रत्येक दश हजारमा एक वर्षभन्दा बढी कैद ठेक्न हुँदैन । सोबमोजिम कैद ठेक्दा दश वर्षभन्दा बढी हुन आयो भने पनि दश वर्षभन्दा मात्र कैद ठेक्नुपर्छ..................४
भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको पाइन्छ ।
८. त्यसैगरी मुलुकी ऐन दण्ड सजायको ४१ नं. मा “एकै मनिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नुपर्छ । त्यसरी कैद ठेकिएकोमा कैद भुक्तान हुन नपाउँदै अर्को कलममा कैद ठेक्नु पर्ने भयो र अघि ठेकिएको जम्मा कैदभन्दा पछि ठेक्नु पर्ने कलमको हद बढी छ भने अघि कैद ठेक्दा थुनामा परेको मितिदेखि पछि ठेकिएको कलमको हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्छ । अघि ठेकिएको कैदभन्दा पछि ठेक्ने कलमको हद घटी रहेछ भने थप कैद ठेक्नु पर्दैन । फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमासम्म खुलाई दिनुपर्छ र पछि ठेकिने कलमको हद घटी भए पनि अघि कैद गर्दा ठुलो कलमको हद नपुगेको रहेछ भने सो नपुग दिनसम्म पछिल्लो कलममा कैद गर्नुपर्छ । धेरै कलमको कैदको हद बराबर हुन आयो भने सोमध्ये एक कलमको कैद ठेक्नुपर्छ । अरू कलमका हकमा फैसला, कैदी पुर्जी, कैद ठेक्ने किताबमा सम्म खुलाउनु पर्छ । तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
९. दण्डसजायको ३८ नं. मा भएको उल्लिखित व्यवस्थाबाट जरिवाना नतिरेबापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्षभन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने उल्लेख भएकोले चाहेजति नै जरिवानाको अङ्क किन नहोस् त्यसबापतमा कैद गर्नुपर्ने हुन आयो भने कैदको अधिकतम हद चार वर्ष मात्र हुने देखिन्छ ।
१०. यसरी कानूनले नै जरिवानाबापत कारणीलाई चार वर्षभन्दा बढी कैद तोक्नु हुँदैन भनी कैदको अधिकतम हद तोकिएको देखिँदा कानूनमा भएको अस्पष्टतालाई व्याख्याको सहारा लिई विधायिकी कानूनले स्पष्ट रूपमा गरेको व्यवस्थाविपरीत दुई मुद्दामा भएको जरिवानालाई अलग अलग गरी जरिवाना नतिरेबापत भनी एउटा मुद्दामा चार वर्ष त्यसपछि अर्को मुद्दामा फेरी चार वर्ष जरिवानाबापत कैद गर्दा कारणीलाई जरिवाना नतिरेबापत जम्मा ८(आठ) वर्ष कैद हुन जाने भई सो कुरा तत्काल प्रचलनमा रहेको दण्ड सजायको ३८ नं. को मनसाय र भावनाअनुकूल हुने देखिँदैन ।
११. न्याय भन्ने कुरा अमुर्त हुन्छ । सजाय विवेकसम्मत तरिकाले तोकिने र तोकिएको सजायबाटै न्याय प्रतिबिम्बित हुने हो । न्यायको मान्यता पनि यही हो । त्यसैले कैद र जरिवानाको सजाय भएको मुद्दामा जरिवानाबापत अधिकतम हद कति हो ? भनी कानूनले नै निश्चयात्मक रूपमा उपल्लो हद तोकी दिएको स्थितिमा कठोर व्याख्याको सहारा लिई कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैद ठेक्ने कार्य कानूनसम्मत देखिँदैन । किनकी दण्डसजायको ३८नं. को कानूनी प्रावधान कैद ठेक्नेसम्बन्धी कार्यविधिगत व्यवस्था
हो । त्यसको सम्बन्ध व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको हुन्छ । कानूनको उक्त सारवान प्रावधानलाई कठोर भई एकसरो किसिमले ज्यादतीपूर्वक व्याख्या गर्दा न्यायोचित हुँदैन । जरिवानाबापत कैद ठेक्ने विषयमा समन्वयात्मक र रचनात्मक व्याख्या गर्दा नै विवेकसम्मत भई न्यायपूर्णसमेत हुने देखिन्छ ।
१२. यसै सन्दर्भमा हामीले मानी आएको मान्यताको सम्बन्धमा हेर्ने हो भने नेपाल कानून पत्रिका २०४४ अङ्क ८ निर्णय नम्बर ३१८१ निवेदक नुनुलाल साहुतेली विपक्षी सुनसरी जिल्ला अदालत भएको बन्दीप्रत्यक्षिकरणको रिटमा “एकै मानिसलाई एकै वा धेरै कलमको कैद ठेक्नुपरेमा जुन कलमको कैदको सबैभन्दा ठुलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी कैद ठेक्नुपर्ने” भनी र पराउलाल चौधरीको जाहेरी परेको डाँका मुद्दामा म्यादी कैद वर्ष ६ र जरिवाना रू. ३३९६।– को कैद वर्ष ४ गरी जम्मा कैद वर्ष १० र गणेश साहु र नारायण साहुको जाहेरी परेको चोरी मुद्दामा म्यादी कैद महिना ४ र दिन १५ र जरिवाना ७०८७।५ को कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १४।४।१५ कैद ठेक्ने गरेको मिलेको नदेखिएकोले ठुलो हद डाँका मुद्दामा भएको म्यादी कैद वर्ष ६ र जरिवानाबापत हुने कैद वर्ष ४ समेत जम्मा १० वर्ष मात्र कायम गरी लगत राख्नु पर्ने” भनी सिद्धान्त कायम भएको देखिन्छ ।
१३. प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा रिट निवेदकले आफूलाई लागेको जरिवाना बुझाउन गएको अवस्था नभई पहिलो अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको जरिवाना नतिरेबापत भएको कैद वर्ष ४ मा नै पछिल्लो जबरजस्ती चोरी मुद्दामा जरिवानाबापत भएको कैद वर्ष ४ गाभी पाउँ भन्नेसम्मको दाबी भएको र अघिल्लो मुद्दामा पुर्पक्षको लागि छुटेको अवस्थामा दोस्रो जबरजस्ती चोरीको वारदात घटाएको भन्ने भई दण्ड सजायको ४१ नं. को “...तर फैसला भइसकेपछि कैद नबस्दै वा थुना कैद बसेको अवस्थामा वा थुना कैदबाट छुटेको वा भागेको अवस्था अर्को कसुर गरेकोमा सो कसुरबापत कानूनबमोजिम थप कैद ठेक्नुपर्छ” भन्ने व्यवस्था यी निवेदकको हकमा आकर्षित हुने हो कि त ? भन्नलाई अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा २०६६।९।२७ मा फैसला भई निवेदकलाई कैद र जरिवानाको सजाय तोकिएकोमा २०६९।१२।७ मा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको फैसलाले एक महिना पन्ध्र दिन कैद र रू.७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) जरिवाना भएको र कैद थप गरे सम्बन्धमा निवेदकको कुनै जिकिर नभई पहिलो मुद्दामा लागेको जरिवानाबापत कैद वर्ष ४ ठेकिसकेपछि पछिल्लो मुद्दामा जरिवानाबापत ठेकिएको वर्ष ४ कैद पहिलो मुद्दामा ठेकिएको कैदमा नै गाभिनुपर्छ भन्नेसम्मको दाबी रहेको पाइन्छ । निवेदक अघिल्लो मुद्दामा थुनामा नबस्दै पछिल्लो जबरजस्ती चोरी मुद्दामा संलग्न भई निजउपरको आरोपित कसुर ठहर भएको र कैद एक महिना पन्ध्र दिन र रू.७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) जरिवाना भएकोमा पहिलो अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जरिवानाबापत कैद वर्ष ४ ठेकिसकेपछि पछिल्लो जबरजस्ती चोरी मुद्दामा ठेकिएको जरिवानाबापत अर्को चार वर्ष ठेक्नुपर्ने हो कि होइन ? सो विषयमा नै प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निर्णय दिनुपर्ने अवस्था भएकोले अब त्यसतर्फ हेर्ने हो भने पहिलो कुरा त रिट निवेदकले आफूलाई भएको जरिवाना तिर्न बुझाउन आएको अवस्था होइन ? लागेको जरिवाना तिर्न बुझाउन आएको अवस्था जुन-जुन कलमको जरिवाना हो त्यो तिर्नुपर्ने दायित्व निवेदकमा रहन्छ रहँदैन यस रिट निवेदनबाट विचार गर्न मिल्ने विषयवस्तु पनि होइन । अहिले त केवल दुईवटा अलग अलग मुद्दामा लागेको जरिवानाबापत कैदमा बस्नुपर्दा एउटा मुद्दामा ४ वर्ष अर्को मुद्दामा ४ वर्ष गरी ८ वर्ष कैद बस्नु पर्ने हो वा पहिलो मुद्दामा बसेको जरिवानाबापतको ४ वर्ष कैदमा पछिल्लो ४ वर्षको कैद पनि गाभिने हो भन्ने प्रश्नमा सीमित रही प्रस्तुत रिट निवेदनबाट निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा त जरिवानाबापत कैद ठेक्नुपर्दा दण्डसजायको ३८ नं. ले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर जान मिल्दैन । जरिवानाबापत कैद ठेक्नुपर्दा वा कैद गर्नुपर्दा अलग अलग मुद्दाको अलग अलग गर्नुपर्छ भन्ने कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको नपाइएपछि अलग अलग जरिवानाको हकमा थप कैद गर्दा न्यायोचित हुने देखिँदैन । दण्डसजायको ३८ नं. को व्यवस्थाबाट जरिवानाको अङ्क जतिसुकै बढि भए पनि कैदको उपल्लो हद भनेको चार वर्ष तोकिएको पाइन्छ । जरिवानाको अङ्क अत्यधिक हुँदा पनि चार वर्ष कैद ठेकिसकेपछि जरिवानाको अङ्क चार वर्षलाई खाम्ने तर न्यून हुँदा पनि थप चार वर्ष अलग कैद ठेक्दा व्यावहारिक हिसाबले पनि त्यती औचित्यपूर्ण
देखिँदैन । एकभन्दा बढी मुद्दामा कसुरदार ठहर भई कैद र जरिवाना तोकिएकोमा जुन मुद्दामा जरिवाना बढी छ त्यसलाई आधार बनाई चार वर्ष कैदको हद ननाघ्ने गरी फैसलाको कार्यान्वयन हुँदा नै त्यो व्यावहारिक र न्यायपूर्णसमेत हुने देखिन्छ । यसै सन्दर्भमा ने.का.प. २०६७ अङ्क २ निर्णय नं. ८३१३ निवेदक गगनसिंह ठकुरी विपक्षी कारागार कार्यालय, जगन्नाथ देवल काठमाडौंसमेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमा “निश्चित गरिएको हदभन्दा बढी कैद ठेकिनु भनेको आफैँमा कानूनको उल्लङ्घन हो । कुनै पनि व्यक्ति, अधिकारी वा निकायको गल्तीको परिणाम व्यक्तिले भोग्नु पर्ने अवस्था आउनु हुँदैन । कसैको गल्तीको कारणबाट कुनै पनि व्यक्तिको वैयक्तिक स्वतन्त्रता एक क्षणका लागि पनि कुण्ठित हुन नहुने र फैसलाबमोजिम भन्दैमा कानूनले तोकेको हदभन्दा बढी कैदमा बस्नु पर्ने र वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित हुने अवस्था आउन नहुने” भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पाइन्छ ।
१४. दण्डको सिद्धान्तको कोणबाट हेर्दा पनि ठुलो सजाय मात्र न्यायको मक्सद होइन । साथै कैद सजाय तोक्दा अपराधको मात्रा (proportionality of crime) र दण्डको मात्रा (proportionality of punishment) पनि हेरिनु पर्दछ । जरिवानाबापत ठुलो कैद तोक्नु र भोग्नु आधुनिक दण्ड प्रणालीको सिद्धान्तबाट पनि न्यायसङ्गत देखिँदैन । आधुनिक दण्ड प्रणाली पुनर्स्थापकीय न्याय (restorative justice) मा आधारित छ l सजाय न्यायोचित हुनुको साथसाथै विवेकसम्मत पनि हुनुपर्छ र सजाय पाउनेले पनि आत्मग्लानी र पश्चातापको अनुभव गरी आफूलाई सुधार्ने दिशामा अग्रसर भई जागरूप बनाउनलाई सोच्न बाध्य हुने अवस्थाको सिर्जना गर्ने प्रकृति र मात्राको हुनुपर्ने हुन्छ । दण्डको मक्सद नै पीडितले पीडकलाई भएको सजायबाट आफूलाई न्याय प्राप्त गरेको महसुस गरी राहतको अनुभव गरेको अवस्था सिर्जना हुनु हो l दण्डको सुधारात्मक पद्धतिले अगालेको मुख्य कुरा नै यही हो । त्यसकारण पनि ऐनको व्याख्या सुनौलो र न्यायसङ्गत तवरले गरिनु आवश्यक हुन्छ l
१५. दण्डसजायको ३८ नं. मा कैद वा जरिवाना दुवै सजाय भएकोमा जरिवाना नतिरेबापतको कैद ठेक्नु पर्दा ४ वर्षभन्दा बढी अविको कैद ठेक्नु हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहे भएकोमा अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा मिति २०६६।९।२७ मा फैसला हुँदा ४ वर्ष कैद र १०००००।– (एक लाख) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएको र मिति २०६९।१२।७ मा जबरजस्ती चोरी मुद्दामा फैसला हुँदा १ महिना १५ दिन कैद र रू. ७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) जरिवाना हुने ठहरी फैसला भएकोमा निज निवेदक अरूण श्रेष्ठलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट कैदी पुर्जी दिँदा कैदबापत ४ वर्ष र दुइवटै मुद्दामा भएको जम्मा जरिवाना रू.१,७१,५५०।– बापत दण्ड सजायको ३८ नं. मा भएको कानूनी व्यवस्थाअनुसार जरिवानाबापत ४ वर्ष मात्र कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिनुपर्नेमा सो नगरी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा भएको जरिवाना रू.१०००००।– (एक लाख) बापत ४ वर्ष कैद र जबरजस्ती चोरी मुद्दामा भएको जरिवाना रू.७१,५५०।– (एकहत्तर हजार पाँच सय पचास) बापत ४ वर्ष कैद गरी जरिवानाबापत ८ वर्ष कैद ठेकी दिएको कैदी पुर्जी कानूनसङ्गत देखिन आएन ।
१६. अत: माथि उल्लिखित आधार एवं कारणहरूबाट निज निवेदकलाई कैदबापत ४ वर्ष र दुवै मुद्दामा भएको जरिवानाबापत ४ वर्ष गरी जम्मा ८ वर्षको कैदी पुर्जी दिनुपर्नेमा सो नगरी निज निवेदकलाई कैद ४ वर्ष र जरिवानाबापत ४-४ वर्ष गरी जम्मा १२ वर्ष कैद ठेकी काठमाडौं जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०७३।११।१ मा दिएको कैदी पुर्जी र सो कैदी पुर्जीलाई सदर गर्ने गरेको काठमाडौं जिल्ला अदालतको मिति २०७३।१५।११ को आदेश तथा सो आदेशलाई समर्थन गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट भएको मिति २०७५।१।२० को आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिदिएको छ । निज निवेदक अरूण श्रेष्ठलाई कैदबापत ४ वर्ष र दुवै मुद्दामा भएको जरिवानाबापत ४ वर्ष गरी जम्मा ८ वर्ष कैद ठेकी कैदी पुर्जी दिनु भनी विपक्षी काठमाडौं जिल्ला अदालतको नाममा परमादेशसमेत जारी हुने ठहर्छ । निवेदकलाई जरिवानाबापत कैद गर्दा कुन अवधिमा निवेदकको कैद भुक्तान हुने हो कैदी पुर्जीमा स्पष्ट अवधिसमेत उल्लेख गरी सो कुराको जानकारी सम्बन्धित कारागार कार्यालय तथा निवेदकसमेतलाई दिनु भनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई दिनू । प्रस्तुत मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.सपना प्रधान मल्ल
इजलास अधिकृतः सुर्यप्रसाद भण्डारी
इति संवत् २०७६ साल माघ १७ गते रोज ६ शुभम् ।