निर्णय नं. १०४६८ - परमादेश / प्रतिषेध
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री तेजबहादुर के.सी.
माननीय न्यायाधीश श्री पुरूषोत्तम भण्डारी
आदेश मिति : २०७४।९।२०
०७३-WO-१२४३
मुद्दा:- परमादेश / प्रतिषेध
रिट निवेदक : धादिङ जिल्ला त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं. ४ घर भई का.जि. का.म. न.पा. वडा नं. १६ नयाँबजार बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा
विरूद्ध
प्रत्यर्थी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत
जनताप्रति उत्तरदायी रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित रूपमा पूरा नभएसम्म व्यक्तिबाट सवारी साधनलाई अव्यवस्थित पार्किङ गरेको कारणले सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना मुख्य सहर र बजार क्षेत्रका नजिक वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गरी पार्किङको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका यातायात कार्यालयहरूको रहेकोमा सोअनुसार पर्याप्त मात्रामा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको भन्ने नदेखिएकले उक्त ऐनको दफा १२१ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङ स्थलहरूको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने ।
(प्रकरण नं.१४)
रिट निवेदकका तर्फबाट : विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री तुलसी सिंखडा, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री आरजु कार्की
प्रत्यर्थीका तर्फबाट : विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्का
अवलम्बित नजिर :
ने.का.प.२०७५, अङ्क ७, नि.नं.१००५५
सम्बद्ध कानून :
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४
आदेश
न्या.तेजबहादुर के.सी.: नेपालको संविधानको धारा ४६ तथा १३३ (२)(३) बमोजिम यस अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र रहेको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य एवं आदेश यस प्रकार रहेको छ:-
रिट निवेदक एक नेपाली नागरिक हुँ । हरेक नेपाली नागरिकले संविधानले दिएको मौलिक हकको उपभोगमा बाधा सिर्जना गर्यो भने उक्त हक कार्यान्वयन (इनफोर्समेन्ट) र नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने, आवत जावत गर्न पाउने, धारा १६ र १७ ले प्रदान गरेको १ (Right to dignified lives) बारे स्पष्ट नै व्यवस्था गरेको अवस्था रहेको छ । नेपालमा हाल सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ संसद्द्वारा निर्मित कानून रहेको छ । यसमा विभिन्न किसिमका कानूनी कर्तव्यहरू (लीगल अब्लिगेसनहरू) दिएका छन् ।
संविधानको धारा १६ र १७ ले नागरिकहरूलाई प्रदान गरेको मौलिक हकअन्तर्गत रहेर नेपालका अन्य कानून बनेका हुन्छन् जुन कुरा संविधानको धारा १ ले गरेको व्यापक / पूर्ण (ओभरअल) मान्यता हो । नागरिकहरूले निजी सवारी साधन प्रयोग गर्न कानूनबमोजिम लाइसेन्सधारी नागरिकहरूले पाउँछन् । तर हाल देशमा प्रस्तावित २४६ नगरपालिका, १३ उपमहानगरपालिका र ४ महानगरपालिका रहेका छन् । हाल मूलत: देशको राजधानी काठमाडौंमा सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनहरूको विश्राम स्थल पार्किङहरू रहेको अवस्था छैन । सडकको किनारामा बेथितिसँग सवारी साधनहरू पार्किङ गरिरहेका छन् । पार्किङ गरेर राखेको सवारी साधन ट्राफिक प्रहरीबाट पक्रेर लाने हो थाहा भएको अवस्था छैन । यस्तो परिस्थिति आउनुमा सार्वजनिक स्थलहरू नगरपालिका क्षेत्रमा नागरिकहरूको लागि सार्वजनिक निजी सवारी साधन पार्किङस्थलहरूको व्यवस्था नबनाइनु नै प्रमुख कारक हो । जसले गर्दा सडक जाम भइरहेको छ भने सवारी साधनको दुर्घटनासमेत जथाभावी सार्वजनिक सडकमा पार्किङ गर्नु पर्ने बाध्यताले हुने गर्दछ ।
नेपालमा हाल रहेका सार्वजनिक सडक ऐन, २०३१ नियमावली, २०३४, सवारी साधन कर ऐन, २०३१ नियमावली, २०३४ सडक बोर्ड ऐन, २०५८ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र नियमावली, २०५४ एवं सार्वजनिक यात्रुबाहक सवारी साधनको भाडादर निर्देशिका, २०७१ समेत रहेको अवस्था छ । यसमा नागरिक र सरकार दुवैको अधिकार र कर्तव्य उल्लेख भएको अवस्था रहेको छ । जुन बाध्यकारी हुन्छ किनकि रूल अफ ‘ल’ को सिद्धान्त नै बाध्यकारी हुन्छ । सबै नागरिकहरूमा नोबडी इज एभोव दी ल भनिन्छ सिद्धान्तत: । यसर्थ उपर्युक्त कानूनहरूमा भएका सबै प्रावधान संशोधन या खारेज नभएसम्मका लागि बन्धनकारी हुन्छन् । नागरिकले यी उपर्युक्त लेखिएका ऐन कानूनका आधारमा सवारी साधन चलाउने अनुमतिपत्र लिइसकेपछि र सवारी साधनको पार्किङ स्थलहरू नगरपालिका क्षेत्रभित्र सरकारले बाध्यकारी रूपमा निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि यस्तो हुँदैन भने नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको धारा १६ राइट टु डिग्नीफाइड लाइफको मान्यता केबल कोरा हुन जान्छ र त्यसमा नागरिकको मौलिकहकको उपभोग (कन्जिउम्) मा प्रतिकूलता भएको साबित हुन्छ । त्यसको लागि नागरिकले न्यायिक पुनरावलोकनका लागि सम्मानित सर्वोच्च अदालतम रिट निवेदन दिन पाउने संवैधानिक हक प्रस्ट नै संविधानको धारा ४६, ४४ र १३३ मा रहेको छ । यसर्थ प्रस्तुत विषयमा न्यायिक पुनरावलोकन (जुडिसिएल रिभ्यू) हुन सक्ने देखिन्छ । नागरिकले सवारी साधनका करहरू तिरिरहेका हुन्छन् राज्य वा सरकारलाई भने देशको नगरपालिका क्षेत्रमा सार्वजनिक रूपमा निजी सवारी साधनहरूका लागि पार्किङ स्थल पाउनु पनि नागरिकका संवैधानिक मौलिक एवं कानूनी हक नै हो । जुन कुरा सवारी ऐनको दफा १२१ मा व्यवस्था नै गरेको छ । सरकारी कानूनी मापदण्डअनुसारको सवारी साधन भएन भने सरकारले स्वयं सवारी साधन प्रतिबन्ध (बयान) गर्नुसमेत सक्ने अधिकार कानूनबमोजिम नेपाल सरकारलाई हुन्छ भने नागरिकहरूका लागि सवारी साधन विश्राम स्थलको व्यवस्था गरिदिनु पनि राज्यको बाध्यात्मक कार्यभित्र नै पर्छ जुन कुरा उपर्युक्त दफाले नै व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।
अतः नागरिकहरूको सम्मानपूर्ण बाँच्न पाउने हक र स्वयं सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा भएको स्पष्ट व्यवस्था (क्लिएरकट् प्रभिजन) भनेको सरकारले सार्वजनिक तथा निजी सवारी साधनको लागि देशैभरिका प्रस्तावित नगरपालिकाहरूमा उपयुक्त ठाउँठाउँमा विश्राम स्थल अर्थात् पार्किङहरू बाध्यात्मक रूपमा निर्माण गर्नु पर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको अवस्था मौजुदा विशेष कानून सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा रहेको अवस्था छ । यसर्थ ऐनको प्रावधान व्यवहारमा बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुनै पर्छ जुन कुरा रूल अफ ल को स्पिरिट हो । हाल उपर्युक्त लेखिएका नगरपालिकाहरूमा त के कुरा देशको राजधानी का.म.न.पा.मा समेत सार्वजनिक पार्किङ स्थलहरू नहुनुले राष्ट्रको सर्वोच्च अदालतमा समेत कानून व्यवसायीहरूका लागि पार्किङ स्थलका कमीले टाढाबाट आफ्ना सवारी साधन लिएर आउने कानून व्यवसायीहरूको लागिसमेत पार्किङस्थल सर्वोच्च अदालत परिसरमा रहेको छन् । देशैभरिका नगरपालिकाहरूमा दिन प्रतिदिन यो समस्या बढोत्तर हुनेवाला प्रस्ट रूपमा रहेको छ । यसर्थ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को व्यवस्था तुरून्त कार्यान्वयन गर्न गराउन सबै माथि लेखिएका नगरपालिकाहरूभित्र सार्वजनिक निजी सवारी पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्था गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी निकायका नाउँमा संविधानको धारा १३३ (३) बमोजिम परमादेश प्रतिषेधसमेतको बाध्यात्मक आदेश (Mandatory–Writ) जारी गरिपाऊँ । साथै प्रस्तुत विषय एक नितान्त सार्वजनिक महत्त्वको र वर्तमान समयमा काठमाडौं उपत्यकाको हकमा त अत्यावश्यक नै भएकोले पेसीमा अग्राधिकार दिलाई पाउँ भन्नेसमेत बेहोराको अधिवक्ता तुलसी सिंखडाको रिट निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नं. ७ को हकमा आफैँ वा आफ्नो प्रतिनिधिमार्फत तथा अन्य विपक्षीहरूका हकमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक प्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाउँमा सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेस गर्नु साथै प्रस्तुत मुद्दा सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनलाई अग्राधिकार दिनु भन्नेसमेत बेहोराको यस अदालतको मिति २०७४/२/१६ को आदेश ।
रिट निवेदकले उल्लेख गरेको विषयमा यस मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बेहोरा अनुरोध छ । तसर्थ रिट निवेदनको बेहोरामा यस मन्त्रालयको काम कारबाहीको सन्दर्भ नै नजोडी केवल विपक्षी मात्र बनाई दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने बेहोराको सहरी विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन बिमा व्यवस्था गर्न र सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउनका लागि सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५४ कार्यान्वयनमा रहेका छन् । उल्लिखित ऐन तथा नियमावलीमा सुधार गर्न समय समयमा संशोधनसमेत हुँदै आइरहेको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा पार्किङ स्थान तथा बस बिसौनी निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ नगर तथा जिल्लाका स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको अनुगमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको छ । सवारी साधनको पार्किङ स्थल निर्धारण तथा सोको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई तोकिएको अवस्था छ । सम्बन्धित स्थानीय निकाय र हाल स्थानीय तहका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी पार्किङ स्थल निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट रूपमा कानूनमा नै उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकारले हाल विभिन्न स्थानलाई पार्किङको लागि स्थान तोकेको छ भने अन्य आवश्यक देखिएको र उपयुक्त स्थानमा पार्किङ स्थल निर्माण गर्ने नै छ । प्रचलित कानूनमा स्पष्ट व्यस्था हुँदा हुँदै विपक्षीले यस मन्त्रालयलाई विनाआधार र प्रमाण विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा पार्किङ स्थान तथा बस बिसौनी निर्धारण गर्ने भनी उल्लेख गरिएको, सो दफामा उल्लेख भएअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लाका स्थानीय निकायको पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने छ भनी उल्लेख गरिएको र सोही ऐनको परिच्छेद १ को दफा २(ज्ञ४) मा अधिकार प्राप्त अधिकारी भन्नाले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सम्झनु पर्छ भनी उल्लेख गरिएको हुँदा सवारी साधनहरूको विश्रामस्थल पार्किङ निर्धारण गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीको नभई सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखले स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी पार्किङ स्थल निर्धारण गर्नसक्ने कुरा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा भए तापनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र सवारी आवागमन सहज, सरल पार्न तथा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न यस महाशाखाबाट सम्बन्धित विभिन्न सरोकारवाला निकायहरूसँग आवश्यक समन्वय गरी पार्किङ स्थलहरू व्यवस्थित गर्ने प्रयास भइरहेको छ । काठमाडौं उपत्यकामा अधिकार प्राप्त निकायहरूबाट तोकिएको पार्किङ स्थलमा राखिएका कुनै पनि सवारी साधनहरू रिट निवेदकले जिकिर लिए जस्तो ट्राफिक प्रहरीद्वारा उठाएर लाने काम गरिएको छैन । ट्राफिक व्यवस्थापन सहज र सरल गर्नका लागि जथाभावी सडकमा पार्किङ गरी सवारी आवागमनमा बाधा गर्ने तथा दुर्घटनाको जोखिम हुने गरी पार्किङ गरिएका सवारी साधनहरूलाई मात्र नियमानुसार कारबाही गर्ने गरिएको हो । निवेदकले जिकिर लिएबमोजिम कुनै पनि नागरिकको मौलिक तथा नागरिक हक अधिकारमा बाधा पार्ने खालका कुनै पनि गतिविधि नगरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको महानगरीय ट्राफिक महाशाखा काठमाडौंको लिखित जवाफ ।
निवेदकको मागदाबीको विषयमा यस मन्त्रालयको संलग्नता सम्बन्धमा हेर्दा स्थानीय तहलाई सामान्य सुझाव र नीतिगत सहयोग गर्नेबाहेक यस मन्त्रालयले नियन्त्रण राख्दैन । यातायातको व्यवस्थापन अन्य निकायले हेर्ने र स्थानीय तह यस मन्त्रालयभन्दा फरक स्वायत्त निकाय रहेको अवस्थामा नीतिगत मार्गदर्शनभन्दा बढी यस मन्त्रालयले गर्न सक्दैन । विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष सरोकार नरहेको र कार्यान्वयनमा मुख्य जिम्मेवारी नरहेको हुनाले यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको विपक्षी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लामा स्थानीय निकायसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित ऐनको दायरामा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्थानीय निकायको परामर्शमा आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा बस बिसौनी र पार्किङस्थलको व्यवस्था गरिरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै रिट निवेदकले वास्तविक तथ्यभन्दा बाहिर गई दायर गरेको निवेदन आधारहीन भई औचित्यपूर्ण नदेखिँदा विनाआधार प्रमाण यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्राभित्र ठाउँठाउँमा नि:शुल्क पार्किङको व्यवस्था गरेको छ । सो पार्किङमा चिह्न लगाई छुट्याइएको छ । सो स्थलहरूमा मोटरसाइकल, साइकल, मोटर पार्किङ गर्ने गरिएकै छ । काठमाडौं महानगरपालिका बोर्ड बैठक मिति २०७०।०८।१४ को निर्णयानुसार काठमाडौं महानगरपालिका १० क्षेत्रमा विभिन्न व्यक्तिले घर बनाउँदा Underground पार्किङ गरेको अवस्थामा नक्सा पास सुविधामा थप एकतला घर बनाउन दिने नीतिअनुरूप धेरै घर कम्प्लेक्सले Underground Parking बनाएका छन् । यसबाट निजी क्षेत्रमा समेत Parking को सुविधा बढ्न गएको र महानगरपालिकाले पार्किङसम्बन्धी कार्य गरिरहेको हुँदा रिट खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको काठमाडौं महानगरपालिकाको लिखित जवाफ ।
काठमाडौं उपत्यकामा निजी र सार्वजनिक सवारीहरूका लागि पार्किङ स्थलहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धमा काठमाडौं उपत्यकामा निजी र सार्वजनिक सवारीहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा पार्किङ स्थलहरू नभए तापनि नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा विभिन्न निकायहरूसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्थापन गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइरहेको साथै सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा भइरहेको र सो ऐनमार्फत पार्किङ व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाई रहेको हुँदा निवेदकको मागबमोजिम पार्किङ व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नेपाल सरकार सचेत रहेको र प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको यातायात व्यवस्था विभागको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार नागरिकका संविधान तथा कानून प्रदत्त हक, अधिकारहरूको सम्मान, संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्दै उपभोगको सुनिश्चितता प्रदान गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लाका स्थानीय निकायमा पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङस्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने तथा दफा १२२ को उपदफा (१) मा कुनै पनि सवारी अरू कुनै सवारी वा व्यक्तिलाई खतरा, बाधक, असुविधा हुने गरी सार्वजनिक स्थलमा राख्न हुँदैन भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सवारी आवागमन तथा सवारी साधनको पार्किङलाई व्यवस्थित गराउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय क्रियाशील रहेका छन् । सवारी साधनको पार्किङ स्थल व्यवस्थित गर्ने विषयका सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायको लिखित जवाफबाट स्पष्ट हुने नै हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत बेहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
यस अदालतको ठहर
नियमबमोजिम आजको दैनिक पेसी सूचीमा चढी पेस हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान् अधिवक्तात्रय श्री तुलसी सिंखडा, श्री पदमबहादुर श्रेष्ठ र श्री आरजु कार्कीले नेपालको संविधानले हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरेको, संविधान तथा कानून प्रदत्त हकहरूको प्रचलन गराउनु र मौलिक हकको उपभोगमा बाधा हुने अवस्थाको सिर्जना हुन नदिनु लोक कल्याणकारी राज्यको दायित्वभित्र पर्ने, सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुरूप सरकारले गाउँ, नगर तथा स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी सबै नगर क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि उचित पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था नभएको कारण सर्वोच्च अदालतमा समेत कानून व्यवसायीहरूको लागि पार्किङमा समस्या रहेको कारणले ऐनको व्यवस्थाअनुरूप देशभरिका सबै गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा पार्किङको व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश जारी गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतको तर्फबाट विद्वान् सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामकुमार भट्टराई तथा काठमाडौं महानगरपालिकाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दामोदर खड्काले कानूनको व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं महानगरपालिकालगायत देशभरका विभिन्न नगर क्षेत्रहरूमा सवारी साधनहरूको पार्किङ स्थल तोकिएको, अन्य क्षेत्रहरूमा समेत आवश्यकताअनुसार थप पार्किङ स्थलहरू तोक्ने तयारी गरी रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भनी गर्नुभएको बहस सुनियो ।
उपर्युक्त तथ्य र बहस जिकिर रहेको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग दाबीबमोजिम परमादेश प्रतिषेधसमेतको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ? भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
२. सो सन्दर्भमा हेर्दा, रिट निवेदक तथा विपक्षीहरूबाट उपस्थित विद्वान् कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरी निर्णयतर्फ हेर्दा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा भएको स्पष्ट व्यवस्थाबमोजिम सरकारले निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनको लागि काठमाडौंलगायत देशैभरिका प्रस्तावित नगरपालिकाहरूमा उपयुक्त ठाउँमा सवारी साधनहरूको पार्किङको उचित व्यवस्था गर्नुपर्नेमा उचित व्यवस्था नभएको कारण नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा आघात पुग्दछ । कानूनको शासन (Rule of Law) लाई आत्मसात् गर्नको लागि ऐनमा भएको व्यवस्था बाध्यात्मक रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने हुन्छ । हाल काठमाडौं उपत्यका बाहिरका नगरपालिकाको त के कुरा देशको राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिका एवं उपत्यकाका भित्री सहरका उपमहानगरपालिकामा समेत पर्याप्त मात्रामा पार्किङ स्थल नभएकोले सवारी साधन लिएर आउने सबै स्तरका वर्गहरूलाई समेत पार्किङको समस्या बेहोर्नु परेको छ । देशैभरिका नगरपालिकाहरूमा दिनानुदिन यो समस्या बढ्दै गएको छ । तसर्थ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार देशैभरिका सबै गाउँ तथा नगर क्षेत्रमा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेश प्रतिषेधसमेतको बाध्यात्मक आदेश (Mandatory-Order) जारी गरिपाउँ भनी सार्वजनिक सरोकारको विषयमा रिट निवेदकले निवेदन दिएको र सार्वजनिक सरोकारको विषयवस्तु समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९को नियम ६३(३)(च५) बमोजिम अग्राधिकार दिएको हुँदा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ मा अधिकार प्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लामा स्थानीय निकायसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । प्रचलित ऐनको दायरामा रही अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्थानीय निकायको परामर्शमा आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी उपयुक्त स्थानमा बस बिसौनी र पार्किङस्थलको व्यवस्था गरिरहेको अवस्था विद्यमान हुँदाहुँदै निवेदकले वास्तविक तथ्यभन्दा बाहिर गई निवेदन दायर गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत लिखित जवाफ रहेको देखियो ।
३. उपर्युक्त सन्दर्भमा सवारी पार्किङसम्बन्धी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लामा स्थानीय निकायसँग परामर्श गरी निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था नगरेको कारण नागरिकहरूलाई कठिनाई भएकोले पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था गर्नु भन्ने परमादेश प्रतिषेधलगायतको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदनको दाबी भएकोले उक्त सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को व्यवस्था हेर्नुपर्ने देखियो । उल्लिखित कानूनी व्यवस्था हेर्दा उक्त दफामा "अधिकारप्राप्त अधिकारीले गाउँ, नगर तथा जिल्लाको स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त दफाले अधिकारप्राप्त अधिकारीले स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी मूल सडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी पार्किङस्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको देखिन्छ ।
४. त्यसैगरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२२(१) मा "कुनै पनि सवारी अरू कुनै सवारी वा व्यक्तिलाई खतरा, बाधा वा असुविधा हुने गरी कुनै सार्वजनिक स्थानमा राख्न हुँदैन" भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उक्त कानूनी व्यवस्थाअनुसार सवारी धनी वा चालकले सवारी साधन राख्दा अरूलाई असुविधा नहुने गरी तोकिएको पार्किङ स्थल वा बस बिसौनीमा मात्र पार्किङ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ । यसको लागि बाहिरी क्षेत्रको पर्याप्त मात्रामा पार्किङ स्थल हुनुपर्ने स्पष्ट
देखिन्छ । ऐनको दफा १२१ ले त्यस्तो पार्किङ स्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्ने दायित्व अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई सुम्पिएको छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा २ को खण्ड (ज्ञ४) ले "अधिकारप्राप्त अधिकारी भन्नाले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुख सम्झनु पर्छ" भन्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाहरूले गाउँ, नगर तथा जिल्लाका स्थानीय निकायका पदाधिकारीहरूसँग परामर्श गरी पार्किङस्थल तथा बस बिसौनीहरू निर्धारण गर्ने दायित्व यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूको रहेको देखिन्छ ।
५. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा काठमाडौंलगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा विभिन्न पार्किङ स्थलहरू तोकिएको भन्ने देखिन्छ । सवारी चापको आवश्यकताअनुसार थप पार्किङस्थल व्यवस्थापन गर्नेतर्फ नेपाल सरकारसमेत सक्रिय रहेको र त्यसबारे प्रक्रियासमेत अगाडि बढाइएको भन्ने उल्लेख भए तापनि सहरी क्षेत्रको बढ्दो सवारीको चापको मात्राअनुसार पर्याप्त मात्रामा पार्किङको व्यवस्था गरिएको भन्ने जिकिर यथार्थमा साचो रहेको
देखिँदैन । सडक सञ्जालको विकाससँगै मुलुकको सहरी क्षेत्रहरूमा निजी सवारी साधन प्रयोग गर्ने व्यक्तिहरूको संख्या तिव्र गतिमा वृद्धि हुनुको साथै सार्वजनिक सवारी साधनहरूको संख्यासमेत बढ्दै गएको देखिँदा सवारी साधनको बढ्दो चापको तुलनामा पार्किङको व्यवस्थापन पर्याप्त हुन सकेको स्थिति देखिँदैन । देशको राजधानी काठमाडौंमा सवारी साधन र जनसंख्याको चाप दिनहुँ बढ्दो छ । काठमाडौंलगायत उपत्यकाका तीनै सहरमा समेत सवारी साधनहरूको मात्राअनुसार पार्किङ स्थलहरूको उचित व्यवस्थापन हुन सकेको देखिँदैन । सडकको किनारामा जथाभावी सवारी साधनहरू पार्किङ गरेर राख्नाले सडकमा अन्य सवारी साधनहरूलाई निर्वाध रूपमा आवतजावत गर्न अवरोध हुनुका साथै अव्यवस्थित र पर्याप्त पार्किङ स्थलको अभावले सडकको किनारालगायत अन्य स्थानहरूमा जथाभावी सवारी साधनहरू पार्किङ गरी राख्ने गरेको कारणले सडक दुर्घटनाका घटनाहरू पनि भई राखेका छन् । अपर्याप्त र अव्यवस्थित पार्किङको कारण व्यक्तिहरूलाई सास्ती र असुविधा हुनुका साथै सहरको सौन्दर्यता बिग्रने र अन्ततः शान्ति सुरक्षामा समेत असर पर्ने कुरालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन ।
६. संविधानले नागरिकलाई प्रदान गरेको मौलिक हक अधिकार नागरिकको उच्च कोटीको हक अधिकारमा पर्ने गर्दछ । यस्तो मौलिक हक अधिकार नागरिकले निर्वाध रूपले उपभोग गर्न पाउनु पर्दछ । संविधानको धारा १६ मा रहेको नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकले नागरिकलाई सबैतर्फबाट मर्यादापूर्ण जीवनयापनको अवसरलाई संरक्षण र सुरक्षा प्रदान गरेको छ । सम्मान र मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक कसैको बेइज्जति र अपमानको विरूद्धमा मात्र प्राप्त हुने हक नभई राज्यबाट प्रदान गर्नुपर्ने हरेक सुविधा र अवसरहरू प्रदान नगरिँदा परिणामतः नागरिकको जीवनको अधिकारमा पर्न जाने विभिन्न बाधा, अड्चन, अप्ठ्यारो, रोकावट आदि अवस्थालाई समेत
समेट्दछ । संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । यो अधिकार नागरिकले कानूनको अधीनमा रहेर प्रयोग गर्ने गर्दछन् भने संविधानको धारा ४४ ले उपभोक्ताको हक र धारा ३० ले स्वच्छ वातावरणको हक प्रदान गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ ले पनि नागरिकलाई उपभोक्ताको हक प्रदान गरेको छ । नागरिकले उपभोक्ता संरक्षण ऐनअन्तर्गत प्राप्त भएको अधिकार संविधानले प्रदान गरेको उपभोक्ताको हकअन्तर्गत नै निरन्तर भएको हक हो । स्वच्छ वातावरणमा सम्मान र स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने हक उपभोक्ताको हकअन्तर्गत नै अन्तरनिहित भएको हक हो । नागरिकको सम्मान र स्वतन्त्रतापूर्वक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक उचित एवं व्यवस्थित पार्किङको व्यवस्थासँग प्रत्यक्षत: सम्बन्धित रहेको हुन्छ । पार्किङको पर्याप्त र उचित व्यवस्थाको अभावमा हुने अव्यवस्थित पार्किङको व्यवस्थाले ध्वनी र प्राकृतिक वायुमण्डलको वातावरणलाई प्रदूषण बनाउँछ । नागरिकलाई स्वतन्त्र र स्वच्छन्द रूपमा सार्वजनिक सडक र स्थानमा घुमफिर गर्ने अधिकारमा व्यवधान खडा गर्दछ । यसबाट नागरिकको मर्यादापूर्वक स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने हकलाई प्रत्यक्ष आघात पुग्न जान्छ । अतः यसको लागि उचित पार्किङको व्यवस्था अनिवार्यत: हुन जरूरी छ । यसैले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ ले हरेक नगरपालिकालाई र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८(१) (ग)(३) एवं दफा ११(२) मा पनि स्थानीय तहअन्तर्गतका नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र उचित पार्किङको व्यवस्था गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले तोकेबमोजिम स्थानीय तहले गर्नु पर्ने उचित पार्किङको व्यवस्था नागरिकको संविधानको धारा १६ ले प्रदान गरेको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले व्यवस्था गरेको स्वतन्त्रताको हक, धारा ३० ले व्यवस्था गरेको स्वच्छ वातावरण र धारा ४४ ले व्यवस्था गरेको उपभोक्ताको हकहरूसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । स्तरीय सेवामार्फत स्वच्छ वातावरणलाई उपभोग गर्न पाउने नागरिक र उपभोक्ताको मौलिक हक रहेको हुन्छ । नागरिकका ती मौलिक हकहरूको निर्वाध रूपले प्रचलन र प्रयोग गर्ने अवसरको लागि पनि ऐनले स्थानीय तहलाई उचित पार्किङको व्यवस्था गर्न भनी तोकेको कानूनी कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नु पर्ने हुन्छ । यस किसिमको कानूनी कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नबाट प्रत्यर्थी निकाय कुनै पनि कारण र बहानामा पन्छिन र इन्कार गर्न नमिल्ने हुँदा सरकार र ऊ मार्फत उसका मातहतका स्थानीय निकायहरूले उक्त कर्तव्य र दायित्व अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु पर्दछ ।
७. कानूनी राज्यमा हरेकले कानूनले तोकेको कर्तव्य र दायित्वको परिपालना गर्नु अपरिहार्य
हुन्छ । कसैले कानूनले तोकेका कर्तव्य र दायित्वको परिपालना नगरेको अवस्थामा त्यस्ता पदाधिकारीलाई आफ्नो कर्तव्य र दायित्वको परिपालना गर्न यस अदालतबाट आदेश जारी हुन सक्ने नै देखिन्छ । कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानूनअनुसार सो कार्य गरी आफ्नो कानूनी कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेको हुनुपर्छ । नागरिक तथा व्यक्तिको संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अधिकारको संरक्षण गरी जनतालाई अधिकतम सेवा सुविधा प्रवाह गर्नु कुनै पनि लोक कल्याणकारी राज्यको प्राथमिक दायित्वअन्तर्गत पर्दछ । संविधान तथा कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलन गराउने र प्रचलनमा बाधा विरोध भएमा कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने दायित्वसमेत कानूनी राज्यको जिम्मेवारीमा पर्दछ । नागरिकहरूले सवारी साधनको खरिददेखि सञ्चालन गर्दासमेत राज्यलाई करहरू तिरेका हुन्छन् । राज्यलाई कर तिरेपछि सवारी साधनहरूको निर्वाध सञ्चालनमा राज्यबाट उचित सेवा सुविधा पाउनु नागरिकको अधिकारअन्तर्गत पर्दछ । साथै पार्किङ व्यवस्थापनमा केही दायित्व नागरिकको पनि हुने हुँदा नागरिक पनि त्यसतर्फ हमेसा सजग भइरहनु पर्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ ले समेत स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सडकमा आवागमनमा बाधा नहुने गरी पार्किङ स्थलहरूको निर्धारण गर्ने दायित्व अख्तियारप्राप्त व्यक्तिहरूलाई सुम्पिएकोमा अख्तियारप्राप्त व्यक्तिको रूपमा रहेका यातायात कार्यालय प्रमुख पदाधिकारीहरूबाट सो दायित्व पूरा गरेको र काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरिका सहरी क्षेत्रहरूमा सवारीको चापअनुसारको पार्किङ स्थलहरूको उचित व्यवस्थापन गरेको भन्ने अवस्था देखिन आउँदैन ।
८. यसै सन्दर्भमा पुनरावेदक निवेदक दुखीलाल साह, प्रत्यर्थी विपक्षी मालपोत कार्यालय सप्तरीसमेत भएको परमादेश मुद्दा (ने.का.प.२०७५ अङ्क ७ नि.नं. १००५५) मा "राज्यका कुनै संयन्त्रद्वारा राज्यसँग प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार हुने विषयमा कुनै नीति तथा कार्यनीति बनाइन्छ भने उक्त नीति तथा कार्यनीतिलाई अनिवार्य रूपमा पालना गर्नु प्रत्येक नागरिकको दायित्व तथा कर्तव्यभित्र पर्दछ । सोबारे सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिले अनभिज्ञता प्रकट गर्न नमिल्ने" भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट मिति २०७४।७।२८ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भएको पनि देखिन्छ ।
९. नेपालमा पार्किङको व्यवस्थापन अति कमजोर अव्यवस्थित रहेको छ । पार्किङसँग सम्बन्धित निर्देशन र नियमहरू ट्राफिकसम्बन्धी ऐन कानूनमा समावेश गरिएका छैनन् । पछिल्लो पटक ट्राफिक अर्थात् पार्किङ नियमलाई उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई बढीभन्दा बढी जरिवाना गर्ने गरिएको पद्दति सह्रानीय भए तापनि एकातिर घना बजार एरियामा पार्किङ गर्ने स्थानको अभाव छ अर्कोतर्फ सडकको कुनै स्थानमा सवारी साधन रोकी वा पार्किङ गरी छाड्दा जरिवाना गर्ने कानूनको व्यवस्था पनि अव्यावहारिक देखिन आउँछ । पर्याप्त स्रोत र प्राविधिक साधनको कमीले पनि पार्किङ प्रणालीलाई राम्ररी अनुगमन गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष भने कमजोर रहन गएको छ । ट्राफिक नियम जनतालाई कडाइका साथ पालना गर्न लगाउनमा प्रहरी पनि कमजोर भएको देखिएका छन् । विशेष गरी मोटरसाइकल र कारका धनीहरूले ट्राफिक नियम र पार्किङका निर्देशनहरूलाई पालना गर्न भने जरूरी रहेको छ । धेरैजसो धार्मिक मठ मन्दिर र अन्य महत्त्वपूर्ण स्थान र ठुला बजारहरूमा पार्किङ स्थानहरूको अभाव छ । प्रहरी प्रशासन, ट्राफिक प्रहरी एवं कुनै पनि सरकारी निकायले सडकमा हुने गरेका गैरकानूनी पार्किङलाई व्यवस्थित गर्न सकेको पाइँदैन ।
१०. पर्याप्त सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्थापन नै नभएको अवस्थामा अव्यवस्थित पार्किङ गरेको भनी सवारी साधनलाई जता पनि पार्किङ गर्न निषेध गर्ने र गरेमा जरिवाना गरिहाल्ने व्यवस्था र प्रचलन उपयुक्त होइन । सर्वप्रथम राज्यले ठाउँठाउँमा पर्याप्त मात्रामा सवारी साधनको पार्किङ गर्ने स्थानहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ र त्यसपछि मात्र व्यक्तिले ती ठाउँमा सवारी पार्किङ नगरी सवारी नियम र निर्देशिकालाई उल्लङ्घन गरेर जथाभावी रूपमा जता पायो त्यतै पार्किङ गरी अन्य सवारी साधनको आवागमनमा बाधा र सहरको सौन्दर्यलाई बिगारेमा मात्र कडाइका साथ तुरून्तै ठाउँको ठाउँमै जरिवाना गर्ने गर्नु पर्दछ । जनताप्रति उत्तरदायि रहेको प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा सर्वप्रथम सहर र बजारको वरिपरि नजिक स्थानहरूमा नि:शुल्क वा सशुल्क सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था मिलाउने प्रमुख कर्तव्य र दायित्व राज्यको नै बन्न जान्छ । राज्यबाट त्यो कर्तव्य र जिम्मेवारी सापेक्षित रूपमा पूरा नभएसम्म व्यक्तिबाट सवारी साधनलाई अव्यवस्थित पार्किङ गरेको कारणले सास्ती र झन्झट दिइरहन उपयुक्त हुँदैन ।
११. हरेक कानूनी राज्यमा कानूनले तोकेको सीमा रेखाको पालना गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य र दायित्व हुन्छ । हरेकले आफूलाई कानूनले सुम्पिएको कर्तव्य र दायित्व पालना गरेमा मात्र मुलुकमा विधिको शासनको पालना भएको र सोको प्रत्याभूति भएको मानिन जान्छ । स्थानीय निकायका पदाधिकारीसँग परामर्श गरी मूलसडकको आवागमनमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सहरी क्षेत्रभित्र आवश्यक पार्किङस्थल र बसबिसौनीको व्यवस्थापन गर्ने कर्तव्य र दायित्व सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ ले यातायात व्यवस्था कार्यालयका प्रमुखलाई तोकेकोमा निजले सो कर्तव्य र दायित्व पूरा गरेको अवस्था देखिन आउँदैन । उपत्यकाका तीनै सहरमा मूल बजार क्षेत्र र सोको वरिपरि नजिकको स्थानमा सवारी साधनहरूको पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था रहेको देखिन आउँदैन । संविधान मूलतः अधिकारहरूको पनि दस्ताबेज हो । संविधानले हकहरूको घोषणा गर्ने मात्र होइन त्यसको भरपुर उपयोगसमेतको सुनिश्चितता गर्नु संविधानको साध्य पनि हो । यो साध्यको प्रप्तितर्फ सबैको प्रयास रहनु पर्छ । संवैधानिक हकहरूको सहज रूपमा प्रचलन हुँदा र भएको खण्डमा मात्रै जनताले न्यायको अनूभूति गर्न सक्छन् । संविधान प्रदत्त हकहरूको प्रचलनमार्फत जनतालाई न्यायको अनुभूति गराउनु नै अदालतको कर्तव्य हो ।
१२. उपत्यकामा हेर्दा सवारी साधनको चाप दिनानुदिन बढिरहेको छ भने सडकको अवस्था र पार्किङको व्यवस्थापनमा सुधार हुन सकिरहेको छैन । सहरभित्रका सडकको अवस्थाले सवारीको चापलाई व्यवस्थित गर्न सकेको छैन भने पार्किङको पर्याप्त स्थानको अभावले सवारी पार्किङमा समस्या परिरहेको छ । उपत्यकाका सहरभित्रका मुख्य-मुख्य धार्मिक र बजार केन्द्रित स्थानहरूमा पार्किङको मुख्य समस्या नै रहेको छ । कुनै नागरिकले मोटरसाइकल र सवारी साधन किन्दा पार्किङको सम्बन्धमा उसको के जिम्मेवारी र दायित्व हुने ? सोको प्रतिबद्धतातर्फ कुनै निश्चितता भएको देखिँदैन । घरमा पार्किङ गर्ने स्थानको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा नागरिकको जिम्मेवारीको कुरा हो तर घरबाहिर सहरका मुख्य बजार क्षेत्रमा सवारी साधन पार्किङ गर्ने सम्बन्धमा व्यक्तिले पार्किङ गर्न पाउनु पर्ने हकबाहेक अन्य कुनै जिम्मेवारी रहने गरेको देखिँदैन ।
१३. यसैगरी उपत्यकाबाहेक बाहिर जिल्लाका महानगर / उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाहरूका पुराना ठुला सहरका मुख्य बजारका क्षेत्रहरूमा पनि सवारी साधनको पार्किङ व्यवस्था जटिल बन्दै गइरहेको छ । स्थान बढाउन पनि नसकिने हुँदा सवारी साधन बढेको अनुपातमा पार्किङ स्थानको व्यवस्थापनलाई बढाउन सकिने अवस्था
छैन । उपत्यका बाहिर जिल्लाहरूमा पनि सहरीकरणको क्षेत्रहरू क्रमश: विस्तार भइरहेका छन् । तिनीहरूमा सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्था गर्ने स्थानको अभाव अहिले नै भई हालेको अवस्था देखिन आउँदैन । ती ठाउँहरूमा सहर र बजार विस्तारको क्रमसँगै अहिले नै सवारी साधनको पर्याप्त पार्किङ स्थल पनि बनाउने योजनाहरूको तर्जुमा पनि सँगसगै बनाउँदै लैजानु
पर्छ । उपत्यकाका तीनै सहरहरू र तीनका मुख्य बजार क्षेत्र नजिक र वरिपरि सवारी साधनको पार्किङको स्थानहरू पर्याप्त मात्रामा बनाउन अत्यावश्यक नै हुन गएको छ । स्थानीय निकायले यस सम्बन्धमा पर्याप्त पहलहरू गरिरहेको देखिएको छैन ।
१४. अतः माथि विवेचित आधार, कारण र प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १२१ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना मुख्य सहर र बजार क्षेत्रका नजिक वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूको लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गरी पार्किङको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्ने कानूनी दायित्व विपक्षी यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, विभाग तथा मातहतका यातायात कार्यालयहरूको रहेकोमा सोअनुसार पर्याप्त मात्रामा पार्किङ क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिएको भन्ने नदेखिएकले उक्त ऐनको दफा १२१ को व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङ स्थलहरूको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरिदिएको छ ।
१५. पुराना साबिकका नगरपालिका र सहर बजारभित्र र भर्खरै स्थापना भएका नगरपालिका र जिल्लाका सदरमुकाम र अन्य विकासोन्मुख बजार क्षेत्रमा यातायातको पार्क र सवारी साधनको पार्किङको स्थानको व्यवस्थापनको लागि समयमै सोच्न भने अति जरूरी भइरहेको देखिँदा सवारी साधनको पार्किङको व्यवस्थापनको लागि देहायको निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिदिएको छ ।
(क) उपत्यकाका र बाहिर जिल्लाका साबिकका सहरभित्रका पुराना मुख्य बजार क्षेत्रमा सबै सवारी साधनको पार्किङको समस्याको चाप बढिरहेको देखिँदा त्यस्ता बजार क्षेत्र नजिकका सार्वजनिक जग्गामा भूमिगतसहितका सार्वजनिक पार्किङको निर्माण गर्दै जाने ।
(ख) त्यस्ता स्थाननजिक बन्ने ठुला ठुला व्यापारिक र पसल प्रयोजनका निजी भवनहरूमा राज्यपक्षबाट सुविधा सहुलियत दिनेगरी भूमिगत पार्किङको निर्माण गर्नु पर्ने गरी नक्सा पासको स्वीकृति दिने ।
(ग) मोटरसाइकल र सवारी साधन खरिद गर्दाको समयमा पार्किङ गर्ने व्यवस्था रहेको भन्ने कागज प्रमाण पेस गर्नु पर्ने ।
(घ) सशुल्क पार्किङ पद्धतिलाई पनि प्रश्रय दिएर विस्तार र व्यवस्थापन गर्ने ।
(ङ) मोटरसाइकल र सवारी साधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर बिजोरका नम्बरका सवारी साधनहरू चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै जाने ।
(च) शारीरिकरूपले अपाङ्ग एवं अशक्त व्यक्ति, बसोबास भएको व्यक्ति ( Resident), छोटो समयको लागि आएका व्यक्ति, वाणिज्य व्यापारका व्यक्ति, लामो समय सवारी साधन राख्ने व्यक्तिलाई (जस्तै: काम गर्ने व्यक्ति) सवारी साधनको पार्किङको लागि क्रमश: प्राथमिकताको क्रममा राख्ने गरी ट्राफिक नियममा समावेश गर्ने ।
(छ) ट्राफिकसँग सम्बन्धित कानून र नियममा नै मोटरसाइकल र साना सवारी साधनको पार्किङसँग सम्बन्धित प्रावधानहरू समावेश गरिनु पर्ने ।
१६. यस आदेशको कार्यान्वयनको सम्बन्धमा अनुगमन गर्नको लागि आदेशको जानकारी फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा पठाई दिनू । साथै आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.पुरूषोत्तम भण्डारी
इजलास अधिकृतः दुर्गाप्रसाद भट्टराई
इति संवत् २०७४ साल पौष २० गते रोज ५ शुभम् ।